आजका विचारकहरुमाझ बारम्बार यही प्रश्न उठ्ने गर्दछ कि विश्वको पछाडि परेको देशको मुख्य आवस्यकता के हुन् ? र, यस कुरामा धेरै विद्वान एकमत छन् कि राज्यको प्रणाली र शासनतन्त्रको सुधारबिना वर्तमान युगमा द्रुत गतिबाट विकास सम्भव छैन ।
एसियन ड्रामा नामक प्रसिद्ध ग्रन्थका लेखक गुनार मिर्डालका अनुसार दक्षिण एसियाका देशहरु यथेष्ठ प्रगति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण कमजोर राज्य र साशनतन्त्र हुनु हो, जुन विकासमा सहायक हुनको साटो बाधक रही आएको छ ।
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री र नोबल पुरस्कार बिजेता साइमन कुडानेटसका अनुसार पछाडि परेका देश, राज्य र शासन तन्त्रको मामलामा पश्चिमी देशको तुलनामा पछाडि रहेका छन् र आफ्नो परिस्थितिको अनुकूल सुधार र आविस्कार गर्नको लागि कम उन्मुख छन् ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक विकास शासन तन्त्रको दृस्टिले सबैभन्दा कमजोर र विकासको लागि उपयोगी शासन तन्त्रको निर्माण हाम्रो सबै भन्दा चुनौती रहेको छ ।
आज हामी सबै पार्टीले समृद्धिको कुरा गरिरहेको सुन्छौ । समृद्धिको कुरा गरेर मात्र समृद्धि प्राप्त हुँदैन । किनकी, पञ्चायत कालमा समेत समृद्धिको कुरा गरिएको थियो । ‘विकासको मूल फुटाऊँ’ भन्ने पंचायतको नारा थियो । तर विकासको मूल खासै फुट्न सकेन । २०४६ सालमा आइपुग्दा नेपालको आर्थिक स्थिति २०१७ साल भन्दा खासै फरक देखिएन । १०० डलरको आम्दानी मुस्किलले १२० डलरसम्म पुगेको थियो ।
त्यसपछिको कालखण्डदेखि अहिलेसम्म आउँदा अझै पनि विश्वको मानचित्रमा हाम्रो देश अल्पविकसित र ज्यादै विपन्न मुलुकको रुपमा पर्दछ । दक्षिण एसियामा अहिलेको अवस्थामा हेर्यौं भने नेपाल मात्र सम्भवत् अल्पविकसित देशको रुपमा रहेको छ । राजनैतिक दलहरुले आफुले बोलेका कुराहरु पूरा गर्न नसक्दा बितेको दुई दशकमा देशले जुन किसिमले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु पर्ने हो त्यो हुन सकेन ।
आजसम्मका पार्टीको स्वरुप हामीले हेर्यौं भने आन्दोलनमुखी पाउँछौ । बन्द, विरोध र हड्ताल राजनीतिक दलका संस्कारका रुपमा देखा परे । जबजब ती दल सरकारमा गए, उनीहरुले प्रतिपक्षी दलमा रहँदाको अर्थात् सडकमा जाँदाको कार्यदिशाबाट टाढा भए । त्यसैले आन्दोलनमा सफल देखिएका दलहरु विकास र समृद्धि कार्यन्वयनमा सफल हुन सकेनन् । तसर्थ, आजको सन्दर्भमा एक यस्तो पार्टीको आवश्यकता छ, एक यस्तो राजनैतिक शक्तिको आवश्यकता छ जसले आधारभूतरुपमा विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई मुर्तरुप दिन सकोस् ।
नेपालको राजनीति आजको दिनसम्म शासनमुखी मात्र रह्यो । नेपालको राजनीति सेवामुखी हुन सकेन । कुनै गरिमामय पदमा पुग्ने बिधि अपनाउने र पुग्दा बधाई लिन र बधाई दिनका निमित्त मानिसहरुलाई लगाउने जसले बधाई दिँदैन ऊ शत्रु र जसले बधाई दिन्छ ऊ मित्र हुने शासकीय मानसिकताबाट राजनीति ग्रस्त भयो ।
राजनीति सेवा हो तर, नेपालको राजनीतिमा सेवाभावको विकास हुन सकेन । राजनीतिज्ञले म जनताको सेवा गर्नको लागि राजनीति लागेको हो, जनताले मलाई सेवा गर्नका लागि ठूलो जिम्मेवारी दिएका छन्, यो जनताले दिएको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने संस्कार नेतृत्वहरुमा विकास हुन सकेन । दल तथा ती दलका नेतृत्वहरुमा शासनमुखी संस्कार मात्र देखा पर्यो । दल तथा ती दलका नेतृत्वहरुले आफुलाई जनताको सेवकको साटो जनताको शासनकर्ता ठानेकाले राजनीतिक दलप्रतिको आस्था जनतामा कमजोर भएको छ । तसर्थ, नेपाली जनता आफ्ना दुःख सुखमा साथ दिनेगरी उनीहरुको समस्याको निराकरण गर्ने बिषयमा सेवामुखी भएर सोच्ने राजनीतिक चिन्तन भएको दल र नेतृत्वको खोजीमा रहेका छन् ।
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना यो छ कि हाम्रो देश जति गरिब छ यहाँका शासकको जीवन र कार्यशैली त्यति नै भड्किलो, खर्चिलो र राजसी छ । तर विकसित भनिएका देशको कुरा गर्यौं भने, त्यहाँको कार्य र जीवनशैली त्यति नै कामकाजी र इकोनमिकल हुने गरेको छ । त्यहाँ काम देखावटमा मात्र नभई मितव्ययी र कार्यको आवश्यकतामा आधारित हुन्छ ।
हाम्रो देशका ८०% जनता अझै पनि गाउँमा बस्दछन् र खेतीमा कुनै न कुनै तरिकाले निर्भर छन् । हाम्रो शासनतन्त्र ग्रामिण स्तरमा सबैभन्दा कमजोर छ । जुन देशको अधिकांश जनता अशिक्षित छन् त्यो देशमा यदि शासनतन्त्र कागजी कारवाहीमा निर्भर छ, हामी अनुमान लगाउन सक्छौं । यो शासनतन्त्र र जनताको हितको अन्तरविरोध कति छ भनेर ।
शासनतन्त्रको कमजोरीको जिम्मेवारी केवल शासकको मात्र सम्झनु गलत हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी राजनैतिक नेतृत्वको मात्र हैन आम जनताको पनि हुन्छ ।
कसैले ठिक भनेका छन् कि हाम्रो शासनतन्त्र त्यो घोडा जस्तै छ जसले आफुमा चढेकालाई नाप्ने गर्दछ, शासनतन्त्रको ढिलाईको पछाडि त्यो स्थापित स्वार्थको शक्ति छ जो राजनैतिक क्षेत्रमा प्रवल छ । अर्को दृस्टिबाट हेर्यौं भने जनतामा जागरणको कमि र आन्दोलनको कमजोरीको कारण शासनतन्त्रमा सुधारको मागले प्रबल रुप लिन सकेको छैन ।
अब्राहम लिंकनले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्र जनतालाई, जनताद्वारा र जनताको हुनुपर्दछ ।’ तर नेपालमा लोकतन्त्र एक चौरास्थामा गन्तव्यहिन भएर उभिएको छ । नेपालको शासन तन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन यहाँको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा केहि महत्वपूर्ण परिवर्तन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा जनताको कुरा उनीहरुबाट चुनिएको प्रतिनिधिले गर्ने गर्दछ । प्रतिनिधिको चयन चुनाबबाट हुने गर्दछ । तसर्थ, निर्वाचन प्रक्रियालाई लोकतन्त्रको आधार पनि भनिन्छ । यदि आधार नै सशक्त भएन भने लोकतन्त्र सशक्त हुन सक्दैन । तर, यदि हामीले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको चित्र हेर्यौं भने ज्यादै दुःख लाग्दो पाउँछौं ।
नेपालमा शासन व्यवस्थाको कुरा गर्दा २००७ सालयता ६६ वर्षमा १४ निर्वाचन र १४ वटा सरकार हुनुपर्ने हो । तर हामीले विगत २००७ सालदेखिको इतिहास हेर्यौं भने २००७ सालदेखि २०१५ सालसम्म ८ वटा सरकार बने तर एकपटक समेत निर्वाचन भएन । २०१५ सालमा भएको निर्वाचन २००७ सालको उपलब्धिको परिणाम थियो ।
३० बर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा १५ वटा पटके सरकारहरु बने तर आम निर्वाचन केवल तीनपटक मात्र सम्पन्न भयो । २०४६ सालदेखि २०६३ सालसम्म आउँदा १६ वटा सरकार बने तर निर्वाचन केवल ३ पटक सम्पन्न भयो ।
२०४८ को निर्वाचनबाट कांग्रेस सरकारमा गए पनि ५ वर्ष टिक्न सकेन, आफ्नै कारण सरकार र संसद गुमायो । एमाले सरकार ९ महिना भन्दा बढी टिक्न सकेन । भट्टराई सरकार कांग्रेसले आफै ढाल्यो । ज्ञानेन्द्रको शाही कालमा समेत तीन बर्षमा ५ सरकार बने । २०६३ सालपछि १० बर्ष मा ८ वटा सरकार बने ।
यदि लोकतन्त्र भनेको यहि हो भने यस प्रकारको लोकतन्त्रले देश बन्न सक्दैन । जनतालाई फगत मतदाता र कार्यकर्तालाई सडकका मोहरा मात्र बनाएर लोकतन्त्र अघि बढ्न सक्दैन । निर्वाचित नै नभएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनु, संसदीय एवम् स्थानीय निकायमा नियमित आवधिक निर्वाचन नहुनु, जिविस लगायतका स्थानीय निकायमा नीतिगत पहुँचको अन्त्य हुनु लोकतन्त्रमा दुःख लाग्दा उदाहरणहरु हुन् ।
पटक-पटक सरकार परिवर्तन हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न शासन तन्त्र, राज्य व्यवस्था जनमुखी, स्थिर र सुशासनयुक्त संचालनका लागि जनताबाट प्रतक्ष्य निर्वाचित र पाँच वर्षे पूर्ण कार्यकाल भएको कार्यकारी प्रमुख प्रणाली आवश्यक देखिन्छ । जसले मात्र राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गरी अहिलेको युगिन संक्रमणकालको व्यवस्थापन र तिब्र आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक रुपान्तरणमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्नेछ ।
हामीले विश्वभरी प्रचलनमा रहँदै आएका लोकतन्त्रका विभिन्न रुपहरु देखेका छौं । औपचारिक, उदार तथा प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्र, कम्युनिस्ट र सामाजिक लोकतन्त्रका अभ्यासहरु हामीले देखी भोगी सकेका छौं । नेपाल कै परिप्रेक्ष्यमा समेत ति व्यवस्थाका कमिकमजोरी पनि देखी भोगी सकेका छौं । तसर्थ, अबको नेपालको शासन व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न लोकतन्त्रलाई नयाँ ढंगमा विकास गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल थुप्रै जाति, भाषिक समुदायबाट निर्मित राष्ट्र हो । तर मुख्यरुपमा नेपालमा तीनवटा क्लस्टर रहँदै आएका छन् । आर्य-खस मुल राष्ट्रियताको रुपमा एउटा क्लस्टर छ जसको जनसंख्या करिब एक तिहाई रहेको छ । दोस्रो, मंगोल अथवा तिब्बती-बर्मेली र भोट बर्मेली परिवारका आदिवासी/जनजाति हुन् जो मुख्यरुपमा पहाडमा बस्छन् र जसको जनसंख्या पनि नेपालमा करिब एक तिहाइ छ । तेस्रो समुदाय भनेको मैदानी आर्य र अस्ट्रो द्रविड मुलका तराई मधेशमा बस्ने मधेशी र थारुलगायतका समुदाय हो जसको जनसंख्या पनि नेपालमा करिब एक तिहाइ छ । त्यस्तै नेपालमा दलित, महिला र मुसलमान समुदाय एवम् अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय पनि छन् । यसरी नेपाल जसरी इन्द्रधनुषीरुपमा विभिन्न समुदायबाट निर्मित छ त्यसैअनुरुप राज्यको शासन यन्त्रमा समेत समान प्रतिनिधित्वका लागि पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिकाको आवश्यकता हुन्छ ।
तसर्थ, तिव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको जनताको आकांक्षालाई धान्न तथा नयाँ युगका चुनौतीहरुको समाधान गर्न राज्यसत्ताको लोकतान्त्रिकरण महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न तथा जनतालाई परिवर्तनको महसुस गराउन मुलुकको शासन प्रणाली, यस भित्रको चिन्तन, प्रवृत्ति र पुरातन संस्कृतिमा रुपान्तरण आवस्यक छ । पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका प्रणालीले लोकतन्त्रको जरा तलसम्म फैलाउन योगदान गर्नेछ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाले राष्ट्रिय एकता, स्थायित्व र समृद्धिसहितको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने छ ।
The post के हामीले नेपाली राजनीतिको यसरी समीक्षा गर्न सक्छौं ? appeared first on Sajha Post.