केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार लकडाउनका कारण १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै नोक्सान भैसकेको छ । यो लकडाउन अझै १ महिना लम्बियो भने मात्रै पनि ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ अरु नोक्सान हुने देखिन्छ । सबै व्यापार व्यवसायहरु सामान्य अवस्थामा फर्किन पनि १ देखि २ वर्षसम्म नै लाग्ने देखिन्छ । होटल, पर्यटन क्षेत्र, रिसोर्ट, रेष्टुरेन्ट अहिले सबै बन्द अवस्थामा छ । विदेशीहरुबाट आश्रित भएर चल्नुपर्ने नेपालका होटलहरु अब आउने भदौ असोजतिरको समयमा पनि तंग्रन सक्ने अवस्था छैनन् । किनभने नेपाल आउने ती विदेशी नागरिकको देश पनि कोरोनाको संक्रमणले थिलथिलो भएका छन् । सबै देशले अनपेक्षित रुपमा आर्थिक नोक्सानी बेहोरिरहनुपरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा विश्वले नै ठूलो घाटा बेहोरिरहनुपरेको छ । कोरोनाको संक्रमण तत्काल रोकिइहाल्यो भने पनि नेपालमा अझै १ देखि २ वर्षसम्म आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने देखिन्छ । पर्यटकहरु वर्षभर जागिर गरेर केही समय छुट्याएर केही रकम जम्मा गरेर नेपाल घुम्न आउने हुन् । उनीहरु आफै आर्थिक हिसाबले कमजोर हुँदै गएकोले नेपालको पर्यटनसँगै कृषिदेखि अरु क्षेत्रको अवस्था डामाडोल हुने स्थिति छ ।
संक्रमण रोकिए पनि विदेशीहरु तत्काल नेपाल आउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप प्रभाव पार्ने त भैहाल्यो नै । अहिले वैदेशिक मुद्रा, रोजगारी, निर्यात, आयात, उद्योग, कृषि, पर्यटन हरेक क्षेत्रमा प्रभाव परिरहेको छ । यी क्षेत्रहरु सामान्य अवस्थामा फर्कनका लागि धेरै नै समय लिने निश्चित छ ।
हवाई उड्डयनमा पनि असर
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले निम्त्याएको लकडाउनको असर अहिले हवाई उड्डयनमा पनि परिरहेको छ । सबै उडानहरु बन्द भएका छन् । कर्मचारीहरु घरमै बसेर तलब लिइरहेका छन् । एयरपोर्टमा प्लेनहरु ग्राउण्डेड अवस्थामा छ । कत्तिको त रोजगारी नै गुमिसकेको छ । किनभने त्यसबाट आर्जन नै हुन सकेको छैन । धेरै व्यक्तिहरुलाई बेतलबी बिदा दिइएको अवस्था छ । नेपालको हेलिकोप्टर पनि पर्यटककै भरमा मात्रै चल्ने रहेछ । नेपालीहरु हेलिकोप्टर मार्फत् यात्रा गर्ने धेरै छैनन् । पर्यटक बोकेर हिँड्ने काममा मात्रै प्रयोग हुने हेलिकोप्टरहरु अबको केही वर्षसम्म नै प्रभावित हुने देखिन्छ ।
जबसम्म नेपालमा पर्यटकहरु पहिलेकै अवस्थामा आउन सक्ने अवस्था रहँदैन, त्यतिबेलासम्म नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र माथि उठ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । नेपालका एयरलाइन्सहरु अहिले त मान्छे कम बोकेर उडिरहेको थियो भने, अवको अवस्था त झन बिग्रिएको छ । नेपालमा मात्रै होइन यो क्षेत्रमा विश्वभरका देशले समस्या भोग्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने हवाई क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । तर आम्दानी अझै केही वर्ष प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छैन ।
कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो असर
लकडाउनका कारण कृषि क्षेत्र पनि निक्कै प्रभावित बनेको छ । किसानले उत्पादन गरेको दूध र दूधजन्य पदार्थ, तरकारीदेखि सबै नगदेबाली तथा बस्तुहरु विक्रि गर्ने ठाउँ बन्द भएको छ । एकातिर उपभोक्ताले भनेजस्तो किनेर खान पाइरहेका छैनन् । पाइएका चिजहरु पनि महंगोमा खरिद गरिरहनुपरेको छ । तर अर्कोतिर किसानले उत्पादन गरेको बस्तु विक्रि हुन नसकेर सुकेर र कुहिएर गैरहेको छ ।
पोल्ट्री व्यवसाय गर्नेहरुलाई दाना, उत्पादनदेखि बजारसम्मको समस्या छ । पशुपालक किसानहरुलाई गाई भैंसीको सास कसरी धान्ने भन्ने चिन्ता त एकातिर छ नै, अर्कोतिर उत्पादन भएको दूध विक्रि गर्ने ठाउँ नभएर दोहोरो मार परिरहेको छ । कोरोनाको संक्रमण पशुपक्षीबाट पनि सर्ने अफवाहले पनि धेरै मान्छेहरु माछा, मासु र अण्डा लगायत चीजहरु खान छाडिरहेका छन् । यसले कृषि क्षेत्र तंग्रिन निक्कै समय लाग्ने मैले देखेको छु ।
बैंकिङ क्षेत्रमा असर
अहिले उद्योग, कलकारखाना, कृषि, पर्यटन, व्यापार सबै बन्द अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा ती क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकहरु पनि मारमा परेका छन् । बैंकबाट लिइएको ऋण तत्काल तिर्न सक्ने अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरु छैनन् । व्याज समेत भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंकहरुले अहिले नै चाहियो भन्न पनि अलि गाह्रो छ । आर्थिक क्षेत्र सबल नभएसम्म नेपालका बैंकहरुले आफ्ना क्रियाकलाप पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन निक्कै गाह्रो देखिन्छ । किनभने बैंकहरु आर्थिक क्रियाकलाप हुने क्षेत्रहरुबाटै आश्रित भएका छन् । उनीहरुकै ब्याज, किस्ताले बैंकहरु धानिएका हुन् ।
यो वर्षको पुँजीगत खर्च समेत रोकियो
यो वर्षका लागि विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्च पनि हुन सकेको छैन । यही अवस्थामा त्यो रकम खर्च हुनसक्ने अवस्था पनि छैन । जसले पुँजी सिर्जना गर्छ, आम्दानी बढाउँछ, ती आयोजनाका कामहरु रोकिएका छन् । जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई यो वर्ष सम्पन्न गर्न सकिएको भए त्यसबाट आम्दानी लिन सकिन्थ्यो । बीसौँ वर्षसम्म सरकाररले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि पैसा मात्रै खर्च गरिरहेको छ । त्यसबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिफल आएको छैन । यदि यो वर्ष घरघरमा धारा झार्न सकिएको भए मान्छेहरुले पैसा तिर्नुपर्थ्यो र सरकारलाई आम्दानी हुने थियो ।
अहिलेको यो अवस्थाले त न आयोजनाका काम अघि बढ्न सक्छ, न त सरकारले आम्दानी नै गर्न सक्छ । यस्तो अवस्था भएपछि उपभोक्ताले उपभोग गर्न पनि पाउँदैनन् । मेलम्चीजस्तै माथिल्लो तामाकोसी सम्पन्न भएको भए बिजुली आउँथ्यो । बिजुली बेचेर सरकारलाई आम्दानी हुन्थ्यो । दसौँ वर्षदेखि आयोजनामा लगानी मात्रै गरिएको अवस्था छ । त्यो खर्च गरेको पैसा त जबसम्म बिजुली उत्पादन हुँदैन तबसम्म उठाउन सकिने अवस्था रहँदैन । विद्युत, खानेपानी, एयरपोर्ट लगायत क्षेत्र भनेको सबै पूर्वाधार पूरा नभएसम्म त्यसबाट आम्दानी लिन सकिँदैन । १ खर्बको योजनामा ९९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसके पनि अन्तिमको १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएन भने त्यो लगानी लगानीमा मात्रै सीमित हुन्छ । यसरी लकडाउनका कारण सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको अवस्था छ ।
उसो भए के गर्ने त ?
सबैभन्दा पहिले त जोखिमबाट उम्कन आफू अनावश्क कुराहरुबाट सुरक्षित हुनुपर्छ । अनावश्यक खर्चहरु रोक्नुपर्यो । जुन बस्तुको आवश्यकता छैन र सदुपयोग पनि भैरहेको छैन भने त्यस्ता ठाउँहरुमा तत्कालका लागि लगानी नगरौँ । जस्तै अनावश्यक कर्मचारी भर्ती रोक्नुपर्यो । साधारण तर्फका कर्मचारीहरु कटौती गर्नुपर्यो । प्राविधिक कर्मचारीको संख्या बढाउनुपर्यो । एउटै भवनबाट धेरै कार्यालयको कामहरु हुने गरी संयन्त्र खडा गर्नुपर्यो । हरेक मन्त्रालयका विभागका कार्यालयहरु अलग अलग बनाउने परिपाटी छ, त्यस्ता कामहरु रोक्नुपर्यो । हरेक हाकिमलाई गाडी खरिद गर्ने गरिएको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्यो । यसरी चालु खर्चलाई कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विकासतर्फकै खर्चहरुमा पनि जस्तै कृषि अनुदान सदुपयोग भएन भनेर कुराहरु उठिरहेका छन् । त्यस्ता रकमहरु बाँड्नु यसै पनि अनुपयुक्त थियो । त्यस्ता खर्चहरुलाई रोक्नुपर्यो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सडकमा कुच्चो हल्लाउनका लागि मात्रै प्रयोग भैरहेको थियो त्यसलाई रोक्नुपर्यो । प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनाबाट साढे ८ अर्ब र प्रधानमन्त्री रोजगार आयोजनाबाट साढे ५ अर्ब रुपैयाँ जोगाउने हो भने पनि १४ अर्ब रुपैयाँ त यहिँबाट बचत हुन्छ । यस्ता थुप्रै अनुपयुक्त लागेका जुन क्षेत्रहरु छन् ती क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्ता पैसालाई विदेशबाट फर्किएर आएकालाई केही उद्यम गर्न बिना व्याजमा लगाउन सकिन्छ । यसो गरियो भने रोजगारी सिर्जना पनि हुने, आयातको तुलनामा निर्यात पनि बढ्ने निश्चित छ । यी विषयहरुमा ध्यान दिएर आगामी बजेट तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बैंकहरुले पनि किस्ता असुलीलाई पर सार्नुपर्यो । व्याजलाई कसरी तल झार्न सकिन्छ त्यसबारे राष्ट्र बैंकले उचित रणनीति बनाउनुपर्यो । सञ्चय कोष, लगानी कोष, बीमा संस्थान, सैनिक कल्याणकारी कोष, पुलिसको कल्याणकारी कोष लगायतका झण्डै ३५ खर्ब रुपैयाँको डिपोजिटमध्ये ३५ प्रतिशतको हिसाबले पनि धेरै नै रकम हुन आउँछ । त्यसमा ब्याज घटाइयो भने मात्रै पनि धेरै राहत हुन सक्छ । घटेको व्याजबाट बैंकलाई पनि दबाब दिन सकिन्छ । बैंकले ब्याज घटाउन सक्यो भने व्यवसायीहरुले अलि सस्तोमा ऋण पायो भने उनीहरुको लागत कम हुन्छ र बिस्तारै मुनाफाको अवस्थामा आउन सक्छन् । यस्ता धेरै उपायहरु अपनाएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।
जोखिममूलक क्षेत्र कृषि, पर्यटन लगायत व्यवसायका लागि ब्याजमा केही अनुदान दिनुपर्छ । ठूला होटल व्यवसायीहरुका लागि पूर्वाधार खडा गर्न दिइएका ऋण असुलीका लागि म्याद अलि पर धकेल्ने, कलकारखानाका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने लगायत समावेश गरी सरकारले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । जसरी हुन्छ नेपालमा आर्थिक गतिविधिलाई पुनः तन्दुरुस्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यो वर्षको बजेटमा नयाँ योजना नराखौँ
अर्थतन्त्रलाई थप सबल बनाउन चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्चमा पुराना योजनालाई अन्तिम रुप दिने गरी काम गर्नुपर्छ । यो वर्ष नयाँ योजनाहरु ल्याउनुभन्दा सम्पन्न हुन लागेका योजनाहरुमा पर्याप्त पैसा हालेर त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ । यसो गर्नाले ती योजनाहरुबाट उत्पादन सुरु हुन्छ र छिटो आम्दानी लिन सकिन्छ । नयाँ नयाँ आयोजना खडा गर्ने तर कुनै पनि पूरा नहुने भयो भने आम्दानी नहुने लगानी मात्रै हुने हुन्छ । हाम्रो खर्चले नधान्न सक्छ ।
खर्चको तरिकालाई परिवर्तन गरेर चालु भएका र विगतका योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने गरी यो बर्षको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । नयाँ योजना यसवर्षको बजेटमा नराखौँ । यसो गरियो भने तत्कालको नोक्सानलाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । तुरुन्तै आर्थिक संकटबाट उम्कने उपाय यो हुन सक्छ ।
मेसिनले गर्ने काम मात्रै सञ्चालन गर्ने
सरकारले केही दिनअघि ठूला आयोजनाका कामलाई निरन्तरता दिने भनेर भन्यो । तर, ठूला आयोजनामा नै हो मान्छे धेरै हुने । मान्छे भएपछि त्यसले संक्रमण फैल्याउन सक्छ । यो तत्काललाई सम्भव म देख्दिनँ । बरु ठूला भन्दा पनि मेसिनले मात्रै काम गर्ने र मान्छेको उपस्थिति कम हुने आयोजनाका कामहरु चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
जस्तै मेलम्चीमा सुरुङ फोर्ने काम गर्न सकिन्छ । किनकी त्यहाँ मान्छेको भन्दा पनि मेसिनका काम हुन्छ । सडकमा पिच गर्दा थोरै मान्छे परिचालन गरी मेसिनमार्फत कालोपत्रे गर्न सकिन्छ । विजुलीमा पनि त्यस्ता केही कामहरु गर्न सकिएला । कम मान्छे परिचालित हुने ठाउँमा चाहिँ काम अघि बढाउन सकिन्छ । तर, धेरै मान्छे जम्मा भएर गर्नुपर्ने आयोजनाका कामहरु अहिल्यै खोल्नु हतार हुन्छ । त्यसो गर्नुहुँदैन ।
निश्चित क्षेत्र खोलेर हेर्न सकिन्छ
अहिले पनि संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्थामा तत्काल लकडाउन खुकुलो बनाएर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु महागल्ती हुन सक्छ । केही निश्चित क्षेत्र खोलेर बाहिरको मान्छे प्रवेश नगर्ने गरी त्यहाँ परीक्षण गर्न सकिन्छ । त्यसको दायरा बढाएर अरु ठाउँमा पनि त्यसको अवलम्बन गर्न सकिन्छ । जस्तो की, काठमाडौंको कुनै एउटा क्षेत्रमा त्यहाँका मानिसलाई बाहिर जान नदिने र बाहिरकालाई पनि त्यहाँ जान नदिने गरेर गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, ठूलो क्षेत्रमा भने एकैचोटी गर्न हुँदैन ।
अहिले नै सीमाना र अध्यागमन मात्रै बन्द गरी अरु खोल्ने कुरा गर्नुहुँदैन । भारतबाट रातारात मान्छे आए भने अवस्था के होला ? पाइला पाइलामा पुलिस बसेको त हुँदैन । यस्तो स्थितिमा त्यस्ता मान्छे आतेजाते गरे भने अवस्था झन् भयावह हुन सक्छ । त्यसैले तत्कालका लागि केही सानो ठाउँमा मात्रै परीक्षणको रुपममा मात्रै गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ होला । त्यसरी गतिविधि बढाउँदा संक्रमण भएन भने दायरा बढाउँदै लैजानुपर्छ ।
लकडाउनले अवसर पनि लिएर आएको छ
संकटले अवसर पनि लिएर आउँछ भनिन्छ । कोरोनाको संक्रमणले निम्त्याएको लकडाउनले केही अवसर पनि लिएर आएको छ । तर त्यसलाई हामीले कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हो । केही समयअघि पेट्रोलको भाउ प्रतिब्यारेल ६५ डलर थियो । अहिले प्रतिब्यारेल २० डलरमा झरेको छ । अहिले हामीसँग पैसा हुने र त्यसलाई भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता भएको भए यो बेलामा पेट्रोल किनेर राख्न पाए हामीलाई धेरै फाइदा हुन्थ्यो । एउटा ठूलो आयात त हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थ पनि हो । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्रै हामीले २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गरिरहेका छौँ । यो मौकामा भण्डारण गर्न सक्ने हो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो । व्यापारघाटा घटाउन मद्दत पुग्थ्यो । तर, हामीसँग न भण्डारण क्षमता छ न त पैसा नै पर्याप्त छ ।
त्यस्तै विदेशमा गएकाहरुलाई नेपालमै रोक्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने हो भने अर्थात अहिले जो जहाँ जहाँ छन् उनीहरुलाई स्थानीय उत्पादनमा लगाउने हो भने यो त गज्जबको हुने थियो नी । बिजुलीको आयात गरिरहेका छौँ । लकडाउनका कारण आयात कम भयो । त्यसले पनि व्यापारघाटामा सहयोग पुगेको छ । यही बीचमा तामाकोसी लगायत परियोजना सम्पन्न गर्ने हो भने त नेपाललाई गज्जब नै हुन्थ्यो नी । कहाँनिर हाम्रो नाफा छ, त्यहाँ लगानी केन्द्रित गरेर दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ यो समयमा । लकडाउनको यो समयलाई अवसरको रुपमा लिएर हामीले अलि गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
(पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
The post लकडाउन १ महिना लम्बियो भने ४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै नोक्सान हुनसक्छ appeared first on Sajha Post.