गत कार्तिक २२ गते काठमाडौंमा एक भव्य कार्यक्रमबीच समाजवादी पार्टीका कार्यसमिति अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले आफ्नो नयाँ किताब ‘नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी लोकतन्त्र’ सार्वजनिक गरे । पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्रमुख वक्ता रहेको त्यो कार्यक्रममा दर्जन बढी बौद्धिक टिप्पणीकारहरु थिए । अधिकांश टिप्पणीकारहरुको जोड ‘समाजवाद’, ‘लोकतन्त्र’, ‘संघीयता’ र ‘मधेश आन्दोलन’ वरिपरि घुमेको थियो ।
विशेषतः संघीयता र मधेश आन्दोलनको ‘लिड रोल’ हुँदै गुज्रेका यादवसँग अधिकांशको अपेक्षा ‘इनसाइड स्टोरी’ सँग थियो । राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेंथुले आन्दोलन र भित्री वार्ताहरुको प्रसंग नल्याउनु किताबको कमजोर पक्ष हो भनेर गुनासो गरे ।
प्रारम्भमै यो प्रष्ट गर्नु उचित होला कि यादवको यो किताब प्राज्ञिक प्रयोजनका लागि नभएर राजनीतिक प्रयोजनका लागि लेखिएको सरल वैचारिक श्रृंखला हो । प्राज्ञिक वा व्यवसायिक लेखनको दृष्टिकोणबाट यो पुस्तकमाथि उठ्ने प्रश्नहरु खासै प्रासंगिक लाग्दैनन् । यादवको यो पहिलो किताब भने हैन । नेपाली, अंग्रजी, हिन्दी र मैथिली भाषामा समान स्तरको पहुँच र पकड राख्ने यादवका यस अघि नै आधा दर्शन किताब प्रकाशित भइसकेका छन् ।
नेपालको मधेसी समुदायः एक विवेचना ( २०५६ ), मधेस समस्या और समाधान, नेपाली आन्दोलन और मधेश मुक्तिका सवाल ( २००५ ), कन्स्पिरेन्सी अफ नेपाल राज अगेन्स्ट मधेश ( २००९ ) जस्ता उनका किताबले नेपालमा मधेश आन्दोलनलाई अनुप्रेरित त गर्यो नै सँगसँगै उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्ति, संघीयता, भाषिक/साँस्कृतिक अधिकार, समानुपातिक निर्वाचन, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, आरक्षणजस्ता सवाल स्थापित गर्न ठूलो योगदान गर्यो । फलतः नेपाली मिडिया र परम्परागत बर्चश्ववृत्तले उनको छवि ‘मधेसवादी’ का रुपमा खडा गरे ।
तर, यादवले ‘मधेशवाद’ को संज्ञा कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । उनले बारम्बार भने–‘मधेसवाद भन्ने विचारधारा मैले कहिँ पढेको, सुनेको छैन ।’ धेरैका लागि यादवको यस्तो अभिव्यक्ति नसुल्झने पहेली वा विरोधाभाषजस्तो थियो । ‘मधेसका मसिहा’ भनिएकै व्यक्तित्वबाट ‘मधेसवाद विचारधारा हैन’ भन्नुको रहस्य के होला ? यो प्रश्नको उत्तर पर्खिरहेकाहरुको लागि यादवको नयाँ किताब बढी प्रासंगिक छ ।
दोस्रो कुरा– ‘इतिहासको अन्त्य र अन्तिम मान्छे’ जस्ता प्रक्षेपणहरुको सन्दर्भमा किताबले अर्थ राख्दछ । विचारधाराको अन्त्य वा उदार लोकतन्त्रको दिग्विजयको घोषणा गर्ने फ्रान्सिस फुकुयामा पहिलो व्यक्ति थिएनन् । उनले ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री एण्ड लाष्ट म्यान’ लेख्नुृ अघि नै ‘विचारधाराको अन्त्य’ ‘इतिहासको अन्त्य’, ‘उत्तरवैचारिक युगको शुरुवात्’ वा ‘गैरवैचारिक राजनीतिको प्रारम्भ’ जस्ता अवधारणा चर्चामा थिए । सन् १९६० मा प्रकाशित डेनियल वेलको किताब थियो–‘द इन्ड अफ आइडोलजी’ अर्थात् विचारधाराको अन्त्य ।
सन् १९९० को दशकमा फुकुयामाले ‘विचारधाराको अन्त्य’ दावी गरिनुका ५ कारणहरु चर्चा गरेका थिए ।
१. फासीवाद दोस्रो विश्वयुद्धमा नै पराजित भइसक्यो । सोभियत संघको पतनसँगै साम्यवाद पराजित भयो । अब उदार लोकतन्त्रको विकल्प विचारधारा बाँकी छैन । इतिहासले आफ्नो लक्ष्य–‘प्रतिनिधिमूलक सरकार, खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र उपभोक्तावादी संस्कृति’ विश्वभरि प्राप्त गर्दैछ ।
२. एकदलीय प्रणाली अन्तर्गत शासित भए पनि चीनले सन् १९७६ पछि उदार पुँजीवादी अर्थतन्त्र अपनाइसकेको छ । हङकङ मामिलामा ‘एक देश, दुई प्रणाली’ स्वीकार गरेबाट चीनमा उदार लोकतन्त्र प्रवेश गर्छ । चीन विस्तारै उदार लोकतन्त्रको बाटोमा अग्रसर हुनेछ ।
३.सोभियत रुसले उदार लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाउनेछ । पूर्व र पश्चिम युरोपबीचको वैचारिक दूरी समाप्त हुनेछ । रुस र अमेरिका विश्वस्तरमा सहकार्यमा हुनेछन् ।
४. क्रमिक आर्थिक विकास र वैधानिक सत्ता परिवर्तनको प्रक्रियाबाट विश्व अगाडि बढ्नेछ ।
५. उदार लोकतन्त्रलाई आदर्श मानेर भूमण्डलीकरण तीव्र हुनेछ । अल्पविकसित देशहरु भूमण्डलीकरणको प्रक्रियामा लपेटिएर आउनेछन । वस्तु, सेवा, विचार, श्रम, पुँजी र प्रविधिको आप्रवाहबाट कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकले पर्याप्त फायदा लिन सक्नेछन ।
तर, फुकुयामाका यी ५ कुनै पनि पूर्वानुमान वितेका ३ दशकमा सही सावित भएनन् । सन् २०१८ मा प्रकाशित अर्को पुस्तक ‘Identity: The Demand For Dignity and The Politics of Resentment’ सम्म आइपुग्दा स्वयं फुकुयामाले यो यथार्थ स्वीकार गरे ।
फुकुयामा भन्छन् – ‘सन् १९८९–१९९१ यता हामी बढ्दो उदार विश्वमा बाँचिरहेका थियौं । यो अमेरिका र यसका युरोपेली सहयोगी, नेटो र सुदुर पूर्वी राष्ट्रहरुको कारणले सम्भव भएको थियो । यसको एउटा आर्थिक तत्व थियो, जो स्वतन्त्र व्यापार प्रणालीमा अभिव्यक्त हुन्थ्यो । वस्तु, व्यक्ति, सेवा, विचार र लगानीको गतिशील परिवहन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बाहिरसम्म हुन्थ्यो । यसको एउटा अर्को राजनीतिक तत्व पनि थियो, जो अमेरिका, युरोप र एशियाली गठबन्धन थियो । मेरो विचारमा यो निक्कै सफल र सार्थक पहलकदमी थियो ।’
उनी अगाडि थप्छन– ‘तर, सन् २००० को मध्यदेखि यी सबै कुरा उल्टो हुन थाले । नयाँ खालका अतिआत्मविश्वासी र प्रखर तानाशाही रुस र चीनमा उदय भयो । तर लोकतन्त्रका लागि यी भन्दा ठूलो जोखिमका रुपमा स्थापित लोकतन्त्र मै पपुलिज्मको उदय भयो । बेलायतमा स्कटलैण्ड र ब्रेक्जिट जनमत संग्रह भयो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता डेमागग विजय भए । लोकतान्त्रीकरणको तेस्रो लहर नष्ट भयो र यसको मुख्य कारण पहिचानको राजनीति थियो ।’
फुकुयामाले यो आत्मस्वीकारोक्ति युरोप, अमेरिकालगायतको विश्व परिप्रेक्ष्यमा गरेका हुन् । फुकुयामाको दोस्रो किताबभित्र नेपालको चर्चा छैन । तर, नेपालमा पनि यही अवधिमा मधेश, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, खसलगायतका आन्दोलनहरु तीव्र र शक्तिशाली भए । अहिलेको समाजवादी पार्टीसम्म आइपुग्दा यी आन्दोलनहरु एकीकृत हुँदै गइरहेका छन् र त्यसको केन्द्रमा यादव देखिएका छन् । यो एक संयोग थियो वा विश्व प्रक्रियाकै कडी ? सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण, समावेशिता र उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्ति आजको ज्वलन्त सवाल हो भने विचारधाराको बहस कहाँनेर पुग्छ ? एक्काइशौं शताब्दीको विश्व र नेपालको नेतृत्वदायी विचारधारा कुन होला ? यस परिप्रेक्ष्यमा पनि यादवको किताब प्रासंगिक बन्न पुग्दछ ।
यादवले आफ्नो पुस्तकलाई २ भागमा बाँडेका छन् । पहिलो अध्यायमा नेपाल राज्यको उत्पत्तिदेखि २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गर्दाका बखतसम्मका तनाव, आन्दोलन लगायतका मुख्य कडीहरुको चर्चा छ । यो खण्डको उद्देश्य नेपालको विशिष्ठतामा पहिचान र अधिकारको प्रश्न कसरी ऐतिहासिक तबरले सम्पुष्टि हुन्छ भनेर पुनर्पुष्टि गर्नु हो । दोस्रो खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनका विभिन्न धार र व्यक्तित्वहरुको चर्चा छ । समाजवादी आन्दोलनमा एकातिर मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओ, अर्कोतिर एडबर्ड बर्नस्टिन, कार्ल काउस्स्की र रोजा लग्जेम्बर्ग, त्यसैगरी दक्षिण एशियाली सन्दर्भमा महात्मा गान्धी, अम्बेडकर, लोहिया र जयप्रकास नारायणका विचारको चर्चा र समिक्षा उनले गरेका छन् ।
यी प्रसंगलाई ५ वटा मुख्य सवालमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ । १. समाजवाद र लोकतन्त्रको प्रश्न २.लोकतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको प्रश्न ३. समाजवाद र उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको प्रश्न ४. समाजवादी लोकतन्त्रमा वर्ग, वर्ण र लिङ्ग ३ आधारमा उत्पन्न विभेद र असमानताको अन्त्यको प्रश्न । ५. समाजवाद र समतामूलक समृद्धिको प्रश्न ।
लोकतन्त्र र समाजवाद फरकफरक हैनन् । एकको अभावमा अर्कोको उपस्थिति असम्भव हुने यादवको तर्क छ । झट्ट हेर्दा यो प्रजातान्त्रिक समाजवादी तर्कजस्तो लागे तापनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद र समाजवादी लोकतन्त्रबीच उनी गहीरो भिन्नता देख्दछन । समाजवादका लागि लोकतन्त्र अपरिहार्य छ तर कस्तो लोकतन्त्र ? यहाँनेर उनी के कुरामा जोड दिन्छन् भने परम्परागत संसदीय तथा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यभार धान्न सक्दैन, त्यसका लागि लोकतन्त्रलाई समावेशी, सहभागितामूलक र समानुपातिक लोकतन्त्रमा रुपान्तरित गर्नु पर्दछ र नेपालका सन्दर्भमा त्यसको मूर्त अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदबाट सम्भव छ ।
यादवको विचारमा मधेश नेपालको एक उत्पीडित राष्ट्रियता हो । नेपालमा बहुराष्ट्रियताहरु छन् । नेपाल ‘बहुराष्ट्रियताहरु भएको मुलुक’ हो । मधेशजस्तै लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुहट, मगरात, खसान, तमुवान आदि नेपालका मुख्य राष्ट्रियताहरु हुन् । नेपालमा समाजवादी लोकतन्त्रको एक कार्यभार उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्ति हो र त्यसको बाटो संघीय राज्य प्रणाली हो । बहुराष्ट्रियताहरुको व्यवस्थापन एउटै मुलुकभित्र गर्न संघीयता सार्वभौम सिद्धान्त सरह उपयोगी हुन्छ भन्ने यादवको मत पुस्तकमा व्यक्त भएको छ ।
यादव विश्व समाज र दक्षिण एशियाली समाजको वैचारिक परिप्रेक्ष्यलाई फरक गरेर हेर्दछन् । यस सन्दर्भमा उनी लोहियाबाट प्रभावित देखिन्छन् । विश्व समाजमा मूलतः वर्ग र लिङ्गको विभेद विचारधाराहरुको जग होे । तर दक्षिण एशियाली समाजमा ती भन्दा खतरनाक तत्वका रुपमा वर्ण छ । हिन्दू वर्णाश्रमले सिर्जना गरेको जातिप्रथा, त्यसबाट मुक्तिको प्रश्न वर्गसंघर्षभन्दा बढी महत्वपूर्ण हो भन्ने यादवको ठहर देखिन्छ । उनी भन्छन् –‘वर्ग विभेदले कम्तीमा मान्छेलाई अछूत बनाउँदैन, मान्छेलाई श्रमिक वा सर्वहारा बनाउँछ तर पशुतुल्य बनाउँदैन । दक्षिण एशिया र नेपालका लागि वर्ण वर्गभन्दा ठूलो सवाल हो ।’
अन्ततः उनले समाजवादी लोकतन्त्रसँग समृद्धि र सुशासनको अन्तर्सम्बन्धलाई व्यक्त गर्न खोजेका छन् । विभेदको अन्त्य, समान अधिकारको स्थापना समृद्धिको पूर्वशर्त हो भन्ने उनको मत छ । उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्तिविना आधारभूत शान्ति स्थापित हुँदैन र आधारभूत शान्ति र स्थायित्व विनाको समाज समृद्धितिर प्रवेश गर्दैन, यदि गर्यो नै भने पनि त्यो मुठ्ठीभर मान्छेहरुको समृद्धि हुन्छ, समावेशी, समतामूलक र समन्यायिक समृद्धि हुँदैन भन्ने यादवको मत छ ।
समग्रमा यादवको पुस्तकले विचारधाराको वैश्विक प्रश्नलाई नेपालको सन्दर्भमा पुनर्जिवित गर्दछ । सम्भवतः त्यसको निष्कर्ष– उदार–लोकतन्त्र र शास्त्रीय साम्यवादको विकल्पमा ‘समाजवादी लोकतन्त्र’ को वैचारिक उत्प्रेरणालाई नेपाली सन्दर्भमा पुनर्पुष्टि गर्नु नै हो ।
The post उपेन्द्र यादवको नयाँ किताब र विचारधाराको प्रश्न appeared first on Sajha Post.