फिजीकरण, सिक्किमिकरण र अंगिकृत नागरिकताको त्रास

फिजीमा भारतीय उपस्थिति
दक्षिणी प्रशान्त महासागरको किनारामा रहेको फिजी मात्र १८२७२ बर्ग कि. मी. क्षेत्रफल मा फैलिएको छ। सन २०१५ को अनुमानित जनसंख्या जम्माजम्मी ८ लाख ९३ हजार रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। फिजी त्यहाँको स्थानिय जाति, जनजाति, र आदिबासीले मात्र बनेको छैन परन्तु विदेशी मान्छेहरुको ठूलो संख्यामा उपस्थिति रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन् । ब्रिटिशहरुले फिजीमा सन १८७४ मा उपनिवेश कायम गरेका थिए । बेलायती साम्राज्यले त्यो बखत नै मानिसहरुलाई बान्धक बनाई एउटा देशबाट अर्को देशमा मानव ओसार-पसार गर्दथे। यही क्रममा सन १८०० तिर भारतीय उपनिबेशबाट बँधुवा कामदारको रुपमा निकै ठूलो संख्यामा मानिसहरु फिजी लगिएको थियो । २०० बर्षअघि दास कामदारको रुपमा फिजी पुगेका भारतीयहरुको संख्या अहिले झण्डै ३८% रहेको छ । महेन्द्र चौधरी सन १९९९ मा भारतीयमुलका प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

सिक्किमिकरणको एतिहसीक पृष्ठभूमि
सन १६४२ मा फुन्तसोग नाम्ग्यालले सिक्किमे राजतन्त्रको स्थापना गरेपछि यसले आकार ग्रहण गर्न थालेको थियो । तर चिनियाँ क्विङ बंशले सिक्किममाथि धावा बोलेपछि सन १७९१ मा यसले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र सार्बभौमिकता गुमायो । झण्डै एक शताब्दी चीनको अधिनस्थ रहेता पनि बेलायत साम्रज्यको उदयसंगै यो उसैको कब्जामा पुग्यो । १८८८ मा तिब्बतसंगको लडाईं र चीनसंगको अफिम युद्ध बेलायतीहरुले जितेपछि चीनले सिक्कीमलाई बेलायतीहरुको जिम्मा लगाई आफू पछि हट्यो । सन १८९० को कालकत्ता सन्धिपछि सिक्किम पूर्णत: बेलायती उपनिबेशमा बदलियो ।

भारतले सन १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरे पनि सिक्कीम भने भारतीय सुरक्षा घेरा भित्र नै रहिरह्यो। सिक्किमको वैदेशिक नीति, सुरक्षा र संचारजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु भारतीय कब्जामा नै रहे तर सिक्किम भने नाम मात्रको भए पनि स्वतन्त्र राष्ट्र नै रह्यो । भारतमा गाभ्ने पक्षमा ९७.५% जनताले मत दिएको भनिए पनि यो झुट भएको दावी लेखकहरुले नै गरेका छन् । सुनन्दा के. दत्ताले आफ्नो ‘Smash and Grab: Annexation of Sikkim’ पुस्तकमा यसको खण्डन गरेकी छन् । उक्त जनमत संग्रहमा जम्मा ६३% जनताले मतदानमा भाग लिएका थिए भने झण्डै ८०% मतदाता भारतबाट गएको उनको दावी छ । शान्तिपूर्ण बिलय भने पनि भारतीय सेनाले गान्तोक दरबारमाथि आक्रमण गरी कब्जा गरेको थियो ।

नेपालमा अंगिकृत नागरिकताको खतरा

भू-राजनीति र भू-अर्थनीतिले हाम्रोजस्तो सानो र दुई विशाल छिमिकीहरुको बीचमा रहँदाको बखत आन्तरिक जीवनमा असाध्यै महत्वपूर्ण प्रभाव राख्छ । जमिनसंगको सीमाना जुन बिना अबरोध आवतजावत हुन्छ, रोटी र बेटीको सम्बन्ध, भाषा-संस्कृतिको एकरुपता, व्यापारमा ६०% भन्दा बढी निर्भरता जस्ता कुराहरुले नागरिकताको विषयलाई अरु जटिल र भयानक बनाइदिन्छ । छिमेकीहरु मुख्यत: भारतको बारम्बारका मिचाहा र प्रभूत्ववादी चिन्तनले थप शंकामा बल पुग्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

विभिन्न स्रोतअनुसार २०५५ साल यता तराईमा वितरण गरिएको नागरिकताको स्वतन्त्र छानविन हुने हो भने झण्डै ९५% नागरिकता भारतीयहरु लाई वितरण गरिएको छ । पञ्चायतकालमा सूर्यबहादुर थापाले घुम्ती शिविरमार्फत ३० लाख १२ हजार लाई नागरिकता वितरण गरेका थिए भने गिरिजाप्रसाद कोईरालाले २०६३ को आन्दोलनपछि २६ लाख मानिसलाई थप नागरिकता बाँढेका थिए । भारतीय मिडियाहरु के दाबी गर्छन् भने नेपालमा भारतीय मुलका मानिसहरु झण्डै ६० लाखको हाराहारीमा छन् । यस्ता गतिविधिले स्वभाविक रुपमा नेपालीहरुलाई झस्काउने कुरालाई हामी अन्यथा मान्नु हुँदैन। राजतन्त्र तथा गणतन्त्रात्मक दुवै व्यवस्थामा भारतीयहरुलाई नागरिकता दिने सन्दर्भमा उत्तिकै उदार र एउटै विधि प्रयोग गरेको देखिन्छ।

पछिल्लो समय संविधान संशोधन गरी नेपालको कार्यकारी तहमा अंगिकृतहरुलाई प्रवेश दिने मुद्दाले गैर नेपाली नागरिकहरुको भूमिकाबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । भारतीयहरुको भूमिका आप्रबासीकोरुपमा जहाँ गए पनि निकै सन्देहास्पद् हुने कुरा फिजी र सिक्किमबाट स्पष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा लामो समयदेखि भारतीय अप्रत्यक्ष निगरानीमा नेपाली राजनीति अगाडि बढेको स्पष्ट नै छ । दलका मुख्य नेताहरु लैनचौर र भरतीय एजेण्टहरुसंग बारम्बार उठबस गर्ने र स्वार्थ लिप्तताको लागि जस्तोसुकै सहमति गर्न तम्तयार हुने हुँदा नेपाली जनताहरुमा यो मुद्दाले गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ । मधेश केन्द्रित दलहरुको निरन्तरको माग र सि. के. राउतहरुले स्वतन्त्र राज्यको मुद्दा उठाउनाले यसलाई थप सशंकित बनाएको छ ।

भारत क्षेत्रफल र जनसंख्यामा निकै ठूलो भए पनि आन्तरिक एकतामा निकै कमजोर देश हो । प्रायजसो प्रान्तहरुमा जातिवादी, पृथकतावादी, सामाजिक, धार्मिक, उग्रवादी आन्दोलनहरु चलिरहेका छन् । जसले भारतीयहरुलाई आन्तरिकरुपमा तर्साइरहेको छ । छिमेकीहरु समृद्ध र सैन्य हिसाबले सुदृढ हुँदा आफ्नो आन्तरिक मामलामा गम्भीर खतरा आइलाग्ने भयले भारतीयहरुको निद्रा हराम भएको हुनुपर्छ । यसका लागि अरुको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने, विभिन्न समूह उप-समूह गठन गरी शन्ति र स्थायित्वमा भाँजो हाल्ने प्रयास यसको असली छिमेकीप्रतिको विदेश नीतिजस्तो देखिन्छ । श्रीलंकाको राष्ट्रपति चुनाव, पाकिस्तानमा बलुचिस्तान र सिन्ध प्रान्त माथि कर्के आँखा, नेपालको राजनीतिमा निरन्तरको घुसपैठ वा गत वर्षको नाकाबन्दी हाम्रा सामू छर्लङ्ग छन् । ब्रिटिश उपनिबेशको कालो छायाँले उसलाई निरन्तर तर्साउने मात्र होईन नेपालको स्वाधिनता प्रति पनि उत्तिकै डाह छ । कहिल्यै कसैको बोझ बोक्नु र झुक्नु नपरेको नेपाल उसको लागि आँखाको कसिङ्गर हो । यसर्थ भारतीयहरुको षडयन्त्रकारी योजनाप्रति हरेक नेपाली सजग रहनुपर्छ ।

तत्कालीन हिसाबले खासै खतरा आइ नलागे पनि दीर्घकालमा यो निकै गम्भीर सवाल हो । तथ्यांक हेर्दा हाम्रो अगाडि डरलाग्दो चित्र आउँछ । फिजी र नेपालको चरित्र, प्रवृत्ति र मुद्दा नै स्वाभाविक हिसाबले फरक छ । त्यहाँ योजनाबद्ध ढंगले भारतीयलाई लगिएको थिएन केबल बँधुवा मजदूरको रुपमा कामका लागि मात्र लगिएको थियो तर नेपालमा योजनावद्ध ढंगले नागरिकता बाँढ्ने र बसाइँसराई गरिँदैछ । पछिल्ला तथ्यांकहरुले त फिजीबाट भारतीयहरु बसाई सरेको देखाउँदैछ । यसर्थ नेपाल फिजी बन्ने कुनै सम्भावना नै छैन । तर हाम्रो सन्दर्भमा के हो भने खुला नाका, साझा भाषा-संस्कृति, रहनसहन र व्यापार सम्बन्धले छुट्टै अर्थ राख्दछ ।

साथै नेपाली नागरिकताको लागि भारतीयहरुको आशक्ति देखिन्छ । यो नियोजित, षड्यन्त्रपूर्ण, जालझेल र रणनैतिक योजनासहित छ । भाषा र अर्थतन्त्रको सम्बन्धले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा युक्रेनबाट क्रिमियाको बिखण्डनले देखाउँछ । रसियन भाषीहरुलाई उचालेर अन्तत: स्वतन्त्र क्रिमिया राज्य खडा गेररै छाड्यो रसियाले । शक्ति संघर्षको प्रभावले (रसिया र नेटो) पनि स्वतन्त्र राष्ट्रहरुको अखण्डतामा खतरा उत्पन्न हुन्छ भन्ने सन्देश यसले नेपाललाई दिन्छ । दुई विशाल छिमेकीको स्वार्थ बाझिँदा नेपालको आन्तरिक एकतामा आँच आउन सक्ने सम्भावनालाई हामीले कम आँक्नुहुँदैन । यसलाई अंगिकृत नागरिकताले टेवा दिन सक्छ । सन् १९७१ मा बंगलादेश पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुँदा भाषाको मुद्दा पनि एक महत्वपूर्ण कारण थियो । उक्त स्वतन्त्रता अभियानमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ( RAW) ले हतियार, आर्थिक र अन्य लजिस्टिकल सामानहरुको सहयोग गरेको थियो । नाम्ग्याल बंशजको राजतन्त्र र लेन्डुप दोर्जेको शक्ति संघर्षले सिक्किमको आन्तरिक राजनीति थिलथिलो बनेको थियो । राजतन्त्रले आफनो वैधानिकता गुमाउने स्थितिमा पुगेको थियो । भारत यही अनुकुल मौकाको पर्खाईमा थियो । RAW ले यही मैका छोपी सन् १९४० देखिको राजनीतिक अस्थिरता १९७४ को आन्दोलनसंगै सिध्याइदियो । सिक्किम नेशनल कंग्रेसको स्थापना यही बिलयको लागि नै भएको थियो । अन्तत: काजी लेन्डुप दोर्जेको नेतृत्वमा सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा बिलय गराइयो र एउटा स्वाधिन राज्यको अस्थित्व लुटियो । यस्तै परिवेशको खोजीमा भारत नेपालको सन्दर्भमा देखिन्छ । यसर्थ दीर्घकालीन हिसाबले अंगिकृत नागरिकताको वितरण नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकुल देखिँदैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरु र आमनेपाली जनसमुदायले बेलैमा यो बारे ध्यान दिन जरुरी छ ।

The post फिजीकरण, सिक्किमिकरण र अंगिकृत नागरिकताको त्रास appeared first on Sajha Post.