कति सम्भव छ ‘समाजवादी केन्द्र’ ?   

राजनीतिक शक्ति, व्यक्ति, समूह र दलहरू एकपछि अर्को विभाजनको शिकार भएका छन् । यस्तो विभाजनले कपितय स्थापित व्यक्तित्वलाई कमजोर र असान्दर्भिक बनाई दिएको मात्र छैन, राजनीतिक शक्ति एकीकृत हुन नसक्दा त्यसले सार्थक परिणाम पनि दिन सकेको छैन ।

कुनै समय राजनीतिक वृत्तका महान हस्तीझै चर्चा गरिने कयौं नेताहरू अहिले या त कमजोर छन् यात गुमनाम छन् । मोहन बैद्य, सीपी गजुरेलजस्ता माओवादी आन्दोलनका हस्तीहरू निक्कै कमजोर भएका छन् । उनीहरू अहिले एउटा सानो माओवादी समूह चलाइरहेका छन्, जसले गत निर्वाचनमा देशभरिबाट मुस्किलले २० हजार भोट पनि पुर्‍याएन ।

माओवादी आन्दोलनकै अर्का उत्पादन नेत्रविक्रम चन्दलाई सायद निक्कै ठूलै तरक्की गर्छु भन्ने लागेको थियो होला । अर्को प्रचण्ड बन्ने धुनमा उनले केही वर्ष भूमिगत जीवन बिताए। प्रचण्डपथको झझल्को दिने गरी एकीकृत क्रान्तिको नयाँ  सिद्धान्त र भाष्य निर्माण गर्ने प्रयत्न गरे, तर कुनै परिणाम आएन । अन्ततः उनी एकप्रकारले राज्यसँग आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भए ।

‘महान कम्युनिष्ट एकता’ भनिएको माओवादी केन्द्र र एमालेको एकता पनि टिकेन । सर्वोच्च अदालतले गत फाल्गुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत भएको निर्णय गर्दिंदा दुःखी हुने कोही देखिएनन् । अर्थात् दोहोरो नेकपाको स्वामित्व लिन कोही तयार भएन । त्यो कुनै महान एकता नभएर स्वार्थको क्षणिक साँठगाँठ थियो भन्ने पुष्टि भयो । ओली पक्षधर एमालेहरूले त पार्टी फुटेकोमा खुशीयाली मनाउँदै देशभरि दिपावली नै गरे ।

विभाजित एमालेभित्र माधव–झलनाथ समूहले निक्कै जटिल र कठिन स्थितिको सामना गरिरहनु परेको छ । ओली समूहले त्यस समूहका केही मुख्य नेताहरूलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । उनीहरूको राजनीतिक भविष्य के हुने हो ? अस्पष्ट छ ।

कुनै समय राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रान्ति–नायकझैं चर्चा हुने सीपी मैनाली अहिले गुमनाम छन् । उनको माले पार्टीले संघीय संसदमा मात्र हैन, कुनै पनि प्रदेश सभामा एक सीट समेत जितेको छैन । नेमकिपाको अस्तित्व भक्तपुर र विजुक्छेमा टिकेको छ । बुढ्यौलीको उत्तरार्धतिर पुगेका कम्युनिष्टहरूका महागुरु मोहन विक्रम सिंहको मसाल समूहको जनाधार प्युठान र बाङलुङमा नै पनि निरन्तर कमजोर हुँदैछ ।

वामपन्थी आन्दोलनका अर्का सह–उत्पादन आहुतिजस्ता स्थापित लेखक तथा चिन्तक वैज्ञानिक समाजवादको नाममा एउटा भिन्नै कम्युनिष्ट समूह चलाइरहेका छन्, जसको उद्देश्य र सान्दर्भिकता के हो, कसैलाई थाहा छैन ।

राष्ट्रिय राजनीतिका यस्ता कडीहरूलाई एक ठाउँ ल्याएर हेर्दा विभाजन र विश्रृंखलताको कुनै सीमा छैन । शक्ति अनावश्यक रुपमा छरिएको छ । राजनीतिक शक्ति अनावश्यक रुपमा छरिनु लोकतन्त्रका लागि सुखद बिषय हैन ।

लोकतन्त्रले संगठित र लक्ष्य–उद्देश्यकेन्द्रित राजनीतिक अभियानहरूको अपेक्षा गर्दछ । राजनीतिक संगठन र अभियान बलियो भए भने कुनै परिवर्तन वा परिणाम आउने सम्भावना बढ्छ । अन्यथा देश लामो समय यथास्थितिमा नै रहने छ ।

अहिले यथास्थितिको अर्थ सामान्यतः देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र ओली नेतृत्वको एमाले हो । ओलीले चलाइरहेको सरकार र देउवाले खेलिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकासँग जनताको ठूलो पंक्ति सन्तुष्ट छैन भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ छ । तर, यिनीहरूलाई चुनौति दिने बलियो राजनीतिक शक्ति अहिलेसम्म बनेको छैन ।

राम्ररी एकीकृत भइनसकेको जनता समाजवादी पार्टी छोटो समयमै फेरि फुट्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । विचार, एजेण्डा र पृष्ठभूमिको खासै भिन्नता नभए पनि अहम्, अविश्वास र अपारदर्शी कार्यशैलीको कारणले जसपाको एकता जुनकुनै बेला धरापमा परे आश्चर्य नमाने हुन्छ । एकताबद्ध रहँदा पनि जसपालाई पहाडतिर उक्लिन, फैलिन, कांग्रेस–एमालेलाई उछिन्ने पार्टी हुन सजिलो छैन ।

त्यसो भए विकल्प के त ? आगामी निर्वाचनपछि पनि राजनीतिमा कुनै नयाँ आशा र सम्भावनाको उदय नहुने हो कि भनेर मानिस अहिलेदेखि नै निरास हुन थालेका छन् । देउवा नेतृत्वको कांग्रेस र ओली नेतृत्वको एमाले नागरिकका आँखामा ‘खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भन्ने उखानजस्तो छन् ।

विकेकशील–साझा पुनर्एकीकरण भएर फेरि क्रियाशील हुँदैछ । आउने निर्वाचनसम्म त्यो निर्णायक दल बनिसक्ला, कांग्रेस र एमालेको विकल्पमा निर्वाचन जितेर सत्ता सञ्चालनको नयाँ स्वाद पस्केला भन्ने विश्वास कसैमा पैदा भएको छैन ।

ठीक यही बेला कतिपय मानिसले ‘समाजवादी केन्द्र’ को औचित्य र सम्भावनाबारे बहस प्रारम्भ गरेका छन् । जसपा नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले केही दिन अघि एक ट्वीट गर्दै यस्तो सम्भावना औंल्याएका थिए ।

उनले लेखेका थिए– ‘नेकपाको अन्तध्वंस नयाँ समाजवादी शक्ति निर्माणको नयाँ आधार बन्न सक्दछ । अतः फुटेका हाँडीका टुक्राहरूको डम्फु बजाउनु वा तिनलाई टेपले टाँसेर पुरानै हाडी बनाउने मिथ्या कोसिस गर्नुको सट्टा नयाँ समाजवादी ध्रुवीकरणतिर लाग्ने कि ?’

तर, यस्तो ‘समाजावदी केन्द्र’ मा कोको सामेल हुन सक्लान् ? प्रष्ट छैन । कसैले यसको देखिने गरी पहलकदमी लिएको पनि छैन ।

कपितयको आशा छ कि ‘समाजवादी केन्द्र’ अवधारणामा माओवादी केन्द्र, जसपा र एमालेको माधव–झलनाथ समूह समेटिन सक्दछन् । यसो हुन सके  कांग्रेस र एमालेलाई चुनौति दिन सक्ने निक्कै ठूलै राजनीतिक शक्ति एकीकृत हुनेछ । त्यसले आगामी निर्वाचन परिणामलाई नै प्रभावित गर्न असम्भव हुने छैन ।

तर, यो अवधारणा क्रियाशील हुने आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन । माओवादी केन्द्र आफूलाई अझै एक कम्युनिष्ट समूह मान्दछ । पूर्वमाओवादी समूहहरूको एकता वा बृहत्त कम्युनिष्ट एकता प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको रणनीति हो । यो रणनीतिले निःसन्देह विप्लव, वैद्य र किराँती समूहलाई मात्र समेट्न सक्दछ ।

स्वयम् डा. बाबुराम भट्टराई पूर्व माओवादी समूहको एकताप्रति खासै इच्छुक छैनन् । सिंगो जसपालाई त यो अवधारणाले समेट्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन ।

त्यही बुझेर हुनु पर्दछ– प्रचण्ड आफ्नो पार्टीको नाम र दर्शन परिवर्तन गर्ने पक्षमा छन् । एमालेको माधव–झलनाथ पक्षले माओवाद दर्शन र माओवादी केन्द्र नामका रुपमा स्वीकार गर्न सक्दैन । केही दिनअघि भएको राष्ट्रिय भेलामा उनीहरूले पाँच प्राधिकारको फोटोबाट स्टालिन र माओको फोटो हटाएका थिए । त्यसको साटो मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन र रोजाको फोटो प्रयोग गरेका थिए ।

माधव–झलनाथ पक्षको राष्ट्रिय भेलामा जर्मन नेत्री रोजा लक्जेम्बर्गको फोटो पहिलोपटक औपचारिक प्रयोग गरिनुको गम्भीर अर्थ छ । त्यो समूहको सोच अब विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको पाँच प्राधिकार र मार्गदर्शनमा विश्वास नगर्ने ठाउँमा पुगेको सहजै विश्वास गर्न सकिन्छ । यो समूहका वैचारिक नेता घनश्याम भुसाल त ‘लेनिनवाद’ समेत हटाउनु पर्ने पक्षमा देखिन्छन् । तसर्थ यो समूहले माओवाद वा माओवादी केन्द्र स्वीकार गर्ने कुनै सम्भावना छैन ।

यो समस्यालाई हल गर्न ‘वृहत्त कम्युनिष्ट केन्द्र’ को प्रयास हुन सक्दछ । सम्भवत माओवादी केन्द्रले आफ्नो नाम परिवर्तन गरि नेकपा (कम्युनिष्ट युनिटी सेन्टर) राख्न चाहेको छ । यस्तो नाम माधव–झलनाथ समूहका लागि सहज हुनेछ । सम्भवत् सीपी मैनालीको मालेजस्ता समूह पनि यसमा सामेल हुन सक्नेछन् ।

तर, विप्लव, वैद्य, मोहन विक्रम सिंहजस्ता सांस्कृतिक क्रान्तिलाई आदर्श मान्ने शास्त्रीय तथा कट्टरपन्थी कम्युनिष्टहरू यसमा सामेल हुने छैनन् । शास्त्रीय मार्क्सवादले त्यस्ता कम्युनिष्टहरूलाई संशोधनवादी भन्ने गर्दछ । डा. बाबुराम भट्टराई र उनका अनुयायीहरूलाई लागि त ‘कम्युनिष्ट ब्राण्ड’ नै असान्दर्भिक भइसकेको छ ।

तसर्थ अहिले भइरहेकै राजनीतिक शक्ति, व्यक्तित्व र समूहहरू जोडिएर समाजवादी केन्द्र बन्ने कुनै सम्भावना देखिन्न । अथवा थोरै सम्भावना देखिए पनि त्यो निक्कै झिनो छ, पत्यारिलो छैन ।

तर, कुनै न कुनै प्रकारको नयाँ ध्रुवीकरण विना फेरि राजनीतिक शक्ति सन्तुलन सकारात्मक हुने सम्भावना पनि छैन । त्यसका लागि समूह-समूहको एकताभन्दा विचार, सिद्धान्त र एजेण्डाको अनुकूलतामा तलतलबाट हुने ध्रुवीकरण बढी उपयोगी हुन सक्दछ ।

नेपालका कम्युनिष्ट समूहहरूले चाहे ती ओली समूहजस्ता चरम दक्षिणपन्थी हुन् वा विप्लवजस्ता चरम वामपन्थी, ‘कम्युनिष्ट ब्राण्ड’ सजिलै परित्याग गरी ‘समाजवादी केन्द्र’ मा आउलान् भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ अझै बनिसकेको छैन । यद्यपि ब्राण्ड राजनीतिको निरर्थकता बोध भने उनीहरूलाई हुन थालेको छ ।

अहिले तात्तातो भएर मात्र हो । तिक्तता कम हुँदै जाँदा फेरि ‘कम्युनिष्ट एकता’ को कुरा नउठ्ला भन्न सकिन्न । तसर्थ नेपालमा साँच्चै बलियो समाजवादी केन्द्र बनाउने हो भने जसपाले नै आफूलाई त्यसको केन्द्र बनाउन सक्नु पर्दछ ।

कांग्रेसले उदारवादी प्रजातान्त्रिक समाजवादको सोच र साम्यवादीहरूले कम्युनिष्ट ब्राण्ड छोड्ने गरी परिपक्कता आइसकेको छैन । भविष्यको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी बहसलाई विस्तार गर्दै लान भने ‘समाजवादी केन्द्रको अवधारणा’ अनुपयुक्त हैन । तर, यो तत्काल लागू हुन सक्ने राजनीतिक सम्भावना होइन भन्दै तर्किने प्रवृत्तिविरुद्ध भने वैचारिक लडाईं छेड्न आवश्यक छ ।

‘भिजिबिलिटी पुअर’ रहेको साम्यवादको सपना देख्दै बाँच्ने कम्युनिष्टहरु निकट भविष्यमै सम्भावना रहेको समाजवादी केन्द्रको अवधारणालाई कार्यरुप दिन हिच्किचाउनु हुँदैन ।

The post कति सम्भव छ ‘समाजवादी केन्द्र’ ?    appeared first on Sajha Post.