सोचिएको थियो– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी एवं निरंकुश कदमको मार खेप्न अभिसप्त ‘सार्वभौम संसद’लाई सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएपछि राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुनेछ । प्रधानमन्त्रीमाथि संसदले तत्कालै अंशुक लगाउनेछ र उनको स्वेच्छाचारी शासनको पनि अन्त्य हुनेछ । राजनीतिक विभाजनतर्फ उन्मुख मुलुकले पुनः सहि मार्ग पहिल्याउने छ र बरालिएको विकासले सहि दिशा समात्नेछ । सत्तासीनहरूको दल, समूह र व्यक्तिकेन्द्रित मनोवृत्तिबाट मुलुकले मुक्ति पाउनेछ । अनि फेरि एकपटक लोकतन्त्रको जित हुनेछ र लोकतान्त्रिक पद्धतिको पुर्नअभ्यास हुनेछ ।
तर, मुलुकको राजनीति सोचे अनुरुप अगाडि बढ्न सकेन । मूलतः सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सत्ताधारी दल नेकपा (नेकपा)को नामसम्बन्धी विवादको एक मुद्दामा सुनाएको फैसलाले राजनीतिको डाइनामिक्स नै बदलिदियो । अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकतालाई नै रद्द गरी तीन वर्ष अगाडिकै अवस्थामा फर्काइदियो । फलस्वरुप राजनीतिक संकटले नयाँ मोड लियो ।
उता सरकारले पुनःस्थापित संसदलाई कुनै बिजनेस दिएको छैन । प्रधानमन्त्री संसद पुनःस्थापना भएयता निरन्तर संसदको उपेक्षा गर्दैछन् । उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू संसदप्रति कटाक्ष गर्न र कथित ‘ताजा जनादेश’कै वरिपरी घुमिरहेको छ । राजनीतिक निकासकै लागि संसद विघटनको विरुद्धमा एकीकृत भएको नागरिक आन्दोलनले पनि मुख्य प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराएर प्रश्न गर्यो । जस क्रममा नेताहरूले आफूहरूले अब चाँडै निकास दिने र मुलुकलाई लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा लैजाने प्रतिवद्धता मात्रै दोहोर्याए । तर, त्यसअनुरुप काम भने भएको छैन ।
लाग्दथ्यो प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि आफ्नो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमलाई अदालतले गलत ठहर्याएपछि सत्ताबाट बाहिरिनेछन् र नयाँ निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने छन् ।लतर, आम अपेक्षा विपरित प्रधानमन्त्रीको दम्भ र अहंकार झन् बढेको छ । उनले निषेधको राजनीतिलाई अब संस्थागत गर्दैछन् । राज्यका निकायहरूमा दिइने नियुक्ति र राज्यकोषमाथिको दोहनलाई बडाइएको छ । विकास, निर्माण, सार्वजनिक खरिदका कामहरू अपारदर्शी हुँदैछन् । शासन प्रशासन मनोमालिन्य छ । सार्वजनिक मञ्चबाट विपक्षीको हुर्मत लिईदैछ भने राज्यकोषबाट पालित पोषित भिजिलान्ते समूहहरू बढाइएको छ । नागरिकले चुनदाम गरी तिरेको करमाथि केही अमूक व्यक्तिको रजाईं चलेको छ ।
यसैबीच फेरि कोरोना महामारीको अर्को लहर आउने आशंका बढ्दैछ वा बढाईंदैछ । जसबाट आफ्नो लयमा फर्किँदै गरेको जनजीवन थप दुष्कर बन्नेछ र राजनीतिका सबै बाँकी कामकारबाहीहरू मुल्तवीमा थन्कनेछन् । सरकारले यसै पनि ‘काम गर्न दिइएन’ भनेर पटकपटक नागरिकलाई उल्क्याउने प्रयास गरेकै छ । अब महामारीको कहानीले त्यसैलाई बलशाली बनाउनेछ र सरकारले त्यसको राजनीतिक लाभ भरपुर लिनेछ । अनि अर्को एक वर्ष केही नगरीकन सत्ताको आसन जोगिनेछ र मुलुक निर्वाचनमा जानेछ । आशा गरौं अहिले दलहरूमा देखिएको तदारुकताले छिटै एउटा निकास दिनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसलाई वर्तमानको निकासका लागि मुख खोल्न झण्डै दुई महिना लाग्यो । जसै नेपाली काँग्रेसले नयाँ सरकार गठनको पहल लिने निर्णय गरेर अन्य दुई पार्टी नेकपा माके र जसपाबीच छलफल अघि बढाउन पहल लियो, यसले केही सकारात्मक संकेत देखा परेको छ । आम नागरिकमा पनि राजनीतिक निकासको आशा जागेको छ । स्वभाविक थियो लामो समयको मौनतामा नागरिकले रहस्य देख्न थालेका थिए । आखिर काँग्रेसको मौनता किन र कसका लागि ?
तर, काँग्रेसले पहल लिने औपचारिक निर्णय भएपछि पनि राजनीतिक घटनाक्रमहरू त्यति उत्साही ढंगले अघि बढेका छैनन् । काँग्रेसको अग्रसरताबाट पनि शिथिल देखिएको अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी हो । मूलतः तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकृत भएर बनेको जसपा अहिलेसम्म भावनात्मक रुपले एक भएको छैन । एकता प्रक्रिया नटुंगिदै राजनीतिले नयाँ मोड लिएपछि जसपामा पनि दुई धार देखा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै त्यसका विरुद्ध सडक संघर्षमा एकताबद्ध भएर जुटेको जसपामा सर्वोच्चको दल विभाजन गर्ने फैसलापछि खटपट सुरु भएको हो । त्यो खटपटको पछाडि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पार्टीसँग सहकार्य गर्ने कि उनको कदमविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिएका दलहरूसँग भन्ने मूल विषय हो ।
त्यसो त लकडाउनकै समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्कालीन समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन गरेको कसरतको प्रतिउत्तरमा तत्कालीन राजपा र सपाबिच एकीकरण भएको थियो । यसर्थ, एकीकरणकै भाष्य र राजनीतिक कार्यदिशाका सवालमा पनि उतिधेरै बहस पैरवी भएकै थिएन । फेरि पार्टी एकीकरणपश्चात् अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको लामो समयको निश्कृयताले पनि एकीकृत पार्टीमा उर्जा सञ्चारित हुन सकेको थिएन । परिणामतः एकीकृत जसपामा भावनात्मक एकता पैदा भएकै छैन । पार्टी समायोजन प्रक्रियाले गति लिएकै छैन । त्यसैले अहिले देखिएको जसपाको अन्यौलता राजनीतिक कार्यदिशाकै प्रश्न हो ।
जब नेपाली काँग्रेस मौन थियो, काँग्रेसको मौनता निकासको बाधक बनेको अनुभूति भइरहेको थियो । अहिले काँग्रेसले मुख खोलिसकेको अवस्थामा जसपाको द्विविधाजन्य अवस्था नै निकासको बाधक बन्न पुगेको छ । भन्नै पर्छ, अहिले बल जसपाको कोर्टमा आइपुगेको छ । जसपा नै अहिलेको राजनीतिक निकासको निर्णायक शक्ति बनेको छ– चाहे अग्रगमनका लागि होस् वा प्रतिगमनकै समर्थनमा किन नहोस् ।
तर, यो ऐतिहासिक अवसरमा बुद्धिमतापूर्वक निर्णय लिनु आवश्यक छ । जसपाका नेता कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरू पनि अहिले जसपाको केन्द्रीय नेतृत्वले के गर्छ ? नियालिरहेका छन् । निश्चय पनि मौजुदा अवस्थाको जसपा दुई धारबाट निर्माण भएको शक्ति हो । पहिलो धार पहिचान, हक अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै निर्माण भएको आन्दोलनकारी धार । दोस्रो मुलुकमा संविधान जारी भएपछिको बदलिएको राजनीतिक अवस्था र गन्तव्यलाई आत्मसात गर्दै नयाँ उद्देश्य र नयाँ गन्तव्यका लागि निर्माण हुँदै गरेको वैकल्पिक राजनीतिकको धार ।
यी दुई धारको समानता र शक्ति भनेकै परिवर्तन र प्रगतिशीलता हो । जुन प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने संगठनात्मक शक्ति आर्जन गर्दै नयाँ ‘समुन्नत संघीय समाजवाद’मा पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरेर जन्मिएको पार्टी हो जसपा । त्यसैले स्वभाविक रुपमा जसपाले लिने हरेक निर्णयमा प्रगतिशिलताको मात्रा हेरिनेछ । परिवर्तनको अभिलाषा खोजिनेछ । अग्रगमनको अंश खोजिनेछ । स्वभाविक छ कि अहिलेको अवस्थामा नेका, माके र जसपाको संयुक्त सत्तासमीकरणले मात्रै यसले लिने राजनीतिक कार्यदिशाको औचित्यता पुष्टि गर्नेछ । अब यहि सवालमा जसपा कत्तिको खरो उत्रिनेछ ? के जसपा सग्लै एउटा निर्णयमा पुग्छ ? वा जसपा सत्तासमीकरणको विवादमा विभाजित हुन्छ ? यसको उत्तरका लागि अबको सत्तासमीकरणको स्वरुप निर्धारण हुँदासम्म कुर्नुपर्नेछ ।
यो पंक्ति तयार पार्दैगर्दा नेपाली काँग्रेसको पहलमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीबिच सत्तासमीकरणको विषयमा पहिलोपटक औपचारिक छलफल सुरु भएको छ । पहिलो औपचारिक बैठकमा सबै शीर्ष नेतृत्व एकै ठाउँमा बस्नुले संवादबिहिनताको अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सत्तासमीकरणको ठोस पहल सुरु भएको छ । अबको केही दिनमा पक्कै पनि एउटा निश्कर्ष त निस्किन्छ नै । जुन निश्कर्ष अग्रगमनकै पक्षमा होस् भन्ने आम चाहना हो ।
मनिकर कार्की
राजनीतिमा निकासको पहल लिने हैसियतवालाहरूले नै हो । स्वाभाविक हो कि संसदीय अभ्यासमा जसको गणित बढी छ, उसैले अगुवाई गर्छ । दलीय राजनीतिमा ठूलो दलको नै बढी जिम्मेवारी हुन्छ र हुनुपर्छ । त्यसकारण अहिले सत्तासमीकरणको लागि नेपाली काँग्रेसले लिएको पहल स्वभाविक छ । जहाँसम्म जसपाको सवाल छ । अब बल जसपाकै कोर्टमा आइपुगेको छ । जसपाले जसलाई समर्थन गर्छ उसैको सत्ता स्थापित हुनेछ । अथवा जसपा अहिलेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जसको समर्थनमा पनि सरकार निर्माण गर्नसक्ने अवस्थामा छ ।
यस्तो अवस्था भनेको अवसर र चुनौति दुवैले भरिपूर्ण हुन्छ । जति धेरै अवसर छन् उति नै चुनौति पनि । किनकि जसपामा आवद्ध दल र तिनको नेतृत्वबाट सत्ताका लागि विगतमा प्रदर्शित व्यवहारहरू ‘टिप्पणीमुक्त’ थिएनन् । त्यसले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशाप्रतिको विचार, सिद्धान्त र निष्ठामाथि नै प्रश्न खडा गरेका थिए । अब पनि त्यही विगतको ‘ब्यागेज’ बोकी हिंड्ने हो भने नयाँ राजनीतिक गन्तव्यको परिभाषा र राजनीतिक कार्यदिशाका कुरा केवल गफमै सीमित हुनेछन् ।
अहिले संविधान अतिक्रमित छ । विधि र पद्धतिको हैन, व्यक्तिको शासन चलेको छ । राज्यका अंगहरूमा कानूनी राज हैन, हुकुमी शैली हावी छ । राजनीतिमा समूह र व्यक्तिवादी चरित्र हावी छ । स्तूतिगान र भजनमण्डलीको वर्चस्व बढेको छ । निर्णय प्रक्रिया मनोमालिन्य छ । लोकतन्त्र मजाक बनेको छ । नागरिकमाथिको निगरानी बढेको छ । व्यक्तिको कुण्ठित दम्भ, अहंकार र अभिमान शासन गर्ने हतियार बनेको छ । यसर्थ, कुनै पनि हालतमा यो सरकार र यही शैलीको शासनको निरन्तरता केवल बर्बादी हो । आफ्नै बर्बादी । नयाँ पुस्ताको बर्बादी । समय र स्रोतसाधनको बर्बादी । र अन्ततः मुलुककै बर्बादी ।
यसर्थ, अहिलेको संकट हल गर्दै मुलुकलाई संवैधानिक तरिकाले राजनीतिक निकास दिनुको विकल्प छैन । त्यसैले ठूलो दल भएको नाताले पनि काँग्रेसकै पहलमा राजनीतिक निकास खोजिनुपर्छ । किनकि अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बिदाई नै प्रमुख काम हो । यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भनेकै नेपाली काँग्रेसको पहलमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको संयुक्त सरकार बन्नु हो । यो स्वाभाविक विकल्प पनि हो ।
यो पहल पहिले नै लिइनुपर्दथ्यो । यद्यपि अहिले पहल देखापरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । अब यिनै दलहरूको संयुक्त सरकार निर्माण हुन सक्यो भने त्यो राजनीतिक निकासको उत्तम विकल्प हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक एवं प्रतिगामी कदमका विरुद्ध संघर्ष गरेका दलहरूकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु उत्तम हो । यसले नै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सम्वर्द्धन, गणतन्त्रको रक्षा अनि अग्रगामी रुपान्तरणको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
यदि यी दलहरूले नयाँ सरकार दिन सकेनन् भने दलहरूको असक्षमता छताछुल्ल हुनेछ । यसबाट दलहरूमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । अनि प्रकारान्तरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विगतको संसद विघटन गर्ने कदमले नै मान्यता पाउनेछ, जसको श्रृङ्खलासँग धेरै प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी चलखेल जोडिएर आउनेछ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा पुग्नु अघि नै संवैधानिक रुपमा दलहरूले राजनीतिक निकासको पहल लिनु जरुरी छ ।
हुन त लोकतन्त्रको पुनर्बहाली र लोकतान्त्रिकीकरणको सवालमा नेपाली काँग्रेस र अहिलेको नेतृत्वको विगतको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ पनि उति सफेद त छैन । अनि नेपाली काँग्रेस नै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणको विकल्प पनि हैन । तर, पनि अहिलेको अंकगणितीय पद्धतिमा नेपाली काँग्रेस नै सत्तासमीकरणको लिड गर्ने हैसियत प्राप्त पार्टी हो ।
अहिलेको राजनीतिक अभ्यासमा आगामी निर्वाचनसम्म उसले पाएको मतादेशलाई सम्मान गर्दै काँग्रेसको पहल स्वीकार्य भएको हो । अहिलेको सहज र स्वभाविक निकासका लागि नेपाली काँग्रेसको पहललाई नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले साथ दिनुपर्छ । निर्णयका लागि सुविधाजनक अवस्थामा रहेको जसपाले अब ग्राउन्ड क्लियर गर्नैपर्छ । आशा गरौं –जसपाले अग्रगमनकै पक्षमा निर्णय गर्नेछ ।
जनकपुर–ढल्केबर सडकमै पर्छ– रामदैया चोक । मूल शहरभन्दा केही किमी उत्तर । रामदैया चोकबाट थोरै पूर्व लागेपछि कमलाको पुरानो नहर भेटिन्छ । देशकै सबैभन्दा ठूलो चतरा नहर छेउछाउको बासिन्दा भएको हुँदा प्रथम दृष्टिमै म नहरको हालत अनुमान गर्न सक्छु । नहर–प्रणालीसँग मेरो जीवनको ठूलो अंश जोडिएको छ ।
लाग्छ– नहर वर्षौदेखि मर्मतसंभार भएको छैन । पानी बग्ने भाग झोरिएको छैन । पानी थुन्ने ढोका, इनलेट र आउटलेटका प्रणालीहरू जर्जर देखिन्छन् । तर, जसोतसो एक भङ्गालको पानी भने अझै बग्दैछ । हिउँदको पानी स्वभावैले नीलो छ । नहरमा बग्ने नीलो पानीले त्यसै पनि मलाई ‘नोस्टाल्जिक’ बनाउँछ ।
बाल्यकालको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा थियो– हिउँदमा नीलो र चिसो पानीका नहरहरूमा पौडी खेल्नु । मनमौजी नुहाउनु । नदीहरूमा पौडी खेल्न भिन्नै प्रकारको जोखिम हुन्छ । नदीहरू कही उचा, कहिनेर गहिरा, कहीनेर जाम र कहिनेर धारिला हुन्छन् । नहरमा पानीको सतह भने लगभग एकनाशको हुन्छ ।
नहर डिलको ग्राभेल सडक हुँदै थोरै उत्तर हान्निएपछि भेटिन्छ– हारसर । हारसर गाउँ पुग्दा नपुग्दा तराई–मधेशको गाउँका अनेक झलक र संस्कृतिको हरक आइसक्छ ।
बाटो नै छेक्ने गरी गाउँमा ठूलो भोज हुँदैछ । ड्राइभर भाइ भन्छन् कि यो भोज लाग्न थालेको यहाँ ३ दिन भइसक्यो । मधेशमा ‘हजारिया भोज’ हरूको प्रचल नयाँ हैन । कुनै भोजमा पुरै गाउँ, कुनै भोजमा ३ गाउँ, कुनै भोजमा ७ गाउँ, कुनै भोजमा मान्छे गनेर हज्जार जनालाई खुवाउनु पर्ने हुन्छ । यस्ता भोजहरू एक दिनमा पुरा हुँदैनन् ।
गाउँहरू अझै पनि पर्याप्त आधुनिकीकरण भएका छैन । इट्टाका केही पक्का घरहरूलाई छोडेर बस्तीहरू अझै पनि उस्तैउस्तै छन्, जस्तो कि मैले करिब ४५ वर्ष अघि देखि तराई–मधेसका गाउँ सम्झिन्छु । खुचुमुच्च घरहरू, बाटोमा गाइवस्तु सार्ने प्रचलन, त्यसका लागि बाटोमै गाडिएका किला र राखिएका कुटी, घाँसपराल वा ढुँटो खुवाउँने डुँडहरू । अँ, पहिले खबटा, टाली वा फुसका छानोहरू धेरै हुन्थे । अचेल छानो भने जस्तापाताका धेरै लाग्न थालेका छन् ।
हारसरमा नयाँनयाँ मान्छे पुगिरहेका हुन्छन् । कारण हो– बाँसघर तालिम केन्द्र । साइनबोर्डमा ‘जीवन केन्द्र’ लेखिएको छ त्यसको । अंग्रेजीमा ‘स्कुल अफ लाइफ’ । तर, मलाई भने यसलाई ‘बाँसघर’ भन्न मन लाग्यो । गाउँलेहरू उसै पनि ‘बाँसवाला तालिम केन्द्र’ भन्दा रहेछन् । तालिम केन्द्रका व्यवस्थाकसँग परिचय गरेको थिए, नाम बिर्सिए अहिले । अधवैशे उमेरका जुँघा पालेका ती मानिस बढो भद्र थिए । कार्यक्रममा आएका सहभागीहरूका गुनासो सुन्न र माग पुरा गर्न सर्वथा तल्लिन थिए ।
सन् २०१० मा शुरुवात भएको रहेछ, यो तालिम केन्द्र । डेनिडाको सहयोगमा । बन्न मात्र ३ वर्ष लाग्यो रे । बाँसैबासको ट्रेनिङ हल, बाँसैबासको अफिस घर, बाँसकै खाँबा, बाँसकै चिम फुटाएर त्यसमाथिबाट खवटाको छानो । करिब डेढ बिगाह क्षेत्रफल ।
बीचमा वर्षौ पुरानो लाग्ने पिपलको बोट । मानौं कि यज्ञबल्क, गार्गी र मैत्रेयीहरूले गर्मीमा शितल तापेको रुख हो यो । वरिपरि करिब १ सय मानिसलाई आवास पुग्ने गरी बाँसेघरहरू । आवास घर निर्माणको आफ्नै शैली । आफ्नै खालको पर्यावरण, आफ्नै खालको माहौल ।
हारसरमा चैत्र २२–२६ गते ५ दिने प्रादेशिक प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो, जनता समाजवादी पार्टीको । प्रदेश २ को नाम ‘मधेस’ राख्न अझै हिचकिचाइरहेका छन्, कांग्रेस–कम्युनिष्टहरू । उनीहरूको अनिश्चय, अन्यौलको कारण के हो, त्यति बुझिने खालको छैन ।
जसपा एक्लैसँग दुईतिहाई छैन नामाकरण गर्न । सामान्य बहुमत छ सरकार चलाउन पुग्ने मात्र । प्रदेशको औपचारिक नामाकरण नभइकन प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिने सम्भावना बढ्दैछ । त्यसो हुनु निक्कै दुःखद र दूर्भाग्यपूर्ण कुरा हुनेछ ।
जसपाभित्र भने कुनै द्विविधा देखिएन । सबैतिर खुलेआम ‘मधेस प्रदेश समिति’ लेखिएको देखे । ‘मधेस’ शब्दसँग कांग्रेस– कम्युनिष्टहरूलाई यतिधेरै वितृष्णा, घृणा हुनुपर्ने पूर्वाग्रहबाहेक अरु कुनै कारण देखिन्न । मधेसकै नाममा त्यति ठूलो आन्दोलन भयो यो देशमा, त्यति धेरै बलिदान भयो । त्यति धेरै मानिसले एक साहसिक र अद्वितीय जनविद्रोहमा भाग लिए । ‘मधेश जनविद्रोह’ देशको राजनीतिक इतिहासकै एक अभूतपूर्व अध्याय बन्यो ।
त्यो के का लागि थियो ? निश्चय नै त्यो देशमा मधेसको सहभागिता, पहिचान र आत्मसम्मानका लागि थियो । तर, मधेसका लागि मात्र थिएन, देशका लागि समेत थियो ।
मधेस आन्दोलनले सङ्घीयता स्थापित नगरेको भए के कर्णालीमा प्रदेश र सुर्खेतमा राजधानी हुन्थ्यो ? अवश्य हुने थिएन । के शंकर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरूले मुख्यमन्त्रीको झण्डा हल्लाएर हिड्ने अवसर पाउँथे ? अवश्य पाउने थिएनन् । के यतिका धेरै महिलाले कांग्रेस–कम्युनिष्ट पार्टी कै समानुपातिक सूचीबाट सही, संघीय र प्रादेशिक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउँथे ? अवश्य पाउने थिएनन् । के सरकारी जागिरमा दलित, आदिबासी/जनजातिलगायतका सीमान्तकृत समुदायका युवायुवतीले आरक्षण पाउँथे ? पाउने थिएनन् ।
यही आन्दोलनले देशको संविधानमा ‘संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सकारात्मक विभेद र सीमान्तकृत समुदायका लागि आरक्षण’ को व्यवस्था गर्यो । यति ठूलो जनआन्दोलन, यति ठूलो बलिदान, यति ठूलो योगदान र यति ठूलो इतिहासलाई मान्यता नदिएर कांग्रेस–कम्युनिष्टहरूले जित्छन चाहिँ के ? पाउँछन् चाहिँ के ? यो प्रश्न हारसर बाँसघरको ५ दिने विमर्शको केन्द्रमा थियो ।
मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाबाट ९० बढी सहभागीहरू थिए । मेरा लागि यो धेरै ठूलो अवसर बन्यो कि पछिल्लो मधेस बिमर्श कता जाँदै छ ? कुन विन्दुमा छ ? यसले भबिष्यका लागि के संकेतहरू गर्दछ ?
काठमाण्डौंमा जस्तो कि चर्चा हुन्छ– नम्बर दुईमा केही नै भइरहेको छैन । सबैभन्दा बढी भ्रष्ट प्रदेश भयो यो । मैले भेटेका धेरै मानिसले यस्तो हल्लालाई ‘काठमण्डौं–प्रोपागण्डा’ भन्न रुचाए । कतिपयले निक्कै कठोर शब्दमा प्रतिवाद गरे । उनीहरूले भने कि यो ‘संघीयतासँग प्रतिशोध’ लिन चाहनेहरूको सस्तो धारणा हो । काठमाडौं बसेर जनकपुरबारे कुनै धारणा बनाउन जति सजिलो छ, हारसर पुगेर खिचिने मधेसको चित्र त्यो भन्दा निक्कै भिन्न हुने रहेछ ।
के तपाईहरू प्रदेश सरकारसँग सन्तुष्ट हुनु हुन्छ, निक्कै राम्रो काम गरेको छ यसले ? मैले सोध्ने नै भए । धेरैको धारणा कि त्यस्तो दाबी अहिल्यै गर्न मिल्दैन । उपलब्ध स्रोतसाधनको सीमाभित्र भने यो प्रदेश अरु प्रदेशभन्दा कमजोर छैन । बितेको ३ वर्षभित्र प्रदेश राजधानी जनकपुर शहरले निक्कै काँचुली फेरेको छ । विशेषतः सडक विस्तार, सरसफाई, सांस्कृतिक सम्पदा तथा पोखरीहरूको संरक्षण कार्यमा ।
यहाँसम्म कि प्रदेश राजधानी हुनु अघि यहाँ काठमाण्डौंबाट हवाइजहाज समेत नियमित जाँदैनथ्यो । जनकपुरका मानिसले के जहाज चड्लान भनेजस्तो जस्तो सोच थियो । प्रदेश राजधानीको निहुँमा नै होस सही, यसै बीच एयरपोर्ट सुधार भएको छ, नयाँ टर्मिनल भवन बनेको छ, जहाज नियमित आइजाइ गर्छ । जनकपुर–काठमाण्डौं चल्ने सार्वजनिक यातायातले बढो शानले ‘राजधानी टु राजधानी’ नारा लेखेका छन् ।
जनकपुर अब ‘प्राचीन मिथिला’ को राजधानी मात्र हैन, जहाँ संसारकै पहिलो ‘गणतन्त्र’ थियो । आधुनिक नेपालमा यो ‘संघीयताको तीर्थस्थल’ पनि हो । जनकपुरको सफलतासँग संघीय शासन प्रणालीको सफलता जोडिएको छ । जनकपुरबासीमा यो बुझाई र भावना निक्कै बलियो छ ।
यहाँका मानिस संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सकारात्मक विभेद, सामाजिक न्याय र सीमान्तकृत समुदायको आरक्षणप्रति पुरै सचेत छन् । जसकसैले सजिलै यी सवाल र प्रावधानहरूको प्रतिरक्षा गरिरहेको हुन्छ । देशका अरु भागमा यी सवालको विरुद्धमा बोल्नेहरूको जुन उग्रशैली देखिन्छ, जनकपुर पुग्दा ती त्यसै ‘सटकदम’ हुन्छन् ।
हारसर प्रशिक्षणमा मैले पाएको अर्को सुखद पक्ष– मधेसमा राजनीतिकर्मीहरूको बिल्कुलै नयाँ पुस्ता निर्माण हुँदैछ । यो पुस्ता कुनै रुढता र जडतामा छैन । कुनै पूर्वाग्रह र संकिर्णतामा छैन । यो पुस्ता मधेसको जति चिन्ता गर्दछ, देशको उत्तिकै चिन्ता गर्दछ । उत्तिकै विश्व परिवेशलाई बुझ्न खोज्दछ ।
मधेश आन्दोलन मन नपराउँनेहरू अक्सर ‘मधेसवाद’ शब्द प्रयोग गर्दछन् । सजिलै ‘मधेसवादी दल’ भनिरहेका हुन्छन् । तर, मैले हारसर प्रशिक्षणमा ‘मधेसवाद’ नामको कुनै प्रशिक्षणको बिषय देखिन । बरु त्यहाँ उदारवादलेखि फासीवादसम्मको चर्चा भयो । राष्ट्रवादलेखि नश्लवादसम्मको चर्चा भयो । स्कानिडिनेभियनदेखि सिंगापुर मोडेलसम्मको चर्चा भयो । सोभियत मोडेलको असफलतादेखि लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणासम्म चर्चा भयो ।
मधेस एक क्षेत्र, एक भूगोल, एक समुदाय, एक संस्कृति, एक मनोविज्ञान र एक राष्ट्रियता हो देशको, यसको पहिचान, सहभागिता, र सम्मान अपरिहार्य छ, तर ‘मधेसवाद’ कुनै भिन्नै विचारधारा हैन, मधेसले खोजेको विचारधारा त समावेशी लोकतन्त्र, सार्थक संघीयता र समुन्नत समाजवाद नै हो भन्ने कुरामा कुनै विमति देखिएन ।
राजावादीहरूसँग मधेसको कहिल्यै कुनै तालमेल बनेन । पञ्चायतको दर्शन नै विविधतालाई अस्वीकार गर्ने र विभेदलाई मान्यता खालको थियो । शाह राजा र पञ्चहरूले यो देशमा ‘एउटै राजा, एउटै देश, एउटै भाषा, एउटै भेष’ को नारा थोपरे । यो नारा आफैमा ‘मधेस विरोधी’ थियो । यसले मधेसको भिन्नपन, पहिचान, भाषिक, सांस्कृतिक विविधतालाई अस्वीकार गर्दथ्यो ।
तर कांग्रेस–कम्युनिष्टका नेताहरू पनि महेन्द्रकालीन ‘राज्य–राष्ट्र’ वा ‘एकल राष्ट्रिय–राज्य’ को सोचबाट मुक्त हुन सकेनन । त्यसैको परिणाम थियो– मधेश जनविद्रोह । राजावादी, कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू– यी तीन परम्परागत शक्तिहरू भन्दा फरक बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणमा मधेसको उत्कट इच्छा र प्रतिवद्धता आज पनि उत्तिकै बलियो छ । यो अभियानमा नयाँ पुस्ताका शिक्षित युवायुवतीहरूको ठूलो संख्या आकर्षित हुँदै गइरहेको छ । उनीहरू ‘बहुराष्ट्रिय–राज्यको अवधारणा’ भित्र मधेस र देशको दशा र दिशा कसरी निर्धारित हुन्छ भनेर चिन्तनमनन गर्न झनझन उत्साहित पाइन्छन ।
डम्बर खतिवडा
हारसर परिसरको आदिम पिपलबोट मुनि प्रशिक्षण नचलेको बेला अनौपचारिक छलफल गर्नुको मज्जा अर्कै थियो । यस्ता छलफलमा हुने प्रश्नहरूले मलाई झनै गम्भीर बनायो । औसत प्रश्न हुन्थ्यो– मानौं कि जनता समाजवादी पार्टी देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन्यो, चुनाव जित्यो, संविधान संशोधन वा पुनर्लेख गर्यो, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली बद्लियो । प्रदेशको पुनर्सीमाङकन भयो । वित्तिय सङ्घीयता भयो । अब के हुन्छ ? मधेश र देश धनी कसरी हुन्छ ? आर्थिक विकास र समृद्धि कसरी सुनिश्चित गर्नु हुन्छ ?
औसत युवा सहभागीहरूले गर्ने यस्ता प्रश्नहरूले आर्थिक चिन्तन, सोच र योजनाको सान्दर्भिकतालाई जोड दिन्छ । राजनीतिक मुद्धाहरूसँगसँगै आर्थिक विचारधारा, ढाँचा र मोडेलको बहसलाई बढाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता हुन्छ । देशको मानवीय विकास सुचकाङ्कमा मधेस कर्णालीपछि दोस्रो पिछडिएको क्षेत्र हो । कर्णालीलाई भनिएला कि त्यो दुर्गम थियो, विकट भूगोल थियो, तर, मधेस न विकट थियो न दुर्गम । तर पनि मधेस किन पछाडि पर्यो ?
जताबाट नापे पनि, जसरी विश्लेषण गरे पनि यसको पछाडि ‘शासकीय उत्पीडनको संचयन’ नै मुख्य कारण देखिन्छ । हारसर मन्थनको केन्द्रमा रहेको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो । राजनीतिक शक्ति संचरनाहरू स्थानीय जनताका सरोकार र संवेदनशीलतामा केन्द्रित हुने भन्दा स्रोत र साधानहरू कब्जा गर्ने र काठमाण्डौं पठाउँने सोच र प्रचलनबाट सर्वथा प्रेरित रहे ।
शाहहरूले त्यही गरे । राणाहरूले त्यही गरे । पञ्चहरूले त्यही गरे । अहिले कांग्रेस–कम्युनिष्टहरू त्यही गर्दैछन् । देश संघीयतामा गइसक्दा पनि वित्तिय सङ्घीयताको अवधारणा लागू नहुनु प्रदेश प्रभावकारी हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो भन्ने कुरा हारसर सहभागीहरू सबैले बुझेको देखे ।
देशको पछिल्लो राजनीतिक स्थिति र पार्टीमा कार्यदिशाको समस्याबारे जिज्ञासा र चर्चा हुने नै भयो । के यो ध्रुवीकरण ‘पूर्व सपा’ र ‘पूर्व राजपा’ को हो ? कि ओली प्रतिगमन विरुद्ध ‘नरम हुने’ र ‘सम्झौताहीन संघर्ष’ गर्न चाहनेहरू बीचको को हो ? हारसर सहभागीहरूको धारणा थियो कि ‘ओलीतन्त्र विरुद्ध एक सम्झौताहीन संघर्ष’ अत्यावश्यक छ । यो ‘सपा’ र ‘राजपा’ ध्रुवीकरण हैन, हुनु हुँदैन, त्यस्तो हुन अब कुनै जरुरी छैन । यो ध्रुवीकरणको सारतत्व ओलीतन्त्र विरुद्धको निर्णायक संघर्ष हो र हुनु पर्दछ । जसका विरुद्ध भरखरै यति ठूलो आन्दोलन गरियो, उसैको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा साथ दिने कल्पनासम्म त्यहाँ कसैमा थिएन ।
हारसर प्रशिक्षणको अर्को रोचक पक्ष मैले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूप्रतिको विशेष लगाव, मोह र झुकाव पाए । औसत पार्टी नेताहरू यस्ता कार्यक्रममा आफ्नो पालोमा बोल्ने र हिंड्ने हुन् । उपेन्द्र यादवमा भने आफ्नो पालोमा बोल्ने मात्र हैन, अर्काको पालोमा सहभागीजस्तै बसेर सुन्ने, बीचबीचमा ‘रिफरेन्स’ को सहयोग गर्ने र सुधार्नु पर्ने पक्षहरूबारे सुझाव दिने गज्जबको धैर्यता रहेछ । यस्तो धैर्यता विरलै मूल नेताहरूमा हुन्छ ।
जसपा पार्टी निर्माणको आफ्नै फरक पृष्ठभूमि छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यतिधेरै फरक पृष्ठभूमि, समूह, व्यक्ति, व्यक्तित्व र आन्दोलनहरूको विरासत एकठ्ठा भएको सायदै थियो होला । भबिष्यमा पनि सायदै होला । यस्तो पार्टीको स्कुलिङ कस्तो बन्ला ? कस्तो होला ? त्यो मेरा लागि पनि आफैमा रहस्य र जिज्ञासाको बिषय थियो ।
हारसर ५ दिने प्रशिक्षणमा ३ दिन सहभागी भएपछि झनै बलियो गरी लाग्यो– यो पार्टी, यसको स्कुलिङ र आन्दोलन बिल्कुलै ठीक ठाउँमा छ । पार्टी निर्माणको व्यवहारिक जटिलता आफ्नो ठाउँमा होला, यो यात्रामा अनेक घुम्ती र मोड आउलान् तर, विचार, सिद्धान्त र एजेण्डाको दृष्टिकोणले शतप्रतिशत आश्वस्त हुन सकिन्छ कि नेपालमा चाहिने वैकिल्पक विचार र शक्तिको वास्तविक स्कुलिङ हुनुपर्ने यस्तै हो ।
अमेरिकाभित्र एउटै राष्ट्रमा दुई संस्कृतिहरू छन् । पहिलो संस्कृतिले दासता, आदिवासी अमेरिकीहरूको नरसंहार, श्वेत सर्वोच्चता लाद्ने ‘जिम क्रो’ ऐन, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धम्की, झुठ, क्रुरता जसले अन्तत्वगत्वा क्यापिटल हिलमा जनवरी ६ को आक्रमण आमन्त्रण गर्दछ ।
दोस्रो संस्कृतिले नागरिक अधिकार आन्दोलनको सशक्तिकरण, बाराक ओबामा र अहिलेका जो बाइडेनको निर्वाचन ल्याउँछ । संकुचन हुँदै गएको अल्पमतले अंगालेको श्वेत सर्वोच्चतावादी संस्कृतिले सधै हिंसा र मतदाता दमनलाई आफ्नो शक्तिको आधार मानेको छ । यही कारण हो कि मतदाता अधिकारको अहिलेको लडाइँ अमेरिकी भविष्यका लागिको लडाइँ हो ।
अहिले यी दुई संस्कृतिहरू देशभरि नै र वासिङन डिसीमा क्रिडारत छन् । बाइडेनको जितपछि श्वेत सर्वोच्चतावादीले मतदाता बञ्चितीकरणलाई दोब्बर बनाउँदैछन् । रिपब्लिकन पार्टीलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ कि निष्पक्ष मतदान भएमा यसले राष्ट्रिय शक्तिको रुप धारण गर्न सक्दैन । तसर्थ रिपब्लिनकहरू राज्य–व्यस्थापिकाहरू नियन्त्रण गर्दैछन् । त्यहाँबाट उनीहरू अश्वेत मतदाताको सहभागितालाई लक्षित गरी नयाँ व्यवधानहरू गर्दैछन् ।
अर्कोतिर वासिङटनमा समावेशी संस्कृतिलाई अझ उन्नत बनाउँदै कांग्रेसले सन् १९६० यताकै सबैभन्दा महतवपूर्ण मतदान अधिकार सुधारलाई अगाडि बढाउँदैछ । यसको उद्देश्य सबै अमेरिकीलाई मतदान अधिकारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । मतदान अधिकारबाट बञ्चितीकरण अमेरिकामा श्वेत सर्वोच्चतावादीहरूको लामो समयदेखिको हतियार हो ।
यसको कथा सन् १९३५ मा प्रकाशित अमेरिकी कालाहरूको पुननिर्माणमा डब्लु. इ. बि दु बोइसले बढो जीवन्त ढंगले सुनाएका छन् । दु बोइसले सन् १८६१–६५ को अमेरिकी गृहयुद्धमा अफ्रिकी–अमेरिकीहरू आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि कसरी बहादुरीपूर्वक लडेका थिए र सन् १८६५–७७ को पुनर्निर्माणका वर्षहरूमा शिक्षा र कडा मेहनतद्वारा नागरिकका रुपमा मुक्त भएका थिए भन्ने वर्णन गरेका छन् । तर, दक्षिणी गोराहरूको हिंसा र आतंकवाद र उत्तरी गोराहरूको बेवास्ता र नश्लवादको कारणले त्यो सशक्तिकरण अझै कम नै भयो ।
पुनर्निर्माणपछि दक्षिणको केन्द्रभागमा जिम क्रोको शासनले मतदाता बञ्चितीकरणलाई कसिलो बनायो जो संविधानको घोर उल्लंघन थियो । सन् १९६० को नागरिक अधिकार आन्दोलनलाई दोस्रो पुननिर्माणको जन्म मानिन्छ । यसले फेरि एकपटक जिम क्रो नीतिको अन्त्य गरेर अमेरिकी लोकतन्त्रको पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर सन् १९६४ को नागरिक अधिकार ऐन र सन् १९६५ को मतदान अधिकार ऐनलगायतको साहसिक प्रगतिले अर्को चरणको नश्लवादलाई उक्सायो ।
जेफरी डि. स्याक्स
जब कांग्रेसका उत्तरी डेमोक्र्याट्सहरूले दक्षिणी पृथकतावादी डेमोक्र्याट्यसहरूलाई विधेयक पारित गर्नबाट रोके, डेमोक्र्याटिक पार्टी दुई भागमा विभाजित भयो । रिचार्ड निक्सनको नेतृत्वमा रहेको रिपब्लिकन पार्टीले सन् १९६८ को चुनावमा श्वेत सर्वोच्ततावादीहरूमाथि विजय हासिल गर्न कुख्यात ‘दक्षिणी रणनीति’ अपनायो । दक्षिणका श्वेतहरू डेमोक्र्याटिकबाट रिपब्लिकन पार्टीमा गए तर जातीय भेदभाव कायमै रह्यो ।
दक्षिणी रणनीतिपछि मतदाता बञ्चितिकरणका नयाँ कार्यनीतिहरू अबलम्बन भए । यसपटक विभिन्न रङ्गका ससाना समुदाय अंशमाथि आम अवरोधको नीति लागू गरियो । वास्तवमा ती सामुदायिक अंशहरूले कहिल्यै मतदाता कर्तव्यको उल्लङ्घन गरेका थिएनन, तिनीहरूले सधै जीवनका लागि मतदान गर्दै आएका थिए । तर यसबाट अमेरिकी श्वेत सर्वोच्चतावादीहरूले शक्ति हत्याए, जसले गर्दा अमेरिकाका लामो समयसम्म अधपतनमा रह्यो ।
सन् २००८ मा बाराक ओबामाको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचन र सन् २०१२ मा पुनर्निर्वाचन, सन् २०२० मा कमला ह्यारिसको उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचन यी पदमा पुग्ने पहिलो मानिस र महिला बने । यी सबै घटनाक्रमले यो तथ्यलाई प्रमाणित गर्दछ । बदलामा ट्रम्पले बलजफ्ती निर्वाचन परिणामलाई उल्ट्याउने र सत्ता कायम राख्ने प्रयत्न गरे । पहिला त उनले राज्यस्तरका रिपब्लिकन अधिकारीहरूलाई निर्वाचन परिणाम झुठा सावित गर्न मनाउने कोसिस गरे । त्यसपछि कांग्रेसलाई निर्वाचन परिणाम प्रमाणित गर्नबाट रोक्ने कोसिस गरे ।
न्युयोर्क विश्वविद्यालय स्कुल अफ लको ब्रेनान जस्टिस सेन्टरले सावधानीपूर्वक गरिरहेको दस्तावेजीकरण अनुसार ट्रम्पको हारले मतदाता बञ्चितीकरण बिलको लहर नै चलेको छ । ४३ राज्यका २५० बढी रिपब्लिकन विधायकहरू यो काममा संलग्न छन् । ब्रेनान सेन्टरले यो कुरालाई यसरी उल्लेख गरेको छ– ‘प्रस्तावित विधेयकहरूले रङ्गका मतदातालाई लक्षित गरेका छन् र मतदान कार्यलाई झनै कठिन बनाउन खोजेका छन् । केही मतदानका विधिहरूलाई बदल्न खोजेका छन्, जस्तो कि हुलाकबाट मतदान, जो सन् २०२० को कोरोना महाब्याधीको अवधिमा प्रयोगमा थियो, जसले चुनावलाई सफल मात्र हैन, सम्भव बनायो ।’
जो बाइडेनले बिल्कुलै ठीक भनेका हुन कि रिपब्लिकनहरूको नियन्त्रण गरेका जर्जियाको विधानसभाले ल्याएको मतदान व्यवधान गर्ने नयाँ मतदान ऐन एक्काइशौं शताब्दिको जिम क्रो ऐन हो । यसरी दक्षिणी दासप्रथा भएका राज्यहरू पृथक भएको ठीक १६० वर्षपछि फेरि दासत्व र श्वेत सर्वोच्तताको रक्षा र विस्तार भएको छ । अमेरिका अब तेस्रो पुनर्निर्माणमा पुगेको अनुभूति भएको छ ।
पहिलो पुनर्निर्माण दासप्रथाको अन्त्यका लागि थियो । दोस्रो रङ्गभेदको अन्त्यका लागि । तेस्रो मतदाता बञ्चितिकरण र आम अवरोधको अन्त्यका लागि । तेस्रो पुनर्निर्माणका एक जना नेता रेभरेन्ड विलियम जे बार्बर द्वितीयले यी चुनौतिहरूको जीवन्त बयान गर्ने एक अद्वितीय पुस्तक लेखेका छन् ।
अमेरिकी नश्लवादको मृत्यु निक्कै कठोर छ तर यो मरिरहेकै छ । अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले भर्खरै मतदान अधिकार ऐन पारित गरेर सिनेटमा पठाएको छ । यसमा मतदान अधिकार ऐनपछि कै अति महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधारहरू समावेश छन् । यो विधेयक अहिले सिनेटमा पहिलो प्राथमिकतामा छ, यसले मतदाता रजिष्ट्रेशन र र मतदान प्रक्रियाका राष्ट्रिय मापदण्डलाई सहजीकरण गरेको छ ।
यसमा अर्ली भोटिङ र मेल भोटिङजस्ता प्रावधान समाविष्ट छन् । यसले मतदाता विभेद विरुद्ध संघीय अधिकारको प्रयोग लागू गर्दछ । जेलबाहिर रहेका आरोपी अपराधीहरूलाई समेत संघीय निर्वाचनमा मतदानको अधिकार पुनःस्थापित गर्दछ । यस विधेयकले निर्वाचन अभियानमा वित्तिय व्यवस्था सुधारको पक्षमा समेत उल्लेखनीय कदम चलेको छ ।
सिनेटले यो विधेयकमाथि छिट्टै छलफल शुरु गर्ने छ । श्वेत सर्वोच्चतावादको प्रतिनिधित्व गर्ने रिपब्लिन सिनेटरहरूले सायद यसलाई अनावश्यक थाँती राख्ने वा मार्ने प्रयत्न गर्नेछन् । यस्तो ऐनमा सामान्य बहुमत ५१ को साटो ६० भोट चाहिन्छ । सन् १९६० को दशकमा नागरिक अधिकार विधेयक विफल पार्न पृथकतावादीहरूको कार्यनीति पनि त्यही थियो । तर त्यतिखेर उनीहरू असफल भएका थिए । संभवत फेरि एकपटक उनीहरूको प्रयास असफल हुनेछ ।
डेमोक्र्याटसहरू फेरि एकपटक श्वेत सर्वोच्चतावादलाई सधैका लागि चिहानमा गाड्ने प्रयत्नमा छन् । नश्लवादीहरूले अश्वेत नागरिकहरूको माताधिकार वञ्चित गर्न खोज्दा सायद उनीहरू निरर्थक बस्ने छैनन् । अमेरिकी संविधान लागू भएको २३० वर्षपछि सबै अमेरिकीका लागि मताधिकार र निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित गर्ने यस निर्णायक विधेयकको स्थगनलाई निस्तेज पार्न सिनेटले सम्भवतः आफ्ना नियमहरू परिवर्तन गर्ने छन् ।
प्रष्टै देख्न सकिन्छ– हिजोआज भारतीय राष्ट्र–राज्यले बाबासाहेब अम्बेडकरलाई एक विरोचित व्यक्ति, एक महान आस्थाका दूतका रुपमा गौरवमयी उत्सवन गरिरहेको छ । उनलाई एक नेतृत्वदायी राष्ट्रिय आदर्श स्वीकार गरिएको छ ।
हिन्दुत्ववादी दक्षिणपन्थीहरूले समेत अम्बेडकरलाई हिन्दु समाज सुधारकका रुपमा युक्तिकरण गर्दैछन् । उनलाई हिन्दू साँस्कृतिक विविधताको एक पेचिलो अंशका रुपमा स्वीकार गरिंदैछ ।
अर्कोतिर उदारवादी–वामपन्थी प्राज्ञिक–बौद्धिक वृत छ जसले अम्बेडकरलाई राष्ट्र निर्माताका रुपमा प्रस्तुत गर्दछ । उनीहरू दार्शनिक महाआख्यान र बौद्धिक परम्पराको क्षेत्रमा अम्बेडकरको प्रभावशाली उपस्थिति स्थापित गर्न चाहन्छन् ।
अम्बेडकरलाई ‘दलित घेट्टो’ को साँघुरो घेराबाट मुक्त गरी एक उच्च मष्तिष्क भएका स्वप्नद्रष्टा वा दार्शनिक विश्वजगतको दायरामा राखिनुका सजिलै बुझिने आम स्वार्थहरू छन् ।
अम्बेडकर केवल एक दलित नेता थिएनन् न त सामाजिक न्यायको राजनीतिमा एक भावनाप्रधान आवाज मात्र थिए । निश्चय नै उनी यसप्रकारको वर्गीकरणभन्दा माथि थिए । उनले दमित कामदार वर्गका सवालमा प्रसंशायोग्य नेतृत्व प्रदर्शन गरेका थिए ।
साथै, मार्क्सवादी–समाजवादी विचारमा उनको जीवन्त आलोचनात्मक संलग्नता थियो । वाइसराय परिषदको श्रममन्त्रीका रुपमा उनले श्रमिक वर्गका माग ८ घण्टाको कार्यघण्टा निर्धारण, समान ज्याला र सुत्केरी विदाजस्ता थुप्रै फाइदाजनक सुविधा प्रदान गरेका थिए ।
हरिश एस. वानखेडे
यस बाहेक, भारतमा महिलामुक्तिको आन्दोलनलाई सवलीकरण गर्न उनको योगदान उच्चकोटीको थियो । संविधानविदको हैसियतमा अम्बेडकरले भारतलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा स्थापित गर्न अत्यन्तै चमत्कारिक राजनीतिक सुझबुझ र दुरदृष्टि देखाएको कुरालाई कसै गरी कम आँक्न मिल्दैन । एक अर्ग्यानिक–बौद्धिकका रुपमा राजनीतिका मुख्य अवधारणा नागरिकता, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायबारे उनको गहिरो बुझाई थियो ।
उनका यी गुणहरू आकर्षक छन् र असहमत हुनुपर्ने ठाउँहरू कमै छन् । तर, त्यहाँ अदृष्य भयहरू पनि छन्, जसलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन । राष्ट्रिय नायक वा राजनीति– दार्शनिकका रुपमा उनको छवि–निर्माण प्रयासमा अक्सर उनले आफ्नो जीवनकालमा संलग्नता दिएका मुख्य सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दालाई तर्काउने प्रयास देखिन्छ । दलितहरूलाई अछुतताको झुपडीबाट मुक्त गर्ने उनको लडाइँ र बाहुनवादी दमनकारी जातिप्रथा विरुद्धको उनको संघर्षले नै उनको राजनीतिक तथा बौद्धिक व्यक्तित्व बनाएको हो ।
राष्ट्रनिर्माण, संविधानवाद र अझ व्याख्यानात्मक दर्शनशास्त्रभन्दा धेरै उनी सामाजिक जातप्रथाको क्रुर यथार्थविरुद्ध बलियो गरी संलग्न र प्रतिबद्ध थिए । उनी यस्तो समाजलाई क्रान्तिकारी रुपान्तरणद्वारा उन्नत मानव समाजमा बदल्न चाहन्थे । यदि हामीले अम्बेडकारलाई जातप्रथा र अछुतताका आधारभूत प्रश्नबाट बेवास्ता गरी एक अमूर्त राष्ट्रिय–नायक मात्र बनाउन चाह्यौं भने त्यो उनी र उनको बौद्धिक कामप्रति हानी पुर्याएको हुनेछ ।
जातप्रथा भारतीय समाज र आजसम्म पनि राजनीतिक जीवनको एक क्रुर यथार्थ हो । परम्परागत धार्मिक मान्यतामा आधारित जातप्रथाले मानव-मानव बीच औपचारिक समानता प्रदान गर्दैन । बरु उल्टै यसले पारिवारिक तथा नागरिक सम्बन्धमा स्थायी विखण्डन र सोपानीय तप्काहरू बनाउँदछ । जातको सामाजिक हैसियत प्रतिभा, व्यवसायिक सीप र आर्थिक गतिशिलताबाट हैन, जन्मका आधारमा निर्धारित गर्दछ ।
अम्बेडकरले जातीय समाजका विकृति पहिचान गर्न निर्णायक भूमिका गरे । दलितहरूलाई सामाजिक विभेद, आर्थिक विमुखता र राजनीतिक बहिष्कारणबाट मुक्त गर्न आजीवन संघर्ष गरे । उनी आधुनिकताका एक महान ज्ञाता थिए । उनले आधुनिक औद्योगिक विकास, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र गणतान्त्रिक मूल्यहरूले ‘अछुत‘हरूको मुक्ति सुनिश्चितता हुने अधिरचनाहरू बन्दै जाने आशा राखेका थिए ।
उनको आशा थियो कि आधुनिक सार्वजनिक क्षेत्रहरू धर्मनिरपेक्ष हुँदै जानेछन् । पुरानो सामाजिक संचरनाले विस्तारै काम गर्न छोड्ने छ । संवैधानिक निर्देशहरूबाट सशस्त्र र आधुनिक संस्थाहरूबाट संरक्षित दलितहरू आधुनिक नागरिकका रुपमा उदित हुनेछन् । उनीहरूले विना सामाजिक भय र पूर्वाग्रह उदार लोकतन्त्रका सुविधाहरू उपयोग गर्नेछन् ।
आधुनिक सांसारिक जीवनको यो प्रगतिशील आंकलनप्रति अम्बेडकर विश्वस्त भने थिएनन् । बरु उनले बाहुनवादी सामाजिक संसार र नयाँ धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक क्षेत्रबीच विभाजन ल्याउने ठहर गरेका थिए । भारतीय गणतन्त्रको आरम्भतिर उनले भनेका थिए– ‘भारतीयहरू आज दुई फरक विचारधाराद्वारा शासित छन् । तिनीहरूको राजनीतिक विचार संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित छ । त्यसले स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको जीवनलाई पुष्टि गर्दछ । उनीहरूका सामाजिक आर्दशहरू भने धर्मको आवरणमा छन्, जसले यी मान्यताको खण्डन गर्दछन् ।’
उनले यो चेतावनी समेत दिएका थिए कि यदि हामीले यसमा सुधार गर्न सकेनौं भने सामाजिक व्यवस्थाले क्रान्तिकारी नयाँ धर्मनिरपेक्ष जगतका मूल्य र आस्थाहरूलाई कमजोर र ध्वस्त बनाउनेछन् । हिन्दु समाजमा आमूल सुधार विना लोकतन्त्रले जीवन्त प्रगति निक्कै गाह्रो हुनेछ । आधुनिक संविधानले ध्यानपूर्वक कुँदेका मानवतावादी सद्गुण र उद्देश्यहरूको परिपुर्ति गर्न सामाजिक व्यवस्थाले परिपूरकको काम गर्नु पर्दछ । यसका लागि जातव्यवस्थालाई मानवतावादी समाज व्यवस्थामा परिणत गर्न जरुरी छ । त्यस्तो समाज व्यवस्थाले प्रत्येक व्यक्तिलाई समान क्षमता, स्वतन्त्रता र जीवन लक्ष्यहासिल गर्न समान शक्ति प्रदान गर्नु पर्दछ ।
अम्बेडकरको यो विश्वास थियो कि आधुनिक समाजका नैतिक जगहरू स्थापना गर्न बौद्ध दर्शन बढी नैतिक मूल्ययुक्त छ । उनले भातृत्वलाई नयाँ समाज र धार्मिक व्यवस्थाको निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा प्रस्ताव गरेका थिए । सन् १९५६ को अक्टोबर १४ का दिन उनी लाखौं अनुयायीसहित बौद्ध धर्मालम्बीमा रुपान्तरण भए । सामाजिक गतिशिलता र धार्मिक परिवर्तनको एक नयाँ बहस र अध्याय खुल्ला गरिदिए ।
स्वतन्त्रतापछि यो राष्ट्र प्रगतिशील कानुन, सकारात्मक नीतिगत क्रियाकलाप, धार्मिक तथा सामाजिक सुधारजस्ता कारणले थुप्रै सकारात्मक परिवर्तनको साक्षी बनेको छ । शहरीकरण र शिक्षाले अछुतहरूलाई नागरिक दर्जाको नजिक ल्याएको छ । सरसरी समीक्षा गर्दा सन् १९९० पछि दलितभित्रको एउटा सानो संख्याले देखिने गरी सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति गरेको छ, मध्यम वर्गीय सामाजिक हैसियतमा पुगेको छ । दलित राजनीतिक संस्थाहरू अहिले मुखरित र प्रभावशाली छन् । तथापि यसले समुदायको एउटा सानो अंशको वास्तविकतालाई मात्र दर्शाउँछ ।
दलितहरूको धेरै ठूलो जनसंख्या छ तर केही मुट्ठीभर हिस्साले मात्र संवैधानिक परिवर्तनहरूको फाइदा लिन सकेको छ । अझ धेरैजसो नागरिक बन्ने क्रममा नै छन् । एक क्रुर सामाजिक विगतको विरासत र गरिमाहीन श्रमको सम्झनाले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई अझै हानी गरिरहेकै छ । दलितहरूको ठूलो जनसंख्या हिस्साले अझै पनि अति कम लाभदायक जीवन निर्वाह गर्नु पर्दछ । जातप्रथा आधारित क्रुरता र हिंसालाई गाउँ र शहर दुबैतिर सामना गर्नु परेको छ । राज्यले अक्सर उनीहरूको स्थितिप्रति अपराधपूर्ण वेवास्ता देखाउने गरेको छ ।
परम्परागत समाजव्यवस्थाको शक्तिव्यस्थाभित्र दलित नागरिकलाई अझै पनि समान अधिकारयुक्त आधुनिक नागरिक स्वीकार गरिएको छैन । सामाजिक सभ्रान्त तथा बर्चश्वशाली जातका जातीय वर्गको स्वरुप परिवर्तन गर्न दलितहरूले पाइरहेका केही आर्थिक गतिशिलता र शैक्षिक हैसियतका कारणले आनाकानी गर्दछन् । उनीहरूले भन्ने गरेको मानव अधिकार, सामाजिक मर्यादा र राजनीति सुनिश्चिता विभेदपूर्ण अभ्यास र कतिपय अवस्थामा क्रुर दमन सहितको हुने गर्दछ ।
विशेषतः विवाहको संभावना, संस्कार र धार्मिक प्रचलन, रोजगारीका लागि उम्मेद्वारहरूको छनौटजस्ता अवसरमा दलितको प्रश्नलाई मन पराइँदैन, घृणा गरिन्छ । जातप्रथा आधारित अत्याचारको सामान्य समीक्षा गर्दा कथित ठूला जातकाले दलितमाथि ३ वटा सवालमा अझै हिंसा गरिरहेका छन् ।
पहिलो– दलित पुरुषलाई कुलिन वर्गको सामाजिक सम्मानमा खतराको रुपमा हेरिन्छ । दलित पुरुषहरू उच्च जातका केटीहरूको प्रेममा फस्ने सम्भावनालाई सामन्ती शक्ति र सामाजिक हैसियतवालाले ठूलो चुनौतिको रुपमा हेर्दछन् ।
दोस्रो– दलित समुदायका केही मागदावीहरू, जस्तै आधारभूत आर्थिक अधिकार, भूमिअधिकार, समान ज्यालाको अधिकारलाई परम्परागत सामान्ती ग्रामीण व्यवस्थाले चुनौति मान्दछ । सन् १९९० पछि माओवादीहरूले बिहारमा कृषि सवालमा दलितहरूको ठूलो परिचालान गरेर तिनीहरूलाई सामन्ती भूपतिविरुद्ध लड्न सिकाएका छन् । तथापि, त्यस्ता जनपरिचालनहरू अन्ततः रक्तपातपूर्ण जातीय द्वन्द्व र हिंस्रक आमहत्याका टुंगिने गरेको छ ।
तेस्रो– दलितले संवैधानिक सुरक्षाकवचलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो आर्थिक जीवनलाई सुधार गर्न सार्वजनिक संस्थामा प्रवेश गर्दैछन् । तर, आधुनिक संस्था र शहरहरूमा पनि उनीहरूले जातीय विभेद र बहिष्करण सामना गर्नु परेको छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने दुई प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा रोहित बेमुला र पायल ताडवीको भयानक अन्त्यले न्यायिक प्रक्रियामा नआएका अपराधहरूको प्रमाण दिन्छ ।
दलितमाथि हुने अपराधमा दलित महिलामाथि हुने यौनहिंसा र बलात्कारका घटनाको संख्या धेरै छ । दलित महिलाहरूको बलात्कार र हत्या अघि अपमानजनक ढंगले नाङगै हिंडाइका विभत्स घटना समेत हुने गरेका छन् । यस्ता घटनामा मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारजगत र स्थानीय प्रशासनको भूमिका सधै संदिग्ध हुन्छ ।
Archival image of Dr. B.R. Ambedkar. Credit: Flickr/Public Resource.org CC-BY-2.0
राष्ट्रले गणतान्त्रिक मूल्य र निर्वाचनमा आमसहभागिता सहितको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई गौरवीकरण गर्दछ, तर सामाजिक, साँस्कृतिक परिदृष्य भने परम्परागत रुढीवादी अवतारमा प्रकट हुने गरेका छन् । दलित बस्तीहरू अझै ‘घेट्टोकारण’ भइरहेका छन् ।
बाबासाहेब अम्बेडकरले हिन्दु समाजका ऐतिहासिक गल्तीहरूलाई सच्चाउन एक प्रेरणादायी संघर्षको नेतृत्व गरेका थिए । उनले कुनै पनि सामाजिक धार्मिक व्यवस्थाको जिवन्ततालाई स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको आधारभूत नैतिक सिद्धान्तमा आधारित भएर मूल्यांकन गर्न सुझाए । सामाजिक जीवनमा मान्छे–मान्छे बीच भातृसम्बन्ध हुनुपर्दछ, ऊच–नीचको सम्बन्ध पूर्णतः बन्द गरिनु पर्दछ, धार्मिक, साँस्कृतिक कार्यहरूमा विभेद हुनु हुँदैन भन्ने सिकाए ।
दलितका थुप्रै छिटफुट वा कठोर संघर्षले बाहुनवादी बर्चश्वका अपराधलाई समाजमा विस्थापित गर्न सक्रिय भूमिका गरेका छन् । दलित निकायहरूको सवलीकरण यहाँनेर स्मरणीय हुन्छ । मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका यस्ता सबै संघर्षहरूमा दलितहरूले अर्थको खोजी गर्ने प्राथमिक स्रोतका रुपमा अम्बेडकरलाई हेर्छन् ।
उनको नाम, चित्र वा शालिक दलित दृढताको प्रतीक बनेको छ ।
सबै गैरकानुनी सामाजिक असमानता र धार्मिक जबरजस्तीबाट दलितहरू मुक्त नहुन्जेलसम्म अन्यत्रभन्दा अम्बेडकरको नाम सामाजिक न्यायको यो लडाइँ मै आवश्यक पर्नेछ ।
कयौँ वर्षदेखि राजनीतिक दलहरूको गतिविधिकै कारण जनता आजित छन् । जताततै एउटै गुनासो, एउटै नैराश्यता अनि एउटै आरोप सुनिन्छ- देशको यो हालतको जिम्मेवार यहाँका नेताहरू हुन् । कार्यकर्ताहरू हुन् । यिनीहरूले नै देश बिगारे ! यो भनाइमा आंशिक सहमत हुन सकिएला तर पूर्ण सहमत हुन पक्कै सकिँदैन । किनभने नेता भनेका कुनै अर्कै ग्रहबाट आएका ‘एलिएन’ होइनन कि जो अचानक प्रकट भएर हामीमाथि शासन गरून् ।
यि त हाम्रै समाजका सहउत्पादन हुन् । तपाईं हाम्रै प्रतिनिधि अनुहार हुन् र तिनीहरूलाई जन्माउने हुर्काउने र मदमस्त हात्ती बनेर मात्तिने आधार प्रकट गर्ने स्वयम् हामी नै हौं । कुनै तेस्रो ग्रहको अदृश्य शक्तिले होइन । दोषी म हो, तपाईं हो र हामी सबै हौं । हाम्रो दुर्भाग्य हामीले नेता त जन्मायौं तर एउटा पनि राजनेता जन्माउन सकेनौं । शासक जन्मायौं तर एउटा पनि कुशल प्रशासक जन्माउन सकेनौं । लुटेरा स्वार्थी नेता मात्रै जन्मायौं ।
घुम्ने कुर्चीमा जन्मजात तानाशाह भएर कोही जन्मदैँन । तिनीहरूलाई त्यो स्थानमा पुर्याउने हामी हौं, मोहनदासलाई गान्धी बनाउने हामी हौं । आखिर दोष तपाईं हाम्रो पनि छ । दुर्गम झुपडीमा जन्मेर सिंहदरबारको कुर्सीमाथि विराजमान गराएर श्री ८ बनाउने पनि हामी नै हौं । टोलटोलमा टोलेराजा जन्माएर पिर्के सलामी दिने पनि हामी नै हौं।
उनीहरूको झोला बोकेर, चाप्लुसी गरेर, हरेक गल्तीलाई सही भन्दै अन्धभक्त समर्थक भएर तिनीहरूभित्र सुतेको जंगबहादुर जन्माउने पनि हामी नैं हौं । हिटलर मुसोलोनी जन्माउने हामी हौं । सही व्यक्ति, सही स्थान छनौट गर्न नसकेर गलत व्यक्तिहरूलाई सत्तामा पुर्याउने अनि बर्बाद गर्यो, सखाप गर्यो भनेर आँसु बगाउने पनि हामी नै हौं । केबल हामी हौं ।
दोषी नेताहरू होइनन् । प्रमुख दोषी हामी हौं, जसले प्रजातान्त्रिक संस्कारमा व्यक्ति चुन्न पाउने अधिकारको सही प्रयोग गर्न जानेनौं र अनुपयुक्त पात्रलाई अनुपयुक्त स्थानमा चुनेर पठायौं । प्रतिवाद गर्न मन लाग्छ । आफैंलाई चिथोर्न मन लाग्छ । चिच्चाएर संसारलाई सुनाउन मन लाग्छ- ‘नेताहरूले बिगारेका होइन देश । तिमीले बिगारेका हौ। मैले बिगारेको हो, हामी सबै मिलेर बिगारेका हौँ ।’
कसरी भन्न सक्छौं नेताले बिगार्यो देश भनेर ? देश बिगार्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, देशको भूगोल बेच्ने दुस्साहस कसरी पैदा भयो नेतामा ? अर्को मुसोलिनी कसरी जन्मियो नेताभित्र ? देशमा कोरोनाले अत्तालिएका बेला मध्यावधिमा जाने दुस्साहस गर्ने नेतालाई पठाउने पनि तपाईं हामी नै हौँ ।
गोयबल्स शैलीका हामीहरूको क्षमताले महात्मा गान्धी कहिले जन्मिन्नन् । हामीले जन्माउने भनेको हिटलर हो र अहिलेसम्म जन्माएका पनि हिटलर नै छौं । कुन नैतिकताले आरोप लगाउँछौं मात्र नेता कार्यकर्तालाई ? र, आफू पानीमाथिको ओभानो बनेर बस्छौं।
बाँदरको प्रवृत्ति नै भत्काउने हो र बिगार्ने हो । घर बनाउन बाँदर पठाउने अनि रुने पनि ? भताभुङ्ग पार्यो, खत्तम पार्यो, रुनुनै थियो किन सुम्पियौं बादरलाई आफ्नो सुन्दर घर, सुन्दर बगैंचा अनि साँचिएका सपनाहरू ? हामीले थाहा पाउनुपर्ने हो कि होइन ? बाँदरले भत्काउँछ भनेर। बाँदरले बिगार्छ किनकि त्यो उसको बानी हो, त्यो उसको धर्म हो। त्यस्ता बाँदरहरूलाई आफूमाथि शासन गर्ने अधिकार सुम्पिने बेला मदहोस भएर झुठा आश्वासन, भाषण अनि रक्सी मासुमा नैतिकता बेच्ने! अनि पछि कराउने पनि सबै भत्कायो भनेर?
कागतीको बिरुवा रोप्छौं अनि कराउछौं आँप किन फलेन भनेर? सिस्नु रोप्छौ अनि गाली गर्छौ गुलाब किन फुलेन भनेर ? रोप्नुभन्दा पहिले सोचेनौ तिमी के रोप्दैछौ? तिमीलाई थाहा छैन? जे रोप्यो त्यही फल्छ यो प्रकृतिको नियम हो। गधा पाल्यौं अनि दूधको आशा गर्छौं? दूध पिउनुथियो त गाई पाल्नु पर्थ्यो, यो कुरासम्म हामीले बुझ्न सकेनौं भने अरुलाइ सरापेर हुन्छ? नेतालाई गाली गरेर हुन्छ?
देश भनेको घर हो। कहिले सोच्यौ घर बनाउने गलत मिस्त्री छनौट गर्दा के हुन्छ? गलत मिस्त्री छनौंट गरेर घरको छानोको जिम्मा दिने अनि त्यही छानो भत्केर अपाहिज हुने, घाइते हुने हाम्रो नियती हो। र यो नियती हामी वर्षौंदेखि भोगिरहेका छौँ। र ठोकेरै भन्छु अझै कयौ वर्ष भोग्ने पनि छौं, त्यति बेला सम्म जबसम्म हाम्रो चेतनाको दियो बल्दैन। त्यति बेला सम्म जबसम्म हामीभित्र स्वाभिमानी नागरिक जन्मिँदैन।
कुन इतिहासमा लेखिएको छ हामीलाई अरुले बनाएर दिन्छ भनेर? जे बनाउनु छ आफैं बनाउनु छ। जे रोप्नु छ आफै रोप्नु छ र जुन बीउ रोप्यौं त्यसैको फल काट्नु छ। दोषी कुनै सति होइनन्। न त सतिले सरापेको नेपाल खाल्डो नैं हो। दोषी तिमी, दोषी म, दोषी हामी हौं। हाम्रो चरित्र दोषी हो। हाम्रो चेतनास्तर दोषी हो। हाम्रो चाकरीबाज अनि शक्ति। सत्ताको ‘ज्यू हजुरी’ गर्ने बेचिएको नैतिकता दोषी हो। नेताहरूलाई दोष दिनुभन्दा अगाडि किन सोच्दैनौं हामी? एक पटक होइन बारम्बार गलत छनौट किन? एक पटकको धोकाले नचेतेर बारम्बारको धोका किन?
थाहा छ फोहोर भइसक्यो, गन्हाइ सक्यो तै पनि त्यही बासी सडेगलेको अचारमा झिंगाजस्तै भन्किरहने हामी किन? कहिलेसम्म? कहिले सम्म हामी झोले भनेर बस्ने? कहिलेसम्म पार्टीका हनुमान छाप भएर जिन्दगी बिताउने? कहिलेसम्म भ्रष्ट नेताहरूका धुर्त पासाहरूको सकुनी खेल हेरेर रमाउने? हामीले बुझिसक्यौँ यी भ्रष्टहरूबाट देश बन्दैन। फेरि किन यिनै धृतरास्ट्रहरूको जिम्मा लगाउँछौँ आफ्ना सपनाहरू, आफ्ना रहरहरू र सन्तानका भविष्य?
दोषी कोही एकजना होइन दोषी हामी सबै हौं। ज–जसले यी भ्रष्टहरूलाई देश बनाउने जिम्मेवारी दियौं। समर्थक बन्यौं। थाहा थियो यी आफू बन्नेछन तर देश बन्ने छैन। आफू बाँच्ने छन् तर देश हार्नेछ। आफू जिउने छन तर हाम्रा सपना मार्ने छन्। आज पनि त्यहि देखाए फेरि हाम्रै सपनाहरूको सामूहिक चिहानमा उभिएर फेरि अर्कोपटक हाम्रै घर दैलोमा आउनेछन् भोट माग्न, चुनाव जित्न। धूर्त ओठहरू बाहिर कृत्रिम मुस्कुराहट बोकेर, गुलाफको फूलभित्र छुरा लुकाएर। त्यै पनि हामी यिनीहरूमाथि नै भरोसा गर्नेछौं। जिम्मेवारी दिनेछौं, आफ्नो रोएको भूत र रुँदै गरेको वर्तमान सजाउन।
भत्केको हाम्रो छानो अनि चर्केको पार्टी बनाउन। तर फेरि हाम्रो दुर्भाग्य! नयाँ छानो त कताकता, भएकै छानो झन् भत्काउने छन्। बचेको पेटीमा प्वाल पार्ने छन्। चिथोरेर मार्ने छन् नेता दोषी होइनन्, हाम्रो हाम्रो सोच दोषी हो। हाम्रो छनौट दोषी हो, हाम्रो मानसिकता दोषी हो। बाजे बराजुको पालादेखि देख्दैछौं कहिले घर बनाएनन् यी आधुनिक नेताले अनि भित्रभित्र बुझेका पनि छौं यिनीहरूको हातबाट हाम्रो सुन्दर घर कहिले बन्दैन पनि। तैपनि फेरि बारम्बार। एक पटक होइन बारम्बार उनीहरूलाई नै अख्तियारनामा दिएर पठाउँछौं। किन?
फेरि एउटा बाँदरको सपनाभित्र हाम्रो घर बनाउने, हाम्रो जिन्दगीमा सुख समृद्धि ल्याउने सपना देख्छौं। फूलमाला लगाएर पठाउँछौ अरु धेरैधेरै नेताहरूको ठूलो हुलमा नयाँ बानेश्वरतिर तर उ सत्ताको सिँहासनमा हराउँछ। मदहोस भएर श्रीपेच लगाएर बस्छ। चिन्दैन हामीहरूलाई। गन्दैन कसैलाई। आफू हिँडेको आँगन बिर्सिन्छ र आफू अडेको जमिन चिन्दैन।
आखिर कहिलेसम्म? कहिलेसम्म यी नेताहरूको विश्वासमा आफ्नो भविष्य तहसनहस गर्ने हामी? भूत बर्बाद भएको छ। वर्तमानको अत्तोपत्तो छैन। भविष्य अन्धकारमय छ फेरि पनि किन विकल्प नखोज्ने हामी? आजको आवश्यकता भनेको झुठो नारा र उग्र राष्ट्रवाद होइन। खानेपानी हो, स्तरीय विद्यालय हो, बाटोघाटो हो, स्वास्थ हो। कसैले अकालमा मर्न नपरोस्। एउटा उचित अस्पताल होस्। हिँड्न लायक सडक र गुड्नलायक आँगन होस। स्तरीय खानेपानी र शिक्षा होस् ।
यो गन्हाएको राजनीति र भ्रष्टहरूको लुटतन्त्रबाट जोगिन एउटा वैकल्पिक शक्ति चाहिएको छ। अझै जोड दिएर भन्छु एउटा हिटलर चाहिएको छ। मुसोलिनी चाहिएको छ। टुँडिखेलमा ठिंग उभिएको जंगबहादुर होइन रगत लत्पतिएको खुकुरी बोकेर भ्रष्ट अनि विकृतीविरुद्ध जाइलाग्ने एउटा भीमदत्त चाहिएको छ।
दिवस खनिया
कहिलेसम्म यी गैरजिम्मेवार नेताहरूबाट सुन्दर फूलबारी, यो प्यारो नेपाल लुटाइरहने? भत्काइरहने? अनि हामी टुलुटुलु हेरिबस्ने लाचार भएर? निरीह भएर भूपी शेरचनले भनेजस्तै: हामी अन्धा हौं। हामी दिमाग भएर पनि दिमाग नभएका मुर्ख हौं। मरुभूमिमा छाडिएका एक हुल भेंडा हौं।
हाम्रो काम भनेको आफ्नै आँखा अगाडि सुन्दर फूलहरू च्यातिएको, रेटिएको, निमोठिएको हेरिरहने आखिर कहिलेसम्म? यी भत्किएका सडक अनि च्यातिएका रहरहरू हामीलाई गिज्याइरहेछन्। आखिर कहिलेसम्म? हामी नेपाली जो पर्यौंँ। धेरै बुद्धिमान छौं र पो बारम्बार दूधको चौकिदारी गर्न बिरालोलाई पठाइरहन्छौं। अनि सपना पनि देखिरहन्छौं भोलि यो दूध जमेर दही बन्नेछ अनि त्यो दहीबाट मिठामिठा परिकार बनाएर खानुपर्छ भनेर। भोका कुपोषणले ग्रसित बच्चाहरूलाई पनि खुवाउनुपर्छ भनेर।
तर दुर्भाग्य त्यो दही कहिलै जमेन र लेखेर नै राख्नुहोला यी गैरजिम्मेवार नेताहरूको हातबाट कहिले जम्ने पनि छैन। फेरि एकपटक भन्छु, दुनियाँले सुनोस्, संसारले सुनोस्। यी डाँडाकाडा भिर पखेराले सुनोस्।
अहिले नेताहरूको व्यवहारको व्यापक विरोध भएको छ। पछुताएका छन टोलबासीहरू, धिक्कार्दैछन आफैलाई। तर यो पछुताउ थोरै हो। यो धिक्कराइको कुनै अर्थ छैन। भोलि फेरि चुनाव हुनेछ, सत्ताको माड खाएर झन बलियो बांगो भएका यी नेताहरू झर्नेछन् सिँहासनबाट र फेरि चुनाव लडनेछन्।
अहिले जति नै एकअर्काका दुश्मन भए पनि यी जुधेका नेताहरूबीच कार्यगत एकता हुनेछ। मोलमोलाई हुनेछ। बगैंचाहरू भाग लगाइनेछन्। हाम्रा सपनाहरूमाथि बार्गेनिङ चल्ने छ। कुनै योजना छैन यी अबुझकीहरूसँग। कुनै सपना देखेका छैनन् यिनीहरूले। केही भिजन बनाएका छैनन्। यी त केबल सपना देखाउन आएका हुन्। भावना किन्न आएका हुन्। सम्मान थापेर आफूलाई जंगबहादुरको सन्तान सम्झिँदै मच्चिन आएका हुन्। कलाविहीन कलाकार हुन्, कलाकारिता देखाउन आएका हुन्।
अब ढिलो चाँडो केहि समयमा नै फेरी चुन्ने अवसर आउनेछ। अवसर आउनेछ आफ्नो भाग्य विधाता, आफ्नो सुन्दर बगैंचाको चौकीदारको छनौट गर्ने। अब भने केही नयाँ सपना देख्नुपर्छ। केही नयाँ सम्भावनाहरू खोज्नुपर्छ। भावनाले होइन विवेकले चलाउनुपर्छ आफूलाई। यी जुधेका नेताहरूको विरुद्दमा भिजनको आवाज गुन्जिनुपर्छ। सपनाको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ। नयाँ सपना देख्नुपर्छ।
हाम्रा अँधेरा भिर पाखामा पनि बत्ती बल्छ कि? हाम्रो सुकेको आँखाले पनि सपना देख्छ कि? हाम्रो हाँसो हराएको उजाड ओठमा पनि लाली छाउछ कि? एउटा विश्वास लिएर फुलाउनुपर्छ, आउने वसन्तमा नयाँ पालुवाहरू, नयाँ सपनाहरू र नयाँ सम्भावनाहरू। अब बुझ्नुपर्छ हामीले बाँदरहरू पहिलेभन्दा हट्टाकट्टा भएर आउँनेछन। अब ढेडुहरूको हिँडाइले जमिन थर्किनेछ। सुन्दर बगैंचा लुटेर ढाडिएका नेताहरू झन् ढाडिएर अबको चुनावमा पनि आउनेछन्। फेरि एकपटक सपना बाँड्नेछन्। आश्वासन बेच्नेछन् र फेरि सपनाहरूको हत्या गर्नेछन्। चटक सुरु हुनेछ, कलाकारिता सुरु हुनेछ। फकिनेहरू फकाइनेछन्, बिक्नेहरू किनिनेछन्। आधुनिक भेंडाहरूलाई मनपर्ने रक्सी, मासु र पैसाको खोलो बगाइनेछ र स्वाभिमानको आवाज गुन्जाउनेहरूलाई रणनीतिकार षडयन्त्रकारीको आरोप लगाइनेछ। भेंडाहरूका आँखा चम्किनेछन्। अरिंगालहरू झम्टिन लागी पर्ने छन्। मुखमा पानी रसाएर बसेका झोलेहरूको दसैं आउनेछ र फेरि हामीलाई सपना देखाइनेछ विकास, समृद्धि, स्वास्थ अनि शिक्षाको ।
हामी फेरि पनि यिनै नेताहरूका झुठा सपनामा आफूलाई बेच्नेछौं। किनकि यी नेताहरू त पुराना पो हुन्। यी बाँदरहरू त आफ्नै पो हुन्। मेरा बाजे बराजुले मान्दै आएका। मेरा बाउबाजेको पालादेखि चुनिँदै आएका। हामी आस्थाका राजनीतिप्रति विश्वास लिनेहरू।
अहँ! अरु कोही चाहिन्न अब हामीलाई। नयाँहरूको के भरोसा? यिनै नेताहरूले बनाउने छन् हाम्रो फूलबारी। सिँगार्ने छन हाम्रो करेसाबारी। ‘यो नेता त्यो नेता’ भन्नु केही छैन। हामी परिवर्तन हुन चाहन्नौं र परिवर्तन भएको पनि हेर्न सक्दैनौं आफूलाई। चुनावमा जुन मुर्ख उठे पनि हुन्छ। किनकि हामीले कुनै सेवक जिताउनु छैन शासक जिताउनु छ। हाइकमान्डबाट जसलाई खटाइएको छ, त्यसैलाई जिताउनु छ।
देश बनाउँछु भनेर हिँडेका त्यो हुलमा सम्भावना भएका अनुहार पनि छन्। परिवर्तनका सम्भावना पनि छन तर हुन्न कदापि हुन्न हामीले तिनीहरूलाई कदापि छान्नु हुन्न। किनकि ती हाम्रो पार्टीका होइनन्। हाम्रो बाउले जिताएकावाला होइनन्। हाम्रो बाजेले रुचाएका होइनन्। जति नै गन्हाएको बोको किन नहोस त्यसैलाई चुन्नु छ। जति नै धूर्त किन नहोस् त्यसैलाइ छान्नु छ, किनकि त्यो मेरो हो। मेरो पार्टीको हो, मेरो खानदानी नेता हो। व्यक्ति जस्तो होस् पार्टीले जिते पुग्छ। धरातलमा केही होस् नहोस् नाराले जिते पुग्छ। हो वास्तवमा हामी सबैको मानसिकता नै यस्तो छ।
(खनिया टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माता तथा प्रस्तोता साथै सामाजिक अभियन्ता हुन्)
लुकाउनु पर्ने, ढाकछोप गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता, कुनै ठाउँ बाँकी रहेन । जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक असजिलो अब जसपाको आन्तरिक बिषय मात्र रहेन, यो राष्ट्रिय राजनीति कै सर्वाधिक चासो र चिन्ताको बिषय बन्न पुग्यो ।
समस्या विचार/सिद्धान्त/एजेण्डामा थिएन । समस्या पार्टी एकता र एकताको भावनामा थिएन । समस्या बृहत्त राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट एक वैकल्पिक शक्ति ‘सम्पूर्ण विकल्प’ निर्माण गर्ने सोचमा थिएन । समस्या थोरै सांगठनिक क्षेत्रमा थियो, तर हल नहुने खालको थिएन । समस्या थोरै कार्यशैलीमा थियो, त्यो पनि हल हुन सक्दथ्यो । तर, एकाएक ‘राजनीतिक कार्यदिशाको प्रश्न’ प्रमुख भएर आइदियो । यसले करिब २ महिनादेखि पार्टीको जीवनलाई पूर्णतः अवरुद्ध बनाएको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास अनेक दुःख, विडम्बना र दुर्भाग्यले भरिएको छ । यहाँ अपेक्षितभन्दा अनपेक्षित परिणामहरू धेरै आउँछन् । प्रत्याशित भन्दा अप्रत्याशित घटनाहरू धेरै हुन्छन् । ‘आफू ताक्छु मुडो, बञ्चरो ताक्छ घुँडो’ भनेजस्तो गर्न खोजेको एक थोक हुन्छ, भइदिन्छ अर्कै थोक । मानिस थोरै हुँदा पार्टी ठूलो नहुने ‘शक्ति’ नबन्ने, मान्छे धेरै हुँदा स्वार्थ टकराउने, सोच नमिल्ने, यो रोग नेपाली राजनीतिको आम रोग हो, जो अहिले जसपामा पनि सल्किएको छ ।
सिद्धान्ततः जसपाको उद्देश्य प्रष्ट थियो– यसले शास्त्रीय पुँजीवाद र शास्त्रीय साम्यवादको परम्परा र विरासतभन्दा फरक सृजनाशील समाजवादको नयाँ धार विकास गर्न चाहेको हो । जसलाई ‘समुन्नत संघीय समाजवाद’ भनियो । यसले बहुसाँस्कृतिकतावाद र समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको थियो । काँग्रेस र कम्युनिष्टजस्ता विचार र पार्टीलाई समदूरीमा राखेर आफ्नो भिन्नै धार विकास गर्न चाहेको थियो ।
यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा जसपाका लागि कांग्रेस, कम्युनिष्ट, देउवा, ओली, माधव, प्रचण्ड उस्तैउस्तै हुन् । तर, यो रणनीतिक महत्वको बिषय हो । दीर्घकालीन महत्वको बिषय हो । तत्कालको समस्या अर्कै हो । तत्काल के गर्ने ? विशेषतः गत वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दलविभाजन अध्यादेश ल्याएपछि बिग्रन थालेको राजनीति, जुन पुस ५ गतेको असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म पुग्यो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले समेत बदर गरिदियो, त्यसपछिको अवस्थामा के गर्ने ? आजको प्रश्न यो थियो, यस बिषयमा प्रष्ट दुईधार देखियो ।
डा. बाबुराम भटराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राईजस्ता शीर्ष नेताहरूको धारणा एउटा बन्यो । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको अर्को सोच बन्यो । यी दुईमध्ये कुन सोच पार्टीको आधिकारिक सोच हो भन्नका लागि पार्टीको औपचारिक बैठक कि त ५१ जनाको कार्यकारिणी समितिको कि त ८०१ जना केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । गत चैत्र ६ गते बैठक राखिएको थियो पनि, हठात् स्थगन गरियो । फेरि बैठकको अर्को मिति तोकिएको छैन ।
कुनै पनि पार्टी खास नेताहरूको पेवा, दाइजो, बिर्ता वा मौजा हैन । हुन सक्दैन । आधुनिक लोकतन्त्रको सिद्धान्तले त्यस्तो व्यवहारलाई उचित ठान्न सक्दैन । पार्टी भनेको संस्था हो । त्यो देश र जनताको साझा, सार्वजनिक सम्पत्ति हो । पार्टी पार्टी विधान र नियमावलीअनुरुप चल्नु पर्दछ । संस्थागत प्रक्रियाबाट चल्नु पर्दछ । कि त शीर्ष नेताहरूको समूहले आम पार्टी भावना बुझेर एकमत भएर कुनै निर्णय लिन र क्रियाकलाप गर्न सक्नु पर्दछ ।
डम्बर खतिवडा
अन्यथा संस्थागत प्रक्रिया अवलम्बन गरी समस्या छिनोफानो गर्नु पर्दछ । यदि तत्काल छिनोफानो नगर्ने हो भने पनि बैठक बसेर स्थितिको ब्रिफिङ गर्नु पर्दछ । यो पनि नगर्ने, त्यो पनि नगर्ने, पार्टी जीवनलाई अनिर्णय र अनिश्चितताको बन्दी बनाउने कार्य कसैबाट भएको भए पनि त्यो सैह्य हुँदैन । यस्तो व्यवहारले अनेक आशंका, अविश्वास, विग्रह र विभाजनको सहउत्पादन गर्ने सम्भावाना बढेर जान्छ ।
कतिपय मानिसले भनेजस्तो यो ‘पूर्व सपा’ र ‘पूर्व राजपा’ को कुरा हैन । बैठक बस्ने हो भने थाहा हुन्छ कि पूर्व राजपातर्फका थुप्रै साथीहरूको भावना पनि अहिले ‘ओलीसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन’ भन्ने पक्षमा नै छ । तसर्थ यो नयाँ कार्यदिशाको समस्या हो । संविधान जारी गर्दाको बखतदेखि नै अहिले जसपामा समाहित भएका सबैजसो पूर्व घटकहरू ‘ओली अवधारण’ को विरुद्धमा थिए । दुई बुँदे सहमतिमा आधारित तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको सहकार्य सुखद नरहेको सबैलाई प्रष्टै छ । पूर्व सपा र राजपाको एकता प्रक्रियाको गृहकार्य गर्दा राजपातर्फका नेताहरूले बारम्बार ओली सरकार छोड्नु पर्ने बिषयलाई एक मुद्दा बनाएको अहिले पनि झलझली सम्झना आउँछ ।
गत बैशाख ८ गतेबाट ओलीसँगको पार्टीको सम्बन्ध झनै तिक्त भयो । ओलीले पूर्व सपा फोड्न अनेक अवाञ्छित हर्कत गरेको, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको अध्याय सबैका आँखा सामु छ । पुस ५ गते पछि पार्टी ओली कदमलाई ‘प्रतिगमनकारी’ भन्दै देशभरि आन्दोलनमा गयो । हज्जारौं कार्यकर्ता र लाखौं जनताले त्यो आन्दोलनमा भाग लिए । पुस ५ गतेको ओली कदमलाई ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी’ भनेको प्रेस वक्तव्य र पार्टी सर्कुलरमा महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षरको मसी अझै धमिलो भएको छैन । आज एकाएक ओलीमोह किन र कसरी उत्पन्न भयो, त्यो गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ ।
अहिले हामी संसदीय व्यवस्थाभित्र छौं । भलै कि जसपा संसदवादी पार्टी हैन, यसले सहभागितामुलक-समावेशी लोकतन्त्रको शासकीय स्वरुप र व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ । तर, जतिखेरसम्म जुन खेलको मैदानमा होइन्छ, त्यही खेलको नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । फुटबल खेलुन्जेल हातले बल हान्न पाइँदैन, दण्ड लाग्छ । ‘डि-एरिया’ भित्र त्यस्तो भयो भने अझ ‘पेनाल्टी’ हुन्छ । यदि हातले बल हान्ने मन भए, फुटबल हैन, भलिबल खेल्नु पर्दछ । न ह्याण्ड हुन्छ, न पेनाल्टी ।
संसदीय लोकतन्त्रको आम नियम हो कि कुनै पार्टीको सरकार असफल भयो भने विपक्षी दलहरूले वैकल्पिक सरकार दिनु पर्दछ । अन्यथा प्रतिनिधिसभाको औचित्य समाप्त हुन्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिसभाको एउटा मुख्य काम नै सरकार जन्माउनु हो । यदि पुनस्थार्पित प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैन भने प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक थियो भन्नु पर्यो, फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको माग गर्नु पर्यो, अन्यथा वैकल्पिक सरकार दिनै पर्यो । नत्र संसदीय लोकतन्त्रको नियम, नैतिकता पालना भएको मान्न सकिन्न ।
अहिले आएर जसपाले ओली सरकारलाई समर्थन दिनु भनेको विगत ३ वर्षमा विशेषतः गत वैशाख ८ गते यताका उसका सबै कुकर्मलाई अनुमोदन गर्नु हो । यति, ओम्नी र वाइडबडीमा भएको भ्रष्टाचार ठीक थियो भन्नु हो । कोरोना लकडाउनकालको असंवेदलनशिलता र लापरबाही ठीक थियो भन्नु हो । सेक्युरिटी प्रेसमा ७० करोडको कमिसन माग्ने ‘धर्मपुत्र छनौट’ ठीक थियो भन्नु हो । गत वैशाख ८ गतेपछि आफ्नै पार्टी फुटाउने गरिएको हर्कतहरू ठीक थिए भन्नु हो । यस्तो पनि कुनै राजनीतिक लाइन हुन्छ ? यस्तो कार्यदिशामा जाने हो भने अस्ति भर्खरै ओलीतन्त्रविरुद्ध त्यत्रो संघर्ष गरेका, लाठी खाएका कार्यकर्ता र जनताको मनस्थिति के होला ?
महन्थ ठाकुर एक श्रद्धेय र साधु चरित्रको सरल नेता हुनुहुन्छ । उहाँको राजनीतिक संघर्ष र त्यागको आफ्नै जीवन्त इतिहास छ । राजनीतिक लाइन मिलेन भन्दैमा तल्लो स्तरमा उत्रेर आलोचना वा गालीगलौज नै गर्नु पर्दछ भन्ने छैन । नेपालको राजनीतिमा ‘कम्युनिष्ट–संस्कृति’ हो त्यो । अरु दलमा संक्रमण नभएकै राम्रो । तर, जब राजनीतिक कार्यदिशा मिल्दैन, बहस हुनु पर्यो । स्थितिको विश्लेषण र तर्क त आउनु पर्यो ?
अहिले कहाँनेर कुन हिसाबले ओलीसंगको सहकार्य ठीक छ ? उनको आफ्नै पार्टी ४ टुक्रा भएको छ । घमण्ड, अहंकार, दम्भ र एकलौटी सोचले हुँदाखाँदाको दुईतिहाई गुमेको छ । ओलीसंग अहिले जम्मा ७२ जनाको मात्र राजनीतिक समर्थन छ । माधव नेपाल पक्ष आवश्यक परे ‘फ्लोर क्रस’ को मनस्थितिमा छ भन्ने कर्णालीको प्रदेशसभाले पुष्टि गरिसकेको छ । ओली यावत नैतिक मूल्यहरू बिर्सेर अल्पमतको सरकार घिसारिरहेका छन् । संसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा यो भन्दा अनैतिक कार्य अरु केही हुन सक्दैन । साधु र श्रद्धेय चरित्रका ठाकुरजीले ओलीको यस्तो अनैतिक कार्यलाई किन काँध थाप्न पर्यो ?
यसो भन्दा कहाँ काँध थापेको छ ? कार्यदलले रेशम चौधरीको रिहा र मुद्दा फिर्ताको कुरा मात्र गर्दैछ, सत्ता गठबन्धनबारे कुनै कुरा गरिरहेको छैन भन्ने उत्तर आउन सक्दछ । यथार्थमा त्यो कुनै ‘वैधानिक कार्यदल’ हैन । पार्टी विधनले त्यस्ता कार्यदल गठन गर्ने अधिकार कुनै एक अध्यक्षलाई दिएको छैन । त्यसलाई ‘अनौपचारिक वार्ता टोली’ सम्म मान्न सकिन्छ, कार्यदल हैन ।
जहाँसम्म रेशम चौधरीलगायत आस्थाका राजबन्दीहरूको रिहाई र झुठा मुद्दा फिर्ताको सवाल छ, त्यो मानवीय संवेलनशिलताको प्रश्न हो, न्यायको प्रश्न हो, मानवताको प्रश्न हो । यसलाई यसलाई सत्ता बार्गेनिङको कार्ड बनाउन पाइँदैन । आस्थाका राजबन्दीहरू युद्धबन्दी साटासाट गरेजस्तो हैन। राजबन्दीहरू अवश्य छुट्नु पर्दछ । झुट्ठा मुद्दाहरू अवश्य खारेज हुनु पर्दछ । ओली यसो गर्न राजी भएछन् भने उनलाई ‘धन्यवाद’ भन्न सकिन्छ। त्यसपछि पनि ओली सरकारलाई राजनीतिक समर्थन दिन सकिँदैन ।
अब ओली सरकार दुई दिनको पाहुना हो । ३ वर्ष सत्तामा रहँदा राजबन्दी रिहाई गर्नु पर्दछ भन्ने बुद्धि उनलाई कहिल्यै आएन । आज आफ्नो सरकार धरापमा पर्यो, अनि मानवता र न्यायको प्रश्नलाई आफ्नो फोहोरी सरकार जोगाउने राजनीतिक कार्ड बनाउने ? यही घटनाबाट झन प्रष्ट हुन्छ– नैतिकस्तर कति हो ? झापाको नक्सलवादी विद्रोहमा भाग लिएबापत् आफैं १४ वर्ष जेल बसेका, आफूलाई क्रान्तिकारी ठान्ने ओलीमा कुनै सद्भाव र महानता भएको भए राजबन्दी रिहाईको महत्व अहिलेसम्म बुझ्नु पर्दैनथ्यो ? अहिलेसम्म त्यो काम आफ्नै ज्ञान, विवेक र बुद्धिले गर्नु पर्दैनथ्यो ?
वैकल्पिक सरकार बनाएर पनि राजबन्दी रिहाई गर्न, झुठा मुद्दा फिर्ता लिने सकिन्छ । ओलीले गर्न सक्ने अरु कसैले गर्न नसक्ने, ओलीसँग के त्यस्तो ताकत छ ? के त्यस्तो भिन्नै क्षमता छ ? ओलीले जे गर्न सक्दछन्, नयाँ बन्ने सरकारले पनि त्यो गर्न सक्दछ ? उल्टै ‘ओली सच्चिसके’ भन्ने ? कहाँ र के कुरामा कसरी सच्चिए ओली ? ओली प्रवृत्ति त्यति सजिलै सच्चिने प्रवृत्ति हो र ?
यदि ओली सच्चिन्थे भने एउटै राजनीतिक गोत्र र वर्षौं लामो सहकार्य भएका नेताहरूसँग त्यस्तो व्यवहार गर्थे ? जसलाई आफ्नै पार्टीको माया छैन, आफ्नै सिद्धान्तको मोह छैन, आफैंले बनाएको आन्दोलनको भविष्यबारे कुनै चिन्ता छैन, आफ्नै कमरेडहरूको राजनीतिक जीवनबारे कुनै मतलव छैन, त्यस्तो मान्छेले भलो मतिले जसपाको हित चाहन्छ ? ठाकुरजीको हित चाहन्छ ? ओली प्रवृत्ति कुनै सच्चिने प्रवृत्ति हैन, यो पराजित गर्नुपर्ने प्रवृत्ति हो ।
जहाँसम्म ओली मात्रै निर्गतिला हुन् र ? प्रचण्ड र देउवा कुन गतिला हुन् भन्ने तर्क छ, यो आफ्नो ठाउँमा ठीक छ । हिजो कांग्रेस र एमाले मिलेरै संविधान बनाएका हुन । प्रचण्डले आधाआधा प्रधानमन्त्री खाने लोभमा ओलीलाई काँधमा बोकेकै कारण आज ओली देशलाई यस्तो लठिभद्र बनाउने स्थितिमा पुगेका हुन् । प्रश्न ओलीभन्दा देउवा, प्रचण्ड सक्षम, ठीक, इमान्दार, क्रान्तिकारी भन्ने हैन ।
प्रश्न के हो भने आज ओली सरकारको विकल्प दिने कि न दिने, ओलीलाई नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न दिने कि नदिने भन्ने हो ? ओलीलाई फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सजिलो बनाई दिने कि न दिने भन्ने हो ? ठीक छ, वैकल्पिक सरकारमा जसपाले बरु नेतृत्व दाबी गरोस् न, माके, कांग्रेस सहमत भए भने त्यो हुन पनि सक्ला ! अनि कति मुद्दा फिर्ता लिने हो, राजबन्दी रिहाई गर्ने हो, त्यो आफ्नै हातमा आउने कुरा हो ।
ओली चाहन्छन् कि जसपा कि ओली सरकारमा सामेल होस् कि बाहिरबाटै समर्थन गरोस्, कि तटस्थ बसोस् । अहिले ओलीको यही इच्छाबमोजिम जसपालाई तटस्थताको अभ्यास गराउने प्रयत्न भइरहेको छ । एकीकृत जसपाले ओली सरकारलाई समर्थन दिने वा ओली सरकारमा सामेल हुने कुनै कल्पना पनि गर्न सक्दैन । यसो भयो भने यो पार्टीमा सामेल भएका हजारौं नेता/नेताको जीवनमा अकल्पनीय राजनीतिक/नैतिक संकट आउँनेछ । यस्तो कल्पना कसैले गरेको छ, यो सम्भव छ भनेर कसैले सोचेको छ भने सपनाबाट ब्युझेकै राम्रो हुन्छ ।
यदि जसपाको एउटा सानो हिस्साले ओलीको नौका थाम्ने मनसाय बनाएको हो भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी पनि उहाँहरूसँगै हुनुहुन्छ । ओलीवाला सुत्रहरू भन्दैछन्– कि त जसपालाई पुरै ‘हन्ट’ गर्ने हो, कि त फुटाउने हो । कि व्यक्तिहरू निकालेर केही थान हृदयेश त्रिपाठीहरू थप गर्ने हो । यो मैले कुनै आरोप लगाएको हैन, ओली निकटस्थ साथीहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा आफैंले भनेका हुन् । र, उनीहरूलाई यो पनि भनिएको छ कि त्यस्तो सपनाबाट ब्युझेकै राम्रो ।
मानिसहरूको यो आशंका छ कि कतै ओलीले कुनै ललिपप त देखाएका छैनन् । हुन सक्दछ, यदि छ भने पनि ओलीलाई विश्वास नगरे हुन्छ । एमाले नवौं महाधिवेशनमा ओलीले झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपतिको ललिपप देखाएर ढाँटेका थिए । वामदेव गौतमलाई आफू प्रधानमन्त्री भएपछि कार्यबाहक पार्टी अध्यक्ष दिने भनेर ढाँटेका थिए । गत चुनावमा आधाआधा प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखाएर ढाँटेका थिए । आफू संकटमा परेको बेला ओलीले यस्ता झुठा आश्वासन कयौंलाई दिएका छन्, दिन सक्दछन् । तर, अलिकमाथि पर्ने बित्तिकै उनले यस्ता सबै आश्वासन बिर्सन्छन् ।
जहाँसम्म केही थान हृदयेश त्रिपाठीहरू थप्ने ओलीको इच्छा हो, त्यो पनि व्यवहारिकरुपमा असम्भव छ । संसदमा कुनै प्रस्ताव आउने बित्तिकै माधव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्दछ । त्यो त प्रष्टै छ ।
यी यावत परिस्थितिमा सविनय आग्रह छ– सन्तनेता महन्थ ठाकुरले आफ्नो अडान एकपटक पुनर्विचार गर्नुहोस् । ५ जनाको पदाधिकारी समूहमा वैकल्पिक सरकारको पक्षमा यथाशीघ्र सहमति बनोस् । पार्टी कार्यकारिणी समिति वा केन्द्रीय समितिको बैठक अबिलम्ब डाकियोस् । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा परेको गाँठो फुकाइयोस् । यदि पार्टी समायोजन प्रक्रियाबारे असन्तुष्टि हो भने कुरा प्रष्ट आओस् कहाँनेर के नमिलेका हो, मिलाउन सबैले पहल गरौं । कृपया ओली सरकारको लाससँग सति जाने आत्मघाती इच्छा कसैले नगरौं ।
हाम्रो पुस्ताले समाजका कयौं मध्ययुगीन, बर्बर, आततायी कुप्रथा आफ्नै आँखाले देख्यो । आजको आधुनिकतालाई पनि स्पर्श गरिरहेकै छौं । ४०–५० वर्ष असाध्यै लामो समयावधि हैन, युगिन दृष्टिबाट । तर, त्यतिखेर र यतिखेरको समाज, मानसिकता, पूर्वाधार विकास तथा प्रविधिको स्तरलाई हेर्दा एउटा भिन्नै संसार उदाउँदै गएजस्तो लाग्दछ ।
मैले बाल्यकालमा देखेका सामाजिक कुप्रथामध्ये थियो–जारी प्रथा । हरेक वर्षजस्तो वल्लोगाउँ, पल्लोगाउँ दुईचार जारी उठाउने वा तिर्ने पञ्चकचहरी हुन्थे । फलानो गाउँको फलानाले फलाना गाउँको फलनाकी श्रीमति पोइल्याएछ, जारी उठाउनेहरु आउँदैछन् रे भन्ने सुनेपछि गाउँभरि सनसनी जस्तो हुन्थ्यो । नभन्दै सम्बन्धित गाउँका मुखियाहरु यमानका घोडा चडेर, कसैलाई लगाम समाएर घोडा डोर्याउन लगाउँदै, बाँकीलाई घोडाको पछाडि दौडिएजस्तै गरी हिंडाएर जारी उठाउनु पर्ने गाउँमा आउँथे ।
महिलामाथि असाध्यै श्रमबोझ भएको समय थियो त्यो । नजिकै खानेपानीको व्यवस्था हुँदैनथ्यो । डोकोमा गाग्रो बोकेर महिलाले टाढाटाढाबाट पानीको जोहो गर्थे । इन्धनको मुख्य स्रोत दाउरा थियो । एक डोको दाउरा बटुल्न घण्टौं खर्चिनु पर्थ्यो । आधुनिक मिलहरु नजिकै थिएनन् । नाम्लोमा भारी बोकेर एक बोरा अन्न पिसाएर ल्याउँदा फेरि घण्टौं खर्च हुन्थ्यो । यस्ता काम पुरुषहरु गर्दैनथे । यस्ता काम सस्तो र सामान्य श्रम मानिन्थे, यस्ता काम गर्न पुरुषहरु शान र मर्दनापनको विपरित ठान्दथे ।
पुरुषहरुले गर्ने मुख्य श्रम भने बाली लगाउने र उठाउने हुन्थ्यो । यी काम खासखास सिजनमा हुन्थे । अरु बेला पुरुषहरू फुक्काफाल हुन्थे । महिलाले गर्ने श्रमको भने कुनै सीमा र समय हुन्थेन । फुर्सदिला पुरुषहरू तास खेल्थे । कौडा र बाघचाल खेल्थे । गाउँको चियासपलमा क्यारेम बोर्ड खेल्थे, गप्फा मार्थे । साँझ रक्सी पिउँथे । मातेको सुरमा तरकारी मिठो भएन भनेर उल्टै स्वास्नी कुट्थे । प्रत्येक गाउँमा ८–१० त्यस्ता पुरुष हुन्थे, जो स्वास्नी कुट्नुलाई गौरव ठान्थे । उनीहरूले समाज र राज्यबाट स्वास्नी कुट्ने लाइसेन्स पाएजस्तो देखिन्थ्यो ।
अक्सर पोइलिने महिला त्यस्तै पुरुषका हुन्थे । जारी उठाउन घोडामा मुखिया अगाडि लगाएर हिंड्नेहरू तिनै जड्याहा पुरुष हुन्थे । जारले सजिलै भन्दिथ्यो– ‘माल पाएर हुन्छ, चाल पाउनु परेन, के देको थिस् र जार उठाउन आइस् । यिनको ढाड तेरो चिपर्ट खान मात्र हो र ? ला लैजा, त्यही फुली र मुन्द्रीको पैसा त चाहिएको होला, तलाई ।’ त्यस्ती महिलाले समाज अघि सजिलै भनिदिन्थन्– ‘तँ जस्ता नार्मदकी स्वास्नी हुनुभन्दा बरु यिनका कमारी नै हुन्छु।’
हिजोआजका डिभोर्सीहरूका कुरा सुन्छु र त्यो बेलाको जारी प्रथासँग तुलना गर्छु, आफैं छक्क पर्छु । आजका युवायुवतीहरू सल्लाहले अदालत जान्छन् । हाँसीखुसीले कागजमा साइन गर्छन् । एक अर्काको सुखद भविष्यको कामना गर्दछ । एकअर्काप्रतिको कानुनी र आर्थिक दायित्वबाट मुक्त हुन्छन् । न त जारी दिइनस् भने मेरी स्वास्नी मै फिर्ता लान्छु भन्दै समाजको अगाडि लाप्पा खेल्छन् । न त मुखिया अगाडि लगाएर जारीको पञ्चेती बस्दै हिंड्छन ।
समाजमा यसरी एकातिर पर्याप्त सकारात्मक परिवर्तन आएको छ । अर्कोतिर लोकतान्त्रिक युगका दलका नेताहरूको चरित्र हेर्दा लाग्दछ, ती अझै जार उठाउने मानसिकताबाट मुक्त छैनन् । एउटै दलमा हुन्जेल्, आफ्नो हात अलिकति माथि परुन्जेल्, सहकर्मीहरूको आत्मसम्मान र सहभागिताबारे ती अनावश्यक कठोर हुन्छन् । अनेक तालतिकडम गरेर, एकअर्कालाई खसाल्ने, गिराउने, कमजोर पार्ने, षड्यन्त्र र धोकाबाजी गर्ने तर, पनि आफ्नै पार्टीमा आफैंलाई नेता मानेर बसिदिउन्, कुनै विद्रोह नहोस्श भनेर अपेक्षा गर्ने संस्कारबाट दलीय नेतृत्व मुक्त छैन ।
एउटा निश्चित लेभलमा पुगेपछि नेता–नेता सम्बन्ध जार–जार सम्बधजस्तै पाइन्छ । ठूला, शीर्ष र शक्तिशाली भनिएका नेताहरू मिलेर बसेको नेपालको दलीय इतिहासका विरलै पाइन्छ । बीपी-मातृका प्रसाद र डिल्लीरमण रेग्मी कहिल्यै मिलेनन् । पुष्पलाल–रायमाझी–तुलसीलाल–मनमोहन कहिल्यै मिलेनन् ।
गिरिजाप्रसादले गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पार्टी छोडेर मर्न बाध्य बनाए । डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, विप्लवजस्ता नेताहरूले माओवादी पार्टी छोडेर हिंड्दा प्रचण्डले कहिल्यै पिर गरेनन्, न त नेतृत्व हस्तान्तर गर्ने कुनै सोच, योजना अघि ल्याए । कुनै समय माधव–केपी गुटको शिकार बनेका मैनाली दाजुभाइ आज इतिहासको किनारामा छन् । पछिल्लो चरणमा केपी ओली सबैबाट एक्लै जार उठाएर खाने मानसिकतामा छन् ।
त्यो समय जड्याहा लाग्नेबाट विद्रोह गर्न सक्ने महिला कम साहसी पक्कै हैनन् । अझ धेरै त्यस्ता महिलाको बाल-विवाह भएको हुन्थ्यो । जीवनमा एकपटक कसैको हातको सिन्दुर पहिरिएपछि जीवनभरि त्यसको बात र लात खाएर पनि पोइलिन हुँदैन भन्ने धारणा थियो । ‘जे भए पनि पोइली हाल्नु नहुने’ भन्ने सोच थियो ।
डम्बर खतिवडा
आज पार्टीबारे धेरैका तर्क यस्तै सुनिन्छन् । जेजे भए पनि लागेको पार्टी यही हो, मानेको नेता त्यही हो, पार्टी नामको ब्राण्ड उहीसँग छ, चुनाव चिन्ह उहीसँग छ, जस्ता तर्क निक्कै दिग्गज हुँ भन्नेहरूले गरेको सुनिन्छ । आज पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरूको ठूलो पंक्ति मध्ययुगीन बालविवाह भएकी महिलाले सिन्दुरको मूल्यमा जड्याहा लोग्नेको चिर्पट, ढाँडमा जीवनभरि थापेजस्तो थाप्न राजी पाइन्छन् ।
राजनीतिमा जब विचार, लाईन मिल्दैन, केको पार्टी ? केको नेता ? केको पार्टी नाम ? केको चुनाव चिन्ह ? ती चिज भएरै पनि के हुन्छ, नभएरै पनि के हुन्छ ? एउटा जाबो टिकट पाउनु र कसैको निगाहले कुनै चुत्थो पदमा केही समयलाई पुग्नु, मानव जुनीको सार र गरिमा त्यति हो ? राजनीतिको औचित्य र महत्व त्यति हो ? निसन्देह हैन । राजनीतिक एक बृहत तथा बहुआयामिक अस्तित्व संघर्ष हो । सोच र स्वभिमानको संघर्ष हो । पदमा छँदै मृत्युवरण गरेका गिरिजाप्रसाद र कुनै पदमा नबसेका गणेशमान सिंहको राजनीतिक इतिहास र कदको तुलनामा के माथि छ ? प्रष्टै छ ।
मन नमिलेपछि मध्ययुगका जारजस्तो व्यवहार एकअर्कासँग गर्न जरुरी छैन । आधुनिक युगका डिभोर्सीहरू जस्तो सल्लाहले नै पनि छुट्टिन सकिन्छ । नेकपाको नेपाल–खनाल पक्ष अहिले जुन संकटमा देखिन्छ, कारबाहीको जुन तलवार ओलीले उनीहरूको गर्दनमा झुन्डाएका छन्, त्यो निरर्थक छ । नाथे दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी नरहेको सांसद पदको के त्यत्रो मोह हो ? त्यो पनि खाइदिँदा ओलीले के सेखी जित्ने हो ? यो नेताहरूको जार मानसिकता बाहेक केही हैन ।
ठीक यही कुरा जसपाको हकमा पनि लागू हुन्छ । यदि विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशा मिल्दै नमिल्ने बिन्दूमा पुगेको हो भने मिलेर के गर्ने ? पार्टी भनेको कुनै मेला गर्ने, हाटबजार भर्ने र तमासा हेर्नेहरूको भीड त हैन । मानौं कि पार्टी ठूलो भयो, त्यसले गर्ने कामबारे प्रष्टता भएन भने के गर्ने ठूलो भएर ? ठीक विचार, एजेण्डा, कार्यदिशा र नेतृत्व पंक्ति छ भने सानै पार्टी पनि ठूलो हुन सक्दछ । गलत मनसाय, भ्रमपूर्ण कार्यदिशा र कमजोर नेतृत्व पंक्ति छ भने ठूलै पार्टी सानो हुन सक्दछ ।
पार्टी सानो वा ठूलो हुने कुराले मात्र सबै कुरा निर्धारण गर्दैन । बहुदलीय लोकतन्त्रमा पार्टी संगठनको शक्ति र आकार मात्र पनि सबैथोक हैन । सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीका करिब ३ करोड पार्टी सदस्य थिए । खै, धानियो उनीहरूको पार्टी ? भारतमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको कति ठूलो संगठन थियो, आज कहाँ छ ? नेपालमै माओवादी पहिलो ठूलो पार्टीसम्म भएकै हो, खै टिकेको ? राजनीतिक, नैतिक मूल्यका यावत बन्धनहरू छिनाएर कार्यकर्ताको संख्या र संगठनको बलमा मात्र पार्टी बलियो हुने सोच किमार्थ सही हुँदैन ।
लोकतन्त्रमा दल हुने नै भए । दलहरू विनाको आधुनिक लोकतन्त्र संसारमा कहिँकतै छैन, हुँदैन । तसर्थ दलहरूप्रति कुनै वितृष्ण वा बैरभावको कुरा हैन । तर कस्ता दल ? कस्तो सोच, चरित्र, कार्यशैली र संगठनात्मक व्यवहार भएका दल ? अहिलेकै जस्ता दल र नेतृत्वपंक्तिबाट वेडा पार लाग्ला ? कि दलीय संरचना, कार्यशैली र संस्कृतिमा व्यापक सुधार आवश्यक छ ? यदि आवश्यक छ भने प्रारम्भ कसले कहाँबाट गर्ने ?
विचार र एजेण्डाका दृष्टिकोणले दलहरू आआफ्नो स्पेशमा ठीकै छन् । नेपाली कांग्रेस छ– उसले उदार लोकतन्त्र र नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्दछ । कम्युनिष्टहरू छन्– मार्क्सवाद–लेनिनवाद र सर्वहारा क्रान्तिमा विश्वास गर्दछन् । जसपा छ– संघीयता, समावेशिता, बहुसाँस्कृतिकतावाद, सहभागितामुलक–समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्दछ । विवकेशील–साझा छ– लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछ । राप्रपा छ– सम्बर्द्धनवाद, राजतन्त्र र हिन्दुत्वको राजनीतिमा विश्वास गर्दछ ।
यी विचार र एजेण्डा निःसन्देह फरक हुन् । तसर्थ दलको विचार एउटै हो, उस्तै हो भन्नु गलत हो । कतिपय विश्लेषकहरूले भने जस्तो दलहरूसँग विचार र एजेण्डा नभएको हैन । खासमा हाम्रो समस्या भनेको उन्नत दलीय संस्कृति, असल कार्यशैलीको अभाव हो । अन्तपार्टी लोकतन्त्रको अभाव हो । नेतृत्व पंक्तिमा नैतिक चरित्रको अभाव हो । प्रष्ट कार्यदिशा र चुस्त व्यवस्थापन क्षमताको अभाव हो । हाम्रा दलहरू जबसम्म यी रोगबाट मुक्त हुँदैनन्, लोकतन्त्र जुनकुनै बेला फेरि संकटमा पर्न सक्दछ ।
तर, यी चिज आफै सहजै हुने छैनन् । यसका लागि कहिँ न कहिँ नेरबाट कसैले न कसैले साहसिक हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । गुटीय स्वार्थका लागि सति जाने प्रचलन कार्यकर्ता पंक्तिमा व्यप्त रहुन्जेल यो प्रवृतिबाट मुक्ति सम्भव छैन । दलीय सुधारको पहिलो शर्त अहिले पनि आलोचनात्मक चेत भएका कार्यकर्ता पंक्ति नै हुन् । बालविवाह भएकी महिलाले जड्याहा लोग्नेका चिर्पट जीन्दगीभरि थापुन्जेल नेताहरू किमार्थ सुध्रिने हैनन् । कुनै पनि पाखण्डी सोच र सत्तालाई अन्तिमरुपमा वास्तविक विद्रोहले मात्र चेताउन सक्दछ ।
हिजोआज म सन् २००२ को गुजरात दंगाबारे एक नयाँ किताब पढ्दैछु । यसको शीर्षक छ– अन्डर कभरः माई जर्नी इन्टु द डार्कनेश अफ हिन्दुत्व ।
यो किताब आशिष खेतानले लेखेका हुन् । उनले त्यो दंगाको बारेमा त्यही बेला शानदार रिपोर्टिङ गरेका थिए । खासगरीकन ती आक्रमणकारीहरुको बारेमा जो सजायबाट बचेका थिए ।
करिब दुई दशकअघि भएको त्यो नरसंहारकर्तालाई बुझ्न यो किताब निक्कै महत्वपूर्ण स्रोत हो । भलै कि यसले आजका कुराहरु पनि गर्दछ । त्यतिखेर जो त्यो राज्यमा शासन गरिरहेका थिए, अहिले उनी केन्द्रमा शासन गर्दैछन् ।
खेतानले लेखे अनुसार मोदीको गुजरातमा कुनै कर्मचारी वा प्रहरी अफिसरलाई तरक्की गर्नु थियो त सम्पूर्णतः राज्यव्यवस्थाको छलकपटको अंश बन्नु पर्दथ्यो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्रीका रुपमा अमित शाहको आगमनपछि केन्द्रमा पनि ठीक यही कुरा लागू भइरहेको छ ।
सन् २०१४ अघि भारत सरकारको तर्फबाट प्रकाशित हुने आर्थिक आँकडाबारे विश्वव्यापी विश्वासनीयता थियो । त्यसको सबैतिर प्रसंशा हुन्थ्यो । अब आर्थिक अध्येयताहरु सरकारले दिने तथ्यांकमा विश्वास गर्दैनन् ।
आज यस्तो अवस्था छ कि चाहे अर्थव्यवस्था होस् वा स्वास्थ्य र शिक्षा, चुनावी कोष, सत्य र पारदर्शिताको साटो चलाकी र उपेक्षा सरकारी व्यवहारको आम विशेषता बनेको छ । गुजरात मोडेल देशभरि लागू हुनुको कारणले गर्दा आज असहमति र बहसको स्थान संकुचन हुँदै गइरहेको छ ।
खेतान लेख्छन् कि गुजरातमा १२ वर्षसम्म जे नीतिहरु लागू गरियो, अहिले त्यही हतियार राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग गरिँदैछ । असहमतिलाई दबाउनु र आलोचकहरुलाई त्रसित पार्नु यो नीतिको मुख्य पक्ष हो । मोदीका आलोचकलाई अहिले पनि राष्ट्रविरोधी वा राष्ट्रका लागि जोखिम सिद्ध गर्दै जेल पठाउने गरिन्छ । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई दमन गर्न मोदी–शाहसत्ताले मनोमानीपूर्ण ढंगले राज्यशक्तिको बेलगाम प्रयोग गर्दछ ।
गत वर्ष दिल्ली पुलिसले फेब्रुअरी दंगाको आड लिएर कयौं विद्यार्थी नेता तथा महिला कार्यकर्ताहरुविरुद्ध कठोर कार्वाही गर्यो, जो वास्तवमा त्यो दंगाबाट बेसरोकार थिए । त्यो दंगाका घटना श्रृंखलासँग उनीहरुको कुनै लेनादेना थिएन । अर्कोतिर ती भाजपा नेताहरुले जसले हिंसा र दंगा भड्कने गरी आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए, उनीहरु विरुद्ध कुनै उजुरी नै दर्ता गरिएन ।
राज्यको दुर्भावनापूर्ण मनसाय जुनकुनै प्रहरी कारबाहीमा प्रष्टै देख्न सकिन्छ । पूर्वाग्रहमा आधारित गिरफ्तारीहरु सप्तान्हमा गर्ने गरिन्छ ताकी अदालत बन्द होस्, आरोपीले वकिलको सेवा वा जमानतको अवसर तुरुन्तै नपाओस् । गैरकानुनी गतिविधि निरोधक ऐनको कार्यान्वयन त्यस्तै छ । यो आफैंमा एक असाधारणरुपले कठोर कानुन हो । एक कानुनविदका अनुसार यो ऐन अपराधिक कारबाही नियन्त्रण गर्नेभन्दा बढी नागरिकका मौलिक अधिकार राज्यप्रायोजित ढंगले उल्लघंन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको छ ।
पुलिसको पक्षपातपूर्ण व्यवहारले प्रष्ट हुन्छ कि यसले राजनीतिक वैचारिकतालाई आधार बनाएर व्यवहार गर्दछ । अहिंस्रक किसान आन्दोलनको समर्थनमा ट्वीट गर्ने एक पर्यावरण कार्यकर्तालाई जेल पठाइन्छ, जबकी ‘सरकार विरोधीहरुलाई गोली हान्नुपर्ने’ सार्वजनिक भाषणबाजी गर्ने राजनेताहरुलाई जोगाइने गरिन्छ । यस्ता उग्र भाषण गर्ने धेरैको मन्त्रीपद अझै बचिरहेकै छ ।
वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले सत्ताधारी राजनेताहरुको आदेश लिने भारतको पुरानै प्रचलन हो । महाराष्ट्रको मामिला यसको पछिल्लो ताजा उदाहरण हो । तर मोदी–शाह जसरी सिंगो पुलिस संगठनलाई नै साम्प्रदायिकीकरण गर्दछन्, त्यो निक्कै हैरानीको कुरा हो ।
केही दिन अघि द इन्डियन एक्प्रेसले सेवानिवृत्त प्रही अधिकृत विभूति नारायण रायको एक लेख छापेको थियो, जसमा मध्यप्रदेशका केही मुस्लिम परिवारमाथि हिन्दू उपद्रवीहरुले सिलसिलेबार आक्रमण गरेको व्यहोरा थियो ।
यी हमलाको एक भिडियोमा देखिएअनुसार गेरुबस्त्र लगाएका र त्रिशुल बोकेका दुई हिन्दू उपद्रवीहरुसंग एक प्रहरी अधिकृतले शर्मले शीर झुकाएको देखिन्छ । विवरणमा भनिए अनुसार ती प्रहरी निरीक्षकले केही गुन्डाहरुले घरहरु लुटेको, असाहय स्त्रीपुरुषलाई पिटेको देखेका थिए तर उनीहरु केही गर्न नसक्नेगरी विवश अवस्थामा थिए । यो दृष्यले विभूति नारायण रायलाई भित्रैबाट हल्लाइदियो । सायद यही कारणले उनले त्यो लेख लेखे ।
रामचन्द्र गुहा
भारतीय राजनीतिमा पैसा र राज्ययन्त्रको भूमिका पहिलादेखि नै सधै थियो । तर सन् २०१४ भन्दा अघि यति निर्णायक भूमिकामा भने थिएन । चुनाव आयोगले तयार गर्ने चुनावी समय तालिका हेर्दा लाग्दछ कि कतै त्यो सत्तारुढ दलको प्रचार अभियान सहज हुने गरी बनाइएको त हैन । विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई दुःख दिन सीबीआई र आयकर विभागको दुरुपयोग कांग्रेसका पालामा पनि हुन्थ्यो तर भाजपाले त्यसलाई कयौं गुणा बढी बनाइदियो ।
केन्द्रीय निकायहरुको धम्की र भाजपाको गरम गोजीको कारण विपक्षी दलको सरकार गिराएको पछिल्लो सानो उदाहरण पेन्डिचेरी बनेको छ । जब म यो स्तम्भ लेख्न बसेको थिए, तमिलनाडुमा एक ठूलै विपक्षी राजनीतिक घरानाको घरमा छापा मारिएको समाचार आइरहेको थियो । असममा भाजपाका एक ठूलै नेताले विपक्षका एक नेतालाई उनको पछाडि एनआइएलाई लगाउने सार्वजनिक धम्की दिएका थिए ।
गुजरातमा सर्वसत्ताको अभ्यास गर्न मोदी–शाहसँग ३ सहयोगी चिजहरु थिए । प्रतिबद्ध आइएएस अधिकार र प्रहरी बल, आज्ञाकारी तथा प्रोपागण्डा संयन्त्रको काम गर्ने मिडिया, बशीकृति न्यायालय । केन्द्रमा पनि मोदी–शाहले ठीक यही ३ तरिका अपनाएका छन् ।
गुजरातको जत्तिको सफलता केन्द्रमा मोदी–शाहलाई नमिलेको हुन सक्दछ । यसका पनि तीनवटा कारण छन् । कयौं ठूला राज्यहरु भाजपाशासित छैनन् । केन्द्रका नीतिहरु ती राज्यमा लागू गर्न उनीहरुलाई केही गाह्रो छ । यसमा कुनै शंका छैन कि अधिकांश हिन्दी तथा अंग्रेजी अखबर र टिभी च्यानल भाजपाकै लाइनमा हिंड्छन् । तर अहिले केही स्वतन्त्र वेबसाइटहरु पनि छन् ।
न्यायलय निक्कै कमजोर बनाइएको छ । तर, सबै न्यायधीशले आत्मसमर्पण गरिसकेका भने छैनन् । केही न्यायधीशहरु अझै व्यक्तिगत नैसर्गिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने गरेका छन् । यी व्यवधानका बाबजुद मोदी–शाह भारतलाई कुन दिशातिर अघि बढाइरहेका छन्, त्यो भने प्रष्टै छ ।
जुन समाजमा मान्छे प्रहरीसँग भरोेसा गर्नुको साटो डराउँछन्, जहाँ कुनै व्यक्तिको निर्दोषिता वा दोषको आधार उसको धर्म वा राजनीतिक वैचारिकताले निर्धारण गर्दछ, त्यो गुजरात मोडेलकै परिणाम बाहेक अरु केही हैन ।
गुजरात मोडेलको अँध्यारो पाटो भनेकै संस्थागत तबरमा संवैधानिक आदर्शहरुको तिलान्जली हो, जुन काम आपकतकालमा भन्दा पनि धेरै पर पुगेको छ । सामाजिक तथा नैैतिकस्तरमा हामी संविधान लागू गर्दा बखतको अवस्थाभन्दा पनि पछाडि गइरहेका छौं ।
२८ नोभेम्बर २०१५ मा आयोजित दिपावली पार्टीमा मोदी-शाह । तस्बिरः राजेश कुमार/द टेलिग्राफइन्डियाबाट
सरल तरिकाले अब यो भन्न आवश्यक छ– नरेन्द्र मोदी अब जान जरुरी छ । अमित शाह जान आवश्यक छ । अजयमोहन बिष्ट अर्थात् योगी आदित्यनाथ जान आवश्यक छ । निष्ठाहीन मानिसको यो असक्षम समूह जो मोदीले आफ्नो वरिपरि मन्त्रीको रुपमा जम्मा गरेका छन्, यी सबका सब बिदा हुन जरुरी छ ।
हाम्रो अस्तित्व र जीवन रक्षाका लागि देशले कुनै सुधार तथा तीव्र मर्ममसम्भार कार्यसञ्चालन शुरुवात गर्न यी मानिसहरु तत्काल शक्तिशाली पदहरुबाट तुरुन्तै बिदा हुन आवश्यक छ । धेरै ढिलो भइसक्यो, आजै बिदा हुनुपर्दछ, हिजै हुनु धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।
सन् २०१४ को मेमा जब नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको पहिलो सपथ लिएका थिए, उनका भक्त, उपासक र प्रसंशकहरुले उनलाई अनेक प्रकारका फुँदा र बुँदाहरुले महिमामण्डित गरेका थिए । धर्मनिरपेक्षता, मानव अधिकार र आर्थिक न्यायजस्ता पुराना मोहको कारणले शंका र विरोध गर्नेहरुको जग हल्लाउँदै उनीहरुले आफ्ना मसिहाको गौरवपूर्ण बचाउ गरेका थिए ।
यी मानिस आफैंबाट आएका ती मुख्य घोषणा र उनका अनुयायीहरुको नयाँ हलचलबारे एकपटक सम्झना गरौं । मोदी आफू पनि खाँदैनन् र अरुलाई पनि खान दिँदैनन भनिन्थ्यो । उनी आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दैनन्, अरुलाई पनि गर्न दिँदैनन भनिन्थ्यो । तिनले थोरै मानिसलाई साथमा लिएर गाडी हाँक्लान् तर हामी सबैलाई साँचो अर्थमा प्रगतितिर लैजानेछन् भनिन्थ्यो । मानव अधिकार र पर्यावरणीय संरक्षण भारतलाई साँचो आर्थिक शक्ति बन्नका लागि बाधक हुन, लाखौं मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर निकालेर उनले साँचो मानव अधिकारको उदाहरण पेश गर्नेछन् भनिन्थ्यो ।
मोदी शासनका प्रारम्भिक दिनहरुमा हामीले देशभरि यस्तै अतिशयोक्तिपूर्ण प्रसंशाहरु सुन्यौं । उनी धेरै शिक्षित छैनन् तर उनमा स्थितिलाई बुझ्ने अद्वितीय क्षमता छ भनियो । यस्ता सबै प्रसंशाले उनलाई बोसका रुपमा चित्रण गर्थे । उनको गुजराती कार्यदक्षता बयानको पाटो छँदै थियो ।
उनको तन्नेरीपन अचम्मको छ भनिन्थ्यो । उनी बिरलै सुत्छन्, हरबखत कर्मचारीतन्त्रको कुर्र्सी मुनि आगो बालिरहन्छन् भनिन्थ्यो । उनी बढो समयप्रिय छन्, हरेक काम इनटाइम गर्छन्, फाइलहरु कहिँ कतै जमेर बस्न पाउँदैनन् भनिन्थ्यो । उनीलाई दूरदृष्टि र जोड दिनु पर्ने कार्यहरुको राम्रो हेक्का भएको मानिस भनिन्थ्यो ।
विश्वका शक्तिशाली सहकर्मीहरुसंग उनी कति राम्ररी, सिधै र सौहाद्रपूर्ण ढंगले जोडिन सक्दछन् भनिन्थ्यो । उनी शक्तिको सवलतासहित चीन र पाकिस्तानसंग व्यवहार गर्न सक्दछन्, उनीहरुले उनका कमजोरीहरुको कुनै भेउ पाउने छैनन् भनिन्थ्यो ।
बितेका ७ वर्षमा मोदीलाई सुसज्जित गर्न प्रयोग भएका यस्ता यावत बस्त्र, पगरी र आभुषणहरु झुत्राझुत्रा भएका छन् । यहाँसम्म कि उनको ‘ब्राण्ड विस्तार’ को दिमागी चातुर्यता, उनकै वाचाहरु चकनाचुर बन्न पुगेको छ । उनको शासनकालमा भ्रष्टाचार रकेटको गतिमा उडेको छ । संस्थागत झुठ र अपराधिक क्रियाकलापलाई छुट दिने सञ्जालीकरण शब्दमा वर्णन गर्न नसकिने खालको छ ।
७ वर्षभन्दा बढी समयदेखि अल्पतन्त्रको हितमा लिइएका निर्णयहरुले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चौपट पारेको छ । मोदीको नेतृत्वमा हामी पाकिस्तानले समेत गिज्याउने भएका छौं । प्रसिद्ध बालाकोट बम आक्रमणमा रुखमा बम हानेर पाकिस्तानले हाम्रो पाइलटलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । यस बीचमा हामी चीनद्वारा बारम्बार अपमानित भएका छौं ।
र, आज अन्त्यमा स्वतन्त्र भारतले सामना गर्नु परेको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन गर्ने १ वर्षे समय र अवसर पाएर पनि हामी त्यससँग मानसिक तथा भौतिक तबरले घुँडा टेक्न बाध्य भएका छौं । मोदीका जानाजान वा अन्जान शासकीय कमजोरीहरुको सूची इतिहासकै भयावहताको प्रमाण बनेको छ ।
कुनै पनि लोकतन्त्रमा यी दुई मध्ये कुनै एक- विमुन्द्रीकरण र चिनियाँ आक्रमणप्रतिको लापरवाही सरकार पतनको कारण बन्नु पर्दथ्यो । तर यहाँ यस्तो भएन किनकी यी भन्दा ठूल्ठूला गढबढीहरु मच्चाइए । यदि मोदी र शाहसंग त्यस्तो कुनै क्षमता, ताकत वा दूरदृष्टि हुन्थ्यो भने आज हाम्रो लोकतन्त्र यति खोक्रो हुँदै, निरन्तर खोक्रो हुँदै जाँदैनथ्यो ।
सन् २०१४ मा मिष्टर मसिहा र उनका अनुचरहरुको समूह शक्तिमा आउनुको एक मात्र कारण, अरु केही नभएर भारतलाई अधिनायकवादी हिन्दूराज्य बनाउनु मात्र थियो । मोदी र उनको समूहले यही एक मात्र उद्देश्यका लागि आफूलाई समर्पित गरे, देशका व्यापारिक घरानाले उनीहरुको यो इरादालाई सबलीकरण गरे । आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय छवि बचाउका दृष्टिकोणले मात्र क्रियाशील लोकतन्त्रको नक्कली कुरा गरियो, जो यो समूहको कुनै इरादा नै हैन ।
कुनै तानाशाहको स्वामित्वमा रहेको रंगशालमा तपाई दुई टोली भएर खेलको नियम बाँध्न र खेल्न सक्नु हुन्छ तर जीत वास्तवमा तानाशाह टोलीको मात्र हुन सक्नेछ । मोदी र शाह सन् २०१४ मा सत्तामा आएपछि भारतीय लोकतन्त्रको रंगशाला कब्जा गर्न मिलेर प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
यो विशेष परियोजनालाई मद्दत गर्न मिडियाका ठूला खण्डहरुमार्फत् छवि–व्यवस्थापनको काम गरियो । विशेष चुनाबी गठबन्धनलाई आकारित गरेर दिउँसै चुनावी परिणामहरु अपहरित भए । अनुसन्धानमुलक राजकीय संस्थाहरु विरोधीलाई सिध्याउने र सत्तारुढ पार्टीको सेवा गर्ने हतियार बने । यी सबै कुराको निष्पक्ष जाँच र सम्परिक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले मौनताको मुकुट पहिरिएर अस्वीकार गरिरह्यो ।
विभिन्न धार्मिक समुदायका मानिसबीच घृणा र अविश्वासको जानाजान प्रशारण, कश्मिर स्वायत्तताको अपहरणमार्फत् बनाना गणतन्त्रको अभ्यास, कश्मिरमा असैह्य लकडाउन, एनआरआर र सिएएजस्ता घिनलाग्दा कानुनहरुको निर्माण, अयोध्या निर्णय, कोरोगाउँ दमन र गिरफ्तारी, यी सबै कुरा राज्यको बिषाक्तीकरण र ढुसीकरणका प्रमाण हुन भन्न आज कसैलाई असजिलो छैन ।
यो ढुसीले भाइरसबाट घातक आक्रमण हुने कतै कुनै शंका गरेको थिएन । यो सरकारले यत्रो ठूलो महाव्याधीलाई भगवानले दिएको अवसरका रुपमा सरल अर्थमा लिएको थियो । यस्तो अवसर जसलाई शासनले विरोधीलाई तह लगाउन, विरोधी सरकार भएका राज्यका सरकार गिराउन, मतभेदहरुलाई फराकिलो पार्न र चुनाव जित्न मात्र प्रयोग गर्न चाह्यौं ।
आज स्थिति दयनीय तबरले नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेको छ । तर, सरकारको मुख्य चिन्ताको काम भने धारणा व्यवस्थापन बन्न पुगेको छ । फ्रान्सेलीहरुको एउटा भनाई छ कि ज्वरोलाई तल झरेको देखाउनु छ भने थर्मोमिटरलाई फोड्नु पर्दछ । हाम्रो स्थितिले हामीलाई आज थर्मामिटर फोडनु पर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।
र त्यो भनेको अरु केही नभएर मोदी र शाहलाई शासनसत्ताबाट अबिलम्ब बिदा गर्नु नै हो । मोदी–शाह अब जान आवश्यक छ ।
कोलकाताबाट प्रकाशित हुने द टेलिग्राफबाट संक्षेपीकरणसहितको भावानुवाद ।
अर्बुद रोग विशेषज्ञलाई क्यान्सरले पक्रेजस्तो वा चर्म रोगविद्ले छालाको रोगसँग संघर्ष गर्नु परेजस्तो यो हप्ता म विगत १५ महिनादेखि आफैंले गरेका रिपोर्टिङको कथा बनेँ ।
कोभिड–१९ बीच मैले मेरा बुबा एस.पी. दत्तलाई गुमाएँ । यो महामारीको कारण अहिलेसम्म अरु परिवारमा मात्र भएको क्षति आफैंले अनुभव गरेँ । यसले सृजना गर्ने उदासी, आवेग, कुन्ठा र उजाडपनका प्रत्येक पललाई आफैं आत्मसात गरेँ ।
मेरो बुबा एयर इन्डियाको पूर्व अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । तर, वास्तविक हृदयले एकजना नवप्रवर्तक हुनुहुन्थ्यो । उहाँ कहिलेकाँही मेसिनहरू आफैं बिग्रार्ने इच्छा गर्नु हुन्थ्यो ताकी त्यसलाई फेरि नयाँ तरिकाले इन्जिनियरिङ गर्ने आनन्द उठाउन सकियोस् । उहाँका आँखा सधै विज्ञानप्रतिको उत्सुकता र आशावादले भरिएका हुन्थे ।
मेरो बुबा एक अनपेक्षित महिलावादी हुनुहुन्थ्यो, जसले हामी दिदीबहिनीलाई उड्नका लागि पखेटा दिनुभयो । हाम्रो विचार र भावनाको भिन्नै कुनै माग छैन भने जस्तो गरेर उहाँले जहाजहरूको क्राफ्टिङ र रेलहरूको निर्माणमा घण्टौं लगाउनु भयो । उहाँले बारम्बार हामीसँग यो कसम खानु भयो कि जब समय आउनेछ, हामी अनाथ बच्चाहरूको संस्थालाई अनुदान गर्नेछौं ।
कोभिड–१९ को जस्तो शोकको समयमा पनि मायालु मित्रहरूको आश्वसानले आफूलाई बदल्न र जिवाणुको प्रकोपबाट लुक्न सकिने रहेछ । यसले तपाईको मष्तिष्क र मुटुमा हथौडाले चोट हान्नुको साटो पेचकशले जस्तो ससाना प्वालहरू टाल्दो रहेछन् । बिशेषतः आफ्नै निर्णयका ‘यदि’ र ‘तर’ बाट लखतरान भएको बेलामा ।
बुबाको मृत्यु भएको ७२ घण्टा राम्ररी पुगेको छैन, शुक्रबार बिहान म यो लेख लेख्दैछु । जब म पलपल बुबाको त्यो युट्युब च्यानलमा पुग्छु, जुन यान्त्रिकी सृजनशीलताका लागि समर्पित थियो, म आफैं असह्य आँशुमा डुबेकी हुन्छु । भन्न बाँकी रहेका शब्दहरूले, गर्न बाँकी रहेका कामहरूले, पूर्वस्थितिमा फर्किनु परेका पछुतोले घण्टौं मलाई लखेटिरहन्छ ।
यहाँसम्म कि मैले हिन्दूस्तान टाइम्समा प्रकाशित जुम्बो–७४७ को अन्त्यबारे उहाँको लेखसम्म पढाउँन भ्याएकी थिइनँ, जुन प्रिन्ट संस्करणमा हेर्न उहाँ बहुतै उत्सुक हुनुहुन्थ्यो ।
अरु थुप्रै जेष्ठ नागरिकजस्तै बुबा पनि तुरुन्तै अस्पताल जान मान्नु भएन । उहाँका जीवनका अन्तिम केही दिनहरू जेजस्ता रहे, त्यस्तो अवस्थाका लागि आफ्नो परिवारलाई उहाँले भयग्रस्त बनाउन चाहनु भएन । प्रारम्भमा चिकित्सकहरूको भनाई थियो कि उहाँको संक्रमण हल्का खालको हो । उहाँको अक्सिजन लेभल पनि राम्रो छ भनिएको थियो । उनीहरूको सल्लाह थियो कि उहाँलाई सजिलो ठाउँमा राखेरै उपचार गर्न सकिन्छ ।
उहाँ घरमै भए पनि मेदान्त अस्पतालका राम्रा डाक्टर समूहको निगरानीमा हुनुहुन्थ्यो ।
तर, जब पीडा आयो, अचानक अनपेक्षित ढंगले आयो । ज्वरो बढ्ने र अक्सिजन लेभल घट्ने दुवै एकै चोटी भयो । हामी आत्तियौं । मेदान्त अस्पतालको सार्वजनिक एम्बुलेन्स पर्खिंदा ढिलो होला भनेर हामीले निजी एम्बुलेन्स बन्दोबस्त गर्यौं ।
एक सिलिन्डर अक्सिजन र ड्राइभर मात्र भएको एउटा पुरानो मारुतीमा हामी मेदान्त पुगेका थियौं । ती चालकले मलाई अक्सिजन सिलिन्डरले काम गर्दछ भनेर आश्वस्त पार्न खोजेका थिए । उनले मारुतीको गियर अझ बढाएका थिए ।
म अगाडिको सीटमा थिए । बुबा र उहाँको सहयोगी पछाडिको सीटमा । उहाँ स्लाबमा असजिलो गरी सुत्नु भएको थियो, जब कि हामीलाई ट्राफिक जाम छिचोलेर अस्पताल पुग्न १ घण्टा लाग्यो । दिल्ली पुलिसलाई जति नै बिन्तीभाउ गरे पनि एम्बुलेन्सका लागि भिन्नै हरित लेनको व्यवस्था हुन सकेन । बरु उल्टै ठाउँठाउँमा कर्फ्यू लागू गर्न लगाएका ब्यारिकेटहरू थिए ।
जब हामी अस्पताल पुग्यौं, बुबाको अक्सिजन लेभल तीव्र ढंगले तल झरेको थियो । चिकित्सकहरूको विश्वास थियो कि उहाँलाई अबिलम्ब आपतकालीन सेवा र आइसियु कक्षको आवश्यकता छ । मैले यहाँ आएर थाहा पाएकी मारुतीमा भएको सिलिन्डरमा जुन मास्क थियो, त्यो अक्सिजनको मात्र तीव्र प्रवाहित गर्ने खालको थिएन ।
मेदान्तका चिकित्सक र नर्सहरूको निर्विवाद सेवा जसका लागि म सधैं आभारी छु । त्यहाँ केही दिन भेन्टिलेटरमा बिताएर पनि उहाँ बच्न सक्नु भएन ।
जब हामी अस्पताल नजिकको घाटमा उहाँलाई दाहसंस्कार गर्न गयौं, त्यो दृष्यको थुप्रै रिपोर्टरहरूसँगै म बारम्बार साक्षी भइसकेकी थिएँ । उस्तै भीड र उस्तै स्थान । कम्तीमा अरु ३ परिवारलाई हामीसँगै एउटै टोकन नम्बर दिइएको थियो । तर्कवितर्क शुरुवात भयो । झगडाजस्तै भयो । मेरी दिदीले पुलिसलाई फोन गरिन् । पुलिससँग मद्दत मागिन् ।
एक पत्रकारका रुपमा यी र यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू यस अघि नै मैले बारम्बार उठाइसकेकी थिएँ । यसपटक म आफैं एक छोरीका रुपमा स्थितिको भोक्ता थिएँ ।
जस्तो कि यदि खोप कार्यक्रम बेलैमा शुरुवात हुन सकेको भए के मेरो बुबा बाँच्नु हुन्थ्यो होला ? उहाँले खोपको पहिलो मात्र लिइसक्नु भएको थियो, यो हप्ता दोस्रो मात्रा लिनु थियो ।
के हामीले राम्रो एम्बुलेन्स जसमा अक्सिजन मास्कको प्रबन्धन हुन्थ्यो, पर्खेर भए पनि त्यही प्रयोग गर्नु पर्थ्यो ? त्यसो गरेको भए के बुबा बाँच्नु हुन्थ्यो ?
तर, मलाई हामीले व्यहोरेको अभिशापपूर्ण क्षतिको मात्र हैन, पाएको अवसरबारे पनि थाहा छ । कम्तीमा पनि बुबाले आफ्नो जीवनको लागि अन्तिमसम्म लड्ने मौका पाउनु भो । हज्जारौं भारतीयले यति अवसर पनि पाउँदैनन् ।
म ती मानिसको कथा दिनहुँ भन्छु जो बन्द अस्पतालको गेट बाहिर मर्दछन् । जसका लागि न कुनै चिकित्सकीय स्पेश उपलब्ध हुन्छ न अक्सिजन ।
आज म टुहुरी भएकी छु । तर, अझै भारतीय राज्यले टुहारा बनाएका कयौं भन्दा भाग्यमानी नै छु ।
(प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार दत्तको आफ्नै बुबामाथिको अबिच्युरी द हिन्दूस्तान टाइम्सबाट)
सन् १९६३ नोभेम्बर २२ बिहान अमेरिकी राजनीतिमा एक आकस्मिक घटना भयो । इतिहासले अझै राम्ररी बिर्सन नसकेको त्यो घटनापछाडि तथ्यभन्दा धेरै आशंका थिए । घटनापछि घटनाक्रम थोरै देखियो भने विश्लेषण अत्यन्तै धेरै भए ।
३५औं राष्ट्रपति जोन एफ केनेडी आफ्नी पत्नी र निकटस्थ सहयोगीसहित टेक्सास राज्यको डलास शहरमा थिए । उनी त्यो बेला चर्चा, लोकप्रियता र राजनीतिक ग्लेमरको चरमचुलीमा थिए । पहिलो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति जितेका र फेरि एक चुनाव जित्ने अपेक्षा गरिएका केनेडीलाई चमत्कारिक राजनीतिज्ञ मानिन्थ्यो ।
कसैले केनेडीमाथि गोली चलायो । उनी आफू बसेको होटलबाट एउटा सभालाई सम्बोधन गर्न निस्किएका थिए । भव्य कारगेट सुरक्षा थियो । तर, सडकको भीडबाट गोली चल्यो । पछाडिबाट केनेडीको टाउकोमा लाग्यो । गोली लागेको आधा घण्टा नबित्दै डलास सिटी हस्पिटलमा उनलाई मृत घोषणा गरियो ।
त्यो व्यक्ति को थियो, जसले केनेडीमाथि गोली चलायो ? उसको उद्देश्य के थियो, कुन सोच र मनोदशाबाट गोली चलायो ? कहाँनेरबाट गोली चलायो ताकी त्यत्रो सुरक्षा र भीडलाई छलेर केनेडीकै टाउकोमा गोली लाग्यो ? केनेडीको हत्याले कसलाई के फाइदा वा बेफाइदा हुन्थ्यो, त्यो कसैलाई थाहा थिएन । मानौं कि त्यो बिलकुलै आकस्मिक र अकल्पनीय घटना थियो । त्यो हत्या र राजनीतिक घटनाक्रमबीचमा पनि कुनै संगति थिएन । केनेडीलाई मार्नुपर्ने त्यतिखेर न कुनै कारण देखिन्थ्यो न कुनै त्यस्तो सशस्त्र समूह नै देशमा थियो ।
फेरि कसले किन गोली चलायो ? यसको उत्तर आजसम्म कसैले दिएको छैन । समय र घटनाले दिन नसकेका उत्तरहरू इतिहासले दिन्छ भनिन्छ । तर, यस घटनामा इतिहासले पनि कुनै उत्तर दिन सकेन ।
हो, हत्यापछि एक व्यक्ति भीडबाट पक्राउ गरिए । हार्भे ओस्वाल्ड । भनियो कि उनी जलसैनिक थिए । मार्क्सवादी थिए । कम्युनिष्ट विचारका समर्थक थिए । यी कुनै पनि आरोप पुष्टि भएनन् । बरु केनेडी हत्याको २ दिनपछि हार्भेको समेत हत्या भयो । पुलिस चौकीमा शहरको नाइट क्लबको मालिक ज्याक रुबीले सबैका अगाडि दिनदहाडै हार्भेमाथि गोली चलायो । उसले ‘आफ्नो प्रिय राष्ट्रपतिको हत्या सहन नसकेर हत्यारासँग बदला लिएको’ बयान दियो ।
डम्बर खतिवडा
केनेडीका उपराष्ट्रपति जोहन्सनले छानबिन आयोग बनाए । भूतपूर्व प्रधानन्यायधीश अर्ल बारेनको संयोजकत्वमा बनेको हुँदा त्यसलाई ‘बारेन कमिसन’ भनियो । तर बारेन आयोगले पनि कुनै तथ्य सार्वजनिक गर्न सकेन । कसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेन । सन् १९६४ मा बारेन कमिसनले अनेक विश्लेषणहरू गर्दै प्रतिवेदन दियो तर कुनै ठहर गर्न सकेन ।
विश्व राजनीतिमा षडयन्त्र सिद्धान्त (कन्सपीरेसी थ्योरी) यही बारेन कसिमनको योगदान थियो । बारेन कमिसनले कुनै भरपर्दो तथा विश्वासनीय सत्य, तथ्य, दसी, प्रमाण बाहिर ल्याउन नसकेपछि तर्क भने खुबै गर्यो । आयोगले भन्यो कि– ‘हरेक ठूलो घटनाका पछाडि कुनै ठूलो षड्यन्त्र हुन्छ । षड्यन्त्र विना घटना हुँदैन । यदि घटना भयो भने पक्का षड्यन्त्र थियो ।’
त्यस्तो षड्यन्त्र कस्ले किन गर्यो त ? बारेन कमिसनले भन्यो– ‘हरेक ठूलो घटनाका पछाडि ठूलो षड्यन्त्र हुन्छ, त्यस्तो षड्यन्त्र सबैभन्दा ठूलो शत्रुले मात्र गर्न सक्दछ ।’ अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो शत्रु त्यतिखेर सोभियत संघ थियो । यसरी घुमाउरो गरी अमेरिकनहरू यो निष्कर्षमा पुगे कि केनेडीको हत्यामा पक्कै पनि सोभयित संघको षड्यन्त्र हुनु पर्दछ ।
षड्यन्त्र सिद्धान्त यसरी अमेरिकीहरूले प्रतिपादन गरे तर कम्युनिष्टहरूले यसलाई झन धेरै मन पराए । झन धेरै प्रयोग गरे । सोभियत संघमा कम्युनिष्ट प्रोपागण्डा विभाग र केजिबीको विशेष विङ्स नै बन्यो, जसले त्यहाँ हुने हरेक घटनापछि ‘यसको पछाडि कसको षड्यन्त्र छ ?’ भनेर बुक्लेट निकाल्थ्यो । जनतालाई के लाथ्ग्यो भने पक्कै सोभियत संघविरुद्ध षड्यन्त्र छ । त्यस्तो षड्यन्त्र कसले गर्न सक्दछ ? अमेरिका, पुँजीवादी विश्व र सिआइएले मात्र गर्न सक्दछ ।
अब सोभियत संघले बढो गज्जबको उत्तर फेला पारेको थियो, सोभियत संघमा जे हुन्छ, त्यो सबै अमेरिका र सिआइएले गर्दा हुन्छ । बाढी आयो, सिआइएले गर्दा आयो, कृषि उत्पादन घट्यो र भोकमारी लाग्यो, सिआइएले गर्दा लाग्यो, उद्योग धन्दा चौपट भए, बेरोजगारी बढ्यो, सिआइएले गर्दा भयो, कहिँकतै विरोधी समूह, प्रदर्शन वा पर्चाबाजी देखियो, सिआइएले गर्दा देखियो ।
षड्यन्त्र सिद्धान्तको सरल अर्थ यही हो कि यो सिद्धान्तले षड्यन्त्रभन्दा बाहिर कहिल्यै कुनै घटना हुँदैन भन्ने विश्वास गर्दछ । अझ यसो भनौं षड्यन्त्र गर्नु, गर्न सक्नु नै आक्रमण र प्रतिरक्षाको सही नीति हो भन्ने ठान्दछ । हरेक घटनामा षड्यन्त्र देख्नु र हरेक घटनालाई षड्यन्त्रबाटै डिल गर्न खोज्नु षड्यन्त्र सिद्धान्तको सार हो । षड्यन्त्रभन्दा बाहिर प्रकृति, समाज र मान्छेका कुनै क्रियाकलाप हुँदैनन् भन्ने विश्वास नै षड्यन्त्र सिद्धान्तको बुझाई र विश्वास हो ।
नेपालका तथाकथित वामपन्थीहरू षड्यन्त्र सिद्धान्तमा उत्तिकै विश्वस्त र आस्वस्त छन्, जति बारेन कमिसन र सोभियत केजिबी थियो । पाठकहरूलाई नारायणमान बिजुक्छेको त्यो अन्तर्वार्ता याद होला जसले कोराना अमेरिकाले ल्याबमा बनाएर चीनलाई पहिलो विश्व अर्थतन्त्र हुन नदिन वुहान पठाएको सगौरव विश्लेषण गरेका थिए ।
आफूलाई निक्कै ज्ञानी, अध्ययनशील र पढैया ठान्ने वामपन्थीहरू पनि छन् यहाँ जसले सिधै भन्ने गर्दछन्– कोभिड–१९ भनेको विश्व औषधि पुँजीवादको उत्पादन, षड्यन्त्र हो । विश्व पुँजीवादले नाफाका लागि जे पनि गर्दछ । कोभिड–१९ पुँजीवादको प्रयोजित उत्पादन हो, यो कुनै रोग, महामारी महाब्याधी हैन, सामान्य फ्लुलाई हल्ला पिटाएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्व पुँजीवादको सेवा गरेको मात्र हो ।
यस्तो भन्ने आँट मान्छेमा कहाँबाट आउँछ होला ? पक्कै त्यसको स्रोत षड्यन्त्र सिद्धान्त नै हो । नेपालका कम्युनिष्ट आज जुन हालतमा पुगेका छन्, त्यही षड्यन्त्र सिद्धान्तका आदती भएर यस्तो हालत भएको हो यिनको । षड्यन्त्र सिद्धान्तमा हरेक व्यक्ति, हरेक व्यक्तिको विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको हुन्छ, यिनीहरूको विश्लेषण बुझाई अझ राजनीति गर्ने को त षड्यन्त्र गर्नु बाहेक कुनै काम नै हुँदैन । कारण र परिणााम सिद्धान्तमा विश्वास गरे पो कुनै सार्थक विश्लेषण र प्रमाणको कुरा आउँछ, विश्वासको कुरा आउँछ । षड्यन्त्रबाहेक अरु कुनै सत्य हुँदैन भन्ने मान्यता नै बनाए पछि अरुका क्रियाकलापमा पनि षड्यन्त्र कै गन्ध आउँछ, आफूले पनि षड्यन्त्र गर्नु पर्ने बाध्यता ठान्दछ ।
नेपालमा कम्युनिष्टहरूको विगत ३ वर्षको कार्यकाललाई हेर्ने हो भने षड्यन्त्र सिद्धान्तको सर्वाधिक प्रयोग भएको अवधिमध्ये हो । राणाकालमा समेत यतिधेरै र छिटोछिटो षड्यन्त्र हुन पाएन । किनकी त्यहाँ जंगबहादुर, चन्द्र शमशेरजस्ता लामो समय शासन गर्ने र दीगो शासक पनि बने, जसले अरुलाई षड्यन्त्र गर्न सक्ने ठाउँ नै छोडेनन् ।
वामपन्थको विश्वव्यापी रोग के हो भने यसले आफूले बोलेको, प्रतिवद्धता गरेको कुनै कुराप्रति नैतिक भावनाको अनूभति गर्दैन । राजनीतिक स्वार्थका बेला एउटा परिस्थितिमा भनियो, सकियो, एउटै कुरा सधै सम्झेर कहाँ हुन्छ भन्ठान्दछ । यस अर्थमा वामपन्थ विशेषतः साम्यवादी वामपन्थ नैतिक हिसाबले दक्षिणपन्थभन्दा पनि कमजोर हुन्छ । दक्षिणपन्थीमा परम्परावादी लोकलाज हुन्छ । धर्म र ईश्वरको डर हुन्छ । ईश्वरको डर हुन्छ । स्वर्ग र नर्कको डर हुन्छ । पाप, पुण्यको डर हुन्छ । तसर्थ, दक्षिणपन्थीहरू ठीक हुन् वा गलत थोरै नैतिक चाहिँ हुन्छन् ।
तर, वामपन्थीमा भने त्यही एउटा षड्यन्त्र सिद्धान्तप्रति यति गहिरो विश्वास हुन्छ कि राजनीतिक स्वार्थका लागि जे बोले पनि, जे गरे हुन्छ, त्यसबाट अलिकति राजनीतिक फाइदा चाहिँ हुनु पर्दछ । ‘राजनीतिमा सत्ताबाहेक सबै थोक भ्रम हो’ भन्ने मान्यतामा विश्वास गरेपछि सत्ता पनि षड्यन्त्र गरेरै प्राप्त गर्नु पर्यो, सत्ता जोगाउन पनि षड्यन्त्र नै गर्नु पर्यो । गत आम निर्वाचनदेखि अहिलेसम्मका ओली र उनका समकक्षी कम्युनिष्ट नेताहरूका भाषण, प्रवचन, आश्वासन र घोषणापत्रमाथि ध्यान दिएर तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने यो कुरा सजिलै पुष्टि हुन्छ ।
रमाइलो कुरा के छ भने– यहाँ षड्यन्त्र सिद्धान्तको बिगबिगी वामपन्थी पार्टीहरूमा मात्र छैन, गैरवामपन्थी, लोकतान्त्रिक तथा वैकल्पिक शक्ति भनिएका पार्टीहरूमा समेत उत्तिकै छ । यहाँ कसैले कसैलाई विश्वास नै गरिरहेको हुँदैन ।
मानौं कि अरु पार्टीमा बुढा नेता व्यापक भए, पदलोलुपता व्यापक भयो, विकेकशील–साझामा २ वटा अध्यक्ष किन चाहिएको होला ? यसको रहस्य पनि त्यही हो– षड्यन्त्र सिद्धान्तप्रतिको विश्वास । एक्लै छोडीदिने हो भने त्यसले के गर्ला, के गर्ला ? सबैतिर आफ्ना मान्छे राख्न थाल्ला ? आफ्ना मान्छेलाई टिकट दिन थाल्ला ? आफ्ना मान्छेलाई अगाडि बढाउला ? मौका पर्यो र शक्तिशाली हुँदै गयो भने आफैंलाई सिध्याउला ? अनि कसरी दिने ? अर्थात् आशंका विश्वासमा हैन, षड्यन्त्रमा छ । षड्यन्त्र गर्छ, गर्छ भन्ने पूर्व मान्यता छ । त्यसले षड्यन्त्र गर्नु अगाडि नै मैले षड्यन्त्र गर्न सके भने मात्र टिक्न सक्दछु भन्ने पूर्व बझाई छ ।
कम्युनिष्टहरू त षड्यन्त्र सिद्धान्तले एक हदसम्म पिँधमा पुगेका छन् अहिले तर त्यही सिद्धान्तले खेल्ने ठाउँ जनता समाजवादी पार्टीमा पाएको छ । ओलीले भएभरका षड्यन्त्र सिद्धान्त र सीप नेकपालाई आफ्नो होल्डमा राख्न प्रयोग गरे, पुरै त सकेनन्, अलिकति भने होल्ड गरिछाडे । एमालेको ब्राण्ड र चिन्ह पाउने भएपछि उनी आफूभित्रको षड्यन्त्रमा थोरै मत्थर भएका छन्, भएभरको षड्यन्त्र अहिले जसपातिर केन्द्रित गरेका छन् ।
जसपा सिध्याउने के-के गर्न सकिन्छ, सबै षड्यन्त्र गर्ने, कि त जसपालाई सिध्याउनु पर्यो कि त कुनै दिन आफूलाई यही पार्टीले सिध्याउँछ भन्ने बेतुकको ओली एण्ड कम्पनीको धारणले भोक, निन्द्रा, तिर्खा हराम भएको छ । कसरी जसपा फुटाउने, कसरी किन्ने ? कति पैसा लाग्ला ? कसकसलाई फकाउन सकिएला ? यही बाहेक केही सोच नै छैन । यस्तो सोचको जग पनि षड्यन्त्र सिद्धान्त नै हो ।
जसपाको एउटा नेतृत्व पङ्क्ति षड्यन्त्र सिद्धान्तको राम्रै शिकार भइसकेको छ । ओलीले जसपालाई सिध्याउँदैछन्, बचेखुचेको इज्जतहरण गरिरहेका छन् भन्ने थाहा छैन, उल्टै आफ्नै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताबारे अनेक षड्यन्त्र सिद्धान्त बुनेर हिंडेका छन् ।
एउटा नीतिकथा छ । एक कवि सुगाहरूको अज्ञानता देखेर द्रविभूत भएछन् । ब्याधाले पासो थाप्छ, जाल हान्छ, चारो झर्छ, सुगा सबै लोभले त्यसैमा पर्ने भए, सकिने भए । सुगा बचाउन उनले सुगालाई शिक्षा दिने भएछन् । महिनौं दिन लगाएर पढाएछन्- ‘शिकारी आउँछ, चारो छर्छ, पासो थाप्छ, जाल हान्छ, त्यसमा पर्नु हुँदैन, त्यसमा पर्नु हुँदैन ।’ सुगाले यति ज्ञान कन्ठस्थ पारेपछि कवि आश्वस्त भए कि अब शिकारीले केही गर्न सक्दैन ।
भोलिपल्ट साँझ शिकारबाट फर्किदै गरेको शिकारीको काँधमा कविले जालभित्र परेका एक हुल सुगा देखे । ती सुगाहरुले जालभित्रैबाट भन्दै थिए– ‘शिकारी आउँछ, चारो छर्छ, पासो थाप्छ, जाल हान्छ, त्यसमा पर्नु हुँदैन, त्यसमा पर्नु हुँदैन ।’ जसपाका एकथरि नेताहरूका लागि आज ओलीको जालमा पर्नु हुँदैन भन्ने विद्या त्यही सुगालाई कविले घोटाएको ज्ञान जस्तो भएको छ ।
ओली जो आफैं षड्यन्त्र सिद्धान्तका उपज र अभ्यासकर्ता हुन् । षड्यन्त्र सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने हुँदा उनले आफ्नै वर्षौंवर्षदेखिका दुःखका साथीहरूलाई समेत छोडेनन् । राजनीतिक स्वार्थका लागि जतिसुकै निम्न कोटीको काम गर्न पनि मानसिक रुपले तयार ओलीले जसपाको दीर्घकालीन हित हुने काम गर्लान् ? माधव नेपाल र झलनाथ खनालको माया नलाग्ने ओलीलाई महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको माया लाग्न थाल्यो भन्दा कति हाँस्नु ?
सुतुरमुर्ग जतिसुकै धेरै दौडिए पनि, आफूलाई जतिसुकै सुरक्षित ठाने पनि त्यही बालुवामा टाउको घुसार्ने सम्म न हो । जिऊ त बाहिरै हुन्छ । त्यो बाहिरै बसेको शरीर कसले नदेख्या छ र ?
ओलीतन्त्रको पोल्टामा जसपाको भविष्य खोज्ने सोच षड्यन्त्र सिद्धान्त कै अर्को रुप मात्र हो । षड्यन्त्र सिद्धान्तमा षड्यन्त्र गर्न सक्नु मात्र पराक्रम मानिँदैन, स्वयम् षड्यन्त्रमा फस्न योग्यसम्म बन्नुलाई पनि ठूलै उपलब्धी मानिन्छ । कम्तीमा आफूले षड्यन्त्र गर्न सकिन, तर अरुद्वारा षड्यन्त्र गर्न त लायक भए भन्ने मनोविज्ञान राख्ने पनि हुन्छन् ।
नेपालका धेरै नेताहरूको हविगत वा हालत देख्दा दया लाग्छ । तर, उनीहरूको बलियो भाग्य, समाज र मतदाताको ठूलै पङ्क्तिले उनीहरूलाई नै अझै नेता मान्दछ ।
विरोधाभाष धेरै बताइरहनु पर्दैन । यो हप्ता जब अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले नोमाडल्याण्डका लागि विश्वको दोस्रो र एशियाकै पहिलो ओस्कर विजेता महिला निर्देशकको रुपमा क्लोइ जाओको जयगान गर्यो, चिनियाँ मिडियाले भने यस्तो व्यवहार देखायो कि मानौं उनको ऐतिहासिक विजय कुनै अर्थपूर्ण कुरा हैन ।
अझ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यानाकर्षण सन् २०१३ को एक अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो जन्म देशको बारेमा व्यक्त गरेका धारणा सामाजिक मिडिया र सर्च इन्जिनको पहुँचबाट हटाउने जारी गरेको सेन्सरसीपमा केन्द्रित भयो ।
क्लोइ जाओको सफलतालाई मनाउन अस्वीकार गरेर, उनलाई एक सर्वत्र प्रेरणादायी महिलाका रुपमा स्थापित गर्न आपत्ति गरेर चीनले आफ्नै नरम शक्तिको प्रबर्द्धन गर्ने अवसर गुमाएको छ । बरु, जाओप्रतिको चिनियाँ सरकारको व्यवहारले बेइजिङ नजिकका अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूमाझ पश्चिमाभन्दा मूल्य-मान्यतामा चीन नै बढी उपयुक्त भएको भाष्य निर्माण गर्ने अवसर चुकेको छ ।
चिनियाँ मिडिया एकपटक त बेइजिङमा जन्मिएकी यी महिलाप्रति निक्कै उत्साहित र सकारात्मक भएका थिए । विशेषतः गत फेब्रुअरीमा जाओले गोल्डेन ग्लोब्सको सर्वोत्कृष्ट निर्देशक उपाधि जितेकी थिइन । उनी ओस्कर उचाल्नका लागि निक्कै अनुकुल स्थितिमा रहेको भबिष्यवाणी गरिएका थिए ।
एक सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मिएकी जाओ, जो एक बरिष्ठ व्यवसायिक कार्यकारी पिताकी छोरी थिइन, उनकी सौतेनी आमा चीन कै अत्याधिक मन पराइएकी अभिनेत्री थिएन, जाओको जयगान एक स्वप्नकन्याका रुपमा हुन थालेको थियो । जाओले गोल्डेन ग्लोब्स सफलता र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो ख्यातिमार्फत् चिनियाँहरूका लागि सफलताको ठूलो धमाका सृजना गरिन् ।
त्यो भावना रातारात तिक्त भयो । विशेषतः जब उनको सन् २०१३ को फिल्म मेकर म्यागजिन अन्तर्वार्ता केही राष्ट्रवादी इन्टरनेट सञ्जालले उदिने । त्यो अन्तर्वार्ताको एक लाइनमा उनले ‘चीनमा जताततै झुठ व्यप्त भएको’ बताएकी थिइन । यही कारण थियो कि गत महिना चीनबाट रिलिज गर्न खोजिएको नोमाडल्याण्डको कार्यसूची खारेज गर्नु परेको थियो ।
उनको आलोचना अलिक कठोर नै थियो तर त्यो १० वर्ष अघिको कुरा थियो । त्यसयता उनले यो कुरा सार्वजनिक तबरले दोहोर्याइरहेकी थिइनन् । रमाइलो कुरा के छ भने त्यो पत्रिकाले आफ्नो अनलाइन संस्करणबाट त्यो आपत्तिजनक वाक्य सम्पादन गरिसकेको छ ।
यस प्रकरणको महत्वपूर्ण कुरा- जाओप्रतिको सोच साँघुरो र प्रतिउत्पादक छ । उनका आलोचनाको नकारात्मक पक्षभन्दा उनको अन्तर्राष्ट्रिय सफलताको सकारात्मकता धेरै बढी र दीर्घकालिन महत्वको कुरा हो ।
ओस्कर अवार्डको प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको बेला जाओले मातृभाषामा चिनियाँ शास्त्रीय शब्दहरूको पाठ गरेको हेर्न, सुन्न पाउँनु निक्कै हृदयस्पर्शी दृष्य थियो । सान जि जिङ भनिने त्यो शब्द पाठपछि उनले त्यसको अर्थ- ‘मानिसहरू जन्मले साँच्चै नै असल छन्’ भनेर लगाइन् ।
आफ्नो आभारोक्ति भाषणमा उनले आफूले अहिलेसम्म भेटेका मानिसमा त्यो असलपन बाँकी नै पाएको र त्यो जोगाइराख्न उनले सबैलाई आग्रह पनि गरिन ।
बेइजिङले जाओको सफलतामाथि सेन्सर्ड गर्ने निर्णय गर्नु चीनले आफ्नो सफलताको महोत्सव मनाउने, चिनियाँ संस्कृतिको प्रदर्शन गर्ने अवसर खेर फालेको मात्र मान्न सकिन्न, बरु यसले विश्वभरिका लाखौं स्वतन्त्र चलचित्र प्रसंशकलाई खिन्न बनाउने जोखिम बढाएको छ ।
विशेषगरी चीन र पश्चिमबीचको द्वन्द्व तीव्र हुँदै जाँदा कर्मभूमि र जन्ममूभिबीच आफ्नो बफादारिता विभाजित भइरहेका विशाल जनसंख्यामा भएका चिनियाँ डायस्पोराका लागि यो निक्कै निराशाजक विषय हुनेछ ।
यस्तो सेन्सरशीपले ती सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता चिनियाँ राष्ट्रवादी जो अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने चीनको आलोचना चाहे त्यो रचनात्मक होस् वा नहोस, सधै विरोधमा हुन्छन्, लाई खुशी पारेको हुन सक्दछ । त्यस्ता मानिसले चीनको यो नविनतम निर्णयलाई शक्ति र आत्मविश्वासको संकेत मान्न सक्दछन् । तर, चीनबाहिरका चिनियाँ वा अन्य व्यक्तिले बेइजिङलाई शंका र अविश्वासको भावनाले हेर्ने सम्भावना बढ्छ ।
चिनियाँ नेतृत्वले लामो समयदेखि राष्ट्रवादलाई शासकीय वैधता र सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शक्तिको आधार बनाउन खोज्दै आएको छ । अहिलेसम्म चिनियाँ नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता र राष्ट्रवादी भावनाबीच हितकर सन्तुलन बनाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । राष्ट्रवादी भावनाले गर्दा चीन बाह्य विश्वबाट एक्लिन नपरोस् भन्ने पनि उनीहरूको ध्याउन्न छ ।
हालैका वर्षहरूमा भने सरकार अल्पकालीन राजनीतिक हितका लागि आन्तरिक लोकरिज्याँइवादलाई प्रेरित गर्न इच्छुक देखिन्छ ।
यस्तै एउटा दृष्टान्त गत मार्चमा सामुन्ने आएको थियो जब नाइक र एचएण्ड एमजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कपडा ब्रान्ड कम्पनीहरूले सिन जि यान स्रोतको कपास प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेर हलचल मच्चाएका थिए । त्यो प्रदेशमा बधुँवा श्रमको प्रचलन भएको आरोप थियो । यही कारणबाट केही ख्यातिप्राप्त कम्पनीले ती कम्पनीसँगको सम्बन्ध तोडे ।
तर, त्यसको चिनियाँ अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्यो । विदेशी लगानी घट्यो । विदेशी लगानी घट्दै जाँदा अर्थतन्त्र कमजोर हुने चिन्ता चिनियाँ सञ्चार माध्यममा छाए । चिनियाँ सञ्चार माध्यमले तुरुन्तै ती ब्राण्ड विरोधी बयानबाजीलाई महत्व दिन छोडे ।
जाओ र उनको सिनेमा नोमाडल्याण्डको स्थिति चीनमा के होला ?
यदि इतिहासको मार्गदर्शनलाई पत्याउने हो भने चिनियाँहरू सुखद समयका लागि रिस दबाउने क्षमता राख्दछन् । एकपटक एनबिएको भाग्यलाई सम्झौं । चीनसँगको यसको सम्बन्ध सन् २०१९ मा झर्नु अघिसम्म डेरिल मारीपछिको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो समुन्द्रपार व्यापार थियो । तर, एचआरबी टिम म्यानेजरले जब हङकङ प्रदर्शनकारीहरूलाई समर्थन गर्दै एक ट्वीट गरे, रिसाहा चिनियाँहरूले तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त गरे ।
चिनियाँ प्रशासक संघले अहिले एनबिए र एचआरबीच खेलहरू प्रशारण गरिरहेका छैनन्, जो एक समय चीनमा सबैभन्दा लोकप्रिय थिए । याओ मिङ एक राम्रो खेलाडीको रुपमा गनिन्थ्यो । तर, चिनियाँहरूले उनका खेललाई पनि वेवास्ता गर्दिए ।
तर, अहिले हामी देख्दैछौं कि चिनियाँ मिडियाले यो विवादलाई पनि मत्थर पार्न खोज्दैछन् । चीनको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय कन्जुमर स्पोमा एनबिएले भाग लिने बताइदैछ । जुन यस महिनाको अन्त्यतिर हाइनान टापुको हाइकुमा हुने समय तालिका बनिसकेको छ ।
आशा गरौं कि जाओ र उनको सिनेमामाथि चिनियाँ प्रतिबन्ध झनै छिटो अन्त्य होस ।
केही सन्देहवादीहरूले भने जस्तो नोमाडल्याण्ड चिनियाँ दर्शकहरूलाई देखाउन असाध्यै समय सान्दर्भिक अमेरिकी सिनेमा हो । त्यो बेला जब बेइजिङ अमेरिकी पतनको भाष्य निर्माण गर्न खोज्दैछ, त्यसको उदाहरण यो सिनेमा भन्दा राम्रो सायदै अरु केही हुन सक्दछ । यसले एक विधुवा महिलाको कथा भन्दछ, जसले महामन्दीको समय सबैथोक गुमाइन् र एउटा भ्यानमा नोमाड भएर यात्रा गर्न बाध्य भइन्, त्यसमा पनि त्यो देशभित्र जो संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ ।
केरलमा लगातार दोस्रो पटक वामगठबन्धनले सरकार बनाउने निश्चित भएको छ । मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयन यसपटक पहिलेभन्दा धेरै शक्तिका साथ सत्तामा फर्किँदैछन् ।
राज्यको कुल १४० विधानसभा सिटमध्ये ९९ सीट वाम–लोकतान्त्रिक मोर्चाले जितेको छ । जबकी कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले ४१ सीटमा मात्र जित हासिल गर्न सक्यो ।
केरलको राजनीतिमा सन् १९८० यता एक परम्पराजस्तो थियो । यहाँ कुनै पनि पार्टीले निरन्तर दुईपटक सत्ताको सुख भोग्ने अवसर पाएको थिएन । यसपटक वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन लगातार दोस्रोपटक सत्तामा आएर त्यो ४० वर्ष लामो इतिहास बद्लिदिएको छ ।
केरलको यो निर्वाचन परिणाम वामपन्थी पार्टी सिपिआई र सिपिएमको लागि निक्कै ठूलो राहतको विषय हो । किनकी पश्चिम बंगालमा यी दुवै पार्टीको पुरै सफाया भएको छ ।
तर, राजनीतिक जानकारहरू भन्छन् कि आज केरलमा वाम गठबन्धनको जुन राम्रो स्थिति सामुन्ने छ, यसको श्रेय सिपिएमलाई नभएर केरलका मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयनलाई मात्र जान्छ । विजयनले सरकार र संगठन दुवै मोर्चामा यस्ता केही महत्वपूर्ण निर्णय लिएका थिए, जो यो चुनावमा गेमचेन्जर सावित भए ।
पिनाराई विजयनले समाजको सबै कमजोर वर्ग र तप्काका लागि पेन्सन योजना शुरुवात गरे, जसको राज्यमा व्यापक प्रसंशा भयो । गत वर्ष भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण केरलबाटै शुरुवात भएको थियो । तर, विजयनको सरकारले जसरी यसलाई नियन्त्रित गर्न सक्यो, त्यसको चर्चा विश्वभरि भयो ।
कोरोना महामारीको पहिलो लहरको दौरान उनको सरकारले चलाएका योजनाहरूले सरकारप्रति मानिसको धारणा बदलियो । मार्च २०२० को अन्त्यमा पूरै देशमा लकडाउन लगाइएको थियो । त्यसको एक हप्तापछि नै केरल सरकारले यस्तो योजना शुरुवात गर्यो, जसको बारेमा देशका अरु राज्यमा कसैले सोचेको समेत थिएन । सोच्न पनि सकिँदैन । केरल सरकारले अप्रिल २०२० सम्ममा ८८ लाख राशन कार्डधारक परिवारका लागि भोजनको किट घरघर पुर्यायो ।
कोरोना महामारीबीच यस्तो चर्चा व्यापक भयो कि राज्य सरकारको आर्थिक बोझ निरन्तर बढिरहेको छ, तसर्थ पेन्सन योजना कटौती हुन सक्दछ । तर, त्यस्तो भएन । महामारीबीच नै पेन्सन योजनामा थप मानिस पञ्जिकृत भए । सरकारले प्रतिमहिना १३०० रहेको पेन्सन बढाएर १४०० बनायो । राज्य सरकारको तथ्यांक अनुसार महामारी अघि ५० लाखले यस्तो पेन्सन पाउथे, अहिले त्यो संख्या ६० लाख पुगेको छ ।
मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयनले राजनीतिक स्तरमा पनि कयौं यस्ता निर्णय गरे, जसले वाम गठबन्धनलाई अझ बलियो बनायो । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो निर्णय केरल कांग्रेसको मणी समूहलाई गठबन्धनमा सामेल गर्नु थियो । कांग्रेसको यो समूह सधै कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनको हिस्सा बन्ने गर्दथ्यो ।
यो पार्टी राज्यका एक उच्च व्यक्तित्व केएम मणीले बनाएका थिए । सन् २०१९ मा मणीको निधनपछि पार्टीमा आन्तरिक कलह भयो । पार्टी दुई समूहमा बाँडियो । एक समूहको नेतृत्व मणीका छोरा जोस के. मणीले गरेका थिए । दोस्रो समूहका नेता पिजे जोसेफ थिए । कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले पिजे जोसेफ समूहलाई बढी महत्व दियो । फलतः जोस के मणीको समूहले यो गठबन्धन छोडी दियो ।
यो घटनापछि पिनाराई विजयनले तुरुन्तै मणी समूहलाई वाम-लोकतान्त्रिक मोर्चामा समेट्ने प्रयास शुरुवात गरे । सिपिएमका कयौं नेताहरू यसको विरुद्धमा थिए । तर, अक्टोबर २०२० सम्म पुग्दा उनी मणी समूहलाई आफ्नो गठबन्धनमा सामेल गर्न सफल भए ।
केरलकी राजनीतिक विश्लेषक सरिता बालनका अनुसार मध्य र दक्षिण केरलमा त्यसमा पनि विशेषतः इसाई धर्मालम्बी बहुल कोटायम, पठानमथिडा र इडुक्की जिल्लामा मणी समूहको राम्रो प्रभाव थियो । करिब ३२ विधानसभा सिटको विजयका लागि मणी समूहको भूमिका जोरदार रह्यो ।
यही कारणले यहाँ अहिले वामलोकतान्त्रिक मोर्चा निक्कै बलियो बनेर आयो भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा सधैंका लागि कमजोर बनेजस्तो देखिएको छ । जोस के. मणीको गठबन्धन परिवर्तनले यो क्षेत्रको शक्ति समीकरणमा ठूलो बदलाब आयो ।
कोरोना भाइरस महामारीको बेलाको पिनाराई विजयन सरकारका कार्यहरू र केरल कांग्रेस मणी समुहको गठबन्धनमा सामेलीले गत डिसेम्बरमा भएको स्थानीय निकाय तथा पञ्चायतको चुनावमा नै वामलोकतान्त्रिक मोर्चाले ठूलो जित हासिल गरेको थियो । मध्य केरलका कयौं त्यस्ता स्थानीय निकायहरू पनि वाम-लोकतान्त्रिक गठबनधनको पोल्टामा आएका थिए, जहाँ संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाका मानिस स्थानीय सत्तामा थिए ।
दक्षिण भारतका अर्का राजनीतिक विश्लेषक एन. रामाकृष्णनका अनुसार स्थानीय निकाय निर्वाचनको केही महिना पहिलादेखि सुन तस्करीको काण्ड सामुन्ने आएको थियो । यस काण्डमा पिनाराई विजयनका मुख्य सचिव पनि शंकाको घेरामा थिए । विपक्षी दलहरूले यो काण्डलाई पक्रेर सरकारमाथि भ्रष्टाचारको जोडदार आरोप लगाएका थिए । यस्तो आरोपको बाबजुद स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आफ्नो गठबन्धनलाई जिताउन सकेका मुख्यमन्त्री विजयन यसपटक भने उत्साहित नै थिए ।
रामाकृष्णन भन्छन्– ‘यो चुनावी परिणामले विजयन सरकार जनतालाई मन परेको छ भन्ने प्रष्ट संकेत मिलेको छ । विशेषतः उनको पेन्सन योजना र कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी काम जनताले मन पराएका छन् ।’
यसपालीको बजेटमा विजयन सरकारले पेन्सन योजनाका लागि अझ धेरै रकम विनियोजन गरेको छ । गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवारको पेन्शन प्रतिमहिना १६०० बनाइने भएको छ ।
केही विश्लेषकहरू भन्छन कि यो चुनावमा मुख्यमन्त्री बिजयनले किसानलाई समेत आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै कसर बाँकी छोडेनन् । गत जनबरीमा उनले किसानलाई हित पुग्ने कयौं ठूला निर्णय गरेका थिए । सरकारले धान र नरिवलको समर्थन मूल्यमा व्यापक बढोत्तरी गरेको थियो । केरल देशकै सबैभन्दा धेरै रवड उत्पादक किसान भएको राज्य हो । यो वर्ष सरकारले रबडको समर्थन मूल्य आम बजार मूल्यभन्दा पनि धेरै बनाइदियो ।
पिनाराई विजयनका कयौं निर्णयहरू उनको पार्टीको राजनीतिक लाइनसँग नमिल्ने पनि थिए । वामपन्थी पार्टीको कुनै मुख्यमन्त्रीले यस्ता निर्णय पनि गर्ला भनेर सायदै कसैले सोचेको थियो । साबरीमालको घटना यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो ।
सन् २०१८ मा सर्वोच्च अदालतले सबै उमेरका महिलालाई मन्दिर जाने अधिकार भएको निर्णय गरेको थियो । यसपछि कयौं व्यक्तिहरूले अदालतमा पुनर्विचारको याचिका दायर गरेका थिए । यो मुद्दा ९ सदस्य रहेको संवैधानिक बेन्चमा पठाइयो ।
यो मुद्दा विजयन सरकारले जुन रुझान अख्तियार गर्यो त्यो वामपन्थी सोचसँग बिल्कुलै मेल खाँदैनथ्यो । सरकारले स्वयं घोषणा गर्दियो कि अदालतको फैसला जेसुकै होस्, सरकारले सबै सरोकारवालासँग कुराकानी गरेर मात्र त्यसलाई लागू गर्ने छ । यसरी उनले मन्दिर व्यवस्थापन र पुजारी वर्गको मनोविज्ञानलाई अनुकूलन गरे । चुनाव प्रचारको क्रममा मुख्यमन्त्री आफैंले कयौं पटक यो कुरा उठाए ।
केरलका केही पत्रकार भन्छन् कि साबरीमाल मुद्दामा पिनाराई विजयनको सरकारको यस फैसलाले गर्दा हिन्दू मतदाताहरू पनि कम्युनिष्ट रुझानबाट बाहिर गएनन् । सिपिएम र संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच कुनै खाडल बनेन ।
जसले जित्ने आँट गर्दछ, उसैले जित्दछ । ‘यस्तो हुनेछ, त्यस्तो हुनेछ’ जस्ता सबै विश्लेषण र व्याख्याभन्दा पर, पश्चिम बंगालका जनताको अत्यन्तै आश्चर्यजनक तथा विचारणीय फैसला आएको छ– यो ममता बेनर्जीका लागि सर्वोत्तम घडी हो ।
तीन दशक अघि वामपन्थीसँगको संघर्षमा आफ्नो खप्पर फोडिएपछि उनी लगातार विजयको संघर्षमा रहिन् । फलतः आजको परिणाम सम्भव भयो । उनले प्रमाणित गरेकी छन् कि उनी संघर्ष छोड्ने योद्धा हैनन् ।
ममताले आफूमाथि भएका भयानक तथा शंकास्पद युद्धको बोझ छातीको रक्षाकवचमा थापिरहिन् र फिर्ता गरिरहिन् । एकपछि अर्का आक्रमणहरू साहसमाथि साहस थपेर सामना गरिन् । उनले ती भुसुना चालका खुरुन्दार प्रहारहरूलाई आतुरतापूर्वक थकाइ दिइन् ।
करिब एकल वीरतामा आधारित यो प्रक्रियामा उनले हाम्रो राजनीतिका केही उग्र तथा अतिशयोक्तिपूर्ण मिथ, भाष्य र कत्थ्यहरू भंग गर्दिइन् । यो भनिँदै थियो कि नरेन्द्र मोदी र अमित शाहको जोडी अभेद्य छ, उनीहरूले अपराजयताको दूर्ग निर्माण गरेका छन्, उनीहरूको चक्रबर्ती परियोजनाको बर्चश्वलाई पराजित गर्न सम्भव छैन, जहाँ उनीहरूले आफ्नो उद्यमशिलता शुरु गर्दछन्, त्यहाँ आफ्नो आधिपत्य पनि स्थापित गरी छोड्छन् ।
ममताले बंगालमा त्यो अश्वमेधलाई रोकेकी छन् । उनी आफ्नो राज्यको काठीमा उत्तिकै दृढ देखिइन् । पक्कै, नन्दीग्रामको युद्धमा उनी घाइते र रक्तमुछेल भइन् तर, उनको अटलता झुकेको छैन । अक्सर दुई अवधि शासनकाल पूरा गरेको कुनै व्यक्तिले यति भयानक र बलियो आरोपको विरुद्ध यसरी लड्न सक्दैन ।
बंगालमा ममताका लागि यस्तैयस्ता संघर्ष सबैतिर चुनौतिपूर्ण हुँदैन । जस्तो कि केही समयअघि बिहारमा भर्खरैका तेजस्वीले गरे । तेजस्वीले बिहारमा जसरी मोदी–शाह–नितिशकुमारको स्रोत, साधन र क्षमतालाई फिका बनाए, जसरी झण्डैझण्डै उनीहरूलाई हायलकायल पारे, त्यहाँ उनीहरूको नक्कली विजय मुद्रालाई अयोग्य सावित गर्ने थुप्रै मुद्दाहरू थिए ।
त्यहाँ उनीहरूको कार्यकाल र बढप्पन सबैतिरबाट म्याद गुज्रिदै थियो । उनीहरू विरुद्धको आन्दोलनमा नवपन थियो । त्यहाँ उनीहरू प्रचण्ड सक्रियतामा थिए तर उनीहरूका धेरै विचारयुक्त वा विचारहीन गढबढी र घिनलाग्दा दृष्यहरूको बावजुद मोदीको असल राष्ट्रिय मनसायको पोको अनावृत हुँदै थियो । ममताले गरेको थप काम के हो भने उनले पर्याप्त असल मनसाय र उद्देश्यका साथ राइट बटन दबाइन्, उनीहरूलाई मैदानमा ललकारिन र उनीहरूको वास्तविक हैसियत देखाइदिइन् ।
यो अभियान सन् २०१५ को विहारको महागठबन्धनको विजयभन्दा धेरै फरक वा विपरित भने हैन । तर विजयको वैधतालाई नितिशकुमारले पछि अर्थहीन बनाइदिए । उनी कुख्यात कोल्टेफेराई गर्दै आफैं मोदीको पोल्टामा गए । बिहारमा भाजपाको बर्चश्व प्रयासलाई विफल पार्नु त्यतिखेर एक स्वभाविक राजनीतिक घटना मानिएको थियो, जसलाई विपक्षी दलहरूको एकता र गठबन्धनले सम्भव बनाएको थियो ।
तर, त्यसको खराब पक्ष भनेको नितिश कुमारद्वारा जनादेशमाथि कुठाराघात थियो । पश्चिम बंगालको प्रतिविष्फोटन भने गुजुल्टे अधिनायकवादको लुटतन्त्रलाई व्यथित गर्ने खालको छ र यो अटुट रहनेछ ।
अहिले हाम्रा संस्थाहरूलाई यसरी पिटिएको छ कि तिनीहरूको आकार नै फरक हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ । सुधारका लागि भएका नागरिक प्रयासलाई अपमानित गर्ने र धम्की दिने काम भएको छ । हाम्रो राष्ट्रिय जीवनको यावत प्रक्रियामा एक चीसो र क्रुर हृदयले नेतृत्व गरेको छ । सन् २०१९ पछि जेजस्तो सत्तालाई हामीले पुनर्निवाचित गरेका छौं, त्यसको मनमा मानवता पनि छ भनेर विश्वास गर्ने किञ्चित ठाउँ छैन ।
अहिले पर्याप्त अक्सिजन मात्र हैन, अस्पताल र बेड समेत छैनन् । भनाईमा हामी खोप उत्सव गर्दैछौं । तर न कतै खोप देखिन्छ न उत्सव, बरु सबैतिर निधाउरा आँखाहरू मात्र देखिन्छन् । डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरूको थकानले मुर्झाएको भातृत्व चुँडिने बिन्दूमा पुगेको छ । अन्यत्रको कुरा छोडौं– दिल्ली आफ्नो मृत अवस्था हेर्न लामबद्ध छ । यी सबै क्षेत्रमा तत्कालीन मद्दतहरू जरुरी छ ।
यस्तो क्षणमा ममताको विजयले हामीलाई थोरै भए पनि श्वास फेर्ने अनुमति दिएको छ । अन्यथा हामी झनै निसासिन्थ्यौं । ममताले असाध्यै राम्रो दौड गरेकी छन्, तर दौड अझै पुरा भएको छैन । हाम्रा चुनौतिहरू एकपछि अर्काे गर्दै आउने गरेका छन् । धेरैजसो चुनौतिहरू पन्छाउने भन्दा थन्काउने गरेका छौं ।
सबैभन्दा प्रष्ट कुरा– कांग्रेस जो अनेक मूर्खताका बाबजुद अझै राष्ट्रियस्तरको मुख्य विपक्षी दल हो, आफ्नो दुर्दशाबाट पाठ सिक्न चाहन्छ भने उसले बंगाल, केरला र असमको पराजयबाट आफूलाई सबलीकृत गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । कांग्रेसले ममताबाट सिक्न सक्दछ कि खाडलमा झर्नुभन्दा लडाइँमा टिकीरहनु राम्रो विकल्प हो ।
संकर्षण ठाकुर
पश्चिम बंगाल निर्वाचन अभियानको मध्यतिर ममताले सबै गैर–भाजपा संगठन र सञ्जालहरूलाई एक पत्र लेखेकी थिइन् । उनको सरल आग्रह थियो कि राष्ट्रलाई आकारहीन हुनबाट जोगाउँ । महत्वपूर्ण कुरा ममताले भाजपाको ध्वंशात्मक शक्ति, बिशेषतः मोदी–शाहद्वयको अपार शक्तिलाई बेलैमा चिनिन् । यो शक्ति राष्ट्रका लागि धेरै घातक हुन सक्दथ्यो, यसका लागि स्थानीय ढोकाहरू बलियो गरी बन्द गर्नु पर्ने आवश्यकता थियो ।
ममताको यो अपिल व्यापक चर्चामा आयो । कतिपयले भने कि ममता आत्तिसकिन् । उनले खोलाको मझधारमा डुब्न लाग्दा कुनै सहारा नपाएर त्यान्द्रो समातेकी हुन् । निश्चितरुपमा ममताका लागि पनि सिक्न, सुधार गर्न थुप्रै पाठहरू छन् । ममताजस्ती स्मार्ट राजनीतिज्ञ बंगाल त्रिणमूल कांग्रेसभित्र बढ्दो असन्तुष्टिबारे बेखबर र वेवास्तापूर्ण रहन सम्भव हुँदैन ।
ठीक यतिखेर मतदाता र जनताका माझ पनि उनीप्रति गुनासाका गहकिला कारणहरू छन् भन्ने कुरामा बेवास्ता गर्न मिल्दैन । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट, लुटतन्त्र र कमिसन संस्कृति, नातावाद, कृपावादको कुरा अकारण उत्पन्न भएका हैनन् । विजय उत्सवको माहौलले मात्र यी सवाललाई दबाउन वा लिपापोती गर्न सकिने छैन । यस्ता प्रश्नमा ममता उपस्थित हुनै पर्नेछ ।
बंगाल बाहिर हेर्ने हो भने पनि यस्ता उत्तिकै धुलोमैलो भएका चिजहरू राम्ररी सफा गर्ने प्रयत्न पाइँदैन । यतिखेर सायद त्यो उपयुक्त समय आएको छ कि ममताको पत्रलाई पुनरावलोकन गरौं, त्यसको बिषय–वस्तुलाई पुनश्चः एकपटक गहिरिएर हेरौं, के त्यो चिच्याहट हाम्रो बर्बादीलाई रोक्न पर्याप्त छ ?
ममताले समग्रतामा अदम्य सहासका साथ आफ्नो पक्षधरतालाई प्रष्ट गरेकै छन् तर, यतिखेर त्यो समय हो अब सबै चिजवस्तुसहित उपस्थित हुनु पर्ने छ । अन्त्यसम्म विजयको उत्साह नहुनु अक्सर टेबलमा पुगेर पराजित हुनुजस्तो हुन सक्दछ । तसर्थ उत्साहलाई फेरि एकपटक उठाउन जरुरी छ ।
कोलकाताबाट प्रकाशित हुने द टेलिग्राफबाट संक्षेपीकरणसहितको भावानुवाद ।
चैत्रे नवरात्रीको सातौं दिनको उपवासपछि मैले यो लेख लेखेको हुँ । मैले ३० वर्षदेखि वर्षमा २ पटक यस्तो उपवास बस्ने गरेको छु । मलाई मेरो धर्ममा गौरव छ । म यसलाई प्रेम गर्छु । तर, प्रेमको अर्थ कहिलेकाँही ती चिज भन्ने साहस गर्नु पनि हो, जहाँनेर यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
कोरोना महामारीपछि हाम्रो प्रतिक्रियामा त्यस्ता धेरै कुरा आएका छन्, जुन हाम्रो समुदायका लागि घातक छन् । हामी कहाँ अवैज्ञानिक सोच राख्ने हिन्दुहरुको संख्या निक्कै ठूलो छ । वास्तवमा भारतीय उपमहादीपमा बाहिरियाहरुको लामो शासन चल्नुको एउटा कारण यो पनि थियो ।
आज हाम्रो कोरोना अभिलेखले सबै रेकर्ड तोड्दैछ । मृत्यु अभिलेखले विश्व रेकर्ड तोड्दैछ । जबकी चीन र अमेरिकाले यो महामारीलाई पछाडि धकेल्न थालीसके । कोरोनापछिको आर्थिक विकासतिर अगाडि बढ्न थालिसके ।
यहाँ मैले लेखेका कुरालाई कसैले तोडमरोड गरेर कुनै गलत अर्थ नलगाओस् भनेर शुरुमै म केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु । मेरो मतलब हो–
१. सबै हिन्दु अवैज्ञानिक र रुढीवादी हुन्छन् भन्ने हैन ।
२. अरु बाँकी धर्मका मान्छे अवैज्ञानिक सोच राख्दैनन् भन्ने पनि हैन ।
३. हिन्दु धर्म अरु धर्मभन्दा अवैज्ञानिक छ भन्ने पनि हैन । हैन, मेरो भनाईको मतलब यी कुनै हैन ।
अवैज्ञानिक सोच इसाई र मुस्लिममा पनि हुन्छ । सबै धर्ममा केही न केही अवैज्ञानिक विश्वास हुन्छन् । कुरा कति मात्र हो भने भारतमा हिन्दु धर्म प्रभावशाली छ । हाम्रो देशको भाग्य सिधै हिन्दु जनतासँग जोडिन्छ । त्यसैले अरु धार्मिक समुदायबारे केही भन्नुभन्दा मलाई लाग्यो पहिले आफ्नै धर्म सम्प्रदायबारे केही चिन्तन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
विश्वमा प्रसिद्ध नोबल पुरस्कार विजेतादेखि लाखौं सर्वसाधारण हिन्दुहरु वैज्ञानिक मानसिकताका छन् । दुर्भाग्य के स्वीकार गर्नु पर्दछ भने अवैज्ञानिक र रुढीवादी हिन्दुको संख्या पनि सानो छैन । यस्ता अवैज्ञानिक हिन्दुहरु देशमा हाबी हुन काफी भएका छन् ।
अझ नराम्रो कुरा के छ भने केही हिन्दुहरु आफ्नो नक्कली विज्ञानलाई अवैज्ञानिक विश्वाससंग मिसमास पारेर सबैभन्दा वैज्ञानिक विचार यही हो भन्ने दाबी गर्दछन् । यो विज्ञान विरोधी र छद्म वैज्ञानिक रवैयाको हामीले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । ऐतिहासिक तबरले आक्रमणकारी र उपनिवेशवादीहरुले हामीलाई लुट्ने मौका पाए । हामीमाथि राज गरे । किनकी, उनीहरुसँग राम्रो प्रविधि थियो । अहिलेका अवस्थामा चीनजस्तो देशले हामीलाई उछिन्न थालेको छ ।
वैज्ञानिक मानसिकता भनेको के हो ? यो प्रश्न उठाउँने वित्तिकै जवाफमा केहीले तुरुन्तै हिन्दु धर्मग्रन्थहरुको महानताको चर्चा गर्न थाल्नेछन्, जसमा विज्ञान निहित छ । कसैले भन्ने छन् कि भारतमा यतिधेरै विज्ञान थियो कि दशमलवको ज्ञान नै हामीले प्रतिपादन गरेको हो । हाम्रा मिथकमा अनेक उड्नेवाला मेसिनदेखि आधुनिक हतियारहरुको सम्म जिकिर छ । त्यसैले हामी वैज्ञानिक सोचवाला हौं । दुर्भाग्यको कुरा के छ भने इतिहास वा मिथकको महिमामण्डन वा अतिशयोक्तिकरण गरेर हामी वैज्ञानिक सोचवाला हुन सक्दैनौं । वास्तवमा यसको उल्टो र नकारात्मक असर हुन्छ ।
सर्वप्रथम वैज्ञानिक सोचले यो स्वीकार गर्दछ कि हामी जे जान्दछौं, थोरै जान्दछौं, धेरै कुरा जाँन्दैनौं । संसारमा अझै धेरै कुरा खोज हुन बाँकी नै छ । नयाँ खोजहरुले हामीलाई हाम्रा पुराना विश्वास बदल्न मद्दत गर्दछन् । उदाहरणको लागि जब कोभिड आयो, यो भाइरसलाई हामी चिन्दैन, बुझ्दैनथ्यौं । जब अवलोकन, मापन, परीक्षण र खोज विधिद्वारा यसलाई राम्ररी बुझ्ने भयौं, अनि खोप बनाउन सक्यौं ।
यसको अर्थ हो– समयसँगसँगै जब केही नयाँ कुरा चाल पाइन्छ, त्यसले झन धेरै समाधान र उपायहरु थप्दै जान्छ । वैज्ञानिक मन भएका मान्छेले सधै नयाँ उत्तरको खोजी गर्दछन् । यसको ठीकविपरित अवैज्ञानिक मनले यो मान्छ कि हामीलाई जुन ज्ञानको आवश्यकता छ, त्यो हाम्रो महान अतित र हाम्रा पुर्खाले खोजिसकेका छन् ।
यदि हामी केवल आफ्ना शास्त्रहरुमा आधारित भएर चल्न चाहन्छौं भने गौरवशाली इतिहासमै मख्ख परेर बस्छौं भने, महान पूर्वजहरुको विश्वासमा कुनै प्रश्न उठाउँदैनौ भने, इतिहास र मिथकलाई आस्था बनाएर राख्छौं भने हामीलाई महान प्रगति प्राप्त होला भन्न सकिन्न ।
हाम्रो खानपान, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, औषधि विज्ञान, जीवन जिउने तरिका वा शासन शैली आदि बिषयमा कयौं अवैज्ञानिक हिन्दुहरुको यस्तो सोच हुन्छ कि हाम्रो अतितमै यी सबै कुराको जवाफ छ । हामीले एकक्षणलाई यो निराधार दाबीलाई मान्ने नै हो भने पनि फेरि पनि सवाल बाँकी नै रहन्छ, त्यसो भए के भयो ? कहाँ भट्कियौं हामी ? किन संसारको गतिबाट हामी पछि पर्यौं ?
चेतन भगत
वैज्ञानिक सोचको अर्थ हो, पुराना प्रश्नहरुको नयाँ उत्तर खोज्नु र समयको साथसाथ आफूलाई बदल्दै जानु नकी विगतको विज्ञानसंग टाँसिइरहनु । बिडम्बना नै भन्नु पर्दछ कि हामी स्कुलमा बच्चालाई विज्ञान पढाउँछौं, तर वैज्ञानिक सोचलाई जीवन व्यवहारमा लागू गर्न चाहँदैनौं ।
कोरोनाको दोस्रो लहरको बाबजुद लाखौं मानिसले कुम्भमेलामा डुबल्की लगाए । सारा विश्व हामीमाथि हाँस्यो । जब देशमा दैनिक लाखौं केसहरु देखा पर्दै थिए, हामी भने लाखौं मानिस घाटमा उत्रेका थियौं । हामीले तब्दिली जमातलाई त बढो छिटो आरोप लगाएका थियौं । तर, हामीले आफूतिर फर्किएर कहिले हेर्यौं ?
मामिला फेब्रुअरीदेखि नै तीव्र हुँदै थियो, बल्ल हामीले अप्रिलको अन्त्यतिरदेखि खोप योजनालाई अलिक गम्भीरताका साथ महत्व दियौं ।
म आफ्नो धर्म र आफ्ना धर्मग्रन्थहरुको सम्मान गर्दछु । तर, मलाई यो पनि थाहा छ कि कुनै धर्मगुरु वा धर्मालयले हैन, वैज्ञानिक प्रयोगशालाले बनाएको खोपले मात्रै मलाई बचाउन सक्दछ । मानव जातिलाई बचाउन सक्दछ । मेरो भनाई यो पनि हैन कि यही कारणले विज्ञान धर्मभन्दा माथि हुन्छ ।
तर, हामीले यो बुझ्नै पर्दछ कि आस्था र विज्ञानको आआफ्नो भिन्नाभिन्नै स्थान छ । आस्था, छद्म विज्ञान, इतिहास, मिथक, धर्म र संस्कृतिले सबैभन्दा माथि हुन्छन् भनेर सोच्नु बिल्कुल अवैज्ञानिक सोच हो ।
यी कुनै चिजले आजका समस्या हल गर्न सक्दैनन । जसले एक काल्पनिक अतितको विजय मज्जा दिन सक्दछ, तर त्यो आनन्द क्षणभर मै निष्क्रिय हुन्छ । प्रगति तिनै मानिसलाई प्राप्त हुन्छ जो अतितभन्दा भविष्यको जितमा विश्वास गर्दछन् ।
आफ्नो धर्मलाई प्रेम गरौं । असल परम्परालाई सम्मान गरौं । तर वैज्ञानिक सोच राख्न नचुकौं । नयाँ खोजप्रति जिज्ञासा राखौं । परिणामलाई बदल्न सक्ने कारणहरुलाई चिनौं र बदलौं । कुनै अवैज्ञानिक सोच र रुढीवादले हैन, यही वैज्ञानिक सोचले मात्र भारतका सुनौला दिनहरु फिर्ता ल्याउन सक्दछ ।
(भारतका चर्चित उपन्यासकार भगतको यो आलेख दैनिक भास्करको हिन्दी संस्करणबाट अनुवाद गरिएको हो)
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, मार्क्सवादी (सिपिआईएम/सिपिएम) का अहिलेका छद्म सिद्धान्तकारहरूले पश्चिम बङ्गालमा आफ्नो काम तमाम गर्दिएका छन् । यो राज्यमा सिपिएमका लागि मानौं कि भविष्यको सम्भावना समेत दफन गरिएको छ ।
सिपिएमका सिद्धान्तकारहरू लामो समयदेखि द्वन्द्ववादी प्रक्रियाको बारेमा एक अजिब प्रकारको बुझाई र भ्रान्त धारणाको परिचय दिइरहेका थिए। उनीहरू द्वन्द्वात्मकतालाई सधैं दुईको बीचमा हुने विरोध र संघर्षको प्रक्रियाको साटो बहुकोणीय विरोध र संघर्षको प्रक्रियाका रुपमा देख्न अभ्यस्तजस्तै भएका थिए ।
कुनै पनि स्थितिको विकासमा अनेक प्रकारका द्वन्द्वको सम्मिश्रण अवश्य हुन्छ तर त्यसको अन्तिम परिणाम भने दुईबीचको द्वन्द्वले समाधानको रुप लिन्छ । द्वन्द्वको समीकरण निर्माण गर्दा यो बीजगणितका समीकरण र समाधानको प्रक्रियाभन्दा भिन्न हुँदैन । यही नै द्वन्द्ववादको क्रियात्मकताको तात्विक गुण हो ।
तर, सिपिएमका अहिलेका सिद्धान्तकारहरू प्रत्येक निर्वाचनमा कुनै एक निश्चित लक्ष्यलाई छनौट गरी मैदानमा उत्रिनुको साटो ‘यसपाली यसलाई हराउँ, उसलाई कमजोर बनाउँ’ जस्तो बहुकोणीय लक्ष्यलाई अपनाएर चल्ने गरेका थिए । उनीहरूलाई यो कुराको अनुभूति नै थिएन कि संसदीय लोकतन्त्रमा निर्वाचन लडाईंको एक निर्णायक स्तर हुने गर्दछ । तर, उनीहरूको क्रान्तिकारितामा चुनावले सायद एक प्रचारात्मक राजनीतिक अभियानभन्दा बढी मूल्य राख्दैनथ्यो ।
यहाँसम्म कि त्यसमा राज्यसत्ताको आधारभूत चरित्रको, लोकतन्त्र भर्सेस् फासीवादजस्तो प्रश्न जोडिएको किन नहोस् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको क्रियात्मक मर्मलाई आत्मसात गर्न नसक्ने कारणले चुनावी लडाईंमा सधै एक प्रकारको अन्यौलभरि मानसिकता बन्दछ । यस प्रकारको उल्झनले कुनै परिणम दिन सक्दैनथ्यो । यस्तो चुनावी रणनीतिले पराजय र निरासा बोकेर आफ्नो शिविरमा फर्किने नियति भोग्नु स्वभाविक हुन्थ्यो ।
मुख्य शत्रु किटान नगरिकन निर्णायक संघर्षको मैदानमा उत्रिदा आफ्नै तलबार भाँचेर फर्किनु बाहेक अरु के उपलब्धि हुन्छ र ? यो द्वन्द्ववादको नियममा आधारित क्रान्तिकारिताको एक सामान्य बिडम्बना नै हो । पश्चिम बङ्गालमा सिपिएमले यसपटक चुनावबारे त्यही भ्रान्त द्वन्द्ववादको अभ्यास दोहोर्याएको थियो । पहिलापहिला पनि यस्तो हुन्थ्यो, पार्टी निरन्तर ओरोलो लाग्दै गएको थियो । तर, यसपाली त पार्टीको विघटन नै भएजस्तो स्थिति बन्न पुग्यो ।
साम्प्रदायिक फासीवादविरुद्ध संघर्षको नेतृत्व गर्ने कर्तव्यबाट अलग भएर, जनताका जनतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्ने लडाईंबाट आफूलाई पर हटाएर सिपिएमले लोकतान्त्रिक राजनीतिको संघर्षको मैदानमा समेत आफूलाई अप्रासङ्गिक बनायो । मलाई यो बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ कि अब यिनीहरू कसरी फेरि उभिन सक्लान् ?
जब बङ्गाल चुनावको घोषणा भयो, सिपिएमले कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गर्ने सम्झौता गर्यो, त्यतिखेर मैले आफ्नो ब्लग ‘चतुर्दिक’ मा अक्टोबर ४ मा एक टिप्पणी गरेको थिएँ– बङ्गाल चुनावका संकेतलाई पक्रिने आधार । यसमा मैले लेखेको थिए कि अब बङ्गाल चुनावको प्रारम्भ त्रिकोणीय हुन्छ तर लडाइँको अन्त्यतिर कुन दिशा पक्रिन्छ भन्न सकिन्न । यसलाई अहिल्यै अनुमान गर्न जरुरी छ । त्यो काम सांगठानिक बिषयको साथसाथै राजनीतिक विचारधारात्मक आयामलाई सुक्ष्मतापूर्वक समातेर मात्र गर्न सकिन्छ । घटनाक्रमले कस्तो मोडहरू पैदा गर्दछ, त्यसका संकेतहरूलाई ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
मैले बङ्गाल राजनीतिमा भाजपाको प्रवेशलाई ‘एक स्वीकार गर्नुपर्ने सत्य’ भनेको थिए । किनकी त्यो पार्टी केन्द्रको सत्तामा छ । बङ्गालमा उसले आफ्नो पुरै ताकत होमेको छ । यो शक्ति संविधानविरोधी र भारतीय लोकतन्त्रका आधारको प्रतिपक्षी बनेको छ । यसको तुलनामा बाँकी २ शक्तिहरू तृणमूल कांग्रेस र वाम–कांग्रेसको वैचारिक आधार अलिकति घटीबढी हुन सक्दछ तर मूलत एउटै आधारमा खडा थिए । भाजपाले तृणमूल कांग्रेसकै भ्रष्ट र बदनाम तत्वलाई आफ्नो संगठनमा भरेर ताकत हासिल गर्यो । यसले उसको अलग राजनीतिक पहिचानलाई कुनै असर पर्ने थिएन ।
त्यो लेखमा मेरो तर्क थियो कि तृणमूल कांग्रेस र भाजपा दुवै उस्तै हुन् भनेर मतदातालाई विश्वासमा लिन सम्भव नै हुँदैन । विगतमा भाजपाको सरकार केन्दमा तृणमूल कांग्रेस सहभागी भएको उदाहरणले पनि यो कुरा पत्यारिलो हुँदैन । साथै, राज्यको सत्ताधारी दलका रुपमा तृणमूल कांग्रेसलाई भाजपा विरोधी लडाँइको नेतृत्वदायी स्थान हासिल गर्ने सुविधाजनक अवस्था प्राप्त हुन्छ ।
मैले यो पनि प्रष्ट लेखेको थिए कि तृणमूल कांग्रेस भर्सेस् वाम–कांग्रेस प्रतिद्वन्द्वितामा अहिलेसम्म अनुपस्थित भाजपाले यसपाली निर्णायक वा कारक शक्तिको भूमिका गर्नेवाला छ । बङ्गालमा भाजपा बिकल्पहीनताको स्थितिको फाइदा उठाएर निर्विकल्प बन्न खोज्दैछ । उसले यहाँ आफूलाई जुन पैमानामा प्रोजेक्शन गर्दैछ, मतदातासँग कि त उहीतिर लाग्नु कि त उसैसँग लड्नु बाहेक अरु विकल्प नै बाँकी रहँदैन । जहाँजहाँ नेर मतदातालाई भाजपाको छवी र अवस्था धुमिल लाग्दछ, त्यहाँत्यहाँनेर उनीहरूको ध्यान तृणमूल कांग्रेसतिर जानेछ, वाम–कांग्रेसतिर हैन ।
त्यसो हुनुको कारण प्रष्ट थियो ।
तृणमूल कांग्रेसले भाजपाका संविधान विरोधी कार्यहरू, फासीवाद र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई हानी पुर्याउने क्रियाकलापको प्रष्ट विरुद्धमा उभ्याएको थियो ।
तसर्थ भाजपा विरोधी जनमतको स्वभाविक फाइदा तृणमूल कांग्रेसलाई हुनु नै थियो । बङ्गालमा तृणमूल कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षता र लोकतान्त्रिक शक्तिको नेतृत्वदायी स्थान बनायो । यो स्पेशमा वाम–कांग्रेसलाई प्रवेश नै गर्न दिएन । वाम–कांग्रेस त यो वैचारिक परिदृष्यमा टाढै छोडिए ।
मैले त्यो टिप्पणीमा मनोविज्ञानका केही सुत्रहरू प्रयोग गरेको थिए । जस्तो कि कुनै व्यक्ति आफ्नो बाह्य व्यक्तित्वको आवरणलाई परित्याग गरी जब आफ्नो मूलभूत चरित्रमा फर्किन्छ, त्यो व्यक्ति व्यक्तित्वको साँचो मार्गमा फर्किन्छ, अब उसलाई उसको बाह्य व्यक्तित्वतिर इसारा गरेर गरिने आलोचनाबाट केही हात लाग्दैन ।
तृणमूल कांग्रेसको विगतको व्यक्तित्व के थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा थियो । उसका अतितका कडी र कथाहरू जेसुकै हुन्, यो चुनाबमा यो दल बङ्गालको सत्तारुढ दल थियो । तर, यो कारणले मात्र हैन, भारतीय राजनीतिको धर्मनिरपेक्षता तथा संविधानवादी ताकतको बङ्गाल प्रतिनिधिका रुपमा उसले चुनाव लडेको थियो । तसर्थ विगतमा यो दल केन्द्रमा भाजपाको सहयोगी दल थियो भन्ने कुरा पुरै अप्रासंगिक भइसकेको थियो ।
तसर्थ वामपन्थीहरूसँग मेरो भनाई थियो कि तृणमूल कांग्रेससंगको प्रतिद्वन्द्वितालाई उनीहरूले छोडिदिऊन् । वाम–कांग्रेसले हरहालतमा भाजपा विरोधी शक्तिको रेखा तृणमूल कांग्रेसले भन्दा बढी खिचून् । यसो गर्न छोडेर भाजपा र तृणमूल कांग्रेस दुवैलाई उस्तै देखाउने र तेस्रो विकल्प आउन आव्हान गर्ने तरिका सफल हुनेछैन ।
तर, कुनै पार्टीको कार्यपद्धति र कुनै विश्लेषकको विचारबीच कहाँनेर तालमेल हुन्छ र मेरो विचारको कुनै अर्थ होस् ?
बङ्गाल चुनावबारे सिपिएमको भ्रान्त द्वन्द्ववादबारे फेरि एकपटक लेख्न मैले आवश्यक ठानेँ जब महासचिव सीताराम येचुरीले पार्टीको राज्य कमिटीलाई कोलकातामा सम्बोधन गर्दै आफ्नो सैद्धान्तिक समझको रुपरेखा पेश गरे र त्यसबारे जनवरी १६ को ब्लगमा मैले लेखेको थिए । मैले लेखेको थिए कि कुनै पनि लडाइँ अन्ततः त्रिकोणात्मक हुँदैन । यो द्वन्द्ववादको अतिसाधारण नियम हो । अन्त्यसम्म पुग्दा नपुग्दै यसलाई द्वि–कोणात्मक बनाउनै पर्दछ ।
भारतीय राजनीतिको अहिलेको मुख्य अन्तर्विरोध धर्मनिरपेक्षता र साम्प्रदायिकताका बीचमा, लोकतन्त्र र फासीवादका बीचमा छ । पुरै उत्तर भारत यसको रणमैदान हो । बङ्गालका आफ्नै मौलिक विशिष्टताका बाबजुद यसको भौगोलिक सम्बन्ध उत्तर भारतसँग नै छ । उत्तर भारतको शीतलहरलाई बङ्गाल प्रवेशबाट रोक्ने कुनै विन्ध्याञ्चल पर्वत छैन । भारतीय राजनीतिको मुख्य अन्तर्विरोध नै बङ्गाल राजनीतिको पनि मुख्य अन्तर्विरोध हुन्छ, यो कुरा स्वीकार गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
मेरो धारणा थियो कि अहिले मैदानमा ३ शक्तिहरू छन् । तर, पुरै घटनाक्रमले विस्तारै यसलाई दुईमा बदल्ने छ । एकातिर धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रवादी भावना हुनेछ । अर्कोतिर साम्प्रदायिकता र फासीवाद हुनेछ । अरु सबै परिस्थितिहरू चुनावी लडाईंको मैदानको बीचतिरै अन्तर्ध्यान हुनेछन् । तर महासचिव येचुरीले राज्य कमिटी बैठकमा त्रिमुखी स्थिति अन्त्यसम्म रहन सक्ने अनुमान गरेका थिए ।
अरुण महेश्वरी
त्यतिखेरै मैले भन्या थिए कि द्वन्द्ववादको नियमको आधारमा यो एक तार्किक असम्भवता (लजिकल इम्पोजिविलिटी) हो । यसलाई अभिव्यक्त गर्ने बंगालीमा एक सुन्दर उखान छ– सोनार पाथर बाटी । अर्थात् सुनले बनेको ढुंगाको कटौरा । महान मनोविश्लेषक जोन लक यस्तो अवस्थालाई ‘सर्कुलर स्क्वायर’ भन्दछन् ।
लक भन्छन् कि संसारमा अनेक दिशाहरू छन् । तर, कुनै पनि कर्ताले खास समयमा अरु दिशालाई छोडिदिन्छ र कुनै दुई मध्ये एक दिशा पक्रिन्छ । यदि कुनै कर्ताले तीन वा बढी दिशाहरू एक साथ हिंड्न खोज्दछ भने त्यो यात्राजस्तो नभएर वृत्तजस्तो बन्न पुग्दछ । यसले कर्तालाई दिशाहीन बनाउँछ र गोलचक्करमा फसाउँछ । कर्ताको गति अगाडि बढ्न पाउँदैन । त्यही गोलभित्र घुमी मात्र रहन्छ । यस्तो स्थितिमा कर्ता तेस्रोबाट दोस्रो र दोस्रोबाट पुन पहिलो बिन्दूमा पुग्दछ ।
मैले बङ्गाल चुनावको सम्भावित परिणामलाई यही शुत्रबाट बुझाउने प्रयत्न गरेको थिए । तृणमूल कांग्रेसको लामो शासनबाट असन्तुष्ट भएकाहरू जरुरी थिएन कि वामतिर आउँछन् । सम्भावना थियो कि भाजपातिर जाने छन् । जब भाजपाको स्थितिलाई बुझ्दछन् बरु तृणमूल कांग्रेस नै ठीक भनेर त्यतै फर्किन सक्दछन् । यस्तो बेला लकको ‘सर्कुलर स्क्वायर’ जस्तो स्थिति बन्दछ तसर्थ त्रिकोणात्मक चुनावी परिणाम ‘सुनले बनेको ढुंगाको कटौरा’ भनेजस्तो हुन्छ । परिणाम जहिँको त्यही बस्छ । गति तय नै हुन सक्दैन ।
त्यसैले मेरो राय थियो कि राजनीतिक रणनीतिको पहिलो शर्त विद्यमान अन्यौललाई प्रष्ट गर्नु हो । त्रिकोणात्मक परिणामको अपेक्षाको साटो द्वि–कोणात्मक स्थितिमा रुपान्तरण गर्न खोज्नु हो । अर्थात् मुख्य शत्रुलाई पहिचान गरी उही माथि आक्रमण केन्द्रित गर्नु हो ।
भाजपा यो मामिलामा बिल्कुलै प्रष्ट थियो । यो लडाइँमा उसले वाम–कांग्रेसलाई परिदृष्यबाट बाहिर राखेर पुरा ताकतका साथ तृणमूल कांग्रेसको विरुद्धमा लागेको थियो । वाम–कांग्रेसले तृणमूल कांग्रेस र ममताको विरोध गर्नुलाई भाजपाले आफ्ना लागि मुफ्तको सहयोगी काम ठान्दथ्यो । ठीक त्यसै गरी तृणमूल कांग्रेसले पनि यसपटक वाम–कांग्रेसको नामै उच्चारण गरेन । ममताले वामपन्थीसंगका हिजोका यावत कठिन संघर्ष बिर्सिदिइन् । आफ्नो पुरै ताकत भाजपा विरुद्ध लगाइन् ।
भन्न सकिन्छ कि भाजपा र तृणमूल कांग्रेसले द्वन्द्ववादको नियम पक्रेका थिए । तर वामपन्थीहरू पुरै अलमलमा थिए । उनीहरू तृणमूल कांग्रेस र भाजपा दुवैलाई समान आक्रमण गर्न र दुवै उस्तै हुन भन्ने सिद्ध गर्नतिर लागे । त्यो सम्भव थिएन । तृणमूल कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र र संविधानको मुद्दा बलियो गरी बोकेको थियो, मतदातालाई लाग्यो कि तृणमूल कांग्रेस हार्यो भने फासीवादको विजय हुन्छ । तसर्थ ममता शासनका यावत असन्तुष्टिका बाबजुद मतदाता फेरि तृणमूल कांग्रेसमै पुगे । तेस्रोबाट दोस्रो हुँदै पहिलोमा पुग्नु भनेको यही हो ।
यो बृहत्त लडाइँमा वामपन्थीहरूको सोच समुच्चयतावादी थियो । उनीहरूको कुनै लक्ष्य वा तारो थिएन । यसो भनौं कि यो लडाइँमा उनीहरू संघर्षको मैदानबाट पुरै बाहिर थिए । यदि एकाग्र चिन्तन भएको भए यसपटक पुरै ताकत भाजपाको विरुद्ध लगाउनु पर्दथ्यो । सिपिएमले बङ्गालमा भाजपाविरुद्ध पुरै ताकतले धर्मनिरपेक्षता, संविधान र लोकतन्त्रको शक्तिका रुपमा आफूलाई उभ्याउन सकेको भए, निश्चित थियो कि परिणाम आजको जस्तो हुने थिएन ।
अब यहाँ वामपन्थका लागि आफ्ना कथित युवा उम्मेद्वारहरूको उपलब्धी अर्थात् आत्ममुग्धतामा जिउने बाहेक अरु कुनै विकल्प बाँकी बचेजस्तो देखिन्न । वामपन्थीहरूको यो स्थितिको वास्तविक मुक्ति आफ्नो असक्षम नेतृत्वलाई सधैंका लागि बिदा गर्नु हो किनकी उनीहरूको असक्षमता स्वतः प्रमाणित सत्य बनिसकेको छ ।
यसपटकको बङ्गाल चुनावमा सिपिएम नेताहरूको मनोदशा फ्राइडियन मृत्यु प्रेरणा (डेथ इन्स्टिक्ट) को दुश्चक्र जस्तै थियो । त्यस्तो अवसादग्रस्त व्यक्ति जसले मनमनै मृत्युमा आफ्नो मुक्ति देख्न थालेको हुन्छ । उनीहरू चुनाव जित्नै चाहँदैनथे भन्ने त हैन तर रणनीति भने कुनै चमत्कारिक परिणाम आइदेला भन्ने बचकना अपेक्षामा आधारित थियो ।
(लेखक कोलकतास्थित वाम रुझान राख्ने विचारक तथा स्तम्भकार हुन् । उनको यो आलेख जनचौकको अनलाइन हिन्दी संस्करणबाट अनुवाद गरिएको हो)
अमेरिका–चीन सम्बन्ध झण्डै ५० वर्ष यताकै सबैभन्दा खराब स्थितिमा ओर्लेको किन नहोस्, जलवायु परिवर्तनको सवालमा यी दुई देश मिलेर गर्नुपर्ने कामको महत्व झनै बढेको छ । त्यस्तो कामले मात्र सहकार्यको फूल फुल्न सक्नेछ ।
सन् १९७९ मा यी दुई देशले कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा प्रति १० लाखमा ३३६ अंश थियो । त्यतिखेरै मानव सभ्यता सुरक्षित छ भन्न वैज्ञानिकहरु लजाउँथे । आज त्यो मात्र ४१७ अंशमा पुगेको छ र निरन्तर बढ्दै छ ।
इतिहासमा अमेरिका कार्बनडाइअक्साईडको सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जनकर्ता थियो । आज चीन सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जनकर्ता बनेको छ र यो खाडल झनझन गहिरो हुँदैछ ।
गत महिना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उत्सर्जन सन् २०३० सम्ममा अहिलेको भन्दा आधा घटाउने प्रतिबद्धता गरे । यसले आउने एक दशकमा विश्वव्यापी उत्सर्जनको अमेरिकी हिस्सा झनै कम हुनेछ ।
यसको ठीक विपरित यो दशकमा चीनले उत्सर्जन घटाउने कुनै योजना बनाएको छैन । यसबाट विश्व वायुमण्डलमा चीनको उत्सर्जन अंश झनै बढ्ने छ । गत महिना चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ सन् २०२५ सम्ममा चीन कोइला उत्खननको चरमचुलीमा पुग्ने उद्घोष र त्यसको स्वागत गरे । कार्बनडाइअक्साईडको उत्सर्जनमध्ये ६० प्रतिशत कोइलाबाट हुने भएकाले चीनको त्यस्तो उद्घोष र लक्ष्य आश्चर्यजनक नमानिने कुरै भएन ।
तसर्थ चीनको अगाडि यो चुनौतिपूर्ण प्रश्न खडा छ कि जलवायु परिवर्तनको सवालमा चीनले आफ्ना लागि र विश्वका लागि के योगदान गर्न सक्दछ ? यस मानेमा जुनसुकै तरिकाले हेर्दा पनि पेरिस सम्झौताको भाग्य र लक्ष्य बेइजिङको निर्णय र त्यसले नयाँ दिल्लीलगायत अन्यलाई पार्ने प्रभावमा निहित हुनेछ ।
केभिन रड
यस संक्रमणको क्षणमा भूराजनीतिक तथा आर्थिक दुवै दृष्टिकोणले चीनले यस वर्ष चाल्ने थप कदमको रुपरेखाबारे स्पष्ट हुन सक्नु पर्दछ । विशेषगरी कोप–२६ ग्लास्गोको नेतृत्व गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा जोखिम यो छ कि चिनियाँ घरेलु नीतिमा यो पाटो छुट्नेछ । विशेषतः चीनको १४ औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो मुद्दाले ठाउँ पाउने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पेरिस सम्झौता प्रणाली मुताविकका लक्ष्य र महत्वकांक्षाहरु अद्यावधिक हुने छैनन् ।
शुरुवातमा चीन यथाशीघ्र कार्बन तटस्थतामा पुग्न जरुरी छ । सन् २०५० को हाराहारीमा पुग्दा यो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता १०० बढी विकासशील देशहरुले जनाइसकेका छन् । कुरा प्रष्ट छ कि चीनले कार्बन उत्सर्जनको पराकाष्ठाबाट आफूलाई तटस्थतामा झार्नै पर्दछ ।
यो लक्ष्यलाई हानी गर्ने भनेको यसको मार्गलाई बेवास्ता गर्नु नै हो । सरल गणितबाटै यो प्रष्ट भन्न सकिन्छ कि चीनलाई सन् २०२५ को साटो सन् २०३० लाई कार्बन उत्सर्जनको चरम वर्ष बनायो र शताब्दिको मध्यतिर पुग्दा पनि आधा कटौती गर्न सकेन भने पेरिस सम्झौताको लक्ष्यभित्र भइरहेका प्रयासहरु बेकार हुनेछन् ।
अहिलेका तथ्यहरुले के देखाउँछन् भने राष्ट्रपति सिको कार्बन तटस्थता दूरदृष्टि र चीनका अल्पकालीन प्रतिबद्धताबीच गहिरो खाडल छ । यो दूरी छिट्टै समाधन गरिनुपर्दछ । सिको वचनको विश्वव्यापी विश्वासनीयता, अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा र कारबाहीहरुको प्रभावकारिताका लागि चिनियाँ सरकारको समर्थन हुनै पर्दछ ।
सिको गत महिनाको प्रतिबद्धताले चीनको आन्तरिक पक्षलाई जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्न कोइला क्षेत्र सामूहिक कार्यको एक क्षेत्र हुनेछ भन्ने सन्देश दिएको थियो । यसले धेरै उद्योग तथा आर्थिक एकाईहरुको आर्थिक क्षमतामा प्रश्न उब्जेको थियो । कोइलाकेन्द्रित पावर स्टेशन भएका थुप्रैलाई चीनले कोभिड-१९ को कारणले मुर्झाएको आर्थिक गतिशीलतालाई उत्प्रेरित पनि गरेको थियो ।
यसरी थपिएका नयाँ कोइलाकेन्द्रित पावर स्टेशनहरु प्रकारन्तले अलपत्रे सम्पति बन्ने छन् । यदि चीनले आफ्नो कार्बन तटस्थतासम्बन्धि प्रतिबद्धता पुरा गर्ने हो भने सन् २०४० सम्ममा कोइलाकेन्द्रित पाबर स्टेशनलाई ‘फेज आउट’ गरिसक्नु पर्ने आवश्यकता पर्नेछ ।
मुख्य प्रश्न कहाँनेर छ भने १३ पञ्चबर्षीय योजना अवधिमा निर्माण र स्थापना गरिएका करिब ११०० गिगाबाइट क्षमताका कोइला–पावर स्टेशनलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्न नपाउँदै रोक्न चीन कतिसम्म तयार होला भन्ने हो ।
Illustration: Craig Stephens/scmp.com
त्यस्तो कुनै औपचारिक तथा नीतिगत दस्तावेजमा नलेखिएको भए पनि विश्व समुदायको चीनसंगको अपेक्षा के हो भने सन् २०२५ सम्ममा चीनले कार्बन उत्सर्जन १० बिलियन टनमा सीमित र गैरकार्बन उत्सर्जन २ मिलियन टनमा नियन्त्रण गर्ने छ भन्ने हो । यसो गर्नका लागि कोइला शक्तिको उपयोगलाई सन् २०२० कै लेभलमा सीमित गर्नु पर्ने हुन्छ ।
चीनले पहिलोपटक कोइला शक्तिको प्रयोगलाई ५० प्रतिशतले घटाउने हो भने त्यो विश्वका लागि निक्कै ठूलो चाँदीको घेरा हुने थियो । यसो गर्दा चीनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो सदभाव र प्रतिष्ठा उत्पन्न हुने थियो ।
राष्ट्रपति सिले गत महिना व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता काम भएमा चीनको रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभका लागि समुन्द्रपार वित्तिय सहयोगको बाटो खुल्ने थियो । यी सबै कुराले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अमेरिका–चीन सहयोग र सहकार्यको बाटो सुगम बनाउन मद्दत गर्ने थियो ।
यस सन्दर्भमा जोन केरीको साङ्घाई भ्रमण एक महत्वपूर्ण अग्र चरण थियो, उनले यो स्पष्ट गरे कि यस प्रकारको सहयोगमा संलग्न हुनका लागि अमेरिकाका दुई पूर्व शर्तहरु छन् ।
पहिलो– द्विपक्षीय सम्बन्धमा जलवायु परिवर्तनको सवाललाई अलग गर्ने गरिनु पर्दछ, यसो गर्नु दुवै देशको हितमा छ, दुवै देशका गुनासालाई ध्यान दिन उत्तिकै जरुरी छ ।
दोस्रो–चीनले अल्पकालका लागि जलवायु परिवर्तनको सवाललाई समर्थन पुग्ने गरी थप कदमहरु चाल्ने आफ्नो रुझान प्रष्ट गर्ने छ ।
त्यसैले भनिएको हो कि बल अब चीनको कोर्टमा छ ।
जापान, दक्षिण कोरियासहित उत्तरी एशियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रसहित धेरै देशहरुले यो दशकभित्र कार्बन उत्सर्जन घटाउन थप कदमहरु चाल्ने तयारी गरिरहेका छन् । पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरुलाई दृष्टिगत गरी उनीहरुले तिनीहरुले आफैं आफूलाई कोइला-शक्तिमाथिको लगानीबाट फिर्ता गर्दैछन् ।
यसले चीनमाथि यस्तै गर्न अझ बढी दबाब र अवसर सृजना हुन्छ । अझ सुखद समाचार के हो भने यस्तो सबै कुरा स्वयं चीनको स्वार्थ मुताबिक हुनेछ । कुरा चीन आफ्नो स्वार्थलाई पहिचान गर्न र मान्यता दिन तयार होला कि नहोला भन्ने मात्र हो ।
राष्ट्रपति जो वाइडनले सेप्टेम्बरदेखि बाँकी रहेको २५ सय अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसले हाम्रो देश र छिमेकीहरूका लागि नयाँ मोड ल्याउने छ । अफगान सरकार यो निर्णयको सम्मान गर्दछ । साथै, यसलाई अफगान, तालिवान र यस क्षेत्रकै लागि अवसर र चुनौति दुवै भएको क्षणको रुपमा बुझ्दछ ।
इस्लामिक गणतन्त्र अफगानिस्तानको निर्वाचित नेताका रुपमा मेरा लागि यो शान्तिप्रतिको प्रतिवद्धतालाई दोहोर्याउने अवसर हुनेछ । सन् २०१८ को फेब्रुअरीमा मैले तालिवानसँग विना शर्त शान्तिको प्रस्ताव राखेको थिए । त्यसपछिको जुनमा ३० दिनसम्म युद्धविराम भयो । सन् २०१९ मा मैले लिया जिर्घाबाट तालिवानसँग वार्ताको म्यान्डेड लिएको थिए । मेरो सरकार अहिले पनि तालिवानसँग वार्ताका लागि तयार छ । मेरो कार्यकाल सकिनु अगाडि नै शान्ति सुनिश्चित गर्न म दत्तचित्त छु ।
अफगान राष्ट्रका लागि अमेरिकी सेना फिर्तीको घोषणा दुई राष्ट्रबीचको लामो साझेदारीपछिको नयाँ अवस्था हो । यसअघि नै अफगानिस्तानले सैन्यफिर्तीको श्रृङ्खबवद्धता सामना गरिसकेको छ । सन् २०१४ मा मैले पदभार ग्रहण गर्दा १ लाख ३० हजार अमेरिकी र नेटो सैन्य बल फिर्ता गएको थियो । सुरक्षाको नेतृत्व हाम्रै हातमा आएको थियो र हाम्रा साझेदारहरूले सुरक्षा संयन्त्रको निर्माणमा मद्दत गरेका थिए ।
अफगान राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा बल बनेदेखि हाम्रो सुरक्षा यसैले गर्दै आएको छ । यसैको सुरक्षा बन्दोबस्तमा हाम्रा दुई राष्ट्रिय निर्वाचनहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । आज हाम्रो सरकार र सुरक्षा बलले ७ वर्ष अगाडिको भन्दा धेरै बलियो खुट्टा टेकिसकेको छ । अमेरिकी सेना फिर्तीपछिको अवस्थामा हामीले अफगान जनताको सुरक्षा र सेवाको पूर्ण तयारी गरिसकेका छौं ।
यो सैन्य फिर्तीले अफगानी जनताको वास्तविक सार्वभौमसत्ता हासिल हुनेछ । बितेका २० वर्ष अफगानिस्तानमा ४० बढी देशका सेना तैनाथ रहे । यी सबै कुरा तालिवान र अन्य आतंककारी समूहसँग युद्धका कारणले भएको थियो । अर्कोतिर तालिवानले विदेशी शक्ति विरुद्ध जिहादका रुपमा युद्धको सम्पुष्टि गर्दै आएको थियो ।
अमेरिकी निर्णयले तालिवान र उसका पाकिस्तानी संरक्षकहरू आश्चर्यचकित भएका छन् । अब उनीहरूसँग दुईवटा मात्र विकल्प छ । कित उनीहरू एक विश्वासनीय साझेदारका रुपमा अगाडि आउनु पर्नेछ या त अझ बढी उपद्रो र हिंसा मच्चाउनतिर लाग्नुपर्ने छ । यदि तालिवानले दोस्रो बाटो लियो भने अफ्गान राष्ट्रिय प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा बलले त्यसको जवाफ दिनेछ । यदि तालिवानले आफैं वार्ता अस्वीकार गरेमा तिनीहरूले चिहानको शान्ति रोजेका हुन् भन्ने बुझिने छ ।
त्यस्तो दुर्भाग्यलाई पन्छाउन तालिवानले अफगानिस्तानका विद्यमान प्रश्नहरूबारे आफ्ना दृष्टिकोणलाई प्रष्ट गर्न सक्नु पर्दछ । के उनीहरू चुनाव र चुनावी परिणामलाई स्वीकार गर्दछन् ? के उनीहरू महिला बालबालिका तथा अल्पसंख्यक अफगाानीसमेत सबैको अफगानीको समान अधिकारको अवधारणा स्वीकार गर्दछन् ? अप्रिलको अन्त्यतिर इस्तानाबुलमा शुरु हुने शान्ति वार्तामा सामेल हुन अस्वीकार गरेर तालिवानले यी प्रश्नको नकारात्मक उत्तर दिएको छ । तालिवानको चासो शान्तिभन्दा बढी सत्तातिर भएको देखिन्छ ।
अगफानिस्तान अब सन् १९९० अघिको आततायितातिर फर्किनै सक्दैन । फर्किनु हुँदैन । हामी केवल शान्तिको कामना मात्रै गरिरहेका छैनौं, त्यसका लागि वातावरण सृजना गर्ने निरन्तर प्रयत्न पनि गरिरहेका छौं । अमेरिकी सेना फिर्तापछिका जोखिमहरूलाई लिएर समाचार माध्यममा व्यापक प्रोपागण्डा चलिरहेको छ । तर हामी यसलाई कसरी अवसरमा बदल्ने भन्ने गम्भीर विमर्शमा छौं ।
तसर्थ बल अब तालिवान कै कोर्टमा छ ।
सबै अफगाानी जनता र यसका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू एक सार्वभौम, इस्लामिक, लोकतान्त्रिक, संयुक्त, तटस्थ र विश्वसम्पर्कित अफगानिस्तान चाहन्छन् । सन् २०२० को अगष्टमै अफगानी जनताले लोया जिर्घालाई आफ्नो समर्थन सुनिश्चित गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चाहना सन् २०२० को मार्चको संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको संकल्प प्रस्ताव २५१३ बाट प्रष्ट हुन्छ कि विश्व अगफानिस्तानमा तालेवानी इमिरेट्स फर्किएको हेर्न चाहँदैनन् ।
यो पनि प्रष्टै छ कि तालिवान के चाहन्छ ? उनीहरू इस्लामिक प्रणालीको माग गर्दछन्, तर त्यो यहाँ अहिले नै अस्तित्वमा छ । यदि तालिवान उसको र अफगान सरकार बीच कुनै वार्ता सार्थक परिणाममा पुगोस भन्ने चाहन्छ भने उसले आफ्ना इच्छाहरूलाई प्रष्टता र सविस्तारमा राज्यसामु राख्नु पर्दछ ।
वार्ताका लागि विश्वसनीय तथा तटस्थ मध्यस्थकर्ता चाहिन्छ । अफगान सरकार र तालिवानका बीच दोहामा भएको वार्तालाई त्यस्तो आवश्यकतालाई महसुस गराउँछ । त्यो वार्तामा त्यस्तो मध्यस्थकर्ताको कमी थियो । अन्ततः त्यो निक्कै नराम्रो निराशामा पुग्यो । यो भूमिकाका लागि सबैभन्दा उपयुक्त संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ हुन सक्दछ ।
वार्ताको पहिलो चरण अपेक्षित राज्य निर्माणको दृष्टिकोण प्रष्ट गर्नु र एक बृहत्त युद्धविराम प्रक्रियालाई शुरुवात गर्नु हुनेछ । जनताको दैनिक जीवनयापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु र युद्धपछिको पुननिर्माणका लागि सहमत हुनु हुनेछ । दीगो शान्तिका लागि यी अपरिहार्य छन् । शान्ति वार्ता र युद्धविराम प्रक्रियालाई भताभुङ नदिन अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनभित्र राख्न पर्दछ ।
त्यसपछि पार्टीहरूले संक्रमणकालीन सरकारबारे छलफल गर्न सक्ने छन् । गणतन्त्रको राजकीय संचरनालाई अझ दर्बिलो पार्ने, शान्ति र सुव्यस्था कायम गर्न सक्ने प्रशासन निर्माण गर्ने, निर्वाचनको योजना र सम्पनतालाई जोड दिनु पर्दछ । निश्चय नै संक्रमणकालिन प्राधिकारको कार्यकाल छोटो हुनु पर्दछ । स्थानीय, संसदीय र राष्ट्रपतीय निर्वाचन सम्पन्न गरी देशलाई नयाँ नेतृत्व दिई त्यसको अन्त्य हुनु पर्दछ । मैले त्यस्तो निर्वाचनमा भाग लिने छैन । शान्तिपछिका जनादेश प्राप्त उत्तराधिकारीका लागि मैले आफ्नो विद्यमान कार्यकाल पुरा नहुँदै राजीनामा गर्नेछु ।
वार्तामा थुप्रै सवाल उठ्नेछन् । जस्तो कि तालिवानले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध कहिले र कसरी अन्त्य गर्दछ ? त्यसभित्र उनीहरूले प्राप्त गर्ने गरेको लजिस्टिक समर्थन, वित्त र अन्य युद्ध साम्रगीको आपूर्ति पनि पर्नेछ । वार्तामा तालिवानको अल काइदासँगको जारी सम्बन्धबारे पनि कुरा हुनेछ, जसको बारेमा सन् २०२० को संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनमा सविस्तार उल्लेख छ । अझ जटिल कुरा अफगान सरकार र तालिवान आइएसआइएसबारे पनि साझा दृष्टिकोण बनाउन राजी हुनुपर्ने छ । त्यसै गरी अन्य आतंककारी समूहबारे र उनीहरू विरुद्धको प्रतिआतंकवादी कारबाहीबारे क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहमा दृष्टिकोणको समानता हुनुपर्ने छ ।
राजनीतिक सहमतिको बन्दोबस्तीपछि व्यवस्थापन र कार्यान्यवनमा कडा मेहनत आवश्यक पर्ने छ । यो शान्ति निर्माणको प्रक्रिया हुनेछ । शान्तिलाई अस्थायीबाट स्थायी र निर्वाचित सरकारको प्राथमितासम्म पुर्याउन पर्ने छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा नेतृत्वले शासनप्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा कठोर र श्रृंखला निर्णयहरू लिनुपर्ने छ । आर्थिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरू हुनेछन् । यी कामहरू विना कुनै व्यवधान राज्यले निरन्तर राख्नु पर्दछ ।
नयाँ निर्वाचित सरकारको महत्व शान्तिलाई दीगोपन दिने र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा निहित हुनेछ । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नु पर्ने हुन सक्दछ । संविधानमा इस्लामिक चरित्रको गणतान्त्रिक राज्य र जनताका आधारभूत नागरिक अधिकारबाहेक अरु जुन कुनै कुरामा संशोधन गर्न सकिन्छ । नयाँ सरकारले आन्तरिक विस्थापन र शरणार्थी व्यवस्थापन विशेषतः इरान र पाकिस्तान भागेकाहरूको बारेमा विशेष कार्य गर्नुपर्ने छ ।
यस प्रक्रियामा मुख्य ४ वटा जोखिम हुनेछन् । पहिलो गैरजिम्मेवार र उत्तेजक मिडियाबाजी हुन सक्ने छ । दोस्रो– सुरक्षा संयन्त्र र बललाई अनावश्यक विवादमा फसाउने प्रयत्न हुन सक्ने छ । तेस्रो– कतिपय राजनीतिक समूह र व्यक्तिहरूले यो प्रक्रियामा हृदयदेखि नै समर्पित सहयोग नगर्न र आफ्नो स्वार्थ हेर्न सक्दछन् । चौथो– तालिवान स्वयंले स्थितिको गलत मूल्यांकन गरी कुनै गलत निर्णय लिन सक्ने छ ।
यस्ता सबै अवस्थाका लागि अफगान सरकार र सुरक्षा बल तयार मनस्थितिमा रहनु पर्दछ । एकातिर तालिवानसँग वार्तमा बस्नु पर्ने छ, अर्कोतिर उनीहरूलाई युद्ध मैदानमा सामना गर्न पनि तयार रहनु पर्दछ । विगत २ वर्ष यताका ९० प्रतिशत सुरक्षा अपरेसनहरू अफगान सुरक्षा बलकै नेतृत्वमा भएका छन् ।
पाकिस्तानले पनि स्थितिको गलत मूल्यांकन गर्दै शान्तिलाई धम्क्याउन सक्ने छ । तर, अहिले पाकिस्तानको तर्फबाट सकारात्मक संकेत प्राप्त छन् । पाकिस्तान क्षेत्रीय स्तरमा सम्पर्क, शान्ति र समृद्धि चाहन्छ । गत मार्चमा भएको इस्लामावाद सुरक्षा संवादमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान र जर्नेल कुमर जावेद बज्वाको प्रतिक्रिया भाषणबाट त्यही बुझिन्थ्यो । ती प्रतिक्रियाले अफगानिस्तनसँग ध्वंसात्मकको साटो रचनात्मक सम्बन्धका लागि जोड दिएका थिए ।
अफगानिस्तानको भबिष्यबारे मैले लामो समयदेखि तिनै कुराहरू भन्दै आएको छु– सार्वभौम, इस्लामिक, लोकतान्त्रिक, तटस्थ, एकताबद्ध र कनेक्टिभिटीसहितको अफगानिस्तान । यी चिज हासिल हुने शर्तमा मजस्तै सम्झौता र त्याग गर्न इच्छुक छु । अमेरिकी सेनाको फिर्तीले हाम्रा लागि यो अवसर ल्याएको छ । यो बेला हामी सबै अझ नजिक हुनु पर्दछ ।
(द फोरेन अफियर्समा प्रकाशित अफगानी राष्ट्रपति घानीको विचारको संक्षेपीकरणसहित भावानुवाद)
मेरा एक ट्वीटर मित्र छन् । ८ वर्ष पुग्यो ट्वीटर प्रयोग गर्न थालेको । झण्डै त्यति नै समयदेखि हामी एक अर्कालाई ‘फलो’ गरिरहेका छौं । उनी अक्सर सिनेमासम्बन्धि ट्वीट गर्दछन् । हिन्दी गीत, गजल, कविता र संवादका टुक्राहरू बढी ट्वीट गर्दछन् ।
स्वभावैले ट्वीट छोटो हुन्छ । यो ‘माइक्रो ब्लगिङ’ को माध्यम हो । तर, उनका ट्वीट मलाई विशाल सिने जगतको व्यापक समीक्षा जस्तो लाग्दछ । उनका ट्वीटबाटै म कयौं सिनेमा हेर्ने नहेर्ने निर्णय गर्छु । त्यसअघि नामै नसुनेका कयौं पुराना सिनेमा युट्युबमा खोजेर हेर्छु । सिने जगतका कयौं ऐतिहासिक घटना, कलाकारका सम्बन्ध र कडीहरू बुझ्छु ।
उनले यदाकदा हिन्दी अनलाईनका महत्वपूर्ण लिंकहरू पनि दिन्छन्, त्यसबाट पाइने आलेखहरू पढ्न भिन्दै मज्जा हुन्छ । उनी ट्वीट जगतमा मेरो लागि सर्वाधिक काम लाग्ने, फाइदाजनक मित्र सावित हुँदै आएका छन् ।
‘प्रभासराज’ छ उनको ट्वीटर एकाउन्ट । उनको वास्तविक नाम के हो ? मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन । थर, ठेगाना थाहा छैन । कहिँकतै अहिलेसम्म औपचारिक भेट भएको छैन । भीडभाडमा कतै भएको भए मलाई सम्झना छैन । फोटो हेर्दा ठूलो कालो चश्मा लगाएका छन् । साउथ सिनेमाका ‘राउडी हिरो’ जस्तो लाग्दछन् । यो ‘राउडी हिरो’ शब्द यहाँनेर प्रयुक्त छ-छैन, मलाई थाहा छैन, मैले उनकै ट्वीटबाट टिपेको हुँ ।
तर, आज मैले उनको चर्चा गर्नुको कारण भने बेग्लै छ । उनले अक्सर मेरा ट्वीटमा टिप्पणी गर्दछन् । हिन्दीमा एउटा शब्दाबली छ– मिठी दर्द । यो आफैंमा अनौठो छ । यदि दर्द (पीडा/दुखाई) हो भने मिठी (मिठो) नहुने पर्ने । यदि मिठो छ भने त्यो ‘दर्द’ नमानिनु पर्ने ।
उहिल्यै ‘इङ्ग्लिस फर कलेज’ मा ‘हिरो वाइ चान्स’ भन्ने एउटा लघुकथा थियो । दिनेशरन्जन झा सरले पढाएको त्यो कक्षा मलाई अहिले पनि याद आउँछ । कुनै एउटा जवान केटो अनेक कारणले ‘फ्रष्टेट’ भएर काठे भाडाको घरको माथिल्लो तलामा सुतिरहेको हुन्छ । पढाई, रोजगार, व्यक्तिगत जीवन र भबिष्यबारे ऊ चिन्तित हुन्छ । राति अचानक घरमा आगो लाग्दछ । जब ऊ ब्युझेर तल हामफाल्न खोज्छ, उसको हातमा झुम्रोको एउटा बन्डल कतैबाट झर्छ । ऊ बन्डलसहित हामफाल्छ ।
डम्बर खतिवडा
त्यो बन्डलमा जिउँदो बच्चा हुन्छ । आगलागी भएको घरबाट सबै मानिस अगाडि नै निस्किसकेका हुन्छन् । त्यो युवक र बच्चा अन्तिम हुन्छन् । मानिसले ठान्छन् कि बच्चा जोगाउनकै लागि युवक अन्तिमसम्म आगलागी भएको घरबाट झरेको थिएन । ऊ एक्लै त अगाडि नै निस्कन सक्थ्यो ।
एकाएक उसको ठूलो जयजयकार हुन्छ । ऊ शहरको हिरो बन्न पुग्दछ । तर, यसरी हिरो कहलिनु उसको जीवनको ठूलो पीडा र अवसर दुवै बन्दछ । ऊ जिन्दगीमा यो भन्न सक्दैन कि त्यो संयोग थियो । किनकी आफ्नो ‘हिरो इमेज’ अब ऊ गुमाउन चाहँदैनथ्यो । तर उसको हृदयलाई थाहा छ कि यथार्थमा उसले बच्चा जोगाएकै हैन । झुठो पराक्रमको कथाले उसको मनलाई कहिल्यै शान्ति दिँदैन । यो घटना उसको जिन्दगीमा– ‘मिठी दर्द’ बनेर रहिरहन्छ ।
प्रभासराजका टिप्पणीहरू मेरा लागि त्यस्तै हुन्छन् । मिठा दुखाईहरू । टिप्पणी गर्छन्, त्यो पनि असल मनसायले, त्यो राम्रो कुरा । यसरी च्वास्स घोच्छन् कि उत्तर फुराउन निक्कै गाह्रो पर्दछ । तर किन हो, उत्तिकै मज्जा आउँछ । जस्तो कि मैले यही स्तम्भमा एउटा लेख लेखेको थियो– युनिभर्सल हेल्थ केयर सिष्टमको पक्षमा । उनको टिप्पणी थियो– यो तपाईंको निजी धारणा होला, आफ्नो पार्टीलाई यो मनाउन सक्नु हुन्छ ? तपाईंको पार्टी सरकारमा आयो भने तपाईंका नेताहरू सत्तामा हुने हुन् भने, यसो गर्छन् ? अस्ति भरखरैसम्म तपाईंकै नेता स्वास्थ्यमन्त्री थिए ।
जब मैले वैकल्पिक विचार वा शक्तिको कुरा गर्दछु, उनले ठटाई हाल्छन्– तपाईंको पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिले वैकल्पिक विचार भनेको त बुझ्छ ? त्यही पुरानो पुस्ताले विकल्प दिने कुरा गर्दा कस्ले पत्याउला ?
अघिल्लो हप्ता मैले संसदीय प्रणालीका खराबीबारे एक लेख लेखेँ । उनले सिस्नोपानी लगाई हाले– व्यवस्था वा प्रणाली बद्लिएर के हुन्छ ? मान्छेको सोच पो बद्लिनु पर्यो ? त्यत्रो राजतन्त्र, राणाशाही, पञ्चायत गयो, खै मान्छेको सोंच, व्यवहार र आचरणमा कुनै परिवर्तन आएन त ?
यहीनेर मलाई भाउन्न हुन्छ । प्रणाली, पात्र र प्रवृत्तिमध्ये कुन प्रमुख हो भन्ने बहसमा म जहिल्यै प्रणाली प्रमुख हो भन्ने ठान्छु । तर, धेरै युवा, लेखक, विद्वान, पत्रकार वा सार्वजनिक बहसमा भएका मानिसको तर्क भने पात्र नै खराब हुन, प्रवृत्ति नै खराब हो भन्ने हुन्छ ।
उनीहरूको कुरासंग म सहमत छु कि राम्रा पात्र र प्रवृत्ति भइ दिएको भए संसदीय लोकतन्त्र पनि यति निर्लज्ज र बेकामे हुने चाहिँ हैन । जापान, बेलायत, क्यानाडाजस्ता केही देशमा संसदीय लोकतन्त्रले पनि राम्रै काम गरेको छ ।
तर, सम्भाव्यता सिद्धान्त (प्रोव्यावलिटी थ्योरी) ले के भन्छ भने सैद्धान्तिक विकल्पहरू व्यवहारमा बारम्बार पल्टिंदैनन (फ्रिक्वेन्टली अनअक्कुरेन्स) हुन्छ भने त्यो नभए बराबर हुन्छ । सम्भावना त हो, तर त्यो यथार्थ बन्दैन । एकक्षणलाई ३ वटा ‘अप्सन’ बनाएर हेरौं ।
एक– गाडी राम्रो छ, तर ड्राइभर राम्रो छैन, सम्भावना छ– यात्रा तय हुँदैन, दुर्घटना हुन्छ ।
दोस्रो– गाडी बिग्रेको छ । निश्चित छ कि जति नै राम्रो ड्राइभर भए पनि गाडी कुँद्दैन । कि त बनाउनु पर्यो नत्र गाडी कुद्दैन । त्यहाँ ड्राइभरको कौशलताले कुनै काम दिँदैन ।
तेस्रो– गाडी राम्रो छ, समाजमा सयौं राम्रा ड्राइभर हुन्छन्, कुनै एउटा ड्राइभर खराब भयो होला, अर्को ड्राइभर आउँछ, गाडी लैजान्छ ।
मलाई लाग्छ कि नेपालका पार्टी, नेता र राजनीतिककर्मीहरूको साँस्कृतिक अनुवंशमै समस्या छ । त्यो ‘हिरो वाइ चान्स’ जस्तो छ । जीवनभरिका लागि ‘मिठी दर्द’ जस्तो छ । केही आउँदैन भनौं, ठूलो नेता भइसकियो । आउँछ, गर्न सकिन्छ, गरौं भन्यो, परिणाम हात नै पर्दैन ।
यी तीनमध्ये तीनै चिज हुन सक्दछ । सम्भाव्यता तीनै चीजको हो । तर, भार कुनको बढी हो त ? निश्चय नै भार बढी तेस्रो विकल्पको हो । गाडी सहिसलामत छ भन्नुको अर्थ सिष्टमले अपरेट गर्ने सामान्य स्थिति छ । व्यक्ति जो आए पनि हुन्छ, व्यक्तिको शर्त भनेको गाडी कुदाउने ज्ञान, सीप र अभ्यास हुनु पर्यो । ड्राइभर त समाजमा धेरै उत्पादन भइरहेकै हुन्छन् । उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
यति सरल यथार्थ हामीले मानिसलाई कहिल्यै बुझाउन सकेनौं । संसदीय व्यवस्था भनेकै लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्र भनेकै संसदीय व्यवस्था हो भन्ने सोचबाट नेपालको राजनीतिक ज्ञान र बौद्धिक वृत्त कहिल्यै बाहिर निस्केन । ‘सिष्टम एप्रोच’ कुनै आलोचना नै गर्न नसकिने अकाट्य सिद्धान्त हैन । त्यस्तो सिद्धान्त त संसारमा कुनै पनि हुँदैन ।
जस्तो कि न्युटनको गति सम्बन्धी सिद्धान्तलाई एकपटक हेरौं । उनी भन्छन् कि कुनै पनि क्रियाको समान र विपरित प्रतिक्रिया हुन्छ । यसलाई सानो उदाहरणमा बुझौं । कुनै भकुण्डो हामी जति जोडले सिधा तल भुईंमा बजार्छौं, त्यति नै त्यो माथिसम्म जान्छ । तर, उहाँनेर ध्यान दिनपर्ने एउटा शर्त छ । भुईंको धरातल कस्तो छ ? यदि भुईमा बालुवाको थुप्रो छ भने जति जोडले बजारे पनि भकुण्डो माथितिर जाँदैन । त्यसै गरी भकुण्डोमा हावा राम्ररी भरिएको छैन भने कडा धरातल भएपनि भकुन्डो माथि जाँदैन । तर के यसले न्युटनको गति सम्बन्धी नियमलाई गलत सिद्ध गर्दछ त ? गर्दैन ।
हाम्रा दलहरू राम्रा भएनन् । त्यो कुनै ‘हाइपोथेसिस’ नभएर ‘टेष्टेट हाइपोथेसिस’ हो । २०४६ पछि एकपटक लाग्थ्यो कि कांग्रेस खत्तम हो । कांग्रेस गिरिजाबाबुको हातमा पर्यो, गणेशमानजी र किसुनजी पाखा लगाएको कारणले त्यस्तो भएको हो । कांग्रेसमा संसदीय व्यवस्था अनुकूलको नैतिक नेतृत्व भएन । त्यसैले धेरै चिज बिग्रँदै गए । प्राडो, पजेरो, सुरा-सुन्दरी, सुत्केरी भत्ता अनेक घटना भए । धमिजा, लाउडा, सुडान अनेक काण्ड भए ।
एमालेले यही भन्थ्यो । होला जस्तो लाग्यो । कांग्रेस भएर बिग्रेको हो, एमाले आए सबै राम्रो हुन्छ भन्ने भ्रम पर्यो । तर, विस्तारै एमालेहरू नै तिनै काममा लागे । अझ धेरै लागे । कांग्रेसभन्दा पनि धेरै । आज हेर्नुस् त, एमाले त कांग्रेसभन्दा पनि खत्तम निस्कियो । साझै खत्तम । यसले नीति, नैतिकताको कुरा गर्यो भने मुख छोपेर हाँस्नु पर्ने स्थिति आयो ।
फेरि त्यही हाइपोथेसिस परीक्षण भयो । पात्र फरक, तर प्रवृत्ति त्यही ।
अब माओवादी आयो– कांग्रेस र एमाले पो खत्तम त ‘हामी राम्रा हौं’ भन्यो । सबैलाई होकी जस्तो लाग्यो । त्यत्रो ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट आएको पार्टी सहिदहरूको रगतको डरले पनि कांग्रेस र एमालेजस्तो खत्तम त ननिस्केला भन्ने थियो । १२ बुँदे, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा, एमालेसंगको एकतादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा त्यसको पनि हविगत देखियो । मधेश–केन्द्रित दलहरूको भिन्नै चर्चा गरिनँ, ती पनि यही प्रवृत्ति र नियतिको वरिपरि रहे ।
यी सबै खत्तम बनेर हामीले ‘नयाँ शक्ति’ बनायौं । नढाँटी भन्ने हो भने नयाँ शक्तिको पनि आन्तरिक संस्कृति र आचरणमा खासै भिन्न थिएन । गर्न खोजियो, भएन । ‘आफू ताक्छु मुडो, बञ्चरो ताक्छ घुँडो’ भने जस्तो भयो । मानिस किन आए, किन भागदौड गरेर गए, आफैंले भोगेर, आफ्नै आँखा अगाडि देखेर पनि अझै म बुझ्दिनँ ।
नयाँ शक्तिमा भागदौड मच्चिएको बेला पश्चिमतिरको एकजना साथी भन्थे– के खान आया हुन्, के खान गया हुन् ?
स्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै थियो ।
त्यति सानो पार्टीमा समेत मान्छेहरू पदका लागि मरिहत्ते गर्थे । एकअर्का विरुद्ध षडयन्त्र गर्थे । आज दिनभरि ‘महान बाबुराम’ भनेर भाषण गर्थे, भोलिपल्ट बिहानै ‘बाबुरामले पनि पार्टी चलाउन सक्दछन् ?’ भन्दै निस्केर हिंड्थे । मानिसका अपेक्षा र हाम्रा प्रयासबीच तालमेल नै थिएन । प्रयास, उद्देश्य र मनसाय नराम्रो थिएन, तर घटनाक्रमले ती चिज फितलो, नाटक र असम्भवजस्तै हुँदै गयो ।
आज मलाई लाग्छ कि नेपाली समाजको ‘सांस्कृतिक अनुवंश’ (कल्चरल जिन) मै पक्कै कुनै समस्या छ । यसोभन्दा फेरि अर्को गाली खाइन्छ– हाम्रो संस्कृतिलाई हियाउने ? महान पुर्खा र परम्परालाई ओल्चिने ? हाम्रो धर्मको अपमान गर्ने ? डलरेको जस्तो कुरा गर्ने ? पश्चिमा र एनजीओको जागिरे हुने ? ट्वीटरमा यस्ता गाली खाने मान्छेमा म पनि पर्छु । विशेषतः राजावादी मित्रहरूले अचेल यस्ता कुरा धेरै गर्छन् । यस्ता ‘कन्जर्भेटिभ’ सँग डराउन, आत्तिन वा धेरै महत्व दिन भने जरुरी छैन ।
मेरो जोड कहाँनेर हो भने विगत ७० वर्षदेखि हाम्रो संसदीय लोकतन्त्रको पात्रता र प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन भने हाम्रो प्रणाली कसरी ठीक छ त ? यहाँनेर तर्क होला यति लामो अभ्यास नै कहाँ भएको छ । २००७–२०१७ र २०४६–२०७७ मात्र जोड्दा ४० वर्ष भयो । तर मेरो दाबी चाहिँ ७० नै हो । किनकी त्यो बेला पनि लोकतन्त्रको पैरवी र स्कुलिङ त थियो ? कस्तो पैरवी र स्कुलिङ सिकाएछौं त हामीले ? यो त सम्भाव्यता सिद्धान्तको ‘फ्रिक्वेन्टली अनअकुरेन्स’ जस्तो भएन र ? फेरि प्रणाली भनेको राजनीतिक व्यवस्था मात्रै हो र ? मानवीय व्यवहार र आचरणको ‘फ्रिक्वेन्टली अकुरेन्स’ हुने प्रवृत्ति पनि प्रणाली नै त हो ।
विख्यात वैज्ञानिक रिचार्ड डकिन्सको सन् १९७६ मा प्रकाशित ‘द सेल्फिस जिन’ किताबले भन्छ कि मान्छेमा दुई अनुबंशिक (जेनेटिक) चरित्र छन् । ‘सेल्फिस जिन’ र ‘मेमे’ । यी दुई जिनको परस्पर संघर्ष र एकअर्कामाथिको प्रभाव नै मानव सभ्यता विकासको आधारभूत शर्त हो । ‘सेल्फिस जिन’ जैविकताबाट आउँछ । यसले आफूलाई ‘सेल्फ–रेप्लिकेट’ गर्दछ । तर, स्थीर भने हुँदैन । प्राकृतिक छनौटको अवस्थामा कयौं सेल्फिस जिनहरू छनौट हुँदैनन्, जुन जिनहरू छनौट हुन्छन्, तिनले मानवीय व्यक्तित्वको चरित्र विकास गर्दै लान्छन् ।
‘मेमे’ भने संस्कृतिबाट आउँछ । भाषण, प्रचलन, साहित्य, चित्रकारिता, अनेक संकेत र मिथक आदि मार्फत् व्यक्तिबाट व्यक्तिमा ‘कल्चरल–रेप्लिकेट’ गर्दछ । ‘सेल्फिस जिन’ तुलनात्मक रुपले ‘मौलिक’ हुन्छ । तर शुद्ध वा जस्तोको त्यस्तै हस्तान्तरण चाहिँ हुँदैन । ‘मेमे’ सुधार हुँदै गयो भने, अझ राम्रो हुँदै गयो भने त्यसको प्रभाव ‘सेल्फिस जिन’ मा पनि पर्दछ । ३ देखि ५ पुस्तामा मानिसको नश्ल, सोच र चरित्रमै जैविक सुधार हुन सक्दछ । त्यसपछि गैर–सांस्कृतिक विधिबाटै नयाँ संस्कृतिहरू स्थापित हुन्छन् ।
यदि यो विश्लेषणलाई पत्याउने हो भने आज हामी जसरी बिग्रेका छौं, त्यो आजको आज बिग्रेको हैनौं, त्यो कम्तीमा हामी ३ देखि ५ पुस्ता अघिदेखि बिग्रिन थालेका हौं । हाम्रो सांस्कृतिक अनुवंशसँग संसदीय प्रणाली फिट भएन ।
त्यसो भए हामीसँग तीनवटा विकल्प छन् । कि त हामीले आफ्नो साँस्कृतिक अनुवंश परिवर्तन गर्नु पर्यो र संसदीय प्रणाली अनुरुप बनाउनु पर्यो । कि त हामीले प्रणाली फेर्नु पर्यो र हाम्रो साँस्कृतिक अनुवंश अनुरुपको बनाउनु पर्यो । कित हामीले यी दुवै फेर्नु पर्यो, तेस्रो अनुवंशिक संश्लेषण (थर्ड जेनेटिक सेन्थेसिस) निर्माण गर्नु पर्यो ।
मेरो विचार जहिल्यै पनि दुवै फेरौं भन्ने हो । तेस्रो विकल्प हो– मेरो सिफारिस । किनकी हाम्रा लागि अहिलेसम्म हाम्रो ‘सेल्फिस जिन’ र ‘मेमे’ दुवै उपयोगी भएनन् । त्यो फेर्न आजबाट हामीले शुरुवात गर्यौं भने त्यो राम्ररी सेटमा आउन ३ देखि ५ पुस्तासम्म लाग्न सक्दछ । प्रारम्भिक परिणाम भने १०–२० वर्षभित्र देखिन थाल्दछ । अनि मात्र ‘सभ्यताको पुननिर्माण’ हुन सक्दछ । मेरा मित्र प्रभासराजजीले खोजेको, चाहेको परिवर्तन त्यसरी सम्भव हुने हो । तर, थाल्नु त आजैबाट पर्यो ।
अनुवंश विज्ञान, राजनीति र मानवीय आचरण परिवर्तनको अभियानबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन ? कतिपयलाई लाग्छ कि वैज्ञानिक खोज र सिद्धान्त पनि कहिँ राजनीतिका बिषय हुन सक्दछन् ? विज्ञान भिन्नै हो । राजनीति भनेको त समाज विज्ञान मात्र हो । यो ‘पिओर साइन्स’ हैन, ‘एप्लाइड साइन्स’ हो । अधिकांश मानिसले मलाई दिने अर्तिउपदेश यही हो, जसबाट म हैरानहैरान भएको छु । घाँटीघाँटी आएको छ मलाई यो तर्क सुन्दासुन्दा । तर, मलाई यो मान्यतामा कहिल्यै विश्वास भएन । अहिले पनि छैन ।
यदि त्यस्तो हो भने देश बनेन, यसो भएन, उसो भएन भन्ने गनगन र गुनासो चाहिँ किन त ? ‘एप्लाइड साइन्स’ मा यस्तै हुनुपर्ने हो भने हुन दिनुस् । तर, हैन । संसारमा कुनै पनि विज्ञान न शुद्ध न एप्लाइड मात्र हुन्छ । विज्ञान भन्ने बित्तिकै यी दुवै गुणको समीश्रण हो नत्र विज्ञान नै हैन ।
त्यसका दुईवटा उदाहरणहरू प्रष्ट छन्– मलेसिया र सिंगापुर । महाथिर मोहम्मदको ‘द मले डिलेमा’ पढ्दा उनले मलेहरूको द्विविधामा जैविक अनुवंशको प्रभाव के कस्तो छ भनेर लामो अध्ययन गरेका छन् । उनको बुझाई थियो कि मले अनुवंशमा ‘धान संस्कृति’ को प्रभाव छ, त्यसैले गर्दा मलेहरू गरिब भएका हुन् । यो निष्कर्ष पक्कै हाम्रा लागि अनौठो छ ।
मलेसिया मलिला फाँटहरूको देश हो । त्यहाँ धान असाध्यै धेरै फल्थ्यो । धान खेती गर्न पर्याप्त जमिन थियो । वर्षमा २ महिना काम गरेपछि वर्षभरि खाने धान जम्मा गर्न सकिन्थ्यो । बाँकी १० महिना मलेहरू कामै नगर्ने भए । यो मानवीय आचरण प्रारम्भमा साँस्कृतिक अनुवंश (मेमे) बन्यो । विस्तारै केही पुस्तामा त्यसले ‘सेल्फिस जिन’ को रुप लियो । अब मलेहरू जन्मिँदै अल्छी र कामचोर निस्कन थाले । मलेसिया झनझन गरिब हुँदै गयो ।
एक ठाउँमा महाथिरले लेखेका छन् कि राम्रो धान फल्ने उर्बर जमिन भएको देश मरुभूमिको देशभन्दा पनि गरिब हुँदो रहेछ । मरुभूमिमा मानिसले बाँच्न अनेक विकल्प सोच्नु पर्दछ । त्यो संघर्षले उसको जिन रुपान्तरण हुँदै जान्छ । सर्भाइबल अफ द फिटेष्टको सिद्धान्त मुताविक संघर्ष गर्न र बाँच्न योग्य नयाँ जिनहरू निर्माण हुन्छन् । महाथिरले बुझे कि मलेहरूको साँस्कृतिक अनुवंशमाथि हमला गर्नु पर्दछ र रुपान्तरण ल्याउनु पर्दछ । त्यसका लागि उनले अर्थतन्त्रलाई कृषि र काष्ठ पैदारवारबाट सेवा र औद्योगिकीकरणतिर हुत्याउन खोजे । मलेसियाको आजको उन्नतिको वास्तविक राज यो हो ।
आज पनि मलेसियामा विदेशी कामदारले रोजगार पाउनुको मूल कारण त्यहाँ जनशक्तिको अभाव भएर हैन, मलेहरू काम गर्न अल्छी, श्रम उत्पादकत्व कम भएर हो । उनीहरू आज पनि गाउँमा कृषि गर्न, जंगल काटेर काठ बेच्न र शहरमा सेवामूलक क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छन् । औद्योगिक मजदुर हुनुलाई नराम्रो र बेइज्जतीको बिषय ठान्दछन् । तिनै काम आज नेपालीलगायत अरु देशका कामदारले त्यहाँ पाइरहेका छन् ।
अर्को रोचक उदाहरण सिंगापुरको हो । सिंगापुर निर्माणको आधार अर्थतन्त्र सुधार र भौतिक पूर्वाधार मात्र हैन, जो नेपालमा अक्सर बुझ्ने गरिन्छ । लि क्वान युले मानवीय आचारणगत परिवर्तनको अभियानमार्फत् सिंगापुरीहरूको ‘मेमे’ मा व्यापक हमला गरे । त्यसलाई उनले ‘सभ्यताकरण’ भने । धेरैले उनलाई यो ‘सभ्यताकरण’ हैन, ‘पश्चिमाकरण’ भनेर आरोप लगाए । तर, लि क्वान युले भने कि ‘पिछडिएको साँस्कृतिक अनुवंश बोकेर ‘फियर स्टेट’ र समृद्ध देश बनाउन सकिँदैन । सभ्यताको पुनर्निर्माणमा केही पश्चिमा गुणहरू पनि आउलान् तर हाम्रो उद्देश्य पश्चिमाकरण नभएर सिंगापुरी संस्कृतिको आधुनिकीकरण हो ।’
यो सोच आउनुअघि लि क्वान यु आफैं ‘चेन स्मोकर’ थिए । सिंगापुरमा नरिवल र ताडीका पातले बनेका झुप्रा घर बनाउने प्रचलन थियो । जताततै फोहोर हुन्थ्यो । उनले चुरोट खान, चुइगम चपाउन, बाटोमा थुक्न आदि कुरामा व्यापक प्रतिबन्ध गरे । आवास संस्कृतिमा व्यापक परिर्वतन गर्ने ‘पब्लिक हाउजिङ’ को अवधारणा अघि बढाए ।
नदी, तलाउँ र सार्वजनिक चोक सरसफाई गर्ने नियम नै बनाइयो । हप्तामा एक दिन शिक्षक/विद्यार्थीले स्कुलका झ्याल समेत पुछ्न पर्ने भयो । उनले भाषिक व्यवहार परिवर्तनमा व्यापक जोड दिए । मले, चाइनिज, तमिल, अरु इन्डियन, पश्चिमा क्रिश्चियन सबैलाई पहिलो भाषा अंग्रेजी बनाउन लगाए । यसले एकातिर आधुनिक जागिरमा सिंगापुरीहरूको माग ह्वात्तै बढ्यो, अर्कोतिर समुदायसमुदाय बीचको भाषिक दुरी घटायो । तर दोस्रो, तेस्रो भाषाका रुपमा सामुदायिक भाषाहरूको व्यापक संरक्षण गरे ।
राजनीतिमार्फत् अनुवंशिक प्रभावको लि क्वान यु मोडेल सन् १९८० को दशकमा झनै व्यापक भयो । त्यो बहसलाई ‘द ग्रेट म्यारिज डिबेट’ भनिन्छ । त्यतिखेर सिंगापुरी पुरुषहरू आफूभन्दा धेरै पढेको, धनीको छोरी र उमेर खाएकी केटीसँग बिहे गर्न हिनताको अनुभूति गर्थे । पुरुष पढेको हुँदा पत्नी कम पढेकी, तुलनात्मक रुपमा गरिब परिवारकी र कम उमेरकी हुने गर्थिन् । अर्कोतिर अशिक्षित र गरिब महिलाहरूको छिट्टै बिहे हुन्थ्यो र उनीहरूले धेरै बच्चा पाउँथे ।
शिक्षित युवतीहरूको बिहे नै ढिलो हुन्थ्यो । अझ कतिको त बिहे नै हुँदैनन्थ्यो । अभिभावकलाई धेरै पढायो भने छोरोको बिहे हुँदैन भन्ने डर थियो । ढिलो बिहे भएको, मातृस्वास्थ्यको ज्ञान, झमेला र करिअरको चिन्ता भएको कारण शिक्षित महिलाहरू बच्चा पाउनतिर ध्यान नै दिँदैनथे ।
लि क्वान युले सिंगापुरीहरूको यस्तो ‘मेमे’ माथि व्यापक हमला गरे । उनलाई विश्वास थियो कि त्यसले ‘सेल्फिस जिन’ मा प्रभाव गर्नेछ । उनले शिक्षित पुरुषहरूलाई शिक्षित महिलासंगै बिहे गर्न प्रेरित गरे । धनी दम्पत्तिलाई धेरै सन्तान पाउन र गरिब दम्पतिलाई थोरै सन्तान पाउन सार्वजनिक आग्रह गरे ।
लि क्वान युले यदि पतिपत्नी दुवै ग्राजुयेट छन् र उनीको ३ वटा सन्तान छन् भने आयकरमा १५ प्रतिशतसम्मको छुट दिए । अर्कोतिर अन्डरग्राजुयेट दम्पत्तिले एउटा मात्र बच्चा जन्माए मासिक १० हजार डलरसम्म भत्ता दिने नीति लिए । झट्ट हेर्दा यो उल्टो र गरिब विरोधी नीति थियो ।
यसो गर्नुमा लि क्वान युको तर्क थियो– स्मार्ट बुबा र स्मार्ट आमा दुवै स्मार्टबाट जन्मिएका बच्चा स्मार्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । तसर्थ उनीहरूलाई धेरै बच्चा जन्माउन लगाउनु पर्दछ । स्मार्ट बच्चाहरूको जनसंख्या अनुपात धेरै भयो भने सिंगापुर स्वतः स्मार्ट हुन्छ । अशिक्षित आमा र बुबाबाट धेरै बच्चा जन्मिए भने उनीहरूले पर्याप्त पोषण, हेरचाह र शिक्षादिक्षा दिन सक्दैनन्, तसर्थ उनीहरूलाई थोरै बच्चा जन्माउन लगाउनु पर्दछ ।
जनसंख्या संरचनामा यसको प्रभाव पर्दछ । बिस्तारै धनी र गरिब, शिक्षित र अशिक्षित दुवै दम्पतिका बच्चा स्मार्ट हुनेछन् । शिक्षित र धनीका बच्चाहरू ‘जेनेटिक इफेक्ट’ का कारण स्मार्ट हुनेछन् । गरिब र अशिक्षित दम्पतिका बच्चाहरू थोरै बच्चा, राम्रो हेरचाह, सरकारले दिने सहयोग भत्ता र पोषणको कारण अनुवंश सुधार भई स्मार्ट हुनेछन् ।
प्रारम्भमा लि क्वान युको यो नीतिको व्यापक विरोध भयो । बिहेजस्तो वैयक्तिक विषयमा राज्यले हस्तक्षेप गरेको, शिक्षित र अशिक्षित, धनी र गरिब नागरिकबीच विभेद गरेको भनेर आलोचना भयो । तर, एक दशक नबित्दै यसको व्यापक सकारात्मक प्रभाव देखियो, यो सिंगापुरीहरूको प्रचलन जस्तो बन्यो । ‘मेमे’ अब विस्तारै ‘सेल्फिस जिन’ मा परिणत हुँदै गयो । आधुनिक सिंगापुर निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण कडी यो नीतिलाई मानिन्छ ।
मलाई लाग्छ कि नेपालका पार्टी, नेता र राजनीतिककर्मीहरूको साँस्कृतिक अनुवंशमै समस्या छ । त्यो ‘हिरो वाइ चान्स’ जस्तो छ । जीवनभरिका लागि ‘मिठी दर्द’ जस्तो छ । केही आउँदैन भनौं, ठूलो नेता भइसकियो । आउँछ, गर्न सकिन्छ, गरौं भन्यो, परिणाम हात नै पर्दैन । केही गरौं भन्ने लाग्दो हो– तर ‘मेमे’ माथि आक्रमण र सुधार कहाँबाट कसरी थाल्ने भन्ने पर्याप्त अध्ययान र ज्ञान नै छैन । महाथिर र लि क्वान यु हुन मन लाग्दो हो तर त्यस स्तरको पहलकदमी नै पुगिरहेको छैन ।
हाम्रो यो समस्या आजको आज बनेको हैन । इतिहासबाट ‘रेप्लिकेट’ हुँदै आएको हो । त्यही रेप्लिकेसन बारम्बार दोहोरिएपछि ‘ओरिजिनल’ जस्तो बन्न पुग्यो । जस्तो कि पृथ्वीनाराणण शाहले हतियारले राज्य जिते, भाइछोराका लागि ठूला दरबार बनाए । वंशगत परम्परा र उत्तराधिकार कायम राखे । जंगबहादुरले हतियारले राज्य जिते, भाइछोरोका लागि सत्ता र सम्पत्तिको उत्तराधिकार दिए । पृथ्वीनारायण शाह र जंगबहादुरको कामको अन्तर्य फरक हैन ।
कांग्रेसले हतियारले राणाशासन उल्टायो । परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद र राज्यस्रोतको दोहन गर्ने मनोविज्ञान उनीहरूमा पनि देखियो । एमालेले झापा विद्रोहमा हतियार उठायो र आफूलाई शक्तिका रुपमा स्थापित गर्यो । त्यही आन्दोलनका योद्धा र उत्पादन केपी ओली सत्ताको हविगत हामी देखिरहेकै छौं । माओवादीले आफूलाई हतियारकै बलमा शक्तिको रुपमा स्थापित गरे, फेरि विस्तारै अरु जस्तै हालतमा पुगे ।
यी सबै घटना आफ्नो समयका पुनरावृत्ति मात्र हुन् । तात्विकरुपमा भिन्न हैनन् । रेप्लिकेट हुन्, मेमे हुन्, जो सेल्फिस जीन जस्तो बनिसके । आज मानिसलाई के लाग्छ भने ‘सर्भाइबल अफ द फिटेष्ट’ हुन, प्राकृतिक छनौटमा पर्न त्यही गर्नु पर्दछ, जो अहिलेसम्मका शासक खलक र राजनीतिक शक्तिले गर्दै आए ।
अब प्रश्न उठ्छ यो साँस्कृतिक अनुवंशमाथि हमला कसरी गर्ने ? कहाँबाट कस्ले गर्ने ? कस्तो खालको हमला गर्ने ? जसले हाम्रो ‘मेमे’ लाई एकपटक भताभुङ्ग बनाइदेओस् र आउँदा केही पुस्तामा त्यसको प्रभाव ‘सेल्फिस जिन’ सम्म पुगोस ? के यस्तो हुन सम्भव छ ?
यसको दुईवटा उत्तर हुन सक्दछ । एक– सम्भव बनाउनु पर्दछ । दुई– यदि सम्भव हुँदैन भने नेपाल एक हजार वर्ष पछि पनि यस्ताको यस्तै रहन्छ । नेपाल कहिल्यै नसुध्रिन अभिशप्त देश हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । यी दुईमध्ये हामीलाई कुन चाहिएको हो ? पहिलो त्यो प्रष्ट हुनु पर्यो । हामी धेरैले जे भित्र हृदयदेखि चाहन थाल्छौं, त्यही परिणाम बन्छ । सृष्टिको नियमको अस्तित्वको वास्तविक चाहना नै अन्तत्वगत्वा यथार्थको रुपमा देखा पर्दछ ।
जस्तो कि हामी भन्छौं कि अरु देशमा राजारानी साइकल चढेर तरकारी किन्न जान्छन् । मन्त्रीहरू सार्वजनिक रेल चडेर कार्यालय जान्छन् । अफिसहरूमा पियन हुँदैनन् । हामी कहाँ राजाको कुरा छोडौं– राष्ट्रपतिलाई पनि कारगेट र रिसल्ला नै प्रदर्शन गर्न किन मन लागेको ? अरु देशका राजा, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीमा त्यस्तो भाव किन आउँदैन् ? हाम्रै देशका मान्छेलाई चाहिँ त्यस्ता चुत्था इच्छाहरू किन जाग्छन् ?
किनकी एक दुई सय वर्ष अगाडि देखि नै उनीहरूले आफ्नो मेमे परिवर्तन गर्न थाले । उनीहरूको मन, मनोविज्ञानमा अब त्यस्ता प्रचलनप्रति कुनै मोह, लगाव वा आकर्षण नै बाँकी रहेन किनकी उनीहरूको सांस्कृतिक जिन मात्र हैन, जैविक जिन समेत सुधार भइसक्यो ।
हामी कहाँ भने त्यही पुरानो साँस्कृतिक अनुवंश रेप्लिकेट हुन्छ । किनकी हामी ‘मेमे’ माथि महाथिर र लि क्वान युले जस्तो हमला गर्न डराउँछौं । करिब २ वर्ष अगाडिका युरोपियन र अमेरिकनहरूजस्तो साँस्कृतिक अनुवंश परिवर्तनको आकांक्षा नै राख्दैनौं । त्यसको योजना नै बनाउँदैनौं । कसै थोरै प्रयास गर्यो, यति धेरै आक्रमण गर्छौं कि पुरै समाज रुढीवादी भएर प्रतिरक्षा गर्न आउँछ ।
आज पनि मान्छेहरू पृथ्वीनारायण शाह, जंगबहादुर राणा, चन्द्र शमशेर र महेन्द्र शाहको जयजयकार गर्नुलाई ‘महान राष्ट्रवाद’ ठान्दछन्, जबकी यी चिजहरूमाथि ठाडो, सिधा र साहसिक हमला नगरिकन हाम्रो ‘मेमे’ मा परिवर्तन नै आउँदैन । सभ्यताको पुनर्निमाण र आधुनिकीकरण नै हुँदैन । नेपालको आर्थिक प्रगति, सुशासन र समृद्धिकरण सम्भव नै हुँदैन । गिरिजाबाबु, ओली वा प्रचण्डमा यिनै व्यक्तित्वहरू रेप्लिकेट मात्र भइरहन्छन् । लाटाले पापा हेरेजस्तो हामी दशकौंदेखि हेरेको हेर्यै भइरहन्छौं । राजनीतिक सतहमा छिपछिपे परिर्वतन देखिए पनि आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तहमा कुनै सार्थक परिणाम छैन ।
हामी कुनै खास व्यक्तिलाई दोष दिन्छौं, जस्तो कि हिजो गिरिजाबाबुलाई दिन्थ्यौं, आज ओलीलाई दिन्छौं । बीचमा केही समय प्रचण्डलाई दोष दियौं ।
साँस्कृतिक अनुवंशमा परिवर्तन ल्याउने हो भने व्यक्ति वा सानो समूहमाथि हमला गरेर हुँदैन । त्यसो गर्दा उनीहरूले आफूमाथि हमला ठान्दछन् । देश वा समाज सुधारको काम भएको, राम्रो प्रयास हो भन्ने ठान्दैनन् । उनीहरू प्रतिरक्षात्मक हुन्छन् र अस्तित्वको रक्षाका लागि प्रतिरोधमा आउँछन् । जस्तो कि हजार कमजोरी र बदमासीका बाबजुद अहिले ओली एमालेको एउटा बलियो शक्ति बनेको छ र उनीहरू चौतर्फी संकटबीच अस्तित्व रक्षाका लागि यावत संगठन र स्रोतसधानलाई केन्द्रीकरण गरेर परिवर्तनको आकांक्षामाथि प्रतिरोध गरिरहेका छन् ।
अब हामी यो निष्कर्षमा रह्यौं कि व्यक्ति नै खराब हो । पात्र नै खराब हो भने कुन् चाहिँ व्यक्ति खराब हो ? ओली खराब ? ओली ढिलो चाँडो जालान्, त्यसपछि पार्टीहरू र देश सुध्रिन्छन् त ? गिरिजाबाबु गए, ज्ञानेन्द्र गए, फेरि उस्तै ओली कसरी आए ? यदि पात्र मात्र खराब हुन्थ्यो भने कुनै व्यक्ति जाँदा त्यो व्यक्तिसँगै त्यो प्रवृत्ति पनि जानु पर्थ्यो नी ? फेरि किन जाँदैन ?
यसको निष्कर्ष हो कि यो व्यक्ति वा पात्रताको मात्र समस्या हैन, यो साँस्कृतिक अनुवंशकै समस्या हो । त्यसको सुधार गर्ने प्रारम्भ विन्दू दल, दल र फेरि पनि दल नै हुन । किनकी लोकतन्त्रमा दल हुन्छ, छन्, हुनेछन् । हामीले रोजेको व्यवस्था दलीय व्यवस्था भएको हुँदा देश बिग्रँदा पनि दलकै कारणले बिग्रन्छ, सप्रिँदा पनि दलकै कारणले सप्रिन्छ ।
हामी लोकतन्त्र त्याग्न सक्दैनौं, लोकतन्त्रमा दल नभइकन हुँदै हुँदैन । तसर्थ पहिलो शर्त नै दलीय चरित्रमा सुधार ल्याउनु हो । त्यसका लागि राजनीतिक प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन जरुरी छ ।
अन्तिममा यो प्रश्न उठ्ला- ल्याउन चाहेको दलीय संस्कृति चाहिँ कस्तो हो ? प्रणालीगत फेरबदल के हो ? त्यसले कसरी साँस्कृतिक अनुवंशमा हमला गर्दछ ? कसरी ‘मेमे’ घेराबन्दीमा पर्छ र त्यसको प्रभाव ‘सेल्फिस जिन’ मा पुग्छ ? यी प्रश्नमाथि यसै स्तम्भको अर्को अंकमा यसैको श्रृंखलाका रुपमा चर्चा गर्नेछु ।
यो निष्कर्षलाई पूर्वशर्त बनाएर आजको बहस प्रारम्भ गर्न चाहन्छु । प्रथमतः यो हेर्न पर्दछ कि अहिले हाम्रा दलहरू कस्ता छन् त ? विद्यमान संचरनाले नेताहरूलाई कसरी ‘अतिरिक्त शक्ति’ (सरप्लस पावर) दिइरहेको छ । त्यसलाई कसरी खोस्न वा पार्टी सदस्य तहमा फिर्ता गर्न सकिन्छ । जसरी जनताको सार्वभौम तथा राजकीय सत्ता दरबारमा हुनु ‘निरंकुशता’ हो, त्यसैगरी पार्टी सदस्यहरूको सार्वभौम तथा पार्टीसत्ता सीमित नेताहरूमा सीमित हुनु पनि अर्को प्रकारले निरंकुशता नै हो ।
लोकतन्त्रको पहिलो शर्त यही हुन्छ कि त्यसले शक्तिलाई सम्भव भएसम्म धेरै वितरण गर्नु पर्दछ । कहिँनेर पनि थप वा अतिरिक्त शक्ति बस्न दिनु हुँदैन । शक्ति जति धेरै छिरलिन्छ, त्यति नै त्यसको खराब पक्ष कमजोर हुन्छ । शक्ति जतिधेरै केन्द्रीकृत हुन्छ, त्यति नै त्यसको खराब प्रभाव बलियो हुन्छ ।
जसरी ‘अतिरिक्त श्रम’ले मालिक, ‘अतिरिक्त कूत’ले सामन्त, ‘अतिरिक्त मूल्य’ले पुँजीपति जन्माउँछ, त्यसरी ‘अतिरिक्त शक्ति’ले ‘शक्ति–सम्भ्रान्त’ (पावर एलिट) वर्ग जन्माउँछ । शक्ति–सभ्रान्त वर्ग नयाँ शोषक वर्ग हो, त्यसले पार्टी–शक्तिमार्फत् राज्यशक्ति र राज्यशक्तिमार्फत् आर्थिक सत्ता कब्जा गर्दछ । तसर्थ लोकतान्त्रिक समाजको शक्तिसंचरना पार्टीको शक्तिसँग अभिन्न र आधारभूत रुपले जोडिएको हुन्छ ।
अहिलेका हाम्रा पार्टीमा ‘दुई सदस्यता प्रणाली’ छ । पार्टीहरूमा पार्टी सदस्यबीच आन्तरिक निर्वाचन हुँदैन । टिकट दिने नदिने अधिकार सीमित नेताहरूमा हुन्छ । जसले टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार पाएको हुन्छ, उसैले आफ्ना मान्छेलाई सकेसम्म धेरै टिकट दिन्छ । टिकट पाउन या त नेताको नजिकको मान्छे हुनु पर्दछ, या त पार्टीलाई चन्दा दिनु पर्दछ । चुनावको बेला टिकट बेचेर नेताहरूले आफ्नो चुनाव खर्च वा पार्टीको गुट खर्च असुल्छन् ।
पार्टी महाधिवेशनहरू प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा हुन्छन् । पार्टी नेतृत्व त्यसैले छनौट गर्दछ । पार्टी महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू तलैबाट गुटीय आधारमा छनौट भएका हुन्छन् । उनीहरू मध्ये अधिकांशले गुट–निष्ठको आधारमा नेतृत्वलाई मतदान गर्दछन् । नेतृत्वको क्षमता, गुणस्तर वा नैतिकस्तरको मापन गर्दैनन । यी सबै प्रावधानले ‘अतिरिक्त शक्ति’ सृजना गर्दछ । समाजमा ‘शक्ति–सम्भ्रान्त’ नामको नयाँ शोषक वर्ग उत्पादन गर्दछ ।
यसलाई रोक्न विधि, पद्धति वा प्रणाली के हुन सक्दछ त ?
सार्वभौम पार्टी सदस्य हुनु पर्यो । पार्टी विधान, भाषण वा प्रशिक्षणमा हैन, व्यवहारतः हुनु पर्यो । पार्टीहरूको सदस्यता वितरण प्रक्रियाबाट यसको शुरुवात हुनुपर्दछ । ‘साधारण’, ‘चौवन्नी’, ‘संगठित’ र ‘क्रियाशील’ भनेर पार्टी सदस्यलाई भेद गर्ने ठाउँबाटै अतिरिक्त शक्ति ‘संगठित’ वा ‘क्रियाशील’ सदस्यमा जान थाल्दछ । लोकतन्त्रमा यो प्रचलन विल्कुल गलत हो । यो एक प्रकारको राजनीतिक विभेद हो ।
डम्बर खतिवडा
कुनै व्यक्ति जसरी कि राज्यको नागरिक हुन्छ कि राज्यको नागरिक हुँदैन, त्यसरी नै कि कुनै पार्टीको सदस्य हुन्छ कि सदस्य हुँदैन । पार्टी सदस्य दुई प्रकारको हुनै सक्दैन, हुनुहुँदैन । जसरी एउटै राज्यमा दुई प्रकारको नागरिक हुन सक्दैन, हुनु हुँदैन । यदि नागरिक हो भने राज्य र राजनीतिक प्रक्रियामा उसको अधिकार समान र बारबर हुन्छ ।
ठीक त्यसरी नै यदि पार्टी सदस्य हो भने पार्टी सदस्यको अधिकार बराबर हुनु पर्दछ । त्यसको अर्थ हो कि सबै प्रकारको नेतृत्व निर्वाचित गर्न उनीहरूमा मताधिकार र समान मतभार हुनु पर्दछ । यसका लागि पार्टीहरूभित्र जुनसुकै तहको निर्वाचन देशभरिका वा विदेशमा बस्ने समेत आम पार्टी सदस्यबाट हुनु पर्दछ । रमाइलो कुरा के छ भने बेलायतमा संसदीय व्यवस्था भएर पनि यो प्रचलन छ । हाम्रा दलहरू आफूलाई त्यही संसदीय लोकतन्त्रको अनुयायी ठान्दछन् । तर, पार्टीभित्र पार्टी सदस्यलाई यति अधिकार दिन चाहँदैनन् ।
यहाँनेर ‘पहिले तिम्रो पार्टीमा लागु गरेर देखाऊ, कति बकबक गर्दछौ’, भन्ने ठाडो प्रतिक्रिया आउने गर्दछ । यो कुनै एउटा पार्टीले गर्ने, गर्न सक्ने बिषय हैैन । देशको समग्र राजनीतिक संस्कृतिको प्रश्न हो । यो कुरा कसरी लागु गर्न सकिन्छ त ? यसका दुईवटा पाटा छन् । एक- राजनीतिक दलसम्बन्धि कानुनमा यसको बाध्यात्मक व्यवस्था । यो विधि नअपनाए दलहरू निर्वाचनमा भाग लिनै अयोग्य हुने तहको व्यवस्था ।
दोस्रो- राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई यस्तो पद्धतिको फाइदाबारे व्यापक राजनीतिक शिक्षा र प्रशिक्षण । संसारका अरु देशका अनुभवको दृष्टान्त ।
यो प्रचलनले पार्टीहरू भित्र विचौलियाहरूको भूमिका अन्त्य गर्दछ । उदाहरणमा भन्दा- मानौं कि शेरबहादुर देउवा र गगनकुमार थापाबीच नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापतिका लागि निर्वाचन भयो र कांग्रेसका ५ लाख भनिएका सबै पार्टी सदस्य मतदाता छन् भने कसले जित्ला ? म पूर्ण विश्वासका साथ भन्न सक्दछु कि गगन थापाले जित्ने छन् । तर, महाधिवेशन पद्धतिबाट त्यस्तो हुन सम्भव छैन ।
यहाँनेर प्रश्न उठ्ला, त्यस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचनको तयारी र व्यवस्थापन कसरी हुन सक्दछ ? संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले यो अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनु पर्दछ । जुन देशमा बहुदलीय व्यवस्था हुन्छ, त्यो देशका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्वाचान प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नु राज्यकै दायित्व हो । देशको निर्वाचन आयोगमा ‘दलहरूको आन्तरिक निर्वाचन शाखा’ खोल्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले दलभित्रका निर्वाचन पनि निष्पक्ष हुन्छन् । व्यवस्थापन खर्च राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगको अनुगमनकर्ता भूमिका पनि बढ्दछ । यस्तो व्यवस्था गर्ने वित्तिकै दलहरूभित्र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र सम्भव हुन्छ ।
दोस्रो दल सञ्चालनको संस्थागत विधि र पद्धति हो । यसका लागि पार्टीका विधान र नियमावली त छन् तर, ती नेताहरूले आफ्नो अनुकुलतामा लागू गर्ने वा नगर्ने गर्दछन् । नियमित बैठक बस्ने, माइन्युट गर्ने, कार्यसूची तय गर्ने, छलफल गर्ने, सर्वसम्मत वा अल्पमत/बहुमतको प्रक्रिया गर्ने, यति विधि पनि दलहरूले गर्दैनन् । निर्वाचन आयोगले अनुगमन गर्दैन ।
गत एक वर्ष यता नेकपाभित्र आएको समस्या बैठक नै नबस्नु पनि थियो । बैठक बस्दा आफ्नो पक्षको बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन भनेर अगाडि नै हिसाब गर्ने, नपुग्ने देखिए बैठक नै छल्ने प्रचलन नेपालका दलमा व्यापक छ । हिजो नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला अधिकांश एकल निर्णय गर्थे । नेकपा (माओवादी) प्रचण्डको शैली त्यही थियो भन्ने धेरैको भनाई छ । एमालेमा ओलीले त्यही गर्ने भए । जसपामा गत चैत्र ५ गतेको बैठक सबै सदस्य जम्मा भएपछि छोडेर हिंड्ने ठाकुर र महतोको कार्य नै आजका समस्याको प्रारम्भ बिन्दू हो ।
पार्टीका आन्तरिक विवादमा निर्वाचन आयोग अनावश्यक झुक्किने, निष्पक्ष हुन नसक्ने, बेलैमा निर्णय दिन नसक्ने वा अनिर्णयको बन्दी बन्ने गर्ने गरेको छ । यो गलत प्रचलन सबै संवैधानिक निकायमा छ । संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्तिको प्रचलन रहुन्जेल यो कमजोरी हट्दैन । यसका भिन्नै ‘निर्वाचन सेवा समूह’ चाहिन्छ, त्यसको वरिष्ठताका आधारमा प्रमुख आयुक्त/आयुक्तहरू नियुक्त हुनु पर्दछ । निर्वाचन आयोगमा व्यवसायिक दक्षता र दलीय पद्धतिको पालना भए नभएको नियमित अनुगमन गर्ने अधिकार वा कार्यक्षेत्र हुनु पर्दछ ।
दलीय सुधारको तेस्रो शर्त- ‘प्राइमर’ को प्रचलन स्थापित गर्नु हो । प्राइमरको निर्वाचन र व्यवस्थापन पनि निर्वाचन आयोगले गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा दलहरू टिकट दिने झमेलाबाट मुक्त हुन्छन् । हरेक पार्टीभित्र जुन पार्टीका लागि जसले प्राइमर जित्दछ, निर्वाचन आयोगले स्वतः उसलाई त्यस पार्टीको उम्मेद्वार स्वीकार गर्नु पर्दछ । पार्टीका नेताले टिकट दिने, टिकट पाए मात्र निर्वाचन लड्न पाइने प्रचलन दक्षिण एशियाको विकृत प्रचलन हो । संसारको अधिकांश लोकतन्त्रमा यो प्रचलन हुँदैन ।
प्राइमर प्रचलनमा जुन तहको उम्मेद्वार चाहिएको हो, त्यही तहका पार्टी सदस्यले पहिला आन्तरिक निर्वाचन गर्नु पर्दछ । सोही तहका पार्टी सदस्य मतदाता हुन्छन् । वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार छान्नुपर्ने भए वडाभरीका पार्टी सदस्य, गाउँ/नगरको मेयर उम्मेद्वार छान्नुपर्ने भए गाउँ/नगरभरिका पार्टी सदस्य, प्रदेश प्रमुख छान्नुपर्ने भए प्रदेशभरिका पार्टी सदस्य, देशकै उम्मेद्वार छान्नु पर्ने भए देशभरिका पार्टी सदस्य ।
पाँचौं- दलहरूभित्रको आर्थिक जीवन हो । राजनीतिक व्यवस्था दलीय हुने, दलको अस्तित्व नभइकन प्रणाली नचल्ने तर दलहरूको आर्थिक स्रोत के हो भन्नेबारे देशको संविधान, कानुन र प्रचलन मौन बस्ने ? यो विल्कुल ठीक हैन । एकातिर दलहरूले चन्दा उठाउन पाउने प्रचलन बनाउने, अर्कोतिर चन्दा उठाएको आरोपमा विरोधी दलका कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाउने, दल चलाउने नाममा कमिसन खाने, व्यापारी पोस्ने आदि विकृत प्रवृत्ति जारी राख्नुभन्दा ‘स्टेट फन्डिङ’ मा जानु हजार गुणा बढी वाञ्छनीय हुन्छ । दलहरूलाई नियमित खर्चका लागि राज्यले खर्च दिने, चन्दा उठाउन बन्देज गर्ने र निर्वाचन खर्चको यथार्थपरक अनुमगन गर्ने हो दलहरूको स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ ।
यी ५ काम मात्र गर्ने हो भने मलाई पूर्ण विश्वास छ कि नेपालको राजनीतिक विकृति र संस्कृतिमा व्यापक हमला हुनेछ । राजनीतिकर्मीहरू आफ्नो ‘मेमे’ परिवर्तन गर्न बाध्य हुनेछन् ।
अब थोरै राजनीतिक प्रणाली र यी प्रस्तावनाबीचको सम्बन्ध विश्लेण गरौं । निश्चय नै यस्ता प्रचलन स्थापना गर्न संसदीय व्यवस्था भन्दा ‘प्रत्यक्ष–सहभागितामुलक–समावेशी लोकतन्त्र’ बढी उपयोगी हुन्छ । यो प्रणालीमा राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, मेयर र वडाध्यक्ष ४ मुख्य कार्यकारी पद हुन्छन्– जो पार्टीभित्र प्राइमर निर्वाचन र राज्यमा जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिन सक्दछन् ।
समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार प्रादेशिक जनसंख्या अनुपात र सामाजिक संचरनामा आधारित समानुपातिक संसद हुने बित्तिकै अहिलेको निर्वाचन प्रणाली आवश्यक नै पर्दैन । नत उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन खर्च चाहिन्छ । नत सांसदहरू मन्त्री हुन पाउँछन् नत हुने प्रयास नै गर्दछन् । यस्तो प्रचलनमा जाने बित्तिकै सांसदहरूको किनबेच, सरकार ढाल्ने र जोगाउने खेलजस्त झन्झटबाट सबै मुक्त हुन्छन् ।
सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएपछि समावेशिता कसरी हुन्छ ? यो धेरैले उठाउने प्रश्न हो । यसको सजिलो उत्तर हो- जोडा निर्वाचन प्रणाली (पियर इलेक्सन) । मानौं कि कुनै पार्टीबाट कुनै समुदायको व्यक्ति राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन जित्यो भने अर्को समुदायको व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार लिनुपर्ने हुन्छ । जित्दा दुवैले जित्छन, हार्दा दुवैले हार्छन । पियर बनाउँदा अर्को समुदाय र लैङि्गक भिन्नता संगसंगै गर्न सकिन्छ । ठीक यही कुरा प्रदेश निर्वाचनमा पनि लागु हुन्छ ।
यसो गर्दा राजनीतिक अस्थिरता भन्ने चिज कहिँ कतै रहँदैन । जस्तो कि अहिले स्थानीय तहमा कुनै राजनीतिक अस्थिरता छैन । तर, त्यहाँ पनि त नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेट पारित गरेर मात्रै मेयरहरूले लागू गर्न सक्दछन् ।
मानिस प्रश्न गर्दछन्– प्रत्यक्ष लोकतन्त्रले झनै निरंकुशता जन्माउँदै जन्माउँदैन । किनकी त्यसको निश्चित कार्यकाल हुन्छ । ठीक छ– ५ वर्ष लामो हुन्छ भने अमेरिकाको जस्तो ४ वर्षे कार्यकाल बनाऊँ । फेरि निर्वाचित हुनुपर्ने डरले ऊ निरंकुश हुँदैन । निरंकुश भए अलोकप्रिय हुन्छ । संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्रीले देशभरिको कुरा सोच्दैन, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जितिहाल्छु भन्ने मात्र सोच्छ । भएभरको स्रोत र शक्ति त्यहीँ केन्द्रित गर्दछ ।
त्यसका अतिरिक्त मन्त्री खाने होडमा लाग्न नपर्ने संसद हुन्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा हरेक सांसद मन्त्री पदको लालची र त्यसका लागि नेताको चाकरी गर्ने मानसिकतामा हुन्छन् । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको समानुपातिक संसदहरू यो लालचबाट पूर्ण मुक्त हुन्छन् । तसर्थ, उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको निरंकुशतामाथि विवेकपूर्ण नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न सक्दछन् । महाअभियोगको प्रावधान हुन्छ ।
अदालत र संवैधानिक निकायहरूले राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण तथा सन्तुलन गरेका हुन्छन् । संसारमा धेरै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल परेकमा छन् तर संसदीय लोकतन्त्रका प्रधानमन्त्रीमाथि यस्तो कारबाही भएको विरलै पाइन्छ ।
सांसद मात्र प्रधानमन्त्री/मन्त्री हुने प्रचलनमा ‘मेरिटोक्रेसी’ र ‘समावेशिता’ दुवै कमजोर हुन्छन् । सांसद विधायकी अधिकार हो भने मन्त्री व्यवस्थापकीय क्षमता र बिषयविज्ञता पनि चाहिने पद हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले सबै तहमा समावेशिता र योग्यता दुवै हेरी मन्त्री मण्डल बनाउने अवसर पाउँछन्, संसदीय व्यवस्थामा आफ्ना पार्टीका निर्वाचित संसदभित्रबाट मात्र मन्त्री लिनुपर्ने हुँदा त्यो सहजता हुँदै हुँदैन ।
जोडा प्रणालीले देशमा सामुदायिक शक्ति सन्तुलन कायम गर्न ठूलो मद्दत गर्दछ । पछिल्लो अमेरिकी निर्वाचनमा जो बाइडेन र कमला ह्यारिसको जोडा अनेक अर्थमा प्रभावकारी, समावेशी र सामुदायिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रकृतिको छ ।
धेरै मान्छेको प्रतिक्रिया र गुनासो सुन्छु मैले- तिमीहरू खाली आलोचना मात्र गर्दछौं, तिमीहरूको रचनात्मक सुझाव के हो नि ? यथार्थमा हामीसँग कुनै रचनात्मक प्रस्ताव नै नभएको हैन । तर, हाम्रो आम राजनीतिक शिक्षा, चेतना र आन्दोलनभित्र यी चिज राम्ररी फिँजाउन नसकिएको भने हो ।
अर्को- देशको संविधान परिवर्तन गर्न सक्ने ताकत तिमीहरुसँग छैन । त्यस्तो पार्टी र आन्दोलन नै बनाउन सक्दैनौं, राम्रा राम्रा कल्पना गरेर, लेख लेखेर के हुन्छ ? यो सामाजिक विकासको आम नियम हो । कुनै पनि नयाँ कुरा कुनै समाज, राज्य र शक्ति संरचनाले सजिलै स्वीकार गर्दैन । किनकी आम मानिसले प्रणालीहरूको तुलनात्मक अध्ययन र अनुभव गर्ने अवसर पाएका हुँदैनन ।
तर, यसको अर्थ लेख्न, बोल्न, पैरवी गर्न छोड्ने कुरा हुँदैन । निरन्तर पैरवी आवश्यक छ । एउटै कुरा हजार चोटी दोहोर्याउनु पर्ने हुन सक्दछ । यो आम राजनीतिक शिक्षा प्रक्रियाको विकल्पहीन कडी हो । बलियो आन्दोलन र सफल पार्टी बन्न कति वर्ष लाग्दछ म भन्न सक्दिनँ– तर यी प्रस्तावना अहिले विकृत संसदीय लोकतन्त्र र यसले दिएको परिणामभन्दा कम्तीमा सय गुण बढी फलदायी र परिणामुखी हुने विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
अन्तिम तर्क– आफ्नो पार्टी र नेतालाई त पहिले मनाऔं । यो पार्टी र नेताबारेको एकदमै झुर परिकल्पना हो । नेपालका अहिलेका कुनै पनि पार्टी पार्टी हैनन् । ती एक प्रकारका मञ्च हुन् । एक प्रकारका गुटीय गठबन्धन वा महासंघ हुन् । त्यहाँ कसैले भन्दैमा सजिलै राम्रा कुरा स्वीकार्य हुँदैनन् । अर्को पार्टी बनाउने हो भने त्यहाँ पनि हुँदैन । त्यसको अनुभवका रुपमा हामीले ‘नयाँ शक्ति’ बनाएर हेरिसकेका छौं ।
तर के त्यसो भए निराश भएर पार्टीहरूमा लाग्नै छोड्ने त ? हैन । त्यसो गरेर लोकतन्त्र, समाज र राजनीतिक प्रक्रिया नै सक्रिय हुँदैन । कम्तीमा कुनै पार्टीमा लाग्दा त्यहाँ आफ्ना विचार राख्ने, पैरवी गर्ने, समर्थनको दायरा बढाउँदै लैजाने अवसर त हुन्छ । त्यो पनि छोडी दिने हो भने परिवर्तनको प्रक्रियामा कहाँबाट कसरी योगदान गर्ने ? झनै समस्या आउँछ ।
विश्वका शक्तिशाली सहकर्मीहरुसंग उनी कति राम्ररी, सिधै र सौहाद्रपूर्ण ढंगले जोडिन सक्दछन् भनिन्थ्यो । उनी शक्तिको सवलतासहित चीन र पाकिस्तानसंग व्यवहार गर्न सक्दछन्, उनीहरुले उनका कमजोरीहरुको कुनै भेउ पाउने छैनन् भनिन्थ्यो ।
वैज्ञानिक मानसिकता भनेको के हो ? यो प्रश्न उठाउँने वित्तिकै जवाफमा केहीले तुरुन्तै हिन्दु धर्मग्रन्थहरुको महानताको चर्चा गर्न थाल्नेछन्, जसमा विज्ञान निहित छ । कसैले भन्ने छन् कि भारतमा यतिधेरै विज्ञान थियो कि दशमलवको ज्ञान नै हामीले प्रतिपादन गरेको हो । हाम्रा मिथकमा अनेक उड्नेवाला मेसिनदेखि आधुनिक हतियारहरुको सम्म जिकिर छ । त्यसैले हामी वैज्ञानिक सोचवाला हौं । दुर्भाग्यको कुरा के छ भने इतिहास वा मिथकको महिमामण्डन वा अतिशयोक्तिकरण गरेर हामी वैज्ञानिक सोचवाला हुन सक्दैनौं । वास्तवमा यसको उल्टो र नकारात्मक असर हुन्छ ।
साम्प्रदायिक फासीवादविरुद्ध संघर्षको नेतृत्व गर्ने कर्तव्यबाट अलग भएर, जनताका जनतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्ने लडाईंबाट आफूलाई पर हटाएर सिपिएमले लोकतान्त्रिक राजनीतिको संघर्षको मैदानमा समेत आफूलाई अप्रासङ्गिक बनायो । मलाई यो बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ कि अब यिनीहरू कसरी फेरि उभिन सक्लान् ?
