आदिवासी जनजातिबाट माननीय भए, नेता भएनन्

नेपालका सीमान्तकृत समुदायमध्ये मधेसी समुदाय अधिकारका लागि निरन्तर विद्रोहमा जुटिरहेको जस्तो देखिन्छ । नेपालका अन्य उत्पीडित समुदायले मधेसको स्तरमा विद्रोह संगठित गर्न सकिरहेको देखिन्न । त्यसका धेरै कारणहरू छन् । पहिला सीमान्तकृत को-को हुन् ? भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । नेपालको राज्य संरचनामा विभिन्न प्रकारका विभेदहरू विद्यमान छन् । लिंगको आधारमा महिलाहरू सीमान्तकृत, क्षेत्रको आधारमा कर्णाली र मधेस सीमान्तकृत, जातिको आधारमा आदिवासी जनजाति, समुदायको हिसाबले मधेसी समुदाय, धर्मको हिसाबले मुस्लिम र क्रिश्चियनहरू, सबै सीमान्तकृत हुन् । उनीहरु विभिन्न प्रकारले सीमान्तीकरणमा परेका छन् । यसर्थ, सीमान्तीकरण विभिन्न प्रकारका छन् ।

यसमध्ये मधेसी समुदायले आफूलाई राजनीतिकरुपमा संगठित गर्ने कोशिस गर्‍यो । पटकपटक विद्रोह गर्‍यो । आदिवासी जनजातिले त्यस्तो विद्रोह गर्न सकेनन् जुन मधेसी समुदायले सक्यो । दलितले सकेन । महिलाले पनि त्योरुपमा गर्न सकेन ।

मधेसीले महसुस गर्ने आफूमाथिको विभेद र उत्पीडन र आदिवासी जनजातिले महसुस गर्ने उत्पीडन र विभेदको प्रकृति नै फरक छ । मधेसीको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न गरिन्छ । शासक समुदायलाई मधेसीलाई यो देशको नागरिक मान्न नै बडो कष्ट हुन्छ । आदिवासी जनजातिलाई नागरिक मान्नमा कष्ट होइन । उनीहरूलाई नेपाली भन्न कुनै कष्ट छैन नेपाली संस्थापनलाई । तर, उनीहरूलाई अधिकार दिन मात्रै कष्ट छ । नेपाली त नेपाली नै हो तर तिमी हाम्रो पिछलग्गु बनेर बस भन्छन् । तर, मधेसीलाई त तिमी नेपाली नै होइन, त्यसकारण मधेसीले काठमाडौंको समाजमा र राज्यसँग अन्तर्क्रियामा दैनिक जनजीवनमा विभेद महसुस गर्थ्यो, त्यस्तो विभेद र उत्पीडन आदिवासी जनजातिले भोग्नु परेको छैन ।

आदिवासीको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न गरिन्न ?

मधेसी समुदायलाई पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व तीनवटै कुरामा समस्या छ । आदिवासी जनजातिको पहिचानमा त समस्या छ नै तर राष्ट्रियतामाथि प्रश्न गरिन्न । दलित समुदायमा जातियरुपमा विभेद गरिएको छ । त्यसकारण ऊ राज्यमा पनि राजनीतिमा पनि कमजोर अवस्थामा छ । कमसेकम पहाडको दलितलाई नेपाली नै नमान्ने समस्या छैन । त्यसैले विभेदको प्रकार र प्रकृति फरक-फरक भएको हुनाले विद्रोहको पनि प्रकार र प्रकृति फरक-फरक छ ।

अर्को कारण मधेसमा रहेको भौगोलिक सुगमता पनि हो । एकै ठाउँमा झुप्प बसेका छन् मधेसीहरू । आदिवासी जनजातिहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म छिरोलिएका छन् । दलितको पनि यस्तै अवस्था छ ।

त्यस्तै मधेसमा मधेसीहरूलाई आन्दोलनको चेतना अलि छिटो आयो । त्यो सीमा वारीपारीको सम्बन्धले पनि भएको होला । सीमामा रहेको भारतीयहरूसँग संस्कृति, परिवेश मिल्छ । उनीहरूले स्वतन्त्रता संग्राम लडिरहेको मधेसीले देखेका थिए । त्यसमा साथ दिएका थिए । सामाजिक, सास्ंकृतिक, धार्मिक सम्बन्ध छ सीमा वारीपारी । मानिसहरू लेखपढ गर्न पनि त्यता जाने चलन अहिले पनि छ ।

हुन त, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा आदिवासी जनजातिहरू लडाईं लड्न भारत नगएका होइनन् । उनीहरू त झनै बन्दुक नै बोकेर गएका हुन् । तर स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको लागि होइन् ।

सामाजिक संरचना पनि फरक छ । विभेदको प्रकार पनि फरक छ । राज्यसँगको सम्बन्ध पनि फरक छ । त्यसैले विद्रोहको प्रकार र प्रकृति पनि फरक छ । मधेसमा अलि पहिलादेखि राजनीतिकरुपमा कामहरू भएको छ । २००४ मा नेपाली कांग्रेस खुल्यो, २००८ सालमा तराई कांग्रेस खुल्यो । त्यतिबेला कुनै जनजाति पार्टी खुलेको थिएन । त्यतिबेलादेखि हामी फरक छौं ।

को नेता, को कार्यकर्ता र को मतदाता ?
मूल प्रवाहका दलहरूले ‘युज एण्ड थ्रो’ गर्ने काम त मधेसमा पनि गरिरहेको छ । मधेसमा दुईटा पार्टी छन् । यसको अर्थ सबै मधेसी पार्टीहरूमा आइसके भन्ने होइन । मधेसीहरूमा नेतृत्व विकासको एउटा प्रक्रिया सुरु भएको हो । राजनीतिमा तीन प्रकारका मानिसहरू हुन्छन् । भोटर, क्याडर, लिडर अर्थात् मतदाता, कार्यकर्ता र नेता । नेपालमा रहेका तीनवटा समुदाय बाहुन क्षत्री, आदिवासी जनजाति र मधेसी । यी तीनवटा समुदायलाई मतदाता, कार्यकर्ता र नेताको हिसाबले तुलना गर्दा खस आर्य समुदायका मानिसहरू नेता छन् । त्यो समुदायलाई नै नेता समुदाय भन्न मिल्छ । अपवाद बाहेक जनजाति समुदाय कार्यकर्ता समुदायको रुपमा रहेको भन्न सकिन्छ । २०६३ सालसम्म मधेसीहरु मतदाता मात्र थिए तर मधेस जनविद्रोहबाट परिस्थिति बदलिएको हो ।

मतदाताबाट नेतामा रुपान्तरण
०६३ सालमा जब मधेस आन्दोलन भयो, मधेसीहरूले यो डाइनामिक्सलाई भत्काउन खोजे । ऊ मतदाताबाट आफूलाई नेता बनाउन खोज्यो । यो कसरी भयो ? एक तहमा मधेसमा आन्दोलन भइरहेको थियो पहिलेदेखि । दोस्रो तहमा माओवादी जनयुद्ध भयो । उसले बन्दुक बोक्न, लड्न सिकायो । तेस्रो चरणमा फोरम आयो । मधेसीले नेता पायो, संगठनात्मक आधार पाए । ०६४ चुनाव हेर्नुभयो भने हिजोसम्म मतदाता भएर बसिराखेको मानिसहरू एकैचोटि सांसद भएर निस्किए, नेता भएर निस्किए । ०६३ आन्दोलन मधेसीको लागि मतदाताबाट नेता बन्ने प्रयास थियो । तर, आदिवासी जनजातिले त्यो प्रयास गरेनन् जस्तो लाग्छ । म गलत पनि हुन सक्छु । मलाई मात्र पनि त्यस्तो लागेको हुनसक्छ ।

चुनावमा भाग लिनु, माननीय हुनु र नेता हुनु फरक कुरा हो । माननीय त केही मधेसी, जनजाति, दलित, महिलाहरु सबै पार्टीमा होलान् । तर, जातिय हिसाबले हेर्दा सबै पार्टीका नेता त बाहुन क्षत्री नै छन् । कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल । नेकपामा केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड । अरुले त त्यहाँ दावी गर्नै सक्दैनन् । चुनाव जित्नु एउटा कुरा हो, नेता हुनु अर्को कुरा हो । मधेसीहरूले यो प्रक्रियामा अलि छिटो प्रयास गरे आफूलाई मतदाताबाट नेता बनाउन ।

मधेसमा राजनीतिक विकल्प
मधेसमा एउटा मात्र विकल्प छैन । मधेस एउटा यस्तो ब्याटल ग्राउन्ड हो, जहाँ नेपालको आधा जनसंख्या बस्छ । यदि यो देशको मधेसीको जनसंख्या ३३ प्रतिशत छ भने त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत मधेसी मधेसमा बस्छन् । त्यसैले मधेस भनेको धेरै जनसंख्या भएको, धेरै मत खस्ने, भौगोलिकरुपमा सहज, यातायातको सुविधा, राजनीतिकरुपमा सचेत समुदाय भएको हुनाले मधेस नेपाली राजनीतिमा जहिले पनि चर्चाको केन्द्रमा रहन्छ । आजको मितिमा हामीले कुरा गर्दा राज्य पुनर्संरचनाले जसरी सीमांकन गर्‍यो, संघीयताको जसरी कार्यान्वयन भइरहेछ, त्यसले ८ जिल्लाको प्रदेश नं. २ लाई मधेसीको बहुल क्षेत्र बनाइदियो । त्यहाँ कुल मधेसीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थिति छ । र, कोशी पूर्व र गण्डक पश्चिमका जिल्लाहरूलाई पहाडतिर जोडिएको छ । प्रदेश नं. २ कोर मधेस रहन्छ । तर, प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. ७ को राजनीति त्यहाँको जुन जनसांख्यिक बनोट छ, त्यसमा धेरैपरसम्म पनि म मधेसी दलहरूको बलियो उपस्थिति हुने सम्भावना देख्दिनँ ।

आदिवासी जनजाति र निर्णायक विद्रोह
जबसम्म प्रदेश नं. १ मा जनजाति समुदाय आफूलाई राजनीतिकरुपमा रुपान्तरण गर्ने संभावना प्रचुर छ । अहिले जनजातिहरूले आफूलाई पुराना दलहरूसँगै जोडेर राखेका छन् । २०६३ सालको मधेस विद्रोहअघिसम्म मधेसीहरुको अवस्था पनि त्यस्तै थियो । तर पछि गएर उनीहरुले पुराना दलसँग सम्बन्ध तोडने कोशिस गरे । मधेसीले आफ्नै दल बनाउने प्रयास गरे । राम्रो नराम्रो जे भए पनि दल त बनिरहेको छ ।

त्यसरी नै आदिवासी जनजातिले आफ्नै दल बनाउन सकेनन् । उनीहरू पुराना दलमा छन् । यदि त्यहाँबाट उनीहरूले विद्रोह गर्ने कोशिस गरेनन् भने प्रदेश नं. १ मा पनि मधेसीहरू छुट्टै राजनीतिक समुहको रुपमा विकास गर्न तत्काललाई गाह्रो छ । प्रदेश नं. १ मा संघीयताको सीमांकनले गर्दा मधेसीहरू अब पुराना दलतिर फर्कनेछन् । तपाईं हेर्नुस्, प्रदेश नं. २ मा मधेसी दलहरूले त्यतिधेरै मत ल्याए, प्रदेश नं. १ मा एउटा पनि सीट जितेन । केवल प्रदेशसभा १ सीटमात्र जिते । प्रदेश नं. १ को संरचनामा मधेसीहरू अब कमजोर हुन्छन् । सीमांकनले सिर्जना गरेको परिस्थीति हो यो ।
प्रदेश नं. २ मा मधेसी दलहरू जति कमजोर भए पनि त्यो प्रदेशको राजनीतिमा बलियै रहन्छन् । प्रदेशसभाका लागि १०७ जनाको सिट छ । त्यसमा मधेसी दलहरू जति कमजोर भए पनि राम्रै रहन्छन् ।

सीमांकनको संकट
प्रदेश नं. ५ मा मधेसीहरूलाई कमजोर गर्न पहाडका ५ वटा जिल्लाहरू मिलाइएको छ । त्यहाँको राजनीतिक चेतना माथि छ । तर सामाजिक संरचनामा सामन्ती प्रवृति हावी छ । मधेसी समाजमा सामन्तहरुको बर्चस्व कायम छ । तुलनात्मकरुपमा पूर्वी मधेसभन्दा बलियो छ । सामन्तहरु अपवादमा मात्र परिवर्तनकामी हुने हो । तीनको मुख्य उद्देश्य आफ्नो व्यवस्था र सुरक्षा हुन्छ । यसैले पनि प्रदेश नं. ५ मा मधेसी राजनीतिले तत्काल कुनै फड्को मार्लाजस्तो लाग्दैन् ।

प्रदेश नं. ७ मा झन गाह्रो छ । यदि कैलाली र कञ्चनपुर प्रदेश नं. ५ मा जोडिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो । अब त्यहाँ गाह्रो छ । त्यसकारण मधेसी राजनीतिको ब्याटल ग्राउन्ड मुलरुपमा प्रदेश नं. २ र थोरै प्रदेश नं. ५ रहन्छ । निर्णायक चैँ प्रदेश नं. २ नै रहने हो ।

मधेसको ब्याटलः चारै दलको रस्साकस्सी
प्रदेश नं. २ मा सबै पार्टीले खेल्ने हो । आजको मितिमा मधेस आन्दोलनको राप तापमा संयुक्तरुपमा चुनाव लडेका फोरम र राजपा दुवै मिल्यो भने ठूलो हुन्छ, नत्र भने साना साना रहन्छ र कमजोर हुन्छन् । यहाँ एक दुई सिटले तलमाथि हुने हो, तर चारवटै पार्टीको आफ्नो आफ्नो अस्तित्व रहन्छ । यहाँ चारवटै दलहरूको रस्साकस्सी रहिरहन्छ ।

अहिले मधेसी जनता कता बढी आशावादी होलान् ? मलाई लाग्छ, मधेसी दलले खासै नयाँ काम गर्न सकेको छैन । गत निर्वाचनमा आन्दोलनको रापतापमा, केपी ओलीको विरुद्धमा एक खालको सहकार्य भयो । संविधान संशोधनको हल्ला थियो । अब आम मधेसीहरूले यो संविधान संशोधन हुनेवाला छैन बुझिसके । त्यसैले मधेसी दलहरू संविधान संशोधनको कुरा गरेर सत्तामा गए, सत्ताबाट गलहत्याएपछि निस्कने हो र फेरि अर्को जाने कुरा आम मधेसीले बुझेका छन् ।

त्यसैले आगामी दिनमा मधेसी दलको धेरै राम्रो भविष्य म प्रदेश नं. २ मा पनि देख्दिनँ । तर, मधेसी सेन्टिमेन्ट भने छ । निर्वाचनको राजनीतिमा तलमाथि भए पनि, नेतृत्वको बारेमा अनेकौँ प्रश्न उठिरहे पनि सेन्टिमेन्ट त जीवित रहन्छ । नेताहरुले त्यसलाई खनजोत गरिरहन्छन् । त्यसैले समाजवादी पार्टी र राजपाले यदि आफ्नो मुद्दालाई पुनरावलोकन गरेनन्, परिमार्जन गरेर नयाँ मुद्दाहरु खोजेनन् भने मधेसीहरूले यिनीहरूलाई साथ दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । यिनको विकल्पमा नयाँ पार्टी पनि आउनसक्छ ।

(राजनीतिक विश्लेषक शाहसँग साझापोस्टले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि-

केपी ओली एक हिसाबले इमान्दार नेता हुन्

The post आदिवासी जनजातिबाट माननीय भए, नेता भएनन् appeared first on Sajha Post.