बहुराष्ट्रिय राज्य- द्वन्द्व मच्चाउने एजेण्डा

मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले नेपालमा मधेशी र पहाडी गरी दुईवटा राष्ट्रियता रहेको दावी गर्ने गरेका थिए । उनीहरुको तर्क थियो पहाडी र मधेशी छुट्टै देखिन्छन् । भाषा, संस्कृति छुट्टै छ । भौगोलिकरुपमा पनि छुट्टै छ । त्यसकारण यी दुईको राष्ट्रियता नै फरक-फरक हो । नेपाल नाम गरेको राज्यमा मधेशी राष्ट्रियता र पहाडी राष्ट्रियता रहेको हुँदा नेपाल द्विराष्ट्रिय राज्य हो भन्ने उनीहरुको दावी थियो ।

योभन्दा एक कदम अघि बढेर सिके राउतले मधेशीको भाषा, संस्कृति, परम्परा, मनोविज्ञान सबै पहाडीभन्दा फरक रहेको भन्दै मधेशीको छुट्टै राष्ट्रियता भएको हुँदा मधेशी राष्ट्रियताको निम्ति छुट्टै राज्य बनाईनुपर्छ भनेर माग राखेर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । छुट्टै राज्य भन्नाले छुट्टै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना, प्रहरी, राष्ट्रियगान, झण्डा यावत ! उनी अहिले जनमत पार्टी नाम गरेको दल दर्ता गरेका छन् । भित्री तहमै विखण्डनको योजना त्यागेका छन् वा देखावटी मात्र हो । त्यो उनै जानून् ।

सहज वुद्धिले बुझ्न सकिन्छ कि द्विराष्ट्रियतामा दुईवटा राष्ट्रियता हुन्छन् । बहुराष्ट्रियता दुईभन्दा बढी राष्ट्रियता हुन्छन । अब प्रश्न उठ्छ यो राष्ट्रियता भनेको के हो ?
यसमा दुईवटा मान्यता छ । एउटा भयो सन् १६४८ अक्टोबर २४ मा जर्मनीको वेस्टफ्यालिया भन्ने ठाउँमा भएको वेस्टफ्यालिया सन्धिले स्थापित गरेको मान्यता । जुन मान्यताले कसैको भाषा, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, भौगोलिक पहिचानलाई राष्ट्रियता मान्ने ।

अर्को मान्यता छ, जुन राज्यको नागरिक हो । सोही राज्यको आधारमा राष्ट्रियता मान्ने ।

पहिलो मान्यता तत्कालीन युरोपमा जारी प्रोटेस्टेण्ट इसाई र क्याथोलिक इसाई बीचको द्वन्द्वलाई विश्राम दिन गरिएको सन्धिमा आधारित छ भने दोस्रो मान्यता हिन्दु, बौद्ध, बोन, जैन, किरात जस्ता नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायले अङ्गीकार गरेको उदार राष्ट्रियताको चिन्तनको आधारमा बनेको छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपाल एकीकरण गर्न बनेको सहमति पत्रमा नेपाललाई ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ को परिभाषामा हिंडाउने एजेण्डा राखिएको छ, त्यो तत्कालीन युरोपको इसाईद्वन्द्व समाधान गर्न गरिएको सन्धिमा आधारित रहेको राष्ट्रियताको परिभाषा अनुसारको छ । नेपालमा विविध जाति, प्रजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक विविधता छ । यी विविधता भनेको फरक फरक राष्ट्रियता हो । त्यसकारण नेपाल एक बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्ने जनता समाजवादी पार्टी नेपालको मान्यता रहनु कुनै नौलो कुरा होईन ।

साउनमा आँखा फुटेको गोरुले जताततै हरियो देख्नु स्वाभाविक हो । जर्मनीका कार्ल मार्क्सले निर्माण गरेको सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्न १७ हजार जनाको बलि चढाईसकेका बाबुराम भट्टराईको विवेक तत्कालिन युरोपेली परिस्थिति भन्दा माथि उठिसकेको होला भनेर मान्नु गलत हुन जान्छ । आफु प्रधानमन्त्री हुँदा सिन्को भाँच्न नसकेको अकर्मन्यतालाई ढाकछोप गर्न कहिले हिन्दु धर्म नै समृद्धिको बाधक भनेर कुर्लिन्छन कहिले इश्वी संवत नेपालमा लागू गर्ने हो भने विकास गर्न सकिन्छ भनेर उफ्रिन्छन । नेपालको हरेक क्षेत्रलाई युरोपेली चस्मा लगाएर हेर्ने भट्टराईले न्यूनतम नैतिकता नराखी सत्तामा जान जुनसुकै दलसँग जस्तो सुकै गठबन्धन गर्ने उपेन्द्र यादव, मधेशी र पहाडी गरी नेपालमा दुई राष्ट्रियता रहेको वकालत गरिसकेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको साथ पाएपछि युरोपमै गतार्थ एवं असान्दर्भिक भैसकेको बहुराष्ट्रिय राज्यको एजेण्डा नेपाल भित्र्याउनु आश्चार्यजनक होइन ।

यसमा सिके राउतको जनमत पार्टी पनि मिसियो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।

आफैले निर्माण गरेको संविधानको प्रस्तावनामा “नेपालको संविधान २०७२ मा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मासात…” लेखिएको देख्दा देख्दै “बहुराष्ट्रिय राज्य” को अवधारणाको आवश्यकता किन परेको हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । संविधानमा उल्लेखित भौगोलिक, सांस्कृतिक, जातिय, धार्मिक विविधता जनाउने यी शब्दहरुले फरक राज्य (देश) निर्माण गर्न कानुनी आधार दिदैन ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले उठाएको बहुराष्ट्रिय राज्यको एजेण्डा को रुपमा मात्रै लेख्ने त पक्कै होइन होला । यो संगसंगै कुनै कानुनी मान्यता पनि पक्कै आउँछ । के होला त त्यो ?

सात सय बर्ष भन्दा लामो समयदेखि सामाजिक सांस्कृतिक अन्तरघुलन भएको रुवाण्डामा बेल्जियनहरुले शासन गर्न थालेपछि नागरिकताको परिचयपत्रमै हुतु, तुत्सी, त्व लेखेर कित्ताकाट गरे जस्तै नेपालको नागरिकतामा राष्ट्रियताको ठाउँमा नेपाली नलेखेर जातिय/नश्लीय क्लस्टरको नाम लेख्ने हो कि ?

सन् २०१४ मा संयुक्त अधिराज्यबाट स्कटल्याण्ड र सन् २०१७ मा स्पेनबाट क्याटेलोनिया छुट्टिन जनमत संग्रह गरे जस्तै “आत्मनिर्णयको अधिकार” भनेर जनमत संग्रहद्वारा छुट्टिने अधिकार प्रदान गर्ने पो हो कि ? किनभने बहुराष्ट्रिय राज्यले रणनीतिक स्वार्थ, आर्थिक लेनदेन र अन्य परिस्थितिबस एउटै राज्यमा बस्नु परेता पनि अनुकुल समय मिलेमा छुट्टै राज्य (देश) निर्माण गर्न पाउने अधिकार त सुनिश्चित गर्छ ।

नत्र संविधानमा उल्लेखित बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक विशेषताले पुरा गर्न नसकेको त्यस्तो कुन माग बहुराष्ट्रिय राज्यले सम्बोधन गर्छ त ?
प्रत्यक्षम किम प्रमाणं । युगोस्लाभिया र सोभियत युनियन त्यहि बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणाको कारण टुक्रिएको प्रत्यक्ष देख्दा देख्दै बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको विखण्डनवादको विपरितार्थ हो भनेर हाँस्यास्पद तर्क अघि सार्छन ।

अंग्रेजीमा एउटा भनाई छ – स्ट्रम्यान आर्ग्युमेन्ट।

अर्को पक्षको भनाई नबुझी, यसो भन्न खोजेको होला भनेर त्यसलाई काट्ने तर्क दिंदा उक्त तर्क आफ्नै निम्ति प्रत्युत्पादक भई आफै खाल्डोमा पर्ने अवस्था स्ट्रम्यान आर्ग्युमेन्ट हो । बहुराष्ट्रिय राज्यको बचाउमा बाबुराम भट्टराईका प्रेस सल्लाहकारको एउटा आलेख देखियो । त्यसमा यस्तो भेटियो – युके एक देश हो । यसभित्र मुख्य ४ वटा राष्ट्रियता छन्- वेल्स, स्कटिस, आइरिस र इंग्लो । यी ४ राष्ट्रियताहरु मिलेर युके देश बनेको छ ।

भन्न खोजेको यहि हो । युनाईटेड किङ्गडमलाई बहुराष्ट्रिय राज्य (देश) मानेकै कारण त्यहाँ रहेका विविध जाति, प्रजाति, भाषा, सम्प्रदायको आधारमा आफुलाई फरक राष्ट्रियता मान्दै छुट्टै राज्य (देश) निर्माण गर्ने गतिविधि गर्दै आएका छन् ।

स्कटिश राष्ट्रियतामा आधारित रहेर स्वतन्त्र राज्य(देश) बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्कटिश न्यासनल पार्टी रहेको छ । जसले सन् २०१४ मा टुक्रिनको लागि एक पटक जनमत संग्रह भैसकेको छ । रणनीतिक स्वार्थ एवं आर्थिक लेनदेनको कारण युनाईटेड किङ्गडमबाट अहिले अलग्गिनु ठिक देखेनन । हाल युकेमै रहन जनमत प्राप्त भयो । तर ब्रेक्सिटको प्रक्रिया समाप्त भएपछी युरोपियन युनियनसंग हुने सम्झौताको बुँदा हेरेर फेरी युकेबाट स्वतन्त्र हुनको लागि दोस्रो जनमत संग्रह गर्ने फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्ट्रुजेनको प्रस्ताव स्कटल्याण्डको संसदबाट सन् २०१७ मा पारित भैसकेको छ ।

सोसियल डेमोक्राटिक एण्ड लेबोर पार्टीले आईरिस राष्ट्रियताको आधारमा नर्दन आयरल्याण्ड र आईरिस रिपब्लिक मिलाएर छुट्टै राज्य (देश) चाहिन्छ भन्दै राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएको छ ।

वेल्स राष्ट्रियताको लागि प्लेड सिम्रु, फ्री वेल्स आर्मी र वेल्स न्यासनालिस्ट पार्टीले युकेबाट टुक्रिएर स्वतन्त्र देश बन्नुपर्छ भन्दै विखण्डनकारी गतिविधि गर्दै आएको छ ।

इङ्ग्लिश राष्ट्रियताको आधारमा छुट्टै राज्य(देश) बनाउन इङ्ग्लिश इण्डिपेण्डेण्ट पार्टी, इङ्ग्लिश फर्स्ट पार्टी, इङ्ग्लिश पिपुल लिबरेसन आर्मी जस्ता दलहरु रहेका छन् ।

“बहुराष्ट्रिय राज्यले विखण्डन होइन एकता बढाउँछ । विविध जाति, प्रजाति, भाषा, समुदाय, सम्प्रदायको राज्यले सम्मान गर्छ” भनेर तर्क दिनेले युकेमा रहेको केल्टिकलाई बिर्सिनुभएन । केल्टिक लिग र केल्टिक कांग्रेसले केल्टिक राष्टियताको आधारमा नर्दन आयरल्याण्ड, इंग्ल्याण्ड, वेल्स र स्कटल्याण्ड जस्तै राज्य (प्रदेश) हुँदै छुट्टै राज्य (देश) बनाउन वकालत गरिएरहेको छ ।

टिकाराम यात्रीद्वारा संचालित तमसोमा ज्योतिर्गमय कार्यक्रम डा भट्टराईले – नेपालमा खस/आर्य, किरात र मधेशी/थारु तीन मूल राष्ट्रियता भएको हुँदा नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य भनिनुपर्छ भनेर झिनो तर्क गर्दै उनी थप्छन् – युरोप चै बहुराष्ट्रिय राज्य होइन, एकल राष्ट्रिय राज्य हो । यो समस्या समाधान भैसक्यो ।
त्यसो भए स्पेनको अन्दालुसिया, अरोगन, अस्तुरियास, बालियारिक, बास्क, क्याण्टाब्रिया, भ्यालेन्सिया, लेओन, कस्टिले, गल्लिसिया, क्याटालोनिया के हो त ? जर्मनीको बाभारिया, फ्रिसिया, फ़्राङ्कोनिया र लुसिटिया । फ्रान्सको बास्क, क्याटलोनिया, ब्रिट्टानी, अक्सिटानिय, साभोये र कोर्सिका । इटालीको लोम्बार्डि, सार्डिना, सिसिली, त्योरोल, भेनेते र लिगुरिया के हो त ?

त्यति मात्रै किन । नेपालमा ३.१ प्रतिशत जनसंख्या भएको किरात सम्प्रदाय राष्ट्रियता हुनसक्छ भने फ्रान्सको ९ प्रतिशत मुसलमान र बेलायतको १.३ प्रतिशत हिन्दु चैं त्यहाँको राष्ट्रियता हुन नसक्ने भन्ने हुन्छ ? नेपालमा विविधता छ – बहुराष्ट्रिय राज्य भन्नुपर्ने । युरोपेली देशहरुमा पनि विविधता छ एकल राष्ट्रिय राज्य भनिदिए पुग्ने ?

हो, आफ्नो गुमेको राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्न गतार्थ एवं असान्दर्भिक अवधारणाको पछि लागेपछि यस्तै दोहोरो मापदण्डको कुरा गर्दै हिंड्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । राष्ट्रराज्य सिद्धान्त अनुसार निर्माण भएका द्वीराष्ट्रिय राज्य र बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा युरोपमै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । विविधतालाई राष्ट्रियताको मान्यता दिउँ त देश टुक्रा टुक्रा हुने, नदिउँ त आफ्नै राज्य निर्माणको सैद्धान्तिक धरातल गुम्ने अवस्था आएर उनीहरु आफै विलखबन्दमा । यता भट्टराई युरोपले यो समस्या तीन सय वर्ष अघि समाधान गरिसक्यो भनेर गफ हावादारी दिइरहेका छन् ।

समाधान के हो त ?
युगद्रष्टा डा. निर्मलमणि अधिकारी र डा. गोविन्दशरण उपाध्यायले विश्वमा देखिएको राष्ट्रराज्य सिद्धान्तमा आधारित रहेर बनेको द्विराष्ट्रिय राज्य, बहुराष्ट्रिय राज्य निम्त्याएको संकीर्ण राष्ट्रियतावादी चिन्तनले नेपाल लगायत विश्वमा घृणा, द्वन्द्व र विभाजनको सम्भावनाको पूर्वानुमान गरी त्यसलाई सैद्धान्तिक रुपमै समाधान गर्ने वि. सं. २०७३ सालमै राज्यराष्ट्र सिद्धान्तको अभिनिर्माण गरिसक्नुभएको छ ।

हिन्दु, बौद्ध, बोन, जैन, किरात जस्ता नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायले अङ्गीकार गरेको उदार राष्ट्रियताको चिन्तन समेटेको राज्यराष्ट्र अवधारणा र सिद्धान्त पुस्तक नेपाली, मैथिली, भोजपुरी र नेपाल भाषा (नेवारी) मा प्रकाशित भैसकेको छ ।

भू-राजनीतिक- वैधानिक मान्यताप्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमामा रहेका विविध जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको समष्टिमा बनेको विशेषता जुन राज्य मार्फत प्रतिविम्बित हुन्छ, त्यो नै राष्ट्रियता हो । यो सिद्धान्तले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूत विशिष्टीकृत रुपमा गर्छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार परिप्रेक्ष्यमा व्यक्ति नै प्रमुख इकाई रहन्छ भने सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूत गर्दा सांस्कृतिक समूह, सम्प्रदाय, समुदाय, जाति, प्रजाति वा भौगोलिक पहिचानको आधारमा बनेको अवयवलाई प्रधान इकाई मानिन्छ । सांस्कृतिक अधिकारको प्रयोग गर्दा उक्त अवयवले अग्राधिकार प्राप्त गर्छ । आफ्नो मौलिक संस्कृतिको संरक्षण पनि हुने तर संरक्षण गर्न अर्को राज्य स्थापना गरेर घृणा, द्वन्द्व र विभाजन हुनसक्ने सम्भावनालाई रोक्छ ।

तर हरेक कुरा युरोपेली चस्माबाट हेर्ने लम्पसारवादीहरुलाई हिन्दु, बौद्ध, बोन, जैन, किरातले अङ्गीकार गरेको उदार राष्ट्रियताको चिन्तन बोकेको राज्यराष्ट्र सिद्धान्त बुझाउन सजिलो छैन ।

नेपालको सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्ने नाममा विगतमा झण्डा परिवर्तन गर्ने र देशको नामै परिवर्तन गरेर “सगरमाथा” राख्ने प्रस्ताव नआएको होइन ।

सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्ने नाममा ल्याईएको बहुराष्ट्रिय राज्यको एजेण्डाले नेपालको सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्ने होइन बरु घृणा, द्वन्द्व र विभाजनको सृंखला निम्त्याएर नेपाललाई विदेशीको क्रिडास्थल बनाउनेछ र नेपालको मौलिक संस्कृतिको नाश गराउनेछ ।

मुर्खले आफुलाई परेपछि मात्रै चेत्छ, बुद्धिमानले अरुको देखेर पनि चेत्छ ।

(गौतम मौलिक जरोकिलो पार्टीका अध्यक्ष हुन्)

The post बहुराष्ट्रिय राज्य- द्वन्द्व मच्चाउने एजेण्डा appeared first on Sajha Post.