मोदी सरकारले निम्त्याएको आफैंलाई खाने हिंसा

नरेन्द्र मोदी सरकारले देशलाई अनावश्यक तर हानिकारक अस्थिरता र हिंसातिर किन धकेलिरहेको होला ? यस प्रश्नको उत्तर मोदीका गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभामा नागरिकता संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्दा व्यक्त प्रतिक्रियामा पाउन सकिन्छ । शाहका अनुसार मोदी सरकारलाई नागरिकता संशोधन विधेयक विवादस्पद हुने पूर्वानुमान थियो ।

विरोध र विषम स्थिति निम्त्याउन सक्ने थाहा पाइपाई यो विधेयक ल्याईएको हो । गृहमन्त्रीको भनाई यो थियो कि यो सरकार समस्या छ भनेर थाहा पाइसकेपछि त्यसको समाधान नगरी बस्ने पूर्ववर्ती शासनजस्तो हैन । शाहको विचारमा मोदी नेतृत्वको विजेपी सरकार फरक प्रकारको सरकार हो, जसले देशमा समस्याको चाङ थुपारेर शासन गर्न सजिलो होस् भन्नाका लागि चुप लागरे बस्न सक्दैन ।

सम्भवत् यो सबै लफडाको जरो कारण यही हो । सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनपछि मोदी सरकारको संरचना र चरीत्र बद्लियो । प्राथमिकता र अडान परिवर्तन भए । मोदी सरकारको नयाँ टिम पुराना सवालहरुको समाधान खोज्ने नाममा नयाँ भावना र कार्यशैलीको मार्गबाट बाहिरतिर उदत्त हुन थाल्यो । यस्तो सोचले अनपेक्षित र मिश्रित स्थिति सृजना गर्दैछ ।

बाजपेयी युगको अवसान
बिजेपीको अहिलेको निर्णायक आन्तरिक वृत्तमा अटलबिहारी बाजपेयी– लालकृष्ण अड्वानीको पालाका कोही छैनन् । बिहारी–अडवानी शासनको आफ्नै प्रकारको शैली थियो । उनीहरु हरेक जटिलताहरु सहजतापूर्वक फुकाउने प्रयास गर्दथे । त्यसका लागि धैर्यता गर्दथे । उनीहरु एकातिर पाकिस्तानमा बमबार्ड गरिरहेका हुन्थे, अर्कोतिर पर्न नदिई त्यसको छोइछिटो वासिङ्गटनसँग आर्थिक हितका विषय छिचोल्थे ।

बाजपेयी शासनको वाणी र स्वभाव एक विवेकशील आवेगले परिभाषित गरेको हुन्थ्यो । सुष्मा स्वराज र अरुण जेटलीको मृत्यु तथा सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनपछि मोदी टिममा उदाएका नयाँ व्यक्तित्वहरुमा त्यो परिपक्कता देखिन्न । ठीक यतिखेर भारत राज्यको आन्तरिक शासकीय समूहमा भयानक असन्तुन र खतरनाक अधैर्यता हावी भएको प्रष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री धेरै अग्ला छन् । उनका सबै साथी, सहयोगी र मन्त्रीहरुभन्दा धेरै अग्ला । गृहमन्त्री अमिह शाहको अपवादलाई छोडेर सायद मोदीको टिममा त्यस्ता व्यक्तिव्यक्तित्व विरलै छन्, जसले राजनीतिक बिषयमा मोदीसंग नीतिगत बहस गर्ने वा कुरा राख्ने सहज पहुँच पाउदा हुन् ।

सामूहिक कार्यप्रणालीको अभाव
राजनीतिक मार्गदर्शनका लागि कडाईका साथ आफ्ना मत र नोट प्रस्तुत गर्ने प्रतिष्ठा नभएको टिममा जति धेरै मान्छे भएपनि त्यसको खास अर्थ हुँदैन । मोदीको टिममा मार्गरेट थ्याचरको टिममा लर्ड पिटर क्यारिङ्टन विदेशसचिव भएजस्तो अतिवादबाट रोक्ने कोही भएजस्तो लाग्दैन ।

मोदी सरकारमा सामूहिक कार्यप्रणालीको प्रष्ट अभाव देखिन्छ । उनको समूहमा जति छन् सबै प्रधानमन्त्रीको अररो भीडन्तवादी सोचलाई उराल्ने मात्र छन् । राज्य सञ्चालनमा जब भीडन्तवादी सोच हावी हुन्छ, समन्वयात्मक सोच र सम्झौताको भावना त्यसै कमजोर हुन्छ । त्यहाँ आक्रामकताको भोक, लडाईको भावना मात्र हुन्छ । त्यस्तो बेला राजनीतिक झगडा वा बेमेललाई कुनै विवेकपूर्ण निष्कर्षमा पुर्‍याउन लगभग असम्भव हुन्छ ।

यतिखेर सरकारले यो सम्झिन जरुरी छ कि बाजपेयी–आडवानी नेतृत्वको टिमले छ बर्षसम्म कसरी सन्तुलित सरकार चलाएको थियो । बिजेपीजस्तो पार्टीमा पनि त्यस्तो सरकार र कार्यशैली सम्भव हुँदोरहेछ । यतिखेर बिजेपीजस्ता पार्टीलाई बहुमत दिलाउन र सत्तामा टिकाइराख्न मुस्लिमजस्तो अल्पसंख्यक समुदायको सहयोग र सद्भाव जरुरी छ भन्ने भावनाले काम गरिन्थ्यो ।

राजनीतिक विवेकद्वारा करोडौंको संख्यामा रहेका अल्पसंख्यक समुदाय पनि राज्य प्रक्रियाबाट किनारीकृत छैन भन्ने सन्देश दिइन्थ्यो । प्रजातन्त्रमा नेताहरु बारम्बार कुराकानी गर्दछन् र मेलमिलापमा जुट्छन् । अल्बर्ट काम्युले द रिवेलमा भनेजस्तो ‘ति तानाशाहहरु हुन् जो लाखौंको बीचमा एकाङ्कीपनको अभ्यास गर्दछन् ।’

सम्झौताप्रति अनिच्छा
मोदी–शाह युगमा सहकार्य र साझेदारीको मान्यता सैद्धान्तिक रुपमा नै परित्याग गरिएको छ । मोदी–शाह टिमले यसो भन्न खोजिरहेको छ कि भारतमा मुस्लिम अल्पसंख्यको भोट बिनै बिजेपीले बहुमत ल्याउने मात्र हैन, उनीहरुको साथ, सहयोग र सद्भाव बिनै राज्य चलाउन सक्छ ।

राजनीतिक फाइदाका लागि बिजेपीले बेलाबेला समावेशिताप्रति शाब्दिक निष्ठा नदेखाएको हैन, तर दैनिक शासन प्रशासनको शैली भने समावेशिता, अल्पसंख्यकहरुको आत्मसम्मान र सुरक्षाका लागि नभएर बहुसंख्यकहरुको शासनको संवेदनशीलतासँग जोडिएको छ । मोदी–शाह टिमको हिसाब किताबमा जस्तो सुकै ठूलो संख्याको अल्पसंख्यक वा दुःखी समुदाय किन न होस् ती शिकार गर्न सकिने स्थितिमा छन् । धारा ३७० को खारेजीपछि कश्मिरमा ठीक त्यस्तै व्यवहार गरिएको छ । यस्तो कि मानौं त्यहाँ कुनै गल्ती, कमजोरी भएको छैन, सच्चाउनु पर्ने केही छैन, जे भइरहेको छ, ठीक भइरहेको छ ।

प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समूह र प्रत्येक समुदायले राज्यबाट न्याय र समानताको अपेक्षा गरेको हुन्छ । त्यो भए नभएको आफ्नै तरिकाले परख र मूल्यांकन गर्न सक्दछ । कुनै पनि राज्यका धारणा अर्को वा छिमकी राज्यका धारणासँग मिल्नु पर्छ भन्ने हैन । तर प्रत्येक शासकको दायित्व हुन्छ कि उसले न्यायसंगत शासनको धर्म पूरा गर्नुपर्दछ । कुनै समुदायप्रति खराब भावना वा कुविचार राखेर राज्यले कार्य गरिरहेका छैन भनेर आश्वस्त हुन पाउनु हरेक राज्यका नागरिकको अधिकार हो ।

पहिलो मोदी सरकारको पालामा सामाजिक सञ्जाल, टेलिभिजन र अन्य सञ्चार माध्यममा बोलीमार्फत् मात्र त्यो आक्रामकता प्रस्तुत हुन्थ्यो । तर त्यस्तो आक्रामकता पुरानो शासन व्यवस्थाप्रतिको आक्रोशको स्वभाविक परिणम हो, त्यो नै राज्यको आधिकारिक रुप वा रवैया हैन भन्ने आवरण दिइएको थियो । त्यस्ता अभिव्यक्ति पुराना जडचिन्तनहरुको तुष्टिकरण मात्र हो भन्ने ठानिथ्यो ।

अहिले तीन सय बढी सीट हासिल गरेको सत्तारुढ पार्टीले आफैं समाजमा आधिकारिक हिंसाको आकर्षण विकास गर्दैछ । जबरजस्ती, दमन र हिंसा राज्य सञ्चालनमा उपचारात्मक विधि हुन् । यसले कुनै अनर्थबाट समाज र राज्यलाई जोगाइ राख्न काम गर्दछ ।

तर, राज्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउनु नागरिक र समाजको आधारभूत अधिकार हो । लोकतन्त्रको यो सामान्य बुझाईविरुद्ध राज्यहिंसा र आतंक अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट पनि आलोच्य बन्दछ । अहिले प्रत्येक विरोध र आलोचनालाई देशको सुरक्षा, राष्ट्रियतामा चुनौतिको रुपमा ब्याख्या गरिंदैछ । पुलिसको बर्बरतालाई भने सुन्दर दृष्यका रुपमा अर्थ्याइँदैछ ।

अर्कोतिर सडकमा व्यक्त भइरहेका असन्तोष र जनप्रदर्शनका हरेक घटनालाई पाकिस्तानले उचालेको वा नक्सलवादीहरुको घुसपैठ भएको जस्तो निकृष्ट आरोप लगाइँदैछ । जनताका सबै प्रतिरोधलाई राज्यहिंसाको विधिद्वारा निस्तेज पारिएको छ । शासकहरुको वृत्त आफैं भीडन्तवादी सोचबाट उदत्त छ र सबैलाई आफैंजस्तो देखिरहेको छ ।

मिडियाले आफूलाई अनौपचारिक रुपमा सरकारको मुखपत्रजस्तो बनाएका छन् । किनकी देशमा न्यायिक सुरक्षा कायम रहेको अनुभूति अब कसैमा बाँकी छैन । मिडिया आफै जुनकुनै बेला राज्यहिंसाको शिकार हुने डरले त्रस्त छ । राज्यका बहालवाला प्रधानन्यायधीश आफैं नागरिक रजिष्ट्रन ऐनको असान्दर्भिकतबारे बोल्दैछन् भने राज्यले अरुबाट के सोधिरहनु पर्ला ?

बेहाल अर्थतन्त्र
हिंसा, आक्रामकता, अराजकता, बदमाशी र धम्कीले राज्य ग्रस्त छ । यसको दुश्प्रभाव अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा पर्नु स्वभाविक हुन्छ । अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको क्षमता मोदी सरकारसँग कमजोर छ भन्ने कुरा त अगाडिदेखि नै प्रष्ट थियो, अहिले डण्डाराज्य कायम भएपछि अर्थतन्त्र झनै बेहाल भएको छ ।

कर्पोरेट दुनियाँसँग हावा सुँघेरै डरहरु पत्ता लगाउने क्षमता हुन्छ तर उनीहरु बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तीन ट्रिलियनको अर्थतन्त्र व्यवस्थापन भनेको कुनै जबरजस्ती, नाराबाजी वा प्रधानमन्त्रीको आदेशनिर्देशको बिषय हैन ।

मोदी सरकारले अबिलम्ब यो सोच्नु पर्दछ कि नाकगरिकता विधेयकमा जनता किन त्रस्त छन् । नागरिक विश्वास र निर्भयता विना लोकतान्त्रिक शासनको कुनै भविष्य हुँदैन । मोदी सरकार आफैलाई खाने हिंसा आफैं किन निम्त्यारहेको छ ? यो आजको सबैभन्दा अहम् प्रश्न हो ।

(दिल्लीमा रहेका पत्रकारिता गर्दै आइरहेका  हरिश खारेको द हिन्दूमा प्रकाशित विचारको साझापोस्टले गरेको भावनानुवाद प्रस्तुत गरेका छौं- सं.)

The post मोदी सरकारले निम्त्याएको आफैंलाई खाने हिंसा appeared first on Sajha Post.