‘तानाशाहीकरण कसरी हुन्छ भन्दा राज्यका सबै अंगहरुलाई जब कार्यकारिणीले बशीभूत पार्छ, विभिन्न ढंगले त्रसित बनाउँछ र नियन्त्रणमा लिन्छ । अनि नियन्त्रण सन्तुलन गुम्छ । नियन्त्रण सन्तुलनका अंग गुम्छन् । राज्यका सबै अंग कार्यकारिणी अर्थात् सरकारका रबरस्टाम्पजस्ता बन्छन् तब तानाशाही हुन्छ । नत्र भने त तानाशाहीलाई अदालतले हटाइदिन्छ, अर्कोले हटाइदिन्छ, अर्कोले मान्दैन । उसको स्वतन्त्र भूमिका हुन्छ । धाँदली गर्न निर्वाचन आयोगले दिँदैन । भ्रष्टाचार गर्न अख्तियारले दिँदैन । तर यी सबैलाई निरीह बनाएर नियन्त्रण गरिसकेपछि कार्यकारिणी स्वेच्छाचारी हुन्छ । तानाशाही भनेको यो हो ।’
सर्वसत्तावादी र तानाशाहीको व्याख्या गरिएको यो भनाई अरु कसैको नभएर सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हो । केही समयअघि एक टेलिभिजन कार्यक्रममा उनले प्रस्तुत गरेको यो भनाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
यस्तो लाग्छ कि प्रम ओलीको यो व्याख्या जस्तै भइरहेको छ देशमा । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति संस्थालाई रबरस्ट्याम्पमा रुपान्तरण गरिदिएका छन् । अध्यादेशमार्फत् संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेर अख्तियारलाई रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजिरहेका छन् । अख्तियारमा कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका आयुक्तको स्वच्छ छवि र सक्षम कार्यशैलीलाई दुत्कारेर आफू अनुकूलको मानिस लग्ने उनको चाहना सार्वजनिक जानकारीबाट छिपेको छैन ।
संवैधानिक परिषद्को नाममा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि विवादमा ल्याउने काम भइरहेको छ । यसअघि पनि पार्टीभित्रको विवाद चुलिँदै जाँदा राति-राति प्रधानन्यायाधीशलाई बालुवाटार बोलाउनेदेखि शीतलनिवास धाउनेसम्मका गतिविधि हुँदै आएका छन् ।
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने सतर्कता केन्द्रलाई उनले बालुवाटार सारिसकेका छन् भने अनुसन्धान केन्द्रलाई गृहबाट बालुवाटारतिरै सारिसकेको धेरै समय भइसकेको छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतकको राजीनामा मागिरहेका छन् र सभामुखलाई विवादमा तानेर हमला बोलिरहेका छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको भनाईलाई पत्याउने हो भने आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाए उक्त कुर्सी नै बस्न नमिल्नेगरी भाँचिदिने भन्दै धम्की ओलीले दिइसकेका छन् ।
यसरी हेर्दा लाग्छ उनी आफूलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि संस्थाहरु बाँकी राख्न चाहँदैनन् । त्यसो त उनी पार्टीका बैठकबाट पनि आफूलाई अलग्याउन चाहन्छन् । स्वेच्छाचारितासहितको ओलीको यस्ता महत्वाकांक्षाले राष्ट्रपति संस्था मात्र होइन, न्यायालयलाई समेत विवादमा तानेको छ । अब न्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जाने कि नजाने भन्ने विवाद सुरु भएको छ । राज्यका सबै अंगहरुलाई आफ्नो कठपुतलीको रुपमा दुरुपयोग गर्ने ओलीको प्रयास उनकै भाषामा सर्वसत्तावाद र तानाशाहीको अभ्यास हो ।
त्यसो त, ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने कुरा पनि चलेको छ । भ्रष्टाचार गरेको पैसा फिर्ता गरेपछि भ्रष्टाचारी भन्न नपाइने भनेजस्तो हावादारी र बेतुकका तर्क अगाडि सार्न पनि थालिएको छ । समग्रमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका केही गतिविधिहरुले उनीहरु दुवैलाई महाभियोग र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । प्रतिपक्षीहरु अहिले उदार बन्दै जाने हो भने भोलि गल्ती सच्याउने कुनै बाटो नै बाँकी नरहने ठाउँमा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 
यसबीचमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरामा उनी सम्वद्ध पार्टीले नै गृहकार्य गरिरहेको देखिन्छ । यहाँ राष्ट्रपतिलाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न किन आवश्यक छ भन्ने कुरामा बहस भइरहेको छैन । खासगरी यी पाँच कारणहरू राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने आधारहरू हुन सक्छन् ।
पहिलो- राष्ट्रपतिले समावेदनको संवैधानिक अधिकारमाथि हमला गरेकी छिन् । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै बुधबार दिउँसो १२ः४५ बजे शीतल निवास पुगेका नेकपा नेता भीम रावल र नेतृ पम्फा भुसाल लामै समय शीतलनिवासमा कुरे । तर, राष्ट्रपतिले निवेदन दर्ता गर्न आफ्नो शक्ति दुरुपयोग गरेर अवरोध गरिन् । घटनाक्रमहरु सबै सार्वजनिक भएकै विषयहरु हुन् । उनले शीतल निवास पुगेका सांसदहरुलाई अपमान मात्रै गरिनन्, सांसदहरुको समावेदनको अधिकारसमेत उल्लंघन गरिन् ।
अध्यादेश एकाध मिनेटमै जारी गर्ने तर संसद अधिवेशनका लागि सांसदहरुले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार माग गर्दा अवरोध गर्नु हद दर्ताको राजनीतिक बेइमानी हो । समग्र देशको अभिभावक नभएर एउटा गुटको स्वार्थ रक्षा गर्ने उनको हर्कत महाभियोग लगाएर बिदाई गर्न लायक छ ।
दोस्रो- राष्ट्रपतिले पदको गरिमा र मर्यादा विपरित तटस्थता खण्डित गर्दै गुटबन्दीमा लागेको प्रष्टै छ । कतिपय बेला फलानो नेतालाई साथ देऊ भनेर धम्की र लोभ समेत दिएको खबर बाहिरिनुका साथै पार्टीको विवादमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलिरहेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नहरु उठेका छन् । यदि रेफ्री नै आफूलाई मन परेको टिमका लागि गोल गर्न थाल्छन् भने रेफ्रीको तटस्थता कति नाङ्गो, भद्दा र राजनीतिकरुपमा अश्लिल देखिएला ? अहिले संवैधानिक संस्थाको हविगत मन परेको टिमका लागि गोल नै गर्न तयार हुने रेफ्रीको जस्तो हुन पुगेको छ ।
तेस्रो- विवादित अध्यादेशलाई सम्परीक्षण गर्नुपर्ने, संवैधानिक परामर्श गर्नुपर्ने प्रचलन हुन्छ । आम गैरराजनीतिक महत्वका विधेयकहरु आयो भने राष्ट्रपतिले तुरुन्तै प्रमाणित गर्न सक्छिन् । तर, यो संविधानसँग जोडिएका र विपक्षी दलसँग पनि जोडिएका विषयलाई संवैधानिक परामर्शका लागि दुई/तीन दिन समय लिनुपर्ने हुन्छ । यसक्रममा घटनाक्रमहरुले कस्तो देखाइरहेको छ भने राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्थापित एक बुख्याचा वा रोबोट शिवाय केही होइनन् । उनले आफ्नो विवेकलाई कोमामा पुर्याएकी छिन् र राष्ट्रपति बनाइदिने पात्रप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्न संविधानका पानाहरु च्यातिरहेकी छिन् ।
चौथो कुरा- संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता र सभामुख हुने कुरा संसदीय प्रणालीको मर्म हो । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले यही भन्छ । सभामुखसँगको कुरा शक्ति पृथकीकरणसँग जोडिन्छ । प्रजातन्त्रमा विपक्षी दलको नेताको कुरा सन्तुलन र नियन्त्रणसँग जोडिन्छ । यहाँ यी दुवै कुरा खण्डित भइरहेको छ ।
पाँचौं- राष्ट्रपति भनेको स्वयम् संविधानको संरक्षक हो । संरक्षकले नै संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने कुरा कति शोभनीय हुन्छ ? यस्ता गल्तीहरु राष्ट्रपतिबाट पटकपटक भइरहेको छ । गल्तीहरु पटकपटक हुन थालेपछि त्यो आदत र नियतसँग पनि जोडिन्छ ।
अध्यादेश जारी गर्ने र सिफारिस गर्नेहरुको निहितार्थ संसारले बुझिसकेको छ । उनीहरुले संविधानको संरक्षण गर्ने ठाउँमा बसेर पनि आफ्नो साँघुरो स्वार्थ रक्षाका लागि कसरी संविधानकै घाँटी रेट्न सक्छन् भन्ने कुरा पटकपटक पुष्टि गरिसकेका छन् । यस्तोबेला उनीहरुसँग राजीनामा माग्नुको कुनै अर्थ छैन । किनकि उनीहरु नैतिकताको आधारमा राजनीतिमा दिने चरित्र भएका पात्रहरु होइनन् भन्ने व्यवहारबाटै पुष्टि भइसकेको छ । यस्तो बेला, केवल सार्वभौम संसदका सदस्यहरुसँग अनुरोध गर्न सकिन्छ- देश र जनताको लागि अविश्वासको प्रस्ताव र महाअभियोग लगाउने कुरामा सम्झौता नगर्नुहोस् । घटना जब प्रवृत्तिको रुपमा दोहोरिन्छ र गल्ती जब नियतको रुपमा प्रकट हुन्छ, त्यतिबेलै समस्याको उपचार खोजिएन भने अनपेक्षित परिणाम निस्कन सक्छ, जतिबेला सच्याउने सजिला विकल्पहरु बाँकी रहँदैनन् । 
तर, यस्तो हिम्मत न प्रतिपक्षी दलहरुसँग देखिएको छ न त नेकपाभित्रकै प्रतिपक्षी शक्तिसँग । यस्तो लाग्छ कि सानो मसिनो स्वरले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गतिविधिको विरोध गरेकाहरुलाई पनि चिन्ता आफ्नै साँघुरा स्वार्थको छ न कि संविधान र नागरिकको । यदि संविधान र नागरिकको चिन्ता हुन्थ्यो भने उनीहरुले सामान्य लेनदेनमा गम्भीर त्रुटिलाई नजरअन्दाज गर्नै सक्दैनन् ।
के हाम्रा प्रतिपक्षी दलहरुले यसका लागि नैतिक धरातल गुमाइसकेका छन् ? यो प्रश्नको जवाफ अब दलका युवा नेता र युवा संगठनहरुसँग खोज्नुपर्छ । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउ भनेर नारा लगाउने तरुण दल र नेविसंघले यसो नगर्दा सभापति देउवाविरुद्ध नारा लगाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? जसपाका युवाहरुले सोध्न आवश्यक छ कि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हर्कत एउटा वक्तव्य फ्याँक्ने र सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याउने हदसम्मको सामान्य गल्ती हो ?
नेकपाभित्रका पक्ष-प्रतिपक्षहरु एकअर्कालाई हिलो फ्याँकेर बसिरहेका छन् । उनीहरु फगत भरुवा बन्दुक जस्तो प्रतित हुन्छन् । दुई-चारजना नेताले चोचोमोचो मिलाउँदा उनीहरु निर्जीव बनेर कुम्भकर्ण निद्रामा सुत्छन् । एकाध नेताको अन्तरविरोध चर्किँदा भरुवा बन्दुकजस्तै पड्कन थाल्छन् । उनीहरुले गुटीयकरणको जेलबाट विवेकलाई मुक्त गर्न आवश्यक छ र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अग्रमोर्चामा उभिन आवश्यक छ । लोकतन्त्रलाई माया गर्ने अग्रगामी शक्तिहरु काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
नत्र दूधको साक्षी बिरालो भनेजस्तै गणतन्त्रको रक्षाको जिम्मा पाएकाहरुबाटै गणतन्त्रको हत्या हुनसक्छ । बेलैमा सोचौं । भनिन्छ- निरन्तरताको सतर्कता र सचेतनाबाट नै स्वतन्त्रताको मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । ननिदाऔं । जागै बसौं ।
The post यसकारण राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ appeared first on Sajha Post.