नेपालकै छरछिमेक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा घटित घटनाक्रम तथा राजनीतिक परिस्थितिलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्दै समय, काल र अवस्था अनुरुप राष्ट्रिय हितमा दृढताका साथ अग्रसर हुनु आवश्यक छ । विश्वका शक्तिसम्पन्न देशहरुले समेत आफ्नो राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सर्वाधिक महत्व दिइरहेको स्थितिमा अस्थीर राजनीति र द्वन्द्वको स्थितिबाट भरखरै नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेको नेपालले बदलिदो विश्व परिवेश, सैनिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा चनाखो भएर आफ्नो हितको रक्षा गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको तथा नेपालको आफ्नै अनुभवबाट उपयोगी सिद्ध संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्नताा आधारित परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहँदैै पारस्परिक समानता, सम्मान र हितको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ । कुनैपनि शक्ति राष्ट्रसंग कुनैपनि प्रकारको सामरिक गठजोडमा संलग्न हुन नेपालको संविधानले अनुमति दिदैन र त्यस प्रकारको गठजोडमा लाग्नु नेपालको हितमा पनि छैन ।
यस सन्दर्भमा देश भित्र वा बाहिर संयुक्त बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नेपालको संलग्नता गलत हुन्छ । प्राकृतिक विपद्को सामना गर्ने उद्देश्यमा सीमित रहेर सुरक्षा निकायका बीच तालिम र अनुभवको आदान प्रदान गर्नसकिने भएतापनि ठूलो संख्यामा सेनालाई संलग्न गराएर दुई पक्षीय सैनिक अभ्यासमा पनि नेपाल अब संलग्न हुनुहुँदैन र नेपाली युवा युवतिलाई विदेशी सेनामा भर्ति गरिने नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्याउने निरंकुश राणा शासनले थोपरेका गलत सम्झौताबाट देशलाई मुक्त पार्नु पर्छ । भूतपूर्व गोर्खाका न्यायोचित आवाजहरुलाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने काम गर्नुपर्छ । स्वाधीन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले त्यस्तो गर्नैपर्छ ।
विगतका निरंकुश र अलोकतान्त्रिक सरकारले देशमाथि थोपरेका असमान र अपमानजनक सन्धि–सम्झौताहरुबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न आवश्यक कुटनीतिक र राजनीतिक पाइला चाल्नुपर्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र, गाडीका नम्बर प्लेट, कर र भंसार महसुल संकलन जस्ता संवेदनशील तथ्याङ्कको अभिलेख विदेशी सर्भरमा रहनु हुन्न । त्यसको सर्भर नेपालमा नेपाल सरकारकै मातहतमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । माथिल्लो कर्णाली लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरु संचालन गर्न नेपाल सरकार र विदेशी कम्पनी पक्ष भई हस्ताक्षरित आयोजना विकास सम्झौताको नेपाल सरकारले दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
सम्झौताका प्रावधान विपरीत आयोजनाको निर्माणमा ढिलो गर्ने अनुचित अनुमति दिएर देशलाई क्षति पुर्याउने मौका कसैलाई पनि दिइनु हुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय कानून र स्वतन्त्र सभ्य देशहरु बीचको सम्बन्ध संचालनका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य एवं मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । तर गत असार महिनामा अछाम जिल्लाको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको कार्यालयमा तीनजना भारतीय प्रहरीले निर्वाध प्रवेश गर्दै भारतीय महिलालाई भगाएर ल्याउने युवालाई गिरफ्तार गर्नखोजेको र त्यसरी प्रवेश गर्ने भारतीय प्रहरीलाई भारत विलासपुरका पुलिस महानिरीक्षकले जारी गरेको लिखित निर्देशनमा कार्वाईका लागि उल्लेख गरिएका राज्यमा पञ्जाव, हरियाणा, ओडिसा र अच्छम नेपाल भनिएको छ । यो आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ । यस्ता गम्भीर विषयमा सरकार मौन रहने हो भने राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा नै आघात पर्दछ ।
अरु सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशहरुले आफ्नो राष्ट्रिय हित र अखण्डता तथा जनताका लागि राजनीतिक व्यवस्था लगायतका विषयमा आफै निर्णय गर्ने गरेझैं नेपालले पनि आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्ने अभ्यासलाई दृढताका साथ अनुशरण गर्नुपर्छ । साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको विगविगि भएको समयमा समेत नेपाल स्वाधीन र स्वतन्त्र रहेको गौरवशाली इतिहासको स्मरण गरिरहनु पर्छ । कुनैपनि प्रकारको वाह्य दवाव र हस्तक्षेप देशमा नहोस् भन्नका लागि सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा छानबिन आयोगका बाँकि कामहरु अविलम्ब पूरा गरी द्वन्द्वकालीन अवस्थाको कुनै पनि रुप बाँकि रहनुदिनु हुँदैन ।
यसतर्फ नेपाल सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको ध्यान जाओस् । नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताको अत्यधिक मत र समर्थन प्राप्त गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकोे नेतृत्वमा केन्द्र तथा ६ प्रदेशमा सरकार संचालन गर्न पाएको ऐतिहासिक अवसरलाई आफ्ना पूर्व घोषित नीति र कार्यक्रम अनुरुप देश र जनताको हितका लागि दृढताका साथ अधिकतम् उपयोग गर्नुपर्छ ।
(रावलले २०७६ साल साउन २८ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
The post ‘यस्ता गम्भीर विषयमा सरकार मौन रहनु हुँदैन’ appeared first on Sajha Post.