अब गणतन्त्र नेपालले नेकपा विवाद र ओली असक्षमताको भार बोक्न सक्दैन

मान्छेकोे व्यक्तिगत जीवनमा जस्तै राष्ट्रको जीवनमा पनि यदाकदा जटिल, कष्टसाध्य, अन्यौलग्रस्त र धुमिल क्षणहरु आउँछन् । प्रकृतिको नियम नै चरणगत आरोह–अवरोहले बनेको हुन्छ । सृष्टिका कुनै पनि प्राणी वा वस्तुलाई सर्वथा सरलरेखामा यात्रा तय गर्ने सहजता वा सुविधा प्राप्त हुँदैन ।

यस्ता असहजता र असुविधाका क्षणहरुमा व्यक्तिले जस्तै राष्ट्रले पनि धैर्यतापूर्वक आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्य र कर्तव्यमा हिंड्नुपर्ने हुन्छ । गन्तव्य पथमा दृढ र अविचलित यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निश्चय नै नेपाल फेरि एकपटक त्यस्तै गम्भीर असहजता र अन्यौलको अवस्थामा आइपुगेको छ । गत आम निर्वाचनमा नागरिकले ठूलो आशा र अपेक्षासहित नेकपालाई झण्डै दुईतिहाई बहुमतको साथ, सहयोग, समर्थन र विश्वास दिएका थिए । आमनागरिकका तर्फबाट नेकपाले प्राप्त गरेको त्यो विश्वास अद्वितीय थियो ।

समान्यतः बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै राजनीतिक दलले यो स्तरको राजनीतक उपलब्धि सहजै हासिल गर्न सक्दैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समेत भएको अवस्थामा प्रचण्ड बहुमत दुर्लभजस्तै हुन्छ । त्यही अद्वितीय र दुर्लभ चीज गत आम निर्वाचनमा सम्भव भएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको छाँट भने प्रारम्भदेखि नै खासै सन्तोषजनक थिएन । नागरिक सरकारप्रतिका अपेक्षाबाट दिनप्रतिदिन विमुख हुँदै थिए । एकप्रकारको आम निरासा, वा ‘फ्रष्टेशन’ सर्वत्र देखिन थालेको थियो । मुख्य समस्या सरकारको कार्यशैलीमा थियो । सरकारले नागरिकलाई धेरै ठूला सपना देखिएको थियो, त्यो पनि ५ वर्षको छोटो अवधिमै हासिल हुने प्रतिबद्धतासहित ।

त्यस्ता सपनाभित्र घरघरमा ग्याँस पाइप थिए । काठमाण्डौं-केरुङको चुच्चे रेल थियो । हनुमाननगर-हिन्दमहासागरको पानीजहाज थियो । काठमाण्डौंमा मेट्रो र मनोरेल थिए । ५ वर्षभित्र ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने प्रतिवद्धता थियो । आर्थिक बृद्धिदर दुई अंकमा हासिल गर्ने कुरा थिए । नेकपा घोषणपत्रका पानापाना पल्टाउने हो भने यस्ता थुप्रै आश्वासनको जगमा नेकपाले प्राप्त गरेको झण्डै दुई तिहाईको बहुमत उभिएको थियो ।

सरकारको कार्यकाल जति लम्बिदै गयो, आशाहरु शिथिल हुँदै गए । सपनाहरु तुहिन थाले । आश्वासनहरु अर्थहीन भए । प्रतिबद्धताहरु पानीको फोकाजस्तो सजिलै फुटे । बरु आम मतदाताले कल्पना नगरेको परिदृष्य सामुन्ने आयो- सत्तारुढ दलभित्रको अन्त्यहीन र मर्यादाहीन रडाको ।

यो झगडा, रगडाबारे धेरै टिकाटिप्पणी भइसकेका छन् । त्यस्तो कुनै कोण, शब्द र वाक्य बाँकी छैन, जसले सत्तारुढ दलको अन्यमनस्कता, अर्थहीनता र असक्षमतालाई नयाँ ढंगले व्यक्ति गर्न सकोस् । फोहोर गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तो सत्तारुढ दलको अन्तर्संघर्षको स्तर, गालीगलौज र आरोपप्रत्यारोपबारे चर्चा गर्न आम मानिस लाज मान्न थालेका छन् । यहाँ पनि धेरै चर्चा नगर्नु नै राम्रो होला ।

शासकीय असक्षमताले सृजना गर्ने बेथिति बहुआयामिक हुन्छन् । त्यसको दुष्प्रभाव राष्ट्रिय जीवनको कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्र सीमित हुँदैन । त्यस्तो दुस्प्रभाव राजनीतिक प्रणाली र संस्कृतिमा पर्ने हुन्छ । प्रशासनमा पर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रमा पर्ने हुन्छ । कुटनीतिक सम्बन्धमा पर्ने हुन्छ । आम जनजीवन र सामाजिक सम्बन्धमा पर्ने हुन्छ । बेथितिहरु सर्वत्र विस्तार हुँदै जाँदा राष्ट्रिय जीवनको कुनै पनि क्षेत्र तहसनहस नभइकन रहन सक्दैन ।

नेपाल आज ठीक त्यस्तै बिन्दूमा छ । यहाँ एक साथ राजनीतिक संकट, आर्थिक संकट, भूराजनीतिक संकट, स्वास्थ्य संकट र मानवीय संकट उत्पति र विस्तार भइरहेका छन् । यी संकटहरु यति गहिरा, बाक्ला, जबरर्जस्त र आततायी छन् कि त्यस्को साँचो अनुभूति शब्दले व्यक्त गर्न सक्दैनन । त्यसको वास्तविक चित्र भोग्नेहरुको मन र मष्तिष्कले मात्र उतार्न सक्दछ ।

नेकपाको विवाद, प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र आम शासकीय असक्षमता मात्र यसको कारण हैन, यो त कोरोना महामारीसँगै सृजित भएको दैवीप्रकोप हो भन्न नसकिने हैन । यथार्थको एउटा पाटो यो पनि हो तर कोरोना संकटलाई हल गर्ने रणनीतिबारे विश्वका अनुभवहरु फरकफरक छन् । मानवीय संवेदनशीलता र शासकीय सक्षमतासँगै भएका राष्ट्रहरुले कोरोना नियन्त्रण पनि गरेका छन् । पूर्ण नियन्त्रण नभए पनि आर्थिक तथा मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकेका छन् । त्यस्ता देशहरुमा कोरोना महाव्याधीले बढी क्षति गरेको छ, जहाँ शासकीय संवेदनशीलता र व्यवस्थापन क्षमता तुलनात्मक रुपमा कमजोर छ ।

नेकपा विवाद अहिलेपनि अनिर्णित छ । शासकीय प्रबन्धनमा त्यसको दुस्प्रभाव गहिरो छ । कोरोनापछि अर्थतन्त्रका कयौं आशालाग्दा क्षेत्रहरु कोल्याप्स भएका छन् । विशेषतः यतायात, होटल, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ । विकास निर्माण प्रभावित छन् । आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक बन्न पुगेको अनुमान गरिँदैछ । सरकारले अर्थतन्त्रबारे सही तथ्यांकहरु दिएको छैन । बेरोजगारी अकल्पनीय बनेको छ । गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्यामा करिब ६ प्रतिशतको वृद्धि भई २५ प्रतिशतको हाराहारी पुगेको हुन सक्नै अनौपचारिक अनुमान गरिँदैछ ।

यस्तो असहज अवस्थामा शासन, प्रणाली, नेतृत्व र सरकारप्रति नागरिक विश्वास कमजोर हुनु, प्रशासन अर्थहीन जस्तो देखिनु, आम निरासा, वितृष्णा वा फ्रष्टेशन बढ्नु अस्वभाविक हैन । तर, त्यस्तो वितृष्णका जोखिमहरु के हुन भन्ने विषयमा सचेत नागरिक गम्भीर हुनु पर्दछ । पछिल्लो चरणमा जसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध दवाब बढाउने र देशलाई प्रतिक्रान्तिको शिकार बनाउने कुत्सित मनसाय प्रकट हुँदैछ, यसलाई कसैले पनि कम आँक्न वा लापरवाही गर्न मिल्दैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुस्पष्ट र निर्धारित मार्गचित्र हो । यो करिब ७० वर्ष लामो जनसंघर्षको प्रतिफल हो । देश मध्ययुगीन बर्बरता र निरंकुशताबाट लोकतान्त्रिक आधुनिकताको युगमा आइपुगेको प्रष्ट प्रमाण हो ।

पक्कै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अहिलेको प्रारुप र प्रावधानका कयौं कमजोरीहरु छन् । यसको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीबारे प्रश्न छ । राज्य पुनर्संरचना र राज्ययन्त्रको पुनर्गठनको माग जीवितै छ । भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति, स्वशासन र सुशासनको माग उत्तिकै प्रखर छ । समावेशिता, सकारात्मक विभेद, आरक्षण र समाजिक न्यायबारे प्रश्नहरु उठिनै रहेका छन् ।

तर, यी चीजहरु पछाडि फर्किएर प्राप्त हुने हैनन् । प्रतिक्रान्ति वा प्रतिगमनले यस्ता माग र अपेक्षाहरु झनै कमजोर हुनेछन् र नेपथ्यमा हराउन बाध्य पारिनेछन् । विगत २४० वर्षको अनुभवले हामीलाई बढो राम्रोसँग बताएको छ कि लोकतन्त्र विना नागरिक माग र अपेक्षाहरु पुरा हुन त परै जाओस्, प्रकट हुनसम्म पाउने छैनन् । उपरोक्त मागहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकास, विस्तार वा सघनीकरणसँग जोडिएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा हुन सके मात्र यसको विकास हुने सम्भावना बाँकी रहनेछ ।

नेकपाको विवाद, प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र असक्षमताको भार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बोक्न सक्दैन, बोक्नु पर्दछ भन्ने छैन । लोकतन्त्र एक अविछिन्न र गतिशील पद्धति हो । दल र नेताहरु आउँछन्, जान्छन् । असक्षम ठानिएका दल र नेताहरुलाई नागरिकले यथोचित समयमा अवश्य विदाई गर्दछन् । नागरिकको बहुमत हिस्सा सन्तुष्ट छ भने तिनै नेता र दलहरु फेरि सत्तामा आउन पनि सक्दछन् ।

लोकतन्त्रले यस्ता कमजोरीहरुबाट निकासको प्रणाली आफैंभित्र कायम गरेको छ । त्यसका लागि लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न, लोकतन्त्रभन्दा बाहिर जान जरुरी छैन । लोकतन्त्रमा नै दुष्ट शासकहरुको आयु छोटो हुन्छ । भर्खरै अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा त्यहाँका जनताले डोनाल्ड ट्रम्पलाई ४ वर्ष मै विदा गरेका छन् । यदि गैरलोकतान्त्रिक प्रणालीमा ट्रम्पजस्तो दुष्ट शासकको उदय भएको हुन्थ्यो, त्यसलाई ४ वर्षको छोटो अवधिमै विदा गर्न सायद सम्भव हुने थिएन, जनताले दशकौं खराब शासन भोग्नु पर्ने हुन सक्दछ ।

नेकपा र ओलीको शासन खराब छ भन्ने कुरामा अब कुनै शंका रहेन । स्वयम् पार्टी र कार्यकर्ता पङ्क्तिले प्रम ओलीमाथि त्यस्ता दर्जनौं आरोप लगाएको छ, जो नैतिक हिसाबले मात्र हैन, कानुनी हिसाबले समेत अपराधजन्य मानिन्छन् । आफ्नै पार्टीबाट भ्रष्टाचार, सांसद किनबेच र अपहरणजस्ता संगीन फौजदारी आरोप लागेका प्रम ओलीको शासकीय भविष्य दिनप्रतिदिन संदिग्ध हुँदै गएको कुरामा कुनै शंका छैन । तर, त्यसको मूल्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले चुक्ता गर्ने हैन । त्यसको मूल्य स्वयं ओली र नेकपाले चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा हुन सके मात्र विकास सम्भव हुनेछ । लोकतन्त्र अहिले नै जोखिमा परिसक्यो भन्ने त हैन, तर जुन प्रकारले यसमाथि हमला हुन खोज्दैछ, त्यसको प्रतिरक्षा भने हुनै पर्दछ । यो दायित्व कुनै एक पार्टीको हैन । यो आम लोकतन्त्रवादी नागरिकको साझा कर्तव्य हो । सबै क्रान्तिकारी, अग्रगामी, प्रगतिशील र समाजवादी शक्तिहरुको साझा दायित्व हो ।

लोकतन्त्रमा दलहरुबीच थुप्रै मतभेदहरु हुन सक्दछन् । तर जब लोकतन्त्रमाथि खतराको बादल मडारिएको देखिन्छ, सबै मतभेदहरु समाप्त गरी लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु साझा दायित्व बन्दछ । यो यथार्थलाई मनन गर्नु आज फेरि एकपटक सबैको दायित्व बनेको छ ।

The post अब गणतन्त्र नेपालले नेकपा विवाद र ओली असक्षमताको भार बोक्न सक्दैन appeared first on Sajha Post.