कोरोना आइसोलेसनबाट ‘संघवाद’ को प्रतिरक्षा

कोरोनाको विश्वव्यापी कहर र स्वअलगावमा कस्ता बिषय बाञ्छनीय होलान् अग्रपथमा लेख्न ? यो पक्षबाट थोरै नसोचेको हैन । तर अझै ‘ग्रिन जोन’ मा रहेको नेपाल सार्वजनिक बहसबाट बिल्कुलै टुट्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ लागेन । ठीक आजैबाट नेपाल सरकारले हामी नागरिकलाई स्व–अलगावमा जान भनेको छ । यो अनुरोधको पालना गर्दै म भने संघवादको प्रतिरक्षा गर्न तिर लागेको छु ।

अघिल्लो हप्ताकै कुरा हुन्– जनमोर्चाले संसदमा संघीयता खारेजीको प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । साझा पार्टीले भन्यो– संघीयताको वैधानिकता गुमी सक्यो । अब यसलाई जनमत संग्रहमा लगेर विधिवत दाहसंस्कार गर्नुपर्दछ । पुनश्चः एकीकृत भएका पूर्वपञ्चहरुले मुख मिठ्याए– देशलाई फेरि राजतन्त्र र एकात्मकतातिर फर्काउन सकिन्छ ।
केही लेख छापिए प्रतिष्ठित दैनिकमा– संघीयताको कोही ‘माइबाप’ छैन । कसैले प्रतिरक्षा गरिरहेको छैन, कसैले स्वामित्व लिइरहेको छैन । कांग्रेस–कम्युनिष्ट मौन छन् । उनीहरु संघीयताको विरुद्ध यसरी नै माहौल बन्दै जाओस् र कुनै दिन सजिलै खारेज गर्न सकियोस् भनेर मनमनै भगवानलाई लड्डु चडाउँदैछन् ।

आश्चर्य लाग्यो– कसरी यस्तो लेख्न बोल्न सके होलान् ? के त्यस्तो नयाँ घटना भयो वा मोड आयो यो बीचमा ? कसरी उम्तियो उनीहरुको मन ? कसरी नापे उनीहरुले संघीयताको बैधानिकता ? कसरी यो कल्पना गरे कि यो देशको संघीयता कांग्रेस–कम्युनिष्टहरुको दयामा टिकेको छ ? यो त हद भयो । देशलाई उल्टो बाटो हिडाउँने दुष्प्रयासहरु अनावश्यक सल्बलाउन थालेछन् ।

प्रतिगामीहरुका पराले खुट्टाहरु मकैको ढोड जतिको मोटाएकै हुन् ? यस्तो बेला कसरी चुप बस्न सकिन्छ ?

यो देशमा संघीयता कसैको दान वा बकसमा आएको हैन । यो लोकतान्त्रीकरणको एक पाटो हो । भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति र राष्ट्रिय मुक्तिको एक मूर्त शर्त हो । शक्ति निरक्षेपणको एक ठोस ढाँचा हो । नेपालमा संघवाद बिनाको लोकतन्त्रले काम गर्न सक्दैन । २०४७ सालको संविधान असफल हुनुको एउटा कारण यो पनि थियो ।

कुन शासकहरुले संघीयता चरेसको थालीमा राखेर जनतालाई पस्किएका थिए ? शाहले ? राणाले ? पञ्चले ? कांग्रेसले ? एमालेले ? कसैले हैन । त्यसको लागि जनस्तरबाट जुन त्याग, संघर्ष, बलिदान भयो, अझ भनौं करोडौंकरोड मूल्यको आँशु, रगत र पसिना बग्यो, त्यसमा चौवन्नी योगदान नगरेकाहरुको यत्रो हिम्मत ? यद्यपि संघीयताको पक्षमा लेख्न बिल्कुल नयाँ तर्क बाँकी छैन । तर ‘झुठ’ केही मान्छे सय चोटी दोहोर्‍याउन सक्दछन् भने ‘सत्य’ दुईचार चोटी दोहोर्‍याउँदा के फरक पर्ला र ?

यसो भन्दा धेरै मान्छेले भन्लान्– ‘मधेश आन्दोलनले यो देशमा संघीयता ल्याएको हो, तँ मधेश आन्दोलनमा थिइस् र ?’

‘हो, थिइनँ ।’

तर, उनीहरुलाई प्रश्न गरौं– ‘जो मानिस २०४६ को आन्दोलनमा सडकमा आएका थिएनन्, उनीहरुका लागि बहुदल आएको थिएन ? जो मानिसहरु माओवादी जनयुद्धमा लागेनन् के गणतन्त्र उनीहरुको हैन ?’

ठीक यस्तै कुरा हो– हामी सबै मधेश आन्दोलनमा थिएनौं होला तर संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशिता यो देशमा मधेश आन्दोलनको योगदान हो । यो मधेशको तर्फबाट देशलाई योगदान हो ।

हुनतः सार्वजनिक बहसमा व्यक्तिगत कुरा गर्नु राम्रो हैन । तर अचेल जरुरी देख्न थालेको छु । यहाँ हरेक बहसपछि यही सोधिन्छ– ‘तँ नि तँ’ । सम्भवत् राजनीतिक ज्ञानका मुख्य ४ वटा स्रोत हुन्छन् । एक– पारिवारिक राजनीतिक चिन्तनको विरासत, दुई– स्कुल कलेजमा पढिने कोर्स, तीन– सार्वजनिक बहस र आमसञ्चार, चार– मातृपार्टीले दिने प्रशिक्षण वा स्कुलिङ ।

मेरो परिवार राजनीतिक थिएन । राजनीतिमा रुचि राख्ने र निरन्तर संलग्न हुने म परिवारको पहिलो सदस्य हुँ । स्कुल कलेजमा म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी थिइनँ । व्यवस्थापनको विद्यार्थी थिए । विश्वका विभिन्न राजनीतिक दर्शन र प्रणालीहरुबीच तुलनात्मक अध्ययन गर्ने अवसर व्यवस्थापनको विद्यार्थीले पाउँदैन । नेपालमा २०४६ अघि संघीयताको बहस न सार्वजनिक वृतमा बलियो थियो न आमसञ्चारमा ।

जहाँसम्म मातृपार्टीको कुरा हो– मेरो मातृपार्टी तत्कालीन माले र पछि एमाले भयो । त्यहाँ संघवादको प्रशिक्षण कहिल्यै हुँदैन थियो । पार्टी लेनिनवादी थियो तर लेनिनको एउटा मात्र थेसिसको चर्चा धेरै हुन्थ्यो– जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त । त्यो मूलतः कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्तमा आधारित थेसिस थियो ।
अलिअलि– ‘साम्राज्यवादः पुँजीवादको चरम अवस्था’ भन्ने थेसिसको चर्चा हुन्थ्यो ।

‘आजको युग लेनिनवादको युग साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग’ भन्ने वाक्यांश राजनीतिक दस्तावेजमा हालिन्थ्यो । लेनिनका मुख्य थेसिसभित्र– ‘राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार’ र ‘उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्तिका लागि सोभियत गणराज्यहरुको संघ’ पनि पर्दछन् भन्ने कुरा मैले धेरै पछि कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेको करिब २० वर्षपछि मात्र थाहा पाए ।

त्यसैले आज संघीयताको प्रतिरक्षामा लेख्न बस्दा यो प्रष्ट पार्नु उपयुक्त हुन्छ कि म आफै संघवादी मान्छे थिइनँ । राजनीतक जीवनका प्रारम्भिक दिनमा संघवादको विरुद्धमा लेखेँ होला, बोलेँ होला । तर २०५६ सालपछि आफ्नै स्वअध्ययनले एमालेमा हुँदाहुँदै पनि फरक निष्कर्षमा पुगेँ । एमालेसँग मेरो मनोवैज्ञानिक दुरी दिनप्रतिदिन बढ्नुका दुईचार वटा कारणमध्ये एउटा त संघवाद नै हो जसले अन्ततः करिब ३० वर्ष निरन्तर काम गरेको पार्टी छोड्ने अवस्थामा पुर्‍यायो ।

अहिले म बढो आत्मविश्वास र गौरवका साथ भन्छु– ‘हो, म संघवादी हो । संघवादको विरुद्धमा नेपालमा जे तर्क हुन्छन्, जेजे भनिन्छन्, लेखिन्छन्, बोलिन्छन्, प्रोपागण्डा गरिन्छन् ती सबै एकएक प्रश्नको युक्तिसंगत, वस्तुगत र वैज्ञानिक उत्तरहरु हामीसंग छन् । संघवादको बलियो बहस हुन नपाएको, पर्याप्त सुचना र ज्ञान विस्तारित भइ नसकेको, परिपक्क अभ्यास हुुन नपाएको समाजमा यसका विरुद्धमा जसरी बिष बमन गर्ने काम भइरहेको छ– आज त्यसको प्रतिवाद गर्नु आवश्यक हुँदै गएको छ । त्यो पनि मोटो तहमा हैन, सुक्ष्मत्तर तहमा, माइक्रो लेभलमा ।

यो एक अकाट्य सत्य हो– कि कांग्रेस र कम्युनिष्टको मौलिक चिन्तनमा संघवाद कहिँकतै थिएन । न वीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा न पुष्पलालको नयाँ जनवादमा थियो, न तुल्सीलालको राष्ट्रिय जनवादमा न सीपी मैनालीको परिमार्जित नौलो जनवादमा न मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादमा थियो ।

हो, माओवादीमा थियो । प्रचण्डपथमा थियो, तर त्यो वैचारिक निष्ठाका रुपमा नभएर रणनीतिक हतियारका रुपमा रहेछ । यदि त्यो वैचारिक निष्ठाकै तहमा हुन्थ्यो भने आज प्रचण्ड धारका कम्युनिष्टहरु एमालेसंग मिल्न सक्दैनथे । ओलीले ‘पहिचान भनेको गुन्द्रकको झोला हो’ भनिरहँदा अगाडि उभिएर प्रचण्डले ङिच्च दाँत देखाउँदै ताली बजाउन सक्दैनथे । ‘मधेशसंग मेरो लभ परेको छ’ भनेर बारम्बार भाषण गर्ने प्रचण्ड ‘जानकीसंग मेरो प्रेम परेको छ’ भन्ने विन्दूमा पुग्दैनथे ।

यसको अर्थ यो हैन कि पार्टीहरुले एजेण्डा फेर्न पाउँदैन । समय र परिस्थिति अनुसार, ज्ञानविज्ञानको नयाँ विकासस्तर अनुसार, जनताको चेतना र मागअनुसार पार्टीहरुले पनि आफूलाई बदल्नु राम्रो हो । कांग्रेस र कम्युनिष्टहरु संघीयताको अवधारणा स्वीकार गर्ने तहसम्म आए, त्यो राम्रो र सकारात्मक कुरा हो । त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

संविधानतः देश संघीय भएको छ । तर यदि साँच्चै संघीयता स्वीकार गरेको हो भने यसलाई संघवादकै सिद्धान्तअनुरुप निरुपण हुन पनि दिनुपर्दछ । संविधानमा संघीयता लेख्ने तर व्यवहारमा यसलाई लागू हुन नदिने र बरु उल्टै यसको विरुद्ध तिनै पार्टीका कार्यकर्ता र नजिकका बुद्धिजिबीहरुले माहौल बनाउँदै हिड्ने हो भने त्यो ठीक तरिका भएन । यो बेठीक तरिकाको विरुद्ध लड्न पर्याप्त राजनीतिक शक्ति छ अझै यो देशमा ।

संघीयताको विरुद्धमा जे तर्कहरु गरिदैछन, कति नै दम छ र त्यसमा ?

पहिलो– यो भनिदैछ कि संघीयताले देशलाई पछाडि फर्काउँछ, २२/२४ राज्यको युगमा फर्काउँछ । यो तर्कमा इतिहास चेतप्रतिको गहिरो अज्ञानता छ । नेपालको आजको जुन स्वरुप छ, त्यो ५० बढी तत्कालीन राज्यहरु मिलेर बनेको हो । बाइसी, चौबिसी, उपत्यकाका ३, पूर्वका ३ र पछि थपिएको नयाँ मुलुक बाँके, बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुर मिलेर बनेको हो । यदि त्यही युगमा फर्काउँन चाहेको भए किन कसैले करिब ६० वटा राज्य मागिरहेको छैन । बरु अहिले जिल्लाहरु त्यो ढाँचामा छन् । संघीयता माग्नेहरुले त्यसलाई कहिल्यै आधार मानेका छैनन् । झुठ बोल्न कस्ले कस्लाई रोक्न सक्छ ?

दोस्रो तर्क– संघवादले जातीय विखण्डन ल्याउँछ । के संघीयता भनेको दुई जातका छिमेकी गाउँको चौतारोमा आएर दिनभरि कुस्ती लेख्नु हो ? समाजको जातीय बनौट र विश्वासलाई यसले कहाँ खलल गर्दछ, जबकी यो राज्यको ढाँचा हो ? प्रम ओलीले त्यही जानेका होलान्, रुवाण्डा, हुटु, तुुत्सी । विचरा ! कहाँको संघवादको राजनीतिक दर्शन, कहाँको साम्प्रदायिक दंगा । यी दुई चीज बीचको भेद छुट्टाउन नसक्नेहरुले पनि कनीकनी संघीयताको विरोध नै गर्नु परेको छ ।

यो तर्क विश्वका कुनै पनि उदाहरणबाट यो सिद्ध हुँदैन । अझ रोचक कुरा के हो भने आज विश्वको मानचित्रमा अस्तित्वमा भएका अधिकांश उल्लेखनीय देश, विकसित र शक्तिशाली देश, नेपालसंग बढी सरोकार र सम्बन्ध राख्ने देश, सबै संघीय छन् त । अमेरिका, क्यानाडा, रुस, भारत, वेलायत, अष्ट्रेलिया स्वीट्जरलैण्ड । संघीयताले जातीय विखण्डन ल्याउने भए यी देशको भिषा लाग्दा नेपालीहरुको घरपरिवारमा किन खुशी छाएको ? जातीय विखण्डन भएको देशमा जान लागिस् भनेर किन कोही चिन्तित नभएको ?

अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम र नेपालको भौगोलिक एकीकरणको युग करिब एउटै थियो । अमेरिकाको संविधान बनाउने बखत संघवादमा जाने कि नजाने भन्ने जुन बहस भयो, हामी कहाँ भयो ? हामी कहाँ त्यो स्तरको ज्ञान, चेतना र बौद्धिक क्षमता नै थिएन, २५० वर्ष पर्खिन पर्‍यो त्यसका लागि ।

अमेरिका संस्थापक पिताहरु आज पनि संसारका उपल्ला बौद्धिकहरुको रुपमा चर्चित र सम्मानित छन् । हामी कहाँ के भयो ? त्यही राजतन्त्र, दरबारिया काटमार, जेठीकान्छीको झगडा र राणा शासन ? अनि देशको परम्पराका नाममा तिनै सामन्ती परिवारका नीतिहरुलाई, उनीहरुले चाहेजस्तो राज्य संचरनालाई छद्म रुपमा बोकेर हिंडिदिनु पर्ने ? जसले पुस्तौंपुस्ता हामीलाई लुटे र कंगाल बनाए ?

जर्ज वासिंङ्गटन पनि एक लडाकु थिए । बेलायत राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो । बेलायतबाट स्वतन्त्र हुँदा अमेरिकाले पनि संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रणाली अपनाउन सक्थ्यो । वासिङगटन राजवंश स्थापना हुन्थ्यो त्यहाँ । तर किन हामी कहाँ एकीकरणको नाममा निरंकुश पारिवारिक शासन लादियो, अमेरिकाका संस्थापक पिताहरुले त्यो किन गरेनन् ?

उनीहरुले त्यतिखेरै लोकतन्त्र र संघवादको महत्व बुझेका थिए तसर्थ अमेरिका शक्तिशाली राज्य भयो । हाम्रा तथाकथित संस्थापकहरुले उल्टो बाटोमा हिडाए फलतः नेपाल आज संसारमा कमजोर र गरिब हुनु पर्‍यो । आजसम्म त्यसैको संचित मूल्य तिरिहेका छौं हामी । कांग्रेस–कम्युनिष्टहरु त्यसैको विरासतमा उभिएर संघवादलाई जातीयता भन्दैछन् र देशलाई अझ कंगाल बनाउँदैछन् ।

तेस्रो– यहाँ चर्को कुरा हुन्छ, संघीयताले खर्च बढायो, खर्च बढायो । के खर्च बढायो ? कति खर्च बढायो ? त्यसको कुनै तुलनात्मक तथ्यांक दिएको छ कसैले ? राज्य भन्ने बित्तिकै त्यहाँ प्रशासनिक एकाई हुन्छन् नै । कि भन्नु पर्‍यो एउटै केन्द्रबाट देशभरि सेवासुविधा दिन सकिन्छ । खर्च त हिजो विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्ला प्रशासन राख्दा पनि त भएको थियो ? किन बनाएको त्यो एकाइहरु ? एउटै काठमाण्डौंबाट दिनु थियो नि त देशैभरि प्रशासनिक सुविधा ? हुन्थ्यो त्यसो गर्दा ?

त्यसो गर्न न हिजो सम्भव थियो न आज सम्भव छ । त्यसो भए त्यसको प्रतिस्थापन लागत हेरौं न । विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्ला तीन तहलाई खारेज गरेर, करिब ४ हज्जार पञ्चायतलाई ७५३ मा झार्दा खर्च बढ्यो कि घट्यो ? यो त उल्टो हिसाब भयो । संघीयताले खर्च घटाउने हो, घटाएको छ । एकात्मकताले जति बढी प्रशासनिक एकाई बनाउँछ, झनै त्यहाँ खर्च बढी भएको हुन्छ । अझ रोचक कुरा त केहो भने– १० जोडको मोडेलमा जाने हो भने अहिलेका ७७ जिल्ला खारेज हुन्छन् । पालिकाहरुलाई करिब ५०० मा झार्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा खर्च बढेको हुन्छ कि घटेको हुन्छ ?

किन चाहियो जिल्ला ? जिल्लाले दिने सेवा सुविधा झन जनताको नजिक गएर गाउँपालिका/नगरपालिकाले दिने हो, समन्वयात्मक काम प्रदेशले गर्ने हो । जिल्लाको कुनै कामै छैन । आश्चर्यको कुरा त के छ भने जो साथीहरु खर्च बढ्यो, खर्च बढ्यो भन्छन्, तिनै साथीहरु जिल्ला चाहिँ अखण्ड राख्नु पर्दछ भन्दछन् । ७७ वटा जिल्ला सभापति राख्दा उनीहरुले चाहिँ तलबभत्ता खाँदैनथे । अहिलेका समन्वय समितिकाले खाएका छैनन् ?

जनमोर्चाको अलिअलि प्रभाव छ बाङलुङमा । उही भन्छ कि खर्च बढ्यो । फेरि त्यही पार्टी अखण्ड बागलुङको आन्दोलन किन गर्छ ? बागलुङ अखण्ड भएर जनतालाई के फाइदा भएको छ ? जिल्ला भनेको त २०१८ सालमा पञ्चायतले ल्याएको अवधारणा न हो । कम्युनिष्ट साथीहरुलाई यो पञ्चायती अवधारणाको मोह किन भएको यति धेरै ? आफ्नै देशको तीन हजार वर्षको समृद्ध इतिहास थाहा छैन, पञ्चायतले ३० वर्षमा पढाएको फोकटिया इतिहास र अवधारणा बोकेर किन हिड्न परेको ? कम्युनिष्टहरु मार्क्सवादी–लेनिनवादी हुन्छन् कि महेन्द्रवादी ?

चौथो– ध्यान दिनुपर्ने कुरा भने संघवादले ठूला प्रादेशिक सभा र धेरै स्थानीय एकाइ बनाउनु पर्दछ भन्दैन । पूर्ण समानुपातिक संसद भएको निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने अहिलेको प्रदेश सभासदको संख्या घटाउन सकिन्छ । नेपालमा संघीय संसद नै २०१ को काफी हुन्छ । प्रदेशसभाहरु जनसंख्या अनुपातमा ३१–५१ को बनाउन सकिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा भएपछि अहिलेको जस्तो मानार्थ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख आवश्यक हुँदैन, त्यहाँ खर्च घट्छ । यदि प्रशासनिक खर्चलाई लिएर नै संघीयताप्रति आपत्ति हो भने खर्च घटाउन सकिने यस्ता तरिकाहरु धेरै छन् ।

पाँचौ– संघीयतााथि अर्को आरोप संघीयतासंगै पहिचान र अधिकार जोडिएर आयो, यो जातजातमा गयो भन्ने होला । तथ्यांकले भन्छ– नेपालका १२३ जाति र भाषा छन् । यदि जातकै आधारमा कसैले प्रदेश मागेको भए १२३ वटा मागिनुपर्ने ? कसैले त्यसो भनेको छैन । १०–११ प्रदेशभित्र बहुआयामिक पक्षहरुलाई समेट्न सकिन्छ र यही भित्र जातीय प्रश्न पनि समेटिन्छ भन्ने हो । प्रत्येक जातका लागि एउटा प्रदेश यस्तो कल्पना बहसमा कहिँकतै छैन ।

फरक पहिचानका मानव समुदायहरु जसलाई नेपालमा ‘जाति’ भन्ने गरिन्छ, सायद अंग्रेजीको ‘इथ्नीसीटी’ को अनुवाद होला । त्यसका मुख्य तीनवटा रुप हुन्छन्, अंग्रेजीमा भन्दा क्लान, ट्राइब र नेशन । नेशनहरुको जोडबाट देश अर्थात् कन्ट्री बन्दछ । जस्तो युकेमा ४ वटा नेशनहरु छन्– इंगलैण्ड, वेल्स, स्कटलैड, आयरलैण्ड । नेपालका मुख्य नेशन कुनकुन हुन् ? संघीयताको प्रक्रियामा त्यसको रिकोज्निसन गर्ने हो, जातजातकोे राज्य बनाउनु, संघीयता हैन । र त्यस्तो कसैले मागेको पनि छैन ।

छैठौं– संघीयतामा भाषिक, सांस्कृतिक संरक्षण जति प्रभावकारी हुन्छ, एकात्मकतामा चाहेर पनि त्यो हुँदैन । जस्तो– अनेकतामा एकताको नारा नेपालमा बारम्बार लाग्यो । तर किन विभिन्न भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक मौलिक ज्ञान र सम्पदाहरु, परम्परागत सीपहरु सबै मर्दै गए ? किनकी त्यसको संरचनागत समायोजन वा स्पेश भएन । संघीयताले त्रिभाषिक नीति लागू गर्ने आधार दिन्छ । अहिलेको ७ प्रदेशको मोडेलमा त्यो सम्भव छैन । सम्भव भए अहिलेसम्म प्रादेशिक भाषा तय किन नगरेको ? प्रादेशिक भाषालाई सरकारी कामकाज र शिक्षामा प्रयोगमा किन नल्याएको ?

मौलिक भाषा, सम्पदा र संस्कृतिहरु मारियो भने त्यो देशमा के नै रहन्छ ? किन आउँछन् त्यस्तो देशमा पर्यटक ? किन आउँछन् अनुसन्धानकर्ता ? काठमाण्डौंको एयरपोर्ट अगाडिको सिनामंगल, ताप्लेजुङको लिम्बु गाउँ, मिथिलाको संस्कृति, कैलालीको थारु बस्ती र पोखरा आसपासको घले गाउँबीच कुनै भिन्नता देखिएन भने किन डुल्लु नेपाल ? कुनै एक ठाउँ हेर्‍यो, नेपाल सकियो । पर्यटन विकासको दृष्टिकोणबाट पनि विविधताको रक्षा र विकास असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यो काम संघीयतामा नै राम्ररी गर्न सकिन्छ ।

सातौं– क्षेत्रीय सन्तुलन र विकासको दृष्टिकोणबाट पनि नेपालमा संघीयताको विकल्प छैन । काठमाण्डौं किन विकसित भयो ? लिम्बुवानको म्याङलुङ, किराँतको दिक्तेल, मधेशको जनकपुर, कर्णालीको सिन्जा वा डोटेलहरुको कुनै गाउँ किन काठमाण्डौं जस्ता विकास भएन ? यसको अरु कुनै कारण छैन, त्यो राज्यको उपस्थिति वा अनुपस्थिति वा राज्यको प्राथमिकताको स्तर हो ।

गोर्खालीहरुले अधिनस्थ गर्नुअघि सिन्जा केन्द्र भएको खस राज्य दक्षिण एशियाकै एक शक्तिशाली र विकसित सभ्यता थियो । आज त्यो किन नेपालको पनि सबैभन्दा पिछडिएको र गरिब क्षेत्र भयो ? यसको उत्तर संघीयता विरोधीहरुले दिन सक्दछन् ?

आठौं– एउटा यस्तो तर्क पनि सुनिन्छ– संघीयताले नेपालको हिमाल, पहाड र तराई टुटाउँछ । नेपाल भौगोलिक तबरले नै उत्तर दक्षिण छ । तसर्थ, उत्तर दक्षिण प्रदेश नै बन्नु पर्दछ, तसर्थ हिजोकै अञ्चलहरु उपयुक्त थिए ।

यथार्थमा संघीयताका लागि भूगोलको चरित्र महत्वपूर्ण हुन्न । भौगोलिक तबरले देशहरु अनेक प्रकार हुन्छन् । मुख्यतः हिमाली, पहाडी, मैदानी, समुन्द्र किनारको, रेगिस्तानी, आइसलैण्ड आदि तबरका भूगोल हुन्छन् । कुनै देशमा पहाड नै छैन वा कुनै देशमा हिमाल नै छैन, के त्यहाँ संघीयता हुँदैन ? संघीयता बनाउँदा मानव समुदायको ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक विविधतालाई आधार लिने हो, भूगोललाई हैन । नेपालमा हिमाल, पहाड, तराईको अन्तर्सम्बन्ध प्राकृतिक हो, त्यसलाई कस्ले टुटाउन सक्दैन ।

नवौं– स्रोत साधनको उपयोग र आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने बिषय हो । संघीयतासंगै वित्तिय संघीयता हुन्छ । करहरु भाग लगाइन्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आआफ्ना करका क्षेत्राधिकार हुन्छन् । अहिलेको जस्तो एउटै कर सबैले लिने भन्ने हैन । केन्द्रले भन्सार र कर्पोरेट आयकर लिने हो । प्रदेशले भ्याट र अन्तशुल्क लिने हो । स्थानीयले रजिष्ट्रेशन र सम्पति कर लिने हो । अहिलेको जस्तो सबै कर केन्द्रमा राख्ने र अनुदान बाँड्ने गर्नु संघीयता हैन । न त जथाभावी कर दोहोर्‍याउनु संघीयता हो ।

दशौं– नेपालमा कम्युनिष्ट स्कुलिङका मान्छे धेरै छन् । उनीहरु भन्छन्– एक अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुन हिंडेको कता संघीयता भनेर जातजातको कुरा तिर फर्किनु ? यो तर्कमा एक गहिरो अज्ञानता र भ्रम देखिन्छ । त्यो के भने उनीहरुले ‘विभेद’ र ‘विविधता’ बीचको फरक छुट्याउन नसकेको देखिन्छ । समाप्त गर्नुपर्ने विभेद हो, शोषण हो, अन्याय हो, विविधता हैन । विविधता त सृष्टिको चरित्र र सुन्दरता हो, त्यो कसैले चाहेर पनि अन्त्य हुँदैन । साम्यवादले सबै मान्छेको भाषा, खानपान, संस्कृति, मूल्यमान्यता, जीवनशैली र अनुहारलाई एउटै बनाउनु सक्दैन । साम्यवादले मात्र हैन, यस्तो अरु कसैले पनि गर्न सक्दैन । किनकी त्यो सृष्टिको, प्रकृतिको स्वभाव नै हैन ।

विभेद मानवजन्य हो । विविधता प्रकृतिजन्य हो । विभेद हटाउन सकिन्छ । हटाउनु पर्छ । विविधता हटाउन सकिदैन । हटाउन जरुरी छैन । विभेदका लागि संघीयता हैन, विभेदको अन्त्य र विविधताका लागि संघीयता हो । कम्युनिष्ट साथीहरु, मार्क्स र लेनिनका राष्ट्रियता र आत्मनिर्णय सम्बन्धी थेसिसहरु एकपटक राम्ररी पढ्नुस् अनि आउनुस् यो बहसमा । तपाईका गुरुमन्त्रहरु हामीले तपाईहरुलाई ऐनामा देखाइ दिनुपर्ने ?

जसले भन्छ– यो देशमा संघीयताको कोही माइवाप छैन, उनीहरुले बुझुन् कि उनीहरुको खुट्टी हेरेरै शिकार गर्ने ताकत नदेखेर बाघ मस्त सुतेको हो । जब साँच्चै जोखिमको अनुभूति होला, हेर्नु होला, संघवादीहरु कसरी ध्रुवीकृत हुन्छन् र मैदानमा आउँछन् ।

The post कोरोना आइसोलेसनबाट ‘संघवाद’ को प्रतिरक्षा appeared first on Sajha Post.