काठमाडौं, १ पुस । पुस १ गतेको घटना भएको ६० वर्ष बित्यो । तथापि यसको स्मरण, चर्चा र दुष्प्रभावबाट देश मुक्त छैन । बौद्धिक वृत्तमा अझै चर्चा हुन्छ– कस्तो प्रकारको घटना थियो ? किन राजा महेन्द्रले दुईतिहाई बहुमतसहित निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई बर्खास्त गर्ने साहस गरे ? राजा महेन्द्रको सहासको आन्तरिक तथा बाह्य कारण के थियो ? भूराजनीतिक जटिलता र स्वार्थ के थिए ?
पुस १ गतेबारे अनेक आयाम, कोण, प्रतिकोण विश्लेषण र आंकलन हुँदै गर्लान् । तर, सर्वसाधारणले बुझ्ने सरल यथार्थ भने पुस १ गते कालो दिन हो । लोकतन्त्रको हत्या भएको दिन । राजतन्त्र र नागरिकबीच अविश्वासको अग्लो पर्खाल लागेको दिन । शाहवंशीय राजतन्त्रको निरंकुश तथा अधिनायकवादी अभिष्ट र नागरिकको लोकतान्त्रिक अपेक्षाबीच दरार पैदा भएको थियो । राजा र जनता एक अर्काको विरुद्ध आमनेसामने भएको दिन ।
त्यसअघि शाहवंशीय राजाहरुप्रति जनतामा एक प्रकारको विश्वास र सहभानुभूति थियो । १०४ वर्ष राणाहरुले थुनेर राखेका शाहराजाहरु जनताप्रति कृतज्ञ छन् भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो । राजा र जनताको कित्ता एउटै हो, अर्को कित्तामा राणाहरु दुवैका साझा शत्रुका रुपमा छन् भन्ने ठानिन्थ्यो ।
त्यही बुझाईको कारण २००७ सालमा भागेका राजालाई फर्काउन जनता राजी भएका थिए । शाहवंशीय राजाहरुले धोका दिँदैनन्, न्याय मार्दैनन् भन्ने ठानिन्थ्यो । तर, २०१७ साल पुस १ गतेको घटनाले यो विश्वासलाई भत्काई दियो । शासकीय स्वार्थले जुनसुकै वंश र संस्थालाई अधपतन गर्न सक्छ भन्ने नयाँ रहस्यको पर्दा खुल्यो ।
शाहवंशीय राजाहरु नयाँ राणाका रुपमा उदित भए । राणा र शाहहरुको बीचमा एक अघोषित पारिवारक गठबन्धन बन्यो । शाह राजाहरु जनताको विश्वासको पोल्टाबाट बाहिर निस्केर नयाँ कुलिनतन्त्रको संवाहक बने । उनीहरुले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी भावना र मूल्यमान्यता तिरस्कार गरे । नेपाली जनतालाई आधारभूत राजनीतिक स्वतन्त्रता विनै रैती बनाएर शासन गर्न सकिन्छ भन्ने लगत अवधारणाले महेन्द्रमा घर गर्यो । राजा महेन्द्रको शासकीय महत्वकांक्षाले संवैधानिक मर्म र मर्यादाको सीमा नाघ्यो । मध्ययुगिन निस्कन्टक शासकका रुपमा उनले आफूलाई उभ्याउने प्रयास गरे ।
त्यतिखेर मानिसले आकलन गरेका थिए, पुस १ गतेको कदम र प्रृवत्तिले राजतन्त्रकै आयुलाई छोटो र संदिग्ध बनाउँछन् । त्यतिखेर राजावादीहरुले पत्याएनन् । महेन्द्रले पञ्चायत नामको नयाँ निर्दलीय व्यवस्था खडा गरे, जसले समाजमा पञ्चहरुको सञ्जाल निर्माण गर्यो । २०१७ साल अघि यस्ता राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको कुनै सञ्जाल र आधार थिएन । दरबारले निर्माण गरेको शक्तिको आडमा पञ्चहरु स्थानीय शासक बनेर देखापरे । प्रकारान्तले पञ्चायत झनझन निरंकुश र संकुचित हुँदै गयो ।
गाउँ फर्क, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति, अञ्चल्याधिश तथा मण्डलेजस्ता संगठन र संयन्त्रहरु बने । यी संयन्त्रले समाजमा प्रशासनिक तथा आततायी नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयत्न गरे । पञ्चायतलाई ‘घाम जुन रहेसम्म रहने अजरअमर रहने व्यवस्था’ भन्न थालियो । ‘हावा, पानी माटो सुहाउँदो लोकतन्त्र’ भन्न थालियो । ‘एउटै राजा, एउटै देश, एउटै भाषा, एउटै भेष’ व्यवस्थाको मूलमन्त्र बन्यो । शाहशाही निरंकुशतालाई समाजमा स्थापित गर्न आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका भाष्यहरु निर्माण भए ।
तर जति नै प्रयत्न गरिए पनि त्यसको जग थिएन, जमिन थिएन । जनता विश्व लोकतान्त्रिक चेतना र क्रान्तिगाथाहरुबाट प्रभावित हुँदै गए । अन्ततः २०४६ साल आयो । पुस १ गतेले निर्माण गरेको भाष्य, संचरना र मनोविज्ञान राम्ररी ३ दशक पुग्न नपाउँदै धुजाधुजा भयो । राजा फेरि एकपटक पर्दा पछाडि धकेलिए ।
तर पुस १ गतेको ऐठन समाप्त भएको थिएन । नयाँ परिस्थितिमा त्यो नयाँ ढंगले उदित हुने दाउमा थियो । त्यसैको परिणाम स्वरुप ‘असोज १८’ आयो, ‘माघ १९’ आयो । असोजतन्त्र वा मकरतन्त्र पुसतन्त्रकै नयाँ रुप थिए । नारायणहिटी नरसंहारको जगमा सत्तामा आएका ज्ञानेन्द्र शाह ‘दाजु बीरेन्द्रजस्तो’ हुन राजी थिएनन, ‘पिता महेन्द्र जस्तो’ हुन चाहन्थे । जसको मूल्य उनले आफ्नै जीवनकालमा चुक्ता गर्नु पर्यो । २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्तिम राजा हुने नियति उनले स्वीकार गर्नु पर्यो ।
यी घटनाले सिद्ध गर्दछ कि धमिलो माहौलमा सत्तामा पुग्नु मात्र पर्याप्त हैन । सत्तामा पुगेर वितण्डता, देखाउनु, अधिनायकवादी सोच प्रस्तुत गर्नु मात्र पर्याप्त हैन । तत्कालिक स्थितिको फाइदा उठाउने नाममा दीर्घकालीन हितहरुप्रति आँखा चिम्लनु कसैका लागि पनि लाभदायक हुँदैन ।
राजनीतिमा अरोह अवरोह हुन्छन् । क्षणिक रुपमा फाइदा उठाउन मिल्ने अवसरहरु पनि आउन सक्दछन् । तर, त्यति मात्र कारणले लोकतन्त्रको गरिमा र महत्व कमजोर हुँदैन । लोकतन्त्र एक वैश्विक र सर्वकालीक भावना हो । त्यसको स्थान जनताको मन, मष्तिष्कमा हुन्छ । कुनै खास कालखण्डमा त्यो धुमिल भयो भन्दैमा त्यस भावनासँग खेलवाड गर्नु हुँदैन । जनताको मष्तिष्कमा सुषुप्त बसेको लोकतन्त्रको भावना जुनकुनै बेला भेल जस्तो बढेर आउन सक्दछ र जसकसलाई त्यसले बगाउन सक्दछ ।
नागरिकको लोकतान्त्रिक भावनाको भेलले शाहवंशलाई देशको अन्तिम राजतन्त्र बनाइदिएको छ । तर, नेपालका शासकहरुले अझै यी घटनाबाट सही पाठ र शिक्षा लिएको देखिन्न । लोकतन्त्रमाथि गरिने खेलवाड राणा, शाह, पञ्चहरुका लागि मात्र हैन, जसकसैका लागि घातक हुन सक्दछ । लोकतन्त्रले व्यक्ति चिन्दैन, प्रवृत्ति चिन्दछ । जनताले सबैलाई मौका दिन्छन्, तर निश्चित सीमासम्म । लोकतन्त्र विरुद्धको प्रवृतिले सीमा नाघ्यो भने नागरिक आक्रोशले कसैलाई बाँकी छोड्दैन ।
पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपाले देशमा शासन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सोच, शैली, अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतमाथि बारम्बार आक्रमण गर्दैछ । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नेदेखि संवैधानिक व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट संकुचन गर्ने जस्ता कामहरु यो सरकारबाट बरम्बार भइरहेका छन् ।
जनताले यी सबै स्थितिहरु हेर्दैछन्, बुझ्दैछन्, पर्गेल्दैछन् । जनता मौन, निस्क्रिय र उदासिन छन् भन्ने सोच सही हैन । जनताले ओली सरकारको नाडी छामिरहेका छन् । पारो नापिरहेका छन् । जनतालाई लाग्यो कि सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको सीमा पार गर्यो, उनीहरु जुनकुनै वेला भेल बनेर सडकमा बग्न सक्दछन् ।
२४० वर्ष लामो राजतन्त्रलाई दण्ड दिन नचुकेका जनता राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीका क्रियाकलापप्रति सधै आँखा चिम्लेर बस्लान् भन्ने अपेक्षा आफैंमा गलत छ । पुस १ गतेको अघिल्लो दिन आएको लोकतन्त्रलाई संकुचन गर्ने अध्यादेश अबिलम्ब फिर्ता हुन जरुरी देखिन्छ ।
पुस १ गतेको ऐठनले कसैको भलो गर्दैन ।
The post पुस १ गतेको ऐठन appeared first on Sajha Post.