Quantcast
Channel: विचार – Sajha Post
Viewing all 942 articles
Browse latest View live

बाइडेन प्रशासनले अमेरिकाको महाशक्ति कायम राख्ला कि गुमाउला ?

$
0
0

सबै ठूला शक्तिसँग ऐतिहासिक अनुभव, भूगोल, संस्कृति, विश्वास र जनश्रुतिहरूले बनेका आफ्नै गहिरा अन्तर्जनित स्व–धारण हुन्छन् । आज पनि धेरै चिनियाँहरू शताब्दिऔं लामो तिरस्कार अघिको आफ्नो चुनौतिहीन शासन, चमत्कारिक सभ्यता र महानतालाई पुनर्प्राप्ति गर्ने लालसा राख्दछन् । रुसीहरू आफ्नो सोभियत काल सम्झेर नोस्टाल्जिक हुन्छन्, जतिखेर पोल्याण्डदेखि ब्लादिभोस्टकसम्म उनीहरूको शासन र महाशक्ति थियो ।

हेनरी किसिन्जरले एकपटक भनेका थिए कि इरानीहरू अझै पनि आफ्नो नेताको छनौट आफूलाई एक महान राष्ट्र ठानेर वा महान राष्ट्र बन्ने आकांक्षासंग जोडिएर गर्ने गर्दछन् । उनीहरूको स्व–धारणा राष्ट्रको स्वार्थ, त्यसको सुरक्षा, कारबाही र त्यसलाई चाहिने स्रोतहरू हासिल गर्नुपर्ने सम्भावनाबाट आकारित हुन्छ ।

यस्तै स्व–धारणाहरूले राष्ट्र, साम्राज्य र नगर–राज्यहरूलाई अगाडि बढाउँदछन् । अगाडि मात्र बढाउँदैनन्, कहिलेकही विनाश पनि निम्त्याउँछन् । विगत शताब्दिका महाशक्तिहरूको आकांक्षाको नाटक र त्यसको परिणाम उनीहरूको क्षमताभन्दा बढी थियो ।

अमेरिकाको भने यसको ठीक विपरित समस्या छ । विश्व शक्तिको यसको क्षमता यसको स्व–अवधारणाको कारणले विशेष स्थान र विश्वभरिको भूमिकामा विस्तारित छ । यसले नाजीवाद र जापानी साम्राज्यवादको चुनौति समाना गर्नु परेको बेला होस् वा सोभियत साम्यवादको वा अतिवादी इस्लामिक आतंकवादको, यी कुनै घटना विरुद्धको वैश्विक अभियानलाई अमेरिकाले सामान्य ठानेन । जीवनको सामान्य गतिशीलतालाई हानी पनि पुर्‍याएन ।

यहाँसम्म कि इन्टरनेट, लामो दुरीका क्षेप्रास्त्र र अन्तर्निभर विश्व अर्थतन्त्रको युगमा समेत विश्वका विभिन्न आँधीबेरीहरूबाट जोगिदै अमेरिकीहरूले समान्य जीवनको मनोविज्ञानलाई कायम राखे । अमेरिकीहरू कहिल्यै पनि अगलाववादी वा एकांकी भएका छैनन् ।

आपतकालीन अवस्थामा समेत टाढा–टाढासम्म असाधारण प्रयासहरू गर्न अमेरिकीहरूलाई मनाउन सकिन्छ । तर अमेरिकीहरू असाधारण परिस्थितिमा असाधारण प्रतिकार्यहरू गर्न चाहन्छन् । उनीहरू आफूलाई निश्चित प्रकारको विश्वव्यवस्थाका प्राथमिक प्रतिरक्षक मात्र ठान्दैनन् । अमेरिकाले कहिल्यै कुनै अपरिहार्य भूमिकालाई मात्र अँगालेको छैन ।

रोबर्ट कागन

यस्तो सोचको परिणामस्वरुप अमेरिकाले अक्सर खराब खेल खेलिरहेको हुन्छ । अमेरिकाको महादेशीय दृष्टिकोण यदाकदा जंगलीपनको दोसाँधसम्म पुग्ने गर्दछ । भावशून्यता, आतंक र हस्तक्षेपको उपायसम्म पुग्ने गर्दछ । जस्तो कि अमेरिकाले अफगानिस्तान र इरानमा कम खर्चिलो सैन्य कार्वाहीको रणनीति अपनायो, जसले गर्दा ती देश सदावहार युद्धमा फस्न पुगे । यी दुवै घटनामा अमेरिकीहरू ढोकाबाट एउटा खुट्टाभित्र हालेर अर्को बाहिर हुँदै निस्किए, जसले गर्दा परिणाम सोचेजस्तो आएन ।

यस्तो अन्यमनस्क दृष्टिकोणले सहयोगीहरूलाई अल्मल्याएको छ । विरोधीहरूलाई बहकाएको छ । शान्ति, स्थीरता र उदार विश्वको आकांक्षाप्रतिको अमेरिकी भूमिकालाई कमजोर बनाएको छ । अमेरिकादेखि जर्मनीसम्म, सोभियत संघदेखि जापानसम्म, इरानदेखि सर्वियासम्म बीसौं शताब्दिको इतिहास गलत अनुमान र गलत निर्णयद्वारा परिचालित नेताहरूको लासले ढाकिएको छ । एक्काइशौं शताब्दिमा ठीक त्यही ढाँचा अपनाउनु खतरनाक हुन्छ । विशेषतः अमेरिका र चीनले त्यस्तो दुर्भाग्यको पासोबाट बाहिर निस्कने बाटो खोज्नै पर्छ । विशेषतः ट्रम्पको ४ वर्षे शासनकालपछि यी देश सिधा संवादको अवस्था छन् ।

विशेषतः विश्व महाशक्तिहरू आफ्ना इतिहासका गौरवहरूलाई पुनर्प्राप्ति गर्न चाहन्छन् । सीमित अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका अमेरिकी इतिहास, अनुभव र मिथबाट उब्जिएको प्राथमिकता हो । राष्ट्रहरूको युवाअवस्थाको निर्दोषिता र कम महत्वाकांक्षा नै अमेरिकी पुनर्प्राप्तिको लालसा हो ।

अमेरिका स्थापित भएका प्रारम्भिक दशकहरूमा यसले महाशक्ति राजतन्त्रात्मक मुलुकहरूसंग कमजोर नयाँ गणतन्त्रका रुपमा संघर्ष गर्नु गरेको थियो । अमेरिकीहरूले उन्नाइशौं शताब्दि स्वार्थ र आत्मशोषण, महादेशीय विजय र दासता विरुद्धको संघर्षमा नै बिताए । तर, बीसौं शताब्दिको प्रारम्भतिर अमेरिका विश्वकै धनी र सम्भावित महाशक्ति बन्यो । तर यसका आफ्ना भिन्नै प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्व भने थिएनन् ।

अमेरिकाको उदय एक दयालु विश्व व्यवस्थाको छाहरीमुनी भएको थियो । उसले आफूलाई जोगाउन कसैलाई आक्रमण गर्नु पर्ने वा कसैबाट खतराको अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । बेलाइती इतिहासकार जेम्स ब्राइसले सन १८८८ मा अमेरिकाबारे यस्तो लेखेका थिए– ‘युरोपका जाति, विश्वास र संघर्षबाट टाढा, आक्रमणबाट सुरक्षित, जोखिमबाट सुरक्षित, इपिक्युसका देवताहरूले पृथ्वीका दुख्ख र गनगनहरूबाट जोगाएर सुनौलो घरमुनी राखेको ठाउँ, अमेरिका गृष्म ऋतुको समुन्द्रमा तैरिरहेको छ ।’

तर जब विश्वले कोल्टे फेर्‍यो, अमेरिका अचानक आफैं विश्वको केन्द्रमा आइपुग्यो । संयुक्त अधिराज्यले नेतृत्व गरेको युरोप केन्द्रित विश्व व्यवस्था समाप्त भयो । जर्मनीको उदय र ध्वंसले युरोपमा अर्को प्रकारको सन्तुलन बनायो । युरोपेलीहरूले विश्वशक्तिको रुपमा उदित हुने क्षमता गुमाए । बेलायती प्रभुत्व अन्तर्गत अमेरिका र जापानको समानान्तर उदयले अन्ततः बेलायतकै अन्त्यको लागि योगदान गरे ।

युरोप–केन्द्रित विश्व व्यवस्था जब प्रतिस्थापित भयो, भूराजनीतिका नयाँ आयामहरू अगाडि आए र अमेरिकाको नयाँ स्थान कायम भयो । अमेरिका प्यासिफिक र एटलान्टिक– दुवै शक्ति बन्यो । राष्ट्रपति थियोडोर रुजबेल्टका शब्दमा ‘विश्वलाई सन्तुलन गर्ने’ शक्ति बन्यो । विश्वमा यस्तो शक्ति यस अघि कहिल्यै बनेको थिएन । यही शक्तिको आडमा रुजबेल्ट र विन्ड्रो विल्सनले उदार विश्व प्रणालीलाई अघि बढाए । अमेरिकाको शक्ति सामु युरोपका मात्र हैन, विश्वका सबै महाशक्तिहरू कमजोर र फिका हुँदै गए । तर अमेरिका अझै पनि आक्रमक राज्य थिएन ।

पर्ल हारबरमाथिको जापानको आक्रमणले यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्‍यो । तर थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरू पनि सँगसँगै सृजना भए । जापान माथिको आक्रमणलाई अमेरिकीहरू युद्ध हैन, प्रतिरक्षा ठान्दथे । तर शीत युद्धको अबधिमा यो आत्मविश्वास मिथ्या हुँदै गयो । अमेरिकाले कोरिया र भियतनाममा युद्ध गर्यो । अफगानिस्तान र इराकमा युद्ध गर्‍यो ।

विश्वका सयौं स्थानहरूमा अमेरिकी सेनामा टुकडीहरू राखिए । अमेरिकाले आर्थिक, कुटनीतिक संगसंगै राजनीतिक र सैनिक हस्तक्षेपहरू पनि शुरुवात गर्‍यो । यस्ता कदमहरू उदार विश्व व्यवस्था, विश्वशान्ति र आर्थिक संमृद्धिका लागि सहयोगी भएनन ।

शीतयुद्ध कालमा यस्ता कदमलाई अमेरिकीहरूले यसर्थ उचित ठाने कि उनीहरू साम्यवादको भय अनुभूति गर्थे । जापान र कोरिया युद्धले नेटोको स्थापनालाई सम्भव बनायो साथै भियतनाम युद्ध निम्त्यायो । तर जब शीतयुद्धको अन्त्य भयो, अमेरिकी धारणा र वास्तविकता बीच तालमेल देखिएन । अमेरिकाका लागि साम्यवाद त्यति ठूलो जोखिम बनेन जति बन्छ भन्ने ठानिएको थियो । इराक युद्धको औचित्य पुष्टि गर्न जुन तर्कहरू राष्ट्रपति बुसले गरेका थिए, ती पनि पर्याप्त थिएनन् ।

सन् १९९० मा सिनेटर जिन क्रिकप्याट्रिकले महाशक्तिको हैसियतबाट अब ‘सामान्य राज्य’ मा फर्किनु पर्दछ भनेका थिए । यसको अर्थ युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा भन्दा नागरिक सुरक्षा, रोजगारी, आर्थिक समृद्धि र सामञ्जस्यतापूर्ण उदार लोकतान्त्रिक राज्यमा फर्किनु थियो । तर, जति नै सामान्य बन्ने भने पनि अमेरिकाका त्यति स्वार्थहरू त अवश्य छन् जति एक राष्ट्रका स्वार्थहरू हुन्छन् ।

समस्य के हो भने अमेरिका न विगत शताब्दिमा सामान्य राष्ट्र रह्यो न उसका स्वार्थहरू सामान्य हुन सके । अद्धितीय शक्तिले अद्धितीय भूमिका खोज्ने नै भयो । अमेरिकी चाहनाले मात्र अमेरिका विश्वशक्ति बनेको थिएन, त्यस अघिको महाशक्ति र विश्वव्यवस्था टुटेको कारणले अमेरिकाले त्यो भूमिका गर्नु परेको थियो । अमेरिकासँग अझै एक सामान्य राष्ट्र हुने लालसा नभएको हैन, तर उसको शक्ति र भूराजनीतिक भूमिकाले नै त्यसलाई सीमित हुन दिँदैन ।

अहिले अमेरिका कमजोर भएको छ भन्ने धेरैको बुझाई छ । तर, पृथ्वी त गोलो छ, घुमिरहन्छ । अमेरिका यो घुम्ने गोलोभन्दा बाहिर छैन । त्यो समय सोभियत संघले करिब आधा युरोपलाई नियन्त्रण गथ्र्यो । चीन जापानको भागमा पर्थ्यो । आज सोभियत संघको ठाउँ युरोपियन युनियन र जापानको ठाउँ चीनले लिएको छ । एशियाली देशहरू आफै नयाँ आर्थिक शक्ति बन्दैछन् । यस्तो बेला अमेरिकाको विश्व सन्तुलन गर्ने शक्तिको औचित्य सामान्य राष्ट्रमा फर्किहाल्ने देखिन्न ।

पक्कै ट्रम्पको ४ बर्षे शासनकालमा अमेरिकाको शक्ति र भूमिकाबारे प्रश्न उठेका थिए । ट्रम्पका अधिकांश विश्व नीतिहरू इरादाहीन, उदण्ड र गलत अनुमानमा आधारित थिए । ट्रम्प शासनकालमा अमेरिकाको भूमिकालाई लिएर आशंका उब्जिनु स्वभाविक थियो । चीन उदयको अवधारणालाई ट्रम्प शासनकालमा कमजोरीहरूले पर्याप्त अभिप्रेरित गरेका थिए । ‘चिनियाँ सपना’ को नारा अमेरिकाको अधोगतिको कल्पना विना बन्न सक्ने थिएन । अमेरिका विश्व मामिलाबाट पलायन हुन सक्दछ वा पलायन हुन मिल्दछ भन्ने धारणा त्यस बीचमा बने ।

तर आज समयले के भनिरहेको छ भने अमेरिका विश्व उत्तरदायित्वबाट पलायन हुन सक्दैन । अमेरिका विश्वबाट भागेर कहाँ जाने ? अमेरिकाको भिन्नै धर्ती त छैन । अमेरिकाको शक्ति र सामर्थ्यले भूमिका खोज्ने धर्ती यही हो । अब नेटोजस्ता संगठनले केवल अमेरिका र यसका गठबन्धनहरूको प्रतिरक्षा मात्र गर्ने हैन, उदार विश्वव्यवस्था र यसका स्वार्थहरूलाई नै सेवा गर्न सक्दछ ।

उदार विश्व व्यवस्था कायम राख्न न सजिलो छ न यो कम खर्चिलो छ तर यसको विकल्पभन्दा चाहिँ यही उपयुक्त छ । अमेरिकाले यो ठहर आफ्ना जनतालाई इमान्दारिताका साथ भन्न सक्नु पर्दछ । नेताहरूले अमेरिकी स्वार्थहरूलाई धोका दिइरहेका छन् भन्ने भ्रम र रिस अहिले छ ।

यसको जवाफमा चीनलाई देखाएर मात्र हुँदैन । चीनले सृजना गर्ने जोखिम र भयभन्दा स्वयं उनीहरूले सृजना र स्थापना गरेको विश्वव्यवस्था बढी महत्वपूर्ण हो भनेर आवश्वस्त पार्न पर्दछ । जो बाइडेन र उनको नयाँ प्रशासनको मुख्य उत्तरदायित्व नै यही हो ।

द फोरेन अफेयर्सबाट संक्षेपीकरणसहितको भावानुवाद ।

The post बाइडेन प्रशासनले अमेरिकाको महाशक्ति कायम राख्ला कि गुमाउला ? appeared first on Sajha Post.


पतन भयो ओलीतन्त्र तर, अबको बाटो के हो ?

$
0
0

३ वर्ष लामो ओलीतन्त्रको बितेका ३ महिना पराकाष्ठाको अवधि थियो । पुस ५ गतेको ओली–प्रगितमनमाथि फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलासँगै अन्ततः ओलीतन्त्रको पतन भएको छ । औपचारिक पतनका लागि अझै केही दिन लाग्न सक्दछ तर नैतिक तथा राजनीतिक पतन भने प्रष्ट भइसकेको छ ।

चरम संघर्षका अवस्थामा भावनात्मक आवेग प्रखर हुनु मानवीय गुण हो । मानिस भावना र विवेकको संयोजन भएको प्राणी हो । ओलीतन्त्र विरुद्धको संघर्षका क्रममा जेजस्ता आरोपप्रत्यारोप भए, ती मूलतः भावना प्रधान कुरा थिए । अबको आवश्यकता भावना हैन, विवेकको हो ।

ओलीतन्त्रसंगै हाम्रो लोकतान्त्रिक अपेक्षा कहाँनेरबाट खण्डित भएको थियो ? ओलीतन्त्रमा हामीले कसरी लोकतान्त्रिक हानीनोक्सानी (डेमोक्र्याटिक डिफिसिट) सामना गर्दै थियौं, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब ‘कोर्स’ कहाँनेर आइपुग्यो, अबको बाटो कसरी विवेकसम्मत बनाउने ? यी प्रश्न अब अहम् महत्वका हुनेछन् ।

ओलीतन्त्रको पतनलाई रिस, आवेश, कुन्ठा, प्रतिशोध र तुष्टिकरणका आधारमा हैन, वस्तुगत ऐतिहासिक अपरिहार्यतासँग जोडेर बुझ्नु पर्दछ । वि.स. १९९० यता हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलन करिब ८० वर्षको भयो । यो ८ दशक लामो संघर्ष र बलिदानका अपेक्षाहरू कुनै खेलाची थिएनन् । तर यो अपेक्षा विपरित हाम्रो लोकतन्त्र बारम्बार संकटमा पर्ने गर्‍यो ।

राणा, शाह, पञ्चजस्ता ‘मण्डलेतन्त्र’ आधारित शासनहरू मात्र हैन, लोकतान्त्रिक दलहरूभित्रै उत्पन्न हुने हठी र अति महत्वाकांक्षी नेतृत्वहरूको ‘नवमण्डलेतन्त्र’ समेत लोकतन्त्रका लागि उत्तिकै हानिकारक हो । ओलीतन्त्र हेर्दाहेर्दै आश्चर्यजनक ढंगले ‘नवमण्डलेतन्त्र’ को नयाँ संस्करणका रुपमा उदित भएको थियो । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, आदर्श र अपेक्षाहरू यावतरुपमा खण्डित भएका थिए । यदि ओलीतन्त्र सफल हुन्थ्यो त सायद हामी हुन सेनको कम्बोडिया वा पुटिनको रुसजस्तो अवस्थामा हुने थियौं ।

ओलीतन्त्रलाई जे जति साथीहरूले यो बीचमा साथ दिए, उनीहरूले पनि पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । सनक र लहडका भरका कुनै गम्भीर विश्लेषण र मूल्यमान्यता विनाको राजनीतिक कोर्समा हिंड्दा अन्ततः समस्या आफैमाथि आइपर्दछ । ज्ञानेन्द्र शाहले त्यस्तै मुर्खतापूर्ण काम गरेका थिए । उनको मुर्खताकै कारणले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि अन्त्य भएको थियो ।

यति निकट भबिष्यको यति तरोताजा उदाहरण आँखा सामुन्ने हुँदाहुँदै प्रम ओली र राप भण्डारीले यो स्तरको दुस्साहस गर्नु हुन्थेन । अब सबैभन्दा अप्ठ्यारो स्वयं ओली र भण्डारीमाथि छ । संगसंगै त्यो गुटमा लागेका केही मूल नेताहरूको राजनीतिक भविष्यमाथि छ ।

नैतिक आधारमा भन्ने हो भने यतिखेरसम्म ओली र भण्डारीले आआफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसक्नु पर्ने हो । नेपालमा नैतिक मापदण्डमा आधारित राजनीतिक संस्कार त्यसै पनि दुर्लभ छ । त्यसमाथि ओलीतन्त्रका समर्थकहरूबाट नैतिकताको अपेक्षा गर्नु नै निरर्थक हुन्छ । तर, दुई चार दिन राजीनामा नगर्दैमा ओली समूहका संकटहरू दुर हुनेवाला छैनन् । संसद अधिवेशन शुरुवात भएसंगै ओलीले त्यसको सामना गर्नुपर्ने नै छ ।

ओली समूहको सबैभन्दा ठूलो संकट अहिले गुटको वैधानिकता हो । फाल्गुन ११ को फैसलापछि सम्भवत ओली समूहमा लागेकाहरूले राजनीतिक पुनर्विचार गर्न थालेको हुनु पर्दछ । पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत पुर्‍याउन ओलीका लागि अब त्यति सहज हुने छैन । त्यसो भएमा संसदको बाँकी कार्यकालमा ओलीको पार्टी वैधानिक अस्तित्वमा नै नरहन सक्दछ । ओलीका लागि २ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेको संसद सदस्यको ‘जागिर’ ४० प्रतिशत नेकपा सांसदले सजिलै छोड्लान् भनेर मान्न सकिन्न ।

अबको पहिलो प्रश्न नेकपाको वैधानिकता प्रष्ट हुनु नै हो । यो प्रश्न हल नहुन्जेलसम्म पुनःस्थापित संसदभित्र को सत्ता पक्ष, को प्रतिपक्ष भन्ने प्रष्ट हुँदैन । यहाँनेर ओली दल विभाजन सहजीकरण अध्यादेश फेरि ल्याउने जुन कुरा गरिंदैछ, त्यसो हुन असम्भव हो । किनकी अदालतले १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बस्नु पर्ने परमादेश गरिसकेको छ । संसद क्रियाशील भएको अवस्थामा अध्यादेश आउन सक्दैन । जबरजस्त अध्यादेश ल्याइएमा त्यो केही दिनमै खारेज हुने छ । त्यसअनुरुप भएका कार्यहरू स्वतः अवैधानिक हुनेछन् । तसर्थ ओली समूहले ४०/४० प्रतिशत पुर्‍याउन पर्ने विद्यमान कानुन कै सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो अब ओली समूहका लागि सहज हुने छैन । यदि यो मापदण्ड पुरा गर्न नसके ओलीतन्त्रको पतन सोचेभन्दा पनि धेरै दुर्दान्त हुनेछ ।

दोस्रो प्रश्न पुनःस्थापित संसदले कस्तो गठबन्धन बनाउला र नयाँ सरकार गठन गर्ला भन्ने हो । यसका लागि पनि नेकपा विभाजनको वैधानिकता पुरा नभईकन गणित प्रष्ट हुँदैन । तर, राजनीतिक आधारमा भन्दा ओलीतन्त्रका विरुद्धमा रहेका दलहरूको साझा सरकार बान्छित देखिन्छ ।

यो सवालमा दुईवटा अप्ठ्यारो आउन सक्दछन् । पहिलो– ओली समूहले ४०/४० प्रतिशत पुर्‍याएर वैधानिक दल बन्न सकेन भने नेकपा अविभाजित रहन्छ । यस्तो बेला नेकपासँग एकल बहुमत हुन्छ । कुनै पार्टीसंग एकल बहुमत हुँदाहुँदै लोकतन्त्रमा गठबन्धन सरकारको अपेक्षा गर्नु नैतिक हैन । यस्तो बेला नेकपा कै सरकार बन्न वाञ्छित हुन्छ ।

Dambar_Khatiwada_Photo
डम्बर खतिवडा

बाँकी दलहरू खुशीले विपक्षमा बस्न राजी हुनु पर्दछ ।

दोस्रो– विभाजनपछि संसदभित्र पहिलो ठूलो दल बन्ने नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) बन्ने पक्कापक्की जस्तो छ । यस्तो बेला उनीहरूमा फेरि अर्को प्रकारको घमण्ड, अहंकार बढ्न सक्दछ । केही साना वा सरकार चलाउन पुग्ने बहुमतको मात्र गठबन्धन बनाउने प्रयास हुन सक्दछ । त्यो बाटो देशको दीर्घकालीन भविष्यका लागिद उचित हुँदैन ।

किन त ?

किनकी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित र नयाँ सरकार गठन हुनु मात्र अहिलेका लागि पर्याप्त छैन । देशका आर्थिक, राजनीतिक, कुटनीतिक र सामाजिक जटिलताहरू यस बीचमा नाजुक भएका छन् । ओलीतन्त्रले देशलाई चौतर्फीरुपमा बर्बाद गरेको र थङ्थिलो बनाएको छ । कुनै एउटा पार्टीको एकाङ्की सरकारले मात्र यो अवस्थाबाट देशलाई सहीसलामत समेट्न सक्ने स्थिति छैन । तसर्थ आगामी चुनावसम्म ओली समूह बाहेकको सबै दलको संयुक्त राष्ट्रिय सरकार बढी उपयोगी हुन सक्दछ ।

आजको तेस्रो समस्या नेतृत्व संकटको हो । ओलीतन्त्रको उदय हुनुको धेरै कारणमध्ये एक समकालीन पुस्तामा विश्वासनीय नेतृत्वको अभाव हुनु पनि थियो । ओलीको विकल्पमा देउवा वा प्रचण्डलाई जनताले खासै रुचाएको तथा भित्रदेखि मन पराएको देखिन्न । ओली फालेर देउवा वा प्रचण्डलाई ल्याउँदैमा के नै होला र ? यस्तो मनोविज्ञान जनतामा गढेर बसेको छ ।

यो मनोविज्ञानबाट सृश्रित समस्यालाई व्यवहारबाट आश्वस्त पर्न जरुरी छ । यो मनोविज्ञान चमत्कारिक ढंगले सम्बोधित हुन सक्ने छैन । नेताहरूले आफ्नो सोच र कार्यशैलीमा सुधार गर्नु र नयाँ सरकारमार्फत राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अधिकतम् डेलिभरीको प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भविष्य मार्गदर्शनको अर्को पाटो भनेको संविधान जारी गर्दा बखतका केही प्रावधानहरू संशोधन गरी संविधानको स्वीकार्यता अभिवृद्धि गर्नु हो । यसका लागि प्रचण्ड–माधव नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जसपाको गठबन्धन पर्याप्त हुन सक्दछ । ओलीतन्त्र पराजित हुनुको अर्थ केवल व्यक्ति ओली सत्ताबाट हट्नु मात्र हैन । ओलीतन्त्रका कारण स्थापित हुन नपाएका वा कमजोररुपमा स्थापित भएका कतिपय संवैधानिक प्रावधानहरूको सुधार पनि हो ।

जसपाले चाहेजस्तो संवैधानिक सुधार गर्न नेकपा र कांग्रेस तत्काल सहमत होलान् भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ भने अझै छैन । तथापि ‘असल मनसायको संकेत’ का रुपमा संघीयता, वित्तिय संघीयता, समावेशिता, आरक्षण, सामाजिक न्याय, लैङिक समानता, प्रादेशिक भाषा व्यवस्थापन, नागरिकतालगायत केही यस्ता बिषयमा संवैधानिक सुधार हुन सक्नेछन् । यदि यो नहुने हो भने ओली गएर पनि ओलीतन्त्र कायमै रहे सरह हुनेछ ।

अर्को कुरा– ओली सरकारले गरेका सबै असंवैधानिक नियुक्तिहरूको खारेजी पनि हो । यो कुरा झट्ट हेर्दा सानो जस्तो लागे पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्ने खालको हैन । बिशेषतः यसबीच संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरू आपत्तिजनक छन् । ती तुरुन्तै खारेज हुनु पर्दछ । साथै यसबीच चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको छानबिन र कार्वाही हुन सक्ने गरी संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता र प्रभावकारितामा जोड दिइनु पर्दछ ।

अन्तिम प्रश्न– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका यस बीचका कदम र महाअभियोग अभियोजनको सवाल हो । यसमा उदारता अपनाउनु हुँदैन । भण्डारीले जुनस्तरमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको मान्यता, मर्यादा र सीमा खण्डित गरेकी छन्, यसका बाबजुद उनलाई छुट दिने हो भने त्यो अर्को गल्ती हुने भावी राष्ट्रपतिलाई मार्गदर्शन गर्न र पाठ सिकाउनका लागि भए पनि वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाअभियोग अभियोजन गर्न अत्यन्त जरुरी छ ताकी भविष्यमा यस्तो गल्ती कसैले नगरोस् ।

समग्रमा यी सबै राजनीतिक महत्वका प्रक्रिया हुन् । कोभिड–१९ पछि शिथिल मात्र हैन, सखापजस्तो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन, जनताको जीवनमा नयाँ आशा भर्न विशेष आर्थिक प्याकेजको प्रश्न बाँकी नै छ । यदि यस्तो आर्थिक प्याकेज ल्याउन नसक्ने हो भने जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात भनेजस्तो हुनेछ ।

The post पतन भयो ओलीतन्त्र तर, अबको बाटो के हो ? appeared first on Sajha Post.

कम्युनिष्ट समर्थकहरूको नाममा एक सविनय आग्रह

$
0
0

प्रिय कमरेडहरू !
मैले ‘कमरेड’ शब्द प्रयोग गर्दा तपाईहरूलाई आश्चर्य लाग्ला– गैरकम्युनिष्टहरूले पनि यति प्रेमले ‘कमरेड’ भन्छन् र ? आश्चर्य मान्नु पर्दैन । एक जमाना मैले पनि केही समय तपाईहरूको कम्युनिष्ट पार्टीमा काम गरेको थिए । तपाईहरूजस्तै यो शब्दसँग बानी परेको छु ।

मलाई व्यक्तिगत रुपमा चिन्ने वा ती पुराना दिन अझै सम्झना राख्नेहरू (यद्यपि अब त्यो बिर्सिए हुने हो, धेरै पुरानो भयो, १२ वर्षभन्दा धेरै ) यदाकदा ‘पूर्व कमरेड’ भन्ने गर्दछन् । मलाई लाग्छ– ‘पूर्व’ भनिरहन जरुरी छैन । ‘कमरेड’ शब्दप्रति मलाई अहिले पनि कुनै विद्वेष वा आपत्ति छैन ।

मैले बुझेसम्म यो नेपालीको ‘साथी’, संस्कृतको ‘मित्र’, हिन्दीको ‘दोस्त’ वा अंग्रेजीको ‘फ्रेन्ड’ भने जस्तै जर्मन भाषाको सामान्य शब्द हो । जर्मन भाषी समाजमा कम्युनिष्टले कम्युनिष्टलाई मात्र हैन, सबैले सबैलाई कमरेड भन्दछ ।

कम्युनिष्ट घोषणापत्रका लेखक तथा कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियका संस्थापक कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिख एंगेल्स दुवै जर्मन थिए । जर्मन भाषाको यो शब्दलाई उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदिए । जर्मनीमा त हिटलरको नाजी पार्टीका समर्थकले पनि एकअर्कालाई ‘कमरेड’ नै भन्थे । तर विश्वमा भने कमरेड भनेको कम्युनिष्ट हो भन्ने भ्रम सृजना भयो । त्यो भ्रम नेपालमा झनै बाक्लो छ । त्यही भ्रमले यदाकदा हामीलाई ‘पूर्व कमरेड’ बनाउँछ । यथार्थमा त म अहिले पनि कमरेड नै हो भन्ने लाग्छ । कमरेड अर्थात् साथी, सहकर्मी । एकअर्कालाई सहकार्य र प्रतिस्पर्धा गर्ने मान्छे ।

खैर, ठीकै छ– कमरेड भन्न मन नलागे साथी वा मित्र भने भयो, ‘पूर्व कमरेड’ भनिरहन जरुरी छैन ।

यो आलेखमा मैले ‘कम्युनिष्ट समथर्कहरू’ भन्नुका दुई अर्थ छन् । पहिलो त यो गुट निरपेक्ष शब्दाबली हो । ‘कम्युनिष्ट समथर्कहरू’ भनेर कम्युनिष्टको कुनै एक पार्टी, समूह वा गुटलाई भनिएको हैन । मलाई थाहा भएसम्म अहिले पनि नेपालमा कम्तीमा एक दर्जन कम्युनिष्ट समूहहरू छन् ।

नेकपा (प्रचण्ड–माधव), नेकपा (ओली), नेकपा (वैद्य), नेकपा (विप्लव), नेकपा (कट्टेल), नेकपा (माले), नेकपा (मसाल), नेकपा (किराँती), नेकपा (आहुती), नेकपा (मार्क्सवादी) र नेमकिपाबारे मलाई जानकारी छ । यी सबै समूहबारे थोरबहुत सूचना लिने र बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेकै हुन्छु ।

Dambar_Khatiwada_Photo
डम्बर खतिवडा

यी सबैको राजनीतिक भाष्य, दस्तावेज वा विचारधारामा के समानता वा भिन्नता छ भनेर बुझ्ने प्रयत्न गर्ने गर्छु । यी सबैको साझा विशेषतालाई फरकफरक संज्ञा दिनुभन्दा एकमुष्ठ गर्न यो शब्दावली सजिलो लाग्यो ।

दोस्रो कुरा– यो पदसोपान निरपेक्ष शब्दावली हो । यसले नेता, कार्यकर्ता, संगठित सदस्य, साधारण सदस्य, समर्थक, शुभेच्छुक तथा मतदाता भनेर भेद गर्दैन । ती सबैलाई समेट्छ जो यी जुनकुनै भूमिकाबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनमा योगदान गरिरहनु भएको छ । नेपाललाई चीन, भियतनामजस्ता केही अपवाद छोडेर समकालीन विश्वकै सर्वाधिक कम्युनिष्टहरू भएको देश बनाउन योगदान गरिरहनु भएको छ ।

तपाईहरूका सपना र योगदानबारे म जानकार छु भन्ने लाग्दछ । मैले पनि नवकिशोर वयमा ‘चम्किलो रातो राता’, ‘बाल सिपाही’, ‘युवाहरूको गीत’, ‘अग्निदीक्षा’, ‘आमा’ र ‘थ्याङ्क्यु मिस्टर र ग्लाड’ जस्ता उपन्यास पढेको थिए । हाम्रो पुस्तामा नेपालका ‘देवासुर संग्राम’, ‘नारी बन्धन र मुक्ति’, ‘नयाँ घर’ जस्ता साहित्य नपढेका किशोर कम्युनिष्टहरू कमै हुन्थे ।

मेरो पुस्ताको कम्युनिष्ट शिक्षा ‘ननफिक्सन’ भन्दा बढी ‘फिक्सन’ थियो । मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने कार्ल मार्क्सको ‘पुँजी’ का सबै खण्डहरू राम्ररी छिचोलेका कम्युनिष्टहरू नेपालमा मुश्किलले १०० जना पनि छैनन् होला । कम्युनिष्ट विचारधारा नेपालमा बढ्नुको एउटा कारण चिनियाँ र सोभियत साहित्यको व्यापक अनुवाद र उपलब्धता थियो भन्ने लाग्दछ । साम्यवादी फिक्सनहरूले किशोर उमेरमा बलियो छाप निर्माण गर्न सक्दछन् ।

प्रगति र रादुगा जस्ता प्रकाशन तथा सोभियत दुतावास र पुस्तकालयले २०४६ अगाडिसम्म नेपालमा व्यापक रुपमा साम्यवादी साहित्यको आपुर्ति गर्दथे । खगेन्द्र संग्रौला, निरन्जन गोविन्द वैद्यलगायतले चिनियाँ अनुवादहरूको पनि राम्रै आपूर्ति गर्नु, गराउनु भयो ।

दोस्रो कारण कम्युनिष्ट आन्दोलनको व्यवहारिक संघर्षको पक्ष थियो । कम्युनिष्ट आन्दोलन हरेक पुस्तामा निक्कै निर्मम, उत्साही र बलिदानी आन्दोलन रह्यो । नेपालजस्तो विश्वको सर्वाधिक गरिबमध्येको एक मुलुक, निम्न मध्यम वर्गीय भावुकता तीव्र भएको समाज, राणा, शाह र पञ्चजस्ता निर्दयी शोषक/सामन्त शासकहरू, पुष्पलालदेखि जनयुद्धका सिपाहीहरूसम्म कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरूको त्याग र बलिदानका महागाथाले हाम्रो देशमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई निक्कै लोकप्रिय बनायो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।

तपाईंहरूका यी संघर्षहरूप्रति, दुःखहरूप्रति, बलिदान र योगदानका महागाथाहरूप्रति म सधै नतमस्तक छु । तपाईहरूको पार्टी र आन्दोलनको फैलाव विचार र सिद्धान्तको संगतिभन्दा बढी यिनै महागाथाहरूको प्रतिफल हो । मलाई यो पनि थाहा छ– अधिकांश कम्युनिष्ट समर्थकहरूलाई आज आफ्नो त्यही सघर्षशील जीवन र इतिहासको मोह छ । वर्तमान र वास्तविकतामा थुप्रै वितृष्णाहरू छन् । अविश्वास र आंशकाहरू छन् । मनभित्र कतैबाट मरेर आएको छ । तर, ‘लागी हालियो, होस् मरोस्, एकबारको जुनीमा कति वटा विचार र पार्टी फेर्दै हिंड्ने ?’ भन्ने मनोविज्ञान बनाएर आफ्ना असन्तुष्टि र अपर्याप्तताहरूलाई दबाउनु हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र टुटफुट, संघर्ष र ध्वंसका पनि अनेक कथाहरू बने । मलाई सबैभन्दा रमाइलो भन्नुस् वा आश्यर्च लाग्ने कुरा के हो भने यहाँ सबै गुट, समूह वा नेताले ‘खाँटी कम्युनिष्ट’, ‘सही मार्क्सवादी’, ‘वास्तविक क्रान्तिकारी’ ठनिरहेका हुन्छन् । तपाईहरूका सबै गुट वा समूहहरू अरु सबै गुट वा समूहलाई कुनै न कुनै प्रकारको शब्द जस्तै– भड्काउवादी, संशोधनवादी, दक्षिणपन्थी, अवसरवादी, सही मार्क्सवाद नबुझेको, आदि आरोप लगाइरहेका हुन्छन् ।

तपाईहरूको आँखाबाट हामीलाई गरिने गाली, निन्दा वा आलोचना के हो भन्ने पनि मलाई थोर बहुत ज्ञान र अनुमान छ । ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट भागेका भगौडा’, ‘सर्वहारा क्रान्तिको मार्गबाट विचलित वा पलायन भएका मान्छे’, ‘पुँजीवाद वा लोकतन्त्रतिर ढल्केका’, ‘निम्न मध्यम वर्गीय अवसरवादी’, ‘संशोधनवादी’, ‘विश्व पुँजीवादका नयाँ दलालहरू’ आदि तपाईहरूले भन्ने साझा शब्द हुन् ।

यी कुनै पनि शब्दले गाली गर्दा मलाई कुनै आपत्ति छैन । दुःख पनि लाग्दैन । किनकी गाली भन्ने बित्तिकै त्यो सही हुन्छ भन्ने छैन । गाली भनेकै त त्यस्तो कुनै पूर्वअवधारणा वा आग्रहमा आधारित आरोप हो, जो ठीक, सही, सत्य हुन्छ भन्ने छैन । गाउँघरमा मान्छेहरू रिसाउँदा एकअर्का विरुद्ध अनेक आमाचकारी गाली गरिरहेका हुन्छन् । गालीमा जे शब्द भनिन्छ, त्यस्ता कर्महरू सायदै मान्छे गरेका हुन्छन् ।

मेरो विचारमा गाली त्यति महत्वपूर्ण हैन, जो कम्युनिष्ट आन्दोलनको महत्वपूर्ण हतियार मध्ये एक हो । यस्तो प्रचलन मार्क्सको पालामा कमै थियो । विशेषतः यो लेनिनको पालादेखि हुर्किएको संस्कृति हो । मार्क्सले आलोचनात्मक तर्क पद्धतिलाई स्थापित गर्न चाहेका थिए । आलोचना फरक बिषय हो र गाली फरक ।

दैनन्दिनी राजनीतिमा एकाध गाली नहुने हैन । प्रवृत्तिलाई नाकारात्मक चित्रण वा मिथकीकरण गर्दा तीव्र राजनीतिक संघर्षका बेला गाली स्वभाविक पनि हुन्छ होला । तर, त्यसले वस्तुगत, ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक प्रश्नहरूलाई भने हल गर्दैन ।

एकसाथ यतिधेरै कम्युनिष्ट समूहहरू मध्ये भनिएजस्तो कुनै एक सच्चा मार्क्सवादी र बाँकी गैरमार्क्सवादी वा अवसरवादी हुन सम्भव नै छैन । त्यो आफैंमा दृष्टिदोष हो । आफूलाई ठीक र अरुलाई गलत ठान्नु सामान्यतः मानवीय मनोविज्ञानकै एक विशेषता हो, त्यो कम्युनिष्टहरूको मात्र चरित्र हैन । तर, कम्युनिष्टहरूमा अरुको भन्दा फरक आफ्नो कुरालाई अतिशयोक्तिकरण गर्ने विशेष क्षमता हुन्छ, जो अरुमा हुँदैन ।

‘राज्य सत्ता नै राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्न हो’ भन्ने मान्यताको अतिशयोक्तिकरण हुँदा अस्तित्व र सत्ताको लडाईमा कुनै दार्शनिक, राजनीतिक र नैतिक मानकभित्र नबसे पनि हुन्छ भन्ने सोच अरुमा भन्दा बढी कम्युनिष्टहरूमा हुने गर्दछ । अथवा यसो भनौं तुलना गरिहेर्दा मैले त्यो पाए ।

यथार्थमा यो प्रवृतिको सार जीवनदर्शनको महत्तालाई राजनीतिक व्यवहारको आवश्यकताले अधिनस्थ गर्नु हो । मार्क्सवादी दर्शनमा सम्भवत् यसैलाई ‘डग्मा’ को उल्टो ‘प्रग्मा’ भन्ने गरिन्छ । दार्शनिक प्रश्नहरू जब राजनीतिमा विचलन गर्छन्, त्यो वैचारिक आन्दोलन, प्रणाली, एजेण्डा, अर्थतन्त्र र समाजव्यवस्थाको गुह्यसम्म जाने गम्भीर आन्दोलन नभएर केवल शक्ति, पद र अस्तित्वको संघर्ष मात्र बन्ने गर्दछ ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन अहिले कुनै वैचारिक, सैद्धान्तिक, दार्शनिक आन्दोलन नभएर केवल राजनीतिक आन्दोलनजस्तो मात्र देखिन्छ । यो आन्दोलनका एक प्रभावशाली व्यक्ति केपी शर्मा ओलीले केही वर्ष अघि पत्रकार विजय कुमारसँगको अन्तर्वार्तामा यो यथार्थ स्वीकार गरेका थिए । उनले भनेका थिए कि हामी ‘आइडोलजिकल’ वा ‘फिलोसोफिकल’ कम्युनिष्ट हैनौं केवल ‘पोलिटिकल’ कम्युनिष्ट मात्र हौं । ओलीको यो भनाई मलाई इमान्दार लाग्दछ ।

इमान्दार यो अर्थमा कि उनले जे हो, त्यही भने । नेपालका लगभग सबै कम्युनिष्ट समूहहरूको यथार्थ यही हो । ओलीले स्वीकार गरे, अरु स्वीकार गर्दैनन् । सत्य चाहे त्यो आफ्नो विरुद्धमा किन नहोस् स्वीकार गर्नु नै मार्क्सवादी ज्ञान पद्धतिको सार मानिन्थ्यो कुनै समय । संसारका सबै दर्शनहरूको उद्धेश्य आ-आफ्नो तरिकाले सत्यहरूको खोजी गर्नु हो । राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारणले सत्यनिष्ठालाई गुमाएपछि कुनै पनि विचारप्रतिको निष्ठा उत्तिकै गम्भीर रहँदैन ।

मलाई के लाग्दछ भने आज नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जनु विचलन छ, जुन समस्या छन्, करिब ७० वर्ष लामो संघर्ष र बलिदानपछि उपलब्धिको तहमा जुन न्युनता छ, त्यो केवल ओली र ओली समूहको दोष हैन । ओली निमित्त पात्र हुन् । अहिलेको विसंगति, विचलन, अव्यवस्थाका लागि उनी पक्कै दोषी छन् । तर, उनी एक्ला दोषी हुन् र अरु चोखा छन् भनियो भने त्यो निक्कै ठूलो भ्रम वा पूर्वाग्रह हुनेछ ।

म ओली शैली, ओली विचार र ओलीतन्त्रको सर्वथा आलोचक रहेँ । अझै छु । ओलीतन्त्रले आजित बनाएको बेला यदाकदा मैले पनि यसलाई दुईचार वटा गाली गरेको छु । ‘बौद्धिक मान्छेले यस्तो कुरा गर्ने’ भनेर केही कमरेडहरूले च्यापच्याप्ती पार्ने गर्नु हुन्छ । तपाईहरूको जस्तै यो मेरो पनि रहर नभएर बाध्यता हो । राजनीतिक संघर्षको पराकाष्ठामा दिनहरू यो भलाद्मी र बौद्धिक हुने कुरा खासै सान्दर्भिक रहँदैन ।

तर तपाई हामी सबैले यो पक्ष पनि सोच्न जरुरी छ कि ओली एक्लै जन्मिएका हैनन् । आज पनि ओलीको मञ्च अगाडि बसेर जोडजोडले ताली बजाउनेहरूको ठूलो संख्या छ । त्यस्ता मानिसको यत्रो ठूलो पंक्ति तयार गर्ने कम्युनिष्ट आन्दोलनको शिक्षा वा स्कुलिङ कस्तो रहेछ ? के त्यो ओलीको मात्र दोष हो ? पक्कै हैन ।

इतिहासले दोषभागिताका लागि ओलीलाई अगाडि सार्‍यो । तर यसमा प्रचण्डदेखि माधवसम्म, वैद्यदेखि विप्लवसम्म, मोहनविक्रमदेखि बिजुक्छेसम्म, सीपी मैनालीदेखि आहुतिसम्म सबैको उत्तिकै दोष छ । मात्रामा भिन्नता होला, गुण उस्तै दोष । भूमिकामा थोर बहुत होला, शिक्षा र स्कुलिङमा उस्तै दोष ।

त्यो दोष के हो भने– हरेक कम्युनिष्ट चिन्तकले विचारधारालाई दुई भागमा बाँड्दछन् । कि त साम्यवादी कि त पुँजीवादी । जो कम्युनिष्ट हो, कम्युनिष्ट हो, जो कम्युनिष्ट हैन, ऊ पुँजीवादी हो । साम्यवाद र पुँजीवाद बाहेक संसारमा कुनै दर्शन, विचारधारा, समाजव्यवस्था वा अर्थतन्त्रको प्रणाली हुनै सक्दैन भन्ने सबै कम्युनिष्टहरूको साझा सोच हुन्छ । यही सोच प्रकारान्तले ‘म कम्युनिष्ट हो, त्यसैले म ठीक हो’ भन्ने स्व–धारणामा रुपान्तरण हुने हो ।

यानेकी तपाईहरू समाज विज्ञानलाई पदार्थ विज्ञानसँग, त्यो पनि स्थुल पदार्थ विज्ञानसँग सादृष्य ठान्नु हुन्छ । तपाईहरूले हामीलाई ‘पुँजीवादी’ देख्नुको अर्थ वास्तविकतामा हामी पुँजीवादी भएर हैन, हामी कम्युनिष्ट नभएर वा छोडेर हो । पुँजीवाद भन्ने प्रणाली र व्यवस्थामा त त्यति नै खराबी देख्छु जति साम्यवादी अभ्यास र प्रणालीमा देख्छु । तर, तपाईहरू यसरी आलोचनात्मक हुनै सक्नु हुन्न ।

किनकी तपाईहरू साम्यवाद र पुँजीवादभन्दा पर पनि सृष्टि, पदार्थ र चेतनाको अस्तित्व हुन्छ भन्ने विश्वास नै गर्नु हुन्न । जबसम्म यो विश्वास तपाईहरूमा आउँदैन तबसम्म सत्य देख्न सकिन्न । सत्य भन्नाले यहाँ मैले कुनै परम वा निरपेक्ष सत्यको कुरा गरिरहेको छैन । काल र स्थिति सम्बन्धमा ज्ञानको पुनर्भाष्यिकरणको कुरा गर्दैछु । जबसम्म यो अनुभूति तपाईहरूमा आउँदै हजार संघर्ष, बलिदान र योगदानको बाबजुद उपलब्धि शून्य बराबर हुनेछ । जस्तो कि अधिकांश विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भयो । जस्तो कि अहिले नेपालमा भइरहेको छ ।

यो नेपालका कम्युनिष्टहरूको मात्र हैन, विश्वभरिकै कम्युनिष्टहरूको मनोवृत्ति हो । मेरो गणनामा विश्वमा ४६ देशमा स्थापित भएको कम्युनिष्ट शासन आज ५ वटा देशमा खुम्चिएको छ । अझ खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा फर्किसकेका चीन, भियतनाम र लाओसलाई समेत त्यो सुचीबाट हटाइदिने हो भने समकालीन विश्वमा २ वटा मात्र कम्युनिष्ट देशहरू छन्– उत्तर कोरिया र क्युवा भन्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्वमा अहिले देश, स्वायत्त क्षेत्र वा टेरिटरीहरूलाई एकमुष्ट जोड्दा करिब २२५ राजनीतिक एकाइहरू छन् । ४६ सम्म पुगेर घट्न थालेको र २ मा खुम्चिएको विचार प्रणाली चाहिँ सफल र ठीक, अरु सबै गलत यस्तो निष्कर्ष कदापी सही हुन सक्दैन ।

आखिर किन यस्तो भयो ? एक विशद विश्वविवेचनाको आवश्यकता थियो । अझै छ । यस्तो विवेचना प्रेम र घृणाभन्दा, मोह र वितृष्णाभन्दा, समर्थन र विरोधभन्दा, आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा राग र वैरागभन्दा बाहिरको बिषय हो । यो वितराग, सम्बोधी, साक्षी वा प्रबोधनको विषय हो । यस्तो विशद र व्यापक बिषयलाई जब तपाईहरू राजनीतिक स्वार्थका लागि हुने समर्थन र विरोधमा सीमित गर्नु हुन्छ, कम्युनिष्ट आन्दोलन र मानवीय ज्ञानको विकासबीच अन्तर्विरोध सृजना हुन्छ । विकसित ज्ञानविज्ञान र जीवन अनुभवले जब कम्युनिष्ट तर्कहरूको सीमा नाघ्छ वा अपर्याप्त देख्छ तब कम्युनिज्म अर्थहीन हुन्छ । संसारभरि भएको त्यही हो । नेपालमा हुन थालेको पनि त्यही हो ।

नेपालका कुनै कम्युनिष्ट नेता वा समूहले व्यक्तिगत वा सामुहिकरुपमा यो काम गरेको मैले देखिन । जहाँसम्म मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादमा गरे भनियो, मूलतः त्यो सोभियत संघको पतनपछि कम्युनिष्टहरू एकदलीयको साटो बहुदलीय नै हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष मात्र हो, तर, कम्युनिष्ट आन्दोलनको समस्या त्यति मात्र हैन ।

मदन भण्डारीले जे जनताको बहुदलीय जनवादमार्फत् भनेका थिए, त्यो त सन् १९७० को दशककै युरो कम्युनिज्मवादीहरूले भनिसकेका थिए । कम्युनिष्ट आन्दोलनको समस्या त्यो भन्दा धेरै गहिरो र व्यापक थियो ।

पहिलो– यसको समस्या यसको दर्शनशास्त्रको सीमिततामा थियो । ‘द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद’ को कम्युनिष्ट भर्सन न्युटनीय विज्ञानको जगमा बनेको थियो । त्यो मूलतः हिगेलीय र वायरबाखीय विश्लेषण पद्धतिको पुनर्संस्करण थियो ।
त्यसले रेने देकार्तको हरेक एकलाई दुईमा विभाजन गर्ने कार्टिसियन पद्धति अबलम्बन गर्दथ्यो । त्यसले पदार्थ र चेतनालाई प्रथम र द्वितीय भनेर विभाजित गर्दथ्यो । सृष्टिको परमसत्तामा पदार्थ र चेतनाको अविभाज्यताबारे यो दर्शन अनविज्ञ थियो ।

आइस्टाइनको सापेक्षता, अनिश्चितता र गैरएकलरेखीयता, माक्स प्लांक र निल्स बोहोरको क्वान्टा र इनर्जी डान्स, स्टेफेन हकिङ्सको बहुब्रह्माण्ड, ब्लाकहोल र क्वान्टम नियमहरूको सन्दर्भमा भौतिकवादी दर्शनशास्त्रको पुनर्परिभाषा गर्ने दायित्वबाट कम्युनिष्ट आन्दोलन चुकेको थियो ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनले लाँकीयन अनुभववादी तथा लेनिनीय प्रतिबिम्बनबादी ज्ञानमिमांसालाई पक्रिरह्यो तर संज्ञान विज्ञान (कोग्नेटिभ विज्ञान) बारे कुनै भेउ पाएन । इतिहासले व्यक्तित्व निर्माण गर्दछ भन्ने ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा सत्यको आधा पाटो छुट्छ, त्यो अर्धसत्य बन्न पुग्दछ । सत्यको अर्को पाटो व्यक्तित्वले इतिहासको निर्माण गर्दछ भन्ने कुरा छुट्छ । अर्थात् कम्युनिष्ट दर्शन ‘डाइलेक्टिकल’ थियो, ‘डायोलोजिकल’ हैन, यो सत्य आज पनि कुनै कम्युनिष्ट नेता र समूह स्वीकार गर्दैनन् ।

दोस्रो– कम्युनिष्ट सिद्धान्तले ‘वर्ग र धन’ लाई आधारतत्व मान्यो, अरु सबै चिजलाई अधिरचना । यसले गर्दा कम्युनिष्ट दर्शनमा मानवको पूर्ण व्यक्तित्व देखिएन र साम्यवादी शासन भएका देशमा मानवताको बहुआयामिक विकास हुन सकेन । मानव व्यक्तित्वको पूर्ण चित्र नदेखिनु र बहुआयामिक विकास हुन नसक्नु कम्युनिष्ट शासनहरू ढल्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण थियो ।

धन वा वर्गको सत्ता मान्छेभित्रको एउटा सत्ता हो । मान्छे व्यक्तिसत्ता, प्रेमसत्ता, ज्ञानसत्ता, पहिचानसत्ता, धनसत्ता, संगठनसत्ता र परमसत्ताको बहुआयामिक समिश्रण हो । केवल धन र वर्गको कुरा गर्दा समाज विज्ञानका अन्य पक्षहरू त छुटेछुटे, अन्ततः कम्युनिष्ट शासनले त्यही एउटा प्रमुख भनिएको आर्थिक समानता पनि दिन सकेन । आर्थिक समानता पाएर पनि मान्छे सन्तुष्ट हुने प्राणी हैन, तर कम्युनिष्टहरूले त्यही एउटा दिन्छु भनेको आर्थिक समानता पनि दुनियाँमा कहि दिन सकेनन् ।

तेस्रो– कम्युनिष्ट दर्शनमा अर्थशास्त्रीय द्विविधा थियो । उत्पादन साधनको राष्ट्रियकरण, निजी स्वामित्वको उन्मुलन र अतिरिक्त मूल्यको अन्त्य भए उत्पादक शक्तिले आफैं विकास गर्छ र अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने कम्युनिष्टहरूको अर्थशास्त्रीय एप्रोच झुठको पुलिन्दा शिवाय केही बनेन । वास्तवमा त्यो कुनै संगतिपूर्ण अर्थशास्त्रीय सोच नभएर अर्थतन्त्रमाथि दर्शनशास्त्रीय जबरजस्ती मात्र थियो । अर्थविज्ञानलाई कहाँनेर कसरी विकास गर्ने भन्ने कुनै बहस कम्युनिष्ट आन्दोलनमा थिएन, छैन । अन्ततः कम्युनिष्टहरू, नेप र मिश्रित अर्थतन्त्रको कुरा गरे, जो अर्को भ्रान्ति थियो ।

चौथो– कम्युनिष्टहरूको वैचारिक जिन बहुदलीय वा संसदीय लोकतन्त्र विरोधी थियो । उनीहरू बल प्रयोगको सिद्धान्त, समाजवादी क्रान्ति, सर्वहारा अधिनायकत्व, कम्युन/सोभियत प्रणाली, एकदलीयता वा जनवादी अधिनायकत्वजस्ता सिद्धान्तमा विश्वास गर्थे ।

आज पनि नेपालका आधाभन्दा धेरै कम्युनिष्ट समूहहरू यिनै थोत्रा सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछन् । जसले यी सिद्धान्तमा विश्वास गुमाएका छन्, उनीहरू बहुदलीय जनवादी भएका छन् र संसदीय लोकतन्त्रको विकृत अभ्यासमा निर्लज्जतापूर्वक सामेल छन् । राजनीतिक प्रणालीको प्रश्नलाई कसरी हल गर्ने भन्ने चिन्ता कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विल्कुलै छैन ।

कम्युनिष्ट दर्शनमा लोकतन्त्र एक संदिग्ध अवधारणाका रुपमा संकुचन हुन्छ । तसर्थ कम्युनिष्ट आन्दोलनले बारम्बार गैरलोकतान्त्रिक विचलन गर्दछ । ओलीको अहिलेको एक प्रमुख समस्या यो पनि हो । प्रतिनिधिसभा विघठनको घटनामा लोकतन्त्र, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको बिषय कसरी खण्डित हुन्छ भन्नेतिर ओली समर्थकहरूमा कुनै चासो र मतलब देखिन्न । यसको अर्थ लोकतन्त्रको विकास र सघनीकरणको दायित्वबाट विश्वकम्युनिष्ट आन्दोलन र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन बारम्बार च्युत हुने गरेको छ ।

पाँचौं– कम्युनिष्टहरूमाथि साँस्कृतिक असंगति, दोहारो मापदण्डयुक्त जीवन र पाखण्डको आरोप छ । यो कुरा आरोपजस्तो मात्र नभएर कयौं दृष्टान्तद्धारा पुष्टि हुने ठाउँ बनेको छ । तपाईहरू एकातिर आफूलाई आर्थिक समानताका पक्षधर, सर्वहारा जीवन र संस्कृतिका संवाहक ठान्नुहुन्छ, अर्कोतिर निजी धन र सुख सुविधाप्रतिको मोह, उच्च तथा विलासी जीवनशैलीको चाह कुनै बुर्जुवा नेता वा राजनीतिकर्मीमा भन्दा कम देखिन्न । भ्रष्टाचारजन्य घटनामा समेत कम्युनिष्टहरूको ठूलो संलग्नता छ ।

प्रिय कमरेडहरू !
मेरो विचारमा तपाईहरूको मुख्य समस्या यी ५ वटा कुरा हुन् । जबसम्म यी चिजलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनु हुन्न तपाईहरूले कम्युनिष्ट उपलब्धि हासिल गर्नु हुनेछैन । एकपछि अर्को पतन, एकपछि अर्को वितृष्णा, एकपछि अर्को निराशा मात्र हात लाग्ने छ ।

तपाईहरूको दौड ‘मौतका कुवा’ भित्रको दौडजस्तो हुनेछ । यस्तो दौड निक्कै जोखिमपूर्ण हुन्छ । तर कहिँ पुग्दैन । कुवाको कुवाभित्रै रहन्छ ।

आज ओलीलाई गाली गर्नु हुन्छ । भोलि प्रचण्डलाई गाली गर्ने दिन आउँछ । पर्सी वैद्य र विप्लवलाई गाली गर्ने दिन आउन बेर छैन । मान्नुस् नमान्नुस्, तपाईंहरूको यो दौड वा दुश्चक्रले नेपाललाई कहिँ पुर्‍याउँदैन । त्यही अर्को एउटा पश्चिम बंगाल मात्र बनाउँछ ।

हामी यो दुश्चक्रबाट निस्कन चाहन्छौं । सफल हुन्छौ, असफल हुन्छौं, कुनै निश्चितता छैन । किनकी स्वयं सृष्टिमै अनिश्चितता पनि अस्तित्वमा हुन्छ भने कुनै मानवीय कर्मपूर्ण सफल हुने निश्चितता हुँदैन । तथापि त्यसको उद्देश्य कतातिर छ, त्यो मुख्य कुरा हो ।

आजको युग उत्तरपुँजीवादी मात्र हैन, यो उत्तरसाम्यवादी वा उत्तरमार्क्सवादी युग पनि हो । के यो यथार्थ स्वीकार गर्ने आँट नेपालका कुनै कम्युनिष्ट समूह र नेतासँग छ ? मलाई लाग्दछ छैन ।

तसर्थ कम्युनिष्ट समर्थकहरूलाई मेरो सविनय आग्रह छ– कृपया एकपटक ठन्डा दिमागले सबै चिजलाई पुनर्विचार गर्नुस् । केवल एकअर्कालाई गाली गरेर मात्र कतिन्जेल तपाईंहरूको व्यवहार चल्छ ?

The post कम्युनिष्ट समर्थकहरूको नाममा एक सविनय आग्रह appeared first on Sajha Post.

चीनले विश्व व्यापार संगठनबाट यसरी फाइदा उठायो

$
0
0

सन् २००१ मा जब चीन विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्‍यो– यो घटनालाई विश्व अर्थप्रणालीमा महत्वपूर्ण विकासक्रम र सुधार प्रक्रियामा चीनको बलियो प्रतिवद्धताको प्रमाण मानिएको थियो । यो सम्झौता १५ वर्ष लामो वार्ता र संवादको परिणाम थियो ।

यसले एकातिर विश्व अर्थतन्त्रसँग बलियो पकड र सामञ्यस्यता कायम गर्नुपर्ने चुनौति चीनका लागि थियो भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चीनका महत्वाकांक्षी प्रतिवद्धता र अवस्थाहरूको समाना गर्नु थियो । अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूलाई आशा र विश्वास थियो कि चीनको यो प्रवेशले उसलाई बजार उदारीकरण गर्ने र उदार विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने बाटोमा हिडाउने छ ।

यस प्रक्रियाले चीनलाई बाह्य अवसर र चुनौति थपिएका मात्र थिएनन्, चीनले आफैंभित्र पनि थुप्रै सुधारहरू गर्नु परेको थियो । चीनले थुप्रै ऐन, कानुन, नियमावली र नीतिहरू परिवर्तन गरेको थियो । यहाँसम्मकी चीनले आफ्नो न्यायिक प्रक्रिया र प्रणालीमा समेत सुधार गर्नु परेको थियो । यस्ता सुधारहरूले चीनमा अरु देशबाट हुने निर्यातका लागि भन्सार सहजीकरण मात्र गर्दैनथे, चीनको आन्तरिक बजारलाई समेत थप खुल्ला बनाउँथे र नयाँ मोड दिन्थे ।

यसले चीनलाई संस्थागत विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउन र विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिन सजिलो भएको थियो । तर, अहिले स्थिति फेरि एकपटक बद्लिएजस्तो लाग्दछ । ती अपेक्षाहरू एक असल मनसायमा मात्र सीमित हुँदैछन् । चीनमाथि अमेरिका र विश्व व्यापार संगठनका अधिकारीहरूले ‘चीनको राज्यनियन्त्रित व्यापारिक शासन डब्लुटिओले कल्पना गरेको बजारआधारित प्रतिस्पर्धासँग मेल नखाने’ बताउन थालेका छन् ।

सन् २००१ पछि चीनको आर्थिक प्रारुप बजार अर्थतन्त्रतिर मात्र फर्किएन बरु राज्य–पुँजीवादका रुपमा सुंगठित भयो । आज चीन त्यही ढाँचा र प्रारुप विश्वस्तरमा निर्यात गर्ने आशा राख्दछ । चीनले स्वतन्त्र बजारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्रति शाब्दिक निष्ठा व्यक्त गर्न पनि छोडेको छैन । तर, व्यवहारमा राज्य–पुँजीवादको आफ्नै नीतिबाट परिचालित भएको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । अर्थात् चीनले अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला बजार नीतिका फाइदा पनि उठाइरहेको छ र आफ्नो अर्थतन्त्रलाई साँचो अर्थमा खुल्ला र प्रतिस्पर्धी हुन दिएको पनि छैन ।

विश्व व्यापार संगठनको सदस्यतापछि निश्चय नै चीनमा थुप्रै सकारात्मक परिवर्तन र सुधार भएका छन् । चीनका केही प्रदेशहरूका बलियो आर्थिक उदारीकरण भएको छ । तर, त्यसको वैश्विक योगदान अपेक्षित बाटोमा छ भन्न चाहिँ सकिँदैन ।

येलिङ ट्याङ

चीनको पहिलो चरणको सुधार प्रक्रिया सन् १९७८ मा देङ सियाओ पिङको नेतृत्वमा शुरुवात भएको थियो । देङले पहिलो काम सामुहिक कृषि प्रणालीलाई विघठन गरेका थिए । विस्तारै उनले खुल्ला बजार र निजी उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गरे । सन् १९७० को दशकसम्म कक्रिएको चिनियाँ अर्थतन्त्र सन् १९९० मा आइपुग्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिको स्थितिमा पुग्यो । सन् २००१ मा विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेशपछि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू पनि उदारीकरण हुँदै गए ।

चीनको विचित्रता के हो भने यहाँ एकातिर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिकृत शासन छ । यसका करिब ९ करोड पार्टी सदस्य छन् जुन विश्वको १६ औं ठूलो कंगोको जनसंख्या बराबर हो । यी पार्टी सदस्यहरू राज्यको मात्र हैन, निजी उद्यमशिलताका विभिन्न मुख्य पदहरूमा पनि हुन्छन् । उनीहरू राष्ट्रपति सि जिन पिङका नीतिहरू लागू गर्न आतुर हुन्छन् । तर प्रदेश र व्यापारिक शहरहरूलाई आर्थिक विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको अधिकार दिइएको हुन्छ । ३० वटा प्रदेश र सयौं शहरहरूबीच आर्थिक वृद्धि तीव्र पार्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर, परिणामदायी परिवर्तनहरू केन्द्र सरकारले नै हाँकेको हुन्छ ।

केन्द्र सरकारको सुधार प्रक्रिया कानुनी तथा संस्थागत सुधारमा मात्र सीमित छैन । बेइजिङले देशैभरि मार्गदर्शन, अनुसन्धान तथा परामर्श केन्द्रहरू खोलेको छ, जसले विश्व व्यापार संगठनका मापदण्डहरू कसरी पुरा गर्ने भनेर सिकाउँछ । सरकारी सञ्चार माध्यमले राष्ट्रिय सतर्कता अभियान चलाउँदछन् । डब्लुटिओ आफैंले सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण दिने गर्दछ ।

विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेशपछि सन् २००३ देखि चीनलाई वैदेशिक व्यापारबाट ठूलो फाइदा हुन थाल्यो । एक सर्वेक्षणअनुसार करिब ७० प्रतिशत उद्योग र उद्यमीहरूले डब्लुटिओ प्रवेशपछि आफ्नो व्यापार व्यवसायमा निक्कै ठूलो विस्तार भएको बताएका थिए । तर, चीनको डब्लुटिओ प्रवेशपछिको विकासक्रमका कयौं अन्तर्विरोधहरू पनि छन् ।

शुरुवातमा उदारीकरण प्रक्रिया ठीकै थियो । व्यापारिक ऐन, कानुन र नियममा राम्रै परिवर्तन भएका थिए । निजी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि आधार निर्माण भएको थियो । तर यी सबै चिजहरूको अन्तर्यमा साँचो उदारीकरणको उद्देश्य थिएन । राज्यले एक प्रकारले डब्लुटिओका प्रावधानबाट फाइदा उठाउने रणनीति बनाएको थियो । जस्तो कि झट्ट हेर्दा आयातमा भन्सार महसुल घटाइएको थियो तर गैरशुल्क प्रावधानहरू झनै झन्झटिला बनाइएका थिए । सतहमा सबै मापदण्डहरू पुरा भए । तर चिनियाँ प्राधिकारले अर्थतन्त्रको नियन्त्रणकारी चरित्रमा खासै परिवर्तन हुन दिएन ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तिय संकटकाल बेला स्वतन्त्र बजार पुँजीवादलाई घटाउनु पर्ने र अर्थतन्त्रमा राज्यको हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने अवस्था आयो । त्यो बेला चीनले ५८० बिलियन डलरको स्टिमुलस प्याकेज बनाएको थियो । यस्तो लगानीले राज्यको भूमिकालाई अझ बलियो बनायो भने स्वतन्त्र बजारका मान्यताहरू झनै खुम्चिए ।

सन् २००१ सम्म चीनको कुल रोजगारीको ४० प्रतिशत राज्यले उपलब्ध गराउँथ्यो । डब्लुटिओमा प्रवेशसँग त्यो २० प्रतिशतमा घटेको थियो । रोजगारी सृजनाको अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्रमा सरेको थियो । सन् २००८ पछि यो प्रवृति फेरि उल्टो हुन थाल्यो । सन् २०१२ मा सी जिन पिङ सत्तामा आएपछि अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका झनै बलियो हुन थाल्यो । बिआरआईजस्ता अतिमहत्वाकांक्षी परियोजनामार्फत् सीले अर्थतन्त्रको बहसलाई नयाँ मोड दिए ।

चीनले अझै पनि उदार तथा स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता अन्त्य गरेको छैन । यसले उसलाई विश्व आर्थिक प्रणालीसँग जोडिइरहन मद्दत गरेको छ । तर, चीनको राज्य–पुँजीवादको प्रारुप यो प्रतिबद्धतासँग मेल खाने चिज हो कि हैन भनेर प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ छ । चीन अझै पनि डब्लुटिओको छत्रछायाँ छोड्न चाहँदैन । तर, त्यसबापत् उसले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पर्याप्तरुपमा उदारीकरण गरेको भने मान्न सकिन्न ।

डब्लुटिओमा प्रवेशपछि चीनले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने अवसर पायो । यस्तो लगानीले विभिन्न प्रदेशको वित्तिय संकटलाई हल गर्‍यो भने प्रदेशहरूमा लगानी गर्नुपर्ने आर्थिक भारबाट केन्द्र सरकारले मुक्ति पायो । प्रादेशिक सरकारहरूले त्यस्तो वैदेशिक लगानीलाई दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासमा भन्दा अल्पकालीन रोजगार सृजना हुने उद्यमशिलतातिर प्रेरित गरे । केन्द्र सरकारले ठूला पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न मौका बन्यो ।

केही चिनियाँ प्रदेश र गैरप्रदेशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नियमहरूसँग आफ्ना स्वार्थहरूलाई एकाकार गरे । अरुले भने वैश्विक प्रशासनका छिद्रहरूलाई शोषण र उपयोग मात्र गरे । केहीले बेइजिङको तर्फबाट आश्रित एकाइको जस्तो भूमिका गरे । केहीले राष्ट्रिय स्वार्थहरूलाई आफ्ना प्रादेशिक स्वार्थहरूसँग मिल्ने गरी संकुचन गरे । राष्ट्रपति सि जिन पिङको कम्युनिष्ट पार्टीको शासनलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा केन्द्रिकृत र सुदृढ गर्ने चाहानाका बाबजुद यस्ता फरक प्रवृतिहरू विकसित भए । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नियन्त्रण त्यहाँको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवनका सबै पक्षहरूमा अनुउल्लंघनीय छ । तर चीनको वैश्विक आर्थिक छवी आन्तरिक नीतिहरूको उत्पादनका रुपमा प्रकट हुन्छ, कुनै योजनाबद्ध र समन्वियत परिणामका रुपमा हैन ।

यी वास्तविकताहरू वासिङटन र अन्य सरकारहरूका लागि निक्कै जटिल प्रतित हुन्छन् । उनीहरूले आर्थिक मामिलामा चीनसँग राज्य–राज्य सम्बन्ध र संवादमा केन्द्रित हुन्छन्, जुन अपर्याप्त हो । चीनको आर्थिक मामिलामा प्रदेश र शहरहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । चीनका सबै कम्पनीहरूले बेइजिङकै स्वार्थलाई अनुशरण गरेका हुन्छन् भन्ने छैन । अन्य देशहरूले चीनका विभिन्न तहहरूसँग आर्थिक मामिलाबारे बहुआयामिक सम्बन्ध बनाउनै पर्ने हुन्छ । चीनको विशालकाय आर्थिक संरचना, स्वार्थ र विविधता कहिले काही स्वयं केन्द्रका लागि प्रतिउत्पादक समेत गइरहेको हुन्छ ।

वर्तमान अमेरिकी नीति चीनलाई बजार उदारीकरण गर्नतिर प्रेरित गर्नु रहेको देखिन्छ । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शासनकालमा शुरु गरिएको अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले सन् २००१ मा प्रारम्भ भएको बजार सुधारभन्दा पनि पछाडिको अवस्थामा धकेल्ने स्थिति सृजना गर्‍यो । वासिङ्टनले बहुपक्षीय शुल्कहरू लगाउन थाल्यो । विभिन्न व्यापारिक विवाद शुरु गर्‍यो । संस्थागत निर्यातलाई प्रतिबन्ध गर्‍यो । अमेरिकामा चिनियाँ लगानीका लागि विभिन्न व्यवधानहरू सृजना गर्‍यो । यी नीतिहरूले दुई देशलाई छुटभिन्न बनाउने जोखिमतिर लैजान्थे ।

चिनियाँ नेताहरूले यी कुराहरूलाई चीनको उदयप्रतिको असहिष्णुता भनेर बुझे । उनीहरू परम्परावादी तथा राष्ट्रवादी नीतिको शसक्तिकरण गरे जो बजार उदारीकरणको विपरित हुन्थ्यो । व्यापार युद्धले चीनमा सुधार पक्षधर अधिकारीहरूलाई किनारीकृत गर्दै लग्यो । चीनका सुधारवादीहरू उनीहरूका कट्टरपन्थी समकक्षीभन्दा धेरै अर्थमा उपयोगी थिए । तर, उनीहरूका कमजोरीहरूले उनीहरूको खास गिर्दो थियो । ती अधिकारीहरू डब्लुटिओ प्रवेशको समयमा प्रभावी थिए । ती अधिकारीहरू व्यापारमा व्यवधानहीनतालाई प्रेरित गर्दथे । तर व्यापार युद्धको अवस्थामा उनीहरू असान्दर्भिक जस्तो देखिए ।

शताब्दिको प्रारम्भमा डब्लुटिओ प्रवेशसंगै चीनको केन्द्रिय सरकारले उदारीकरण तर्फ प्रभावकारी कदम चालेको प्रष्टै थियो । तर, यो बुझ्न बचकनापन हुन्थ्यो कि चीनले स्वतन्त्र विश्वव्यापारका मान्यता र नियम अनुरुप अन्य देशका उत्पादकहरूलाई चिनियाँ बजारमा पहुँच दियो । आज त यो कुरा झनै प्रष्ट भएको छ कि चीन उदारवादी आर्थिक सुधारको साटो राज्य–पुँजीवादतर्फ दृढतापूर्वक अग्रसर छ ।

चीनले विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरेर पर्याप्त फाइदा उठायो तर त्यसका मूल्य-मान्यताप्रति भने इमान्दार रहेन ।

चिनियाँ अर्थतन्त्र न त पुरै बजारीकृत भएको छ नत पुरै राज्य–नियन्त्रित छ । उनीहरू यो कुरामा पुरै होसियार छन् कि अर्थतन्त्रलाई एकांकी हुन दिनु हुँदैन ।

फरेन अफेयर्सबाट संक्षेपीकरणसहितको भावानुवाद ।

The post चीनले विश्व व्यापार संगठनबाट यसरी फाइदा उठायो appeared first on Sajha Post.

कोभिडले एक वर्षमा संसारलाई के सिकायो ?

$
0
0

विस्तृत ऐतिहासिक सन्दर्भमा कोभिडको एक वर्षबाट हामीले संक्षेपमा के भन्न सकौंला ? धेरै मानिसहरूको विश्वासमा कोरोना भाइरसको भयानक असरले प्राकृतिक शक्तिका बावजुद मानवजातिको निसहायपन देखियो । वास्तवमा सन् २०२० ले मानवजाति निसहाय छैन भन्ने चाहिँ देखायो । महामारीहरू नियन्त्रण नै गर्न नसकिने प्राकृतिक शक्ति हैनन् । विज्ञानले तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने चुनौति बनाइदिएको छ ।

त्यसो भए किन त्यति धेरै मृत्यु र दुःखहरू भए त ? त्यसको कारण गलत राजनीतिक निर्णयहरू थिए । विगत शताब्दिहरूमा मानवताले प्लेगको सामना गरेको थियो, यो कसरी आयो र कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने ज्ञान थिएन । जब सन् १९१८ मा इन्फ्लुएन्जाफैलियो, विश्वका सबैभन्दा राम्रा वैज्ञानिकहरूले पनि त्यसका घातक भाइरसहरूलाई पहिचान गर्न सकेका थिएनन् । कयौं प्रतिरक्षा मापदण्डहरू अर्थहीन भएका थिए । प्रभावकारी खोप विकास गर्ने प्रयत्नहरू व्यर्थ सावित भएका थिए ।

कोभिड–१९ मा विल्कुलै फरक भयो । सन् २०१९ को डिसेम्बरको अन्त्यतिरै सम्भावित नयाँ महाव्याधीबारे सतर्कताको घण्टी बज्यो । सन् २०२० को जनवरीभित्रै वैज्ञानिकहरूले यसको भाइरसलाई खुट्याएका मात्र थिएनन्, त्यस सम्बन्धी जानकारीहरू अनलाइनमा राखिसकेका थिए । त्यसको केही महिनाभित्रै कस्ताकस्ता उपायले त्यसको श्रृङ्खलालाई तोड्न सकिन्छ भन्ने प्रष्ट भयो । एक वर्ष पनि नपुग्दै थुप्रै प्रभावकारी खोपहरू वृहत्त मात्रामा उत्पादन हुन थाले ।

मानवता र जीवाणुबीचको लडाइँमा मानिस यति शक्तिशाली कहिल्यै देखिएको थिएन । जैविक–प्रविधिको अभूतपूर्व शक्तिको साथसाथै कोभिड वर्षले सूचना प्रविधिको शक्तिलाई समेत रेखांकित गर्‍यो । अघिल्ला युगहरूमा मानिसले महामारीहरूलाई यसर्थ पनि रोक्न सक्दैनथे कि संक्रमणको श्रृङ्खलालाई वास्तविक समयमै अनुमगमन गर्न सकिंदैनथ्यो । आर्थिक लागतका कारणले लामा लकडाउनहरू निषेधित थिए ।

सन् १९१८ मा संक्रमितहरूलाई क्वारिन्टिनमा राख्न त सकिन्थ्यो तर त्यसको पूर्वसंक्रामक वा पश्चसंक्रामकलाई खुट्याउन सकिंदैनथ्यो । यदि सम्पूर्ण मानिसलाई जहाँ छौं, त्यही घरमै बसिराख भनिएको भए, त्यसले आर्थिक बर्बाद, सामाजिक सम्बन्धविच्छेद र आम भोकमरी निम्त्याउँथ्यो ।

त्यसको ठीकविपरित सन् २०२० मा संक्रमितलाई चिन्न, निगरानी गर्न र क्वारिन्टिनमा राख्न निक्कै प्रभावकारी ढंगले सकियो । अझ महत्वपूर्ण कुरा स्वचालन र इन्टरनेटले विस्तारित लकडाउनहरूलाई पनि सम्भव बनाए । त्यो भिन्नै कुरा हो कि कतिपय अविकसित देशहरूमा अझै पनि स्थिति विगतको जस्तै रह्यो । तर विकसित देशहरूमा डिजिटल क्रान्तिले धेरै चिज भिन्न हुन सक्यो ।

एकक्षणलाई कृषिबारे विचार गरौं । कुनै समय थियो कि मानव जातिको ९० प्रतिशत श्रमशक्ति खानकै लागि कृषि क्षेत्रमा खर्चिनु पर्थ्यो । आज विकसित देशरुमा यस्तो अवस्था छैन । अमेरिकामा अहिले १.५ प्रतिशत मान्छेले मात्र खेतीबारीको काम गर्दछन् तर सबैलाई खान पुगेको मात्र छैन, अमेरिका खाद्यान्नको मुख्य निर्यातक देश पनि बनेको छ । कृषिक्षेत्रका अधिकांश कामहरू अहिले मेसिनबाट हुन्छ । त्यसले गर्दा संक्रमण स्वतः कम हुने भयो भने लकडाउनको कारणले कृषि क्षेत्रमा खासै प्रभाव पनि नपर्ने भयो ।

युवल नोवा हरारी

प्लेग समयको गहुँखेत कल्पना गरौं त । यदि हामीले फसल काट्ने बेला मानिसलाई लकडाउनको कारण घरमै बस भनेको भए, फसल खेर जान्थ्यो र भोमकारी लाग्थ्यो । यदि उनीहरूलाई फसल काट्न लगाएको भए संक्रमण झन् छिटो बढ्थ्यो । अब सन् २०२० को गहुँ खेतको कल्पना गरौं । एउटा फसल काट्ने मेसिनले पुरै खेतको गहुँ झनै राम्रो गरी उठाइदिन्छ । संक्रमणको गुन्जाइस नै रहेन । सन् १३४९ मा प्रतिदिन प्रति हातहरूले औसत ५ बुसेल थन्काउँथे, सन् २०१४ मा त्यसको औसत ३० हजार बुसेल पुगेको छ । कोभिड–१९ को अवधिमा गहुँ, मकै धानजस्ता फसलहरूको उत्पादनमा खासै नकारात्मक असर परेन ।

मानिसलाई खाद्यान्न जोहो गर्न फसल काट्नु मात्र पर्याप्त छैन । त्यसलाई ढुवानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाही त हज्जारौं किमीसम्म पनि । इतिहासका युगहरूमा महामारी संक्रमित हुने अर्को कारण व्यापार हुन्थ्यो । घातक जिवाणुहरू विश्वको लामो दूरीमा साहुहरूका पानीजहाज र ढुवानीका लस्करहरूबाट पुग्थे । उदाहरणका लागि पूर्वी एसियादेखि मध्यएसियातिर प्लेग रेशम मार्ग हुँदै गएको थियो र पानी जहाजबाट यूरोप पुगेको थियो । यस्तो प्रक्रियामा संक्रमण तीव्र हुनुको कारण ढुवानीमा धेरै जनशक्ति लागेको हुन्थ्यो । एउटै पानीजहाजमा दर्जनौं तैराकीहरू हुन्थे । भीडभाड भएका पानी जहाज रोग संक्रमणका उग्रस्थल बन्थे ।

स्वचालन र इन्टरनेटले व्यापारलाई कमभन्दा कम मानिसको संलग्नताबाटै सम्भव हुने बनायो । सन् २०२० मा लकडाउन विस्तारित हुन सक्नुको कारण यो पनि बन्यो । आज एउटा अटोमेटिक कन्टेनरले हिजोका ठूला जहाजको पुरै बोझ बराबर मालसमान ढुवानी गर्दिन्छ । सन् १५८२ मा बेलायती साहुहरूको कुल ढुवानी क्षमता ६८ हजार टन हुँदा करिब १६ हजार तैराकीहरू चाहिन्थे । सन् २०१७ को एक हङकङी तथ्यांक अनुसार २ लाख टन माल केवल २२ तैराकीले गन्तव्यसम्म पुर्‍याउँछन् ।

यो सत्य हो कि प्यासेन्जर क्रुज र सयौं पर्यटक बोक्ने हवाइजहाजहरूले कोभिड–१९ फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका गरे । तर यहाँनेर ध्यान दिनयोग्य कुरा के छ भने पर्यटन वा भ्रमण आधारभूत व्यापार हैन । पर्यटकहरू घरमै बस्न सक्दछन् । व्यापारीहरूले जुमबाटै व्यवसाय डिल गर्न सक्दछन् र थोरैभन्दा थोरै मानिस भएका स्वचालित ढुवानी साधनहरूले धेरैभन्दा धेरै सामान ढुवानी गर्न सक्दछन । सन् २०२० मा पर्यटन ठप्प भयो तर सामुन्द्रिक मार्गबाट हुने ढुवानी भने ४ प्रतिशतले मात्र घट्यो ।

अहिले स्वचालन र डिजिटलाइजेनको प्रभाव सेवा क्षेत्रमा व्यापक छ । सन् १९१८ मा कार्यालय, स्कुल, अदालत वा चर्चहरूले लकडाउनको बीचमा पनि काम गर्न सक्दछन् भनेर कल्पना गर्न सकिन्नथ्यो । विद्यार्थी र शिक्षक आआफ्नो घरमा थुनिनु परेपछि कक्षा कसरी सञ्चालन हुन सक्थ्यो ? आज हामीसंग त्यसको उत्तर छ ।

निश्चय नै अनलाइनका थुप्रै कमीकमजोरीहरू छन् । कमसे कम मानसिक तवरमा । सन् १९१८ मा मानिसहरू भौतिक संसारमा मात्र बसोबास गर्दथे । आज हामीसँग दुईवटा संसार छन् । भौतिक र भर्चुअल । जब भौतिक संसारमा कोरोना भाइरस सर्‍यो, मानिस भर्चुअल संसारमा सरे, त्यहाँ भाइरसले पछ्याउन सकेन । हुनतः मान्छे भौतिक प्राणी हो, डिजिटल दुनियाँमै सबै कुरा सम्भव छैन ।

अर्को कुरा– कोभिड वर्षमा कम तलबमा काम गरेर मानव सभ्यता धानेका नर्स, सरसफाइ मजदुर, ट्रक ड्राइभर, क्यासियर र डेलिभरी कामदारहरूको जटिल भूमिका र महत्वलाई प्रकाशमा ल्याएको छ । भनिन्छ– सभ्यता बर्बरताबाट तीन माइल मात्र टाढा हुन्छ । सन् २०२० मा सुपुर्दगी कामदारहरू नै सभ्यतालाई जोगाइराख्ने पातलो रातो रेखा थिए । उनीहरूले हाम्रो भौतिक दुनियाँको जीवनरेखालाई सुचारु राखे । इन्टरनेटले मानिसलाई स्वचालित, डिजिटल र अनलाइन क्रियाकलापयुक्त बनायो । त्यसका जोखिमहरू पन हामीले बुझ्यौं तर इन्टरनेटको महत्वपूर्ण कुरा त्यसले टुट्न दिएन ।

यदि कुनै भौतिक पुलमा एकायक ट्राफिक बढाउने हो भने ट्राफिक जाम पनि हुन्छ र बोझ धेरै भएको कारण पुल भाँचिने सम्भावना पनि हुन्छ । सन् २०२० इन्टरनेटको जाम त्यसरी नै एकाएक बढ्यो । अफिस, चर्च, स्कुलआदि यसैबाट चले तर इन्टरनेट भाँचिएन । हामीले यो पक्षलाई विरलै विचार गर्‍यौं होला, तर गर्नु पर्दछ । सायद हामीलाई यो गहिरो अनुभूति भएको हुनु पर्दछ कि अब भौतिक लकडाउन हुँदा पनि जीवन चल्छ सक्दछ तर मानौं कि डिजिटल रुटमा कुनै दुर्घटना भयो भने जीवन कस्तो होला ? सूचना प्रविधिले हामीलाई कोरोना भाइरस सामना गर्न सक्ने त बनायो तर हामी साइबर युद्धको शिकार पनि हुन सक्दछौं भन्ने पक्ष बिर्सन मिल्दैन । कोरोना भाइरस भौतिक दुनियाँबाट फैलिन केही महिनाहरू लागे, डिजिटल दुनियाँ थुप्रै कुराहरू एक दिन मै कोल्याप्स हुन सक्दछ ।

कोभिड वर्षले हाम्रो विज्ञान र प्रविधिको शक्तिका महत्वपूर्ण सीमाहरू समेत प्रकट गरेको छ । विज्ञानलाई राजनीतिले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । जब हामी कुनै नीतिगत निर्णय लिदै हुन्छौं, हामीले थुप्रै स्वार्थ र मूल्यलाई ध्यान दिइरहेका हुन्छौं, यदि हामी कुन स्वार्थ र मूल्यहरू वैज्ञानिक हुन भनेर खुट्याउने वैज्ञानिक बाटोमा छैनौं भने निर्णयहरू खासै अर्थपूर्ण रहँदैनन् ।

उदाहरणका लागि कोभिड वर्षमा लकडाउन भयो । यो वर्ष मात्र पर्याप्त हैन कि यदि लकडाउन नगरिएको भए कति मान्छे संक्रमित हुन्थे ? हामीले यसरी पनि प्रश्न गर्नु पर्दछ कि लकडाउनको कारणले कति मान्छे डिप्रेसनको शिकार भए ? कति मानिसको रोजगारी गुम्यो ? कति मान्छे कुपोषित बन्न पुगे ? दम्पत्तिहरूको तिक्तता र हत्या कति बढ्यो ? यसो पनि भन्न सकिएला, यति धेरै चिज कस्ले सोच्ने, कस्ले गन्ने ? के के गन्ने भन्ने निर्णय कस्ले गर्ने ? गणना गरिएका संख्याहरूको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? यी कुराहरू वैज्ञानिक भन्दा राजनीतिक कुरा हुन् ।

जसले स्वास्थ्य उपचार, अर्थतन्त्र र सामाजिक पक्षबारे सोच्दछन् र एक समिश्रित नीति बनाउँछन्, ती राजनीतिज्ञ हुन् । अर्कोतिर प्राविधिज्ञहरूको पाटो छ । इन्जिनियरहरूले डिजिटल संसार बनाए, फोटोग्राफी बनाए । त्यसले हामीलाई लकडाउनबीच बाँच्न सहज बनायो तर हामीमाथिको निगरानी पनि बढायो । हाम्रो गोपनियताको अधिकारलाई घटायो । यहाँनेर के महामारीसंग लड्न हाम्रो स्वतन्त्रता ध्वस्त हुनु पर्थ्यो र भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ । यसको जवाफ दिनु इन्जिनियरहरूको भन्दा राजनीतिज्ञहरूको काम हो कि उपयोगी निगरानी र अन्यायपूर्ण दुस्वप्नहरू बीचको सन्तुलन के हो ?

तीन महत्वपूर्ण नियमले हामीलाई महामारीको समयमा पनि डिजिटल तानाशाहीबाट जोगाउन सक्ने रहेछ । पहिलो कुरा– डिजिटल विधिबाट लिइएका मानिसबारे जानकारीहरू कतै बेच्न वा दुरुपयोग गर्न नभएर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई नै सहयोग गर्न हुन भन्ने नियम बस्नु पर्ने रहेछ । दोस्रो कुरा– निगरानी तलबाट माथि, माथिबाट तल दुवैतिर हुनु पर्ने रहेछ । यदि माथिबाट मात्र हुने हो भने त्यो तानाशाहीको बाटोतिर जाने रहेछ । तेस्रो कुरा– कुनै पनि तथ्यांकलाई कुनै एक ठाउँमा केन्द्रित हुन दिनु हुने रहेछ । डाटा केन्द्रिकरणले तानाशाहीतिर लाने रहेछ ।

अहिले धेरै मानिसहरू कोभिड-१९ पछि अर्को कुनै महामारी आउने हो कि भनेर डराइरहेका छन् । मानव जातिले नयाँ नयाँ जिवाणुहरूको उत्पत्तिलाई रोक्न सक्दैन । यो एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, जो हज्जारौै वर्षदेखि हुँदै आएको छ । यो कुरा भविष्यमा पनि जारी हुनेछ ।

तर आजको गज्जब कुरा के हो भने मानवजातिसँग त्यस्ता जिवाणुहरूलाई महामारीको रुपमा फैलिनबाट रोक्न सक्ने आवश्यक ज्ञान भने छ ।

(फाइनान्सयल टाइम्समा प्रकाशित लामो लेखका केही महत्वपूर्ण परिच्छेदहरूको भावानुवाद)

The post कोभिडले एक वर्षमा संसारलाई के सिकायो ? appeared first on Sajha Post.

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको कार्यभार

$
0
0

फाल्गुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट ओली प्रतिगमन त सच्चियो तर यो देशको अग्रगति, उन्नति र प्रगतिका लागि पर्याप्त उपलब्धि भने हैन । यो त्यस्तो कुनै ठूलो विजय हैन, जसका लागि ‘लड्डु बाँड्न’, ‘दिपावली गर्न’, ‘अबिर जात्रा’ वा ‘विजय उत्सव’ गर्न जरुरी होस् ।

जनताको खबरदारी र सर्वोच्च अदालतको निर्णयले ओलीतन्त्रलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्यो । सनकका भरमा गैरसंवैधानिक कदम चाल्ने कुत्सित चाहनामा लगाम लगायो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शासकहरुलाई मनपरी गर्ने, विधि र पद्धति नाघ्ने, संविधान र कानुनमा स्थापित प्रावधानलाई अवज्ञा गर्ने अधिकार हुँदैन भन्ने पुष्टि भयो । देश पुस ५ गते अगाडिको अवस्थामा फर्कियो । कुरा त्यति हो, त्यसभन्दा ठूलो उपलब्धी भएको हैन ।

विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित हुनु एक नयाँ अवसर भने हो । यो अवसरलाई थप नयाँ उपलब्धिमा परिणत गर्न सके मात्र यसको सान्दर्भिकता पुष्टि हुने छ । प्रतिगमन सच्चिदैमा अग्रगमन सुनिश्चित हुँदैन । अग्रगमनका लागि त्यही अनुरुपको संकल्प, योजना, कल्पनाशिलता र प्रयास हुनु पर्दछ । अन्यथा सच्चिएको प्रतिगमन यथास्थितिवादमा फस्दछ र फेरि अर्को प्रतिगमनका लागि वातावरण तयार गर्न सक्दछ ।

यस अर्थमा पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभा सामु ठूला, गम्भीर र ऐतिहासिक कार्यभारहरु छन् । प्रतिनिधिसभाभित्र महत्वपूर्ण संख्या र भूमिका भएका राजनीतिक शक्तिहरुले ती कार्यभारहरुलाई पर्गेल्न र पुरा गर्न सके भने मात्र पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको सार्थकता हुनेछ ।

अन्यथा ओलीतन्त्रले दाबी गरेजस्तै राजनीतिक अस्थिरता र गन्जागोल सृजना हुन सक्दछ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ठीकै गरेका थिए भन्ने मनोभावना विकास हुने अवस्था बन्न सक्ने छ । देशलाई त्यतातिर जान नदिनु ओली प्रतिगमन विरुद्ध रहेका सबै शक्तिहरुको साझा दायित्व हो ।

सत्तारुढ नेकपा राजनीतिकरुपमा विभाजित छ तर कानुनी रुपमा अझै एकीकृत छ । यो विरोधाभाष हल नभइकन पुनः स्थापित संसदले आफ्नो भूमिका ठीक ढंगले निर्वाह गर्न सक्दैन । नेकपाका विभाजित सांसदहरुले संसदभित्र कसरी र कस्तो भूमिका गर्लान्, त्यो आफैंमा अन्यौल र जिज्ञासाको बिषय हो ।

Dambar_Khatiwada_Photo
डम्बर खतिवडा

यतिका घटनाक्रम र राजनीतिक अन्तर्विरोधका बावजुद नेकपालाई एकिकृत राख्ने प्रयासहरु समेत भइरहेको सुनिन्छ । यति त्यो सम्भव छ भने होस्, त्यसमा टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन । नेकपा अझै एकीकृत रहन सक्दछ भने यावत घटनाक्रमको नैतिक दायित्व पनि सोही पार्टीले लिन सक्नु पर्दछ । केवल ओलीलाई मात्र दोष लगाएर हुँदैन । राजनीतिक एजेण्डा, घटना र दृष्टिकोण चाहिँ फरक हुने तर पार्टीको वैधानिक हैसियत एउटै हुने कुरा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मेल खाने कुरा हैन । यस्तो अवस्थामा संसदभित्र पार्टीको भूमिका प्रष्ट हुन सक्दैन ।

यसबारेमा निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कुनै फैसला नगर्नु, संवैधानिक निकाय नै अनिर्णयको बन्दी बन्नु दूर्भाग्यपूर्ण हो । निश्चय नै यो जटिल प्रकृतिको राजनीतिक विभाजन हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा निर्वाचन आयोगलाई मात्र दोष दिने ठाउँ छैन । ऐन कानुनहरु यसरी नै बनाइएका छ र भएका ऐन कानुनलाई पनि नेकपाका दुवै समूहले पालना गरेका छैनन् ।

बैठकको बैधानिकता पार्टी अध्यक्ष र महासचिवले बोलाउने प्रक्रियामा आधारित छ भनेर मान्न सकिन्छ । नेकपाका दुवै पक्षले संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समितिको ४०/४० प्रतिशतको हस्ताक्षरसहित दल विभाजनको निवेदन नदिएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगलाई मात्र दोष लगाउनु राम्रो हैन ।

समस्या कहाँ देखिन्छ भने ओली पक्षसँग संसदीय दलको ४० भए पनि पार्टी केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत छैन । यस्तो बेला ओली पक्षले चाहेर पनि दल विभाजनको निवेदन दिन सक्दैन । दुवैतिर ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले आधिकारिकताको दावी गरिरहेको हुँदा दल विभाजनको निवेदन दिने कुरै भएन ।

यो स्थिति लामो गए गम्भीर राजनीतिक जटिलता सृजना हुनेछ । यो गाँठो फुकाउनु र जटिलतालाई सहजीकरण गर्नु यतिखेर सबैको दायित्व हो । यहाँनेर ओली पक्षलाई मात्र न्याँक्ने दृष्टिकोण अरु पार्टीहरुले राख्नु हुँदैन । यति ठूलो राजनीतिक मतभेदपछि ओली पक्ष अस्तित्वमा नै नरहेन गरी कानुनी जटिलताको सुर्केनी कस्नु कसैको हितमा छैन । लोकतन्त्र भनेको विपक्षको अस्तित्वलाई समेत सहजीकरण गर्नु हो ।

पुनः स्थापित संसदमा ओली पक्षको कानुनी अस्तित्व नै नरहेन अवस्था बनाउन खोज्नु ओलीलाई झनै गलत बाटोतिर हिड्न प्रेरित गर्नु सरह हो । विद्यमान कानुनी प्रबन्धनभित्र ओली पक्षले कानुनी आधिकारिता पाउन पनि सक्दैन र फुट्न पनि सक्दैन । तसर्थ, सत्तालाई अवाञ्छित तवरले घिसार्नु बाहेक ओली पक्षसँग अर्को विकल्प नै छैन भन्ने कुरा अरु पक्षले बुझ्न आवश्यक छ ।

यो जटिलता दुई तरिकाले फुकाउन सकिन्छ । पहिलो– निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतले जस्तै संवैधानिक तथा कानुनी भावनाभित्र रहेर साहसिक निर्णय गर्नुपर्दछ । निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले ‘प्रक्रिया’ र ‘अन्तर्वस्तु’बीच तालमेल वा संगति होस् भनेर सोच्नु अवाञ्छित हैन ।

तर जब ‘प्रक्रिया’ र ‘अन्तर्वस्तु’ बीच विरोधाभाष बनिसक्यो भने ‘अन्तर्वस्तु’ मुख्य हुन्छ । किनकी लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त भनेको बहुमत नै हो । जुन पक्षसँग बहुमत छ उसलाई आधिकारिता दिने, जुन पक्षसंग बहुमत छैन, उसलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न दिने एउटा बाटो हो ।

तर यो बाटो पनि त्यति व्यवहारिक छैन । निर्वाचन आयोगले यो बाटो अपनाएमा केन्द्रिय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउन नसकेको कारणले ओली पक्ष वैधानिक अस्तित्वमा रहन सक्दैन । ओली पक्षसँग सहमत नहुनु एउटा कुरा, तर यति ठूलो राजनीतिक प्रवृति र शक्तिलाई निषेध गर्नु लोकतन्त्रको चरित्र हैन । यस्तो अवस्थामा ओली सरकार पार्टीविहीन हुने तर सरकार छोड्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।

यस्तो नहोस् भन्नका लागि संसदभित्र भएका राजनीतिक दलहरुले दल विभाजन कानुनलाई द्रुत मार्गबाट संशोधन गरी दलविभाजन कानुनलाई सहमति मै सजिलो बनाई दिनु पर्दछ । ताकी संसदभित्र दलहरुको कानुनी हैसियत प्रष्ट होस् ।

पार्टी फुटको वैधानिक प्रक्रिया पुरा नहुँदै अविश्वासको प्रस्ताव आएर मात्र समस्या हल हुँदैन । कानुनतः एउटै पार्टीका सांसदहरुले कुनै प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्नु संसदीय लोकतन्त्रमा उचित हैन। त्यस्तो अवस्थामा ह्वीपको प्रवन्ध आकर्षित हुन्छ । त्यसले झनै गन्जागोल सृजना गर्दछ ।

अविश्वासको प्रस्ताव आएर असफल भएको अवस्थामा फेरि १ वर्षसम्म त्यस्तो प्रस्ताव आउन नसक्ने संवैधानिक प्रावधानलाई समेत यहाँनेर ध्यान दिन जरुरी छ । संसारकै उत्कृष्ट भनिएको संविधानमा कतिधेरै जटिलता र कमजोरी रहेका छन् भन्ने कुरा यही एउटै घटनाले घटनाले उदाङगो बनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसालपछि विपक्षी दलहरुले संसदभित्रैबाट वैकल्पिक सरकार दिनु उनीहरुको राजनीतिक दायित्व हो । तर नेकपा कानुनतः फुटिनसकेको अवस्थमा सबै विपक्षी दलहरु मिलेर पनि सरकार गठन गर्न सक्ने संख्या पुग्दैन । यस्तो बेला कांग्रेस, जसपा, राप्रपा, नेमकिपा वा राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्ता दलहरुलाई कुनै दोष लगाउन मिल्दैन । यसको जस अपजसको भागिदार पनि स्वयं नेकपा नै हुन्छ ।

ओली पक्षलाई वैधानिकीकरण हुन दिनु, विपक्षमा बस्न दिनु र बाँकी सबै पार्टीहरुको संयुक्त सरकार आगामी चुनावसम्म कायम राख्ने अहिलेको उपयुक्त राजनीतिक निकास हो । तर, कांग्रेसभित्र देउवा पक्षको मोह अझै ओली पक्षतिर भएको हुँदा यो विकल्प कार्यान्वयन हुन पनि सजिलो छैन । ठीक छ– देउवा र ओली पक्ष मिलेर सरकार बनाउन चाहन्छन् भने त्यसमा पनि आपत्ति गर्नुपर्ने कारण छैन । तर त्यो गणितको राजनीति हुनेछ, राजनीतिको गणित हुने छैन ।

जेजस्तो मनस्थितिमा भए पनि कांग्रेस ओली प्रतिगमनको विरुद्ध सडकमा थियो । तसर्थ ओली पक्षको साटो बाँकी शक्तिहरुको वैकल्पिक सरकार बनाउनु नै उचित राजनीतिक विकल्प हो ।

पुनः स्थापित संसदको पहिलो कार्यभार यी कानुनी जटिलता हल गरी वैकल्पिक सरकार दिनु हो । त्यसपछि मात्र प्रतिनिधिसभा दोस्रो कार्यभारमा प्रवेश गर्न सक्दछ । त्यो भनेको आम राष्ट्रिय सहमितबाट संविधान जारी गर्दा बखतका असन्तुष्टिहरुलाई समेटेर संविधानमा केही महत्वपूर्ण संशोधन गर्नु हो । जसले संविधानका जटिलता र कमजोरीहरुको पनि समाधान दिओस् । संविधानको स्वीकार्यता र स्वामित्वको दायरा पनि बढाओस् ।

पुनः स्थापित संसद र वैकल्पिक सरकारको तेस्रो कार्यभार सुशासन र आर्थिक संगति हुनु पर्दछ । कोरोना कालमा ऋणात्मक बनेको अर्थतन्त्र र व्यप्त भएको भ्रष्टाचारलाई शल्यक्रिया गर्नुपर्ने छ ।

पुनःस्थापित संसदले अरु धेरै काम गर्ने आशा गर्ने ठाउँ छैन । उपरोक्त ३ वटा दायित्व पुरा गरी सकुशल आवधिक नयाँ निर्वाचन गराउन सके त्यो देशका लागि ठूलो योगदान हुनेछ ।

The post पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको कार्यभार appeared first on Sajha Post.

कोभिड-१९ ले देखायो- अझ धेरै महिला नेताहरू आवश्यक छ

$
0
0

कोभिड-१९ संकटको शुरुवात भएदेखि नै एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका महिला नेताहरुले आफ्नो व्यवसाय र परिवार व्यवस्थापन वा स्वास्थ्यकर्मीका रुपमा अग्रपंक्तिमा उभिदाजस्तै आफ्नो देश तथा समुदायलाई महामारीको प्रभावकारी प्रतिउत्तरका लागि डोर्याउने निर्णायक नेतृत्व क्षमता देखाए ।

यद्यपि हामीलाई थाहा छ– निर्णय निर्माण तह तथा सार्वजनिक जीवनका उच्च क्षेत्रहरुमा अझै पनि महिलाको आवाज राम्रोसंग सुन्ने गरिएको छैन । एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको राजनीतिमा थोरै प्रतिशत मात्र महिला नेता छन । यसको अनुपात विश्वको औसतभन्दा पनि निक्कै कम छ ।

यो कुरा महिलाहरुका लागि मात्र हैन, यो क्षेत्रकै लागि हानिकारक हो । महामारीसँगको प्रतिउत्तरलाई वास्तवमै प्रभावकारी बनाउन र सबैको आवश्यकतामा उत्तिकै ध्यान दिन सार्वजनिक जीवनमा महिला शसक्तिकरणतर्फ छिटो छरितो प्रगति गर्न आवश्यक छ ।

आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहेका छौं । यस सन्दर्भमा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अक्सर वेवास्ता गरिएको महिला योगदानको सम्मान गर्नुपर्छ । लैङि्गक समानतातर्फ भएका प्रगतिबारे साेच्नुपर्छ । महिला र वालबच्चाहरुलाई शसक्त बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई नविकरणन गर्नुपर्छ ।

हामीले ती महिलाहरुको दिवस पनि मनाउनु छ जसले कोविड–१९ विरुद्धको संघर्षमा यो क्षेत्रमा जिवन्त योगदान र भूमिका गरे, अझै गरिरहेकै छन् ।

थाइल्याण्डको कोविड–१९ विरुद्धको प्रतिउत्तर प्रभावकारी हुनुको कारण ती १० लाख बढी महिला स्वास्थ्यकर्मीहरु थिए, जसले थकाई नमारिकन सुचना, परामर्श र उपचारमा आफ्नो समुदायका मानिसका लागि काम गरे । उनीहरुलाई संदिग्ध संक्रमक तथा गैरसंक्रमक रोगहरुको रोगथाम, पहिचान र प्रतिवेदन गर्न सक्ने गरी तालिम दिइएको थियो।

भारतमा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरु जसलाई ‘एएसएचए वर्कर्स’ भनिन्छ, जो समुदायस्तरको स्वास्थ्य सेवा तथा उपचारका मेरुदण्ड  हुन प्राय सबै महिला नै छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वतन्त्र प्यानलले महामारी प्रतिरोध तथा प्रतिउत्तरमा उनीहरुको योगदानलाई मान्यता दिएको थियो । समुदायस्तरका यस्ता प्रयासमा धेरैजसो महिला कै नेतृत्व थियो ।

बितेका तीन दशकमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा बरिष्ठ नेताका रुपमा महिलाहरुको व्यापक उदय भएको छ । धेरै युवा महिलाले यो क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र सृजनात्मक अवसरका लागि डिजिटल र वित्तिय समावेशितासहितको उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाएका छन् ।

राष्ट्रिय संसदको प्रतिनिधित्व, स्थानीय सरकारका निकाय र व्यवस्थापकीय पदहरुमा विस्तारै सुधार आएको छ । यद्यपि देशहरुभित्र र यो क्षेत्रमा प्रगतिको स्तर असमान छ । एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा लैङिगक समानता हासिल गर्नु अझै एक महत्व र चुनौतिपूर्ण कार्य भएको संकेत पाइन्छ ।

उदाहरणको लागि एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अहिले ३ वटा देशमा मात्र महिला सरकार प्रमुख छन । न्यूजिल्याण्डकाे ४० प्रतिशत अपवादलाई छोडेर सबैजसो देशहरुमा ३० प्रतिशतभन्दा कम मन्त्रीपरिषदीय पदमा महिला छन् ।

इस्क्याप र युएन महिलाको एक पछिल्लो सर्वेक्षणले यस क्षेत्रका राष्ट्रिय संसदहरुमा सन् २००० मा १३ प्रतिशत रहेको महिला प्रतिनिधित्व सन् २०२० मा २० प्रतिशत पुगेको देखाएकाे छ । जुन विश्व औसत २५ प्रतिशतभन्दा अझै थोरै हो ।

यो क्षेत्रमा अन्य व्यवस्थापकीय पदहरुमा महिलाको स्थान २५ प्रतिशतभन्दा पनि कम देखिन्छ । जबकी यसको विश्व औसत कम्तीमा ३० प्रतिशत छ ।

तर, यहाँनेर ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने सन् २००० यता एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुले विश्व अनुपातको बृद्धिदरलाई भने जितेका छन् । विश्वको औसत बृद्धि अनुपात २.६ प्रतिशत छ भने यो क्षेत्रमा ३.४ प्रतिशत पुगेको छ ।

अनेक बिषमता र असहजताका बाबजुद यस क्षेत्रमा लैङि्गक समानतातर्फ भइरहेका सकारात्मक परिवर्तनहरु देख्दा खुशी लाग्दछ । अझ उल्लेखनीय कुरा यस क्षेत्रका देशहरुले लैङि्गक समानता र महिला शसक्तिकरण बढाउने २५ बर्षे बेइजिङ घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाएका छन ।

बेइजिङ प्लेटफर्म महिला सहभागिताका लागि परिवर्तन अभियान चलाउन महिला नेतृत्वलाई नै मान्यता दिएको र प्रयोगमा ल्याइएको एक महत्वपूर्ण दस्तावेज थियो । यो घोषणापत्रले ‘व्यवधानहरु हटाउन सबै महिलालाई आर्थिक शसक्तिकरणमा पूर्ण हासिलताको अवसर दिन, सबै बरिष्ठ तहका पद र क्षेत्रमा नेतृत्वमा समान, दीगो र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वको पहुँच दिन’ कार्वाहीहरुको माग गर्दछ ।

महिलाको सक्रिय सहभागिता र सबै सन्दर्भका निर्णय निर्माण गर्ने तहमा महिला संलग्नता विना हामीले साँचो अर्थको समानता, विकास र शान्ति प्राप्त गर्न सकिदैन। एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुले सार्वजनिक जीवनमा महिलालाई अवरोध गर्ने विभेदकारी तथा लैङि्गक अमैत्री सामाजिक मान्यतालाई ध्वस्त गर्नै पर्दछ ।

महिला संगठनहरुको आर्थिक सहायताको पैरवी वा आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने पहुँचलाई साँघुरो पार्ने कानुनी ढाँचा र नीतिहरुलाई कमजोर पार्नु पर्दछ । राजनीतिमा महिलालाई निरुत्साहित गर्ने कार्यहरुलाई अपराध सरह कानुनी मान्यता दिनु पर्दछ ।

अनेक प्रकारका गोलपोष्टहरु हटाउन हामी साझेदारी र सहकार्यहरु बढाउनुपर्छ । सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा महिलाको सहभागितालाई बढावा दिन विशेषतः महिला संगठनहरुसंगको सहकार्य बढ्नु पर्छ । लैङि्गक उत्तरदायी नीति, सुचना, कार्यक्रम, विकास, कार्वान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्छ ।

दीगो लैङि्गक उत्तरदायी कार्यहरुको विस्तारीकरणका लागि सबै सरकारी संस्थामा लैङिगक समानता र महिला शसक्तिकरणलाई थप प्रबन्धन गर्न मानव तथा वित्तिय स्रोत सहितका कार्यक्रमहरुलाई व्यापक रुपमा जोड दिनु पर्दछ ।

राजनीतिक जीवनका साथै आर्थिक, सामाजिक र नागरिक तहमा महिलाको मात्रात्मक तथा गुणात्मक सुदृढीकरणका तथ्यांकहरुको संकलनलाई उत्तिकै सवलीकरण गर्नु पर्दछ ।

यो क्षेत्रका संभाव्य महिला राजनीतिक नेताहरुले सामना गरिरहेका व्यवधानहरु धेरैजसो संरचनात्मक छन् । राम्रो सुचना प्रणाली, आर्थिक सहायता तथा कोटा व्यवस्थाजस्ता मानकले मद्धत गर्ने भए पनि सामाजिक धारणा र मापदण्डमा परिवर्तन आए मात्र प्रगति सम्भव हुनेछ । त्यस्ता सामाजिक मान्यतालाई भत्काउनु सबैको जिम्मेवारी हो । यस काममा सबैको भूमिका हुनेछ ।

सन् २०२१ को नारी दिवसको दिन हामी सबैमा यो आशा छ कि कोविड–१९ को महाब्याधी छिट्टै किनारा लाग्नेछ । यस्तो आशावादले यो दिनलाई हाम्रो समाजमा महिला नेतृत्व, गतिशीलता र सहजताको दिjस बनाउनेछ ।

कोभिड–१९ पछिको विश्वमा एकसाथ राम्रो स्थितिको पुनर्प्राप्तीकाे कामना गर्दै गर्दा अधिक लैङि्गक समानता भएको समाज र अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न हाम्रा

सरकारहरुसँग संयुक्त राष्ट्रसंघ परिवार साझेदारी गर्न सदैब तयार छौँ – जहाँ कुनै पनि महिला र वालिकालाई पछाडि छोडिएको नहोस ।

(लेखिकाद्वय संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च अधिकारीहरु हुन् । आलेख साउथ चाइना मोर्निङ पोष्टबाट अनुवाद गरिएको हो)

The post कोभिड-१९ ले देखायो- अझ धेरै महिला नेताहरू आवश्यक छ appeared first on Sajha Post.

जसपा कुनै हालतमा ओलीतन्त्रको शिकार बन्न हुँदैन

$
0
0

नेपालका ‘कम्युनिष्टहरू’ यतिखेर इतिहासकै सर्वाधिक संकटग्रस्त क्षणमा छन् । यो संकट कुनै एउटा पक्ष वा पाटोमा मात्र छैन । सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक तथा नैतिक– सबै हिसाबले संकटग्रस्त छन् ।

ओली, माधव, झलनाथ, प्रचण्ड, बादल, नारायणकाजी वा विप्लव सबै गुट, समूह वा नेताहरू सकंटग्रस्त छन् । यो संकट यति धेरै गहिरो वा बाक्लो छ कि यो विन्दू सधैंका लागि उनीहरूको ओरालो यात्राको पानी ढलो हुन सक्दछ । नेपालमा ‘पोष्ट–कम्युनिष्ट इरा’ को प्रारम्भ विन्दू हुन सक्दछ ।

कम्युनिष्ट गुटहरूबीचको सत्ता, अस्तित्व वा शक्तिसंघर्ष कुन हदसम्म निर्मम, क्रुर, अनैतिक र गैरलोकतान्त्रिक हुन सक्दछ भन्ने बुझ्न अब स्टालिनको सोभियत संघ, ग्याङ अफ फोरको चीन, मार्सल टिटोको युगोस्लाभिया, किम परिवारको उत्तर कोरिया र चाउचेस्कुको रुमानियासम्म पुग्नु पर्ने छैन । नेपाल हेरे, नेपाल पढे, नेपाल भोगे पुग्ने भएको छ ।

घटनाक्रमले नागरिक सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र, संविधानवाद, विधिको शासनआदिको मात्र हैन, स्वयं कम्युनिष्टहरूको प्रिय सिद्धान्त ‘लेनिनवादी जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्त’ लाई समेत अर्थहीन सावित गर्दिएको छ । कम्युनिष्ट राजनीतिको केन्द्रमा ‘सत्ता’ हुन्छ र सत्ता–स्वार्थ खातिर सबै सिद्धान्तहरू अर्थहीन हुन्छन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।

संकटको यो बहुआयामिक पासोबाट फुत्किन उनीहरूले अनेक उपायहरू खोज्ने नै भए । सम्भावित एउटा उपायको चर्चा हुँदैछ– जसपाको शिकार गर्नु । ओलीनिकट केही विश्लेषकहरू यो उपाय बहुतै सजिलो गरी अर्थ्याउँदैछन् । उनीहरू भन्दैछन् कि ओली राजनीतिका निक्कै चतुर, धूर्त वा माहिर खेलाडी हुन् । ओली सजिलै हार मान्ने मुडमा छैनन् । राजीनामा दिने मुडमा छैनन् । राजनीतिक संकटको कुनै निकास दिने मुडमा छैनन् । कुनै नैतिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने मुडमा छैनन् । उनको आगामी कदम हो– जसपालाई ‘हन्ट’ गर्नु ।

यहाँनेर ‘हन्ट’ शब्द यसरी प्रयोग गरिंदैछ कि मानौं ओली त्यसमा सफल भए त्यो उनको अर्को पराक्रम हुनेछ । बहादुरी वा पुरुषार्थ हुनेछ । कुनै निर्लज्जता, षडयन्त्र वा निकृष्ट कार्य छैन । लोकतन्त्रको स्वच्छता र पवित्रतामाथि अर्को आघात हुने छैन ।

‘हन्ट’ शब्दको अर्थ त्यही होला कि उनी जसपा फुटाउन चाहन्छन् । यसअघि पनि उनले यो धृष्टता गरिसकेका थिए । असफल भएका थिए । कोरोना लकडाउनमा आफ्ना निकट सहयोगीहरूबाट अपहरणसम्मको निकृष्ट हर्कत गर्दा/गराउँदा पनि उनी रित्तो हात हुनु परेको थियो । स्वयम् उनको बदनामी भएको थियो । ‘शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया’ भने जस्तो अवस्था आएको थियो । जसपा एकीकृत भएको थियो, स्वयं ओलीकै पार्टी नेकपा बरु फुटेको थियो ।

नेकपाको ओली समूह र उसको सरकारले जसपाको एकमुष्ठ समर्थन हासिल गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन । जसपाले त्यस्तो समर्थन दिनुपर्ने कुनै राजनीतिक तथा नैतिक कारण पनि छैन । ओली सरकारलाई संसदमा विश्वासको मत दिनुको अर्थ हुन्छ– विगत ३ वर्षका सबै कुकर्महरू ठीक थिए भनेर अनुमोदन गर्नु । यहाँसम्म कि अध्यादेश ल्याएर आफैंलाई फोड्न, अपहरण गर्न खोजेको पनि सही थियो भनेर ल्याच्पे लगाइ दिनु ।

जसपा पार्टी, कार्यकर्ता र समर्थक पंक्तिका लागि यो भन्दा ‘मर्नु’ अरु केही हुने छैन । यदि त्यसो भए राजनीतिको मैदानमा यो पार्टीको औचित्य सिद्ध गर्न सायद कसैका लागि सम्भव हुने छैन ।

Dambar_Khatiwada_Photo
डम्बर खतिवडा

मान्छेहरूको भनाई छ कि उनी दोस्रो ‘एटेम्ट’ गर्न खोज्दैछन् । यसक्रममा जसपाको चित्रण यसरी गरिंदैछ कि मानौं कि यो पार्टी कसैबाट ‘हन्ट’ हुन आतुर प्रतिक्षामा छ । यो मिडियाले निर्माण गरेको एक जबरजस्त कृत्रिम छवि मात्र हो कि यसभित्र कुनै सत्य पनि छ, त्यो समयले नै प्रष्ट गर्ला । मेरो बुझाईमा यो एक कृत्रिम र पूर्वाग्रहपूर्ण छवि निर्माणको प्रयत्न मात्र हो । कुनै पार्टीको ‘संस्थागत चरित्रहत्या’ को प्रयत्न । त्यसमाथिको ‘हल्का रमाइलो’ ।

यदि म गलत सावित भएछु भने त्यतिखेरै स्वीकार गरौंला । जसपा हन्ट गर्ने ओलीतन्त्रको प्रयत्न फेरि एकपटक असफल हुनेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ ।

मानौं कि साँच्चै हन्ट भयो, यो पार्टी र नेताहरूलाई इतिहासले माफी गर्ला जस्तो लाग्दैन । तुरुन्तै जसपासँग जोडिएको वैकल्पिक विचार र शक्ति निर्माणको प्रश्न असान्दर्भिक हुनेछ । नेकपाका जुन नैतिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक संकटहरू छन्, ती जस्ताको जस्तै जसपामा संक्रमति भए जसपा आन्दोलन ‘कम्युनिष्ट–भाइरस’ को शिकार हुने निश्चित छ ।

त्यो सामान्य महामारी (इपिडेमिक) मात्र नभएर महाब्याधी (पेन्डेमिक) सरह हुनेछ । यो भाइरस र महाब्याधीले राजनीतिक ध्रुवीकरणको भिन्नै कोर्स ल्याउन सक्ने छ । कोरोनाकालपछिको विश्वजस्तै ।

इतिहासले कसैलाई केही सिक्न बाध्य गर्दैन, नसिके दण्ड मात्र दिने छ भन्ने उक्ति फेरि एकपटक नेकपा र जसपा दुवैका लागि आकर्षित हुनेछ । इतिहासको शिक्षाबाट विरत हुन जति सजिलो हुन्छ, इतिहासको दण्डबाट मुक्त हुन कसैका लागि पनि त्यति सजिलो हुँदैन ।

सन् १९९३ मा प्रकाशित अमेरिकी अर्थशास्त्री रोबर्ट हेल्ब्रोनरको किताब ‘एक्काइशौं शताब्दिको पुँजीवाद’ त्यो बेला सर्वाधिक चर्चामा थियो । चर्चाका थुप्रै कारणहरू थिए । ती मध्ये मुख्य कारण सोभियत संघको पतनपछि आगामी शताब्दिमा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पुँजीवाद कति सफल रहला वा नरहला भन्ने थियो । किताबमा उनले ‘सोभियत साम्यवाद’ को अन्त्य हुँदैमा पुँजीवाद स्वतः सफल नहुने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

यथार्थमा त्यो कुनै संगतिबद्ध किताब थिएन । हेल्ब्रुनरका अर्थशास्त्रीय प्रवचनहरूको श्रृंखलाबद्ध र सम्पादित संकलन थियो । भाषा सरल थियो । उदाहरणहरू जिवन्त थिए । निष्कर्षहरू दमदार लाग्थे ।

हेल्ब्रुनरले त्यस किताबमा एक रुसी उखान टिपेका थिए । उनको भनाईमा त्यो उक्ति रुसका मध्ययुगीन इतिहास तथा संस्कृतिविद भासिली क्लिउचेस्कीको हो । क्लिउचेस्कीले भनेका थिए–‘इतिहासले कसैलाई केही सिकाउँदैन, इतिहासबाट पाठ नसिक्नेहरूलाई दण्ड मात्र दिन्छ ।’

नेकपालाई अहिले इतिहासले त्यस्तै दण्ड दिँदैछ । निःसन्देह मेरो प्रयास र कामना हुन्छ कि जसपा इतिहासको त्यस्तो कोपभाजन दण्ड र सजायबाट बचोस् ।

मानिस इतिहासदेखि स्वतन्त्र प्राणी हैन । तर इतिहास चेतलाई ग्रहण गर्ने मानिसको तरिका, चाहे त्यो व्यक्तिगत होस वा सामुहिक, समान हुँदैन । इतिहासप्रतिका फरक धारणाहरूले फरक विकल्पहरू निर्माण गर्दछन् । फलतः सामाजिक विकासक्रम चरणगत, नियमबद्ध र पूर्वअनुमानित नै हुन्छ भन्ने छैन । फरक फरक समाज र राष्ट्रले आआफ्नो प्रकारको बाटो तय गर्दछ ।

जसपा गठनको उद्देश्य देशमा राजावादी, कांग्रेस र कम्युनिष्टभन्दा फरक देशका सबै समुदायको पहिचान, अधिकार र समावेशितालाई सुनिश्चित गर्न सक्ने एक वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नु हो ओलीतन्त्रको शिकार हुनु हैन ।

नेकपाको आज जे हालत छ, त्यो अनेक फरक विकल्पमध्येको सबैभन्दा खराब विकल्प हो । यति चाँडै, यति छिटै, यति खस्ता हाल, यति दुर्दान्त, यति निकृष्ट स्थितिमा पुग्न यो पार्टी अभिशप्त थिएन । तर पुग्यो । किन पुग्यो ? किनकी इतिहासबाट उसले कुनै शिक्षा लिएन । इतिहासले नेकपालाई अहिले दण्ड दिँदैछ ।

तर, नेकपाको असफलता अरु पार्टीहरूको स्वतः सफलता हुन सक्दैन ।

जस्तो कि हेल्ब्रुनरको किताबको सन्दर्भ थियो कि त्यो समय जहाँ साम्यवाद असफल हुन्छ त्यहाँ उदार लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले विकास गर्ने छन् । जहाँ उदार लोकतन्त्र असफल हुनेछ, त्यहाँ साम्यवादी पार्टीहरूले विकास गर्ने छन् भन्ने सोच थियो । तर एक्काइशौं शताब्दिका दुई दशकमा यो सोच सही सावित भएन ।

रुस र पूर्वी युरोपेली देशहरू जहाँ साम्यवाद पतन भएको थियो, त्यहाँ आज पनि लोकतन्त्र संकटमा नै छ । रुसमा पुटिन, हंगेरीमा अर्वान र बेलारुसमा लुकाशेन्कोजस्ता नयाँ तानाशाहहरू जन्मिएका छन् जो कम्युनिष्ट हैनन्, तर त्यो बेलाका कम्युनिष्ट शासकभन्दा कम बदमास र निरंकुश छैनन् । थुप्रै पूर्व सोभियत देशहरूको हालत पनि त्यस्तै छ । अर्थात् साम्यवाद पतन हुँदैमा लोकतन्त्र सुनिश्चित नहुने रहेछ ।

अर्कोतिर उदार लोकतान्त्रिक पार्टीहरू संकटमा परेका देशहरूमा साम्यवादी पार्टीहरूको विकास हुन सकेको विगत २ दशकमा कुनै गतिलो उदाहरण छैन । अमेरिकी लोकतन्त्रको शुद्धतामा आज मानिसहरू उत्तिकै विश्वस्त छैनन्, जसले ट्रम्प जन्माएको थियो । छिमेकी भारतकै उदाहरणमा भन्ने हो भने पनि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अलोकप्रियतापछि त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टी बलियो र शक्तिशाली हुन सकेन बरु त्यो ठाउँ भाजपाले लियो ।

आखिर किन यस्तो भयो ? दार्शनिक तहमा यसको निष्कर्ष हुन्छ कि इतिहासले मानिसको सोच वा समाजको दिशालाई आकारित गर्दैन । खाली ठीक दिशा लिन नसकेको समाजलाई असफल मात्र बनाइ दिन्छ ।

जसरी आज नेकपा असफल भएको छ- त्यसरी नै जसपाले असफलताको बाटो रोज्नु हुँदैन । यदि त्यो बाटो रोज्नु नै छ भने त्यो यात्रा शुरुवात नै नगरेको भए हुन्थ्यो ।

विश्लेषक युग पाठक अचेल ‘आइ टाइम अवधारणा’ बारे कक्षा लिन्छन् । उनको ‘विचार–समय अवधारणा’ (आइडिया–टाइम कन्सेप्ट) बारे मैले पनि दुई पटक सुनेको छु ।

उनको निष्कर्ष छ कि विचार र समयको सम्बन्ध केवल ‘स्पेश’ आधारित हुँदैन । भौतिक स्पेश र वैचारिक स्पेशबीचको भिन्नता के हो भने भौतिक स्पेश पूर्ववत् उपलब्ध हुनु पर्दछ, जस्तो कि घर बनाउन जग्गा हुनु पर्दछ । तर विचारले आफ्नो स्पेश आफैं बनाउन सक्दछ । उनले भारतमा भाजपाको उदयलाई इतिहासको वस्तुतताभन्दा बाहिर विचारले स्पेश लिएको अर्थमा व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालमा ‘कम्युनिष्टहरू’ नियति देख्दा मलाई एक साथ हेल्ब्रुनर, क्लिउचेस्की र युग पाठकको ‘विचार–समय अवधारणा’ को सम्झना हुन्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीका लागि नेपाली जनताले जुनस्तरको माया र समर्थन दिएका थिए, जुनस्तरको लगानी गरेका थिए, जुन खालको मोह देखाएका थिए, के यसको कुनै ‘विचार–समय’ थियो कि यो इतिहासले कुनै दिन दण्डित गर्ने, एउटा युग र समयखेर गएको अर्थमा राष्ट्रलाई नै पछुतो हुने कर्म मात्र थियो ?

करिब ७ दशक लामो संघर्षपछि नेकपाले एउटा बहुमत हासिल गरेको थियो । मानौं कि यो कुनै इतिहासबद्ध चेत थियो, सायद ७ दशकको मेहनतबाट आएको उपलब्धि ३ वर्षमै यसरी ‘हावामा हुत्याइने’ थिएन । त्यो बहुमतसंगै कुनै कल्पनाशिलता, दायित्वबोध र समूहभावना पनि जोडिएको हुने थियो । कुनै योजना, लगाव र तीव्र मानसिक आवेगको संगति हुने थियो । यतिका ठूलो संघर्ष मेहनत र बलिदान त्यसै खेर फाल्नु हुँदै भन्ने भावना हुने थियो ।

आखिर त्यस्तो किन भएन ? बितेका ३ वर्ष नेपालका कम्युनिष्टहरूले जुन तमासा देखाए, जुन नाटक र नौटङ्की गरे, कुन आरोपप्रत्यारोप र टुटफुटको श्रृङ्खला रचे, जुन भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गरे, मार्क्सेली ‘इतिहासको वस्तुता’ अवधारणासंग यसको कुनै संगति थिएन नत युग पाठकको ‘विचार–समय अवधारणा’ संग नै मेल थियो । उनीहरूसँग ‘टाइम’ थियो कुनै ‘आई–टाइम’ थिएन ।

जसपालाई इतिहासले भिन्नै माया, मोह देखाउने छैन । ओलीतन्त्रको शिकार हुने गल्ती गरेमा जसपासँग कुनै ‘आई–टाइम’ हुने छैन, त्यसो भएमा यसको टाइम मात्र हैन, ‘स्पेश’ पनि स्वतहः खण्डित हुने छ । जसपाले आफनै ‘आई–टाइम’ निर्माण गर्ने कि हन्ट हुने ? यो प्रश्न कटु छ तर सामुन्ने छ । सामुन्ने उभिएको प्रश्न जति नै कटु भए पनि सामना गर्नैपर्छ ।

कुनै पनि दल, पार्टी वा नेताको ‘आई–टाइम’ का मुख्य ४ वटा तत्वहरू हुन्छन् ।

पहिलो– विचार/सिद्धान्त/एजेण्डाप्रतिको प्रष्टता र समर्पण । तदनुरुपको रणनीति र कार्यनीति ।

दोस्रो– नेतृत्व, नेतृत्व समूहको समूह भावना र संगठन । नेतृत्व समूहको एकता र दुरदृष्टि ।

तेस्रो– स्पेश हस्तक्षेपका लागि जनस्तरमा क्रियाकलापको तीव्रता र संगति ।

चौथो– यो यावत अभियानलाई जीवन्त र प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक व्यवस्थापन क्षमता । आर्थिक, सुचना प्रणाली, प्रचार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कार्यालय तथा अभिलेख, द्वन्द्व, समय र व्यक्तित्व व्यवस्थापनको कौशल ।

मानौं कि जसपा हन्ट भयो, पहिलो चरणमै अस्तित्व संकटको परिबन्ध आउने छ । विचार, एजेण्डा र सिद्धान्तसँग रणनीतिको तालमेल हुने छैन । नेतृत्वको समूह र एकता र दुरदृष्टि रहने छैन ।

कतिपयले भन्लान्, संसदीय लोकतन्त्रमा गठबन्धन बनाउनु कुन ठूलो कुरो हो र ? यसलाई पनि दार्शनिक, वैचारिक तहमा यसरी बुझ्न जरुरी छ ? ओलीले नै जसपाका मागहरू पुरा गर्दछन् भने उनैसंगको गठबन्धनलाई किन सहज नमान्ने ? यस्तो विश्लेषण अल्पदृष्टि हो ।

ओलीले जसपाका एजेण्डा यो जीवनमा सायदै स्वीकार गर्नेछन् । किनकी त्यो नै उनको स्पेश हो । उनी आफ्नो स्पेश रक्षाका लागि आफ्नै कमरेडहरूलाई कोखमा छुरा रोप्न तयार छन् भने के जसपालाई उनले माया गर्लान् ? किमार्थ गर्ने छैनन् ।

मानौं कि ओली जसपालाई नेतृत्व दिन तयार छन्, त्यसो भए किन राजीनामा गरिरहेका छैनन्, त्यो ठाउँ खाली नै नभइकन त्यहाँ अरु कोही कसरी जान सक्दछ र ? जब ओली जसपाको समर्थन चाहन्छन त्यो त ठाउँ नछोड्ने कुरा भयो । साविक ओली सरकारलाई समर्थन दिने बित्तिकै त जसपाको नैतिक संकट शुरुवात भइहाल्छ ।

The post जसपा कुनै हालतमा ओलीतन्त्रको शिकार बन्न हुँदैन appeared first on Sajha Post.


राजनीतिमा व्यक्ति–पूजाको प्रवृत्ति  

$
0
0

‘व्यक्ति–पूजा’ शब्द पहिलोपटक सोभियत अधिनायक जोसेफ स्तालिनको सम्मानमा प्रयोग भएको थियो भन्ने ठानिन्छ । दुई दशक बढी सत्तामा रहेर सन् १९५३ मा स्टालिन बिते । त्यसको ३ वर्षपछि सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको २०औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनका उत्तराधिकार निकिता ख्रुश्चेभले ‘स्टालिनको व्यक्ति पूजा’ ले पार्टी र देशलाई कसरी दुस्प्रभावित गर्‍यो भनेर बोलेका थिए ।

ख्रुश्चेभको धारणा थियो– ‘मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई आत्मसात गर्ने हो भने कुनै एउटा व्यक्तिलाई सर्वोच्च स्थान दिनु, भगवानजस्तो अलौकिक गुणहरू भएको उच्च मानव ठान्नु, उसलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ, सबै कुरा देख्छ, सबैका लागि सोच्छ, सबै कुरा गर्न सक्दछ, उसको सबै व्यवहार अचुक छ भनेर मान्न सकिँदैन ।’

शब्दकोषमा यो शब्द सन् १९५६ मा प्रवेश गरेको भए पनि स्टालिनभन्दा नै अगाडि व्यक्ति पूजाको प्रचलन थियो । इटालीका मुसोलिनी र जर्मनीका हिटलरले आफ्ना प्रचार संयन्त्रमार्फत् आफूलाई जनता र आफ्ना राजनीतिक सहकर्मीहरूभन्दा माथि भगवानजस्तो देखाउने प्रयास गर्दथे । हिटलर र मुसोलिनीले असीमित शक्तिको उपयोग गरे । आफ्नो आवश्यकता र इच्छाअनुसार आफूलाई निरपेक्ष शक्ति भएका व्यक्तिको रुपमा प्रचारित गरे ।

स्टालिनभन्दा अघि व्यक्ति पूजा अधिकांशतः दक्षिणपन्थी तानाशाहहरूको हुन्थ्यो । स्टालिनपछि यो वामपन्थी तानाशाहरूको अनिवार्य चरित्रजस्तो बन्यो । यसै श्रृंखलामा क्युबामा फिदेल क्यास्त्रो, भियतनाममा हो ची मिन्ह, चीनमा माओत्से तुङ र भेनेजुएलामा ह्युगो चाभेजको व्यक्ति पूजालाई समावेश गर्न सकिन्छ ।

उनको देशको आकार र प्रभावको कारण माओको व्यक्ति पूजाको गौरवगाथा अरुको भन्दा धेरै गुणा बढी थियो  । करोडौं चिनियाँहरू श्रद्धापूवर्क माओको अगाडि शिर झुकाउथे । उनका हरेक वचनलाई परमेश्वरको वचनजस्तो गरीकन श्रवण र पालना गर्दथे ।

जस्तो कि पेकिङ लिवरेशन आर्मीले डेलीको सन् १९६७ को अगस्ट १३ को अंकमा घोषणा गरिएको थियो– ‘अध्यक्ष माओ संसारकै सबैभन्दा उल्लेखनीय र सबैभन्दा महान प्रतिभा हुन् । उनका विचार चीन र विश्वकै सर्वहारा वर्गको अनुभवको सार र अटुट सत्य हो । अध्यक्ष माओका निर्देशनहरू लागू गर्दा ती ठीक छन् कि छैनन् भनेर सोच्न जरुरी पर्दैन । हामीले बुझ्यो कि बुझेनौं भन्ने प्रश्न मात्र उठ्छ । क्रान्तिकारी संघर्षको अनुभवले के बताउँछ भने हामी शुरुवातमा अध्यक्ष माओका निर्देशनहरू बुझ्न कहिले आंशिक र कहिले पुरै गल्ती गर्दछौं । तर, विस्तारै बुझ्न थाल्दछौं । जब लागू गर्दै जान्छौं, बुझ्दै जान्छौं, कतिपय त लागू गरेको केही वर्षपछि मात्र बुझ्दछौं । तसर्थ अध्यक्ष माओका निर्देशनहरू हामीले बुझे पनि, तत्काललाई नबुझे पनि लागू गर्दै जानु पर्दछ ।’

ख्रुश्चेभले स्टालिनको व्यक्ति पूजाको कारण सोभियत संघ र त्यहाँको पार्टीले क्षति बेहोर्नु परेको ७ वर्ष अगाडि नै डा. भीमराज अम्बेडकरले भारतमा व्यक्ति पूजाका बेफाइदाहरूबारे चेतावनी दिइसकेका थिए । उनले भारतीयहरूले व्यक्ति पूजालाई आशंका गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भारतको संविधान जारी गर्दा बखतको उनको यो वाक्यलाई सम्झना गरिहेरौं– ‘धर्ममा भक्ति आत्ममोक्षको बाटो हुन सक्दछ । तर राजनीतिमा निःसन्देह भक्ति वा नायकत्ववाद पतन र अन्ततः तानाशाहीतिरको बाटो हुनेछ ।’

सन् १९७० तिर भारतीयहरूले अम्बेडकरको यो चेतावनी बिर्सिसकेका थिए । उनीहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता र विवेकलाई इन्दिरा गान्धीको चरणमा समर्पण गरे । उनीहरूले आफ्ना संस्था र संस्थागत प्रक्रियालाई क्षति पुर्‍याउने शक्तिलाई विश्वास गरे ।

यहाँसम्मकी कांग्रेस पार्टीका अध्यक्षले खुलेआम ‘इन्डिया भनेकै इन्दिरा हो, इन्दिरा भनेकै इन्डिया’ हो जस्तो मनोविषादग्रस्त भाषण गरे । उनले यो कुरा उनको निजी विचारका रुपमा मात्र हैन, सारा भारतीयहरूको तर्फबाट बोलेका थिए ।

अम्बेडकरले भविष्यवाणी गरेझैं त्यसपछि राजनीति अपरिहार्य पतन र अन्ततः तानाशाहीमा पुग्यो ।

हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, क्यास्त्रो र माओले मृत्यु अगाडिसम्म असीमित राज्यशक्तिको आनन्द उठाए । तर यी भारतीय तानाशाह इन्दिराले भने २ वर्षपछि आफैंले लादेको आपतकाल आफै अन्त्य गरिन र नयाँ निर्वाचनमा गइन् । निर्वाचनमा उनी र उनको पार्टी हार्‍यो ।

त्यसपछिका दशकहरूमा भारतमा लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक संस्थाहरूले विस्तारैविस्तारै आफ्नो स्वतन्त्रता उपयोग गर्न थाले । आफ्नो अस्तित्वको औचित्यलाई पुनर्प्राप्ति गरे । प्रेस अझ स्वतन्त्र भयो । न्यायपालिका अझ स्वतन्त्र भयो । नागरिक समाज अझ बलियो र क्रियाशील हुँदै गयो ।

आपतकाल अन्त्य भएको करिब २० वर्षपछि मैले आफ्नो किताब इन्डिया आफ्टर गान्धी लेख्न थालेको थिए । सन् २००७ मा यो प्रकाशित भयो । मैले त्यो बेला भारतीय लोकतन्त्रलाई ‘आधाआधी लोकतन्त्र’ भन्न उपयुक्त ठानेको थिए । त्यसको ७ वर्षपछि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए । हाम्रो लोकतान्त्रिक विश्वासनीयता फेरि हराउन थाल्यो ।

मोदी शासनले प्रेसलाइ दमन र नियन्त्रण गर्न, न्यायपालिका दुस्प्रभावित गर्न, स्वतन्त्र नागरिक समाज र संगठनहरूलाई सताउन र तर्साउन थाल्यो । कतिपय सार्वजनिक संस्थाहरू जो यसअघि सधै गौरवपूर्ण ढंगले स्वायक्त रहँदै आएका थिए, जसलाई इन्दिरा गान्धीले समेत इच्छामुताबिक झुकाउन सकेकी थिइनन्, जस्तो कि सेना, निर्वाचन आयोग र रिजर्भ बैंक आदि सत्तारुढ पार्टी र प्रधानमन्त्रीका औजारका रुपमा देखिन थाले ।

संस्थाहरूको बढ्दो ध्वंस बढ्दो व्यक्ति पूजासंग तादम्य हुन्छ । सन् २०१४ को मेदेखि यता राज्यको विशाल स्रोतसाधन प्रधानमन्त्रीको विज्ञापन, कार्यक्रम र पोष्टरका लागि समर्पित छन् । व्यक्त होस् वा अव्यक्त– ‘मोदी नै भारत हुन्, भारत नै मोदी हुन्’ को भावना भारतीय जनता पार्टीभित्र व्यप्त छ । चाहे प्रधानमन्त्री आफैं हुन् वा पार्टीका नेता र सांसद वा एक विन्रम र सामान्य पार्टी कार्यकर्ता सबैमा यस्तो भान पर्दै गएको छ ।

जब कोभिड–१९ शुरुवात भयो, यो महामारी प्रधानमन्त्रीको व्यक्ति पूजा गर्ने थप अवसर बन्यो । सञ्चार माध्यममा उनका कोरियोग्राफ भाषणहरू सघनीकृत हुँदै गए । आफूलाई स्वतन्त्र भन्न रुचाउने प्रसार भारतीले आइपिएल हेर्नेभन्दा बढी स्रोताले मोदीका भाषण सुनेको भनेर सार्वजनिक गौरव नै गर्‍यो ।

दोस्रो र सायद अर्को सबैभन्दा खतरनाक विस्तृति नयाँ प्रधानमन्त्री केयर फण्ड थियो । सन् १९४८ यता भारतमा दैविप्रकोप र नागरिक उद्धारका लागि राष्ट्रिय उद्धार कोष अस्तित्वमा थियो । यसले युद्ध, अनिकाल, भुकम्प, सामुन्द्रिक आाधी र महामारीको बेला नागरिकलाई सहयोग गर्दथ्यो । जब कोरोना महाव्याधी शुरुवात भयो, यो कोषमा करिब ८००० करोड रुपैयाँ थियो । प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राहत तथा उद्धार कोष छँदै थिए । यिनै कोषहरूबाट यस अघिका प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूले काम गर्थे ।

मोदीले नयाँ प्रधानमन्त्री उद्धार कोष बनाउने बाटो रोजे । जसलाई ‘पिएम कियर’ भनियो । यो एकप्रकारले वैयक्तिककरण गरिएको कोष थियो । यसको वेबसाइटमा उनैको फोटो बढो जबरजस्त तरिकाले राखिएको छ । यस कोषसँग जोडिएका सबै प्रचार सामग्री, विज्ञान, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र वितरणमा ती फोटोहरू प्रयोग हुन्छन् । महामारीजस्तो राष्ट्रिय त्रासदी मोदीलाई ब्रान्डिङ गर्ने अर्को साधन बनेको छ ।

रामचन्द्र गुहा

पार्टी, जनता र राष्ट्रमा मोदीको व्यक्ति पूजा स्टालिनको व्यक्ति पूजासंग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमबाट नेताको ज्ञान र सर्वज्ञताको प्रचार गर्ने सन्दर्भमा हिटलर र मुसोलिनीको सिको गरिएको छ । उत्तराधिकारीहरू बीच मोदीको व्यक्ति पूजाको कुरा गर्दा त्यो त झनै धेरै माओत्से तुङको भन्दा पनि धेरै देखिन्छ ।

महान छलाङको अवधिमा माओले फलामले बनेका सबै परम्परागत घरेलु हतियार पगाल्न आदेश दिएका थिए । मोदीको विमुद्रीकरण आदेश त्यसभन्दा खासै फरक थिएन, जसले अर्थतन्त्रलाई बर्बाद गर्‍यो । माओजस्तै मोदी आफ्ना सहकर्मीभन्दा माथि उक्लेर बेरोजगार युवाहरूलाई आफैं सम्वोधन गर्दछन्, जो उनका कट्टर अनुयायी बनेका छन् । माओले यस्तै युवाहरूमार्फत् रेडगार्ड चलाउँथे, जसले अनेक उपद्रो गर्थ्यो ।

माओजस्तै मोदी सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत् आफूलाई सर्वज्ञ र सर्वव्याप्त व्यक्ति भनेर प्रचार गराइरहेका हुन्छन् । माओका निर्देशन बुझे पनि, नबुझे पनि लागू गर्न भनेजस्तै मोदीका वचन बुझे पनि, नबुझे पनि पालना गर्न नागरिकलाई अर्तिउपदेश दिइरहेको हुन्छ ।

ख्रुश्चेभले मार्क्सवाद–लेनिनवादको मर्ममुताबिक व्यक्ति–पूजा निरर्थक भएको बताए जस्तै भारतीय जनता पार्टी सिद्धान्ततः व्यक्ति भक्तिको सधै विरुद्धमा रहँदै आएको थियो ।  भाजपाले कांग्रेसमा भएको परिवारवाद र व्यक्ति भक्तिको सधैं विरोध गर्‍यो । नेहरू, इन्दिरा, राजिव र सोनिया गान्धीप्रतिको भक्तिलाई भाजपाले कहिल्यै मन पराएन ।

अटलबिहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदा इन्दिरा गान्धीले जस्तो आफ्न सहकर्मी र समकक्षीहरूलाई कहिल्यै पनि ओचिल्दो र अपमानजनक व्यवहार गरेनन् । पार्टीको दृष्टिकोणमा उनी त्रिमुर्ती थिए । त्यो बेला भाजपाले बाजपेयी, अड्बानी र मुरलीमनोहर जोशीलाई त्रिमुर्ति भन्थ्यो ।

यी तीन नेताहरू केन्द्रमा मिलेर काम गर्थे । यहाँसम्म कि उनीहरू राज्यमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरिरहेका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि उत्तिकै आदर गर्थे । आज बिल्कुलै फरक स्थिति छ । मोदीको सरकार र भाजपा आज त्यस्तो बनेको छ, जस्तो कुनै जमानामा सरकार र उनको सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्युरोभित्र स्टालिनको स्थिति थियो ।

महामानवका रुपमा मोदीपूजा होस् वा महामानवीका रुपमा इन्दिरापूजा, अम्बेडकरले भबिष्यवाणी सही सावित हुन्छ कि धर्ममा हुनेजस्तो अन्धनायकत्ववाद वा भक्ति राजनीतिमा भारतीय लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुनेछ ।

व्यक्ति पूजाको इतिहासले हामीलाई यो बताउँछ कि जतिखेर कुनै देशमा यसको बढ्दो लहर हुन्छ त्यस बेला त्यसले निर्माणभन्दा बढी ध्वंस नै गरेको छ । नरेन्द्र मोदी कुनै दिन अवश्य प्रधानमन्त्री रहने छैनन् । तर, भगवानलाई नै थाहा होला कि मोदी पूजाको कारणले क्षतिग्रस्त भएको अर्थतन्त्र, संस्था, सामाजिक जीवन र नैतिक रेसाहरूको पुनः स्थापना कहिले र कसरी होला ?

द टेलिग्राफबाट ।

The post राजनीतिमा व्यक्ति–पूजाको प्रवृत्ति   appeared first on Sajha Post.

दुरुपयोग नगरौं ‘सत्ताको चाबी’

$
0
0

संसदीय अंकगणितमा सरकार बनाउन चाहिने निर्णायक संख्यालाई ‘सत्ताको चाबी’ भन्ने गरिन्छ । सत्ताको चाबी सामान्यतः संसदभित्रको तेस्रो वा चौथो दलसँग हुने गर्दछ । त्यो दलको समर्थन र सहभागिता भएको समीकरणले सरकार बनाउने गर्दछ । त्रिशंकु संसदभित्र सत्ता समीकरणका विभिन्न विकल्प एकसाथ उपस्थित हुन्छन् । तर, सरकार कस्को र कस्तो बन्ने भन्ने कुरा अन्ततः चाबी बोकेर बसेको दलको निर्णयमा भर पर्दछ ।

संसदभित्र कुनै एक दलको प्रष्ट बहुमत हुँदा यस्तो स्थिति आउँदैन । नेपालमा वि.सं. २०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एक्लै दुईतिहाईको बहुमत प्राप्त गरेको थियो । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा भने कांग्रेसले सामान्य बहुमत प्राप्त गर्‍यो । त्रिशंकु संसदको अभ्यास २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि मात्र हुन थालेको हो ।

त्यतिखेर सत्ताको चाबी राप्रपासँग थियो । यो दलसँग संसदभित्र १९ सीट थियो । राप्रपाको समर्थन जतातिर गयो, कांग्रेस र एमालेमध्ये त्यसैको सरकार बन्थ्यो । यो अवसरको राप्रपाले खुबै प्रयोग, सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्‍यो । राप्रपाका दुई नेताहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्य बहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए । राप्रपाको सबै सांसदले त्यो अवधिमा मन्त्री खाए । निक्कै ठूलो र बलियो तेस्रो दलको रुपमा उदित भइसकेको राप्रपा त्यही अवधिका वाञ्छित/अवाञ्छित समीकरणको कारणले बदनाम हुँदै गयो ।

त्यो अवधिलाई ‘संसदीय विकृतिको युग’ भन्ने गरिन्छ । त्यस अवधिमा सरकार बनाउने र गिराउने क्रममा अनेक प्रकारका संसदीय जालझेल, तिकडम र षडयन्त्रहरू भएका थिए । सांसद किनबेच हुने गर्दथे । संसदमा मतदान हुने दिनको सेरोफेरोमा सांसदहरूलाई विभिन्न होटलहरूमा थुन्ने गरिन्थ्यो । भारत वा बैंककतिर भगाइने गरिन्थ्यो । को कतिखेर कुन पक्षमा लाग्छ, कस्को सरकार कहिले गिर्छ, कहिले बन्छ, टुंगो हुँदैन्थ्यो ।

धेरैको बुझाई वा विश्लेषण के रह्यो भने त्यो अवधिमा संसदीय लोकतन्त्र जसरी बदनाम भयो, माओवादी जनयुद्धप्रति जनाकर्षण बढ्नुको एउटा मुख्य कारण त्यो वितृष्णा पनि थियो । यही अवधिमा ‘मुसा प्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावली व्यापक प्रयोगमा आयो । मुसा प्रवृत्तिको कथा पहिलोपटक राप्रपा नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले हालेका थिए ।

मुसा प्रवृत्ति भनेर उनले ती आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई संकेत गरेका थिए, जसले उनको सरकारभित्रै रहेर सरकार ढाल्ने र सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकार बनाउने भूमिका गरेका थिए । यस प्रवृत्तिका मुख्य पात्र आजका राप्रपा नेता कमल थापा थिए । तसर्थ ‘मुसा प्रवृत्ति’ भन्नाले ‘कमल थापा प्रवृत्ति’ पनि बुझिन्छ ।

कथाअनुसार पानीजहाजमा मुसाहरू लुकेर बसेका हुन्छन् । यस्तै मुसाहरूले कुनै युगमा संसारभरि प्लेगको महामारी पुर्‍याएका थिए । मुसाको प्राकृतिक स्वभाव नै हो कि कुनै न कुनै चिज टोक्नै पर्छ । कुनै चिज टोक्न नपाए मुसाका दाँतहरू खपिनसक्नु गरी चिलाउन थाल्छन् । पानीजहाजमा यात्रा गर्दा तिनले जहाजको भुई कोतर्दछन् । कोतर्दै जाँदा कहिलेकाही जहाजमा दुलो पर्दछ । त्यही दुलोबाट पानी छिर्छ र जहाजमा भरिन्छ । मुसाहरूको यस्तो स्वभावले संसारमा ठुल्ठूला पानीजहाज दुर्घटना गराएका छन् ।

Dambar_Khatiwada_Photo
डम्बर खतिवडा

जब जहाज डुब्न लाग्छ– मुसाहरू भाग्न खोज्छन्, तर कहाँ भाग्ने ? समुन्द्रमा उनीहरूसँग भाग्ने कुनै उपाय हुँदैन । मुसा पनि जहाजसँगै डुबेर मर्छन् । ‘कमल थापाहरू’लाई इंगित गरिएको लोकेन्द्रबहादुर चन्दको यो कथा अन्ततः सही सावित भयो । मुसाहरूको कारण राप्रपाको जहाज नराम्ररी डुब्यो । २०५६ सालको आम निर्वाचनमा पुग्दा राप्रपा नराम्ररी हार्‍यो ।

संसदीय लोकतन्त्रमा त्रिशंकु संसद बन्नु कुनै अस्वभाविक हैन । संसारभरि नै यस्तो भइरहेको हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिएको बेलायत मै बारम्बार ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बन्ने गरेको छ । तर सत्ताको चाबी प्राप्त दलहरूले त्यसको कस्तो प्रयोग गर्दछन्, त्यसका अभ्यास भने फरकफरक छन् । बेलायतको संसदमा प्रारम्भमा दुई दल मात्र हुन्थे– टोरी र ह्वीग । टोरीलाई अहिले कन्जर्भेटिभ पार्टी भनिन्छ र ह्वीगलाई ‘लिवरल डेमोक्र्याटेस’ ।

सन् १९००–१९२१ को बीचमा लेवर पार्टीको चमत्कारिक उदय भएको थियो । लेबरको उदयपछि ह्वीङ तेस्रो स्थानमा धकेलियो । करिब १०० वर्ष पुग्न लाग्यो पहिलो वा दोस्रो हुन सकेको छैन । त्यो अवधिको त्रिशंकु संसदमा लेवर रणनीतिलाई सफल र ह्वीङ रणनीतिलाई असफल मानिन्छ । जसले लेवरलाई प्रमुख दुई दलभित्र ल्यायो र ह्वीङलाई पछाडि धकेलेको धकेल्यै बनायो ।

भारतमा ठीक यस्तै भाजपा, कम्युनिष्ट र लोहिया–नारायण समाजवादी धारका दलहरूको तुलना गर्न सकिन्छ । त्यहाँ कांग्रेस लामो समयसम्म ठूलो पार्टी रह्यो । तर भाजपासँग भन्दा कम्युनिष्ट र समाजवादीहरूसँग अक्सर सत्ताको चाबी धेरै हुन्थ्यो । कम्युनिष्ट र समाजवादीहरूले सत्ताको चाबीको सही सदुपयोग गर्न सकेनन् । फलतः ती कमजोर भएर गए । भाजपाको उदय हुने आधार बन्यो ।

नेपालमा राप्रपा र कमल थापा मात्र हैन, मुसा प्रवृत्तिको शिकार भएका नेता र दलहरू अरु पनि थुप्रै बने । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि यो प्रवृत्तिको शिकार त्यतिखेरको चौथो ठूलो दल मधेसी जनाधिकार फोरम भयो । विजय गच्चेदार, जयप्रकाश गुप्तालगायतका नेताहरूले सत्ता र मन्त्रीपदका लागि फोरमलाई बारम्बार विभाजित गरे । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कमल थापाको राप्रपाले फेरि पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍यायो ।

आज यी कुनै नेताको राजनीतिक जीवन सुखद देखिन्न । नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी मन्त्रीपद खाने नेता सायद कमल थापा र विजय गच्छदार नै हुन् । तर, आजको विन्दूमा आइपुग्दा उनीहरूको राजनीतिक जीवनले कुनै मौलिक सार्थकता पाएको देखिन्न । उनीहरूको पछिल्लो अवस्था निक्कै निरिह र ठिटलाग्दो छ ।

यहाँ केही त्यस्ता नेताहरू पनि छन्, जसले मौका पाउँदा पनि सत्ता र मन्त्रीपदका लागि मरिहत्ते गरेनन् । मोहनविक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसी, नारायणमान बिजुक्छे, मोहन वैद्यजस्ता नेताहरू यस मानेमा फरक धारमा छन् । मन्त्रीपदका लागि महिरत्ते गर्ने र दर्जनौंपटक मन्त्री खानेहरूको भन्दा यी नेताहरूको सार्वजनिक प्रतिष्ठा अहिले पनि निक्कै उच्च छ । पार्टी जे जत्रो भए पनि, विचार र एजेण्डाप्रति मतभेद रहे पनि, जनताको हृदयमा उनीहरूप्रति सम्मानको भावना गहिरो छ ।

राजनीतिमा सरकारमा जानु, मन्त्री हुनु वा पद पाउनु मात्र कुनै ठूलो कुरा हैन । संसारमा त्यस्ता धेरै उच्च नैतिक जीवन भएका नेताहरू पाइन्छन्, जसले पदलाई कुनै महत्व दिएनन्, आफ्नो मिसनलाई मात्र ध्यान दिए । गान्धी र मण्डेला यस अर्थमा सर्वाधिक पुजनीय छन् । हाम्रै गणेशमान सिंह एक ओजस्वी उदाहरण हुन् । रामराजा प्रसाद सिंह राज्यको कुनै ठूलो पदमा कहिल्यै पुगेनन् तर उनको इतिहास गौरवले भरिएको छ ।

यसको अर्थ राजनीतिमा लाग्नेहरूले सरकार र मन्त्रीपदमा जानै हुँदैन भन्ने हैन । गान्धी र माण्डेला, गणेशमान र रामराजा फरक ओज र हैसियत भएका नेताहरू थिए, सबै नेता त्यस्तो हुन सम्भव छैन । सत्तामा जाने नेताहरू सबै फटाहा, बदमास र जनविरोधी हुन्छन् भन्ने हैन । नेहरू, देङ, लि क्वान, महाथिरजस्ता नेताहरूले सत्तामा गएर नै आफ्नो देश, राष्ट्र र समाजका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्न सके ।

आज फेरि एकपटक देशमा त्रिशंकु संसद बनेको छ । सत्ताको चाबी असमयमै जनता समाजवादी पार्टीको हातमा आइपुगेको छ । गत आम निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टी झण्डै दुईतिहाईको प्रष्ट बहुमत पाएको थियो । बीचैमा कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित होला र संसद फेरि त्रिशंकु बन्ला भनेर कसैले कल्पना गरेको थिए । फाल्गुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले) र नेकपा–माओवादी केन्द्र) फरक भए, संसद आकस्मिक रुपमा त्रिशंकु बन्न पुग्यो ।

अहिले सबैको ध्यान जसपातिर छ । जसपाले के भन्छ ? जसपाले के गर्छ ? जसपाले के कस्तो निर्णय लिन्छ ? भनेर देश र दुनियाँले हेरी रहेको छ ।

राजनीतिमा अवसर आयो भन्दैमा फुर्किन, अहंकार गर्न हुँदैन । अप्ठ्यारो आयो भन्दैमा निराश हुन पनि मिल्दैन । राजनीति उद्देश्य र लक्ष्यप्रतिको निरन्तर साधना हो । अवसर र चुनौति दुबै अवस्थामा साक्षीभावले चल्न सकियो भने मात्र राजनीति साधना बन्छ । अन्यथा यो व्यापार बन्छ । जब राजनीति व्यापार बन्छ, ढिलोचाँडो मात्र हो, पतन हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

जसपालाई आज इतिहासले ठीक त्यस्तै बिन्दूमा ल्याइ दिएको छ । बेलायतको लेवर पार्टी जस्तो हुने कि ह्वीङजस्तो । भारतको भाजपाको जस्तो रणनीति अख्तियार गर्ने कि कम्युनिष्ट र समाजवादीहरूको जस्तो । कमल थापाको राप्रपा वा विजय गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरमजस्तो भएर सकिने कि आफ्नो भिन्नै मौलिक स्थान र सार्थकता हासिल गर्ने ?

आज जसपाका प्रत्येक नेता, कार्यकर्ताहरूले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने क्षण आएको छ । जसपा मात्र इतिहासको निर्ममताबाट मुक्त दल हैन । इतिहासले जसपालाई मात्र माफी गर्दैन । इतिहासको दण्ड जसकसैका लागि निर्मम हुन्छ । जसपा आज यस्तो विन्दूमा आइपुगेको छ– यदि यसले ठीक निर्णय गर्न सक्यो भने आउँदा केही वर्षभित्र यो देशकै सबैभन्दा ठूलो वा पहिलो दल हुन सक्दछ । यदि यसले गलत निर्णय गर्‍यो भने यही बिन्दूबाट यसको पतन हुन सक्दछ ।

यसका लागि यो दलले आफ्ना उद्देश्य र लक्ष्यसँग आफ्नो रणनीतिक कदमलाई मिलाउन सक्नु पर्दछ । त्यो भनेको ‘प्रतिगमन’ र ‘प्रतिगमन विरोधी’ कित्ताबीचको भेदलाई आजका यथार्थहरूमा बुझ्न सक्नु हो । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको सिमांकन परिवर्तन गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ ठोस, मूर्त र जिवन्त बनाउने, बहुसांस्कृतिकतावादको सिद्धान्तमा आधारित भएर नेपाललाई भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति र समावेशितासहितको बहुराष्ट्रिय–राज्यमा रुपान्तरण गर्ने, देशमा सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समान्यायिक वितरण हासिल गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य र उद्देश्यका लागि आज मुख्य दुश्मन शक्ति कुन हो ? यो प्रश्न अहम् छ ।

जसपाले जुन विचार वा ध्रुवको नेतृत्व गर्दछ, त्यसको प्रतिध्रुव निःसन्देह ‘ओलीतन्त्र’ हो । यसको अर्थ यो हैन कि कांग्रेस वा देउवा, माके वा प्रचण्ड, माधव–झलनाथ वा एमाले जसपासँग सहमत मित्र शक्ति हुन् । आजको यथार्थमा ओलीभन्दा नरम र प्रतिगमन विरोधी कित्ताका दलहरूसम्म हुन भने ओली गुट प्रतिगमनको केन्द्र हो । विगत ३ वर्षका अनेक गलत क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार र कुशासनका लागि ओलीतन्त्र जिम्मेवार छ । ओलीतन्त्रलाई समर्थन गर्नु भनेको ती सबै कुकर्मलाई अनुमोदन गर्नु हो । इतिहासको यो मोडले जसपालाई ओलीगुटसँग गठबन्धन बनाउने एक इञ्च पनि सुविधा दिएको छैन ।

त्यसो भए के जसपा निरपेक्ष बस्न मिल्छ ? विल्कुल मिल्दैन । किन ? किनकी त्यसो भए प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको राजनीतिक औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । हिजो ओलीतन्त्रले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा किन त्यसलाई प्रतिगमन भनेको ? किन त्यसको विरुद्ध आन्दोलन गरेको ? सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्दैमा यसको राजनीतिक सार्थकता पुष्टि हुँदैन । यदि पुनस्थापित संसदले वैकल्पिक सरकार दिन नसक्ने हो भने ओलीतन्त्रको पुस ५ गतेको कदम राजनीतिक रुपमा सही सावित हुन्छ र ओलीले फेरि संसद विघटन गरी आफ्नै नेतृत्वमा अर्को चुनाव गराउने आधार तयार हुनेछ ।

जसरी इतिहासले जसपालाई ओलीसँग गठबन्धन बनाउने कुनै सुविधा दिएको छैन, त्यसरी नै तटस्थ बस्ने पनि कुनै सुविधा दिएको छैन । तटस्थ बस्नुको अर्थ प्रकारान्तले ओलीलाई नै सहयोग गरे सरह हो । ओलीतन्त्रको बिदाई आजको प्रमुख आवश्यकता हो भन्ने कुरामा जसपा नेता/कार्यकर्तामा कुनै भ्रम रहनु हुँदैन । राजनीतिमा प्रहारको निशानामा सर्वथा प्रमुख ‘प्रतिध्रुब’ हुन्छ, हुनुपर्दछ । यो राजनीतिशास्त्रको सामान्य ज्ञान र कौशलको बिषय हो । यति सामान्य कुरामा पनि चुक्ने हो भने त्यो निक्कै ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।

ओलीतन्त्रले अहिले राज्यका सबै अंगहरूमा कब्जा जमाउँदै गएको छ । गुटको हितका लागि राज्यशक्ति र स्रोतसाधनहरूको असीमित दोहन गरेको छ । यहाँसम्मकी संवैधानिक व्यवस्था विपरित संवैधानिक अंग र निकायहरूमा मनपरी नियुक्ति गरी त्यसलाई समेत कब्जा गरेको छ । ओलीलाई सत्तामा रहेर चुनाव गाउन दिने हो भने उनले गुटस्वार्थका लागि राज्यशक्तिको असीमित दुरुपयोग गरी ‘हुन सेन पथ’ को यात्रा तय गर्ने निश्चित छ । यस्तो गल्तीको भागिदार जसपा बन्न मिल्दैमिल्दैन ।

चाबीको अर्थ हुन्छ कि त्यो तालासँग मिल्नु पर्छ । ताला एकखालको चाबी अर्को खालको भयो भने ताला खुल्दैन चाबीको पनि कुनै अर्थ हुँदैन । विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको ताला खोल्न नसक्ने हो भने जसपासँग रहेको चाबी आफै अर्थहीन हुनेछ ।

चाबी छ भनेर जसपाले धेरै फुर्किन जरुरी छैन । यसको गलत उपयोग भएमा त्यो आत्मघाती हुनेछ । जसपा अर्को राप्रपा, अर्को लोकतान्त्रिक फोरम हुन सक्दछ । पाएको चाबी प्रयोग गर्न नै नसक्ने हो भने त्यो स्वतः अर्थहीन हुन्छ । चाबी हुनु नहुनुको कुनै मतलब नै हुँदैन ।

यहाँनेर अर्को महत्वपूर्ण कुरा जसपाले जे निर्णय लिन्छ, एकमुष्ट लिन जरुरी छ । फुटेर लिएको निर्णयको कुनै सार्थकता हुने छैन । ओलीतन्त्रलाई माधव–झलनाथ पक्षको बलियो साथ नहुने कुरा स्वभाविक हो ।

सत्ताको लोभमा मानौं कि कसैले जसपा फुटाएर ओलीतन्त्रसँग मिल्ने आप्राकृतिक, अवाञ्छित सपना देख्यो, त्यो ‘गाठ भी गवाना, बेकुफ भी बन्ना’ भन्ने हिन्दी उखानजस्तो हुनेछ । ती मानिसको राजनीतिक जीवन पनि समाप्त हुनेछ, अर्कोतिर ओली सरकार टिक्नेवाला पनि हुने छैन । माधव–झलनाथ पक्षसँग करिब ४० सांसद भएको अनुमान गरिंदैछ, उनीहरूको समर्थन विना जसपाको कुनै समूहले काँध हाले पनि ओलीतन्त्र टिक्ने हैन ।

The post दुरुपयोग नगरौं ‘सत्ताको चाबी’ appeared first on Sajha Post.

कति सम्भव छ ‘समाजवादी केन्द्र’ ?   

$
0
0

राजनीतिक शक्ति, व्यक्ति, समूह र दलहरू एकपछि अर्को विभाजनको शिकार भएका छन् । यस्तो विभाजनले कपितय स्थापित व्यक्तित्वलाई कमजोर र असान्दर्भिक बनाई दिएको मात्र छैन, राजनीतिक शक्ति एकीकृत हुन नसक्दा त्यसले सार्थक परिणाम पनि दिन सकेको छैन ।

कुनै समय राजनीतिक वृत्तका महान हस्तीझै चर्चा गरिने कयौं नेताहरू अहिले या त कमजोर छन् यात गुमनाम छन् । मोहन बैद्य, सीपी गजुरेलजस्ता माओवादी आन्दोलनका हस्तीहरू निक्कै कमजोर भएका छन् । उनीहरू अहिले एउटा सानो माओवादी समूह चलाइरहेका छन्, जसले गत निर्वाचनमा देशभरिबाट मुस्किलले २० हजार भोट पनि पुर्‍याएन ।

माओवादी आन्दोलनकै अर्का उत्पादन नेत्रविक्रम चन्दलाई सायद निक्कै ठूलै तरक्की गर्छु भन्ने लागेको थियो होला । अर्को प्रचण्ड बन्ने धुनमा उनले केही वर्ष भूमिगत जीवन बिताए। प्रचण्डपथको झझल्को दिने गरी एकीकृत क्रान्तिको नयाँ  सिद्धान्त र भाष्य निर्माण गर्ने प्रयत्न गरे, तर कुनै परिणाम आएन । अन्ततः उनी एकप्रकारले राज्यसँग आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भए ।

‘महान कम्युनिष्ट एकता’ भनिएको माओवादी केन्द्र र एमालेको एकता पनि टिकेन । सर्वोच्च अदालतले गत फाल्गुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत भएको निर्णय गर्दिंदा दुःखी हुने कोही देखिएनन् । अर्थात् दोहोरो नेकपाको स्वामित्व लिन कोही तयार भएन । त्यो कुनै महान एकता नभएर स्वार्थको क्षणिक साँठगाँठ थियो भन्ने पुष्टि भयो । ओली पक्षधर एमालेहरूले त पार्टी फुटेकोमा खुशीयाली मनाउँदै देशभरि दिपावली नै गरे ।

विभाजित एमालेभित्र माधव–झलनाथ समूहले निक्कै जटिल र कठिन स्थितिको सामना गरिरहनु परेको छ । ओली समूहले त्यस समूहका केही मुख्य नेताहरूलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । उनीहरूको राजनीतिक भविष्य के हुने हो ? अस्पष्ट छ ।

कुनै समय राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रान्ति–नायकझैं चर्चा हुने सीपी मैनाली अहिले गुमनाम छन् । उनको माले पार्टीले संघीय संसदमा मात्र हैन, कुनै पनि प्रदेश सभामा एक सीट समेत जितेको छैन । नेमकिपाको अस्तित्व भक्तपुर र विजुक्छेमा टिकेको छ । बुढ्यौलीको उत्तरार्धतिर पुगेका कम्युनिष्टहरूका महागुरु मोहन विक्रम सिंहको मसाल समूहको जनाधार प्युठान र बाङलुङमा नै पनि निरन्तर कमजोर हुँदैछ ।

वामपन्थी आन्दोलनका अर्का सह–उत्पादन आहुतिजस्ता स्थापित लेखक तथा चिन्तक वैज्ञानिक समाजवादको नाममा एउटा भिन्नै कम्युनिष्ट समूह चलाइरहेका छन्, जसको उद्देश्य र सान्दर्भिकता के हो, कसैलाई थाहा छैन ।

राष्ट्रिय राजनीतिका यस्ता कडीहरूलाई एक ठाउँ ल्याएर हेर्दा विभाजन र विश्रृंखलताको कुनै सीमा छैन । शक्ति अनावश्यक रुपमा छरिएको छ । राजनीतिक शक्ति अनावश्यक रुपमा छरिनु लोकतन्त्रका लागि सुखद बिषय हैन ।

लोकतन्त्रले संगठित र लक्ष्य–उद्देश्यकेन्द्रित राजनीतिक अभियानहरूको अपेक्षा गर्दछ । राजनीतिक संगठन र अभियान बलियो भए भने कुनै परिवर्तन वा परिणाम आउने सम्भावना बढ्छ । अन्यथा देश लामो समय यथास्थितिमा नै रहने छ ।

अहिले यथास्थितिको अर्थ सामान्यतः देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र ओली नेतृत्वको एमाले हो । ओलीले चलाइरहेको सरकार र देउवाले खेलिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकासँग जनताको ठूलो पंक्ति सन्तुष्ट छैन भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ छ । तर, यिनीहरूलाई चुनौति दिने बलियो राजनीतिक शक्ति अहिलेसम्म बनेको छैन ।

राम्ररी एकीकृत भइनसकेको जनता समाजवादी पार्टी छोटो समयमै फेरि फुट्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । विचार, एजेण्डा र पृष्ठभूमिको खासै भिन्नता नभए पनि अहम्, अविश्वास र अपारदर्शी कार्यशैलीको कारणले जसपाको एकता जुनकुनै बेला धरापमा परे आश्चर्य नमाने हुन्छ । एकताबद्ध रहँदा पनि जसपालाई पहाडतिर उक्लिन, फैलिन, कांग्रेस–एमालेलाई उछिन्ने पार्टी हुन सजिलो छैन ।

त्यसो भए विकल्प के त ? आगामी निर्वाचनपछि पनि राजनीतिमा कुनै नयाँ आशा र सम्भावनाको उदय नहुने हो कि भनेर मानिस अहिलेदेखि नै निरास हुन थालेका छन् । देउवा नेतृत्वको कांग्रेस र ओली नेतृत्वको एमाले नागरिकका आँखामा ‘खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भन्ने उखानजस्तो छन् ।

विकेकशील–साझा पुनर्एकीकरण भएर फेरि क्रियाशील हुँदैछ । आउने निर्वाचनसम्म त्यो निर्णायक दल बनिसक्ला, कांग्रेस र एमालेको विकल्पमा निर्वाचन जितेर सत्ता सञ्चालनको नयाँ स्वाद पस्केला भन्ने विश्वास कसैमा पैदा भएको छैन ।

ठीक यही बेला कतिपय मानिसले ‘समाजवादी केन्द्र’ को औचित्य र सम्भावनाबारे बहस प्रारम्भ गरेका छन् । जसपा नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले केही दिन अघि एक ट्वीट गर्दै यस्तो सम्भावना औंल्याएका थिए ।

उनले लेखेका थिए– ‘नेकपाको अन्तध्वंस नयाँ समाजवादी शक्ति निर्माणको नयाँ आधार बन्न सक्दछ । अतः फुटेका हाँडीका टुक्राहरूको डम्फु बजाउनु वा तिनलाई टेपले टाँसेर पुरानै हाडी बनाउने मिथ्या कोसिस गर्नुको सट्टा नयाँ समाजवादी ध्रुवीकरणतिर लाग्ने कि ?’

विश्वदीप पाण्डे

तर, यस्तो ‘समाजावदी केन्द्र’ मा कोको सामेल हुन सक्लान् ? प्रष्ट छैन । कसैले यसको देखिने गरी पहलकदमी लिएको पनि छैन ।

कपितयको आशा छ कि ‘समाजवादी केन्द्र’ अवधारणामा माओवादी केन्द्र, जसपा र एमालेको माधव–झलनाथ समूह समेटिन सक्दछन् । यसो हुन सके  कांग्रेस र एमालेलाई चुनौति दिन सक्ने निक्कै ठूलै राजनीतिक शक्ति एकीकृत हुनेछ । त्यसले आगामी निर्वाचन परिणामलाई नै प्रभावित गर्न असम्भव हुने छैन ।

तर, यो अवधारणा क्रियाशील हुने आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन । माओवादी केन्द्र आफूलाई अझै एक कम्युनिष्ट समूह मान्दछ । पूर्वमाओवादी समूहहरूको एकता वा बृहत्त कम्युनिष्ट एकता प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको रणनीति हो । यो रणनीतिले निःसन्देह विप्लव, वैद्य र किराँती समूहलाई मात्र समेट्न सक्दछ ।

स्वयम् डा. बाबुराम भट्टराई पूर्व माओवादी समूहको एकताप्रति खासै इच्छुक छैनन् । सिंगो जसपालाई त यो अवधारणाले समेट्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन ।

त्यही बुझेर हुनु पर्दछ– प्रचण्ड आफ्नो पार्टीको नाम र दर्शन परिवर्तन गर्ने पक्षमा छन् । एमालेको माधव–झलनाथ पक्षले माओवाद दर्शन र माओवादी केन्द्र नामका रुपमा स्वीकार गर्न सक्दैन । केही दिनअघि भएको राष्ट्रिय भेलामा उनीहरूले पाँच प्राधिकारको फोटोबाट स्टालिन र माओको फोटो हटाएका थिए । त्यसको साटो मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन र रोजाको फोटो प्रयोग गरेका थिए ।

माधव–झलनाथ पक्षको राष्ट्रिय भेलामा जर्मन नेत्री रोजा लक्जेम्बर्गको फोटो पहिलोपटक औपचारिक प्रयोग गरिनुको गम्भीर अर्थ छ । त्यो समूहको सोच अब विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको पाँच प्राधिकार र मार्गदर्शनमा विश्वास नगर्ने ठाउँमा पुगेको सहजै विश्वास गर्न सकिन्छ । यो समूहका वैचारिक नेता घनश्याम भुसाल त ‘लेनिनवाद’ समेत हटाउनु पर्ने पक्षमा देखिन्छन् । तसर्थ यो समूहले माओवाद वा माओवादी केन्द्र स्वीकार गर्ने कुनै सम्भावना छैन ।

यो समस्यालाई हल गर्न ‘वृहत्त कम्युनिष्ट केन्द्र’ को प्रयास हुन सक्दछ । सम्भवत माओवादी केन्द्रले आफ्नो नाम परिवर्तन गरि नेकपा (कम्युनिष्ट युनिटी सेन्टर) राख्न चाहेको छ । यस्तो नाम माधव–झलनाथ समूहका लागि सहज हुनेछ । सम्भवत् सीपी मैनालीको मालेजस्ता समूह पनि यसमा सामेल हुन सक्नेछन् ।

तर, विप्लव, वैद्य, मोहन विक्रम सिंहजस्ता सांस्कृतिक क्रान्तिलाई आदर्श मान्ने शास्त्रीय तथा कट्टरपन्थी कम्युनिष्टहरू यसमा सामेल हुने छैनन् । शास्त्रीय मार्क्सवादले त्यस्ता कम्युनिष्टहरूलाई संशोधनवादी भन्ने गर्दछ । डा. बाबुराम भट्टराई र उनका अनुयायीहरूलाई लागि त ‘कम्युनिष्ट ब्राण्ड’ नै असान्दर्भिक भइसकेको छ ।

तसर्थ अहिले भइरहेकै राजनीतिक शक्ति, व्यक्तित्व र समूहहरू जोडिएर समाजवादी केन्द्र बन्ने कुनै सम्भावना देखिन्न । अथवा थोरै सम्भावना देखिए पनि त्यो निक्कै झिनो छ, पत्यारिलो छैन ।

तर, कुनै न कुनै प्रकारको नयाँ ध्रुवीकरण विना फेरि राजनीतिक शक्ति सन्तुलन सकारात्मक हुने सम्भावना पनि छैन । त्यसका लागि समूह-समूहको एकताभन्दा विचार, सिद्धान्त र एजेण्डाको अनुकूलतामा तलतलबाट हुने ध्रुवीकरण बढी उपयोगी हुन सक्दछ ।

नेपालका कम्युनिष्ट समूहहरूले चाहे ती ओली समूहजस्ता चरम दक्षिणपन्थी हुन् वा विप्लवजस्ता चरम वामपन्थी, ‘कम्युनिष्ट ब्राण्ड’ सजिलै परित्याग गरी ‘समाजवादी केन्द्र’ मा आउलान् भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ अझै बनिसकेको छैन । यद्यपि ब्राण्ड राजनीतिको निरर्थकता बोध भने उनीहरूलाई हुन थालेको छ ।

अहिले तात्तातो भएर मात्र हो । तिक्तता कम हुँदै जाँदा फेरि ‘कम्युनिष्ट एकता’ को कुरा नउठ्ला भन्न सकिन्न । तसर्थ नेपालमा साँच्चै बलियो समाजवादी केन्द्र बनाउने हो भने जसपाले नै आफूलाई त्यसको केन्द्र बनाउन सक्नु पर्दछ ।

कांग्रेसले उदारवादी प्रजातान्त्रिक समाजवादको सोच र साम्यवादीहरूले कम्युनिष्ट ब्राण्ड छोड्ने गरी परिपक्कता आइसकेको छैन । भविष्यको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी बहसलाई विस्तार गर्दै लान भने ‘समाजवादी केन्द्रको अवधारणा’ अनुपयुक्त हैन । तर, यो तत्काल लागू हुन सक्ने राजनीतिक सम्भावना होइन भन्दै तर्किने प्रवृत्तिविरुद्ध भने वैचारिक लडाईं छेड्न आवश्यक छ ।

‘भिजिबिलिटी पुअर’ रहेको साम्यवादको सपना देख्दै बाँच्ने कम्युनिष्टहरु निकट भविष्यमै सम्भावना रहेको समाजवादी केन्द्रको अवधारणालाई कार्यरुप दिन हिच्किचाउनु हुँदैन ।

The post कति सम्भव छ ‘समाजवादी केन्द्र’ ?    appeared first on Sajha Post.

चीनको ‘बीआरआई’ पछाडिको राजनीति के हो ?

$
0
0

चीनको रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ (बिआरआई) केन्द्रित दुई पुस्तक मैले भर्खरै पाएँ । यी दुईमध्ये एकले चीनको उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर बाहिरी संसारलाई हेर्दछ भने अर्को ठीक विपरित छ ।

ब्रुनो माकेसको ‘रोड एण्ड बेल्टः अ चाइनिज वर्ल्ड अर्डर’ ले यो भन्छ कि चीनको उद्देश्य ‘मध्यम आयको पासो’ बाट बाहिर निस्कने प्रयास हो । धेरै अर्थशास्त्रीहरू यो विश्वास गर्दछन् कि जब तीव्र औद्योगिकीकरण र निर्यात–नेतृत्वको विकास हुन्छ, अर्थतन्त्र निम्न आयस्तरको चरणबाट मध्यम आयस्तरको चरणमा गतिशील हुन्छ ।

बिआरआई, चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक), हिन्दू सागर वरिपरि र यसका आन्तरिक बन्दरगाहहरू सामान्यतः आक्रमक नभएर प्रतिरक्षात्मक परियोजनाहरू हुन् । यी परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सुरक्षित राख्न तयार गरिएका हुन्, जो चीनको बढ्दो सम्पतिको स्रोत हो ।

ठीक विपरित बर्टिन लिटनेरको ‘द कस्टलिष्ट पेरिल, चाइना स्ट्रगल फर द इन्डियन ओसन’ ले यो भन्छ कि बिआरआई परियोजना अन्तर्गत हिन्द महासागर वरिपरि चीनको बढ्दो संलग्नता क्षेत्रीय शक्ति बन्नका लागि संरचनाहरू निर्माण गर्नु हो ।

दुबै पुस्तकले चीनको उद्देश्यबारे पर्याप्त प्रकाश पारेका छन् तर यिनीहरूको ठहर भने विपरित ध्रुवको जस्तो छ । दुवै किताबले सन् २०१३ लाई एक महत्वपूर्ण वर्षका रुपमा चित्रण गर्दछन् । यो वर्ष यसर्थ कि यही वर्षदेखि पश्चिमा देशहरूले चीनको बढ्दो वैश्विक वर्चश्व र महत्वाकांक्षाबारे सरोकार राख्न थाले । चीनको प्रयास पनि सुनिश्चित र बलियो आकारमा देखिन थाल्यो ।

यो वर्षको प्रारम्भमै सि जिन पिङ चीनको राष्ट्रपति भए । यही वर्ष उनले बिआरआईको घोषणा गरे । हिन्द महासागरका बन्दरगाहहरूलाई समेत समेटेर सामुन्द्रिक रेशम मार्ग बनाउने योजना ल्याए । सन् २०१३ मै चिनियाँ आणविक प्रक्षेपणस्थल हिन्द महासागरमा प्रवेश गर्‍यो । यही वर्ष चीनले जिबुटीमा जमिन लिज गर्ने निर्णय गर्‍यो र सैन्य आधार शिविर बनायो, यसको उद्देश्य अरेबियन समुन्द्रमा जासुसी प्रतिरक्षा कार्यदललाई आड दिनु दियो ।

त्यो सैन्य आधार शिविर दुई वर्षको छोटो समय मै बन्यो र सन् २०१६ देखि सञ्चालनमा आयो । त्यसयता चिनियाँ कार्यदलले प्रतिवर्ष १० वटाभन्दा बढी भ्रमण गर्ने गरेको छ । यस्ता कार्यहरूलाई लो प्रोफाइलमा राख्ने गरिएको छ । चिनियाँ जल तैराकीहरूले सन् २०१८ सम्म ७ पटक भन्दा बढी चक्कर लगाएका छन् । श्रीलंका र पाकिस्तानको ग्वादर क्षेत्रमा मात्र २ पटक यस्तो भएको छ ।

आज त्यहाँ ७ वटा बन्दरगाह र कन्टेनर टर्मिनल बनिसकेका छन् । २ वटा मलेसियामा, एउटा म्यानमारमा, एउटा बांलदेशको चिटगाउँमा, दुई श्रीलंकामा (हब्बनटोटा र कोलम्बो) र मालदिप्सको सुदूर दक्षिणको गान टापुमा ।

यसका अतिरिक्त चीनले लालसागरमा थप ४ वटा बन्दरगाह र कन्टेनर टर्मिनल बनाउँदैछ । ६ वटा अफ्रिकाको पूर्वी सामुन्द्रिक किनारा जिबुटी, केन्या, तान्जानिया, मोजाम्बिक र माडागास्करमा बनाउँदैछ । यी सबैमा गरी चीनले १८ वटा ठूला बन्दरगाह र रेलवे परियोजना हिन्द महासागर वरपर लक्षित गरी बनाएको छ ।

प्रेम शंकर झा

सन् २०१३ मा यति ठूलो आकस्मिक परिवर्तन कसरी आयो ? लिटनरले यसको एक वाक्यमा उत्तर दिएका छन् कि यो चीनको यो क्षेत्रमा बलियो हुने भू–रणनीतिक प्रभावको विजयी चाहना हो । जर्मनी, फ्रान्स, र अमेरिकाको बिआरआईप्रतिको आलोचनाहीन समर्थनले यो कस्तो हुनेछ भनेर प्रष्ट गर्दछ । तर, बेलायत भने यसका सहमत छैन । सि जिन पिङ आफूलाई नयाँ माओ त्सेतुङ स्थापित गर्न अर्को लम्बे अभियानको जर्नेल जस्तो बनेका छन् ।

ब्रुनो माकेसको बुझाईमा बिआरआई सन् १९९० को दशकमा बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धका संरचनाहरूलाई थरभेग र विस्तार गर्नु हो । चीनको आन्तरिक स्थायित्व र समृद्धि यसैमा भर पर्दछ । यो अवश्यकतालाई सन् २०११ को आर्थिक शिथिलीकरणको बेला अनुभूत गरिएको थियो । माकेस यसलाई चीनको आर्थिक आवश्यकता, प्रतिव्यक्ति आय र मध्यम आयको पासोसँग जोड्दछन् ।

मध्यम आयको पासो आर्थिक विकासको त्यस्तो चरण हो, जहाँ बढ्दो श्रम लागतले निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई वैश्विक उत्पादन श्रृङ्खलाको श्रमसघनता भएको क्षेत्रबाट बाहिरतिर धकेल्न थाल्दछ र यसलाई प्रविधि–सघनता भएको मध्यविन्दूतिर जान बाध्य गर्दछ, जहाँ प्रत्येक अन्तिम उत्पादनका लागि प्रविधि बढीभन्दा बढी महत्वपूर्ण बन्न पुग्दछ ।

बिआरआई यस्तो पूर्वाधार सृजनाको प्रयास हो जसले चीनलाई उत्पादन श्रृंखलाको प्रगतिसँग जोड्दछ । उनको एक अध्यायले एक्काइशौं शताब्दिको विश्वमा चीनको विकासक्रमबारे चिनियाँ दृष्टिकोणको बढो राम्रो, अन्तरङ्ग सवाल र दृष्टिविन्दूहरू पढ्न सकिन्छ ।

माकेसको विश्लेषणमा मध्यम आयको पासोबारे त्यतिखेर सचेत भयो जब सन् २००९ र २०१३ को बीचमा ज्यालादर १२ प्रतिशतले बढ्यो । यसले चीनलाई उत्पादन श्रृंखलाबारे सोच्न बाध्य पार्‍यो र बिआरआई त्यसैको परिणाम हो । माकेसको विश्लेषणमा यस अन्तर्गत चीनसँग २४ भन्दा बढी ठूला परियोजनाहरू हिन्द र लाल सागर केन्द्रित छन् । ६० बन्दरगाह र रेलवे परियोजनाहरू ५ अमेरिकासहित ल्याटिन अमेरिका, युरोप र भूमध्यसागर क्षेत्रमा छन् । ३ वटा विशाल रेलवे सञ्जालको परियोजना छ ।

तर, माकेसले यी परियोजानाहरूलाई सि जिन पिङको उदयसंग भने जोडेका छैनन, जबकी उनी शक्तिमा आएको ३ महिनाभित्रै यी घोषणाहरू हतारमा भएका थिए । चीन आकस्मिक रुपमा त्यतिखेरै मध्यम आयको पासोमा फसेको थिएन नत त्यो कुनै आश्चर्यको बिषय नै थियो । पछाडि फर्किएर हेर्ने हो भने सन् २००२ को आशियान र चीनबीचको कम्प्रिहेन्सीप इकोनोमिक कोअपरेसन एग्रिमेन्ट मै त्यो देखिएका थियो । सी शक्तिमा आएपछि यस्ता घोषणा हुनुको निश्चय नै कुनै महत्व छ ।

चर्चित पत्रकार जोन पिल्गरका अनुसार चीन सन् २०१६ सम्म जापान, कोरिया, ओकिनाओ, थाइलैण्ड, अष्ट्रेलिया, ताइवान, फिलिपिन्समा स्थापना गरिएका ४०० बढी सैन्य प्रतिष्ठानहरूले घेरिएको थियो । ती मध्ये ३१ वटा त ओकिनाओमा मात्र छन्, जुन साङघाईको ठीक विरुद्धमा हुन्छन्, जो त्यहाँबाट ८०० किमी मात्र टाढा छ । अमेरिकी क्षेप्रास्त्रहरूको मारक क्षमता १४०० किमीसम्म हुन्छ । एउटै मिसाइल सेटमा २००० वटा सम्म मिसाइल हुन्छन् ।

सैन्य दृष्टिकोणबाट बिआरआई निश्चय नै आक्रमक हैन, प्रतिरक्षात्मक पहलदकमी हो । यसका ६ आर्थिक कोरिडोरको अन्तिम उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हुने व्यवधानहरूलाई हटाउनु नै हो, जो चीनको मात्र हैन, विश्वकै समृद्धिका लागि उपयोगी हुन्छ । बिआरआईले चीनको प्रभुत्व एशिया र अफ्रिकामा मात्र हैन, दक्षिण अमेरिका र पूर्वी भूमध्यसागरसम्मै बढाउँछ ।

तर, राष्ट्रिय–राज्यको युगको बर्चश्व र आज हामी भएको भूमण्डलीकृत युगको प्रभुत्वबीच महत्वपूर्ण भिन्नता हुन्छ । हिजो बर्चश्व युद्ध र अधिनस्थताबाट हासिल गरिन्थ्यो । दोस्रो तरिकामा व्यापारबाट प्रभुत्व बनाइन्छ । यदि युद्ध हुने हो भने त्यसको पहिलो शिकार स्वयं व्यापार हुन्छ ।

चीनको प्रभुत्व व्यापारबाट बनेको हो । तसर्थ चीनको अन्तर्निहित स्वार्थ भनेको ती सबै देशमा शान्ति होस् भन्ने हो, जहाँजहाँ यसको व्यापार छ । जडीबुटीमा प्रतिजासुसी सैन्य आधारशिवर हुँदाहुँदै पनि चीनले पुरै हिन्द महासागर क्षेत्रमा कुनै एअर बस, फाइटर विमान वा सैन्य जहाज राखेको छैन ।

यसको ठीकविपरित पश्चिमा प्रभुत्वशाली देशहरू त्रुटीमा फसेका छन् । यद्यपि उनीहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आर्थिक लाभ चाहिएको छ, त्यसकारण उनीहरूलाई पनि शान्ति त चाहिएकै छ तर उनीहरू युद्ध र अधिनस्थताबाट कमाएको वर्चश्वलाई त्यस फाइदाका लागि खर्च गरिरहेका छन् । लिटनरको किताबले यो अन्तर्विरोधलाई प्रसंशानीय ढंगले प्रकाश पार्दछ ।

दक्षिणी हिन्दमहासागर संसारको त्यो क्षेत्र हो जहाँ पश्चिमा प्रभुत्व अझै कसिलो छ । यसको निरन्तरता अहिलेसम्म नैतिक तबरले उल्लंघनीय बनेको छैन । ७० वर्ष अघिसम्म यस क्षेत्रका भूमि र टापुहरू मुख्य वेलायत र सँगसँगै फ्रेन्च र डच साम्राज्यको अधिनमा थिए । उपनिवेशवाद विरोधी युगमा ती भूभागहरू स्वतन्त्र भए । दोस्रो विश्वयुद्धको अवधिसम्म यो क्रम चलिरह्यो ।

तर दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य लगत्तै शीतयुद्धको युग प्रारम्भ भयो र उपनिवेशवाद विरुद्धको प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भयो । बेलायतले मौरिससलाई स्वतन्त्रता त दिएको थियो र उत्तिकै नियन्त्रणमा पनि राखेको थियो । मौरिसससँग यस्तो अवस्थालाई स्वीकार गर्नु बाहेक अर्को विकल्प थिएन । ठीक त्यसै गरी फ्रान्सले क्रोजेट आर्चिपेलेगो टापुलाई नियन्त्रणमा राखेको थियो । डिएओ गार्सियाजस्तो १४ किमी लम्बाई भएको साँघुरो क्षेत्रसमेत प्रभुत्वबाट नियन्त्रित थिए ।

शीतयुद्धको अन्त्यले यस्ता धेरै क्षेत्रहरूको कब्जा हुनु पर्ने कार्य र निरन्तरताको औचित्य समाप्त गर्‍यो । तसर्थ चीनले बिआरआईको नाममा नयाँ प्रकारको प्रभुत्व महत्वाकांक्षा अगाडि सार्‍यो । चीनको यो नयाँ वर्चश्व योजनाको एउटा पाटो भूमण्डलीकरणले सृजना गरेको सहजता हो भने अर्को आक्रमक भौतिक पूर्वाधार निर्माणप्रतिको मोह । यी दुवै कुराले चीनको वर्चश्वलाई नयाँ ढंगले विश्वव्यापी रुपमा स्थापित गर्न सक्दछ ।

द वायरबाट संक्षेपीकरणसहितको भावानुवाद ।

The post चीनको ‘बीआरआई’ पछाडिको राजनीति के हो ? appeared first on Sajha Post.

यसरी हुँदैछ भारतीय लोकतन्त्रको पतन

$
0
0

विश्व लोकतन्त्रको स्थितिबारे प्रकाशित पछिल्ला दुई प्रतिवेदनमा भारतीय लोकतन्त्रको यात्रा र प्रक्षेपण पढदा त्यसैत्यसै दिक्क लाग्दछ । सन् १९९० को दशक यता पहिलोपटक लोकतन्त्र समर्थक गैरमुनाफामुलक संस्था फ्रिडम हाउसले नागरिक स्वतन्त्रताको कमजोर स्थिति बताउँदै भारतलाई ‘स्वतन्त्र’ बाट ‘आंशिक स्वतन्त्र’ राष्ट्रमा घटोत्तरी गरेको छ ।

दोस्रो– लोकतन्त्रको विविधताबारे डेमोक्रेसी इन्टिच्युटले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा भारतलाई ‘निर्वाचन लोकतन्त्र’ भएको देशबाट ‘निर्वाचित अधिनायकत्व’ भएको देशको समूहमा झारेको छ । यस समूहमा टर्की र हङ्गेरीजस्ता लोकतन्त्रको मानेमा बदनाम देशहरू पनि छन् ।

लोकतन्त्र तालिकामा भारतीय स्थानको गिरावट निर्वाचनसँग त्यति धेरै सम्बन्धित छैन । भारतमा निर्वाचन यद्यपि निष्पक्ष र स्वतन्त्र नै छ । यो तुलना ‘डेमोक्रेटिक स्पेश’ को संकुचनसँग जोडिएको छ । यी दिगमिग लाग्दा आंकलनले देशका कयौं कष्टदायी राजनीतिक घटनाक्रमलाई औल्याउँदछन् ।

हिन्दु–बहुसंख्यावादी ब्राण्ड राजनीतिको सुदृढीकरण, कार्यकारी प्रमुखको हातमा शक्तिको अत्याधिक संकेन्द्रण, राजनीतिक मतभेद र मिडियामाथिको संकुचन यसका प्रमुख कारण हुन । यी सबैजसो बद्लावहरू प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वसँग जोडिएका छन्, जसको चुनावी अपिल साविकको निरन्तरतालाई तोड्ने उनको महत्वाकांक्षामा आधारित छ ।

अनेकन विवादका बाबजुद प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अझै निक्कै लोकप्रिय छन् । जनमानसमा उनको पकड घटेको छैन । भारतीय लोकतन्त्रका लागि यसको निहितार्थ निक्कै गह्रुंगो छ ।

बीसौं शताब्दिमा स्वतन्त्रता हासिल गरेका थुप्रै पूर्वऔपनिवेशिक राज्यहरू सैनिक शासन वा अन्य प्रकारको तानाशाहीमा फसे । भारतले भने लामो समयदेखि आफ्नो बहुलवादी उदार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई जोगाउँदै आयो । जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतामा अभूतपूर्व एकताको नमूना आज विभिन्न मोर्चाबाट दवावमा परेको छ ।

सन् २०१९ मा लगातार दोस्रोपटक संसदीय बहुमत हासिल गरेको मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यकवादी दिशामा प्रष्ट अगाडि बढेको छ । सन् २०१९ को ग्रिष्ममा सरकारले मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य जम्मुकश्मिरको संवैधानिक मान्यतालाई एकपक्षीय रुपमा हटायो । यसक्रममा त्यहाँ पुरै इन्टरनेट सेवा काटियो र थुप्रै राजनीतिक नेताहरूलाई बन्दी बनाइयो ।

मोदी सरकारले एउटा यस्तो नागरिकता ऐन पारित गर्‍यो जसले छिमेकी देशहरूबाट आएका आप्रवासीहरूलाई इस्लाम मानेको आधारमा नागरिकताबाट बञ्चित राख्यो । यो प्रावधानले धर्मनिरपेक्ष भारतमा नागरिकतालाई धार्मिक पहिचानमा आधारित बनायो । यी सबै सन्दर्भमा भएका घटनामा मुस्लिमहरू असंख्य साम्प्रदायिक दंगा वा हुलदुंगाका शिकार भए । सत्तारुढ तथा त्यसका सहयोगी दलहरूले अल्पसंख्यक विरुद्धको बयानबाजीलाई निरन्तरता दिइरहे । प्राधिकारले यस्ता हिंसा, आवाज र निन्दाको खण्डन गरेन । फलतः राज्य आफैले छद्म तवरले हिंसालाई समर्थन गरेको विश्वास बढेर गयो ।

बहुसंख्यावादी राजनीतिको दायरा एकातिर बढ्यो भने अर्कोतिर तीन दशक अघिको प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको कार्यकालपछि कहिल्यै नदेखिएको शक्तिकेन्द्रिकरणको प्रवृत्ति देखियो । यस्तो केन्द्रीकरणका धेरै आयामहरू छन् । अन्यत्रको कुरा छोडौं– स्वयं मन्त्रीमण्डलभित्र मन्त्रालयहरूसँग हुनु पर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा खिचिएको छ । संसद कार्यकारीद्वारा छायामा पारिएको छ । यहाँसम्म की राजनीतिक सहजताका लागि न्यायपालिकालाई समेत डोर्‍याउने प्रयत्न भएको छ ।

Adnan Abidi / Reuters

नयाँ दिल्लीभन्दा बाहिर भारतीय राज्यहरूको संवैधानिक अधिकारमा केन्द्रले अलंकारिक संलग्नता जनाउन थालेको छ । जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न बनाइएका संस्थाहरूले सरकारलाई सम्परीक्षण र उत्तरदायी बनाउनु पर्ने दायित्व पुरा गर्न सकेका छैनन् ।

सन् २०१४ मा भाजपा सत्तामा पुग्नुको कारण सन् २०१२ र २०१३ मा भएका भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन र जनप्रदर्शन पनि थियो । तर भाजपाले नयाँ जनलोकपाल ऐन र सूचना आयोग सम्बन्धी कानुनलाई अझै किनारीकरण गरेको छ । महालेखा परीक्षकले सरकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई यथोचित जाँचपरख गर्न सकिरहेको छैन । भारतको निर्वाचन आयोग संसारकै सम्मानित निकाय हो र यो जस्तो पवित्र संस्थाले समेत सरकारका अनेकन आशंका र आरोपहरू खप्न परेको छ ।

सरकारले प्रतिपक्षीहरूसंग गर्ने व्यवहारमा देशको लोकतान्त्रिक स्खलन झनै प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ । मोदी शासनको तहत विरोधीहरूको आवाजलाई सर्वथा ‘राष्ट्रघाती’ भन्ने गरिन्छ । संघीय सरकार र थुप्रै राज्य सरकारहरूले शिक्षाविद, बौद्धिक व्यक्तित्व, अभियन्ता र पत्रकारजस्ता उनीहरूको शक्तिलाई चुनौति दिनेहरूलाई दमन गरेका छन् । एक गैरसरकारी संस्था अर्टिकल १४ ले तयार गरेको एक तथ्यांक अनुसार भाजपाशासित राज्यहरूमा देशद्रोह मुद्दा ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले भर्खरै एक युवा जलवायु कार्यकर्तालाई सामाजिक सञ्जालमा सरकार विरोधी भावना भड्काउने प्रयत्न गरेको भन्दै पक्राउ गरेको छ ।

यहाँका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू थुप्रै दुर्बलताले पिरोलिएका छन् । स्वतन्त्र भारतले अंग्रेजको उपनिवेशिक शासनकालका राजद्रोहदेखि फौजदारी अभियोगसम्मका अनुदार कानुन तथा दण्डव्यवस्था कायमै राखेको छ । कांग्रेस पार्टीले समेत यस्ता कुराहरू खै कुन आत्मविश्वासले कायमै राखेको थियो । आज मोदी सरकार हिजो कांग्रेस समेत लागू परेको भन्दै तिनै कानुनहरू प्रयोग गर्दैछ । अघिल्लाहरूले गरेनन् भनेर पछिल्ला सरकारहरूले पनि त्यही दोहोर्‍याउनु पर्ने थिएन । सत्तारुढ पार्टीको सोच र शक्ति सन्तुलनका आधारमा नयाँ कामहरू हुनु पर्दथ्यो ।

मोदी यस्ता रुपान्तरणहरूको केन्द्रमा आफैं बसेका छन् । उनको सरकारले अर्थतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्ने आफ्नो मुख्य प्रतिज्ञा पुरा गरेको छैन । कोरोना भाइरस महामारीको कारणले यो काम झनै जटिल भएको छ । तर पनि–मोदी अझै उत्तिकै लोकप्रिय छन् । संसारमा थुप्रै नेताहरू शासन सम्बन्धी समस्यासंग जुधिरहेका हुन्छन् । उनीहरू आँधीमय अपिल गरिरहेका हुन्छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प वा ब्राजिलियन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोको समूहभित्र पनि मोदीलाई राख्न मिल्दैन । मर्निङ कन्सेप्ट साप्ताहिकको एक सर्वेक्षण अनुसार मोदीको स्वीकार्यता विश्वको १३ उच्चस्तरका नेताहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ५२ प्रतिशत थियो ।

मोदीको अद्वितीय लोकप्रियता वर्णन गर्ने थुप्रै तत्वहरू छन् । पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण- दशकौं लामो धर्मनिरपेक्षतावादी राजनीतिको ठाउँमा हिन्दु–बहुसंख्यावादी राजनीतिलाई उनले आफूमा समाहित गरेका छन् । सन् १९४७ मा ब्रिटिसहरू बाहिरिएसँगै धर्मनिरपेक्षवादी राजनीतिज्ञ र हिन्दु राष्ट्रवादीहरू बीच भविष्यमा राज्य र धर्मको सम्बन्धबारे विचारधारात्म संघर्ष थियो । यो संघर्षमा धर्मनिरपेक्षतावादीहरूको नेतृत्व कांग्रेस पार्टी र यसका नेता जवाहरलाल नेहरूले गर्थे । उनी भारतका प्रथम र प्रभावशाली प्रधानमन्त्री थिए । नयाँ गणतन्त्रात्मक भारतको जग एक हदसम्म उनकै कल्पनाशिलतामा बनेको थियो ।

भारतका धर्मनिरपेक्षतावादीहरू धार्मिक विषयहरूलाई राज्यसँग निश्चित दुरीमा राख्ने कौशलले भरिपूर्ण थिए । राज्य धर्मबाट पुरै टुटेको थिएन । धार्मिक आस्थामा आधारित शिक्षण संस्थालाई आर्थिक सहयोग गर्ने, धार्मिक यात्राहरूलाई सहज बनाउँने यहाँसम्मकी तीर्थयात्राका लागि अनुदान दिनेसम्मको काम उनीहरू गर्थे तर त्यसको एक निश्चित दायरा र सीमा हुन्थ्यो ।

मिलन वैष्णव

तर समयक्रममा धर्मनिरपेक्षतावादी दलहरूले आफूलाई तटस्थ वा मध्यस्थकर्ता जस्तो देखाउन्न थाले । विभिन्न समुदायलाई ‘भोट बैक’ का रुपमा उपयोग गर्ने धारणा बढ्दै गयो । मोदी यस्तो ब्राण्डको राजनीतिलाई ठाडै अस्वीकार गरेर अगाडि आए । उनलाई लाग्यो कि देशको बहुसंख्या जो सन् २०११ को जनगणना अनुसार ८० प्रतिशत छन्, भोट बैंकको राजनीतिले उनीहरूलाई नै किनारीकरण गर्दैछ । बहुसंख्यक हिन्दुहरूमा अल्पसंख्यकहरूको तुष्टिकरण गर्ने धर्मनिरपेक्षतावादी राजनीतिले बहुसंख्यामा रहेका हिन्दुहरूलाई हानीनोक्सानी गरिरहेको मनोविज्ञान थियो ।

धेरै भारतीयहरू दशकौं लामो बारम्बार बन्ने र बिग्रने विसंगतिपूर्ण गठबन्धन शासनको प्रतिस्थापन केन्द्रमा मोदी सरकारले गर्न सक्ने ठान्दथे । सन् १९७० र ८० को दशकमा कांग्रेस पार्टीको राजनीतिक प्रभुत्व विस्तारै कमजोर भयो । यही बेलादेखि प्रतिस्पर्धी दलहरूले अक्सर अस्थीर गठबन्धन बनाउन थालेका थिए । छरपष्ट राजनीति आर्थिक उदारीकरण र राज्यका राजधानीहरूलाई व्यापक शक्ति निक्षेपणले गर्दा अब नयाँ दिल्लीको नियन्त्रणमा केही पनि बाँकी छैन भन्ने धारणा बढ्दै थियो ।

मोदीले केन्द्रिकृत आर्थिक नीतिद्वारा सिंगो देशलाई नै प्रभावित गर्ने तरिका अबलम्बन गरे । संसदमा उनको पार्टीको इस्पातिलो बहुमतले त्यसो गर्न मात्र हैन फेरि उनलाई शक्तिमा ल्याउन सहयोगी भयो । उनले प्राप्त जनादेशलाई शक्तिको पुनर्केन्द्रीकरणमा लगाए । मोदीले करदेखि कृषिसम्मका मुद्दा चुनावमा उठाए । देशको विभाजनकारी राजनीतिक मनोदशालाई ठम्याउँदै ‘एक देश, एक राष्ट्र एक भारत’ को अभियान चलाए ।

उनले विदेश नीतिमा समेत उत्तिकै बलियो, उद्देश्यपूर्ण र प्रभावकारी नेतृत्व दिए । दशकौंदेखि भारत एक ठूलो तर विश्व भूमिकामा खासै महत्वपूर्ण नबनेका राष्ट्र थियो । विदेश नीति विरलै आम निर्वाचनको मुद्दा बन्थ्यो । रोजगार, महंगी र समाज कल्याणका मुद्दाले विदेश नीतिलाई सधै थिचेको हुन्थ्यो । तर, मोदीले भारतलाई विश्वमानचित्रमा बलियो उपस्थिति गराएको दाबी गर्न थाले । यस्तो कुरालाई मतदाताले राम्रै मन पराए ।

मोदीले आजको बहुध्रुवीय विश्व अवस्थामा भारत ठूलो र महत्वपूर्ण दुवै हुन सक्दछ भन्ने सन्देश दिए । चीनलाई समेट्नेदेखि, जलवायु परिवर्तनको सवाल र कोभिड–१९ को खोपसम्मका विषयमा मोदीले विश्व रंगमञ्चमा भारतका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । क्वाड नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा मोदीले चीनको पुनरुत्थानवाद विरुद्धको संकल्पलाई बलियो गरी राखे ।

भारतीय केन्द्रिय राजनीतिको अक्षले मोदीको मातहतमा महत्वपूर्ण कोल्टे फेर्‍यो । राजनीतिशास्त्री निलञ्जन सिरकारको भनाईमा सन् २०१४ को मोदी अभियान अर्थतन्त्रको सवलता पुनर्प्राप्ति गर्ने थियो । सन् २०१९ मा उनले एक राष्ट्रवादी नेताको छवी प्रस्तुत गरे । तर्कहरूका अनुसार मतदाताले मोदीलाई कार्यालयका तथ्यांकहरूमा हेरेनन, भविष्यबारे सोच्न र परसम्म हेर्न प्रेरित गर्ने नेताका रुपमा मन पराए ।

के मोदी नभएको भए आज भाजपाको बर्चश्व यति बलियो हुन सक्थ्यो ? यसको उत्तर कसैसंग छैन । मोदीले देशको राजनीतिक कल्पनाशीलतामा अनुपम पकड राखेका छन् । एउटा गरिब र निम्न जातको केटोदेखि भाजपाजस्तो पार्टी र राष्ट्रको बलियो नेतासम्मको उनको जीवनकथाले धेरै भरतीयलाई प्रेरणा दिने गरेको छ । उनको करिश्माले उनलाई परिवर्तनको जोडदार सन्देशबाहक बनाएको छ। अमेरिकी अर्थमा भन्दा मोदीमा पुर्वराष्ट्रपति विल क्लिन्टनको तीक्ष्ण राजनीतिक कौशल र पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको वक्तृव्यकला दुवैको संयोजन भएको छ ।

मोदीलाई अन्य पक्षहरूले पनि मद्दत नै गरिरहेका छन् । कांग्रेस पार्टी अहिले नेतृत्व संकटको सामना गरिरहेको छ । संगठन, विचारधारा र नेतृत्व सबै हिसाबले छायामा छ । कांग्रेस पार्टीका उत्तराधिकार राहुल गान्धीले एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना समर्थकहरू गुमाउँदैछन् । दुईवटा राष्ट्रिय निर्वाचनमा पार्टीको नेतृत्व गरेका गान्धीको व्यक्तित्व उल्लेखनीय परिणाम नआउँदा क्षतिग्रस्त छ । सामान्य मतदातालाई लाग्न थालेको छ कि राहुल अब धर्मनिरपेक्षता र बहुलवादको पक्षमा समेत उभिन नसक्ने गरी कमजोर भएका छन् । यस पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू पनि भाजपा उम्मेद्वारहरूद्वारा सजिलै पराजित हुँदैछन् ।

भाजपाले फरकफरक राज्यमा फरकफरक बलिया प्रादेशिक प्रतिस्पर्धीहरूको सामना गर्दैछ र बारम्बार पराजित पनि भएको छ । तर यी हारहरूले भाजपाको शक्तिलाई खासै जोखिम छैन न त राज्यशक्तिमा उसको पकडलाई नै घटाएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिको रंगमञ्चमा सबै विरोधी शक्तिहरू मोदी कसरी टिकिरहेका छन् भन्ने कुरामा अन्यौलग्रस्त छन् । मोदी त्यस्ता भुईतहका राजनीतिज्ञ हुन जो कुनै राजनीतिक परिवारको सम्बन्ध र सहयोग बिनै तहतह गर्दै देशको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा आइपुगेका हुन ।

मोदीले भारतीय जनताको अधैर्यता र वितृष्णालाई राम्ररी बुझेका छन् । उनी यही मनोदशालाई समातेर राजनीतिक संकल्पसहितको परिवर्तनका लागि अविश्रान्त मेहनत गर्दैछन् । उनले राजनीतिक संकथनलाई उग्रराष्ट्रवादको आकांक्षासँग छ्यासमिस पार्दिएका छन् । जबसम्म मोदीका विरोधीहरू आफ्नै कमीकमजोरीका हिले दहमा डुबिरहनेछन्, उनको राजनीतिक सर्वोच्चता चुनौतिहीन नै रहनेछ ।

भारतीय लोकतन्त्रबारे आशंका र प्रश्नहरू पनि निरन्तर बढिरहने नै छन् ।

द फोरेन अफेयर्सबाट संक्षेपीकरणसहितको भावानुवाद ।

The post यसरी हुँदैछ भारतीय लोकतन्त्रको पतन appeared first on Sajha Post.

सीके राउत, विप्लव र आहुतिको नाममा

$
0
0

गत हप्ताका ३ दिन पश्चिम नेपालमा बिते । अहिले ‘लुम्बिनी प्रदेश’ भनिने १२ जिल्लाका साथीहरूसँग औपचारिक/अनौपचारिक भेटघाट गर्ने अवसर बन्यो । औपचारिक कार्यक्रम र भेटघाटमा हुने विचार–विमर्श काठमाडौंको भन्दा खासै फरक हुँदैनन् ।

तिनै मूलधार भनिने प्रश्नहरू बारम्बार उठ्छन् । देशको राजनीति अब कसरी जाला ? एमालेमा माधव–झलनाथ समूहको भविष्य के होला ? अदालतले फाल्गुन २३ गतेको निर्णय किन गर्‍यो ? फाल्गुन ११ को फैसलाले कमजोरी भएका ओलीको प्रतिरक्षा रणनीति त थिएन त्यो ? माओवादी केन्द्रको भविष्य के होला ? ओली–गोयल–चौथाइवाल सलुकीको अर्थ के हो ? के ओली सरकार अझै लामो जान्छ ? के माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन अझै फिर्ता गर्दैन ? कांग्रेस र देउवाले नयाँ सरकार बनाउँन किन पहलकदमी नलिएको होला ? के कम्युनिष्टहरू फुटेको बेला ‘अर्ली इलेक्सन’ देउवा र कांग्रेसको प्राथमिकता हो ? जसपामा दुई धार भएकै हो ? के यो घटनाक्रम फुटसम्म पनि पुग्न सक्दछ ? आदि इत्यादी ।

यस्ता प्रश्नहरू विल्कुलै नयाँ हैनन् । ‘काठमाडौं–विमर्श’ का ‘बुटबल–विस्तार’ विस्तार मात्र हुन् । खासै रुचिका विषय हैनन् मेरा लागि । तथाकथित मूलधारका औपचारिक विमर्श मलाई जहिल्यै वैरागलाग्दा पुनरावृति अनुभूत हुन्छन् । कति सुन्नु तिनै प्रश्न, कति चर्चा गर्नु तिनै दृष्टिकोण । उस्तउस्तै तर्क, उस्तैउस्तै विश्लेषण । तथापि यी कटु सत्य हुन्, सामना गर्नै पर्छ ।

अनौपचारिक विमर्शको पाटो भने जहिल्यै रोचक हुन्छ । मानिसले कार्यक्रम हलमा गर्न नसकेका प्रश्न र अनुभूति चियाको टेबुलमा बर्ता गर्दछन् । यो प्रदेशमा ४ खाले राजनीतिक मनोविज्ञानको समिश्रण प्रष्टै पाइन्छ ।

रुकुम, रोल्पा, प्युठान र दाङतिर एक खालको मनोविज्ञान छ । माओवादी जनयुद्धबाट तीव्र प्रभावित यी क्षेत्रहरूको आफ्नै प्रकारको सोच, सवाल सरोकार र विमर्श छ । परासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु अवधि प्रादेशिकतामा बनेका मनोविज्ञान हुन् । यी जिल्लाहरू मधेश आन्दोलनका केन्द्र थिए । ‘मधेश’ प्रदेश दुईमा ‘सीमित’ भएपछि यहाँ राजनीतिक अन्यौल र निराशको भिन्नै अध्याय सृजना भयो ।

देउखुरी, बाँके र बर्दिया थरुहट आन्दोलनका केन्द्र हुन् । रेशम चौधरीको रिहाई यी क्षेत्रहरूको मुख्य सवाल हो अहिले । बाँकी बुटबल र बुटबल आधारित मनोविज्ञान भएका जिल्लाहरू पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची । यी क्षेत्रमा अहिले पनि सत्तारुढ नेकपा ओली निकट मनोविज्ञान प्रभावी छ । तथापि यहाँको ‘कम्युनष्टि जनमत’ निरास र प्रतिरक्षात्मक पनि छ । ओली समूह होस् वा ओलीइतर कम्युनिष्ट समूहहरू विगत ३ वर्षको भारले थिलोथिलो भएका छन् । ‘कम्युनिष्टहरू गतिला हुन’ भन्ने साहस अब उनीहरूमा छैन, ‘सबै उस्तै हुन’ भनेर चित्त बुझाउनु परेको छ ।

अनौपचारिक छलफलमा यो क्षेत्रमा सीके राउत, विप्लव र आहुतिको कुरा पनि उत्तिकै उठ्दो रैछ । मधेसतिर राउतको, पूर्वजनयुद्ध प्रभावित क्षेत्रतिर विप्लव, बुटवल आसपासका ‘फ्रस्टेट’ वामपन्थी बौद्धिककर्मीहरू बीच आहुतिको ? राउत, विप्लव र आहुतिले गर्न खोजेको के हो ? उनीहरूको सोच र क्रियाकलापमा कति संगति र कति असंगति छ ? उनीहरूका प्रयास र क्रियाकलापको सीमा हो ? ती कति परसम्म जान सक्दछ वा सक्दैन ?

सीके के गर्दैछन् अचेल ? मैले बुझ्ने प्रयत्न गरेको थिए । उनले अझै राजनीतिक गतिविधि छोडेका छैनन् । मधेसी समाजको एउटा सानो हिस्साले अझै उनको कुरा सुन्दैछ । उनको तर्क र मुद्दा चाँहि के छ त ? दर्जनौसँग सोध्दा पनि कसैले प्रष्ट भन्न सकेन । उनी ‘पुराना मधेसी नेताहरू’ को विरोध गर्दछन् । मधेशमा नयाँ राजनीतिक विकल्प दिने कुरा गर्दछन् । केही युवाहरू आकर्षित छन् उनीप्रति । तर उनको राजनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य के हो ? कसैलाई थाहा छैन ।


राउतबारे मैले पाएका उत्तरहरू छरपष्ट थिए । यदाकदा उनी ‘रङ्गभेद’ को कुरा गर्दछन् । आफूलाई ‘मण्डेला’ सँग तुलना गर्दछन् । यदाकदा उनी ‘स्वराज’ को कुरा गर्दछन्, आफूलाई ‘गान्धी’ सँग तुलना गर्दछन् । यदाकदा उनी ‘प्रत्यक्ष लोकतन्त्र’ को अभियन्ताजस्तो देखिन्छन्, ‘जनमत संग्रह’ को कुरा गर्दछन् । यी सोचहरू बीच कुनै, सेट, श्रृङ्खला र संगतिबारे भने समाज पुरै बेखबर छ ।

विप्लवबारेका सरोकार, टिप्पणी र बुझाईहरू झनै उदेकलाग्दा थिए । मान्छेहरूको कुरा सुन्दा लाग्छ कि रुकुम, रोल्पातिर विप्लवबारेको ‘रोमान्टिसिज्म’ थोरबहुत बाँकी नै थियो । प्रचण्ड–बाबुरामले अलपत्र छोडेका ‘जनयुद्धका बाँकी कार्यभारहरू’ कतै विप्लवले पुरा गर्ने त हैनन् भन्ने झिनो आशा थिएछ मानिसमा । राष्ट्रियसभा गृहमा विप्लवको निरास अनुहार देखेर, दम विनाको भाषणपछि सुनेपछि त्यो रहलपहल ‘रोमान्टिसिज्म’ पुरै तुरिएको छ । ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ को प्रतिवद्धता मान्छेको आँखामा ‘बचकना राजनीतिज्ञको ग्ल्यामरहीन आत्मसमर्पण’ जस्तो प्रतीत भएको छ ।

आहुतिलाई बारम्बार पढ्ने, सुन्ने बुटवलेकन्द्रित बौद्धिकहरूको औसत प्रश्न थियो– के मार्क्सवाद–लेनिनवादको विकासमा उनको चिन्तनको कुनै अर्थ छ कि त्यो बौद्धिक विलास मात्र हो ? शास्त्रीय साम्यवादको चिन्तनभन्दा उनी बाहिर छन्, भित्रै छन्, नयाँ छन्, पुरानै छन्, सृजनशील छन्, रुढै छन्, संगतिपूर्ण छन् या असंगत छन् ?

राउत, विप्लव र आहुतिबारे मैले गर्ने टिप्पणीहरू स्वभाविक रुपमा पूर्वाग्रह ठानिन सक्दछ । यद्यपि फरक विचार र प्रयासहरूलाई बेलाबेला मैले निष्पक्ष, तटस्थ र साक्षीभावले सुन्ने, पढ्ने र बुझ्ने प्रयत्न पनि गर्ने गर्दछु । राउतको पृथकतावादसँग मलाई कहिल्यै कुनै विश्वास रहेन । उनको उत्थान र पतनको कथा पनि उत्तिकै क्षणिक र रहस्यमय रह्यो । आफूलाई ‘मण्डेला’ ठान्ने मान्छेलाई नेल्सन मण्डेला रङ्गभेदको विरुद्ध ३० वर्ष जेल बसेको अवश्य थाहा होला, ३ वर्ष नपुग्दै कहालिनेहरूको प्रतिबद्धताको स्तर के हो भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सैद्धान्तिक रुपमा यो मान्न सकिन्छ कि राज्यका सीमाहरू स्थायी हैनन् । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न देशहरू बन्ने, भत्किने प्रक्रिया छ । भविष्यमा त्यो नहोला भन्न सकिन्न ।

अहिलेको नेपाल भन्नु अघि यो ५२ वटा राज्य थियो । भारत भन्ने देश बनेको ७० वर्ष मात्र हुँदैछ, जो त्य अघिका ६१५ बढी राज्यहरूको एकीकरण हो । बङ्गालादेश र पाकिस्तान इतिहासमा कहिल्यै नभएका देश हाम्रौ आँखा अगाडि बने । सिक्किम, कश्मिर र तिब्बतजस्ता हज्जारौं वर्ष लामो इतिहास भएका देश हाम्रै आँखा अगाडि हराए । सृष्टिको अनन्त प्रक्रियाा कुन कालखण्डमा के हुन्छ, त्यो दाबा गर्नु निरर्थक कुरा हो । मानिसको आयु मुश्किलले १०० वर्षको छैन, हज्जारौं वर्षको दाबी मान्छेले कसरी गर्न सक्दछ ?

तर राजनीति यदि विचार र मुद्दाप्रतिको निरन्तर प्रतिवद्धता र समर्पण हो भन्ने कसीमा हेर्ने हो भने राउतको औचित्य कहिँकतै देखिन्न । मधेशमा एउटा अर्को पार्टी बनाउनकै लागि मात्र उनले त्यत्रो मरिहत्ते गर्न जरुरी छैन ।

सन्दर्भ फरक हो तर, राष्ट्रिय सभागृहमा देखिएको बिप्लकको ‘नर्भस अनुहार’ ले उजागर गर्ने प्रश्न पनि त्यही हो । ‘महापतन’ कुनै काव्य थियो वा यथार्थ ? त्यो इतिहास बन्यो वा इतिहासको फुटनोट ? विप्लव माओवार्दी हिंसात्मक क्रियाकलापतिर उदत्त हुनु किन थियो ? यदि त्यो संगतिबद्ध ‘जनयुद्ध’ को प्रक्रियामा मात्र थिएन भने ? प्रचण्ड–बाबुरामप्रति रिस उठ्नु र साँच्चै आफैले गरेर देखाउनु फरक कुरा रहेछ भन्ने सायद अहिले विप्लवलाई गहिरो अनुभूति भएकै होला । ओली सरकारसँगको विप्लवको सम्झौता, आत्मसमर्पंण हैन, कार्यनीति मात्रै हो भनेर मान्ने हो भने पनि ‘टाइमिङ’ खै कहाँ मिल्यो ?

Dambar_Khatiwada_Photo
डम्बर खतिवडा

आहुतिले प्रतिरक्षा गर्न खोजेको ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ को मुख्य समस्या मेरो विचारमा ‘स्कुलिङप्रतिको घातक मोह’ मात्र हो । त्यो विल्कुल, नयाँ, सृजनशील भनेर त आउँछ । त्यसले यथार्थको चित्रण र विश्लेषण पनि ठीकै गर्दछ, जब संश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि त्यही विन्दूमा पुग्दछ जहाँ ‘शास्त्रीय साम्यवादको भावभार’ थियो ।

कुनै पनि विचारधारा संगतिपूर्ण हुन त्यसले ५ वटा प्रश्नहरूको श्रृंखलाबद्ध (सेटमा) उत्तर दिनु पर्दछ ।
पहिलो– त्यो विचारधाराले पक्रेको दर्शन, निर्माण गर्न चाहेको राज्य र राष्ट्र के कस्तो हो ?
दोस्रो– त्यो विचारधाराको समाजशास्त्रीय चिन्तन के हो ? विद्यमान सामाजिकीलाई त्यसले कसरी बुझ्छ र त्यसको प्रतिस्थापन कस्तो समाज व्यवस्थामार्फत् गर्न चाहन्छ ?
तेस्रो– त्यो विचारधाराले कल्पना गरेको वा आदर्श मानेको राजनीतिक प्रणाली र प्रशासनिक विधि, पद्धति के कस्तो हो ?
चौथो– त्यो विचारधाराको आर्थिक चिन्तन के हो ? त्यसले निर्माण गर्न चाहेको अर्थतन्त्रको ढाँचा के हो ?
पाँचौं– त्यो विचारधाराले कस्तो मानवीय मनोविज्ञानलाई आकारित र अभ्यास गर्न चाहन्छ ? त्यसले स्थापित गर्न चाहेको आमसंस्कृति के हो ?

विप्लवको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ र आहुतिको ‘वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीको घोषणापत्र’ नपढीकन मैले यी प्रश्न गरेको हैन । यी दुवै दस्तावजे मैले कम्तीमा ५/५ पटक दोहोर्‍याएको छु । कतै आफूले गल्ती पो गरेकी भनेर होसियार भएर अन्डरलाइन गर्दै पढेको छु । यी ५ प्रश्नको कसीमा यी दुवै दस्तावेजलाई हेर्दा उही निराशाबाहेक केही पनि हात लाग्दैन ।

तथापि राउत, विप्लव, आहुति– हाम्रो विद्यमान तथाकथित मूलधारभन्दा बाहिरका ‘देशका लागि केही गर्न चाहने’ राम्रा प्रतिभा भने हुन् । यिनीहरूको ‘प्रतिभाको लोभ’ अवश्य हुने नै भयो । समर्पित हृदयले बिना स्वार्थ केही नयाँ गर्न चाहनु मात्र पनि निक्कै ठूलो कुरा हो, गर्न सक्नु वा नसक्नु दोस्रो कुरा हो ।

यी ३ वटै व्यक्तित्वले केही गर्न चाहेका छन् तर, जे गर्न चाहेका छन्, त्यो उनीहरूको सोच, व्यवहार र प्रयासको सीमाबाट बिल्कुलै सम्भव छैन । ‘मौतका कुवा’ भित्र जतिसुकै जोखिमपूर्ण ढंगले सवारी कुदाए पनि त्यो कहिँ पुग्दैन, कुवाको कुवा भित्रै हुन्छ ।

यो लेखमा मेरो आग्रह हो– राउत, विप्लव र आहुतिले आफूलाई पुनर्विचार गरून् । समकालीन विश्व चेतना, परिप्रेक्ष्य र आयामबाट आफूलाई पुनर्जन्म गरुन् । उनीहरूको केही गर्न चाहने हुटहुटी र प्रतिभा देशको लागि उपयोग हुन सकोस् ।

उत्तरआधुनिक युगको समकालीन विश्व चेतना, विज्ञान प्रविधिको विकासले उत्पादन सम्बन्ध र शक्तिमा ल्याएको परिवर्तन, मानवीय आकांक्षाको बहुआयामिकता, राष्ट्रिय राज्यले सृजना गरेको सीमा, भूमण्डलीकरण, स्थानीयता र विभूमण्डलीकरणको प्रक्रिया निक्कै जटिल प्रकृतिको छ । यी पहलुहरू साथीहरूले ठानेजस्तो ‘सरल क्रान्तिको रेखा’ मा छैनन् ।

प्रतिभाहरू त्यसैखेर गएको टुलुटुलु हर्न कसलाई पो मन पर्दछ ।

The post सीके राउत, विप्लव र आहुतिको नाममा appeared first on Sajha Post.

चीनले उचाइ अवश्य लिँदैछ तर ‘दश फिट अग्लो’ भइसकेको छैन

$
0
0

अहिलेका धेरै कथाहरूले यसो भन्छन्– चीनको अकल्पनीय उदय हुँदैछ, अमेरिकाको अस्वभाविक पतन हुँदैछ । चीन विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो यन्त्र बनेको छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक राष्ट्र बनेको छ । संसारको सबैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानीको गन्तव्य बनेको छ ।

चीनले एशिया र युरोपका धेरैजसो लगानी सम्झौताहरू ‘रोड एण्ड बेल्ट’ जस्तो एक्काइशौं शताब्दिकै सबैभन्दा ठूलो परियोजनामार्फत् मुठ्याएको छ ।

बिआरआईको प्रभाव विश्वका सबै कुनाकाप्चामा परेको छ । ‘फाइभ जी’ सूचना सञ्जालमा निगरानी प्रविधि समावेश विश्वभरि बेचिरहेको छ । यस प्रविधिबाट संवेदनशील सूचनाहरू चोर्न र विश्वमा प्रायोजित राजनीतिक विमर्श बढाउन साइबर-क्षमताको प्रयोग भइरहेको छ ।

चीनले आफ्नो आर्थिक तथा राजनीतिक भारलाई सैन्य शक्तिमार्फत् ढाकछोप गर्दैछ । आफ्ना छिमेकीहरूलाई दप्काउन नागरिक-सैन्य संयोजनहरू प्रयोग गर्दैछ । यहाँसम्मकी अष्ट्रेलिया, ताइवान, भारतजस्ता अमेरिका साझेदार राष्ट्रहरूलाई समेत तान्न खोज्दैछ । आन्तरिक मामिलामा चीनले सिनजियानदेखि हङकङसम्म जताततै क्रुरतापूर्वक दमन गरिरहेको छ। अमेरिका र अन्य लोकतान्त्रिक देशका सरकारहरूले गरेको आलोचनालाई खासै महत्व दिएको छैन ।

यस्तो कथा–पंक्तिका कथावाचकमा चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू पनि छन् । आत्मप्रसंशाका असीमित हरफहरू कोर्दै तिनीहरूले चिनियाँ सवलता र अमेरिकी अशक्तताका प्रशस्तै उदाहरणहरू पेश गरेका छन् । टेक्सासमा अमेरिकी नागरिकले बनाएको पानीमा मानव-पङ्क्ति र वासिङ्गटनमा क्यापिटोल हिलमाथिको आक्रमण र हिंसालाई उनीहरूले ‘पश्चिमा लोकतन्त्रको पतन’ भन्ने गरेका छन् ।

चिनियाँहरूले कोभिड–१९ लाई पराजित गरेको विजयोत्सव बनाएका छन्, जबकी अमेरिका र अरु पश्चिमा राष्ट्रहरूले कोरोना भाइरसलाई अझै राम्ररी नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । कम्युनिष्ट पार्टीको पाँचौ विस्तारित बैठकलाई सम्वोधन गर्दै राष्ट्रपति सि जिन पिङले भनेका थिए- ‘समयको गति अहिले हाम्रो पक्षमा छ ।’ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका एक उच्च अधिकारीले गत जनवरीमा घोषणा नै गरे- ‘पूर्वको उदय र पश्चिमको अस्तय आज एक आम प्रवृत्ति बनेको छ ।

अधिनायकवादी प्रणालीहरू आफ्ना सवलतालाई प्रदर्शन गर्न र कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न त्यसै पनि खप्पिस हुन्छन् । तर वासिङ्टनका नीति-निर्माताहरूले बेइजिङले प्रस्तुत गर्ने आफ्नो छवि र सामना गरिरहेका वास्तविकताहरूबीचको भिन्नता खुट्याउन सक्नु पर्दछ ।

चीन समकालीन विश्वको दोस्रो शक्तिशाली मात्र हैन, केही दशकयता अमेरिकाको सबैभन्दा असजिलो प्रतिष्पर्धी राष्ट्र पनि हो । ठीक यतिखेर अनेक त्रुटिका बाबजुद अमेरिका–चीन सम्बन्धमा अमेरिकी शक्ति हावी हुन सक्ने पर्याप्त ठाउँ छन् । यसलाई यस्तै रहन दिनु उचित हुन्छ भनेर सोच्नु अकारण हैन । अमेरिकाले सामना गरिरहेका सबै व्यावधानभन्दा चीनले समाना गरिरहेका अप्ठ्यारा उल्लेखनीय छन् ।

शीतयुद्धकालमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी सोभियत संघलाई अपारशक्ति र अत्याधिक बौद्धिक वैभवता भएको देशका रुपमा हेर्ने प्रवृत्तिलाई तत्कालीन रक्षामन्त्री जेम्स स्लेजिङगरले ‘दश फिट अग्लो सिन्ड्रोम’ भनेका थिए । आज अमेरिकामा फेरि त्यस्तै सिन्ड्रोमहरू देखिँदैछन् । चीनका कमजोरीतिर ध्यान नदिई यसका सवलताहरू मात्र विश्लेषण गर्न थालियो भने निःसन्देह चिन्ता उत्पन्न हुन्छ ।

चिन्ताले असुरक्षाको भावना बढाउँछ । असुरक्षाले अतिप्रतिक्रिया जनाउँछ । अतिप्रतिक्रियाले गलत निर्णयहरू गर्न प्रेरित गर्दछ । यस्तो प्रवृत्तिले अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर आँक्न सक्दछ । चीन नीति ठीक हुन प्रथमतः यसलाई प्रष्ट ढंगले बुझ्न सक्नु पर्दछ । चीन दशकौंदेखि अमेरिकी नीतिहरूको एकल सामना गर्ने देश हो । विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता चीनसँग शीतयुद्धकालमा पनि थिएन । सैन्य शक्ति, आर्थिक भार र विश्वव्यापी महत्वाकांक्षाको समिश्रणले चीनलाई शीतयुद्धकालको सोभियत संघभन्दा भिन्न बनाउँछ ।

हालैका वर्षमा चीनले आफ्नो संशोधनवादी महत्वाकांक्षालाई लुकाएको छैन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा शक्तिको वितरण, एशियामा सुरक्षा व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिका र पुनप्राप्ति, सूचनाहरूको बेरोकटोक आप्रवहन, विद्यमान उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा आफ्नो अस्तित्वको समायोजन खोजेको छ । यसले आफ्नो लेनिनवादी राजनीतिक प्रणाली र राज्यनिर्देशित आर्थिक प्रणालीलाई स्वीकार्य र सम्मानयुक्त बनाउन खोजेको छ । यसले आफ्ना घरेलु मामिला र भौगोलिक सिमानाहरूमा कुनै चुनौति नआइदिओस् भन्ने चाहेको छ । यसले कृत्रिम बौद्धिकतादेखि विद्युतीय सवारी साधनसम्म उन्नत प्रविधिको विश्वनेता हुने आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्य घोषित गरेको छ ।

तर, चीनले आफ्ना लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न एकलरेखीय यात्रा गर्नेछ भनेर निष्कर्ष निकाल्न भने सकिँदैन । अमेरिकी स्वार्थहरू प्रकट हुँदा चीनले सामना गर्नु पर्ने चुनौतिहरूको सही मापन गर्न बेइजिङका सवलता, कमजोरी र नाजुकताहरूको बारम्बार पुनर्मूल्यांकन हुनेछ । सि र उनको सल्लाहकारहरूले संसारका अरु मानिस जत्तिकै चुनौतिहरूको समाना गर्नु पर्नेछ ।

रायन हस

जस्तो कि चीनमा निर्वाध आर्थिक वृद्धि भइरहेको भनाई थियो । तर, यथार्थमा त्यही थुप्रै मध्यम अवधिका चुनौतिहरू सृजना भएका थिए । चीन धनी हुनुभन्दा पहिल्यै बुढो हुन सक्ने सम्भावना छ । फुस्रो समाज व्यवस्थाले आर्थिक वृद्धिलाई कुण्ठित तुल्याएका छन् । काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या निक्कै पहिलेदेखि संकुचन हुन थालेको छ । सन् २०५० तिर त्यहाँ २ जना नयाँ श्रमिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्दैगर्दा ८ जना श्रमनिवृत हुनेछन् ।

शहरी, शिक्षित र प्रविधियुक्त जनशक्तिको ठूलो हिस्साले अहिले नै उत्पादशीलताको सीमा छोइसकेको छ । चीन अहिले उत्पनशील क्षेत्रभन्दा ठूलो पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न उदत्त छ । यसले ऋणभार बढाउँदो छ, जो आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अवरोध बन्न सक्ने छ । बितेको दशकमा मात्र चीनको ऋणभार दोब्बर भएको छ । सन् २००८ मा चीनको ऋण जिडिपीको १४१ प्रतिशत थियो । सन् २०१९ मा ३०० प्रतिशत पुग्यो । बढ्दो ऋणभारले यसको आर्थिक विकासको उच्चमार्ग असजिलो हुनेछ ।

राजनीतिक प्रणालीमा राज्यशक्ति सीकोवरिपरि केन्द्रित हुँदैछ । यसले राजनीतिक प्रणालीको गत्यात्मकतालाई कुन्ठित गर्न सक्दछ । उन्नत प्रविधिका लागि प्रख्यात हुँदै गएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी लेनिनवादी कट्टरताको प्रतीक बन्दैछ । स्थानीय नीतिनिर्माणको अभ्यास साँघुरो र बेइजिङको प्रभाव देशव्यापी हुँदैछ । माथिबाट तल झर्ने पार्टी र राज्यको संचरनाले गर्दा स्थानीय अधिकारीहरू स्वयात्ततापूर्वक निर्णय लिन र सही कुरामाथि प्रतिवेदित गर्न नसक्ने भएका छन् । यही कारणले वुहानमा कोभिड–१९ को बेला जनआक्रोश निक्कै बढेको थियो ।

तर, गरिबी निवारणमा भने नेतृत्वले उल्लेखनीय सफलता पाएको छ । तर, स्थानीय अधिकारीहरूमाथि यस कार्यमा आउने थप चुनौति सामना गर्न बेइजिङको दवाव छँदैछ । बेइजिङको कठोर संहिता देशव्यापी रुपमा लागू गर्ने तीव्र आकांक्षाको कारणले सिनझियान र अन्य प्रदेशहरूमा थुप्रै समस्या ल्याएका छन् ।

चिनियाँ महत्वांकाक्षामाथि बाह्य अवरोध काम छैनन् । घरेलु मामिलामा चर्को दमन र कोरोना भाइरससम्बन्धी प्रारम्भीक सूचना लुकाउन खोजेको कारणले यसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो छैन । पेउ सर्वेक्षणअनुसार सन् २०२० को अक्टोबरमा चीनप्रतिको नकारात्मक विश्व धारणा सर्वाधिक उच्च विन्दूमा पुगेको छ । शिथिल अर्थतन्त्र र वृद्ध समाजको मागलाई पुरा गर्ने संघर्षमा बजेटरी अवरोध उत्पन्न भएका छन् । रणनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा चीनको क्षमता एक महाशक्तिका रुपमा आर्थिक, राजनीतिक प्रभावसहित विश्वस्तरमा शक्ति प्रक्षेपण गर्न सक्ने भएको ठान्नु अतिशयोक्ति मात्र हुनेछ ।

चीनले अनौठो र चुनौतिपूर्ण भौगोलिक सीमा सामना गर्नुपर्दछ । चीनको सीमा १४ वटा देशसँग जोडिएको छ । ती मध्ये ४ वटा आवणिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र छन् । ५ वटासँग सुल्झाउनै नसकिने प्रकृतिको सीमा विवाद छ । यसले बुढो हुँदै गएको धनी राष्ट्र जापानको सामना गर्नु पर्दछ । अर्कोतिर उदयमान राष्ट्रवादी देश भारत छ । पुनर्उदित हुँदै गएको रुस, प्रविधिले शक्तिसम्पन्न दक्षिण कोरिया र गतिशील र दृढनिश्चयी राष्ट्र भियतनाम छ । यी सबै देशसंग त्यस्तो राष्ट्रिय पहिचान छ जसले चीनको अधिनस्थता विरुद्ध प्रतिरोध गर्दछ । र अमेरिकाले चीन वरिपरिका धेरै देशहरूमा उनीहरूको सहमति मै सैन्य आधार शिविरहरू खडा गरेको छ ।

चीन खाद्य र उर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि नाजुक देश हो । यससंग आफ्नो जनसंख्यालाई खुवाउँन पुग्ने गरी पर्याप्त कृषियोग्य जमिनको अभाव छ । चीनले आफूलाई चाहिने तेलको झण्डै आधा मध्यपूर्वबाट आयात गर्दछ । कुनै ठूलो द्वन्द्व भइहालेमा चीनको सशस्त्र सेनाको क्षमता अत्यावश्यक आपूर्ति व्यवधान हुन नदिन पर्याप्त हुँदैन । बेइजिङले आफ्ना यस्ता कमजोरीहरू हटाउने प्रयत्न गरिरहेकै छ । तर यी मध्ये कतिपय समस्या तुरुन्तै र सजिलै समाधान हुने खालका छैनन् ।

हालैका वर्षहरूमा वासिङ्गटनका द्विविधायुक्त कठोर चीन नीतिले चिनियाँ नेतृत्वमा केही प्रवृत्तिगत धारणा निर्माण भएका छन् । चिनियाँ नेताहरू आफ्ना महत्वाकांक्षामा अझ बढी अधिर र आक्रमक भएका छन् । यसले सामाजिक सामजस्यताका लागि विचारधारा र आर्थिक विकासको साटो राष्ट्रवादको आड लिइरहेको छ । तर, अमेरिकाको चीन नीति भने चीनको बढ्दो शक्ति आतंकले निर्मित छ, जसले अमेरिकामा असुरक्षाको भावना बढाएको छ ।

आतंक भावनाबाट प्रेरित कार्यहरू रचनात्मक हुने सभावना कम हुन्छ । चीनको शक्तिले अमेरिकालाई आफूलाई बलियो बनाउँन ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने स्थितिमा पुर्‍याउँछ । चीनको जोखिमलाई टार्न आन्तरिक नीतिको सुधार र सामाजिक विभाजनको प्रयोग अमेरिकाका लागि सुखदभन्दा बढी हानीकारक नै हुनेछ । त्यसको एउटा पाटो चीन विरोधी भावनालाई राजनीतिक हतियारका रुपमा प्रयोग गर्नु हो । यस्तो नीतिले देशबाहिर साझेदार राष्ट्रहरूसंग अविश्वास र विभाजन बढाउँछ । चीनको अस्तित्व नै खतरा हो भन्ने दृष्टिकोणमा सबै साझेदार देशले सहभागिता जनाउँदैनन् ।

ट्रम्प प्रशासनको व्यापार नीतिले गत्यात्मकताको यो पाटोलाई प्रष्ट प्रदर्शन गर्दछ । चिनियाँ सामानमा महशुल वृद्धिले अनुचित व्यापारिक प्रचलनहरूलाई ठाउँ दियो । यस्ता नीतिहरूले चीनमा आर्थिक सुधारका लागि पर्याप्त दबाब पनि सृजना गरेन तर अमेरिकाका लागि हानीकारक सावित भयो । व्यापार घाटा बढ्यो । अमेरिकी किसानलाई २८ विलिन डलरको जमानत दिनु पर्‍यो र २ लाख ४५ हज्जार रोजगारी गुमेको अनुमान गरियो ।

अमेरिकाले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आत्मविश्वासका ठोस कारण छन् । अमेरिकी अर्थतन्त्र अझै चिनियाँ अर्थतन्त्रभन्दा ७ ट्रिलियन डलर ठूलो छ । अमेरिका खाद्य र ऊर्जा सुरक्षामा निश्चिन्त छ । अमेरिकीहरू अन्य देशका तुलनामा धनी र स्वास्थ्य छन् । संसारकै सबैभन्दा राम्रो शिक्षा प्रणाली छ । विश्वकै मुख्य मुद्राहरूको राम्रो सञ्चिती छ । अमेरिकालाई शान्तिपूर्ण सीमाक्षेत्र र अनुकुल भौगोलिकताको सहजता छ ।

अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको सीप, स्रोतहरूको उचित बाँडफाँड गर्ने प्रचलन र पुँजी पर्याप्तता छ । यी कामका लागि विश्वकै उम्दा चिन्तक र चिन्तनहरू उपलब्ध छन् । अमेरिकासँग पारदर्शी र विश्वासनीय कानुनी प्रणाली छ । आफ्ना कमजोरीहरू आफै सुधार गर्दै अघि बढ्न सक्ने दीगो राजनीतिक प्रणाली छ । यी कुनै पनि गुणहरू चीनसँग छैनन् ।

आत्मविश्वासले स्थीर, धैर्य र बुद्धिमानीपूर्ण सामनालाई सहज बनाउने छ । यसले देशभित्र र बाहिर दुबैतिरको समर्थन हासिल हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतिहरू जस्तै महामारी निगरानी सञ्जाल र कार्बनमुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहज हुन्छ । अमेरिकी नीतिनिर्माताहरूले सहअस्तित्वको अवधारणालाई अझै कम आँक्न हुँदैन । चीनसंगको प्रतिस्पर्धालाई समाधान गर्नुपर्ने समस्याका रुपमा हैन, व्यस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थाका रुपमा बुझ्न पर्दछ । एक महान राष्ट्रका रुपमा आफ्नो क्षमता र साखलाई बचाउने कुरालाई हानी पुग्ने गरी कुनै अधिरता देखाउनु हुन्न ।

अमेरिका एक्काइशौं शताब्दिका चुनौतिहरूलाई सामना गर्न तयार मानसिकता भएको देश हो भन्ने आत्मविश्वासलाई जति बढी मुखरित गर्न सकिन्छ, उत्तिनै बढी उचित ठाउँमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्छ । अमेरिकाले सुस्त र कमजोर चीनको कामना गर्ने हैन, आफूलाई सुदृढ बनाउने हो । चीनसंग प्रभावकारी प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिकी हतियार भनेकै घरेलु गतिशिलता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, गठबन्धन र साझेदारहरूसँग अतुलनीय विश्वसञ्जाल हो । यी नै अमेरिकी शक्तिका वास्तविक कुञ्जीहरू हुन्, जो चीनले खोसेर लान सक्दैन ।

द फोरेन अफेयर्सबाट ।

The post चीनले उचाइ अवश्य लिँदैछ तर ‘दश फिट अग्लो’ भइसकेको छैन appeared first on Sajha Post.


ओली–स्टालिनवादको अचानोमा त्रोतस्की–बुखारिनहरूको रोदन

$
0
0

कुनै ‘आत्मज्ञान’ भएको वा ‘छैठौं इन्द्रिय खुलेको’ हैन, तर यदाकदा आफ्ना बुझाई र विश्लेषण निकट भविष्यमै व्यवहारमा प्रतिफलित हुँदा आफैंलाई आश्चर्य लाग्दछ । त्यसमध्ये कतिपय त ननिको लाग्ने खालका हुन्छन् । ‘त्यस्तो नभइदिओस्’ भनेर कामना गरिएका कुरा भइदिन्छन् । यस्ता क्षण साँच्चै नमिठो लाग्दछ । भित्र कतै हृदयमा एक प्रकारको गाँठो पर्दछ । मन भक्कानिन्छ ।

गत श्रावण २६ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित कमरेड घनश्याम भुसालको एउटा लेख खुबै चर्चित भएको थियो । शीर्षक थियो– नेकपाः बाँच्नका लागि एक मात्र बाटो । त्यो बेला उनी ओली सरकारका मन्त्री थिए । तथापि नेकपा विवादको अन्तर्य र सम्भावित दुष्परिणामको साहसिक चित्रण गरेका थिए ।

नेकपा विवादले ‘नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले संगालेका लोकतान्त्रिक–सांस्कृतिक मूल्यहरूको सर्वनाश’ हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । नेकपामा सबैथोक भएको तर विधिपद्धति नभएको हुँदा ‘केही पनि नभएजस्तो’ भएको चर्चा गरेका थिए । ‘दलाल पुँजीवाद’ को विद्यमान चरित्र र संकटको चर्चा गरेका थिए । ‘क्रान्तिको कार्यक्रम’ र ‘सामान्य कार्यजोजना’ प्रस्तुत गरेका थिए । ओली नेतृत्वको पार्टीबाटै ‘क्रान्तिको कार्यभार’ पुरा हुने अपेक्षा गरेका थिए ।

भुसालको त्यो लेखप्रति ममा गहिरो अविश्वास थियो । मैले किञ्चित पत्याउन सकिनँ कि ओली नेतृत्वको नेकपा त्यस्तो कुनै क्रान्तिका लागि हो । एक त भुसाल ओली सरकारमा मन्त्री हुने बिषयमै आम सार्वजनिक विमति थिए । कमरेड भुसालले ओली सरकारको कृषिमन्त्रीको सपथ लिँदै गर्दा सरकार पर्याप्त बदनाम भइसकेको थियो । ओली अभिष्टहरू जताततै छताछुल्ल थिए । जनता निरास थिए । नेकपाभित्रको प्रगतिशील, क्रान्तिकारी र अग्रगामी पंक्तिको भलो चाहनेहरू ओलीप्रतिको उनीहरूको विश्वास र भक्तिमा कुनै संगति देखिरहेका थिएनन ।

त्यही असंगतिलाई मैले यही अग्रपथ स्तम्भको २४ औं श्रृंखालमा कमरेड घनश्याम भुसालको बुखारिन–छटपटी लेखमा चित्रण गर्न खोजेको थिए । मेरो लेखमा छोटो टिप्पणी गर्दै भुसालले भनेका थिए कि ‘मलाई बुखारिन हुने कुनै छुट छैन’ । त्यो लेखमा ओली ‘स्टालिन’ र भुसाल ‘बुखारिन’ को बिम्बमा अभिव्यक्ति भएका थिए । मेरो दृढ विश्वास थियो कि भुसाल जे भनिरहेका छन्, त्यो ओली नेतृत्वमा असम्भव कुरा हो । चाहे सरकारको नेतृत्वको रुपमा होस् वा पार्टीको । ओलीका स्टालिनवादी अभिष्टहरू दिनप्रतिदिन मुखर थिए ।

ओलीको म एक सदावहार आलोचक हुँ । २०५४ सालपछि म कहिल्यै उनको विचार, गुट र कार्यदिशाबाट प्रभावित भइनँ । करिब २५ वर्षदेखि उनको विचार, दृष्टिकोण र व्यवहारमा म उस्तै र एकै प्रकारको दक्षिणपन्थ देख्छु । तर मानिसहरू किन झुक्किन्छन्, छक्क पर्छु । ओलीले आफ्ना अभिष्टहरू कहिल्यै लुकाएनन् । उनी आफ्नो बुझाई र कार्यदिशामा सर्वथा दृढ र ज्याद्रो रहे । यो ओलीको सकारात्मक पाटो हो ।

ओली आफ्नो बुझाई र कार्यदिशामा ज्याद्रो हुन सक्ने, अरु एकपछि अर्को गर्दै झुक्किने, त्यसरी ओलीपन्थको सामना हुन सक्दैनन्थ्यो । त्यही दक्षिणपन्थी दृढता, त्यही ज्याद्रोपनले गर्दा ओलीले एकपछि अर्कोलाई लतार्दै गए । अरु हेरेको हेर्यै भए । फलतः देश नै ओलीपन्थमा लतारियो । अन्ततः आज यस्तो संकट, बर्बादी र सत्यानासको अवस्थामा पुग्यो ।

एमाले नवौं महाधिवेशनमा ५४ भोटले मात्र ओलीले माधव नेपाललाई पराजित गर्नुमा झलनाथ खनाल समूहको गद्दारी प्रमुख कारण थियो । खनाललाई ओलीले ‘राष्ट्रपति दिने’ आश्वासनमा भुलाए, खनाल निकटहरूले अन्तिम क्षणमा माधव नेपाललाई अन्तर्घात गर्दै ओलीलाई साथ दिए, एमालेमा ओली उदयको वास्तविक रहस्य यो हो, जो लुकाउन खोजिन्छ । आज भुसाल लगायतका कामरेडहरू बारम्बार भन्दै छन् कि नवौं महाधिवेशनमा ओलीको विजय नै ‘एउटा ठूलो ऐतिहासिक भूल’ थियो ।

‘आधा-आधा प्रधानमन्त्री खाने’ जाली तमासुक गरेर ओलीले झलनाथ खनाललाई जस्तै प्रचण्डलाई पनि फसाई दिए । खनालको राष्ट्रपति खाने लोभ र दाहलको आधा प्रधानमन्त्री खाने लोभ उस्तैउस्तै हुन् । तर, यी दुवै घटनामा ओली अभिष्ट भने प्रष्ट थियो । जसरी ओलीले खनाललाई राष्ट्रपति नदिएर झुक्याए, त्यसरी नै दाहाललाई ‘आधा प्रधानमन्त्री’ नदिएर झुक्याउने छन् भन्ने प्रष्ट थियो । व्यक्तिगत रुपमा ओलीले प्रचण्डसँगको त्यो सम्झौता लागू गर्दछन् भन्ने मलाई एक कंचो पनि विश्वास थिएन । प्रचण्डले ‘मैले त्यो दावी नै छोडिदिए’ भन्नु त उही ‘नत्र चिसो पानीले नुहाउँछु’ भने जस्तो मात्र हो ।

खनाललाई नझुक्याइकन ओली पार्टी अध्यक्ष नै हुने थिएनन्, थोरै भोटले हार्थे । दाहाललाई नझुक्याइकन ओली प्रधानमन्त्री नै हुने थिएनन्, आज उनको यत्रो रजगज र दुष्टताको साम्राज्य नै हुने थिएन । भुसालको मन्त्री खाने लोभ पनि यही श्रृङ्खलाको अर्को सानो कडी हो भन्ने मेरो बुझाई थियो । किनकी भुसाललाई माया गरेर, टिममा मिलेर काम गर्ने गरी, विश्वास गर्ने गरी ओलीले मन्त्री बनाउने कुनै सम्भावना थिएन ।

भुसाल नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एक नयाँ वैचारिक नेताका रुपमा उदित हुँदै थिए, ओलीलाई भुसालको त्यो छवी सिध्याउनु थियो । कम्युनिष्ट आन्दोलनको नयाँ पुस्ताले भुसाललाई विश्वास गर्न थालेकोमा ओली चिन्तित थिए । मेरो बुझाई ठीक त्यहीँनेर थियो कि भुसाल नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका ‘बुखारिन’ हुन् । र उनको नियति भनेको ‘कुमुर्नाका ब्याटल ग्राउन्ड’ हो । यो स्टालिनको सोभियत संघ हैन, भौतिक सफायाको युग हैन, अन्यथा ओलीले भुसालको ‘राजनीतिक हत्या’ त गरेकै हुन् ।

भुसालले मन्त्री छोडेपछिको एक लेख ‘मैले बुझेको कृषि र चिनेको प्रधानमन्त्री’मा मन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री ओली र उनको सल्लाहकारको समूहले उनीसँग कस्तो व्यवहार गर्थे भनेर आफैं लेखेका छन् । त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि भुसाल प्रकरणमा ओलीको अभिष्ट के थियो ।

आज ओलीसँग झुक्किने पालो अब शेरबहादुर देउवा र महन्थ ठाकुरको भागमा छ । देउवालाई त एक हदसम्म उनले लतारी सके, ठाकुरको नियति के हुने हो केही दिन पर्खेर हेर्नु पर्छ ।

संवैधानिक निकायमा गैरसंवैधानिक नियुक्ति गर्दा भाग दिएर उनले प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिकाबाट देउवालाई च्युत गराइसके । कांग्रेस निकट सबै राजदूतहरू फिर्ता हुनु, देउवाले नियुक्त गरेका सबै प्रदेश प्रमुखहरू हटाइनु तर देउवाकी सासुआमा प्रतिभा राणा फिर्ता नहुनु यो श्रृङ्खलाको प्रारम्भविन्दू थियो ।

देउवाको यो लोभ खनालको राष्ट्रपति, दाहालको आधा प्रधानमन्त्री र भुसालको कृषिमन्त्री भन्दा भिन्न हैन । सफल होलान वा नहोलान त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, मानिस जतिसुकै चतुर वा धूर्त किन नहोस्, समयले उसको नियतिको सीमा निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, ओलीको अभिष्ट ‘हुन सेन पथ’ भन्ने कुरा म घाम जत्तिकै छर्लङ्गै देख्छु, फेरि मान्छेहरू किन झुक्किन्छन् वा ओलीको वरिपरि आफैं धोकोको आमन्त्रण गर्दै पुग्छन् ? खै कुन्नी ?

खनाल, दाहाल, भुसाल र देउवापछि ओली अहिले जसपा नेता महन्थ ठाकुरलाई झुक्याउने खेलमा छन् । त्यसको पहिलो प्रकरण त देखिसकियो । जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठक अकारण जबरजस्त स्थगित हुनु र ओलीले थरुहट संघर्ष समितिसँग भिन्नै वार्ताको रुचि बढाउनुले घटनाक्रम प्रष्टै हुन्छ ।

जसपा ‘हन्ट’ गर्नु ओलीको आजको उद्देश्य हैन । त्यो त्यतिखेरको ‘सपा’ केन्द्रित मात्र थिएन, एक चरणको सफलतापछि अर्को चरणको प्रयास उनले राजपातिर गर्ने थिए । गत वैशाखमै ओलीले यही उद्देश्यका लागि अध्यादेश ल्याएका थिए । कोरोना लकडाउनबीच महेश बस्नेत र सर्वेन्द्र खनाललाई महोत्तरी पठाएका थिए । मेरियट होटल प्रकरण गराएका थिए ।

ओलीले राम्रै हिसाब-किताबसहित यो काम शुरुवात गरेका थिए । जसपाबाट केही सांसद चोर्न सकियो भने दाहाल–नेपाल समूहको समर्थन बिनै एकल बहुमतमा हुन सकिन्छ भन्ने उनको गणित थियो । ओलीको यो हदसम्मको निकृष्टतापछि पनि कोही झुक्किन्छ भने ‘रामराम भन्न’ सकिएला ‘काँध हाल्न’ सकिन्न । आजको विन्दूमा राजनीतिक र नैतिक तवरले जसपाका लागि ओलीपन्थसँग सबै प्रकारका सहकार्यका सम्भावनाहरू बर्जित छन्, त्यो प्राविधिक बिषय मात्र हुनै सक्दैन ।

ओली नेपालको राजनीतिमा चाणक्य र म्याकियाभेली नीति बढो राम्रो गरी अभ्यास गर्न खोज्दैछन् । सन् १९९० पछि कम्बोडियाका हुन सेनले साम, दाम, दण्ड, भेद नीतिको अनुसरण गरी बढो विचित्रको सफलता पाएका छन् । निकटस्थहरूसँग अन्तरङ्ग छलफल गर्दा ओलीले भन्छन् पनि रे कि उनको रणनीति हुन सेन पथ हो ।

हुन सेन र ओलीबीच धेरै समानता छन् । हुन सेनको राजनीति जीवन खमेरुज छापामारबाट शुरुवात भएको थियो, ओलीको राजनीतिक जीवन नक्सलवादी छापामारबाट शुरुवात भएजस्तै । भियतनामको समर्थनमा जर्नेल लोन नोलको विद्रोहपछि उनी त्यतैतिर लागेर खमेरुजहरूमाथि चर्को दमन गरे । उनी भियतनामको बढो नजिकको पात्र बने तर देशभित्र राष्ट्रवादको कृत्रिम माहौल बनाइरहे । महाकाली सन्धिपछि भारतको नजिक पुगेका र माओवादी आन्दोलनप्रति सर्वथा असहिष्णु ओलीको चरित्र यहाँनेर पनि मिल्दोजुल्दो नै छ ।

खमेरुज आन्दोलनले बनाएको कम्युनिष्ट भोट र कार्यकर्ता उनले कब्जा गरे तर बुढ्यौलीमा पुगेका खमेरुज नेताहरूलाई चर्को अपमान र कारबाही गरे । प्रचण्ड–माधव–झलनाथसँग ओलीको व्यवहारको सार त्यही हो । सन् १९९० यताका कम्बोडियाका घटनाक्रमहरू सबैको सामुन्ने छन्, चर्चा गर्नै परेन ।

ओलीले एमाले पार्टी, राज्यको स्रोत साधन र शक्ति कब्जा गरेको अवस्था छ अहिले । संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता र तटस्थता समाप्त भइसकेकेको छ । विपक्षी दल र नेताहरूले अझै कुरा नबुझ्ने र आगामी चुनावी सरकारको नेतृत्व ओलीलाई नै दिने हो भने कम्बोडियाको दुर्भाग्य नेपालमा नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

खनाल, दाहाल, भुसाल र देउवाले गरेकै गल्ती ठाकुरले पनि गर्ने हो भने त्यो हुनेवाला छ । ओली अर्को हुन सेन र नेपाल अर्को कम्बोडिया हुन सम्भव छ । त्यसो नहोस् भन्नका लागि ओलीलाई अबिलम्ब सत्ताबाट हटाउन, आगामी चुनावी सरकारको नेतृत्व नदिने वातावरण बनाउन अत्यन्त जरुरी छ । त्यो बाटो भनेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको संयुक्त वैकल्पिक सरकार नै हो, जो आगामी चुनावसम्म जान सकोस् ।

Dambar_Khatiwada_Photo
डम्बर खतिवडा

नेपालका समकालीन नेताहरूमा ओली मात्र ‘नराम्रा’ अरु ‘राम्रा’ भन्ने मेरो मनसाय हैन । ओलीसँग कुनै व्यक्तिगत रिसको कुरा पनि हैन । बिषय अहिले पनि ओलीपन्थको विचार, उद्देश्यसँगको लडाई नै हो । तर, धेरैले ओलीको उदयलाई प्राविधिक विषय माने, वैचारिक हैन, त्यो दूर्भाग्य थियो । संसदीय लोकतन्त्रको कमजोरी नै यही हो कि यसले हरेक वैचारिक प्रश्नलाई गणितको खेल मात्र बनाइदिन्छ । ओलीको उदयपछाडि एक जबरजस्त वैचारिकी थियो, जो धेरैले अनदेखा गरे वा उनैको सहयोगीजस्तो बने ।

ओलीलाई ‘राजतन्त्र समाप्त हुनुको मुख्य कारण माओवादीलाई मात्र देख्ने, प्रचण्ड–बाबुरामसंग प्रतिशोध लिन चाहने’ राजावादीहरूको समर्थन छ । ओलीलाई ‘संघीयता, समावेशिता र आरक्षण’ शुरुवात भएपछि असन्तुष्ट भएको परम्परागत बर्चश्ववादी सोच भएका व्यक्ति, शक्ति र समुदायको समर्थन छ । ओलीलाई ७० वर्ष लगाएर बनेको ‘कम्युनिष्ट मातृपार्टी भावना राख्ने’ जनमतको समर्थन छ । ओलीलाई राज्यशक्तिको दोहन गरेर अकुत सम्पति आर्जन गरेका नवधनाढ्य र कर्पोरेट हाउसहरूको समर्थन छ ।

यहाँसम्म कि उनले भूराजनीतिक जटिलताबीच पनि बढो राम्रो खेल खेलिरहेका छन् । कहिले भारत विरुद्ध ‘चाइना कार्ड’ खेल्ने र कहिले ‘गोयल मन्त्रणा’ गर्ने दुवै सुविधा उनी प्रयोग गरिरहेका छन् । ओलीसँग राज्यशक्तिको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र कमिसनबाट जम्मा गरेको ठूलो ‘राजनीतिक कोष’ छ जो उनलाई चुनावको बेला राम्रै काम लाग्छ, जो अरु कुनै पार्टी र नेतासंग हुने कुरै भएन ।

यी सहजता उनीसँग रहुन्जेल उनलाई कसैले कम नआँके हुन्छ । तसर्थ ओलीतन्त्रसँगको संघर्ष कुनै चनचुने संघर्ष हैन । यो एक प्रकारले जीवन र मरणकै लडाई हो । जीवन मरणको लडाइँ भइरहेको युद्ध मैदानमा कोही आफैंलाई बाण हानेर घायल बनाउँछ, भने त्यस्तो मुर्खताको के औषधि हुन्छ ?

तर, दुर्भाग्य के छ भने हाम्रा ‘त्रोतस्की’ र ‘बुखारिन’ हरू अझै पनि ओलीपन्थको धङधङीबाट मुक्त छैनन् । ओली–स्टालिनवादको अचानोमा रेटिँदा पनि उनीहरूले ओली वैचारिकीकै प्रतिरक्षा गरिरहेको देख्दा उदेक लाग्दछ ।
भीम रावल आज पनि त्यही ‘राष्ट्रवाद’ को प्रवक्ता जस्तो कुरा गर्दछन् जुन राष्ट्रवादले ओलीको उदय गरायो, जुन राष्ट्रवाद ओलीको अझ लामो शासनको आधार बन्न सक्दछ ।

घनश्याम भुसालको स्पष्टिकरण पत्र पढ्दापढ्दै मलाई लाग्यो कि ‘क्रान्तिका सुनौला युवाहरू’ अझै स्टालिनवादमै आफ्नो भाग्य खोज्दैछन् । भुसाल आफ्नो स्पष्टिकरण पत्रमा ‘ओलीले कम्युनिष्ट पार्टीलाई कमजोर पारेर जातीय पार्टीहरूलाई हुर्किने अवसर दिएको’ लेख्छन्, जो ओलीपन्थकै वैचारिकी हो ।

राष्ट्रपति पदको आश्वासन र नवौं महाधिवेशनको अन्तर्घातले झलनाथ खनालको समग्र व्यक्तित्वलाई अर्थहीन बनाइदिएको छ । आठौं महाधिवेशनको राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख भएका प्रस्तावनाबाट खनाललाई ओलीतन्त्रले रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरणको बेला कसरी लतार्‍यो र खनालको वैचारिक सान्दर्भिकता कसरी शुन्यमा पुग्यो, बुझ्नेले बुझेकै छन् । माधव नेपालसँग कोअर्डिनेसन केन्द्र आफूले बनाएको ‘इतिहासको दम्भ’ छ तर भविष्यको कुनै सुखद कल्पना छैन ।

ओलीसँगको अन्तिम मोहभङ्गपछि प्रचण्ड फेरि पुराना मुद्दाहरू उठाउने प्रयत्न गर्दैछन्, जसको स्वामित्व माओवादी केन्द्रले गुमाइसकेको छ । माओवादी केन्द्र अब माओवादी केन्द्रका रुपमा जीवित रहन सक्दैसक्दैन, यदि त्यस्तो प्रयत्न भएमा त्यो २०४८ सालको संयुक्त जनमोर्चाभन्दा पनि कमजोर हुने निश्चित छ । प्रचण्डलाई यो पनि थाहा हुनुपर्ने हो कि उनले जति बढी माओवादी आन्दोलन र एजेण्डाको कुरा गर्ने छन्, माधव–झलनाथ–रावल–पाण्डे–भुसाल उनीबाट झनझन टाढा र ओलीको झनझन नजिक हुनेछन् । ‘कम्युनिष्ट–कम्युनिष्ट’ भन्ने रसायनले मात्रै माओवादी र एमालेलाई बाँध्न सजिलो रहेनछ भनेर बुझ्न प्रचण्ड अझै ढिला गर्दैछन् ।

आज नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जे भएको छ, त्यो सबै लोभले लाभ, लाभले हरिविलाप भएको हो । ओलीपन्थको वैचारिकी, अभिष्ट र ज्याद्रोपनलाई कम आँकेर ससाना लोभहरूमा फस्दा ओलीपन्थले सबैलाई लतार्ने र ‘जो जिता वही सिकन्दर’ बन्ने अवस्था आएको हो । ओलीपन्थसँग सम्झौताहीन संघर्ष गर्नेहरूको संख्या सानो भयो । फलतः देश, जनता, लोकतन्त्र, संविधान, शासनप्रशासन, अर्थतन्त्र र आमनैतिक मूल्यहरूले आज यो दुर्गति भोग्न पर्‍यो ।

अचानोमा घाँटी राखेर रुने राजनीति अब सबैले छोडौं । ओलीतन्त्रको भ्रमबाट पनि सबै मुक्त हौं । ओलीतन्त्र विरुद्ध एक निर्णायक मोर्चाबन्दी गरौं, अबिलम्ब यो सधैंका लागि पराजित हुनेछ । ओरोलोमा अलिकति धकेल्न मात्र बाँकी हो, ओलीतन्त्रका खुटटाहरू आफैं चिप्लिएर खुर्मुरिने छन् । त्रोतस्की र बुखारिनहरूको अन्तिम नियति के हो, सोभियत संघको इतिहासबाटै प्रष्ट छ, नेपालमा फेरि त्यसैलाई किन पुनरावृत्ति गर्ने ?

The post ओली–स्टालिनवादको अचानोमा त्रोतस्की–बुखारिनहरूको रोदन appeared first on Sajha Post.

अनुदारवादको आँधीः समकालीन विश्व व्यवस्था किन अधिनायकवादोन्मुख हुँदैछ ?

$
0
0

उदारवादी विश्व व्यवस्था अहिले अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा छ । डोनाल्ड ट्रम्पको हारलाई उदारवादको पक्षमा सकारात्मक मान्दै स्वागत गरियो । तथापि आन्तरिक तथा बाह्य चुनौति समाप्त भएका छैनन । लोकरञ्जनवादी राजनीतिज्ञहरूले उदारवादी मूल्यमान्यता बिथोल्न विश्वव्यापी आव्हान गरिरहेकै छन् ।

उदारवादलाई उनीहरू भूमण्डलीकरण परियोजना मान्दछन् । उनीहरूको विचारमा यसले सीमित अवान्छित संभ्रान्तलाई फाइदा गर्दछ । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, परम्परागत मूल्यमान्यता र स्थानीय संस्कृतिलाई नष्ट गर्दछ । यथार्थमा अनुदारवादी तत्वहरू यस्ता तर्कहरूको आवरणमा विश्वलाई अधिनायकवादको सुरक्षित स्थल बनाउन खोज्दैछन् । विशेषतः चीन र रुसले उदारवाद विरुद्धको वैकल्पिक दृष्टिकोण अघि बढाउन आर्थिक तथा सैन्यशक्तिको प्रयोग समेत गर्दैछन् ।

मानौं कि उदार विश्व व्यवस्था अप्ठ्यारोमा छ, यसपछि कस्तो अनुदार व्यवस्था आउँछ त ? के अनुदार विश्व व्यवस्थाको अर्थ राष्ट्रवादी महाशक्तिहरूबीच शक्तिको नाङगो प्रतिस्पर्धा, संरक्षणवाद र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रतिको वैमनस्यता हो ? यी प्रक्रिया पहिलेदेखि नै चलायमान छन् । यी प्रवृत्तिहरू अहिले मात्र देखिएका हैनन्, एक्काइशौं शताब्दिको प्रारम्भदेखि नै विद्यमान भएका हुन् ।

केके भए विश्वव्यवस्था अनुदार हुन्छ ? उन्नाइशौं शताब्दि अघिका विश्वव्यवस्थाहरू क्षेत्रीय मामिलामा सीमित थिए । तिनले आर्थिक सहकार्यमा युद्धमामिलालाई महत्व दिन्थे । विगतका विश्वव्यवस्थाहरू असमानतामा आधारित थिए । कतिपयमा विश्व साम्राज्य स्थापनाको होड थियो । साम्राज्यवादी आक्रमण र उपनिवेशिक शासनको सार सामाजिक पदसोपानक्रममा आफूलाई श्रेष्ठ ठान्दै सभ्यताको विस्तार गर्नु थियो । अर्कोतिर नगरराज्य वा अस्थीर संघीय राज्यहरू थिए । प्राकआधुनिक युरोपमा वंश र राज्य पर्यायबाची हुन्थ्यो । कुलिन विवाह र वंश परम्परामा बनेका क्षेत्र र इलाकाहरूबीच प्रतिस्पर्धा चल्थ्यो ।

यदि हामी समकालीन विश्व व्यवस्थाको कुरा गर्दछौं भने उदारवादको विमर्शलाई पुनश्चः जोड्नु पर्ने हुन्छ । यद्यपि उदारवादको चरित्र सधै एकनासको थिएन । यो विभिन्न स्वादको थियो, अनुदारवादका गुण पनि यसैमा टाँसिएका हुन्थे । उदारवादका मुख्य ३ वटा पक्ष थिए ।

राजनीतिक क्षेत्रमा यसको विशेषतः आधारभूत मानव स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक सरकार थियो । यस्ता राज्यहरूलाई उदार लोकतान्त्रिक राज्यहरू भन्न थालियो । यस्ता लोकतान्त्रिक राज्यहरू युरोपमा विशेषतः सन् १६४८ पछि देखिन थालेका थिए ।

आर्थिक दृष्टिकोणले उदारवादको अर्थ बजार अर्थतन्त्र हो । नयाँ संस्करणको उदारवाद दोस्रो विश्वयुद्धपछि ब्रिटनउड प्रणालीद्वारा परिकल्पित गरियो, जसको मुख्य गुण, बलिया लोककल्याणकारी राज्य, मिश्रित अर्थतन्त्र र पुँजी नियन्त्रण थियो । सन् १९९० पछि नवउदारवादको लहर आयो, त्यसले निजीकरण, स्वचालित बजार, पुँजी परिचालन र सरकारका कामहरूलाई घटाउने कुरामा जोड दियो ।

उदारवादी अन्तर्देशीयता नै उदार विश्वव्यवस्था हो । यो विभिन्न सन्धि, सम्झौता, नियम, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमार्फत् अभिव्यक्त हुन्छ । उदार विश्वव्यवस्थाको अर्को विशेषतः राज्यहरूको समान सार्वभौमसत्ता हो, चाहे राज्यहरू अनेक अर्थमा असमान किन नहुन । यसको ठीक विपरित अनुदारवादले भने साम्राज्यवादी अग्राधिकारलाई औपचारिक बनाउन खोज्दछ । उदारवादले लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरू, बजारको विस्तारिकरण, लैङ्गिक समानता, वातावरण रक्षा र बहुसाँस्कृतिकतावादलाई वैश्विक सन्दर्भमा प्रवर्द्धन गर्दछ ।

सोभियत संघको पतनपछि उदार विश्वव्यवस्थाले खाली ठाउँ भर्न लामो समय लिएन । सन् १९९१ मा बार्सा सम्झौता समाप्त भयो र नेटोको विस्तार भयो । साथै उत्तरसाम्यवादी युगको महत्वाकांक्षी सहकार्य राज्यका रुपमा युरोपियन युनियन उदायो । लोकतन्त्रको विजय अवश्यम्भावी बन्दै गयो । युगोस्लाभियाका स्लोबोदान मिलोसोभिक र स्लोभाकियाका ब्लादिमिर मेसिरले पश्चिमा शक्तिहरूको सैन्य र आर्थिक दण्ड सामना गरे । विश्व आर्थिक संस्थाहरूमा पश्चिमा भूमिका बढ्यो । विश्व व्यापार संगठनजस्तो नयाँ विश्वसंस्था उदित भयो ।

उदार विश्व व्यवस्थामा यी ३ वटै पक्षसंगै हुन्छ । एक विना अर्को हुन सक्दैन । शीतयृद्धको अन्त्यले यो प्रवृत्तिलाई समन्वियत गर्न ठूलो मद्दत गरेको थियो ।

यसबीचमा अमेरिकी भूमिका अस्वभाविकरुपमा बढ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता, संस्थाहरूमा अमेरिकाले चाहेबमोजिम नियम बन्न र मूल्यमान्यता स्थापित हुन थाले । अमेरिकाले इराकमाथि हस्तक्षेप गर्‍यो । अर्कोतिर रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलाई भने निन्दा गर्‍यो । यस्ता प्रश्नमा दोहोरो मापदण्ड उजागर भयो ।

बितेका २० वर्षमा प्रतिउदारवादी प्रयत्नहरू उत्तिकै सक्रिय भए । चीन र रुसले पश्चिमको नक्कल र सिको गर्दै क्षेत्रीय तथा विश्व संगठनहरू बनाउन थाले । सन् २००९ मा ब्रिक्स बन्यो । सन् २००२ मा रुसले पूर्व सोभियत राज्यहरूको साझा सुरक्षा सम्झौता बनायो । सन् २०१४ मा युरेसियन क्षेत्रका लागि युरेसियन आर्थिकम मञ्च बन्यो । सन् २००१ मा चीनले साङ्घाई कोअपरेसन बनायो ।

अहिले पनि विश्वमा बहुपक्षीय सहकार्य र वैश्विक प्रशासन बलियो नै छ तर, त्यसमा अनुदारवादीहरूको भूमिका बढ्दो छ । यसको असर मानव अधिकार, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारमाथि पर्ने देखिन्छ । विगत २ दशकको तुलनामा सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा विश्व झनै बहुध्रुवीय भएको पाइन्छ । सँगसँगै विश्वभरि अधिनायकवादी चिन्तन पनि बढ्दो छ ।

यस काममा चीन र रुसले सहकार्य बढाएका छन् । उनीहरूले विभिन्न विश्व संस्थामार्फत् मानवीय दृष्टिकोण र राजनीतिक व्यवहार परिवर्तनका लागि काम गर्न थालेका छन् । शीतयुद्धकालमा अमेरिकाले लामो प्रतिअभियान सञ्चालन गर्‍यो । तर, आज आएर हेर्दा उसले प्रतिध्रुव नै जन्माए छ । चीनका बिआरआई साझेदारहरूलाई अब चीनको मानव अधिकार स्थितिबारे कमै सरोकार छ ।

अलेक्जेन्डर कुली/डेनियल निक्सन

यसबीच अमेरिकाले उदार मूल्य प्रणालीमा आधारित लोकतान्त्रिक राज्यहरूलाई बढावा नदिएको हैन । जर्जियादेखि युक्रेनसम्मका पूर्वी सोभियत राज्यले नाटो निकटताको खुल्ला प्रदर्शनसहित नै त्यहाँ लोकतान्त्रिक क्रान्तिहरू गरे । अरब क्षेत्रमा पनि लोकतान्त्रिक क्रान्तिको नयाँ लहर देखिएको थियो । सन् २००० पछिको आतंकवाद विरोधी विश्व अभियान सायद लोकतन्त्रका लागि घातक थियो । त्यसले शक्तिको अतिकेन्द्रिकरण, निगरानी विस्तार, नागरिक स्वतन्त्रताको कटौती, सुरक्षा संयन्त्रहरूमा अनौपचारिक सहकार्यलाई वृद्धि गर्‍यो । यी काम उदार लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त थिएनन् ।

दक्षिण अमेरिकामा बोलिभारियन विकल्प बलियो हुँदै गयो । भेनेजुवेलालगायत ल्यटिन अमेरिकी देशहरूले साम्राज्यवाद विरोधी नयाँ अभियान शुरु गरे । उनीहरूले अमेरिका विरोधी भावनालाई साम्राज्यवाद विरुद्धको सहकार्यका रुपमा आगाडि ल्याए । चिनियाँ नेतृत्वका संवाद मञ्चहरू ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र युरोपमा सघन हुँदै गए । यस्ता मञ्चहरूले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको साटो अहस्तक्षेप सिद्धान्त र आर्थिक समृद्धिको साझेदारीको सवाल बलियो बनाए ।

आर्थिक उदारीकरण अन्त्यको बहस विभूमण्डलीकरणमार्फत् अभिव्यक्त भयो । आर्थिक नीतिमा संरक्षणवाद फिर्ता भयो । ठूला र शक्तिशाली अर्थतन्त्रलाई विभक्त गर्न थालियो, ती आर्थिक प्रतिस्पर्धा, शत्रुता र व्यापार युद्धतिर प्रवृत्त भए । वित्तिय अन्तनिर्भरता खण्डित हुन थाले । ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई हानी गर्ने उद्देश्यले चिनियाँ सरकारी कम्पनीहरूलाई चर्को शुल्क लगाउन थाल्यो । अमेरिका आफैंले उदार मूल्यमान्यतालाई हानी गर्न थाल्यो । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएबापत चीनले प्राप्त गर्ने सुविधामा अंकुश लगाउन प्रयत्न भए ।

विकास सहायता तथा अनुदान जो उदार विश्वव्यवस्थाको एक मुख्य रणनीति थियो, त्यो पनि अनुदार शासक भएका देशलाई उपलब्ध गराउन थालियो । उदाहरणका लागि हंगेरीमा भिक्टर अर्बानले युरोपियन युनियनबाट ठूलो आर्थिक सहायता प्राप्त गर्दछन्, देशभित्र उनीप्रतिको भक्ति र समर्थनको एउटा कारण त्यो पनि हो । यस प्रक्रियामा चीनको सहायता रकमले केन्द्रीय भूमिका गरेको छ ।

सन् २००८ को वित्तिय संकटपछि चिनियाँ सामान युरोपको बजारमा छ्यापछ्याप्ती भए । पश्चिमा ऋणदाता देश र संस्थाबाट वित्तिय संकटको अभरमा तुरुन्तै ऋण पाउन नसकेका युरोपेली र अफ्रिकी देशहरूलाई चीनले ऋण दियो । त्यहाँ आफ्नो लगानी वृद्धि गर्‍यो । सन् २०१३ मा चीनले बिआरआई घोषणा गरेपछि लगानी बैंक नै बनायो । श्रीलंका, पाकिस्तान, ताजकिस्तान, कम्बोडियाजस्ता धेरै देशहरूका लागि आज चीन नै मुख्य ऋणदाता, लगानीकर्ता र पूर्वाधार विकास कोषको उपलब्धता बनेको छ । विभिन्न देशका अनुदार नेताहरू यसबाट पर्याप्त लाभान्वित भएका छन् ।

तथापि अझै पनि विश्वव्यवस्थाको प्रमुख चरित्र उदारवादी नै हो । आज पनि विश्व राजनीतिमा बहुपक्षीय संगठन र स्वार्थहरूको बलियो भूमिका छ । तर समस्या कहाँ छ भने शासकहरूलाई अधिनायकवादी सोचले गाँज्दै लगेको छ । अधिनायकवादी राज्यहरूले अनुदारवादी दृष्टिकोणलाई बढावा दिँदै र उदारवादलाई हानी पुर्‍याउँदैछन् ।

विश्व नागरिक समाजमा नै त्यस्ता धेरै समूह र व्यक्तिहरूको भूमिका उच्च हुँदै गइरहेको छ, जसको घोषित उद्देश्य नै उदार मूल्यमान्यता र प्रणालीको विकल्प निर्माण गर्नु हो । यस्तो बेला लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले उदार मूल्यमान्यता र प्रणालीलाई बढावा दिनै पर्दछ । ट्रम्प प्रशासनको समयमा यो काम निक्कै कमजोर भएको थियो ।

आर्थिक उदारीकरणको विश्व प्रक्रिया निकट भविष्यमा झनै अनिश्चित देखिन्छ । अमेरिकाले चीनको ५ जी प्रविधि सेवा विस्तार अस्वीकार गर्न अन्य देशहरूलाई बाध्य गर्दैछ । विश्वव्यापी प्रविधि तथा वित्तिय सञ्जालमाथिको निर्भरता अमेरिकाको लागि हतियार बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमा अमेरिकाको प्रभाव जति कमजोर हुन्छ, त्यति नै उसको व्यापार अवसर र कुटनीतिक केन्द्रमा हानी पुग्दछ । उसले आफ्ना नरम शक्ति र औजारहरू गुमाउने छ र सैन्य शक्तिमा भर पर्नु पर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने छ । यस्तो परिबन्धभित्र अमेरिकालाई विश्व उदारवादको प्रेरक शक्ति बन्न निक्कै गाह्रो हुनेछ ।

अनुदारवाद विश्व व्यवस्था विकास गर्ने प्रयासको अर्थ उदार संस्थाहरूले आफ्नो सबै अवसर र क्षमता गुमाइसके भन्ने हैन । कुनै पनि विश्व व्यवस्था वर्चश्ववादी हुन सक्दैन । विभिन्न क्षेत्र र नीगित प्रश्नमा मतभिन्नताहरू कुनै अनौठो कुरा हैन । समकालीन उदार विश्व व्यवस्थाका थुप्रै पक्षहरूमा पर्याप्त सुधार आवश्यक छ । विशेषतः विश्व आर्थिक र घरेलु लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

द फोरेन अफेयर्सबाट संक्षेपीकरणसहितको भावानुवाद ।

The post अनुदारवादको आँधीः समकालीन विश्व व्यवस्था किन अधिनायकवादोन्मुख हुँदैछ ? appeared first on Sajha Post.

अनैतिक सरकार, अनैतिक प्रतिपक्ष, अनिर्णयको बन्दी देश

$
0
0

पुस ५ गतेदेखि फाल्गुन ११ गतेसम्म ‘ओली प्रगितमन’ देशमा २ महिना ६ दिन रह्यो । यो अवधिमा नेकपाको (ओली समूह) बाहेक देशका सबै राजनीतिक शक्ति, व्यक्तित्व र दलहरु प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा थिए । २ महिना ६ दिन कुनै लामो समय थिएन । तर, यो छोटो अवधिमा देशको राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र थियो ।

लाखौं मानिस ‘ओली कदम’ को विरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए । सबैको एउटै विश्लेषण थियो- ओली कदम अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित नभए संविधान र संविधानवाद संकटमा पर्ने बुझाई थियो । सबैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेका थिए । ओलीतन्त्रविरुद्ध देश झण्डै एक मतजस्तो थियो ।

आज प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको १ महिना १३ दिन भएको छ । तर, यसबीचमा फाल्गुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले अर्को आश्चर्यजनक निर्णय गर्‍यो । सत्तारुढ नेकपालाई एमाले र माओवादी घटकमा पूर्ववत् फकाइदियो । यो घटना ठीक थियो, बेठीक थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, सबैले निर्णय स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा यसपछिको स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्नु सबैको साझा दायित्व हो ।

तर, देश झनझन अनिश्चयको भुमरीमा फसेको छ । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले सहज ढंगले काम गर्न पाइरहेको छैन । प्रतिनिधिसभा ‘श्रद्धाञ्जली र समवेदना प्रस्ताव’ पारित गर्न मात्र पुनःस्थापित भएको हैन । संसदीय लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा नागरिक सार्वभौमसत्ताको प्रतीक हो । त्यसको निश्चित भूमिका, मर्यादा र कार्य हुन्छ । त्यो पुरा गर्न नसक्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थार्पित भएर मात्र केही हुँदैन ।

ओली सरकार रहुन्जेल पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा सफल र सार्थक हुने कुनै सम्भावना हुने देखिँदैन । आफैले विघटन गरेको, असफल होस् वा भइदिओस् भनेर कामना गरेको प्रतिनिधिसभालाई ओलीले कसरी सुचारु र सफल हुन देलान् ? राजनीति, संविधान र कानुनको कुरा एक क्षणलाई छोडी दिउँ- मानवीय मनोविज्ञानका दृष्टिकोणले पनि ओलीले प्रतिनिधिसभालाई सफल हुन दिने छैनन् ।

पुनस्थापित प्रतिनिधिसभा कामकाजी र सफल भएमा ओलीको राजनीति असफल हुनेछ । मतदाता बीच अहिले पनि ओली यही मान्यता स्थापित गर्न चाहन्छन् कि प्रतिनिधिसभा बेकामे, अर्थ र औचित्यहीन भएकै कारणले उनले विघटन गरेका थिए । आगामी चुनाव ढिलोचाँडो होला, त्यो चुनावमा ओलीको चुनावी मुद्दा नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु ठीक थियो भनेर पुष्टि गर्नु हुनेछ । ओली सरकार र प्रतिनिधिसभा अहिले समानान्तर बाटो हुन । यिनीहरु बीच कुनै तालमेल हुन सक्दैन ।

यो स्थितिको सरल अर्थ छ । ओली सरकार र पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको गरिमा सँगसँगै जान सक्दैन । यी राजनीतिक दृष्टिकोणले फरक धार, फरक कार्यदिशा हुन । ओलीको धार प्रतिनिधिसभालाई निकम्मा सावित गरी त्यही कुरालाई आगामी निर्वाचनको मुद्दा बनाउने हो । बाँकी दलहरुको उद्देश्य प्रतिनिधिसभाको औचित्यसिद्ध गरी आगामी चुनावमा जानु हुनुपर्ने हो । यी फरक कार्यदिशा बीचको भिन्नता नबुझ्नु र ओली सरकारको अस्तित्वलाई केवल प्राविधिक विषयका रुपमा बुझ्नु दूर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले ओलीको बर्हिगमनलाई पहिलो शर्त बनाउन आवश्यक छ । अन्यथा प्रतिनिधिसभा स्वतः अर्थहीन हुनेछ । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिसभाको एउटा महत्वपूर्ण दायित्व भनेकै ‘सरकार जन्माउनु’ हो । संसदीय लोकतन्त्रमा भोटद्वारा वयस्क नागरिकले प्रतिनिधिसभा जन्माउँछन्, प्रतिनिधिसभाले सरकार जन्माउँछ । जब प्रतिनिधिसभा सरकार जन्माउन असफल हुन्छ- त्यो ‘थारो गाई’ जस्तो बन्दछ ।

कहिल्यै नबियाउने, दूध दिने थारो गाई पाल्नुु जसरी किसानका लागि बोझ र पीडा मात्र हो, त्यसरी नै सरकार नै जन्माउन नसक्ने प्रतिनिधिसभा जनताका लागि बोझ र पीडा मात्र हो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले ओली सरकारलाई फाल्न र नयाँ सरकार गठन गर्न सकेन भने त्यो विपक्षी दलहरुको मात्र हैन, संसदीय व्यवस्थाको पनि असफलताजस्तो हुने छ । संविधानको पनि असफताजस्तो हुनेछ । यसका लागि जिम्मेवार अब ओली हैन, विपक्षी दल र तिनका नेताहरु हुनेछ ।

नेकपाको विभाजनपछि ओली सरकारको विपक्षमा प्रष्ट संसदीय गणित छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपा मिल्ने बित्तिकै संसदीय गणित पुग्छ र नयाँ सरकार बन्न सक्दछ । फेरि यी दलहरु के हेरेर बसेको ? नयाँ सरकार दिन किन यति ढिलो गरेका ? कि त हिजो प्रतिनिधिसभा विघटनलाई समर्थन गर्न सक्नु पर्दथ्यो । संसद आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न नसक्ने भइसकेको हुँदा विघटन गरेको ठीक छ भन्न सक्नु पर्दथ्यो । हिजो त्यसो नभन्ने, आज नयाँ सरकार दिन नसक्ने, यो भन्दा ठूलो अकर्मण्यता अरु के हुन्छ ?

ओली सरकार अहिले जुनकुनै अर्थमा अल्पमतमा छ । नेकपाको विभाजनपछि नेकपा एमालेको १२१ संख्याले मात्र बहुमत पुग्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । यो त कानुनी हिसाब मात्र हो । राजनीति हिसाबले त ओली सरकारको पक्षमा ७२ जना भन्दा बढी संसाद नै छैनन् । बहुमत पुर्‍याउन १३८ संख्या चाहिने प्रतिनिधिसभामा ७२ जनाको मात्र राजनीतिक समर्थन भएको सांसद प्रधानमन्त्री भइरहन्छन् भने संसदीय लोकतन्त्र सफल भएको किमार्थ मान्न सकिन्न ।

संसदीय लोकतन्त्रको मर्म, मान्यता र संस्कृति अनुरुप फाल्गुन १२ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्थ्यो । उन्नत संसदीय लोकतन्त्र भएका देशहरुको अभ्य त्यस्तो देखिन्छ । तर ओली राजीनामा गरेनन् । राजीनामा सर्वथा वैयक्तिक छनौट, निर्णय र नैतिकस्तरको प्रश्न हुन्छ । ओलीबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्नु नै निरर्थक थियो । यदि ओलीले राजीनामामार्फत् बाटो खोल्दिएको भए संसद सचिवायलयले नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्थ्यो ।

ओलीले त्यसो गरेनन्, त्यो उनको खुशीको कुरा हो । नैतिकता स्वयं बोध गर्ने बिषय हो, अरुले भन्दिएर दबाब दिएर हुने हैन । संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने समर्थन दिने दलले समर्थन फिर्ता लिँदा वा सत्तारुढ दल विभाजित हुँदा १ महिनाभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था छ । यो प्रावधानअनुरुप चैत्र २३ गतेभित्र विश्वासको मत लिने ओली सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हुन्थ्यो । किनकी फाल्गुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि सत्तारुढ नेकपा विभाजित भइसकेको थियो । यस्तो बेला माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिनु पर्ने कुनै आवश्यकता हुँदैन । दल विभाजनपछि विश्वासको मत लिनु सरकारको स्वतः संवैधानिक दायित्व हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नत राजीनामा दिए नत चैत्र २३ भित्र विश्वासको मत नै लिए । यसका सिधा अर्थ हुन्छ, उनी अल्पमतको सरकारलाई अन्तिम दमतक घिसार्ने, संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, प्रतिनिधिसभालाई निकम्मा सावित गर्ने र पुनश्चः संसद विघटन गरी आफ्नै नेतृत्वको सरकारले नयाँ निर्वाचन गराउने दाउमा छन् ।

संसदीय लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता र देशको संवैधानिक व्यवस्थामुताविक यो बिल्कुलै नाजायज सोच हो । तर, अल्पमतमा परेको सरकारलाई हटाउन नसक्ने, मुलुकलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउने नैतिक अधिकार विपक्षी दलहरुसँग पनि छैन । त्यसो भएमा यो ओलीको जस्तै अनैतिक कार्य हुनेछ ।

कांग्रेसले ढिलो गरी भए पनि नयाँ सरकार बनाउने कार्यमा पहलकदमी लिने निर्णय गरेको छ, त्यो सकारात्मक छ । भावी सरकारको प्रधानमन्त्री को हुन्छ, त्यो अहिले महत्वको कुरा हैन । महत्वको कुरा संवैधानिक व्यवस्थाको निरन्तता हो । प्रधानमन्त्री जो भए पनि हुन्छ । शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, महन्थ ठाकुर जो भए पनि हुन्छ ।

यी व्यक्ति, व्यक्तित्व केपी शर्मा ओलीभन्दा धेरै असल, राम्रा, सुयोग्य छन् भन्ने हैन । यस दृष्टिकोणबाट तर्क गर्ने हो भने छलफल अन्तै जान्छ । एउटा सिंगो पुस्ताले नै राजनीतिक सन्यास लिए हुने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

तसर्थ आजको मुख्य प्रश्न प्रधानमन्त्री हुने सम्भावित व्यक्ति, उसको क्षमता र ट्रयाक रेकर्डको हैन, संवैधानिक निरन्तरताको हो । तिनै मानिस प्रधानमन्त्री हुने हुन जो प्रक्रियाभित्र छन्, प्रक्रियाभित्रबाट अनुमोदित भएर आउँछन् । नयाँ चहियो, राम्रो चाहियो, क्षमतावान चाहियो भन्दैमा संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट कुदेर आएर कसैले सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्न मिल्ने हैन । त्यसैले व्यक्तिको प्रश्न यतिखर गौण हो । मुख्य प्रश्न पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा र ओली सरकारसँगसँगै जान सक्दैनन् भने वैकल्पिक सरकार दिन किन ढिलो गर्ने भन्ने हो ।

नयाँ सरकार दिने प्रक्रिया जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमा विशेषतः पूर्व राजपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह बाधक बनेको जुन समाचार आइरहेको छ, त्यो किन र केका लागि हो भन्ने प्रष्ट भन्न सक्नु पर्दछ । जसपाको आन्तरिक शक्तिसन्तुलन हेर्दा यो पार्टी एकमुष्ट निर्णयबाट ओली सरकारमा सामेल हुन सक्ने कुनै राजनीतिक आधार देखिँदैन । यदि त्यसो हो भने ठाकुर–महतो समूहले पार्टी बैठक राखेर आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा आफ्नो इरादाबाट पछि हट्नुपर्ने हुन्छ । जुनकुनै मूल्यमा ओली सरकार नै टिकाउने उद्देश्य हो भने पार्टी विभाजन गर्न राजी हुनुपर्ने हुन्छ ।

यो पनि नगर्ने, त्यो पनि नगर्ने र देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने कुरा किमार्थ उचित हुँदैन । यही प्रयोजनका लागि चैत्र ६ बोलाइएको जसपाको बैठक अकारण स्थगन गर्नु र बैठकको अर्को मिति अहिलेसम्म पनि नतोक्नु ठाकुर-महतो समूह बैठकबाट भागे जस्तो हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पार्टी बैठकबाट कुनै नेता कतिन्जेल भाग्न सक्दछ ? लोकतन्त्रमा दलभित्रको अन्तपार्टी लोकतन्त्रको समेत उत्तिकै महत्व हुन्छ । नेकपामा ओलीले बैठक नै नराखेर अहिले त्यस्तो भाँडभैलोको अवस्था आयो । त्यसले नेकपा मात्र कमजोर भएन, सिंगो देश, लोकतन्त्र र नैतिक मूल्यहरु नै कमजोर हुन पुगे ।

नेकपाकै जस्तो खेल जसपाभित्र दोहोरिने सम्भावना बढेर गएको छ । जसपा नेकपाजस्तै अन्तपार्टी लोकतन्त्रमा कमजोर हुनु र अनिर्णय बन्दी बन्नु सिंगो लोकतन्त्रका लागि अर्को दुर्भाग्य हो ।

यदि साँच्चै चाहन्छ भने ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने र त्यसमा सामेल हुने राजनीतिक अधिकार जसपालाई छ । यदि त्यही बाटो राज्ने हो भने जसपाले त्यसबारे पनि औपचारिक निर्णय लिए हुन्छ । कम्तीमा ओली सरकारले फेरि बहुमत हासिल गर्ने छ । अल्पमतको सरकारको बोझबाट लोकतन्त्रले मुक्ति पाउने छ ।

अन्यथा जसपाले ढिलो गर्नु पर्ने कारण देखिन्न । यतिखेर जसपा तटस्थ बस्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यस्तो तटस्थताले कस्लाई फाइदा हुन्छ ? राजनीतिमा त्यसको पनि हिसाब किताब हुनु पर्दछ । यतिखेर तटस्थताको अर्थ हो घुमाउरो गरी ओली सरकारलाई नै समर्थन गर्नु । यति कुरा जससकैले सजिलै बुझ्न सक्दछ ।

The post अनैतिक सरकार, अनैतिक प्रतिपक्ष, अनिर्णयको बन्दी देश appeared first on Sajha Post.

चरम दक्षिणपन्थ र उग्र वामपन्थ दुवैको लक्ष्य एउटै हुन्छ

$
0
0

अहिले म ब्रिटिस नारीवादी तथा शिक्षाविद डोरा रसेलका संस्मरण पढ्दैछु । यी संस्मरण ३ खण्डमा प्रकाशित थिए । मैले अहिलेसम्म पहिलो खण्ड मात्र पढ्न भ्याएको छु ।

यसमा एडबार्डियन इङग्ल्याण्डमा उनको परिवेश, क्याम्ब्रिजमा उनको शिक्षा, लैङिगक समानताबारे उनको दृष्टिकोणको विकासक्रम, उनीद्वारा स्थापित एक प्रयोगात्मक विद्यालय तथा उनले विवादास्पद दार्शनिक बट्र्रेड रसेलसँग विवाह गरेर बिताएका वर्षहरू समाहित गरिएका छन् ।

उनको पुस्ताका अन्य कयौं मानिस जस्तै डोरा रसेल पनि बोल्सेभिक क्रान्तिबाट प्रभावित थिइन् । यो क्रान्ति त्यतिखेर भएको थियो, जब डोराको उमेर २०–२२ वर्षको थियो । क्रान्ति भट्किने बित्तिकै उनले रुसको भ्रमण गरेकी थिइन् ताकी क्रान्तिका घटनाक्रमहरूको प्रभाव सिधै अध्ययन गर्न सकियोस् ।

सन् १९१८–१९ तिरका अतिउत्साही बोल्शेभिकहरूसँग कुराकानी गर्दा डोरालाई मध्ययुगीन इसाई धर्मशास्त्रीहरूको याद आयो, जसले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सपना देखेका थिए, यो आशामा कि यसको रचना ईश्वरले गर्नेछन् ।

ती धार्मिक कल्पनाजिवीजस्तै, जस्तो कि डोराले लेखेकी छन्– यी मान्छेहरू रुसमा ब्रह्माडका वास्तुकारको नक्कल गर्दैछन् । जसरी ती महान समयविधाताले ग्रहहरूको गति स्थापित गरेका थिए, त्यसरी नै बोल्सेभिकहरू नयाँ समाजको मार्गचित्र रचना गर्दै थिए ।

उनीहरू यस्तो औद्योगिक रणनीति बनाउँदै थिए जहाँ प्रत्येक स्त्री र पुरुषले समान काम र योगदान गर्नेछन् । उनीहरूको अपेक्षा थियो कि एकपटक गति समात्न मात्र बाँकी हो, त्यसपछि नयाँ तर्कसंगत समाज व्यवस्था आफैं चल्न थाल्ने छ ।

सोभियत रुसको कुराकानीमा डोराले बोल्सेभिकहरूमा भयानक मतान्धता देखिन् । यसबाट उनी केही प्रभावित र केही हैरान भइनँ ।

उनले लेखेकी छन्– यस्तो देखिन्छ कि भविष्यमा साम्यवादी राज्य स्थापनाका लागि साम्यवादी शिक्षा अनिवार्य हुन सक्दछ तर मलाई यो एक नराम्रो कुरा लाग्यो । किनकी यसमा रचनात्मकताको साटो घृणा र उग्रवादको अपिल आवेग र उन्मादको तरिकाले गरिंदैछ । यसले मान्छेको स्वतन्त्र समझलाई रोक लगाउँछ र ध्वस्त गर्दछ ।

रामचन्द्र गुहा

डोरा रसेलको एक दशकपछि कवि रविन्द्रनाथ टैगोर सोभियत रुसको यात्रामा गए । त्यहाँ उनीहरु दुई हप्ता बसेका थिए । यस दौरानमा उनी विद्यालय र कारखानाहरूमा गए । विभिन्न वर्ग र तप्काका मानिससँग कुराकानी गरे ।

फर्किनुभन्दा केहीबेर अघि उनको पार्टी पत्रिका इज्वेस्तियासँग साक्षात्कार भयो । सोभियतहरूले जुन अद्भूत सघनताका साथ शिक्षाको विस्तार गरेका थिए, त्यसको टैगोरले प्रसंशा गरे । साथसाथै उनले एउटा चेतावनी पनि दिए ।

उनले उल्टै सोधे– तपाईहरू नै भन्नुस्, तपाईहरूको प्रशिक्षणमा जसरी ती मानिसप्रति वर्गीय घृणा, आक्रोश र बदलाको भावना भड्काउन खोजिन्छ, यसो गरेर तपाईहरू आफ्नो विचारधाराको भलो गर्दै हुनुहुन्छ वा आफ्ना दुश्मनलाई पन्छाउने वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ ? जसले तपाईहरूको विचारधारालाई आफ्नो ठान्दैनन्, तिनीहरूलाई तपाईहरू दुश्मन भन्नु हुन्छ, के ति मानिसहरू जो तपाइँहरूको विचारधारासँग सहमत छैनन् ति मानवताको परिभाषाभित्र पर्दैनन् ?

टैगोरको विचारमा कुनै पनि परिपक्क राजनीतिक व्यवस्थाले असहमतिलाई स्वीकार गर्दछ । त्यस्तो व्यवस्थामा मानव मनको स्वतन्त्रता हुने अनुमति दिइन्छ । यदि दवाव बनाएर सबै मानिसको विचार उस्तै बनाइयो भने पनि त्यो केवल अरुचिकर मात्र हुँदैन, बरु त्यो यान्त्रिक नियमनबाट चलेको निर्जिव दुनियाँजस्तो बन्न पुग्दछ ।

यदि कसैको मिसनसँग यावत मानवता समाहित हुन्छ भने मतभिन्नतालाई स्वीकार गर्नै पर्दछ । बौद्धिक क्षमताको मुक्त प्रवाह र नैतिक प्रोत्साहनले विचार निरन्तर बद्लिने, पुनश्चः बद्लिने गर्दछ । हिंसा अन्धमूर्खताको कारण हुने गर्दछ । सत्यलाई स्वीकार गर्न मनको स्वतन्त्रता जरुरी हुन्छ । आतंकले यसलाई निरासाजनक ढंगले नष्ट गर्दछ ।

म फेरि डोरा रसेलमै फर्किन चाहन्छु । सोभियत संघबाट फर्किएको केही वर्षपछि उनी चीन गइन् । त्यहाँ उनले भरखरै बनेको कम्युनिष्ट पार्टीका नयाँ छिमलसँग कुरा गरिन् । उनीहरूको कट्टरता र उत्कण्ठा उनीहरूका रुसी कमरेडहरूको भन्दा कम थिएन ।

सन् १९२१ को जनवरीमा बेइजिङबाट आफ्ना एक मित्रलाई चिठ्ठी लेख्दै डोराले टिप्पणी गरेकी थिइन्– ‘विचारकहरूमा साम्यवादलाई सत्तामा ल्याउने दृष्टिकोण हुन सक्दछ तर रुस र चीन दुवै देशमा यो धर्मभन्दा कम कट्टर छैन । धर्मको रुपमा उनीलाई यो फाइदा हुन सक्दछ कि यसले मानिसलाई एकठ राख्न मद्दत गर्दछ । एक समुदाय वा झुन्ड बनेर रहने भावना पैदा गर्दछ ।’

विशेष रुपमा हाम्रो देशको समकालीन इतिहासलाई हेर्दा यो लाग्दछ कि कट्टर दक्षिणपन्थ र कट्टर वामपन्थ बीच थुप्रै साझा गुण हुन्छन् । यी दुवैको सोच हुन्छ साधन जस्तो सुकै होस्, लक्ष्य अन्तिम कुरा हो ।

जस्तो कि दुवैको यो सोच हुन्छ कि सत्तारुढ नेताहरूले कर्मचारीतन्त्र र न्यायपालिकालाई कब्जा गर्नु पर्दछ । राज्यसँग त्यस्तो अधिकार हुनु पर्दछ भन्ने ठानिन्छ जसले कस्तो उपन्यास लेख्ने, कस्तो गीत गाउने, कस्तो नारा लगाउने, कस्तो नलगाउने समेत नियमन र नियन्त्रण गर्न सकोस् ।

कट्टर दक्षिणपन्थले विज्ञानलाई नकार्दछ । आफूलाई धर्मका रहस्यमय र अतार्किक तत्वहरूद्वारा निर्देशित गर्दछ । फ्रान्सेली इतिहासकार फ्रान्कोइस फ्यूरेले दक्षिणपन्थी र वामपन्थी निरंकुशताका समानताहरू आफ्नो किताब ‘द पासिङ अफ एन इल्युजन’ मा बढो राम्रो दर्ज गरेका छन् ।

फ्युरेले लेखेका छन्– ‘राष्ट्रिय समाजवादीहरू सोभियतहरू जस्तै थिए । त्यहाँ निरन्तरको एकताको उत्सव हुन्थ्यो । त्यसको पुष्टि गर्ने आधार भने सार्वजनिक वैचारिक घोषणाहरू हुन्थे । राष्ट्रिय समाजवादीहरूको सर्वोच्च रुप उसका नेता फ्युहररको छवी थियो । यसले रहेक नागरिकलाई अनिवार्य रुपमा राज्य–पार्टीको अंग बनाउँथ्यो । त्यसभन्दा बाहिरका सबै मानिस शत्रु मानिन्थे, त्यसको अर्थ सोभियतहरूका लागि बुर्जुवा र राष्ट्रिय समाजवादीहरूका लागि यहुदी हुन्थ्यो । यी सबै शत्रु हरबखत राज्यको निगानीमा हुन्थे र सत्ता एक शाश्वत सत्य सावित हुन्थ्यो ।’

फ्युरेले लेखेका छन् कि फासीवादलाई जस्तै साम्यवादलाई पनि हिंसा र अनैतिकता लक्ष्य हासिल गर्ने साधनका रुपमा स्वीकार्य थियो । कुरा कति मात्र थियो भने त्यसले उनीहरूको राजनीतिक प्रभुत्व कायम गर्न मद्धत गर्नु पर्दथ्यो । लेनिन हुन वा हिटलर, दुवै आफ्ना साथी वा नागरिकलाई उत्तिकै सजिलो गरी मार्न सक्दथे जसरी युद्धमा शत्रुलाई मारिन्छ । यसका लागि यति चाहिँ हुन पर्दथ्यो कि त्यो मानिस बुर्जुवा बर्ग वा विपक्षी पार्टीमा लागेको हुनु पर्दथ्यो ।

फ्युरेको किताब युरोपको आन्तरिक युद्धमा केन्द्रित छ । तसर्थ उनले लेनिन र हिटलरको उल्लेख गरेका छन् । युद्धोत्तर एशियामा कोइ भविष्यको इतिहासकारले चीनमा साम्यवादको उदय र भारतमा हिन्दुत्ववादी सर्वसत्तावादीहरूको उदयबारे यस्तै समानता देखाउन सक्दछ । खास गरेर लेनिन र हिटलरको जस्तै माओ र मोदीको मनुष्योत्तर छवीबारे लेख्न सक्दछ ।

फ्युरे कहिल्यै भारत आएनन् । सायद उनले यो देशको इतिहासबारे पनि कमै पढे । तर मैले उनको किताबका जुन अंशहरूको उल्लेख गरे ती भारतको भविष्यको पूर्वाभास जस्तो लाग्दछ । माओको अधिनमा साम्यवादी चीनमा जस्तै मोदीको नेतृत्वमा भाजपा एक पार्टी व्यवस्था कायम गर्न चाहन्छ । यसैका लागि महान र कहिल्यै गल्ती नगर्ने नेताको छवि कल्पना गरिएको छ ।

विपक्षी दलहरूलाई भयभित गरिएको छ । राष्ट्रद्रोही वा विरोधी भन्दै उनीहरूको आलोचना गरिएको छ । यहाँ यस्तो पनि दाबी गरिन्छ कि प्रधानमन्त्रीको हत्या गर्ने षडयन्त्र गरिँदैछ । अझ दुःखको कुरा– भारतीय मुस्लिम समुदायलाई त्यसरी नै आतंकित गरिएको छ जसरी माओले चीनमा गैरहानहरूलाई आतंकित गरेका थिए ।

वामपन्थी हुन वा दक्षिणपन्थी दुवैले यो स्वीकार गर्दैनन् कि उनीहरूका बीचमा समानताहरू छन् तर यथार्थमा समानताहरू काफी छन् । डोरा रसेलका माथिका पंक्तिहरू फेरि एकपटक याद गरौं त– यहाँ साम्यवादको साटो हिन्दुत्व देखिन्छ, फरक यत्ति हो ।

अमर उजालाबाट

The post चरम दक्षिणपन्थ र उग्र वामपन्थ दुवैको लक्ष्य एउटै हुन्छ appeared first on Sajha Post.

कतार फिफा विश्वकपमा सुन्दर खेलको कुरुप पक्षहरू

$
0
0

प्रत्येक ४ वर्षमा जब विश्व फुटबल कपको समय आउँछ, फुटबलका शुभेच्छुकहरू आफ्नो निन्द्रा र अन्य गहिरा सम्बन्धहरूको मूल्य चुकाउन तयार भएर बसेका हुन्छन् । तर, कतारमा आगामी वर्षको विश्वकप फुटबलका लागि चुकाइएको मूल्य भने त्यो भन्दा निक्कै धेरै छ ।

गत फेब्रुअरीको एक प्रतिवेदनले भन्छ कि सन् २०११ यता जहिले यो मध्यपूर्वी राष्ट्रले विश्वकप फुटबलको आयोजना गर्ने अवसर जितेको थियो, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान र नेपालका ६५०० भन्दा बढी आप्रवासी कामदारको मृत्यु भएको छ ।

द गार्जियनका अनुसार मृतकमध्ये धेरैजसो २०० बिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा दोहामा बनाउँदै गरिएको विश्वकप सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न रहेका थिए । यस्तो मृतक कामदारको संख्या त्यो भन्दा अझै धेरै हुनु पर्दछ किनकी त्यस तथ्यांकमा फिलिपिन्सजस्ता केही देशका कामदारहरूको संख्या जोडिएको छैन ।

मृत्युको मुख्य कारण अत्यधिक तापक्रमको आघात, थकान, निरासा र आत्महत्या रहेको छ । उनीहरू आफ्नो परिवारबाट हज्जारौं किमी टाढा थिए । उनीहरूको जीवनको अन्तिम क्षण अनिश्चिततापूर्ण थियो । आधिकारिक अभिलेखको अस्पष्टताले गर्दा अस्पष्टता नै उनीहरूको मृत्युको परिभाषा बन्यो ।

हामी त्यस्तो फुटबल खेल कसरी सजिलै हेर्न सकौंला, जसका लागि हज्जारौं मानिस मरेका छन् । के हामी त्यस्तो स्टेडियममा बसेर फुटबलको असली मज्जा लिन सकौंला, जसको निर्माणमा त्यतिका मान्छेले आफ्नो जीवन दिएका छन् ? कि यो खेल नै बहिष्कार गर्ने वा अन्यत्रै सार्ने हो ?

वास्तविक त्रासदी त के हो भने कतारमा जे भयो, त्यो कुनै नयाँ कुरा हैन । न त पूर्वाधार निर्माणको काम नै नयाँ हो न त त्यसको मानवीय मूल्यको अभिलेख नै । सन् १९९० मा इटालीमा यतिधेरै भरमार निर्माण र मर्मतसंभार भएका थिए, जसको पैसा दशकौं लगाएर तिर्न परेको थियो ।

सन् २०१४ मा ब्राजिलमा भ्रष्टाचार र अध्याधिक खर्चको भार उस्तै थियो । जब ब्राजिलले त्यस कामका लागि १४ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्‍यो, ब्राजिलजस्तो धर्तीकै सबैभन्दा फुटबल अनुरागी भएको देशमा त्यसका विरुद्ध ठूल्ठूला जनप्रदर्शन भएका थिए ।

पछिल्लो सन् २०१८ मा रुसमा भएको विश्वकपसँग सम्बन्धित विवादहरू पनि कम थिएनन् । मस्कोले ४ वर्ष अघि क्रिमियालाई अधिनस्थ गरेको थियो । यसबापत् यो टुर्नामेन्ट नै अन्यत्र सार्नु पर्ने आव्हान भएका थिए ।

पूर्वी उक्रेनको आकासमा मलेसियाली एयरफ्लाइट १७ लाई रुसी मिसाइलले आक्रमण गरी खसालेपछि यस्तो मागको होहल्ला झनै बढेको थियो । रुसको फुटबल क्षेत्रमा हुने नश्लीय विभेद, क्रुर दमन र देशको एलजिबिटी समुदायको अपराधिकरणको चर्चा आफ्नो ठाउँमा छँदै थिए ।

फिफा फुटबल कपको सञ्चालक निकायले गर्ने भ्रष्टाचारको व्यापक चर्चा हुने गरेकै छ । सन् १९३४ को विश्वकप मुसोलिनीका लागि इटालीमा फासीवादलाई प्रवर्द्धन गर्ने द्रुतमार्ग बनेको थियो । फुटबल क्षेत्रमा निर्दोषिताको खोज हाँस्यास्पद र असम्भवको बीचमा कतै भएजस्तो लाग्दछ । तर विगतमा भएकमा कुनै पनि पापले कतारमा भएका मानव अधिकार विरोधी घटनालाई ओझलमा पार्न सक्दैन ।

के यो टुर्नामेन्टलाई अन्यत्र सार्न सकिन्छ ? हो, त्यसो गर्न सकिने उदाहरण छ । सन् १९८२ मा कोलम्बियाले सन् १९८६ को टुर्नामेन्ट आयोजना गर्नु पर्ने कर्तव्यबाट राजीनामा दिएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति बेलिसारियो बेटानकुरले त्यसको कारण पर्याप्त आर्थिक क्षमताको अभाव बताएका थिए । साथैले उनले ‘फिफा र यसका सदस्यहरूको अतिशयोक्तिमा समावेश हुने समयको अभाव’ भनेर उल्लेख नै गरेका थिए ।

यद्यपि जर्मन, नर्वे र डच राष्ट्रिय टोलीहरूका क्वालिफाई म्याच अगाडि मानव अधिकारको गञ्जी लगाएकाहरूको प्रदर्शन हुने गरेको छ तर पनि कतार टुर्नामेन्ट रोकिने सम्भावना छैन । फिफाले विगतमा पनि यस्ता राजनीतिक भनाई र प्रतिक्रियालाई अस्वीकार गर्दै कुनै कारबाही गर्ने गरेको छैन ।

त्यसो भए, मैदानमा होस् वा स्क्रिन अगाडि हाम्रा सामु के उपाय बाँकी रहन्छ र ? हामी असमानता र अन्यायलाई बढाबा दिने संचरनाहरूको आलोचना गर्न सक्दछौं । कतारको मरुभूमिमा विश्वकप फुटबललाई अगाडि बढाउन सहिद हुनेहरूको परिवारको आय र क्षतिपूर्तिको सवाल उठाउन सक्दछौं । दोहाले भारत र श्रीलंकामा भुइँतहको फुटबल विकासका लागि लगानी गर्न सक्दछ । त्यहाँ स्टेडियमहरू निर्माण गर्न तिनीहरूको नाममा नामाकरण गर्न सक्दछ, जसले दोहा स्टेडियम बनाउँदा जीवन गुमाए ।

यी घटनामा कतारको आधिकारिक प्रतिक्रिया यस्तो हुने गरेको छ– ‘प्रत्येक व्यक्तिको मृत्यु र जीवनको क्षति हाम्रा लागि दुःखदायी छ । तर, यस्ता क्षतिहरू ती समुदायको जनसांख्यिकी र मृत्यदरको दायराभित्रै छ ।’ यसमा औल्याएअनुसार कतारी नागरिकलाई जस्तै विदेशी कामदारलाई पनि ‘निःशुल्क प्रथम श्रेणीको स्वास्थ्य सेवा’ उपलब्ध गराउन सकिन्छ, जसले उनीहरूको मृत्युदरलाई घटाउने आशा गर्न सकिन्छ ।

यस्तो बेला अरु धेरै चिज गर्न नसकिएला । सायद हामी आफूले पाएका सुअवसरहरूको पछाडि हुने मानवीय क्षतिहरूको मूल्य बुझ्न सक्नेछौं । सायद, मृत्यु, राजनीति र पुँजी योजना पनि खेल नै हुन वा खेलकै विपरितार्थ हुन भन्ने बुझ्न सक्ने छौं । सायद हामीले हामीलाई आगामी टुर्नामेन्टमा हुने यस्ता स्थितिबारे अवगत गराई रहन सक्ने छौं ।

साउद चाइना मोर्निङ पोष्टबाट ।

The post कतार फिफा विश्वकपमा सुन्दर खेलको कुरुप पक्षहरू appeared first on Sajha Post.

Viewing all 942 articles
Browse latest View live