ओलीपन्थको संकट, जसपाको गठन र बहुराष्ट्रियताको प्रश्न

हुनुपर्ने बहस वैश्विक महामारीविरुद्ध मानवजातिको संघर्ष र कोरोना संकटको नेपाल आयाम थियो होला । महामारी लम्बिदै जाँदा नेपालमा त्यसको के कस्तो प्रभाव पर्छ र कसरी सामना गर्ने ? यो प्रश्नमा सिंगो देश एकताबद्ध हुनु राम्रो हुन्थ्यो होला ।

दूर्भाग्य, यो हप्ता त्यो भन्दा फरक ३ बिषय सर्वाधिक चर्चामा रहे । एक, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि उठेको नैतिक प्रश्न, नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष र सत्तासंकट । दुई– सरकारले फुटाउन खोजेका दुई दलहरु समाजवादी र राजपाको एकता र जसपाको गठन । तीन– जसपाको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेखित एक शब्द ‘बहुराष्ट्रियता’ माथि भ्रमको खेती ।

यी प्रश्नमा प्रवेश गर्नुअघि राजनीति के हो र केका लागि गरिन्छ भनेर थोरै अर्थ र परिभाषा खोज्न आवश्यक छ । मानव जातिको इतिहास क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिबीच निरन्तर संघर्षको इतिहास हो । यसलाई कसैले ‘धर्म–युद्ध’, कसैले ‘वर्ग–संघर्ष’, कसैले ‘शक्ति–संघर्ष’, कसैले ‘बर्चश्व–संघर्ष’ र कसैले ‘सभ्यता संघर्ष’ भन्ने गरेका छन् । यी भनाइ गलत हैनन् तर पूर्ण नभएर आंशिक सत्य हुन् । क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको चुरो कुरा भने ‘कन्फ्लिक्ट अफ आइडिया’ अर्थात् ‘अवधारणा–संघर्ष’ हो ।

एउटै धर्मभित्र फरक अवधारणाका मान्छे हुन्छन् । एउटै वर्गभित्र सबैको सोच उस्तै हुँदैन । एउटै शक्तिसंचरनाभित्र मान्छेको अवधारणा समान हुँदैन । एउटै बर्चश्ववृत्तभित्र मान्छेले फरकफरक बुझाई, मूल्यमान्यता ग्रहण गर्न सक्दछ । एउटै सभ्यताभित्र अनेक द्वन्द्वहरु हुन्छन् । राजनीतिले यी सबै आयामको समिश्रणमा एक प्याकेज निर्माण गर्दछ, त्यसलाई ‘अवधारणा’ भनिन्छ र फरकफरक अवधारणाबीचको संघर्ष नै राजनीति हो । अर्थात् द्वन्द्व, लडाइँ वा संघर्ष राजनीतिको सार्वभौम चरित्र हो । यो प्रक्रियाको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन बरु नयाँनयाँ रुपमा प्रकट भइरहन्छ ।

पद, प्रतिष्ठा, व्यक्तिको सामाजिक तथा संगठनात्मक भूमिका, चुनाव, पैसा र ग्लेमरआदि राजनीतिका बाह्य आवरण हुन् । राजनीतिको अन्तर्य वा चुरो कुरा कस्तो समाज, कस्तो राज्य, कस्तो प्रणाली, कस्तो अर्थतन्त्र र कस्तो संस्कृति बनाउने भन्ने बिषयमा रहेका फरक अवधारणा बीचको द्वन्द्व हो । यो द्वन्द्वमा समान सोच, स्वार्थ र बुझाइ भएकाहरु एकातिर हुनु स्वभाविक हुन्छ ।

यो द्वन्द्वले चरणगत विकास गरिरहेको हुन्छ । एक समयको क्रान्तिकारी एजेण्डा अर्को समयका लागि क्रान्तिकारी नरहन सक्दछ । एक समयका क्रान्तिकारी पार्टी, व्यक्ति र व्यक्तित्व अर्को समयका प्रतिक्रान्तिकारी हुन सक्दछन् । कुनै समयका क्रान्तिकारी सधैंका क्रान्तिकारी हुँदैनन् । हरेक क्रान्तिपछि फेरि अर्को चरणको यथास्थितिवाद आउँछ र त्यसको विरुद्धमा क्रान्तिकारीहरुको नयाँ ध्रुवीकरण हुन्छ ।

२०४६ सालको आन्दोलनसम्म कांग्रेस र एमाले क्रान्तिकारी थिए । त्यसपछि उनीहरु यथास्थितिवादी भए । माओवादी र मधेशकेन्द्रित दल नयाँ क्रान्तिकारी देखापरे भने राजा ज्ञानेन्द्र प्रतिक्रान्तिकारी । यो त्रिकोणात्मक संघर्षमा अन्ततः प्रतिक्रान्तिकारी ज्ञानेन्द्रको पतन भयो, यथास्थितिवादी कमजोर भए, पहिलो संविधासभासम्म क्रान्तिकारीहरु पहिलो शक्तिका रुपमा थिए ।

तर, नेपालको संविधान–२०७२ बनाउने विन्दूमा आइपुग्दा माओवादीको एक खेमा प्रचण्ड खेमा यथास्थितिवादी बन्न पुग्यो र केपी शर्मा ओली प्रतिक्रान्तिकारीको नयाँ नेताका रुपमा देखा परे । यो ध्रुवीकरणमा केही समूह, व्यक्ति, व्यक्तित्वहरु बाहिर रहे, जसको संकेन्द्रणबाट अहिले जसपा बनेको छ र यसले नयाँ क्रान्तिकारी शक्तिको भूमिका गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थात् नेकपाको ओली गुट र यसको सरकार अहिलेको मुख्य प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति हो, बाँकी नेकपा र कांग्रेस यथास्थितिवादी र जसपा क्रान्तिकारीहरुको नयाँ ध्रुव । अहिले देखापरेका यावत संकटहरु यही त्रिकोणात्मक शक्ति संघर्षका ठोस अभिव्यक्ति हुन् ।

यहाँनेर कतिपयलाई लाग्न सक्दछ– ओलीको उदय कसरी प्रतिगमन थियो ? कतै यो विश्लेषण पूर्वाग्रह त भएन ? यसका लागि त्यतिखेरको परिस्थिति र ओलीको सोच, अवधारणा र मनोविज्ञान के थियो भन्ने स्मरण गर्नु पर्दछ । साथै आज नेकपाभित्र चर्किएको शक्ति संघर्षमा वैचारिक जोडकोणमा रहेका ती भिन्नताहरु कुनै न कुनै रुपमा क्रियाशील देख्न सकिन्छ । नेकपाभित्रको भद्रगोल मूलतः शक्ति संघर्ष नै हो, तर त्यो शुद्ध शक्तिसंघर्ष नभएर नयाँ स्तरको प्रतिगमन र यथास्थितिवादबीचको संघर्ष पनि हो । प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिक तथा राजनीतिक संकट केवल ओलीको संकट हैन, त्यो ओलीपन्थको संकट पनि हो ।

पहिलो कुरा–ओली राजा ज्ञानेन्द्रको कुपछि पनि माओवादीसँग मिलेर गणतन्त्रको आन्दोलनमा जाने पक्षमा थिएनन् । ओलीले त्यतिखेरको एमाले पार्टीभित्र एक दर्जन आफ्ना सहयोगीसहित गणतन्त्रको एजेण्डामा जानु हुँदैन, राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै गलाएर संवैधानिक राजतन्त्रकै सीमाभित्र बस्नु पर्दछ भनेर ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । यस क्रममा अहिलेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले समेत ओलीलाई साथ दिएकी थिइन् । यही सन्दर्भमा उनले ‘गणतन्त्र ल्याउनु भनेको बलयगाढा चडेर अमेरिका जानु जस्तै हो’ भनेका थिए । उनले त्यो बीचमा राजा ज्ञानेन्द्रसँग बारम्बार भेटी नयाँ सत्तासम्झौताको याचना समेत गरेका थिए ।

दोस्रो– उनी संविधानसभाको सवालमा कहिल्यै प्रष्ट थिएनन् । संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनको अबधिसम्म उनको मुख्य काम नै माओवादी जनयुद्धविरुद्ध जनमत निर्माण गर्नु थियो । उनको प्रहारको केन्द्रमा सधै प्रचण्ड–बाबुराम हुन्थे । उनले माओवादी आन्दोलनलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रको क्रान्तिकारी हिस्सा कहिल्यै मानेनन् । अहिले पनि मान्दैनन् । अहिले पनि ओलीको दृष्टिमा पूर्वमाओवादीहरुको औचित्य चुनाव जित्न र सत्तामा पुग्न उपयोग गर्न बाध्य लौरो मात्र हो । माओवादी आन्दोलनको एजेण्डा र औचित्यबारे उनी कहिल्यै हृदयदेखि सकारात्मक थिएनन्, अहिले पनि छैनन् ।

तेस्रो–उनी संघीयता, समावेशीता र समानुपातिकतालाई स्थापित गर्ने मधेश आन्दोलनप्रति कहिल्यै सकारात्मक भएनन् । यी एजेण्डा अहिले पनि ओलीको हृदयले राम्ररी स्वीकार गरेका छैनन् । राज्य शक्तिकोे निक्षेपण गर्न, वित्तीय संघीयता अपनाउन, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सवलीकरण गर्न, आरक्षणलाई मूर्त र ठोस बनाउन ओलीलाई कुनै रुची छैन । उनी सीमान्तकृत समुदायलाई दिइएको आरक्षणप्रति सधै असहिष्णु रहन्छन् र अझै पनि चिडचिडाहटपूर्ण प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति दिइरहन्छन् । पहिचान र अधिकारमा आधारित संघीयता कायम हुन नदिनु, भाषिक, साँस्कृतिक विभेद र दमनको संरचनात्मक प्रतिरक्षा गर्नु उनको सोचको चरित्र बन्यो । प्रदेशहरुको उपयुक्त नामाकरण हुन नसक्नुमा ओलीको यही सोचले काम गरेको छ ।

चौथो–शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनप्रति उनको कहिल्यै कुनै रुची रहेन । उनी सधै विकृत संसदीय प्रणालीका पक्षधर रहे । यसपटक उनले ल्याएका अध्यादेश र समाजवादी पार्टीका सांसदहरु खरिद गरी लगेर नेकपामा मिलाउने षड्यन्त्र त्यही विकृत संसदीय प्रणालीप्रतिको मोहको परिणाम थियो । ओलीको उदय नभएको भए यतिखेरसम्म नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको अभ्यास भइसक्थ्यो ।

पाँचौं–उनले आफ्नो अढाई बर्षे शासनकालमा आर्थिक विकास र सुशासनको कुनै नयाँ र सार्थक मोडेल तयार गरेनन् । पुरानै नवउदारवादी अर्थतन्त्र, क्रोनी पुँजीवाद, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरणको निरन्तरता, उस्तै प्रकारको कर्मचारीतन्त्रको निरन्तरता, व्यापक राज्यदोहन, भ्रष्टाचार र पूर्वाग्रहपूर्ण राज्यसञ्चालन संस्कृतिलाई नै निरन्तरता दिए । अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सर्वथा असहिष्णुु रहे ।

यी ५ कुरा नै ओलीपन्थको वैचारिक आधार हो । ओली सरकारका यावत क्रियाकलाप यिनै वैचारिक आधारले निर्धारण गरेको हुन्छ । यी ५ बुँदालाई ओलीपन्थका विशेषता मान्न सकिन्छ ।

नेपालको क्रान्तिकारी जनअपेक्षाका लागि ओलीका यी सबै सोच र बिशेषता प्रतिगमन हुन् । माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन–२०६२/०६३, मधेश आन्दोलन, आदिबासी, जनजाति आन्दोलन तथा थारु विद्रोहले नेपालमा राज्यनिर्माणको प्रक्रियालाई बिल्कुल नयाँ धारमा बदल्ने अवसर सिर्जना गरेको थियो । ओलीको उदयकै कारण ती सम्भावना तुहिए । तसर्थ ओलीको उदय २०७० को दशकको नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमन थियो ।

यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छ– ओलीको उदय अनपेक्षित थियो तर अस्वभाविक थिएन । जसरी राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ अनपेक्षित थियो तर अस्वाभाविक थिएन । त्यतिखेरको सत्ता राजनीतिको विकृतिले ज्ञानेन्द्र शाहलाई सजिलो बनाइदिएको थियो । ज्ञानेन्द्रले शासन लिँदा केही महिना मानिस खुशी थिए । उनी लोकप्रिय जस्तो देखिएका थिए । भ्रष्ट नेता र दलहरुको व्यहोरालाई ठिक्क पर्यो भन्ने भान परेको थियो ।

जब ज्ञानेन्द्रले आफ्ना नीति र नियत देखाउन थाले, जनता प्रष्ट भए र छिट्टै आन्दोलन उठ्यो । ठीक त्यसै गरी नेपालका क्रान्तिकारी शक्तिहरुले केही गल्ती गरे, जसले ओलीको उदय हुने आधार तयार भयो । त्यो भनेको मूलतः माओवादी आन्दोलन छिन्नभिन्न हुँदै जानु, पहिलो संविधानसभा असफल बनाउने षड्यन्त्रको अन्तर्य बुझ्न नसक्नु, माओवादी, मधेशवादी र आदिबासी, जनजाति आन्दोलनहरु र देशको प्रगतिशील बौद्धिक तप्काबीच गहीरो सहकार्य हुन नसक्नु र भारतीय नाकावन्दीको कारण मधेश आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने अवसर प्रतिक्रियावादीहरुलाई उपलब्ध हुनु थियो ।

ओलीको उदय पनि ज्ञानेन्द्रको उदयजस्तै निक्कै लोकप्रिय देखिएको थियो तर त्यसको अन्तर्य प्रतिगमनकारी थियो । आजको विन्दूमा आइपुग्दा त्यो प्रष्ट भएको छ । ओलीसत्ताको वर्तमान संकट केबल तात्कालिक मात्र हैन, प्रतिगमनकारी संकटको पछिल्लो श्रृंखला हो ।

जतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रको उदय हुँदै थियो, त्यतिखेर पनि ओली प्रतिक्रान्तिकारी कित्तामै थिए, तर उनको पार्टीले उनको ‘नोट अफ डिसेन्ट’का बाबजुद झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गरेको थियो । नेकपाका लागि फेरि एउटा त्यस्तै बिन्दू आइपुगेको छ । संकटग्रस्त ओलीसत्तालाई निरन्तरता दिने कि उनको असहमतिका बाबजुद पार्टीले उनलाई बर्खास्त गर्ने ? यो नेकपाको छनौटको बिषय हो ।

नेकपाले कुन बिकल्प छनौट गर्छ भन्ने आधारमा भावी राजनीतिको दिशा तय हुनेछ । यदि नेकपाले ओलीलाई आफै हटाएमा ओलीको प्रतिगमन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनजस्तै सधैंका लागि पतन हुनेछ । यति नहटाएमा ज्ञानेन्द्रको गल्तीले राजतन्त्र भन्ने संस्था नै डुबेजस्तो ओलीको पतनसँगै नेकपा भन्ने पार्टी डुब्नेछ ।

समाजवादी पार्टी र राजपा मिलेर बनेको जसपा र यसको भूमिकालाई उपरोक्त आलोकमा हेर्नु र जसपाले सोही बमोजिम आफ्ना एजेण्डा र भूमिका तय गर्न सक्नु पर्दछ । ओली अध्यादेश केवल एक सामान्य गल्ती थिएन । अध्यादेश फिर्ता लिए वापत ओलीले अहिलेसम्म कुनै क्षमायाचना र पश्चात्ताप गरेका छैनन् । न त सांसद किनबेच, अपहरण र मेरियट होटल काण्डप्रति उनको हृदयमा कुनै लज्जाबोध छ ।

त्यो नेपालमा नयाँ क्रान्तिकारी ध्रुव संगठित हुन नदिने प्रतिगमनकारी शक्तिको एक सुनियोजित निर्मम प्रहार थियो । तत्काललाई त्यो पराजित भयो । उनले बाध्य भएर अध्यादेश फिर्ता गरे । तर ओली प्रतिगमन अहिले दगल्चिएको मात्र छ, पूरै पराजित भएको छैन । यसलाई पराजित नगर्ने हो भने जुन कुनै वेला बौरिन्छ, फँडा फुलाउँछ र जसकसैलाई डस्न सक्छ ।

इतिहासको गति नियमितता र आकस्मिकताको जोड हो । राजनीतिक शक्तिहरुको जन्म र विकासमा पनि नियमितता र आकस्मिकताको संयोग पर्नु पर्दछ । जसपाको गठनमा नियमितता र आकस्मिता दुबैको संयोग छ । यी दुई पार्टीहरु लामो समयदेखि मिल्न खोजेका थिए । तर सकिरहेका थिएनन् । लामो समयदेखिको तयारी नियमितताको पक्ष थियो भने ओली अध्यादेशले यो प्रक्रियालाई छिटो बनाइदियो, यो आकस्मिकताको पक्ष थियो ।

तर यति एकीकरणले मात्र अझै पुग्दैनन् । जसपाले अझै बृहत्तर ध्रुवीकरणको प्रयत्न गर्नु पर्दछ । आफ्नो वैचारिक धारका अरु ससाना दल, व्यक्ति व्यक्तित्व र यहाँसम्म कि नेकपा र नेपाली कांग्रेसभित्रकै नयाँ एजेण्डा र क्रान्तिमा आउन चाहनेहरुसँग बृहत् सहकार्य गर्नु पर्दछ । हिजोको राजावादी, कांग्रेस र कम्युनिष्टजस्तै कम्युनिष्ट, कांग्रेस र जसपाको त्रिकोणात्मक शक्तिसन्तुलन सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ ।

त्यसका लागि जसपासँग अझै २ बर्ष समय छ । यो २ बर्ष समयलाई अझै सुविचारित, एकताबद्ध र रणनीतिक उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसको पहिलो आधार भनेको यथास्थितिवादी शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्दै प्रतिगमनकारी शक्ति अर्थात् ओलीपन्थलाई पराजित गर्नु हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपाको असन्तुष्ट पक्षसँगको सहकार्यलाई जसपाले बढाउनुपर्छ ।

तर जसपाका आफ्नै प्रकारका चुनौति छन् । नेतृत्व संचरना र वृत्तको परस्पर विश्वास र समूहकार्य पहिलो चुनौति हो । विचार र कार्यदिशाको प्रष्टता दोस्रो चुनौति हो । मधेशलाई जोगाउने र पहाड, हिमालमा फैलिने तेस्रो चुनौति हो । यतिको एकतापछि पनि यो पार्टी पहाड, हिमालमा फैलिन सकेन भने राष्ट्रिय राजनीतिमा तात्विक भिन्नता आउँदैन । मधेशमा अब पार्टीको पूर्ण बहुमतको एकल सरकार बन्न पुगेको छ । मधेश सरकार सबै प्रदेश सरकारभन्दा बढी प्रभावकारी, जनमुखी र लोकप्रिय हुन सक्नु पर्दछ ।

पार्टी संगठनको विधिसम्मत सञ्चालन र आन्तरिक व्यवस्थापन क्षमताको विकास चौथो चुनौति हो । भूराजनीतिक जटिलताबीच कतै नढल्किनु, सबैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु र आफ्नो हितमा स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्नु चुनौतिको पाँचौं पाटो हो भने ‘यी पनि उस्तै पुराना नेताहरु नै त हुन् नि’ भन्ने मनोविज्ञानलाई चिर्नु र छवी सुधार गर्नु चुनौतिकोे अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो ।

तर जसपाका सम्भावना र अवसरको अगाडि यी चुनौति साना हुन् । यो पार्टीसँग जुन उच्च कोटीका ऐतिहासिक कार्यभार बोक्नुपर्ने दायित्व आएको छ, त्यही स्तरमा यसले आफूलाई एकताबद्ध, संगठित र आन्दोलित गर्न सकेन भने यो पार्टीको खासै औचित्य हुने छैन ।

अनेक चुनौति, समस्या र कमजोरीको बाबजुद जनता समाजवादी पार्टीले क्रान्तिका अधुरा कार्यभारहरु पूरा गर्न आँट गर्नु पर्दछ । त्यो भनेको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउने, पहिचान र अधिकारको आधारमा प्रदेश पुनर्सीमाङ्कन गर्ने, समावेशिता, सामाजिक न्याय र आरक्षणलाई अझ ठोस र मूर्त बनाउने, मधेसी, थारु, आदिबासी, जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, खस, लोपोन्मुख जाति लगायतका सीमान्तकृत समुदायको विभेदबाट मुक्त हुने चाहनाको सम्बोधन गर्ने, आमजनसुमदायको सुशासन र समृद्धिको अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्ने, समतामूलक समृद्धि, समन्यायिक वितरण, शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने बाटो तय गर्ने कार्यदिशालाई यो पार्टीले दृढतापूर्वक अबलम्बन गर्नु नै हो ।

नेपालको सन्दर्भमा नयाँ चरणको क्रान्तिका ठोस र मूर्त एजेण्डा यिनै हुन् । जसपाको भविष्य यिनै एजेण्डाको दृढ पैरबीमा निहित छ । अन्यथा यो पार्टीले आफ्नो ऐतिहासिक कार्यभार बुझेको ठानिन्न र पार्टीको भविष्य संदिग्ध बन्न सक्दछ । एक सामान्य संसदीय राजनीतिक दल, केवल चुनाव र सत्ताको दौडमा थप एक खेलाडीका रुपमा जसपाको कुनै भविष्य र स्थान हुने छैन । आफ्नो ऐतिहासिक कार्यभारलाई बोक्न सके यी अवसर पार्टीलाई स्वतः उपलब्ध हुनेछन् ।

जहाँसम्म जसपामाथि लागेको ‘बहुराष्ट्रियताको पैरवी’ गरेको आरोप छ– यो अरोपसँग जसपा डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । देशको एकता, अखण्डता, अक्षुणता, सामाजिक, सामुदायिक सहिष्णुता र सहकार्यको रक्षा गर्नु यो पार्टीको उत्तिकै महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता र भूमिका हुनु पर्दछ । तर ‘देश’, ‘राष्ट्रियता’, ‘राज्य’ र ‘नागरिक’ जस्ता शब्दको राजनीतिक अर्थभेद गर्न नसक्ने जमातबाट भएको अवैचारिक भ्रमपूर्ण गालीगलौजसँग तर्सिने हैन, झनै दृढतापूर्ण प्रतिवाद गर्न सक्नु पर्दछ । यदि यो मुद्दालाई छोड्ने हो भने जसपा गठनको उद्देश्य नै अर्थहीन भएर जान्छ ।

नेपालका अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ताहरु चाहे ती कांग्रेस, कम्युनिष्ट हुन् वा राजावादी– देश, राष्ट्र र राज्य भनेको एउटै हो, एउटा देशको एउटा राज्य र एउटा राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने स्कुलिङबाट हुर्किएका छन् । यो सोचलाई ‘नागरिक राष्ट्रवाद’ (सिभिक नेश्नालिज्म) भनिन्छ । कम्युनिष्टका मूल नेताहरु मार्क्स, लेनिन, स्टालिनहरु नागरिक राष्ट्रवादको पक्षधर थिएनन् ।

तर दूर्भाग्यको कुरा– नेपालका धेरै कम्युनिष्ट कार्यकर्तालाई यो कुरा थाहै छैन । बिशेषतः एमाले, माले र मसाल धारका कम्युनिष्ट कार्यकर्ताले त यो बहसको अर्थ नै राम्ररी ठम्याउन सक्दैनन् । अलिकन बुझ्ने भनेको माओवादी धार हो, त्यो अहिले प्रगितमनको र यथास्थितिवादको सेपमा छ । त्यसले विस्तारै कुरा बुझ्नेछ । वीपी कोइरालापछि कांग्रेसमा कहिल्यै कुनै वैचारिक नेता जन्मिएनन् । त्यसलाई प्रदीप गिरी, नरहरी आचार्यजस्ता केही नेताहरुले धाने, उनीहरु नेपालमा संघीयता, समावेशीकरण, मधेश र जनजाति आन्दोलनप्रति कहिल्यै बायस भएनन् । कांग्रेस स्कुलिङका मानिससँग विस्तारै बहस गर्न र कुरा बुझाउँदै जान सकिन्छ ।

तर जसपाले यो यथार्थ बिर्सनु हुँदैन कि ‘कांग्रेस–कम्युनिष्ट’ आजका साझा संस्थापन हुन्, दुबै यथास्थितिवादी हुन् । दुबै अहिलेको संविधान बनाउने बेलामा अक्षरशः एक ठाउँमा थिए । यी एकअर्काको विकल्प हैनन् । यी एकको ठाउँमा अर्को आउँदा विगत ३ दशककै इतिहास पुनरावृत्ति हुने हो । कुनै नयाँ मोड वा घटनाक्रम बन्ने हैन ।

कार्यनीतिक दृष्टिकोणबाट यी पार्टीहरुसँग सहकार्य र एकताको नीति फरक हुनु पर्दछ । तर ‘नागरिक राष्ट्रवाद’को साटो ‘बहु–साँस्कृतिक राष्ट्रियता’ (प्लुरी कल्चरल नेश्नालिज्म) को अवधारणा बुझाउन दुबैतर्फ संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समग्रमा जसपाले लोकतान्त्रिक, समाजवादी, संघवादी, समावेशी, सुशासित र प्रगतिशील विकल्पबाट आफूलाई कहिल्यै बिमुख गर्नु हुँदैन । त्यसो गर्ने वित्तिकै यसको स्पेश संकुचन हुन्छ र पार्टीको भविष्य नै संदिग्ध बन्न सक्छ । जसपासँग असीमित सम्भावनाहरु छन् र थोरै चुनौतिहरु । थोरै चुनौतिहरुलाई पराजित गरी असीमित उपलब्धी हासिल गर्ने कि ससाना कठिनाइसँग पराजित भइ ठूल्ठूला अवसरहरु गुमाउने, त्यो अब जसपा नेतृत्वपंक्तिको आन्तरिक व्यवस्थापन क्षमता, रणनीतिक कौशल, कार्यकुशलता र इच्छाशक्तिमा निर्भर गर्नेछ ।

The post ओलीपन्थको संकट, जसपाको गठन र बहुराष्ट्रियताको प्रश्न appeared first on Sajha Post.