अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल संसदमा जारी छ । तिहार र छठपछि मात्र यो विषयको अन्तिम टुङ्गो लाग्नेछ । अब दुईमात्र सम्भावना बाँकी छन् या त लोकमानमाथि महाअभियोग लाग्ने छ, या उनले पहिले नै राजीनामा दिनेछन् । करिब-करिब सिङ्गो मुलुक लोकमानमाथि महाअभियोग लाग्नुपर्छ भन्नेमा सहमत भइसकेको छ । काँग्रेसले हालसम्म ठोस निर्णय नदिएको भए पनि यो पार्टीको बहुमत पङ्ति महाअभियोगको प्रस्तावका पक्षमा देखिन्छ ।
हो, यसबीच केही शंकाजनक दृश्यहरु देखिए । तिन प्रमुख दलहरु काँग्रेस, एमाले र माओवादीले मिलेर नै लोकमानलाई प्रमुख आयुक्त बनाएका थिए । तर, अहिले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा किन माओवादी–केन्द्रले आफ्नो सत्ता साझेदार दल काँग्रेसलाई वास्तै नगरी ‘छापामार शैली’मा एमालेसँग गठजोड गर्न पुग्यो ? के तिन दल मिलेर यो प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्दैनथे ? अर्को प्रश्न, स्वदेशमा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एजेण्डागत रुपमा एकता भइरहँदा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अचानक किन भारत भ्रमणमा गए ? यसरी हेर्दा लोकमान महाअभियोग प्रकरणको ‘इनसाइड स्टोरी’ अर्को पनि हुनसक्छ । यो केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रको मात्र विषय नहुनसक्छ र यो राजनीतिक दाउपेच या सत्ता समिकरणको नयाँ खेलको सुरुवात पनि हुनसक्छ ।
यदि लोकमानको स्वच्छन्द हर्कतमाथि लगाम लगाउने र उनलाई दण्ड दिने हिसाबले महाअभियोग प्रस्ताव आएको हो भने यसलाई अब यतिमै मात्र सिमित राखिनुहुन्न । एक पटक महाअभियोग लगाएर एउटा प्रमुख आयुक्तलाई हटाइएला । तर सदा दुई तिहाई बहुमत जुटिरहन सक्दैन । त्यस्तोमा अर्को कुनै लोकमानको उदय भयो भने के गर्ने ? त्यसैले लोकमान महाअभियोग प्रकरणसँगै दलहरुले अबको अख्तियार कस्तो हुने ? अबको प्रमुख आयुक्त कस्तो हुने ? मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विधिसम्मत संरचना र संयन्त्र कसरी निर्माण गर्ने ? भन्नेबारेमा छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्नैपर्ने भएको छ ।
हामी सबैलाई थाहा छ, मुलुकमा भ्रष्टाचार क्रोनिक रोग भइसकेको छ । नागरिकता बनाउन जाँदा जिप्रकाको दर्ता चलानीबाटै घुस माग्न थालिने यो देशमा भ्रष्टाचार हाम्रो राष्ट्रिय संस्कृति भइसकेको छ । अतः कुन दलको कुन नेता कति भ्रष्टाचारी भन्ने प्रश्न नै रहेन । जानेर/नजानेर, चाहेर/नचाहेर हामी सबै भ्रष्टाचारले गाँजेको यो समाजको हिंस्सा भएका छौं । जताततै हिलो छ र हामी त्यही हिलोमा टेकिरहेका छौं भने आफूलाई कसरी शुद्ध भन्न सक्छौं ? यो सानो देशमा केही हजार टाठाबाठाहरु (जो राज्यका प्रमुख अंगहरुमा छन्)बीचको मिलेमतोमा पुरै देशमा भ्रष्टाचारको साम्राज्य चलिरहेको छ । र, त्यसले पूरै समाजलाई ‘करप्ट’ बनाइदिएको छ ।
‘महानायक’ गिरिजाप्रसाद कोइरालाका करकमलबाट कुनैबेला लाउडा र धमिजा काण्ड गराइएकै हो । १२ वर्षे संसदीय कालखण्डमा रजगज गर्ने नेताहरुले यो देशमा ब्रम्हलुट मच्चाएकै हुन् । एमालेको बदरबाहुलीबाट चेज एयर, चिनी काण्ड, मणिपाल कलेज काण्ड गराइएकै हो । अख्तियारले छापा मार्दा एमाले नेताहरुले नोटका बिटाले भरिएका ब्रिफकेस टयांकीमा लुकाएकै हुन् । सांसद खरिद-बिक्रीका लागि तात्कालीन बल्खु दरबारले राप्रपाका दिपक बोहरालाई बोराका बोरा नोट चढाएकै हो । यस्ता हर्कतहरुको बेग्लै महाभारत लेख्न सकिन्छ । र लेखिएको पनि छ । अतः भ्रष्टाचारको शिलशिला लामो छ र त्यो अहिले झांगिइसकेको छ । त्यसलाई जरैदेखि उखेल्न मुलुकमा विधिसम्मत र शक्ति पृथकीकरणमा आधारीत संयन्त्र जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दाका नाममा दलका नेताहरुलाई तर्साउने र आर्थिक मोलमोलाई गर्ने हैन, बरु बास्तविक भ्रष्टाचारी छन् भने ति पार्टी अध्यक्ष नै किन नहुन् तिनलाई कठघरामा उभ्याउने हिम्मत गर्नसक्ने संस्था र नेतृत्वको खाँचो छ ।
लोकमानले के गरे भने साना माछा समाते, अनि ठूला माछालाई बस् धम्क्याउने काम मात्र गरे । ठोस कारबाही चलाएनन् । हुन त अहिले विभिन्न दलमा ठूलै तहमा भ्रष्ट नेताहरु नभएका हैनन् । तिनका काला कतुर्तका बारेमा सारा प्रमाण छन् । तर, तिनमाथि ठोस कारबाही गर्नुको साटो आर्थिक र राजनीतिक मोलमोलाई गर्ने काम भयो । यसबाट एकातिर सम्बन्धित दलका नेताहरुले लोकमानको नाडी छाम्ने मौका पाए, अर्कोतिर आफूहरुलाई ‘डाम्ने’ लोकमानलाई उल्टै डामेर छाडने प्रपञ्च पनि रच्न थाले ।
यहाँ हिन्दी कहावत ‘चोर चोर मौसेरा भाइ’को जस्तो अवस्था देखियो । दलका कतिपय नेताहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकै हुन्, अनि लोकमान पनि उनीहरुमाथि कडा कारबाही गर्नुको साटो आर्थिक मोलमोलाईमा लागेकै हुन् । यही स्वार्थको रस्साकस्सीमा सन्तुलन नमिल्दा आज लोकमान महाअभियोगको चङ्गुलमा फसेका हुन् । खासमा भन्ने हो भने अहिलेका प्रमुख दलहरु काँग्रेस, एमाले र माओवादी–केन्द्रले असल चरित्र निर्बाह गरेको र लोकमानले उनीहरुमाथि पुर्वाग्रह साँधेको भन्ने हिसाबले विश्लेषण गर्न कदापी सकिन्न । बरु, दुवैथरी तत्वहरुबीचको स्वार्थको लडाईंको घानमा लोकमान परेका हुन् र उनी स्वयंको नियत पनि ठिक देखिएन ।
अतः महाअभियोग प्रस्ताव पारित भए पनि नभए पनि नकारात्मक अवस्था नै सिर्जना हुने देखिन्छ । महाअभियोग प्रस्ताव पारित भयो र लोकमानको बर्हिगममन भयो भने दलभित्रका भ्रष्टहरुको मनोबल एकाएक बढनेछ । अख्तियारको मनोबल केही हदसम्म गिर्नेछ । दलका भ्रष्टहरुलाई लाग्नेछ, ‘लोकमानजस्ता साँढेलाई त तह लगाइयो भने अब कसले हामीलाई छुनसक्छ ?’ अनि उनीहरु पुनः निर्वाध रुपमा भ्रष्टाचारमा लिप्त रहन सक्नेछन् र मुलुकमा संगठित र दलहरुबीचको मिलिभगतमा ठूलै भ्रष्टाचारका काण्डहरु हुनसक्ने खतरा छ ।
कथंमकदाचित महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएन र लोकमानको स-सम्मान पद बहाली भयो भने लोकमान ‘श्री ६’ हुने खतरा छ । उनी उन्मत्त साँढे बनेर मुलुकमा समानान्तर सरकार चलाउन उद्यत हुने खतरा छ । मुलुकमा प्रमुख दलहरुको भन्दा उनको शान माथि हुनेछ र शक्तिपुजक नेपाली समाज लोकमानको पछि दगुरिहाल्नेछ । आज सडकमा लोकमानको विरोध गर्नेहरु नै लोकमानको चाकडीमा लिप्त हुन थाल्नेछन् र त्यसले शक्ति पृथकीकरण र राजनीतिक सन्तुलनमा खलबली ल्याउनेछ । जसरी बिगतमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा सेनापतिको हैकम चुलीएको थियो, ठिक त्यसैगरी दलहरुको सर्वोच्चताको ठाउँमा एउटा कर्मचारीको हैकम चुलिनेछ ।
अतः महाअभियोग प्रस्ताव पारित भए पनि नभए पनि दुवै अवस्था प्रितिकर हुने छैनन् । त्यसैले त्यो अप्रितिकर अवस्थालाई संबोधन गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पेचिलो प्रश्नमा दलहरुले साहसी निर्णय गर्नैपर्छ । आफ्ना केही पहेंला पातहरु छिमलेर भए पनि रुखलाई परिशुद्ध र पोषित पार्नु जरुरी छ । हरेक दलभित्रका भ्रष्ट चरीत्रमाथि पुर्वाग्रहरहित एवं विधिसम्मत ढंगले कारबाही होस् भन्नका लागि नयाँ ढँगले सोच्नै पर्ने भएको छ । भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण होस् र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राजनीतिक अभिष्ट साँध्ने या दलहरुलाई तर्साउने साधन कसैले बनाउन नपाओस् । वास्तविक भ्रष्टाचारी उम्किन नपाउन्, इमानदारहरुलाई अनावश्यक रुपमा अख्तियारले डाम्न नपाओस् । यो बीचको बाटो खोजिएन भने महाअभियोग प्रस्तावले मुलुकमा महाविपत्ति पनि निम्त्याउनसक्छ ।
लोकमानमाथिको महाअभियोग भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स नबनोस् ।
लोकमानको समर्थन ‘श्री ६’ जन्माउने आधार नबनोस् ।
यसका लागि अहिलेका प्रमुख दलहरुले मात्र छलफल गरेर हुन्न, र अहिलेका दलबाट त्यो पार लाग्नेवाला पनि छैन । भ्रष्टाचारको दिर्घकालीन अन्त्यका लागि नयाँ सोच, नयाँ शक्ति र नयाँ पहलकै खाँचो छ ।
अहिलेकै प्रवृत्ति कायम रहिरहने हो भने त लोकमान प्रकरण बारम्बार दोहोरिरहन सक्छ ।
The post महाअभियोग प्रस्ताव भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स नबनोस् appeared first on Sajha Post.