सन् १६५२ र १६७४ बीच अंग्रेज र डचहरुले तीन पटक लडाइ गरे । त्यहाँका भूमीपतिहरुले आआफ्नो जिमिन्दारीको आयबाट युद्धकोषमा उच्च कर तिर्नु पर्यो । विलियम पेट्टीलाई यो बिल्कुलै अन्यायपूर्ण लाग्यो । उनले इङ्ग्ल्याण्ड र बेल्सका राष्ट्रिय खाताहरु समायोजित गर्ने निर्णय गरे । त्यसबाट उनले निकालेको निष्कर्ष थियो– राष्ट्रिय आम्दानीको सन्तुलन कुल खर्चको तुलनामा बढी हुनै पर्दछ ।
उनले राष्ट्रिय खर्चको मात्रात्मक मापन गरे । उनको हिसाबमा प्रतिदिन ४.५ पेन्स इङ्ग्ल्याण्ड र वेल्सका बासिन्दको खाना, आवास, लत्तापकडा र अन्य अत्यावश्यक खर्चका लागि पर्याप्त हुन्थ्यो । त्यतिखेरको जनसंख्याका लागि करिब ४० करोड स्टर्लिङ्ग पाउण्ड खर्च हुन्थ्यो । १५ करोड सम्पतिहरु जस्तै- घर, जग्गा, जानीजहाज, पशुधन आदिको मूल्य हुन्थ्यो । बाँकी २५ करोड ज्यालाका रुपमा मान्छेहरुको बाँडिन्थ्यो । पेट्टीले सोही बमोजिक करभार तय गर्न सरकारलाई सल्लाह दिएका थिए ।
यसरी कुल ग्राह्रस्थ उत्पादनको अवधारणा जन्म भयो । यसको आधुनिक सुत्र सन् १९३४ मा सिमोन कुज्नेतले तयार गरे, जुन अमेरिकी कांग्रेसको एक प्रतिावेदनका लागि बनाइएको थियो । यो सामाजिक प्रगति र कल्याण नाप्नका लागि उपयुक्त विधि थिएन तर आज पनि संसारका धेरै राष्ट्रहरुले यसैलाई पछ्याइरहेका छन् ।
यो कमजोरी शुरुवात देखि नै ज्ञात थियो । जिडिपी अवधारणाको आधुनिक शुत्रीकरणमा पनि बाह्य कारोबारहरु, गैरबजारीय लेनदेन, गैरमौद्रिक कारोबार, गुणस्तर सुधार वा सम्पतिको मूल्यमा आएको परिवर्तनको विवरण समावेश हुन सक्दैन । जिडिपीले लोककल्याणको बृद्धि वा गिरावटलाई भिन्नता नगरिकन आर्थिक वृद्धिको पाटोलाई देखाउँन सक्छ ।
Image may be NSFW.
Clik here to view.
सन् १९८४ मा भोपाल ग्याँस दुर्घटनापछि भएका पुनर्निर्माण कार्यहरुले जिडिपी बढाएको थियो । त्यसमा व्यक्तिको बीचमा आमदानीको न्यायपूर्ण वितरण र त्यसको सामाजिक प्रभावको मान्यता पनि संलग्न थियो । सन् १९८० को दशकदेखि नै वैकल्पिक दृष्टिकोण र उपक्रमहरु देखा परेका थिए । त्यस्तो विकल्पको पहिलो दृष्टिकोण मान्छेको उपभोग क्षमता केन्द्रित थियो भने दोस्रो स्वतन्त्रता अभिवृद्धि र त्यसको लागि संस्थाहरुको क्षमतासंग जोडिएको थियो । सन् १९८९ मा जोन बि कोब र हर्मन ड्यालेले दीगो आर्थिक समृद्धिको सूचक अगाडि सारे । यसको एउटा सूचक गैरनवीकरणीय स्रोतहरुको खपतलाई समेत गणना गरियो ।
सन् २००५ मा मेड जोडले कुल राष्ट्रिय खुशीयाली (जिएनएच) को अवधारणा र त्यसको रुपरेखा तयार गरे । विश्व बैंकले एक बृहत्त सम्पतिको धारणा अगाडि सार्यो जसअन्तर्गत आर्थिक प्रगतिको मार्ग, स्थिरता, आर्थिक उन्नतिको अन्तर्दृष्टि, गहिरो संस्थागत तादाम्यता र सम्भाव्य समृद्धिको कुल योग समावेश भयो । यसैबीच क्यानडाले जिडिपीसँगै केही शीर्ष तत्वहरु समावेश गर्न थालेको छ, त्यसमा प्रकृति, सामाजिक र मानवीय पुँजी छन् । सन् २००६ मा चीनले वातावरणीय गणनालाई उच्च महत्व दिँदै ‘हरित जिडिपी’ को धारणा अगाडि सार्यो । सन् २०१० मा बेलायतले जिडिपीको अतिरिक्त खुशीयाली सर्वेक्षण गर्यो भने सन् २०१९मा न्युजील्याण्डले कल्याणकारी बजेटको अवधारणा अपनायो ।
भारतका लागि हामीले खोजी गर्नुपर्ने मुख्य ३ वटा तत्व छन् । पहिलो– प्राकृतिक तथा सामाजिक पुँजीमाथि हुने व्यावधानहरुको गणना । दोस्रो– जिडिपी अवधारणमा गुणात्मक तत्वहरुको समायोजन र तेस्रो–आर्थिक क्रियाकलापहरुसंग प्राकृतिक तथा सामाजिक पुँजीको सम्बन्ध अर्थात् आर्थिक वृद्धिसँगै प्राकृतिक तथा मानवीय पुँजी बढेको वा घटेको गणना । हामीले वास्तविक प्रगति सूचकको मेट्रिक्स बनाउन जरुरी छ जसले असमानता, प्रदुषण र बेरोजगारीजस्ता सामाजिक तथा प्राकृतिक सुधारका विषयको लागत निर्धारण गर्न सक्दछ ।
यस्ता प्रयासले कम्तिमा हामीलाई जिडिपी अवधारणाका कमजोरीहरु सच्याउन मद्दत गर्नेछ । जिडिपीको आवरणभित्र लुकेका बजारका कमजोरीहरु अनावृत गर्नेछ । अति धेरै प्रदूषण उत्पन्न गर्ने प्रविधि र उद्योगहरुमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई सजिलो हुनेछ । यस्ता प्रयासबाट कमजोरीहरु सुधार हुने र नयाँ परिणामहरु प्रकट हुनेछन् ।
Clik here to view.
सन् १९५० यता विश्वको जिडिपी तीन गुणाले बढेको छ । तर कुल राष्ट्रिय खुशीको मानकलाई प्रयोग गर्दा खुद प्रगति घटेको छ । यसलाई जनसंख्या अनुपातका आधारमा विभाजन गर्दा अझ प्रष्ट चित्र आउन सक्दछ । सन् १९७८ मा विश्वको जिपिआई उच्च थियो तर मानिसको जीवन धान्ने जैविक क्षमता भने घटेको थियो ।
हामीले अर्थतन्त्रमा कारोबारहरुको प्रकृतिलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक मौद्रिक कारोबारलाई बराबर रुपैयाँको मूल्यका रुपमा बुझ्न जरुरी छैन । सामाजिक तथा प्राकृतिक पुँजीलाई सुधार गर्ने खालका आर्थिक क्रियाकलपालाई प्रोत्साहन गर्न अर्थतन्त्रको अनौपचारिक मूल्य समेत गणना हुनुपर्दछ । जस्तो कि– खादीको उत्पादन र खरिद बिक्रीले हाम्रो हस्तकलाको संस्कृतिलाई कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ । यसको मौद्रक मूल्य भन्दा सांस्कृतिक सामाजिक मूल्य बढी हुन्छ । आर्थिक गतिविधीहरुको वास्तविक तस्बिरले साना लगानीकर्ताहरुलाई सही निर्णय लिन सहयोग गर्दछ ।
विकास गतिविधिलाई बढी प्राथमिकता दिन नयाँ प्रकारका सूचकहरु खोजी गर्न सकिन्छ । सन् १९९० मा महबुब उल हकद्वारा विकसित मानवीय विकास सुचकांक (एचडिआई) जन्म, वयस्क साक्षरता दर, जीवन स्तर र जीवन प्रत्यासाको एकीकृत सूचकका रुपमा देखा पर्यो । आज यस्ता असंख्य सूचकहरुको संयुक्त एकाइ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ जसभित्र असमानता, लैङ्गिक असमानता, लैङ्गिक असमानतामा भएको प्रगति सूचक आदिलाई समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जिडिपी पुस्तामा आधारित आर्थिक नीतिहरुको साटो समग्र मानवीय विकासमा आधारित सुचकहरुको प्रयोग गर्न थालेको लामै समय बितेको छ ।
समग्रमा हामीले जिडिपी गणना गरिनै रहनु पर्दछ । यो आर्थिक वृद्धि गणना गर्ने एक महत्वपूर्ण औजारका रुपमा रहनेछ । तर दृष्टिकोणमा परिवर्तन अत्यावश्यक छ । जिडिपीसंगै बहुआयामिक सुचकहरु ध्यानमा दिनुपर्दछ । अर्थशास्त्री सिमोन कुट्नेजकै शब्दमा भन्दा ‘मात्रात्मक र गुणात्मक विकास, लागत र प्रतिफल, अल्पकालीन र दीघकालीन महत्व’ को भिन्नता गर्न जान्नु पर्दछ ।
यसो गर्न सकिएमा अधिक आर्थिक विकासका लक्ष्यहरु उत्तिकै प्रष्ट हुनेछन् । आदम स्मिथको अदृष्य हात झनै देखिने हुनेछ । हाम्रा यावत आर्थिक प्रयासहरु सर्वोत्तम मानवीय कल्याणको दिशातिर उन्मुख हुनेछन् ।
(लेखक भारतको गान्धी–नेहरु परिवारका सदस्य तथा भापजाबाट लोकसभा सदस्य हुन् । उनको यो आलेखलाई साझापोस्टले द इकोनोमिक टाइम्सबाट अनुवाद गरिएको हो ।)
The post ‘जिडिपी समृद्धिको पर्याप्त सूचक हैन’ appeared first on Sajha Post.