काठमाडौं, १५ मंसिर । सरकारले दुईवटा प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको छ । मंगलबार अबेर दर्ता गराइएको प्रस्तावमा ४ र ५ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गरिएको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नम्बरमा गाभ्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको असन्तुष्टि र स्थानीय स्तरमा चर्को विरोधका बाबजुद् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ५ नम्बर प्रदेशमा किन मोले त जोखिम ? के उनलाई त्यहाँ आगो बल्छ भन्ने थाहा थिएन ? यसका केही कारणहरु छन् ।
१. संविधानलाई अधिकतम स्वीकार्य बनाउने प्रयास
संविधान जारी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई विस्थापित गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । संविधान जारी भइसकेको र मधेसका जनताले आन्दोलन चर्काएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन भूमिका खेल्नु पर्ने थियो । संविधान अधिकतम स्वीकार्य बनाएर चुनावको वातावरण बनाउनु सरकारको मुख्य चुनौती थियो । तर, ओली यस सवालमा असफल रहे । उनको गतिविधि मधेसी समुदायलाई सहमतिमा ल्याउन भन्दा चिड्याउनतर्फ केन्द्रित रह्यो । यही असफलताले ओलीलाई ९ महिनामै सरकारबाट विस्थापित गर्न मुख्य भूमिका खेल्यो ।
त्यसपछि सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रचण्डले बुझेका छन्, उनको मुख्य काम भनेको संविधानलाई अधिकतम स्वीकार्य बनाएर कार्यान्वयन गर्नु नै हो । प्रचण्डलाई नजिकबाट चिन्ने राजनीतिक विश्लेषक युग पाठक भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्ने हो भने संशोधन गर्नुको विकल्प नै छैन । सरकारमा हुँदा संशोधनको कुरा त ओलीले पनि गरेका हुन् नि! मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था छैन ।’
२. निर्विकल्प उपाय
पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले छुन नदिने र सूदुरपश्चिममा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई कैलाली, कञ्चनपुरको एउटा सियो पनि हल्लाउन नहुने, उता मधेसीलाई मधेसमा दुई प्रदेश चाहिने ! बाहिर बसेर विरोध गर्न निकै सजिलो छ । त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर मिलाउन फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुन्छ ।
मधेसी दलहरुले पहिलेदेखि नै तराई-मधेसमा दुई प्रदेशको कुरा गर्दै आएका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई झिक्दा ५ नम्बरमा मधेसी तथा थारु बाहुल्य प्रदेश बन्ने र मधेसको माग कुनै न कुनै रुपमा संबोधन भएको मानिने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगे । यतिबेला प्रचण्डसामु यही बाटोबाट मधेसीको आंशिक माग सम्बोधन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नै बाँकी रहेन । त्यसैले पनि उनले यहाँ जोखिम मोल्न कम्मर कसे ।
३. काँग्रेसको साथ, मधेसीको ग्रिन सिग्नल
सबैभन्दा मुख्य कुरा त ५ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने विषयमा केही नेताहरुलाई छाड्ने हो भने सत्ता गठबन्धनमा एकमत बन्यो । यही सहमति हो जसले प्रचण्डलाई अघि बढ्न सबैभन्दा ठूलो सहारा मिल्यो ।
उता अझै पनि प्रस्ताव संसदमा नगए कहिल्यै पनि यो भन्दा अनुकुल अवस्था नआउने बुझेका मधेसी नेताहरुले पनि प्रचण्डलाई अघि बढ्नुस्, त्यसपछि हाम्रो धारणा सार्वजिनक गर्छौँ भनेर ग्रिन सिग्नल दिए । प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ, मधेसी दलहरुले अहिले बाहिर विरोध गर्न सक्छन् तर, प्राप्त भएको यही उपलब्धिलाई पनि गुमाउने अवस्थामा उनीहरु छैनन् । भोट बैंक सुरक्षित गर्न र क्रेडिट लिन सुरुमा यसको चर्को विरोध गरेपनि विधेयक पारित गर्ने बेला सहमतिमा आउनुको विकल्प मधेसीसँग छैन । अन्तत: मधेसी दलहरु सहमतिमा आउने विश्वास प्रचण्डलाई छ ।
युग पाठक अघि भन्छन्, ‘नेपाली राजनीतिमा अवसरवाद हावी भएको छ । दलहरु क्षणिक फाइदालाई हेरेर धारणा बनाउँछन् । उपेन्द्रजी (उपेन्द्र यादव)हरुको अहिलेको विरोध पनि क्रेडिट कसले बढी लिने भन्ने नै हो ।’ पहिले आफू सरकारमा हुँदा संशोधनको कुरा गर्ने र बाहिर हुँदा संशोधन गर्नै हुन्न भन्ने एमाले अडान पनि यही अवसरवादी ‘लाभको राजनीति’ भएको पाठकको बुझाइ छ ।
४. मधेस छुट्टै देश बन्ने भय
अहिले एमालेले नबुझेको अथवा बुझेर पनि बुझपचाएको एउटा सत्य के हो भने मधेसमा हालका मधेसी दलहरुभन्दा सिके राउत खतरनाक पात्र हुन् । राज्यसँग पावर छ, जबर्जस्ती गर्ने हो भने पेलेर पनि मधेसको आन्दोलन दवाउन सकिन्छ । तर के त्यसो गर्दा मधेस नेपालभित्रै रहने ग्यारेन्टी हुन्छ त ? मधेसको राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेकाहरु भन्छन्, ‘अहिले मधेसी दलहरुले हार्ने हो भने सिंगो देशले हार्ने अवस्था आउन सक्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो लाभ मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने अभियानमा सक्रिय विखण्डनकारी शक्तिले उठाउने खतरा छ ।’ आन्दोलनका क्रममा मधेसी दलका नेताहरुले नै पटक-पटक भनेका छन्, ‘अहिले त प्रदेश मागिरहेका छौँ, दिएनौ भने ‘मधेस’लाई ‘देश’ बनाउँछौँ ।’ के हामी देशभक्त नेपालीलाई यो स्वीकार्य छ ?
हो, पछिल्लो समय प्रचण्डलाई यो भय पनि छ । यही संविधानले भएको भए आन्दोलन नै हुन्थेन । सहमतिका लागि सीमाङ्कन कतै न कतै चलाउनुको विकल्प नै छैन । थोरै चलाउँदा जित-जितको अवस्था हुन्छ भने किन अघि नसर्ने ? यही निचोडले प्रचण्डमा जोखिम मोल्ने उर्जा पैदा भयो ।
५. पश्चगामी चलखेल, उपलब्धि गुम्ने खतरा
पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह निकै सक्रिय छन् । उनले दुवै छिमेकी भारत-चीनसँग एक किसिमको संवाद गरिसकेका छन् । ज्ञानेन्द्रको यो चलखेलले प्रचण्डलाई सशंकित बनाएको छ । केही दिनअघि पार्टीको बैठकमा पनि प्रचण्डले यो प्रसंग उल्लेख गरेका थिए । प्रचण्डको पुस्ताले मुलुकका लागि गरेको उपलब्धि भनेको यही राजनीतिक परिवर्तन नै हो । यदि अस्थिरता लम्बिएर प्रतिगमन फर्किने अवस्था आयो भने यो पुस्ता नै निकम्मा सावित हुनेछ । हजारौँ सहिदको रगत खेर जानेछ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताजस्ता उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न अब छिट्टै चुनावमा जानुको विकल्प छैन । त्यसैले अब चुप बस्न अवस्था रहेन ।
जे त पर्ला,
संविधान जारी भएपछिको एक वर्ष यही अस्थिरताका बीच गुज्रियो । अझै पनि कसैले जोखिम नमोल्ने हो भने यो अस्थिरता थप लम्बिँदै जानेछ । पानीमा हामफालिसकेपछि कि त डुबिन्छ, कि त उत्रिएला ! अब प्रचण्डसामु पाँच नम्बरमा उठेको आन्दोलन सामना गर्ने र संसदमा दुई तिहाई पुर्याउने चुनौती छन् । प्रचण्डले यी चुनौतीको सामना कसरी गर्लान्, त्यो भने भावी दिनले नै देखाउला ।
यो पनि पढ्नुहोस्,
टायर बोकेर कार्यकर्ता सडक पठाउनुअघि ओलीले दिनु पर्दैन यी ३ प्रश्नको जवाफ ?
The post पाँच नम्बर प्रदेशमा प्रचण्डले किन मोले जोखिम ? यी हुन् मुख्य ५ कारण appeared first on Sajha Post.