अध्यक्षद्वय ! यही बाटोबाट आउँछ समृद्धि र समाजवाद ?

देशको पहिलो टीठ लाग्दो दृष्य– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गम्भीर बिमार छन् । लामो समयदेखि उनी अनेक प्रकारका स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित रहँदै आएका छन् । उनको स्वास्थ्य उपचारका लागि राज्यकोषबाट भएको खर्च र प्रयास सायद आधुनिक नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै पुग्यो होला । तथापि उनको स्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार आएन ।

भर्खरै उनी ‘एपेन्डिक्स’ को शल्यक्रियाबाट तङ्ग्रिएका छन्, तर मृगौलाको नियमित ‘डायलासिस’ गर्नु छँदैछ । प्रष्टै छ– प्रमलाई आरामको सख्त जरुरी छ । यो यथार्थले उनको भूमिकालाई शासन-प्रशासनको कार्यभारबाट ‘अनुपस्थित प्रधानमन्त्री’ जस्तो बनाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छाशक्ति र वाककलासामु सबै सधैं कायल रहँदै आएका छन् । तर लोकतान्त्रिक युगको सुव्यवस्थित शासनसत्ता सञ्चालन भनेको ‘मुखले ट्याउँ ट्याउँ’ गर्नु मात्र हैन । शासनसत्ताको व्यवस्थापकीय दायित्वले नियमित योजना, समन्वय, सन्तुलन, नियन्त्रण, निर्देशन, अभिप्रेरणा र कार्य परिणामको माग गर्दछ । यी कार्यबोझहरु उठाउन सक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्री बिरामी हुँदा देशकै ध्यान प्रधानमन्त्रीतिर केन्द्रित छ । सत्तारुढ दल बिरामी हुँदा देशकै ध्यान पार्टीहरुतिर छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल बिरामी हुँदा देशकै ध्यान प्रमुख प्रतिपक्षी दलतिर छ । स्वस्थ प्रधानमन्त्री, स्वस्थ सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल भएको भए सबैको ध्यान देशतिरै हुन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न नागरिकको मन-मनमा उब्जनथाल्नु अस्वभाविक होइन ।

त्यसो भए अहिले देशमा शासनसत्ता कस्ले सञ्चालन गरिरहेको छ ? निश्चय नै ओली निकटस्थहरुको समूहले सञ्चालन गरिरहेको हुनु पर्दछ । यस समूहभित्र केही मन्त्री, सल्लाहकारहरु र प्रमको निजी सचिवालयका सदस्यहरु होलान् । तर, उनीहरुको क्षमता विश्वासनीय देखिन्न । नत यो समूहमा नागरिकप्रति कुनै नैतिक र कानुनी जवाफदेहिता निहित छ ।

प्रमको आधिकारिक ट्विटर ह्याण्डलबाट भारतीय विपक्षी नेता सोनिया गान्धीको भिडियो रिट्वीट भयो । योभन्दा चरम लापरवाही र गैरजिम्मेवारी काम अरु के होला ? यसबाट सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ कि प्रम ओलीको ‘इनर सर्कल’ बिल्कुलै नालायक छ । जुन क्षमता र नैतिकस्तरको टिमलाई प्रम ओलीले विश्वास गरेका छन्, त्यसले वेडा पार लगाउने सम्भावना छैन ।

प्रतिवेदन अझै भन्छ कि नेकपा साम्यवादी पार्टी हो । मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टी हो । साम्यवाद अन्तिम लक्ष्य भएको पार्टी हो । कस्तो साम्यवाद ? मार्क्स भन्थे– ‘साम्यवाद भनेको एक वाक्यमा निजी सम्पतिको उन्मूलन हो ।’ निजी सम्पतिको मोहमा चुर्लुम्मै डुबेर साम्यवादी हुनुको दावी कति पत्यारिलो हुन्छ ? कस्तो लेनिनवादी ? सोभियत मोडेल त नेकपा आफैले अस्वीकार गरिसक्यो त ?

प्रधानमन्त्री ओली बिमार हुनु, उनले प्राप्त गरेको राजनीतिक शक्ति उनका कमजोर विश्वासपात्रहरुले सञ्चालन गर्नु, उनीहरुले गर्ने कमजोरी, त्रुटी र बदमासीप्रति प्रम ओली निरिह र लाचार देखिनु शासनको मुख्य विशेषता बन्न पुगेको छ ।

दोस्रो दृश्य– नेकपाका अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड ओलीको निकट सम्पर्कमा रहेर सत्तारुढ पार्टीको स्थायी समिति बैठक सञ्चालन गर्दैछन । उनले अपेक्षाकृत ‘छरितो प्रतिवेदन’ मार्फत् पार्टीको मनोदशाका व्यक्त गरेका छन् । उनको प्रतिवेदन अनुसार नेकपा नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षमा धेरै राम्रा काम गरेको छ । राज्य समाजवादउन्मुख छ, नेकपाविरोधी होहल्ला ‘कम्युनिष्ट सरकार नपचेका प्रतिक्रयावादी र बुर्जुवाहरुको कोलाहल’ मात्र हो ।
प्रश्न उठ्छ– यो देशमा अब बुर्जुवा को हो ? सर्वहारा को हो ? जोसँग शक्ति, संयन्त्र, साधन र स्रोतको बागडोर हुन्छ, त्यो सर्वहारा हुन्छ कि बुर्जुवा ? नेकपाको कर्तव्य यतिखेर देशका मुख्य राजनीतिक समस्या हल गर्नु, सुशासन प्रत्याभूत गर्नु र आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्नु हो कि शास्त्रीय सिद्धान्तको भ्रम छर्नु ?

फाइल फोटोप्रतिवेदन अझै भन्छ कि नेकपा साम्यवादी पार्टी हो । मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टी हो । साम्यवाद अन्तिम लक्ष्य भएको पार्टी हो । कस्तो साम्यवाद ? मार्क्स भन्थे– ‘साम्यवाद भनेको एक वाक्यमा निजी सम्पतिको उन्मूलन हो ।’ निजी सम्पतिको मोहमा चुर्लुम्मै डुबेर साम्यवादी हुनुको दावी कति पत्यारिलो हुन्छ ? कस्तो लेनिनवादी ? सोभियत मोडेल त नेकपा आफैले अस्वीकार गरिसक्यो त ?

लेनिन भन्थे, ‘संसदीय व्यवस्था भनेको बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो ।’ आफैं खच्चड संसदीय व्यवस्थाको प्रमुख संरक्षक र सञ्चालनकर्ता बनेर लेनिनवादको मन्त्र जप्नुको कुनै अर्थ छ ? लेनिन ‘जाति, भाषा, संस्कृति, अर्थतन्त्रको साझापनलाई राष्ट्रियता मान्दथे ।’ बहुल–राष्ट्रियता भएका राज्यहरु संघीय हुने र त्यस्ता राष्ट्रियताहरुलाई ‘स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार’ हुने मान्यता राख्दथे, नेपाललाई एकल–राष्ट्रिय राज्य ठान्नेहरुले लेनिनवाद किन जप्नु पर्‍यो ? अझै यी विषयको कुनै संगति छ ?

नेकपा संसदीय प्रणालीको विकल्पमा शासकीय प्रणाली फेर्न चाहन्छ भने कसले रोकेको छ ? संविधान जारी गर्दाको बखतको राष्ट्रिय समुदायहरुको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्न चाहन्छ भने कस्ले रोकेको छ ? एकातिर दुईतिहाई बहुमतको दम्भ, यो दुईतिहाईको शक्ति केका लागि प्रयोग गर्ने ?

दुनियाँलाई थाहा छ– संसदीय व्यवस्थामा सरकार सञ्चालन गर्न दुईतिहाई चाहिँदैन । दुईतिहाई चाहिने भनेकै दीर्घकालीन महत्वका राजनीतिक निर्णय गर्न र संविधान संशोधन गर्न हो । संविधान संशोधनका लागि अहिलेका मुख्य मुद्दा नै शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन, प्रदेश पुनर्सीमाङ्कन, पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता हो । यी विषयमा मौन बसेर नेकपाको दुईतिहाईले के गर्छ ? नेकपाको कथित क्रान्तिकारी र सर्वहारा राज्य निर्माणका लागि राजनीतिक सुधारको प्रस्थानविन्दू के हुन्छ ?

तेस्रो टीठ लाग्दो दृश्य- एकपछि अर्को ठूला भ्रष्टाचारका घटना सामुन्ने आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ पार्टी नेकपालाई आज बढो प्रष्ट भाषामा नागरिकले सोध्नुपर्ने भएको छ– तपाईहरुको लक्ष्य ‘कम्युनिज्म’ कि ‘करप्सन’ ? मुखले तपाईहरु साम्यवाद भन्दै हुनुहुन्छ, कामले तपाईहरु भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्दै हुनुहुन्छ ? के यति सरल सत्य नागरिकले बुझ्दैन ? भ्रष्टाचार शक्तिको आडमा सधैं पच्छ र पचाइन्छ भन्ने ठान्नु भाको छ ?

नेकपाका उच्च पदस्थ नेता र आर्थिक अनियमिताका ठूला घटनाहरुबीच अब कुनै पर्दा छैन । सबैले छर्लङ्ग देख्न थालेका छन् । हो, एनसेल पुँजीगत लाभकर प्रकरण वर्तमान नेकपा सरकारको पालामा शुरुवात भएको थिएन । तर, नेकपा सरकारमा आएपछि यो प्रकरणमा के प्रगति भो ? कसले अध्ययन र कारवाही अगाडि बढायो ? कहाँ पुगेर प्रक्रिया ढिसमिस भयो ? यसको उत्तर राज्य चलाउनेहरुले दिनु पर्दैन ?

प्रधानमन्त्री ओली र यति होल्डिङ्सका घरानाको सम्बन्धबारे नेपाली जनता बेखबर छन् भन्ने नठाने हुन्छ । धुम्बाहारीको निःशुल्क पार्टी कार्यालयसँग पासाङ ल्हामु शेर्पाको नाम जोडिरहनु एक महान वीराङ्गनाको अपमान शिवाय केही हैन ।

हिजो कम्युनिष्टहरु लाउडा र धमिजाजस्ता काण्ड सडकमा उछाल्थे । आज बाइडबडी के भयो ? वाइडबडी प्रकरण छानबिन गर्ने संसदीय समितिमा नेकपाकै सांसद थिए त । प्रेमबहादुर आलेहरुको मुख कसरी बन्द भयो ? संसदीय छानबिन समितिलाई छल्न प्रधानमन्त्री ओलीले भिन्नै छानबिन समिति गठन गरेका थिए । त्यो समितिले कति छानबिन गर्‍यो ? के प्रतिवेदन दियो ? कम्युनिष्ट सुप्रिमोहरुले यसको उत्तर जनतालाई दिनु पर्दैन ?

आज यति होल्डिङ्स र सरकारका नाजायज सम्बन्धहरु पत्रपत्रिकामा छताछुल्ल भएका छन् । यो कुनै नयाँ कुरा थिएन । करिब एक दशकदेखि मानिसले शंका गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र यति होल्डिङ्सका घरानाको सम्बन्धबारे नेपाली जनता बेखबर छन् भन्ने नठाने हुन्छ । धुम्बाहारीको निःशुल्क पार्टी कार्यालयसँग पासाङ ल्हामु शेर्पाको नाम जोडिरहनु एक महान वीराङ्गनाको अपमान शिवाय केही हैन ।

आज गोकर्ण रिसोर्टको कुरा आएको छ । नेपाल ट्रष्टको दरबारमार्गको जमिनको भाडादरको कुरा आएको छ । सगरमाथा निकुञ्जको कुरा आएको छ । अझ दुःखद कुरा त के भने आवश्यक नै नभएका र व्यावसयिक हवाई उडान हुन नसक्ने ठाउँमा पनि एयरपार्टको योजना गर्ने, त्यस वरिपरिको जमिन सस्तोमा खरिद गर्ने, एयरपोर्टका लागि अधिग्रहण भन्दै अत्यन्त महंगो दाममा सरकारलाई बेच्ने वा होडिल्ङ गर्नेसम्मका योजनाहरु बाहिरिएका छन् । यो राज्यमा अझै माफियाकरण झांगिइरहेको प्रमाण नभएर अरु के हो ?

आज नेकपा सरकारले यो भन्न सक्नु पर्दछ कि सम्पति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लानुको उद्देश्य त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु थियो कि निस्क्रिय राख्नु थियो ? त्यो विभागले योबीचमा कति काम गर्‍यो ? त्यसको प्रगति विवरण के हो ? सुमार्गीलगायतको रोक्का बैंकखाताको फुकुवा र ‘मनी लन्ड्रिङ गर्ने मसिन खै ?’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन ?

हायत होटल जग्गा प्रकरणको छानबीन गर्ने संसदीय समितिमा नेकपा सांसदहरु नै थिए । बाइडबडीमा प्रेमबहादुर आलेहरुको जस्तै हायत प्रकरणमा बोल्ने अग्नी सापकोटाहरुको मुख किन र कसरी बन्द भयो ? बालुवाटार जग्गा प्रकरण कहाँ पुग्यो ? कस-कसलाई कारवाही भयो यो प्रकरणमा ? महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलको लालपूर्जा खारेज भयो ? प्रधानमन्त्री ओलीले ठूला योजनाहरु बिना टेन्डर सम्झौता गर्ने नियम बनाउनुको अर्थ के थियो ?

अख्तियारको यस बीचको भूमिकामा पनि अनेक आशंका गर्ने ठाउँ छ । हो, यो बीचमा अख्तियारले साना रकमका ‘रेड ह्याण्ड’ केसहरुमा ठूलो संख्यमा कारबाही गरेको छ । खरदार, सुब्बा धेरैको जागिर गएको छ । प्रशासनिक भ्रष्टाचार रोक्ने दृष्टिकोणबाट यी कदम प्रसंशनीय छन् ।

तर प्रश्न उठ्छ– राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियार किन मौन छ ? यतिधेरै काण्डहरु हुँदा अख्तियारले किन एउटा पनि काण्डको विश्वासनीय छानबीन गरेन ? के यो देशका सबै भ्रष्टाचारी खरदार सुब्बा मात्र हुन् ? यही बीचमा अख्तियारकै एक आयुक्तले भ्रष्टाचार गरेको घटना समेत भयो । राज्यको संस्थागत विश्वासनीयताको दृष्टिकोणबाट त्यो झनै लज्जास्पद घटना थियो ।

आज यस्ता दर्जनौं बिषयहरु प्रम ओली, कम्युनिष्ट सरकार र नेकपा सुप्रिमोहरुको अगाडि छन्, के यी सबै प्रश्न ढिसमिस हुने हुन् ? यसरी नै कायम हुने हो सुशासन ? यही बाटोबाट आउने हो समृद्धि र समाजवाद ? यही तरिका हो अन्तिम लक्ष्य साम्यवाद प्राप्त गर्ने ? अध्यक्षद्वय ! तपाईंहरु कुनै राजनीतिक संस्कार र नैतिकताको जगमा राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ भने अब जवाफ दिन ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

The post अध्यक्षद्वय ! यही बाटोबाट आउँछ समृद्धि र समाजवाद ? appeared first on Sajha Post.