विश्व लोकतन्त्रको स्थितिबारे प्रकाशित पछिल्ला दुई प्रतिवेदनमा भारतीय लोकतन्त्रको यात्रा र प्रक्षेपण पढदा त्यसैत्यसै दिक्क लाग्दछ । सन् १९९० को दशक यता पहिलोपटक लोकतन्त्र समर्थक गैरमुनाफामुलक संस्था फ्रिडम हाउसले नागरिक स्वतन्त्रताको कमजोर स्थिति बताउँदै भारतलाई ‘स्वतन्त्र’ बाट ‘आंशिक स्वतन्त्र’ राष्ट्रमा घटोत्तरी गरेको छ ।
दोस्रो– लोकतन्त्रको विविधताबारे डेमोक्रेसी इन्टिच्युटले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा भारतलाई ‘निर्वाचन लोकतन्त्र’ भएको देशबाट ‘निर्वाचित अधिनायकत्व’ भएको देशको समूहमा झारेको छ । यस समूहमा टर्की र हङ्गेरीजस्ता लोकतन्त्रको मानेमा बदनाम देशहरू पनि छन् ।
लोकतन्त्र तालिकामा भारतीय स्थानको गिरावट निर्वाचनसँग त्यति धेरै सम्बन्धित छैन । भारतमा निर्वाचन यद्यपि निष्पक्ष र स्वतन्त्र नै छ । यो तुलना ‘डेमोक्रेटिक स्पेश’ को संकुचनसँग जोडिएको छ । यी दिगमिग लाग्दा आंकलनले देशका कयौं कष्टदायी राजनीतिक घटनाक्रमलाई औल्याउँदछन् ।
हिन्दु–बहुसंख्यावादी ब्राण्ड राजनीतिको सुदृढीकरण, कार्यकारी प्रमुखको हातमा शक्तिको अत्याधिक संकेन्द्रण, राजनीतिक मतभेद र मिडियामाथिको संकुचन यसका प्रमुख कारण हुन । यी सबैजसो बद्लावहरू प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वसँग जोडिएका छन्, जसको चुनावी अपिल साविकको निरन्तरतालाई तोड्ने उनको महत्वाकांक्षामा आधारित छ ।
अनेकन विवादका बाबजुद प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अझै निक्कै लोकप्रिय छन् । जनमानसमा उनको पकड घटेको छैन । भारतीय लोकतन्त्रका लागि यसको निहितार्थ निक्कै गह्रुंगो छ ।
बीसौं शताब्दिमा स्वतन्त्रता हासिल गरेका थुप्रै पूर्वऔपनिवेशिक राज्यहरू सैनिक शासन वा अन्य प्रकारको तानाशाहीमा फसे । भारतले भने लामो समयदेखि आफ्नो बहुलवादी उदार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई जोगाउँदै आयो । जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतामा अभूतपूर्व एकताको नमूना आज विभिन्न मोर्चाबाट दवावमा परेको छ ।
सन् २०१९ मा लगातार दोस्रोपटक संसदीय बहुमत हासिल गरेको मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यकवादी दिशामा प्रष्ट अगाडि बढेको छ । सन् २०१९ को ग्रिष्ममा सरकारले मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य जम्मुकश्मिरको संवैधानिक मान्यतालाई एकपक्षीय रुपमा हटायो । यसक्रममा त्यहाँ पुरै इन्टरनेट सेवा काटियो र थुप्रै राजनीतिक नेताहरूलाई बन्दी बनाइयो ।
मोदी सरकारले एउटा यस्तो नागरिकता ऐन पारित गर्यो जसले छिमेकी देशहरूबाट आएका आप्रवासीहरूलाई इस्लाम मानेको आधारमा नागरिकताबाट बञ्चित राख्यो । यो प्रावधानले धर्मनिरपेक्ष भारतमा नागरिकतालाई धार्मिक पहिचानमा आधारित बनायो । यी सबै सन्दर्भमा भएका घटनामा मुस्लिमहरू असंख्य साम्प्रदायिक दंगा वा हुलदुंगाका शिकार भए । सत्तारुढ तथा त्यसका सहयोगी दलहरूले अल्पसंख्यक विरुद्धको बयानबाजीलाई निरन्तरता दिइरहे । प्राधिकारले यस्ता हिंसा, आवाज र निन्दाको खण्डन गरेन । फलतः राज्य आफैले छद्म तवरले हिंसालाई समर्थन गरेको विश्वास बढेर गयो ।
बहुसंख्यावादी राजनीतिको दायरा एकातिर बढ्यो भने अर्कोतिर तीन दशक अघिको प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको कार्यकालपछि कहिल्यै नदेखिएको शक्तिकेन्द्रिकरणको प्रवृत्ति देखियो । यस्तो केन्द्रीकरणका धेरै आयामहरू छन् । अन्यत्रको कुरा छोडौं– स्वयं मन्त्रीमण्डलभित्र मन्त्रालयहरूसँग हुनु पर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा खिचिएको छ । संसद कार्यकारीद्वारा छायामा पारिएको छ । यहाँसम्म की राजनीतिक सहजताका लागि न्यायपालिकालाई समेत डोर्याउने प्रयत्न भएको छ ।
नयाँ दिल्लीभन्दा बाहिर भारतीय राज्यहरूको संवैधानिक अधिकारमा केन्द्रले अलंकारिक संलग्नता जनाउन थालेको छ । जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न बनाइएका संस्थाहरूले सरकारलाई सम्परीक्षण र उत्तरदायी बनाउनु पर्ने दायित्व पुरा गर्न सकेका छैनन् ।
सन् २०१४ मा भाजपा सत्तामा पुग्नुको कारण सन् २०१२ र २०१३ मा भएका भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन र जनप्रदर्शन पनि थियो । तर भाजपाले नयाँ जनलोकपाल ऐन र सूचना आयोग सम्बन्धी कानुनलाई अझै किनारीकरण गरेको छ । महालेखा परीक्षकले सरकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई यथोचित जाँचपरख गर्न सकिरहेको छैन । भारतको निर्वाचन आयोग संसारकै सम्मानित निकाय हो र यो जस्तो पवित्र संस्थाले समेत सरकारका अनेकन आशंका र आरोपहरू खप्न परेको छ ।
सरकारले प्रतिपक्षीहरूसंग गर्ने व्यवहारमा देशको लोकतान्त्रिक स्खलन झनै प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ । मोदी शासनको तहत विरोधीहरूको आवाजलाई सर्वथा ‘राष्ट्रघाती’ भन्ने गरिन्छ । संघीय सरकार र थुप्रै राज्य सरकारहरूले शिक्षाविद, बौद्धिक व्यक्तित्व, अभियन्ता र पत्रकारजस्ता उनीहरूको शक्तिलाई चुनौति दिनेहरूलाई दमन गरेका छन् । एक गैरसरकारी संस्था अर्टिकल १४ ले तयार गरेको एक तथ्यांक अनुसार भाजपाशासित राज्यहरूमा देशद्रोह मुद्दा ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले भर्खरै एक युवा जलवायु कार्यकर्तालाई सामाजिक सञ्जालमा सरकार विरोधी भावना भड्काउने प्रयत्न गरेको भन्दै पक्राउ गरेको छ ।
यहाँका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू थुप्रै दुर्बलताले पिरोलिएका छन् । स्वतन्त्र भारतले अंग्रेजको उपनिवेशिक शासनकालका राजद्रोहदेखि फौजदारी अभियोगसम्मका अनुदार कानुन तथा दण्डव्यवस्था कायमै राखेको छ । कांग्रेस पार्टीले समेत यस्ता कुराहरू खै कुन आत्मविश्वासले कायमै राखेको थियो । आज मोदी सरकार हिजो कांग्रेस समेत लागू परेको भन्दै तिनै कानुनहरू प्रयोग गर्दैछ । अघिल्लाहरूले गरेनन् भनेर पछिल्ला सरकारहरूले पनि त्यही दोहोर्याउनु पर्ने थिएन । सत्तारुढ पार्टीको सोच र शक्ति सन्तुलनका आधारमा नयाँ कामहरू हुनु पर्दथ्यो ।
मोदी यस्ता रुपान्तरणहरूको केन्द्रमा आफैं बसेका छन् । उनको सरकारले अर्थतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्ने आफ्नो मुख्य प्रतिज्ञा पुरा गरेको छैन । कोरोना भाइरस महामारीको कारणले यो काम झनै जटिल भएको छ । तर पनि–मोदी अझै उत्तिकै लोकप्रिय छन् । संसारमा थुप्रै नेताहरू शासन सम्बन्धी समस्यासंग जुधिरहेका हुन्छन् । उनीहरू आँधीमय अपिल गरिरहेका हुन्छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प वा ब्राजिलियन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोको समूहभित्र पनि मोदीलाई राख्न मिल्दैन । मर्निङ कन्सेप्ट साप्ताहिकको एक सर्वेक्षण अनुसार मोदीको स्वीकार्यता विश्वको १३ उच्चस्तरका नेताहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ५२ प्रतिशत थियो ।
मोदीको अद्वितीय लोकप्रियता वर्णन गर्ने थुप्रै तत्वहरू छन् । पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण- दशकौं लामो धर्मनिरपेक्षतावादी राजनीतिको ठाउँमा हिन्दु–बहुसंख्यावादी राजनीतिलाई उनले आफूमा समाहित गरेका छन् । सन् १९४७ मा ब्रिटिसहरू बाहिरिएसँगै धर्मनिरपेक्षवादी राजनीतिज्ञ र हिन्दु राष्ट्रवादीहरू बीच भविष्यमा राज्य र धर्मको सम्बन्धबारे विचारधारात्म संघर्ष थियो । यो संघर्षमा धर्मनिरपेक्षतावादीहरूको नेतृत्व कांग्रेस पार्टी र यसका नेता जवाहरलाल नेहरूले गर्थे । उनी भारतका प्रथम र प्रभावशाली प्रधानमन्त्री थिए । नयाँ गणतन्त्रात्मक भारतको जग एक हदसम्म उनकै कल्पनाशिलतामा बनेको थियो ।
भारतका धर्मनिरपेक्षतावादीहरू धार्मिक विषयहरूलाई राज्यसँग निश्चित दुरीमा राख्ने कौशलले भरिपूर्ण थिए । राज्य धर्मबाट पुरै टुटेको थिएन । धार्मिक आस्थामा आधारित शिक्षण संस्थालाई आर्थिक सहयोग गर्ने, धार्मिक यात्राहरूलाई सहज बनाउँने यहाँसम्मकी तीर्थयात्राका लागि अनुदान दिनेसम्मको काम उनीहरू गर्थे तर त्यसको एक निश्चित दायरा र सीमा हुन्थ्यो ।
तर समयक्रममा धर्मनिरपेक्षतावादी दलहरूले आफूलाई तटस्थ वा मध्यस्थकर्ता जस्तो देखाउन्न थाले । विभिन्न समुदायलाई ‘भोट बैक’ का रुपमा उपयोग गर्ने धारणा बढ्दै गयो । मोदी यस्तो ब्राण्डको राजनीतिलाई ठाडै अस्वीकार गरेर अगाडि आए । उनलाई लाग्यो कि देशको बहुसंख्या जो सन् २०११ को जनगणना अनुसार ८० प्रतिशत छन्, भोट बैंकको राजनीतिले उनीहरूलाई नै किनारीकरण गर्दैछ । बहुसंख्यक हिन्दुहरूमा अल्पसंख्यकहरूको तुष्टिकरण गर्ने धर्मनिरपेक्षतावादी राजनीतिले बहुसंख्यामा रहेका हिन्दुहरूलाई हानीनोक्सानी गरिरहेको मनोविज्ञान थियो ।
धेरै भारतीयहरू दशकौं लामो बारम्बार बन्ने र बिग्रने विसंगतिपूर्ण गठबन्धन शासनको प्रतिस्थापन केन्द्रमा मोदी सरकारले गर्न सक्ने ठान्दथे । सन् १९७० र ८० को दशकमा कांग्रेस पार्टीको राजनीतिक प्रभुत्व विस्तारै कमजोर भयो । यही बेलादेखि प्रतिस्पर्धी दलहरूले अक्सर अस्थीर गठबन्धन बनाउन थालेका थिए । छरपष्ट राजनीति आर्थिक उदारीकरण र राज्यका राजधानीहरूलाई व्यापक शक्ति निक्षेपणले गर्दा अब नयाँ दिल्लीको नियन्त्रणमा केही पनि बाँकी छैन भन्ने धारणा बढ्दै थियो ।
मोदीले केन्द्रिकृत आर्थिक नीतिद्वारा सिंगो देशलाई नै प्रभावित गर्ने तरिका अबलम्बन गरे । संसदमा उनको पार्टीको इस्पातिलो बहुमतले त्यसो गर्न मात्र हैन फेरि उनलाई शक्तिमा ल्याउन सहयोगी भयो । उनले प्राप्त जनादेशलाई शक्तिको पुनर्केन्द्रीकरणमा लगाए । मोदीले करदेखि कृषिसम्मका मुद्दा चुनावमा उठाए । देशको विभाजनकारी राजनीतिक मनोदशालाई ठम्याउँदै ‘एक देश, एक राष्ट्र एक भारत’ को अभियान चलाए ।
उनले विदेश नीतिमा समेत उत्तिकै बलियो, उद्देश्यपूर्ण र प्रभावकारी नेतृत्व दिए । दशकौंदेखि भारत एक ठूलो तर विश्व भूमिकामा खासै महत्वपूर्ण नबनेका राष्ट्र थियो । विदेश नीति विरलै आम निर्वाचनको मुद्दा बन्थ्यो । रोजगार, महंगी र समाज कल्याणका मुद्दाले विदेश नीतिलाई सधै थिचेको हुन्थ्यो । तर, मोदीले भारतलाई विश्वमानचित्रमा बलियो उपस्थिति गराएको दाबी गर्न थाले । यस्तो कुरालाई मतदाताले राम्रै मन पराए ।
मोदीले आजको बहुध्रुवीय विश्व अवस्थामा भारत ठूलो र महत्वपूर्ण दुवै हुन सक्दछ भन्ने सन्देश दिए । चीनलाई समेट्नेदेखि, जलवायु परिवर्तनको सवाल र कोभिड–१९ को खोपसम्मका विषयमा मोदीले विश्व रंगमञ्चमा भारतका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । क्वाड नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा मोदीले चीनको पुनरुत्थानवाद विरुद्धको संकल्पलाई बलियो गरी राखे ।
भारतीय केन्द्रिय राजनीतिको अक्षले मोदीको मातहतमा महत्वपूर्ण कोल्टे फेर्यो । राजनीतिशास्त्री निलञ्जन सिरकारको भनाईमा सन् २०१४ को मोदी अभियान अर्थतन्त्रको सवलता पुनर्प्राप्ति गर्ने थियो । सन् २०१९ मा उनले एक राष्ट्रवादी नेताको छवी प्रस्तुत गरे । तर्कहरूका अनुसार मतदाताले मोदीलाई कार्यालयका तथ्यांकहरूमा हेरेनन, भविष्यबारे सोच्न र परसम्म हेर्न प्रेरित गर्ने नेताका रुपमा मन पराए ।
के मोदी नभएको भए आज भाजपाको बर्चश्व यति बलियो हुन सक्थ्यो ? यसको उत्तर कसैसंग छैन । मोदीले देशको राजनीतिक कल्पनाशीलतामा अनुपम पकड राखेका छन् । एउटा गरिब र निम्न जातको केटोदेखि भाजपाजस्तो पार्टी र राष्ट्रको बलियो नेतासम्मको उनको जीवनकथाले धेरै भरतीयलाई प्रेरणा दिने गरेको छ । उनको करिश्माले उनलाई परिवर्तनको जोडदार सन्देशबाहक बनाएको छ। अमेरिकी अर्थमा भन्दा मोदीमा पुर्वराष्ट्रपति विल क्लिन्टनको तीक्ष्ण राजनीतिक कौशल र पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको वक्तृव्यकला दुवैको संयोजन भएको छ ।
मोदीलाई अन्य पक्षहरूले पनि मद्दत नै गरिरहेका छन् । कांग्रेस पार्टी अहिले नेतृत्व संकटको सामना गरिरहेको छ । संगठन, विचारधारा र नेतृत्व सबै हिसाबले छायामा छ । कांग्रेस पार्टीका उत्तराधिकार राहुल गान्धीले एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना समर्थकहरू गुमाउँदैछन् । दुईवटा राष्ट्रिय निर्वाचनमा पार्टीको नेतृत्व गरेका गान्धीको व्यक्तित्व उल्लेखनीय परिणाम नआउँदा क्षतिग्रस्त छ । सामान्य मतदातालाई लाग्न थालेको छ कि राहुल अब धर्मनिरपेक्षता र बहुलवादको पक्षमा समेत उभिन नसक्ने गरी कमजोर भएका छन् । यस पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू पनि भाजपा उम्मेद्वारहरूद्वारा सजिलै पराजित हुँदैछन् ।
भाजपाले फरकफरक राज्यमा फरकफरक बलिया प्रादेशिक प्रतिस्पर्धीहरूको सामना गर्दैछ र बारम्बार पराजित पनि भएको छ । तर यी हारहरूले भाजपाको शक्तिलाई खासै जोखिम छैन न त राज्यशक्तिमा उसको पकडलाई नै घटाएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिको रंगमञ्चमा सबै विरोधी शक्तिहरू मोदी कसरी टिकिरहेका छन् भन्ने कुरामा अन्यौलग्रस्त छन् । मोदी त्यस्ता भुईतहका राजनीतिज्ञ हुन जो कुनै राजनीतिक परिवारको सम्बन्ध र सहयोग बिनै तहतह गर्दै देशको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा आइपुगेका हुन ।
मोदीले भारतीय जनताको अधैर्यता र वितृष्णालाई राम्ररी बुझेका छन् । उनी यही मनोदशालाई समातेर राजनीतिक संकल्पसहितको परिवर्तनका लागि अविश्रान्त मेहनत गर्दैछन् । उनले राजनीतिक संकथनलाई उग्रराष्ट्रवादको आकांक्षासँग छ्यासमिस पार्दिएका छन् । जबसम्म मोदीका विरोधीहरू आफ्नै कमीकमजोरीका हिले दहमा डुबिरहनेछन्, उनको राजनीतिक सर्वोच्चता चुनौतिहीन नै रहनेछ ।
भारतीय लोकतन्त्रबारे आशंका र प्रश्नहरू पनि निरन्तर बढिरहने नै छन् ।
द फोरेन अफेयर्सबाट संक्षेपीकरणसहितको भावानुवाद ।
The post यसरी हुँदैछ भारतीय लोकतन्त्रको पतन appeared first on Sajha Post.