कालापानी भारतमाः मोदीको नियत कि प्राविधिक त्रुटि ?

काठमाडौं, २१ कात्तिक । सोमबार मोदी सरकारले भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएसँगै दक्षिण एसियाका २ वटा मुलुकमा मोदी सरकारको चर्को विरोध भइरहेको छ ।

मोदी सरकाले जम्मू-कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेषाधीकार खारेज गरी २ वटा केन्द्र शासित राज्य बनाएको केही दिनपछि नयाँ सार्वजनिक गरेको हो ।

भारतको नयाँ नक्सामा हालै पुनर्गठन गरिएका जम्मू-कश्मीर र लद्दाख समावेश गरिएको छ । भाजपा सरकारले गत अगस्ट ५ मा संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गरी जम्मू-कश्मीरलाई केन्द्र प्रशासित २ वटा राज्यमा विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही क्रममा अक्टोबर ३१ देखि जम्मू-कश्मीर र लद्दाख औपचारिक रुपमा अस्तित्वमा आएका छन् ।

तर भारतको नयाँ नक्सामा पाकिस्तान प्रशासित जम्मू-कश्मीरका केही जिल्ला समेत परेपछि पाकिस्तानले आपत्ति जनाएको छ । भारत-पाकिस्तान विभाजन भएदेखि नै जम्मू-कश्मीरलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ । जम्मू-कश्मीरलाई लिएर आणविक अस्त्र सम्पन्न दुबै मुलुक ३ पटकसम्म युद्धमा होमिइसकेका छन् । पाकिस्तान र भारतको स्वार्थको चपेटमा भने कश्मिरी नागरिक पर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय  फरक इतिहास र पृष्ठभूमि बोकेको समग्र जम्मू-कश्मीर नै हिंसाको चपेटामा परिरहेको छ ।

भारतको नयाँ नक्साले नेपालमा पनि तरङ्ग पैदा गरेको छ । नेपालले आफ्नो भनेर दाबी गर्दै आएको कालापानी र लिपुलेकसहितका विभिन्न भू-भाग समेत परेपछि नेपाली राजनीतिज्ञ र आम नागरिकले नयाँ नक्साको विरोध गरेका हुन् । भारतले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि सर्वसाधारणसम्मले विभिन्न माध्यमबाट चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।

यही क्रममा बुधबार राजधानी काठमाडौंमा ‘गो ब्याक इन्डिया’ नारा समेत गुन्जियो । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा भेला भएका विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालको भएको भन्दै तत्काल नक्सा सच्याउन माग गरेका थिए । ३७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी अतिक्रमित नेपाली भूभागलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्साभित्र पारेर भारतले हेपाहा र विस्तारवादी चरित्र देखाएको प्रदर्शनकारीको आरोप थियो ।

राजधानी मै भारतविरोधी प्रदर्शन भएपछि ‘राष्ट्रवाद’ को व्यापार गरेर सत्तामा पुग्न चाहने परम्परावादी शक्तिलाई भने नयाँ मसला मिलेको छ । तर सच्चा देशभक्त नेपाली भने भारतीय हैकम र हेपाहा प्रवृत्तिबाट उब्जिएको तथाकथित ‘राष्ट्रवाद’ले नेपाललाई पुनः अस्थिरतातिर धकेल्ने त होइन भनेर चिन्तित बनेका छन् ।

भारतले सन् १९६२ देखि नै नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथि कब्जा जमाएको थियो । अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई नयाँ नक्सामा औपचारिक रुपमा नै समावेश गरेर भारतले उक्त भू-भाग आफ्नो भएको देखाउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।

भारतले नेपालबाट के चाहन्छ ?

नेपालमा भारतका मुख्यतः ३ वटा चासो र स्वार्थ देखिन्छन् । पहिलो चासो र स्वार्थ भारतको आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । भारतको सुरक्षा चासोलाई नेपालको भू-राजनीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

क्षेत्रफलमा सानो भएपनि भू-राजनीतिक हिसाबले नेपाल निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रमा छ । केही वर्षभित्रै विश्व महाशक्ति बन्ने होडमा लागेका चीन र भारतबीचको अवस्थितिका कारण दुबै छिमेकीले नेपालबाट सुरक्षा खतरा सिर्जना हुने हो कि भनेर बेला-बेला चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

यता इतिहासदेखि नै भारतीयहरुले हिमालय क्षेत्रलाई आफ्नो शीर मान्दै आएका छन् । बर्मादेखि अफगानिस्तानसम्म फैलिएको हिमालय श्रृङ्खलाको लगभग बीचमा नेपाल पर्छ । आफ्नो शीरमै रहेको नेपालबाट सुरक्षा खतरा सिर्जना हुने हो कि भनेर भारतीय राजनीतिज्ञहरु विगतदेखिनै सचेत र सजग देखिन्छन् ।

दोस्रो चासो हो- आर्थिक । जनसंख्याको हिसाबले भारत सबैभन्दा आवादी भएको मुलुक हो । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भारतको जनसंख्या सवा अर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ । यसबाट भारत केही वर्षभित्रै चीनलाई उछिनेर जनसंख्याका हिसाबे सबैभन्दा ठूलो मुलुक बन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले समेत भारत निकै धनी मुलुक हो र कतिपय क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भएर विश्वसामु उभिन सक्ने हैसियत राख्छ । पछिल्लो समय भारतले तीव्रगतिमा आर्थिक वृद्धि समेत गरेको छ । भारतको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ऊर्जा र जलस्रोत आधारभूत खम्बा हुन् ।

तर भारतसामु ऊर्जाका लागि अन्य मुलुकसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै जलस्रोतका लागि समेत नेपाल, भुटान जस्ता मुलुकसँग सहकार्य नगरी हुँदैन । भारतका लागि चाहिने बिजुली, सिँचाइ र खानेपानीको मूल स्रोत हिमालयबाट उत्पत्ति हुने नदी हुन् । हिमालयबाट उत्पत्ति भएर बग्ने कर्णाली, गण्डकी र कोशी जस्ता नदी नेपाल भएर भारत बग्छन् । ‘फ्रेस वाटर’ को हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल विश्व कै दोस्रो धनी मुलुक पनि हो । त्यसैले नेपालको पानीबिना भारतको आर्थिक विकास र समृद्धि अपूरो हुन्छ भन्ने भारतीयहरुको बुझाइ छ ।

एकातिर भू-राजनीतिक अवस्थितिका कारणले सिर्जना हुन सक्ने सुरक्षा चासो र अर्कोतिर जलस्रोतको धनी मुलुक भएकाले भारतीय नीति-निर्माताले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । उनीहरुको दीर्घकालीन रणनीति भनेको नेपाल-भारत सीमानामा ठूला-ठूला बाँध र जलाशय बनाएर सारा भारतका लागि चाहिने बिजुली, सिँचाइ र खानेपानीको आपूर्ति सहज बनाउने हो । तर नेपालप्रति देखाउने व्यवहार र सोचले मात्रै उनीहरुको यो रणनीति पूरा हुन सक्छ ।

नेपालमा भारतको तेस्रो चासो संस्कृतिसँग जोडिएको छ । नेपाल र भारत परापूर्व कालदेखिनै सांस्कृतिक रुपमा जोडिदै आएका मुलुक हुन् । विशेषगरी भारतमा भाजपा सरकार आएपछि सांस्कृतिक चासो समेत बढेको छ । नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक मौलिकतामाथि हमला भएमा त्यसको असर भारतमा समेत पर्न जान्छ भनेर नै यस्तो चासो बढेको हो ।

हरेक मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र चासो पूरा गर्न सबै खाले उपाय अपनाउने गर्छन् । र यो स्वभाविक पनि छ । भारतको हकमा समेत यही लागू हुन्छ । उसले आफ्नो सुरक्षा, आर्थिक र सांस्कृतिक साचोलाई सम्बोधन गर्न सबै खाले उपाय अपनाउँछ भनेर नेपाली राजनीतिज्ञले बुझ्नुपर्छ । तर भारतको चासो सम्बोधन गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई दाउमा भने राख्नु हुँदैन ।

मोदी सरकारको नियत कि सर्वे जनरलको प्राविधिक त्रुटि ?

अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना निर्धारण गर्दा नदीलाई समेत आधार बनाइने गरिन्छ । कालापानीस्थित नेपाल-भारत सीमाना पनि महाकाली नदीलाई आधार बनाएर निर्धारण गरिएको छ । यसरी नदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको आधार बनाउँदा कहिलकाहीं प्राविधिक जटिलता समेत पैदा हुने गर्छ ।

विशेषगरी मुलुकको नक्सा अपडेट गर्ने क्रममा यस्टो जटिलता देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको काम गरेको नदीले बेला-बेला आफ्नो बहाब मार्ग परिवर्तन गर्छ । र नक्सा अपडेटका लागि संकलित तथ्याङ्क र सूचना पनि समयक्रमसँगै फेरिन सक्छन् । फलस्वरुप, नदी कहिले वारि त कहिले पारी हुन गई सीमानाबारे विवाद हुने गरेको अन्यत्र पनि देख्न सकिन्छ ।

महाकाली नदीले समेत समय क्रमसँगै बहाब मार्ग परिवर्तन गरेका कारण भारतको सर्वे जनरलले नयाँ नक्सामा कालापानी समेत समावेश गरेको हुन सक्छ । यसबारे नेपालको सर्वे विभागनै बढी जानकार होला !

तर मोदी सरकारले नियतवश नेपाली भू-भागलाई नयाँ नक्सामा समावेश गरेको हुन सक्ने भनेर नकार्न पनि सकिँदैन । किनभने भारतको सत्ताधारी दल भाजपा भौगोलिक मात्रै होइन, सांस्कृतिक विस्तारवादमा समेत विश्सास गर्ने दल हो ।

भाजपा सरकारले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएकोमा आपत्ति जनाएको थियो । नेपालले अँगालेको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति मोदी र भाजपाका नेताहरुले असहमति र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

भारतले कालापानी आफ्नो नक्सामा पारेर नेपाललाई अप्रत्यक्ष दबाब दिने रणनीति समेत बनाएको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ ।

मोदी सरकारले नेपालमा ‘राष्ट्रवाद’को राप चर्काउने र सोही बहानामा परम्परावादी शक्तिलाई स्थापित गर्न खोजेका त होइनन् ? मोदीले नियतवश विवादित भूमिलाई नयाँ नक्सामा हालेर नेपालको राजनीतिक कोर्स नै बदल्ने रणनीति त बुनेका छैनन् ? त्यसैले नयाँ नक्सालाई लिएर नेपाली राजनीतिज्ञ र नागरिकहरु भावनामा बग्नु भन्दा पनि विवेकी हुन जरुरी देखिन्छ ।

The post कालापानी भारतमाः मोदीको नियत कि प्राविधिक त्रुटि ? appeared first on Sajha Post.