चीनको रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ (बिआरआई) केन्द्रित दुई पुस्तक मैले भर्खरै पाएँ । यी दुईमध्ये एकले चीनको उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर बाहिरी संसारलाई हेर्दछ भने अर्को ठीक विपरित छ ।
ब्रुनो माकेसको ‘रोड एण्ड बेल्टः अ चाइनिज वर्ल्ड अर्डर’ ले यो भन्छ कि चीनको उद्देश्य ‘मध्यम आयको पासो’ बाट बाहिर निस्कने प्रयास हो । धेरै अर्थशास्त्रीहरू यो विश्वास गर्दछन् कि जब तीव्र औद्योगिकीकरण र निर्यात–नेतृत्वको विकास हुन्छ, अर्थतन्त्र निम्न आयस्तरको चरणबाट मध्यम आयस्तरको चरणमा गतिशील हुन्छ ।
बिआरआई, चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक), हिन्दू सागर वरिपरि र यसका आन्तरिक बन्दरगाहहरू सामान्यतः आक्रमक नभएर प्रतिरक्षात्मक परियोजनाहरू हुन् । यी परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सुरक्षित राख्न तयार गरिएका हुन्, जो चीनको बढ्दो सम्पतिको स्रोत हो ।
ठीक विपरित बर्टिन लिटनेरको ‘द कस्टलिष्ट पेरिल, चाइना स्ट्रगल फर द इन्डियन ओसन’ ले यो भन्छ कि बिआरआई परियोजना अन्तर्गत हिन्द महासागर वरिपरि चीनको बढ्दो संलग्नता क्षेत्रीय शक्ति बन्नका लागि संरचनाहरू निर्माण गर्नु हो ।
दुबै पुस्तकले चीनको उद्देश्यबारे पर्याप्त प्रकाश पारेका छन् तर यिनीहरूको ठहर भने विपरित ध्रुवको जस्तो छ । दुवै किताबले सन् २०१३ लाई एक महत्वपूर्ण वर्षका रुपमा चित्रण गर्दछन् । यो वर्ष यसर्थ कि यही वर्षदेखि पश्चिमा देशहरूले चीनको बढ्दो वैश्विक वर्चश्व र महत्वाकांक्षाबारे सरोकार राख्न थाले । चीनको प्रयास पनि सुनिश्चित र बलियो आकारमा देखिन थाल्यो ।
यो वर्षको प्रारम्भमै सि जिन पिङ चीनको राष्ट्रपति भए । यही वर्ष उनले बिआरआईको घोषणा गरे । हिन्द महासागरका बन्दरगाहहरूलाई समेत समेटेर सामुन्द्रिक रेशम मार्ग बनाउने योजना ल्याए । सन् २०१३ मै चिनियाँ आणविक प्रक्षेपणस्थल हिन्द महासागरमा प्रवेश गर्यो । यही वर्ष चीनले जिबुटीमा जमिन लिज गर्ने निर्णय गर्यो र सैन्य आधार शिविर बनायो, यसको उद्देश्य अरेबियन समुन्द्रमा जासुसी प्रतिरक्षा कार्यदललाई आड दिनु दियो ।
त्यो सैन्य आधार शिविर दुई वर्षको छोटो समय मै बन्यो र सन् २०१६ देखि सञ्चालनमा आयो । त्यसयता चिनियाँ कार्यदलले प्रतिवर्ष १० वटाभन्दा बढी भ्रमण गर्ने गरेको छ । यस्ता कार्यहरूलाई लो प्रोफाइलमा राख्ने गरिएको छ । चिनियाँ जल तैराकीहरूले सन् २०१८ सम्म ७ पटक भन्दा बढी चक्कर लगाएका छन् । श्रीलंका र पाकिस्तानको ग्वादर क्षेत्रमा मात्र २ पटक यस्तो भएको छ ।
आज त्यहाँ ७ वटा बन्दरगाह र कन्टेनर टर्मिनल बनिसकेका छन् । २ वटा मलेसियामा, एउटा म्यानमारमा, एउटा बांलदेशको चिटगाउँमा, दुई श्रीलंकामा (हब्बनटोटा र कोलम्बो) र मालदिप्सको सुदूर दक्षिणको गान टापुमा ।
यसका अतिरिक्त चीनले लालसागरमा थप ४ वटा बन्दरगाह र कन्टेनर टर्मिनल बनाउँदैछ । ६ वटा अफ्रिकाको पूर्वी सामुन्द्रिक किनारा जिबुटी, केन्या, तान्जानिया, मोजाम्बिक र माडागास्करमा बनाउँदैछ । यी सबैमा गरी चीनले १८ वटा ठूला बन्दरगाह र रेलवे परियोजना हिन्द महासागर वरपर लक्षित गरी बनाएको छ ।
सन् २०१३ मा यति ठूलो आकस्मिक परिवर्तन कसरी आयो ? लिटनरले यसको एक वाक्यमा उत्तर दिएका छन् कि यो चीनको यो क्षेत्रमा बलियो हुने भू–रणनीतिक प्रभावको विजयी चाहना हो । जर्मनी, फ्रान्स, र अमेरिकाको बिआरआईप्रतिको आलोचनाहीन समर्थनले यो कस्तो हुनेछ भनेर प्रष्ट गर्दछ । तर, बेलायत भने यसका सहमत छैन । सि जिन पिङ आफूलाई नयाँ माओ त्सेतुङ स्थापित गर्न अर्को लम्बे अभियानको जर्नेल जस्तो बनेका छन् ।
ब्रुनो माकेसको बुझाईमा बिआरआई सन् १९९० को दशकमा बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धका संरचनाहरूलाई थरभेग र विस्तार गर्नु हो । चीनको आन्तरिक स्थायित्व र समृद्धि यसैमा भर पर्दछ । यो अवश्यकतालाई सन् २०११ को आर्थिक शिथिलीकरणको बेला अनुभूत गरिएको थियो । माकेस यसलाई चीनको आर्थिक आवश्यकता, प्रतिव्यक्ति आय र मध्यम आयको पासोसँग जोड्दछन् ।
मध्यम आयको पासो आर्थिक विकासको त्यस्तो चरण हो, जहाँ बढ्दो श्रम लागतले निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई वैश्विक उत्पादन श्रृङ्खलाको श्रमसघनता भएको क्षेत्रबाट बाहिरतिर धकेल्न थाल्दछ र यसलाई प्रविधि–सघनता भएको मध्यविन्दूतिर जान बाध्य गर्दछ, जहाँ प्रत्येक अन्तिम उत्पादनका लागि प्रविधि बढीभन्दा बढी महत्वपूर्ण बन्न पुग्दछ ।
बिआरआई यस्तो पूर्वाधार सृजनाको प्रयास हो जसले चीनलाई उत्पादन श्रृंखलाको प्रगतिसँग जोड्दछ । उनको एक अध्यायले एक्काइशौं शताब्दिको विश्वमा चीनको विकासक्रमबारे चिनियाँ दृष्टिकोणको बढो राम्रो, अन्तरङ्ग सवाल र दृष्टिविन्दूहरू पढ्न सकिन्छ ।
माकेसको विश्लेषणमा मध्यम आयको पासोबारे त्यतिखेर सचेत भयो जब सन् २००९ र २०१३ को बीचमा ज्यालादर १२ प्रतिशतले बढ्यो । यसले चीनलाई उत्पादन श्रृंखलाबारे सोच्न बाध्य पार्यो र बिआरआई त्यसैको परिणाम हो । माकेसको विश्लेषणमा यस अन्तर्गत चीनसँग २४ भन्दा बढी ठूला परियोजनाहरू हिन्द र लाल सागर केन्द्रित छन् । ६० बन्दरगाह र रेलवे परियोजनाहरू ५ अमेरिकासहित ल्याटिन अमेरिका, युरोप र भूमध्यसागर क्षेत्रमा छन् । ३ वटा विशाल रेलवे सञ्जालको परियोजना छ ।
तर, माकेसले यी परियोजानाहरूलाई सि जिन पिङको उदयसंग भने जोडेका छैनन, जबकी उनी शक्तिमा आएको ३ महिनाभित्रै यी घोषणाहरू हतारमा भएका थिए । चीन आकस्मिक रुपमा त्यतिखेरै मध्यम आयको पासोमा फसेको थिएन नत त्यो कुनै आश्चर्यको बिषय नै थियो । पछाडि फर्किएर हेर्ने हो भने सन् २००२ को आशियान र चीनबीचको कम्प्रिहेन्सीप इकोनोमिक कोअपरेसन एग्रिमेन्ट मै त्यो देखिएका थियो । सी शक्तिमा आएपछि यस्ता घोषणा हुनुको निश्चय नै कुनै महत्व छ ।
चर्चित पत्रकार जोन पिल्गरका अनुसार चीन सन् २०१६ सम्म जापान, कोरिया, ओकिनाओ, थाइलैण्ड, अष्ट्रेलिया, ताइवान, फिलिपिन्समा स्थापना गरिएका ४०० बढी सैन्य प्रतिष्ठानहरूले घेरिएको थियो । ती मध्ये ३१ वटा त ओकिनाओमा मात्र छन्, जुन साङघाईको ठीक विरुद्धमा हुन्छन्, जो त्यहाँबाट ८०० किमी मात्र टाढा छ । अमेरिकी क्षेप्रास्त्रहरूको मारक क्षमता १४०० किमीसम्म हुन्छ । एउटै मिसाइल सेटमा २००० वटा सम्म मिसाइल हुन्छन् ।
सैन्य दृष्टिकोणबाट बिआरआई निश्चय नै आक्रमक हैन, प्रतिरक्षात्मक पहलदकमी हो । यसका ६ आर्थिक कोरिडोरको अन्तिम उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हुने व्यवधानहरूलाई हटाउनु नै हो, जो चीनको मात्र हैन, विश्वकै समृद्धिका लागि उपयोगी हुन्छ । बिआरआईले चीनको प्रभुत्व एशिया र अफ्रिकामा मात्र हैन, दक्षिण अमेरिका र पूर्वी भूमध्यसागरसम्मै बढाउँछ ।
तर, राष्ट्रिय–राज्यको युगको बर्चश्व र आज हामी भएको भूमण्डलीकृत युगको प्रभुत्वबीच महत्वपूर्ण भिन्नता हुन्छ । हिजो बर्चश्व युद्ध र अधिनस्थताबाट हासिल गरिन्थ्यो । दोस्रो तरिकामा व्यापारबाट प्रभुत्व बनाइन्छ । यदि युद्ध हुने हो भने त्यसको पहिलो शिकार स्वयं व्यापार हुन्छ ।
चीनको प्रभुत्व व्यापारबाट बनेको हो । तसर्थ चीनको अन्तर्निहित स्वार्थ भनेको ती सबै देशमा शान्ति होस् भन्ने हो, जहाँजहाँ यसको व्यापार छ । जडीबुटीमा प्रतिजासुसी सैन्य आधारशिवर हुँदाहुँदै पनि चीनले पुरै हिन्द महासागर क्षेत्रमा कुनै एअर बस, फाइटर विमान वा सैन्य जहाज राखेको छैन ।
यसको ठीकविपरित पश्चिमा प्रभुत्वशाली देशहरू त्रुटीमा फसेका छन् । यद्यपि उनीहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आर्थिक लाभ चाहिएको छ, त्यसकारण उनीहरूलाई पनि शान्ति त चाहिएकै छ तर उनीहरू युद्ध र अधिनस्थताबाट कमाएको वर्चश्वलाई त्यस फाइदाका लागि खर्च गरिरहेका छन् । लिटनरको किताबले यो अन्तर्विरोधलाई प्रसंशानीय ढंगले प्रकाश पार्दछ ।
दक्षिणी हिन्दमहासागर संसारको त्यो क्षेत्र हो जहाँ पश्चिमा प्रभुत्व अझै कसिलो छ । यसको निरन्तरता अहिलेसम्म नैतिक तबरले उल्लंघनीय बनेको छैन । ७० वर्ष अघिसम्म यस क्षेत्रका भूमि र टापुहरू मुख्य वेलायत र सँगसँगै फ्रेन्च र डच साम्राज्यको अधिनमा थिए । उपनिवेशवाद विरोधी युगमा ती भूभागहरू स्वतन्त्र भए । दोस्रो विश्वयुद्धको अवधिसम्म यो क्रम चलिरह्यो ।
तर दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य लगत्तै शीतयुद्धको युग प्रारम्भ भयो र उपनिवेशवाद विरुद्धको प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भयो । बेलायतले मौरिससलाई स्वतन्त्रता त दिएको थियो र उत्तिकै नियन्त्रणमा पनि राखेको थियो । मौरिसससँग यस्तो अवस्थालाई स्वीकार गर्नु बाहेक अर्को विकल्प थिएन । ठीक त्यसै गरी फ्रान्सले क्रोजेट आर्चिपेलेगो टापुलाई नियन्त्रणमा राखेको थियो । डिएओ गार्सियाजस्तो १४ किमी लम्बाई भएको साँघुरो क्षेत्रसमेत प्रभुत्वबाट नियन्त्रित थिए ।
शीतयुद्धको अन्त्यले यस्ता धेरै क्षेत्रहरूको कब्जा हुनु पर्ने कार्य र निरन्तरताको औचित्य समाप्त गर्यो । तसर्थ चीनले बिआरआईको नाममा नयाँ प्रकारको प्रभुत्व महत्वाकांक्षा अगाडि सार्यो । चीनको यो नयाँ वर्चश्व योजनाको एउटा पाटो भूमण्डलीकरणले सृजना गरेको सहजता हो भने अर्को आक्रमक भौतिक पूर्वाधार निर्माणप्रतिको मोह । यी दुवै कुराले चीनको वर्चश्वलाई नयाँ ढंगले विश्वव्यापी रुपमा स्थापित गर्न सक्दछ ।
द वायरबाट संक्षेपीकरणसहितको भावानुवाद ।
The post चीनको ‘बीआरआई’ पछाडिको राजनीति के हो ? appeared first on Sajha Post.