माेदी सरकारकाे विभेदकारी नयाँ नागरिकता ऐनपछि भारतभरि विचित्रको स्थिति छ । जताततै प्रदर्शन हुँदैछन् । प्रदर्शनमा हिंसा र ताेडफाेड भएका छन् । मान्छे दुखी र खिन्न छन् । मेरी एक जना नातेदारले ह्वाट्स एपकाे पारिवारिक ग्रुपमा लेखेकी छन्- सबै माथि फेरि सन् १९४७ छाएकाे छ।
उनले त्याे वर्षकाे कुरा गरेकिछन, जुन वर्ष बेलायती उपनिवेशवादीहरूले भारत विभाजन गरी पाकिस्तान खडा गरेका थिए । त्याे हिन्दू र मुस्लिमबीच साम्प्रदायिक दंगा र हिंसाको भयावह अवधि थियाे । मेरी नातेदारकाे अभिव्यक्ति अतिशयाेक्तिपूर्ण सुनिएला तर याे आजका कराेडाैं भारतीयहरुकाे वास्तविक अनुभूति हाे ।
माेदीकाे नयाँ नागरिकता कानुनले आप्रवासीहरूलाई मुस्लिम र गैरमुस्लिममा विभाजन गरेकाे छ । गैरमुस्लिमलाई दिइएकाे सुविधा र अधिकार मुस्लिमलाई दिइएकाे छैन । याे ऐनसँगै राष्ट्रिय पञ्जिकरणकाे कुरा गरिएकाे छ । यी कानुनकाे भित्री उद्देश्य बंगलादेशबाट आएका हिन्दूलाई भारतीय नागरिकता दिनु र मुस्लिमलाई फर्किन बाध्य गर्नु हाे ।
सन् २०२१ मा पूर्वी राज्य पश्चिम बंगालमा चुनाव हुँदैछ । याे ठूलाे संख्यामा बंगलादेशी आप्रवासीहरुकाे आश्रयस्थल हाे । याे ऐनपछि यहाँ हुने ध्रुवीकरणले भारतीय जनता पार्टीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने छ ।
तर जब नागरिकतासम्बन्धी गुह्य बाहिर आयाे तब देशमा नागरिक अवज्ञा र असन्तुष्टिकाे डरलाग्दाे आँधिबेहरी चल्याे । दशकाैंदेखि थुप्रिएका असन्तुष्टि सतहमा आए । प्रधानमन्त्री माेदीले प्राप्त गरेकाे बलियाे निर्वाचन जनादेश बेहाल अर्थतन्त्र सुधारतिर लक्षित हुनु पर्ने बेला अर्काे मुद्दामा देश फसेकाे छ। आर्थिक जानकारहरूका अनुसार भारत नराम्रो आर्थिक मन्दीमा छ । यस्ताे अवस्थामा सरकारले गर्न चाहेकाे जाेखिमपूर्ण परीक्षणले, काे भारतीय हाे वा हैन, भन्ने नयाँ पञ्जिकरणले देशमा नयाँ स्तरकाे आगाेकाे लपेटा फैलिरहेकाे छ । दिल्लीदेखि पूर्वमा गुहाटीसम्म, भारतीय विश्वविद्यालयहरू दन्किरहेका छन् । वर्तमान हुन्डरीकाे इपिसेन्टर जामिया मालिया इस्लामिक विश्वविद्यालय बन्याे, जाे मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूकाे केन्द्रीय विश्वविद्यालय हाे ।
विद्यार्थीले त्यहाँ नियन्त्रणकाे सीमा नाघेर प्रदर्शन गरे । बसहरू जले । पुलिसमाथि ढुंगा फालिए । मेट्राे स्टेसन बन्द गरियाे । केही प्रहरी घाईते भए । क्याम्पसमा प्रहरीले गरेका बर्बर दृष्य भाइरल भए । पुलिस क्याम्पस प्रशासनकाे अनुमतिबिना पसेकाे थियाे, जाे भारतमा गरिन्न । क्याम्पस हाताभित्र अश्रुग्यास छाेडिए । पुलिसले गाेली चलाएकाे अस्वीकार गरे पनि गाेली लागेका दुई घाइतेहरू मैले अस्पतालमा भेटेकी थिएँ ।
जब मैले दुई युवतीहरू लाडिडा फर्जन्ना र आइसा रेनालाइ भेटेँ, उनीहरू माेदी सरकार विरुद्धको आन्दोलनकाे प्रतीक जस्ताे लागे । उनीहरूकाे नाकमा चाेट थिए । पाखुरामा ब्यान्डेज थियाे । मैले उनीहरू लाई साेधेँ-पुलिससँग डर लागेन ?
उनीहरूले हाँस्दै भने- याे डरकाे कुरा हैन, अधिकारकाे विषय हाे । जब कश्मीरकाे स्वायत्तता खारेज गरियाे हामी चुप थियाैं । जब अयाेध्या राममन्दिरकाे फैसला आयाे, हामी चुपै लाग्यौं । अहिले बुझियाे याे सबै सुनियोजित तवरले गरिँदैछ । याे सब किन गरिँदैछ, अब प्रष्ट भयाे । हामी चुप बस्न सक्दैनौं । हामी हाम्रो आवाज विश्वभरि पुर्याउन चाहन्छाैं । हाम्रो शब्दहरूले अब हजारौं माइलकाे यात्रा गर्नुपर्ने भएकाे छ ।
माेदी सरकारकाे नियतप्रति यी मुस्लिम युवती प्रष्ट थिए । २२ वर्षिया रेनाले आँखा चम्किलो पार्दै थपिन्- याे सरकार भन्दै छ, तिमी महिला हाैं घरभित्र बस,चुप लाग, तर हामी याे आदेश मान्नेवाला छैनाैं । हामीसँग भगवानले दिएकाे वाणी छ, यसकाे प्रयाेग गर्न हामीलाइ कस्ले राेक्न सक्छ ।
माेदी सरकारलाई लागेकाे छ- व्यवसायिक मिडियालाई काेअप्ट गरेपछि, सिनेमा र खेलकुदका केही सेलिब्रेटीहरुलाई उपयाेग गरेपछि सबै चिज नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस्ताे समय रहेन अब । माेदी सरकारले यति सजिलोसँग युवा पुस्ताकाे चेतना र असन्तुष्टिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्न । जामियाकाे दमनपछि देशभरिका सबै क्याम्पसमा ऐक्यबद्धता प्रदर्शन भएका छन् । विद्यार्थीहरूकाे प्रदर्शन राष्ट्रिय आन्दोलनका रुपमा विकास हुँदैछ ।
हाे, युवाहरू असन्तुष्ट हुँदै जानुका कारणहरू फरकफरक छन । पूर्वी भारत जहाँ २०० बढी जनजातिहरु छन, उनीहरु नयाँ ऐन अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्ने आप्रवासीहरूका कारण आउने जनसांख्यिक परिवर्तनकाे डरले चिन्तित छन् । उत्तर भारतमा भइरहेका विद्यार्थी प्रदर्शन मुस्लिम समुदायप्रति गरिएकाे विभेदका कारण हुन् । राष्ट्रिय पञ्जिकरणका कारण प्रमाण संकलनमा ध्यान नपुर्याउने गरीब र श्रमजीवीमा पर्ने प्रभाव अर्को कारण हाे । याे ऐनले स्वेदश फिर्ता गरिने मुस्लिम आप्रवासीहरूलाई मात्र प्रभावित गर्नेछ भन्ने तर्क सही हैन ।
जटिल बन्दै गएकाे परिस्थिति प्रधानमन्त्रीले नबुझेका हैनन्। प्रमले सामाजिक मिडियामार्फत शान्त रहन बारम्बार अनुराेध गरेका छन् । याे ऐनले भारतीयलाई कुनै अप्ठ्यारो नपार्ने भन्दै श्रृंखलाबद्ध ट्वीट गरेका छन् । आफ्ना भाषणमा अनावश्यक रुपमा जनसमुदायलाई भ्रमीत गरेकाे भन्दै विपक्षी दलहरूलाई आराेप लगाएका छन् ।
्र सन् २०१७ मा विमुद्रीकरणका बेला उनी यस्तै गरेका थिए । त्यसले भारतीय अर्थतन्त्रलाई पुर्याएकाे नाेक्सानी आज आएर प्रष्ट भएकाे छ ।
यसपालिको संकट झनै गहिरो छ । कश्मीर अझै सामान्य भएकाे छैन । त्यहाँ ईन्टरनेट अझै चालु छैन । आसाम र त्रिपुरा समेत इन्टरनेट सुबिधाबाट बन्चित हुँदैछन् । अझ दुःखद कुरा अलिगढ विश्वविद्यालयमा समेत इन्टरनेट बन्द गरिएकाे छ।
याे यथार्थ स्वीकार गर्नै पर्नेछ कि यति धेरै पुराना गहिरा घाउ र नयाँ प्रपञ्च हुँदा पनि भाजपा राजनीतिक विजेता छ । तर यसकाे मूल्य कति हाे ? भाजपाकाे राजनीतिक अभिष्टका लागि देशले अझै कति भुक्तान गर्नु पर्ने हाे ? यी प्रश्नकाे उत्तर दिन सक्ने अवस्थामा भने काेही देखिँदैन ।
(द वासिङ्टन पाेष्टमा प्रकाशित भारतीय पत्रकार बर्खा दत्तको लेखको साझापोस्टले गरेको भावानुवाद)
The post मोदीको नागरिकता ऐनले भारत आफैंभित्र युद्धग्रस्त भएको छ appeared first on Sajha Post.