महाराष्ट्र राजनीतिको नाटक

ब्रिटिश प्रकाशक अर्नेष्ट वेनले एकपटक भनेका थिए, ‘राजनीति भनेको समस्या खोज्ने, जताततै समस्या फेला पर्ने, त्यसको गलत निदान गर्ने र अनुपयुक्त उपचार लागू गर्ने कला हो ।’ हिजोआज महाराष्ट्र राजनीति र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका संस्थागत प्रक्रियामा जे भइरहेको छ, वेनको भनाई सही सावित भएको छ ।

महाराष्ट्र भारतको सबैभन्दा धनी राज्यमध्ये एक हो । यसको राजधानी मुम्बई केवल प्रदेशको राजधानी मात्र हैन, देशकै वित्तिय पुँजी बजारको राजधानी हो । गत प्रादेशिक निर्वाचनपछिको विभाजनकारी र तुषपूर्ण राजनीतिले महाराष्ट्र आक्रान्त छ । निर्वाचनपछि राज्य सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा सीमाहीन अमर्यादा प्रकट भए ।

२८८ सीटको विधानसभा निर्वाचन र यसको परिणाम अस्वभाविक थिएन । भोट चारतिर बाँडियो । १०५ सीटसहित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको हिन्दू राष्ट्रवादी दल बिजेपी सबैभन्दा ठूलो भयो । यसको लामो समयदेखिको साझेदार पार्टी शिवसेनाले ५६ सीट हात पार्दै दोस्रो भयो । दुई विपक्षी दलहरु क्षेत्रीय भूमिकामा रहेको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीले र भारतीय कांग्रेसले १०० भन्दा कम सीट हात पारे ।

कुरा प्रष्ट थियो– बिजेपी र शिवसेना गठबन्धनले मिलेरे लडेका थिए । उनीहरुको गठबन्धनको बहुमत पुगेको थियो । सरकार उनीहरुले नै गठन गर्नु पर्दथ्यो । तर, त्यसको साटो अरु कुराहरु सतहमा आउन थाले । अनेक अनपेक्षित विषय छिटोछिटो अनावृत भए । शिवसेनाले गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषण गर्‍यो । त्यसको विपक्षमा बिजेपीले सत्ताको ठेक्कापट्टा खोल्यो ।

महाराष्ट्रकै एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवारमा फुट आयो । राष्ट्रवादी कांग्रेसका अध्यक्ष शरद पावरका भजिता अजित पावर बिजेपीको ठेक्कामा बोलपत्र भर्न राजी भए । राष्ट्रवादी कांग्रेसका सांसदहरुमाथि अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास भयो । धन्य, उनीहरुको पार्टीले त्यसो हुन दिएन । तर यो नाटकमा राज्यपालको संलग्नता मर्यादित थिएन । सत्ता ‘कू’को शैलीमा देवेन्द्र फन्डनविसले मुख्यमन्त्रीको सपथ गरे र अजितलाई उपमुख्यमन्त्री बनाए ।

बढो ठूलो चातुर्य गरेको भनेर अमित शाहको चाणक्य-कलाको चर्चा भयो । सिनेपत्रकारको शैलीमा मिडियाले राजनीति नाटकको पर्दा अझै नखुलेको समाचार दिइरहे । भोलिपल्ट बिहानै विरोधी दलहरु अदालत पुगे । अदालतले फन्डनविस सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्न भन्यो । जो संभव थिएन । अन्ततः ४ दिन नबित्दै उनी राजीनामा गर्न बाध्य भए ।

निर्वाचनपछि राजनीतिक गठबन्धनहरु टुट्नु असामान्य हैन । निर्वाचनपछि सत्ताका लागि बन्ने गठबन्धनहरु अक्सर समय काट्ने मेलोजस्ता मात्र हुन्छन् । राजनीतिमा एक महिना मात्र हैन, यदाकदा एक हप्ता पनि लामो समय हुन्छ । विशेषतः सत्ताका लागि दलहरुको अधैर्यताले अनविज्ञ दलहरुलाई अस्वभाविक ढंगले नजिक ल्याउँछ । तर यसपटक यो अधैर्यता राज्यपालमा समेत देखियो, जसले नाटकलाई झनै रोचक बनायो ।

शनिवार बिहानै कोशियारीले फन्डनविस र पावरलाई पद तथा गोपनयिताको सपथ गराई दिए । बहुमत सिद्ध नभएको सरकारलाई सपथ गराउन उनी यति अधैर्य हुन जरुरी थिएन ।
राजनीतिशास्त्र सुहास पाल्सीकरले यसबारे पहिलो प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको पतन राज्यपालकै कार्यालयबाट भयो ।’

सन् १९९४ को सर्वोच्चको फैसलाले बढो प्रष्ट गरेको थियो कि सरकारले बहुमतसिद्ध गर्नुपर्ने ठाउँ संसद हो यसमा राज्यपालको कुनै भूमिका हुँदैन । एकाबिहानै बिजेपीको बहुमत पुगेको दावी राज्यपालले स्वीकार गर्न आवश्यक थिएन । तर अदालतले पनि छिटो निर्णय दिएन ।
शनिवारको घटनालाई सोमबार मात्र निर्णय दिने भन्यो । त्यो बिजेपीलाई अवाञ्छित खेल खेल्न समय उपलब्ध गराएसरह थियो ।

भारतका आम सर्वसाधारणमा आफ्नो लोकतन्त्रप्रति नैराश्य बढ्नुको ठूलो कारण महाराष्ट्रको यो घटनाजस्तै खेलहरु धेरै हुनु हो । यो एक प्रकारको मुर्खतापूर्ण राजनीति खेल हो– जहाँ तरल विचारधारा, नग्न अवसरवाद, दुष्ट खोपडीहरुको सक्रियता र सांसदहरुको खरिद बिक्रीजस्ता क्रियाकलाप सक्रिय भए । जनताको नजरमा सबै संस्थाको विश्वासनीयता गिर्‍यो ।
अधिकांश भारतीयहरु अचेल कार्यकारी, निर्वाचन आयोग, राज्यपाल र अदालतको आन्तरिक मिलोमतो हुन्छ, नागरिक सार्वभौमसत्ता त देखाउन मात्र भन्ने विश्वास गर्दछन् । त्यही भएर हुन सक्दछ– अधिकांश महाराष्ट्रीहरु विकासबारे सार्वजजिक प्रश्न गर्न मन पराउँदैनन् ।

उनीहरुको बुझाईमा राजनीतिको पराक्रम नै यस्तै खेलहरुमा संलग्न हुनु हो । सायद यही कारण हुन सक्दछ युवा भारतीयहरु निरन्तर राजनीतिबाट विमुख हुँदै गएका छन् ।

जति नै हिन्दुत्व, सदाचार र राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि चुनावमा पैसाको जोगाड गर्न र समर्थकहरुलाई परिचालन गर्न बिजेपी अरु पार्टीभन्दा माहिर छ । निर्वाचनमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको गौरवीकरण आफ्नो ठाउँमा छ, सत्तासमीकरणको भद्दा खेल खेल्न पनि बिजेपी उत्तिकै माहिर हुँदै गएको छ । यही कारण हुन सक्दछ युवा भारतीयहरु संसदीय प्रणाली नै बेठीक हो कि भनेर सोच्न थालेका छन् । प्यु ग्लोबलले सन् २०१७ मा गरेको एक सर्वेक्षणमा अधिकांशले एक संसदीय गणितको हस्तक्षेपभन्दा बाहिर एक सवल कार्यकारीको अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए ।

घटनाक्रमले बिजेपीको षडयन्त्रलाई कायम गरेन । अन्ततः नयाँ गठबन्धन बन्यो । शिवसेना नेता उद्धव ठाकरेले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गरे । तर राजनीतिशास्त्री पाल्सिकर भन्छन्, ‘यी अल्पकालीन घटनाले प्रतिस्पर्धी लोकतन्त्रको मर्ममाथि दीर्घकालिन हानी पुर्‍याएको छ ।’

(बीबीसीबाट भावानुवाद)

The post महाराष्ट्र राजनीतिको नाटक appeared first on Sajha Post.