मुलुकको ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना २०१६ सालमा भएको हो । २०२८ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन जारी भई नयाँ शिक्षा योजना लागू नहुँदासम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनिक तहमा उपकुलपति र रजिस्ट्रार रहेको प्रशासनिक संरचना थियो । त्यसैगरी, स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहिले त्रिपुरेश्वर र पछि किर्तिपुर सरेको प्रिन्सिपलको नेतृत्वमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय कलेज मात्र थियो ।
त्रिचन्द्र, पाटन र भक्तपुर कलेज सरकारी कलेज थिए भने तिनका अतिरिक्त मुलुकको विभिन्न भागमा त्यसको सम्बन्धनमा जनस्तरमा खुलेका सार्वजनिक कलेज थिए ।
हो, यिनको पाठयक्रम, अन्तिम परीक्षा, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान वितरण र यदाकदाको अनुगमन यसको जिम्मामा थियो । यस मानेमा यो एउटा सानो र सहजरुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने संस्था थियो ।
नयाँ शिक्षा योजना २०२८ को एक झट्काले नेपालभरिका सबै सार्वजनिक कलेजहरुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस बनायो । फलस्वरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशभरी फैलियो र अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयको रुपमा रहेको छ । २०३२ सालमा त्रिवीमा संकटकाल लागू गरियो र तीव्र अनुगमन प्रारम्भ भयो । राजाको विश्वास पात्र उपकुलपति हुनेदेखि लिएर शिक्षक कर्मचारीको सुनुवाइ नहुने, दौरा-सुरुवाल, कोट-टोपी पहिरिएर हाजिर हुनुपर्ने उर्दी जारी गरियो । साथै, विद्यार्थी युनियन विस्थापन भए ।
२०३६ सालमा जनमतसंग्रह भयो आङ्शिक रुपमा संकटकालको अन्त्य भयो । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्थापनाको बाटो खुल्नुका साथै प्राध्यापक संघ पुनर्गठन हुने अवसर दियो । नयाँ सन्दर्भमा राजनीतिक उतारचढाव र शैक्षिक क्षेत्रमा तीव्र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यतिबेला विश्वविद्यालय मृत्यु शैयामा जस्तै छ । आफ्नो काँधमा अर्कोलाई बन्दुक राखेर पड्काउन दिने सत्तानिकट आसेपासे प्राध्यापक र विद्यार्थीबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बचाउन पर्ने गम्भीर अवस्था आएको छ ।
आजको मुख्य समस्या यसप्रकार छन्-
१. दलीय भागबन्डा
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि दलियरुपमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तीको क्रम सुरु भएको देखिन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक बिसि मल्ललाई उपकुलपति बनायो भने पछि राजीनामा गर्न लगाएर चीनको राजदूत नियुक्त बनायो । दलिय आडमा एकमनावादी टिम बनाउने कामको आरम्भसँगै केदारभक्त माथेमालाई उपकुलपति बनाईयो । माथेमाको पालामा अध्ययन संस्थान, अनुसन्धान केन्द्र र क्याम्पसहरुमा व्यापक काँग्रेसीकरण भयो । त्यसको प्रभाव आजसम्म पनि छ ।
२०५१ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँको पालामा माथेमालाई राजीनामा गर्न दबाब दिएर आफ्नो कम्युनिस्ट विचारको उपकुलपति बनाईयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि दलिय भागबन्डा व्यापकरुपमा मौलायो । गोजीमा ताल्चा बोक्ने र पदको बार्गेनिङ गर्नेको बिगबिगी नै सुरु भयो । फलस्वरूप अहिले विश्वविद्यालय नराम्रो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।
नेपालको उच्च शिक्षालाई नयाँ दिशा दिने हो भने हाल विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि विद्यार्थी भर्नासम्ममा देखिने कुरुप दलीयकरण अन्त्य गरी स्वच्छ शैक्षिक वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । हालको शैक्षिक पक्षघात रोक्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई साँच्चिकै उच्च शिक्षाको थलो बनाउने हो भने सुरुआत पदाधिकारी नियुक्तिबाटै हुनुपर्छ । संस्थाको नेतृत्व स्वच्छ छविको व्यक्ति भए मात्रै संस्थाभित्र सुशासन सम्भव हुन्छ । इमानदार नेतृत्वले मात्रै संस्थामा जवाफदेहिता कायम गर्न सक्छ ।
२. बेतनधारी कर्मचारी/प्राध्यापकको दलीय संगठन
उच्च शिक्षामा अहिले ३०% मात्र विद्यार्थी पास हुन्छन् । ७०% को लगानी खेर गइरहेको छ । यसको दोष राजनीतिकरुपमा नेताको वरिपरि घुम्ने र आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने शिक्षक/कर्मचारीमै जान्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ अनुसन्धान केन्द्र, ९ डिन कार्यालय, ६० बढी आङ्गिक क्याम्पस र दर्जन बढी विभागहरुको प्रमुख/उप-प्रमुख बन्न मौज्दात प्राध्यापक संगठनका नेताहरुको हानथाप देखिन्छ । यसले योग्यता, क्षमता र वरिष्ठता नभई राजनीतिक दलसँगको आवद्धता हुनेहरु नियुक्तिको लागि अब्बल देख्दछ ।
३. निष्पक्ष सेवा आयोगको अभाव
केही समयअघि सार्वजनिक भएको त्रिवी सेवा आयोगका अध्यक्ष र कर्मचारीहरूको कर्तुतले यो कुरालाई थप छताछुल्ल पारेको छ । चुनाव हारेको राजनीतिकर्मीलाई सेवा आयोगको नेतृत्व सुम्पिएसँगै आयोगले लिएको परीक्षामा अस्वाभाविकरूपमा आयोग पदाधिकारी र विद्यार्थी नेताहरूका नातागोताको नाम निस्क्यो । पदाधिकारीका आफन्तको नाजायज बढुवा भयो, परीक्षकले पैसा लिएर विद्यार्थीलाई ‘टपर’ बनाए । यस्ता यावत् विकृति संस्थागत भएपछि विश्वविद्यालयमा पठनपाठन वा शिक्षा आदानप्रदान कम र घुस लेनदेन बढी हुन्छ नै । शैक्षिक धरोहरमा हुने यस्ता गतिविधिले विश्वविद्यालयको मात्र नभई समाजका रूपमा हामी सबैको शीर निहुर्याउने काम भइरहेको छ ।
राजनीतिक दलसँगको आवद्धता भएको मानिस सेवा आयोगमा नियुक्ति गर्नु भनेको झन विश्वविद्यालय धरासायी बनाउन उद्दत गर्नु हो । सेवा आयोग अध्यक्षसहितका पदाधिकारी अख्तियारको फन्दामा पर्नु भएको छ। यो विषयबाट पाठ सिक्नु त परै जाओस् । फेरि राजनीतिक व्यक्ति लालुप्रसाद पौडेललाई सेवा आयोगको अध्यक्ष कुलपति प्रधानमन्त्री केपि ओलीले नियुक्त गर्नुभएको छ । यसरी सेवा आयोग निष्पक्ष हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले त विश्वविद्यालय बर्बादिको बाटोमा हिँडिरहेको छ ।
४. रचनात्मक विद्यार्थी संगठन (स्ववियु)को अभाव
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नियमितरुपमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन हुन नसकेको एक दशक नाघिसक्यो । विद्यार्थी आन्दोलन छेदविच्छेद अवस्थामा छ भने विद्यार्थी नेताहरु पनि रचनात्मकरुपमा प्रस्तुत छैनन् । स्ववियु विद्यार्थीहरुको साझा संस्था बन्न सकेन जुन राजनीतिक संगठनले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्यो । उसैको कब्जामा स्ववियु भयो । फलस्वरूप आज आम विद्यार्थीलाई विद्यार्थी आन्दोलनप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । अब विद्यार्थी आन्दोलन रचनात्मक बाटोमा लाग्नु आवश्यक छ । रचनात्मकरुपमा क्याम्पस प्रशासनलाई सहयोग गर्ने विद्यार्थीहरुको आवश्यकता खड्किएको छ । पछिल्लो समयमा विद्यार्थीहरुले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएर आफ्नो राजनीतिक विचारको विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिको लागि पार्टी नेताहरुको घरदैलो चहार्दै छन् । यसले दीर्घकालीनरुपमा विद्यार्थीलाई रचनात्मक बनाउने वातावरण सिर्जना गर्दैन ।
५. अनुसन्धानात्मक शिक्षाको अभाव
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र विद्यार्थी र प्राध्यापकविहिन भएका छन् । विद्यार्थीहरुलाई पास हुन र डकुमेन्ट हातमा लग्न मात्र पढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकरुपमा तयार गरिएको छ । आजको २१औं शताब्दीको विश्व बुझ्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैले अहिलेको ज्ञान र सीपमा अनुसन्धानयुक्त कक्षामार्फत् अगाडि बढाउन सकियो भने विद्यार्थी आत्मनिर्भर हुने बाटो बन्न सक्छ । अनुसन्धानात्मक कक्षा अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
अन्त्यमा, हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा तत्कालै आमूल परिवर्तन ल्याउनैपर्छ । किनकि दक्ष जनशक्ति नै आर्थिक क्रान्तिको मुख्य आधार हो । अहिलेको उत्पादनसँग नजोडिएको घोकन्ते र जागिरमुखी शिक्षा प्रणालीले २१औँ शताब्दीको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्दैन । अब हाम्रो शिक्षा नीति उद्यमशीलता, सीप, सिर्जनशीलता प्रवर्द्धन गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेको सामान्यीकृत शिक्षा प्रणालीलाई उल्ट्याएर ७० प्रतिशत प्राविधिक र सीपमुलक शिक्षाको क्षेत्रमा र ३० प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ ।
समाजको विकाससँगसँगै त्यसलाई फेरि क्रमशः परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हिमाल, पहाड, तराईको विशेषताअनुरूप दक्ष जनशक्तिको निर्माण गर्ने दिशामा जानैपर्छ । साथै विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका शैक्षिक केन्द्र निर्माण गरेर शैक्षिक पर्यटनको समेत विकास गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई मृत्युशैयाबाट फर्काएर ल्याउन सानोतिनो उपचारले होइन, ठूलै शल्यक्रियाको आवश्यकता छ । विश्वविद्यालयको गुमेको गौरव फिर्ता ल्याउन र विश्वको उदाहरणीय विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्न दृढ इच्छाशक्ति भएको कुशल व्यवस्थापन गर्न सक्ने भिजन भएको नेतृत्व आवश्यक छ । योग्यता, क्षमता र वरिष्ठताका आधारमा नभई राजनीतिक दलसँगको आवद्धताको आधारमा नियुक्ति पाउनु विश्वविद्यालयको प्रमुख रोग हो ।
(धमला नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका उप-महासचिव हुन्)
The post त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार कसरी ? appeared first on Sajha Post.