चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भई हाल विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) भनिने सरुवा रोगको नियन्त्रण गर्न विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरुलाई समेत गाह्रो परिरहेको छ । अहिलेसम्म विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १२ लाख भन्दा बढी पुगेको छ भने झण्डै ६५ हजार जनाले ज्यान गुमाई सकेका छन् । नेपालमा हालसम्मको परीक्षणबाट ९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । जसको कारण प्रत्येक नेपालीहरुमा मनोवैज्ञानिक सन्त्रास फैलिरहेको छ । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस फैलिन नदिन एवं रोकथामको लागि २०७६ चैत्र ११ गतेबाट नेपालभर लकडाउन घोषणा गरेको छ ।
हाम्रो देशको हालसम्मको प्रवृत्तिलाई हेर्दा महाभूकम्प, नाकाबन्दी, सरुवा रोगजस्ता महामारी वा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका कारण देश कठिन मोडमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा रातारात धनी हुन खोज्ने केही व्यापारीहरुबाट जनताका दैनिक उपभोग्य सामानहरुको कृत्रिम अभाव सृजना गरी तोकिएको मूल्य भन्दा बढीमा बिक्री गरिएको छ । यातायात सेवाको लागि लाग्ने शुल्क वा भाडा वापतको टिकटलाई सो टिकटको मूल्यभन्दा बढी लिई बिक्री गरिएको छ । तोकिएको दर भन्दा बढी नाफाखाई बिक्री गर्ने, माल वस्तुको विचलन गर्ने, जम्माखोरी अथवा कृत्रिम अभाव सृजना गरी बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तै, मिसावट गर्ने, उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन सामग्रीहरु बिक्री वितरण गर्ने, उपभोक्ता ठग्ने लगायतका अमानवीय, गैर जिम्मेवार र नैतिकताहीन कार्यहरु बढी हुने गर्दछन् ।
यस्ता कार्यहरु समाजविरुद्घका कार्यहरु हुन् । संकटको बेलामा समेत त्यस्ता काम गर्ने व्यक्तिहरु अपराधी मात्र नभई महापापी पनि हुन् । त्यस्ता मानवताविरोधी गतिविधिलाई रोकी जनताको संरक्षण गर्न त्यस्ता गतिविधसँग सम्बन्धित कानूनहरुको कार्यान्वयन कडाईका साथ हुन जरुरी देखिन्छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) को भाग ३ मा धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हक तथा कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत उपधारा (१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धि हक अन्तर्गत उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धि हक हुनेछ, उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ र उपधारा (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक अन्तर्गत उपधारा (१) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ भने उपधारा (२) मा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १०७ मा खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्न नहुने व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा (१) मा कसैले सर्वसाधारणले खाने, पिउने वा सेवन गर्ने पदार्थमा खान पिउन वा सेवन गर्न नहुने कुनै हानिकारक पदार्थ वा खान, पिउन वा सेवन गर्न हुने कुनै कमसल पदार्थ वा हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिसावट गरी उत्पादन गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा म्याद नाघेको वा मिसावट भएको खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा निर्धारित स्तरभन्दा न्यून स्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा पैठारी गर्न वा बिक्री वितरणको लागि राख्न हुंदैन भन्ने व्यवस्था छ र सोही दफाको उपदफा (२) मा उक्त कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयासम्म जरीवाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही संहिताको दफा १०८ मा झुक्यानमा पारी खाद्यपदार्थ बिक्री वितरण गर्न नहुने र उक्त कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजायँ हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ भने दफा १०९ मा झुक्यानमा पारी कुनै वस्तु बिक्री वितरण गर्न नहुने र उक्त कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त संहिताको दफा ११० मा बिक्री गर्ने उपभोग्यवस्तु बिक्री नगरी जम्माखोरी गर्न नहुने व्यवस्था अन्तर्गत सोही दफाको उपदफा (१) मा कसैले कुनै उपभोग्य वस्तुको बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गरी त्यस्तो वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्न वा त्यस्तो वस्तु बढी मूल्यमा वृद्घि गर्न वा गराउन वा त्यस्तो वस्तुको बिक्रीबाट अनुचित नाफा लिने उद्देश्यले त्यस्तो वस्तु बिक्री वितरण नगरी थुपार्न वा संचित गरी राख्न वा जम्माखोरी गर्न हुंदैन र उक्त कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानी, नोक्सानी वापत क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने उद्देश्यले उपभोक्ता संरक्षण सम्वन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०७५ आएको छ । उक्त ऐन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ खारेज गर्दै नयाँ आएको हो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ मा उपभोक्ताको अधिकार अन्तर्गत उपदफा (१) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएकोछ भने उपदफा (२) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवामा सहज पहुंचको अधिकार,स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मुल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्घता, गुणस्तर आदि बारे सूचित हुने अधिकार, दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार, मानव जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप विरुद्घ उचित कानूनी कारवाही गराउन पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट हानि, नोक्सानी विरुद्घ क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्वन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाई हुने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।
सोही ऐनको दफा ६ (१) मा उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा लेबल लगाउनु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएकोछ भने परिच्छेद ३ मा वस्तु वा सेवाको बजारसँग सम्बद्घ पक्षको दायित्व अन्तर्गत उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता र सेवा प्रदायकको दायित्व उल्लेख गरिएको छ ।
सोही ऐनको परिच्छेद ४ मा निषेधित कामहरु अन्तर्गत दफा १६ मा अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न नहुने, दफा १७ मा माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नहुने र दफा १८ मा वस्तु वा सेवाको सम्वन्धमा गर्न नहुने अन्य काम उल्लेख गरिएकोछ । सोही ऐनको दफा १४ मा वस्तु फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा १९ मा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु र सेवाको सूची सम्बन्धि व्यवस्था, दफा २० मा मूल्य सूची तथा दर्ता प्रमाणपत्र राख्नु पर्ने व्यवस्था र दफा २१ मा वस्तु वा सेवाको मुल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही ऐनको परिच्छेद ८ मा कसूर र सजाय सम्वन्धी व्यवस्थामा दफा ३८ मा कसूर गरेको मानिने भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत कसैले देहायको काम कारवाही गरे वा गराएमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार लेबलिङ्ग नगरेमा वा लेवलमा झुट्टा कुरा उल्लेख गरेमा, उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा वा दायित्वको उल्लङ्घन हुने काम गरेमा, बिक्रेताले तोकिएको अवधि भित्र सामान फिर्ता नलिएमा वा त्यस्तो मूल्य बराबरको सामान सट्टा नदिएमा, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताले बिलबिजक नराखेमा, अनुचित व्यापारिक कृयाकलाप गरे वा गराएमा, माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गरे वा गराएमा, दफा १८ बमोजिम गर्न नहुने अन्य काम गरेमा, दफा १९ को उपदफा (३) विपरीत नेपाल सरकारले तोकेको मुल्य भन्दा बढी हुनेगरी बिक्री गरे वा गराएमा, दफा २० बमोजिम मूल्य सूची तथा दर्ता प्रमाणपत्र नराखेमा, निर्धारित मापदण्ड विपरीत वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण गरेमा र जाँचबुझ निरीक्षण वा अनुगमनको क्रममा सहयोग नगरेमा कसूर गरेको मानिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा फौजदारी कसूर अन्तर्गत पर्ने र नेपाल सरकारवादी हुने कुरा ऐनमा उल्लेख गरिएकोछ । यस ऐनबमोजिम बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचवुझ वा खानतलासीको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, विक्रेता वा सेवा प्रदायकले ऐनमा तोकिएबमोजिम कसूर गरेको देखिएमा निजलाई निरीक्षण अधिकृतले तत्काल जरीबाना गर्न सक्ने, यस ऐन विपरीत वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट घाइते भएमा उपचार खर्च, उपचार अवधिभर पारिवारिक स्थिति अनुसार दैनिक गुजाराका लागि आवश्यक पर्ने अन्तरिम राहत रकम र क्षतिपूर्तिको निमित्त परेको उजुरी उपर छानविन गर्दा उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी पुग्न गएको ठहर भएमा त्यस्तो हानी, नोक्सानीको आधारमा सम्वन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, वितरक वा विक्रेताबाट क्षतिपूर्ति वापतको रकम उपभोक्ता वा निजको मृत्यू भैसकेको भए कानून बमोजिमको हकवालाले पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । यस ऐन अनुसार कसूर हेरी विभिन्न सजाय को व्यवस्था गरिएकोछ । सजाय हेर्दा कैद बढीमा ५ वर्षसम्म र जरिवाना ६ लाख रुपैयाँसम्म वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
कालोबजारी, नाफाखोरी, मालवस्तुको बिचलन, जम्माखोरी, मिसावट, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने कार्यहरु सामाजिक अपराधहरु हुन् । यस्ता अपराधहरु नाकाबन्दी, प्राकृतिक विपत्ति, आन्तरिक द्वन्द जस्ता घटनाबाट देशलाई ग्राहो परेको अवस्थामा झनै बढ्ने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा यस्ता अपराध निबारण संग सम्वन्धित कानूनहरुको कडाईका साथ कार्यान्वयन गरी जनताको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । साथै यस्ता अपराध रोकथामको लागि जनता समेत जागरुक हुन जरुरीछ । उपरोक्त तथ्यलाई विचार गर्दै कालोबजारी, नाफाखोरी, मालवस्तुको विचलन, जम्माखोरी, झुक्याई बिक्री वितरण, मिसावट र ती कार्यहरु सम्वन्धमा भएका कानूनी व्यवस्था सम्वन्धमा थप विवेचना गर्नु जरूरी देखिन्छ ।
कालोबजार
सामान्य रुपमा बुझ्दा हामी सामानहरुको खरिद बिक्री हुने व्यापारीक ठाउँ, मेला, जमघट, हाट आदीलाई बजार र बजारमा तोकिएको मूल्यदर भन्दा बढी चर्को मूल्यमा सामानको बिक्री गर्ने कार्यलाई कालोबजार भन्ने बुझ्दछौं ।
Black’s Law Dictionary, 8th Edition मा कालोबजारीलाई यसरी परीभाषा गरेको छ ।
Dealing (Buying and Selling) in goods and services at a price higher than that fixed by regulation or unauthorised dealing in prohibited or rationed goods.
An illegal marketing for goods that are controlled or prohibited by the government.
वस्तु तथा सेवाको नीति नियम बमोजिम तोकिएको मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा हुने कारोबार (खरिद तथा बिक्री), सरकारद्वारा नियन्त्रण गरिएका एवं रोक लगाइएका वस्तुहरुको अवैध व्यापारलाई कालो बजारी भनिन्छ ।
कानूनबिद डा. शंकर कुमार श्रेष्ठद्वारा लिखित कानून तथा न्याय सम्बन्धी शब्दकोष दोस्रो संस्करण, २०१२ मा कालोबजार लाई यसरी परिभाषित गरेको छ-
The illicit buying and selling of goods in violation of legal price controls, rationing etc.
An illegal market for consumer goods or goods that are controlled by the government, such as the underground market for prescription drugs.
निर्धारित मूल्यसूचीभन्दा बढ्ता मोलमा हुने सामानको किनबेच, सरकारी नियन्त्रणमा रहेका सामान वा अन्य उपभोग्य वस्तुमा व्यापारीहरुबाट हुने अवैध व्यापार भनी परिभाषित गरेकोछ ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा २ मा निम्न कामलाई कालोबजार भन्दै सो कार्य गरे बापत निम्न बमोजिम सजायको व्यवस्था गरेकोछ ।
कसैले देहायको कुनै काम गरे गराएमा कालोबजार गरेको ठहरी निजलाई देहायमा लेखिए बमोजिम सजायको व्यवस्था गरेकोछ ।
क. नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य बितरकले निर्धारित गरेको मोल भन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै माल वस्तु बिक्री गरेमा सो माल वस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत गरी निजलाई एक वर्षसम्म कैद हुनेछ र दश लाख रुपैयासम्म जरीवाना हुन सक्नेछ ।
ख. निर्धारित मोलमा खुला बजारमा सजिलै संग चांहिदो मात्रामा उपलव्ध नहुने खण्ड क बमोजिमको कुनै माल वस्तु कसैले निजी उपभोगका लागि भनी आदेश वा कुपन गराई वा नगराई लिएकोमा त्यस्तो माल वस्तु वा आदेश कुपननै बढी मोल कमिशन लिई वा नलिई बिक्री गरेमा वा अरु तबरले दिएमा त्यस्तो माल वस्तु वा आदेश कूपन वापत लिएको मोल कमिशन फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत र आदेश कुपन बदर गरी निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयासम्म जरीवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।
तर (१) माल वस्तु लिई सकेपछि आवश्यक नरहेमा आवश्यक नहुनासाथ जसको आदेश कुपनले सो मालवस्तु लिएको हो निजको लिखित स्वीकृतीले निजले तोकिदिएको व्यक्तिलाई आफूले लिएको मोलमा नबढाई दिनु पर्दछ । माल वस्तु लिई नसकेको भए आदेश कूपन तत्काल फिर्ता गर्नु पर्दछ ।
(२) बढी मोल लिएको नभई त्यस्तो माल वस्तुबाट आफन्त वा छिमेकी कसैको निजी उपभोगका लागि खांचो टार्न अल्प मात्रामा दिएकोमा यस खण्ड बमोजिम अपराध मानिने छैन ।
ग. कुनै मनोरञ्जन वा यातायात सेवाको लागि लाग्ने शुल्क वा भाडा बापतको टिकटलाई सो टिकटको मोल भन्दा बढी मोल लिई कसैले बिक्री गरेमा बढी लिएको मोल रकम जफत गरी निजलाई १ वर्षसम्म कैद वा जरीबाना वा दुबै हुन सक्नेछ ।
नाफाखोरी
मोल निर्धारित नभएको अवस्थामा व्यापारको प्रचलन अनुसार तोकिएको प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिनु वा अभावको लाभ उठाई मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गर्नु नाफाखोरी हो ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ३ अनुसार नाफाखोरी लाई निम्नानुसार परिपाषित गर्दै सो गरेमा निम्न बमोजिम साजयको व्यवस्था गरेकोछ ।
(१) दफा २ अन्तर्गत मोल निर्धारित भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलन अनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुईलाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरीबाना वा दुबै हुन सक्नेछ ।
(२) दफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि निर्यातमा घाटा उठाई पैठारी गरेका माल वस्तुको हकमा निर्यात गर्दा परेको घाटा समेत उठ्नेगरी उपदफा (१) बमोजिम मुनाफा लिन पाउनेछ ।
(३) प्रत्येक थोक वा खुद्रा बिक्रेताले नेपाल सरकारले तोकिदिएको माल वस्तुको मूल्यसूची सबैले देखिने गरी बिक्री स्थलमा टाँग्नुपर्दछ सो नगर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद वा जरीवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।
माल वस्तुको विचलन
सरकारले कुनै एक ठाउँमा वितरणका लागि तोकिदिएको कोटाको मालवस्तु अन्यत्र लगेमा वा अन्यत्र बिक्री वितरण गर्नु वा एजेन्सी वा डिलरसीपको शर्तविरुद्घ उपभोक्ताहरुमा समुचित वितरण नहुने गरी बिक्री गर्नु माल वस्तुको विचलन हो ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ४ अनुसार माल वस्तुको विचलन लाई निम्न बमोजिम परिपाषित गर्दै सो गरेमा निम्न बमोजिम साजयको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकारले कुनै प्रदेश वा जिल्लामा वितरणका लागि तोकिदिएको कोटाको वा कुनै प्रदेश वा जिल्लामा बिक्री वितरणको लागि आयात गरिएको वा एजेन्ट, डिलर वा रिटेलरको रुपमा उपलव्ध भएको मालवस्तु अन्यत्र लगेमा वा अन्यत्र बिक्री गरेमा वा एजेन्सी वा डिलरसीपको शर्त बिरुद्घ वा उपभोक्ताहरुमा समुचित वितरण नहुने गरी कसैले बिक्री गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरीबाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।
जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव
बजारमा प्रयाप्त मात्रामा रहेको सामानलाई आफैले बजारमा पाईदैन भनी अभाव सृजना गर्नु कृत्रिम अभाव हो भने कृत्रिम अभाव सृजना गरी मूल्य बृद्घी गराएर अनुचित नाफा लिई बजारमा बिक्री गर्ने नियतले त्यस्तो समान संचित गरी बिक्री नगरी राख्नु जम्माखोरी हो ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ५ अनुसार जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव लाई निम्न बमोजिम परिपाषित गर्दै सो गरेमा निम्न बमोजिम साजयको व्यवस्था गरेकोछ ।
बजारमा कुनै मालको कृत्रिम अभाव हुनेगरी सो मालको मूल्य बृद्घी गराएर अनुचित नाफा लिई बजारमा बिक्री गर्ने नियतले त्यस्तो मालवस्तु संग्रह गरी बिक्री नगरी जम्माखोरी गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुईलाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरीबाना वा दुबै हुन सक्नेछ ।
तर नेपाल सरकारले अति आवश्यकको भनी राजपत्रमा तोकिदिएको माल वस्तुका सम्वन्धमा सोही अपराध उत्पादक, आयातक वा मुख्य बितरक वा निजहरुको कुनै डिलर वा एजेन्टले गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दशलाख रुपैयाँसम्म जरीबाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
झुक्याई बिक्री वितरणः
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ६ अनुसार कमसल माललाई असल माल हो भनी वा एक माल वस्तुलाई अर्को माल वस्तु हो भन्ने भान पारी वा कुनै माल वस्तुमा सो माल वस्तुको स्तर घट्ने गरी मिसावट गरी सो कुरा नबताई कसैले बिक्री वितरण गरेमा निजलाई नौ महिनासम्म कैद वा दुईलाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुबै हुन सक्नेछ ।
औषधिमा मिसावट र मिसावट भएको औषधीको बिक्री
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ७ अनुसार औषधीमा मिसावट र मिसावट भएको औषधीको बिक्री गरेमा निम्न समाजयको व्यवस्था गरेको छ ।
(१) शुद्घ औषधि सरह बिक्री वा प्रयोग गराउने नियतले वा त्यसरी बिक्री वा प्रयोग गरिने सम्भव छ भन्ने जानी जानी औषधीको प्रभाव शून्य हुने, घटी हुने वा बदलिने वा हानिकारक हुने गरी कसैले कुनै औषधीमा मिसावट गरेमा वा त्यस्तो मिसावट भएको वा म्याद नाघेको औषधी हो भन्ने जानी जानी बिक्री गरेमा वा बिक्री गर्न उद्योग गरेमा वा बिक्री गर्न राखेमा वा उपचारको निमित्त कसैलाई दिएमा वा मिसावटको सम्वन्धमा जानकारी नभएका कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो औषधी सेवन गर्न लगाएमा निजलाई निम्न बमोजिम सजाय हुनेछ ।
(क) ज्यानलाई खतरा पुग्ने सम्भावना भएमा जन्मकैद वा दश वर्षसम्म कैद र जरिवाना ।
(ख) शरीरको कुनै अंगको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा दश वर्षसम्म कैद र जरिवाना ।
(ग) अन्य अवस्थामा पांच वर्षसम्म कैद वा जरिबाना वा दुवै ।
साथै यस ऐन अनुसार अरुथोकलाई औषधी भनी बिक्री गरेमा समेत माथि उल्लेखित कसूर गरेको ठहरी सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा भएका अन्य व्यवस्थाहरु
जाहेर गर्नेलाई कमिशनः यस ऐनको दफा १० मा यस ऐन अनुसारको अपराध कसैले गरेको वा गर्न लागेको भनी कसैले सम्वन्धित अधिकारीमा जाहेर गरी अपराधी पक्राउ भई दोषी ठहरिएमा निजलाई भएको जरीवानाको पच्चीस प्रतिशत जाहेर गर्ने व्यक्तिलाई दिइनेछ भन्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
झुट्ठा सुराक वा उजुर बापतको सजायः त्यस्तै ऐनको दफा ११ मा झुट्ठा सुराक वा उजुर बापतको सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा कसैले कसैलाई तर्साउने, धम्काउने, बेइज्जत गर्ने, दुःख, टण्टा वा झिझ्याहट हुने उद्देश्यले झुट्टा हो भन्ने जानी जानी वा बिश्वास गर्नुपर्ने कारण भई वा झुट्टा प्रमाण बनाई वा मुनासिव आधार वा आशंका नभई झुट्टा उजुर गरेमा निजलाई तीन महिनासम्म कैद वा पांच हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको सेवा गर्न वा ठेक्का, लाइसेन्स लिन नपाइनेः ऐनको दफा १२ अनुसार झुट्ठा सुराक वा उजुर बापतको सजाय बाहेक यस ऐन अन्तर्गत ६ महिना भन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष नपुग्दै नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको सेवा गर्न वा ठेक्का, लाइसेन्स लिन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था यस ऐनमा गरिएको छ ।
नेपाल सरकार वादी हुनेः यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।
मुद्दा हेर्ने अधिकारीः ऐनको दफा १५ मा दफा ७ बमोजिम (औषधिमा मिसावट र मिसावट भएको औषधीको बिक्री) साजय हुने कसूर सम्वन्धी मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट हुनेछ । ऐनको दफा ७ बाहेक अन्य दफा बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्वन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ ।
मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद र कार्यविधिः
यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा अपराध भएको वा पत्ता लागेको ९० दिन भित्र दायर गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्दा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अधिकारीको स्वीकृति बेगर दायर गरिने छैन ।
बाटोघाटोमा वा अन्यत्र सानातिना पसल थापी खुद्रा व्यापारीले दफा ३, ४ र ५ अन्तर्गतको कसूर (नाफाखोरी, मालवस्तुको बिचलन र जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव) गरेमा कसूरको रुपहेरी पहिला पटकको कसूर भए अनुचित रुपले लिएको नाफा दाखिल गराई सम्वन्धित व्यक्तिलाई भराई अब उप्रान्त यस्तो कसूर गर्नेछैन भन्ने कागजसम्म गराई मुद्दा नचलाउने गरी तोकिएको अधिकारीले तामेलीमा राखिदिन सक्नेछ ।
पुनरावेदन सम्बन्धि व्यवस्थाः जिल्ला अदालत वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाट भएको निर्णय उपर पैतीस दिन भित्र पुनरावेदन दिन सकिनेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
अन्य प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सकिनेः यस ऐन अन्तर्गत अपराध हुने काम अन्य प्रचलित नेपाल ऐन अन्तर्गत पनि अपराध हुने रहेछ भने अर्को ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउन यो ऐनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
जफत भएको माल वस्तुको बिक्री वितरणः यस ऐन अन्तर्गत जफत भएको माल वस्तुको बिक्री वितरण व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुनेछ र यसरी जफत भएको माल वस्तुबाट नष्ट गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो खर्च सम्वन्धित व्यक्तिसित सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सकिनेछ ।
अभियुक्त थुनामा रहने व्यवस्थाः तारिखमा हाजिर नहुने वा धरौटी वा जमानीमा छाड्दा अभियुक्त भागी जाने सम्भावना भएको वा निजले सबूत प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना भएको वा निजले यस ऐन अन्तर्गत अर्को कुनै अपराध गर्ने सम्भावना भएको अवस्थामा अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिनेछ ।
अपराधी ठहरिएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक रुपमा निन्दा गर्नेः अन्तिम निर्णय भैसकेपछि यस ऐन अन्तर्गत अपराधी ठहरिएको व्यक्तिको नाम, ठेगाना र निजले गरेको अपराध तथा सजायको प्रकृति खोली प्रकाशित गराउन व्यापक सार्वजनिक हितको लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने देखिएमा अन्तिम निर्णय गर्नेले समाचारपत्र वा अन्य कुनै माध्यम बाट प्रकाशित गराई सार्वजनिक रुपमा निन्दा गर्ने निर्देशन दिन सक्नेछ ।
उपभोक्ता संरक्षण तथा कालो बजार सम्वन्धी मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित केही सिद्घान्तहरुः
रामदेव अग्रवाल वि. श्री ५ को सरकार, मुद्दा– कालोबजार, नेकाप २०३४, अंङ्क २ नि.नं.१०२५, पृष्ठ ४४, डिभिजन बेञ्च, प्रतिपादित नजीरः
बढी दररेटमा बिक्री गर्नु कालोबजार ठहर्नको लागि आवश्यक तत्व हुने ।
भरतमणी गौतम वि.मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत, मुद्दाः परमादेश समेत, नेकाप २०६०, अङ्क ११ र १२, नि.नं.७३०४, पृष्ठ ९८६, संयुक्त इजलास, प्रतिपादित नजीरः
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम उपभोक्ता आफै सक्रिय नभएमा ऐन सक्रिय रुपमा कृयाशिल हुन नसक्ने ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च वि. मन्त्रिपरिषदो कार्यालय समेत, मुद्दाः परमादेश, ने.का.प.२०६८, अंक ३, पृष्ठ ५२१, नि.नं.८५८५, संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित
नजीर
कुनैपनि ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य विधायिकाले गरिने, सोको कार्यान्वयनको उचित व्यवस्था मिलाउने कर्तव्य र दायित्व कार्यपालिकामा रहनेमा कार्यपालिकाले तत्सम्वन्धी दायित्वप्रति उदासीन भएर बस्ने होभने विधायिकाले बनाएका कुनैपनि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन एउटा कल्पनातित विषयसम्म हुन सक्ने हो । यथार्थमा ऐनका प्रावधानले उचित रुपमा सार्थकता पाउने अवस्था नरहने ।
जनसरोकारका विषयमा कानूनमा गरिएका व्यवस्थाहरु कानूनमा मात्र सीमित रहने कागजी खेस्रामात्र नभई परिणाममुखी रुपमा लागू गर्नैपर्ने यथार्थ कानून हुन् भन्नेमा समेत विमति रहन नसक्ने ।
उपसंहार
विश्वव्यापीकरणको कारणले हाल विश्व एउटै आंगन जस्तो भएकोछ । एउटा देशमा भएको कुनै एउटा घटनाको प्रभाव विश्वका अन्य देशहरुमा समेत पर्ने गर्दछ । उक्त कुरामा नेपाल मात्र अपवादमा पर्न सक्दैन । हाल विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव नेपालमा पनि परेकोछ । नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दैछ । यस्तो समयमा कालोबजार मौलाउने, नाफाखोरी, जम्माखोरी, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने प्रवृत्ति बिगत देखि हुंदै आएको पाइन्छ । नेपालमा महाभुकम्प, नाकाबन्दी जस्ता समयमा यस्ता गतिविधिहरु भएकै हुन । चिनमा कारोना भाइरसको संक्रमण भएपछि नेपालमा ग्यांस सिलिण्डर, मास्क, स्यानिटाइजर जस्ता वस्तुहरु जम्माखोरी गरी लुकाइ राखेको अवस्थामा प्रहरीले बरामद गरेको घटना ताजैछ । हाल बजारमा मास्क, स्यानिटाइजर, नुन जस्ता वस्तुहरुको अभाव रहेको छ भने कतिपय स्थानमा औषधीको समेत अभाव सुरु हुन लागेकोछ ।
नेपालमा कानूनहरु बन्ने गर्दछन् तर बनेका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन फितलो रहेको पाइन्छ । ऐन कागजी खेस्रामा बनेर मात्र हुँदैन । यथार्थमा ऐनका प्रावधानले उचितरुपमा सार्थकता पाउन विधायिकाको मनसाय बमोजिम परिणाममुखी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । जति राम्रो र उपयोगी कानून बने पनि त्यसको सही कार्यान्वयन भएन भने त्यसको औचित्य रहँदैन ।
तसर्थ यो संकटको घडीमा उपरोक्त उल्लेखित कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी उपभोक्ताको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो भने, समयमै कालोवजार जस्ता अमानवीय कार्याबाट सचेतभई हामी उपभोक्ता सक्रिय भई कालोबजार, मालसामानको कृत्रिम अभाव, जम्माखोरी, गुणस्तरहीन सामानको बिक्री जस्ता कार्यहरु भएमा सम्वन्धित सरकारी निकायलाई समयमै सूचना एवं जाहेरी दिई कालोबजार तथा उपरोक्त उल्लेखित सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नु एउटा सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्)
The post कालोबजारी गर्नेलाई कस्तो छ कानूनी दण्ड ? appeared first on Sajha Post.