के राजनीतिक दल वा नेताले यस्तो खेल खेल्न मिल्छ ?

राजनीति फोहोरी खेल हो कि होइन ? बडो रोचक प्रश्न छ । बजार हल्लालाई विश्वास गर्ने हो भने राजनीति फोहोरी खेल नै हो । कैयौं नेताहरुले नै बेलाबेला भन्ने गरेका छन्– राजनीतिमा हात फोहोर गर्नैपर्ने हुन्छ । भद्र सहमति उल्लंघन हुनेगरेका खबर त आम नै भैहाले । जनताप्रति पार्टी र तिनका नेता इमान्दार हुन नसकेको टिप्पणी पनि दिनहुँ सुन्न पाइन्छ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका मूख्य र कर्मचारीतन्त्रको भूमिका सहायक हुनेगरेको तथ्य पनि आम रुपमा पत्याइन्छ । यी आधारमा टेकेर भन्ने हो भने राजनीति फोहोरी खेल नै हो ।

तथ्यको अर्को पाटो चाहिँ के हो भने राजनीतिले नै देश र समाज चलाइरहेको हुन्छ । अखबार होस्, टिभी वा रेडियो नै किन नहोस्, राजनीतिका खबर वा विश्लेषणले नै संचारको मूख्य हिस्सा ओगटेको सहजै देख्न सकिन्छ । राजनीति, दल वा नेताप्रति गालीको पर्रा बसाइने गरे पनि अन्ततः आममानिसहरु पनि राजनीतिकै गफमा आकर्षण देख्छन् । अनि तिनै दल वा नेतालाई पचासौं किलो फूलको माला लगाउने होडबाजी चलिरहन्छ । हल्का टिप्पणीलाई छाड्ने हो भने समाजको दैनन्दिन जीवनमा राजनीतिक शक्ति वा नेताको बर्चस्व स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यसर्थ फोहोरी खेल भनेर राजनीतिलाई पन्छाउन कसैले सक्दैन, बरु लुरुक्क परेर नेताको चाकरी गर्ने र आफ्नो काम फत्ते गर्ने चरित्र यत्रतत्र देख्न पाइन्छ ।

राजनीतिकै रेखामा आम मानिसको जीवनरेखा जीवन्त हुने गर्छ । यो चाहिँ समाज विज्ञानले पुष्टि गरेको यथार्थको अत्यन्त सामान्य चित्र हो । राजनीतिक शक्तिहरुको प्रतिस्पर्धा विभिन्न समिकरणमा प्रकट भैरहेको हुन्छ । समिकरणहरु बन्ने र भत्कने क्रम पनि चलिरहन्छ । हिजो माओवादी केन्द्र र एमालेको समिकरणमा एउटा सरकार चलेको थियो, आज काँग्रेस र माओवादीको समिकरणले राज्य चलाइरहेको छ । अनि विद्रोही शक्तिहरुले पनि आफ्नै हिसाबले राजनीतिक प्रभाव उत्सर्जन गरिरहेका हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएदेखि यता काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र राज्य चलाउने होडमा छन् । मधेसी दल, आदिवासी जनजाति सम्बद्ध शक्तिहरु यो संविधानलाई चुनौती दिने आन्दोलनमा छन् ।

मधेस र थरुहट आन्दोलनलाई बिल्कुलै बेवास्ता गरेर संविधान जारी गरिएको तथ्य लुकेको छैन । यही राजनीतिक संघर्षको परिणामस्वरुप केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । अनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व र काँग्रेसको मियोमा अर्को सरकार बन्यो । यो सरकार गठनको मूख्य तर्क नै असन्तुष्ट मधेसी, आदिवासी, जनजाति शक्तिलाई सहमतिमा ल्याउनु थियो । त्यसैले संविधान संशोधनको प्रश्न अहम् भएर आयो । सात प्रदेशको घोषित संघीय संरचनाले थारु समुदायको क्लस्टर बिगारेको र थारु पहिचानलाई दमन गर्न खोजेको भन्ने आन्दोलनकारीहरुको रोष छ । पहिलो संविधानसभाले गठन गरेको राज्य पुनर्संरचना आयोगकै सिफारिसलाई समेत बेवास्ता गरेर सात प्रदेशको खाका ल्याइएको तथ्य पनि छिपेको छैन । पहिलो संविधानसभाका निर्णयलाई स्वामित्व लिने दोस्रो संविधानसभाको सपथ पनि तोडिएको छ ।

हिजो यही संरचना ठीक, आज अचानक बेठिक किन भयो ? के यो भ्रममा भोट फलाउने चुनावी खेल हो ? के राजनीतिक दल वा नेताले यस्तो खेल खेल्न मिल्छ ?

संविधानसभाले आफ्नै सपथ र जनआन्दोलनको म्यान्डेटलाई समेत विश्वासघात गर्ने काम किन गर्‍यो त ? यसमा शक्ति सन्तुलनको स्थिति र प्रतिगमनकारी विचारको शक्तिशाली उपस्थितिको उल्लेख्य भूमिका छ । यद्यपि संविधान संशोधनको प्रस्तावले जनताप्रति गरिएको विश्वासघातलाई नै सच्याउने एउटा सानो कोशिस गरेको छ । तर त्यही कोशिसलाई समेत कुनै हालतमा पूरा हुन नदिने हठ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले किन लिइरहेको छ ? मधेसी बहुल र थारु बहुल प्रदेश बनाउँदा राष्ट्रघात भैरहेको देख्ने एमालेको आँखामा कुन जमानाको चश्मा लागेको छ ? राष्ट्रवादका नाममा थारु र मधेसी जनतालाई विदेशी देख्ने खतरनाक विचार किन बेलुन झैं फुक्ने काम भैरहेको हो ? के यो क्षणिक राजनीतिक लाभको खेल हो ? मधेसी र थारु बहुल प्रदेश बनाउना साथ देश टुक्रिन्छ भन्ने हावादारी प्रचार किन गरिएको छ ? हिजो यही संरचना ठीक, आज अचानक बेठिक किन भयो ? के यो भ्रममा भोट फलाउने चुनावी खेल हो ? के राजनीतिक दल वा नेताले यस्तो खेल खेल्न मिल्छ ?

राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न यहीँनेर खडा हुन्छ । भनिन्छ, राजनीतिमा सब कुरा जायज हुन्छ । प्रेम र युद्धमा जस्तै । तर युद्धमा त न्यूनतम इमान्दारिता र मानवीय संवेदनाको सिमारेखा हुन्छ भने राजनीतिमा नहुने कुरै भएन । अस्थायी समिकरणहरु बन्ने भत्कने, समझदारीहरु बन्ने तोडिने त राजनीतिमा चलिरहन्छ । तर आफैंले तय गरेको र जनताको अघिल्तिर घोषणा गरेको विचार र तर्कहरुलाई उलंघन गर्न भने राजनीतिमा पनि पाइँदैन । कुनै पनि राजनीतिक दल निर्माण हुने र हुर्कने प्रक्रियामा एउटा खास विचार, तर्क र बाचाको फ्रेम निर्माण गरिएको हुन्छ र त्यसैअनुरुप जनताको अघिल्तिर खुल्ला सपथ लिइएको हुन्छ । तिनै विचार, तर्क र वाचालाई मान्ने वा नमान्ने कुरा नै राजनीतिक नैतिकताको कसी हो ।

राष्ट्रवादको बुख्याँचा खडा गरेर केपी ओली र एमालेजनले त्रासको खेती तामझामका साथ गरिरहेको समय हो यो । मधेसी र थारु भनेका ‘शुद्ध’ नेपाली होइनन्, भारतको इसारामा नेपाल टुक्र्याउने एजेन्टहरु हुन् भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? मधेसको माटोमा पसिना र रगत बगाएर यो राज्यको ढुकुटी भर्ने जनतालाई त्यही ढुकुटीको भोगचलन गर्ने दलले त्यस्तो लाञ्छाना लगाउन पाइन्छ कि पाइँदैन ? अझ महत्वपूर्ण प्रश्न के भने यस्तो भाषा र भाष्य कहाँबाट आयो ? राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा कू गरेर दरबारमा सबै शक्ति केन्द्रित गर्दा जुन भाषा प्रयोग गर्थे त्यही भाषा केपी ओलीले प्रयोग गर्ने नैतिक आधार कहाँ छ ? ३० वर्षसम्म समाजलाई बन्दी जस्तो बनाउने पञ्चायतले जस्तै गरी आमजनतालाई विदेशी देख्ने र केही थान पुराना जमानाका जर्नेललाई राष्ट्रवादी देख्ने आँखा एमालेले सापटी लिन मिल्छ कि मिल्दैन ? राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न ठीक यहीँनेर छ ।

सवाल एमालेको मात्र होइन । आज नेपाली राजनीतिमा शक्तिशाली कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको चरित्र त्यस्तो छैन, जस्तो हुन्छ भनिएको थियो । यस्तो लाग्छ, माओवादी माओवादी जस्तो छैन, काँग्रेस समाजवादी जस्तो छैन, एमालेका लागि मार्क्सवाद लेनिनवाद एउटा ब्रान्ड हो । जुन पार्टी जे विचार घोषणा गरेर बनेको छ, उसँग त्यही विचारको खडेरी मात्र छ । जनताका अघिल्तिर गरिएका बाचाहरु केवल प्रहसनका जिस्क्याई मात्रै थिए भन्ने प्रमाणित गर्न ‘ठूला’ नेताहरु नै सिमाहिन प्रयत्न गरिरहेका छन् । उदाहरण खोज्न ‘रिसर्च’ गरिरहनु पर्दैन । ताजा उदाहरण दोस्रो जनआन्दोलन र अन्तरिम संविधान २०६३ मा गरिएका बाचाहरुमै खोज्न सकिन्छ । ती बाचाहरु किन आज बेवारिसे भए ? समावेशिताको मुद्दालाई किन राष्ट्रवादको हौवाले छोपेर तुहाउन खोजिएको छ ? राज्य पुनर्संरचनाको सर्वसम्मत प्याकेजलाई आज किन उल्टाउने काम भैरहेको छ ?

आफैंले घोषणापत्रमा लेखेका, विभिन्न सहमति र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका विषयलाई ठाडै नकार्न कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले मिल्छ कि मिल्दैन ? राजनीतिक नैतिकताको तराजुमा जोखिने प्रश्न यही हो । राजनीतिक नैतिकताले सफलता मात्र खोज्दैन, असफलतालाई पनि स्वागत गर्छ । तर आफैंले स्थापना गरेका मान्यता, विचार र पद्धतिलाई अपनाउने र लागू गर्ने लडाईं लडियो कि लडिएन भन्ने सवाल मुख्य हो । प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको विचारका रुपमा आजसम्म दोहोर्‍याइरहेको काँग्रेसले निजीकरण, उदारिकरण बोकेर हिँड्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो ? राज्यलाई शक्तिराष्ट्रका नियोग र विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको चंगुलमा फसाउदै लैजाने र आम जनताको टाउकोमा ऋणको भार बोकाएर मुलुकलाई परनिर्भर बनाउन मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो ?

निजीकरण र उदारिकरणकै कार्यक्रमलाई ‘जनताको बहुदलीय जनवादको रंगीन रुमालले छोपेर निजी स्कूल, कलेज र अस्पतालहरुको बजार खोज्न एमालेलाई सुहाउँथ्यो कि सुहाउँदैनथ्यो ? गरिब जनताले आज न सजिलै केटाकेटी पढाउन सक्छन्, न त सहजै उपचार पाउँछन् । निजी शिक्षालय र अस्पतालको बिगबिगी यसरी बढेको छ कि शिक्षा र स्वास्थ्य बजारको वस्तु भएका छन् । किसानलाई बेहाल तुल्याइएको छ । श्रमशक्तिको अभावमा ठूलो क्षेत्रफल जमिन बाँझो पल्टिएको छ र खाद्य पदार्थको आयात ह्वात्तै बढेको छ । भारतसँगको व्यापार घाटा सत्तरी प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तरकारीदेखि चामलसम्म भारतबाटै आयात हुन्छ । लाखौंको संख्यामा युवा विदेशी बजारमा श्रम बेच्न पुगेका छन् । यो स्थितिमा गर्व गर्न कुनै समाजवादी वा लोकतान्त्रिक पार्टी र तिनका नेतालाई सुहाउँछ कि सुहाउँदैन ? यो परनिर्भरताले राष्ट्रवादको कुन झण्डा गाडेको छ ? राज्यका हरेक निकायमा विदेशी प्रोजेक्टहरु घुस्न दिएर, एनजिओको खेतीमार्फत रोजगारीमा समेत परनिर्भरता सिर्जना गरेर राष्ट्रवादको गफ छाँट्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

आज जब पञ्चायतकालिन भाष्य बहुरिएर आएको छ र कैयौं प्रसंगमा पञ्चायतकै भाषा र शैलीको हुबहु नक्कल गर्ने होडबाजी चलेको छ, प्रतिगमन दिमागबाट शुरु हुन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

राजनीतिक दल एक अभियानको नाम हुनुपर्ने हो, निरन्तर समाज उन्नयनको आन्दोलन हुनुपर्ने हो । तर घोषित विचार र नीतिबाट बिना कुनै हिच्किचाहट विमुख हुनु समाजका लागि ठूलो घाटा हो । राजनीतिक नैतिकताको संकट यहीँबाट पैदा हुन्छ । राजनीतिक नैतिकता कुनै सामान्य आचारव्यवहारको कुरा होइन । वैचारिक सारतत्वलाई व्यवहारमा उतार्न असफल हुनु मात्र पनि राजनीतिक नैतिकताको कसी होइन । असफल हुन सकिन्छ, तर राज्यको निकायमा पुग्दा वा नपुग्दा ती नीतिहरु र जनतासँग गरिएका बाचालाई पूरा गर्न कति इमान्दार प्रयास गरिन्छ त्यो नै मुख्य कुरा हो । तर नेपालमा हाक्काहाक्की विचारबाटै विमुख हुने खतरनाक रोग देखिन्छ । यसले राजनीतिक नैतिकतामा ठूलो संकट मात्र देखाउँदैन, समाजको प्रगतिशील धार नै कमजोर भएर गैरहेको चित्र प्रष्टिन्छ ।

इमान्दारिता भनेको भ्रष्टाचार नगर्नु पनि होइन । न त इमान्दारिता कुनै दैवी गुण वा अदभूत चरित्र नै हो । यो त आफ्ना विश्वासमा टेकेर उभिने र विचारको बलमा हिँड्ने अभ्यास हो । संकटको बेला आन्दोलनको आँधी रचना गरेर दलहरुलाई अँध्यारोबाट निकाल्ने जनतालाई मूर्ख सावित गर्ने प्रयत्न चाहिँ इतिहासकै पेचिलो प्रश्न हो । के इतिहास लेखिँदैन ? के इतिहासलाई छल्न सकिन्छ ? पक्कै पनि इतिहासले हिसाब खोज्छ । आज जब पञ्चायतकालिन भाष्य बहुरिएर आएको छ र कैयौं प्रसंगमा पञ्चायतकै भाषा र शैलीको हुबहु नक्कल गर्ने होडबाजी चलेको छ, प्रतिगमन दिमागबाट शुरु हुन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । यस्ता प्रतिगमनका एपिसोडहरु राजनीतिक नैतिकताको ह्रासबाट नै शुरु हुनेगर्छ । त्यसैले अब हिसाब गर्नुपर्ने बेला भएको छ, इतिहास खोतल्नुपर्ने बेला भएको छ । को राजनीतिक नैतिकताको कसीमा खरो उत्रने संघर्षमा छ, को पतनमा हुँकार गरिरहेछ ।

–प्रोग्रेसिभ वर्ल्ड डट अनलाइनबाट

The post के राजनीतिक दल वा नेताले यस्तो खेल खेल्न मिल्छ ? appeared first on Sajha Post.