Quantcast
Channel: विचार – Sajha Post
Viewing all 942 articles
Browse latest View live

इजरायल–प्यालेष्टाइन द्वन्द्वमा अमेरिकी भूमिका

$
0
0

राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा पूर्ववर्तीहरूको भन्दा कम सक्रिय दृष्टिविन्दू अबलम्बन गर्ने अपेक्षासहित पदारम्भ गर्‍यो । इजरायल–हमास युद्धको ४ दिनपछि गत बुधवार कोभिड–१९ महाव्याधीबारेको एक प्रेस सम्मेलनमा यो दृष्टिविन्दू प्रष्टै प्रदर्शन भयो ।

यो द्वन्द्वबारे एक प्रश्नको अस्पष्ट उत्तर दिँदै बाइडेनले भने कि इजरायली प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतान्याहुसँग कुरा गरिसकेँ । साथै उनले यो पनि भने कि इजरायललाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार छ । उनले आशा व्यक्त गरे कि ‘युद्ध छिटोभन्दा छिटो अन्त्य’ हुने छ ।

फरक प्रसङ्गमा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्केनले यो उद्घोष गरे कि उनी आफ्ना इजरायली समकक्षी र प्यालेष्टिनी राष्ट्रपति महबुद अब्बासको निरन्तर सम्पर्कमा छन् । साथै उनले यो पनि उल्लेख गरे कि उनी एक मध्यम तहको अनुभवी अधिकारीहरूको समूह दुवै पक्षसँग सम्पर्क बनाउन इजरायल पठाउँदैछन्।

यसबीच गाजापट्टीको जमिन भने चलिरहेको छ । इजरायली शहरहरूमा रात्रीकालीन रकेट आक्रमणको हाहाकार साथै इतिहासमै नदेखिएको यहुदी–अरबी अन्तर्सामुदायिक हिंसा मच्चिएको छ । दुवैतर्फ बालबालिकासहित नागरिक मृत्युको संख्या बढिरहेको छ । बाइडेनको लोकतान्त्रिक–प्रगतिशील आधारबाट हेर्दा वासिङ्टनलाई लडाईं रोक्न मात्र हैन, समग्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि प्रयास बढाउन आव्हान गरिरहेको छ ।

इजरायल–हमास युद्ध हामीले यसअघि पनि देखेकै हौं । पछिल्लो युद्ध सन् २०१४ मा भएको थियो । हामीलाई यो पनि थाहा छ कि उनीहरू कसरी हिंड्छन् । केके गर्दछन् । हमास–इरानी जिहादको समर्थन र सहायताले चल्छ । यसले जथाभावी रकेट आक्रमण गर्दछ । इजरायलले उत्तिकै निर्मम बदला लिने गर्दछ ।

अमेरिकाले इजरायलको प्रतिरक्षा अधिकारको समर्थन गर्ने गर्दछ । युरोपले आफ्नो इजरायलतिर लेपाउँछ । अन्ततः हमासले आफ्ना कुरा स्पष्ट राखेर निर्णय गर्दछ । कतार र इजिप्टले ‘शान्तिका लागि शान्ति’ मा आधारित युद्धविरामका लागि मध्यस्थता गर्दछन् । दुवै पक्षले आफ्ना मृतकहरू गाड्दछन् । भग्नावशेषहरू सफा गर्दछन् । इजरायलको प्रतिरक्षा सैन्य बल र हमासको इएक्यु ब्रिगेड आआफ्नो काममा फर्किन्छन् र अर्को चरणको युद्धका लागि तयारी गर्न थाल्दछन् ।

बाइडेन प्रशासनको दृष्टिकोणले यस्तै एक बेखुश अन्त्यको सुझाव गर्दछ । वासिङ्टनका लागि यस्तो नीति निक्कै सुविधाजनक हुन्छ । वासिङ्टनका अरु नै महत्वपूर्ण प्राथमिकताहरू छन् । कोरोना महाव्याधी, आर्थिक पुनरुत्थान, जलवायु परिवर्तन, चीनको उदय, इरानको आणविक महत्वाकांक्षा यी प्रष्टै देखिन बुँदाहरू हुन् ।

नेतान्याहुको समयतालिकाप्रति राष्ट्रपति बाइडेनको भिन्नता थोरै बदलाबको संकेत अवश्य हो । यो विधिमा दुवै पक्षलाई द्वन्द्वबारे कुरा गर्न आमुन्नेसामुन्ने गरिनेछ । अमेरिका यहाँबाट निस्कनेछ । तर, दुर्भाग्यको कुरा युद्धको अझ सघनीकरण हुने सम्भावना कायमै रहन्छ । के बाइडेनले यसभन्दा धेरै केही गर्लान् ? आखिर हरेक संटकले अवसर सृजना गर्दछ । अमेरिकाले अलिकति मात्र आफ्नो प्रयास बढाएमा यसपटकको परिस्थतिले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको दुई–राज्य राजकीय समाधानको लक्ष्यतर्फ प्रगति गर्न सक्थ्यो कि ?

दुर्भाग्यको कुरा यो प्रश्नको उत्तर नकारात्मक हुनेछ । दुवै पक्षलाई अहिले यथास्थितिमा रहनु नै फाइदाजनक छ । स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने कुनै इच्छा छैन । प्यालेस्टाइनी निर्वाचन रद्द भएकोमा हमास खिन्न छ । चुनावमार्फत् हमास पश्चिम किनारामा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्थ्यो । त्यसले पूर्वी जेरुसेलममा यहुदी–अरबी मुठभेठको फाइदा उठाएर पश्चिमी किनारामा प्रभाव विस्तार गर्ने र जरा गाड्ने सोचेको थियो ।

हमासले अहिलेसम्म नभएको यो अकल्पनीय काम गर्दैछ । त्यसैले जेरुसेलमतिर रकेट प्रहार गरेको गर्‍यै छ । बेञ्जामिन नेतान्याहु रिसले चुर भएका छन् । उनी गाजापट्टीमा हमास शासनको सामना गर्न राजी थिए तर पश्चिम किनारा र पूर्वी जेरुसेलममा हैन । यद्यपि यस चरणमा दुवै पक्षका उद्देश्य एकदमै सीमित छन् । हमास यो युद्धबाट प्यालेष्टिनीबीच आफ्नो अडानको आकर्षण बढ्ने ठान्दछ । इजरायल हमासको आक्रमणप्रति प्रतिरोध गर्ने आफ्ना नागरिकको भावनालाई पुनःस्थापित गर्न चाहन्छ ।

मार्टिन इन्डिक

दुवै पक्ष दुई–राज्य समाधानका लागि अमेरिकालाई बिचौलिया बनाउन तयार छैनन् । हमास एक राज्य समाधनको पक्षमा समर्पित छ, यसमा इजरायलको अस्तित्व नै हुँदैन । नेतान्याहू तीन राज्य समाधानको पक्षमा छन्, यसमा हमासको शासन गाजामा सीमित हुनु पर्दछ र पश्चिमी किनारा परिक्षेत्रमा प्यालेस्टाइनी प्राधिकारको उपस्थिति हुनेछ ।

यस द्वन्द्वको तेस्रो पक्ष महबुद अब्बास अमेरिकाको पुनःसंलग्नता मन पराउँछन् । किनकी त्यसले उनलाई फेरि प्रासंगिक बनाउन मद्दत गर्दछ । राष्ट्रपति बाइडेनको फोनको आशा गर्दै उनले ४ महिना व्यर्थमा बिताए । हालको संकटले कम्तिमा विदेशमन्त्रीले फोन गर्नेसम्म बनायो ।

तर, महबुद अब्बाससँग अमेरिकी मध्यस्थकर्ताहरूको पर्याप्त अनुभव छ कि उनी दुई–राज्य समाधान हासिल गर्न अनिवार्य हुने सम्झौताहरू स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । ८५ वर्षको उमेरमा, ४ वर्षे राष्ट्रपतीय कार्यकाल हुने प्रावधानबीच पदमा रहेको १७ औं वर्षमा राजनीतिक विभाजनको गहिरोपना बढ्दै जाँदा यदि उनले इजरायलाई कुनै छुट हुने सम्झौता स्वीकार गरे उनलाई हमासले गद्दारको आरोपमा बदनाम गर्न सक्दछ । उनले प्यालिष्टिन अधिकारमाथि कुनै कटौती, छुट र सम्झौता नगर्ने नेताका रुपमा इतिहासको किताबमा आफ्ना नाम लेखाउन चाहेका छन् ।

यो पछिल्लो युद्ध भट्किनु अघि इजरायलमा नयाँ सरकार बन्ने र नेतान्याहु शासनको अन्त्य हुने आशा थियो । यस आदित पार्टी प्रमुख याइर लापिड, यामिन पार्टी प्रमुख नाफ्टाली बेनेटले वाम–मध्यमार्गी र दक्षिणपन्थीको गठबन्धन बनाउन खोजेका थिए, जसको बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना अरबी पार्टीहरूको समर्थनमा निर्भर हुने थियो । त्यतिखेरै यहुदी र अरबीबीच हिंसा शुरु भयो । यो जेरुसेलमबाट अन्य इजरायली शहरमा फैलियो । यी लडाईहरूले कम्तीमा नयाँ सरकार बनाउनलाई जटिलता ल्यायो । अहिले इजरायल २ वर्षभित्र ५ औं निर्वाचनमा जाने सम्भावना छ । अहिलको अवस्था नै कुनै पनि नरम चिज झन कडा हुने खालको छ ।

यो पूर्वानुमान सही सावित होस् वा गलत– यदि संयुक्त सकारको उदय भयो भने त्यसको प्रधानमन्त्रीत्वका लागि प्रथम व्यक्ति नाफ्टाली बेनेट हुनेछन् । इजरायली नेताहरूमध्ये उनी स्वतन्त्र प्यालेष्टिनी राज्यको सबैभन्दा प्रतिवद्ध विरोधी र पश्चिमी तटलाई अधिनस्थ गर्ने कुराको सबैभन्दा समर्पित समर्थक हुन् ।

अर्को शब्दमा भन्दा बाइडेन प्रशासनका अन्तर्ज्ञान सही छन् । द्वन्द्वले अहिले पनि व्यवस्थापन खोजिरहेको छ, समाधन सहज छैन । दुःखद कुरा, वासिङ्टनका लागि यो प्राथमिकता हैन, वास्तविकता मात्र हो । पूर्व विदेशमन्त्री जोन केरीले अमेरिकी इच्छाशक्तिको प्रयोगले यो वास्तविकतामा छोटो समयमै कुनै परिवर्तन आउँछ भन्ने प्रस्तावनाको परीक्षण गरे । राष्ट्रपति ट्रम्पका बरिष्ठ सल्लाहकार जारेड कुश्चनरले प्यालेस्टाइनलाई स्वीकृति र इजरायललाई खाली चेक दिने प्रयत्न गरे, तर त्यो पार लागेन ।

गाजा क्षेत्रमा इजरायली हवाई हमला, मे २०२१ इब्राहिम अबु मुस्ताफा/रोयटर्स 

 

द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुको अर्थ त्यसबाट टाढै रहनु हैन, बाइडेन प्रशासनले शुरुदेखि नै गर्न चाहेको संकेत त्यही हो । वासिङटनले अहिलेसम्म चाहे त्यो अन्तरिम नै किन नहोस् राजदूतसम्म पठाएको छैन न त प्यालेस्टाइनसँग कुरा गर्न जेरुसेलममा महावाणिज्यदूत नै नियुक्त गरेको छ । यदि यी काम गरेको भए हिंसा रोक्न अहिलेको भन्दा राम्रो स्थिति हुने थियो । त्यसको साटो विचरा कर्मचारी, मध्यमस्तरका अधिकारीलाई यो व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइयो ।

पूर्वी जेरुसेलममा भएको इजरायली प्रहरीको बेदखली, मार्चपास र हिंसा रोक्न अमेरिकाले बेञ्जामिन नेतान्याहुलाई उच्चस्तरको हस्तक्षेप गरेकोमा बाइडेन प्रशासनले जस पाएकै छ । यद्यपि त्यो हस्तक्षेप निक्कै ढिलो गरी भएको थियो, तर त्यसले सामयिक प्रभावकारिता र उच्चस्तरको संलग्नता देखायो । अब दुवै पक्षलाई जहिको त्यही रोक्न अझ उच्चस्तरीय हस्तक्षेप जरुरी छ । हमास त्यसो गर्न इच्छुक देखिएको छ । आउँदा केही दिनमा इजरायली प्रतिरक्षा बलले हमासका पूर्वाधार विध्वंश र यसका सैन्य हाँगोका नेताहरूको सफाया गरेपछि सायद नेतान्याहू पनि त्यसका लागि राजी हुनेछन् । साधारणतया युद्ध चर्किरहेकै अवस्थामा उनी ५ औं निर्वाचनमा जान सक्दैनन्, इजरायली जीवनलाई तहसनहस पारेको आरोप उनीमाथि लाग्न थालिसकेको छ ।

तर, हालै दन्किएको आगो निभेपछि, बाइडेन प्रशासनले यो द्वन्द्वलाई यसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ जसले प्यालेस्टिनीहरूका लागि राजनीतिक क्षितिज सृजना गर्न मद्दत गरोस् । त्यसले आशा दिन सकोस् कि इजराइलीहरूले जस्तै उनीहरूले पनि ‘लोकतन्त्र, सुरक्षा र समृद्धिका समान र स्वतन्त्र मानक’ आनन्द उठाउन सकून् जो अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्केनको वचन पनि हो । विशेषतः इजरायली बस्ती बिस्तारलाई रोक्नु त्यसको शुरुवात हुनेछ । पूर्वी जेरुसेलममा मानिसका घर भत्काउने र ठाउँ छोडेर हिंड्न बाध्य गर्ने कार्य छोड्न इजराइललाई दबाब दिनु धेरै महत्वपूर्ण काम हुनेछ ।

प्यालिस्टाइनी पक्षमा महबुद अब्बासलाई निर्वाचनको नयाँ तालिका बनाउन प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ । १५ वर्षमा पहिलोपटक भोटबाट आफ्नो नेतृत्व छान्ने अवसरका लागि प्यालेस्टाइनीहरू अत्यन्त उत्साहित छन् । निर्वाचन खारेज गरिएको असन्तुष्टिले हिंसाको बिष्फोट हुनमा योगदान गरेको छ । निर्वाचनको तयारीका अघिल्लो अवधिमा बाइडेन प्रशासनले अज्ञेयवादी अडान लियो । यसपटक निर्वाचन आयोगलाई ओस्लो सम्झौता मुताविक हिंसामा संलग्न नभएका मात्र चुनावमा उम्मेद्वार हुन सक्ने छन् भनेर स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नु पर्दछ । त्यसै गरी इजरायललाई अरबी जनतालाई पूर्वी जेरुसेलममा मतदानको अधिकार दिने प्रतिवद्धतामा कायमै राख्न सक्नु पर्दछ ।

हिंसाको यो नवीनतम विष्फोटले के देखाएको छ भने इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नु भनेको साइकल चढ्नु जस्तै हो, कि त अगाडि बढ्नु पर्दछ कि त लडिन्छ । यो संकटबाट बाहिर निस्कनका लागि बाइडेन प्रशासनले एउटा त्यस्तो प्रक्रिया प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ, जसले विश्वासको पुनःस्थापना र दुई–राज्य समाधानका लागि सबैलाई तयार गर्दै लगोस् । उबडखाबडपूर्ण धरातललाई ध्यान दिँदै त्यसको बाटो सुस्त र चरणगत प्रगति गर्ने खालको हुनु पर्दछ । अहिलेको स्थितिमा अन्तिम शान्तिको चर्को साइरन–गीत बजाउनु र त्यसलाई पछ्याउनु भन्दा कदमकदम गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउने वचनबद्धता प्राप्त गर्नु बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।

फरेन अफेयर्सबाट ।

The post इजरायल–प्यालेष्टाइन द्वन्द्वमा अमेरिकी भूमिका appeared first on Sajha Post.


कोरोना महामारीः तिर्खा लागेपछि इनार खन्दै सरकार

$
0
0

भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर जारी छ । यसले सम्पूर्ण देशबासीलाई भित्रैदेखि हल्लाइ दिएको छ । मानिसमा भय व्याप्त छ । प्रत्येकले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको अत्यधिक संख्या आउने गरेको छ । संक्रमित संख्या बढदै जाँदा बिमारीको उचित उपचार असम्भव हुँदै गएको छ ।

मृत्युको आंकडा दिनप्रतिदिन बढेको बढ्यै छ । यो तथ्यांकले मात्र पनि मान्छेको भयलाई अस्वभाविक ढंगले बढाई दिएको छ । मान्छेले आफूलाई सर्वत्र निस्सहाय ठानिरहेका छन् ।

कोराना संक्रमणको यो अवधिमा मानिसले समुचित उपचार पाउने अवस्था नहुनुले हाम्रो सरकारी संयन्त्रहरूको असफलता प्रदर्शन हुन्छ । सरकार चाहे देशको होस् वा प्रदेशको, कोरोना महाव्याधी मुकाबिला गर्न सबै मोर्चामा असफल भएका छन् ।

कोरोना बिमारीलाई भर्ना गर्न अस्पतालहरूमा ठाउँ छैन । गम्भीर बिमारीहरूलाई दिन अक्सिजनको अभाव भइरहेको छ । भारतमा मृत्युदर धेरै हुनुको एउटा कारण समयमै अक्सिजन नपाइनुलाई मानिएको छ । यो स्थिति कहिले अन्त्य हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन । १३५ करोड जनसंख्या भएको देशमा अक्सिजन, औषधि र उपचारको तयारीको कमीले मानिस मर्नु भारतको निधारमा कलंकको दागजस्तो बनेको छ ।

पहिलो लहरपछि देशमा व्यापक तयारीको आवश्यकता थियो । केन्द्र र राज्य सरकारहरूले भविष्यको सही आकलन गर्न सकेनन् । महाव्याधीसँग जुध्ने र बच्ने उपायबारे राम्रो तैयारी गर्न सकेनन् । सबैले ठाने कि पहिलो लहर मत्थर भएसंगै कोरोना सकियो । सबै मानिस कोरोना अघिजस्तै आआफ्नो काममा फर्किन थाले । कोरोनाको दोस्रो लहर आउँछ भन्ने कल्पना कसैले गरेन । दोस्रो लहर यति खतरनाक हुन्छ भन्ने अनुमान त झन कसैमा थिएन ।

अहिले आएर केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूले प्रयास बढाएका छन् । तर, नियन्त्रण गर्न सफल भइरहेका छैनन् । सरकारका विद्यमान प्रयासहरू तिर्खा लागेपछि इनार खन्न थालेजस्तो मात्र भइरहेको छ । कोरोनाको पहिलो लहरपछि समय छँदै सरकारहरूले दोस्रो लहर सामना गर्ने रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो । यदि त्यस्तो गरिएको हुन्थ्यो भने सायदै हामीले आज यति खराब हालतबाट गुज्रिनु पर्दथ्यो ।

भन्दा आरोप जस्तो हुने तर यथार्थ यही हो कि यतिका दिनसम्म सरकारहरू हात बाँधेर बसे । चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि कुनै काम भएन । जब महामारी टाउको माथि नै आयो तब एक अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्ने बयानबाजी शुरु भयो । यस्तो बयानबाजी कुनै गम्भीर संवेदनशीलताको उदाहरण थिएन, त्यो भ्रामक राजनीति मात्र थियो । आज त्यो कमजोरीको मूल्य जनताले तिर्नु परिरहेको छ ।

गत वर्षको कोरोना संक्रमणको बाबजुद सरकारहरूले यो वर्षको बजेटमा चिकित्सा क्षेत्रमा लगानी बढाएनन् । स्वास्थ्य सेवा र सतर्कता सम्बन्धी त्यस्ता कुनै योजना पनि शुरुवात गरेनन् जसले महामारीबाट बच्न मद्दत गरोस् । यस वर्षका बजेटमा पनि अगाडिजस्तै सरकारहरूले पुल, सडक र बिजुलीलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेटमा एकदमै कम रकम विनियोजन गरिएको छ ।

भारत गाउँ नै गाउँको देश हो । करिब ६५ प्रतिशत मानिस गाउँमा बस्दछन् । स्वास्थ्य सेवा सुविधाका दृष्टिकोणले गाउँहरूको अवस्था अत्यन्त खराब छ । भारतमा कोरोनाको सर्वाधित विस्तार गाउँहरूमा भइरहेको छ । त्यहाँ न जाँचको न उपचारको कुनै व्यवस्था छ । सरकारहरूको सम्पूर्ण ध्यान शहरतिर छ । शहरका ससाना घटना पनि भाइरल भिडियो बन्छन । तर, गाउँका ठूल्ठूला घटनातिर मिडियाको ध्यान नै छैन ।

तथ्यांकले भन्छ- भारतमा कोरोनाबाट अत्यधिक मृत्यु ग्रामिण क्षेत्रमा भइरहेको छ । तर, त्यस्ता मृत्युहरू तथ्यांकमा समेत आएका छैनन् । प्रशासनले कोरोना कै कारण मानिस मरेको स्वीकार गरिरहेको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागले त्यस्ता मृतकको जाँच गरिरहेको छैन, जो कोरोना लक्षणको कारणले मरे । उनीलाई सामान्य मृत्यु सरह दाहसंस्कार गर्न दिइएको छ ।

राजस्थानको सुरजगढ उपखण्डको श्यालु गाउँमा एक दिन गरिएको परीक्षणमा ८६ संक्रमित भेटिएका थिए । त्यो गाउँमा त्यस्तो स्थिति कसरी बन्यो भनेर बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने फुर्सत कसैलाई छैन । शिकर जिल्लाको खीरवा गाउँमा २६ जनाको मृत्यु भएको छ । तर, त्यहाँ पनि कुनै प्रभावकारी कदम उठाइएको सूचना छैन । गाउँकी प्रधानपञ्च रशिदा बानोका अनुसार जिल्लाका कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी आए, स्थिति हेरे र केही आश्वासन दिएर गरे । तर, त्यसपछि कुनै काम भएन ।

रमेश सर्राफ

खाटू गाउँको श्यामबाबा मेलामा लाखौंको भीड थियो । त्यो गाउँमा अहिले २४४ जना संक्रमित भेटिएका छन् भने ५ जनाको मृत्य भइसकेको छ । गाउँमा अजिब सान्नाटा छाएको छ ।

भारतको गाउँमा बिमारीको उपचार गर्न अधिकांश ससाना चिकित्सालय हुन्छन् । त्यहाँ एक डाक्टर, एक कम्पाउन्डर र एक नर्स राख्ने चलन छ । तर, उनीहरूसँग स्रोत साधन, उपकरण र औधषि नै हुँदैन । उनीहरूले चाहेर पनि गाउँलेहरूको समुचित उपचार गर्न सक्दैनन् । यदि गाउँका प्राथमिक तथा सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रमा आवश्यक औषधि, उपकरण र अक्सिजन हुने हो भने त्यहाँ पनि कोरोनाको थोरबहुत उपचार हुन सक्थ्यो होला ।

त्यसो हुँदा शहरका अस्पतालमा दबाब घट्ने थियो । कतिपय बिमारीहरू गाउँमै बाँच्ने थिए । तर, खै किन हो सरकारले यतातिर कुनै ध्यान नै दिएको छैन ।

कोरोनाको खोपमा समेत गाउँलाई भन्दा शहरलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अहिलेसम्म जेजति खोप दिइएको छ, शहरमा मात्र दिइएको छ, गाउँ यो सुविधाबाट पुरै बञ्चित छ । सायद गाउँमा पनि समुचित अनुपातिक खोप पुग्ने कुनै नियम वा व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो ।

देशमा एम्सजस्ता ठूला चिकित्सा संस्थान, मेडिकल कलेज, रिसर्च केन्द्रहरूको संख्या निक्कै कम छ । जति छन् त्यहाँ बिमारीको अत्याधिक चाप छ । उनीहरूले चाहेर पनि थप बिमारी भर्ना लिन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक चिकित्सा संस्थान बनाउने योजना गर्नु पथ्र्यो । उपचारका लागि शहर नै धाउनु पर्ने अवस्था भारतजस्तो देशका लागि उचित हैन ।

अझै समय छ । सरकारले जिल्ला, इलाका र गाउँमा स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र र पर्याप्त स्रोतसधान उपलब्ध गराउनु पर्दछ । प्रदेशमा जहाँजहाँ मेडिकल कलेजहरू स्वीकृत भएर त्यसै बसेका छन्, तिनीहरूको निर्माण अबिलम्ब शुरु हुनु पर्दछ । केन्द्र तथा राज्य सरकारहरूले गत वर्ष विनियोजन गरेको बजेटमा अन्य विकास योजना कटौती गर्न र स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाहरूमा अधिकांश पैसा खर्च गर्न राजी हुनु पर्दछ । त्यसो नगरिकन देश कोरोना र भविष्यमा आउन सक्ने महाव्याधीको सामना गर्न सक्षम हुने देखिन्न ।

जनताले पनि आफ्ना नेतासंग केवल पुल, सडक, भवन बनाउने साटो अस्पताल माग गर्न सक्नु पर्दछ । तब मात्र बिमारीबाट हुने अकाल मृत्युबाट मानिसलाई जोगाउन सकिन्छ । सरकारहरूले पनि अब आफ्नो विकास एजेण्डाको प्राथमिकता परिवर्तन गर्नु पर्दछ । स्वास्थ्य सेवालाई सबैभन्दा माथि राख्नु पर्दछ ।

अमर उजालाबाट ।

The post कोरोना महामारीः तिर्खा लागेपछि इनार खन्दै सरकार appeared first on Sajha Post.

नाङ्गो शासक र चाटुकारहरू

$
0
0

आज हामी जुन राज्यमा छौं, यस प्रकारका जुन राज्य हुन्छन्, तानाशाही राज्य, यस्तो राज्यलाई लेखकहरूसँग सधै डर लाग्दछ । हामीले यो कुरा सधै सम्झना गर्नु पर्दछ कि चाहे हिटलरको जर्मनी होस्, चाहे जिया उल हकको पाकिस्तान, यिनीहरूलाई लेखकसँग धेरै डर लाग्थ्यो ।

यसको कारण के हो त ? यसको कारण यो कि तानाशाह इतिहासको त्यो वर्णन चाहन्छन्, जो उनीहरूको अनुकूलतामा हुन्छ । लेखकसँग उनीहरू यो चाहन्छन् कि कुरा जो यथार्थ हुन, जनतासँग नपुगून्, ती बिषय मात्र पुगून्, जो उनीहरूको अनुकूल हुन्छन् । कविसँग उनीहरू यो चाहन्छ कि उनीहरूको प्रसंशा गरुन् । उनीहरू त्यस्तो लेखन चाहन्छन् जहाँ नाथुराम गोड्सेलाई हिरो र महात्मा गान्धीलाई भिलेन बनाउन प्रयास होस् ।

जब उनीहरूको आलोचना हुन्छ, यी तानाशाहलाई अपराजय वा देवदूतजस्तो देखाउन सम्भव हुँदैन । उनीहरूको वरिपरि केही चाटुकार, केही मिडिया हुन्छन्, उनीहरूले त्यही भाष्य दोहोर्‍याउँछन्, जसले तानाशाहको महान छविलाई तुष्टिकरण गर्दछ । उनीहरूले यो देखाउने निरन्तर प्रयास गर्दछन् कि सबै चिज ठीकठाक चलिरहेको छ । उनीहरूले आफ्नो नेतालाई कुनै नायक, कुनै योद्धाजस्तो गरी प्रस्तुत गर्दछन् ।

जस्तो हेर्नुस् त, अहिले कोरोनाको महाव्याधी छ । तर शब्दाबली के प्रयोग भइरहेको छ- कोरोना विरुद्धको युद्ध । मेरो विचारमा यो कुनै युद्ध हैन । यो मानवता संकटमा परेको समय हो । मानवतालाई जोगाउने बिषय हो । तर युद्ध शब्दले ‘विजेता’ खोज्छ । तानाशाहलाई योद्धा वा विजेता देखाउन हरेक घटनामा युद्ध शब्दको प्रयोग हुन्छ । युद्धमा सधैं कोही हार्छ, कोही विजेता हुन्छ । केही कवि-लेखक सत्ता र दरबारको वरिपरि हुन्छन् । उनीहरूले रचना र भाष्यमा आफ्नो नेतालाई नायक, योद्धा र विजेता बनाउँछन् । ती सत्ताका प्रिय हुन्छन् ।

तर, वास्तविक कवि–लेखकहरू दरबार जाँदैनन् । उनीहरू जनता कहाँ जान्छन् । उनीहरू हेर्छन् के जनताको हालत के छ ? कहाँ अस्पतालको कमि छ । कहाँ अक्सिजनको कमी छ । लेख्न न्यूनतम मानवीय संवेदना त जाग्नै पर्छ । नत्र कसरी कविता बन्छ ? लेख्नु कुनै धन्दा त हैन । यसमा त्यतिधेरै पैसा वा आम्दानी पनि छैन । कसैले जब कलम उठाउँछ, त्यतिखेर पैसा सोचिरहेको हुँदैन । पैसा पछि आउने चिज हो, लेख्न पहिला मानवीय संवेदना हुनु पर्दछ । जो जनताको पक्षमा रहेर लेख्न चाहन्छन्, उनीहरूले सत्ताबाट, शक्तिबाट कहिल्यै कुनै आशा नै राख्नु हुँदैन ।

संसारमा त्यस्ता थुप्रै चाटुकार लेखक थिए, जसले राजा महाराजको जयजयकार गरे । उनीहरूले पुरस्कार पाए । प्रसंशा र सुरक्षा पाए । तर आज उनीहरूलाई कस्ले सम्झिन्छ ? तर, कविर, प्रेमचन्द वा हाम्रा समयको मुक्तिबोधको कुरा गरौं, उनीहरूलाई कस्ले बिर्सन सक्दछ ? उनीहरूले जनताको पक्षमा लेखे । उनीहरूले आफ्नो जीवनकालमा त केही पाएनन् ।

तर, उनीहरू नै त्यो समयका वास्तविक लेखक ठहरिए, आज पनि उनीहरूलाई हामी आदर्श मान्छौं । इतिहास वा भविष्यमा लेखनको महत्व कहिल्यै कम हुँदैन । श्रष्टाहरू आउँछन्, जान्छन्, तर शब्दहरू अमर हुन्छन् ।

चाटुकार मण्डलीले जब कुनै तानाशाहलाई घेरा हाल्छन्, उनले देख्न छोड्छ । ती मानिस तानाशाहले आफ्नो मुहार हेर्ने ऐनाजस्तो बन्दछन् । बिहानै उसको तिनैसँग भेट हुन्छ । तानाशाहले सोध्छ कि म कस्तो देखिन्छु ? चाटुकारले भन्दिन्छन् कि तपाईं संसारकै सबैभन्दा सुन्दर मान्छे देखिनु हुन्छ । तानाशाहले यो बुझ्नै सक्दैनन कि जनता उनको विरुद्धमा हुँदैछन् । कतिपय तानाशाहहरूको पतनको कारण नै यही बन्छ । जसजसलाई भेटेका हुन्छन्, सबैले ठीक, राम्रो भनेका हुन्छन् । फेरि उनीहरूलाई मेरो विरोधी को होला र ? कुन जनता मसँग असन्तुष्ट होलान् र भन्ने पर्छ । तानाशाहलाई भ्रम पर्छ कि मबाट कुनै गल्ती हुनै सक्दैन ।

साहित्यकारले अरु के गर्छ र ? उसको भूमिका सीमित छ । उसले जनताको आवाजलाई शब्दमा उतार्छ र फेरि जनतामै पुर्‍याउँछ । यो क्रममा स्वआलोचना जरुरी हुन्छ । लेखकले आफै आफूमाथि ‘सेल्फ–क्रिटिक्स’ गर्नु पर्दछ । मेरा एक अग्रज थिए, उनी भन्थे- लेखकको संकट त्यतिखेर शुरुवात हुन्छ जब ऊ छापिने समस्याबाट मुक्त हुन्छ । जब कसैको नामकै आधारमा छापिन थाल्छ, जरुरी छैन कि उसले राम्रो लेख्ने प्रयत्न गर्दछ । तर, लेखकलाई यो प्रवृत्तिले पनि राम्रो गर्दैन । लेखकले भरसक एक शब्द पनि गल्ती लेख्न हुँदैन । लेखे क्षमा माग्नु पर्दछ ।

तर तानाशाहहरू ठीक उल्टो हुन्छन् । उनीहरू अनेक गल्ती गर्दछन्, माफी माग्न सक्दैनन् । यदि म नरेन्द्र मोदी हुन्थे भने तुरुन्तै गुजरात जान्थे । ती महिला सामु हात जोडेर माफी माग्थे, जसले कोरोनाले बेहाल गुजरातको चित्रण गरेकी छन् । तर, तानाशाहहरू आफू वरिपरि यस्तो महल बनाउँछन् कि उनीहरू गल्ती र माफी त सोच्नै सक्दैनन् । चाटुकारले उनीहरूलाई त्यही भन्दिएको हुन्छन्– तपाई जस्तो महान मान्छेले पनि कहिँ गल्ती गरेको हुन्छ र ?

यो संकट लेखकहरूको संकट हैन, तानाशाहको संकट हो । सत्ताको संकट हो । लेखक–कविले लेख्छन तर, कसैलाई मान्न कर गर्दैनन् । बुझ्न बाध्य गर्दैनन् । लेखक/कविले लेखेको नबुझ्दा कयौं तानाशाहको सत्ता गुमेको छ । त्यतिखेर पनि शब्द र साहित्य रहन्छ, जब तपाई, हामी रहँदैनौं । भाजपा रहँदैन । मोदी रहँदैनन । भाजपाको सत्ता रहँदैन । भविष्यमा जुन सत्ता आउँछ, उसको लागि ती शब्द आगो जस्ता हुन्छन् । उसले बुझ्नु पर्छ ति हिजाका सत्ताले जे गल्ती गरे, मैले त्यही गल्ती गर्नु हुँदैन । अन्यथा यो शब्दको आगोमा म पनि जल्छु । मेरो सत्ता पनि जल्छ ।

कवि-लेखकको अरु कुनै धर्म हुँदैन । समस्या समाधान गर्ने अरु कुनै उपाय पनि हुँदैन । उनीसँग एक मात्र धर्म, एक मात्र उपाय हुन्छ । निरन्तर लेख्नु, निरन्तर बोल्नु । जब लेखक कवि चुप लाग्दछन्, तानाशाहहरूको मनोबल बढ्छ । गाली आउँछन्, पचाउनु पर्छ । बदनाम गर्ने प्रयत्न हुन्छ, हाँसेर टार्नु पर्छ । जब कवि-लेखकहरू जब निरन्तर आफ्नो काममा लाग्दछ, कतिपय गाली गर्नेहरू आफै पुनर्विचार गर्न बाध्य हुन्छन् । मेरो जीवनमा त्यस्ता थुप्रै अनुभव छन् । जसले मैले लेखेबापत् मलाई बारम्बार भद्दा गाली गरे, तर पनि मैले लेख्न रोकिनँ, ती आफै आएर मसँग माफी मागे ।

तानाशाहहरूमा लघुताभाषी ग्रन्थी हुन्छ । नरेन्द्र मोदीमा त्यो पहिलेदेखि नै छ । उनलाई थाहा छ कि भारतीय स्वतन्त्रताको लडाईंमा उनको पार्टीको कुनै भूमिका थिएन । उनलाई यो पनि थाहा कि राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको कुनै भूमिका छैन । यो त इतिहास हो, यो कुरा कुनै इतिहास लेखकले बदल्न सक्दछ र ? इतिहास लेखकले इतिहास लेख्छ, इतिहास बदल्दैन । तर, इतिहासका यी सत्यहरू भाजपा र मोदीको अनुकुल त हुँदैनन् । तसर्थ यिनीहरू इतिहासमाथि चर्चा नहोस्, इतिहास धुमिल होस् भन्ने चाहन्छन् । इतिहास लेखकसँग उनीहरूको यसै पनि दुश्मनी हुन्छ ।

अशोक कुमार पाण्डे

नरेन्द्र मोदी जब गुजरातमा थिए, त्यहाँ जब ठूलो भुकम्प आएको थियो, भुकम्पपछिको व्यवस्थापनमा उनले राम्रो भूमिका गरेका थिए । जब उनी दिल्ली आए, चाटुकारहरूको ठूलो घेरा बन्यो । अब यिनीहरूले मोदीलाई एकक्षण एक्लै छोड्दैनन । मोदीसँग न जनताको दुःख बुझ्ने समय छ । न गल्ती पर्गेल्ने र कसैसँग माफी माग्ने । आफ्नो विशाल छवि कायम गर्ने भन्दा अरु कुनै काम बाँकी छैन । गुजरात र दिल्लीको मोदीमा व्यापक भिन्नता छ ।

कुनै मजबुत नेताले कुनै संस्था, एजेन्सी वा चाटुकार समूहसामु आफूलाई समर्पण गर्दैन । उनले भन्छ कि गल्ती हुँदैछ, त्यो सच्याउनु पर्छ । मोदीले अहिले सबै शक्तिशालीलाई भन्नु पर्ने हो । धेरै बकबास नगर्नुस् । सबै आआफ्नो काममा लाग्नुस् । मेरो धेरै प्रसंशा जरुरी छैन । म केही समयलाई गुजरात जान्छु । त्यहाँको बेहाल स्थितिलाई सम्हाल्न मद्दत गर्दछु । तर, मोदी अब त्यसो भन्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । उनी आफू वरिपरिको घेरालाई नै आफ्नो शक्ति ठान्न थालेका छन् । उनी त्यो गुमाउन चाहँदैनन् ।

मान्छे भन्छन्, मोदी एक विशाल छवि भएका नेता हुन् । तर, मेरो विचारमा उनी एक कमजोर तानाशाह हुन् । त्यसैले उनी कहिल्यै पत्रकार सम्मेलन समेत गर्दैनन् । उनलाई मान्छेका प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास नै छैन । तर, मैले भनेर हुने हैन । मलाई यो पनि थाहा छ कि यो देशको अधिकांश हिस्साले उनलाई भोट दिएको छ । उनलाई आइकन मान्छ । उनको आव्हानका थाल बजाउन राजी हुन्छ । मोदीको विशाल छवि त्यतिकै लागि मात्र हो त ? यति ठूलो महाव्याधीमा खै कहाँ छन् उनी जनतासँग ।

मेरो त अझै पनि अपेक्षा छ यदि उनी कमजोर तानाशाह हैनन्, बलियो नेताहरू हुन, केही गरेर देखाउन । आफूलाई मजबुत नेता सावित गरुन् । म त इतिहास लेख्ने मान्छे हो, जे हुन्छ, त्यही लेख्छु । मोदीले पुष्टि गरे भने म उनलाई मजबुत नेता भनेर लेखौंला तर, आज त उनलाई म कमजोर तानाशाह नै भन्छु ।

समूहलाई एकताबद्ध गर्ने प्राधिकार जुनसुकै संगठनमा सधै मूल नेतासँग हुन्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग पनि त्यो अधिकार छ । यदि महामारीको शुरुवातमै मोदीले एक सर्वदलीय बैठक गरेर यो संकटमा सबै एक भएर जानु पर्दछ भनेको भए कस्ले मान्दैनथ्यो होला । कसकसको जिम्मेवारी केके हुने भनेर सल्लाहले बाँड्न सकिनथ्यो । तर, उनी त्यसो गर्दैन । उनी यो एक गम्भीर अवस्था हो भन्ने नै स्वीकार गर्दैनन् । लामो समयसम्म यही भन्दै रहे कि सबै ठीकठाक छ । कोरोनासँगको युद्ध जितियो । फेरि एकपटक योद्धा र विजेता बनिसकियो । तर आज प्रष्ट भयो, स्थिति उनले दाबी गरेजस्तो पटक्कै छैन ।

भनिन्छ, साहित्यका शब्दले मुर्दामा पनि जीवन भर्दछ । तर मुर्दा कानमा कपास खाँदेर सुतेको छ भने जस्तै संगीतले पनि उसलाई ब्युँझाउन सक्दैन । सबैभन्दा पहिला त मोदी यो स्वीकार गर्नु पर्‍यो कि जो उनको विरोध वा आलोचना गर्दछन्, ती सबै उनका दुश्मन हैनन् । प्रधानमन्त्री सबैका कुरा सुन्न राजी हुनु पर्‍यो । कानको कपास निकाल्न पर्‍यो । अन्यथा शब्दले मोदीलाई के फरक पर्ला । लेखले, कविताले मोदीलाई के फरक पर्ला ।

सत्ता कहिल्यै स्थीर हुँदैन । भनिन्छ- हजार वर्षमा पनि केही नबद्लिन सक्दछ तर कुनै क्षण रातारात ठूलो बद्लाव आउन सक्छ । कसैले भन्न सक्दैन भोलि के हुन्छ । सत्ता आउँछन्, जान्छन्, यी समयका खेल हुन् । इतिहास निक्कै क्रुर वा निर्मम हुन्छ । इतिहासको क्रुरताबाट कुनै पनि शासक वा तानाशाहलाई चाटुकारहरूले बचाउन सक्दैनन् ।

पाण्डे प्रसिद्ध भारतीय लेखक तथा इतिहासकार हुन् । यो आलेख सत्यहिन्दी डटकममा निरु व्याससँगको कुराकानीको संक्षेपीकरण हो ।

The post नाङ्गो शासक र चाटुकारहरू appeared first on Sajha Post.

ओलीगमनको ‘दोस्रो भेरियन्ट’: प्रतिगमन मात्र कि प्रति–क्रान्ति ?

$
0
0

ओली गल्ती महसुस गर्ने मान्छे हुन्थे त विगत ३ वर्षको राजनीतिक कोर्स नै अर्कै हुन्थ्यो । चाटुकार पक्षले ‘चतुर’, ‘चाणक्य’, ‘दृढ’ भन्नुको खाँटी अर्थ हुन्छ– ‘लम्पट’, ‘धूर्त’ र ‘ज्याद्रो’ । ओलीलाई चाणक्य भन्नु र ज्ञानेन्द्र शाहलाई मैकिलाबेली ठान्नु उस्तैउस्तै हो । ओलीको आत्मामा न कुनै ‘कौटिल्य’ छ न ज्ञानेन्द्र शाहमा ‘द प्रिन्स’ थियो । नारायणहिटीबाट रुँदै नागार्जनु हिंडेको दिन पक्कै शाहको मनका केही बिषाद्, पश्चाताप आए होलान् । ठीक त्यही भावना केही महिना अघि उनको मनमा पलाएको हुन्थ्यो त न उनको गद्दी जान्थ्यो न २४० वर्षको शाहवंश ।

नैतिक भावनाबाट सर्वत्र च्यूत, स्खलित र पतित अतिमहत्वाकांक्षी शासकहरूले आफ्नो वास्तविक हविगत त्यतिखेर बुझ्छन्, जब पतनको पराकाष्ठा आउँछ । रोमानियाली जनताले सडकमा घिसार्दै चोकमा ल्याएर गोली हान्नु केही दिनसम्म निकोलाई चाउचेस्कु आफ्नो सत्ता ढल्छ भन्नु ‘पिपलको बोटमा नास्पति फल्छ’ भने जस्तो भन्दै थिए ।

शाह वा चाउचेस्कु मात्र हैन, संसारमा त्यस्ता दर्जनौं शासक थिए, जो पराकाष्ठाको क्षण आउनु एक मिनेट अघिसम्म आफूलाई संसारकै सर्वाधिक शक्तिशाली ठान्थे । कसैले आफ्नो ‘रौं हल्लाउन’ नसक्ने अट्टहास गर्थे ।

पुस ५ गतेको पहिलो ओलीगमनलाई सर्वोच्त अदालतले फाल्गुन ११ गते बलियो झपाड हानेपछि पनि ओेली सच्चिनु त कता हो कता उल्टै अन्तिम अट्टहास गर्दै थिए । संविधानको धारा ५६ (१) को प्रधानमन्त्री पनि मै, उपधारा २ को प्रधानमन्त्री पनि मै, उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री पनि मै, उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री पनि मै, धारा ४ बाट चाहिँ ‘कुलेलम ठोकेर भाग्छु’ भन्ने ओली दाबी न कुनै चाणक्यपन थियो न कुनै पराक्रम, त्यो केवल कायरता थियो । त्यस्तो कायरता जुन पतनको पराकाष्ठा नजिक पुगेको एक सर्वाधिक दुष्ट शासकले मात्र प्रदर्शन गर्न सक्दछ ।

जेष्ठ ८ गतेको भनिएको तर, ७ गते मध्यरातको कुन बेला ठहर नहुने गरी रचिएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दोस्रो ओलीगमन त्यही दुष्टताको थप परिचय मात्र हो । बुझ्न के जरुरी छ भने कोभिड–१९ को ‘दोस्रो भेरियन्ट’ पहिलोभन्दा बढी संक्रामक र घातक भएजस्तो ओलीगमनको ‘दोस्रो भेरियन्ट’ झनै निर्मम, क्रुर, आततायी र पाखण्डपूर्ण छ । यो सामान्य ‘प्रतिगमन’ भन्दा बढी ‘प्रतिक्रान्ति’ तिर लक्षित छ ।

Dambar_Khatiwada_Photo
डम्बर खतिवडा

चार दाबी, चारै झुठ
ओली गत आम निर्वाचनमा ४ दाबीसहित सत्तामा उदाएका थिए । उनको पहिलो दाबी थियो– कम्युनिष्ट एकता गरेँ, गराएँ । दोस्रो दाबी थियो– राष्ट्रवादको खाँटी प्रतिनिधि मै हो । ‘चाइनाको चुच्चे रेल, चाइनाको सस्तो तेल’ ल्याउँछु, ल्याउँछु । तेस्रो दाबी थियो– राजनीतिक स्थिरता र चौथो– समृद्धिको गफ ।

आज न कम्युनिष्ट एकता बाँकी छ न राष्ट्रवाद । राजनीतिक स्थिरताको तथाकथित संसदीय भाष्य ओलीकालमा पुनश्चः संसदीय विकृतिको युगमा फर्कियो । दुईतिहाईको सरकार ५ वर्ष नटिक्ने नौवत कस्तो राजनीतिक स्थिरता हो ?
समृद्धिको गफबारे धेरै कुरा गर्नै परेन । कहाँ केरुङ–काठमाण्डौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलका धमास कहाँ भीमसेन थापाले बनाएको धरहराको जिर्णोद्वार । कहाँ हिन्द महासागरको पानीजहाज र कहाँ प्रताप मल्लले बनाएको रानीपोखरीमा दुईचार इट्टा जोडजाड । जुन कारण, पृष्ठभूमि र भाष्यले ओलीलाई सत्तामा ल्यायो, ती सबै ३ वर्ष नपुग्दै झुठैझुठको पुलिन्दा सावित भएपछि अतिमहत्वकांक्षाको तुष्टिकरण दुष्टताबाट मात्र सम्भव हुन्थ्यो ।

देशका पाँच संकट
ओलीका ५ दाबी एकपछि अर्को झुठ मात्र सावित भएनन्, उनले देशलाई थप ५ संकटमा फसाई दिए । यी संकट यति गहिरा, ठूला र लामा छन् कि ‘महासंकट’ भन्दा हुन्छ । पहिलो त कोभिड–१९ महाव्याधिले सृजना गरेको स्वास्थ्य संकट नै हो । विगत तीन हप्ता यता नेपाल संसारकै सर्वाधिक संक्रमण र मृत्युदर भएको देशमध्ये एक बन्न पुग्यो ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको चेन तोड्न लकडाउनले पनि कुनै काम गर्न सकिरहेको छैन । सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धान्जली बाहेक अर्थोक देखिन छोडेको छ । अस्पताल बेड, अक्सिजन र भेल्टिलेटरको अभाव सर्वत्र महसुस भएको छ । एकवर्ष पछि बल्ल ओलीले बुझेजस्तो गरे कि बेसार पानी, हिमाली हावा, अम्बाको पातको गार्गिल, ह्याछ्यु र नेपालीको बलियो इम्युनिटीले मात्र कारोना ठेगान लाग्ने हैन रहेछ ।

दोस्रो ठूलो संकट आर्थिक महासंकट हो । गत वर्ष करिब ६ महिना लामो लकडाउन भयो । यति लामो लकडाउन दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन गुजारा गर्ने श्रमिक वर्गले कसरी काट्यो, कसैले सोचेन । लाखौंले रोजगारी गुमाए । अर्थतन्त्र १.९ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । १८ प्रतिशतमा झरिसक्यो भनिएको गरिब ७ प्रतिशतले बढ्यो, करिब २५ प्रतिशत पुग्यो । व्यवसायीहरू बैंकको ऋण र किस्ताको तनावले थलिए । निरन्तर दबाब र मागको बाबजुद सरकारले न कुनै राहत कार्यक्रम ल्यायो न कुनै आर्थिक प्याकेज नै बनायो । करिब ७५ लाख गरिब मानिस यो लकडाउनमा के खाएर बाँचेका होलान् भनेर राज्यले सोच्नसम्म चाहेन । यो वर्ष फेरि त्यही परिदृष्य दोहोरिने निश्चितजस्तो भएको छ । अझ भयावह र विकराल बनेर ।

तेस्रो महासंकट राजनीतिको नैतिक गुणस्तर समाप्तप्राय हुनु हो । गत साल बैशाख ८ गतेबाट पहिरो जान थालेको देशको राजनीतिक ढिस्को दिनप्रतिदिन स्खलित छ । राजनीतिक स्थीरताको नारामा चुनाव जितेको सत्तारुढ पार्टी नेकपा (नेकपा) को अस्तित्व नै विलुप्त भएको छ । कम्युनिष्टहरू दर्जनौं टुक्रामा बाँडिएका छन् । एकअर्का विरुद्ध सत्तोश्राप गरेर बसेका छन् । गुट–स्वार्थको रक्षा बाहेक उनीहरूमा कुनै नैतिक भावना र उत्तरदायित्वबोध देखिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस विपक्षी धर्म निर्वाह गर्न नसकेर लामो समय किंकर्तव्यविमुढ रह्यो । ओलीगमनको दोस्रो भेरियन्टको संत्रासपछि थोरै ब्युझेको छ । तेस्रो ठूलो दल जसपामा कम्युनिष्टहरूको जस्तै कलह संक्रमित भएको छ । अन्य दलहरूको चर्चा नै आवश्यक देखिन्न ।

चौथो संकट मानवीय महासंकट हो । यो पक्षको कमै चर्चा हुने गरे पनि यो आफैंमा विकराल छ । घरघरमा परिवारपरिवार भक्रान्त हुँदा तातो पानी दिने मान्छे छैन । मानवीय सामाजिक व्यवहारहरू पुरै टुटेका छन् । मान्छे अब न बाँच्दाको जन्ती न मर्दाको मलामी भएको छ । कोही कसैलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । मान्छे निसहाय र एक्लो भएको छ ।

पाँचौं र अन्तिम संकट भूराजनीतिक असन्तुलन हो । न चाइनाको रेल आयो, न चाइनाको तेल आयो । आयो त केवल सि जिन पिङ विचारधाराको प्रशिक्षण त्यो पनि भर्चुअल । ३५०० किमी टाढाको चिनियाँ समुन्द्रले १००० किमी टाढाको भारतीय समुन्द्रलाई विस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने सबैलाई थाहा थियो । अन्ततः असोज ५ गतेको मध्यरात सामन्त गोयलसँगको करिब ३ घण्टामा सबै प्लान उलटफेर भए । चुच्चे रेलको कुरै छोडौं, चुच्चे नक्साको गौरव समेत स्खलित भयो ।

ठाकुर–महतो गुटको त्यान्द्रो
सबै सम्बन्ध बिगारिसकेका, सबै उपाय सिद्धिँदै गएका, सबै दाउ हानी सकेका, सबै कौडा ठाडा भइसकेका, सबै बाँकटेले डुब्दै गएका ओलीले अन्ततः जसपाभित्रको ठाकुर–महतो गुटको त्यन्द्रो समात्न खोजे, त्यो पनि आफ्नै बलबुतामा हैन । ठाकुर–महतो गुटसँगको सम्बन्धलाई सहज बनाउन र सामान्यीकरण गर्न समेत उनले अन्यत्रबाटै सहयोग लिनु पर्‍यो, अन्ततः त्यो पनि काम लागेन ।

७ गते ३ बजे ओली बढो नक्कली शानले पत्रकार सम्मेलन गर्दै थिए । ‘विपक्षले वैकल्पिक सरकार बनाओस् स्वागत छ’ भन्दै थिए । आफूलाई सरकार चलाउन झर्को लागिसकेको फोस्रो गफ हान्दै थिए । उनलाई विश्वास थियो कि ठाकुर–महतो त्यत्रोले धारा ७६ (५) लाई बाँध्छ । त्यही कारणले ओलीमैत्री राष्ट्रपतिले भण्डारीले २१ घण्टाको मात्र समय दिएकी थिइन्, जसमध्ये १० घण्टा त रात नै पर्थ्यो । भण्डारी छिटोभन्दा छिटो म्याद गुजारेर ओलीका लागि थप सहजता सृजना गर्न मरिहत्ते लगेर लागेकी थिइन् ।

जब कसैले कल्पना नगरेको १४९ को हस्ताक्षर हतारमा संकलन भयो, ओली तीन चिताङ खाए । उनका फोस्रा गफ घाममै सेकिए, ओठमुख सुकाएर उनी शितल निवास दौडिए देउवाभन्दा छिटो पुग्न । उनको भाँजोको आधार त्यही ठाकुर–महतो गुटको फर्जी चिठ्ठी थियो, जसमा उनले डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको समेत मलाई नै समर्थन छ भनेर दुनियाँ हसाएका थिए । ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्दा ‘हिहिहि’ गर्न उहिल्यै बानी परेकी भण्डारी ओलीका लागि सर्वत्र समर्पित छँदै थिइन्, मध्यरातमा उनीहरूले अर्को षडयन्त्र रचे, शुरुवात भइसकेको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया कुनै टुंगोमा नपुर्‍याई स्थगन गर्ने र फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने । त्यसका लागि ठाकुर–महतोले मध्यरातमा शितल निवासमै बसेर लेखेको अर्को फर्जी चिठ्ठीकै त्यान्द्रो समाइयो, जसमा ठाकुरले १२ जना सांसदको हस्ताक्षर अमान्य भन्ने ल्याप्चे लगाएका थिए ।

ओली–गोयल मन्त्रणा र ठाकुर–महतोको शिकार
‘मुन्नी बदनाम हुई डार्लिङ तेरे लिए’ भन्ने हिन्दी गीत सामन्त गोयलले मध्यरातमा ओलीलाई सायद राम्रै सिकाएका थिए, मोहनी मन्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न । ओलीका लागि बदनाम हुन तयार ‘मुन्नी’ त कति कति । यसको सबैभन्दा नराम्रो शिकार यसपटक ‘ठाकुर– महतो’ भए । अनर्थ नलागोस्, राजनीतिक अर्थमै लिइयोस्– उनीहरू रबरस्टाम्प राष्ट्रपति भण्डारीभन्दा प्रिय ‘मुन्नी’ बने ।

यसको कारण के होला ? धेरैलाई जिज्ञासा छ । तर, कारण धेरै खोतलिरहनै पर्दैन । ठाकुरले त हल्का सिफ्ट लिन चाहेका थिए, जेष्ठ ४ गते उपेन्द्र यादवसँग ८ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर । तर, महतोजीले निकटस्थहरूसँग बारम्बार भनेजस्तो– ‘उनी यो सब थोडी आफ्नो रहरले गर्दै थिए, नगरौं त के हो, के हो भन्ने अवस्था छ’ । ठाकुर आफैंले हस्ताक्षर गरेको ८ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा एक घण्टा पनि टिकेनन् । ओलीसँगको आन्तरिक लसपस असोज ५ गतेपछि नै छँदै थियो तर ‘तटस्थता’ को घुम्टो पनि ओडी राखेकै थिए, स्थिति यस्तो आयो अब ठाकुरले घुम्टो फाल्नु पर्ने भयो, उनी जीवनभरिको बह्मचार्य र सन्तगिरी त्याग गरी ओलीका लागि ‘खुलेआम मुन्नी’ हुन राजी भए ।

यो सामान्य संसदीय झगडा हैन
कतिपय मान्छेहरू ठान्छन् कि यो सबै नेताहरूको जुँगाको लडाईं मात्र हो, सामान्य संसदीय झगडा मात्र हो । सतहमा झट्ट हेर्दा ठीकै हो । तर, अन्तर्यमा केही भिन्न दृष्य छन्, जो नियालेर हेर्दा मात्र देखिन्छ । ओलीमा उनले आफ्ना निकटस्थहरूसँग बारम्बार भनेजस्तो सकेसम्म कम्बोडियाको ‘हुन सेन’, नसके बंगालदेशकी ‘सेख हसिना’ सम्म हुने असीमित रहर छ ।

त्यसका लागि चुनावी सरकारको नेतृत्व हत्याउने र सकेको सबै तालतिकडम गर्ने आकांक्षा छ । भाद्रसम्म लकडाउन लगाउने, असोज र कार्तिक चाड पर्वमा हास्स न हुस्स हुने र मंसिरमा प्रायोजित निर्वाचनको नाटक गर्ने बढो राम्रो प्लान ओलीले बनाएका छन् । कोरोनाको महाव्याधिबीच दक्षिण एशियाली संस्कृतिको निर्वाचनमा जनता बाँचून् कि मरून् ओलीको हुन सेन महत्वाकांक्षा अघि त्यसको के माने ? संसारका कुन चाहिँ तानाशाहले मानवीय संवेदना, मूल्य र गरिमालाई महत्व दिएका थिए र ?

सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा यो कुनै सामान्य संसदीय झगडा हैन । यो लोकतन्त्र र संविधानवादविरुद्ध हुन सेन वा शेख हसिनापथको लडाईं हो । जसले यो कुरा बुझ्न ढिलो गर्दछ, क्षति उसकै हुनेछ । कांग्रेस सभापति देउवाले यो यथार्थ बुझ्न ढिलो गरिरहेका थिए, जे होस्, आज उनको आँखा पक्कै राम्रो खुलेको हुनु पर्दछ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा त्यसै पनि तेस्रो, चौथो पार्टीको अस्तित्व सधै संकटमा हुन्छ । ‘दुभेजर्स ल’ भनिने फ्रान्सेली राजनीतिशास्त्री मौरिस दुभेजर्सको लामो खोज, अनुसन्धानले यसका कारणबारे राम्रो प्रकाश पार्दछ । ठाकुर–महतोले ‘दुभेजर्स ल’ पुष्टि गर्न बलिया आधार दिएका छन् । त्यसै पनि कांग्रेस कम्युनिष्ट ध्रुवीकरण तीव्र भएको नेपाली समाजमा ‘वैकल्पिक शक्ति’ जन्मिन सक्दछ भन्ने विश्वास मतदातालाई कमै थियो । अझ त्यसमाथि साना, नयाँ र वैकल्पिक भनिएका पार्टी ‘झनै बिकाऊ हुन्छन्’ निहुँ पाए पछि अरु के चाहियो ?

तर, हुन सेन वा शेख हसिना मोडलको अन्तिम मार जसपामा हैन, कांग्रेसमाथि पर्ने हो । यो यथार्थ बुझ्न कांग्रेसको संस्थापन पक्ष ढिलो गरिरहेको थियो ।

प्रतिगमन मात्र कि प्रतिक्रान्ति ?
ओलीगमनको ‘दोस्रो भेरियन्ट’ पहिलोभन्दा झनै खतरनाक छ । पहिलो ‘प्रतिगमन’ मात्र थियो भने दोस्रो ‘प्रतिक्रान्ति’ नै हो । प्रश्न उठ्ला कसरी ? पहिलो संक्रमणको समय ओली थोरै ‘शंकाको सुविधा’ दिन सकिन्थ्यो, कतै उनी यो २०४७ सालको संविधानको जस्तो परम्परागत संसदीय लोकतन्त्रको संविधान नै हो भन्ने भ्रममा त थिएनन् ?

फाल्गुन ११ को सर्वोच्चको फैसलापछि ओली यस्तो भ्रममा हुनु पर्ने कुनै कारण बाँकी छैन न त उनलाई शंकाको सुविधा फेरि दिनु पर्ने कुनै आधार नै बाँकी छ । ओली जे गर्दैछन्, सबै जानाजान गर्दैछन्, त्यसका लागि उनले केही आधुनिक विषकन्या ‘मुन्नी’ हरू तयार गरेका छन् । विभत्स कोतपर्वको रगतले लथपथिएका जंगबहादुरका पछाडि इष्ट-इन्डिया कम्पनी भएजस्तो ओलीका पछाडि पनि केही ‘कम्पनीहरू’ को हात छ । यी हात अदृष्य छैनन्, थोरै जादुमयी वा चमत्कारिक छन् तर अदृष्य छैनन् ।

यिनीहरूको उद्देश्य के हो त ? नेपालको संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतामाथि बदला दिने । ज्ञानेन्द्र शाह कोरोना बोकेर ल्याउन मात्र कुम्भभेला गएका थिएनन् न त ओलीको कदमको दुईचार मिनेट अघि वा पछि त्यसलाई पुष्टि गर्ने ट्विट कमल थापाले त्यसै गरेका हुन्छन् । यसपटक पनि थापाको ट्वीट प्रमाण छ उनले राष्ट्रपतिलाई १४९ लाई मान्यता नदिन र संसद विघटन गर्न आग्रह गरेका थिए । भन्नलाई ‘दुबैलाई मान्यता नदिन’ भनेका थिए । तर, ओलीको भाँचोपत्रमा महन्थ ठाकुरको मात्र हैन, कमल थापाको पनि सही छ भन्ने कमै चर्चा भइरहेको छ ।

ओलीगमनको दोस्रो भेरियन्टलाई कसैले पनि खेलाँची नठानौं । यसलाई सामान्य संसदीय झगडा नठानौं । यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिबीचको नयाँ चरणको भीषण संघर्ष हो । यो संघर्षमा क्रान्तिको पक्षमा सामेल हुनु गौरवपूर्ण विषय हो । क्रान्तिको पक्षमा सगौरव सामेल हौं र प्रतिक्रान्तिलाई फेरि एकपटक सबै मिलेर पराजित गरौं ।

The post ओलीगमनको ‘दोस्रो भेरियन्ट’: प्रतिगमन मात्र कि प्रति–क्रान्ति ? appeared first on Sajha Post.

संसद विघटनपछि उठेका सवाल-जवाफहरू

$
0
0

अन्त्यतः संसद विघटन भएको छ । यो संगै ‘इतिहासको पुनरावृत्ति’ को स्पष्ट संकेत मिलेको छ । संविधानसभा कालमा दलहरू भन्थे- संविधान बनाउने काम बाँकी रहेकाले राजनीतिक अस्थिरता बढेको हो । संविधान बन्ने बित्तिकै यो समाधान हुन्छ । संविधान निर्माणपछि उनीहरूले भनेका थिए- बहुमतको सरकार नहुँदा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ । त्यसैले बहुमतको सरकार चाहियो ।

समय क्रममा संविधान पनि बन्यो । बहुमतको सरकार पनि गठन भयो । तर सबैले अपेक्षा गरेको त्यो ‘राजनीतिक स्थिरता’ देखा परेन । यता जनता लकडाउन र महामारीको मारमा छन् । उता राजनीतिक रडाको छताछुल्ल छ ।

देश पुनः २०५१ सालतिर फर्किएको आभास हुन थालेको छ । बहुमत प्राप्त सत्तारुढ दल विभाजित छ । प्रतिपक्षी दलहरू पनि विभाजित छन् । संसद गठन–विघटनको खेल पुनः शुरु भएको छ । ठ्याक्कै संसदीयकाल जस्तै । यस्तो लाग्छ- फेरि राजनीतिक अस्थिरताको युग शुरु भयो ।

आज ‘बहुमतको सरकार’ नभएर यो दिन आएको होइन । यसपालीको घटनाले यो पनि प्रष्ट भयो कि, हिजो ‘बहुमतको सरकार’ नभएकै कारण ‘राजनीतिक स्थिरता’ हुन नसकेको पनि होइन रहेछ । किन पटकपटक यस्तो भइरहेछ ? अब यो प्रश्नको भरपर्दो जवाफ नखोजेसम्म कुनै दलको औचित्य पुष्टी हुनेवाला छैन ।

समर्थन र विरोधको अन्तरसम्बन्ध
कुनै कुराको विरोध गर्न, अर्को कुनै कुराको समर्थक बन्नु पर्दछ । वा कुनै कुराको समर्थक बन्न कुनै कुराको विरोधी बन्नु पर्दछ । नत्र समर्थन वा विरोधको औचित्य हुँदैन । यो आम नियम हो ।

भन्न त सरकार विरोधी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको राजनीतिक र कानुनी विरोध गर्ने भन्दैछन् । उनीहरूको यो विरोधको त्यतिबेला मात्र सार्थकता हुन्छ जब उनीहरूले समर्थन गरेको बिषय पनि सार्थक हुन्छ । नत्र विरोधको कुनै औचित्य हुँदैन ।

बिषयलाई यदि यसरी हेर्ने हो भने अहिल्यै भन्न सकिन्छ, सरकार विरोधी गठबन्धनले गर्ने ओली विरोधको कुनै औचित्य छैन । किनकी उनीहरू ‘नयाँ बोत्तलमा पुरानै रक्सी’ हाल्न खोज्दैछन् । अर्थात्, उनीहरूसँग ओली विरुद्धको सार्थक विकल्प नै छैन ।

अझ स्पष्ट भन्दा ओलीको विकल्पमा बन्ने सरकारले चाहिँ राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, महामारी नियन्त्रण जस्ता बिषयमा राम्रो काम गर्ला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । बहुमतको सरकार हुँदा त यो सब भएन । अब गठबन्धन सरकारले चाहिँ स्थिरता दिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्नु ? नेताहरू यिनै हुन्, सांसदहरू यिनै हुन् । देखी सकियो, यिनीहरूको कथनी र करनी कहिल्यै मिल्दैन । यस्ता पात्रहरूबाट राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेन्टी हुन्छ भनी विश्वास गर्नु मुखर्ता मात्र हो ।

मोह र अहंकारको परिणाम
ने.क.पा. भित्रको विग्रहले अन्त्यतः संसद विघटन सम्म ल्याई पुर्‍यायो । यो परिघटनालाई अनेकन कोणबाट बिश्लेषण गर्न सकिन्छ । मनोजीवनको कोणबाट देखिने परिदृश्य भने रोचक छ । कुरा एमाले–माओवादी एकता प्रसंगबाटै शुरु हुन्छ ।

पार्टी एकता गर्नु नराम्रो होइन, तर यिनीहरूले जुन नाटकिय ढंगले एकता गरे, गडबडी त्यहीबाट शुरु भयो । तर्क जे गरे पनि, त्यो एकता जनताप्रतिको करुणाबाट प्रेरित थिएन । यसमा ओलीको मोह र प्रचण्डको भयले काम गरेको थियो । ओलीलाई जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री पद सुनिश्चित गर्नु थियो । प्रचण्डलाई पार्टीको साईज खिइने भयबाट मुक्त हुनु थियो । ओलीको मोह र प्रचण्डको भय नै एमाले–माओवादी एकताको आधार थियो ।

तर ओली–प्रचण्डका वैयक्तिक अहंकार ज्युँदै थिए । ओलीलाई ‘म ठुलो पार्टीको अध्यक्ष हुँ’ भन्ने र ‘तेह्र वर्ष जेल बसेको हुँ’ भन्ने अहंकार थियो । प्रचण्डलाई ‘म जनयुद्ध र गणतन्त्रको नायक हुँ’ भन्ने अहंकार थियो । यहि अहंकारको परिणाम, यिनीहरूले ‘एक पार्टी, दुई अध्यक्ष’ को अप्राकृतिक निर्णय गरे । सँगै आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री पद भोग गर्ने लोभी सम्झौता पनि गरे ।

अर्काको पार्टीको नाम चोर्ने काममा भने दुवै अहंकारको मेल भयो । ‘हामीलाई कस्ले के गर्न सक्छ’ ? दुवैमा सवार भएको यहि अहंकारले उनीहरूले ‘ने.क.पा.’ नाममा ‘जबरजस्ती’ गरे । यो ‘जबरजस्ती’ यति महंगो पर्ला भन्ने यिनीहरूले सायदै सोचेका थिए ।

मोहन तिम्सिना

ओली आफ्नो मिसनमा स्पष्ट थिए । उनले सोचेका थिए, जुन दिन प्रधानमन्त्री भईन्छ, त्यसपछि प्रचण्डसँगका सम्झौताहरू रद्दी टोकरीमा फालिनेछ । पाँच वर्ष अकण्टक प्रधानमन्त्रीको पदभोग गरिनेछ । तर प्रचण्ड यसरी मक्ख परे– एमालेको वैशाखी टेकेर पार्टी खिइनबाट पनि बचाईने भयो, आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री पदभोग गर्न पनि पाईने भो ।

जसै ओली प्रधानमन्त्री बने, उनले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदको भागबण्डा गर्ने सम्झौतै भएको छैन भनिदिए । पछि प्रचण्डले सम्झौताको ‘तमसुक’ नै देखाउनु पर्ने अवस्था आई लाग्यो । यहिँदेखि प्रचण्डमा ओलीप्रति वैरभावको तुष पस्यो ।
यसमा सहयोगी भई दिए, माधव नेपाल । प्रचण्ड र माधव नेपालको अहंकार समान ढंगले निर्मित थियो । यी दुवै पात्र दुई दशकदेखि आ–आफ्ना पार्टीभित्रको सर्वोच्च शासक बनेका थिए । यिनीहरू आफु बाहेक अरु जो कोहीलाई आफ्नो मातहतको मात्र देख्थे । दोस्रो, यी दुवैमा ‘म पटकपटक प्रधानमन्त्री भई सकेको मानिस हुँ’ भन्ने अहंकार पनि थियो । जब ओली पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएर दुवैतिर शासन गर्न थाले तब माधव नेपाल र प्रचण्डलाई निद्रा लाग्न छोड्यो ।

अब यी दुवै पात्रले कहाँ नेर ओलीको कमजोर छिद्र भेटिन्छ र विरोध गर्ने भनेर दाउ हेरिरहेका थिए । यो बेला पार्टी र सरकार सञ्चालनमा मनपरी गरेर ओली आफैंले दुई पात्रलाई विरोध गर्ने सजिलो अवसर जुटाई दिए । तब ओली–प्रचण्ड–माधव तनावको सिलसिला शुरु भयो ।

ओलीले स्पष्ट बुझेका थिए, चरित्रका हिसाबले प्रचण्ड-माधव समूह आफुभन्दा कति पनि फरक छैनन् । यिनीहरूको केहि दम छैन । उनलाई यो पनि थाहा थियो, प्रचण्ड–माधव समूहको विरोध कुनै सैद्धान्तिक होइन, बरु यिनीहरूले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पद भोग गरेको देख्न नसकेको हो । तब ओली उनीहरूका विरोधप्रति टसमस भएनन् ।

आखिर अहंकारको लडाईंले पुर्‍याउने भनेको विभाजन र विसर्जनमा नै हो । ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको अहंकारले अन्त्यतः त्यहिँ पुर्‍यायो । बहुमतको सरकार पनि ध्वस्त भयो । पार्टी पनि धुजा-धुजा भयो ।

संकट पहिचानको सवाल
त्यसो भए आजको संकट पैदा हुनमा ओली, प्रचण्ड र माधवजस्ता कम्युनिष्ट नेताहरू नै दोषी हुन् त ? एक अर्थमा हुन् भन्न सकिन्छ । किनकी यिनीहरूसँग बहुमतको सरकार थियो । पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने जनादेश पनि थियो । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरताका सबैभन्दा ठूला दोषी सत्तारुढ कम्युनिष्ट नेताहरू नै हुन् ।

यसमा पनि सबैभन्दा ठुला दोषी प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । किनकी उनी नै सर्वोच्च शक्तिमा थिए । उनले आफ्नो ‘घर झगडा’ मिलाउन सकेनन् । जसको असर सिंगो मुलुकले भोग्नु पर्‍यो । महामारीको बेला जनस्वास्थ्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने, मुलुक यिनीहरूको ‘घर झगडा’ को बन्दी भयो ।

तर यहि निष्कर्ष अन्तिम सत्य भने होइन । यो तत्कालिक, सतही र स्थुल कुरा मात्र हो । आजको संकटलाई यसरी सतही ढंगले हेर्न मिल्दैन । यहाँसम्म कि अमुक नेता वा राजनीतिक प्रणाली वा सामाजिक/आर्थिक संरचना वा जनतालाई पनि आजको संकटको मूल कारक बनाउन मिल्दैन । निश्चयनै यी चारै तत्वका कमजोरी र सवलता, दुवै छन् । तै पनि यिनीहरू आजको संकटको मुल कारक होइनन ।

माथि उल्लेख गरिएका चार तत्व (नेता, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक/आर्थिक संरचना, जनता) राजनीतिक संकटका स्थुल कारक हुन् । जबसम्म संकटको सुक्ष्म कारक सम्म पुँगिदैन, तबसम्म सही निचोडमा पुग्न सकिँदैन । सुक्ष्म कारकसम्म तब मात्र पुगिन्छ, जब विश्लेषण पद्धति पनि सुक्ष्म नै अपनाईन्छ ।

तर आजसम्म मानिसहरू स्थुल विश्लेषण पद्धतिका आधारमा बोलिरहेका छन् । परिणामतः माथिका चार तत्व कै वरिपरि चक्कर लगाई रहेका छन् । यी चार तत्वलाई अलग–थलग गरेर यिनीहरू मध्ये कुनै एक तत्वमा समस्या वा समाधान खोजी रहेका छन् । विश्लेषणको यो तरिका गलत छ । यहि कारण मानिसहरूका निष्कर्षहरू अर्थहीन भइरहेका छन् ।

वास्तविकतामा माथि उल्लेखित चार कारकहरू अन्तरनिर्भर र परिपूरक छन् । यिनीहरूलाई अलग–थलग गरेर यिनीहरूमध्ये कुनै एक तत्वमा समस्या खोजेर कहिल्यै भेटिँदैन । यदि नेता खराब छ भने राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक/आर्थिक संरचना र जनता, सबथोक खराब छ । यदि यी चार तत्वमध्ये कुनै सप्रिएको छ भने एकै चोटी चारै तत्व सप्रिएको हुन्छ । यिनीहरूमध्ये कुनै एकलाई छुट्याएर हेर्ने वा दोष दिने तरिकै गलत हो ।

दोस्रो कुरा, यी चार तत्व जहिल्यै गुण र दोषसहीत नै प्रकट हुन्छन् । न जनता महान हुन्, न नेता तुच्छ हुन् । बरु यिनीहरू दुवै गुण र दोषको संयोग हुन् । राजनीतिक प्रणाली र सामाजिक/आर्थिक संरचना पनि गुण र दोषसहीत कै हुन्छन् । समयसँगै यिनीहरूलाई परिमार्जन गरिरहनु पर्दछ । त्यसैले यिनीहरू कहिल्यै पनि निरपेक्ष सही वा निरपेक्ष गलत हुन सक्दैनन् ।

तेस्रो कुरा, राज्य वा राजनीतिका लागि माथिका चार तत्व, हतियार (साधन) मात्र हुन् । हतियार आफैंमा सही र गलत हुँदैन । यसलाई चलाउने हतियारधारी चाहिँ सही र गलत हुन सक्छ । अर्थात्, माथिका चार तत्व आफैंमा सही र गलत हुन सक्दैनन । यिनीहरूलाई डोर्‍याउने चिन्तन प्रणाली चाहिँ सही र गलत हुन सक्छ । त्यसैले, प्रष्ट भन्न सकिन्छ, आजको राजनीतिक संकटको मुल कारण माथिका चार तत्वमा अन्तरनिहित छैन । यिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने चिन्तन प्रणालीमा चाहिँ छ ।

यसको अर्थ, यदि नेता बिग्रिएको छ भने पनि उसको चिन्तन पद्धतिकै दोष हो । राजनीतिक प्रणालीले सही काम गरेन भने पनि त्यसलाई निर्माण गर्ने चिन्तन पद्धतिकै दोष हो । सामाजिक आर्थिक संरचना विभेदकारी भयो भने पनि त्यसलाई रचना गर्ने चिन्तन पद्धतिकै दोष हो । जनताले सही ठाउँमा भोट हालेनन् भने पनि जनताले अपनाएको चिन्तन पद्धतिकै दोष हो । यो केवल सैद्धान्तिक निष्कर्ष मात्र होइन, व्यवहारले पनि यहि देखाई रहेको छ । जुन तल चर्चा गरिने छ ।
यसका अतिरिक्त राजनीतिक संकटको परिघटना हाम्रो राष्ट्रिय परिधिमा सीमित छैन । यसका अन्तरराष्ट्रिय आयाम पनि छन् । संकटको कारक खोज्दा यो पक्षलाई पनि छुटाउन मिल्दैन ।

संकटका त्रिआयाम
अहिलेको राजनीतिक संकटलाई मुलतः तीन आयाममा हेर्न सकिन्छ ।

पहिलो, अवधारणागत संकट

विगत तीन सय वर्ष यता कुनै न कुनै शास्त्रीय विचारधाराहरू (उदारवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, कल्याणवाद) ले नै विश्वमा शासन गरिरहेका छन् । तर ‘विज्ञानको निरन्तर विकास भई रहन्छ’ भन्ने मान्यता यी विचारधाराहरूको मामिलामा गलत सावित भएको छ । यिनीहरूको सिद्धान्तको विकास शताब्दी यतादेखि अवरुद्ध छ ।

अर्कोतिर आधुनिक विज्ञानका विधाहरूले यिनीहरूको सिद्धान्त र कार्यक्रम अप्राकृतिक र मानव विरोधी छ भन्ने देखाई सकेको छ । तर यिनीहरू अझै त्यहि शास्त्रीय, अप्राकृतिक र मानव विरोधी सिद्धान्तबाटै मानव कल्याण हुने अवैज्ञानिक दावी गरिरहेका छन् । जुन असम्भव छ ।

जब मानिस असम्भव कुरालाई सम्भव बनाउने निरर्थक प्रयत्न गर्दछ, तब ढोग र पाखण्ड गर्नु अनिवार्य हुन्छ । ढोगी र पाखण्डीहरूबीच सहकार्य होइन झगडा नै हुने हो । नेपालका पार्टीहरू भित्र चल्ने आन्तरिक किचलोको एउटा प्रमुख कारण यही हो । जसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भई रहेको छ ।

दोस्रो, जीवन मूल्यको संकट

सबैखाले शास्त्रीय विचारधाराहरूले भौतिक सुख (धनसुख, पदसुख र शरीर सुख) बाहेक सब कुरा झुठ हो भन्दछन् । भौतिक सुख प्राप्तिलाई नै वैयक्तिक जीवन र राजनीतिक आन्दोलनको लक्ष्य बनाउनु पर्ने कुरा गर्दछन् । जब भौतिक सुखले सम्पन्न भईन्छ, तब मानव जीवनका सारा समस्या आफैं समाधान भएर जान्छन् भन्ने कुरा गर्दछन् । यो कुरालाई मनोविज्ञानको आधुनिक धाराले त खण्डन गरिसकेको छ । तर हाम्रा दलहरूको जीवन मूल्य यहि हो ।

व्यवहारमा यसखालको मान्यताले विध्वंशक परिणाम दिएको छ । हामीले देखेका छौं, विगत तीन सय वर्ष यता सारा विज्ञान र मानव प्रयत्न ‘प्रकृतिसंग संघर्ष गर्ने’ र ‘भौतिक सुविधा बढाउने’ होडमा दौडियो । ‘असीमित आर्थिक वृद्धि’ एउटा लोकप्रिय नारा भयो ।

आज जुन–जुन राष्ट्र वा व्यक्तिहरू भौतिक सुविधा सम्पन्न भएका छन्, वास्तविक जीवनमा तिनिहरूनै सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट र विक्षिप्त देखिएका छन् । तिनीहरू नै लोभ लालचमा युद्ध गर्नसम्म आतुर छन् । तिनीहरू नै लुट खसोटको पागलपनमा बाँचिरहेका छन् । तिनीहरू नै प्रकृति र पर्यावरण ध्वस्त गर्न उद्यत छन् ।

तिनै मुलुकहरूमा युद्ध, अपराध, बेरोजगार, सामाजिक अतिवाद मौलाई रहेको छ । तिनै देशमा नौला नौला शारीरिक तथा मानसिक रोग र आत्महत्याको संख्या बढी रहेको छ । अर्थात्, भौतिक सुख प्राप्तिपछि मनुष्यका समस्याहरू स्वतः समाधान भएर जान्छन् भन्ने कुरा कहिँकतै मिलिरहेको छैन ।

तर हाम्रा दल र नेताहरू यस्तै उल्टो आदर्शमा हिँडिरहेका छन् । उनीहरू भित्र पैदा भएको ‘घर झगडा’ लाई हामीले यहि सन्दर्भसँग जोडेर हेर्नु पर्दछ । हाम्रा दलहरूको जीवन मूल्य नै विध्वंशक छ । जसले प्राकृतिक र सामाजिक पर्यावरण पनि ध्वस्त बनाउँछ । वैयक्तिक जीवनमा पनि केवल धन आशक्त, पद आशक्त र शरीर आशक्त विक्षिप्त र पाखण्डी पात्रहरू जन्माउँछ । ने.क.पा. मात्र होइन, सबै दलहरूमा चलिरहेको आन्तरिक किचलोको मुल कारण यहि हो । यहि आशक्त चरित्रले देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन दिई रहेको छैन ।

तेस्रो, ‘सामाजिक प्रविधि’ को संकट
माथि उल्लेख गरिएका स्थुल चार तत्व (नेता, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक/आर्थिक संरचना, जनता) नै ‘सामाजिक प्रविधि’ हुन् । हाम्रा सबैखाले दलहरूको ‘प्रविधि’ ले भन्छ सामाजिक द्वैतमध्ये कुनै एकको निषेध गर, त्यहि समाधान हो । जस्तो कि- उदारवादीहरू ‘समाज’ मेटाउनु पर्छ, ‘व्यक्ति’ बचाउनु पर्छ भन्दछन् । समाजवादीहरू ‘व्यक्ति’ मेटाउनु पर्छ, ‘समाज’ बचाउनु पर्छ भन्दछन् । राष्ट्रवादीहरू ‘परजाति’ मेटाउनु पर्छ, ‘स्वजाति’ बचाउनु पर्छ भन्दछन् । नैतिकतावादीहरू (कल्याणवादी) ‘अनैतिक नेतृत्व’ मेटाउनु पर्छ, ‘नैतिक नेतृत्व’ बचाउनु पर्दछ भन्दछन् ।

जुन असम्भव र अप्राकृतिक कुरा हो । आधुनिक विज्ञान भन्छ, प्राकृतिक वा सामाजिक वा मानसिक द्वैत आपसमा निषेध हुँदैनन् बरु परिपुरक हुन्छन् । त्यसैले यिनीहरूको आपसी निषेध होइन, गतिशील सन्तुलन चाहिँ कायम गर्नु पर्दछ ।
तर जब कोही असम्भव कुरालाई सम्भव बनाउने निरर्थक प्रयत्नमा लाग्छ, तब सिधा कुरा हो, उ असफल हुन्छ । तब दलभित्र आरोप प्रत्यारोप शुरु हुन्छ । अहंकारको टकराव शुरु हुन्छ । असफल हुने नेतृत्वले अनेक तर्क गरेर आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गर्दछ । प्रतिद्वन्दी सहकर्मीले मूल नेतृत्वलाई गद्दारी गरेको, असक्षम भएको आदि आरोप लगाउँछ । तब फुट विभाजनको श्रृंखला शुरु हुन्छ ।

हाम्रा सबै दलहरूको अहिलेको व्यथा यहि हो । जसका कारण राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकिरहेको छैन । यो चर्चाको सार के हो भने, आजको राजनीतिक अस्थिरताका पछाडि अमुक नेताको मात्र हात छैन । अमुक राजनीतिक प्रणाली वा सामाजिक संरचनाको मात्र हात छैन । विगत तीन सय वर्ष यताको चिन्तन पद्धति नै मुल समस्या हो । जसले हाम्रो राजनीतिको तरिकालाई अप्राकृतिक र मानव स्वभाव विरोधी बनाई दिएको छ । यहि कारण मुलकुमा र विश्व स्तरमै यतिबेला राजनीतिक संकट पैदा भई रहेको छ ।

अब के गर्ने ?
जनताको अपेक्षा थियो, गणतन्त्रमा राजनीति पनि सप्रिन्छ । जनताको पनि भलो हुन्छ । तर गणतन्त्र नेपालको प्रारम्भिक अभ्यास मै हिजोको संसदीयकालकै जस्तो राजनीतिक संकट दोहोरियो । जनता पीडितको पीडितै छन् । नेताहरूको पुरानो प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै छ । यसले सिंगो गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने अवस्था बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा नेताविरुद्ध व्यापक आक्रोश पोखिन थालेको छ ।

यो बेला हामी राजनीतिक संकटको समाधान खोज्छौं भने सर्वप्रथम हाम्रो दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ । विगत दुई सय वर्ष यता केवल ‘सामाजिक प्रविधि’ (नेता, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक/आर्थिक संरचना, जनता) को जोड घटाउबाटै राजनीतिक संकटको समाधान खोज्ने प्रयत्न गरियो । तर त्यो अध्याय अब समाप्त भई सकेको छ । किनकी ‘सामाजिक प्रविधि’ को जोड घटाउ, जे जति हुन सक्थ्यो, त्यो भई सकेको छ । यहाँ भन्दा उता फेरि यहि क्रम दोहोर्‍याउने हो भने, त्यसबाट पुरानै मान्यताहरूको पुनरावृत्ति मात्र हुन्छ । कुनै नौलो समाधान आउँदैन । त्यसैले यो उपाय अब काम लाग्दैन ।

दोस्रो कुरा, हरेक ‘सामाजिक प्रविधि’ यसको ‘अवधारणा/पद्धति’ र ‘जीवन मूल्य’ सँग अभिन्न हुन्छ । राजनीतिको ‘अवधारणा’ र ‘जीवन मूल्य’ चाहिँ यथावत राख्ने अनि ‘सामाजिक प्रविधि’ मात्र फेर्न खोज्दा त्यसले कुनै नयाँ परिणाम दिँदैन । बरु पुरानो ‘अवधारणा’ र ‘जीवन मूल्य’ ले नयाँ भनिएको ‘सामाजिक प्रविधि’ लाई नै आफु अनुकूल उपयोग गर्दछ ।

तेस्रो, समस्या सामाजिक प्रविधिमा मात्र छैन । ‘अवधारणा’/‘पद्धति’, ‘जीवनमूल्य’ र ‘सामाजिक प्रविधि’, यी त्रितत्व मै समस्या छ । त्यसैले त्रितत्वको नै परिवर्तन, अर्थात् राजनीतिको विश्वदृष्टिकोण परिवर्तन (प्याराडाईम सिफ्ट) नै संकट समाधानको एकमात्र उपाय हो ।

अन्त्यमा
हाम्रा दलहरू मात्र शास्त्रीय होइनन्, उनीहरूले नयाँ संविधान पनि शास्त्रीय चरित्रको नै बनाएका छन् । त्यसैले राजनीतिक संकट समाधानका लागि मुलत दुईवटा काम हुनेछन् । पहिलो, राजनीतिमा प्याराडाइम सिफ्टको साझा घोषणापत्र निर्माण । दोस्रो, प्याराडाईम सिफ्टको साझा घोषणापत्र बमोजिमको संविधान संशोधन । के यो तहसम्म पुगेर छलफल शुरु गर्न हामी आँट गर्छौं ? के हामी विज्ञानको शास्त्रीय धारा छोडेर आधुनिक धाराको मार्गदर्शनमा हिंड्न तयार छौं ? राजनीतिक स्थिरता लगायत हाम्रो समग्र भबिष्य यसैमा निर्भर हुनेछ ।
organicworldview@gmail.com

The post संसद विघटनपछि उठेका सवाल-जवाफहरू appeared first on Sajha Post.

माधवजीको त्यो कुराले म भावुक र स्तब्ध भएँ

$
0
0

हामीले असल नियतका साथ एमालेसँग पार्टी एकता गरियो । यो एकता कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माणका लागि गरिएको थियो । तर केपी ओली प्रवृत्तिसँग जुध्नुपर्ने भयो । ओलीले सबै भताभुङ्ग पार्ने काम गरे । माधवजी र हामीहरू मिलेर लडिरहेका थियौं । ओलीले प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक ढंगले विघटन गरे, हामीले लड्यौं । सर्वोच्चले पुनःस्थापना गर्‍यो । फेरि सर्वोच्चले अर्को फैसल्ला गर्‍यो । त्यसले एमाले र माओवादी छुट्याइदिने गरेर विल्कुल राजनीतिक निर्णय गरेको थियो ।

अदालतको त्यस्तो राजनीतिक निर्णयको प्रतिवाद कसरी गर्ने ? हामी छलफलमा थियौं । हाम्रै संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टीका बरिष्ठ नेतादेखि कानुन व्यवसायीसँग कुराकानी गरेका थियौं । यो अदालतको राजनीतिक निर्णय भयो । यस्तोमा राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने कुरा भयो । वरिष्ठ अभिवक्ता शम्भु थापादेखि सबैले राजनीतिकरुपमा प्रतिवाद गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो । शम्भुजीले भन्नुभएको थियो, ‘तपाईहरू ढुढतापूर्वक एकताबद्ध भएर जानुभयो भने लडाईं जितिन्छ ।’

त्यसपछि अधिवक्ताहरूलाई बिदाई गरेपछि माधव, झलनाथ, नारायाणकाजीलगायतका हामी सचिवालयका साथीहरू त्यहीँ छलफलमा बस्यौं । अब के गर्ने ? तुरुन्तै बाहिर प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्नेमा स्थायी कमिटिको बैठक बस्यौं, त्यहाँ अध्याधिक बहुमत छ । जहाँसुकै केपीलाई परास्त गरेकै थियौं । भोलि ११ बजे स्थायी समितिको बैठक बस्यौं, त्यहाँ छलफल गरेर व्यवस्थित ढंगले एउटा प्रस्ताव पारित गरौं, वक्तव्य दिऔं, र जनताका बीचमा जाऔं भन्ने भयो ।

त्यही अनुसार ११ बजेको बैठक र बक्तव्यको तयारी चलिरहेकै बेला बिहान ८ बजेतिर माधव जीको फोन आयो– हाम्रो भित्र विभिन्न मत देखा परे, जटिलता देखा पर्‍यो, मैले केही साथीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भयो, यतापट्टीको स्थायी समितिको बैठक बस्नुपर्ने भयो, त्यसकारण ११ बजे स्थायी समितिको बैठक नभ्याइने भयो ।

त्यसमा मैले धेरै आशंका गरिनँ, सायद कसरी जाने भन्ने बारेमा होमवर्क गरेर आउन खोज्नुभयो होला भन्ने लाग्यो ।

माधवजी पार्टीको अर्को अध्यक्ष भईसक्नुभएको थियो । उहाँले एक दुई घण्टा समय भनेपछि १, २ भन्दै ३ बजे पुर्‍याइयो । त्यसपछि उहाँहरू छलफल गर्नुभयो र आउनुभयो । माधवजीले मलाई अलग्गै भन्नुभयो– अदालतले निर्णय गरिसक्यो, यसलाई मान्दैनौं भन्दा झन् जटिलता पैदा हुन्छ, माओवादी केन्द्र पनि भईसक्यो, एमाले पनि भईसक्यो । हामी अहिलेलाई एमाले नै भएर जाने, त्यहीँभित्र संर्घष गर्ने भयौं ।’

माधवजीले मलाई तल अलग्गै यस्तो सुनाईसकेपछि म भावुक भएँ, अलिक स्तब्ध पनि भए ।

‘तपाईहरूको यो फाइनल हो ?’ मैले उहाँलाई सोधेँ । उहाँले भन्नुभयो, ‘फाइनल हो । यसमा सबैको सर्वसम्मत कुरा भयो ।’

त्यसपछि त्यही कुरा राख्नुस् न त बैठकमा भनियो, उहाँहरूसहित बैठकमा गइयो । त्यहाँ माधवजीले त्यही कुरा राख्नुभयो । खासगरी नारायणकाजी कमरेडले यो गर्नै हुन्न । एक दुई दिन पर्खौं, अहिले यसरी जानै हुँदैन भनेर अलिक जोड दिइरहनु भएको । अरु साथीले पनि भनिरहनु भएको थियो । तर उहाँहरूले सोचे/सल्लाह गरेर अब हामी एमाले नै हुनुपर्छ, यता पट्टी भयो भने माओवादी भए भन्दिन्छन्, झन अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ भन्ने निश्कर्षसहित आएपछि स्थिति अर्कै ठाउँमा गयो ।

माओवादी मात्रै मिल्ने त ?

त्यसपछि हामी माओवादी केन्द्रकै रुपमा अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था रह्यो । तर पनि माधव कमरेडहरूसँग सहकार्य गरिराख्ने नै हो, छलफल गरिराख्ने हो, मिल्ने विषयमा मिल्दै जाने हो र भोलि फेरि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न वातावरण बनाउने हो भन्ने खालको समझदारी त्यहाँ थियो । त्यसपछि हामी माओवादी संगठन तिरै फर्कियौं । उहाँहरू एमालेमै जानुभयो । त्यहाँ पनि उहाँहरू आफ्नै ढंगले संर्घषमै हुनुहुन्छ । त्यो स्थिति देखिन्छ । तर यहाँ हामीले गल्ती गर्‍यौं भनेर पश्चाताप गर्नुपर्ने काँही पनि ठाउँ म देख्दिनँ । हामीले कमजोरी गर्‍यौं । पहिलो त, कहाँकहाँ कमजोरी गर्‍यौं र आउँदा दिनमा सच्चाएर कसरी जाने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो निश्कर्ष छ ।

दोस्रो, अब यो हुँदो रहेनछ, एमालेसँग एकता गरेर टिकेन । माधवजीहरूले पछि राजीनामा दिने भनेपनि के–के भयो, नहुने रहेछ । अब माओवादी मात्र मिल्नु पर्ने रहेछ । जनयुद्धमा सहभागी भएकालाई छिटो मिलाउनु पर्ने रहेछ । उनीहरूसँग मिल्न केही कमरेडहरूले अलिक बढी त्यस्ता सुझाव मलाई पठाउने पनि गर्नुभएको छ । बाहिर मिडियामा धेरै समर्थक/शुभचिन्तकहरूको पनि हेछु, सुनिरहेको छु, अब माओवादी मात्र एकताबद्ध हुनुपर्छ । अझ त्यसमा पनि जनयुद्धमा सहभागी भएकाहरू पहिला एक हुनुपर्छ भन्ने टिप्पणी आएका छन् ।

मेरो विचारमा त्यो सोचाई जो साथीहरूको इमान्दारीपूर्वक, एउटा पृष्ठभूमिलाई आधार बनाएर, भावनात्मक विचार गरेर, भावनामा आएर इमान्दारितापूवर्क भन्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति म कुनै टिप्पणी गर्दिनँ ।

हो, हामीले सबैलाई साथ लिने हो । तर आजको वर्गसंर्घष, आजको वैचारिक राजनीतिक संर्घषको आवश्यकता, परिमार्जनको आवश्यकता जे भन्नुस्, त्यसलाई हेर्दा माओवादी मात्र एक भन्यौं भने त्यो त्रुटीपूर्ण रगल्ती हुन्छ भन्ने छ मेरो । हामीले त्यसो भन्नु हुँदैन । माओवादी हिजो जनयुद्धमा सहभागी भएकै मध्ये आज एकथरी साथीहरू ७ जना मन्त्री तपाई हामीले देखेकै छौं ! माओवादी नै थिएनन् र ? थिए । अझ माओवादीका पनि चानचुने खालका भएका भए पनि हुन्थ्यो । धेरै वरिष्ठ खालकै थिए । के हुँदो रहेछ त ? के भयो त ?

हिजो हामीले जति उपलब्धि छन्, तिनलाई संस्थागत गरौं । र, बाँकी अरु उपलब्धिका लागि लड्यौं भन्दा हामी विभाजित भएका हौं । के कारणले गर्दा भयो ? को प्रमुख दोषी हो ? कसको कारणले विभाजित भयौं ? कुन विचार र प्रवृत्तिले गर्दा ?

हामीले नजिकबाट हेरेका छौं । त्यसकारण माओवादी एक हुनुपर्छ भन्ने भावना राख्ने साथीहरूप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन । टिप्पणी आलोचना पनि होइन । तर मार्क्सवादी दृष्टिकोण, वर्गसंर्घषको आजको आवश्यकताको दृष्टिकोण र आजको देशको राजनीतिक आवश्यकताको दृष्टिकोणले हेर्दा त्यो सोचाई साहैं सानो र संकीर्ण सोचाई हुन जान्छ । हामीले एकताको झण्डा उठाउनैपर्छ, त्यो ठिक छ । हामीले कम्युनिष्ट आन्दोलनकै झण्डा, एकताको उठाउनुपर्छ । हामीले बृहत कम्युनिष्ट आन्दोलन निर्माणकै झण्डा उठाउने हो । यो वा त्यो गुटसँग एकता गरेपछि हुन्छ भन्ने ठान्ने सोचाईले हामीलाई काम दिँदैन । त्यसकारण मैले के भन्ने गरेको छु भने हामीले कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकताको कुरा गर्ने हो । त्यसमा जो हामीसँग ‘इस्यु’मा नजिक छन्, तिनीहरूसँग अलिक छिटो सहज ढंगले एकता होला । अहिले पनि केपीको अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, स्वेच्छाचारी कदमको विरुद्ध एक हुने, सबै कम्युनिष्ट आन्दोलनका समूहलाई कोहीसँग कार्यगत एकता, कोहीसँग मोर्चा, कोहीसँग पार्टी एकताको अधार बनाउने गरी जानु सही हुन्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि वृहद् एकता

त्यसकारण हामीले कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकताको झण्डा उठाउने हो । माओवादी मात्रको एकता होइन । आजको परिस्थितिले त्यसलाई मान्दैन । ठिक छ, माओवादी आन्दोलनमा लागेकाहरू एकतामा आउने, प्रतिक्रियावादीहरूका विरुद्ध संर्घषमा आउने र मिलेर जाने कुरा हुँदा खुसीको कुरा हो । मैले जहिले पनि त्यो अपिल गर्ने गरेको छु । तर कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्वको हैसियतले र आजको दिनको वर्गसंर्घषको क्रान्ति, संर्घषको कुर्सीमा म बसेको छु र त्यसको पीडाको स्थितिबाट हामी गुज्रिएका छौं । यसरी हेर्दा हामीले कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकताको झण्डा उठाउने हो । यो वा त्यो गुटसँग मात्र एकताको कुरा होइन ।

त्यसो गर्दा माधव नेपाल, झलनाथ खनालसँग मात्र होइन, केपी ओलीको भ्रममा भएका अरु थुप्रै साथीहरू त्यहाँ छन्, तिनीहरूलाई पनि हामीले एकतामा ल्याउने कोसिस गरिरहनु पर्छ । र, माओवादी आन्दोलनको पृष्ठभूमि भएका साथीहरूसँग पनि हामीले एकताको कोसिस गरिरहनु पर्छ । हामीले ठूलो छाती बनाएर मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुसार, ठूलै एकता र ठूलै आकांक्षा, ठूलै झण्डा एकताको उठाउने हो, सानो होइन ।

हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको प्रमुख वाहकको रुपमा भूमिका खेल्यौं । सबै उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग जसको समावेशिता र समानुपातिकताका निम्ति सबैभन्दा वढी हामी लड्यौं, उनीहरू सबै र हिजो शान्तिसम्झौता पक्षधर र गणतन्त्र पक्षधर सबै शक्तिलाई एकतावद्ध गर्ने कुरालाई विल्कुलै हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । उनीहरूलाई राष्ट्रिय एकताको निम्ति हामीले के नेपाली काँग्रेस, के जनता समाजवादी पार्टी, के अरु साना ठूला पार्टी/शक्तिहरू, सबै जाति, क्षेत्र, समुदाय सबैलाई एकताबद्ध गर्ने गरी राष्ट्रिय एकताको झण्डा नै हामीले उठाउनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताकै झण्डा उठाउनुपर्छ ।

हामीले जनवादी क्रान्तिका मूलभूत कार्यभार, आधारभूत पक्ष पूरा भए भन्दै गर्दा राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्ष चुनौतिपूर्ण छ भन्ने बिर्सन हुँदैन । हामीले सामन्तवादमाथि राजनीतिक रुपले, अन्यरुपले आधारभूत रुपमा विजय हासिल गरेपनि हामीले वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध विजय हासिल गरिसकेका छैनौं । त्यसकारण राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा सबै जातिको एकताको पक्षमा पनि हामीले अगाडी बढेर झण्डा उठाउनै पर्छ । हामीले सानो चित्त गरेर यसले हामीलाई यसो भन्यो, उसले यसो भन्यो भन्ने आधारमा वा एकछिन यो नेता रिसायो, ऊ रिसायो, कुन नेताले के टिप्पणी गर्‍यो भन्ने आधारमा निर्णय गर्नु हुँदैन । हामीले त बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई हेरेर अहिले संविधानको पक्षमा उभिने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा उभिने, शान्ति सम्झौताको पक्षमा उभिने, समानुपातिक समावेशिताको पक्षमा उभिने र केपी प्रवृत्ति निरंकुश छ, प्रतिगमनकारी छ भन्ने सबै शक्तिलाई लिएर जानुपर्छ । त्यसपछि मात्र हामी कम्युनिष्ट आन्दोलनको पनि नेतृत्व गर्न सकिन्छ । उतारचढावहरू जतिसुकै आए पनि ।

अब आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ

त्यसो भए, अब हाम्रा प्राथमिकता के ? भन्ने आउँछ । अहिले घटनाक्रमले के देखायो भने हामीले आफ्नो विचार, आफ्नो राजनीतिक मूल्य/मान्यतालाई, आफ्नो संगठनलाई, आफ्नो संस्कार र आचरणलाई राम्रो बनाउनुपर्छ । आफ्नो विचारलाई अझ परिमार्जन गर्न मेहनत गर्ने, राजनीतिक कार्यदिशा विकसित गर्न मेहनत गर्ने, संगठनलाई व्यापक र सुदृढ गर्न बल गर्ने, अनि जनयुद्ध या जनआन्दोलनको बेलामा हामीलाई साथ दिएका शक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई विशेषरुपले लिने, हाम्रा सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धाका परिवार, घाइते, अपांगहरूसँगको सामिप्यता, उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने, हाम्रो जनाधारलाई सुढृढ गर्ने र आफ्नै खुटटामा उभिने गरी सोच्नुपर्छ । आफनो संगठनलाई बलियो बनाउने, आफ्नै जनाधारलाई सुढृढ बनाउने, हामीलाई यहाँसम्म ल्याउन त्याग, बलिदानको किर्तिमान कायम गरेका जनसमुदाय र आन्दोलनका सहभागीहरूको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनैपर्छ । अहिले हामीले निकाल्ने निश्कर्ष यही हो ।

फागुन २३ को सर्वोच्चको निर्णय आएपछि मैले कुनै न कुनै रुपमा अब तल नफर्किएसम्म हुँदैन भनेर एउटा संकल्पसहित साथीहरूलाई अपिल पनि गरिरहेको छु । म आफैं पनि जनताका कुराहरू सुन्ने कोसिस गरिरहेको छु । मैले सहिद परिवार, बेपत्ता परिवारको योद्धाहरूको बीचमा जाने कोसिस पनि योबीचमा गरिरहेको छु । म दौडिरहेकै पनि थिएँ । तपाईहरूले देखिरहनु भएको पनि थियो । तर अहिले कोभिडका कारण जान सम्भव भईरहेको छैन । तर पनि त्यो कोसिस भईरहेको छ ।

ठूलै त्रुटि भए, म त्याग्न तयार छु

त्यसकारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता आफ्नै विचार, आफ्नै राजनीति, आफ्नै संगठन र जनआधारलाई सुढृढ गर्ने कुरामा हामीले प्राथमिकता दिएर लाग्नै पर्छ । जनतातिर फर्किनैपर्छ । योबीचमा हाम्रो त्रुटि भएको क्षेत्र भनेको यही हो । हामीले कामठमाडौंमा विभन्नि दलहरूसँग अन्तरक्रिया, छलफल गर्दागर्दै सरकार बनाउने, सरकार ढाल्ने, ढल्ने के–के यस्तै यस्तैबाट पहल लिन सकिन्छ की ? भने जस्तो गरी अलिक बढी नेतृत्वको तागत, हामी केन्द्रीय सदस्यहरूको तागत बढी यता खर्च भयो ।

आफ्नो संगठन बनाउने, आफ्नो सहिद परिवार, बेपत्ता परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, उनीहरूका गुनासो के छन् ? त्यसलाई सुन्नेतिर हामीले त्रुटी गरेकै हो । सायद यो ठूलै त्रुटी गर्‍यौं । यसो गर्ने छुट हामीलाई थिएन । जसले हामीलाई यहाँसम्म ल्याउन योगदान गरे, तिनै जनता, गाउँघरका उत्पीडित वर्ग, टोलटोलका, काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि कस्तो जटिल स्थितिमा पनि हामीलाई साथ दिने जनता, कार्यकर्ता, सहिद, बेपत्ता परिवार र देशभरका ग्रामिण इलाकामा हजारौं-हजारौंमा रहेकाहरू हाम्रो प्राथमिकताबाट छुटे यो बीचमा ।

हामीले तिनलाई प्राथमिकता दिएर, तिनलाई बलियो बनाउने र तिनको आधारमा जाली फटाहसँग लडिरहने, प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्रका विरुद्ध लडिरहने कुरालाई, कार्यसूचि जुनस्तरको बनाउनु पर्ने हो, हामीले त्यो बनाउन सकेनौं । त्यसको निम्ति अब प्रमुख नेता र अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले कति जिम्मा लिनुपर्ने हो ? अथवा मैले के त्याग गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि म तयार छु ।

तपाईहरूमध्ये कतिलाई लाग्न सक्छ– भनेको मात्र होला । त्यस्तो होइन । मेरो अब केही छैन, यही पार्टी, यही आन्दोलन, यही देश, यही जनता, यही समाजवादको निर्माण बाहेक मेरो केही पनि छैन । त्यसकारण तपाईहरू सबैले भन्नुहुन्छ भने तैँले यति गरिस्, सहिद परिवारलाई पनि तैँले गरेर हामीले पनि ध्यान दिएनौं, तपाईहरूले पनि दिनुभएन, हिस्सा त तपाईहरूलाई पनि छ । तर तपाई हरूलाई मुख्य भन्दिनँ । म आफैं हो ।

मैले के त्याग गर्नुपर्ने हो ? आउने बैठकमा तपाईहरूले भने हुन्छ । म खुसीसाथ त्याग गर्न तयार छु । हामीले त्रुटी गरेकै हो । अब सच्चाउनुपर्ने त्यही नै छ । जनता, वर्गतिर फर्किने । प्राथमिकता अब आफ्नै खुट्टामा उभिने हो, आफ्नै वर्गमा फर्किने हो । विचार राजनीतिमा भर पर्ने हो, आफ्नै जनाधार सुढृढ बनाउने हो । त्यसो गरेमा अझै पनि हाम्रो भविष्य उज्जवल हुन्छ । किनकी एजेण्डाका हिसाबले, इतिहासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा हाम्रो तुलना अरुसँग हुन सक्दैन ।

त्यसो गरेनौं भने हामी भईराख्ने किन ? भन्ने दिन आउन पनि सक्छ । तर जनतालाई बलियो बनाइयो भने हामीलाई कसैले पनि सिध्याउन सक्दैन । हिजो हामी कसैले दयामाया गरेर बनेको होइन । हामीले लडेर नै लिएको हो । त्यहीँनेर हाम्रो ठूलो त्रुटी भयो ।

यसो भन्दैमा फेरि अर्को अतिवादमा जाने खतरा पनि हुन्छ । त्यसो भए, अरु सबै छोडौं, सबैले काठमाडौं छोडिदिऊँ, साथीहरूले अन्य पक्षसँग कुरा गर्न पनि छोडिदिऊँ । अब इस्युभित्र, संसदभित्र संर्घष गर्न पनि छोडिदिऊँ भन्नेतिर गयो भने त्यो अर्को अतिवाद हुन्छ । त्यसले पनि हामीलाई सही ठाउँमा पुर्‍याउँदैन । यसलाई प्राथमिकता दिँदै हाम्रो शक्तिको ठूलो शक्ति आफ्नै जनाधारतिर परिचालित गर्दै राष्ट्रिय एकता गर्ने, राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, समानुपातिक समावेशिक मूल्य मान्यताको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता र त्यसको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने दायित्वबाट हामी पर जान सक्देनौं ।

(यसैसाता आयोजित माओवादी केन्द्रको भर्चुअल बैठकमा प्रचण्डले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

The post माधवजीको त्यो कुराले म भावुक र स्तब्ध भएँ appeared first on Sajha Post.

ओली अधिनायकवादलाई साथ दिएर भारतले गडबढ गर्‍यो

$
0
0

नेपालमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय कता जान्छ, त्यो मलाई थाहै छैन । तर, मलाई लाग्छ कि फेरि पुनस्थापना हुनु पर्दछ । मेरो विचारमा संसद विघटन गर्ने र नयाँ निर्वाचन गराउने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक छैन ।

किनकी जुन दुई नेताहरूले प्रधानमन्त्री दावी गरेका थिए, ती निवेदनको कुनै रुजु गरिएन । राष्ट्रपति त्यही बाटोमा हिडिरहेकी छन्, जुन बाटोमा प्रधानमन्त्री उनलाई हिडाउन खोजिरहेका छन् । यो घटनालाई सर्वोच्च अदालतले कसरी हेर्दछ, त्यो मैले जान्ने कुरा भएन । तर, यति भन्न सक्छु कि राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि संवैधानिकताको प्रश्न चिन्ह लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सबैभन्दा ठूलो असुरक्षाभाव यही हो कि उनले संसदबाट विश्वासको मत गुमाइसकेका छन् । जुन संसद छ, त्यसले उनलाई आफ्नो नेता मान्दैन । तर, उनी जसरी पनि सत्तामा बसिरहन चाहन्छन् । त्यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उनलाई सहयोग छ । उनी ओलीको पक्षमा लागेकी छन् । यसलाई आधार बनाएर उनी आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन चाहन्छन् । संसद विघटन गर्दा उनी अझै ६ महिना सत्तामा बसिरहन पाउँछन् । त्यसैका लागि उनले संसद विघटन गरेका हुन् ।

यो ६ महिनामा केके हुने हो, कस्तोकस्तो समीकरण बन्ने हो, त्यो दोस्रो कुरा हो । तर, उनी यसबीच एक अनिश्चितताको स्थिति सृजना गर्न चाहन्छन् ताकी उनी प्रधानमन्त्रीको पदमा बसिरहन सकून् । ओलीको यो जुन रणनीति छ, यो कुनै प्रसंशायोग्य रणनीति हैन ।

नेपालको राजनीतिमा ४/५ वटा ठूला राजनीतिक शक्ति र समूहहरू छन् । ती मध्ये ३/४ वटाको समर्थन उनलाई छैन । यहाँसम्मकी उनको जो पुरानो एमाले थियो, त्यसको पनि उनलाई समर्थन छैन । यस्तो बेला सत्तामा बसिरहन ओली के नै गर्न सक्थे र ? उनले त्यही संसद विघटन गर्दिए र चुनावको पासा फ्याँके । यो बिल्कुल अस्थिरताको राजनीति हो । आफ्नो स्वार्थको मात्र राजनीति हो ।

नेपालको संसदको अनिश्चितता संसदको अनिश्चितता हैन, यो उसको राजनीतिको अनिश्चितता हो । ओलीले जुन ठूलो पार्टी बनाएका थिए, प्रचण्डसँग मिलेर, त्यसको आधार पालोपालो आधाआधा प्रधानमन्त्री हुने थियो । उनले त्यो वचन तोडे । त्यसपछि उनको पार्टीभित्र विरोध बढ्यो । पार्टीभित्र खल्बली मच्चियो । उनलाई मान्छेहरूले चुनौति दिए । उनको नेतृत्वलाई चुनौति दिए । यसको सामना गर्न नसकेपछि ओलीले फेरि संसद भंग गरे ।

सांसदहरू तुरुन्तै अर्को चुनावको पक्षमा थिएनन् । जो मान्छे ५ वर्षका लागि चुनाव जितेर आएका हुन्छ, दुई अढाई वर्षमै अर्को चुनाव चाहँदैनन् । बीचमा राजनीतिक समीकरण बद्लिन्छ, चुनावमा खर्च पनि हुन्छ । सत्ता पनि जान्छ । ओलीले यही डर देखाए । कि मलाई समर्थन गर कि संसद भंग गर्दिन्छु भनेर धम्की दिए । आखिर फेरि भंग गर्दिए पनि ।

यो एक प्रकारले विचित्रको अवसरवादको राजनीति हो । आफ्नो स्वार्थ र अवसरवादका लागि ओलीले राष्ट्रपतिको सहयोग लिए । उनले संसदमा हैन, आफ्नै पार्टीमा विश्वासको मत गुमाएका हुन् ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा काम गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा सही हो । तर, त्यतिखेरसम्म जबसम्म प्रधानमन्त्रीलाई संसदको समर्थन हुन्छ । संसदमा समर्थन गुमाएको प्रधानमन्त्रीको कुरा मान्न राष्ट्रपति बाध्य हुँदैन । तर, यो सबैलाई थाहा छ कि विद्यादेवी भण्डारीलाई ओलीले नै राष्ट्रपति बनाएका थिए । तसर्थ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गरिरहेकी छन् । यो पहिलोपटक हैन, धेरैवटा निर्णयमा उनले यस्तो गरेकी छन् । उनी प्रधानमन्त्रीको लाइनमा हिंडिरहेकी छन् ।

राजनीतिमा कोभिड–१९ को असर यही कि सरकारको उपदेयता खत्तम भएको छ । सरकार कोराना प्रतिरोध गर्न सकिरहेको छैन, जनतामा त्राही छ । नेपालमा अहिले ठूलो संकट छ । ठीक यस्तै संकट भूकम्पको बेला पनि थियो, जो अझै राम्ररी हल भइसकेको छैन । यो संकटलाई सरकारले कसरी लिएको छ, कसरी अगाडि बढ्छ त्यो आंकलन सरल छैन ।

नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव भारतमा पर्छ, पर्छ । यो सधै हुँदै आएको कुरा हो । भारतमा हुने राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव नेपालमा पर्छ, अरु छिमेकीलाई पर्छ । त्यसै गरी नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव भारतलाई अवश्य पर्छ । किनकी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सभ्यताको दृष्टिकोणले दुवै देश निक्कै नजिकबाट जोडिएका छन् । कुनै एउटामा खल्बली मच्चियो भने अर्कोमा त्यसको प्रभाव त हुन्छ नै ।

नेपालको अनिश्चितता भारतका लागि पनि ठीक हुँदैन । तर, मलाई के लाग्छ भने यसपाली त्यहाँ भारतले गडबढी गरेको छ । मसँग कुनै प्रमाण त छैन । मैले सरकारी कागजात त हेरेको छैन । स्थिति त्यति प्रष्ट छैन तर, संकेत हेर्दा यस्तो लाग्छ कि भारतले ओली सरकारलाई समर्थन गरेको छ । यसले गर्दा त्यहाँको अवसरवादी तथा अधिनायकवादी शक्ति, जसको प्रतिनिधित्व ओलीले गर्दछन्, त्यसले बढावा पाएको छ । यो कुरा त्यहाँको लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ, समग्रमा भन्ने हो भने भारतको हितको पनि विपरित हुन्छ ।

मेरो आंकलनमा भारत सरकार आफैं अन्यौलमा छ । यो ६ महिनालाई भारतले पर्गेलेर हेर्ने अवधिको रुपमा लिएको हुन सक्दछ । नयाँनयाँ समीकरण बनाउने प्रयत्न भारतले गर्ला । तर, म के देख्दै छु भने भारतको जोड त्यहाँको लोकतन्त्रमा छैन, केवल चीनलाई रोक्ने सामरिक आयाममा छ ।

भारतलाई के लागेको होला भने विपक्षी गठबन्धनमा चीन निकटस्थ धेरै छन् । किनकी त्यहाँ प्रचण्ड छन् । अरु एमालेहरू छन् । यहाँसम्म कि शेरबहादुर देउवा जो कांग्रेस नेता हुन्, लाई पनि भारतले त्यति आफू नजिकको मान्दैन । चीनले कम्युनिष्ट पार्टीलाई एक राख्न निक्कै प्रयास गर्‍यो । ओलीमाथि बारम्बार दवाब बनायो कि आफ्ना नेताहरूको कुरा सुन, कुनै न कुनै प्रकारको सम्झौता गर । तर, चीनको यस्तो कुराले ओली चीनबाट झनै टाढा भए र भारततिर झुक्न आए ।

ओलीजी पहिले चीन कार्ड बोकेर भारतलाई सन्तुलन गरिरहेका थिए । अहिले भारत कार्ड बोकर चीनलाई सन्तुलन गर्दैछन् । नेपालको राजनीतिमा यो कुनै नयाँ कुरा हैन । नेपालका विभिन्न नेताले विभिन्न समयमा यस्तो कार्ड लेखेका छन् । भारत यो कुरादेखि अनविज्ञ छैन । त्यसैले भारतले ओली, तराईको महन्थ ठाकुरको समूह र पूर्व राजा वा सामन्ती समूहलाई मिलाएर चीन विरोधी सरकार बनाउने रणनीति बनाएको बुझ्न सकिन्छ । तर, कहाँसम्म सफल हुन्छ यसै भन्न सकिन्न ।
तर, यो एक प्रकारको खेल हो । यसले लोकतन्त्र र मूल्यमान्यतालाई हानी पुर्‍याई रहेको छ । फेरि भारत जुन शक्तिलाई बोक्न खोज्दैछ, तिनको कुनै विश्वास छैन ती अवसरवादीहरू हुन् । स्वयं राजाले आफ्नो समयमा चीनलाई बढावा दिएका थिए । स्वयं ओलीले त्यही काम गरेका थिए । यिनीहरू कहाँ कतिखेर झुल्छन, कुनै सीमा छैन । भारतका लागि यो कुनै परिपक्क रणनीति हैन, यो अवसरवादको खेल मात्र हो ।

लल्लनटप अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप ।

The post ओली अधिनायकवादलाई साथ दिएर भारतले गडबढ गर्‍यो appeared first on Sajha Post.

अपमान, क्रोध, प्रतिशोध र पतन

$
0
0

१. महाभारतको प्रसंग
कुनै एकान्त स्थानमा महर्षि बेदव्यास महाभारत लेखिरहेका थिए । दरबारदेखि पर वनमा विचरण गर्दै जाँदा राजकुमारी द्रौपदी उनै महर्षि भएको ठाउँमा पुगिछिन् । महर्षिको दृष्टि द्रौपदीतर्फ सोझियो । दुवैको एक आपसमा परिचय र केहीबेरको सम्वादपश्चात् महर्षिले भने, ‘राजकुमारी आउने समयमा भारतवर्षमा एउटा ठूलो युद्ध हुनेछ । त्यो युद्धमा करोडौं मानिसहरु मारिनेछन् । र, ती मानिसहरुको मृत्युको दोषी इतिहासले तिमीलाई बनाउनेछ ।’

राजकुमारी भयभित भइन । उनलाई लाग्यो- आफ्नो दोषको भागिदार केवल उनी मात्र हुनेछैनन्, पिता, कुल, आफ्नो राष्ट्र सबैमाथि कलंकको टीका लाग्नेछ । उनी झन् आत्तिइन् ।

‘हरेक समस्याको समाधान पनि त हुन्छ, परिस्थितिलाई बदल्न पनि त सकिन्छ, के यसरी करोडौं मानिसहरुको मृत्युहुने परिस्थितिलाई रोक्न सकिँदैन ?,’ राजकुमारीले महर्षिलाई प्रश्न गरिन् ।

दामोदर त्रिपाठी

महर्षि केहीबेर गम्भीर बने र भने, ‘सम्भव छ यदि तिमीले मैले भनेका तीन कुरा मान्यौ भने ।’

उनले भने-

१. तिमीले जीवनमा कसैको अपमान नगर ।
२. यदि कसैले तिम्रो अपमान गर्‍यो भने पनि तिमी अरुप्रति क्रोधित नबन ।
३. यदि क्रोधित भयौ, तिम्रो मनमा क्रोध उत्पन्न भयो भने पनि प्रतिशोध नराख ।

यदि यी ३ कुरालाई तिमीले अपनाउन सक्यौ भने यो युद्ध टर्नेछ । युद्धको कारणबाट मर्ने करोडौं मानिसहरुको ज्यान जोगिनेछ र तिमीमाथि कुनै दोषको सम्भावना रहनेछैन । मैले लेख्दै गरेको महाभारत प्रतिशोध, युद्ध र नरसंहारको सट्टा करुणा, प्रेम र ज्ञानको महाकथा हुनेछ ।

तर, समय महर्षि व्यासले अपेक्षा गरेजस्तो भएन । हस्तिनापुरको आन्तरिक कलहसँगै उत्पन्न अपमान, क्रोध र प्रतिशोधको विष समग्र भारतवर्षभरी फैलन पुग्यो र अन्तत्ः व्यासले युद्ध, नरसंहार र पाखण्डताको महाभारत लेख्नुपर्‍यो ।

त्यसो त आज हामी २१ औं शताब्दीमा छौं । बेदव्यासको महाभारतकालीन समाज र आजको समाजमा ज्यादै ठुलो अन्तर पनि छ । तथापि, कतिपय हाम्रा मानवीय स्वभाव, धारणा र विचारहरु हजारौं वर्षदेखि निरन्तर जीवन्त छन् । आजका सबैखाले घरपरिवारहरु, सामाजिक सम्बन्धहरु तथा संगठन र राज्यहरु हस्तिनापुरकै साना ठूला रुपहरु हुन् भन्दा त्यति फरक पर्दैन । त्यहाँ जहिलेसुकै ममता, करुणा, प्रेम र सद्भावको अपेक्षा गरिन्छ तर भेटिन्छ- अपमान, घृणा, क्रोध, प्रतिशोध र द्वन्द्व ! यहाँ प्रस्तुत् द्रौपदीको दृष्टान्तमा उनको लैगिंकता भन्दा पनि आम मानिसहरुको रुग्ढ सामाजिक र मनोवैज्ञानिक अवस्थाका प्रति सचेत भइदिन म पाठकहरुसँग आग्रह गर्दछु ।

२. प्रतिशोधको राजनीति र राजनीतिक ‘तमासा’
०७२ को नयाँ संविधान निर्माण र यसको घोषणासँगै बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेस र माओवादीलाई पछाडि पार्दै देशको सबै भन्दा ठूलो र शक्तिशाली पार्टी बनिरहेको अवस्थामा चुनावको सम्मुखमा जब माओवादी समेतको एकतालाई हासिल गर्न ओली प्रचण्ड सफल भएका थिए । तत्पश्चात् बनेको नेकपाबाट धेरै अपेक्षा आम कार्यकर्ता र पार्टी बाहिरको ठूलो वृत्तले पनि गरिरहेको थियो । यतिसम्मकी दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी, एक नयाँ शक्ति, अबको वास्तविक वैकल्पिक शक्ति, आम सीमान्तकृत वर्गको नेतृत्वदायी दल र समाजवादको मुख्य संवाहक आदि बिम्ब र व्याख्याहरु एक भेल बनेर नेकपा गठनको भाष्य तयार हुँदै थियो ।

केपी र प्रचण्डको सम्बन्धमा नयाँ नयाँ किस्साहरु थपिइरहेका थिए; एउटै जेटका दुई पाइलटहरु, एकअर्काको विचारलाई नजिकबाट बुझ्नसक्ने विशिष्ट मित्रहरु आदि ।

तर, जब देशको लोकतान्त्रिक भनिने दल, लोकतान्त्रिक वा स्वतन्त्र बौद्धिक पेशाकर्मी, चिन्तक र लेखकहरु नै यसप्रकारको निर्लज्ज घृणा, अपमान र प्रतिशोधको भावनाबाट ग्रसित र रुग्ण बन्न पुग्छन् भने त्यस्तो समाजमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको चित्र पनि ज्यादै कुरुप हुन्छ ।

केपी प्रचण्डले सँगसँगै खाना खाएका तस्विरहरु, प्रचण्ड र राष्ट्रपति विद्यादेवीसँगका पारिवारिक भेटहरु लगायतको विवरण यति प्रचुर बनिरहेको थियो की तात्कालीन अवस्थाका पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका कार्यकर्ताहरुसम्मको तहमा समेत लाग्थ्यो एक नयाँ र बलियो केमेष्ट्री उत्पन्न भइरहेको छ र अब पछाडि फर्कनसक्ने सबै सम्भावनाहरुको अन्त्य भैसकेको छ ।

तर, परिस्थिति त्यस्तो भएन । ३ वर्ष पनि पुग्दानपुग्दै त्यो एकतामा गडबढीहरु उत्पन्न हुने अवस्था बन्दै गयो । सरकार र पार्टी दुवैमा ओलीको लगभगपूर्ण नियन्त्रण भइरहेको अवस्थामा तनाव ओली प्रचण्डका बीचमा त थियो नै तर यसभन्दा बढी पूर्व एमाले वृतमानै ओलीको एकल नियन्त्रणप्रति गहिरा असहमति र मतभेदहरु विभिन्न तवरले प्रकट भइरहेका थिए । त्यस्तै विगतमा नेपाल खनाल समुहले पार्टी र राज्यसञ्चाल गरिरहँदा केपी-विद्या समूहमाथि भएका अनेक आरोप, अपमान र घृणाको बदला लिने समयको प्रतिक्षा पनि भइरहेको थियो ।

पछिल्लो पार्टी अधिवेशन र ०७४ को आम चुनावपश्चात् नेकपाको भारी बहुमतका साथ राज्यको बागडोर समेत आफ्नो पक्षमा आयो, तब केपी-विद्या समूहले आफ्नो समयको सदुपयोग यसरी गर्दै गयो कि पार्टी भित्रका आफ्ना सम्पूर्ण विरोधीहरुका विरुद्धमा प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिको एउटा महाजल नै तयार हुने परिस्थिति बन्यो ।

चिहानतर्फ लग्नुपर्ने अपमान र प्रतिशोधको विचारलाई ओली संरक्षित एउटा सानो गुटले उचाल्यो र विस्तारै त्यसलाई एउटा समूह भित्र, आफ्नो दल भित्र र हुँदाहुदा समग्र देशकै मुलधारको राजनीतिमा प्रवाहित गर्न सफल भयो । परिणाम के भयो भने, ओली पक्षले आफ्नो पार्टी भित्रका प्रतिस्पर्धी/विपक्षीहरुले आफूमाथि विगतमा गरेका तमाम् खाले वञ्चितीकरण, अपमान र घृणाको सारा हिसाब-किताबको साँवा, ब्याज र स्याज समेत नेपाल–खनाल पक्षबाट असुल्न कम्मर कसेर लाग्यो ।

केन्द्रीय सरकारको गठन, प्रदेशतहका संरचना र राज्यका उपल्ला तहहरुमा गरिएका नियुक्तिहरु र खास खास पक्षका व्यक्तिहरु र तिनीहरुबाट यो समूहले गरेका अपेक्षाहरुले अर्को समूहलाई प्रताडित र दण्डित गरिरहेको जस्तो परिस्थिति स्पष्ट देखिन्थ्यो । बस्ने कुर्चीको आकार र रंगमा विभेद, अक्षरको साइजमा गरिएको विभेद, उच्च र तल्लो आसनको विभाजन, विशिष्ट नेताहरुको महत्वलाई एक मामुली नेता सरहको जिम्मेवारीसहित गरिएका पार्टी व्यवस्थापनहरु केपी-विद्या समूहले अपनाएका त्यस प्रकारका क्रोध र प्रतिशोधका विशिष्ट औजार र उपकरणहरु थिए जो कुनै समय सञ्चार माध्ययममा निरन्तरजसो समाचार बनिरहेका हुन्थे ।

स्वतन्त्र र निभर्यतापूर्वक आफ्नो अभिमत र विचार प्रकट गर्ने अवस्था नागरिकमा भएन र नागरिक खास खास नेता वा समूहका भोटिङ रोबोट भन्दा भिन्न बन्न सक्ने र बनाउने संयन्त्रहरु भएनन् भने लोकतान्त्रिक नेतृत्वमा अलोकतान्त्रिक महत्वाकांक्षा र अभ्यासहरु विकास हुनपुग्छन् र त्यसले अन्ततः यसैगरी घृणा, अपमान र प्रतिशोधको राजनीतिलाई मूलधारमा स्थापित गर्नपुग्छ ।

सतहमा झगडा केपी र प्रचण्डको देखाइन्थ्यो तर गहिराइमा पूर्व एमाले भित्रकै नेपाल-खनाल पक्षले सामना गर्नुपरिरहेको तिरस्कार र घृणा प्रधान रहन्थ्यो । नेकपाभित्रका प्रतिस्पर्धी समूहहरुको परस्पर हित, सद्भाव र समन्वयको अभावमा फैलिएको घृणा, द्वेष र प्रतिशोधको मारमा कोषौं परको र भर्खरै एकताबद्ध हुँदै गरेको जनता समाजवादी पार्टी पनि पर्न गयो र सरकारी अरन खटनमा त्यस सँगठनमाथि विभाजनको बीउ रोप्ने गैरराजनीतिक काम भयो । नेकपा भित्र बढिरहेको प्रतिशोधको राजनीतिले पूर्ण आकार ग्रहण गर्दैजाँदा मुलुकमा विभाजनको राजनीति कसरी हुर्कंदै जानेछ भन्ने कुराको यो स्पष्ट संकेत थियो ।

०७८ को नयाँ वर्षमा आइपुग्दा विश्वभरी फैलिएको कोरोना महामारीको चपेटामा गत एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि शिथिल बनिरहेको देशको दुरावस्थाको आजको बीचमा सारा विपत्तिलाई एउटा कुनामा थन्क्याएर विघटनपछि ब्युँतिएको संसदलाई फेरी विघटन गर्दै प्रधानमन्त्री र उनको समूहले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुका विरुद्धमा प्रतिशोधको कठोर बदला लिएको छ ।

परिणाम प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा त रहन सकेन नै अन्डु गरेर पुगेको एमालेको आँगनमा पनि प्रधानमन्त्रीले दह्रो गरी खुट्टा टेक्नसक्ने परिस्थिति बनिरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीले खुलेआम पटकपटक संविधानका धाराहरुमा अचम्मको राजहठ प्रकट गरिरहेका छन् र विधिको शासनको खिल्ली उडाइरहेका छन् । घृणा, अपमान र प्रतिशोधको विचारमा बशिमूत प्रधानमन्त्री, उनको कोटरी र विगत केही वर्षको अन्तरालमा विकास भएको उनको भजनमण्डली ओलीको हठलाई नै परमज्ञान र परमसत्यको रुपमा मन्त्रजस्तै जप्दैछ र देशमा नयाँखाले अस्थिरता र द्वन्द्वको आवश्यकताको भाष्यमाथि साँद लगाउने धृष्टता गर्दैछ ।

अपमान, क्रोध र प्रतिशोधको बीचमा एमाले, माओवादी, मधेसवादीका नाममा पक्ष र विपक्ष समूहहरु कौरव र पाण्डव जस्तै दुई दुई समुहमा स्पष्ट विभाजित बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै शब्दलाई सापटी लिने हो भने देशमा एउटा विचित्रको राजनीतिक ‘तमासा’ को मञ्चन भइरहेको छ । उनीहरुको कल्पनामा देशले नयाँ कुरुक्षेत्रको आकार ग्रहण गर्दैछ । यो वा त्यो प्रकारले देशको सम्पूर्ण राजनीतिक सामर्थ्य यो तमासाको पात्र वा दर्शक बन्न अभिशप्त छ ।

३. प्रतिशोध र पतन
२००७ सालदेखि हामीसम्म आइपुग्दा राजनीतिक संघर्षको मुख्य तारो तात्कालीन राज्य व्यवस्थाहरु रहे । त्यो चरणमा हामीले राज्यको आधारभूत शक्ति संरचना र शक्ति सम्बन्धहरुलाई भत्काउनुपर्ने र त्यहाँ नयाँ तवरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो जसले स्वतन्त्र नागरिकको अभिमत र विचारलाई आफ्नो शक्तिको मूल आधारको रुपमा स्वीकार गरोस् ।

लोकतन्त्रिक व्यवस्था यही मान्यताको ठोस रुप हो । यस अर्थमा २०४६ साल र ०६२/६३ का जनसंघर्षहरुपश्चात् हामीले शक्तिको आधारभूत मान्यतामा परिवर्तन हासिल गरेका छौं । खास व्यक्ति, खास वंश वा खास धर्म वा लिङ्गसँग मात्र शक्तिको सम्बन्ध स्थापित गर्ने परम्परागत प्रणाली र मान्यतालाई विर्निमाण गरेका छौं ।

तर, यति हुँदैमा लोकतन्त्र बलियो भइहाल्ने होइन । किनभने खासमा लोकतन्त्र अमूक वा निर्जीव संरचना होइन । यो त एक जीवन्त सामाजिक राजनीतिक अभ्यास हो जुन खास तवरका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र त्यसप्रति सचेत नागरिकहरुको अन्तरसम्बन्धबाट गतिशील बन्दछ । स्वतन्त्र र निभर्यतापूर्वक आफ्नो अभिमत र विचार प्रकट गर्ने अवस्था नागरिकमा भएन र नागरिक खास खास नेता वा समूहका भोटिङ रोबोट भन्दा भिन्न बन्न सक्ने र बनाउने संयन्त्रहरु भएनन् भने लोकतान्त्रिक नेतृत्वमा अलोकतान्त्रिक महत्वाकांक्षा र अभ्यासहरु विकास हुनपुग्छन् र त्यसले अन्ततः यसैगरी घृणा, अपमान र प्रतिशोधको राजनीतिलाई मूलधारमा स्थापित गर्नपुग्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति र व्यवहारहरुलाई लिएर यतिबेलाको नेपाली समाजको एउटा वृतमा फेरी अर्को घृणा र प्रतिशोधको जबरजस्त लहर फैलिइरहेको छ । हिजो प्रधानमन्त्रीलाई जसले देवत्वकरण गर्‍यो, आज त्यही वृतबाट नै यसप्रकारको घृणा र प्रतिशोधपूर्ण विचारहरु प्रकट हुनु त्यति अस्वभाविक होइन ।

किनभने, यस प्रकारका विचारहरुमा वस्तुगत परिस्थितिप्रति कम र आफ्ना खासखास आग्रहहरुप्रति ज्यादा लगाव प्रकट हुन्छन् । तर, जब देशको लोकतान्त्रिक भनिने दल, लोकतान्त्रिक वा स्वतन्त्र बौद्धिक पेशाकर्मी, चिन्तक र लेखकहरु नै यसप्रकारको निर्लज्ज घृणा, अपमान र प्रतिशोधको भावनाबाट ग्रसित र रुग्ण बन्न पुग्छन् भने त्यस्तो समाजमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको चित्र पनि ज्यादै कुरुप हुन्छ ।

समग्रमा लोकतन्त्र स्वतन्त्र र निर्भिक नागरिकहरुको स्वन्तत्र र उद्दात्त भावनाको समग्रता त हो नै सँगसँगै हरेक व्यक्तिको स्वन्त्रता, उसको अधिकार र नैसर्गिकतालाई सम्मान गर्ने एक जीवन्त संस्कृति पनि हो भन्ने कुरामा हामीले सदा हेक्का राख्नै पर्दछ । अतः लोकतन्त्र स्वतन्त्रता मात्र होइन, एक कठोर जिम्मेवारी पनि हो । जस्तोसुकै कठोर दुश्मन किन नहोस् यदि उसको स्वन्त्रता र नैसर्गिकताको हेक्का हामीलाई हुँदैन भने हामी लोकतान्त्रिक होइनौं ।

प्रधानमन्त्री ओली वा राष्ट्रपति पक्षधर रहेका, विभिन्न दलमा वा पदमा रहेका कुनै क्षेत्र वा वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीहरुका सम्बन्धमा जसरी व्यक्तिगत तहमा उत्रिएर हलुका टिप्पणी र व्याख्याहरु समाजको सचेत भनिने वर्गबाट यतिबेला भइरहेका छन्, यो लोकतन्त्रको विरोधी संस्कृति हो । यो पनि प्रतिशोधपूर्ण राजनीति हो । ओली–विद्या समूहले नेपाल-खनाल समूह विरुद्ध अवलम्बन गरेजस्तै । यस माथी सख्त पूर्नविचारको खाँचो छ । तमाम् लोकतन्त्रका पक्षधरहरुले, प्रतिशोधपूर्ण होइन कि प्रतिरोधपूर्ण, चौतर्फी प्रतिरोधी राजनीतिलाई अंगाल्नु अहिलो आवश्यकता हो ।

जब हामी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कृतिको विकासको कुरा गरिरहन्छौं तब यहाँ के स्मरण गर्न आवश्यक छ भने, हिजो लगभग खासकुनै आधारभूत राजनीतिक परिवर्तनको सुनिश्चितता र विगतका यावत कमजोरीहरुलाई सच्याउने प्रतिबद्धता बिनानै प्रचण्ड र बाबुरामले ओलीसँगसँगै हात उठाएकै थिए । उपेन्द्र यादवजीले स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीबाट नै सफथ लिएर मन्त्री बनेकै हुन् ।

०७४ को नयाँ चुनाबपश्चात् पनि ओलीले पटक पटक संविधानका धाराहरु र मान्यताहरुमा प्रहार गरे । यतिसम्म संबैधानिक परिषद सम्बन्धि विधेयक त धेरै पछिको कुरा हो ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई आमन्त्रण गर्न पटकपटक आनाकानी गरिरहेको अवस्था त धेरै पहिल्यै देखि थियो ।

सँगसँगै गुठी सम्बन्धि, प्रेस स्वतन्न्त्रा सम्बन्धि आदि विधेयकहरु ओली सरकारले अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा र आम नागरिकले विभिन्न कोणबाट त्यसप्रकारका प्रयत्नहरुमाथि नागरिक प्रतिरोध भइरहँदा हाल प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिएको ठूलो पंक्ति त उनको भजनमा सम्मोहित भइनैरहेको अवस्थाप्रति पनि हामीले अन्देखा गर्नु र ओली विपक्षको शक्ति र समूहहरुलाई सम्पूर्ण रुपले दूधले नुहाइदिन किमार्थ आवश्यक छैन । आवश्यक के छ भने, यो समग्र जटिलताबाट राजनीतिलाई सम्भव भएसम्मको नयाँ र उन्नत अवस्थातर्फ लग्ने ।

अन्त्यमा,
अबको मूल कुरा के हो भने- यही घृणा, अपमान र प्रतिशोधको राजनीतिलाई नयाँ नयाँ तवरले उत्पादन गर्ने हाम्रो विकृत संस्कृतिमाथि कसरी धावा बोल्ने ? यो प्रश्नको उत्तर सटिक छैन । किनभने साँस्कृतिक परिवर्तनको कुरा संरचनागत परिवर्तन जस्तो स्पष्ट दुस्मन वा विरोधी कित्तालाई किटान गरेर त्यसमाथि प्रहार गर्ने रणनीतिहरु तय गर्ने जस्तो स्पष्ट र रेखीय हुँदैन । यस सम्बन्धमा हामीले फरक कोणबाट लामो बहस छेड्न आवश्यक छ ।

तर, यहाँनेर के दोहोर्‍याउन आवश्यक छ भने आजको दिनमा जसरी आम नगरिक विचार समूह र मूलधारको चिन्तन ओली–विद्या व्यक्ति वा समूहमाथि खनिएको छ यो नितान्त गलत छ । पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण विचारबाट निर्देशित र अलोकतान्त्रिक छ । अब यो प्रतिशोधपूण राजनीतिक वातावरण कसरी र कुन रुपमा मत्थर हुनेछ वा अझै पेचिलो बन्दै जानेछ, यो आउँदा दिनहरुले देखाउने नै छ । तर, के चाहिँ स्पष्ट भन्न सकिन्छ भने, यो प्रतिशोधपूर्ण परिस्थितिलाई सहजतातर्फ लग्न अहिलेकै दलहरु र तिनीहरुकै उच्च नेतृत्वको बीचमानै आत्म समीक्षा, देश र जनताप्रतिको पूर्ण जिम्मेवारीबोध, र नयाँ र उन्नत राजनीतिक मान्यताहरुको विकास र प्रवर्द्धनतर्फ अगाडि बढ्ने एउटा नयाँ समझदारी र सम्बन्धलाई पुनः हासिल हुन आवश्यक छ ।

यसविपरित प्रतिशोधपूर्ण तमासे राजनीतिको वर्तमान परिस्थितिलाई अरु जटिल बनाउनमै सबै उद्यत भइरहने हो भने दलहरु र समग्र नेतृत्वको पतन र विनासको नियतिलाई बाहिरबाट अरु कसैले टार्न सक्दैन ।

२०७८ जेष्ठ १२ गते, पोखरा 

The post अपमान, क्रोध, प्रतिशोध र पतन appeared first on Sajha Post.


कमरेड ! तपाईंहरूलाई इतिहासले कसरी माफ गर्न सक्ला ?

$
0
0

२०३७ सालतिर होला, खाना खाएर सुत्दा हामी घरका ५ जना मात्रै थियौं । तर बिहान उठ्दा घर भरी मानिसहरू सुतेको देख्दा दङ्ग परे । राती बासै बस्ने गरी को ईष्टमित्रहरू आउनु भएको रहेछ मनमा कुरा खेले । राती कहाँ के भएछ, वरीपरी विवाह, पूजाजस्ता सामाजिक कार्यहरू पनि केही भएका छैनन् । कसरी यति धेरै मानिसहरू आउनु भयो भन्ने मनमा लागि नै रह्यो । एकछिन पछि सबै जना उठ्नु भयो । तर ५/७ जना मानिसमा एक जना पनि चिनेको छैन । सबै जना हँसिला, फरासिला कस्तो अचम्म । बुबाले चिनाउनु भयो । नाम याद भएन तर काका भन्नु पर्छ भन्नु भयो । हात मिलाउनु भयो ।

त्यो भन्दा पहिला कसैसँग हात मिलाएको याद छैन । आमाले खाना बनाउनु भयो । सबै जना खाना खाएपछि वहाँहरू पनि आर्मीले बोक्ने जस्तो खैरो झोला बोकेर निस्कनुभयो भने म, दिदी र भाइ पनि स्कुल जाने तयारी गर्‍यौं । स्कुल जाने बेलामा बुबाले हामीलाई एकै ठाउँमा राखेर भन्नु भयो- कसैले घरमा को आएका थिए भनेर सोधे भने माझठाना मामाको गाउँतिरका मानिस आएका थिए गए भन्नु । उहाँले यस्तो भनेर सिकाउनु भयो ।

काकाहरू बेलाबेलामा आइरहनु हुन्छ वहाँहरू आएको कुरा कसैलाई नी भन्न हुन्न भनेर सिकाउनु भयो । त्यसपछि निरन्तर काकाहरू आउने जाने क्रम निरन्तर चल्यो । वहाँहरूको नाम अगाडी कमरेड भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो । विस्तारै गाउँका अरु छिमेकीहरू आउन थाल्नु भयो वहाँहरूलाई पनि कमरेड भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो । हामी ससाना केटाकेटीहरू पनि वहाँहरूको सिको गर्दै कमरेड भन्थ्यौं, उप नामहरू राख्थ्यौं । चीन भनेको एकदम राम्रो र विकसित देश भन्थौं, भारत सामान्य देश हो भन्थ्यौं ।

काका कमरेडहरूका विचार, कुरा गर्ने तरिका, शब्द चयनहरूले हामीलाई निकै प्रभावित पार्दथ्यो । फुर्सदमा वहाँहरूले हामीलाई आफ्ना कुराहरू सिकाउनु हुन्थ्यो, कम्युनिष्ट भनेको कस्ता हुन्छन्, पञ्च काँग्रेस भनेका कस्ता हुन्छन् भनेर सिकाउनु हुन्थ्यो । वहाँहरूका कुरा राम्रा लाग्थ्यो तर कति बुझियो कति बुझिएन होला तर आज फर्केर हेर्दा ती कुराहरूको मनमा गहिरो छाप परेको रहेछ ।

राजा ठीक होइनन राजा फालेर गणतन्त्र ल्याउनु पर्दछ भन्नु हुन्थो । राती-राती घरमा आउने मानिसहरू देख्दा ती मानिस कम्युनिष्ट हुन् र ति साँच्चै आफन्त हुन् जस्तो लाग्थ्यो । त्यतिबेला कागतमा चिठी लेखेर स्टिच गरी पठाउने चलन थियो जसले त्यसरी चिठी पठाउनु हुन्छ वहाँ पनि कम्युनिष्ट हो भन्ने थाहा पाउन थाल्यौं ।

यसरी हाम्रो गाउँमा को-को कम्युनिष्ट हो सबै चिन्न थाल्यौं । काका कमरेडहरू आउँदा कहिले बाल कथा, कहिले सचित्र चीन, डकर्मीको कथा, जनताका गीतहरू, भुत प्रेतको कथा, सिन्धुलीको व्यथा जस्ता किताबहरू पनि ल्याइदिनु हुन्थ्यो । हामी जनताका गीतहरू गाउथ्यौं । कहिले काही जनताका गीतहरू सुन्ने कार्यक्रम हुन्थ्यो र गाउँ भरीका कम्युनिष्टहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर टेप रेकर्ड खोजेर सबैले चन्दा उठाएर ब्याट्री किनेर गीत हुरु सुन्थ्यौं । ती गीतहरू सुनेपछि बुबाले गाउँदै हिंडनुपर्छ भन्नु हुन्थ्यो । ‘शीतल पर्‍यो छाया, गरिबले गरिबलाई गर्नु पर्दछ माया’, ‘भेडी गोठमा गोठालाले बजाउँदा बाँसुरी, ल्युसुन तिम्रो सम्झनाले तान्यो बेसरी’, ‘हिमाल मुनि नी बैनी छहरे छाँगो’ … जस्ता गीतहरू गाउँदै हिड्थ्यौं ।

बुवाहरू मात्रै होइन, आमाहरू पनि संगठित हुन थाल्नु भएको थियो र दिनभरीको कामधन्दा सकाएर बेलुका गाउँभरीका काकीहरू, ठुली आमाहरू, दिदीहरू भेला भएर छलफल गर्ने गर्नुहुन्थ्यो । पुरुषहरूले बनाएका पोस्टरहरू गोबरले टाँस्दै रातभरी हिंड्नु हुन्थ्यो ।

एकदिन अचम्म लाग्यो, भिर्चोक स्कूलमा हामीलाई सामाजिक पढाउने तुलसा थापा म्याडम (हाल संघीय सांसद हुनुहुन्छ) पनि घरमा आउनु भएको थियो । वहाँलाई देख्दा वहाँ पनि कम्युनिष्ट हुनुहुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो । त्यसपछि वहाँ हरिस र अजितासहित नियमित जस्तो आउनेजाने गर्नु हुन्थ्यो । कतिपटक म वहाँलाई पुर्‍याउन हाम्रो घरबाट वहाँको डेरासम्म पनि गएको याद छ । बुवा अर्ध भूमिगत हुनु हुन्थ्यो । आमाले एक्लै खेतीपाती, हाम्रो देखभाल, पार्टीको सेल्टरमा आउने कमरेडहरू र पार्टीको काम सबै जिम्मेवारी पुरा गर्नु भएको थियो । हामीहरूलाई घरमा कमरेडहरू आउँदा एकदम खुशी लाग्थ्यो सम्बन्धहरू आत्मिय हुन्थे ।

डा. रामचन्द्र लामिछाने

आज फर्केर सम्झिँदा अचम्म लाग्दछ । गाउँबेंसी गरेर खर्चको जोहो गर्नपर्ने निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा दैनिक अतिथीहरूको आगमन, त्यसको व्यवस्थापन एक दम निस्वार्थ भएर व्यवस्थापन गर्दा मेरा बाआमालाई कति गाह्रो भयो होला । तर कहिल्यै गुनासो गर्नु भएन । सधै गौरव नै गर्नुभयो । आमाले सधैं भन्नु हुन्थ्यो- हामीले अलिअलि दुःख गरेर के हुन्छ र ? हाम्रो पार्टीको सरकार आयो भने देशभरीका हामी जस्ताका सुदिन आइहाल्छन् ।

दुई वर्षअगाडि अस्पतालमा भेट भएका माननीय यज्ञ सुनुवारलाई बाटो नबिराउनु है बाबु, पार्टीको जिम्मेवारी ठूलो छ भन्दा माननीय ज्यु भावविहोल हुँदै ढोग्नु भएको थियो । आमा गत वर्ष दम र थाइराइड क्यान्सरले गर्दा स्वर्गबास हुनु भयो ।
२०४० सालमा हाम्रो परिवार कास्कीबाट पर्सामा बसाइ सरेर गयो । गादीको रंगपुरमा कम्युनिष्टहरू थिएनन् । बुवाले त्यहाँ सम्पर्क खोज्नु भयो । केही मशालका साथीहरू सम्पर्कमा आउनु भयो र २०४३ सालतिर अरु पार्टीका कमरेडहरू सम्पर्कमा आउनु भयो । उहाँ निरन्तर संगठन बिस्तारमा लाग्नु भयो । २०४३ सालमा पञ्चायतको चुनाव उपयोग गर्दै युवा संघको चुनावमा सभापतिमा निर्विरोध जित्नु भयो र समाजसेवा गर्न थाल्नु भयो । वहाँको निस्वार्थ सेवाले समाजमा गहिरो छाप परेको आज पनि त्यहाँ प्रसंशा गरिन्छ ।

पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा हामी अग्रमोर्चामा लाग्यौं र बुवा बहुदल आएपछि संगठन निर्माण गर्न गाउँगाउँ जानु भयो । यो कथा लामो छ । समग्रमा वहाँले करिब १६ वर्ष निरन्तर पर्सा जिल्ला कमिटीमा काम गर्नु भयो र कहिल्यै प्राप्तिको आस गर्नु भएन र हामीलाई पनि पार्टीबाट कहिल्यै केही आस नगर्नु भनेर सिकाउनु भयो ।

हामीहरूले पनि अनेरास्ववियुमा आबद्ध भएर निष्टापूर्वक काम गर्‍यौं । बुवाले आफनो दक्षता र क्षमतामा उभिनु पर्छ, सिफारिश र कोटो नखोज्नु भन्नु भएको छ ।

यो कथा निकै लामो छ तर यहाँ किन उठान गरिएको भने यो एक प्रतिनिधि कथा मात्रै हो । यस्ता कथा ७७ जिल्ला ७५३ पालिकाका सबै वडाहरूमा छन् । मेचीदेखि महाकाली र तराइदेखि हिमालसम्मका गरिब, भोका, नाङ्गा, दलित, मधेशी, हेपिएका, चेपिएका हामीजस्ता हजारौंको गाँस काटिएर, हजारौं आमा दिदीहरूको सिउँदो उजारिएर, रत्न बान्तवा, ऋषि आजाद, फणिन्द्र तिमिल्सिना जस्ताहरूको जीवनको आहुति, केपी शर्मा, राधाकृष्ण मैनाली, सिपी मैनाली, मदन भण्डारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता हजारौंको जवानीको कुर्वानी दिएर बनेको नेकपा हो ।

स्मरण होस्- यो कसैले एक दिनमा चमत्कार गरेर बनेको पार्टी होइन । यो पार्टीमा आवद्ध हुने र आवद्ध नभए पनि सद्भाव र माया गर्ने हजारौंको त्याग र बलिदानको परिणाम हो यो । हामीलाई भनिन्थ्यो- पार्टीको सदस्यता लिन कति स्टेज पार गर्नु पर्दछ । कम्युनिष्टहरू अरु भन्दा किन फरक छन् भनेर प्रमाणित गर्नु पर्दछ । अध्ययन गर्नु पर्दछ । माओका रेड बुक बोकेकै कारण कति विद्यार्थी साथीहरू अंगभंग भएका छन् । हँसिया-हथौडा झण्डाका कारण ज्यान गएका छन् । यो पार्टी कसैले एक रातमा भाषण गरेर बनेको होईन । निश्चितरुपमा नेतृत्वको त्याग र तपस्या प्रेरणादायी छ । एक-एक सदस्य बनाउन यसका नेता र अगुवा कार्यकर्ताको लगानी थियो तर जब विस्तारै पार्टीले शक्ति आर्जन गर्‍यो तब यस पार्टीमा तटस्थ र अन्य पार्टीका नेता कार्यकताहरू पनि आकर्षित भए ।

सर्वहाराको नेतृत्व स्थापित गरेर सामाजिक न्यायसहितको राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने पवित्र उद्देश्य राखेर हिंडेको पार्टीमा क्षणिक स्वार्थका लागि समाजका टपरटुइँयाहरूले सहज प्रवेश पाउन थाले भने पार्टी भित्रकै कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि निकै चलाख बनेर पार्टीको आदर्श, क्रान्तिकारी छवि, कम्युनिष्ट आदर्श आदिलाई तिलाञ्जली दिन थाले । पञ्चहरूको क्रुर पञ्जाबाट बचेको पार्टी दलाल र विचौलीयहरूसँग हार्‍यो । सम्पूर्ण नेपाली र नेपालको हित गर्ने समाजवादको विरुद्ध नवउदारवादीहरू हावी भए ।

नेकपा एमाले बृहत नागरिक जनचेतना जगाउँदै नागरिकहरूलाई संगठित गर्दै बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक मान्यतामा देशैभरी फैलिएको थियो भने नेकपा माओवादी आफ्ना क्रान्तिकारी कार्यक्रममार्फत् सामन्तवादको समुल नष्ट गर्दै अगाडि बढिरहेको बेलामा २०६२ सालमा दुई ठूला पार्टीहरूको रुपमा स्थापित भएदेखि नै नेपालका कम्युनिष्ट समर्थकहरूमा एक प्रकारको आशा र भरोशा पलाएको थियो ।

तत्कालीन नेतृत्वको अहमता, अदूरदर्शीता र गैरजिम्मेवारी पनले गर्दा त्यतिखेर नै एकीकृत हुन पर्ने कम्युनिष्टहरूबीच एकता हुन सकेन । एकता नहुनुमा दुवै पार्टीको नेतृत्वमा वैचारिक अन्यौलता र अस्पष्टता थियो । यदि त्यतिबेला एकीकृत भएको भए नेपालको शासकीय स्वरुप नै फरक हुन्थ्यो र नेपालको राजनीतिक चरित्र बदलिएको हुन्थ्यो । तर बिडम्वना देशमा कम्युनिष्ट संगठन र जनमत मजबुद भयो तर कम्युनिष्ट आदर्श, निष्ठा, आन्दोलन, पहिचान कमजोर भयो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावसम्म त कम्युनिष्ट शक्ति यति कमजोर भयो की कम्युनिष्टहरू पुँजीवादीहरूको पिछलग्गु मात्रै भए र उनीहरूकै एजेण्डाअनुसारको संविधान बनाए । संविधान बनेपछि पनि कम्युनिष्टहरूको राम्रै उपस्थिति बनेको थियो तर देश र जनताप्रतिको जवाफदेहीहिनता र सिद्धान्तहिनताका कारण केही समय सरकारमा बसे पनि जनतामा कम्युनिष्ट सरकार भन्ने कुनै अनुभूति भएन । एक प्रकारले कम्युनिष्ट भनेको फगत एउटा नाम बाहेक केही होइन भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । कम्युनिष्ट र काँग्रेसमा केही फरक नै रहेन ।

सायद त्यसप्रकारको महसुसीकरण भएर होला- २०७४ सालमा पार्टी एकीकरणको प्रयास भयो र निकै नाटकीयरुपमा पार्टी एकीकरण पनि भयो । एकीकरण जस्तो पवित्र कार्यलाई देशैभरीबाट स्वागत गरियो र एउटा भरपर्दो पार्टीको रुपमा स्थापित भई सरकार समेब वन्यो । त्यो सरकारबाट नागरिकहरूले निकै अपेक्षा गरेका थिए । हिजो कम्युनिष्ट पार्टीलाई गाँस काटेर हुर्काएकाहरू, सदियौंदेखि सामन्ती थिचोमिचोमा परेका दलितहरू, गरिबहरू, रुढीवादी र अन्धविश्वासी परम्पराले सताइएका महिलाहरू, मान सम्मान र पहिचान खोजिरहेका जनजाति, मधेशी, मुसलमानहरू यस पार्टीलाई भोट हाल्ने र नहाल्नेहरू, रोजगारीको नाममा विदेशीको अपमान सहँदै कष्टपूर्ण जीवन यापन गरिरहेका युवाहरू सबैले अब त सुदिन आउने भए भनेर आशा गरेका थिए तर त्यस्तो केही भएन ।

सरकार नवउदावादको बाटोमा निरन्तर अगाडि बढ्यो । कम्युनिष्ट आदर्श, सिद्धान्त सरकारका कार्यक्रममा कतै देखिएन । २०५१ सालमा सरकारलाई सफल बनाउन पार्टीको पनि त्यत्तिकै भूमिका थियो । त्यतिबेला सरकार र पार्टीको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो थियो । सरकारका हर क्रियाकलापहरू पार्टीले अनुमोदन गर्दथ्यो । यतिसम्म की एकजना सहायक स्तरको कर्मचारीको नियुक्ति पनि बल्खुको रेकर्डमा हुन्थ्यो । त्यसप्रकारको अभ्यासले पार्टी र सरकारलाई जोडेको थियो । तर यसपटक पार्टीको साख, सिद्धान्त र व्यवहारअनुसार सरकारका क्रियाकलापहरू पार्टी पंक्तिले अनुभूति गर्न सकेन ।

जनताको बहुदलीय जनवाद सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देखिएन । सरकार जनताको बहुदलीय जनवादप्रति उदासीन देखियो र नवउदारवाद मै रमायो जुन सरकारको गम्भीर भुल थियो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्दछ र पार्टीको नीति अनुसार सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू तय हुन्छन् । पार्टीले पारित गरेका कार्यक्रम लागू गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । तर यहाँ त सरकारको नीति अनुसार पार्टी चल्ने हो की पार्टीको नीति अनुसार सरकार चल्ने भन्ने नै निकै अन्यौल रह्यो । सम्भवत एकीकरण प्रक्रियामा नै रहेकोले माओवादीसँगको सैद्धान्तिक मतभेदले सोचेजस्तो भएन होला तर अब त सिंगो एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा कुनै वहाना वा तर्क कुतर्कले पुष्टि गर्दैन त्यसकारण फरक तरिकाले सोच्नै पर्दछ । गुमाएर जितिँदैन ।

एक-एक सदस्यको महत्व एमालेले बुझ्न पर्दछ । महान सहिदहरूको त्यागको अगाडी तपाईंहरूको पद त्याग निकै सानो त्याग हो । कमरेडहरू एकपटक स्मरण गर्नुहोस्- कमरेड पुष्पलालसँग न त सत्ता थियो न शक्ति नै । थियो त केवल विचार थियो, एक शक्तिशाली विचार । त्यो यस्तो शक्तिशाली विचार थियो जसले गर्दा ५ जनाले शुरु गरेको पार्टी सिंगो देशमा फैलियो र देशको प्रमुख शक्तिको रुपमा स्थापित भएको थियो ।

तपाईंहरूको नेतृत्वमा शक्ति छ, सत्ता छ, नेताहरू हुनुहुन्छ तर विचार धर्मराउँदा शक्ति घट्दो छ । यदि केही वर्ष मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन्छौं भनेर राजनीतिमा होमिनु भएको थियो भने त तपाईंहरू नाफामा हुनुहुन्छ र अझै केही वर्ष नाफा नै आर्जन होला तर देश र जनताको लागि हो भने भर्खर योगदान दिने आधार तयार भएको छ । यतिबेला स-साना कुराको इख साँधेर पार्टीलाई धुजा-धुजा बनाउनु भनेको देश, भावी पुस्ता र अग्रजहरूप्रतिको अक्षम्य अपराध हो ।

नेकपा मालेमा संगठित भएका कुनै पनि नेता कार्यकर्ता व्यक्तिगत प्राप्तिमा विश्वास गर्दछन् भन्ने कुरामा कसैले नी विश्वास गर्न सक्दैन तर त्यत्रो लामो त्याग र बलिदानको इतिहास भएका नेताहरू आजको पदको लागि मरिहत्ते गरेर पार्टी तहसनहस गर्ने अवस्थामा पुग्दा तपाईंहरूलाई कसरी क्षमा गर्न सकिएला र ? हामी नागरिक हिजो पनि निहत्था थियौं, निरीह थियौं । आज हामी सार्वभौम छौं की भन्ने लागेको थियो तर हामी त झन ठूलो रैति भएका रहेछौं । हिजो हामीले घृणा गर्नेहरूले रैति बनाएका थिए र उनीहरू विरुद्ध कम्मर कसेर लडेका थियौं तर आज त आफुले विश्वास गरेका, आफुले भरोसा गरेकाहरूबाट हामी रैति भएका रहेछौं । हामी स्वयम्सँग लड्ने नैतिक आधार समेत गुमाएका छौं ।

के यस्तो अवस्थामा हामी तपाईंलाई क्षमा गर्न सक्छौ ? यो देशका भोटरको लागि कम्युनिष्ट पार्टी जुटनु र फुटनुले हाम्रो दैनिकीमा केही फरक पर्दैन । कम्युनिष्ट भएर हामीले स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न सिकेका छौं र हामी हाम्रो जीवन स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न सक्दछौं । कम्युनिष्ट पार्टी ठूलो हुनु र सानो हुनुले हामीलाई फरक पर्दैन तर निष्टावान छ की छैन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । पार्टी सानै भए पनि नेकपा मसाल र नेमकिपाका कार्यकर्ताहरू सदैव आफनो पार्टी र नेताहरूप्रति गर्व गर्न सक्दछन् । त्यही कुरा अरुहरूलाई पनि लागु हुन्छ । मुख्य कुरा नेताको चरित्र र पार्टीका नीतिको को हो ।

प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर, उपमेयर, वडाअध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी नभई पनि हामी बाँच्न सक्दछौं र परिवार पाल्न सक्दछौं । समस्या त तपाईंहरूलाई नै होला कमरेड जो पदको लागि हर तिकडम गर्नु हुन्छ र त्यसलाई कम्युनिष्ट र क्रान्तिको नाम दिनु हुन्छ । तपाईंहरू जब यतिका जनताहरूले माया गरेको पार्टीलाई संरक्षण गर्ने हैसियत राख्नु हुँदैन र कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न सक्नु हुन्न भने तपाईंहरूलाई नै नेता मानेर यो देश र जनताको मुक्ति कसरी हुन्छ कमरेड ? तपाईंहरूको क्षमता, योग्यता पनि प्रष्ट देखिदैछ ।

तपाईंको तर्क र कुतर्कमा तपाईंहरूका हुक्के, बैठकेहरूले वाहवाही गर्लान् तर नेपाली सर्वहारावर्गले सर्वथा धिक्कार्ने छन् । यो २१औं शताब्दी हो र यो पञ्चायतको अँध्यारो रात्री होइन । यो सूचना तथा प्रविधिको युग हो । के गर्दा देशमा सामाजिक न्यायसहित समाजवाद आउँदछ र के गर्दा आउँदैन अब सबैलाई धेरै थोरै थाहा छ ।

कमरेडहरू आत्मरतिमा नरमाउनुहोस्, एक अर्कालाई मान सम्मान गर्नुहोस् । प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्नु नै नेतृत्व हो । व्यक्तिगत इगोलाई शान्त गर्नुहोस् र विगतमा संयुक्तरुपमा सहकार्य गर्दा तपाईंहरूबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध भएका दिनहरूलाई सम्झिनुहोस् र त्यहीबाट एकताको प्रस्थान गर्नुहोस् । सुखानीका सहिदहरू, ऋषि देवकोटा आजाद, रत्नकुमार वान्तवा लगायतका सहिदहरूलाई सम्झिनुहोस्, सम्झिनुहोस् त्यो कम्युनिष्टहरूको अन्तराष्ट्रिय गीत जुन सबै कार्यक्रममा तपाईंहरूले सँगै गाउनु भएको थियो । याद गर्नुहोस्, कसैको अभावमा कोही अपुरो हुँदैन तर एकअर्काको सहयोगमा दुवै भरिपूर्ण हुन सक्नु हुन्छ । प्राविधिक कुरा होइन भावनालाई साक्षी राख्नुहोस् ।

गल्ती दुवैतिरबाट भएका छन् । फुटमा गुमाउने तपाईंहरूले नै हो । इमान्दार हुनु भयो भने जुटमा सारा देशले जित्छ । हामीले बचपनदेखि देखेका सपनाहरू साकार हुन्छन् । तपाईंहरूलाई आश्रय दिएर यो पार्टी हुर्काएका बुढा बाबुआमाहरूको मुहारमा खुसी आउँछ । सदियौंदेखि सामन्ती कुसंस्कारको शिकार भएका दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम लगायतका शोषित पीडितहरूमा खुशी छाउँछ । बेइमानीहरू त हामीले धेरै भोग्दै आएका छौं । आत्मसमीक्षा गर्नुहोस् ।

पञ्चायतसँग योभन्दा कडा लडाइ लड्नु भएको हो । सहयोद्धाहरूलाई मान सम्मान गरेर सहकार्य र सम्झौता गर्दा र साझा दृष्टिकोणसहित आन्दोलनप्रति प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढ्दा तपाईंलाई हरूवा भनिँदैन । इतिहासले तपाईंहरूलाई विजेता भनेर पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन झै पुज्ने छ । समयको सही सदुपयोग गर्नुहोस् । अहमता त्याग्नुहोस् ।

स्मरण होस्- तपाईंहरूसँग मिल्नुको विकल्प छैन तर नागरिकहरूका लागि तपाईंहरूका हजारौं विकल्प छन् । अमहता र कुण्ठामा रमाउनु हुन्छ की हजारौं कार्यकर्तालाई खुशीयाली दिन गौरवशाली सम्झौता रोज्नु हुन्छ, रोजाइ तपाईंहरू कै ।

(लामिछाने पोखरा महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन्)

The post कमरेड ! तपाईंहरूलाई इतिहासले कसरी माफ गर्न सक्ला ? appeared first on Sajha Post.

नेहरु नभएको भए

$
0
0

सन् १९६१ मा विख्यात लेखक एडल्स हक्स भारत आए । त्यसबेला भारतमा अत्यधिक जनसंख्या, बेरोजगारी र बढ्दो अशान्ति थियो । यो देखेर उनी एकदमै निरास भए । आफ्नो भाइलाई उनले एक पत्र लेखे– ‘यदि नेहरु हुँदैन थे भने यहाँको सरकार सैनिक तानाशाहीतिर जान बेर थिएन ।’

त्यतिखेर समग्र स्वतन्त्र राष्ट्रहरुमा त्यही अवस्था थियो । धेरै देशहरुमा सेनाको सत्ता सबैभन्दा व्यवस्थित र सर्वोच्च केन्द्र बनेको थियो । ती शब्दलाई अलिक ध्यान दिएर सोच्ने हो भने यदि नेहरु हुँदैनथे भने भारतमा लोकतन्त्रका लागि सहजता थिएन । हक्सको यो यात्राको ३ वर्षपछि नेहरुको निधन भयो । अहिले भारतमा न त्यो वेलाको जस्तो अवस्था छ न यहाँ कहिल्यै सैनिक शासन नै आयो ।

यस मानेमा भारतको स्थिति एसिया र अफ्रिकाका म्यानमार, घाना, नाइजेरिया, इन्डोनेसियाजस्ता धेरै देशहरुभन्दा फरक रह्यो । ती देशको राजनीतिक जीवनमा सेनाले असरदार भूमिका निभायो । भारतको सफलता त्यतिखेर गहिराईदेखि महसुस गर्न सकिन्छ, जब यसको तुलनासँगै स्वतन्त्र भएका पाकिस्तानजस्ता देशहरुसँग गरिन्छ ।

साझा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक मूल्य र औपनिवेशिक गुलामी उस्तैउस्तै सहेका यी देशमध्ये भारतमा पुरै इमान्दारिताका साथ सेना राजनीतिभन्दा अलग रहन्छ भने अर्को देशमा सेनाले आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्दछ ।

यी दुई देशमा पाइने फरक रवैयाको विश्वासनीय ब्याख्या येल युर्निभरसिटीका राजनीतिशास्त्री स्टिभ विकिंल्सनको नयाँ किताब ‘आर्मी एण्ड नेशन’ मा पाइन्छ । यस किताबमा विल्किंसनले यस किताबमा भारत र पाकिस्तानको फरक दिशालाई गणना गरेका छन् ।

रामचन्द्र गुहा

पहिलो कारण– दुई देशका प्रमुख राजनीतिक दलका सामाजिक आधारको भिन्नतासँग जोडिएको छ । कांग्रेसलाई पुरै देशको किसान र मध्यमवर्गको एक ठूलो तप्काको समर्थन थियो । निक्कै सोची सम्झीकन संघीय प्रकृतिको शासन कायम गरिएको थियो । विभिन्न भाषाभाषी र सांस्कृतिक समूहलाई यसले पर्याप्त प्रतिनिधित्वको अवसर दिन्थ्यो ।

अर्कोतिर पाकिस्तानमा मुस्लिम लिग थियो । त्यसको संकिर्ण अभिजात्य आधार थियो । लिगमा अधिकांश जमिन्दार र पेशेवारहरु थिए । पाकिस्तानी सेनाको अघि मुस्लिम लिग एक कमजोर प्रतिद्वन्द्वी जस्तो थियो । तर, कांग्रेस यति शक्तिशाली थियो, यसका जराहरु यति गहिरो गरी गाडिएका थिए कि भारतीय सेना सत्ता हातमा लिने कल्पनासम्म गर्न सक्दैनथ्यो ।

दोस्रो कारण– पाकिस्तानको सेनामा कुनै एक प्रान्तको बोलवाला थियो । भारतको सेना यस्तो थिएन । दोस्रो विश्वयुद्धमा अंग्रेजले पञ्जाबबाट बढी भर्ती लिएका थिए । जब दुई देशको विभाजन भयो, सेना पनि विभाजन भयो । पाकिस्तानी सेनामा ७२ प्रतिशत पञ्जाबी मुसलमान थिए । भारत सेनामा पञ्जाबी शिख र हिन्दुहरुको २० प्रतिशत हिस्सा थियो, जसलाई धेरै भन्न मिल्दैनथ्यो ।

भारत सरकारले सेनामा सन्तुलन बनाई राख्न देशका ती भागहरुबाट सैनिक भर्ती शुरुवात गर्‍यो, जहाँ परम्परागत प्रतिनिधित्व कम थियो । त्यसै गरी सेनाको काम बाँढ्न भारतमा अर्धसैसनिक बलको समेत अवधारणा लागु गरियो ।

तेस्रो कारण– राजनीतिक नेतृत्वको तर्फबाट सेनालाई बेलाबेला दिइने निर्देशन थियो । यसले गर्दा भारतको सेनालाई निरन्तर अधिनताको अनुभूति भयो । विल्किंसनले किताबमा सन् १९४७ को अगष्टमा नेहरुले ब्रिटिस कमाण्डर इन चिफलाई लेखेको एक पत्रको चर्चा गरेका छन् ।

नेहरुले लेखेका छन् कि सेना होस् वा अरु कुनै क्षेत्र भारत सरकारको दृष्टिकोणको पालना गरिनु पर्दछ । यदि कुनै सैनिक अधिकारी सरकारद्वारा निर्धारित नीतिको पालना गर्न असक्षम छन् भने भारतीय सेना र सरकारको ढाँचामा उसलाई कुनै स्थान दिन सकिन्न ।

चौथो कारण– आधिकारिक तबरले सेनाको स्तरमा आउने प्रतिकात्मक ह्रास थियो । औपनिवेशिक शासनकालमा कमाण्डर इन चिफलाई भारतको दोस्रो ठूलो महत्वपूर्ण व्यक्ति मानिन्थ्यो । नयाँ दिल्लीमा उसको भन्दा ठूलो घर भायसरायको मात्र हुन्थ्यो । पछि त्यो घरमा नेहरु बस्न थाले ।

 

स्वतन्त्रतापछि सेना प्रमुखलाई रक्षामन्त्रीप्रति जिम्मेवार बनाइयो । रक्षामन्त्री संसद र प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने भए । यति मात्र हैन, गणतन्त्रको समग्र मर्यादाक्रममा सेनाप्रमुखको स्थान २५ औं भयो । मन्त्री, राज्यपाल, सर्वोच्च तथा उच्च अदालतका न्यायधीशलाई सेना प्रमुखभन्दा माथि राखियो ।

विल्किंसनले गणना गरेका यी ४ कारणमा अझै २ वटा थप्न सकिन्छ । पहिलो इतिहास र भूगोलसँग जोडिएको त्यो दुर्घटना जसले शीतयुद्धको कालमा भारतको तुलनामा पाकिस्तानलाई ज्यादा महत्वपूर्ण देश बनाइदियो । सन् १९५० को दशकमा जब सोभियत संघ अफगानिस्तानको नजिक आइरहेको थियो, अमेरिकाले पाकिस्तानलाई आफ्नो पक्षमा पार्न हतियार सम्बन्धी एक सम्झौता गर्‍यो ।

त्यसको बदलामा पाकिस्तानले चिनियाँ सीमा मर्मत गर्न अमेरिकालाई साथ दियो । सन् १९८० को दशकमा अफगानिस्तानमा सोभियत कब्जा विरुद्धको लडाईमा पाकिस्तान पनि सामेल भयो । यसबाट पाकिस्तानलाई हतियार र डलरको सहयोग मिल्यो, जसले गर्दा उसले अर्थतन्त्र र राजनीतिक मोर्चामा शक्ति सुदृढ गर्ने अवसर पायो ।

पाकिस्तानी सेना निरन्तर शक्तिशाली हुनुको एक कारण यो थियो । पाकिस्तानमा सेना सधैं प्रतिभाशाली तथा महत्वाकांक्षी युवाहरुको आकर्षणको केन्द्र बन्यो । खुल्ला राजनीतिक व्यवस्था र गतिशील अर्थतन्त्र भएको भारतमा भने मेघाबी तथा महत्वाकांक्षी युवाहरु सफल वकिल, डाक्टर, उद्यमी र राजनेता बन्न तिर लागे । समयले यी पेशालाई सेनाभन्दा बढी आकर्षक बनाइदियो । भारतमा सैनिक अधिकृतका लागि दिइने निवेदन निरन्तर घट्दो रह्यो । पाकिस्तानमा प्रतिष्ठा, पैसा र शक्तिको आकांक्षा राख्ने युवाहरुका लागि सेना आज पनि सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो ।

भलै कि सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणको नतिजा कहिलेकाँही घातक पनि हुन सक्दछ । जस्तो कि विल्किंसनले चर्चा गरेका छन् । सेनाको प्राविधिक आवश्यकताप्रति नेहरु र उनका रक्षामन्त्री वीके कृष्णामा लापरवाहीको भावना थियो, जसको दुष्परिणाम चीनसँगको युद्धमा देखियो ।

समग्रमा हामी यो भन्न सक्दछौं कि आजभन्दा ५५ वर्ष अघि एल्डस हक्सले सोचेजस्तो अवस्था हामीले कहिल्यै सामना गर्नु परेन । यस अर्थमा भारत भाग्यमानी हो । तर, नेहरु नभएको भए के यस्तो सम्भव हुन्थ्यो ? यो प्रश्न हामीले बिर्सन मिल्दैन ।

अमर उजालाबाट ।

The post नेहरु नभएको भए appeared first on Sajha Post.

बाबा रामदेवलाई झुटो बोल्ने कुनै अधिकार छैन

$
0
0

भारतमा आइएमएमा दर्ता मात्र ३ लाख ५० हजार भन्दा बढी एलोप्याथिक चिकित्सिक छन् । भारतभरि कति होलान ? भारतमा मात्र हैन, संसारभरि यो चिकित्सा पद्धति फैलिएको छ । बाबा रामदेव त्यस्तो चिकित्सा पद्धतिबारे गलत कुरा बोल्दैछन् । जुन चिकित्सा पद्धतिबारे उनलाई केही थाहा छैन । उनी न एमबिबिएस हुन् न एमडी हुन् । जुन बिषयको उनी कुनै ज्ञाता हैनन्, उनले त्यसबारे अनेक चिज बोल्ने ज्ञान र अधिकार कहाँबाट पाउँछन् ?

बाबा रामदेवले एलोप्याथिक उपचार विधिबारे नचाहिँदो बोलेका छन् । यो सबै खेलवाड हो, नाटक हो । अक्सिजन दिएर पनि बिमारीलाई कुनै फाइदा हुँदैन, एलोप्याथी एक मुर्ख विज्ञान हो, डाक्टरहरु आफैं मरिरहेका छन्, उनीहरुले के बिमारीको उपचार गर्दछन् जस्ता हास्यास्पद कुरा बोलेका छन् । उनका यस्ता अभिव्यक्तिले एलोप्याथिक अभ्यासकर्ताहरुमा ठूलो आक्रोश छ ।

म विगत ४५ वर्षदेखि एलोप्याथी अभ्यास गरिरहेको छु । बाबा रामदेवले आयुर्वेदमार्फत् के कति योगदान गरेका छन्, त्यसबारे मसँग कुनै जानकारी छैन । त्यो मेरो सरोकारको बिषय पनि भएन । म आयुर्वेदको विरोधी हैन । एलोप्याथीको आफ्नै स्थान छ ।

डा.जयश लेले

आयुर्वेदको आफ्नै स्थान छ । म यो भन्न सक्दिनँ कि आयुर्वेद खराब हो, एलोप्याथी मात्र ठीक हो । त्यसैगरी बाबा रामदेवले यो भन्ने अधिकार राख्दैनन् कि एलोप्याथी खराब हो, आयुर्वेद मात्र ठीक हो ।

अस्पतालले केही गरिरहेका छैनन् भन्ने उनको दाबीमा कुनै सत्यता छैन । यदि केही गरिरहेका छैनन् भने मान्छे किन अस्पताल आउँछन् ? तथ्यांकले के भन्छ ? अस्पताल आएका मध्ये कति प्रतिशत बाँचेको छन्, कति प्रतिशत मरेका छन् ? त्यो हेर्न पर्दैन ? कोभिड–१९ कै केसमा ९८ प्रतिशत मानिस बाँचिरहेका छन्, २ प्रतिशत मरिरहेका छन्, के ती बाँचेका ९८ प्रतिशतका लागि अस्पताल र डाक्टर, नर्सहरुको कुनै योगदान छैन ?

महामारी नियन्त्रण ऐनमुताबिक बाबा रामदेवले यस्तो बोल्न नपाउनु पर्ने हो । उनलाई कारबाही हुनुपर्ने हो । अरु कुरा मेरो सरोकारको कुरा हैन । उनी के बनाउँछन्, के बेच्छन्, केको व्यवसाय गर्दछन्, त्यो मलाई थाहा छैन ।

तर, महामारीको बेलामा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी झुठो कुरा बोल्न पाइन्न । त्यो आपत्तिजनक हुन्छ । एलोप्याथीमाथि ढुङ्गा हान्ने, हिलो छ्याप्ने अधिकार उनलाई कसले दिएको हो ?

जसले एलोप्याथी पढेकै छैन, उसलाई यो विज्ञानबारे के कति थाहा हुन्छ ? यो दिवालिया विज्ञान हो भन्ने उसले कहाँबाट कसरी थाहा पायो ? संसारमा कति प्रतिशत एलोप्याथीको औषधि चल्छ ? कति प्रतिशत आयुर्वेदको चल्छ ? यदि सबै एलोप्याथी औषधिको प्रयोग रोकिदिने हो भने के होला ? उनी योगविद्याका गुरु हुन् । उनको ज्ञान, दक्षता त्यसैमा होला । त्यसबारे मलाई केही भन्नु छैन ।

रामदेवले के के बनाउँछन्, बेच्छन्, ती जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले कति ठीक छन्, बेठीक छ, त्यो मैले भन्ने हैन । त्यसको अनुसन्धान सरकारले गरोस् । म यिनको पछि किन लागूँ । जस्तो कि उनले ‘कोरोनिल’ भन्ने औधषी बनाएका छन् । उनी भन्दैछन् कि त्यसले रोगथाम पनि गर्दछ, निको पनि पार्दछ, त्यसको प्रभावकारिता के हो ? त्यो तथ्यांकमा भन्न सक्नु पर्‍यो नी ?

कोरोना रोग नै नयाँ थियो । यसको औषधि नै बनेको थिएन । अहिले केही औषधिहरु आउँदैछन् । ती कति प्रभावकारी हुने हुन यसै भन्न सकिन्न । भारतमा मात्र हैन, यो संसारभरिको स्थिति हो ।

यो स्थितिमा भएकै औषधि र ज्ञानबाट एलोप्याथीले बिमारीहरुको उपचार गरिरहेको छ । त्यसमध्ये ९८ प्रतिशत बाँचिरहेका छन् भने एलोप्याथी औषधी नै नखानुस्, डाक्टरको मै नजानुस्, अस्पताल नै नजानुस् जस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु कति उचित हो ?

 

रामदेव जथाभावी बोलिरहेका छन् तर प्रतिउत्तरमा कोही बोलिरहेको छैन । सबै डराई रहेका छन्, यस्तो पनि हुन्छ । राम्रो भयो कि स्वास्थ्यमन्त्री बोले । त्यसपछि उनीको बोलीमा अलिक ब्रेक लाग्यो, अन्यथा यिनले केके बोल्थे यसै भन्न सकिन्न ।

त्यसपछि पनि उनले ‘हजारौं डाक्टर भ्याक्सिन लिएर पनि मरे, भ्याक्सिन किन लगाउने’ भने । यो बिल्कुलै झुठो कुरा हो । भारतमा जति पनि डाक्टरहरुको मृत्यु भएको छ, त्यो भ्याक्सिन आउनु भन्दा अगाडिको कुरा हो । भ्याक्सिन लगाएका मानिसमा पनि कोरोना भएको छ । तर, मृत्यु नगन्य छ ।

खोप एक महत्वपूर्ण विधि हो । यसै विधिबाट पोलियो, बिफर नियन्त्रण भएको हो । कोरोना भ्याक्सिनको पनि अहिलेसम्म कुनै साइड इफेक्ट देखिएको छैन । जतिले पाएका छन्, लगाएका छन्, राम्रो भएको छ । एक डोज मात्र लगाउने पनि छिटो निको भएका छन् । रामदेव भन्दैछन्, ‘भ्याक्सिन नलगाऔं, कामै छैन ।’ यो पनि कुनै कुरा हो ।

सामान्यतः डाक्टरहरुले ४ देखि ६ घण्टा काम गर्ने हो । अहिले डाक्टरहरु १२ देखि १८ घण्टासम्म काम गर्दैछन् । हरदम पिपिई लगाएर काम गर्दा कति गाह्रो हुन्छ ? न खान मिल्छ, नसजिलै पानी पिउन मिल्छ ? कति गाह्रो छ ? त्यसको के कुनै मूल्य छैन ?

अधिकांश मृतकहरु ढिलो गरी अस्पताल आई पुगेका र अक्सिजन अभावले तुरुन्तै अक्सिजन दिन नसकेकाहरु छन् । के त्यसको दोष पनि डाक्टरहरुले बोक्नु पर्ने हो । यदि त्यस्तो हो भने हामी काम छोडिदिन्छौं, त्यसपछि के हालत होला ?
रामदेव बाबा र सरकारबीच कुनै न कुनै ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को सम्बन्ध छ । नत्र स्वास्थ्यमन्त्री करोनिलको उद्घाटनमा किन जान्छन्, किन सरकार रामदेवलाई केही भन्न, गर्न सक्दैन ?

द वायरमा आरफा खानम सेरवानीसंगको कुराकानीबाट ।

The post बाबा रामदेवलाई झुटो बोल्ने कुनै अधिकार छैन appeared first on Sajha Post.

जसपा संकटः एक बलियो सम्भावनामाथि नाटकीय प्रहार

$
0
0

हामी बारम्बार भन्ने गर्दछौं– विचारले मात्र शक्ति बन्दैन । यो भनाईको अर्को पाटो उत्तिकै जोडदार हुन्छ– ‘शक्तिले मात्र विचारलाई न्याय गर्दैन ।’ हाम्रो राजनीतिमा ‘विचार’ र ‘शक्ति’ बीच विचित्रको विरोधाभाष छ । शक्ति बनाउन खोज्यो, विचार बेपत्ता हुन्छ । विचार रक्षा गर्न खोज्यो शक्ति बेपत्ता हुन्छ । विचार र शक्तिको एकत्व विना बलियो राष्ट्र, गतिशील अर्थतन्त्र, सुसंस्कृत समाज र सुशासित राज्य बनाउन सकिन्न ।

नेपालमा ३ प्रकारका परम्परागत शक्ति रहे । सम्वर्द्धनवादी राजावादीहरू– जो अहिले सर्वाधिक कमजोर छन् । तथापि यो शताब्दिऔं लामो शासकीय सोच हो । साम्यवादीहरू– जसको बारेमा कुनै एक निश्चित ठहरमा पुग्न अब असम्भव हुँदै गएको छ । ओलीदेखि आहुतिसम्म, प्रचण्डदेखि विप्लवसम्म, मोहनविक्रम सिंहदेखि नारायणमान बिजुक्छेसम्म यतिधेरै ‘भेराइटिज’ छ, कुनलाई आधिकारिक मान्ने, कसलाई आधार लिएर विश्लेषण गर्ने, कस्को सिद्धान्त र व्यवहारलाई साम्यवादको मूलधार मान्ने, सधैंको अन्यौल छ । पछिल्लो ३ वर्षको ओली अभ्यासलाई साम्यवादीहरूको प्रतिनिधित्वमुलक केन्द्र मान्ने हो भने त्यसको तस्वीर निक्कै दुर्दान्त हुन्छ ।

आफूलाई ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ ठान्ने तर, ‘उदार लोकतान्त्रिक’ अभ्यास गर्ने कांग्रेस छ । कांग्रेस एक स्थिर र सदावहार शक्तिका रुपमा छ । तर, कांग्रेसमा पनि विचार र शक्तिबीच विरोधाभाष छ । कांग्रेसको जुन संगठन र जनमत छ, त्यो शक्ति साँच्चै देश र जनताका लागि कुनै सुनिश्चित सोचमा योजनाबद्ध ढंगले परिचालित भए देश कस्तो हुन्थ्यो होला ? दुर्भाग्य, त्यस्तो कहिल्यै भएन । हुने सम्भावना पनि छैन ।

यो देशमा यी ३ वटै राजनीतिक धार र अभ्यासबाट ‘फ्रस्टेट’ मान्छेको संख्या सानो छैन । मेरो अनुमानमा करिब १५ प्रतिशत जुनकुनै बेला छ । यदि यसले संगठित रुप लिने हो भने २५–३५ प्रतिशत जनमत प्रभावित गर्न सक्दछ । यो धार हाराहारीको शक्ति बन्न सक्दछ । तर, यस्तो ‘वैकल्पिक शक्ति’ चाहनेहरूको दीगो र विश्वसनीय राजनीतिक केन्द्र नै बन्न सकेन । बारम्बार प्रयास भए, अझै भइरहेकै छन्, तर अनुभवहरू त्यतिधेरै सुखद र परिणाममुखी छैनन् ।

यसक्रममा दुईवटा ठूला समस्या देखिएका छन् । पहिलो– ‘ठूलो माछाले सानो माछालाई खान्छ’ भने जस्तो अलिकति आशा पलायो, थोरै बलियो भयो कि त्यसमाथि राज्य र ठुला दलहरूको यति धेरै चौतर्फी प्रहार हुन्छ– त्यसलाई थेग्न/थिग्रिन नै गाह्रो हुन्छ । दोस्रो– त्यही भित्र केही यस्ता विकाउ, अधैर्य, क्यारिअरिष्ट र भडुवाहरू निस्किदिन्छन, जसले उठ्नै नसक्ने गरी बेइज्जत गर्दिन्छन् । यी नयाँ भनेका पनि उस्तै हुन् भन्ने भान पार्दिन्छन् ।

नयाँ शक्ति निर्माणको अवधिमा संयोगवंश काकरभिट्टाको एक कार्यक्रममा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेसँग भेट भएको थियो । २०४६ पछिको अवस्थामा ‘लोक दल’ बनाउँदाका अनुभवहरू सोधेको थिएँ । केहीबेरको छोटो कुराकानीमै पाण्डेले निष्कर्षतः भन्नु भएको थियो– ‘त्यो समय उपयुक्त थिएन, भर्खरै लोकतन्त्र आएको थियो, लामो समय संघर्षबाट आएका दलका रुपमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीप्रति जनतामा मोह थियो । अब सम्भव छ । तर, यो काम सजिलै हुँदैन, केही ‘एक्सपेरिमेन्ट’ बाट गुज्रिनु पर्दछ । मैले पनि एउटा प्रयोग गरेको थिए भनेर सम्झिदा गौरव नै लाग्दछ ।’

Dambar_Khatiwada_Photo
डम्बर खतिवडा

कांग्रेस, कम्युनिष्ट र राजावादी धारभन्दा बाहिरबाट केही शक्तिसहितका दलहरूको उदय नै नभएको चाहिँ हैन । नेपाल सदभावना पार्टी, मधेशी जनाधिकार फोरम, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी त्यसका उदाहरणहरू थिए । यद्यपि ती दलका आफ्नै प्रकारको चरित्र, सीमा र अवधारणा थिए । ती मूलतः तराई केन्द्रित, मधेशको सवालमा आधारित थिए । राष्ट्रिय राजनीतिमा ती दलहरूको आफ्नै प्रकारको विशिष्ठ स्थान र भूमिका रह्यो । तर, उपत्यका तथा पहाड, हिमालमा त्यतिको वैकल्पिक शक्ति पनि आजसम्म बनेन । देशको सबै क्षेत्र र भागलाई जोडेर, देशकै नेतृत्व गर्ने शक्ति बन्न त्यो अभ्यास पर्याप्त थिएन ।

त्यसो त कपितयले वैकल्पिक विचार र शक्तिको उपदेयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछन् । किन त्यो बाटो लाग्ने ? किन दुःख र मेहनत खेर फाल्ने? कांग्रेस र कम्युनिष्ट भए पर्याप्त छ त ? यी दलमा जे खराबी छ, हाम्रो सामाजिक चिन्तन र संस्कृतिको कारणले यी भन्दा राम्रो दल बन्न, बनाउन नै सकिँदैन भने ती नयाँ पनि यिनै खराबीसहित कै दल बन्ने हुन ? त्यसो भए, समय, जीवन र स्रोतसाधान नयाँ दलहरू बनाउन किन खेर फाल्ने ?

एक दृष्टिकोणले, बिशेषतः व्यवहारवादी दृष्टिकोणबाट यो तर्क गलत हैन । आजसम्म नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने जेजति प्रयास भए, मेहनत र लगानी अनुरुपको दीगो शक्ति बनेन । कुनै न कुनै रुपमा पुरानै चरित्र पुनरावृति भयो । यहाँसम्म कि विल्कुल ‘शुद्ध र नयाँ’ हरूको प्रयास विवेकशील–साझामा समेत टुटफुट, अविश्वास, पार्टी प्रवेश गर्ने र छोड्नेको अस्वभाविक उपक्रम र पदीय रडाको देखियो । जसले वैकल्पिक शक्ति नबनोस् भन्ने चाहना राख्नेहरूको मनोविज्ञानलाई नै पुष्ट्याई दिन मद्दत गर्‍यो ।

तर, यति कारणले मात्र वैकल्पिक विचार र शक्ति निर्माणको उपदेयता समाप्त भएको हो भन्ने चाहिँ हैन । कुनै पनि राजनीतिक विचार र आन्दोलनले लामो प्रक्रिया र समयको माग गर्दछ । संसारमा आकस्मिक रुपमा उदाएका भारतको ‘आप’ तथा फ्रान्सको ‘इन मार्के’ जस्ता दलहरू एकदमै थोरै छन् । सन् २०१४ बाट भारतमा भाजपाको उदय भएको मान्ने हो भने सन् १९२७ मा आरएसएस बनेको समयदेखि जोड्दा झण्डै एक शताब्दि हुन्छ ।

नेपालमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको कोर्स कस्तो होला ? यसबारे दुई धारणा प्रारम्भदेखि नै थिए । पहिलो धारणा थियो कि यो आकस्मिकरुपमा छोटो समयमा नै उदित हुन सक्दछ । दशरथ रंगशालमा नयाँ शक्ति पार्टीको तामझामपूर्ण उदघाटन त्यही सोचको प्रतिफल थियो । व्यक्तिगत रुपमा मलाई यो चिन्तनमा कहिल्यै विश्वास लागेन । रणनीतिक चरणहरू मिल्न, मिलाउन सकेको भए, थोरै समयमा अलिक धेरै परिणाम चाहिँ आउँथ्यो होला, तर त्यो पनि हुन सकेन ।

विवेकशील–साझाका साथीहरूमा पनि नेपालजस्तो सानो देशमा सूचना र प्रविधिको युगमा छिट्टै परिणाम आउँछ भन्ने विश्वास थियो । आजको विन्दूमा आइपुग्दा त्यो कोर्स सही सावित हुन सकेको देखिन्न । यसले लामो बाटो नै तय गर्ने बुझिन्छ ।

कुनै पनि समाजमा कुनै राजनीतिक शक्तिको जन्म सामाजिक चरित्रभन्दा बाहिरबाट हुँदैन । नेपालजस्तो देशमा राजनीतिक शक्ति निर्माणमा मुख्य पाटो स्कुलिङ, संगठन र आन्दोलन बन्दै आएको छ । वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि फरक खालको संगठन बन्न समाजमा कुनै खाली ठाउँ उपलब्ध छैन । टोलटोलसम्म कांग्रेस र कम्युनिष्टमा विभाजित समाज छ । स्कुलिङ र लामो सम्पर्कका कारण मानिस नयाँ कुरा सोच्न चाहिरहेको देखिन्न । नयाँ मान्छे नयाँ पार्टीमा कहाँबाट ल्याउने ? समाजमा कि कांग्रेस छन्, कि कम्युनिष्ट छन्, अलिअलि पूर्वपञ्च र राजावादी परिवार छन्, त्यहाँभन्दा बाहिर समाज नै छैन । यो तितो सत्य हो, तर, स्वीकार गर्नु र सोही अनुरुपको रणनीति बनाउनुको विकल्प पनि छैन ।

अहिले कम्युनिष्ट धार यति धेरै नैतिक, वैचारिक र संगठनात्मक समस्यामा फसेको छ– आश्चर्यको कुरा के छ भने मानिसहरू नयाँ विकल्प सोच्नुको साटो तिनै गुटमध्ये कुनै एउटा गुटको पक्षपोषण गरेर हिंडेका छन् । यो व्यवहारिक जटिलतालाई ध्यान दिँदा मिल्न सकिनेसम्म मिल्न खोज्नु कुनै नराम्रो हैन । ‘एकता नै गलत थियो’ भन्ने सोचले ‘एकता नै गर्नु हुँदैन’ भन्ने ठाउँमा पुर्‍याउँछ, त्यो पनि ठीक सोच हैन । आजसम्म आइपुग्दा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको सन्दर्भमा निम्न व्यवहारिक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

एक– नेपालमा छोटो समयमै र छिटो सत्तामा पुग्ने र देश परिवर्तन गर्ने शक्ति बन्न लगभग असम्भव देखिन्छ । यसको बाटो अरु देशको भन्दा अलिक लामै हुन्छ । केही दशक समय यसले लिने रहेछ ।

दुई– विलकुल नयाँ राम्रा र असल मान्छे, जन्मेलान पार्टीमा आउलान् भन्ने आशा गरेर यस्तो शक्ति बन्ने रहेनछ । वैकल्पिक विचार र राजनीतिलाई न्याय गर्न सक्ने असल र सक्षम मान्छेहरू समाजमा त्यसै, आफैं जन्मिने कुनै ‘चान्स’ छैन, लामो स्कुलिङबाटै त्यो निर्माण गर्नु पर्दछ । विशेषतः नयाँ पुस्ताबाट ।

तीन– ‘पुराना मानिस आउँ तर नेतृत्व कुनै अमुक नयाँ व्यक्तिलाई मान’ भन्ने सोचबाट पनि सम्भव छैन । स्कुलिङ, संगठन र आन्दोलनको आकार विना यहाँ कसैले कसैलाई नेतृत्व मान्दैन । नेपाली समाज एक यस्तो जब्बर समाज हो, जहाँ हरेक राजनीतिकर्मी ‘नेतृत्वको लागि सबैभन्दा योग्य व्यक्ति मै हो’ भन्ने भ्रममा बाँचेको हुन्छ । क्षमताभन्दा उमेर, वरिष्ठता र चर्चालाई मानिसले महत्व दिन्छन् । जसले गर्दा क्षमतावान नयाँ नेताहरूको उदय कुनै पनि धारका पार्टीमा सजिलो छैन ।

चार– संकीर्णता र अधैर्यता अर्को ठूलो समस्या छ । को कहाँ कतिखेर सत्ताको प्रलोभनमा, कुन पद र कति पैसामा बिकीदिने हो, कुनै भर छैन । नबिकेकै हुन सही तर को कतिखेर निरास भएर लत्तो छोडेर हिंड्ने हो, यसै भन्न सकिन्न । यस्ता व्यक्तिहरूको एउटा संख्या समाजमा हुन्छ हुन्छ, तिनीहरूले पुरै पार्टी, मिसन र आन्दोलनको माहोल बिगार्दिन्छन् । काखी बजाउने र खुच्चिङ गर्नेहरूले मौका पाइहाल्छन् । ‘हेरियो तिमीहरुको वैकल्पिक शक्तिको हविगत पनि’ भन्ने मनोविज्ञानको लहर चल्छ । यस्तो प्रचार र मनोविज्ञानले अन्ततः पुरानै शक्तिलाई फाइदा गर्दो रहेछ । यो समस्यालाई सामान्य ठानेर नगुज्रिकन दीगो, भरपर्दो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न नसकिने रहेछ ।

पाँच– हिमाल, पहाड, तराई, वा उपत्यकाको फरकफरक क्षेत्रीय प्रयासले मात्र वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति बन्न नसक्ने रहेछ । सानो क्षेत्रीय शक्ति वा दबाब समूह बन्न सक्दछ, तर हामीलाई चाहिएको कांग्रेस, कम्युनिष्टलाई विस्थापित गर्न सक्ने, देशका सबै भागमा फैलिएको, राष्ट्रकै नेतृत्व लिन सक्ने वैकल्पिक शक्ति हो । त्यसका लागि प्रादेशिक, सामुदायिक, आञ्चलिक तथा क्षेत्रीय भावनाहरूको एकत्व र समष्टिगत नेतृत्व हुनुपर्ने रहेछ । समग्र राष्ट्रिय समुदायहरूको प्रतिनिधित्व र सक्रियता भएको राष्ट्रिय नेतृत्व समूह बिना देशकै नेतृत्व गर्न सक्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्न असम्भव छ ।

यी ५ मानकबाट हेर्दा जनता समाजवादी पार्टी निर्माणको ‘मोडालिटी’ ठीकै थियो भन्ने लाग्दछ । विस्तारै यसले समाजको शक्ति–केन्द्रित सोचलाई भत्काउँदै थियो । यो पार्टीप्रति समाज सकारात्मक र नरम हुन थालेको थियो । यो पार्टी कुनै न कुनै दिन सत्तामा आउँछ वा बलियो सत्तासाझेदार हुन्छ भन्ने दृष्टिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू सन्तुलित व्यवहार गर्न थालेका थिए । पार्टी कार्यकर्ताहरूको समाजिक तथा राजनीतिक पहिचान बढेको थियो । पार्टी एकताको बिगत एक वर्षमा संगठनको पनि तीव्र विकास भइरहेको थियो ।

हो, विचार र एजेण्डाको प्रष्ट स्कुलिङ भइसकेको थिएन । कोरोनाकाल, लामो लकडाउन र एकताको छोटो अबधिले गर्दा वैचारिक कार्यक्रमहरू त्यति धेरै भएनन् । समायोजनको कार्यले राम्रो गति लिएन । तर पनि हिमाल, पहाड, मधेशको राम्रो संयोजन थियो । अब चाहिँ हुन्छ कि क्या हो भन्ने लाग्न थालेको थियो । मानिस आशावादी थिए ।

तर, २०७७ चैत्र ५ गते बिहानदेखि जसपाभित्रको माहौलमा एकाएक नाटकीय परिवर्तन आयो । त्यस अघि ससना लक्षणहरू थिए, तर कमजोर थिए । पुस ५ गतेको कदमलाई सबै शीर्ष नेताहरूले ‘प्रतिगमन’ मानेका थिए । ओलीगमन विरुद्ध पार्टीले देशभरि प्रदर्शन गर्‍यो । कतिपय ठाउँका प्रदर्शन त निक्कै ठूला पनि थिए । पार्टीका कार्यक्रममा जनसहभागिता, सक्रियता उल्लेखनीय रुपमा बढेको थियो ।

त, चैत्र ५ गते बिहान एकाएक प्रयोगात्मक असफलता (एक्पेरिमेन्टल फेलर) को बिन्दू आयो । किन त्यस्तो भयो ? विगत १ वर्षसम्म सबै उत्साहित थिए, सबै ओलीतन्त्र विरुद्धको संघर्षमा एक थिए, सबै वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुन्छ भनेर खुशी थिए । एकअर्काप्रतिको सम्मान थियो । राजनीतिक लाइन एउटै थियो । चैत्र ५ गतेको निर्धारित बैठक सबै सदस्यहरू बैठक स्थलमा उपस्थित भएपछि हठात रोकियो ।

त्यही दिनबाट सबै चिज गडबड हुन थाल्यो । राजनीतिक लाइन दुईटा भए । ठाकुर–महतो समुहले आफैंले प्रतिगामी भनेको र चर्को आलोचना गर्दै आएको ओली सरकारसंग सहकार्य गर्ने निर्णय गरे । पार्टी कार्य समितिमा बहुमत नपुग्ने हुँदा बैठक नै बस्न नदिने नीति लिए । बल्लबल्ल जेष्ठ ४ गते दुई अध्यक्षको संयुक्त वक्तव्यबाट जेष्ठ ८ र ९ गतेका लागि बैठकको मिति तोकियो तर त्यो पालना भएन ।

जसपाको एउटा पक्षको भेला र बैठकमा ओलीका विशेष सहयोगी महेश बस्नेत र सञ्जीव झा देखिन थाले । ठाकुर–महतो निमित्त जस्तो भए । बस्नेत–झाले सबै चिज त्यहाँ लिड गर्न थाले । तटस्थताको भ्रम दिन थालियो, भित्रभित्रै कुरा अर्कै थियो । ठाकुर–महतो समूहले वैशाख २७ गते नै ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिने थियो, तर माधव नेपाल पक्षको अनुपस्थितिले दिएनन । कतिपयलाई ‘तटस्थता’ को नाटक ठीकै हो कि भन्ने भ्रम थियो । त्यो जेष्ठ ७ गतेको मध्यरातबाट च्यातियो ।

ठाकुर–महतो समूह ओलीलाई साथ दिन सम्पूर्णतः समर्पित भयो । पार्टी फुटाएर भए पनि ओलीलाई साथ दिने मनस्थितिमा उनीहरू पुगे । जो पार्टी एकता, लक्ष्य, उद्देश्य, भावना र कार्यदिशाको ठीक विपरित थियो । ओलीलाई साथ दिन यो पार्टी बनेकै हैन । यो पार्टीको निर्माणको लक्ष्य नै फरक छ । ओलीलाई काँध हाल्न यसको एकता भएकै हैन । फेरि एकाएक साथीहरूमा त्यो नाटकीय परिवर्तन किन आयो ? विगत एक वर्षमा यो पार्टीमा यस्तो सोच वा बहस कहिँकतै थिएन । पार्टीको संस्थागत प्रक्रियाभित्र ओलीलाई साथ दिने कसैले कल्पना नै गर्दैनथ्यो । यदि यस्तो गर्नु थियो त एकता मै किन आउनु थियो ।

कुनै आवेगमा आरोप लगाउन भनिरहेको छैन । जताबाट नापे पनि, जसबाट सूचना लिए पनि, जति धेरै ‘भेरिफाई’ गरे पनि घटनाको चुरो कार्तिक ५ गते मध्यरातको ओली–गोयल भेटमै पुग्यो । दर्जनौं कोणबाट बुझ्दा पनि लहरो त्यही पुग्छ । यहाँसम्म कि स्वयम् ठाकुर–महतो निकटस्थहरू भन्छन् कि यो घटनाबाट वास्तवमा स्वयं ठाकुर–महतोजी पनि खुशी छैनन् । एक सामरिक तथा रणनीतिक घटनाका रुपमा यो सबै खेल भइरहेको छ । केही महिना ओलीलाई साथ दिएजस्तो गर्ने, हुने/मिल्ने सानातिना काम गराउने, प्रकारान्तले ओलीलाई नै ‘पजल’ बनाउने खेलका रुपमा यो सबै भइरहेको छ रे !

राजनीति पनि कहि यस्तो अवसरवादी खेल हो र ? अझ रोचक कुरा त के छ भने– अन्तिम परिणाम अझै आएको छैन भनिदैछ । अन्तिम परिणाम आउन अझै ६ महिनादेखि १ वर्ष लाग्न सक्ने भनिदैछ । त्यो अन्तिम परिणाम भनेको हो ? के गर्न खोजेको हो ? के हुन्छ त्यसपछि ? कसैले खुलाएको छैन ।

यहाँनेर आइपुगेर वैकल्पिक विचार र शक्ति निर्माण अभियानमा एउटा अर्को फ्याक्टरको भूमिकाबारे सोच्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल भित्रभित्रै भारत–चीन र अमेरिकाको त्रिकोणात्मक स्वार्थ संघर्षमा फसिसकेको देश रहेछ । यो कुनै सैद्धान्तिक विश्लेषण र सम्भावनाको कुरा नभएर व्यवहारिक यथार्थ बनिसकेको रहेछ । दोस्रो शीतयुद्ध भनिएको समकालीन विश्व राजनीतिको प्रभावबाट नेपाल भित्रभित्रै जकडिसकेको रहेछ । यो फ्याक्टरलाई ध्यान नदिइकन, यो पक्ष जनतालाई नबुझाईकन, यसका प्रभावलाई सन्तुलन र न्युनिकरण नगरिकन वैकल्पिक शक्तिको निर्माण सम्भव नहुने रहेछ ।

ओलीले ठाकुर–महतोलाई फकाएर विश्वासमा लिन सक्ने कुरा एक इञ्च पनि विश्वास गर्न सकिन्न । त्यसका कारणहरू भिन्नै छन् । रणनीतिक, सामरिक र नाटकीय छन् । स्वयं डिजाइन गर्नेहरू संक्रमणकालीन योजनामा छन् । यो गेमप्लानको अन्त्य कसरी हुन्छ, कसैमा प्रष्टता छैन ।

जसपा कुनै आन्तरिक अविश्वासको कारण असफल भएको हैन । कतिपय मान्छेले भने जस्तो दुई अध्यक्षको इगो वा पार्टी नेताहरूको अहंको शिकार भएको हैन । वास्तविकता भन्दा यो पार्टीभित्र नेतृत्व, विश्वास र कार्यदिशाको कुनै समस्या नै थिएन । विचार र एजेण्डामा कुनै समस्या थिएन । कार्यशैलीको थोरै समस्या थियो । नत्र विगत १ वर्ष यो पार्टी एकमत जस्तो थियो । सबैको सबैप्रति विश्वास र सम्मान थियो । सबैमा उत्साह थियो । आउने निर्वाचनसम्म कांग्रेस, कम्युनिष्टको हाराहारीको एउटा बलिया शक्ति बन्ने सबैमा आत्मविश्वास थियो ।

जनतालाई यो कुरा नढाँटी भन्न जरुरी छ कि जसपा अनाहक भूराजनीतिक जटिलताको शिकार भयो । थाहा छ आज जो मानिस यो काममा प्रयोग भए, उनीहरूको पनि राजनीतिक जीवन राम्रो हुने छैन । इतिहासले उनीहरूलाई कठघरामा उभ्याउने नै छ । तर, दुःखद पक्ष, एउटा बलियो सम्भावनामाथि निर्घात प्रहार भने भयो । यसलाई नयाँ तरिकाले पुनर्गठन गर्नुको अब अर्को कुनै विकल्प छैन ।

हुनतः युरोपका साना देशहरू दोस्रो विश्वयुद्धसम्म यो रोगबाट मुक्त थिएनन् । पछि तिनीहरूले राम्रै प्रगति गरे । सिंगापुर पनि भूराजनीतिको व्यापक जटिलता भएकै देश थियो । तर, पनि प्रगति गर्‍यो । विश्वको शक्ति सन्तुलन र भूराजनीतिक जटितलताका हिसाबले नेपालले आउँदो दशक निक्कै ठूलो संकट झेल्नुपर्ने सम्भावना देखिन्छ । यहीबीच बलियो आन्तरिक एकता र सन्तुलन कायम गर्न सक्ने हो भने सायद हाम्रा लागि नयाँ अवसर पनि आउनेछन् ।

(खतिवडाको नियमित स्तम्भ ‘अग्रपथ‘ हरेक हप्ताको आइतबार प्रकाशन भएकोमा सर्भरसम्बन्धी कामले यो हप्ता मंगलबार प्रकाशन गरिएको छ । अर्को हप्ताबाट आइतबार नै प्रकाशन हुनेछ- सं.)

The post जसपा संकटः एक बलियो सम्भावनामाथि नाटकीय प्रहार appeared first on Sajha Post.

कोरोना संकटः ‘वैज्ञानिक रुढीवाद’ को वर्चश्व

$
0
0

यतिबेला कोरोना महामारी मुलुकभर फैलिएको छ । भाइरसको दोस्रो र तेस्रो प्रजाति सक्रिय रहेको बताइएको छ । जसका कारण पुरै देश लकडाउनमा छ । अस्पतालहरु अस्तव्यस्त छन् । बिरामीहरुको मृत्युको संख्या बढिरहेको छ । जनजीवन निकै कठिन बन्दै गएको छ । ठिक यतिबेला हामी ‘वैज्ञानिक रुढीवाद’ को शिकार भई रहेका छौं ।

वैज्ञानिक रुढीवाद पनि हुन्छ ? के हो वैज्ञानिक रुढीवाद भनेको ? पाठकहरुलाई शुरुमै जिज्ञासा उठ्न सक्छ । जवाफमा भन्न सकिन्छ, हुन्छ । विज्ञानमा आएको परिवर्तनबारे बेखबर हुनु वा विज्ञानका शास्त्रीय मान्यतालाई नै अन्तिम सत्य मान्नु नै ‘वैज्ञानिक रुढीवाद’ हो । कोरोना प्रकरणमा यही भइरहेको छ ।

त्यसो त ‘वैज्ञानिक रुढीवाद’ सबै बिधामा जबरजस्त छ । यस आलेखमा कोरोना प्रकरणमा प्रकट भएको ‘वैज्ञानिक रुढीवाद’ का विविध आयामबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

संकुचन कि बिस्तार ?
शरीरका साना साना ‘सेल’ वा ‘जिन’ नै जीवनको आधार हुन् भनेर मान्नु, साना साना किटाणुलाई नै मानवीय रोगको सम्पूर्ण जिम्मेवार मान्नु, किटाणु मार्ने औषधि सेवनबाट जीवन स्वस्थ हुन्छ भन्ने मान्नु नै ‘वैज्ञानिक रुढीवाद’ हो ।

मोहन तिम्सिना

कोरोना प्रकरणमा आज एकोहोरो यस्तो प्रचार भइरहेको छ कि कोरोना भाईरस खतरनाक छ । माक्स र सेनिटाइजर लगाएन भने यो सिधै हाम्रो शरीरमा घुस्छ । यसले जो कोहीलाई मृत्युको मुखसम्म पुर्‍याउँछ । रोग पहिचान गर्न पीसीआर टेस्ट अनिवार्य छ । यसबाट बच्न खोप लगाउनु अनिवार्य छ, आदि ।

यस्ता धारणाहरुमा आँशिक सत्यता नभएको होइन । तर यसैलाई सम्पूर्ण सत्य भनेर प्रचार गरिएको छ । जुन सत्य होइन । मानवीय रोगको मुल कारक किटाणु हो भन्ने मान्यता ‘किटाणु सिद्धान्त’ का प्रवर्तक लुई पाश्चर नै मान्दैन थिए । उनले मानवीय रोगका पछाडि सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव पनि हुने बताएका थिए । किटाणुले केवल कमजोरलाई मात्र प्रभावित पार्न सक्ने पनि बताएका थिए ।

मानवीय जीवन र रोगका किटाणुहरु अलग–अलग प्रणालीमा विकसित भएका हुन् भन्ने कुरा ‘उद्विकास सिद्धान्त’ का प्रवर्तक चाल्र्स डार्बीन नै मान्दैन थिए । डार्बीनले ‘सबै जीवित प्राणीहरु एउटै ऐतिहासिक धागोमा उनिएका–जेलिएका छन्’, ‘सबै प्राणीहरुको उदगम (पुर्खा) एउटै हुन्’ भनी बताएका थिए । यसको अर्थ, जुनसुकै भाइरस वा ब्याक्टेरिया जस्ता किटाणुहरु जीवनविरोधी होइनन् । तिनीहरु जीवनकै अभिन्न हिस्सा हुन् ।

जीव विज्ञानको आधुनिक धाराले जीवनलाई ‘सेल’ वा ‘जिन’ जस्ता इकाईमा संकुचन गरेर हेर्ने तरिकालाई गलत मान्दछ । साथै, किटाणुको संहारबाट रोग निको हुन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि गलत मान्दछ । यसको सट्टा जीवनलाई ‘ब्रम्हाण्डीय सञ्जाल’ को अभिन्न हिस्सा मानिन्छ । मानवीय रोगका लागि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र वातावरणीय कारकलाई बराबर जिम्मेवार मानिन्छ ।

अर्थात्, कुनै किटाणुकै कारणले मात्र मानिसलाई रोग लागेको हुँदैन । यसका पछाडि अरु गैर–शारीरिक कारकले पनि उत्तिकै काम गरेको हुन्छ । त्यसैले आधुनिक जीव विज्ञान भन्छ, कुनै पनि बिरामीको उपचारमा औषधिको भुमिका सहायक मात्र हो, व्यक्तिको आरोग्य क्षमता नै मुल हो ।

व्यवहारिक हिसावले पनि यो कुरो पुष्टी भई रहेको छ । अर्थात, कोरोना भाईरसले सम्पूर्ण मानव जातिलाई असर गरिरहेको भन्ने देखिएको छैन । जतिलाई असर गरेको छ, तीमध्ये ९८ प्रतिशत भन्दा बढी आफैं ठिक भई रहेका छन् ।

जो गम्भीर बिरामी भएका छन्, त्यसमा भाईरस नै मूल जिम्मेवार हो भन्ने आधार छैन । कतिपय केशमा हचुवामा औषधि र खोप प्रयोग गर्दा बिरामीको मृत्यु भएको छ । कतिपयको पुरानो दीर्घरोगका कारण मृत्यु भएको छ । कतिपयको कालगतिले मृत्यु भएको छ ।

यो बाहेक, बिरामीको मानसिक, सामाजिक र वातावरणीय अवस्था पनि रोग र मृत्युको कारक हुन सक्छ । यो तथ्य थाहा पाउन रोगको होइन, बिरामीको बिश्लेषण जरुरी हुन्छ । तर यतिबेला बिरामीको होइन, रोगको बिश्लेषण भइरहेको छ । आधुनिक जीव विज्ञान भन्छ, यो उपचारको उल्टो तरिका हो ।

यो चर्चाको सार के हो भने, कोरोना प्रकरणमा जुन खालको प्रचार भई रहेको छ, यो वैज्ञानिक सोच होइन, ‘वैज्ञानिक रुढीवादी’ सोच हो । पाश्चर र डार्बीनको समयमा विज्ञानमा यान्त्रिक तथा ‘संकुचनमुखी’ (रिडक्सनिस्ट) धारा बलशाली भएकाले उनीहरुको सिद्धान्तलाई ‘यान्त्रिक मोडेल’ मा व्याख्या गरियो । मेडिकल कलेजहरुमा यहि अनुसारको शिक्षा दिईयो । कोरोना प्रकरणमा प्रकट भएको प्रवृत्ति यसैको निरन्तरता मात्र हो । यसमा वैज्ञानिकता छैन ।

युद्ध कि सहजीवन ?
कोरोना प्रकरणको दोस्रो प्रवृत्ति यो हो कि उपचारका वैकल्पिक विधिहरुलाई पुरापुर अस्वीकार गरिएको छ । यस्तो प्रचार गरिएको छ– यो एक युद्ध हो । भाईरसविरुद्धको युद्ध जित्नु छ । यसका लागि अन्तिम हतियार खोप, अक्सिजन सिलिण्डर र भेण्टिलेटर हो ।

सरकार समर्थक वा विरोधीहरु सबै यही माग गरिरहेका छन्– जसरी भए पनि खोप र अक्सिजन सिलिण्डर जुटाउनु पर्यो । ‘समाजसेवी’ बीच अक्सिजन सिलिण्डर जुटाउने प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ । अपारदर्शी ढंगले सारा बजेट यसैमा खन्याईएको छ ।

सँगै चीन, भियतनाम लगायतका देशमा परम्परागत औषधि विज्ञानको सहारामा समस्या समाधान गरियो । भारतमा केहि बिशेषज्ञहरुले वैकल्पिक पद्धतिबाट बिरामीहरुको उपचार गरिरहेका छन् । नेपाल मै पनि केही आयुर्वेद विज्ञहरुले आयुर्वेदिक विधिबाट कोरोनाको उपचार गर्न सकिने बताइरहेका छन् । गरिरहेका पनि छन् ।

तर आज यो कुरा सुन्न कोही तयार छैन । यस्तो कुरा गर्नेलाई ‘रुढीवादी’ र ‘अवैज्ञानिक’ संज्ञा दिइन्छ । शास्त्रीय पद्धतिको मेडिकल साइन्स बाहेकका सारा उपायहरुलाई इन्कार गरिएको छ । कहिलेकाही प्रधानमन्त्री ओलीको आयुर्वेद प्रेम त सुन्न पाइन्छ । तर यो ‘प्रहसन’ मा सीमित छ । सरकारको पहलमा कुनै आयुर्वेदीय औषधिको परीक्षण गराइएको छैन ।

निश्चय नै गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई सबै खालका प्राविधिक उपाय लगाएर बचाउने प्रयास गर्नु पर्दछ । तर कोरोना उपचारको नाममा जम्माजम्मी शास्त्रीय मेडिकल साइन्स मात्र अपनाउनु र उपचारका अन्य वैकल्पिक विधि अस्वीकार गर्नु भनेको ‘वैज्ञानिक रुढीवाद’ नै हो । जीव विज्ञानको आधुनिक धाराले यसो गर्न अनुमति दिँदैन ।

आधुनिक जीव विज्ञानले जीवन सम्बन्धी ‘संघर्षवादी दृष्टिकोण’ र ‘निरन्तर विकास’ को डार्बीन मान्यतालाई खण्डन गर्दछ । आज डार्बीनको माथि चर्चा गरिएको ‘सबै जीवित प्राणीहरु एउटै ऐतिहासिक धागोमा उनिएका–जेलिएका छन्’ भन्ने सिद्धान्त मात्र स्वीकार्य छ । ‘संघर्षद्वारा जीवन’ र ‘निरन्तर विकास’द्वारा उद्विकास भन्ने ‘डार्बीनवादी’ र ‘नवडार्बीनवादी’ सिद्धान्त अर्धसत्य सावित भएका छन् ।

जीवशास्त्रीहरु यो ठाउँमा अन्य २ वटा सिद्धान्त जोड्न आवश्यक मान्दछन् । पहिलो, ‘ब्याक्टेरियामार्फत् जिनको वैश्विक विनिमय सिद्धान्त’ (ग्लोबल ट्रेडिङ अफ जिन बाई व्याक्टेरिया) जुन सोरिन सोनिया र मोरिस पानीसेट लगायतले विकास गरेका हुन् । दोस्रो, ‘सहजीवनबाट उद्विकास’ सिद्धान्त (इभोलुसन थ्रु सिमबायोसिस) जुन लिन मार्गुलिसले विकास गरेकी हुन् ।

सोनिया र पानीसेटकोे भनाई अनुसार उद्विकासको प्रारम्भिक प्रक्रियामा ब्याक्टेरियाहरु कुनै अलग–थलग जीव थिएनन् । यिनीहरुको पनि वैश्विक सञ्जाल थियो । उद्विकासको प्रक्रियामा ब्याक्टेरियाहरुले नै वंशाणु गुणलाई वैश्विक सञ्जालमा प्रभावकारी र स्वतन्त्रतापूर्वक सञ्चार गर्ने काम गरेका थिए । निरन्तर चलिरहने यस प्रकारको वंशाणु सञ्चार प्रकृयाले धेरैजसो व्याक्टेरियाहरुको वंशाणु तत्वलाई दैनिक १५ प्रतिशतको दरले परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ । यही मान्यतालाई ब्याक्टेरियाको वैश्विक विनिमय सिद्धान्त भनिएको छ । (हेर्नुहोस्, फ्रिटजोफ काप्रा÷पिएर लुजी लुसी, द सिस्टम भिउ अफ लाईफ)

मार्गुलिसले आफ्नो अध्ययनका क्रममा ससानो स्तरमा हुने नयाँ प्रजातीय परिवर्तन पुष्टि हुने खालको तथ्य फेला पारिनन् । बरु, ठूलो स्तरमा छलाङ मार्दै अघि बढ्ने प्रवृत्ति चाहिँ फेला पारिन् । त्यसैले उनी भन्छिन्– उद्विकास भन्ने कुरा धेरैले सोच्ने गरेजस्तो फाटफुट (अनियमित) पनि हुँदैन, यो बिस्तारै घिस्रिँदै सम्पन्न हुने प्रक्रिया पनि होइन, बरु यो त आकस्मिक र नाटकीय (निरपेक्ष) रुपमा हुने प्रक्रिया हो ।

मार्गुलिसका अनुसार, चाहे बोटबिरुवाको जीव कोष होस् अथवा जनावरको, चाहे ढुसीको जीवकोष होस् अथवा मानवको, यी सबै श्रृंखलाबद्ध रुपमा भएका ‘सहजीवनको मिलन’ (सिमबायोटिक मर्जर) को परिणाम हो, जहाँबाट विशाल प्रजातीय फड्को सम्भव हुन पुगेको हो । हरेक जीवित प्रजातिका लागि आफु बाँच्नलाई ‘सहजीवन’ र ‘सहकार्य’ सहितको जीवन अनिवार्य छ । जस्तो कि व्याक्टेरियाले अर्को जीवित प्रजातिसँग समाविष्ट भएर सहजीवनमार्फत् नयाँ पुस्ता फैलाउँछ । मानवले पनि यहि गरिरहेको छ, जसरी प्रकृतिले गरिरहेको छ । (हेर्नुहोस्, विकास बज्राचार्य, आजको विज्ञान)

यो चर्चाको सार के हो भने कोरोना भाइरसलाई दुश्मन मान्ने र उपचारलाई युद्ध मान्ने बुझाई ‘वैज्ञानिक रुढीवाद’ हो । कोरोना भाईरस वैश्विक प्राकृतिक सञ्जालबाट अलग छैन । हामी मनुष्य जाति पनि वैश्विक प्राकृतिक सञ्जालबाट अलग छैनौं । त्यसैले हामीले कुनै किटाणु मारेर विजय प्राप्त गर्ने छैनौं । बरु किटाणु र मानव जातिबीचको प्राकृतिक सहकार्यलाई थप जीवन्त बनाउँदा मात्र दुवैको भलो हुनेछ ।

तर हाम्रा बुजु्रक महानुभावहरु अझै कोरोनाविरुद्धको युद्ध जित्ने कुरा गरिरहेका छन् । विज्ञानका नाममा आफुहरु रुढीवादमा फसेको उनीहरुलाई अत्तोपत्तो छैन । उनीहरुलाई यो पनि पत्तो छैन कि आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता वैकल्पिक चिकित्सालाई इन्कार गर्नु पनि ‘वैज्ञानिक रुढीवाद’ नै हो । स्मरण रहोस्– विज्ञानका आधुनिक धाराहरुले स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वीय ‘आयुर्वेदिक दृष्टिकोण’ लाई हुबहु पछ्याएका छन् ।

कारण र समाधान

कोरोना प्रकरणको तेस्रो प्रवृत्ति भनेको महामारीलाई बिल्कुलै किटाणुजन्य समस्या मान्नु र यसलाई प्राविधिक उपायबाट हल गर्न सकिन्छ भनेर मान्नु हो । यस्तो बुझाई पनि ‘वैज्ञानिक रुढीवाद’ नै हो ।

प्रणाली चिन्तक फ्रिटजोफ काप्रा भन्दछन्– खाद्य उत्पादक बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुद्वारा व्यापक मात्रामा गरिएको वन फडानी, जसले संसारको पर्यावरण खल्बलियो र खल्बलिएको पर्यावरणले जीवनको प्रवाहलाई पनि खल्बल्याई दियो । यसका बहुआयामिक कुप्रभाव मध्येको एउटा, जनावरहरुसँगको ‘सहजीवन’ को प्रक्रियामा बाँचिरहेका भाइरसहरु मानिसमा सरे । मानिसका लागि यि भाइरसहरु ज्यानमारा सावित भए । (हेर्नुहोस, Fritjof Capra – Gaia’s Lessons: A Systemic Analysis of Covid-19, youtube.com)

काप्रा यो पनि भन्दछन् कि यो सबै हुनुमा हाम्रो राजनीति जिम्मेवार छ । विगत तीन सय वर्ष यता भौतिक सुख प्राप्तिलाई लक्ष्य बनाएर सञ्चालित सबैखाले राजनीतिक धाराहरुले नेता र जनता दुवैलाई महत्वाकांक्षी बनाए । ‘असीमित आर्थिक वृद्धि’ को अप्राकृतिक सोचले सम्पूर्ण प्राकृतिक र सामाजिक पर्यावरण ध्वस्त पार्यो । त्यसैको परिणाम आज भुराजनीतिक तनाव, बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी, गरिबी, जलवायु परिवर्तन, बाढी–पहिरोदेखि संक्रामक रोगसम्म प्रकट भएका छन् । कोरोना संकट यसैको एउटा हिस्सा हो ।

यसको अर्थ कोरोना संकट किटाणुजन्य समस्या मात्र होइन । जुन अमुक खोप लगाए पछि शान्त होस् । यो त मनुष्य जातिको गलत चिन्तन प्रवृत्तिले पैदा गरेको समस्या हो । यो मुलतः भौतिकवादी सोचको राजनीतिले पैदा गरेको समस्या हो ।

त्यसैले, ठिक छ, खोप त लगाऊँ । तर यो समस्याको दिगो समाधान होइन । दिगो समाधानका लागि त मानव जातिले चिन्तन प्रवृत्ति नै बदल्न जरुरी छ । राजनीति नै बदल्न जरुरी छ ।

तर हाम्रा बुज्रुक महानुभावहरु यहाँनेर पनि ‘वैज्ञानिक रुढीवाद’ को शिकार भएका छन् । ‘उदारवाद कि समाजवाद’ को अर्थहिन लफडा नै ‘वैज्ञानिक रुढीवाद’ को राजनीतिक आयाम हो । हामीले यस खालका शास्त्रीय बहसबाट माथि उठ्दा मात्र कोरोना महामारी लगायतका वैश्विक संकटहरुको समाधान सम्भव हुनेछ ।
७ जेठ २०७८

organicworldview@gmail.com 

The post कोरोना संकटः ‘वैज्ञानिक रुढीवाद’ को वर्चश्व appeared first on Sajha Post.

आखिर उज्ज्वलमा के थियो त्यस्तो ?

$
0
0

युवा राजनीतिकर्मी उज्ज्वल थापा अस्ताए । ४४ वर्षका मात्र थिए उनी । थोरै बाँचे, तर धेरै सम्झना हुने मानिसमा दर्ज भए । संसारमा अर्बौ मान्छे जन्मिन्छन्, मर्छन् । बिरलै मान्छेको जिन्दगीमा यस्तो संयोग हुन्छ । उज्ज्वललाई कोभिड–१९ भएको समाचार सार्वजनिक हुने बित्तिकै उनको स्वास्थ्य सुधारका लागि प्रार्थना गर्ने अभूतपूर्व लहर चलेको थियो । त्यो लहर न कृत्रिम थियो र प्रायोजित ।

तर, कोभिड–१९ को महाव्याधिले उज्ज्वललाई चिनेन । उज्ज्वलसँग जोडिएका सपनाको मूल्य बुझेन । उज्ज्वलका लागि गरिएका प्रार्थनाको महत्व जानेन । अन्ततः उनलाई लगेरै छोड्यो ।

असल मानिसको आयु कम हुन्छ भनिन्छ । दैवलाई पनि स्वर्गमा असल आत्माहरू नै चाहिने हुँदा धर्तीबाट छिट्टै उठाएर लान्छ भनिन्छ । असल मानिसको आत्मामा ‘धर्तीको बोझ’ बन्ने कुनै आकांक्षा हुँदैन । मानिसलाई दुःख दिएर लामो बाँच्ने कुनै महत्वकांक्षा हुँदैन । केवल केही असल भावना र त्यसका लागि निष्काम कर्मयोगमा आधारित प्रयास गर्ने इच्छा मात्र हुन्छन्, भनिन्छ ।

उज्ज्वल थापाका लागि यी भनाई हुबहु लागू भए । उनी कथित ‘मूलधार’ भनिने राजनीतिक प्रवृत्तिका शक्तिशाली पात्र थिएनन् । उनले कसैले बनाई दिएको विरासत थामेका थिएनन् । न उनको खानदान राजनीतिमा चर्चित थियो । न वंश परम्परामा आधारित शक्ति उनीसँग थियो । न पद, न पैसा, न कुनै ठूलो पार्टी, न कुनै ठूला नेताको आर्शिवाद न कुनै शक्तिकेन्द्रको साथ सहयोग र समर्थन उनलाई थियो ।

उनीसँग कुनै भिन्नै ‘ग्ल्यामर’ थिएन । उनी एक साधारण नेपाली थिए । एक साधारण युवा थिए । यही साधारणभित्र उनको असाधारण व्यक्तित्व थियो । उनी धैर्यवान थिए । विनयी थिए । भद्र थिए । थोरै बोल्थे । मिडियामा धेरै आउन रुचाउँदैनथे । थोरै आउँथे । जब आउँथे, कुनै न कुनै नयाँ अभियान लिएर आउँथे । विचार लिएर आउँथे । दृष्टिकोण लिएर आउँथे । आन्दोलन लिएर आउँथे ।

उज्ज्वलको प्रयास र आन्दोलनमा धेरै मानिसको सहभागिता हुँदैनथ्यो । हज्जारौं मानिस भएका जुलुसको अगाडि उनी हिड्न पाएनन् । लाखौं स्रोता भएका आमसभामा उनले सम्बोधन गर्ने अवसर कहिल्यै पाएनन् । दुईपटक उनी चुनाव लडे । दुवैपटक हारे । दुवैपटक प्रमुख प्रतिस्पर्धी पनि भएनन् । यथार्थमा उज्ज्वल समाजको स्थापित मानकमा एक असफल र गुमनाम मानिसजस्ता थिए । उनको पछाडि न कुनै ठूलो संगठन थियो न उनी राज्यको कुनै ठूलो पदमा पुगे ।

तर, पनि उनको निधनले देशभरि अकल्पनीय स्तब्धता छायो । मानिस भावुक भए, भक्कानिए । सायद कोरोना महाव्याधिको तीव्र संक्रमणको अवधि र कडा लकडाउन हुँदैनथ्यो त उनको शव-यात्रामा हजारौं मानिसले भाग लिने थिए ।

पद, प्रतिष्ठा, पैसा र शक्तिको उरुङमाथि बसेका शक्तिशालीहरू उनको लोकप्रियताको लहर सुँघ्न बाध्य भए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि, बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्म, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि देशका एक मात्र खर्बपति विनोद चौधरीसम्मले संवेदना ट्वीट गरे ।

आखिर उज्ज्वलमा के थियो त्यस्तो ? किन यति धेरै भावुक भए मानिस उज्ज्वल थापाको निधनमा ? समाजले किन उनलाई एउटा समयको ‘आइकन’ मान्यो, आदर्श मान्यो ? यसको कारण के थियो ? यो पक्ष खोजिन जरुरी छ । बुझ्न जरुरी छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा– उज्ज्वल कसैले बनाइदिएको बनिबनाउँ बाटोमा हिडेका थिएनन् । उनी कुनै मार्गको यात्री थिएनन् । स्वयं मार्गको निर्माता थिए । उनले बनाएको बाटो ठूलो भइसकेको थिएन तर त्यो निस्कन्टक क्षेत्रमा उनको हिडाई पहिलो पदचाप जस्तो थियो । सफलता, असफलताको मोहभन्दा बाहिर उनी असल कर्म गर्न तयार भए, त्यो नै उनको सबैभन्दा ठूलो साहस र पुँजी थियो । उज्ज्वल आफ्नो मार्गको उज्यालो आफैं थिए । उज्ज्वल आफैं प्रकाश थिए । उनले थोरै नै सही अरुलाई प्रकाशलाई दिन थालेका थिए ।

उज्ज्वलको ‘एप्रोच’ पनि फरक थियो । उनी आफैं धेरै चर्चा र प्रोपागाण्डामा आउन चाहेनन् । चाहेको भए सायद उज्ज्वल आफैं काठमाण्डौंको मेयरको चुनाव लड्न सक्थे । तर, उनले रन्जु दर्शनालाई उठाए । चाहेको भए सायद विवेकशील पार्टी अध्यक्ष पद जीवनपर्यन्त ‘होल्ड’ गर्न सक्थे, तर उनले मिलन पाण्डेलाई अगाडि बढाए ।

ठीक यही चिज समाज र राष्ट्रले ठूला, शक्तिशाली र मूलधार भनिएका दल र तिनका नेतासंग खोजिरहेको थियो । उज्ज्वलले यी उदाहरण निर्माण गर्नुअघि नै समाजमा पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस तीव्र थियो । तर, कसैले यो आँट गरेन । न ओली न प्रचण्ड, न देउवा र उपेन्द्र, न माधव, न महन्थ, न रवीन्द्र यो ‘क्रेडिट’ उज्ज्वल थापा बाहेक आजसम्म अरु कसैको खातामा ‘डिपोजिट’ भएको छैन ।

कमल थापा अझै राजेन्द्र लिङदेनलाई, पशुपति शमशेर अझै धवल शमशेरलाई विश्वास गर्दैनन्, भरखरै ‘ग्रुमिङ’ गर्न थालेको ठान्दछन्, तर उज्ज्वलले रन्जु दर्शना र मिलन पाण्डेलाई विश्वास गरे । आफू अस्ताए तर केही चम्किला सम्भावना जन्माएर गए । उज्ज्वलले गरेको यो काम हेर्दा सानो हो । तर, प्रवृत्तिका दृष्टिकोणले नेपाली समाजका लागि धेरै ठूलो योगदान हो ।

उज्ज्वलको अर्को योगदान वैचारिक सिफ्ट गर्न समाजलाई योगदान गर्नु थियो । कांग्रेस र कम्युनिष्ट, वामपन्थ र दक्षिणपन्थमा विभाजित समाजमा उनले ‘गतिशील मध्यमार्ग’ को कुरा गरे । ‘गुरु–राष्ट्रको अवधारणा’ मार्फत् देशभक्तिको भावनाको नयाँ भाष्य बनाउन खोजे । सुशासन र समृद्धि शब्दलाई जनजिब्रोमा झुन्डाउन उनको पनि सहभागिता रह्यो । ‘वैकल्पिक राजनीति’ को उदियमान संकथनमा उनले आफ्नो प्रष्ट देखिने अध्याय कायम गरे ।

तारन्तार टिभी अन्तर्वार्ता, चर्काचर्की संवाद र कुनै ठूलो ‘कन्ट्रोभर्सी’ वा ‘प्रोपागाण्डा’ मा आएको मानिसलाई मात्र समाजले ‘नोटिस’ गर्छ भन्ने बुझाई उनले जरैदेखि भत्काइ दिए । उनी सधैं ‘लो प्रोफाइल’ मा बसे, कम बोले, विवादित कुरा बोलेनन् । तर, पनि समाजले उनले नोटिस गर्‍यो ।

यति सानो उमेरमा यति धेरै चर्चामा आएर उदाएको राजनीतिक नक्षेत्र सायद मदन भण्डारीपछि उनै हुन् । दासढुंगा दुर्घटनामा निधन हुँदा भण्डारीको उमेर ४२ वर्षको मात्र थियो । उनी भण्डारीभन्दा दुई वर्ष धेरै बाँचे ।

भण्डारीसँग २००६ मै बनेको कम्युनिष्ट पार्टीको लिगेसी थियो । पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, मोहनविक्रम सिंह, तुल्सीलाल अमात्य, सीपी मैनालीजस्ता दर्जनौं अग्रजरूहरूले बनाएको मैदानमा भण्डारीले आफ्नो जादुमय खेल देखाएका थिए तर उज्ज्वलसँग त्यस्तो कुनै मैदान थिएन ।

राजनीतिमा ठूला कुरा भए तर साना साना कामहरू पनि भएनन् । उज्ज्वलले तिनै साना कामहरू गरे जुन राजनीतिक रुपान्तरणको लागि ठूला गफभन्दा हजारौं गुणा महत्वपूर्ण छन् । उनी आफ्नो प्रतिज्ञामा सतिसालजस्तै दृढ भएर उभिए । लोभ लालच गरेनन् ।

उज्ज्वल आफैंमा एक नक्षेत्र थिए । उज्ज्वल थिए, उज्ज्वल छन्, उज्ज्वल रहिरहेन छन् । उज्ज्वलले कोरेको वैकल्पिक राजनीतिको मार्ग भावी दिनमा अझ फराकिलो हुने निश्चित छ । उज्ज्वलको भौतिक देह छैन अब यो संसारमा तर, उनले बसाल्न खोजेका नयाँ थितिहरूको संकेत सधैका लागि जीवन्त रहनेछ ।

उज्ज्वलले बाँचुञ्जेल पनि नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको लागि अथक योगदान दिए । मरेपछि पनि नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको क्षितिज नियाल्नेका लागि उत्प्रेरणा बनेर बाँचिरहनेछन् । विकल्प खोज्नेका लागि उज्ज्वल हिजो पनि थिएनन् आज पनि छैनन् । विकल्प बन्नेहरूका लागि उज्ज्वल हिजो पनि थिए आज पनि छन् ।

मृत्युपछि जीवनमूल्य दिने र मूल्यांकन गर्ने यो समाजले अब जिउँदै हुँदा मान्छे चिन्ने चेष्टा गर्छ कि ?

The post आखिर उज्ज्वलमा के थियो त्यस्तो ? appeared first on Sajha Post.

चुरे दोहन र तराई मरुभूमिकरण

$
0
0

हिमालय क्षेत्रको दक्षिण तराईबाट उत्तरतिर फर्केर हेर्दा तराईको समथर मैदानपछि देखिने उठेको पहिलो उभार तथा महाभारत क्षेत्रबाट दक्षिणतर्फ ओर्लिंदा समथर तराई आइपुग्नुअघिको अन्तिम पर्वतीय क्षेत्र जुन पूर्व पश्चिममा फैलिएर रहेको छ, त्यसलाई चुरे (चुरिया वा शिवालिक) पर्वत भनिन्छ । यो क्षेत्र पाकिस्तानको इन्दुस नदीदेखि नेपाल हुँदै भारतको ब्रम्हपुत्र नदीसम्म फैलिएको छ । नेपालको कूल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको चुरे क्षेत्र पूर्व ईलामदेखि सुदूरपश्चिममा कन्चनपुरसम्म गरी ३६ जिल्लामा फैलिएको छ ।

यो क्षेत्रलाई तराई र महाभारतको सन्धि क्षेत्र मानिन्छ । भू-गर्भविद्हरुको अध्ययनअनुसार करोडौं वर्ष पहिले हिमालय निर्माणको क्रममा ग्रेगर थुप्रिएर चुरे बनेको हो । यसलाई कान्छो पहाडको रुपमा समेत चित्रित गर्ने गरिन्छ । नेपालको उत्तरबाट बगी आउने हिमनदीहरू महाभारत क्षेत्र हुँदै अन्तिममा चुरेबाट तराईतिर बग्ने गर्छन् । चुरे क्षेत्र कमलो माटो र खुकुलो पत्रय चट्टानबाट बनेको छ ।

चुरे क्षेत्रको भू–बनोट, माटोको प्रकृति साथै जैविक विविधता आदि कारणले गर्दा करीब सात वर्षअघि सरकारले संवेदनशील क्षेत्र मानी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम घोषणा गरी केहि कार्यहरू अघि बढाएको थियो । पचास वर्ष अघिसम्म घना जंगल भएको चुरे क्षेत्र आजभोलि हरेक वर्ष १.७ प्रतिशतका दरले तीव्र वन विनाशको चपेटामा परेको छ ।

यस क्षेत्रमा जनसंख्या वृध्दि सँगसँगै अव्यवस्थित बसोबास, अत्याधिक ढुंगा, बालुवा, गिटी उत्खनन, अनुपयुक्त र अवैज्ञानिक खेती प्रणाली दिनानुदिन बढिरहेको छ । अतिक्रमण गरेर वन विनाश गरी बसोबास गर्नेले आफ्नो वरपरको बन समेत फडानी गरि खेतीपाती गर्ने र जोखिमता अझ बढाउने गर्दछन् । चुरे क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूले ढुङ्गा, बालुवा र गिटी उत्खनन गरी बेच्ने गरेका समाचारहरू दिनहुँ सुनिन थालेका छन् भने हालसालै संघीय सरकारले कुनै भरपर्दो अध्ययन बिनानै बजेट घाटा कम गर्न भनेर ढुङ्गा, बालुवा र गिटी निर्यात गर्ने निर्णय गरेकोले यसले चुरे क्षेत्र अहिले भईरहेको विनाश भन्दा तीव्र गतिमा विनाश बढाउने छ । हालका दिनहरूमा चुरे प्राकृतिक स्रोत दोहनको असर चुरे भावर क्षेत्र र तराईका उर्वर समथर जिल्लाहरूमा देखिन थालेका छन् ।

चुरे क्षेत्र अतिक्रमण नरोकिए यसले तराईको सामाजिक, आर्थिक साथसाथै भौगोलिक बनौट नै संकटमा पार्ने निश्चित छ । जसको परिणाम स्वरुप वर्षाको समयमा भू–क्षय, बाढी, पहिरो जाने, नदी कटान तीव्र रुपमा हुने, जमिन भासिएर बस्ती पुरिने जस्ता समस्याहरू देखिनेछन् । चुरेबाट बगेर आएको ढुङ्गा, बालुवा, गिटीले तराईको समथर खेतीयोग्य उर्वरभूमि मरुभूमिकरण हुने जोखिम प्रवल हुने छ ।

यसका साथै पानीका मुलहरू सुक्दै जाने क्रम बढने छ भने जमिनमुनि पानीको सतह घटदै जाने र भू–सतहको पानी रिचार्ज हुन नपाउँदा यस क्षेत्रको पानीका स्रोतहरुः कुवा, ईनार समेत क्रमशः सुक्दै जानेछन् ।

मानिसको चुरेमाथिको निर्भरता कम गराउनुको साटो कहिले विकास त कहिले व्यापार घाटाको नाममा चुरे क्षेत्रमा गरिँदै आएका दोहनहरू दुर्भाग्यपूर्ण छन् । यसले शीघ्र पर्यावरणमा नकरात्मक असर पार्ने निश्चित छ । चुरेमाथिको दोहनले चुरे विनाश त गर्छ नै । साथै छिट्टै नेपालको अन्न भण्डार भनिने तराईलाई समेत मरुभूमिकरण गराउने छ ।

जैविक विविधता, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, प्राक्रितिक र पारस्थितकीय ध्यानमा नराखी राजनैतिक अस्थिरता, प्रशासनिक संयन्त्रमा तरलता आईरहेको वर्तमान कमजोर परिस्थितिमा वातावरणीय तथा पर्यावरणीय अध्ययन अनुसन्धान नगरी ल्याईएको ढुङ्गा, बालुवा, गिटी उत्खनन् गरी निर्यात गर्ने निर्णय चुरे क्षेत्र र तराईको भू–भाग र त्यहाँ बसोबास गर्ने मानव बस्ती हितमा हुने छैन ।

अर्बौको लगानीले समेत चुरे संरक्षणमा प्रतिफल नदिइरहेको वर्तमान अवस्थामा, सरकारी तवरबाट आएका यस्ता गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णयले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा थप चुनौतीपूर्ण बनाउने पक्का छ । हाल भईरहेको चुरे प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अनुचित र अवैज्ञानिक प्रयोग रोकी पारस्थितकिय सन्तुलन कायम राख्दै तराई/मधेशको उर्वर भूमि जोगाउनु आजको तड्कारो आवश्यकता हो ।

(बानियाँले जापानको साइतामा विश्वविद्यालयबाट जियो -इन्भाइरोमेएन्ट विषयमा विद्यावारिधी गरेका हुन्)

The post चुरे दोहन र तराई मरुभूमिकरण appeared first on Sajha Post.


नदीजन्य स्रोत र चुरे संरक्षण

$
0
0

राष्ट्रको पूर्वाधार निर्माणमा निर्माण सामग्रीको महत्व परापूर्व कालदेखि रहिआएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा फलामे डण्डी, सिमेन्टको अवयवहरू, बिटुमिन, टाईल, मार्बल र फलामे सामग्री आयातित निर्माण सामग्रीहरूमा पर्दछन् भने ढुंगा, माटो, गिटी, बालुवा हाम्रा स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू भित्र पर्दछन् ।

पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने आन्तरिक र बाह्य निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग निर्माणाधीन भौतिक संरचनाको किसिममा निर्भर रहन्छ । उदाहरणको रुपमा कन्क्रीट पुल निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीमा प्रमुखतया ढुंगा, गिटी, बालुवाले प्रमुख हिस्सा ओगटेको हुन्छ भने स्टिल पुल निर्माणमा तुलनात्मकरुपमा कम परिमाणमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको प्रयोग भएको हुन्छ । त्यस्तै भवन निर्माणमा मुख्य रुपमा ईट्टा, ढुंगा, गिटी, बालुवाले प्रमुख स्थान लिएको हुन्छ । हामीले निर्माण गर्ने पूर्वाधारको किसिम र स्थानीय साधन स्रोतहरूलाई मध्यनजर गरी पूर्वाधारको परिकल्पना गर्न सके वैदेशिक निर्माण सामग्रीको खरीदमा राष्ट्रको ठूलो धनराशि बचाउन सकिन्छ ।

हालै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा दिनहुँ प्रकाशित स्थानीय स्रोतहरू ढुंगा, गिटी, बालुवा सम्बन्धि समाचारहरूले आम नेपाली समुदायमा चुरे एक बहस भएर आएको छ । पृथ्वीमा अवस्थित हरेक प्राकृतिक पदार्थको वातावरणमा आ-आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । प्राकृतिक अवस्थामा रहेको ढुंगा, गिटी, बालुवाको अत्यधिक दोहन चाहे त्यो चुरेबाट होस् वा चाहे त्यो नदीबाट होस् यसले वातावरणमा नकारात्मक असर गरेको हुन्छ ।

उत्तरको पहाडहरू र दक्षिणको समतल तराईबीच समन्वयको पुलको रुपमा अवस्थित चुरे, भौगोलिकरुपमा अत्यन्त कमजोर तर जैविक विविधताको धनी क्षेत्र मानिन्छ । पूर्वमा ईलामदेखि सुदूरपश्चिममा कन्चनपुरसम्म गरी ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रले नेपालको कूल १२.७८ प्रतिशत भू-भाग ओगटेको छ भने चुरे पहाडको उचाई १२० मिटर (सप्तरी) देखि १९७२ मिटर (कैलाली) रहेको छ । चुरे पहाडको भू-बनावट कमलो बलौटे माटो र बालुवाले बनेको हुनाले यसलाई युवा अवस्थाको पहाड भनेर पनि चिनिन्छ ।

अत्यधिक भू—क्षय, पहिरो, बढ्दो मानवीय क्रियाकलापहरू, वन अतिक्रमण, जंगल फडानी आदिले गर्दा चुरे संकट क्षेत्रमा सूचिकृत भएको छ । विभिन्न अनुसन्धानले वार्षिक करीब ७ टनप्रति हेक्टरको दरले चुरे क्षेत्रमा भू—क्षय भएको तथ्याङ्क देखाउँछ । चुरेले त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाको पर्यावरणीय तथा तराईमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको पर्यावरणीय अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी सन्तुलन कायम गरेको छ ।

चुरेमा रहेको वनको पर्यावरणीय महत्व त छँदैछ, यसले जैविक विविधता पनि कायम राख्न मद्दत गरेको छ । बिशेषगरी तराईको भू–जलस्रोतको धरहरा (Tower of Ground Water) भएर चुरेले तराईलाई जल सिञ्चित गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको छ । चुरे क्षेत्र भौगोलिक, जैविक, जलचक्रिय, पारिस्थितिक बिशेषताले भरिपूर्ण क्षेत्रमा पर्दछ । संकट क्षेत्रमा सूचिकृत भएको चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने हेतुले आ.ब. २०६६/६७ देखि नेपाल सरकारले राष्ट्रपति चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम लागु गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोतहरूको एकीकृत व्यवस्थापन तथा सन्तुलन कायम, स्रोतहरूको उचित व्यवस्थापन गरी स्थानीय जनजीविकालाई सहयोग गर्ने, चुरे र तराईबीचको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक समन्वयको पुलको कार्य गरी स्थानीयहरूलाई स-शक्तिकरण गर्ने र वातावरणीय प्रणालीको विकास गर्ने कार्यहरू पर्दछन् ।

नेपालको ढुंगा, गिटी, बालुवाको प्रमुख स्रोत भनेको १६४ नदी प्रणालीहरूको जलाधार क्षेत्रभित्रको नदीजन्य सामग्री र चुरेबाट बर्षायाममा निस्किएका खोलानालाहरूबाट बगेर आएको सामग्री नै प्रमुख रहेको छ । नदीजन्य स्रोतहरूको बार्षिक उपलब्धता र उपयोग परिमाणको कुनै तथ्याङ्क एकीन गर्न सकिएको छैन् ।

स्थानीय सरकारहरूले नदीजन्य स्रोतहरूको उपयोग सम्बन्धि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी ठेक्का पट्टा व्यवस्थापन गरी आर्थिक आर्जन गरिरहेका छन्, जुन तुलनात्मकरुपमा अत्यन्त न्यून रहेको छ । ठेक्कापट्टा गरेर नदीजन्य निर्माण सामग्रीहरूको निकासी गरेको परिमाण, जिल्लास्थित क्रसर उद्योगहरूबाट गरेको उत्पादन र निकासीहरूको परिमाणको तथ्याङ्क कहिंकतै उल्लेख भएको पाईंदैन । हाल स्थानीय सरकारहरूले घर नक्सा पास दस्तुर बापत उठाएको ठूलो राजश्व रकमले स्थानीय सरकारहरूसँग अनुमति लिएर एकातिर ठूलो संख्यामा घरहरू निर्माण भई ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठूलो परिमाण खपत भईरहेको तथ्याङ्कलाई उजागर गर्छ भने स्थानीय सरकारहरूले नदीजन्य स्रोतहरूको ठेक्का पट्टा व्यवस्थापन गरी प्राप्त गरेको न्यून आर्थिक रकमलाई मात्र आधार मान्दा अर्कोतिर नदीजन्य स्रोतहरूको न्यूनतम भन्दा न्यूनतम प्रयोगलाई इङ्कित गर्दछ ।

यी दुई आयामहरू बिचको तालमेल र सन्तुलन भएको देखिदैन । अतः बर्षेनि नेपालको नदीनालाहरूले के कति परिमाणको नदीजन्य निर्माण सामग्रीहरू बगाएर ल्याएको छ, यसको कहिँकतै लेखाजोखा गरेको पाईदैन । नदीजन्य सामग्रीहरूको परिमाण/मात्रा मापन गर्ने संयन्त्रहरूको नगण्य मात्रामा प्रयोग भएको छ ।

ढुंगा, माटो, गिटी, बालुवाको लागि चुरे दोहन वातावरणीय प्रतिकूल हुने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । नेपालका सबै नदीहरू तराई झर्नुपूर्व चुरे पहाड भएर बग्ने हुँदा नदीको उच्च बहावलाई नियन्त्रण गर्न चुरेले सहयोग पुर्‍याएको छ । हिमालय, महाभारत पर्वतमा रहेको नेपालका ठूला हिमनदीहरूको उच्च बहावलाई चुरे पहाडसग अलग्याएर कल्पना गरियो भने तराईलाई बाढीमा जलमग्न गराउनु हो, कृषियोग्य जमिनलाई नदीको बगरमा परिणत गर्नु हो ।

तराई कृषिको अन्न भण्डार हो भने चुरे तराईको जल भण्डार हो । यसैले चुरे पहाड बिना तराईको अस्तित्व संकटमा पर्न जाने यथार्थ तथ्यलाई मनन गर्दै चुरे संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

हिमनदीहरूको उत्पत्ति स्थानमा भू-सतहको झुकाव धेरै हुने हुँदा नदीहरूको कटान क्षमता धेरै हुन्छ, जसले गर्दा भू-क्षय, पहिरो गएर थुप्रिएको ढुंगा, माटो, गिटी, बालुवालाई सहजरुपमा बगाएर लैजान सक्छ । महाभारतीय पर्वतहरूबीचमा पनि भू-सतहको झुकाव बढी हुने हुँदा नदीको दायाँ बायाँ कटान गरी भू-क्षय हुने, अत्यधिक बर्षा, अव्यवस्थित डोजर बाटो निर्माण, वन फडानीको कारणले निम्त्याएको पहिरोले अकस्मात नदी थुनिन गई हुने विस्फोटले पनि ठूलो भू-क्षय निम्त्याउँछ ।

हिमालबाट नदीको बहावसँगै आएको ढुंगा, माटो, गिटी, बालुवा पहाड हुँदै तराई र अन्तिममा बङ्गालको खाडीमा विसर्जन हुन्छ । नेपाल र भारत स्थित पश्चिम हिमालयबाट बर्षेनि ६८० देखि ३५२० मेघाटन (१.७ देखि ९.० मि.मि. प्रति वर्ष सतह भू-क्षय) माटो, बालुवा नदीहरूले बगाई बङ्गालको खाडीमा पुर्‍याउँछ भने पूर्वी हिमालबाट बर्षेनि ६०० देखि २७९० मेघाटन (१.३ देखि ५.९ मि.मि. प्रति वर्ष सतह भू-क्षय) माटो, बालुवा नदीहरूले बगाई बङ्गालको खाडीमा पुर्‍याउँछ ।

नेपालको ठाडो सतह भएका नदीहरूको अनुसन्धानबाट नदीको बहावले ल्याउने माटो र बालुवाको परिमाणको करीब ५० प्रतिशतदेखि सत प्रतिशत तौल बराबर नदीको भू-सतहमा ढुंगा र गिटीको परिमाण बगाएर ल्याएको हुन्छ । यो तथ्याङ्कले नेपालभित्रको ठूलो परिमाणको ढुंगा, माटो, गिटी, बालुवा बर्षेनि नदीहरूले बगाई बङ्गालको खाडीमा जम्मा गरिरहेको स्पष्ट देखाउँछ ।

बर्षेनि बगाएर थुपारेको माटो, बालुवा, गिटीले गर्दा समुद्रको पिंध सतह माथि आईरहेको छ । पिण्ड संरक्षणको सिद्दान्त अनुसार हिमाल, पहाडबाट निस्केको ढुंगा, माटो, गिटी, बालुवा पिण्ड तराई हुँदै बङ्गालको खाडीमा जम्मा हुन्छ । हिमालयको भू-क्षय, पहाडको भू-क्षय र कटानको कारणले नदीहरूको बहावसँगै आएको ढुंगा, माटो, गिटी, बालुवा थेग्रिएको सतहले ईण्डियन प्लेटमा दवाब सृजना हुन गई ईण्डियन प्लेट तिब्बतियन प्लेटमा छिर्न गएको कारणले नेपालको हिमालयको उचाई बढन गएको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भईसकेको छ ।

यसै प्रक्रियाको कारणले सगरमाथाको उचाई ८६ से.मि. बढेको तथ्याङ्क हालै नेपाल सरकारले प्रमाणित गरिसकेको छ । यो प्राकृतिक प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, यसलाई शत प्रतिशत रोक्न सकिँदैन साथै रोक्नु पनि हुँदैन । प्राकृतिक प्रक्रियालाई कायमै राख्दै सन्तुलित मात्रामा प्राकृतिक स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

बङ्गालको खाडीमा बगेर जाने ढुंगा, माटो, गिटी, बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको प्राप्तिको लागि नेपालको भौगोलिक अवस्थाको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । बिद्युत उत्पादनका सम्भाव्य बोकेका खोलानाला नदीहरूलाई छुट्टाछुट्टै स्थानमा बिद्युत उत्पादनको लागि प्रयोग हुने साना ठूला बहुउपयोगी जलाशयहरूको निर्माण गरेर बगेर खेर जाने प्राकृतिक स्रोतहरूलाई एकीकृत गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

नदीजन्य सामग्रीहरूको परिमाण/मात्रा जम्मा गर्न सकिने स्थानहरूको पहिचान गरी त्यस्ता स्थानहरूमा नदीजन्य सामग्रीहरू ढुंगा, माटो, गिटी, बालुवाको मापन गर्ने संयन्त्रहरूको जडान गरी बर्षेनि भू-क्षय भई आएको परिमाण र खपत भएको परिमाणलाई अनुगमन गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो चुरे दोहन कम हुन जान्छ । संरक्षण गर्न नसकी खेर गई बङ्गालको खाडीमा पुगेको नदीजन्य सामग्रीहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानको माध्यमबाट नियन्त्रण गरी प्रयोग गर्न सके चुरे दोहनको अध्याय समाप्त पार्न सकिन्छ ।

(बानियाँ बन्धुहरू जापानको साईतामा विश्वविद्यालबाट रिभर–ईन्भाइरोमेन्ट ईन्जिनियरिङमा र जियो–ईन्भायरोमेन्ट ईन्जिनियरिङ बिषयमा विद्यावारिधी गरेका हुन्)

The post नदीजन्य स्रोत र चुरे संरक्षण appeared first on Sajha Post.

हामी जनता कि जन्ती?

$
0
0

नेपालको पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे विभिन्न ढंगले विश्लेषण भइरहेका छन् । त्यो स्वभााविक पनि होला । आ-आफ्नो राजनीतिक आस्थाअनुसार लेखक, विश्लेषक, पत्रकारहरुको आ-आफ्नै तर्क–वितर्कहरु पनि चलिरहेकै छन् ।

कसैले कसैको बचाउमा समय खर्चिरहेका छन भने कसैले कसैलाई दोषी करार गरिरहेका छन्। फेरि यसको अर्थ यो नलागोस्, कसैले पनि स्वतन्त्र विश्लेषण गरिरहेका छैनन्। त्यो प्रयास पनि धेरथोर पक्कै भइरहेकै छ । म पनि यहाँनिर आफ्नो मत लेखिरहेको छु । थाहा छैन म कहाँ निर पर्छु। तर, अलमल पक्कै छ।

‘जुनसुकै जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भने जस्तै अलमल हुनु स्वभाविक छ । अलमल यहाँनिर पनि छ कि- कसको पक्ष लिनु र कसको विरोध गर्नु ! राजनीतिक वृत्तमा देखिएका निराशाका बाछिटाहरु सामाजिक सञ्जालमा आ-आफ्नै रुप धारण गरेर देखिरहेकै छ । यहाँनिर पनि फेरी अर्को अलमल छ, कुन धारणा बिकेर आएका हुन् ? कुन प्रभावमा आएका हुन् ? कुन दवाबमा आएका हुन् ? र कुन निष्पक्ष आएका हुन् ?

आखिर दोष हो चाहिँ कसको ? नेपालमा ईतिहासदेखि नै ठूला-ठूला क्रान्ति हुँदै आएका छन् । ठूला-ठूला आन्दोलन भएका छन् । तर तिनको परिणाम कहिल्यै पनि जोगाउन सकिएन किन ? सबै आन्दोलन/क्रान्ति जनताका लागि भनिन्छ र पनि किन व्यवहारमा त्यसो हुन कहिल्यै सकेन ? नेपालमा संक्रमणकाल जहिल्यै लम्बिरहन्छ किन ? यसमा दोष के को हो ? मात्र दल र नेताहरुको ? अथवा दोषी अरु पनि छन् ? कसको प्रवृत्ति कस्तो ? को राष्ट्रवादी हो अनि को राष्ट्रघाती ? तमाम जिज्ञासा र उत्तर समेत थरीथरीका छन् । प्रश्न जति छन् त्यसका उत्तर पनि त्यति नै छन् । त्यसकारण जताततै अलमल छ। सबैका आ-आफ्नै प्रश्न छन्, सबैका आ-आफ्नै उत्तर छन्। फेरी पनि भन्छु, चाहे त्यो प्रभावमा परेर आएको प्रश्न/उत्तर होस् या दबाबमा।

दिवस खनियाँ

यहाँनिर अर्को पनि प्रश्न उठ्छ, माथि उल्लेखित तमाम प्रश्न भन्दा महत्वपूर्ण र मुख्य प्रश्न त यो छ कि, पछिल्ला परिघटनाहरुमा हामी जनताको चाहिँ दोष कति छ ? कसैकसैले यो मुख्य प्रश्नको पनि उत्तर खोजिरहेका छन् र लेखिरहेका छन् । तर यो प्रश्न जति महत्वपूर्ण छ त्यति नै यसलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भएको छ ।

ओझेलमा यिनैले पारिरहेका छन् जो प्रभावमा र दबाबमा छन् । थाहा छैन म कति यो प्रश्नबारे लेख्न सक्छु तर पनि प्रयास गरेको छु । बाँकी मुल्याङ्कन तपाईं पाठकहरुलाई नै छोड्दै केही विचार लेख्ने प्रयास गर्दैछु । मुल्याङ्कन यस अर्थमा कि, मैले चाहे पनि नचाहे पनि जुन प्रभाव र दवाब हामी जनतामाथि लादिएको छ ।

काल्पनिक हैन एकछिन यथार्थ हेरौं- २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो, स्वागतमा ताली पड्काउने हामी जनता नै हो। २०१७ सालमा पञ्चायत आयो, त्यसको स्वागतमा दियो-बत्ती बालिएकै थियो। सानो हिस्सा होस् या ठूलो, त्यो दियो-बत्ती बाल्ने पनि जनता नै थिए । २०३७ सालमा जनमतसंग्रहको परिणाम आयो, त्यसमा पनि खुशी मनाउने जनता नै थिए। गुणगान गाइएकै थियो ।

अहिलेकै नेताहरु मध्येका कतिपयले त पञ्चायतको सत्ताभोग पनि मज्जैले गरेकै थिए। २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीका निम्ति भएको आन्दोलनमा फेरि ज्यान हत्केलामा राखेर आन्दोलनको मोर्चामा होमिने पनि जनता नै थिए । आन्दोलन सफल पनि भयो र दिपावली मनाइयो पनि। २०५२ सालमा देशमा गृहयुद्ध सुरु भयो, त्यसमा पनि मृत्यु स्वीकारेर रणमैदानमा होमिने जनता नै थिए। हजारौंको ज्यान लिने र दिने सबै जनता नै थिए ।

२०५८ माघ १९ को दरबार हत्याकाण्डपछि बनेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई वर्षौसम्म भगवानको अवतार ठान्ने पनि जनता नै थिए र उनैको गुणगान गाइएको पनि थियो। सक्नेले त्यो बेला पनि मोज गरे, नसक्नेले सहजतापूर्वक लिएका पनि थिए। अनि २०६२–६३ को आन्दोलनमा फेरि त्यही राजतन्त्रको दाहसंस्कारका लागि सडकमा कुर्लिने पनि जनता नै थिए।

यो इतिहासकोको यथार्थले के भन्छ भने, हामी जनता राम्रो/नराम्रो दुवै अवस्थामा दिलोज्यान दिएर लागेका थियौँ। आखिर किन र के का लागि ? यी सबै घटनाहरुमा जनतालाई उक्साउने धेरै नेताहरु अहिलेकै थिए। उनीहरु जे भनेर उक्साउँथे हामी त्यही भनेर सहजै उक्सिन्थ्यौँ। उनीहरुले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न हामीलाई उक्साउँथे र हाम्रो उक्साहटमार्फत् उनीहरु आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्थे/गरी रहेका छन् । तर हामीले हाम्रो अभिष्ट पूरा गर्ने तर्फ कहिल्यै सोचेनौं किन ?

यो बीचमा थुप्रै सरकार फेरिए । आन्दोलनमा होमिए पछिको बदलास्वरुप अधिकांशले सत्ताभोग गरेँ, अर्थोपार्जन पनि गरे । हामीलाई नै उक्साएर घर नहुनेले महल जोडे, साइकल नहुनेले पजेरो किने, सिंहदरबार नदेखेकाले त्यहीं अड्डा जमाए। दुब्लाहरु मोटा भए। फोहोरीहरु सुकिला–मुकिला भए। दुईछाक खान नपाउनेहरु सुनको पलङमा सुत्ने हैसियतमा पुगे। यस्तै-यस्तै धेरै ‘परिवर्तन’ भए।

हामीले ७ दशकभन्दा लामो सयम राजनीतिक अकर्मण्यतामै बिताइसकेका छौं । ००७ सालमा जन्मिएका कतिपय युवाले देह त्यागिसके । ०३६ सालमा जन्मिएको नागरिकले अधिकांश ऊर्जा हत्या–हिंसा, काटमार, आन्दोलन, बन्द–हड्ताल र राजनीतिक परिवर्तनकै नाममा गुजारि सकेको छ । ०४६ सालमा जन्मेको युवाले आन्दोलनकै बीचमा आफ्नो उमेर घटाइ रहेको छ। ०६२ सालको आन्दोलनमा जन्मिएको बालकले ०७८ साल सम्म आइपुग्दा न निर्धक्क स्कुल जान पाएको छ, न सँगै बसेर बेरोजगार आमाबुबाले आफ्नो सुन्दर भविष्य निर्माणका सपना–योजना बुनेको सुन्न पाएको छ।

विकास र शान्ति भएपछि देश फिरौंला भनेर २०६२–६३ ताका खाडी गएको युवा वर्षौं बित्दा पनि नेपाल आउने बहाना पाइरहेको छैन। बजार हिँडेकी छोरी सुरक्षित रुपमा घर आउँछ कि आउन्न भन्ने चिन्ता अहिले पनि कायमै छ। आमाको उध्रेको चोली फेर्न, श्रीमतीको पेटभरि खाने सपना साकार पार्न परदेश हिँडेको युवाको लास दिनहुँ ‘कफिन’ मा प्याक भएर आइरहेको छ। घर–छिमेकको उद्योग सञ्चालन भएमा काम पाउँला भनेर बसेका जनता उल्टै बन्द भएको जीर्ण भवन हेर्न बाध्य छन्। लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएपछि आफ्ना सन्तानलाई पनि सजिलै डक्टर, इन्जिनियर बनाउँला भनेर सोचेको परिवारका सपना महँगीले किचिरहेको छ।

यी तमाम निराशा र यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै फेरि पनि हामी सत्तास्वार्थकै लागि राजनीतिक इमान गुमाइ रहेकाहरुलाई नै साथ दिन पक्ष-विपक्षमा बाँडिन विभक्त छौं । कहिल्यै हामीले राजनीतिक आस्था भन्दा माथि उठेर राजनीतिक संस्कार र वैधता गुमाइरहेका नेताहरु विरुद्ध खबरदारीका निम्ति सडक तताएका छौं त? हामीले ल्याइदिएको परिवर्तनमा धेरै सुकिला-मुकिला भए तर कहिल्यै हामीले आफ्नै लागि आवाज उठाएका छौं त? अहँ, छैनौँ । उठाएका छौं त केवल निर्देशन पालना गर्न र चाकरी स्वीकार्न ।

जसलाई ठूला बनायौं उनीहरु मध्य क–कसका छोरा तपाईं–हामी सँगै चुहिने छानोमा बसेर पढेका छन्? बन्द चिनीमिल चल्नुपर्छ भनेर होस्, पश्चिम सेती समयमै बन्नुपर्छ भनेर या कर्णालीमा बिजुली चाहियो, कालीगण्डकीको त्रास रोक्नुपर्‍यो, सीमा मिच्न दिनुहुन्न भन्ने सवालमा कतिले आन्दोलन स्वीकारेका छौं? कतिले ज्यान दिएका छौं ?

हो, हामी नेताहरुको निर्देशन पर्खिरहेका छौं। तर, हामीले ल्याइदिएको परिर्वतन संस्थागत गर्ने आवश्यकता नेताहरुले कहिल्यै महसुस गर्दैनन् । हामीले खुन-पसिना बगाएको गुन तिर्ने आवश्यकता बोध कहिल्यै गर्दैनन् । हामी त केवल हनुमान, हामी त केवल ठिङ्ग्रिङ्ग उभिइ रहेको रोबट जस्तो भएर आदेश मानिरहेका छौं। चाकरी गरिरहेका छौँ ।

नेपालले थुप्रै पटक सत्ताकै लागि आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासमा ठूलठूला क्षति व्यहोर्दै आएको छ । यहाँ भएका ठूला-ठूला क्रान्तिहरु सत्ताकै खातिर भएका छन्। फरक यत्ति हो, कहिले ती क्रान्ति सत्ता टिकाउनका लागि त कहिले सत्ता फाल्नका लागि भएका छन्। १९०० आसपासमा भएका कोत पर्व र भण्डारखाल पर्व होऊन् या त्यसभन्दा अघि–पछि भएका तमाम घृणित दुर्घटनाहरु सत्ताकै लागि भए ।

आफ्नै बाउलाई ‘पागल’ घोषित गरी सत्या हत्याउने प्रताप मल्ल हुन् या रोलक्रममा रहेका राणाजी हुन् वा शाहकालीन राजा-सबैले वंशविनास, हत्या, धोकाधडी केवल सत्ता र शक्तिकै लागि गरे । विशेषतः जन-सर्वोच्चता, न्यायिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, जहाँनिया तानाशाही व्यवस्थाको अन्त्य एवं राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि भएका जनआन्दोलन २००७, २०४७ र २०६२–६३ लाई नेपाली राजनीतिका महत्वपूर्ण परिघटनाका रुपमा हेरिएको छ ।

यी सबै राजनीतिक व्यवस्था र शासनसत्ता परिवर्तनकै लागि भएका थिए। ती सबै परिघटनाहरुको परिणाम पवित्र थियो भन्न सकिन्न। तर, पछिल्लो पटक भएका महान राजनीतिक आन्दोलनकै बलमा स्थापित सुन्दर, शान्त नेपालमा आज हामी स्वतन्त्रताको सास फेरिरहेका छौं।

विभिन्न कालखण्डमा भएका थुप्रै त्याग, तपस्या र बलिदानबाट नेपालको इतिहास बनेको छ। अहिले हामी तमाम योद्धाहरुको बलिदान एवं खुनपसिनाले निर्माण गरेको त्यही अटल, अविचलित, स्वतन्त्र र स्वाभिमानी इतिहासको ब्याज खाइरहेका छौं। निर्लज्ज बाँचिरहेका छौं। इतिहासले अधूरै छाडेका सपनाहरु सकार पार्नु त कता हो कता, विगतका वीरताका गाथा रटान गरेर कायरता ओकेलि रहेका छौं। गौरवपूर्ण इतिहासमाथि नांगो नाच नाचिरहेका छौं। शान्त, स्वाभिमानी र अविचलित इतिहासलाई आडम्बरी राजनीतिमा सौदावाजीको विषय बनाइरहेका छौं।

हामीलाई इतिहासले थुप्रै पाठ सिकाइसकेको छ। तर पनि हामी इतिहासको यथार्थतालाई निर्ममता पूर्वक कुल्चिरहेका छौं । २००७ सालमा बिजारोपण भएको प्रजातन्त्र अंकुरित हुन नपाउँदै २०१७ सालमा खोसियो। २०३६ सालको साहसिक आन्दोलनलाई २०३७ सालको जनमतसंग्रहले बलात्कार गरिदियो। २०४६–४७ सालमा पुनर्बहाली भएको प्रजातन्त्र फेरि २०५९ माघ १९ मा अपहरित भयो । र, फेरि २०६२–६३ सालको महान जनआन्दोलन मार्फत गणतन्त्रको जन्म भएको भएको थियो। अहिले फेरी त्यही खेल, त्यही सत्ता मोह र त्यही छक्का पन्जामा देश अड्किएको छ। इतिहासले सिकाएका पाठहरुलाई नजर-अन्दाज गरेकै कारण देशले पटक–पटक समस्या भोगिरहेको छ।

जिम्मेवार नेताहरुका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिहरुले करिव सात दशकको अनवरत प्रयास र प्रतीक्षापछि संविधानसभा मार्फत जारी गरिएको संविधान र त्यसको गर्भमा अंकुराइ रहेको सुन्दर नेपालको भ्रुणलाई हामी सत्ताको सौदावाजीमा निर्ममता पूर्वक तुहाउने, निमोठ्ने प्रयासमा उद्धत रहेका पो छौं कि भन्ने छनक मिलिरहेको छ । दलहरुले सामान्य विवेक गुमाएकै कारण इतिहासमा ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेका उदाहरण पनि ताजै छन्। दलहरुको सामान्य कमजोरीकै कारण अहिले पनि जनताको विकास र समृद्धिको चाहना अवरुद्ध छ। राष्ट्रियता र स्वाभिमान संकटमा छ। संक्रमणकाल लम्बिइरहेको छ। राज्यव्यवस्था लथालिंग छ ।

एउटा नागरिक भएकाले म आफैंलाई दोषी करार गर्छु किनकि मैले राम्रा–नराम्रा दुवैका लागि समान त्याग गरेको छु। मैले चुनावमा कहिल्यै क्षमता र विवेक हेरिनँ। दुई-चार पैसा खर्च गर्न सक्ने, भट्टीमा बसेर रक्सीसँग कुखुरा र खसीका साँप्रा, हुँदा–हुँदा राँगा र भैंसीका तिघ्रा चपाउन खर्च गर्ने गाउँका पटमूर्ख चंखेलाई नेता बनाउन दिलोज्यान दिएँ।

अनि आज उसले अमृत ओकलोस्, नेपाललाई सुन्दर बनाओस्, आर्थिक विकासका योजना बनाओस् र कार्यान्वन गर्न लागोस् भनेर अपेक्षा गरिरहेको छु। अनि म पक्का मूर्ख नभएर के? अहिलेका परिणामको दोषी म आफैं नभएर को त? तर, तपाईं नेपाली जनता म जस्तै हुनुहुन्छ भनेर दावी गर्दिनँ। हामी बिग्रिसकेका छैनौँ। तर सप्रिन अवश्य आवश्यक छ। हामी नेपाली न पर्यौँ, भावनामा धेरै बहकिन्छौँ। तर अब कसैको उक्साहठमा हैन, हाम्रो आफ्नै बिबेकमा पो अगाडि बढ्ने बेला आएको छ कि?

(लेखक टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माता तथा प्रस्तोता साथै सामाजिक अभियान्ता हुन्)

The post हामी जनता कि जन्ती? appeared first on Sajha Post.

खोप नश्लवाद र विभेद स्वीकार्य हुन सक्दैन

$
0
0

हालै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले ट्वीट गरे– ‘धनी देश र क्षेत्रमा कम आयस्तर भएका देशको तुलनामा ३० गुणा ज्यादा र छिटो खोप मिलिरहेको छ । खोप कार्यक्रमका लागि यो अनुचित मात्र छैन, सबैका लागि जोखिमपूर्ण पनि छ ।’

अर्को एक लेखमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखले विद्यमान खोप संकटलाई ‘शर्मनाक असमानता’ भनेका छन् । उनले भनेका छन् कि अहिलेसम्म लगाइएको ७५ प्रतिशत खोप केवल १० देशभित्र छ । कम आयस्तर भएका देशमा मात्र ०.३ प्रतिशत खोप गएको छ ।

मानव जातिका तमाम उपलब्धिका बाबजुद कोभिड–१९ खोपको विश्व अवस्था निरासाजनक छ । यस कार्यमा एक मात्र वैश्विक प्रयास छ– विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘कोभ्याक्स’ । कोभ्याक्स गरिब देशहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने कार्यक्रम हो । तर, यो कार्यक्रम आफैं खोप अभावको सामना गरिरहेको छ ।

कयौं गरिब देशमा अहिलेसम्म एक डोज पनि खोप पुगेको छैन । कोभ्याक्सको मुख्य निर्भरता भारतको सीरम इन्टिच्युट अफ इन्डिया थियो । भारतमै कमि भएपछि यसले खोप दिन सकेको छैन । स्थिति निक्कै नराम्रो छ ।

खोप अभाव भएका देशमा कोरानाबाट हुने मृत्यु अझै धेरै छ । अमेरिका, युके र इजरायलले आफ्नो करिब आधा जनसंख्यालाई खोप दिइसकेका छन् । खोपपछि ती देशको मृत्युदरमा ९० प्रतिशतले कमी आएको छ । त्यहाँ जनजीवन सामान्य हुँदै गएको छ । कयौं देशले भने समयमै खोपको सोर्सिङ र प्रि–अर्डर गर्न सकिरहेका छैनन् ।

चेतन भगत

उदारहणका लागि भारतले सन् २०२० मै खोप उपलब्धताको योजना बनाउन सक्थ्यो । तर, त्यो गरिएन । आज भारतको स्थिति नाजुक हुँदै गइरहेको छ । आज करिब १०० देशसँग कुनै खोप छैन, तर कतिपय देशमा भने शतप्रतिशत आपूर्ति भइरहेको छ । मानव जातिको स्तरका लागि यो कुनै राम्रो कुरा हैन ।

हामी सबै मानव जाति हौं । कुनै खास देशको नागरिक भएबापत् बाँच्ने अधिकार धेरै हुनु, अर्को देशका लाई नहुनु यो हाम्रो नश्लवादी सोचको अँध्यारो पाटो हो । यसलाई खोप नश्लभेद भन्न सकिन्छ ।

केही मुट्ठीभर फर्मास्युटिकल कम्पनी र सक्रिय सरकारहरूको हातमा विश्व संकटको समाधान केन्द्रित भएको छ । ठूला फर्मा कम्पनीले खोपको अनुसन्धान गरे । यो श्रेयका लागि उनीहरूलाई पुरापुरा सम्मान छ । तर, यो शानदार आविष्कारको बाबजुद विश्व संकट जहिँको त्यहीँ छ ।

के खोप केही देशको पेवा हो ? के खोप कुनै लक्जरीको वस्तु हो ? मानौं कि पोलियो वा बिफरको खोप केही सीमित देशमा मात्र दिइएको भए आज के हुन्थ्यो? के त्यसबापत् हामी ती अनुसन्धानकर्तालाई उत्तिकै सम्मान गर्न सक्थ्यौं ?

विद्यमान खोप संकट ठूला फर्मा कम्पनीहरूको मात्र दोष हैन । यो संसारभरिका सबै देशका सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व स्वास्थ्य संगठनको पनि दोष हो । कयौं देशका सरकारहरू लालफित्ताशाही, खोप राष्ट्रवाद र परिस्थितिको गम्भीरतालाई नबुझ्ने कारणले दोषी छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व स्वास्थ्य संगठन कमजोर सक्रियताका लागि दोषी छन् । उनीहरूले स्थितिलाई कम आँके । उत्पादन साझेदारीको योजनाबाट बाहिर बसे ।

आज पनि कोभ्याक्स कार्यक्रम फर्मा कम्पनीको सहायतामा आधारित छ । ठूला कम्पनीलाई त्यसले व्यवसायिक कार्य दिन सकेको छैन । यो समस्यालाई फर्मा कम्पनीबाट पेटेन्ट समस्या हटाएर समाधान गर्न सकिन्छ । जसरी हुन्छ खोपको उत्पादन बढाउनै पर्छ । त्यसका लागि बौद्धिक सम्पति अधिकार कायम राख्ने कम्पनीले यो छोड्नै पर्छ ।

यो काम कसैको नैतिक आग्रहबाट सम्भव छैन । यसका लागि फर्मा कम्पनीहरूलाई बौद्धिक सम्पति अधिकार छोडेबापत् केही मुनाफायुक्त भुक्तानी गर्नैपर्ने हुन्छ । यो कार्यमा समन्वयको अभाव हो । अन्यथा सबै देशले बहुमूल्य खोपका लागि उचित बजार मूल्य दिन सहमति जनाउने छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विश्व व्यापार संगठनजस्ता र विश्वका प्रभावशाली नेताहरूले पेटेन्ट रिलिज गर्ने रकम निर्धारण गर्न पर्दछ ताकी खोप निर्माता कम्पनीलाई अनुसन्धान लागत तथा मुनाफा भरपाई गर्न सकियोस् । यो रकम जनसंख्याका आधारमा सबै देशले भुक्तान गर्न सक्दछन् । पेटेन्ट रिलिज गर्ने बित्तिकै संसारभरिका औषधि कारखानामा तीब्र गतिले खोप उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

कसैले भन्ला यस्तो बेला पनि फर्मा कम्पनीहरूले पैसा कमाउन खोज्नु नैतिक हो ? तर, यो नैतिकताको चर्चा र उपदेश गर्ने समय हैन । हामीलाई खोप कार्यक्रमको तिब्रता चाहिएको छ । त्यो कसरी सम्भव हुन्छ, अहिले सबैले त्यतातिर सोच्नु पर्दछ । सबै देशले जनसंख्या अनुपातका आधारमा तिर्ने हो भने यसको रकम प्रतिव्यक्तिमा धेरै ठूलो हुने छैन । सरकारहरूको राज्यकोषमा अलिक भार पर्दा केही बिग्रने हैन ।

खोप योजना राम्रो नबन्ने हो भने आगामी ३ वर्षमा पनि यो काम पुरा हुने छैन । धनी देशहरू यो सोचिरहेका छन् कि पहिले आफू बाहिर निस्कौं । यो मुर्खता मात्र हो । जहाँ खोप पुग्ने छैन, त्यहाँ नयाँनयाँ भेरियन्ट विकास भइरहने छ । त्यो फेरि विश्वभरि फैलिँदैन भन्न सकिन्न । खोप नलगाइएको क्षेत्रमा हुने नयाँ भेरियन्टको विकास र विस्तार सबैका लागि उत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स कार्यक्रमका लागि तुरुन्तै एक राम्रो योजना बन्नु पर्दछ । गरिब देशले पनि खोपको मूल्य तिर्न सक्दछन् । तिर्नु पनि पर्दछ, सबै चिज सधै अनुदानमा भर पर्नु राम्रो हैन । विश्वभरिका सबै मानिसमा यथाशीघ्र खोप पुर्‍याउने योजना हुनै पर्दछ ।

हामी सबै एकै मानव जाति हौं । कुनै देशका नागरिकलाई ज्यादा बाँच्ने अधिकार हुने, अरु देशकालाई नहुने यो खोप नश्लवाद र विभेद स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
दैनिक भाष्करबाट ।

The post खोप नश्लवाद र विभेद स्वीकार्य हुन सक्दैन appeared first on Sajha Post.

विधिको शासनको क्षयीकरण र हाम्रो बिलौना

$
0
0

दलहरू सधैं आपसमा दलीय गोलचक्करमा फस्नुले पनि राजनीति मूल रूपमा जनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिने विषय बन्दोरहेछ । जनतालाई कतिबेला नेता चाहिन्छ र नेतालाई कतिखेर जनताको साथ र सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक उतारचढावले मात्र निर्धारण गर्ने कुरा हैन ।

राजनीति देश चलाउने नीति भएकाले यसलाई आमनागरिकको दैनिकी र जीवनपद्धतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तु बनाइनुपर्छ । जनताको जीवन-चक्रलाई विकसितरूपमा लैजान राजनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

सामान्यतया गाउँका मानिसहरू बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म मेलापात, घाँस-दाउरा, खेती किसानी, उकाली-ओराली, भञ्ज्याङ-चौतारी हुँदै घरायसी काममा व्यस्त हुन्छन् । देशको राजनीति कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा सोझा जनताको चासोको विषय बन्दैन तर त्यसको प्रत्यक्ष असर भने हरेकको चुलोसम्म पुगेको हुन्छ ।

दूरदराजका जनतामा राजनीतिक चेतना नभएकै कारण राजनीतिक बेइमानी गर्नेलाई दण्डित र जनप्रिय काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने संस्कार बसाल्न सकिएन । खाली राजनीतिक प्रतोशोधका आधारमा एकले अर्कोलाई बदला लिने दुराशयले विकराल परिस्थिति निर्माण भएको छ । यतिबेला संविधानको खिलापमा राजनीतिका विकृत तत्वहरू संगठित भइरहँदा अब व्यवस्थाको अस्तित्व संकटमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न शंकाको घेराभित्र घुमिरहेको छ ।

एक हप्ताअघि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले यो विषयलाई एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामार्फत् प्रकाशमा ल्याएका छन् । उनकै भाषाशैलीमा भन्दा ‘व्यवस्था नै उल्टाउने डरलाग्दो षड्यन्त्र भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ’ भन्नेकुराको गाम्भीर्यता जनताले बुझ्न जरुरी छ । किनकि व्यवस्थालाई चलायमान बनाउने काम राजनीतिले गरेको हुन्छ तर व्यवस्थाको रक्षा जनताको तागतले मात्र गर्नसक्छ ।

देशमा प्रतिगमन भयो, संविधान मासियो, राजनीति बेलगामको घोडा बन्यो, व्यवस्था नै धरापमा पर्‍यो भनेर जतिसुकै बिलौना गरे पनि जनता जागरुक नबनेसम्म विधिको शासनको क्षयीकरण रोकिने संकेत छैन । जति नै बिरोध गरे पनि गलत प्रवृत्तिले भित्रभित्रै हाँगा फिँजाइसकेको छ । एउटा रूख उखेलेर फाल्दा अर्को बिरुवा कुरूवाको रूपमा उम्रने निश्चित छ । यसकारण यहाँ व्यक्ति र पात्रको कुरा नगरौं, सत्ताको मनोदशा र व्यवस्थाको ग्रहदशाको ख्याल गरौँ ।

जनतामा बेलैमा आत्म-जागरूकता नआए त्यसको मूल्य महङ्गो पर्न जान्छ । राजनीतिक नेतृत्व अचेत भएको बेला जनता सचेत हुनुपर्छ, सम्भावित दुर्घटनालाई टार्ने भनेकै सचेतनाले हो । यहाँ एकजना प्रसिद्ध व्यक्ति हेन् री डेबिट थोरीको एउटा भनाइ राखौँ । उनले भनेका छन्, ‘मलाई होशियारपूर्वक प्रयास गरेर आफ्नो जीवनमाथि उकास्ने मानिसमा हुने निस्सन्देह क्षमता भन्दा अरू बढी उत्साहजनक तथ्य थाहा छैन ।’ यहाँ प्रष्ट तथ्य यहि छ कि जनताले आत्मजागरूकताको माध्यमबाट मात्र सुन्दर भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सक्दछ ।

राजनीतिक लडाईंमा दलहरूको हार-जीत हुनु लोकतान्त्रिक सर्वस्विकार्यता मानिन्छ तर यो लडाइँ व्यवस्थाप्रति लक्षित हुनु ऐतिहासिक दुर्घटनाको कुरूपता हो । हामीले यो पनि ज्ञान राख्नुपर्छ कि जुन मूल्य चुकाएपछि जनताको व्यवस्था स्थापना हुन्छ, त्योभन्दा बढी मूल्य पुन:स्थापना गर्न चुकाउनुपर्छ । २००७ को प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन क्रान्तिको ज्वालाको रूपमा विष्फोट भयो जसको सहारामा १०४ वर्षे जहाँनिया एकतन्त्रे शासनको अन्त्यसँगै जनताको शासनको उदय भयो ।

२०१८ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि कू गरेपछि प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका खातिर ०४५/४६ मा जनआन्दोलन भयो । फागुन ७ गतेकै जगमा टेकेर २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्र पुनःस्थापना हुन सफल भयो र वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र प्राप्त भएको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा २०६५ जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रुपमा स्थापित गरेको छ ।

यसरी व्यवस्था परिवर्तनका शृङ्खलाहरू हेर्दा यसका लागि जनताले ठूलो कुर्बानी गरेका छन् । रगत र पसिनाको खोलो बगाएका छन् । व्यवस्था भनेको कुनै एक शासकको चाहना पूरा गराउने खेलौना नभई समग्र देश र जनताको हितको लागि निर्माण गरिने प्रणाली हो । यो साझा बन्धन पनि हो जहाँ मनलाग्दी दाम्लो चुँडालेर दगुर्न मनाही छ ।

यस मानेमा कि ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन नहुने मान्यतामा प्रतिबद्ध छ । तर अहिलेको राजनीतिक भद्रगोल अवस्थाले व्यवस्थाको रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुल प्रश्न जन्माएको छ, हाम्रो उत्तराधिकार खोसिने चिन्ता छ ।

संसदीय व्यवस्था नै मृत्युशैय्यामा पुगेको टीकाटिप्पणी भइरहँदा कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीचको आन्तरिक मिलाप र द्वन्द्वले त्यसै अवस्थाको व्यङ्ग्यचित्र गरिरहेको छ । नेपालको पछिल्लो न्यायपालिकाको नाजुक अवस्था देखेर उदेक लाग्छ । अन्यायमा परेका पीडित नागरिकहरूका मुद्दाका फाइलहरू तामेलीमा राखेर राज्यकै स्रोतसाधनमा रजाइँ गर्ने राजनीतिक दल र नेताहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्ने कस्तो विडम्बना हो । यो कस्तो न्यायप्रणाली हो जहाँ देशको कार्यकारीले हत्यारालाई कानुनी उन्मुक्ति दिलाउँछ, न्याममूर्तिहरू असली मूर्तिझैँ निरीह बन्नुपर्छ । यसरी सरकारले व्यवस्थालाई भत्काउँदै जाने र न्यायपालिकाले वैधानिकताका नाममा दलहरू फुटाउँदै जाने हो भने भोलि न्यायपालिका पनि विभाजन र विसर्जनको बाटोमा नजाला भन्न सकिन्छ ? घटना र अनुमान त्यतैतिर सोझिँदै छ ।

अहिलेको अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा न्यायापालिकाले न्यायिक फैसला दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय देशव्यापी चासो बन्न पुगेको छ । न्यायमूर्तिहरू यतिबेला संसद विघटनको मुद्दामा पक्ष र विपक्षमा आफ्ना रायसुझाव दिइनैरहेका छन् । सर्वोच्चले संसद विघटनको मुद्दालाई असारभित्रै टुंगाउने कसरत गरिरहेको छ । यहाँ विषय संसद विघटन र पुनस्थापनामा मात्र केन्द्रित रहेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको सहयोगमा अहिलेको प्रणालीलाई कहाँसम्म क्षति पुर्‍याउने हो भन्ने पो अहिलेको प्रधान कुरा हो । प्रायोजित रूपमै प्रणालीउपर निर्मम बज्र प्रहार भइरहने सिलसिला कायम रहनुले यो व्यवस्था नै संसदीय दलाल र पूँजिवादको कब्जामा जाँदैछ भन्ने देखिन्छ । देशको प्रधानमन्त्री न्यायालयभन्दा पनि शक्तिशाली बन्ने अभिलाषाले गर्दा पटकपटक जनव्यवस्था र संविधानको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय चरित्र प्रदर्शन गरिरहनु देश र जनताप्रतिको कुठाराघात हो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका एक सय पचास भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूलाई एकातिर र आफूलाई अर्कोतिर राखेर अहमताको राजनीतिक संस्कारलाई प्रत्सय दिइनु लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई बिसर्जन हर्ने चालबाजी हो । ओलीले आफ्नो जीवनभर त्याग गरेर कमाएको अलिकति राजनीतिक सफलतालाई पनि जोगाउन नसक्ने हो भने इतिहासको कसिमा उनको नाम अस्पष्ट देखिने छ ।

अभि गाउँले

सरकारले बारम्बार आफू सफल भएको जिकिर गर्छ र जनतालाई घरीघरी विश्वस्त पार्न ‘राष्ट्रका नाममा बासी सम्बोधन’ गरिरहन्छ भने यसले हार र जीतको व्याख्या गर्दैन । सरकार कहिले आफ्नो पाइला अघि सारेझैं गर्छ, कहिले खुट्टा कमाउँछ त कहिले साँघुरो गल्लीहरूमा भागदौड मच्चाउँछ ।

एकजना विद्वान् क्यामेरा ट्रामेल भन्छन्, ‘सक्छौ भने जीत सक्दैनौ भने सानदार रूपमा हार तर बीचैमा कायर जसरी नभाग ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले न जित्न सकेका छन् न त हार स्विकार्न राजी छन् । यो द्विविधामा अलमल भइराक्ने राष्ट्राध्यक्षले कायरता देखाइरहनु बुद्धिमानी होइन । लोकतन्त्रमा जनताको बहुमतलाई हौसला र अल्पमतलाई अवसर र चुनौतीका रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने राजनीतिक संस्कारको विकास नभएसम्म हामी यहि नियतिको शिकार बनिराख्नेछौँ ।

राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक कोणबाटै हल गरिनुपर्छ । कानुनी र संवैधानिक अपराधको राजनीतिकरण हुँदा देश लामो समयसम्म ठूलो त्यसको सिकार बन्न पुग्छ । सरकारले देशभित्र उत्पन्न राजनीति, सामाजिक र आर्थिक रूपमा आइपर्ने जटिलतालाई जिम्मेवारीपूर्वक सरलता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । केपी ओली नेतृत्वको अहिलेको अल्पमतको सरकार यो कार्यभार पूरा गर्न असफल भइरहेको सन्दर्भमा अबको ठोस र दीर्घकालीन निकासा के हुने भन्ने चासो सर्वत्र छ ।

देशभित्रकै शक्तीहरू एकत्रित हुँदै राष्ट्रिय समस्याको फत्ते गर्न एकजुट हुनुको दोस्रो विकल्प समाप्त भएको छ । भलै नेपाली राजनीतिक इतिहासमा बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूले खेल्दै आएका र खेलिरहेका धेरै उदाहरण छन् । उनीहरू आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको हितमा छिमेकी देशहरूसँग भूराजनीतिक सम्बन्धलाई स्थापित गर्न चाहन्छन् तर हाम्रो नेतृत्व उक्त सम्बन्धलाई आफ्नो सत्ताको संरक्षक बनाउन उद्दत देखिन्छ । यो कुरा अहिलेको राजनीतिले खुलस्त पार्दै गएको पनि छ ।

नेपाली राजनीतिको सम्भावित दुर्घटनालाई प्रत्यक्ष भोग्न पाउने हाम्रो पुस्ता निकै लज्जित पनि भएको छ । हामीले नै निर्माण गरेको व्यवस्था र सत्ताले हाम्रै भविष्यमाथि खेलवाड गर्दैछ । फेरि पनि एकपटक जनताले आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पार्नुपर्ने टड्कारो देखिँदैछ । इतिहासमा जनताले थुप्रै बलिदानी दिएका छन् । देश रहेसम्म माटो बचेसम्म जनताले निरन्तर संघर्ष गरिरहनुपर्दछ । समय र परिस्थिति सुहाउँदो शासनव्यवस्था र अधिकारहरूको आवश्यकता निरन्तर प्रक्रिया हो । लोकतन्त्रका खातिर हाम्रा अग्रजहरूले जसरी बलिदान दिए अब उप्रान्त कुनै बलिदानको खाँचो रहँदैन भन्नु समयसापेक्ष नहुँदोरहेछ । हाम्रो मानसिक अवस्था र भौतिक उपस्तिथिले सधैं यथास्थितिको भोगचलन गरिरहँदैन । त्यसैले इतिहासले प्रदान गरेको मौकालाई बेलैमा चिनौँ र देशको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढौँ ।

The post विधिको शासनको क्षयीकरण र हाम्रो बिलौना appeared first on Sajha Post.

एक्काइसौं शताब्दिका चुनौति र अ‍बको नेतृत्व

$
0
0

एक्काइसौं शताब्दिका महान वैज्ञानिक स्टिफन हकिङले आफ्नो जीवनको उत्तर्राद्ध पृथ्वीको आयुसम्बन्धि एउटा भविष्यवाणी गरे । उनका अनुसार पृथ्वीको आयु अब लामो छैन । बढ्दो तापक्रमको कारण अबको एक शताब्दिपछि पृथ्वी मानव जीवनको लागि उपयुक्त नहुने हुनाले मानव अस्तित्व रक्षाको लागि ब्रमाण्डका अरु ग्रह वा उपग्रहमा बासस्थानको सम्भावना खोज्नुपर्ने र सीमित व्याक्तिलाई त्यहाँ स्तानान्तरण गरेर भएपनि मानव अस्तित्व रक्षा गर्नुपर्ने उनको मत रहेको छ । उनको यस मतमा सहमत छन् विश्वका धनीमध्येका एक एलन मस्क र आफ्नो कम्पनि SpaceX मार्फत् चन्द्रमामा मानव बस्ती बसाउने एउटा महत्वाकांक्षी परियोजनामा लगानी गरिरहेका छन् ।

यता पृथ्वीमा महाप्रलयको अनुमान भइरहँदा संसारलाई नै कायल पार्नेगरि कोभिड-१९ को महामारी फैलिएको छ । कोभिड-१९ जति घातक छ त्योभन्दा बढी घातक छ यसले पार्ने आर्थिक प्रभाव र त्यसले निम्त्याउने चरम गरिबी । विश्व बैंकको प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार कोभिड-१९ को कारणले सन् २०२० मा थप ८८ देखि ११५ मिलियन मानिस चरम गरिबीमा धकेलिने छन् ।

सम्रगमा सन् २०२० मा चरम गरिबीमा रहने मानिसको संख्या ७०३ देखि ७२९ मिलियनको बीचमा रहने अनुमान विश्व बैंकको रहेको छ । यो संख्या विश्वको कुल जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत हुन आउँछ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भारतमा ५३.५ मिलियन मानिस चरम गरिबीमा बाँचिरहेका छन् जसको प्रतिव्यक्ति आय दैनिक रू दुई सय भन्दा पनि कम छ ।

विश्चको सबैभन्दा शक्तिशाली पुँजीवादी मुलुक अमेरिकामा सन् २०२० मा गरिबी दर ९.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०१९ मा यो दर ११.१ प्रतिशत रहेको थियो । धेरै मानिसहरूलाई अमेरिकामा गरिबी छैन भन्ने भ्रम रहन्छ । यो तथ्यांकले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्न सक्छ । अमेरिकाका ५० प्रतिशत गरिबहरूको कुल सम्पति भन्दा ४०० धनी परिवारको कुल सम्पति धेरै छ । यसले पुँजीवादी समाजमा आर्थिक असमानता कति विकराल छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । बरु कम्युनिष्ट मुलुक चीनमा उदारवादी नेता देङ च्या पिङको उदयपछि गरिबी गुणात्मक रुपले घट्दै गएको छ । सम्रगमा विश्वमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक असमानता कम हुनुको साटो झन् गहिँरिंदै गएको छ ।

महेन्द्र आचार्य

६ जनवरी २०२१ बुधबार अमेरिकी संसद भवन क्यापिटल हिलमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समर्थकहरूको हिंसात्मक प्रदर्शनले संसारलाई लज्जित बनाएको छ । यो घटना आधुनिक लोकतन्त्रको लागि सबेभन्दा ठूलो खतरा हो । हुन त एक्काईसौं शताब्दिमा अमेरिकाजस्तो देशमा ट्रम्पको उदय हुनु नै आफैंमा अनौठो घटना थियो । ट्रम्पजस्तो सनकी, लहडी, महिलाविरोधी व्यक्ति उग्रराष्ट्रवादको नारा उचालेर सत्तामा पुग्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिकै उपहास हो ।

अमेरिकामा मात्र नभएर विश्वको ठूलो प्रजातन्त्र भारतमा मोदीजस्तो कट्टर हिन्दुवादी शासक र नेपालमा केपी ओलीजस्तो व्यक्तिवादी शासक सत्तामा पुग्नु एउटा संयोग मात्र हो या विश्वमै लोकतन्त्रमाथि चुनौति थपिएको हो त्यो त समयले नै बताउनेछ । तर एउटा कुरा चाँहि के प्रष्ट हो भने लोकतन्त्रमा केही समस्या आएको चाँहि पक्कै हो । अहिलेको परम्परागत लोकतन्त्रले अबको युगको आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन । तसर्थ अहिलेको सीमित लोकतन्त्रको पुनर्परिभाषा वा थप व्याख्या जरुरी भईसकेको छ ।

वर्तमान समयमा हामी चुनौतिको पहाडले घेरिएका छौँ । समयका चुनौतिहरू बहुआयामिक छन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने बढ्दो सामाजिक आर्थिक असमानता, लोकतन्त्रको स्थायित्व, बढ्दो बेरोजगार, पर्यावरण संरक्षण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू बढो पेचिलो बन्दै गएका छन् ।

एक्काईसौं शताब्दिका यि चुनौतीलाई सामना गर्न र चुनौतिलाई अवसरमा बदल्न युग सुहाँउदो नेतृत्व आवश्यक पर्छ । हामीले चयन गर्ने नेतृत्वले हाम्रो भविष्य कस्तो हुने निर्धारण गर्छ । एक्काईसौँ शताब्दिका चुनौतिलाई कुशलतापूर्वक सामना गर्न कस्तो नेतृत्व आवश्यक पर्छ । यो नै आजको बहसको मूल बिषय हो ।

व्यक्तिवादी होइन, सामुहिक नेतृत्व

२१औँ शताब्दिको नेतृत्व व्यक्तिवादी अहंकारबाट मुक्त हुनुपर्छ । सामुहिक प्रयासबाट मात्र वर्तमान समयका बहुआयामिक चुनौतिहरू सामना गर्न सम्भव हुन्छ । अहिलेको युगमा एउटा व्यक्ति वा नेताले जादुको छडि घुमाएर समस्याको समाधान गरिदिन्छ र समाजमा कायापलट ल्याईदिन्छ भन्ने कल्पना गर्नु केवल भ्रम मात्र हो । मैले यस्तो गरेँ, म नभई यो सम्भव छैन, म नभई हुँदैन, अरुले गर्न सक्दैनन्, नेतृत्वमा म मात्रै हुनुपर्छ भन्नेजस्तो सोच भएको नेताले अबको समाजको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।

अझ राजनीतिमा त त्यो कोरा कल्पना मात्र हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा व्यक्तिवादी अहंकार ज्यादा छ । नेपालमा उमेर पुगेका नेताहरू आफ्नो विकल्प छैन भन्ने सोच राख्ने र वैकल्पिक नेतृत्व तयार पार्न उदासिन रहने प्रवृत्तिले राजनीतिले राम्रो डेलिभरी दिन नसकेको मात्रै हैन राजनीतिप्रति नै आम जनतामा वितृष्णा पैदा गरेको छ ।

सामूहिक क्षमता, सामूहिक सीप, सामूहिक कौशल र सामूहिक प्रयासबाट मात्र आम जनतामा पैदा भएको वितृष्णा, समाजमा देखा परेका विकृति र समाजमा रहेको गतिहिनता र दिशाहिनताको सही निरुपण गर्दै समाजलाई अग्रगमनको दिशामा अघि बढाउने र जनताको विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्न सम्भव हुन्छ ।

अध्ययनशील एवंम गतिशील

समाज परिवर्तनशील र गतिशील हुन्छ । समाजका अन्तरविरोध र समस्या पनि गतिशील हुन्छन् । समाजको नेतृत्व गर्ने मानिसले समाजको सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्नुपर्छ । समाजमा घट्ने हरेक घटनाले समाजमा प्रभाव पार्ने गर्छन् । २१औँ शताब्दिको नेतृत्व गर्ने नेताले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिवेश, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा भएका परिवर्तनको बारेमा निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निरन्तरको अध्ययनले मानिसको सोचको दायरालाई फराकिलो बनाउँछ । यसले मानिसलाई बिषयलाई बहुआयमिक ढंगले सोच्न र समस्यालाई सही तवरले पहिचान गर्ने र त्यसको निरुपण गर्ने क्षमताको विकास गर्छ । अध्ययनशील नेताले समाजको मनोविज्ञान बुझेर आफुलाई त्यसअनुसार निरन्तर परिमार्जित र परिष्कृत गर्ने हुनाले गतिशील हुन्छन् । अध्ययनशील र गतिशील नेताले मात्र सही तरिकाले समाजको नेतृत्व गर्न सक्छ ।

पर्यावरणणीय समस्याप्रति सचेत

२१ औँ शताब्दिमा पर्यावरणणीय समस्या सबैभन्दा ठूलो चुनौति बनेको छ । जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धि, बढ्दो प्रदुषण जस्ता चुनौतिलाई सामना गर्न दिर्घकालीन सोच भएको, वातावरण संरक्षणप्रति प्रतिवद्ध र विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण भएको नेता आवश्यक पर्दछ ।

पूर्वाधार विकासको नाममा वातावरण विनास गर्ने र गाउँगाउँ र भिरपाखामा बाटो खन्नु मात्रै विकास हो भन्ने सोच राख्ने नेतृत्वबाट हामीले सोचेको विकास र समृद्धिको युगको नेतृत्व सम्भव छैन । दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको विवेकपूर्ण उपभोगमार्फत् विकास र पर्यावरणणको सन्तुलन कायम गर्न सक्ने नेता समयको माग हो ।

विचार र दृष्टिकोणमा स्पष्टता

तत्कालीन समयको फाइदा हेरेर भीडको पछाडि लाग्ने नेताले समाजमा रुपान्तरण ल्याउन सक्दैन । गणेशमान सिंहले भनेजस्तै नेता भिडको पछि लाग्नु हुँदैन चाहे ऊ आफ्नो विचारमा अडिग रहँदा एक्लै किन नपरोस् ।

क्षणिक स्वार्थको लागि आफ्नो आदर्शबाट विचलित हुने व्यक्ति नेता बन्न सक्दैन । सामाजिक मुद्दाहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने र प्रष्ट विचार भएको नेताले समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्न सक्छ । देशको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वमा रहेका नेताहरूमा राज्यको शिक्षा नीति, स्वासथ्य नीति, आर्थिक नीति, परराष्ट्र नीति, सामाजिक सुरक्षाका सवालहरू र पूर्वधार नीति लगायतका बिषयमा स्पष्ट धारणा नहुनु र यिनै मुद्दाहरूलाई आफ्नो फाइदाको लागि अनावश्यक तोडमोड गर्ने प्रवृत्तिले देश समाज र आम नागरिकले ठूलो मुल्य चुकाउनु परेको छ ।

गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता आधारभूत आवश्यकताका बिषयमा राजनीति गर्ने र यी बिषय प्राप्तिको लागि सशस्त्र युद्धमार्फत् हजारौँको बलिदान दिँदापनि यि मुद्दा ज्यूँका त्यूँ रहनु राजनीतिक नेतृत्वको बेइमानी र असक्षमता हो । तसर्थ सामाजिक बिषयहरूलाई राजनीतिक चलखेलको बिषय नबनाई यस्ता मुद्दाहरूमा स्पष्ट धारणाका साथ उभिने र दिर्घकालीन समाधानका उपाय खोज्न सक्ने नेता अहिलेको आवश्यकता हो ।

लोभ, डर र भयबाट मुक्त

असल नेता लोभ, डर र भयबाट मुक्त हुनुपर्छ । समाजको अगुवाई गर्ने नेता व्यक्तिगत फाइदाको लोभमा फस्नुहुँदैन । अहिलेका नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरिरहेको हुनाले राजनीतिक परिवर्तनबाट आम जनताको जीवनमा महसुस हुने गरी परिवर्तन आउन सकेको छैन । समाज परिवर्तनको लागि हिँड्ने मान्छे डर र भयबाट टाढा हुनुपर्छ ।

समाज रुपान्तरण सजिलो काम हैन । मानिसको सोचमा परिवर्तन ल्याउने, बर्षौदेखि चलिआएको परम्परा र प्रणाली र सत्ताको बिरुद्दमा आवाज उठाउने काम आफैमा जोखिमपूर्ण हुन्छ । लोभ, डर र भयबाट मुक्त व्यक्ति मात्र समाजको हितको लागि व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागन र परिआएको खण्डमा जीवन उत्सर्ग गर्न तयार हुन्छ । वर्तमान समयमा समाज रुपान्तरणको लागि लोभ, डर र भयबाट मुक्त भएर समाजलाई योगदान पुर्‍याउन सक्ने त्यागी नेताको आवश्यकता रहेको छ ।

नैतिकता र इमानदारिता

अहिलेको राजनीतिमा देखा परेको एउटा मुख्य समस्या नैतिकता र इमानदारिता संकट पनि हो । राजनीतिमा नैतिकताको संकट भएपछि नेता जनताको मुद्दाबाट टाढिदै जान्छ । नैतिकता र इमानदारिता नभएको नेता भष्ट्रिकरणको बाटोमा जान्छ । हामीले राजनीतिमा गर्वको साथ नाम लिन सक्ने निकै कम नामहरू छन् जसले राजनीतिक आदर्शलाई आफ्नो जीवनको कठिन समयमा पनि जोगाएका छन् । नेल्सन मण्डेला, मार्टिन लुथर किङ, महात्मा गान्धी, अब्राहम लिंकन, बिपी कोइरला, मदन भण्डारी जस्ता केही सीमित नेताहरूको नाम हामी आज पनि निकै श्रद्धाका साथ लिने गर्छौँ । पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिमा आदर्श र मूल्यको खडेरी परेको छ ।

राजनीतिमा देखा परेको अहिलेको विचलन राजनीतिलाई आदर्श नभई पेसाको रुपमा लिने र पद र प्रतिष्ठालाई लेनदेनको बिषय बनाउने परिपाटीले गर्दा हो । राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्ने हो भने नैतिकता र इमानदारितासहित जनताको सेवामा प्रतिवद्ध युवा नेतृत्वको राजनीतिमा सकारात्मक हस्तक्षेप जरुरी छ ।

२१औँ शताब्दिको युग विज्ञान र प्रविधिको युग, विज्ञान र प्रविधिले मानिसको कामलाई सहज त बनाएको छ तर मानिसबीचका सम्बन्धहरूलाई जटिल बनाएको छ । विज्ञान र प्रविधिले विकासको नयाँ परिभाषा तयार पारेको त छ तर साथसाथै नयाँ नयाँ चुनौति पनि थपेको छ । २१औँ शताब्दिका बहुआयमिक चुनौतिलाई सामना गर्न राजनीतिक कौशलतासहितको इमानदार राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक पर्दछ । राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्टिकरण र राजनीतिमा बढ्दो अपराधीकरणले गर्दा राजनीतिबाट जनताले जुन परिवर्तन चाहेका छन् त्यो अपेक्षा पुरा हुन सकेका छैनन् ।

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट अबको समाजको सहि नेतृत्व सम्भव छैन । २१औँ शताब्दिको समाजको चेतना स्तरलाई नेतृत्व गर्न प्रविधिको ज्ञान भएको, अध्ययनशील एवम् गतिशील, पर्यावरणणीय समस्याप्रति सचेत, लोभ, डर र भयबाट मुक्त, नैतिकवान र इमानदार नेतृत्व जरुरी छ । अहिलेको राजनीतिक गतिरोधलाई अन्तय गर्न राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण भएको, व्यक्तिवादी सोचबाट मुक्त जुझारु युवा नेतृत्वको जबरजस्त हस्तक्षेप आवश्यक छ ।

The post एक्काइसौं शताब्दिका चुनौति र अ‍बको नेतृत्व appeared first on Sajha Post.

Viewing all 942 articles
Browse latest View live