आखिर डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउस छोड्नै पर्यो । जतिसुकै अनिच्छा भए पनि, जस्तोसुकै उपद्रो मच्चाए पनि शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको करिब २५० वर्ष लामो परम्परा उनले टार्न सकेनन् । बुधबार बिहान उनी ह्वाइट हाउसबाट निस्किए । भलै कि नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा उनी बसेनन् ।
तर, ट्रम्प कार्यक्रममा सामेल नहुँदैमा बाइडेनको सपथ ग्रहण र सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया रोकिएन । अमेरिकी कर्मचारीतन्त्रले संविधान, राष्ट्र, नागरिक र लोकतन्त्रप्रतिको दायित्व पुरा गर्यो । ट्रम्पको उदयसँगै अमेरिकी लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणमा कुनै समस्या आउने हो कि भन्ने जुन विश्वव्यापी आशंका थियो, त्यसो भएन । अमेरिकी लोकतन्त्र र संविधानवादको परम्परा सामु ट्रम्पले घुँडा टेक्नै पर्यो । अमेरिकी ‘अपवादवाद’ (एसेप्सनालिज्म) को अपराजित परम्परा कायमै रह्यो ।
अमेरिकी लोकतन्त्रको इतिहासमा ट्रम्पको जतिको खराब शासनकाल सायदै कुनै राष्ट्रपतिको थियो । विश्वस्तरमा उनी उत्तिकै बदनाम रहे । तथापि ट्रम्प सर्वाधिक मत प्राप्त गर्ने पराजित उम्मेदवारको रेकर्ड कायम राख्न सफल भए । अमेरिका जस्तो देशको इतिहासमा ट्रम्पजस्ता राष्ट्रपतिको उदय किन भयो ? यसको ‘दिक–काल सम्बन्ध’ के थियो ? जाँदाजाँदै फेरि ट्रम्पले कसरी ७ करोड ५० लाख लोकप्रिय मत हासिल गर्न सके ? उनको खराब र बदनाम छविका बाबजुद त्यति धेरै अमेरिकी मतदाताले उनलाई किन पत्याए ? यी निश्चय नै विश्लेषण योग्य प्रश्नहरू हुन् ।
भनिन्छ– पात्र र प्रवृति, इतिहास र व्यक्तिको सम्बन्ध द्वन्द्वात्मक हुन्छ । विना पात्र प्रवृति प्रकट हुन सक्दैन । ठीक त्यसै गरी विना प्रवृति पात्रको उदय हुन सक्दैन । विना इतिहास व्यक्तित्व बन्दैन । विना व्यक्तित्व इतिहास प्रकट हुँदैन ।
ट्रम्पको उत्थान र पतनमा पनि यो नियमले काम गरेको हुनु पर्दछ । ट्रम्पको जुन सनकी, झोक्की, हक्की, अहंकारी र आत्मकेन्द्रित स्वभाव थियो सायद इतिहासले पनि त्यस्तै पात्र खोजिरहेको थियो । छोटो समयका लागि किन नहोस् अन्यथा ट्रम्पको व्यक्तित्व इतिहासका लागि स्वीकार्य हुने थिएन । तर इतिहासको एक सानो कालखण्डमा लागि खलपात्रका रुपमा ट्रम्पले इतिहासलाई जुन गति दिए, त्यो उनको व्यक्तित्वको विशिष्ठता पनि हो ।
भनिन्छ– पहिलो विश्वयुद्धको पीडाले फासीवाद र मुसोलिनी, नाजीवाद र हिटलर जन्मेका थिए । उनीहरूले मानव जातिको आधुनिक इतिहासमा जुन क्षति पुर्याए, त्यो सायदै विस्मरणीय हुनेछ । निश्चय नै ट्रम्पले पनि थुप्रै क्षति गरे, तर मुसोलिनी र हिटलरको तहमा इतिहासले उनले उनलाई पत्याएन । ट्रम्पका इच्छाहरू के के थिए, कुन हदसम्म उनी जान चाहन्थे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छन्, तर अन्ततः उनी लोकतन्त्रले निर्धारित गरेको एउटा सीमाभित्र बस्न बाध्य भए । कयौं खराबीका बावजुद लोकतन्त्र कम खराब प्रणाली हो भन्ने चर्चिलको भनाई फेरी एकपटक पुष्टि भयो ।
ट्रम्पको उदय यथार्थमा सन् १९९० पछिका नवउदारवादी खराबीहरूको सञ्चिती थियो । सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघ र पूर्वी युरोपको पतनपछि जुन ‘उदार लोकतन्त्रको दिग्विजय’ को डंका पिटियो, त्यो यथार्थभन्दा बढी भावावेशपूर्ण थियो । नवउदारवादले सञ्चित गरेका खराबीहरूले सन् २०१० तिर आइपुग्दा अझ दक्षिणपन्थी मोड लिए, ट्रम्प त्यसैका सह–उत्पादन थिए ।
सोभियत संघको पतन भएर भ्लादिमिर पुटिन, पूर्वी युरोपको पतन भएर भिक्टर अर्वान वा लुकाशेन्कोजस्ता नयाँ तानाशाहहरूको उदय हुनु कुनै अर्थमा पनि लोकतन्त्रको दिग्विजय थिएन । लोकतन्त्रलाई केवल चुनावका रुपमा मात्र हेर्ने कि राजनीतिक प्रवृतिहरूको मानवीयकरणको मापदण्डबाट पनि हेर्ने त्यो प्रश्न कायमै थियो । सन् २०१० को दशकपछि विश्वव्यापीरुपमा उदय भएको नवफासीवादको चरित्र मानवीय थिएन, भलैकी त्यो निर्वाचित थियो ।
नवउदारवादी भूमण्डलीकरणका पक्कै केही दोषहरू थिए । विश्व आप्रवासन तीव्र भएको थियो, जसले रैथाने समुदायहरूमा भय र राष्ट्रवादको भावना बढेको थियो । सूचना–प्रविधिले सूचनामाथिको पहुँचलाई बढाएको थियो तर गम्भीर मूल्य बोध र सौन्दर्यकेन्द्रित विश्लेषण र ज्ञान उत्पादन प्रक्रिया कमजोर भएको थियो । सुविधाको दृष्टिकोणबाट मानिसको जीवनस्तर उस्किदै गएको थियो तर आर्थिक असमानता र मानसिक तनाव उत्तिकै बढेको थियो ।
विश्वव्यापार संगठनजस्ता नयाँ संस्थाहरू उदित भएका थिए तर त्यसको लाभ साना र अल्पविकसित देशहरूलाई भन्दा उदयमान आर्थिक शक्तिहरूलाई पुगेको थियो । मानिसका भाषिक साँस्कृतिक पहिचानहरू निरन्तर अतिक्रमित भएका थिए, जसले नश्लीयतामा आधारित बर्चश्वको भावनालाई तीव्रत्तर बनाएको थियो ।
यही ‘दिक’ ले नयाँ ‘काल’ लाई जन्म दियो, जसलाई राष्ट्रवादको युग वा नवफासीवादको युग भन्न सकिन्छ । ट्वीटर र फेसबुकजस्ता ‘माइक्रो ब्लग’ कम्पनीहरूले मानव जीवनका सर्वाङ्गिक पक्षहरूलाई भन्दा कुनै एक पक्ष आधारित सूचना र विचारलाई तीव्रता दिए । मानव मनोविज्ञान एकांकी हुँदै गयो । ट्रम्पको उदयमा जतिधेरै फेसबुक र ट्वीटरको भूमिका थियो, सायदै विश्वमा यी वेब ब्लगहरूको त्यतिधेरै प्रयोग अरु कसैले गरेको होस् ।
विचारधाराको सन्तुलन कायम हुन आम सोचको सन्तुलन कायम हुनुपर्दछ । मानिसहरू एकाङ्की र तनावग्रस्त हुँदै जाँदा समाज र राष्ट्रहरू मात्र सन्तुलित भइरहन सम्भव थिएन ।
उदारीकरणसँगै आएका निजीकरण र उदारीकरणको वृहत्त आयामबारे सोच्ने फुर्सद कसैलाई थिएन । एकातिर बर्चश्ववादी सोच बढदै थियो अर्कोतिर प्रतिरोध आन्दोलनका रुपमा प्रतिबर्चश्ववादी सोच उत्तिकै तीव्र थियो । साँचो अर्थको समावेशी, सहभागितामूलक, समन्यायिक र सामञ्जस्यतापूर्ण समाज निर्माण गर्ने प्रयत्नहरू कमजोर भएका थिए ।
भूमण्डलीकरण वा स्थानीयकरण एकअर्काका बिल्कुल प्रतिस्थापक अवधारणा थिएनन् । बरु यी दुईबीच एक गतिशील सन्तुलनको आवश्यकता थियो । सन् १९९० पछिको करिब २ दशकले स्थानीयकरणको मर्म र भावनालाई बेवास्ता गर्यो र एकहोरो भूमण्डलीकरणमा जोड दिन थाल्यो, जसले दुर्भाग्यपूर्ण क्षण निम्त्याउनु स्वभाविक हुन्थ्यो ।
यद्यपि काला र गोराको द्वन्द्व अमेरिकी समाजमा नयाँ थिएन । यो अमेरिकाको स्थापनाभन्दा पुरानो समस्या हो । अमेरिकी आदिवासीहरूमाथि दमन र अफ्रिकीमूलका काला जातिहरूको शोषण गरेर अमेरिकी सभ्यता, वैभव र गौरवको आधारशीला खडा भएका थिए । भूगर्भमा रहेका प्लेटहरू खजमजिँदा धर्तीमा भूकम्प गएजस्तो जगमा रहेका आधारशीलाहरू खजमजिँदा राष्ट्रमा भूकम्प जानु अस्वभाविक हुँदैनथ्यो ।
तर भूमण्डलीकृत अमेरिकामा काला र गोराको मात्र प्रश्न आज छैन । ब्ल्याक र ह्वाइटसँगै त्यहाँ अर्को कलरको जन्म भइसकेको छ, जसलाई ‘ब्राउन’ भन्ने गरिन्छ । अमेरिकी समाजका लागि एशियन, चिनियाँ, हिस्पानिक आदिहरू न त काला हुन न त गोरा । ‘ब्राउन’ हरूको एउटा भिन्नै संसार त्यहाँ बन्दै थियो, जो गोरा सर्वोच्चताको खिलाफ थिए र बर्चश्ववादका विरुद्ध लड्न कालाहरूसँग सहकार्य गर्न इच्छुक र आतुर थिए । जो बाइडेन र कमला ह्यारिसको जीतमा ह्वाइट, ब्लाक र ब्राउनहरूको एक साझा र समावेशी चरित्र प्रकट हुन्छ ।
अमेरिकामा मात्र हैन, सन् २०१० पछि राष्ट्रवादको नाममा नश्लवाद, नवफासीवाद व बर्चश्ववाद एक नयाँ ‘फेनोमेना’ बनेका छ । त्यसको प्रतिरोधमा समावेशिताको अर्को मनोविज्ञान तयार भएको छ । बर्चश्ववाद विरुद्ध समावेशिता र आत्मसम्मानको लडाई विगत दशकको मुख्य चरित्र बनेको छ । यो लडाईमा ट्रम्पको हारबाट बर्चश्ववाद कमजोर भएको र समावेशिताको सोच फेरि एकपटक हावी भएको अर्थमा लिन सकिन्छ ।
एकल राष्ट्रिय राज्यको सोच अहिले विश्वव्यापी रुपमा संकटमा परेको छ । चीन जस्तो एकछत्त हान साम्राज्यमा समेत उइगुर, तिब्बत र इनर मंगोलियाका समस्याहरू छन् । सन् १९९० पछि इथियोपिया, नाइजेरिया, बेल्जियम, नेपाललगायत कयौं देशहरू विविधतालाई आ-आफ्नै प्रकारले स्वीकार गर्दै संघीयकरण भएका छन् । यो यथार्थलाई समेत आत्मसात गर्ने हो भने ट्रम्पको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ जस्ता अवधारणाहरू उदय हुनु कुनै आश्चर्य थिएन ।
अमेरिकाका ट्रम्प, भारतका मोदी, रुसका पुटिन, हंगेरीका अर्वान, टर्कीका एर्गोगान, ब्राजिलका बोल्सोनारो वा चीनका सि जिन पिङ उपरोक्त ‘दिक’ भन्दा बाहिरका ‘काल’ थिएनन् । तथापि उनीहरूले आफ्नै व्यक्तित्वबाट आफ्नै समय निर्माण गरे । उनीहरूलाई कसैले माया गरेर त्यहाँ पुर्याएको हैन । ती आफै दौडिएर गएर ती देशको सत्ताको टुप्पोमा बसेका पनि हैनन् । यी सबै आ-आफ्नो देशको राजनीतिक प्रणाली, प्रक्रिया, संविधान र समाजको मनोविज्ञानसँग एकाकार भएर उदित भए ।
ट्रम्पको ‘पपुलिज्म’ र ‘डेमागोजी’ प्रारम्भमा धेरैलाई प्रेरणाको बिषय बन्यो । कुनै नयाँ प्रवृति उदाउँदै गर्दा मानिसमा आशा जाग्नु स्वभाविक थियो । राजनीतिक जीवनको प्रारम्भमा मुसोलिनी र हिटलरले पनि जनसमुदायमा ठूलो आशा सृजना गरेका थिए । गलत आशाहरू त्यतिखेर मात्र निराशा र वितृष्णामा परिणत हुन्छ जब त्यसले खराब र अनपेक्षित परिणाम सामुन्ने ल्याउँछ ।
ट्रम्पको बर्हिगमनले समकालीन विश्व प्रवृतिका यी आयामहरू केही कमजोर भएका छन् । तर पूर्णत पराजित भएका छैनन् । समयअनुरुपको व्यक्तित्व भएन भने समय मर्न सक्दछ । व्यक्तित्व अनुसारको समय भएन भने व्यक्तित्व मर्न सक्दछ । ट्रम्पको बर्हिगमन समयको मृत्यु हो वा व्यक्तित्वको पतन अझै यसै भन्न सकिन्न । आज पनि बर्चश्ववाद, नश्लवाद, साँघुरो राष्ट्रवाद वा नवफासीवादका संकेतहरू सर्वत्र छन् । ट्रम्पले पाएको करिब ७ करोड ५० लाख भोट त्यसैको जिउँदो जाग्दो प्रमाण हो ।
ट्रम्पको बर्हिगमनले नेपाललाई दिने शिक्षा पनि उत्तिकै प्रष्ट छ । नेपाल पनि अहिले तिनै समस्याहरूमा छ । भौतिक विकास भर्सेस् आर्थिक असमानता, बर्चश्ववाद भर्सेस् समावेशिता, भूमण्डलीकरण भर्सेस् स्थानीयता, क्रोनी क्यापिटालिज्म भर्सेस् समतामूलक अर्थतन्त्र, शक्तिको केन्द्रिकरण भर्सेस् सम्मानजनक सहभागिताको चाहना समकालीन विश्वको जस्तै नेपालको पनि यथार्थ र अपेक्षा हो ।
नेपालको ओलीज्म सानो आकारको ट्रम्पिज्म हो भन्ने विश्लेषणमा विश्वास गर्नेहरू अहिले पनि यहाँ धेरै छन् । झट्ट हेर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहको गन्ध समेत आउने यो विश्लेषण पद्धति आधारहीन भने छैन । जनवरी ६ मा जसरी लोकतन्त्रको मन्दिर भनिने क्यापिटल हिलमा ट्रम्पका समर्थकहरूले हिंसात्मक आक्रमण गरेका थिए, केही फरक परिदृष्यसहित प्रधानमन्त्री ओलीले प्रनिनिधीसभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरी लोकतन्त्रको मन्दिरमाथि हमला गरेकै छन् ।
बुधबार बिहान ह्वाइट हाउसबाट ट्रम्पको बर्हिगमनसँगै अमेरिकी द्विविधाले निकास पाएको छ । यहाँको दुविधा र अन्यौलको अन्त्य कसरी हुन्छ अहिल्यै भन्न सकिन्न । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर होस् वा सडकबाट कुनै सहमति खोजेर वा नयाँ निर्वाचन भएर जुनकुनै बाटोबाट ओलीको बहिर्गमन अत्यावश्यक देखिन्छ । अन्यथा राजनीतिक द्विविधा, अन्यौल र गतिरोधले निकास पाउने सम्भावना छैन ।
तपाईंहरु यतिखेर ‘ओलीतन्त्र’ विरुद्ध संघर्षमा हुनुहन्छ । माइतीघर मण्डलामा बसेर ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीको तपाईहरु सडकमा बसेको दृष्य हेर्न खुबै मज्जा आएको छ । ओलीको हुकुम छ तपाईंहरुलाई– अब त्यही बस्नुस्, जिन्दगीभरि बाँकी जिन्दगीभरि सडकमै बस्नुस् ।
तपाईहरु ‘सूर्य’ निर्वाचन चिन्ह हाम्रो हो भन्दै निर्वाचन आयोगमा गुहार गर्दै हुनुुहुन्छ । त्यहाँ ‘ओलीको सेटिङ’ पो छ कि भन्ने भय छ तपाईहरुको मनमा । यो हारगुहार र भयले प्रष्ट गर्दछ हामीले कस्ता संवैधानिक संस्थाहरु बनाएछौं । संवैधानिक संस्थाहरुको अविश्वासनीयतामा कहिँ न कहिँनेर तपाईहरुको पनि भूमिका छ । तथाकथित संवैधानिक परिषदको जुन व्यवस्था संविधानमा भयो, त्यो प्रकारान्तले राजनीतिक भागबण्डा हो । हामीले ‘संवैधानिक आयोग सेवा’ बनाउन सक्थ्यौं । त्यहीभित्रको वरिष्ठताबाट प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको नियुक्तिको प्रक्रिया बनाउन सक्थ्यौं । हामीले त्यसो गरेनौं ।
लोकतन्त्रको सारतत्व यदि ‘बहुमत’ हो भने चुनाव चिन्ह तपाईहरुले पाउनुपर्ने कुरामा कुनै शंका छैन । तर, यति निर्णय गर्न पनि निर्वाचनलाई हम्मेहम्मे छ । मलाई शंका लाग्छ- निर्वाचन आयोगले तपाईहरुलाई सूर्य चिन्ह दिन्छ । यदि दिएछ भने ओली निक्कै कच्चा खेलाडी हुन्, हाम्रा संवैधानिक निकायको विश्वासनीयता र तटस्थता कायमै छ भनेर बुझौंला ।
अदालतमाथि हामी उत्तिकै शंका गर्दैछौं । तपाईहरुलाई सम्झना हुनुपर्दछ- प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नियुक्ति समयका बहसहरु । कतै उनले भनेका थिए- मैले नेकपालाई निराश बनाउने छैन । त्यतिखेर नेकपा भन्दा तपाईहरुले आफूहरुको समेत चित्र देख्नु भो । आजको नौवत आउँछ भन्ने कल्पना नै गर्नु भएन ।
जसरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान पढ्दा सूर्य चिन्ह तपाईहरुको हो, त्यसरी नै संविधानको धारा ७६ का सबै उपधारा पढ्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने कुरामा हामी सबै ढुक्क हुनुपर्ने हो । तर, हामी ढुक्क छैनौं । यसको अर्थ अदालत पनि हामीले ठीक बनाएका छैनौं ।
ल कजेल छोडेको दिनदेखि अदालतको मुख नदेखेका, लाइसेन्स मात्र गोजीमा बोकर जीवनभरि पार्टीको झोला बोकेर हिंडेका कार्यकर्ताहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको प्रावधानबाट अदालत छिराउने तपाईहरु पनि हो । न्यायधीशको सपथ खाएर बल्खु कार्यालयमा आशिर्वाद थाप्न जाने न्यायाधीशहरुको हुल पाउँदा त्यतिखेर तपाईंहरुलाई निक्कै ठूलो पराक्रम गरेजस्तो लागेको थियो होला ।
सूर्य चिन्ह पनि तपाईहरुकै भागमा परेछ, विघठित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित पनि भएछ भने मानौला यो देशमा अझै निष्पक्षता र न्याय मरेको छैन । तर, यो खेल त्यति सजिलो छ जस्तो लाग्दैन । कम्तीमा ओली त्यति कच्चा खेलाडी नहुनुपर्ने । रहेछन् भने हामीले सोचेभन्दा सरल तरिकाले उनको पतन होला । कुचोले बडार्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडाएर लग्यो भनेर मख्ख परौंला । तर ओलीतन्त्र फितलो छ जस्तो लाग्दैन ।
किन त ? त्यसका केही प्रष्ट प्रमाण र कारणहरु छन् । राष्ट्रपति उम्मेद्वार छनौटको बेलामा उनले जुन जबरजस्ती गरे, त्यसले प्रष्ट हुन्छ कि आफ्ना मान्छे ठाउँठाउँमा सेटिङ गरिरहुनको महत्व कति छ ? त्यो कमरेड ओलीले राम्रो बुझेका रहेछन् । भर्खरै उनका अर्को विश्वास पात्र आम प्रचलन र प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आख्तियारमा छिर्नु भएको छ । त्यो नियुक्ति सामान्य प्रक्रिया मात्र हैन, तपाईहरुको घाँटीमाथि ‘डेमोकल्सको तरबार’ पनि हो ।
ललिता निवास प्रकरणमा जुन प्रकारको निर्णय भयो, त्यतिखेर तपाईहरु बोल्नु भएन । कुनै अदृष्य भयले तपाईहरुलाई गाँजेको थियो । विष्णु पौडेल जग्गा फिर्ता गरेर उम्किए । त्यतिखेर उनी सायद उनी साझा महासचिव थिए । नीतिगत निर्णयमा यदि अख्तियार प्रवेश गर्न पाउँदै भने मौन बस्नु पर्ने हो, नीतिगत निर्णय भएको हुँदा फलाना, फलानालाई माफी गरियो भनेजस्तो निर्णय अख्तियारले गर्यो, तपाईंहरु सबै हेरेको, हेर्यौ हुनु भो ।
चाहे अदालतको कुरा होस् वा निर्वाचन आयोगको वा अख्तियारको एउटा साझा निष्कर्ष निस्कन्छ कि हामीले निष्पक्ष, तटस्थ र प्रभावकारी संवैधानिक निकायहरु बनाएका छैनौं । यी प्रावधानसम्बन्धी संवैधानिक सुधारको खाँचो प्रष्ट छ, के तपाईहरु आगामी दिनको यो एजेण्डा बोक्न राजी हुनुहुन्छ ?
आज जुन ओलीतन्त्रले तपाईहरुलाई ‘सडक छाप’ बनाएको छ, त्यसको उदयको पृष्ठभूमिलाई पनि सम्झिन आवश्यक छ । ओलीतन्त्र ओलीतन्त्र हो कि हैन ? भन्ने बिषयमा नै तपाईहरुमा ठूलो अन्यौल थियो । सारा दुनियाँ चिच्याइरहेको थियो- जो ओलीतन्त्रकोे मारमा थियो, तर तपाईहरु चाहे पार्टी एकताका नाममा होस् वा आलोपालो प्रधानमन्त्री खाने सम्झौतामा होस्, चाहे राष्ट्रवादको मसान फुक्ने कार्यमा होस् वा अन्य धेरै कुराहरुमा तपाईहरु जानाजान ओलीतन्त्रको उदयका लागि काँध थापिरहनु भएको थियो ।
देशमा केही बाँकी मुद्दाहरु थिए, जो हिजो तपाईहरुले नै उठाउनुु भएको थियो- जब ओलीतन्त्र हावी हुँदै गयो, ती सवालहरु तपाईहरुले अलपत्र छोडिदिनु भयो ।
विश्वदीप पाण्डे
जस्तो- राज्यको पुनर्संरचना र सीमांकन सम्बन्धी तपाईहरुका धारणा ओलीतन्त्र सामु लल्याकलुलुक भए । माओवादी आन्दोलनमा राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी सोच के थियो, कमरेड प्रचण्डलाई सम्झाई रहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । एमालेको आठौं महाधिवेशन (बुटबल महाधिवेशन) को राजनीतिक प्रतिवेदन सायद कमरेड झलनाथ खनालले लेख्नु भएको थियो । माधव नेपालले त्यो प्रतिवेदनप्रति कुनै असहमति राख्नु भएको थिएन, ओलीतन्त्रको छाया पर्दै गएपछि तपाईहरुले यी मुद्दा छोड्नु भयो, देशको एउटा पंक्ति र सीमान्तकृत समुदायले तपाईहरु धोकेबाज ठान्न थाले ।
यहाँसम्म की रेशम चौधरीको रिहाईको मुद्दा उठाउने आँट तथा नैतिक साहससम्म तपाईहरुसँग रहेन । माक्र्सवादी बल प्रयोगको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने, झापा आन्दोलन र जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने तपाईहरु अत्यधिक मतले विजित एउटा निर्वाचित सांसद जेलभित्र सड्दा एक शब्द बोल्न नसक्ने बिन्दूमा पुग्नु भयो । तपाईहरुको नैतिक आधार त्यहाँनेर कति धेरै स्खलित भयो होला ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा फरकफरक निर्वाचन चिन्हमा चुनाव लडेका एमाले र एमाओवादीको निर्वाचन घोषणापत्र एउटै थियो । त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा थियो । तपाईहरुले करिब दुई तिहाई पाउनु भयो । संविधान संशोधनका यस्ता अग्रगामी सावलमा तपाईहरुलाई दुइतिहाई पुर्याई दिन समर्थन दिन तयार दलहरु थिए, तर संविधानको अग्रगामी सुधारतिर तपाईहरुको फिटिक्कै ध्यान गएन ।
गत वैशाख ८ गते दल विभाजन सहज गर्ने जुन अध्यादेश आयो, तपाईहरु तर्सिनु भयो । तर, तत्कालिन समाजवादी दल विभाजित गर्न ओलीले जुन हर्कतहरु गरे, त्यसको विरुद्धमा बलियो गरी उभिनु भएन । ती सांसद अपहरणकारीहरु आज तपाईहरु कै विरुद्ध मनभरि बोलेर हिंड्दैछन, जो यतिखेर जेलमा हुनु पर्ने थियो । तिनीहरुमाथिको मुद्दा पुलिसले दर्ता नगर्दा विधिको शासन मरेको पीडा तपाईहरुको मनमा जागेन ।
संविधान जारी गर्दा बखत भएको मधेश आन्दोलनलाई ओली जसरी गाली गर्थे, तपाईहरु त्यसैमा ताली पिट्दै हुनुहुन्थ्यो । मधेश पनि देश नै हो, सकेसम्म त्यसलाई समेट्नु पर्छ भन्ने सामान्य लचकता समेत तपाईंहरुमा थिएन । बरु उल्टै ओलीलाई ‘महान राष्ट्रवादी’ को बिल्ला लगाई दिन आतुर हुनुहुन्थ्यो ।
देश र जनताका लागि गर्नु पर्ने धेरै ठूल्ठूला कामहरु बाँकी थिए । नीतिगत कुराहरु बाँकी थिए । तपाईहरु ससाना कुरामा अल्झिनु भयो । नेताहरुको मर्यादाक्रम, कुर्सीको साइज र स्थान, आफ्ना गुटकालाई मन्त्री बनाउने बार्गेनिङ, राजनीतिक नियुक्ति जस्ता बिषयमा तपाईको ध्यान गयो ।
दिनुपर्ने जोड– संविधान संशोधनका बाँकी मुद्दा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समाजवादको मोडालिटीमा थियो । कोरोना महाव्याधीको प्रतिरोध र आर्थिक स्टिमुलस प्याकेजमा थियो । तर, तपाईहरुको ध्यान त्यहाँ थिएन । त्यही भएर ओलीलाई लाग्यो कि तपाईहरुसँग नैतिक बल छैन । यतिका मान्छेहरुलाई ह्याकुलाले मिचिदिन्छु भन्ने भान उनलाई पर्यो । आजको दुर्भाग्यका लागि ओलीको सनक, महत्वाकांक्षा र अहंकार त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तपाईहरुको लोभ, अकर्मण्यता, स्वाथ र गलत रणनीति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
ओलीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रष्ट दुईवटा आधार तपाईहरुसँग थिए । पहिलो- ओलीले प्रतिनिधिसभा विघठन गर्नु धेरैअघि नै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसी बहुमतले यथोचित निर्णय गर्न सक्नु हुन्थ्यो । पार्टी संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुु हुन्थ्यो । पार्टी फुटाएको आरोप नलागोस भनेर गर्नुभएन । तर, आखिर ओलीलाई त त्यो डर, लोकजाज रहेनछ । तपाईंहरु जति डराउनु र लचिलो हुँदै जानु भो, ओलीले उत्तिनै पेल्दै गए । ओलीको योजना सफल भयो भने अरु पार्टीलाई त खासै फरक नपर्ला तर तपाईहरुलाई चाहिँ राम्ररी भित्ता लगाउने छन ।
उनको योजना विफल भयो भने आफैं पतन भएर जालान् । संसारमा सबै दुष्ट शासकहरुको उत्थान र पतनको आआफ्नै कथा छ । ओली र ओलीतन्त्रको पतन पनि अपरिहार्य छ । तर, पतन हुनुअघि उनले देश र जनतालाई अझ कति धेरै दुःख दिने हुन यसै भन्न सकिन्न । राष्ट्रिय जीवनको महत्वपूर्ण समय फेरि खेर जाँदैछ ।
कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टीभित्र ओलीज्मको उदयका लागि वातावरण दिएको, कम्युनिष्ट पार्टीले गत निर्वाचनमा मतदातासामु गरेका बचन पुरा गर्न नसकेको, कम्युनिष्ट सिद्धान्तका आधारभूत प्रस्तावनाहरुलाई न्याय गर्न नसकेको, कम्युनिष्ट पाटीको सरकार नै अकारण प्रतिनिधिसभा विघटनको कारक बनेकोमा के तपाईहरु सार्वजनिक आत्मआलोचना गर्न राजी हुनुहुन्छ ?
यदि हुनुहुन्न भने मलाई लाग्छ- तपाईहरु अझै पनि गलत ठाउँ मै हुनुहुन्छ । आफू गलत ठाउँमा उभिएर सत्य, न्याय र लोकतन्त्रको लडाई लड्न सहज हुँदैन । जित्न सम्भव हुँदैन ।
प्रधानन्यायधीश रोबर्टस, उपराष्ट्रपति ह्यारिस, सभामुख पेलोसी, लिडर स्चुमर, लिडर म्याककोलेन, उपराष्ट्रपति पेन्स र मेरा विशिष्ट पाहुनाहरु ! मेरा अमेरिकी मित्रहरु !
आजको दिन अमेरिकाको दिवस हो । यो दिन लोकतन्त्रको दिन हो । यो दिन इतिहास र आशा, नवीकरण र संकल्पको दिन हो । युगौंदेखिका जटिलताको माध्यमबाट अमेरिकाको नयाँ ढंगले परीक्षा भएको छ । अमेरिकाका चुनौतिहरु बढिरहेका छन् ।
आज हामी यो विजय उत्सव उम्मेद्वार भएकाले हैन, विभिन्न कारणहरूले मनाउँदैछौं । त्यो कारण लोकतन्त्र हो । त्यो कारण अमेरिकी जनता हुन् । जनताको आवाज सुनिएको छ । जनताको इच्छामा ध्यान दिइएको छ । फेरि एकपटक हामीले यो सिकेका छौं कि लोकतन्त्र अनमोल छ । लोकतन्त्र नाजुक छैन । मलाई के लाग्छ भने मित्रहरू लोकतन्त्र फेरि एकपटक प्रवल भएको छ ।
केही दिनअघि यो पवित्र भूमिमा, यो क्यापिटल हिलमा हिंसाले यसको जग हल्लाउने प्रयत्न गरेको थियो । हामी भगवानको तहत एक राष्ट्रका रुपमा सँगै रह्यौं, शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण जो हाम्रो दुई शताब्दिभन्दा लामो प्रचलन हो, यसमा अविभाज्य रह्यौं ।
व्यग्र, सबल, आशावादी र राष्ट्रका लागि निर्धारित दृष्टिकोण हाम्रो अमेरिकी अद्वितीयताको तरिका हो, छौं र हुनुपर्दछ । आज यहाँ उपस्थिति हुनु भएका दुवै पार्टीका मेरा अग्रजहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । म उहाँहरूलाई मेरो हृदयको गहिराईदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु । हाम्रो संविधानको सवलता र लचिलोपना हाम्रो राष्ट्रको शक्ति हो । जस्तो कि गए राति मैले कार्टरसँग कुरा गरेको थिएँ, अहिले उहाँ यहाँ आउन सक्नुभएन तर राष्ट्रका लागि उहाँले गर्नु भएको सेवाको म अभिनन्दन गर्दछु ।
अहिले भर्खरै मैले त्यही पवित्र सपथ लिएको छु जुन ती प्रत्येक देशभक्तहरूले लिएका थिए । यो सपथ पहिलोपटक जर्ज बासिङ्टनले लिए । तर अमेरिकी कथा हामी मध्ये कोही एकमा हैन, हामी मध्ये केहीमा हैन, हामी सबैमा निर्भर गर्दछ । हामीमा जोसँग एक पूर्ण संघको खोजी छ । यो एक महान राष्ट्र हो । हामी असल जनता हौं । शताब्दिऔं लामो आँधी र स्तब्धता, शान्ति र युद्ध हुँदै हामी यहाँसम्म आयौं र हामीलाई अझै अगाडि जानुछ ।
तीव्र गति र आतुरताका साथ हामीले आफूलाई अगाडि लानुछ । हाम्रा अगाडि निक्कै ठूला संकटहरू छन्, धेरै महत्वपूर्ण सम्भावनाहरू छन्, यी दुवैको बीचमा हामीले धेरै चीज गर्नुछ । धेरै चिज सम्हाल्नु छ । धेरै चिज पुनस्थापित गर्नुछ । धेरै चिज उपचार गर्नुछ । धेरै कुरा बनाउनु छ । धेरै उपलब्धी प्राप्त गर्नुछ ।
हाम्रो देशको इतिहासमा केही मानिसले ठूलो चुनौति सामना गर्नु परेको छ । यो समय आफैंमा चुनौतिपूर्ण छ । शताब्दि कै सर्वाधिक कष्टकर भाइरसले त्यतिधेरै मानिसलाई लगेको छ, जो दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि भएको थिएन । लाखौंले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् । सयौं हजार व्यवसायहरू बन्द छन् । करिब ४०० वर्ष यताको नश्लीय न्यायको प्रश्न जीवन्त छ । सबैका लागि न्यायको सपना अझै लामो समय टार्न सकिन्न ।
हाम्रो धर्ती आफैं अस्तित्व संकटको अनुनय गर्दैछ । यस्तो अनुनय यसभन्दा बढी हतास र स्पष्ट हुन जरुरी छैन । राजनीतिक अतिवाद, गोरा सर्वोच्चता र घरेलु आतंकवादलाई हामीले सामना गर्नै पर्छ र पराजित गर्नैपर्छ । यी चुनौतिउपर विजय हासिल गर्न अमेरिकाको आत्मलाई पुनःस्थापित र भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न शाब्दिक निष्ठा मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि लोकतन्त्रका सबै मायावी अवयवहरू एकताबद्ध हुनु पर्दछ । त्यो भनेको हाम्रो एकता नै हो ।
यस्तै एउटा जनवरीमा, सन् १८६३ को नयाँ वर्षको दिन अब्राहम लिंकनले मुक्तिको उद्घोषणमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कागजमा आफ्नो कलम राख्दै राष्ट्रपति लिंकनले भनेका थिए– यदि इतिहासमा मलाई कुनै कामका लागि जस दिइयो भने यही कामका लागि दिइयोस् । यसमा मेरो सम्पूर्ण हृदयको बास छ । मेरो पुरै आत्म यसैमा छ ।
आज एउटा अर्को जनवरीको दिन मेरो आत्मा अमेरिकालाई एक साथ ल्याउने काममा बसेको छ । जनतालाई एकताबद्ध गर्नुछ । राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्नु छ । यो काममा सँगै रहन म सबै अमेरिकीलाई अनुरोध गर्दैछु । हाम्रो एकता यी चिजहरूको विरुद्ध लड्नका लागि हुनु पर्दछ, जो हामी सामना गरिरहेका छौं, ती हुन्– आक्रोश, असन्तुष्टि र घृणा । अतिवाद, कानुनविहीनता, रोग र व्यवसाय र आशाविहीनता ।
एकतामार्फत् हामीले धेरै महत्वपूर्ण चिज गर्नु छ । गल्तीलाई सच्याउनु छ । मानिसलाई राम्रो रोजगार व्यवसाय दिलाउनु छ । हाम्रा बालबच्चालाई सुरक्षित स्कुलहरूमा पढाउनु छ । हामीले यो घातक भाइरसलाई जित्नु छ । हामीले काम गर्नेहरूलाई पुरस्कृत–प्रसंशित गर्नु छ । मध्यम वर्गको पुनरुत्थान गर्नु छ । सबैका लागि सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा दिनु छ । हामीले नश्लीय न्याय दिन सक्नै पर्दछ । फेरि एकपटक हामीले अमेरिकालाई असल विश्वका लागि नेतृत्वदायी शक्ति बनाउनु छ ।
मलाई थाहा छ, मैले गरिरहेको एकताको कुरा अहिले मुर्खतापूर्ण स्वैरकल्पनाजस्तो प्रतीत हुन सक्दछ । मलाई यो पनि थाहा छ कि मलाई विभाजित गर्ने शक्तिहरू गहिरा र वास्तविक होलान् तर नयाँ हैनन । हाम्रो देशको इतिहासमा सर्वथा अमेरिकी आदर्शका लागि संघर्ष भएका छन् । एकातिर हामी सबै बराबर हौं भन्ने भावना छ । अर्कोतिर कठोर, खराब, नश्लवाद, भय, स्थानीयता र दानवीकरण छ । यो लडाई सर्वकालीक हो, अन्तिम जीत कहिले हुन्छ, निश्चित छैन ।
गृहयुद्ध, महामन्दी, विश्वयुद्ध, सेप्टेम्बर ११ सँग हामीले गरेको संघर्ष, बलिदान र असफलताहरूले हाम्रो दैविकतत्वलाई प्रवलीकरण गरेको छ । यी प्रत्येक क्षणहरूमा हामी पर्याप्तरुपले एकताबद्ध भएका छौं र हामीले आफूलाई अगाडि बढाएका छौं । इतिहास, विश्वास र जरुरतले मार्गदर्शन, एकताको मार्गदर्शन गर्दछ । हामीले एक अर्कालाई शत्रु वा प्रतिस्पर्धीका रुपमा हैन, छिमेकीका रुपमा ग्रहण गर्दर्छौ । एकअर्कासँग सम्मान र इज्जतको व्यवहार गर्दछौं । हामीले एकताबाट त्यस्तो शक्ति निर्माण गर्दछौं जसले बन्दुक चलाउने प्रवृति रोक्नेछ र तनावहरूलाई न्युनीकरण गर्नेछ ।
यहाँ एकता विना शान्ति हुँदैन । केवल तिक्तता र आवेशले प्रगति हुँदैन । केवल नैराश्यतापूर्ण असन्तोषले राष्ट्र बन्दैन, एक उपद्रवी राज्य मात्र बाँकी रहन्छ । हामी त्यो ऐेतिहासिक संकट र चुनौतिको क्षणमा छौं, यहाँ एकता मात्र हाम्रो अगाडि जाने बाटो हो । यदी हामी यसो गर्यौं भने म ग्यारेन्टी गर्न सक्दछु हामी असफल हुने छैनौं । जब हामीले एकताबद्ध भएर काम गरेका छौं, अमेरिका कहिल्यै असपल भएको छैन ।
आज फेरि एकपटक यही क्षण र यही ठाउँबाट त्यो काम प्रारम्भ गरौं । हामी एकअर्कालाई सुनौं, एक अर्कालाई बुझ्न खोजौं । एक अर्कालाई देखौं र सम्मान गरौं । राजनीति गर्नु भनेको सबै बाटोमा आगो लगाउनु हैन । प्रत्येक असहमतिहरू युद्ध, अस्वीकार र झगडाका कारण बन्न जरुरी छैन । हामी यस्तो संस्कार र संस्कृतिलाई अस्वीकार गर्न सक्दछौं ।
मेरा मित्र अमेरिकीहरू ! हामी त्योभन्दा फरक हुनै पर्छ । अमेरिका त्यो भन्दा राम्रो हुनै पर्दछ । मलाई विश्वास छ अमेरिका यो भन्दा राम्रो अवश्य हुनेछ । जहाँ अहिले हामी छौं, यो क्यापिटल हिल गुम्बजको छाया, यो गृहयुद्धपछि संघ शक्तिको सन्तुलनका रुपमा निर्मित भयो ।
तैपनी हामी टिक्यौं, हामी अडियौं, हामी रह्यौं । आज हामी त्यही उभिएका छौं जहाँबाट मार्टिन लुथर किङले आफ्नो सपना सुनाएका थिए । करिब १०८ वर्ष अगाडि यहाँ एउटा अर्कै प्रकारको उद्घाटन भएको थियो । हज्जारौं प्रदर्शनकारीले महिला मताधिकारका लागि बहादुरीपूर्वक लडेका थिए । र, परिणाम आज सामुन्ने छ । कमला ह्यारिस उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुनु भएको छ । ह्यारिस अमेरिकी राष्ट्रिय जीवनमा पहिलो महिला उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुनु भएको छ ।
केही पनि परिवर्तन भएको छैन भन्ने नठानौं । यहाँबाट नजिकै अर्लिङटन कब्रिस्तान छ, जहाँ हाम्रा कयौं राष्ट्रिय नायकहरू परम शान्तिको भावमा समाधिस्थ छन् । र, यही केही दिनअघि केही उपद्रवी भीडले त्यो शान्तिलाई भंग गर्ने, हाम्रो लोकतन्त्रलाई काम गर्न नदिने प्रयत्न गरे । उनीहरूले हामीलाई पीडाप्रद मैदानतिर लतार्न खोजे । तर, त्यो सम्भव भएन । त्यसो हुन सकेन । आज मात्र हैन भोलि पनि त्यसो हुन सक्ने छैन । कहिल्यै त्यसो हुन सक्ने छैन ।
हाम्रो अभियानमा जोडिनु भएका सबै समर्थकहरूप्रति म सविनय आभार व्यक्त गर्दछु । जसले हामलाई समर्थन गर्नु भएन, मलाई यो भन्न दिनुस् कि अगाडिका क्षण हामी एकअर्काको हृदयको आवाज सुन्ने छौं । तपाईहरू अझै हामीप्रति असहमत हुनुहोला, हुनुस्, हुन पाउनु हुन्छ, त्यही त लोकतन्त्र हो, त्यसैको लागि त अमेरिका हो । शान्तिपूर्वक आफ्नो असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार यो राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो सबलता हो । तपाईहरूको विमति सुनेर मैले एकताको भावमा कुनै कमी ल्याउने छैन । म यो भन्न चाहन्छु म सबै अमेरिकीहरूको राष्ट्रपति हुन चाहन्छु, सबै अमेरिकीहरूको राष्ट्रपति हुँ । म यो प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु, म मलाई समर्थन नगर्नेहरूका लागि उत्तिकै दृढतापूर्वक लड्ने छु, जति मलाई समर्थन गर्नेहरूका लागि लड्ने छु ।
शताब्दिऔं अगाडि सेन्ट अगष्टइन, मेरो चर्चका एक सन्तले लेख्नु भएको थियो कि जनताको साझा वस्तुता उनीहरूले प्रेमले परिभाषित गरेको साझा वस्तुता हो । हामी अमेरिकीहरू केलाई साझा वस्तुता ठान्छौं ? हाम्रो प्रेमको परिभाषामा हामी किन अमेरिकी हौं ? मलाई लाग्छ कि हामीलाई यो प्रश्नको उत्तर थाहा छ । त्यो हो– अवसर, सुरक्षा, सम्मान, स्वतन्त्रता, गरिमा, इमान र सत्य ।
बितेका केही हप्ता र महिना हामीले केही पीडापूर्ण पाठहरू सिकेका छौं । जहाँ सत्य हुन्छ, त्यहाँ झुठ पनि हुन्छ । झुठले शक्ति र मुनाफा मात्र बोल्छ । यीभन्दा बाहिर हामी अमेरिकी नागरिकहरूको अर्को कर्तव्य र उत्तरदायित्व पनि छ त्यो हो, इमानपूर्वक संविधान र राष्ट्रको रक्षा गर्नु, सत्यको बचाउ गर्नु र झुठलाई पराजित गर्नु ।
म यो बुझ्छु कि मेरा अमेरिकीहरूमा भविष्यलाई लिएर चिन्ता र घबराहट छ । म बुझ्छु कि रोजगारको चिन्ता छ । मेरो पिताले राति ओछ्यानमा पल्टिएर घरको छतलाई हेर्दै परिवारको भोलीबारे सोचेजस्तै म बुझ्छु कि यहाँको स्वास्थ्य सेवा र यहाँको धितो जमानी प्रक्रियाबारे चिन्ता छ । अमेरिकीहरू आफ्नो परिवारको भोलिबारे सोचिरहेका छन्, मेरो सोच यसभन्दा बाहिर अरु के हुन सक्दछ ?
यो रातो र नीलो, ग्रामिण र शहरीया, कन्जरभेटिभ र लिवरलको झगडा अब हामीले अन्त्य गर्नु पर्दछ । हामी त्यतिखर यो काम गर्न सक्ने छौं, जब हामी हाम्रो हृदयलाई कठोर पार्नुको साटो आत्मलाई खुल्ला बनाउँने छौं । यदि हामीले अलिकति मात्र सहिष्णुता र विनम्रता देखाउने हो भने हामीलाई दुर्भाग्यहरूले पछ्याउन सक्ने छैनन् । आज मैले तपाईको हात माग्न सक्छु, भोली मैले तपाईलाई मेरो हात दिन सक्छु । यदि हामीले यसो गर्यौं भने हाम्रो देश अझ बलियो, अझ समृद्ध हुनेछ । असहमितकै बीच पनि हामी भविष्यको शानदार यात्रा गर्न समर्थ हुनेछौं ।
अहिले हामी भाइरसको सबैभन्दा उच्च र घातक अवधिमा छौं । यतिखेर हामीले केही समय राजनीतिलाई पन्छाएर महाव्याधीको सामना गर्नु पर्दछ । यसबाट हाम्रो राष्ट्रलाई जोगाउनु पर्दछ । यो काम एक्लाएक्लै गर्नै सकिन्न, सँगसँगै भए अवश्य गर्न सकिन्छ ।
आज हाम्रो हाउस र सिनेटले के गर्दैछ भनेर विश्वले हेरिरहेको छ । ती सबैलाई मेरो सन्देश छ कि अमेरिका फेरि एकपटक परीक्षा पार गरेर झन बलियो भएको छ । हामी हाम्रा गठबन्धन र सहकार्यहरूसँग पुनश्चः जोडिने छौं । हामी हिजोका विश्वका चुनौतिहरूका लागि हैन, आज र भोलिका चुनौतिहरूका लागि विश्वसँग सहकार्य गर्नेछौं । हामी हाम्रो शक्तिको दृष्टान्तले हैन, हाम्रो दृष्टान्तको शक्तिले नेतृत्व गर्नेछौं । हामी शान्ति, प्रगति र सुरक्षाको बलियो र भरपर्दो साझेदार हुनेछौं ।
राष्ट्रपतिका रुपमा मेरो पहिलो कामना हुनेछ, केही क्षण हामी मौन प्रर्थाना गरौं, ती ४ लाख बढी मानिसको सम्झनामा जसले बितेको एक वर्षमा महाव्याधीबाट ज्यान गुमाए । ती अमेरिकीहरू हाम्रा बुबा, आमा, पत्नी, पति, छोराछोरीहरू साथी, छिमेकी र सहकर्मीहरू थिए । ती महान आत्महरू यो राष्ट्रका जनता भएको सम्मान हामी दिइरहेने छौं । आफू गुमेर पनि उनीहरूले यो देशका लागि छोडेका योगदानहरू हामी भुल्ने छैनौं ।
आज पनि अमेरिका परीक्षामा छ । हामीले लोकतन्त्रमाथिको, सत्यमाथिको आक्रमण सहनु परेको छ । हामीले भाइरसको संक्रमण, बढ्दो आर्थिक असमानता, प्रणालीगत नश्लवादको डंका, संकटग्रस्त जलवायु, अमेरिकाको विश्व भूमिका आदि प्रश्नमा अमेरिका परीक्षण मै छ । यी मध्ये कुनै एक मात्र पनि हाम्रा लागि पर्याप्त ठूला चुनौति हुन् । एक राष्ट्रको रुपमा यी सबै चुनौति एकमुष्ट सामना गर्न हामीले गम्भीरतम् जिम्मेवारी एक मतले निर्वाह गर्नुछ ।
हाम्रो परीक्षाको अर्थ अब हामी कस्ता कदम चाल्ने छौं भन्ने हो । यो हामीले बलियो निर्णय लिने र साहस गर्ने समय हो । निश्चय नै हामी त्यो गर्ने छौं । म तपाईहरूलाई वचन दिन्छु कि यो युगका यति संटकपूर्ण समस्या हल गर्न के गर्नु पर्दछ, त्यसमा हामी सल्लाह गर्नेछौं, र कार्यस्थालमा पनि सँगै हुनेछौं ।
यो प्रश्न उठ्न सक्छ, यति कठिन कुरा सामना गर्ने महारथ हामीले प्राप्त गरौंला ? के हाम्रा बालबच्चाका एक लागि अझ राम्रो संसार रचना गर्ने दायित्व पुरा गर्न सकौंला ? मलाई विश्वास छ कि हामी सक्छौं । यो काम हामी राम्रोसँग गर्न सक्छौं । जब यो दायित्व हामी पुरा गर्ने छौं अमेरिकाको इतिहासमा एक अर्को महान अध्याय लेखिने छ ।
धन्यवाद ।
(अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेनको पहिलो राष्ट्रपतीय सम्बोधनको संक्षेपीकरणसहितको भावानुवाद)
यो विशाल जनसभामा उपस्थित देशबासीलाई साक्षी राखेर म हाम्रा कमरेड प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु- कमरेड, तपाईँ गलत हुनुहुन्थ्यो र गलत हुनुहुन्छ । यो सारा महासागर साक्षी छ। तपाईँ सोच्नोस्। फिर्ता हुनुस्, समय छँदै पछाडि हट्नुस् कमरेड ओली । यो एउटा संकल्प पनि हो। यदि तपाईँले टेर्नुभएन भने तपाईँलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याइनेछ ।
कमरेड ओली, ब्युँझनोस्। हामीले यो दुनियाँलाई भन्नुपर्छ। धेरैले हामीलाई भन्नुपनि भएको हो कि ओली कमरेड अचानक परिदृश्यमा आउनुभएको होइन। यसअघि अनेक घटनापरिघटना भएर उहाँ उदाउनुभएको हो। पछिल्लो ठूलो एउटा दुर्घटना यसभन्दा अघि नै घटेको थियो। त्यो दुर्घटना के थियो भने कमरेड ओली नवौँ महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुभयो। त्यसकै हैसियतमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। र, त्यसकै हैसियतमा आज यो सारा ताण्डव नाच्दै हुनुहुन्छ ।
एउटा अन्तरविरोधको पटाक्षेप
त्यो एउटा दुर्घटना हो। कमरेड ओली चुनिनु, चुनिन पाउने अधिकारको प्रयोग गर्नु, उहाँलाई भोट दिनुलाई मैले दुर्घटना भनेको होइन। दुर्घटना के भएको थियो भने नयाँ जमानाको, नयाँ युगको पार्टीहरू बनाउने नीतिहरू एकातिर थिए। जुन नीतिहरूका विरुद्ध स्वयं ओली खडा हुनुभएको थियो। त्यो महाधिवेशनले एकातिर नयाँ युग, नयाँ जमानाको पार्टी बनाउने सिद्धान्त, कार्यदिशा र कार्यनीतिहरू पारित गर्यो । अर्कोतिर, स्वयं कमरेड ओलीलाई अध्यक्ष निर्वाचित गर्यो, इतिहासको एउटा अत्यन्तै डरलाग्दो राजनीतिक घटना थियो त्यो । जसको सिँढी चढेर उहाँ अगाडि जानुभयो, यो विषय मुख्य थियो। नीतिले नेता नचिन्ने, नेताले नीति नचिन्ने यो अन्तर्विरोध कहीँ न कहीँ दुर्घटना हुनैपर्ने थियो । हुन्थ्यो । उहाँलाई हामीले बोकेरै ल्याएका हौं। त्यो हाम्रो दुर्भाग्य थियो।
तत्कालका लागि भन्ने हो भने भारतले हामीमाथि लगाएको नाकाबन्दी र त्यसविरुद्ध सम्पूर्ण जनता अगाडि उर्लिएर निक्लेपछि त्यसको अगाडि खडा हुने एउटा मौका र अवसर कमरेड ओलीलाई प्राप्त भयो। परिस्थितिले प्रदान गरेको त्यो अवसरले उहाँ धेरै नै उत्ताउलो हुँदैजानुभयो । उहाँले ठान्नुभयो कि यो सारा राष्ट्र मैले उठ् भन्दा उठ्छ, बस् भन्दा बस्छ । उहाँमा त्यो भावना विकसित हुँदै गयो। यस्तो हुँदै गर्दा उहाँले क्रमशः जनता भुल्न थाल्नुभयो । निर्वाचनपछि, पार्टी एकतापछाडि, दुई ठूला पार्टी जुटेर झनै ठूलो पार्टी बनेपछि यो पार्टीले शान्ति र स्थिरता दिन्छ भन्ने विश्वास जनतामा पलाएपछि हाम्रो पार्टीलाई जनताले जिताए। त्यसपछि ओलीको व्यक्तित्व चुलियो। त्यो स्वभाविक थियो। वास्तवमा त्यो हाम्रा लागि गजबको अवसर थियो कि कम्युनिष्ट पार्टीको हाम्रो नेता राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिने गरी उदाउने कुरा हाम्रा लागि असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा थियो। ओली स्वयंले त्यसलाई पुँजीकृत गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले गर्नुभएन। उहाँले ठान्नुभयो, यो सारा जनता, जो जागेका छन्, उठेका छन्, कम्युनिष्ट पार्टीका पछाडि लागेका छन्, उहाँका आदेशले मात्र लागेका छन्। उहाँमा यस्तो भावना विकाश हुँदै गयो।
प्रहसन होइन विकास
र, कमरेड ओली त्यहीँदेखि ओरालो लाग्दै जानुभयो। प्रधानमन्त्री चुनिएपछि मुलुकका अगाडि असाध्यै धेरै आशा र विश्वासहरू थिए। जनताको असाध्यै ठूलो विश्वास थियो हाम्रो पार्टीप्रति। तर त्यसका प्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्ने काम उहाँले गर्नुभएन। बरु चुलिँदो आफ्नो प्रशंसाका कारण त्यो चुलीमा बस्नुभएका ओलीले विकाश र समृद्धिको अवधारणलाई नै बिगार्न थाल्नुभयो। देशभित्रका जनताका कुरा गर्नुहुन्छ भने मान्छे खान नभएर, लाउन नभएर शहर लखेटिएका थिए। कृषिले मान्छेलाई गाउँमा बाँच्न नदिएर शहरबजार लखेटेको थियो। शहरमा उद्योगधन्दाहरू थिएनन् र त्यहाँबाट पनि हाम्रा छोराछोरी विदेश लखेटिँदै थिए। गएको बीस, बाइस र पच्चीस वर्षदेखि नेपालको अर्थराजनीतिको प्रवृत्ति थियो यो।
जुनसुकै समाजशास्त्री, राजनीतिशास्त्री र अर्थशास्त्रीले हेर्न सक्ने कुरा थियो यो। तर उहाँ यसप्रति चिन्तित रहनुभएन। यसप्रति जवाफदेही रहनुभएन। उहाँले यसप्रति सरोकार पनि राख्नुभएन र क्रमशः विकासको अवधारणा र परिभाषालाई भुत्ते बनाउनुभयो। उहाँले विकासलाई केबल प्रहसनको विषय बनाउन थाल्नुभयो। जोक गर्न थाल्नुभयो। विपक्षी, आफ्ना र पार्टीका सांसद र मन्त्रीहरूको समेत हुर्मत लिन थाल्नुभयो। आफ्नै पार्टीको आफूसमानका अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, आफैँ समान पार्टी चलाएका व्यक्तिहरूविरुद्ध निरन्तर हुर्मत लिने खेलमा लाग्नुभयो । र, स्वभाविक थियो, उहाँले भनेजसरी विकास आकाशबाट खस्दैनथियो, धर्तीबाट फाट्दैनथियो । त्यसका लागि त सारा जनता एकताबद्ध पारेर, उनीहरूका दुःखमा आफू दुःखी भएर र उनीहरूका सुखका कल्पनाप्रति आफूले सुखी महसुस गर्ने प्रतिबद्धताका साथ आउनुपर्थ्यो ।
ओलीको यो ताण्डव नृत्य
यो दुःखद् कुरा हो कि उहाँ त्यसरी आउनुभएन । उहाँको चुलिएको व्यक्तित्व, त्यसको आत्माअभिमान, उहाँले भनेजस्तो हुन नसकेपछि, उहाँले आफूले गरेका वाचाहरू पुरा गर्न नसकेपछि यो अन्तर्विरोध सुरु भयो र उहाँ पार्टी, सरकार र जनमतमा पनि असफल हुँदै जानुभयो। उहाँ क्रमशः तिरस्कृत हुँदै र अल्पमतमा पर्दै जानुभयो । र आफ्ना असफलता लुकाउनका लागि अन्ततः संसदलाई विघटन गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको चुली या धुरीमा कमरेड केपी ओलीले आगो लगाईदिनुभयो । र, संविधानलाई बन्धक बनाएर, दुई तिहाईको फिरौति मागेर ओली कमरेड आज जनतासामु ताण्डव नाँच्दै हुनुहुन्छ ।
केही मान्छेहरू भन्दैछन् कि चुनाव हुनेछ । तपाईं, राष्ट्रपतिलाई कमरेड केपी ओलीले लेखेको चिठी हेर्नुस्। सबैले हेरौँ त्यो चिठी, संसद विघटन गर्नका आठवटा कारण दिनुभएको छ उहाँले। र, सात ठाउँमा किन त्यसलाई विघटन गरियो भन्दा दुई तिहाई ल्याउन भन्ने उल्लेख छ । एक, किन दुई तिहाई ल्याउन। दुई, किन? दुई तिहाई ल्याउन। र, सातौँ कारण के हो भन्दा दुई तिहाई ल्याउन। भएको छोरो मारेर कमरेड ओली पूर्णिमाको व्रत लिँदैहुनुहुन्छ । यो सम्भव छ ? कुनै हिसाबले ? र, जसरी उहाँले आठवटा कारणमध्ये सातवटामा उहाँले जसरी दुई तिहाई माग्दै हुनुहुन्छ, त्यसको अर्थ के हो भने कसैले चुनावको अपेक्षा गर्दैछन् भनेपनि हेरिराख्नुहोला, कमरेड ओलीले दुईतिहाई आउने आफैंलाई ग्यारेन्टी नगर्दासम्म, त्यो सारा प्रपञ्च नगर्दासम्म यो चुनाव गर्न दिनुहुनेछैन ।
कि लोकतन्त्र हार्नुपर्छ कि ओली
यसर्थ, चुनावको बहकावमा लाग्ने रहर कसैले देखेका छन् भने यो गलत हुनेछ । त्योभन्दा ठूलो कुरा त संविधान च्यातेर, संविधान पानीमा भिजाएर आज जसरी चुनावको कुरा गरिँदैछ, त्यो हुनेवाला छैन । यो मास, यो जनसमूह अगाडि राखेर म भन्छु, ‘कमरेड तपाईंका चलखेल, षड्यन्त्र र जालझेल किम्मार्थ पूरा हुन दिइनेछैन। तपाईंलाई पछाडि हटाइनेछ। पराजित गरिनेछ ।’
दुईवटामात्रै विकल्प छन् हामीसँग। या त यो सारा मुलुक पराजित हुनुपर्छ या त यो लोकतन्त्र पराजित हुनुपर्छ । या त बामपन्थको इतिहास पराजित हुनुपर्छ, या त कमरेड केपी ओली पराजित हुनुपर्छ । हामीसँग अर्को विकल्प छैन । हामी कसको कित्तामा उभिने हो? बामपन्थको कित्तामा उभिने हो या लोकतन्त्रको कित्तामा उभिने हो? देश र संविधानको कित्तामा उभिने हो अथवा संविधानको पुर्नस्थापको कित्तामा उभिने हो कि कमरेड ओलीको कित्तामा उभिने हो? आज मुलुकका सामु यो चुनौती खडा भएको छ। र, सारा जनता ७० वर्षको इतिहासमा कमरेड ओलीका पक्षमा उभिन किम्मार्थ तयार छैनन् । यसर्थ, हामीले कमरेड ओलीलाई पराजित नगरीकन नहुने भएको छ ।
कमरेड ओली, अझै पनि तपाईंलाई लागेको छ कि तपाईं जित्नुहुनेछ । तपाईंलाई लाग्या छ कि ‘म विजयी हुन्छु ।’ कमरेड ओली तपाईं ख्याल गर्नुस्, अब तपाईंसँग दुईवटामात्रै शक्ति छ। एउटा तपाईंले बनाएको साइबर सेना भनिने साइबर स्यालहरू बाँकी छन्, तपाईं जसको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। दुनियाँका अगाडि तपाईं ताण्डव नाँच्दै हुनुहुन्छ । यो गालीगलौजको, जोकरी र विदुसकको जुन भूमिका तपाईं खेल्दै हुनुहुन्छ, साइवर स्यालका नेताका रूपमा। त्यो भन्दा तपाईसँग अरु के शक्ति छ?
अब चल्दैन ओलीको सेटिङवाला प्रपञ्च
दुनियाँ एकातिर छ । र, तपाईंसँग अरु के छ, अब के छ? संसद थियो, तपाईसँग। एउटा प्रधानमन्त्रीका लागि असाध्य ठूलो शक्ति हो संसद । उसका लागि व्रम्हास्त्र हो संसद। त्यसलाई तपाईंले बिगार्नुभयो, भत्काउनु भयो, विघटन गर्नुभयो। राष्ट्रपति जस्तो सम्माननीय संस्थालाई तपाईले बन्धक बनाएर राख्नुभयो। व्यक्तिगत निजि सचिवालय जस्तो बनाएर राख्नुभयो । अब तपाईं निरिह भइसक्नुभयो कमरेड, अब तपाईसँग केबल साइवर सेना बाँकी छ । अर्को एउटा पार्टी छ तपाईसँग । त्यो भनेको सेटिङवाला मामला हो। तपाईंसँग सेटिङवाला प्रपन्च बाँकी छ।
कमरेड, तपाईंलाई धेरै कुराहरू थाहा छ। स्यालहरूले रजाइँ गर्ने कुरा दन्त्यकथामा मात्र हुन्छ कमरेड। वास्तविक दुनियाँमा स्यालले रजाईं गर्दैन। यदि सेटिङले काम गर्छ भने जासुसी उपन्यासमामा मात्र काम गर्छ। अन्यत्र गर्दैन। यो कुरालाई म जोड दिएर किन भन्दैछु भने दुनिया भन्छन्, संविधानविद् भन्छन्, कानूनविद् भन्छन्, कि कमरेड ओलीले गलत गर्नुभयो, संसद विघटन गलत छ । जो मान्छेहरू ओलीले नै जित्नुहुन्छ भनिरहेका छन्, ती मान्छेहरूले एउटै कारणले त्यसो भनेका छन् कि ओलीले सबै सेटिङ गरेका छन् ।
कमरेड ओली, यो अदालत, आज २१ औँ शताब्दिको अदालत तपाईंको सेटिङका कारणले, त्योपनि ७० वर्षपछि लोकतन्त्रले बनाएको संविधान र यो संविधानबमोजिम बनेको अदालत र यसका न्यायधिशहरू तपाईंका सेटिङका कारण डराएर तपाईंको पक्षमा निर्णय गर्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाई गलत गर्दैहुनुहुन्छ कमरेड । कमरेड ओली त्यो कारणले पनि हार्नुहुन्छ ।
जनताले जित्छन्
त्यसो हुँदा यो कुरा दुनियाका सामु जाहेर होस्, कि हामी जित्दैछौँ, लोकतन्त्रले जित्दैछ र वामपन्थले जित्दैछ । यतिमात्रै भनेर हामीले सुख पाउँदैनौँ । यसो भएर पनि अब हामी कस्तो पार्टी बनाउदैछौँ भन्ने कुरा हाम्रा अध्यक्ष कमरेडहरूले बताउनुहुनेछ । हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छ कि हामीले जस्तो पार्टी बनाउन खोज्दैछौँ, सिद्धान्तले जुन पार्टी बनाउँछ, त्यो सिद्धान्तले हाम्रो पार्टी बन्दा ‘बा, आमा र छोराछोरी’को सामन्ती भावनाको पार्टी बन्दैन। अब हाम्रो पार्टी समानतामा आधारित, अध्यक्षदेखि लिएर सदस्यसमेतको बराबरी र उत्तिकै अधिकार भएको पार्टी निर्माण गर्दैछौँ हामी । त्यो कबोल गर्न जाँर्दैछौं। म बोलीचालीको भाषामा दोस्रो पुस्ताको भनिने नेता तपाईंहरूमाझ कसम खाएर भन्दैछु, अब त्यस्तो पार्टी बन्छ। हामी अब नकमाईकन खाने, राज्यको दोहन गरेर खाने, राज्य लुटेर खानेहरूको पार्टी किमार्थ बन्न दिदैनौँ । त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामी प्रवेश गर्न दिदैनौँ ।
हामी त्यस्तो पार्टी बनाउछौँ, जहाँ हरेक मान्छेले आफ्नो कमाई खान्छ, आफ्नो कमाईको ट्याक्स तिर्छ र, आफूले तिरेको ट्याक्स हाम्रो मुलुकका श्रमिक, गरिब, गुरुवा, किसान, मजदुर, महिला, विपन्न जनता दलितहरू, जनजातिको हितको पक्षमा काम हुन्छ कि हुँदैन भनेर हरबखत सचेत बन्ने कार्यकर्ता रहेको पार्टी बनाउन चाहन्छौँ । प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हो संसदीय व्यवस्था । तर हामी हाम्रो पार्टी सञ्चालनका हिसाबले हामी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नेछौँ ।
हाम्रो दस्तावेजले यो कुरा गर्नेछ। आजसम्म गरिएका कमीकमजोरीहरू, त्यस्ता दुर्घटनाहरू र हाम्रै अराजनीतिक क्रियाकलापले अर्को ओली फेरि नजन्मियोस् भन्ने ख्याल गर्दै नयाँ पार्टी बनाउनेछौं। केही चिज छ जसले ओली जन्माउँछ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्दै, अब अर्को कुनै ओली हाम्रो आन्दोलनमा जन्मने छैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्नका लागि हामी उठ्यौँ। त्यस्तो पार्टी बनाउनका लागि यो आन्दोलन सुरु भयो। र, यो आन्दोलनले कम्तिमा कमरेड केपी ओलीलाई घुँडा टेकाएरमात्रै विश्राम लिनेछ ।
(नेकपा दाहाल-ओली समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित प्रतिगमनविरुद्धको जनासभामा भुसालले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
हाम्रो दलीय संस्कृति विचित्रको छ । को कतिखेर शक्तिमा हुन्छ र हाँस्छ, को कतिखेर सडकमा पुग्छ र रुन्छ, टुंगो हुँदैन । अलिकति ठूलो र शक्तिशाली हुँदा हामी शक्तिहीन भएकातिर हेरेर हाँस्न थाल्छौं । गिज्याउँछौं । हेर तिनीहरुको हालत भन्छौं । अर्कोको हविगत देखेर हाँस्न हामीलाई रमाइलो लाग्छ । त्यस्तो बेला हामी यो बिर्सिरहेका हुन्छौं, कि दुःख र सुख चक्र हो, घुमेर जुनकुनै बेला आफ्नै भागमा आइपुग्न सक्दछन् ।
केही वर्ष अघि नेकपाका साथीहरु एकताको अहंले, गठबन्धनको शक्तिले, झण्डै दुईतिहाईको निर्वाचन परिणामले मस्त हाँसेका थिए । मलाई अहिले पनि कमरेड योगेश भट्टराईको भाषण याद आउँछ- ‘अब ५० वर्ष नेकपाले यो देशमा शासन गर्छ, सबैका पसल/सटर बन्द हुन्छन् ।’ विचरा, अहिले आफैं सडकमा हुनुहुन्छ, ५० वर्ष के, त्यसो भनेको ३ वर्ष मुश्किलले बितेको छैन ।
योगेश भट्टराईको एउटा छोटो ट्वीट मेरो हृदयमा गहिरो गरी बिझेको छ, धेरै मानिसले बिर्सेलान्, सायद म जीवनभरी बिर्सन सक्ने छैन । गत वैशाख ८ गते दल विभाजन सहजीकरण गर्ने अध्यादेश जारी हुँदा कमरेड योगेशले ‘यो अध्यादेश अर्कै दलका लागि लक्षित छ’ भनेर लेख्नु भएको थियो । प्रकारान्तले लक्षित भनिएको दल झन एकताबद्ध भयो, बदलामा आफ्नै दल फुट्यो । यो पनि एउटा राम्रो दृष्टान्त हो, मान्छे शक्तिमा छु भन्दैमा धेरै चड्न हुँदैन । आफूले खनेको खाल्डोमा आफैं परिन्छ भन्ने उखान पुर्खाले त्यसै बनाएका हैनन् ।
कमरेड ओलीले तत्कालीन समाजवादी दल फोड्न सकेको सबै प्रयास गर्नु भो । कोरोना लकडाउन बीच राज्यको शक्ति लगाएर सांसद अपहरण गर्नु भो । मान्छेलाई पैसा र पदको प्रलोभन दिनु भो । मेरियिट होटलमा मान्छेलाई थुन्न खोज्नु भो । १७ मध्ये १२ सांसद चुडेर बाबुराम-उपेन्द्रलाई नाङ्गै बनाउँछु भनेर कम्मर कसेर, घुँडा धसेर लाग्नु भो । अन्ततः असफल हुनु भो र आफैं नाङ्गै हुनु भो ।
राजनीति प्रवृति बीचको लडाइँ हो, त्यसले व्यक्ति हेर्दैन । अरुलाई खाने बाघले आफूलाई खाँदैन भन्ने ठान्नु ठूलो भूल हो जोकसैका लागि । अरुको पार्टी फोड्न सक्नु भएन ओलीले । अन्ततः आफ्नै फोड्नु भो । अरु पार्टीका नेताहरुलाई नङ्ग्याउँछु भनेर हिंडेको मान्छे अहिले आफ्नै सहकर्मीहरुलाई नङ्गयाउँदै हुनु हुन्छ । आफूले आफैंलाई नङ्ग्याउँदै हुनु हुन्छ । बढो गज्जबले हामी रमिता हेर्दै छौं ।
दुर्भाग्य के भो भने यो रमिताले कुनै आनन्द दिइरहेको छैन । कुनै सकारात्मक ऊर्जा र समुचित राष्ट्रिय भाव दिइरहेको छैन । कुनै एक दलमा हुने घटना त्यही दलमा सीमित हुन्छ भन्ने छैन । दलीय प्रवृति एक साझा प्रश्न हो । त्यसले लोकतन्त्रकै प्रवृति निर्धारण गर्दछ । कुनै एउटा दलमा भएको घटनाले अर्को दललाई प्रभावित गर्दछ । संक्रमित गर्दछ । अन्ततः लोकतन्त्रको प्रवृति नै त्यही बन्न पुग्दछ ।
प्रतिशोधकै भावना राख्ने हो भने नेकपा फुटेकोमा खुशी हुँदा हुने हो । हामीलाई फुटाएर सिध्याउँछु भन्दै षडयन्त्र गर्दै हिंड्नेहरु आफैं फुटेर सिध्धिए, खुच्चिङ भन्दा हुने हो । तर, खै त्यसो मन मन लाग्दैन । यो कुनै नयाँ घटनाक्रम हुन्थ्यो त भनिन्थ्यो पनि होला । बितेका ३० वर्ष यस्ता टुटफुट, भनाभन, हानाहान, रामरमिता यति हेरियो, सुनियो कि थप सुन्ने कुनै इच्छा बाँकी छैन । यो नाटक कुनै महान, भद्र र शानदार प्रदर्शन हो जस्तो मनको कुनै कुनामा पनि लाग्दैन । यो प्रवृतिले नेपालको दलीय संस्कृतिमा झनै नकारात्मक असर गर्ने छ । हामी जुन प्रकारको लोकतन्त्रको अपेक्षा गर्दैछौं, यो बाटो त्यसको ठीक उल्टो हो ।
दलहरु वैचारिक आधारमा बन्नु पर्छ, एजेण्डाका आधारमा सहकार्य गर्नु पर्दछ र बाँकी कुरामा रचनात्मक प्रतिस्पर्धा हुनु पर्दछ । प्रतिस्पर्धाका आधारहरु सभ्य र पारदर्शी हुनु पर्दछ भन्ने लाग्दछ । तर नेपालका त्यसो हुन कहिल्यै सकेन । हरेकले कुनै न कुनै मापदण्ड नाघी दिन्छ, अन्ततः शक्तिसंघर्ष मै उत्रिनु पर्ने बाध्यता आइलाग्छ । चाहेर नचाहेर अहिले फेरि एकपटक सबै ओलीतन्त्रको विरुद्ध शक्तिसंघर्षमा उत्रिनु पर्ने र जीवनमरणको लडाइँ लडनु पर्ने बाध्यता बनेको छ । जबकी यो स्थिति अपेक्षित नै थिएन ।
आश्चर्य के कुरामा लाग्छ भने निक्कै आशा गरेका मानिस समेत राजनीतिक स्वार्थ र शक्तिसंघर्षको स्थितिमा आएपछि उस्तै हुँदा रहेछन् । कम्तीमा अहिले ओली गुटमा लागेका ३ मानिसप्रति मेरो हृदयमा गहिरो विश्वास र श्रद्धा थियो । नाम नै भन्दा पनि केही फरक पर्दैन– सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेलजस्ता राजनीति र विधिशास्त्रका ज्ञाताहरुले लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताहरु छोडेर गुट स्वार्थका रक्षा गर्दछन् जस्तो लागेको थिएन । अझ बढी विश्वास ज्ञवालीप्रति थियो । त्यतिको भद्र र बौद्धिक मान्छे, कम्तीमा एउटा निश्चित नैतिक स्तर र राजनीतिक मापदण्डमा बस्छन् होला भन्ने लागेको थियो ।
ओलीप्रति त मेरो हृदयमा कहिल्यै विश्वास थिएन । त्यस्तो भान वा प्रतिती मलाई किन भयो र कसरी एकपछि अर्को घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै गयो, आफैंलाई आश्चर्य लाग्छ । करिब ३० वर्ष अगाडि पहिलोपटक जब ओलीलाई आफ्नै गाउँमा नजिकबाट भेटेको, देखेको थिएँ, उनको केही कुरा सुनेको थिए, त्यतिखेरदेखि मेरो हृदयमा उनको जुन छवि बन्यो त्यो आजपर्यन्त उस्तै रह्यो । ‘यी सिल्ली मान्छे, यिनले आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्न सक्दछन्, राम्रो गर्दा स्वार्थ पुरा हुन्जेल राम्रै गर्लान्, नराम्रो गर्नु पर्दा लाज मान्ने छैनन्’ भन्ने जुन बुझाई बनेको थियो, त्यो आखिर पुष्टि पनि भयो । कुनै एउटा घटनामा हैन, बारम्बार पुष्टि भयो ।
यसको अर्थ यो हैन कि प्रचण्ड-माधव-झलनाथ सबै कुरामा असल हुन् । यथार्थमा यो नेकपाको विभाजन र एकाअर्काप्रतिको आरोपप्रत्यारोप हाम्रो सरोकारभन्दा बाहिरको कुरा हो । तर जतिसुकै सरोकार बाहिर राखे पनि एउटै देश र समाजमा भएपछि छोइछिटा आइहाल्दो रहेछ । नेपालका सबै राजनीतिक नेताहरुका केही न केही, कुनै न कुनै प्रकारका नैतिक संकट छन् । शुद्ध र मुक्त कोही छैनन् । तर, पछिल्लो पटक ओलीले जुन हर्कत गरेका छन्, त्यसले सबै नैतिक स्तर र राजनीतिक मापदण्डको सीमा नाघेको छ ।
नेकपा (ओली समूह) साथीहरुलाई यसो भन्दा हामीले पूर्वाग्रह व्यक्त गरेजस्तो लाग्न सक्दछ । पार्टी फुटेपछि कुनै एउटा गुटमा लाग्नु आफ्नो गुट र गुट नेताको बचाऊ गर्नु, त्यो राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको सामान्य धर्म नै हो । त्यसमा केही भन्नु छैन । यतिसम्म कुरा गर्दा अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
तर, ओली समूहका साथीहरुका नैतिक तथा राजनीतिक संकट अहिले त्यो भन्दा धेरै छन् । राजनीतिमा मानिसले दल बदल्न, गुट बदल्न, विचार बदल्न सबै थोक गर्न पाउँछ, त्यो प्रकृतिले नै दिएको नैसर्गिक अधिकार हो । यी यावत स्वतन्त्रताका माझ पनि मान्छेका केही आधारभूत मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छन्। जब त्यो दायित्वबाट नै विचलित होइन्छ, त्यसपछि राजनीति गर्नु कै के अर्थ रहला ?
जस्तो कि ओली समूहका साथीहरुसँग मेरा केही प्रश्नहरु छन् । ठीक छ, उहाँहरु एउटै पार्टीमा मिलेर बस्न सक्नु भएन । विधिवत बैधानिक तरिकाले फुट्दा भइहाल्थ्यो । ओलीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएर फुटाउने र कांग्रेससंग मिलेर सरकार चलाएको भए पनि त हुन्थ्यो । त्यो त वैधानिक बाटो हुन्थ्यो ।
बैधानिक बाटो हुँदाहुँदै अवैधानिक बाटो किन रोज्नु परेको ? के पार्टीभित्रको झगडाका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु उहाँहरु जायज ठान्नु हुन्छ ? यही संस्कार, नजिर र मूल्य प्रणाली स्थापित गर्न आजसम्म को उहाँहरुको राजनीतिक संघर्ष थियो ? यदि हैन भने आफ्नै राजनीतिक इतिहासले धिक्कार्दैन आफैंलाई ? केका लागि लडियो जिन्दगीभरि ? कुनै गुटको कुनै नेताको अस्तित्व रक्षा गर्न ? कि त्यो लडाईका कुनै मूल्यमान्यता पनि थिए ?
२०१७ सालमा ४ सिटे पार्टीको नेता भएर पनि पुष्पलालले संसद पुनःस्थापनाको माग किन गरेको होला ? हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले गराउँछु भनेको चुनाव किन बहिष्कार गरेको होला ? २०४७ सालको संविधानले अस्थिरता निम्त्यायो भनेर नयाँ संविधान बनाउने बेलामा त्यत्रो बहस किन भएको होला ? ६० प्रतिशत बढी साक्षरता भइसकेको देशमा संविधानका शब्दको अर्थ नबुझ्ने मान्छे पनि हुन्छ ? के भाषा विज्ञानमा शब्द र वाक्यहरुको अर्थ व्यक्तिपिच्चे फरक हुन्छ ?
ओली समूहका साथीहरु मदन भण्डारीको आत्मिक अधिकारको कुरा गर्नु हुन्छ । मदन भण्डारी फाउन्डेसन चलाउनु हुन्छ । भण्डारीका परिवारका सदस्यहरु आफैंतिर छन् भनेर विरासतको दाबी गर्नु हुन्छ । जबज हाम्रै हो भन्नु हुन्छ । मदन भण्डारीका योगदान र जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकताको रक्षा गर्ने भनेर गोष्ठी आयोजना गर्नु हुन्छ । के उहाँहरुलाई यति पनि थाहा छैन कि त्यसका १४ बिशेषतामध्ये पहिलो बुँदा मै ‘संविधानको सर्वोच्चता’ भन्ने बुँदा छ । त्यसको के अर्थ हुन्छ ? जसले गुट स्वार्थका खातिर असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनको समर्थन गर्दछ, उसले मदन भण्डारी र जबजको विरासत दाबी गर्न कसरी मिल्छ ?
तर्क सुन्दा लाग्छ कि ओली समूहका साथीहरु २०४७ साल र २०७२ सालको संविधानबीच कुनै भेद देख्नु हुन्न । दुवै संविधानलाई सामान्य संसदीय व्यवस्थाको संविधान मान्नु हुन्छ । बेलायती संसदीय मोडेलको उस्तै संविधान मान्नु हुन्छ । उहाँहरुमध्ये धेरैमा मैले यो ज्ञान भएको पनि पाइन कि बेलायतमा सन् २०११ मै संसदको कार्यावधि निर्धारण गर्ने ऐन आइसकेको छ । जसले बेलायतमा पनि संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदैन । प्रधानमन्त्रीले कारण खुलाएर संसदमा प्रस्ताव लान सक्दछ, संसद विघटनको अनुमोदन स्वयं संसदले नै दिनु पर्दछ । बेलायतको पछिल्लो अभ्यास यो हो ।
२०४७ सालको संविधान र २०७२ को संविधानलाई उस्तै ठान्नुको अर्थ २०४६ पछिका क्रान्तिकारी संघर्षप्रतिको स्वामित्वबोध गुमाउनु हो । विशेषतः जनयुद्ध, जनान्दोलन २०६२/२०६३ र मधेश जनविद्रोहको ऐतिहासिक महत्वको अन्त्य गर्नु हो । हुन त ओलीजीलाई यी आन्दोलनप्रति कति नै मोह होला र ? तर जनयुद्ध कुहिएको फर्सी हो भनेर ओलीले भाषण गर्दा बादल, टोपबहादुर, मणि थापा, प्रभु शाह, लेखराज भट्टहरुले तरर ताली बजाउन कसरी सकेको होला ? मान्छेको यो नियति देखेर यदाकदा मानव जन्मसँगै वितृष्णा लाग्दछ ।
कुनै गुट र नेताको कार्यकर्ता हुने मूल्यमा आफ्नो इतिहास, गौरव र आत्मसम्मानलाई यो स्तरमा गिराउनु, यही र यस्तै गर्न बाध्य भएर जन्मेको छ त मान्छे ? आखिर त्यसबापत् पाइने के हो ? त्यही पद र अलिअलि अपारदर्शी पैसा त होला, त्यो पद सधैं रहँदैन, त्यो पैसाले जिन्दगीभरीलाई पुग्दा पनि पुग्दैन ।
पार्टीभित्रको झगडाको कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने हो भने कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्तको औचित्य नै समाप्त भएन र ? कम्युनिष्ट पार्टीमा त लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त हुन्छ हैन र ? त्यसले जनवादी केन्द्रियताको कुरा गर्दछ हैन र ? अल्पमत बहुमतको अधिनस्थ हुन्छ, व्यक्ति कमिटीको अधिनस्थ हुन्छ भन्ने नियम हुन्छ हैन र ? अनि पार्टी विधान हुन्छ हैन र ? विधानमा केन्द्रीय समितिलाई पार्टी शक्तिको सर्वोच्च अंग भनिएको हुन्छ हैन र ?
यी सबै कुरा फेल भएपछि व्यक्ति नै सर्वैसर्वा भएपछि, पार्टी झगडाका लागि लोकतन्त्रको मन्दिर, नागरिक सार्वभौमसत्ताको प्रतिक निर्वाचित संस्थामाथि नै हमला गर्न मिल्ने भए साम्यवाद, लेनिनवाद, जनवादी केन्द्रियता आफैं फेल भएनन् र ? आफैं असान्दर्भिक र अर्थहीन भएनन् । यो त आफ्नै सिद्धान्त आफैंले नबुझेजस्तो, आफ्नो एजेण्डा आफैंले नमानेजस्तो भएन र ?
डम्बर खतिवडा
यदि झण्डै दुई तिहाई पाएको पार्टी र त्यसको संसदीय दलको नेताले पनि सरकार चलाउन, प्रधानमन्त्री चलाउन सक्दैन भने कसले सक्छ त ? त्यसो भए अहिलेको संविधानको कल्पना नै फेल भयो त ? हिजो तपाईंहरुले नै यो संविधानलाई संसारको उत्कृष्ट भन्दै दिपावली गरेको हैन, हामी र हामीजस्ता मान्छेहरु त शुरुदेखि नै यो संविधानसंग सन्तुष्ट थिएनौं ।
हामीले भनेजस्तो संविधान हुने, तपाईंहरुको इच्छामा संविधान बन्ने फेरि त्यो पनि तपाईंहरु नै पालना नगर्ने हो भने च्यतिदऊँ संविधान, नयाँ बनाऊँ सबै मिलेर, शासकीय स्वरुप निर्वाचन प्रणाली फेरौं । यसो गर्न पनि राजी हैन, उसो गर्न पनि राजी हैन, संविधान संशोधन गर्न पनि नमान्ने, संविधान पालना गर्न पनि नमान्ने, त्यसो भने सबैले यो संविधानको कुरा छोडौं, सबै लडौं, एकपटक सडकमा, मैदानमा, जसले जित्छ, उसको राज्य हुन्छ, हुन्छ ? एकपटक काटाकाट गरौं कोत पर्वमा जस्तै जसको तलबारले धेरैलाई काट्छ, उसको शासन चल्छ, हुन्छ ? यदि संवैधानिक लोकतन्त्र चाहिएको हो भने त्यसको पालना गर्नु पर्यो होला नी ? संविधान बदल्ने नै हो भने पनि दुईतिहाई पुर्याएर बदल्नु पर्यो होला नी ? यही हैन संविधानवाद ? प्रधानमन्त्रीको सनक र अदालतको निर्णयले संविधान संशोधन हुने हो भने जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र संविधानवादको अवधारणा कहाँ पुग्छ ?
हामीलाई कुनै लोकतन्त्र, कुनै संविधानवाद, कुनै नागरिक सार्वभौमसत्ता, कुनै विधिको शासनसंग मतलब छैन, हामीलाई सिर्फ ओली र ओली गुट भए पुग्छ भन्ने तपाईंहरुको ठहर हो भने लेखी राख्नुस् तपाईहरुसँग जस्तोसुकै कठोर लडाईं आवश्यक परे पनि हामी लड्छौं । चाहे त्यो लडाईं जीवनमरण कै किन नहोस् । चाहे त्यो लडाईं कसैले रगत बगाउनु पर्ने वा एकअर्कालाई सिध्याउनु पर्ने नै किन नहोस् । सक्नु भएछ भने जेल हाल्नु होला, फासी दिनु होला, गोली हान्नु होला, तर यो लडाईं सजिलै छोड्छन भन्ने कल्पना चाहिँ नगर्नु होला ।
यदि त्यो स्तरको मुठभेडमा जानु अघि, त्यो स्थिति बन्नु अघि नै कुनै बुद्धिमत्तापूर्ण सम्झौता गर्ने हो भने ठीक छ, सोचौं, त्यसका पनि उपाय छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरौं । तपाईहरु विधिवत कानुनको मापदण्ड पुर्याएर पार्टी फुटाउनुस् । किनकी बहुमत उता छ, बहुमत उता भएपछि पार्टी फुटाउन ४०/४० प्रतिशत पुर्याउने दायित्व तपाईहरुको हुन्छ, यदि त्यो अनुपात पुग्दैन भने ओली कमरेड राजीनामा दिएर बाल्कोटमा आराम गर्नुस् । प्रतिनिधि सभाभित्रको नयाँ समीकरणले जसको सरकार बन्छ बन्छ । धारा ७६ को उपधारा १, २, ४ बमोजिमको सरकार बनेन भने उपधारा ५ बमोजिमको बन्छ र त्यसले उपधारा ७ बमोजिम नयाँ चुनाव गराउन सक्दछ ।
तपाईंहरु यो बाटो मान्नु हुन्न, खेलाँची ठान्नु हुन्छ भने तपाईंहरुसँग वारपारको एउटा संघर्ष हुन्छ । यो ठान्ने भूल नगर्नु होला कि दुईचार दिन कराउँछन्, चुप लाग्दछन् । राणा, शाह, पञ्चलाई नटेरेका जनता ओलीसँग लत्रिन्छन्, यस्तो मुर्ख कल्पना कहिल्यै नगर्नु होला ?
यी कुनै आवेगका तर्क हैनन्, बढो नापीतौली, सोचीसम्झी भन्या हो । जहाँसम्म तपाईहरु अदालत देखाउनु हुन्छ नी, के २०१७ सालमा अदालत थिएन ? ज्ञानेन्द्र शाहका पालामा अदालत थिएन ? अदालतको सीमा सबैलाई थाहा छ ।
अन्त्यमा कमरेडहरु, यी आग्रह सविनय हुन् । हिजो संगै लडियो, राणा, शाह, पञ्चहरुसंग । त्यो गौरव तपाईहरुको हृदयमा मरिसकेको छैन होला । तपाईहरुको सम्झना र प्रेम पनि हाम्रो हृदयमा मरिसकेको छैन । राजनीतिका बाध्यताले, समयको आरोहअवरोहले टाढा नजिक बनायो, त्यो भिन्नै कुरा हो । अझै पनि अवसर छ, गुट स्वार्थका लागि लोकतन्त्र, संविधानवाद र नागरिक सार्वभौमसत्ताको विरुद्ध नउभिनुस् । यदि उभिनु नै हुन्छ भने ठीक छ एउटा ‘फाइट टु फिनिस’ को लडाईं लडौं । त्यसका लागि मानसिक तयारी गर्दै गर्नुस्, खुल्ला चुनौति छ ।
नेकपा (ओली समूह)ले गोकुल घर्ती मगरको अध्यक्षतामा आदिवासी/जनजाति महासंघ गठन गरेको समाचार आएसंगै जनजाति अभियन्ता तथा विश्लेषकहरुले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । आदिवासी/जनजातिका सरोकार र मागहरुलाई ओलीले जातीयता/क्षेत्रीयता/साम्प्रदायिकताको राजनीति भनेर अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
यहाँसम्मकी उनी संघीयताको आन्दोलनको पक्षमा थिएनन् । संघीयतालाई स्थापित गर्ने मधेश जनविद्रोहको उनी सधै विपक्षमा थिए । नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार संघीयता देशका लागि आवश्यक नभएको, त्यो आफूहरुको माग र नारा पनि नभएको, बीपी कोइराला, पुष्पलाल र मदन भण्डारीले कहिल्यै संघीयताको कुरा नगरेको र संघीयता बाध्यतावंश स्वीकार गरेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।
‘पहिचानको राजनीति’लाई ओली उत्तिकै घृणा र प्रतिवाद गर्ने गर्दछन् । उनले एक भाषणमा पहिचानलाई ‘गुन्द्रुकको झोल’ भन्दा पनि अर्थहीन र काम नलाग्ने चिज भनेका थिए । त्यसैगरी अर्को एक भाषणमा ‘पहिचानको राजनीति मुर्खताको पराकाष्ठा हो’ भनेका थिए ।
ओली भाषिक सांस्कृतिक विविधतालाई राष्ट्रियताको मान्यता दिनु हुँदै भन्ने धारणा राख्दछन् । जबकी राजनीतिशास्त्रको स्थापित विश्व मान्यतामा ‘जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक समरुपता’ लाई राष्ट्रियता भन्ने गरिन्छ । ओली एउटा देशमा एउटा मात्र राष्ट्रियता हुन सक्ने मान्यता पाउँदछन् । तसर्थ कुनै देश वा राज्यको राष्ट्रिय वा सरकारी कामकाजको भाषा पनि एउटै मात्र हुनुपर्दछ भन्ने उनको धारणा छ ।
ओली सकारात्मक विभेद, आरक्षण र समावेशिताका पनि विरोधी हुन् । उनीले आरक्षणको विरुद्धमा ‘जातजातका आधारमा मानिसलाई पोखरीमा हाल्न नहुने’ भन्दै पोखरीमा पस्न ‘पौडी खेल्ने क्षमता मुख्य’ हुने तर्क गरेका थिए । ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भिडियो अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ ।
आदिवासी/जनजाति समुदायका मुख्य सरोकार चासो र चिन्ता संघीयता, पहिचान, भाषिक, सांस्कृतिक विविधताको स्वीकृति, प्रादेशिक भाषाको व्यवस्था र बहुभाषिक नीति, बहुसांस्कृतिकतावादको अनुमोदन, सकारात्मक विभेद, समावेशिता र आरक्षण नै हुन् । जब यी माग नै नेकपा (ओली) समूहले स्वीकार गर्दैन, त्यसलाई आदिवासी/जनजाति महासंघ वा दलित संघजस्ता संगठनहरु किन चाहिएको होला ?
ओली समूहको यस्ता जनवर्गीय संगठनमा बस्ने मानिसले के सवाल उठाउलान् ? उनीहरुले आदिवासी/जनजाति, दलित समुदायका माग उठाउने हो भने त्यो पार्टी नीति र मूल नेताको धारणासँग नै मिल्दैन । यदि यस्ता माग नउठाउने र त्यसको पैरवी नगर्ने हो भने ओली समूहलाई यस्ता संगठनहरु नै नचाहिनु पर्ने हो । जुन पार्टी र समूह नै मुख्यतः संघीयता, पहिचान, बहुसाँस्कृतिकतावाद र आरक्षणको विरोधी हो, त्यस्तो पार्टीको भातृर्संगठनमा बसेर त्यो समुदायका मानिसले के चाहेको होला ?
हुनतः नेकपा (ओली) समूह मात्र है, संघीयता, पहिचान , समावेशिता र आरक्षणलाई अनावश्यक मान्ने अरु धेरै राजनीतिक संगठनहरु पनि छन् । जस्तो चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा मोहन विक्रम सिंहको नेकपा ( मसाल ) संघीयता खारेज हुनु पर्ने र पहिचान भनेको साम्प्रदायिकताको राजनीति हो भन्ने धारणा राख्दछ । तर, यसले पनि आदिवासी/जनजाति समुदायको संगठन भने बनाउँछ ।
२०६० को दशकसम्म एमालेमा जातीय/सामुदायिक संगठन बनाउने चलन थिएन । तर, जब माओवादी आन्दोलनप्रतिको आकर्षण तीव्र हुँदै गयो, एमाले ‘लोकतान्त्रिक संघ’ जोडेर सामुदायिक संगठनहरु बनाउन थाल्यो । जस्तो कि लोकतान्त्रिक थारु संघ, लोकतान्त्रिक किरात संघ आदि । तर, यी संगठनहरु किन र केका लागि हुन भन्ने प्रष्ट भएन । माओवादी उभारलाई प्रतिवाद गर्ने राजनीतिक हतियार त यी संगठनहरु बने तर यिनीहरुको औचित्य भने पुष्टि भएन ।
नेपाली कांग्रेसले पनि आदिवासी/जनजाति महासंघ बनाउने गरेका छ । जबकी कांग्रेस पनि पहिचानमा आधारित संघीयता र बहुराष्ट्रियताको अवधारणामा विश्वास गर्दैन । त्यस्ता पार्टीहरु जसलाई यस क्षेत्रसंग सरोकार राख्ने मुद्दासँग नै विमति छ, तिनीहरुले यस्ता संगठन बनाउन आवश्यक नहुने पर्ने हो । तर, ओली समूहले समेत बनाएको छ ।
देशका सिमान्तकृत समुदाय, त्यस समुदायबाट आएका नेता, कार्यकर्ता तथा अभियन्ताहरुमा ‘सवाल’ र ‘संगठन’ बीचको अन्तर्संम्बन्धबारेको सचेतना कमजोर देखिन्छ । कुन पार्टीले कुन सवालमा के कस्तो धारणा राख्दछ भन्ने राम्रो बुझाई विनै विपरित धारणा राख्ने पार्टी र संगठनमा समेत मानिस सामेल हुने गरेका छन् ।
हिन्दुराष्ट्रको माग गर्ने राप्रपाबाट निर्वाचित धादिङ एक गाउँपालिका अध्यक्ष क्रिश्चियन समुदायका छन् । क्रिश्चियन समुदायका सबै समुदायले ‘धर्मनिरपेक्षता’ को पैरवी गरिरहेका हुन्छन् तर उनी भने हिन्दू–राष्ट्रवादी पार्टीमा छन् । यस्तो विरोधाभाष धेरैतिर देख्न सकिन्छ ।
राम ब. घले
नेकपा (ओली समूह)ले आदिवासी/जनजाति महासंघ बनाउनु पनि ठीक यस्तै विरोधाभाष हो । तर, यही समूहभित्र थुप्रै त्यस्ता आदिवासी/जनजाति राजनीतिक कार्यकर्ता छन्, जो पहिचानको राजनीति गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । पहिलो संविधानसभाभित्र आदिवासी/जनजाति ककसको नेतृत्व गरेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अहिले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री मात्र छैनन्, ओली समूह कै नेता मानिन्छन् । उनले आफ्नो प्रदेशलाई ‘तमुवान’ को साटो पञ्चायतकालीन नाम ‘गण्डकी’ नै नामाकरण गराए । तमु भाषालाई प्रादेशिक भाषाको मान्यता दिने र सरकारी कामकाजमा ल्याउने काम उनले अहिलेसम्म गरेका छैनन् ।
क्रिश्चियनहरु राप्रपाको गाउँपालिका अध्यक्ष हुनु र कुनै समयका आदिवासी/जनजाति ककसका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ओली समूहको नेता उस्तैउस्तै प्रकृतिको विरोधाभाष हो ।
आखिर यस्तो किन हुन्छ ? सम्भवत यसको कारण विचार, सिद्धान्त र एजेण्डाप्रतिको सचेतना र प्रतिवद्धताको अभाव हो । शक्तिपूजक संस्कृति समाजमा अझै विद्यमान छ । विचार, सिद्धान्त र एजेण्डालाई भन्दा व्यक्तिगत सम्पर्क र करिअरको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिँदा विचार र एजेण्डा एकातिर संगठन अर्कोतिर हुने अवस्था सृजना हुने गर्दछ ।
दोस्रो कारण भने सीमान्तकृत समुदायका अभियन्ताहरुको अवचेतनमा हुने ‘हिनताभाष’ वा ‘अवसरवाद’ हुन सक्दछ । यो एक मनोवैज्ञानिक प्रवर्ग हो, जसले मानिसलाई शक्तिको मूलधारका आउने इच्छाका लागि मौलिक सोच र एजेण्डाहरु परित्याग गर्न प्रेरित गर्दछ ।
तेस्रो कारण पार्टी वा समूह निष्ठाको भावना हो । मानिस नवकिशोर वयमा राजनीतिक संगठनहरुको सम्पर्कमा पुग्दछन् । व्यक्तिगत जीवनमा ‘पहिलो प्रेम’ को बिशेष छाप परेजस्तो पहिलो सम्पर्कित राजनीतिक संगठनप्रति ‘मातृपार्टी भावना’ सृजना हुन्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार मातृपार्टी भावना एक जबरजस्त भावना हो, जसले मानिसलाई एजेण्डाभन्दा बढी पार्टीप्रति समर्पित गर्दछ ।
बागलुङ र प्युठानका मगरहरुमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको बलियो संगठन हुनु र उनीहरु अझै संघीयता खारेजीको पक्षमा देखिनुले ‘मातृपार्टी भावना’ को बलियो उदाहरण दिन्छ । ओली समूहको आदिवासी/जनजाति महासंघ पनि सम्भवत त्यस्तै हो । ओली समूहप्रति गुटनिष्ठा राख्ने आदिवासी/ जनजाति समुदायका कार्यकर्ताहरुले संगठन त बनाए तर उनीहरु त्यो संगठनमार्फत् आफ्नै समुदायको हितविपरित हुने एजेण्डामा उभिनुपर्ने हुन्छ ।
ओलीका लागि त मतदाता चाहिएको छ, आफ्नो पक्षमा उभिने र बोल्ने नेता कार्यकर्ता चाहिएको छ । चुनावमा सहभागी हुने भएपछि विचार मिल्ने भए पनि नमिल्ने भए पनि एक व्यक्तिको एक मत हुन्छ भन्ने उनले बुझेका छन् । यही कुरा बुझेका ओलीले जीवनमा कहिल्यै सकरात्मक नबोलेका जनयुद्धका जनमुक्ति सेनालाई पार्टीमा भित्र्याउन चाहिरहेका छन् । मेहनत गरिरहेका छन् ।
प्रश्न गर्न सकिन्छ कि ओलीलाई जनजाति संगठन किन चाहिएला ? कुरा स्पष्ट छ कि कमजोर अवस्थामा रहेका ओलीलाई भोट चाहिएको छ, आफ्नो पक्षमा उभिने मान्छे चाहिएको छ । तर जनजाति नेता कार्यकर्तालाई के चाहिएको हो र ओलीतिर लागेका हुन् ? यो प्रश्न उनीहरुले पलपल सामना गरिरहनुपर्नेछ ।
ओलीका लागि पनि आदिवासी/जनजाति राजनीतिको स्पेशमा आफ्नो अंश खोज्ने र मातृपार्टी समूहको भोट र संगठन बढाउने बाहेक सायदै त्यसको अरु कुनै सान्दर्भिकता कायम हुन सक्ला ?
राम्रो हो वा नराम्रो हो, आवश्यकता हो वा रहर, वस्तुगत हो वा आत्मगत त्यसको समीक्षा इतिहासले गर्दै गर्ला, यथार्थ के हो भने नेपाली राजनीतिमा ‘कम्युनिष्ट समूह’ सधै उल्लेखनीय संख्या हुने गरेको छ । जुट्नु र फुट्नु कम्युनिष्ट समूहहरुका लागि चुड्कीको खेल जस्तो देखिन्छ ।
त्यसमाथि जुटभन्दा फुट नै बढी भएको पाइन्छ । जब कुनै व्यक्ति नेताको रुपमा स्थापितजस्तो देखिन थाल्दछ, उसले आफ्नो भिन्नै समूह वा पार्टी बनाउने प्रयत्न गरिहाल्छ । नेकपा (ओली), नेकपा (प्रचण्ड–माधव), नेकपा (मसाल), नेकपा (वैद्य), नेकपा (विप्लव) नेकपा (माले), नेमकिपा गरी ७ वटा समूह देखिने गरी अझै रहेछन् । आहुति, गोपाल किराँती, ऋषि कट्टेललगायतका समूहहरु समेत यसमा जोड्ने हो भने एक दर्शन बढी कम्युनिष्ट समूहहरु अहिले पनि छन् ।
कम्युनिष्ट समूहका केही साझा विशेषता छन् । यी सबैले एकअर्कालाई गुट बन्दछन्, आफूलाई मूल पार्टी । अरुलाई नक्कली कम्युनिष्ट भन्दछन् आफूलाई खाँटी कम्युनिष्ट । यो ‘नक्कली’ र ‘खाँटी’ बीचको भेद के हो ? मानक के हो ? त्यो कसैले भनेको पाइन्न । सबैको आँखामा आफ्नो विचार र लाइन ठीक, अरुको गलत भन्ने हुन्छ । तर, यिनीहरुको विचार, सिद्धान्त, एजेण्डा, कार्यशैली र पार्टी संस्कृति बीच तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने खासै भिन्नता पाइन्न ।
जब यी मिल्छन्– त्यसअघिका सबै विश्लेषण, ठहर र आरोपप्रत्यारोप बिर्सिन्छन् । एकअर्कालाई लगाइएका ‘ट्याग’ हरु सहर्ष ‘मेडल’ स्वीकार गर्दछन् । ‘महान एकता’ भन्न थाल्दछन् । जब यी टुट्छन्- एकअर्कालाई सत्तोसराप गर्न थाल्दछन् । तल्लोस्तरमा ओर्लिएर एकअर्कालाई गाली, निन्दा र भर्त्सना गर्न थाल्दछन्– बोल्नेलाई भन्दा सुन्नेलाई लाज लाग्ने स्थिति बन्दछ । गाली गर्ने र गाली खानेलाई भन्दा त्यसभन्दा बाहिरका शरमले मुख छोप्नु, कान थुन्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता आरोपप्रत्यारोपलाई कम्युनिष्ट समूहहरुले ‘अन्तर्संघर्ष’ भन्ने गर्दछन् । अन्तर्संघर्ष निर्मम, कठोर र अभद्र हुन सक्दछ भन्ने आम स्वीकृति हुन्छ । अन्तर्संघर्षको क्रममा भनिएका, बोलिएका कुराको कुनै ऐतिहासिक जवाफदेहिता वा उत्तरदायित्व हुँदैन । बोल्यो र बोलेपछि सकियो । त्यसपछि त्यो कुरा कसैले उठायो भने चुप लाग्यो, सकियो ।
यो नेपालका कम्युनिष्टहरुको मात्र हैन, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनकै मूल चरित्रमध्ये एक हो । सोभियत संघमा लेनिन र मार्तोभको विवाद होस् वा स्टालिन, त्रोतस्की र बुखारिनको, त्यो यस्तै थियो । अझ त्यहाँ त भौतिक सफाया गर्नेसम्मको काम हुन्थ्यो । अन्तर्संघर्ष कै क्रममा स्टालिनबाट त्रोतस्की र बुखारिन मारिएका थिए । कतिको साँचो हो थाहा भएन, चुनुवाङ बैठकअघिको अन्तर्संघर्षको क्रममा डा. बाबुराम भट्टराईलाई मार्ने प्रयास भएको भन्ने सुनिएको हो ।
चीनमा माओ र लि स्याओची, देङ र चियाङ चिङबीचका विवाद उत्तिकै तिक्त थिए । माओले साओचीलाई सडकमा नाङ्गै पारेर हिंड्न लगाए । देङको उदयपछि उनले चियाङ चिङसँग प्रतिशोध साँधे, उनले जेलमै आत्महत्या गरिन् । पछिल्लोपटक सि जिन पिङ र बो सिलाईबीचको व्यक्तित्व टकरावले उत्तिकै तिक्त रुप लियो । सीका प्रतिस्पर्धी मानिएका बो अहिले जेलमा छन् । युगोस्लाभियामा टिटोका प्रतिस्पर्धी दजिलासले लामो जेल जीवन बिताउनु परेको थियो ।
सुदर्शन खतिवडा
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले विश्वको वैचारिक विरासत मात्र भित्र्याएन, त्यसका कु–संस्कृति पनि संगसंगै भित्र्यायो । २००६ सालमा पार्टी स्थापनासँगै गुटहरु बीचको आरोपप्रत्यारोप शुरुवात भइसकेको थियो । २०१२ सालपछि पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, डा. केशरजंग रायमाझी, मोहनविक्रम सिंह र तुल्सीलाल अमात्यका गुटहरुबीच आरोपप्रत्यारोपको अन्त्यहीन श्रृङ्खला शुरुवात भयो । यही क्रममा ‘गद्धार पुष्पलाल’ जस्तो ‘महान कृति’ मोहनविक्रम सिंहले उत्पादन गरे । यथार्थमा त्यो लेनिनको पुस्तिका ‘गद्धार काउत्स्की’ बाट सापटी लिइएको शीर्षक थियो ।
त्यसपछिका सबै फुटफुट, विग्रह, विभाजन र अन्तर्संघर्षका क्रमका यस्ता आरोपप्रत्यारोप भएको देखिन्छ । २०५४ मा माले–एमालेको विभाजन हुँदा त्यो क्रम उत्कर्षमा थियो । प्रदीप नेपालले खुल्लामञ्चमा आमसभा गरेर वामदेव गौतमलाई देशकै ‘एक नम्बरको भ्रष्टाचारी’ घोषणा गरेका थिए । कम्युनिष्टहरुको बहुमत रहेको लेखा समितिले वामदेव गौतमले गृहमन्त्री हुँदा एयरपोर्टबाट ‘सेटिङमा सुन तस्करी’ गराएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
तर, त्यो प्रतिवेदनमाथि न कुनै कार्बाही भयो न त्यसपछि कुनै कम्युनिष्ट नेताले यो सवाल उठाए न वामदेव गौतमले नै कुनै नैतिक उत्तरदायित्व बहन गरे ।
अर्कोतिर वामदेव पक्षले माधव–केपी समूहलाई ‘राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी’ गरेको, त्यसका लागि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअबाट पैसा लिएको’ आरोप लगाएको थियो । दासढुंगा हत्याकाण्डमा माधव–केपीको हात रहेको कथा वामदेव पक्षका केशवलाल श्रेष्ठले टिएन प्रधान र रमेश प्रधानको नक्कली नामले धाराबाहिक लेखे । घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई जस्ता जल्दाबल्दा युवा नेताहरुले ‘एमालेका १०१ अपराधहरु’ भन्ने पुस्तिका प्रकाशित गरेका थिए । यी सबै आरोपप्रत्यारोपप्रति पछि कसैले कुनै जवाफदेहिता लिएको पाइन्न ।
माओवादी जनयुद्ध शुरुवात भएपछि माओवादी र एमालेबीच फेरि त्यही क्रम शुरु भयो । दुवै समूहले एकअर्कालाई भित्तासम्म पुर्याएर गाली मात्र गरेनन्, एकअर्का विरुद्ध भौतिक सफायामा नै उत्रिए । माओवादीले दर्जनौं एमाले कार्यकर्तामथि सुराकीको आरोप र जनकार्बाहीका नाममा भौतिक दमन र हत्या गर्यो । एमालेले माओवादीमाथि दमन गर्न आतंककारी नियन्त्रण ऐन र संकटकालको समर्थन गर्यो । एमालेले माओवादी कार्यकर्तालाई ‘सेल्टर र खुराकी’ नदिन पार्टी पंक्तिमा परिपत्र नै गरेको थियो ।
त्यो अवधिमा प्रचण्ड र ओली एकअर्काको ज्यानी दुश्मनजस्तो देखिए । ओली प्रचण्डलाई ‘रोल्पाली बिरालो’ र ‘माँकाफुई’ जस्ता शब्दले गाली गर्थे । प्रचण्डले ओलीलाई ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रको सूर्यबहादुर थापा’ भन्ने गरेका थिए । ओलीको ‘मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको’ भन्दै ३३ दलीय मोर्चाले ओलीको मानसिक स्वास्थ्य जाँच गर्न राज्यसँग सार्वजनिक आव्हान गरेको थियो ।
जब एमाले र एमाओवादी बीच एकता भयो प्रचण्ड र ओली दुबैले ‘महान एकता’ भन्न भ्याए । दुवैले एकअर्कालाई ‘महान क्रान्तिकारी’ भनेर अंगालो हाले । ओली र प्रचण्डको एकताले जनयुद्ध र जनसंघर्ष बीच फ्युजन भयो भनियो ।
भित्री स्वार्थको कथा भने फरक थियो । यथार्थमा ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री खाने’ सम्झौतापछि सबै पुराना पाप, अन्तर्विरोध र आरोपप्रत्यारोप पखालिएका थिए । ओली र प्रचण्डबीचको गैरवैचारिक, अपारदर्शी र स्वार्थकेन्द्रित सम्झौता ‘घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाबीचको सौदाबाजी’ जस्तो भएको र यसले निकट भविष्यमा ठूलो समस्या ल्याउन सक्ने आंकलन त्यतिखेरै भएका थिए । त्यतिखेर नेकपा पंक्तिले यो यथार्थलाई ढाकछोप गरेर राखेको थियो ।
अहिले त्यो आंलकन पुष्टि भएको छ । नेकपाका दुई गुट ओली र प्रचण्ड–माधव बीच फेरि उस्तै आरोप शुरुवात भएको छ । गज्जब त के छ भने कार्यकर्ताहरु यो वा त्यो ध्रुवमा विभाजित भएर आनन्दले ताली पिटिरहेका छन्, त्यस्तो तालीको कारण कस्तो राजनीतिक संस्कृतिले प्रोत्साहन पाइरहेको छ भन्ने तिर कसैले मतलब गरेका छैनन् ।
अहिले पनि ओली र प्रचण्ड–माधव गुटबीचका अधिकांश आरोपप्रत्यारोप गैरवैचारिक छन् । निम्नकोटीको गालीगलौज, निन्दा, भत्र्सना र व्यक्तिगत कुन्ठामा आधारित छन् । प्रचण्ड–माधव समूहले बैठकमा ओलीले कत्रा र कस्ता कुर्सी कतातिर राखिदिएजस्ता कुरा गर्दैछन्, जसको खासै महत्व छैन । मन्त्री र राजदूत ओली पक्षले एकलौटी खायो भन्ने गुनासो गर्दैछन्, त्यो कुनै ठूलो राजनीतिक सवाल हैन ।
उनीहरु करिब ३ वर्ष सँगै रहँदा ओलिज्मको जन्म, विकास र त्यसले निम्याएको विनाशबारे देशमा जुन सार्वजनिक बहस थियो, त्यसबारे उनीहरु मौन थिए । ओलीका यो वा त्यो कदमलाई उनीहरुले यो वा त्यो तरिकाले सार्वजनिक पुट दिएका थिए । २०७६ मंसिर ४ अघिसम्म ‘महान राष्ट्रवादी ओलीको जयगान’ प्रचण्ड–माधवको मुखारविन्दबाट कायमै थियो । संविधान निर्माण गर्दा बखतको मधेश असन्तुष्टिलाई दमन गर्ने कुरामा उनीहरु एक मत थिए । राज्य पुनर्संरचना, प्रदेश सीमांकन र नामांकनबारे ओलीतन्त्रका धारणाहरु प्रचण्ड–माधवले पनि काँध हालेर बोकी रहेका थिए ।
अहिले ओली प्रचण्डलाई १७ हज्जारको ज्यान उड्किंदैछन् । बाँदरमुँडे घटना सम्झाउँदैछन् । चितवनमा च्यातिएको मतपत्र सम्झाउँदैछन् । सिराहा मतगणनामा बत्ती निभाइएको सम्झाउँदैछन् । हेग लैजाने भनेर धम्काउँदैछन् । परिवारवादको पक्षपोषण गरेको, पूर्वलडाकुहरुको पैसा खाएको जस्तो आरोप लगाउँदैछन् ।
यी वा यस्ता घटना हुँदा ओलीका कुनै नैतिक दायित्व थिएनन् ? हिजो मिल्दा यी कुरा ओलीलाई थाहा थिएन ? प्रचण्डलाई १७ हजाार भनेर आरोप लगाउँदा आफ्नो राजनीतिक उदय ‘नक्सलवादी गोरिल्ला’ का रुपमा भएको र आफू र आफ्नो समूहले २०२७ सालको झापा विद्रोहमा घरमा सुतेका निशस्त्र १३ जना निर्दोष नागरिकको घाँटी रेटेको ओलीले बिर्सन मिल्छ ? नैतिक मापदण्डका दृष्टिकोणले ओलीले यो उठाउँनै नमिल्ने कुरा हो । तर, जबरजस्त उठाइरहेका छन् ।
दुःखको कुरा के छ भने यस्ता अनेक आरोपप्रत्यारोप बीच कुनै वैचारिक सैद्धान्तिक तथा एजेण्डागत बहस छैन । ओलीतन्त्र किन र कसरी जन्मियो ? आफ्नै पार्टी र सहकर्मीहरुलाई नटेर्ने बिन्दूमा त्यो कसरी पुग्यो ? ओलीतन्त्रका वैचारिक विशेषता र कार्यशैलीगत चरित्र केके हुन ? मानौं कि ओलीतन्त्र पराजित भयो, प्रचण्ड–माधव समूहसँग के त्यस्तो कुरा छ, जसले देशलाई ओलीतन्त्रले भन्दा राम्रो परिणाम दिन सक्दछ ? हिजो झण्डै दुईतिहाईको बहुमत हुँदा प्रचण्ड–माधव समूहले किन कहिल्यै थाँती बसेका सवाल र संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएनन् ? यस्ता पक्षमा कसैलाई मतलव छैन ।
ओलीले एक प्रकारको भीडतन्त्रलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । उनलाई माक्र्सवाद–लेनिनवाद, जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्त, जनवादी वा समावजादी क्रान्ति, पार्टी विधान र पद्धतिप्रति कुनै मतलब छैन । प्रचण्ड–माधव गुटले ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैलाई हटाउन खोजेका थिए, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मैले उनीहरुको षड्यन्त्र असफल बनाइदिएँ’ भन्नु बाहेक ओली पक्षसँग न कुनै तर्क छ, न कुनै वैचारिक पद्धति छ । तथापि भीडले ताली पिटेकै छ ।
प्रचण्ड–माधव समूह पनि देशका वास्तविक समस्याप्रति मौन छ । ओली गुट बलियो हुने डर बाहेक उनीहरुसँग अरु कुनै भावुकता, कल्पनाशिलता र भविष्यचिन्तन देखिन्नँ । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको प्रश्नमा उनीहरु त्यही छन्, जहाँ ओलीतन्त्र छ । संघीयता, प्रदेश सीमांकन, नामांकन र वित्तिय संघीयताको प्रश्नमा उनीहरु त्यही छन्, जहाँ ओलीतन्त्र छ ।
कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन, संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रणाली, निष्पक्षता र तटस्थताको प्रश्नमा उनीहरु त्यही छन्, जहाँ ओलीतन्त्र छ । ओलीतन्त्रभन्दा फरक उनीहरुसँग न कुनै सुशासनको योजना छ, समृद्धिको । नेतृत्व हस्तान्तरणको पद्धति र मान्यतामा पनि उनीहरु ओलीभन्दा खासै फरक छैनन् ।
ओलीतन्त्र र उनीहरुको बीचमा सीमित वैचारिक, कार्यक्रमिक तथा नीतिगत भिन्नता छन् । त्यो एउटा प्रतिनिधिसभाको विघटन हो । ओली नयाँ चुनाव चाहन्छन् । उनीहरु पुनस्र्थापना चाहन्छन् । यतिसम्म कुरा ठीकै छ । त्यसबाहेक कुनै नविनता छैन । मानौं कि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो, देशका राजनीतिक, आर्थिक संकटहरु कसरी हल हुन्छन्, त्यसबारे उनीहरुसँग कुनै परिकल्पना छैनन् ।
ओलीको भीडतन्त्रविरुद्ध उनीहरु अर्को प्रकारले भीडतन्त्रलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । उही सत्तोसराप, उस्तै आरोपप्रत्यारोप, उही विचार र एजेण्डाहीन गालीगलौज र निन्दा भर्त्सना, आवेश, आक्रोश र कुण्ठा ।
गज्जब त त्यतिखेर लाग्छ जब कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरु यो वा त्यो छोरमा उभिएर गाली सुन्नु र ताली पिट्नुलाई नै आफ्नो ज्ञान, चेतना, विवेक, संस्कार र संस्कृतिको सीमा ठानिरहेका हुन्छन् । समाजिक रुपान्तरणको प्रक्रिया कहाँनेर पुगेको छ, विद्यमान अन्तर्विरोध र समस्या के हुन ? तिनीहरुलाई समाधान गर्ने उपाय के हो ? कसरी सभ्य, सुशासित र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ ? यसका वैचारिक तथा कार्यक्रमिक पक्षतिर घोत्लिएर अन्तर्विरोधलाई मौलिक अर्थ र अन्तर्संघर्षलाई सार्थक मोड दिनुको साटो ‘जसोजसो बाहुनबाजे, उसैउसै स्वाहा’ गरिरहेका हुन्छन् ।
बाटो नमिल्दा निम्नकोटीको गालीगलौजमा उत्रिने कम्युनिष्ट प्रवृति कम्युनिष्टहरुको मात्र मामिला हो भनेर आँखा चिम्लिन सकिन्न । त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिको संस्कृतिलाई नै प्रभावित गर्ने सम्भावना हुन्छ । कुनै दलमा देखिएका प्रवृति र संस्कृतिहरु अरु दलमा पनि सर्न सक्दछन् । स्वार्थकेन्द्रित टुटफुट, विचारहीन, अर्थविहीन गालीगलौजको कम्युनिष्ट संस्कृतिबाट देशको राजनीतिक संस्कृतिलाई मुक्ति दिन सबै पक्षबाट सार्थक पहलकदमी अत्यावश्यक छ ।
शासकीय सोच, कार्यशैली र शासनप्रणाली २०१७ सालतिर फर्किएको छ । उस्तै भाष्यका फेरि बजाउन थालिएको छ । युगले हामीलाई पुनः यस्तो दोबाटोमा उभ्याइदिएको छ जहाँ अगाडी बढ्नु वा पछाडि हट्नु जीवनमरणको सवाल बनेको छ । केवल बुख्याचा बनेर ‘कम्फर्ट जोन’मा उभिन पाइनेछैन ।
समयले सबैको मकुन्डो उतार्दैछ । एक भाषा, एक भेषको अहंकारवाद चिहानबाट उठ्न थालेको छ । आन्दोलनको राप र चापले बलजफ्ती गणतन्त्रवादी भएकाहरु राजतन्त्रवादी बन्नेछन् । धार्मिक असहिष्णुहरुको पुनर्जन्म हुन थाल्नेको छ । गोरखापत्रमा व्यक्ति प्रसंशाका दस्तावेजहरु छापिन थालेको छ । रेडियो नेपालबाट बिस्तारै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको महावाणी पालैपालो बज्न थालेछ भने पनि अचम्म लाग्नेछैन ।
समाजका अन्तरविरोधहरु उत्कर्षमा पुगिरहेका छन् । यतिबेला विभिन्न पात्रहरु विभिन्न प्रवृत्तिको नेतृत्वमा पुग्छन् । प्रवृत्ति मिल्नेहरुको एकता हुनथाल्छ । अहिले जसले ओलीको कदमको विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरुले पनि ओलीको भन्दा फरक संस्कार र संस्कृति पस्किन सकिरहेका छैनन् । उही गाली गलौज, उही विगतको व्याख्या । उही इतिहासको ब्याज खाने रहर ।
बिडम्बना, उनीहरुको पछि लाग्ने भीडले पनि उस्तैगरी ताली पिटिरहेका छन्, जसरी ओलीको गालीमा उनका समर्थकहरुले ताली पिटिरहेका छन् । प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनेहरुको एजेन्डाको भिजिबिलिटी पनि त्यत्तिकै अस्पष्टता छ । ओलीले अहिलेको समस्या जन्माएका हुन् कि ओलीलाई अहिलेको समस्याले जन्माएको हो ? शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, मुर्त समावेशिता, कर्मचारीतन्त्रकाे पुनर्गठन, राजनीतिक संस्कृति र कार्यशैली, अर्थतन्त्रको ढाँचा आदिमा के कस्ता परिवर्तन किन आवश्यक छ भन्ने बहस नेताहरुको भाषणमा कहिँकतै सुन्न पाइँदैनन् । जसले बोलिरहेका छन्, उनीहरु सुनिन्नन्, जो सुनिन्छन्, उनीहरु बोल्दैनन् ।
कम्युनिष्ट नियतिका निमित्त नायक मात्र रहेका ओलीलाई ओलीकै शैली र संस्कार पछ्याएर न विस्थापन गर्न सकिन्छ, न विस्थापन गरे पनि प्रगतिशील विकल्प निस्कन्छ । देशलाई समग्र विकल्प चाहिएको छ। त्यो विकल्प सिद्वान्त, विचार, एजेन्डा, नीति, याेजना र शक्तिमै हुनुपर्छ । यो गालीमाथि ताली पिट्नेहरुले बिगारेको देश हो । ताली खोज्न र पिट्न छाडेर विकल्पका लागि घोत्लिने कि ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘पुस ५ गते’ को कदमपछि देश बिस्तारै नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणतिर अग्रसर हुँदैछ । तथापि घटनाबारे अहिले पनि थुप्रै भ्रम, अन्यौल, वितृष्णा, निराशा र पूर्वाग्रहहरु विद्यमान छन् । नेकपाको (ओली समूह) ले ‘पुस ५ गते’ को प्रतिनिधिसभा विघटनलाई जायज सिद्ध गर्न मुख्यतः तीनवटा तर्कहरु अगाडि सारेको छ ।
पहिलो– नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले सरकारलाई काम गर्न दिएन । प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने ‘षडयन्त्र’ भयो । यो प्रयत्नलाई असफल पार्न ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न बाध्य भए । ओलीसँग कि लुरुलुरु खाली हात बाल्कोट फर्किनु कि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु बाहेक अरु कुनै उपाय नै थिएन।
दुई– गत निर्वाचनमा नेकपाको बहुमत ओलीको नाममा आएको हो । ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा देखाएर प्राप्त भएको जनमत हो । जब ओलीलाई नै काम गर्न दिइन्न भने त्यो बहुमतको के अर्थ छ ? ओलीले फेरि जनताको बीचमा जान किन नपाउने ? ओलीको नाममा आएको शासनाधिकार यदि जान्छ भने मतदाताकै निर्णयबाट जाओस्, प्रचण्ड–माधवलाई सत्ताहस्तान्तरण किन गर्ने ?
तीन– बेलायती मोडेलको सामान्य संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र नयाँ चुनावमा जाने अधिकार स्वतहः हुन्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । हिजो २०४७ सालको संविधान तहत २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलोपटक र त्यसपछि पनि बारम्बार यस्तो अभ्यास भएकै हो । ओलीले कुनै सैनिक शासन लागु गरेका हुन् र ? चुनावमा जाउँ भनेका हुन् ? चुनावमा जानु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?
सतहमा झट्ट हेर्दा ओली पक्षका तर्कहरु ठीकै त हुन भन्ने लाग्न सक्दछ । तर, यी तर्कहरु अत्यन्त सरलीकृत र छट्टु तर्कहरु हुन् । समस्याको अन्तर्यमा नगएका गुटस्वार्थ प्रेरित तर्कहरु हुन् । यथार्थमा यो घटना कस्तो हो ? यसको दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो हुन्छ ? यसले कस्ता प्रकारका संकटहरुको संचयन, उत्पादन र पुनरुत्पादन गर्दछ ? देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासलाई कस्तो मोड दिन्छ ? संविधान र संविधानवादको अवधारणामा केके समस्या ल्याउँछ ? यी गम्भीर प्रश्नहरुलाई ओली पक्षका तर्कहरुले अवज्ञा गरेका छन् ।
डम्बर खतिवडा
अर्को पाटो– अन्यौलको छ । यस्तो अन्यौलको नेतृत्व मूलतः कांग्रेस सभापित शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् । देउबा हिजोका दिनमा आफै यस्ता परिबन्दहरुमा फसेका व्यक्ति हुन् । वि.स. २०५६ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर शेरबहादुर देउबाले नयाँ चुनाव गराउन नसक्दा सत्ता घुमिफेरी राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हातमा गएको थियो । देउवाको असक्षमतालाई निहुँ बनाएर ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिगमन गरेका थिए । त्यसको देशले निक्कै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको थियो ।
धेरैलाई आज के भ्रम छ भने हिजो राजा थियो र पो प्रतिगमन भयो, आज राजा छैन कस्ले प्रतिगमन गर्दछ ? ओली आफैं निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्, उनले के प्रतिगमन वा ‘कु’ गर्ने हैसियत राख्दछन् र ? ज्ञानेन्द्रसँग परम्परागत शक्ति थियो, संविधानले नै राजकीय सत्ता दरबारलाई दिएको थियो, आजका ओली राजा हैनन्, सैनिक जर्नेल हैनन्, यिनले के र कस्तो ‘कु’ गर्नु ? यिनले आफैं अपदस्त भएको झोक मात्र पोखेका हुन् ।
अन्यौल पक्षधर अर्को तर्क छ– ओलीको कदमले विपक्षी दलहरुलाई के घाटा छ र ? त्यति ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी फुटेको छ । उनीहरु बीच नै अरोपप्रत्यारोप र मारामार छ । विपक्षी दलहरुलाई मुद्दाको कुनै कमी छैन । यसको स्वभाविक फाइदा पहाडमा कांग्रेस र मधेशमा जसपालाई हुन्छ । फेरि यी दुवै विपक्षी दल किन मुर्ख भएका होलान् ? कम्युनिष्टहरुलाई पराजित गर्ने र विस्तारै सिध्याउने यो राम्रो मौका हो । यो मौकाको उपयोग गर्न छोडेर कांग्रेस र जसपाका नेताहरु किन आन्दोलनतिर लागेका होलान् ?
‘पुस ५ गते’ को कदम चाहिँ बेठीक हो तर यसलाई आन्दोलनको विषय बनाउन हुन्न भन्ने तेस्रो खाले तर्कहरु पनि छन् । यो तर्कपद्धति ले भन्छ कति आन्दोलन गर्ने ? कति जनतालाई दुःख दिने ? कति बन्द हडताल गर्ने ? आखिरी के हुन्छ र ? नेताहरुको मति कहिल्यै सुध्रिने हैन ? आन्दोलन गर्यो भने विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुन्छ, फेरि प्रचण्ड–माधव र देउवाहरुको हालीमुहाली हुन्छ । संसद त्रिशंकु हुन्छ । ती नेता ओलीभन्दा के गतिला छन् र ? उनीहरुलाई सत्तामा पुर्याउन किन आन्दोलन गर्ने ? किन जनताको श्रम, पसिना, आँशु र रगत बगाउने ? बरु चुनावै होस्, हराउने मन छ भने ओलीलाई चुनावबाटै हराउँदा भयो, किन आन्दोलन गर्ने ?
यी ३ वटै तर्कपद्धतिले समस्याको गहिराईलाई समातेको देखिन्न । समस्या कहाँनेर हो भने अहिलेको संविधान अर्थात् २०७२ को संविधान २०४७ सालको संविधानजस्तै सामान्य संसदीय अवधारणामा बनेको संविधान हो कि हैन ? यदि हो भन्ने सबैको बुझाई हो भने माथिका तर्कहरु ठीक हुन् । २०४७ सालको धारा ५३ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो । गिरिजा प्रसाद कोइरालाको २०५० को सिफारिसलाई स्वीकृत र मनमोहन अधिकारीको २०५१ को सिफारिसलाई अस्वीकृत गरेर सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट नजिर पनि स्थापित गरेको थियो कि बहुमतको प्रधानमन्त्री मध्यावधिमा जान पाउँछ, अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो सिफारिस गर्न पाउँदैन ।
फरक कहाँ हो भने ‘संवैधानिक लोकतन्त्र’ ले अर्को संविधानका नजिरलाई बैध मान्दैन । जुन संविधान तहत भएका घटना हुन्, त्यही संविधानका तहतका घटना, प्रचलन र नजिरहरु मात्र मान्य हुन्छन् । यदि हामी २०४७ सालकै नजिर, प्रचलन र प्रावधानमा फर्किने हो भने २०७२ लाई नयाँ संविधान मान्न जरुरी हुन्न । असोज ३ गतेको साटो कार्तिक २३ गतेलाई संविधान दिवस मान्न थाले हुन्छ । यो प्रश्नको नैतिक दवाब ती मान्छेमाथि बढी हुनु पर्ने हो जसले यो संविधान जारी हुँदा दिपावली गरेका थिए ।
यो संविधान फेल हुँदा हामी जो यो संविधानको विपक्षमा थियौं, हामीलाई भन्दा बढी पीर ती मान्छेहरुलाई पर्नुपर्ने हो, जो यसको पक्षमा थिए । यो संविधानको कुनै अर्थ छैन भन्ने सबैको बुझाई हो भने ठीक छ यसलाई च्याती दिउँ फेरि अर्को संविधान बनाउँन आआफ्नो राजनीतिक विश्वास र एजेण्डा अनुरुपको नयाँ राजनीतिक संघर्षमा सामेल हौं । राजावादीहरुलाई पनि यो संविधान मन परेको छैन, हामीलाई यो संविधान मन परेको छैन, मन परेका कांग्रेस र कम्युनिष्ट हुन्, उनीहरु नै पालना गर्दैननन् भने अरुलाई के मतलब ? यसो भन्न नसकिने हैन ।
तर यहाँनेर अर्को विरोधाभाष उपस्थित हुन्छ । त्यो के भने यस्तो हुन दिने हो भने संविधान मात्र अर्थहीन हुँदैन, संविधानवाद पनि खण्डित हुन्छ । संविधान भन्नु र संविधानवाद भन्नु एउटै कुरा हैन । संविधान भनेको एक थान सम्झौताको तमसुक हो । संविधानवाद भनेको संविधान, नागरिक सार्वभौमसत्ता र लोकतन्त्रबीचको सम्बन्ध बताउने अवधारणा हो । संविधानवादको सिद्धान्त मुताविक संविधान बनाउने अधिकार ‘हामी सार्वभौम नेपाली जनता’ संग हुन्छ, त्यसलाई संशोधन गर्ने अधिकार संसदको ‘दुईतिहाई’ लाई हुन्छ ।
‘हामी सार्वभौम नेपाली जनता’ र ‘दुईतिहाई’ को अधिकार एउटा व्यक्ति ओलीलाई प्रयोग गर्न दिने हो भने भन्नु केही छैन । प्रकारन्तले निरंकुशता, अधिनायकवाद वा प्रतिगमन भनेको यही हो । प्रतिगमन यस अर्थमा कि यसले २०७२ को संवैधानिक व्यवस्थालाई २०४७ सालको संविधानमा फिर्ता गर्दछ । सार्वभौमसत्ता आम नागरिकमा हुन्छ र वयस्क मतदाताको मतदानमार्फत् ‘हामी सार्वभौम नेपाली जनता’ र ‘दुईतिहाई’ को अधिकार अभिव्यक्त भई शासकीय तथा राजकीय अधिकार निसृत हुन्छ भन्ने मान्यता खण्डित हुन्छ, त्यो सबै अधिकार हिजो राजतन्त्रमा जस्तै कुनै एउटा व्यक्तिमा पुग्छ । शासकीय तथा राजकीय वा सार्वभौम अधिकार राजामा पुग्नु मात्र प्रतिगमन हैन, कुनै व्यक्तिमा पुग्नु पनि प्रतिगमन नै हो, चाहे त्यो पदले प्रधानमन्त्री होस् वा व्यक्ति ओली हुन् ।
यसरी नागरिक सार्वभौमसत्ता, राजकीय तथा शासकीय अधिकार र संविधानवादसँग नै सम्झौता गर्ने हो भने लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन । राजावादीहरु त यही चाहन्छन् तसर्थ उनीहरु खुशी छन् । प्रकारन्तले उनीहरु कुनै दिन यी सबै अधिकार एउटा व्यक्तिमा लगेर राख्न चाहन्छन्, त्यस्तो नजिर वा प्रचलन बन्दा खुशी हुने नै भए । तर लोकतन्त्रवादीहरुले सोच्नु पर्ने कहाँ हो भने यस्तो हुन दिने कि न दिने ? के ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन बेठीक, ओली–विद्याको प्रतिगमन ठीक हुन सक्दछ ? निर्वाचित थिए भन्दैमा हिटलर, मुसोलिनीको तानाशाही ठीक थियो भन्न मिल्छ ?
अहिले पनि संसारमा निर्वाचित तानशाहहरु थुप्रै छन् । कम्बोडियामा हुन सेन छन् । रुसमा पुटिन छन् । हंगेरीमा अर्वान छन् । टर्कीमा एर्दोगान छन् । के नेपाललाई पनि त्यस्तै प्रयोजित लोकतन्त्र, सेटिङ लोकतन्त्र, जसले जे गर्दा पनि हुने, संविधानवाद खण्डित भए पनि चल्ने लोकतन्त्रतिर लाने हो ? लाने हो त्यसले निम्त्याउने दुर्भाग्य कुनै व्यक्ति र पार्टीले मात्र भोग्न पर्दैन होला, ढिलोचाँडो हो भोलिका दिनमा सबैको टाउकोमा बज्रिने होला ।
जहाँसम्म प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए फेरि प्रचण्ड, माधव र देउवा नै शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने कुरा छ, त्यो त हुन्छन् नै । भोट उनीहरुलाई नै दिने अनि नयाँ नेता संसदमा के आकाशबाट खसेर आउँछ ? जसले उनीहरुलाई भोट दिएर जिताए, यदि उनीहरु खराब हुन भने उनीहरुको बोझ पनि उनीहरुले नै बोक्नु पर्दछ ।
लोकतन्त्र व्यक्ति नचिन्ने नियम, विधि, पद्धति र प्रक्रिया हो । लोकतन्त्रले प्रचण्ड, माधव, देउवा, बाबुराम, महन्थ वा उपेन्द्र चिन्दैन । लोकतन्त्रले विधि र प्रक्रिया चिन्छ, त्यसभित्रबाट जो आउँछ, त्यसैलाई चिन्छ । यदि जनताले यी नेताहरु मन नपराएको भए, भोट दिनु हुँदैनथ्यो, भोट दिएका हुन भने जनतालाई उनै मन परेको छ, दुईचार जना बुद्धिजिवीले भनेर के हुन्छ ? हरेक कुरा निहुँ मात्र खोज्ने र निराशा मात्र व्यक्त गर्ने हो भने त्यो अराजकतावाद हुन्छ र अन्ततः त्यसले मानव जन्मको सार्थकतामा नै शंका गर्दछ ।
जहाँसम्म हामी परिवर्तन चाहन्छौं भने पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभालाई साध्य हैन, साधन बनाउने हो । गन्तव्य हैन, प्रस्थानविन्दू बनाउने हो । लोकतन्त्रलाई पद्धतिमा पनि हिंडाउने हो, कुनै पनि जनमत निर्माण गरी संविधानवादकै सीमाभित्रबाट संविधान परिवर्तन पनि गर्ने हो । जहिलेसम्म त्यस्तो जनमत निर्माण हुँदैन, अग्रगमनका एजेण्डाको पक्षमा निरन्तर पैरवी गर्ने हो ।
यतिखेर यो सवाल पनि धेरैले उठाइरहेको देखिन्छ कि अब अग्रगमनका एजेण्डा के हुन् ? यथार्थमा ती निम्न एजेण्डाहरु हुन्-
१. शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन, फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने गरी दुई चरण प्रणाली अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको जोडा, उनीहरुले बनाउने विज्ञ र समावेशी मन्त्रीमण्डल ।
२. सामुदायिक जनसंख्या अनुपातका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । संसदको अधिकार कार्यकारी नहुने, विधायकी क्षेत्राधिकारमा सीमित हुने शक्तिपृथकीकरण ।
३. बहुसाँस्कृतिकतावादको अवधारणा अनुरुप प्रदेशहरुको पुनर्सीमाङ्कन, बहुभाषिक नीतिअनुरुप प्रदेश भाषाहरुको व्यवस्थापन र सरकारी कामकाजमा प्रचलन । आर्थिक नीति वित्तिय संघीयताको अवधारणा ।
४. जिल्ला संरचना र सिडिओहरुको खारेजी । जिल्लाले गर्ने सबै काम स्थानीय सरकारलाई दिने र समन्वयको काम प्रदेशमा ल्याउने ।
५.कर्मचारी संगठनको पुनर्गठन, कार्यगत प्रणालीको कर्मचारी संगठन, संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य र जनलोकपालको व्यवस्था । निष्पक्ष तथा तटस्थ संवैधानिक संस्था र निकायहरु ।
६. शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्णतः राज्यको दायित्वमा ल्याउने, सार्वजनिक हाउजिङ कार्यक्रम अन्तर्गत आधुनिक आवास निर्माण कार्यक्रम, सुकुम्बासी र विपन्नलाई निःशुल्क आवास सुविधा ।
७. सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र र सबै प्रकारको सरकारी जागिरमा सीमान्तकृत समुदायहरुलाई अनुपातिक आरक्षण ।
८. तीव्र भौतिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समन्यायिक वितरण, दीगो विकास र मानवीय खुशीसहितको सामाजिक बजारअर्थतन्त्रको ढाँचामा अर्थतन्त्रको रुपान्तरण, उपभोगमुखी अर्थतन्त्रको साटो उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्मण ।
९. सबै क्षेत्रमा आर्थिक पारदर्शीता, राजनीतिक दलहरुलाई स्टेट फन्डिङ ।
अब प्रश्न उठ्ला, ओलीतन्त्र बिदा भयो र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो भने यी सवाल लागू हुन्छन् ? निःसन्देह हुँदैनन् । अग्रगमनका यी मुद्दाहरु स्थापित गर्न अझ धेरै संघर्ष र मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ओलीतन्त्रको विदाईपछि दुईवटा सहजता हुनेछन् ।
एक– नागरिक सर्वभौमसत्ता, संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षा हुनेछ । दुई– अग्रगमनलाई सर्वथा खिस्याउने र देशलाई अग्रगमनको मुद्दामा जान नदिने एक मुख्य कारकतत्व ओलीतन्त्रको बिदाई पछि यी सवालमाथि राष्ट्रिय बहस छेड्न र जनमत निर्माण गर्न सहज हुनेछ ।
प्रचण्ड–माधव र देउवा खेमामाथि नयाँ दबाब सृजना हुनेछ । यात उनीहरु अग्रगमनको एजेण्डामा आउन राजी हुनुपर्नेछ, यात फेरि उनीहरु विरुद्ध जनमत निर्माण हुन थाल्नेछ । ओलीतन्त्रको पतनपछि अग्रगमन आउने छैन, अग्रगमनको यात्राका लागि अलिकति सहजता थपिने छ ।
म एल्गर परिषद २०२१ का आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँहरूले मलाई रोहित बेमुल्लाको ३२औं जन्मदिन र सन् १८१८ को भीमा कोरेगाउँ लडाइँको जीतको उपलक्ष्यमा बोल्न मलाई यस मञ्चमा आमन्त्रित गर्नुभयो । यहाँबाट त्यो स्थान धेरै टाढा छैन जहाँ महर सैन्य टुकडीले अंग्रेज सेनासँग लड्दै पेशवा महाराज बाजिराव द्वितीयलाई पराजित गरेका थिए । यिनै महाराजको तहत महर र अन्य दलित समुदायलाई क्रुरतापूर्वक सताइएको थियो । दलितहरूलाई सताउन कै लागि प्रचलनहरूलाई अवर्णनीय ढंगले विकृत पारिएको थियो ।
यो मञ्चबाट बोल्दै गर्दा अरु वक्ताहरूसँगै मलाई किसान आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न दिनुहोस् जो कृषि कानूनहरूको अबिलम्ब बर्खास्तीको माग गर्दैछन् । ती कानूनहरूले लाखौं किसानहरूको घाँटी न्याँकेका छन्, उनीहरू सडकमा आउन बाध्य भएका छन् । त्यो प्रदर्शनका क्रममा मारिएकाहरूप्रति दुःख र आक्रोश व्यक्त गर्न हामी यहाँ छौं ।
दिल्लीको सीमाक्षेत्रमा दुई महिनादेखि भइरहेको किसानहरूको शान्तिपूर्ण शिविर तनावपूर्ण र खतरनाक बन्न पुगेको छ । आन्दोलनलाई विभाजित र बदनाम गर्न सम्भव सबै उपाय र गलत प्रचारहरू गरिएका छन् । अहिले एउटा यस्तो बेला छ कि हामीले अझ बलियो गरी किसानहरूको पक्षमा उभिनु परेको छ ।
हामी यहाँ ती दर्जनौं राजबन्दीहरूको रिहाईको माग गर्नका लागि पनि भेला भएका हौं, जो भीमा कोरेगाउँ–१६ अभियानमा क्रममा आतंकवाद विरोधी कानूनअन्तर्गत आरोपित छन् । त्यसमा कमरेडहरू मात्र हैन, मेरो व्यक्तिगत मित्रहरू पनि छन् जससँग म हाँस्थेँ, हिंड्थेँ र रोटीको टुक्रा बाँडेर खान्थेँ ।
जुन प्रकारको अपराधको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ, उनीहरूले त्यसो गरे होलान् भन्ने विश्वास कसैलाई यहाँसम्म कि उनीहरूलाई बन्दी बनाउनेहरूलाई पनि छैन । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको हत्या गर्न खोजेको वा हत्याको षड्यन्त्र बुनेको आरोप लगाइएको छ । यथार्थमा सबैलाई थाहा छ कि उनीहरू आफ्नो बौद्धिक प्रष्टता र नैतिक साहसका लागि जेलमा छन् । यी दुवै चीजलाई शासनसत्ताले ठूलै खतराका रुपमा देख्यो ।
अभियुक्तहरू माथि दशौं हजार पेजको ‘गैर–मौजुदी’ अभियोग–पत्र तयार गरिएको छ, जसलाई पढ्न मात्र कुनै एक न्यायधीशलाई केही वर्ष लाग्न सक्दछ, केवल पढ्नका लागि, निर्णय दिन हैन । जसले सुतेको नाटक गरिरहेको हुन्छ, उसलाई जगाउन गाह्रो छ । भारतमा हामीले बारम्बार यो देखेका छौं कि कानुनी उपायमा मात्र भर पर्नु निक्कै जोखिमपूर्ण तरिका हो ।
कुनै पनि घटनामा कहिल्यै कुनै अदालतले फासीवादको पक्षपोषण गर्न मिल्छ र ? हाम्रो देशमा कानूनलाई छानीछानीकन आफ्नो वर्ग, समुदाय, धर्म, जात, जाति, लिङ्ग र राजनीतिक आस्थाको प्रतिरक्षाका लागि दुरुपयोग गरिन्छ ।
अरुन्धती राय
त्यसैले जब कवि र पुजारीहरू, विद्यार्थी र अभियन्ताहरू, शिक्षक र कानून व्यवसायीहरू जेलमा हुन्छन्, दिनदहाडै हत्यारा र भीडमा पसेर उपद्रो मच्चाउने र हत्याकाण्ड गराउनेहरू, पेशेवार हत्याराहरू, बदनाम न्यायधिश र बिषालु टिभी एङ्करहरू गज्जबले पुरस्कृत भइरहेका हुन्छन् । ठूल्ठूला पदमा पुर्याइन्छन् ।
अलिकति पनि चेतना नभएको सबैलाई थाहा छ कि सन् २०१८ को भीमा कोरेगाउँ र्याली, सन् २०२०को नागरिकता ऐन संशोधन विरोधी प्रदर्शन, अहिलेको किसान आन्दोलनलाई कसरी बदनाम र ध्वंश गरियो । यी सबै घटनामा प्रयोजित प्रचारकहरू उसरी नै लागे । यी मान्छेहरूलाई सत्तामा ल्याउन दशकौं अगाडिदेखि यस्तै गरिँदै थियो । आसन्न पश्चिम बंगाल चुनावमा यस्तै कुन हत्कण्डा अपनाइने हो हामी भयपूर्वक प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं ।
विगत दुई वर्षयता एल्गर परिषद यस्तो कार्यक्रम तथा संगठन बनेको छ, जसलाई कर्पोरेट मिडियाहरूले लगातार बदनाम र तिरस्कार गर्दैछन् । एल्गर परिषद कयौं सामान्य मानिसका लागि क्रान्तिकारी–आतंकवादी, शहरीया–नक्सलवादी, दलित–प्यान्थर्स, जिहादीहरूजस्ता दुई टुक शब्दहरूको छहारी बनेको छ । यसलाई भारतलाई नष्ट गर्ने षड्यन्त्र रच्ने ठाउँ मानिएको छ । नाम नै चकारेर धम्की दिइरहेको अवस्थामा, भय र चिन्ताहरूबीच यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्नु आफैंमा एक ठूलो साहस र अवज्ञा हो, जो सलाम गर्न योग्य छ ।
करिब ३ हप्ता अघि जनवरी ६ को दिन जब म अमेरिकामा संघीय झण्डा, हातहतियार, भाला र सुली बोकेका, विचित्रका मुकुण्डा र टोपी लगाएका मानिसको अनियन्त्रित भीडले क्यापिटल हिलमाथि आक्रमण गरेको हेर्दै थिएँ, यस्तो सोच मेरो दिमागमा हिंडिरहेको थियो– हे ! भगवान हाम्रो देश भारतमा यस्तै खाले मान्छेहरूले पहिले नै यहाँको क्यापिटल हिल कब्जा गरिसकेका छन् । उनीहरूले जिते र हामीलाई शासन गरिरहेका छन्, त्यहाँ के होला ?
हाम्रा संस्थाहरू त्यस्तै मान्छेका पकडले शिथिल छन् । हाम्रा नेताहरूले लगाउने मुकुण्डो र सिङ भएका टोपी अलिक फरक खालका छन् । हाम्रा शासकहरू अनेक नाटकीय चेहरामा दैनिक हाम्रा सामु प्रकट हुन्छन् । हाम्रो सबैभन्दा प्रिय औषधि गोमुत्र हो । उनीहरू हाम्रा सबैजसो लोकतान्त्रिक संस्थाहरू नष्ट गर्ने बाटोमा उद्दत छन् । अमेरिका कब्जाशाहीबाट जसोतसो सामान्य स्थितिमा फर्किन सकेको छ । तर भारतमा हामीलाई सदियौं पछाडितिर घिसार्ने प्रयत्न भइरहेको छ, यसबाट बच्न हामीलाई कम्ती गाह्रो छैन ।
हामी ती मानिस जस्तो हैनौं, जो असंबैधानिक तथा गैरकानुनी काम गरिरहेका छौं । हामी ती हैनौं, जो हजारौं मुस्लिमलाई मार्न प्रोत्साहन गँरिदा टाढाबाट रमिता हेरिरहेका हुन्छौं । हामी ती हैनौं जो दलितलाई गल्लीगल्लीमा कोर्राले हिर्काउँदा शान्त र सौम्य बस्न सक्छौं । हामी ती हैनौं, जो मानिसलाई एकअर्का विरुद्ध भड्काइरहेका छौं । हामी ती हैनौं, जो घृणा र विभाजनको शासन गरिरहेका छौं । यी सबै काम त तिनै गर्दैछन्, जो हाम्रो सरकारका रुपमा निर्वाचित भएको छ र तिनै गर्दैछन् जो आफूलाई मिडिया भन्छन् तर उनीहरूकै प्रोपागण्डा संयन्त्र हुन् ।
भीमा कोरेगाउँको लडाइँ भएको दुई सय वर्ष बितिसकेको छ । अंग्रेजहरू गए, तर सदियौंदेखि कायम उपनिवेशवादको एक खास रुप जारी छ । पेशवा राज्य गयो, तर पेशाबी ब्राह्मणवाद गएन । ब्राह्मणवाद भनेको के हो, मैले यतिका जान्ने स्रोता अगाडि प्रष्ट पारिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । तर, तिनीहरूका लागि भन्नै पर्ने हुन्छ, जो अझ अस्पष्ट छन् । यो जाति व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा टिपिएको शब्द हो ।
ब्राह्मणवाद भनेको जाति व्यवस्था हो । यसले केबल बाहुनहरूलाई मात्र बुझाउँदैन । ब्राह्मणवाद त्यस्तो कार्यशाला हो जसले आधुनिक लोकतान्त्रिक राजनीतिको शब्दकोषमा दलित–बहुजन नेतृत्वका थोरै आशा सृजना गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूका लागि अस्तित्वको चुनौति खडा गर्न उच्चजातीय अभिष्टलाई नयाँ सन्दर्भमा व्यवस्थापन गर्दछ ।
अहिले, एक्काइशौं शताब्दिमा बाहुनवादको अर्थ चरम दक्षिणपन्थको बाहुन हो । बाहुनहरूको नियन्त्रणमा रहेको आरएसएस जसको शताब्दि लामो अनवरत मेहनतले उसको सबैभन्दा उत्कृष्ट सदस्य नरेन्द्र मोदीले दिल्लीको सत्ता हत्याएका छन् ।
धेरैको, यहाँसम्म कि कार्ल मार्क्सको पनि भनाई थियो कि आधुनिक पुँजीवादले भारतको जाति व्यवस्थालाई समाप्त गर्दछ, समाप्त गर्न नसके पनि कम्तीमा शिथिल बनाउँछ । तर के त्यस्तो भएको छ ?
विश्वभरि नै पुँजीवादले थोरैभन्दा थोरै मान्छेको हातमा सम्पति पुर्याएको छ । भारतमा ६३ जना सबैभन्दा धनीसँग सन् २०१८–१९ को संघीय बजेट, जो १ अर्ब ३० करोड मान्छेहरूका लागि हो, भन्दा धेरै सम्पत्ति छ । अक्सफामको प्रतिवेदनअनुसार कोरोना महाव्याधीकालमा प्रतिघण्टा १ लाख ७० हजारले रोजगार गुमाएका छन् । जबकी त्यही अवधिमा भारतका खर्बपतिहरूको सम्पति ३५ प्रतिशतले बढेको छ ।
१०० वटा उच्च कर्पोरेट वर्गसंग यति धेरै सम्पत्ति छ कि उनीहरूले १ अर्ब ३८ करोडलाई बाँड्ने हो भने प्रत्येकलाई १ लाख पुग्दछ । हाम्रा मूलधार खबरपत्रिकाहरू लेख्छन्– कोरोना महाब्याधिले धन, शिक्षा र लिङ्गको असमानतालाई बढायो । त्यहाँ एउटा शब्द छुटेको छ । जात ।
यहाँनेर प्रश्न के हो भने जसलाई हामी धनी वा कर्पोरेट वर्ग भन्छौ, जससँग बन्दरगाह, खानी, ग्याँसका कुवा, रिफाइनरी, दुरसञ्चार, हाइस्पिड डाटा र सेलोफोन सञ्जाल, विश्वविद्यालयहरू, पेट्रोकेमिकल प्लान्टस, होटल, अस्पताल र खाद्य–पेय वितरण सञ्जाल र टेलिभिजन नेटवर्कको स्वामित्व छ, यी मानिस नै वास्तवमा भारतका मालिक हुन् र भारतलाई चलाउँछन्, के उनीहरूको कुनै जात छैन ?
नागरिकलाई दमन गर्दै भारतीय प्रहरी । तस्बिरः पिटिआई
जस्तो कि केही उच्च घरानाहरूको नाम लिऊँ– रिलायन्स उद्योग प्रालिका मुकेश अम्बानी, अडानी ग्रुपका गौतम अडानी, मित्तल समूहका लक्ष्मी मित्तल, ओपी जिन्दल ग्रुपकी सावित्रीदेवी जिन्दल, बिरला ग्रुपका केएम बिरला । यी सबै वैश्य जातका हुन् । व्यापारी जातका हुन् । उनीहरू त्यही काम गर्दैछन्, जुन दैवले उनीलाई दिएको दायित्व हो, पैसा कमाउनु ।
अनुभविक अध्ययनले के देखाउँछ भने कर्पोरेट मिडियाको स्वामित्वलाई जातका आधारमा वर्गीकरण गर्ने हो भने तिनका सम्पादक, कोलमनिष्ट, र वरिष्ठ पत्रकारहरू अधिकांश उच्च जातका विशेषतः बाहुन र बनियाहरू छन्, जो साँचो वा झुठो समाचारमा डिजाइनर र प्रसारक हुन् । दलित, आदिबासी र यहाँसम्म कि विस्तारै मुस्लिम पनि यो परिदृष्यबाट गायव छन् ।
उच्च वा तल्लो न्यायिक क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, कुटनीतिक सेवा, चाटर्स एकाउन्टेन्टस, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रकाशन क्षेत्रका जागिर र शासनप्रशासनको सबै क्षेत्रमा अवस्था यो भन्दा फरक छैन । कुल जनसंख्यामा बाहुन र वैश्यहरूको अनुपात १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ तर जताततै उनीहरू नै देखिन्छन् । भारतमा जात व्यवस्था र पुँजीवादको बीचमा एक अनौठो साँठगाँठ देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बारम्बार कांग्रेसको वंशपरम्परा आधारित राजनीतिमाथि आक्रमण गरिरहेका हुन्छन्, तर आफैं तिनै कर्पोरेट वंशहरूलाई समर्पित भावले समर्थन गरिरहेका र धनी बनाइरहेका हुन्छन् । उनको डोली उठाउने काँधहरू मूलतः वैश्य परिवारका व्यवसायी र बाहुन स्वामित्वका कर्पोरेट मिडियाहरू नै हुन् । जस्तो कि केही नामहरू लिउँ– टाइम्स अफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, इन्डियन एक्सप्रेस, द हिन्दू, इन्डिया टुडे, दैनिक भाष्कर, दैनिक जागरण । रिलाइन्स उद्योग समूहसँग मात्र २७ वटा च्यानलको नियन्त्रण छ ।
बाँकी हामी जब व्यक्तिगत डाटा हेर्छौं, स्केन गर्दर्छौं, हामी कुनै अपारदर्शी प्रणालीको अंग बनिरहेका हुन्छौं, जसको नियन्त्रण तिनै कर्पोरेड मिडियासँग छ । सन् २०१८ मा एक चुनावी बण्ड स्किम शुरुवात गरिएको थियो, जसबाट राजनीतिक दलहरूलाई अपारदर्शी ढंगले गुमनाम बसेर चन्दा दिन सकिन्थ्यो । हामी कहाँ एक यस्तो संस्थागत तथा वास्तविक शिलबन्दी पूर्ण पाइपलाइन बनाइएको छ जहाँबाट शक्ति र धनका सम्भ्रान्तहरू बीच पैसाको प्रवाह हुन्छ ।
सानो आश्चर्यको कुरा यो छ कि आज भाजपा संसारकै सबैभन्दा धनी राजनीतिक दल हो । यो दलले हिन्दुत्व र राष्ट्रवादको जुन नारा लगाउँछ, त्यसको अर्थ जात व्यवस्थाभित्रको बर्चश्वभावसँग कहिँ न कहिँनेर जोडिएकै हुन्छ ।
अहिले हामी धराप घोषणा र गैरकानुनी आदेशहरूको राष्ट्र बनेका छौं ।
विमुद्रीकरणले अर्थतन्त्रको ढाड रातारात भाँचिदियो । संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर जम्मुकश्मिरका ७० लाख बढी मानिसलाई एकाएक सैन्य तथा डिजिटल कब्जाको बन्दी बनाइयो । यस्तो मानवताविरुद्धको अपराध हाम्रै नाममा भयो, विश्वलाई तमासा देखाइयो । एक वर्षपछि दृढ मनोबलसहित कश्मिरीहरू स्वतन्त्रताको संघर्षमा आए । कश्मिरको सार्वजनिक जीवनका यावत हड्डीहरू एकपछि अर्को सरकारी आदेशले भाँचिदिएका छन् ।
मुस्लिम विरोधी नागरिकता ऐन संशोधन अधिनियम र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरणले मुस्लिम महिलाहरूले एक महिना लामो संघर्ष गर्नुपर्यो । यसक्रममा उत्तरपूर्वी दिल्लीमा मुस्लिम विरोधी जाति हत्या भिजिलान्तेहरू प्रयोग गरेर गराइयो, जो प्रहरीको देखदेखमा थिए, तर उल्टै मुस्लिम समुदायलाई नै आरोप लगाइयो ।
अहिले सयौं मुस्लिम युवाहरू, विद्यार्थी र अभियन्ताहरू जेलमा छन् । त्यसमा उमर खालिद, खालिद साफी, सर्जल इमाम, मिरान हैदर, नाताशा नरवाल, देवाङगना कालितालगायत छन् । त्यसबेलाको जनप्रदर्शनलाई इस्लामिक जिहादी प्लट अनुरुप चित्रण गरियो । शाहिनबाघ सडक धर्ना जो राष्ट्रिय विद्रोहको एक सांकेतिक मेरुदण्ड थियो, त्यसलाई धर्मनिरपेक्षताको आन्दोलन नभएर लैङ्गिक आन्दोलनको रुपमा बुझ्ने प्रयत्न भयो । मुस्लिमले गरेको हरेक कुरालाई ‘जिहादी’ करार गर्ने र त्यसलाई अक्षम्य अपराध वा आतंकवादसँग गलत तरिकाले जोड्ने गरियो ।
घायल मुस्लिमहरूलाई प्रहरीले जबरजस्त राष्ट्रिय गान गाउन लगाएका दृष्य पनि देखिए । एकअर्कासँग चिनचान नै नभएका मानिसले सडकमा आएर कसैलाई आरोप लगाएको पनि पाइयो । देशभक्त पुलिसहरूले मान्छेको मुखबाट लाठी घुसार्दा एकको मृत्यु भयो । यही महिना गृहमन्त्रीले दिल्ली दंगालाई नियन्त्रण गरेबापत् पुलिसको प्रसंशा गरे ।
तिनै गाउँगल्लीहरूमा जहाँ नरसंहार भएको एक वर्ष नपुग्दै बजरंगी दल तथा भिएचपी जस्ता संगठनहरूले अयोध्या राम मन्दिर निर्माणका लागि चन्दा संकलन गर्न रथायात्रा र मोटर साइकल र्याली गरे । ४ घण्टा भन्दा कमको सूचनामा १ करोड ३० लाख बढी मानिसलाई लकडाउनमा थुनियो । लाखौं शहरिया मजदुरहरू हज्जारौं किलोमिटर हिडेर गाउँ फर्किन बाध्य भए । लकडाउन अवज्ञा गरेको भन्दै उनीहरूलाई अपराधीजस्तो गरेर पिटियो ।
जब महामारी फैलियो, जम्मुकश्मिरको बहानामा चीनले लद्दाख क्षेत्रमा भारतीय भूभाग ओगट्यो । हाम्रो निसहाय सरकार यो भन्न मजबुर भयो कि चीनले भारतीय भूमि ओगटेकै हैन । त्यहाँ लडाईं होस् कि नहोस्, अर्थतन्त्र नाजुक हुँदै गएको बेला त्यहाँ सैन्य खर्च बढाउनु परेको छ । जुनकुनै बेला लडाईं हुन सक्ने गरी त्यहाँ अहिले हजारौंको सैन्य टुकडी तैनाथ गरिएको छ । शून्य डिग्री तापक्रम भएको त्यो क्षेत्रमा अहिले खराब मौसमकै कारण कयौं सैनिकहरूको ज्यान गएको छ ।
निर्मित आपतहरूको यस्तो सूचीको सबैभन्दा माथि अहिले तीन कृषि कानूनहरू छन्, जसले भारतीय कृषि क्षेत्रको मेरुदण्ड भाँच्ने काम गरेका छन् । यी कानूनहरूले कृषकहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारलाई निस्तेज गर्दै कृषि क्षेत्रलाई कर्पोरेट नियन्त्रणमा पुर्याउने छ ।
यिनै कारणहरू हुन् कि हामीलाई एल्गर परिषद जस्ता संस्था र मञ्च सख्त जरुरी छ । यसमार्फत् एक सामूहिक क्रोधको उदण्ड तर सुसंगत अभिव्यक्ति गर्न सक्दछौं । ब्राह्मणवाद विरुद्ध, पुँजीवाद विरुद्ध, इस्लामफोयिबा विरुद्ध र पितृसत्ता विरुद्धको सुसंगत अभिव्यक्ति । पितृसत्ता यी सबैको आधार हो । ती मान्छेहरूलाई यो थाहा छ कि जब महिलालाई नियन्त्रण गरिन्न, केही पनि नियन्त्रण हुन्न ।
तस्बिरः पिटिआई
जब महाब्याधी व्यापक छ, कृषकहरू सडकमा छन्, भाजपा शासित राज्यहरू भने धार्मिक वार्ता विरोधी आदेशहरू जारी गर्दैछन् । मलाई केही बेर यसबारेमा कुरा गर्न दिनुस् । किनकी शासनसत्ताको चिन्ताका सारहरू कहाँनेर छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । उनीहरू किन जात, पुरुषत्व, मुस्लिम, क्रिश्चियन, प्रेम, महिला, जनसांख्यिकी र इतिहासमा केन्द्रित हुँदैछन् ?
उत्तर प्रदेश सरकारको धर्मबारे गैरकानुनी संवाद निषेध अध्यादेश जसलाई लोकप्रिय भाषामा ‘लभ जिहाद विरोधी कानून’ भनिएको छ, त्यो आएको मुस्किलले २ महिना भयो होला । तर विवाहहरू अगाडिदेखि नै अवरोध हुने थालेका थिए । दर्जनौं मुस्लिम युवाहरूलाई अहिले जेल हालिएको छ । मुस्लिमहरूले त्यहाँ गोमांश खान छोडका छन् । त्यसो गर्दा उनीहरूको हत्या हुने सम्भावना छ । अब मुस्लिमहरूले प्रेममा फसेबापत् वा प्रेम विवाह गर्न खोजेबापत् जेल जानुपर्ने भएको छ ।
त्यो अध्यादेशबारे हाम्रो अध्ययनमा केही प्रश्नहरू बाँकी नै रहन्छन्, जस्तो कि धर्म केलाई भन्ने ? के कुनै व्यक्तिले कसैलाई आस्तिकबाट नास्तिक बन्न कन्भिन्स गर्न सक्दछ भने उसलाई अपराधको अभियोजन गर्न सकिने हुन्छ ? उत्तरप्रदेशको अध्यादेशले भन्छ कि कुनै धर्मको बारेमा गैरनियमक संवाद गर्न, गलत ब्याख्या गर्न, बल वा अवान्छित प्रभाव पार्न, दवाब, आकर्षण, लोभलालच दिएर र धोखाधडीको तरिकाले प्रेम वा विवाह गर्न निषेध छ ।
लोभलालचको परिभाषाभित्र उपहार, सन्तुष्टि, प्रतिष्ठित विद्यालयहरूको निःशुल्क शिक्षा, गुणस्तरीय जीवनशैलीको वचनलाई समेत राखिएको छ । तर त्यसले भारतमा परम्परागत विवाहको समयमा लेनदेन गरिने रकमहरूको बारे त्यति स्पष्ट बोलेको छैन । जो व्यक्तिमाथि यस्ता आरोप लाग्दछन्, उसले २ देखि ५ वर्षसम्मको जेल सजाय पाउने छ । आरोप जसकसैले लगाउन पाउँछ । तर आरोप निराधार हो भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व आरोपित माथि छ । पीडितलाई अदालतले पीडकबाट ५ लाखसम्मको क्षतिपूर्ती भरण गर्ने व्यवस्था छ । यी प्रावधानबाट हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्दछौं कि त्यहाँ ब्लाकमेल र जबरजस्त असुलीको सम्भावना कति छ ।
अझ रोचक कुरा– जब धर्म परिवर्तन गराइएको व्यक्ति नाबालक, महिला, सेडुल काष्ट वा आदिवासी जनजाति समुदायको छ भने धर्म परिवर्तन गराउनेलाई दिइने जेल सजाय दोब्बर र १० वर्षको हुन्छ । यसको अर्थ हो महिला, दलित र आदिवासीलाई यो अध्यादेशले नाबालक सरहको हैसियतमा राख्दछ । यसका सिधा अर्थ, हामीलाई यो अध्यादेशले आफ्नो बारेमा आफैं कुनै निर्णय लिने, उत्तरदायित्वपूर्ण वयस्क क्रियाकलाप गर्न सक्ने मान्दैन ।
उत्तर प्रदेश सरकारको आँखामा केवल अग्राधिकार प्राप्त जात हिन्दू पुरुषहरू मात्र त्यसो गर्न सक्नेहरू हुन् । ठीक यसैगरी प्रधानन्यायधीशले किसान आन्दोलनमा महिलाहरूलाई किन धर्नामा राखेको भनेर सोधेका थिए । उनको नजरमा सायद महिलाहरू किसान हैनन्, जबकी भारतीय कृषिमा महिला श्रम कृषि क्षेत्रको मेरुदण्ड सरह हो । मध्यप्रदेश सरकारले त्यस्तो सूचना जारी गरेका छ कि ती महिला जो शहरमा रोजगारी गर्दछन्, तर आफ्नो परिवारसँगै बसेका छैनन्, उनी प्रहरी कार्यालयमा पञ्जीकरण हुन अनिवार्य छ ।
यदि मदर टेरेसा बाँचिरहेकी भए यो अध्यादेश मुताविक उनी जेलमा हुने निश्चित थियो । मेरो अनुमानमा १० वर्ष अझ आजीवन तपाई भन्नुस् त उनले कति मानिसलाई क्रिश्चियन बनाइन् ? गरिब भारतीयहरूको बीच सामाजिक काम गरिरहेका क्रिश्चियन पादरीको भाग्य अब यही हो ।
अनि यसो भन्ने मान्छेको हालत के हुन्थ्यो होला– ‘हामीले आफूले आफैंलाई हिन्दू भन्नु हाम्रो दूर्भाग्य हो । यदि हामी अरु धर्मका सदस्य हुन्थ्यौं भने हामीमाथि कसैले यस्तो व्यवहार गर्ने थिएन । अब त्यस्तो धर्म छानौं जसलाई हामीलाई समान हैसियत दिन्छ र व्यवहार गर्दछ । हामीले हाम्रो गल्ती अब सच्चाउनै पर्दछ ।’
तपाईहरू मध्ये धेरैलाई थाहा होला, यी शब्दहरू बाबा साहेब अम्बेडकरका हुन् । यो वाक्यमा आम धर्म परिवर्तनका लागि, उन्नत जीवनशैलीका लागि संकल्प छ । यो अध्यादेश अनुसार आम धर्म परिर्वतनलाई दुई वा दुई भन्दा बढीलाई धर्म परिवर्तन गराएको मानिन्छ । यी शब्दले अम्बेडकरलाई सिधै अपराधी बनाउँछन् ।
महात्मा फुलेका निम्न शब्दहरू आम धर्म परिवर्तनलाई प्रेरित गर्दछन् । उनी भन्दछन्– मुस्लिमहरूले धूर्त आर्य भट्टहरूको आधारशीलालाई नष्ट गर्दिए । उनीहरूलाई जबरजस्त गुलाम बनाए । शुद्र र महाशुद्रहरूलाई चंगुलबाट निकालेर मुस्लिम बनाए । केवल मुस्लिम धर्म मान्ने मात्र बनाएनन्, बरु सँगै खाने र अन्तरर्जातीय विवाह गर्ने सम्मको समान अधिकार दिए ।
यो उपमहादेशको शिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन र बुद्धिष्टहरूको ठूलो जनसंख्या अंश ऐतिहासिक परिर्वतन र आम धर्म रुपान्तरणबाट बनेको हो । जनसांख्यिकीमा हिन्दूहरूको घट्दो जनसंख्याले हिन्दुत्वको राजनीति गर्ने अग्राधिकार प्राप्त जातको चिन्तालाई बढाएको छ ।
तर आज आरएसएस सत्तामा आएसँगै ज्वार–भाटाको दिशा बद्लिएको छ । विश्व हिन्दू महासंघको अभियान अन्तर्गत ठूलो संख्यामा मानिसलाई धर्म परिवर्तन गराईंदैछ र हिन्दू बनाइँदैछ । यसलाई उनीहरूले ‘घर फिर्ता’ अभियान भनेका छन् ।
यस्तो हिन्दू सुधारवादी समूहको जन्म १९औं शताब्दिको अन्त्यतिर भएको थियो । यस्तो फिर्ती अभियानमार्फत् जनजाति समुदायहरूलाई हिन्दू धर्मभित्र सामेल गरिएको थियो । तर शुद्धि कार्यक्रम पुरा नहुँदै त्यस्ता समुदायहरू पुनश्चः आफ्नै घर फर्किएका थिए ।
यी सबै कुरालाई उत्तरप्रदेशको अध्यादेशले के भन्ला ? कसरी ब्याख्या गर्ला ? कस्तो व्यवहार गर्ला ? के यी सबै असुविधाजनक व्यवहारलाई त्यसले आपराधिक अभ्यास भन्ला ?
अध्यादेशमा एउटा यस्तो क्लज समावेश छ– कुनै व्यक्ति परिवर्तन गरेको धर्मबाट आफ्नो पुरानै धर्ममा फर्कियो भने त्यसलाई धर्म परिवर्तन गरेको मानिने छैन । यसको अर्थ हुन्छ कि हिन्दू यस उपमहादीपको सबैभन्दा पुरानो धर्म हो र विभिन्न धर्मबाट हिन्दू धर्ममा आउनु चाहिँ धर्मपरिवर्तन हैन, त्यो पुरानो आफ्नै धर्ममा फिर्ता हुनु हो, यसलाई वैधानिकीकरण गर्नु पर्दछ, जो सत्य हैन र इतिहासविपरितको कुरा हो ।
भारतमा यसरी धेरै कुराहरू जनश्रुतिबाट इतिहास र इतिहासबाट जनश्रुतिमा बद्लिएका छन् । अग्राधिकार प्राप्त जातका पुरातत्वविदहरू आदिवासीहरूमाथि आर्य आधिपत्य र यस्ता दाबीहरू बीच कुनै बेमेल देख्दैनन्, उनीहरू त्यसमा आधारित हुन्छन्, जो उनीसँग मेल खान्छन् ।
महात्मा गान्धी दक्षिण अफ्रिकामा आफ्नो करिअरको प्रारम्भिक अवस्थामा रहँदा डर्बान पोष्ट अफिसमा कालाहरू, जसलाई ‘काफिर’ वा ‘असभ्य’ भनिन्थ्यो, उनीहरूको लाइन प्रयोग गर्न नपरोस् भनेर भारतीयहरूका लागि अलग प्रवेशद्वारको माग गरेका थिए, त्यतिखेर उनले भारतीय र अंग्रेज दुवैले प्रयोग गर्ने साझा शब्द ‘इन्डो–आर्यन’ भनेका थिए । उनले भारतीय उच्च जाति र गरिमिटिया मजदुरहरूबीच पनि भेद गर्न खोजेका थिए । यो सन् १८९३ को कुरा हो तर तमासा यतिमा मात्रै सीमित भएन ।
कुनै पनि शासनका लागि त्यो भन्दा खुशीको कुरा अरु केही हुँदैन कि हामी आफूभित्रै संकुचन हौं । त्यसो हुन नदिने हो भने हामीले रोहित बेमुल्लाको जस्तै सपना देख्ने साहस गर्नै पर्दछ । मृत्युपछि पनि उनी आज हामीसँग छन् । नयाँ पुस्ताका रुपमा प्रेरणाका लागि बाँकी छन् किनकी उनी सपना देखेर मरेका थिए । उनी मानवता, महत्वाकांक्षा, बौद्धिक जिज्ञासाको पूर्णतामा विस्तार हुने अधिकारको सपना देख्दै मरे । उनले कुनै पूर्वनिर्धारित सोचमा आफूलाई संकुचन गर्न, अनुबन्ध गर्न अस्वीकार गरे । उनमा अड्काउन चाहिएका संसारका लेवलहरूलाई उनले इन्कार गरे । उनलाई थाहा थियो कि उनी ज्योतिपुञ्ज हुनका लागि हैन, त्यसभन्दा कम हुनका लागि हैन र उनी भए पनि त्यही ।
हामीले ती चंगुलहरूबाट जोगिनु पर्दछ, जो हामीलाई सीमित र सामान्यीकृत गर्न चाहन्छन् । हामी मध्ये कोही पनि केवल हाम्रो पहिचानको कुलयोग हैनौं । त्यो त हामी हौं नै, तर त्यो भन्दा अझ धेरै धेरै कुरा पनि हौं ।
जब हामी हाम्रा दुश्मनहरूको खिलाफमा हुन्छौं हामीले हाम्रा मित्रहरू पहिचान गर्नु पर्दछ । हामीले गठबन्धन र सहकार्यहरूको खोजी गर्नै पर्दछ किनकी हामी कोही पनि एक्लै लड्न सक्दैनौं । गत वर्षको नागरिकता ऐन संशोधन अधिनियम विरुद्ध र यसपटक देखिएको किसान संघर्षले त्यही सिकाएको छ । फरक वैचारिक विश्वास र फरक इतिहासका बावजुद धेरै किसान संगठनहरू अहिले एक ठाउँ आएका छन् ।
ठूला र साना किसानबीच अन्तर्विरोध छन् । भूमिपति र भूमिहीन कृषि मजदूरहरूबीच अन्तर्विराध छन् । जाट शिख र मजाबी शिखहरूबीच अन्तर्विरोध छन् । वामपन्थी र मध्यमार्गी संगठनहरू बीच अन्तर्विरोध छन् । जातका अन्तर्विरोधहरू पनि छन्, कतिपय जात आधारित हिंसाका भयानक घटना छन् । सन् २००६ मा एक जातीय हिंसामा आफ्नो हात र दुवै खुट्टा गुमाएका वन्त सिंहले त्यो भयानकताको कथा आज भनिरहेका छन् । यी सबै भिन्नताहरूलाई त्यतिकै दफन गर्न सकिन्न । जस्तो कि यहाँ रणदीप मडोके हुनुहुन्छ, ‘जसले भूमिहीन जनताबारे साहसिक डकुमेन्ट्री गर्नु भएको छ । यो राज्यको सामना गर्न हामी सबै एक ठाउँ छौं, जो अस्तित्वको लडाइँ बनेको छ ।’
सायद यो यही शहर हो जहाँ अम्बेडकरलाई पुना ऐनमा हस्ताक्षर गर्न ब्लाकमेल गरिएको थियो । जहाँ ज्योतीबा र सावित्रीदेवी फुलेले आफ्ना क्रान्तिकारी क्रियाकलापहरू गरेका थिए । हामी हाम्रो संघर्षलाई एक नयाँ नाम दिन सक्दछौं– सत्य साधक प्रतिरोध । एसएसआर र आरएसएस बीचको यो संघर्ष घृणा विरुद्ध प्रेमको संघर्ष हो । प्रेमका लागि एक लडाइँ । यो लडाइँ सैन्य साहसपूर्वक लड्नु पर्दछ र सुन्दर तरिकाले जित्नु पर्दछ ।
(द वायरको अंग्रेजी संस्करणबाट अनुवाद गर्दा केही अनुच्छेदहरू संक्षेपीकरणसहित प्रस्तुत गरिएको छ- सम्पादक)
तानाशाही अक्सर अनपेक्षित हुन्छन् । ती सुरक्षित ठानिएका युरोप, एशिया र दक्षिण अमेरिकाका समृद्ध, शिक्षित र सुसंस्कृत जनताको बीचबाट समेत पैदा भएका छन् ।
एकक्षण जर्मनीकै बारेमा विचार गरौं– त्यो सबैभन्दा विरोधाभाषपूर्ण र नाटकीय घटनाक्रममध्ये एक थियो ।
१९ औं शताब्दिको उत्तरार्धमा जर्मनीको शिक्षा प्रणाली संसारकै सबैभन्दा राम्रो मानिन्थ्यो । यदि कुनै शिक्षाले बर्बरताबाट समाजलाई बाहिर निकाल्न सक्थ्यो भने जर्मनीको प्रणाली त्यो मार्गको नेतृत्वदायी थियो ।
त्यहाँ शिशुकक्षा, किन्डरगार्डेन र माध्यमिक शिक्षामा सांस्कृतिक प्रशिक्षणलाई जोड दिइन्थ्यो । जर्मनहरूले आधुनिक अनुसन्धानमुलक विश्वविद्यालयहरू विकास गरेका थिए । जर्मनहरू विज्ञानको विकास र उपलब्धिका लागि विशेष र महत्वपूर्ण थिए ।
कार्ल बेन्जले ग्याँसोलिन अटोबोमाइल आविष्कार गरे । रुडोल्फ डिजेलले कम्प्रेसन इन्जिन आविष्कार गरे । हेनरिख हर्जले विद्युतीय–चुम्बकीय तरंगको अस्तित्व फेला पारे । विल्हेम कोनार्ड रोन्टगर्नले एक्स–रे आविष्कार गरे । फ्रेडरिख अगस्ट केकुलेले रसायनिक संरचना सिद्धान्त विकास गरे । पौल एलरिचले पहिलोपटक भिरिङ्गी औधषीजन्य उपचार प्रणाली प्रयोग गरे ।
प्रष्टै छ कि अल्बर्ट आइस्टाइन सैद्धान्तिक भौतिकशास्त्रका ठूला विज्ञानी थिए । १९ औं शताब्दिमा अमेरिकाका ठूला विद्वानहरू आफ्नो डिग्रीमा लागि जर्मन विश्वविद्यालयहरू जानुलाई कुनै आश्चर्य मानिंदैनथ्यो ।
पहिलो विश्वयुद्ध पछि जर्मन विश्वविद्यालयहरूको भर्नादर तीव्र रुपमा बढ्यो । युद्ध अघि वार्षिक ७३ हजार थियो, सन् १९३१ तिर १२० हजार पुग्यो । सरकारले गरिब विद्यार्थीहरूका लागि पूर्ण क्षमतामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँथ्यो ।
एक इतिहासकारका अनुसार छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीले फि तिर्नु पर्दैनथ्यो । पाठ्यपुस्तक निःशुल्क थिए । विद्यार्थीले खरिद गरिरहनु पर्ने चिजहरू जस्तै– पोशाक, औषधि, यातायात साधन, थियेटर तथा सांगीतिक समारोहका टिकटमा उल्लेखनीय मूल्य छुट पाउँथे । उनीहरूको शरीर र आत्मलाई स्वास्थ्य राख्न पर्याप्त हुने खाद्य सुविधा दिइन्थ्यो ।
१९ औं शताब्दिको उत्तरार्धतिर जर्मनीमा केही विरोधी भावना र आन्दोलनहरू पनि थिए तर ति धेरै बढ्न सक्ने सम्भावना भने थिएन । रुसमा दशकौंदेखि यहुदी विरोधी दङ्गा र उत्पीडन भइरहन्थे । रुसको बोल्शेभिक शासन कार्ल मार्क्सको सिद्धान्तप्रति समर्पित थियो ।
त्यसले ‘बुर्जुवा’ हरूलाई घृणा गर्दथ्यो । उनीहरूलाई समाज खराब तत्वका रुपमा चित्रण गरिन्थ्यो । लेनिन र उनका उत्तराधिकारी स्टालिनले यो दर्शनलाई अझ अगाडि बढाए । एउटा आफ्नो गाई भएको किसानलाई समेत ‘धनी’ भन्दै घृणा गर्ने अतिवाद त्यहाँ देखिन थालेको थियो ।
त्यस्तो बेला उच्च शिक्षित जर्मनीहरू एडोल्फ हिटलरजस्तो पागललाई आत्मसात गर्न किन र कसरी तयार होला ? छोटोमा भन्दा खराब नीतिहरूले आर्थिक, सैनिक र राजनीतिक संकटहरू निम्त्याएको थियो । त्यो समय आततायीहरूका लागि अनुकुल थियो ।
त्यसले जर्मनीको स्थितिलाई झनै खराब बनायो । जब मानिस अलिक धेरै रिसाउँछन्, आक्रोशित र निराश हुन्छन्, उनीहरूले त्यस्तो मान्छे मन पराउन थाल्छन्, जो सामान्य अवस्थाका लागि आकर्षक हुँदैन । त्यस्तो मान्छेलाई समर्थन गर्न थाल्दछन् जो अलिक बढी नै ‘क्रेजी’ हुन्छ ।
युद्धका अरु संघर्षरत पक्षहरू जस्तै जर्मनी पहिलो विश्वयुद्धमा युद्ध जित्ने अपेक्षाका साथ समेल भएको थियो । युद्ध जितेपछि युद्धको लागत पराजितहरूबाट पुर्ताल गर्ने सोचमा थियो । जर्मन सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाउने प्रयत्न गर्यो कि उनीहरू युद्ध जित्दैछन् । तर जब सत्य बाहिर आयो, सबै चकित भए ।
अमेरिकी राष्ट्रपति विल्ड्रो बिल्सनले तेजिलो दिमागले जर्मनसँगको शान्ति सम्झौताका १४ बुँदाहरू पढे । तर अमेरिकी युद्ध साझेदार बेलायत र फ्रान्स आफ्ना क्षतिहरूको बदला लिन दृढ संकल्पित थिए । जर्मनीमाथि प्रतिशोधपूर्ण शर्तहरू मान्न बाध्य पार्न उनीहरूले जोड दिए ।
जर्मनहरूले अपमान र धोकाको अनुभूति गरे । जर्मनीको मुख्य सैन्य नेतृत्वले त्यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भनेको घृणाको पात्र हुनु हो भन्ने अनुभूति गर्दै राजीनामा दिए । एक गैरसैनिक अधिकारीलाई हस्ताक्षार गर्न लगाइयो, जसको तुरुन्तै हत्या भयो । परिणामस्वरुप वाइमर गणतन्त्र, जर्मनीको नाजुक लोकतन्त्र तुरुन्तै बदनाम भयो ।
हिटलर वाइमर सरकार विरुद्धका प्रदर्शनकारीमध्ये एक थिए । सन् १९२० को फेब्रुअरीमा उनी जर्मन वर्कर्स पार्टीमा प्रवेश गरे । त्यसैलाई पछि जर्मन वर्कर्स नेशनल सोसलिष्ट पार्टी अर्थात् नाजी भन्न थालियो । यसले राष्ट्रवाद, समाजवाद, प्रति–पुँजीवाद, प्रति–संदेहवादको ढ्याङग्रो ठटाउन थाल्यो । जर्मनीका एक ख्यातिनाम इतिहासकार ओस्वर स्पेङगर समेत प्रारम्भमा नाजीवादबाट प्रभावित भए जसलाई ‘पर्सियन समाजवाद’ भनिन्थ्यो ।
हिटलरको सबैभन्दा राम्रो वा ठूलो क्षमता भनेकै राम्रो भाषण गर्नु थियो । हिटलर जताततै भाषण गर्दै, युद्धको परिणामबाट तिक्त र अन्यौलपूर्ण मानिसलाई अपिल गर्दै हिंड्न थाले । उनले जर्मन महानताको पुनःस्थापनाका लागि यहुदी, पुँजीवादीहरू र यिनीहरूका अन्य मतियारहरू बाधक रहेको भन्दै तिनको निन्दा गरे ।
इतिहासकार इयान केरशाँका अनुसार यदि जर्मनहरूमा पराजित युद्ध, क्रान्ति र राष्ट्रिय अपमानको गहिरो भावना हुँदैन्थ्यो भने हिटलरको कुनै माने हुँदैनथ्यो ।
त्यसमाथि मुद्रा स्फितिको संकट आयो । विजेता साझेदार राष्ट्रहरूले जर्मनले त्यत्रो पैसा एकैपटक कहाँबाट ल्याउँला भन्ने विचारै नगरी विना मोहलत भुक्तानीका दबाब दिन थाले । निर्यात व्यापार गरेर पैसा कमाउने जर्मन कम्पनीहरूका लागि व्यापारिक व्यवधान झनै कडा बनाइयो । युरोपमा त्यतिखेर भन्सार शुल्क तेब्बर भएको थियो । त्यसअघिको भन्दा ८०० प्रतिशतसम्म बढी हुन पुगेको थियो ।
जर्मन सरकार पुनप्र्रदान सम्झौता पुरा गर्न चुक्न थाल्यो । बेलैमा पैसा भुक्तान गर्न नसकेको निहुँमा फ्रान्सले सन् १९२३ को जनबरीमा रुहर क्षेत्रमा सेनाको टुकडी पठायो, जहाँ अधिकांश जर्मन उद्योगहरू थिए । जर्मन सरकारले ती उद्योगहरूलाई अनुदान दिन थाल्यो जसले फ्रान्सेली आक्रमणको निस्क्रिय प्रतिरोध गरे । अन्ततः सरकारको बजेट घाटा झनै बढ्यो ।
एकातिर पुनःप्रदान सम्झौताको पैसा तिर्न थियो, अर्कोतिर जर्मन सरकारमाथि कल्याणकारी राज्यको अवधारणा लागू गर्न वित्तिय दवाब थियो । जर्मन सरकारको आम्दानीको करिब ९० प्रतिशत ठूलो कर्मचारीतन्त्रको तलब भत्ता, सामाजिक कार्यक्रम, घाटामा गएका राष्ट्रिय व्यवसाय र अन्य अनुदानहरूमा खर्च हुन्थ्यो । सरकारले नगरपालिकाहरूलाई बजेट दिनै पर्थ्यो । सरकारलाई पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा रकम दिन हम्मेहम्मे पर्न थालेको थियो ।
लाखौं जनताका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालित थियो । पेन्सन पाउने १५ लाख बढी जेष्ठ नागरिक थिए । कला क्षेत्रलाई समेत सरकारले अनुदान दिने चलन थियो । सरकारबाट अनुदान पाउने थुप्रै थिएटर र अपेराहरू थिए । सरकारी स्वामित्वको रेलवे सेवामा घाटा भइरहेको थियो । सरकार घाटामा भएका आँटा र मासु उद्योगलाई अनुदान दिन बाध्य थियो ।
जीम पोवेल
यी सबै रकम भुक्तानी गर्नका लागि जर्मन केन्द्रीय बैंक अतिरिक्त कागजी नोटको मुर्खतापूर्ण छपाई गर्न थाल्यो । सन् १९२३ मा मुद्रास्फिति पराकाष्ठमा पुग्यो । जर्मन सरकारको कुल खर्चको १.३ प्रतिशत मात्र कर तथा राजस्व आयले धान्न सक्यो । परिणम यो आयो कि ५ वर्षभित्रै १००० गुणा बढीले मूल्यवृद्धि भयो । मुद्रास्फितिले धेरथोर सबैलाई हानी पुर्यायो ।
बैंक बचतहरू पुनर्मूल्यांकन भए, मूल्यहीन बन्न पुगे । बेरोजगार कोइलाखानीका उत्खनकहरूले गाउँगाउँमा लुटपाट गर्न थाले । किनकी मूल्यहीन बनेको कागजी नोटसंग कृषि उपजको व्यापार गर्न गाउँका किसानले अस्वीकार गर्न थालेका थिए । सरकारले नयाँ लगान ऐन जारी गर्यो जसले जमिन्दारहरूलाई आफ्नै खर्च धान्न गाह्रो पर्थ्यो भने भू-सम्पति व्यापारीहरू निरुत्साहित हुन बाध्य हुन्थे । ती शहरीया घरजग्गा व्यवसायीहरू जसले विदेशीहरूबाट थप हाउजिङ कोलनी बनाउनका लागि ऋण लिएका थिए, ती सबै डुबे ।
टिकट बेचेको पैसाले पुस्तकालय वा संग्राहलय समेत नचल्ने अवस्था आयो । वित्तिय सहयोगको अभावमा वैज्ञानिक अनुसन्धान असम्भव भएको थियो ।
इतिहासकार कोर्नड हैडेनका अनुसार– ‘सन् १९२३ का शुक्रबारहरूको मध्याह्न, जर्मन फ्याक्टरी, विभागीय भण्डार, बैंक र कार्यालयहरूको अगाडि श्वेतरंगी कामदारहरूको लामो लाइनले पर्खिरहेको हुन्थ्यो ।’
उनीहरूले एक झोला कागजी पैसा प्राप्त गर्थे । यसरी उनीहरूले प्राप्त गर्ने पैसाको मात्रा प्रति महिना, प्रति दिन बढ्दै गइरहेको थियो । मानिसहरू त्यसपछि नजिकको खाद्य भण्डारमा जान्थे । त्यहाँ अगाडिदेखि नै लामो लाइन लागिसकेको हुन्थ्यो । जब उनीहरू पर्खेर सामना पाइने काउन्टरनेर पुग्थे, थोरै सामान पाउँथे, तर झोलाभरिको पैसा त्यही दिनु पर्थ्यो ।
हिटलरले त्यस्ता मानिसलाई अपिल गर्दै भाषण गर्थे । उनीहरूलाई हिटलरले ‘भोका खर्बपतिहरू’ भन्ने संज्ञा दिएका थिए । उनीहरूसँग अरबौंको कागजी पैसा हुन्थ्यो, तर एक टुक्रा रोटी पाउन गाह्रो थियो । यस्तो मुद्रास्फितिको बेला हिटलरले ५० हजार नाजी सदस्यहरू बनाए र सबैले चिन्ने राजनीतिक शक्ति बन्न पुगे । अर्थशास्त्री कन्स्टान्टिनो तुरानीले हिटलरलाई ‘मुद्रास्फितिले कोरलेको चल्ला’ भनेका थिए ।
सन् १९२३ को नोबम्बर ८ मा हिटलरले एक असफल कुको प्रयत्न गरे । उनी जेल परे । उनी आफ्ना केही नजिकका अनुयायीसँगै थुनिएका थिए । त्यही उनको ख्यातिनाम आत्मकथा ‘माई क्याम्फ’ लेखियो जो नाजीहरूको बाइबल सरह भयो ।
सन् १९२८ को चुनाबमा नाजीहरूले भाग लिए । केवल २.६ प्रतिशत मात्र भोट पाए । यदि जर्मनको राष्ट्रिय जीवन राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्थ्यो भने हिटलरलाई सबैले बिर्सिसकेका हुने थिए । राजनीतिक शक्ति हासिल गर्न उनलाई अर्को संकट पर्खिनु पर्ने आवश्यकता थियो । गलत नीतिहरूको परिणाम स्वरुप अर्को संकट आयो । महान्दीको संकट ।
सरकारले अवमूल्यनका नीति लिएको थियो । यो नीतिले उपभोक्ताहरूको क्रय क्षमतामा ह्रास ल्याउँथ्यो । बजारमूल्यभन्दा माथि मूल्य निर्धारित भएका थिए तर ज्याला दर बजारमूल्यभन्दा तल थियो । सरकार प्रबर्दित कर्टेलिङले बजार प्रतिस्पर्धा कमजोर भएको थियो । उच्च कर दरले गर्दा आम्दानी, उपभोग र बचतबीच सन्तुलन मिलेको थिएन । मानिसलाई थोरै बचत गर्न पनि धेरै गाह्रो थियो ।
उच्च भन्सार दरले व्यापार थला परेको थियो । वैदेशिक मुद्रा र विनियमा सरकारको अतिनियन्त्रणका कारणले निर्यातक उद्योगहरूले बेलैमा भुक्तानी पाउँदैनथे । यी सबै कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धि हुन सकिरहेको थिएन ।
मन्दीले बेरोजगारी जतिजति बढ्दै गयो, नाजी पार्टीको सदस्य संख्या र भोट पनि उत्तिउत्ति बढ्दै गयो। हिटलरले आक्रोश र विद्रोहको ज्वाला बाल्ल छोडेनन् । उनी देशभरि घुमिरहन्थे, भाषण दिइरहन्थे । उनी आफ्ना विरोधीहरूलाई सिध्याउन चाहन्थे, उनीहरूलाई दानवीकरण गर्दै गाली गर्थे । उनी विरोधीहरूलाई धोकेबाज भन्थे । नाजी पार्टीले एसए र एसएस नामका दुई जनमिलिसिया संगठन बनाएको थियो । तिनका सदस्यहरूले विरोधीहरूमाथि घातक हमला गरिरहन्थे । उनीहरू भीडमा पसेर हिंसा मच्चाउँथे ।
प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात नाजीहरूको जुलुस, र्याली र सभा हुन्थ्यो । हिटलरका अनुयायीहरूले नाजी अखबर, नाजी सिनेमा, नाजी दस्तावेज, प्रतिवेदन, पुस्तिका उत्पादन र वितरण गर्थे । सन् १९३३ को जनवरीको चुनावमा नाजी देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल भयो । हिटलर जर्मनीको चान्सलर, सरकार प्रमुख बने । के भइरहेको हो भन्ने कुरा अरुले राम्ररी ठम्याउन नसक्दै उनले राज्यशक्तिलाई आफू वरिपरि सुसंगठित गरिसकेका थिए ।
हिटलरले अब शक्ति पृथकीकरण, अधिकार प्रत्यायोजनसहितको एउटा सानो सरकार मात्र हैन, एक विशाल कल्याणकारी राज्य कब्जा गरेका थिए । जर्मनीका यस्तो विशाल राज्यसंगठन निरंकुश चान्सलर ओटोभान विस्मार्कले खडा गरेका थिए । पहिलो विश्वयुद्धको दौरान यसको अझ विस्तार भएको थियो । त्यस दौरान अर्थतन्त्रमाथि राज्यको नियन्त्रण बढेको थियो । खरखजनाका सबै कारखानाहरू सरकारीकरण भएका थिए । त्यस्ता सबै निजी कारोबारहरू बन्द गरिएका थिए, जसलाई सरकारी अधिकारीहरू अनावश्यक ठान्थे ।
त्यहाँ बलात श्रमको प्रचलन थियो, सरकारी अनुमति विना कसैले पनि रोजगार परिवर्तन गर्न पाउँदैनथ्यो । मानव सभ्यतामै पहिलोपटक ‘युद्ध समाजवाद’ को समाजवादी अर्थतन्त्र प्रकट भएको थियो, जसलाई पछि लेनिन र कम्युनिष्ट सिद्धान्तकारहरूले नमुनाका रुपमा उपयोग गरे । युद्ध गठबन्धन राष्ट्रहरूको चुनौतिको कारण जर्मनीको युद्ध संयन्त्र ध्वस्त भएको थियो तर सरकारी स्वामित्वको अर्थतन्त्र जीवितै थियो ।
हुन त हिटलरले ४ बर्षे आवधिक केन्द्रीकृत आर्थिक योजना मार्फत् सोभियत मोडेलेको सिको गर्न खोजेका थिए तर त्यो एक पूर्ण बाह्यमुखीभन्दा पनि एक प्रकारको निसासिएको तरिका थियो । त्यतिखेर नाम मात्रको निजी स्वामित्व थियो । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र सरकारी नियन्त्रणमा थिए । बेरोजगारी हल गर्न हिटलर महिला, पुरुष सबैलाई बलात श्रमको नीतिमा सामेल गरे । अर्थतन्त्रमा सरकारी नियन्त्रणको कारण उनको शासकीय शक्तिलाई चुनौति दिन कसैका लागि पनि संभव थिएन । हिटलर गुप्तचरी, मृत्यु शिविर बनाए । युद्ध संयन्त्रलाई फेरि जगाए ।
हिटलरका त्यसपछिका कृत्य र विश्व मानवताले व्यहोरेको क्षतिबारे भनिरहनु नपर्ला । तर, आज पनि हिटलरको उदयको कथाबाट हामीले केही शिक्षा लिन सक्दछौं । पाठ सिक्न सक्दछौं ।
गलत आर्थिक तथा विदेश नीति संकटका कारण बन्न सक्दछन्, त्यसबाट खतरनाक राजनीतिक श्रृंखलाको शुरुवात हुन सक्दछ । राजनीतिज्ञहरू सामान्यतया राष्ट्रिय विपतहरूलाई हल गर्न राजनीतिक शक्तिको पुनःस्थापनालाई अनिवार्य ठान्दछन् तर खराब शासनको कारणले सृजित गलत नीतिहरूले निर्माण गर्ने समस्याहरू अझ गहिरा हुन्छन् ।
अप्ठ्यारो समयमा मानिसहरू त्यस्तो बाटो हिड्न र समर्थन गर्न मन पराउँछन्, जुन सामान्य, सजिलो र राम्रो अवस्थामा कल्पना पनि गरिन्न । तानाशाही शासन उदयको एउटा पाटो आर्थिक संकट र बर्बादी पनि हुन्छ, राज्यले उचित आर्थिक नीति, कर प्रणाली, खर्च व्यवस्था गर्न सकेन भने अर्थतन्त्र सखाप हुन सक्दछ ।
खराब मानिसलाई शासनमा पुग्नबाट रोक्ने सहज क्षमता लोकतन्त्रसँग पनि हुँदैन । शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन तथा संवैधानिक प्रक्रियाको विचलनलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको रक्षा त्यतिखेर मात्र गर्न सकिन्छ, जब स्वयं नागरिकमा यसप्रतिको मोह हुन्छ ।
(करिब ७ वर्ष अघि फोर्ब्समा प्रकाशित एक लेखको सम्पादनसहितको अनुवाद)
‘ख्यालख्याल मै झेल पर्यो’ भन्ने उखान जस्तो देश हेर्दाहेर्दै निक्कै कठिन, जटिल र पेचिलो शक्तिसंघर्षमा आइपुगेको छ । यो संघर्षको एकातिर ओलीतन्त्र र यसको प्रगितमन छ । अर्कोतिर लोकतन्त्र र संविधानवादको रक्षा र विकासको प्रश्न छ ।
यो दुई कित्ताको ध्रुवीकरणमा अब कोही पनि लामो समय तटस्थ बस्न सक्दैन । तटस्थ बस्न मिल्दैन । कि त ओलीतन्त्र र प्रतिगमनको मतियार हुन राजी हुनु पर्दछ कि त त्यसको विरुद्ध सत्तिसालझैं ठिङ्ग उभिएर निर्मम संघर्षमा सामेल हुने साहस गर्न पर्दछ ।
यो संविधानलाई ‘आधा गिलास खाली, आधा गिलास भरी’ मानिएको थियो । संविधान संशोधनमार्फत् संविधान विकासका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू बाँकी नै थिए । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, बहुसाँस्कृतिकतावादको प्रत्याभूति, प्रादेशिक भाषा व्यवस्थपन, प्रदेशको पुनर्सीमाङ्कन, वित्तिय संघीयता, कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन, जनलोकपालको व्यवस्था, मूर्त समावेशिता, अनुपातिक आरक्षण र सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको निर्माणजस्तै थुप्रै कार्यभारहरू बाँकी थिए । तर, ओलीले त्यही ‘आधा भरिएको’ पनि घोप्ट्याई दिएर ‘गिलास रित्तो’ बनाइदिए ।
ओलीतन्त्रको यो कुकर्मविरुद्ध कसरी लड्ने, ओलीतन्त्रलाई कसरी पराजित गर्ने, लोकतन्त्र र संविधानवादको अवधारणालाई कसरी ठीक ठाउँमा ल्याउने र संविधानको विकास कसरी गर्ने ? यी प्रश्न आज ज्वलन्त भएर अगाडि आएका छन् । तथापि घटना–प्रक्रियाको गम्भीरतालाई बुझ्ने, पर्गेल्ने, सही निष्कर्ष बनाउने र तदनुरुपको पहलकदमी लिने काम अझै पर्याप्त मात्रामा हुन सकिरहेको छैन ।
विश्व राजनीतिका अनुभवहरू हेर्दा लोकतन्त्रभित्र हुने तानाशाहीको उदयले अन्ततः कहालीलाग्दो दुस्परिणाम निम्त्याएको देखिन्छ । यसको सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने र अध्ययन गरिएको घटना जर्मनीमा एडोल्फ हिटलरको उदय थियो । हिटलर र ओलीतन्त्रका बीचमा थुप्रै मिल्दाजुल्दा बिशेषताहरू छन् ।
डम्बर खतिवडा
हिटलर सामान्य गरिबबाट उठेका कम शिक्षित राजनीतिज्ञ थिए । यो गुण ओलीसँग मिल्छ । घाइते सैनिक भएको हुँदा उनको शारीरिक अवस्था र स्वास्थ्य कमजोर थियो । यो कुरा पनि ओलीसँग मिल्छ । सैनिक नभए पनि ओली झापा विद्रोहका लडाकु थिए । उनको शारीरिक र स्वास्थ्य अवस्था सधै कमजोर रह्यो ।
हिटलरको चर्चा एक विद्रोहमा जेल परेबापत् बढेको थियो । ओली पनि झापा विद्रोहमा १४ वर्ष जेल परेबापत् राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा आए, यो कुरा पनि मिल्छ । हिटलर सामान्य जनस्तरको भाषामा आक्रमक भाषणहरू गर्थे, यो कुरा पनि ओलीसँग मिल्छ । हिटलरको लोकप्रियताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण उनको आक्रमण र विरोधीहरूलाई गाली गरिएको भाषण थियो । ओलीको लोकप्रियताको मुख्य कारण पनि त्यस्तै भाषणहरू हुन् ।
हिटलरले जर्मन वर्कर्स पार्टी भन्ने एउटा सानो पार्टीबाट राजनीति शुरुवात गरेका थिए । ओलीले राजनीति शुरुवात गरेको पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटी पनि त्यो बेला सानो पार्टी थियो । हिटलर पछि त्यही पार्टीको नाम फेरेर नाजी पार्टी बनाएका थिए । हिटलरको शक्तिको स्रोत राष्ट्रवाद थियो । त्यो पनि उत्तरी जर्मन क्रिश्चियन आर्यनहरूको मनोविज्ञान र बर्चश्वको भावनामा आधारित । उनी यहुदी, कम्युनिष्ट, लोकतन्त्रवादी र अन्य साना समुदायहरूलाई तीव्र निन्दा, भर्त्सना र गाली गर्थे ।
ओलीको राष्ट्रवाद पनि निश्चित जातीय नश्लवाद र बर्चश्वको भावनामा आधारित छ । उनी आदिवासी/जनजाति, मधेसी, थारु, दलितलगायतका सबै सीमान्तकृत समुदायको आन्दोलनलाई गाली र निन्दा गर्दछन् । झापा विद्रोहमा आफू व्यक्तिहत्यामा सामेल भएर जेल परेकोमा गौरव गर्दछन्, त्यो भन्दा हज्जारौं गुण ठूलो र महत्वपूर्ण टिकापुर जनविद्रोहका बन्दीहरूलाई जेलमा थुनेबापत् उल्टै गौरवान्वित हुन्छन् । हिटलर र ओलीको दुवैको मनोविज्ञान उत्तिकै कुण्ठित र इगोग्रस्त देखिन्छ ।
हिटलर सत्तामा चुनाव जितेर आएका थिए । ओली पनि सत्तामा चुनाव जितेर आएका हुन् । हिटलर र ओलीबीच यस्ता दर्जनौं समानताहरू छन् ।
जर्मनीजस्तो एक सभ्य, सुशासित र शिक्षित देशमा हिटलरजस्तो शासकको उदय किन भयो ? किन उनकै कारणले राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दै गयो, अन्ततः त्यो कसरी दोस्रो विश्वयुद्धको कारण बन्यो र करोडौं मानिसले ज्यान गुमाउनु पर्यो ? यसबारे विद्धानहरूले अनेक शोधहरू गरेका छन् ।
अमेरिकी राजनीतिशास्त्री जीम पोवेल भन्छन्, ‘कुनै पनि देशको आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक र कुटनीतिक संकट पराकाष्ठमा पुग्दा असाधारणा स्थिति उत्पन्न हुन्छ, असाधारण अवस्थामा नागरिकले असामान्य चरित्र भएको मान्छे रोज्दछन्, सामान्यतः त्यस्तो नेतृत्व साधारण र सन्तुलित समाज भएको अवस्थामा कल्पना पनि गरिन्न, पागलपनपूर्ण मानिन्छ । तर असमान्य अवस्थामा पागलपनपूर्ण नेतृत्व नै सही उद्धारकजस्तो प्रतीत हुन्छ ।’
जीम पोवेलको थप निष्कर्ष छ, ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिले परिणाम दिन सकेन भने नागरिकमा वितृष्ण बढ्छ र स्वतन्त्रताप्रतिकै मोह घट्न थाल्दछ । लोकतन्त्रले के दियो ? स्वतन्त्रताले के दियो ?’ जस्ता अवाञ्छित प्रश्नहरू जन्मिन थाल्दछन्, ठीक यस्तो अवस्थामा नै फासीवादी तथा नाजीवादी शासकहरूको उदय हुने हो ।
महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइस्टाइन यहुदी थिए । जर्मनीमा हिटलरको उदय भएपछि उनी अमेरिका पलायन हुन बाध्य भए । आइस्टाइनलाई अमेरिकामा पत्रकारहरूले सोधे, ‘तपाईजस्तो महान वैज्ञानिकले हिटलरको उदय हुँदैछ भन्ने थाहा पाउनु भएन, त्यसलाई किन रोक्नु भएन ?’
आइस्टाइनले उत्तर दिएका थिए– ‘हिटलरको उदय हुँदैछ, त्यसले भयानक क्षति गर्ने छ भन्ने अनुमान मलाई थियो तर त्यसलाई रोक्ने ताकत भने मसँग थिएन ।’ जर्मन बुद्धिजीवीहरू नै त्यो बेला हिटलरको विचारबाट भ्रमित भएका थिए । विशेषतः ती जातीय समुदायका विद्वानहरू जो नश्लले उत्तरी जर्मन आर्यन र धर्मले क्रिश्चियन थिए । ओली राष्ट्रवादले पछिल्लो चरणमा पहिरिन खोजेको हिन्दुत्वको कवच यहाँनेर स्मरणीय छ ।
यस सन्दर्भमा मार्टिन हाइडेगरको चर्चा उपयुक्त हुन सक्दछ । हाइडेगर त्यो समयका सर्वाधिक चर्चित र शक्तिशाली विचारक तथा दार्शनिक थिए । हिगेलको ‘परमसत्य’ र नित्सेको ‘शक्तिको चाहना र सुपर म्यान’ को अवधारणालाई हाइडेगरले दार्शनिक जलपको रुपमा प्रयोग गरेका थिए । हाइडेगरले जर्मनीका लागि त्यो ‘सुपर म्यान’ हिटलर नै हो र उसँग ‘निरपेक्ष सत्य’ अन्तर्निहित छ भनेर दार्शनिक तहमा पुष्टि गर्न खाजे ।
हिटलरले हाइडेगरलाई बर्लिन विश्व विद्यालयको उपकुलपति बनाए । उनले सयौं लेखक तथा दार्शनिकहरूको टिम बनाएर हिगेल र नित्सेलाई सही, कार्ल मार्क्स र आइस्टाइनलाई गलत सावित गर्न कयौं बौद्धिक कसरतहरू गरे । हज्जारौं कार्यशाला गरियो, दर्जनौं जर्नलहरू निकालियो । उनीहरूको जोड लोकतन्त्रका विरुद्ध आवश्यकताको सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्नु थियो । यहाँसम्म की उनीहरू आइस्टाइनको सापेक्षता सिद्धान्त किन गलत छ भनेर कयौं लेखहरू लेखिरहन्थे ।
जब हिटलरको पतन भयो, सोभियत सेनाले घेरा हाल्दै लगेपछि जब हिटलरले सैन्य ट्रेन्चमा प्रेमिकालाई गोली हाने र अन्ततः आफैंलाई गोली हाने, हाइडेगरले ठूलो पश्चाताप गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हिटलरलाई सही सावित गर्न मैले आइस्टाइनलाई गलत देखाउने प्रयत्न गरे र अन्ततः आफैं गलत सावित भएँ ।’
गोयबल्सको प्रचार विधि त्यहीनेरबाट जन्मिएको थियो । सायद गोयबल्सको रणनीति र ओलीको साइबर सेनाको अवधारणा धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ ।
हिटलर चुनावबाट आए । चान्सलर भए । आफूलाई ‘फ्युहरर’ घोषणा गरे, त्यसपछि कहिल्यै चुनाव गराएनन् । तर स्थिति सामान्य भएपछि चुनाव गराउँछु भन्न पनि छोडेनन् । ओलीले गराउँछु भन्नेको चुनाव अनेक कारणले शंकाको घेरामा छ ।
हिटलरको उदय समाजवादी आन्दोलनको एउटा धार ‘वर्कर्स पार्टी’ बाट भएको थियो, ओलीको उदय कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा धारबाट भयो । तसर्थ, ओलीज्म खेलाँची गर्न मिल्ने चिज हैन, ओलीज्मलाई यथाशीघ्र पराजित नगर्ने हो भने नेपाल ठूलो राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने छ । कदाचित यो सफल भयो भने ओलीले कम्बोडियाका हुन सेन र रुसका पुटिनले जस्तो लोकतन्त्रको आवरणमा देशलाई निर्वाध र निस्कन्टक तानाशाही शासनतिर लाने निश्चित छ । तसर्थ ओलीतन्त्रलाई पराजित गर्नु आज सबै लोकतन्त्रवादीहरूको आधारभूत कर्तव्य र दायित्व हो ।
तर त्यो काम गर्ने कसरी ? यो प्रश्नमा सबैभन्दा बढी अलमलमा नेपाली कांग्रेस देखिन्छ । ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी फुटेको फाइदा हुने भ्रम उसलाई छ । तर ओलीज्म सफल भयो भने सबैभन्दा ठूलो घाटा नेपाली कांग्रसलाई हुनेछ । जहाँ फासीवाद सफल हुन्छ, त्यहाँ सबैभन्दा कमजोर परम्परागत लोकतान्त्रिक शक्ति नै हुन्छन् । उदार लोकतान्त्रिक दलको चरित्र र सीमाभित्र बस्दा कांग्रेसले जुझारु संघर्ष विकास गर्न सक्ने छैन, तसर्थ फासीवादले सबैभन्दा छिटो उदार लोकतान्त्रिक दलको शक्तिलाई नै निल्ने छ ।
कम्युनिष्ट र सोसलिष्ट पार्टीहरूले फासीवाद विरुद्ध जुझारु प्रतिरोध गर्ने क्षमता राख्दछन् । कदाचित ओली सफल भए पनि प्रचण्ड–माधव र जसपालाई त्यतिधेरै घाटा हुँदैन जति कांग्रेसलाई हुन्छ । यो यथार्थ कांग्रेसले बुझ्न जरुरी छ ।
ओलीतन्त्र विरुद्ध संयुक्त जनान्दोलन विकास गर्नु नै यसलाई पराजित गर्ने एक मात्र बाटो हो । अब यस काममा ढिलाई गर्नु हुँदैन । ओली र राजावादीहरू एकातिर होऊन्, ठीकै छ । सम्वर्द्धनवाद प्रकारान्तले यो संघर्षमा फासीवादकै पक्षमा हुन्छ । सम्वर्द्धनवाद दार्शनिक रुपमा हब्स, हिगेल र नित्सेकै दर्शनशास्त्रको राजनीतिक विस्तार हो ।
त्यसले लोकतन्त्र र समाजवादलाई भन्दा फासीवादलाई नै आफ्नो र प्यारो ठान्दछ ।
तर बाँकी सबै शक्तिहरू अर्कोतिर हुनै पर्दछ । विशेषतः लिवरल, सोसलिष्ट र कम्युनिष्टहरूको एकताले नै फासीवादलाई पराजित गर्न सकिन्छ । यो यथार्थलाई बुझ्न कसैले पनि ढिलो नगरौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि संवैधानिक निकायहरूको गैरसंवैधानिक नियुक्ति, सपथग्रहण र पदस्थापनपछि पनि कांग्रेसको चेत अझै खुलेको छैन भने त्यो दुर्भाग्य हो । त्यसले ओलीतन्त्रलाई अझ बलियो हुने अवाञ्छित अवसर मात्र दिनेछ ।
विश्व राजनीतिमा र नेपाल तथा दक्षिण एसियाका देशहरूमा पनि यतिबेला राष्ट्रवादको नारा अत्यन्त लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१९ को चुनावमा दोस्रो कार्यकालका लागि भारी बहुमतका साथ हिन्दु राष्ट्रवादमा आधारित भाजपा सरकारलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
नेपालमा केपी ओलीले पनि आफ्नै प्रकारको राष्ट्रवादको भाष्यलाई उत्पादन र वितरणको एक विशिष्ट तकनिकीलाई अवलम्बन गरेका छन् । भर्खरै म्यानमारमा सेनाले सत्ता हातमा लिएको छ जहाँ उसले उदार लोकतन्त्रका पक्षधर आङ्ग सान सुकी र उनका सहयोगीहरूलाई सत्ताबाट अपदस्त गरेको छ र उदार र नागरिक राष्ट्रवादको विपक्षमा आफ्नो पुरानो मान्यतालाई निरन्तरता दिएको छ ।
समकालीन समयमा पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा समेत रहेका सत्ताहरूको खास एउटै मन्त्र छ कुनै न कुनै प्रकारको संकिर्णतावादी राष्ट्रवादको आडमा आफ्ना निरन्त्रित र संकुचित चरित्रका शासनहरूको आयुलाई नयाँ जीवन दिइरहनु । यसप्रकार हाम्रा छिमेकहरूमा समेत र देशभित्रै पनि बढिरहेको लोकप्रियतावादी शासनको प्रभाव र त्यसका माध्ययमबाट प्रवर्द्धन भइरहेको खास तवरको राष्ट्रवादले भावी राजनीति, देश र जनतालाई कहाँ पुर्याउँछ ? यस प्रकारको प्रवृति र बदलिएको विश्व समाजका बीच के कस्तो प्रकारको सम्बन्ध रहेको छ ? यसबाट राजनीतिलाई र समाजलाई नयाँ र अरु उन्नत अवस्थातर्फ लग्ने विकल्पहरू के हुन सक्दछन् ?
राष्ट्रवाद लोकप्रिय बन्नुको खास समाजशास्त्रीय कारण के हो भन्ने कुरा बुझन समकालीन विश्व समाजमा उपलब्ध मूलतः दुईखाले आम प्रवृतिहरूका बारेमा हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ । समकालीन विश्वसमा एकातर्फ विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, लोकतान्त्रिकीकरण, विश्व मानवतावाद आदि मूल्य र मान्यताहरूको विकास एवम् सूचना प्रविधि, पुँजी र यातायातमा आएका ज्यादै क्रान्तिकारी परिर्वतनहरूले विश्व समाजको ठूलो हिस्सालाई एक अर्काबाट अलग हुनै नसक्ने अवस्थामा बदलिदिएको छ । यो परिस्थिति कोरोना कहरको समयमा झन बढी खड्किएको कुरा हो की हामी महामारी, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद जस्ता नयाँ चुनौतिहरूको बीचमा एक साझा जीवन र सह-अस्तित्वको महत्व अझ बढेर गएको छ ।
दामोदर त्रिपाठी
अर्कोतर्फ यसप्रकारको विश्वव्यापीकरणसँगै भूमण्डलीकरण, चरम आर्थिक शोषण र नियन्त्रित वितरण प्रणाली, गहिरो तवरको परनिर्भरता जस्ता प्रक्रियाहरूले विश्व समाजको अर्को ठूलो हिस्सालाई अत्यन्त असुरक्षित, संकटग्रस्त, शोषित र विपन्नताको अवस्थामा धकेलिइरहेको छ । पहिलो प्रवृत्तिले विश्वव्यापीकरणलाई विस्तार गरिरहेको छ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ दोस्रो प्रवृतिले विश्व समाजका विभिन्न देशहरूमा विभिन्न तवरले स्थानीयतावाद तथा राष्ट्रवादको एक नयाँ धारलाई बल प्रदान गरिरहेको छ । यिनै दुई प्रवृतिहरूले निर्धारण गरेको परिस्थितिका बीचमा नै हामीले हाम्रा समग्र राज्य अभ्यास, सत्ता तथा राज्य संरचनाहरूलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नु पर्दछ । यी दुई प्रवृतिहरू मध्ये कुन प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्ने र कुन प्रवृतिलाई हामीले अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हाम्रो छनौटको विषय पनि हो । यहाँ नै हाम्रो समग्र राजनीतिक भविष्य तथा राजनीतिक–सामाजिक नेतृत्वको परीक्षा हुने कुरा पनि हो ।
यहाँ चर्चा गर्नुपर्ने अर्को कुरा के हो भने बीसौं शताब्दीको मध्य अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू तथा विभिन्न सरकारका संस्थाहरू विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका थिए । आज त्यसको स्थानमा प्रविधिको विकास सँगसँगै निजी कम्पनि र संस्थाहरूले त्यो आवश्यकतालाई पुरा गरिरहेका छन् । यसले आमरुपमा मानिसहरूबीचमा सम्पर्क, सम्बन्ध र सहकार्यका नयाँ नयाँ सम्भावनाका ढोकाहरू खोलिएका छन् ।
यसले विश्व समाजमा राज्यका परम्परागत भूमिकाहरूमा अत्यन्त कठोर विचलन पनि पैदा भएको छ । सम्पन्न देशहरूले र समाजको खास वर्गले यसबाट निकै ठूलो लाभ पनि लिइरहेको छ । तर, विपन्न र कमजोर देशहरूमा भने यसले एक तवरको भय र संशयको थितिलाई विकास गरिरहेको छ र आम मानिसहरूले आफ्ना सरकारहरूको प्रभावकारी भूमिकालाई दिएर पनि अभूतपूर्व अपेक्षाहरू जाहेर गरेका छन् । यो परिस्थितिलाई स्थानीय राजनीतिले कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो पक्षमा पार्ने सम्बन्धमा पनि राष्ट्रवादको प्रस्फुटन भइरहेको छ ।
समाजको सचेत वर्गले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने राष्ट्रवाद विश्व समाजका बीचमा आम मानिसहरूको सम्बन्धलाई विकास गर्ने, सह–अस्तित्व र विश्व शान्तिको उच्चतम उद्देश्यलाई हासिल गर्ने सम्बन्धमा एक कठोर अवरोधको रुपमा धेरै शासकहरूले दुरुपयोग गरेका छन् । स्थानीयतावादलाई प्रश्रय दिनु, विश्व समाजका अगाडि स्थानीय समाजका अप्ठेरा वा विशेषताहरूलाई उजागर गर्नु निश्चय पनि आफैंमा महत्वपूर्ण कुरा हो । तर, स्थानीयताको आडमा विश्व समाजसँग एकाकार हुँदै जाने मानव समाजको निरन्तर प्रक्रियालाई यो वा त्यो वहानामा अवरोध पुर्याउने कुराको पक्षधर हुन पनि सम्भव छैन । त्यसैले आवश्यकता के हो भने विश्वव्यापकताको अवधारणालाई बल पुर्याउँदै यसका खराबीहरूलाई नियन्त्रण गर्दै जाने राजनीति हामीलाई आवश्यक छ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ स्थानीय महत्व र विशेषतालाई उजागर गर्ने स्थानीय समाजका समस्याहरूलाई हल गर्ने गतिशील विधि र प्रक्रियाहरूलाई हामीले निरन्तर विकास र प्रयोग गरिरहन आवश्यक छ ।
राष्ट्रवादलाई हामीले कुन हदसम्म नियन्त्रण गर्ने र समाजको परिवर्तन र रुपान्तरणको गतिलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा यहाँ विचार गर्नुपर्दछ । समकालीन नेपाली राजनीतिमा नेकपा र खास गरी ओली नेतृत्वको नेकपाले एकप्रकारको राष्ट्रवादको नारा विस्तार गरिरहेको छ र त्यसप्रति मानिसहरूको मोह गहिरो हुँदै गइरहेको छ । यो राष्ट्रवादको खास विशेषता के हो भने नेपाली समाजको खास समुदायको इतिहास र संस्कृतिलाई विशेष महत्व प्रदान गरेको छ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ यसले दक्षिण छिमेकी खासगरी भारतीय सत्तासँग एक प्रकारको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धको भाष्यलाई पुर्नजीवन दिइरहन्छ । छिमेकीसँग सिमानाको विषयमा विमतिहरू रहनु अस्वाभाविक कुरा होइन । नेपालको सार्वभौमसत्ताको सन्दर्भमा भारतीय संस्थापनको दृष्टिलाई लिएर एक प्रकारको संशय नेपाली समाजमा लामो समयदेखि व्याप्त पनि छ । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक पक्ष पनि हो नेपाली समाजको । तर, यो विषयलाई हल गर्ने विभिन्न आधुनिक प्राविधिक, प्रशासनिक, कुटनीतिक उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन् वा यसलाई राष्ट्रवादको विषय बनाइएको छ यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।
नेपाली राष्ट्रवादको विषयमा यी दुई विषयहरूको प्रधानतामाथि हामी फेरी एकपटक गम्भीर बन्न आवश्यक छ । साथै नेपाली राजनीतिको विकास र परिवर्तनको अग्रगामी बाटो के हो भन्ने कुरामा पनि हामी स्पष्ट हुँदै राष्ट्रवादको स्थानीय, संर्किण र निषेधात्मक भाष्य र मान्यताबाट मानिसहरूको चेतनालाई सही दिशा दिनु आवश्यक छ ।
यसका लागि सचेत वर्गले देशको राजनीतिमाथि विल्कुलै भिन्न तवरले हस्तक्षेप गर्न पनि पछि हट्नु हुँदैन । त्यसको पहिलो शर्त भने, यो वा त्यो नामको राष्ट्रवादको घेराबाट यो वर्गमाथि उठ्न आवश्यक छ । तर यो भनेको स्थानीय समाजका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि समस्या र चुनौतिहरूलाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको कदापि होइन । यसरीमाथि उठ्नु भनेको हाम्रा स्थानीय समाजका समस्याहरूलाई हल गर्दै विश्व समाजमा आइरहेका नवीनतम् परिवर्तनहरूलाई राजनीतिक तवरले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यस सम्बन्धमा हामी कमसेकम बृहत्तर दक्षिण एसियाली युनियन (South Asian Union) को एक नयाँ क्षेत्रीय राजनीतिक अवधारणालाई विकास र संस्थागत गर्नतर्फ अबको समयलाई उपयोग गर्नु उपयुक्त हुनसक्दछ । किनभने यसले हाम्रा स्थानीय समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ राजनीतिक स्थानलाई समेत उपलब्ध गराउने परिस्थिति बन्न सक्दछ । र, यसप्रकारको स्थानको आवश्यकतालाई लामो समयदेखि आम नागरिकहरूले यो वा त्योरुपमा प्रकट गरिरहेका पनि छन् ।
हाल सार्कलगायत अन्य विभिन्न सहयोगी मञ्चहरू अस्तित्वमा सीमित रहेका छन् । विगतको अनुभवले के देखाइसकेको छ भने यसप्रकारका मञ्चहरू हामीले अपेक्षा गरेका उद्देश्यहरू हासिल गर्न विफल भै सकेका छन् । त्यस्तै दुई पक्षीय र बहुपक्षीय समझदारीका विभिन्न अभ्यासहरूको पनि प्रयत्न भइरहेको छ । तर, यस क्षेत्रका राज्य र सरकारहरूको बीचमा एक भरोसायोग्य समझदारीको प्रयत्नले अझै मुर्तरुप हासिल गर्न सकेको छैन । यो असफलताको पछाडि कुनै न कुनै प्रकारका संकिर्णतावादी स्थानीयता प्रमुख कारणहरूको रुपमा रहेका छन् ।
यसर्थ पनि हामीले विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिँदै आम जनताको हितमा नयाँ र बलियो पहलकदमी उठाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । हाम्रा स्थानीय समस्या र चुनौतीहरूबाट अगाडि बढ्न र राष्ट्रवादको संर्किण घेरामा रुमल्ल्लिइरहेको मानिसहरूको चेतनालाई नयाँ दिशातर्फ केन्द्रित गर्न पनि हामीले यो क्षेत्रीय युनियनको एक स्पष्ट अवधारणाका सम्बन्धमा अब ठोस धारणा बनाउनु पर्दछ । तर, यस तवरको अवधारणा यस क्षेत्रका आम नागरिकहरूको हित, क्षेत्रीय शान्ति र विश्व मानवताका मान्यताबाट निर्देशित हुने मात्र होइन कि, त्यसको जग नै यस क्षेत्रका आम जनताको बीचमा उपलब्ध सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध र सहकार्य हुनु पर्दछ ।
नेताले आफ्ना भरौटे कार्यकर्तालाई जनता भनिरहेका छन् । ताली पिट्नेहरू सबै कार्यकर्ता हुँदैनन्, गाली दिने सबै जनता हुँदैनन् । हाम्रो अन्तरमनले यति त फरक छुट्याउन सक्नुपर्दैन र ?
सही कुरामा सहिछाप ठोक्न र नुनको सोझो गर्न उसको नुनै खानुपर्छ र ?
गलत कुराका लागि पो काध थाप्न मिल्दैन त असल कुरालाई बचाउन त ज्यानै पनि फालिन्छ नि ! जनताले यति पनि सुझबुझ नराख्ने हो भने प्रणालीको प्राण कसले बचाउने ? लोकतन्त्रमा गलत नजीरलाई स्थापित गराउँदै लैजादा त्यसका दूरगामी असरहरूका बारेमा ज्ञान राख्नु आवश्यक हुन्छ ।
आजको नागरिक व्यक्तिगत रूपले भोलि अमूक दलको कार्यकर्ता हुन पुग्ला तर उसले हिजोको नागरिकको गुण पोलेर खान त मिल्दैन नि । किनकि झोले कार्यकर्ताले सक्षम नेतृत्व चयन गर्न सक्दैन भन्ने त प्रमाणीकरण भैसक्यो । माटो उर्बर भैदिएन भने बीउ जतिसुकै उन्नत भए पनि अर्थ छैन ।
राजनीतिमा बाध्यताका रेखाहरू यसरी कोरिंदा रहेछन् कि ती सबै बहानाबाजीको खेल बन्दोरहेछ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको पुस ५ को कदम उनका लागि अन्तिम विकल्प र बाध्यात्मक बन्यो । भलै उनको निर्णय संवैधानिक वा गैरसंवैधानिक जे थियो त्यो न्यायको तुलोमा जोखिँदै छ, सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको न्यायोचित निरूपण गर्ला ।
बहस यसमा मात्र केन्द्रित छैन । यसले राष्ट्र र राष्ट्रियताको बहुआयामिक विश्लेषण र संश्लेषण खोज्न थालेको छ । केपी ओलीले गरेको उक्त निर्णय केवल राजनीतिक निर्णय मात्र ठान्ने कि यसलाई प्रचण्ड-माधव समूहकै भाषामा प्रतिगमन भन्ने ? अझ यो मूलप्रश्नै होइन । जटिल र मूलभूत प्रश्न त यो हो कि देशले भोग्नुपरेको र भोगिरहेको वर्तमान परिणतिहरू कहिलेसम्म झेल्नुपर्ने ?
बाध्यताको अर्को श्रृंखला भनेको प्रचण्ड-माधव समूहको ओलीविरोधी आन्दोलन हो । नागरिक समाजको संसद विघटनको विरूद्धमा निक्लिएको बुलन्द आवाज हो । अधिकांश न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको संविधानवादको वकालत हो । बुद्धिजीवीहरूको खरो विश्लेषण र प्रश्न हो । र बाध्यताभित्र जन्मिएको अर्को बाध्यता हो सत्ताको प्रतिरक्षात्मक आमसभा र सडक प्रदर्शन ।
यी सबै बाध्यताहरूलाई बाध्यता मानिलिँदा जनताका झन् जबर्जस्त बाध्यताहरू नभएका हैनन् । जनताले राजनीतिक दलहरूको समस्या बुझ्न जति आवश्यक छ त्योभन्दा दोब्बर जनताका बाध्यताहरूलाई राजनीतिले बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिज्ञले आफूलाई बाध्यात्मक परिबन्धको बन्धक बनाएर होइन कि खुलस्त रूपमा जनसेवामा समर्पित पदचाप पछ्याउँदै जानुपर्छ । यसले नै राजनीति दल, नेता र व्यवस्थाको स्थायित्व कायम राख्छ । अन्यथा स्वार्थको कुण्डलीमा भासिन पुग्दछ ।
बाली सप्रीने तर फल नलाग्ने भयो भने सम्पूर्ण लगानी र मेहनत खेर जान्छ । राजनीति पनि एक प्रकारको खेतीकै स्वरूप हो । यसमा देश र जनताको ठूलो लगानी परेको हुन्छ । फसलको समय अगावै बाली नष्ट भैदियो भने योभन्दा ठूलो कष्ट अरू के होला ?
हुनसक्छ, बयलगाडामै चढेर अमेरिका नपुगिएला तर निरंकुशताको रथमा चढेर समृद्धिको सहर घुम्न सकिएला ? के यो दुस्वप्न पूरा होला ? रहर पनि कस्ता-कस्ता हुन्छन् है मान्छेका ।
सपना बरू ब्युँझिएपछि पूरा हुन्छ तर विपनीहरू अधुरा सपनाहरूका संग्रह बन्दछन् । ओलीका सपनाहरू पनि अनिन्द्रामा बिथोलिएका सपनाहरू जस्तै हुन् । जो पूरा हुन कठीन छ किनकि जनता अब निदाउने छैनन् । जनता निदाएको मौका छोपेर गलत शासकले मीठो सपना देखेको हुन्छ तर तन्द्राभंग गरेर त्यस्तो दुस्प्रयास असफल बनाउनुपर्छ । यी अक्षरहरूले ओली र ‘ओलीवंश’ लाई घोच्ला तर यी बाटुला अक्षरहरूमा तरङ्ग पैदा गर्ने सामर्थ्य छ । यही अक्षरले नै हो मष्तिस्कको द्वार खोल्ने र चेत खुलाउने, जागृत गराउने ।
कसैको पक्षमा आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्दा कुनै आपत्ति नहोला तर विरोध गर्दा निकै सावधान हुनैपर्छ । विरोध यसरी गरौं कि उसलाई गल्ती गरेकोमा आत्मग्लानी बोध हुन सकोस् । विरोध यो मानेमा गरौं कि ऊ गल्ती सुध्रेर आओस् र फेरि त्यै गल्ती नदोहोर्याओस् । विरोधीलाई पत्तासाफ गर्न र आफ्नो किल्ला खडा गर्न विरोध गरिन्छ भने त्यो प्रत्युत्पादक बन्छ ।
अझ भन्नुपर्दा विरोधी हौसिएर झनै गलत गर्नेगरी विरोध नगरेको राम्रो हो । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको राजनीतिक अडान र पछिल्लो कदमको पनि सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । झिनो मतले मात्रै प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेको पाइन्छ । के सवैले बुझेरै विरोध गरेका हुन् ? के समर्थन गर्नेले पनि यसै गरेका होलान् ? यसलाई केलाउने धेरै आधारहरू छन् ।
लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासन मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गालामा आफैं चड्कन लाउनुपर्छ । यदि स्वेच्छाचारी बन्ने र व्यक्ति प्रधान हुन्छ भने जनता अझै प्रताडित हुन बाँकी छ । विधि र पद्धतिमा टेकेर व्यवस्था चलाउने संस्कार छ भने यहाँ प्रश्नै गर्नु परेन तर जेमा पनि बलमिच्याईंपूर्ण तरिकाले शासन लादिन्छ भने यसैलाई हो प्रतिगमन भन्ने ।
देश अँध्यारो सुरूङभित्र फसिसक्यो । अब केके हुने हो सहन गर्दै जानुको विकल्प छैन । मानेर वा नमानेर संसद विघटन नै राजनीतिक अराजकताको प्रस्थान विन्दू बन्यो । प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग नगरी अन्य प्रक्रियामा गैदिएको भए अहिलेको राजनीतिक चलखेल र स्वार्थहरू अल्लि पृथक नै हुन्थे होला तर संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा जब प्रधानमन्त्री पुगे त्यसपछि राजनीतिको दिशा र दशा अनियमित र अनियन्त्रित तवरले अघि बढ्यो ।
प्रधानमन्त्री अहिले अल्पमतमा छन् । पिरो सहेर बस्यो भने कि छिटोछिटो स्वास फेर्नुपर्छ कि आँखाबाट आँसु खसाल्नुपर्छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली कमजोर बनेका छन् तैपनि उनले अनिकालमा व्रत बसेका छन् । यो दृश्य देख्नेले व्रत बसेको ठान्छन्, भोग्नेले पेट मिचेर बस्छ । ओलीको यथार्थ पीडा यहि हैन ? नत्र ‘कुहिएका फर्सी’का बियाँ करेसाबारीमा किन रोप्थे ? जनयुद्ध दिवसमा प्रचण्डसँगै कुम नजोड्ने ओलीले पूर्व लडाकुप्रति स्नेहभाव किन राखे ? थुनुवा विप्लवका नेतालाई खोरमा ढाडस दिन दूत किन पठाए ? यी र यस्तै तथ्यहरूले ओलीको निम्छरोपनको प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ ।
देशको भविष्य फैसला गर्ने जिम्मा सर्वोच्च अदालतको हातमा छ । संसद विघटनको पक्ष र विपक्ष दुवैले कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तरिकाले प्रभाव पारिरहेकै छन् । न्यायापालिका भयानक दबाब र प्रभावमा छ भन्ने कुरा त बहस र तर्कले देखाउँछ । प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘यो नितान्त राजनीतिक निर्णय हो है’, ‘मैले संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर नभई बाध्यतामा चालेको कदम हो’ भनिसकेको खण्डमा फेरि त्यसैलाई न्यायालयभित्र फन्फनी घुमाइरहनु साच्चिकै ‘तमासै’ हो कि त जस्तो नि लाग्छ ।
अहिले यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीशलाई तातो आलुसरह भाको छ । उता फेरि निर्वाचन आयोगलाई अर्को झमेला छ । हैन दल कसरी बन्छ र दलको मान्यता पाउने आधार यो हो भनेर आयोगको पानामा लेख्याछैन र ? कि जसको शक्ति उसकै भक्ति हो ? देश र जनतालाई एक जनाले होइन सबैले किन यतिसारो पिरोलेका हुन् बुझ्न जटिल भो ।
प्रचण्ड-माधव र ओलीबीचको अहिलेको तकराव न कुनै एजेन्डाको हो न त यो सैद्धान्तिक विमतिको लडाइँ हो । यो त केवल सत्ता र शक्तिको खातिर मात्र संघर्ष चलिरहेको छ भन्ने त साराका साराले बुझेका छन् । आमसभा र प्रदर्शन गर्ने होडबाजीले गर्दा जनताको दैनिकीमा असहजता पैदा भएको छ । दुई पक्षको आलोपालोको विरोध सभाहरूमार्फत् के सन्देश दिन चाहेका हुन् तर जनताले त्यसलाई दलहरूको पुरानै संस्कार र विकृति रहेको आभास पाइरहेका छन् । आरोप-प्रत्यारोपको घिनलाग्दो राजनीतिले अन्ततः देशलाई अनिश्चयको भुमरीमा पुर्याउँछ । बेलैमा सचेत हुन नसके नेपाल ठूलो दुर्घटनाको सन्निकट छ, होस् नगुमाऔं ।
तिनीहरू जसले १०० वर्षअघि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए र ती जो पार्टी स्थापनाका प्रारम्भिक वर्षहरूमा प्रवेश गरे, अब कोही पनि जीवित छैनन् । आजको सबै पार्टी सदस्यहरू पछि आएकाहरू हुन् ।
म आफैं पनि एक पार्टी सदस्य हुँ । तर, मलाई थाहा छ कि म ती पार्टी सदस्यहरूजस्तो छैन । म ती पार्टी सदस्यहरूलाई साँच्चै नै आदर गर्दछु जो नानचिङ विद्रोह र शरद फसल विद्रोहमा सहभागी भएका थिए । म ती पार्टी सदस्यहरूलाई सम्झेर हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु जो लम्बे अभियानमा सामेल भएका थिए र घातक लडाइँहरूमा मुश्किलले बाँचेका थिए ।
म ती पार्टी सदस्यहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु, जो शत्रुहरूको इलाकामा भूमिगत बसेर चर्को जोखिमबीच पार्टी काम गर्दथे । विशेषतः ती पार्टी सदस्यहरू झनै अभिनन्दनीय छन् जसले आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गरे । यी सबै पार्टी सदस्यहरू पछि पार्टी प्रवेश गरेकाको लागि आदर्श पार्टी सदस्य थिए ।
जब सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भयो, करिब ४४ लाख ८० हजार पार्टी सदस्य थिए । अहिले ९ करोड पार्टी सदस्य छन् । अहिलेको शान्तिपूर्ण अवस्थामा यो पार्टी सदस्य संख्या धेरै नै हो । तर यो यस कारणले मात्र भएको हैन कि पार्टी बलियो भयो, ठूलो भयो, सत्तामा आयो, पार्टीले आज पनि चिनियाँ राष्ट्रको आत्मलाई कायाकल्प गर्न, यसका अन्तिम उद्देश्यहरू हासिल गर्न जनतालाई परिचालित गरिरहेकै छ ।
यी लक्ष्यहरू संस्थापक तथा प्रारम्भीक पार्टी सदस्यहरूको वीरता र पराक्रमपूर्ण संघर्षका लक्ष्य अनुरुप नै छन् । यी लक्ष्यहरू पुरा गर्न समाजका समग्र पक्षहरूको सहभागिता र सबैतिर अदम्य भावना र धैर्यशक्तिको आवश्यकता छ ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरूले आज यी कामहरूलाई असाधारण तरिकाले अगाडि बढाउनु छ । पार्टी सदस्य र पदाधिकारीहरूले राजनीतिक प्रणालीसँग तादात्म्यता कायम गर्दै उपलब्धीहरू हासिल गर्न सक्रिय हुनु परेको छ ।
यदि पार्टीका सबै सदस्यहरूले आफ्नो दायित्व ठीक ढंगले पुरा गर्ने हो भने चीनको कायाकल्प अरु एक कदम अगाडि बढ्ने छ । पार्टी सदस्यका रुपमा मेरो बुझाई के छ भने विशेषतः पार्टी पदाधिकारीहरूको काँधमा धेरै जिम्मेवारी छ, उनीहरू त्यो दैनिक र साधारण तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्नु पर्दछ ।
तर यति लामो शान्ति र स्थायित्वपछि पनि पार्टीका केही सदस्य र पदाधिकारीहरूमा राजनीतिक दुर्घटनाहरूको भय र कामप्रति डरको भावना छ । यसलाई अझै हटाउन सकिएको छैन । म प्रष्टै देख्छु कि यस्तो छ र यो चिन्ताको विषय बनेको छ ।
हु सिजिन
तर हामीले यो विश्वास गर्नु पर्ने हुन्छ कि यदि हामीले इमान्दारितापूर्वक पार्टी काम गर्दर्छौं र राष्ट्रका हितहरूको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौं भने के त्यस्तो दुर्घटना होला र ? पार्टीको आव्हान नै यही हो । यदि हाम्रो काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ र त्यसलाई हामी असल तरिकाले पुरा गर्न सक्दैनौं भने पद गुमाउनु कुन ठूलो कुरा भयो र ?
यस्तो अवस्थालाई घटुवा भएको वा पद गुमाएको अवस्था भनेर चिन्तित हुन जरुरी छ र ? यस्तो कुरालाई ती संस्थापक तथा प्रारम्भिक पार्टी सदस्यहरूले सामना गरेको जोखिमसँग कसरी तुलनीय मान्न सकिएला, जसले आफ्नो जीवन नै जोखिममा राखेका थिए ?
म यो मान्छु कि आज हामी एक महान कार्यमा संलग्न छौं । तर त्यस्तो पनि एउटा समय थियो कि एउटा सानो पार्टीमा थोरै पार्टी सदस्यहरूले धेरै ठूलो व्यक्तिगत जोखिम उठाउनु पर्दथ्यो । एक क्षणलाई यो स्मरण गरौं कि सन् १९२७ देखि १९३७ सम्म चलेको गृहयुद्धको समयमा कोमिन्ताङ इलाकामा बन्दी बनाइएका लाल सेनाका अग्रदुतहरूको हालत के थियो होला ? आज हामी तथाकथित जोखिमहरूको कुरा गर्न किन लाज मान्दैनौं ?
निश्चय नै आज चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरूले कडा काम गरिरहेका छन् । चीन तीव्र दवाबबीच उबड–खाबड सडकमा हिडिरहेको छ । आज हामीले हाम्रा फोकसहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु परेको छ । व्यक्तिगत चिन्ताका कारण हामी यी दायित्वबाट उम्किन सक्दैनौं ।
मलाई यो पनि थाहा छ कि यस्तो कुरा अलिक आर्दशवादीजस्तो लाग्न सक्दछ । जस्तै शान्तिपूर्ण समयमा पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरूले आफ्नो निष्पक्ष भावलाई स्वार्थजन्य परित्याग गर्न मिल्दैन । यो वर्ष हामीले हाम्रा अग्रजहरूको स्मरण र तुलना गर्ने वर्ष पनि हो । हामीले उनीहरूको बलिदानबारे सोच्नै पर्दछ । उनीहरूको बीरता र पराक्रमबारे चिन्तन गर्नै पर्दछ ।
पार्टीका सदस्य र विशेषतः यसका पदाधिकारीहरूले आफ्ना काँधमा उत्तरदायित्वको बोझ उठाउँनै पर्दछ । जनतालाई उत्तरदायी अधिकारीहरू चाहिएको छ । आज हामीले हिजाको भन्दा फरक नयाँ प्रकारको बलिदान गर्न पर्दछ । पार्टी सदस्यका रुपमा हामीले व्यक्तिगत हित र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने सुविधा पाउँदैनौं ।
क्रान्तिकारी अबधिमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरूले आफूलाई सधैं अगाडि राखेका थिए । ती हाम्रा भावना–नायकका रुपमा हामीभित्र अझै जिवित छन् । हामीले आफूलाई सुधार गर्नु नै उनीहरूलाई सही श्रद्धान्जली दिनु हो । हामीले आफूलाई अगाडि बढाउँन सक्नु पर्दछ, उनीहरूलाई तल गिराउने हैन ।
(लेखक चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी निकट द ग्लोबल टाइम्सका सम्पादक हुन्)
समाजशास्त्री म्याक्स वेबरको एक प्रसिद्ध भनाई थियो- ‘यो सत्य हैन कि असलले असल र खराबले खराबलाई मात्र अनुशरण गर्दछ, तर सत्य यसको ठीक विपरित हुन्छ । जो कोही यदि यो कुरा बुझ्न असमर्थ हुन्छ, ऊ राजनीतिक शिशु हो ।’
म्यानमारले यो भनाईको प्रासंगिकतालाई पुष्टि गर्दिएको छ । पश्चिमा नेताहरूको ‘असल नियत’ ले म्यानमारी सैनिक कूको ‘खराबी’ लाई सहजीकरण गर्दिएको छ । पश्चिमाहरूको आन सान सुकीप्रतिको अगलाव र अस्वीकृतिले त्यहाँका जर्नेलहरूलाई कू गर्न साहस दियो । अझै त्यहाँको असल कुरा सैनिक कूको खराबीबाट अभिव्यक्त हुन सक्दछ ।
जस्तो कि- वेइजिङ र वासिङटनको नयाँ बाइडेन प्रशासनबीच विवेकसम्मत भूराजनीतिक सहकार्य चुपचाप शुरुवात हुन सक्दछ । के यो कुरा अकल्पनीय छ ? चीनले म्यानमारमा एक अलगथलग सैनिक शासनलाई ठाउँ किन छोड्छ जो आखिर उसैमा निर्भर छ ?
यसको सरल उत्तर– एक अलगथलग म्यानमार जसले आशियानमा विभाजनको मोड ल्याउँछ, चीनका लागि भूराजनीतिक सम्पति भने हैन । विभाजित आशियानले बेइजिङका प्रतिस्पर्धीहरूका लागि अवसरहरू सृजना गर्दछ । बेइजिङ अल्पकालिन कुरा कम र दीर्घकालिन कुरा बढी सोच्दछ । तसर्थ म्यानमारलाई आशियानमा सँगै राख्नु आफ्नो हितमा छ भन्ने चीनले राम्ररी बुझ्दछ । तसर्थ चीनले म्यानमारको सैनिक कू उल्टाउने आशियानको प्रयासलाई मौन समर्थन गर्दछ ।
हो, त्यहाँ व्यापार–बन्दी हुन सक्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदमा सिंगापुर राजदुतका रुपमा २ वर्ष काम गर्दा मैले ५ स्थायी सदस्य यहाँसम्म कि अमेरिका र चीन बीच दैनिक जसो व्यापारबन्दीको समस्या देखेको थिए । इराक आक्रमणपछि जर्ज डब्लु बुसलाई त्यहाँ लगाइएको संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको प्रतिबन्ध हटाउन चीनको सहयोग चाहिएको थियो । बेइजिङले मान्यो । त्यसपछि बुस प्रशासनले ताइवानमा स्वतन्त्रताको झुकाव राख्ने चेन सुई बियान प्रशासनलाई निचोर्न थाल्यो ।
यसमा कुनै आश्चर्य छ ? भाग्यवश ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीच व्यापारबन्दी एक पुरानो खेल हो । अझ इमान्दार भएर भन्नु पर्दा, यो खेल उनीहरू सार्वजनिक निगरानी बाहिर टेबुलमुनिबाटै खेल्न मन पराउँछन् । के यस्ता सम्झौताहरू नैतिक हुन ? यो कुरा त म्याक्स वेबरलाई नै सोध्नु पर्दछ । यदि वेबरको तरिकाले उत्तर दिने हो भने सैनिक कूले म्यानमारलाई भूराजनीतिक ब्यापारबन्दीबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्दछ भने त्यसलाई नैतिक नै मान्नु पर्दछ ।
यदि बेइजिङ, वासिङटन र आशियान राजधानीहरूको मौन र बलियो सहकार्यले म्यानमारको सैनिक कू उल्टियो भने यस कुराको बलियो पुष्टि हुने छ कि अब एशियामा सैनिक शासनको युग समाप्त भयो । तर यसका लागि अशियान सरकारहरू मात्र पर्याप्त छैनन् ।
किशोर महबुवानी
वास्तवमा आशियानमा १० देशहरूभित्र राजनीतिक शासनको दायरा आश्चर्यजनक छ । तर पनि सरकारमाथि नागरिक नियन्त्रणको प्रवृति भने निर्विवाद छ । इन्डोनेशियाले समेत इस्लामिक विश्वमा लचिलो लोकतन्त्रको सफल प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
दक्षिणपूर्वी एशियामा सफल हुन अमेरिकाले समेत यहाँको मान्यता र अभ्याससँग आरामदायी सहकार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो कुरा पहिले पनि भएको छ । सन् १९७८ मा भियतनामद्वारा कम्बोडियामाथि आक्रमण र शीतयुद्धको अवस्थामा रेगन प्रशासनले बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले आशियानलाई नेतृत्वको अवसर दिएको थियो ।
जब मलाई ३५ वर्षको कलिलो उमेरमा सन् १९८४ मा संयुक्त राष्ट्र संघ पठाइएको थियो, मेरा अमेरिकी समकक्षी एक किम्बदन्ती–राजदुत भेरनोन वाल्टर्स थिए । उनी त्यतिखर ६७ वर्षका थिए । उनले एकपटक मसँग भेट गर्न चाहे । मैले उनलाई बोलाउन भने । तर उनले मेरै अफिसमा आउने जिद्धी गरे । त्यो उमेरका बाबजुद उनको यस्तो विनम्रताले उनले धेरै साथीहरू कमाएका थिए ।
आशियान मापदण्डको लचिलोपनलाई बुझ्न अमेरिकनहरूले एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यलाई संझिनु पर्ने हुन्छ । जब सन् १९७५ मा अमेरिकाले अपमानपूर्ण ढंगले भियतनाम छोड्यो, दक्षिणपूर्र्वी एशियाली देशहरूमा उसको आधिपत्यको समेत अन्त्य जस्तै भयो । त्यसको साटो उनीहरूले संसारकै दोस्रो ठूलो क्षेत्रीय सहयोग संगठन शुरुवात गरे जसलाई पछाडिबाट अमेरिकाको मौन सहयोग थियो ।
अहिलेको यो हाम्रो नयाँ युगमा, एशियाली शताब्दिको गति बढ्दै जाँदा यहाँका समस्याहरूको गाँठो समाधान गर्न एशियाली विधिहरू नै नै बढी उत्तम हुन्छन् । पश्चिमी देशहरूमा घरेलु राजनीतिक दबाबले सार्वजनिक महाअडानहरू खडा हुन्छन् ।
यही कारण थियो कि पश्चिमले आन सान सु कीको आलोचना गरेको थियो । एशियामा अझै पनि शान्त कुटनीतिले काम गर्दछ । यद्यपि वर्तमान म्यानमारी सैनिक कूको प्रक्रिया उल्टो छ तर हामीले यो बिर्सन हुन्न कि यस अघिको यहाँको सैनिक शासन कम गाह्रो वा अप्ठ्यारो थिएन ।
समयक्रममा सयौं आशियान बैठकहरूमा भाग लिने क्रममा सैनिक नेतृत्वले टेबलमा सहभागी भएका अन्य समकक्षीहरूको मौन अभिव्यक्तिबाट यो सन्देश बुझ्यो कि यदि म्यानमार बाँकी एशियासँग जोडिन र सफल हुन चाहन्छ भने उसले आफूलाई खुल्ला गर्नै पर्छ ।
अहिले पनि वाइडन प्रशासनले गर्न सक्ने भनेको त्यही हो । उसले बेइजिङ र आशियान राजधानीहरू, यहाँसम्मकी नयाँ दिल्ली र टोकियोमार्फत् समेत म्यानमारी सैनिक शासनलाई शान्त कुटनीतिमार्फत् निरन्तर यो सन्देश पुर्याउनु पर्दछ कि यो सैनिक कू र शासनको जमाना हैन ।
यहाँ मैले मुख्य शब्द कुटनीतिलाई बनाएको छु । कुटनीतिको सार के हो ? कसैले यसबारे राम्रो वर्णन गर्या छन् । कुटनीतिबारे भनाई छ- ‘कुटनीति यस्तो कला हो, जसमा कुनै व्यक्तिले कसैलाई नरक जान भन्यो भने पनि त्यो व्यक्ति खुशीले रमाउँदै नरकको यात्रा गरोस् ।’
निश्चय नै चीन लगायत म्यानमारका सबै छिमेकी देशहरूबीच लगभग विश्वव्यापी सहमति छ कि यहाँको सैनिक शासन नरकमा जानु पर्दछ । तर चुनौति के हो भने म्यानमारको सैनिक शासनलाई फेस-सेभसहित द्वन्द्वको चंगुलबाट निस्कन सकिने शान्त र सम्मनजनक सन्देश निरन्तर दिइरहन आवश्यक छ ।
यहाँनेर वासिङटन सामु एक आमूल प्रस्ताव राख्न सकिन्छ । इन्डोनेशिया कसरी विस्तारै सैनिक शासनबाट संक्रमण गर्यो तर म्यानमारले किन सकेन र फेरि पछाडि फर्कियो भन्ने कुरा सोच्न योग्य हुन्छ । यसको एउटा मुख्य कारण सुहार्तोको तानाशाही शासनमा बखत पनि इन्डोनेशियाका सैन्य अधिकारीहरूलाई अमेरिकी सैन्य स्टाफ कलेजको प्रशिक्षण दिइएको थियो ।
जब इन्डोनेशियाको इतिहास लेखिने छ, निश्चय नै सन् २००४–२०१४ बीचका पूर्व राष्ट्रत सुसिलो बामबाम युधोयुनोलाई ठूलो जस दिइने छ । सुहार्तो मातहतको जर्नेल हुँदाहुँदै पनि उनले किन लोकतन्त्रलाई समर्थन गरे ?
यसको उत्तर त्यही हो कि उनी अमेरिकी आर्मी कमाण्ड र स्टाफ कलेजबाट प्रशिक्षित थिए । त्यहाँ उनले अमेरिकी लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण मूल्य सैनिक शक्ति सधै नागरिक शक्तिको नियन्त्रणमा हुनु पर्दद्ध भन्ने सिके । यदि यो दृष्टान्त मान्ने हो भने म्यानमारको पनि प्रष्ट समाधान छ- वासिङटनले युवा म्यानमारी सैन्य अफिसरहरूलाई अमेरिकी सैन्य स्टाफ कलेजबाट प्रशिक्षण दिन सक्दछ । के यो असम्भव छ ?
वासिङटनले फेरि एकपटक म्याक्स वेबरको भनाईलाई पुनस्मरण गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक रुपमा केवल म्यानमारी सैनिक शासनलाई भर्त्सना गर्नु भन्दा उपयुक्त र राजनीतिक प्रोत्साहनको कुरा यो हुन्छ कि उसले अमेरिकाको परम्परागत ज्ञान प्रणालीभन्दा बाहिर गएर म्यानमारी सैनिक नेतृत्वसँग कुराकानी गर्नु पर्दछ, उसलाई अगलावमा जान दिनु हुँदैन ।
यदि वाइडन प्रशासन शान्त र मौन कुटनीतिबाट म्यानमारी सैनिक शासनलाई सहज बनाउन सफल भयो भने उसका कुटनीतिक प्रयासहरू एशियामा सफल हुने देखाउनेछ । यसले एशियामा नयाँ र दीगो अमेरिकी संलग्नताको बाटो खोल्ने छ । यो बाटो बढी प्रभावकारी र बुद्धिमानीपूर्ण हुन सक्दछ । यस्तो कुटनीति अलिक कमजोर जस्तो देखिने तर महत्वपूर्ण कुन्जी हो ।
(महुबानी सिंगापुर एशिया अनुसन्धान केन्द्रका प्रतिष्ठित विज्ञ हुन । उनको यो आलेख साउथ चाइना मोर्निङ पोष्टबाट भावानुवाद गरिएको हो)
जुन २०१३ मा केदारनाथको भयङ्कर विपत्तिको घाउ अझै राम्ररी पुरिएको थिएन, यही फेब्रुअरी ७ तारिखको बिहान हिमालय फेरि एकपटक रिसायो । शरदकालमा सामान्यतः सबै नदी, हिमनदी र यसमा आधारित हिमाली नदीहरूको जलप्रवाह जाडोले संकुचन भएको हुन्छ, तिनमा यति ठूलो बाढी आउनु आफैंमा विस्मयकारी घटना हो ।
जाडोयाममा हिमनदीहरूको पग्लिने दर र गति कम हुन्छ । यस्तो बेला हिमाली नदीहरू मृतप्राय देखिन्छन । गर्मी शुरु हुने वित्तिकै नदीहरूमा नयाँ जीवनको सञ्चार शुरुवात हुन्छ । तर चमोलीमा यस्तो कडा जाडोमा पनि नीति भन्ज्याङका धौलीगंगा र ऋषिगंगा विकराल भए आए । अलकनन्दाका यी सहायक नदीहरूको यस्तो विनाशकारी रौद्र रुप आफैंमा एउटा ठूलो चेतावनी हो ।
प्रकृतिको यो विकराल रुपलाई अझै पनि हामी हिमालयलाई चोट पुर्याउने वा त्यसलाई नाङो पार्ने कार्य विरुद्धको चेतावनी मान्न तयार छैनौं भने त्यो ठूलो मानवीय भूल हुनेछ । प्रख्यात पर्यावरणविद चन्डीप्रसाद भट्टले एकपटक हैन, कयौंपटक यो संवेदनशील उच्च हिमाली क्षेत्रमा ठूला निर्माण कार्यप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् ।
उनले खासगरी धौलीगंगाको हिउँबाढीले बर्बाद भएको तपोवन–विष्णुगाड जलविद्युत परियोजनाप्रति सचेत गराउँदै आएका थिए । सन् २०१९मा उत्तराखण्ड हाइकोर्टले रेणी गाउँका ग्रामिण बासिन्दाहरूको गुनासोमा निर्माणाधिन ऋषिगङ्गा जल विद्युत परियोजनाको निर्माणसंग सम्बन्धित पर्यावरणीय लापरवाहीप्रति राज्य सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस परियोजनाका संरचनाले हिउँबाढीको विभिषिकालाई कयौं गुणा बढाई दिएका छन् ।
मानव कल्याणका लागि विकास निश्चय नै आवश्यक छ । तर विकासमा योजना बनाउँदा योजनाकारहरूले त्यो क्षेत्रको इतिहास र भूगोलको जानकारी र पर्यावरणीय प्रणालीको संवेदनशिलतालाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ ।
जयसिंह रावत
हिमनदीमा आफ्नै विशेषता हुन्छन । यस्ता नदी पानीका हैन, हिउँका नदी हुन् । यी नदी बगिरहेका हुन्छन् तर बगेको देखिन्न । जब हिउँका प्रवाहशील टुक्राहरू विशालकाय चट्टानहरूसँग ठोकिएर हिमपहिरो बन्न पुग्दछ, उसको बाटोमा आउने जसकसैको नामनिशान त्यसले मेटाईदिन्छ ।
फेब्रुअरी ७ को बिहान भएको धौलीगङ्गा र ऋषिगङ्गाको बाढी त्यही हिउँपहिरोको परिणाम हो । जबकी यसलाई हिउनदी फुटेको अर्थमा लिन खोजिएको छ ।
हिमालयमा कुनै एक महासागरमा जतिनै पानी हिउँका रुपमा जम्मा भएको छ । हिमालयको वातावरणमा हिउँनदी र हिउँपहिरोको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको हुन्छ । यसको असर निकटवर्ती मानव बस्तीहरूमा पर्दछ । अलकनन्दा नदीको जलाधार क्षेत्रमा यस्तो घटना पहिलोपटक भएको हैन ।
ऋषिगङ्गा तथा धौलीगङ्गा परियोजनाभन्दा पहिले नै अलकनन्दामा बनेको बिष्णुप्रयाग परियोजनाको लामबगड ब्यारेज हिउँपहिरोकै कारण क्षतिग्रस्त भएको थियो । सन् २००८ मा हेमकुन्डमा हिउँपहिरो झरेको कारण १४ शिख तीर्थयात्री मारिएका थिए । सन् १९५७ मा यही धौलीगङ्गाको सहायक नदी द्रोणागिरीमा हिउँपहिरोको कारण करिब ३ किमी लामो हिमताल बनेको थियो । तर लाग्छ, हामीले विगतबाट कुनै शिक्षा लिएनौं ।
अलकानन्दाको जलाधार क्षेत्रमा तीव्र वेग भएका ओरालो बग्ने धारिला नदीनालाहरूले अस्तीको घटना अघि नै ठूला उपद्रोहरू मच्चाइसकेको थियो ।
सन् १८६८ मा चमोली गढवालको सीमान्त क्षेत्रमा झिन्झी गाउँको नजिक भएको भूस्खलनले विरही नदीमा गोडियार नामको ताल बनेको थियो । यो ताल फुटेको कारणले अलकनन्दा किनारमा ठूलो तबाही भएको थियो । ७३ जानाले ज्यान गुमाएका थिए ।
सन् १८९३ मा गौणा गाउँको नजिक एउटा ठूलो चट्टान फुटेर बिरही नदीमा झरेको कारण नदीमा फेरि अर्को ताल बनेको थियो । यो ताललाई गौणा ताल भनिन्थ्यो । यो ताल ४ किमी लामो र ७०० मिटर चौंडा थियो । सन् १८९४ मा जब यो ताल फुट्यो गढवालको प्राचीन राजधानी श्रीनगरको आधाभाग बगाएको थियो ।
सन् १९३० मा बद्रीनाथ नजिक फेरि अलकानन्दा अवरुद्ध भयो । त्यतिखेर नदीमा पानीको सतह ९ मिटरसम्म माथि आएको थियो । सन् १९६८ मा रेणी गाउँ नजिक बनेको ताल सन् १९७० को जुलाई २० मा फुट्यो । यसबाट अलकानन्दा नदीमा जुन बाढी आयो, त्यसले हरिद्वारसम्म तबाही मच्चाएको थियो ।
यही बाढीपछि सन् १९७३ मा यही रेणी गाउँकी गौरा देवीले ‘चिप्को आन्दोलन’ शुरुवात गरेकी थिइन्, जसले विश्वलाई नै हल्लाइदियो ।
हिमाली नदीहरू जति वेगवान हुन्छन, उत्तिनै उत्श्रृंखल पनि हुन्छन् । जब यिनीहरूको मिजास बिग्रन्छ गत आइतवार धौलीगङ्गा नदीमा आएको बाढी जस्तै हुन्छ । नदीको वेग उसको बग्ने जमिनको ओरालोपनमा आधारित हुन्छ ।
हरिद्वारभन्दा मुनि गङ्गाको वेग कम हुन्छ किनकी त्यहाँदेखि जमिनको ओरालोपन पनि कम हुन्छ । पहाडमा गङ्गाकै स्रोत नदी भागिरथीको औसत धार ४२ मिटर प्रतिकिमी छ । यसको अर्थ यो हो कि यो नदी प्रति एक किलोमिटरमा ४२ मिटर ओरालो बग्दछ ।
अलकनन्दाको ओरालोपन यसको भन्दा धेरै ४८ मिटर प्रतिकिमी छ । जबकी धौलीगङ्गाको ओरालोपन ७५ मिटर प्रतिकिमी मानिन्छ । यसै गरी नन्दाकिनीको ६७ मिटर र मन्दाकिनीको ६६ मिटर प्रतिकिमी मानिएको छ ।
यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि धौलीगङ्गा सबैभन्दा धेरै ओरालोपन भएको नदी हो, स्वभाविक रुपले यो सबैभन्दा धेरै वेगवान छ । तसर्थ यससँग जोडिएका जोखिमहरू पनि धेरै छन् ।
हिमालयमा यसप्रकारका त्रासदीहरूको लामो इतिहास छ । तर, ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने यस्ता उपद्रोहरूको आवृत्ति बढ्दो छ । सन् २०१० को अगस्टमा लेह जिल्लामा आएको बाढीमा २५५ जना मरेका थिए । त्यहाँ २ वर्षभित्रै सन् २०१२ सेप्टेम्बरमा अर्को ठूलो बाढी आयो र त्यो क्षेत्रलाई नै नर्क जस्तो बनाइदियो ।
सन् १९७८ को मार्चमा लाहौलमा भएको हिउँपहिरोले ३० जनाको ज्यान गएको थियो । सन् १९७९ को अर्को एक हिउँ पहिरोले २३७ जना मरेका थिए ।
सन् २००० को अगस्ट १ मा सतलज नदीमा आएको बाढीले १५० भन्दा बढी मरेका थिए । त्यो बेला सतलज नदीको जलसतह ६० फुटसम्म माथि आएको थियो । सन् २००५ को जुन २६ को बाढीमा सतलज नदीको जलप्रवाह १५ मिटर माथिसम्म उठेको थियो ।
सन् १९९५ मा मात्र हिमाञ्चलमा मात्र यस्ता आपदाबाट ११४ र १९९७ मा २२३ जनाको ज्यान गएको थियो ।
अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र अहमदावादको एक प्रतिवेदनको अनुसार हिमाली क्षेत्रमा करिब २५ प्रतिशत बन क्षेत्र छ । तर यो घट्न थालेको छ । विगत दुई दशक यता हिमाली क्षेत्रमा मान्छेको भीड बढ्दो छ ।
विकासको नाममा थुप्रै परियोजना बन्दैछन् । पर्यटन र तीर्थाटनको नाममा मानिससँगै सवारी साधनहरूको अनियन्त्रित भीड बढ्दो छ । हिमालय क्षेत्रमा आउने संकटहरू यस्ता कारणले पनि बढेका छन् ।
(गत आइतबार अलकनन्दा नदीको सहायक नदी धौलीगङ्गामा भएको चमोली दुर्घटनाको क्षतिको अन्तिम तथ्यांक प्राप्त भइसकेको छैन । त्यसमा केही नेपाली समेत परेको समाचार छ । लेखक जयसिंह रावत उत्तराखण्डकै पर्यावरणीय विज्ञ हुन् । उनको यो आलेख सत्यहिन्दी डटकमबाट अनुवाद गरिएको हो- सम्पादक)
झण्डै एक महिना भयो– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ताकांक्षाले ‘ओलीगमन’ रुप धारण गरेको । अनि तीन वर्ष भयो ओलीतन्त्रमा कथित ‘विकास, समृद्धि र समाजवादको’ लय समातेको भनिएको नेपाली अर्थराजनीति ‘स्ट्ग्यानेसन’मा फसेको । अनि ठ्याक्कै तीन वर्ष नै भयो आम गरिखाने नेपालीको आशा, विश्वास र भरोसामाथि कुठाराघात भएको । अनि त्यति नै अवधि भयो ओलीतन्त्रको चपेटोमा परेर मुलुक पछाडि फर्किएको अनि मुलुकबासीका सपनामाथि उखान टुक्कामिश्रित प्रहसन बर्सिएको पनि !
यी सबै हुने नै थिए, भए । किनकि पूर्व संकेतहरू पर्याप्त देखिएका थिए । देखिएका मात्र हैन यततत्र सर्वत्र छरपस्टै भएका थिए कि यो सरकारले गरिखादैंन । ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै नागरिकका समस्या समाधान गर्न हैन किन्तु नागरिकमाथि दुईतिहाईको बहुमत अजमाउन लागिपरेको थियो ! अनि सरकारको हनिमुन अवधिबाटै सुरु भएको दुईतिहाईको ध्वाँस र आत्मश्लाघा पुस ४ सम्म कायमै थियो । त्यसपछि ‘कामै गर्न दिइएन’ भन्ने रोइलोको सहारामा ओलीगमनको भाष्य निर्माण भएको छ । अनि त्यसको विस्तारिकरण र बजार व्यवस्थापनका लागि ‘साइबर सेना’ मा रुपान्तरिक ‘अरिंगाल सेना’हरू फिल्डमा खटिएकै छन् ।
यसैबीच देशमा धेरै चिज आयो गयो । अनि समय बितिरह्यो । नागरिकका दुःख जेनतेन काटिँदै गए । सरकारले भने विकास र समृद्धिका लयात्मक र काव्यात्मक भाषणमार्फत प्रतिपक्षीहरूलाई ठटाउन मै समय खर्च गरिरह्यो । अनि यसो बचेखुचेको समयको अल्पकालीन काम चैं ‘जनतालाई हँसाउने’ हुन गयो । यस्तो लाग्दथ्यो कि डबल नेकपा अनि ओली नेतृत्वको सरकार नाट्यशालामा प्रहसन गर्ने नामूद कलाकारहरूको ठूलो डफ्फा हो । अनि त्यो डफ्फाको नेतृत्वमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीरुपी उनै ओली विराजमान छन् ।
जब केपी ओलीको शासन शैलीमा नागरिक चाहनाप्रतिको जवाफविहिनता दृष्टिगोचर हुँदै गयो, अलिकति चेतना भएका अनि ‘बुद्धि’ बेच्ने वा बन्दकी राख्ने मेलोमा नलागेका लेखक, कवि, कलाकार, प्राज्ञिक एवं बुद्धिजीवीहरूले सरकारको आलोचना गर्न थाले । ती आलोचनाका शब्दहरू सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारका माध्यम अनि यू-ट्युब तथा अनलाईनका भित्ताहरूमा खस्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट ‘कोट काट्ने मुसा’ को उपमा आइहाल्थ्यो । हामीले यस्तै यस्तै हास्वविनोदीभावमै सरकारका तीन वर्ष देख्यौं, भोग्यौं र भविष्यमा पनि भोग्नलाई तयार हुँदैछौं ।
त्यसो त उही बेला भनिएको थियो कि- तीन वर्षअघि नेकपाको झण्डै दुईतिहाई मतादेशसँगै उदाएको नेपाली ‘समाजवाद’ को आवरण नै नक्कली थियो । जब आवरण नै नक्कली हुन्छ भने त्यसको अन्तरवस्तु सक्कली हुनै सक्दैनथ्यो, भएन । हो, समृद्धिको त्यही नक्कली प्रेस्कृप्सनलाई तीन वर्ष बिकाइयो । हामीले तीनवर्षसम्म समृद्धिको नक्कली दबाई प्रयोग गरिरह्यौं, अनि आफ्नो जीवनको अमूल्य तीन वर्ष सक्यौं ।
यही अवधिमा कोरोना भाइरसको कथाले विश्व बजारलाई नै प्रभावित बनायो । जसबाट नेपालजस्तो त्यसमाथि पनि ‘मागेरै’ समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य बनाएका शासकले चलाएको देशमा प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । झण्डै एक वर्षको अवधिलाई कोरोनाले धकेलिदियो । यो अवधिमा कायम गरिएको पाँच महिने लकडाउनले सरकार विरोधी स्वरहरूलाई पनि मथ्थर पारिदियो । किनकि कोरोनाको भौतिक दूरी जो कायम थियो ।
हो, भौतिक दूरीको र घरमै बस्नुपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण धेरै नेपालीहरू ‘अर्काकै सहि’ घरमै बसेर दुःखसुख गुजारा गर्नुपर्यो । हामी सबैले त्यसै गर्यौं । विश्व स्वाथ्य संगठन र सरकारले दिएको सुझाव अनुसारै सबैले जेनतेन प्राण धान्ने प्रयत्न गर्यौं । तर, यहि अवधिमा त्यही एकत्यान्द्रो प्राण पनि धान्न नसकी सूर्यबहादुर तामाङ, मलर सदाहरूले एकबारको जुनी खेर फाले । हामी नागरिकले त्यो भावुक दृष्य मात्र हेर्यौं, किनकि हामीसँग राज्य थिएन, सरकार त झन् आइसोलेसनमै थियो ।
यद्यपि आआफ्नै थातथलोबाटै भएपनि सरकारको दरबार घचघच्याउने यत्नहरू सुरु गरिए । भर्चुअल दुनियाँबाट सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयत्नहरू भए । तर, सरकारले कसैको आवाज सुनेन । प्रत्यक्ष सडकको पदचाप देख्न र सुन्न त नसक्ने सरकारले भर्चुअल दुनियाँको विरोध के सुन्थ्यो ? सुनेन । हामी केही चेतनशील मान्छेहरू कराईरह्यौं । सरकार र राज्यका संयन्त्रहरूले पूर्ववतः कमिसनको हिसाबमा समय खर्चिइरहे । यता कोरोनाको कहरले जनता आजित हुदैं गए, उता सरकारको उदासिनता बढ्दै गयो । यता नागरिकका समस्या बढ्दै गए, उता सरकारको बहिखाताको हिसाब पनि बढ्दै गयो । अनि शासकका नजिक रहेका व्यापारी अनि क्रोनी क्यापिटलिज्मका नाइकेहरूको भौतिक सम्पत्ति पनि बढ्दै गयो ।
‘संकटलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तलाई सायद सरकारले राम्ररी बुझेको थियो, त्यसैले संकटकै अवस्थामा पनि अनेकन करमार्फत राजस्व संकलनलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बरकरारै राखे । उनैले हो पुस्तकदेखि टेलिफोन रिचार्ज गर्दासम्म कर लगाउने व्यवस्था गरिदिए र रित्तिएको नागरिकको खल्तीमा भएका चुनदाम पनि राज्यकै ढुकुटीतिर तान्न सफल भए । जब यी सबै व्यभिचारी आचरणहरूले विद्रोहात्मक अवस्थाको माहौल बनाउँदै थियो, कोरोनाकाल अनि लामो लकडाउनको मारमा परेर रित्तो बनेका नागरिकहरू आआफ्नै तरिकाले गुजारातिर लागे । अनि सडक उसैगरी खाली भयो जसरी कोरोनाकालमा भौतिक दूरीको फन्डाले खाली भएको थियो ।
त्यही सन्नाटालाई सायद सत्ताले ‘सफलता’ ठान्यो । अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ ‘जंगबहादुर’को अवतारमा देखापर्न खोजे । उता सत्ताधारी दल नेकपाभित्र आन्तरिक कलहको खिचडी पाक्दैथियो । खिचडीको सरजाम भने दुई पार्टीको चुनावी एकतासँगै जोडिएको हो । किनकि विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा भन्दा पनि तात्कालीन लाभहानीलाई ध्यानमा राखी निषेधकारी राजनीतिलाई बल पुर्याउन नै दुई पार्टीले चुनावी एकता गरेका थिए र त्यही चुनावी एकताका आधारमा दलीय एकीकरण भएको थियो ।
यद्यपि यसबिच आम जनमानसमा भने नेपालमा झण्डै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा बाँकी नै थियो । जसै केपी ओलीको सत्तागमन सुरु भयो केही दिनमा उनका कुरा र काम गराईमा देखिएको व्यापक अन्तर र बिना कुनै योजना, दूरदृष्टि र कार्यकुशलता हचुवाका भरमा घोषणा भएका कथित विकासका ‘पोका’ हरूले चुनावी घोषणापत्रमा बाँडिएको सपनाको पर्दाफास हुँदैथियो ।
अनि केपी ओलीमा मौलाउँदै गएको शासकीय मनोवृत्ति र त्यसले सिर्जना भएको नेकपाको आन्तरिक कहलले ‘कम्युनिष्ट’ भनिने आशापूर्ण भ्रमको पनि चिरफार हुँदै गयो । अनेकन पटक तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्षले पार्टी एकीकरणको ‘कस्मेटिक’ हाँसो छाडिनैरहे । तर, नक्कली र सक्कलीबिचको भेद कुनै न कुनै दिन खुल्नु नै थियो । अर्थात् नेकपाको त्यो बेलाको नक्कली एकताले आफ्नो यथार्थरुप प्रदर्शन गर्नुनै थियो । अहिले त्यही देखियो ।
जसै कोरानो भाइरसको सन्त्रास बढ्दै गएको थियो, तत्कालीन सत्ताधारी दल नेकपा र त्यसको नेतृत्व भने आन्तरिक पार्टी किचलोतिरै रुमल्लिएको थियो । सरकारले लकडाउनलाई नै कोभिडको अचुक औषधि ठानेर कानमा तेल हालेर बस्दा पार्टीपंक्ति भने कुर्सी, पद र प्रतिष्ठाकै विषयमा अलमलिएको थियो । जुन कुरा कोभिडको संक्रमणभन्दा ज्यादात्तर संक्रमणको रुपमा फैलिएको थियो ।
मनिकरण कार्की
सरकारले भने लकडाउनको मौका छोपी धेरै स्वैच्छाचारी निर्णयहरू गर्दै गयो । नागरिक कोरोनाको सन्त्रासमा बाँचिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याउने कसरत गरे । संवैधानिक परिषदमा एकलौटी नियुक्ति गर्न सहज हुनेगरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कसरत गरे । तर, ब्यापक विरोधका बाबजुद त्यो बेला यी कसरहरू केही मत्थर त भए तर, प्रधानमन्त्रीमा शासकीय महत्वकांक्षा भने बढ्दै गएछ ।
जसको परिणाम स्वरुप गतः पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा हठात् विघटन गर्ने सिफारिस गरिदिए र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै उक्त निर्णयमा सहिछाप गरिदिएर देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेलिदिइन् । त्यसयता तत्कालीन सत्ताधारी दल नेकपाको ठूलो हिस्सासहितको माधव–प्रचण्ड समूहको नेकपा, नेपाली कांग्रेस एवं जनता समाजवादी पार्टीलगायतका अन्य राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजले निरन्तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संसद विघटन गर्ने कदमको विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । यत्रतत्र लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि विरोध प्रदर्शन र खबरदारी सभाहरू भइरहेका छन् । कवि, लेखक, कलाकार, पत्रकारदेखि विभिन्न पेशा व्यवसायमा आवद्ध संघसंस्थाहरूले पनि प्रतिगमनविरुद्ध आवाज बुलन्द पारेका छन् ।
यी सबै खबरदारीका बाबजुद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा भने झन्झन् सत्ता महत्वाकांक्षाको ग्राफ बढ्दै गएको देखिन्छ । आफैं संसद विघटन गरेर आफैंलाई कामचलाउको हैसियतमा पुर्याएका उनले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णयहरू गरिरहेका छन् । संविधानले अहिलेको सरकारलाई चिन्दैन । चिने पनि कामचलाउको हैसियतमा चिन्ने हो । त्यो पनि प्रधानमन्त्री आफैंले कामचलाउ घोषणा गरेका हुन् ।
यस्तो सरकारले संवैधानिक अंगहरूमा विनाकुनै संसदीय सुनुवाई नियुक्तिहरू गर्ने, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, मनलाग्दी सरुवा लगायतका कामहरूलाई तीव्रता दिने, आयोग, विभाग जस्ता राज्यका अंगहरूमा आफ्ना आसेपासेहरूलाई नियुक्ति दिने अनि मनलाग्दी राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने जुन रवैया देखाएका छन् यसले निश्चय नै मुलुकलाई झन्झन् बहुआयामिक संकटतर्फ धकेलेको छ ।
अझै त्यतिले पनि नपुगेर हिजो नागरिकका हक, अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनियता जस्ता विषयमा विवादित सुनिएका अनि संसदका विभिन्न समितिहरूमा छलफलमै रहेका अनेकन विधेयकहरूलाई धमाधम अध्यादेशमार्फत लागू गर्ने प्रपञ्च गरिँदैछ । सरकार अहिले असाध्यै अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ । यो देशमा जनता भनेका सरकार अर्थात् व्यक्ति केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने झुण्ड मात्रै ठानिदै छ । र, सरकार दमनकारी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
अनि हिजो जसरी प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा सिंहदरबारको शान, तामझाम अनि शासकीय रवैया सरेको थियो अहिले केपी शर्मा ओलीको शासकीय शैली पनि त्यसैगरी तलतिर सरिरहेको छ । जहाँजहाँ प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने ‘जनप्रतिनिधि’ छन् त्यहाँत्यहाँ उसैगरी प्रतिगमनको बाछिटाको रुपमा बालुवाटारको अहंकार, दम्भ र शासकीय शैली सरिरहेको छ ।
यस्तो व्यवहार, शासनशैली र कार्यशैली निश्चय पनि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको लागि अवाञ्छित छन् । यो मुलुकमा लोकतन्त्र कहिल्यै दीगो हुन पाएन । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संस्थागत हुनै पाएन । यसको मुख्य कारण राजनीतिक दल, दलका नेता कार्यकर्ता अनि जनप्रतिनिधिहरूमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिप्रति आस्था नहुनु हो ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास नहुनु हो । आफूमा सत्तामहत्वकांक्षा जाग्नु हो । चुनावी प्रक्रिया शासन गर्नका लागि हैन, जनताको सेवा गर्नका लागि हो भन्ने तत्वबोध नहुनु हो । त्यसैले अब फेरि एकपटक सबै लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नागरिकले यस्तो कुशासनलक्षित रवैयाको डटेर विरोध गर्नैपर्छ । प्रतिगमन र प्रतिगमनका बाछिटाहरूलाई पराजित गर्नैपर्छ । यो अहिलेको पुस्तालाई इतिहासले सुम्पेको राजनीतिक जिम्मेवारी हो । हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्छ ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको ‘पुष ५ गते’ को कदमपछि राष्ट्रिय राजनीतिले एक अनपेक्षित मोड लियो तर, यो मोड अकल्पनीय थिएन । त्यस अघि नै ओली ‘व्यक्ति’ बाट ‘प्रवृति’ बनिसकेका थिए । ओलिज्म एक विकृत तथा विसंगत राजनीतिक धारका रुपमा चुनौति बनेर सबैका सामु आएको थियो । राष्ट्र, जनता र विपक्षी शक्तिहरूले त्यसको सामना गर्नु नै थियो ।
पुष ५ गते अघि र पछिमा फरक कति मात्र हो भने त्यसअघि कतिपय राजनीतिक शक्तिहरू ओलीज्मबारे अन्यौलमा थिए, भ्रमित थिए । ५ गतेपछि उनीहरूका आँखा खुलेको छ तर पुरै हैन अर्ध मात्र ।
वैकल्पिक शक्ति र त्यसको मुख्य केन्द्रका रुपमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ओलीज्मबारे भ्रमित थिएन । अलिअलि भएको भ्रम ओली सरकारबाट तत्कालीन समाजवादी बहिर्गमित भएसँगै टुटिसकेको थियो । विशेषतः दुई शक्तिहरू भ्रमित थिए । नेकपाभित्रको ओलीइतर खेमा जसलाई अहिले प्रचण्ड–माधव समूह भनिंदैछ । अर्को नेपाली कांग्रेसको देउवा खेमा । यी दुवै समूह अहिले पनि पछिल्लो राजनीतिक स्थितिबारे प्रष्ट हुन सकेका छैनन् ।
हरेक नकारात्मकभित्र सकारात्मक परिवर्तनको सम्भावना लुकेको हुन्छ भने जस्तै ओली प्रतिगमनका केही सकारात्मक पाटो पनि छन् । जसरी नारायणहिटी हत्याकाण्ड र राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कुले २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य हुने र गणतन्त्र स्थापित हुने वातावरण बनायो, त्यसरी नै नेकपाको ओली–विद्या समूहको ‘कू’ ले कम्युनिष्ट शक्तिप्रति जनतामा गडेर बसेको विश्वास खण्डित भएको छ । वैकल्पिक विचार र शक्तिको स्थापनाका लागि यो एक ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्दछ ।
ओली प्रतिगमनपछि थुप्रै राजनीतिक प्रश्नहरू सतहमा आएका छन् । यिनीहरूलाई पर्गेल्ने र राजनीतिक उपयोग गर्ने दायित्व समेत वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न चाहनेहरूको भागमा परेको छ ।
पहिलो– कम्युनिष्ट शक्ति नागरिक सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र र संविधानवादप्रति निष्ठावान र प्रतिबद्ध शक्ति हैन भन्ने कुरा फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ । कम्युनिष्टहरूको विश्व विरासत एकदलीय अधिनायकवाद र सर्वहारा अधिनायकत्वसँग जोडिएकै थियो । २०१७ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको एक समूह डा. केशरजंग रायमाझीको समूहले पञ्चायतलाई समर्थन गरेकै हो । त्यसपछि पनि बेलाबेला कम्युनिष्ट समूहहरूको लोकतान्त्रिक निष्ठाबारे प्रश्न उठेको थियो ।
यसपटक नेकपाको ओली–विद्या गुटले नागरिक सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र र संविधानवादविरुद्ध हदैसम्मको निर्मम र निर्लज्ज प्रहार गरेको छ । अझ आश्चर्यजनक कुरा के छ भने लोकतन्त्रमाथि यति ठूलो प्रहार र आक्रमण हुँदा कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको एउटा ठूलो पंक्ति ओली गुटकै पछि ताली पिटेर हिंडेको छ । अर्को एउटा ठूलो पङ्क्ति चुनाव चिन्ह जसले पाउँछ, उतै लाग्ने भनेर ‘प्राविधिक पक्ष’ लाई प्रमुख बनाएर ‘राजनीतिक पक्ष’ लाई गौण मारिहेको छ ।
उनीहरूले ओली प्रतिगमनलाई लोकतन्त्र, प्रणाली र पद्धतिमाथिको संकट ठानिरहेका छैनन्, केवल पार्टी फुट मानेका छन् र कुन गुटमा लाग्ने भन्ने प्रश्न मात्र आकर्षित गरेका छन् । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने कम्युनिष्ट शिक्षा, ज्ञान र चेतनास्तरबाट लोकतन्त्रको रक्षा र विकास सम्भव छैन । विश्व ट्रयाक रेकर्डले पनि उनीहरू लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान छैनन् भने नेपाल मै पनि उनीहरूले ‘लोकतन्त्रको हत्यारा’ को भूमिका जुनकुनै बेला गर्न सक्ने रहेछन् ।
दोस्रो– लोकतन्त्रको सवालमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने भनिएको नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक चेतना भुत्ते र बोधो भइसकेको रहेछ । विशेषतः यसको संस्थापन पक्ष देउवा खेमाले लोकतन्त्रको हत्यारा बनेको नेकपाको ओली गुटसँग अवाञ्छित आन्तरिक साँठगाँठ गरेको छ । हिजो ज्ञानेन्द्र शाहको प्रतिगमनको समयमा पनि देउवाले दरबारसँग यस्तै अवाञ्छित साँठगाँठ गरेका थिए । तर त्यसको अन्तिम परिणाम लोकतन्त्रका लागि घातक बनेको थियो ।
आज ओली–देउवा आन्तरिक साँठगाँठले लोकतन्त्रलाई अर्को घातक स्थितिमा पुर्याउने निश्चित छ । गणपुरक संख्या नपुगेको संवैधानिक परिषदको असंवैधानिक बैठकबाट जहाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष २ जना मात्र थिए, सभामुख र प्रधानन्यायधीशले समेत अस्वीकार गरेको बैठकको निर्णय स्वीकार गरेर, देउवा निकटस्थ मान्छेहरूको ठूलो संख्याले सपथ खाएको छ । यो कदम कुनै चानचुने गल्ती हैन, ओली प्रतिगमनको मतियार बन्नु सरह हो ।
यसले के पुष्टि गर्दछ भने नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने नैतिक आधार गुमाएको छ । नैतिक आधार गुमाएको शक्तिले नागरिक सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र र संविधानवादको पक्षमा सम्झौताहीन संघर्ष गर्न सक्दैन । जसले लोकतन्त्रको रक्षा नै गर्न सक्दैन, त्यसले लोकतन्त्रको विकास गर्ने, लोकतन्त्रलाई सभ्य, सुसंस्कृत र उन्नत बनाउने आशा गर्ने ठाउँ नै हुँदैन ।
कांग्रेस नेतृत्वको एउटा ठूलै हिस्साले अहिले पनि दक्षिणपन्थी रुझान राख्दछ । देउवा इतर खेमाका भनिएका महामन्त्री शशांक कोइरालाको राजनीतिक लाइनमा पनि भर गर्न सकिन्न । उनी कहिल्यै हिन्दु राज्य कुरा उठाइरहेका हुन्छन भने कहिले संयुक्त जनान्दोलनको विपक्षमा हुन्छन् ।
तेस्रो– नेकपाको प्रचण्ड–माधव खेमाले ओली प्रतिगमनको विरोध त गरेका छ, त्यतिसम्म राम्रै कुरा हो तर लोकतन्त्रको बहुआयामिक विकास र समाजका रुपान्तरणकारी एजेण्डाको भने विपक्षमा छ । हिजो ओलीज्मले जनतालाई व्यापक रुपमा सताउन थाल्दा, विपक्षी दलहरूप्रति प्रतिशोधको रणनीति लिँदा, यसका दोस्रो पुस्ताका मणीहरू भनिएका घनश्याम भुसाल, योगश भट्टराई, वर्षमान पुन ओलीतन्त्रको कारिन्दा हुन राजी थिए । मन्त्रीपदका लागि ओलीतन्त्रसँग सतिजान राजी थिए ।
दल विभाजन सहजिकरण अध्यादेश आउँदा ‘यो नेकपा लक्षित हैन, अर्कै पार्टीलाई फोड्न हो’ भनेर खुशीयाली मनाइरहेका थिए । यी घटनाबाट यो पङ्क्तिको अवसरवाद प्रष्ट हुन्छ ।
यो पङ्क्तिका मूल नेता प्रचण्ड– माधवले समेत ओेलीतन्त्रका ३ वर्षमा कहिल्यै सैद्धान्तिक, वैचारिक र एजेणडागत बिषय उठाएनन् । केवल मन्त्री, राजदुत र अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गराउने बाहेक ओलीसँग उनीरुका अरु कुनै माग थिएनन् । आज पनि उनीहरू ओलीको नाममा गुनासो गर्ने, सराप्ने, रुने, चिच्याउने, बतुराउने बाहेक कुनै रचनात्मक बहस गरिरहेका छैनन् ।
शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको बहसमा यो समूह कहिल्यै प्रवेश गर्दैन । पहिचानसहितको संघीयता, प्रदेश पुनर्सीमाङ्कन र वित्तिय संघीयताको बिषयमा यो समूह मुख खोल्दैन । संविधान जारी गर्दा बखत सम्वोधन हुन नसकेका मधेशी, जनजाति/थारु महिला, मुस्लिम दलित लगायतका सीमान्तकृत समुदायका माग पुरा गर्न संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा एक शब्द चुहाउँदैन ।
अन्यायपूर्ण जेलमा राखिएका माननीय रेशम चौधरीको रिहाईका लागि बोल्ने आँट यो समूहसंग छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि संरचनागत सुधार र जनलोकपालको पक्षमा चुँ गर्दैन । प्रादेशिक भाषा व्यवस्थापन र भाषिक/साँस्कृतिक अधिकारको पक्षमा उभिने हेउ राख्दैन । यस्ता दर्जनौ मुद्दाहरू छन्, जसबारे यो समूहले शुतुरमुर्गले जस्तै टाउँको लुकाएर बसेको छ ।
यो समूह ओली समूह जत्तिकै अवसरवादी छ । तर अहिले लोकतन्त्र र संविधानवादको मुद्दालाई ओली समूहसँगको प्रतिशोधका लागि बोकेर हिंडेको छ । कतिन्जेल बोक्छ, टुंगो छैन । कुनै नाटकीय पार्टी एकताका नाममा यस समूहले ओली समूहसँग कुम जोर्न, अग्रगमनका यावत मुद्दालाई सडकमै अलपत्र छोड्न बेर छैन । कथित ‘कम्युनिष्ट एकता’ का नाममा यो समूहले अन्ततः सत्ता र शक्तिकै बाटो रोज्न र जनसरोकारका क्रान्तिकारी सवाललाई असरल्ल छोड्न सक्दछ ।
यी परिदृष्यहरूले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूको वैचारिक सोचको सीमा र नैतिक स्खलन प्रष्ट पार्दछन् । केवल आर्थिक क्रान्तिको युगको सुशासन, विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न मात्र हैन, अग्रगमनका यावत राजनीतिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक मुद्दालाई बोक्न र अघि बढाउन समेत नेपालमा वैकल्पिक शक्ति अपरिहार्य भएको तथ्य ओली प्रतिगमनले झनै उजागर गर्दिएको छ ।
र यो कुरा पनि उत्तिकै प्रष्ट छ कि अहिलेको चरणमा वैकल्पिक नेतृत्व, विचार र शक्ति सबै जसपामा केन्द्रिकरण भएको छ । तसर्थ जसपाका चुनौति र अवसरहरू समेत ओली प्रतिगमनले बढाएको छ । जसपाका नेता/कार्यकर्ताहरूले हिजोको भन्दा सयौं गुणा बढी दुख्ख र मेहनत गर्नु पर्ने बेला आएको छ । नागरिक सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र र संविधानवादको पक्षमा अन्यौलरहित र सम्झौताहीन ढङ्गले ठिङ्ग उभिएको एक मात्र राजनीतिक शक्ति र दल अहिले जसपा बनेको छ । इतिहासले दिएको यो दायित्व पुरा गर्नु अहिले जसपाको प्रथम कर्तव्य हो । यो चुनौतिको पाटो हो ।
यसको अवसरको पाटो पनि छ । कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको विकास संघर्षकै मैदानमा हुने हो । त्यस्तो संघर्ष गर्ने वस्तुगत आधार जसपाका लागि ओलीतन्त्रले सृजना गर्दिएको छ । जसपा र ओलीतन्त्र अहिले मुख्य दुई विपरित वैचारिक केन्द्र बनेका छन् ।
डम्बर खतिवडा
ओलीतन्त्र लोकतन्त्र र संविधानवादको विरुद्धमा छ । जसपा लोकतन्त्र र संविधानवादको पक्षमा छ । ओलीतन्त्र संघीयता, समावेशिता, सकारात्मक विभेद र सीमान्तकृत समुदायलाई उपलब्ध गराउन शुरु मात्र गरिएको आरक्षणको विरुद्धमा छ । जसपा संघीयता, समावेशिता, सकारात्मक विभेद र आरक्षणको पक्षमा छ । ओलीतन्त्र विृकत/विसंगत संसदीय प्रणालीका पक्षमा छ । जसपा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने पक्षमा छ । ओलीतन्त्र आसेपासे पुँजीवादको पक्षमा छ । जसपा समाजवादी बजार अर्थतन्त्रको पक्षमा छ । ओलीतन्त्र भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमा चुर्लुम्म डुबेको छ । जसपा भ्रष्टाचार निवारणका लागि संचरनागत तथा नीतिगत सुधार र जनलोकपालको पक्षमा छ ।
यी सबै मुद्दामा ओलीतन्त्र र जसपाबीच आमनेसामनेको संघर्ष छ । अरु कुनै पार्टीका बीचमा पनि यो स्तरको वैचारिक, सैद्धान्तिक र एजेण्डागत संघर्ष छैन । यो जसपाका नेता कार्यकर्ताका लागि ठूलो अवसरको कुरा हो । ठूलो गौरवको कुरा हो ।
यतिखेर जसपा क्रान्ति, अग्रगमन, सुशासन, विकास र संमृद्धिको साँचो संवाहक शक्ति हो । ओलीतन्त्र र प्रतिगमन विरुद्ध सम्झौताहीन संघर्ष गर्न टाउकोमा कात्रो बाँधेर मैदानमा उत्रेको शक्ति हो । यस्तो शक्तिको कार्यकर्ता, यस्तो विचार र आन्दोलनको अभियन्ता हुन पाउनु त्यो ठूलो अवसर र गौरवको कुरा अरु के हुन सक्दछ ?
यही संघर्षका बीचमा हामी वैकल्पिक विचारको अधिकतम् प्रचार र प्रशिक्षण गर्न सक्ने छौं । यही संघर्षका बीचमा हामीले आफूलाई चुम्बकीय शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न सक्ने छौं । यही सघर्षका बीचमा संविधान निर्माणका बखत थाँती बसेका एजेण्डा सम्बोधन गर्ने जनमत निर्माण गर्न सक्ने छौं ।
वैकल्पिक विचार र शक्ति स्थापित गर्नका लागि अहिले वस्तुगत आधार तयार भएको छ । यो वस्तुगत आधारलाई आत्मगत उपयोग गर्न सक्ने कि नसक्ने, त्यो वैकल्पिक विचार अभियानका अभियन्ताहरूको क्षमताको प्रश्न हो ।
भाग्यमा छ भन्दैमा डोकोमा दूध दोएर हुँदैन । दूध दुने ढुंग्रो उत्तिकै ठूलो र बलियो हुनु पर्दछ । त्यो भनेको संगठन, संगठन र फेरि पनि संगठन हो । समायोजनका जटिलता र ससाना स्वार्थहरूमा जसपा अब धेरै अल्झिन हुँदैन । समायोजनका बेलामा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, असान्दर्भिक अडान र समूहगत पूर्वांग्रह राखेर ढिलो गर्नु हुँदैन । त्यसो भए त्यो डोकोमा दूध दोए जस्तो हुनेछ । अवसर फेरि उम्केर जानेछ ।
संगठन र आन्दोलनका बीचमा दोहोरो सम्बन्ध हुन्छ । संगठनले आन्दोलन मात्र गर्दैन, आन्दोलनले संगठनलाई समेत बढाउँछ । अहिले संगठनमार्फत् आन्दोलनभन्दा पनि आन्दोलनमार्फत् संगठन गर्ने बेला हो । यस्तो बेला संगठनभित्रको झमेला आन्दोलनका लागि बाधक बन्यो भने त्यो आत्मघाती कदम हुनेछ ।
राष्ट्रियस्तरमा सबै ढुलमुले र अवसरवादी शक्तिलाई ‘संयुक्त जनान्दोलन’ मा ल्याउने, ओलीतन्त्र र प्रतिगमन विरुद्धको संघर्षलाई निर्णायक बनाउने भूमिका समेत जसपाले गर्नुछ । अर्कोतिर ओलीतन्त्रले जसपाभित्र अविश्वास, फुट, विभाजन ल्याउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको छ ।
ओलीतन्त्रको मुख्य दुश्मान नै अहिले जसपा हो । ओलीतन्त्रले यहाँभित्र हिजैदेखि खेल्ने व्यापक प्रयास गरेको थियो । यहाँसम्म कि पार्टीलाई विभाजित गर्ने षडयन्त्रमूलक दुस्प्रयास गरेको पनि सबैलाई थाहै छ । अहिले ओली गुटका मानिस यो काममा झनै कम्मर कसेर लागेका छन् । उनीहरूले साइबर सेनामार्फत् गोयबल्स शैलीको दुस्प्रचार गरिरहेकै छन् ।
जसपापङ्क्तिले ओलीतन्त्रलाई यो प्रष्ट सन्देश दिन जरुरी छ कि तिम्रा यावत दुस्प्रयासहरू फेरि एकपटक असफल हुनेछन् । खेर जाने छन् । जसरी हिजो बैशाख ८ गतेको सेरोफेरोमा असफल भएका थिए । पद र पैसाले एकाध मान्छे किन्न नसकिने हैन, तर सबै मान्छे पद र पैसाका लागि जन्मिएका हुन् भन्ने भ्रम ओलीतन्त्रले नराखोस् ।
ओली प्रतिगमन विरुद्धको जनसंघर्षको चरण एकातिर हाम्रो ऐतिहासिक राष्ट्रिय कार्यभार हो भने अर्कोतिर वैकल्पिक शक्ति र विचारलाई स्थापित गर्ने अवसर पनि हो । यो यथार्थलाई सबैले आत्मसात गर्न जरुरी छ ।
वर्ष २०२० मा भारतमा तीन बिषय बिशेष चर्चामा रहे । ती बिषय थिए– कोरोना महामारीले उत्पन्न गरेको जोखिम, अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्था र चीनसँगको सीमा विवाद । भारतीय मिडिया, अझ सामान्यतः भन्ने हो भने भारतीय जनता राजनीतिप्रति आशक्त रहने गर्दछन् । तर, सन् २०२० मा स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था र प्रतिरक्षाको सवालले राजनीतिलाई पछि पारे ।
यसका बाबजुद भारतीय राजनीतिमा गत वर्ष निक्कै ठूलो एक बदलाव आयो । यो बदलावले भारतीय गणराज्यको भविष्यमाथि निक्कै गहिरो र विक्षुव्ध गर्ने खालको प्रभाव पार्न सक्दछ । त्यो बिषय हो– भारतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक दलको नेताका रुपमा उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उभार ।
सन् २०१९ को अन्त्यतिरसम्म यस्तो लाग्थ्यो कि सन् २०२४ मा यदि भाजपाले लगातार तेस्रो पटक चुनाव जित्यो भने नरेन्द्र मोदीको ठाउँमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह प्रधानमन्त्री हुनेछन् । शाह करिब दुई दशकदेखि मोदीका नजिकका विश्वासिला सहयोगी हुन् ।
संविधानको धारा ३७० लाई निष्प्रभावी बनाउन र नागरिकता संशोधन विधेयकलाई पारित गराउन अहम् भूमिका निभाएका शाहको स्थिति यस्तो लाग्थ्यो कि उनी आफूलाई आफ्ना नेताको मन्जुरीमै स्पष्ट उत्तराधिकार बनाइरहेका छन् ।
सन् २०२० को प्रारम्भमा पनि सबैको पारम्पारिक ज्ञानले त्यही भनिरहेको थियो– शाह नै मोदीका उत्तराधिकार हुनेछन् । १ वर्षपछि आज हेर्दा स्थिति त्यस्तो लाग्दैन । शाहको ठाउँमा धेरैले योगी आदित्यनाथलाई देख्न थालेका छन् । भाजपाकै कतिपय वरिष्ठ नेताहरू पनि यस्तो सम्भावना स्वीकार गर्दछन् ।
यो कुरा ध्यान दिन जरुरी छ कि हिन्दू–मुस्लिम विवाहविरुद्धको कानुन ल्याउन शिवराज चौहान र बिएस यदियुरप्पाले कसरी उत्तरप्रदेशको अनुशरण गरेका छन् । कुनै समय चौहान र यदियुरप्पालाई बाजपेयी युगका प्रतिक मानिन्थ्यो । उनीहरूलाई मोदी–शाहजस्ता कट्टरपन्थीहरूको तुलनामा नरम र समावेशी सोचका मान्छे मानिन्थ्यो । उनीहरूको राजनीतिक अस्तित्वको आधार उदारता त्यागेर कट्टरतातिरको झुकाव यो कुराको संकेत हुन सक्दछ कि भोलिमा दिनमा उनीहरूले योगी आदित्यनाथको अधिनस्थ रहेर काम गर्नुपर्ने हुन सक्दछ ।
सन् २०१२–१३ मा प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो महत्वाकांक्षका लागि नरेन्द्र मोदीले ‘गुजरात मोडेल’ सार्वजनिक गरेका थिए । उनको दावी थियो कि उनी यो मोडेल देशभरि लागू गर्ने छन् । मोदीको दावी यो पनि थियो कि यो मोडेलले प्रगतिशील, अग्रगामी आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
उनका आलोचकहरूले त्यतिखेरैदेखि मुस्लिम समुदायलाई किनारीकृत गर्ने र विरोधीहरूप्रति असहिष्णुता अपनाउनेजस्ता मोदीका खराब पक्षलाई रेखांकित गरेका थिए । यी गुजरात मुख्यमन्त्रीका रुपमा मोदीका धमिला पक्ष थिए । योगी आदित्यनाथले अहिलेसम्म युपी मोडेलको दाबी गरेका छैनन्, जसलाई उनी पुरै भारतमा लैजान चाहन्छन् । तर, उनले अहिलेसम्म आफ्नो राज्यमा जेजे गरेका छन्, त्यसका आधारमा यो अनुमान गर्न सकिन्छ कि उनी वास्तविकतामा कसको प्रतिनिधि हुन सक्दछन् ।
मोदी र आदित्यनाथमा उल्लेखनीय समानताहरू छन् । दुवै सत्तावादी राजनीतिक व्यक्तित्वका पाठ्यपुस्तकजस्ता दृष्टान्तहरू हुन् । उनीहरू दुवै आफ्नो वरिपरिका मान्छेहरू माथि, चाहे ती क्याबिनेटका सहयोगी हुन वा विधायक, कर्मचारी हुन वा विशेषज्ञ, प्रेस जगत होस् वा आम नागरिक, आफ्ना विचार थोपर्न चाहन्छन् । दुवै आत्मप्रसंशाको भावनाले ग्रस्त छन् । ती सबै उपलब्धिहरूको चाहे ती वास्तविक हुन् वा काल्पनिक, आफैं मात्र श्रेय लिन चाहन्छन् ।
यसका बावजुद दुईबीच महत्वपूर्ण भिन्नता पनि छ । मोदीको तुलनामा आदित्यनाथ खुलेआम बहुसंख्यकवादी छन् । मोदी बारम्बार यो भन्छन् कि उनी सबैको साथमा छन्, चाहे उसको धार्मिक आस्था जेसुकै होस् । कहिलेकाही उनी मेट्रोमा यात्रा गर्दै मुस्लिमहरूसँग फोटो पनि खिच्छन् ।
आदित्यनाथ यस्ता गोलमाल कुरा गर्दैनन् । उनी आफ्ना शब्द र क्रियाकलापप्रति स्पष्ट छन् । उनका सबै कुराबाट यो झल्किन्छ कि उनी हिन्दू अन्य धार्मिक आस्था विशेषतः मुस्लिमभन्दा श्रेष्ठ हो भन्ने धारणा राख्दछन् ।
मुख्यमन्त्री हुँदा गुजरातमा मोदीले आफ्ना आलोचकलाई दमन गर्न वा चुप राख्न पुलिस र कानुनलाई औजारका रुपमा प्रयोग गरेका थिए । आदित्यनाथ पनि आफ्नो राज्यमा त्यही काम गर्दैछन् । जस्तो कि उत्तरप्रदेशमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक विरोधी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दमन गर्न योगीले कयौं कार्वाहीहरू गरे ।
रामचन्द्र गुहा
भारतमा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना विरोधीलाई दमन गर्न जुन प्रकारले राज्ययन्त्रको प्रयोग गर्दछन्, त्यसमा विगतका अरु मुख्यमन्त्रीको तुलनामा मोदी सबैभन्दा अघि थिए । अहिले आदित्यनाथ त्यसभन्दा पनि अघि भएका छन् । अन्य राज्यमा बसेर काम गर्ने पत्रकार र कमेडियनहरूलाई समेत उत्तरप्रदेशमा एफआइआर दर्ता गराएर योगीले यो पुष्टि गरेका छन् कि उनी मोदीभन्दा पनि बढी कट्टर र सत्तावादी छन् ।
एक वेभसाइट लेखमा यो कुराको बढो राम्रो चित्रण गरिएको छ कि उत्तरप्रदेशमा योगीको उदय कसरी भाजपालाई भारतभरि विकास गर्ने योजनाको एक निर्णायक क्षण हो । योगी मोडेलले खुलेआम विरोधी र मुस्लिमलाई शत्रु करार गर्दछ । आलेखमा यो कुरा प्रष्ट रेखाङ्कित गर्न खोजिएको छ कि कसरी मुख्यमन्त्री कार्यकालको प्रारम्भदेखि नै उनले विरोधी र मुस्लिमहरूलाई निशाना बनाउन थाले ।
आदित्यनाथका चिन्ताहरू उच्च हिन्दु समुदायका चिन्तासँग जोडिएका हुन्छन् । कानुन र पुलिसलाई उनी त्यसैको रक्षाका लागि प्रयोग गर्दछन् । विरोधीलाई निशाना बनाउनु दण्डित गर्नु, कैद गर्नु, खास त्यस्तै घटना पर्यो भने मार्नु मराउनुलाई स्वभाविक ठान्दछन् । लेखका अनुसार आदित्यनाथ सरकारले प्रतिशोधका लागि ती सबै सीमाहरू नाघेको छ, जो उनी अघिका भाजपा सरकारहरू गर्न डराउँथे वा हिचकिचाहट मान्थे ।
उत्तरप्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुअघि आदित्यनाथले हिन्दू युवा वाहिनी नामको संगठन बनाएका थिए, जसले आफूलाई हिन्दुत्व र राष्ट्रवादप्रति समर्पित सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन मान्दथ्यो । यो संगठन संगठित र उग्र थियो । यसले दंगा, हत्या र आगजनी जस्ता आरोपको सामना गर्नु परेको थियो ।
वाहिनीका सदस्यहरू आज पनि आफ्नो नेताप्रति समर्पित छन् । आफ्नो नेताको आदेश पालना गर्न हरदम तयार देखिन्छन् । स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा आदित्यनाथ नै एउटा त्यस्ता राजनेता हुन जसले मुख्यमन्त्री बन्नुभन्दा कयौं वर्ष पहिले नै एक निगरानी संगठन बनाउने र संचालन गर्ने गरेका थिए ।
सन् २००१ मा जब मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री बने, राज्यमा पहिलेदेखि नै मजबुत औद्योगिक आधार थियो । फल्दोफुल्दो उद्यमशील संस्कृति थियो । सन् २०१७ मा योगी उत्तरप्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्दा त्यस्तो केही थिएन । जनसंख्याको दृष्टिकोणले देशको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पिछडिएको थियो । तर, आदित्यनाथका नीतिहरूले उत्तरप्रदेशको यो छविलाई बदल्न कुनै भूमिका गरेनन् ।
यी सबै कुरा ती व्यक्तिको बारेमा हो, जो भाजपाको शीर्ष नेता तथा नरेन्द्र मोदीको उत्तराधिकार हुन सक्दछन् । यदि आगामी चुनावमा साँच्चै योगी आदित्यनाथले आफ्नो पार्टीको चुनावी अभियानको नेतृत्व गरे भने मतदातासँग उनले कस्ता ‘अच्छे दिन’ को वचन र प्रतिबद्धता देलान् ?
सन् २०१२–१३ मोदीको दाबी थियो कि उनीले भारतीय युवाहरूका लागि रोजगार, समृद्धि र सुरक्षा दिने छन् । हिन्दू युवावाहिनीका संस्थापकले भारतीय युवाहरूलाई अरु विरोधी धर्मका मान्छेलाई दमन र उत्पीडन गरेको आनन्दबाहेक अरु कुनै कुरा दिन सक्लान् ?
प्रधानमन्त्रीका रुपमा मोदीले विश्वमा थुप्रै भ्रमण गरेका छन् । अरु देशका नेताहरूलाई लोभ्याएका छन् । भलैकी यस्ता भ्रमणहरू सफलता र असफलता मिश्रित छन् । मानौं कि आदित्यनाथ योगी भारतको प्रधानमन्त्री भए, विश्वले उनी र उनको देशबारे कस्तो सोच बनाउँला ?
यदि प्रधानमन्त्री भए भने सायद योगीले बाहिरको कुरामा त्यति ध्यान नै दिने छैनन् । उनको ध्यान भारतभित्रै आफ्नो सत्तालाई मजबुत गर्न केन्द्रित हुनेछ । विशेषतः ती भारतीय माथि जो उनको राजनीतिक, दार्शनिक तथा आध्यात्मिक आस्थाभन्दा बाहिर छन् ।
केही महिना अघिको आफ्नो एक लेखमा मैले विगत र वर्तमानका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको तुलना गरेको थिए । मैले त्यस लेखमा भनेको थिए कि मोदीको केन्द्रीकरण र नियन्त्रणको प्रवृतिले सायद इन्दिरा गान्धी पनि स्तब्ध होलिन् । आदित्यनाथ यदि प्रधानमन्त्री भए भने सम्भावना छ कि मोदी समेत स्तब्ध हुनेछन् ।
गुजरात मोडेलको सात वर्षले भारतीय गणतन्त्रको सामाजिक तथा साँस्कृतिक तानाबानामा गहिरो चोट पुर्याएको छ, उत्तरप्रदेश मोडलको एक कार्यकालले नै यसलाई नष्ट गर्दिन सक्दछ ।
जनवरी १९, कार्यकाल अन्त्य हुने एक दिनअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पिओले घोषणा गरे, ‘उइगुरका अल्पसंख्यक समूहमाथि चीनका कारबाहीहरू नरसंहार र मानवता विरुद्धका अपराध हुन् ।’ पम्पिओका उत्तराधिकार एन्टोनी ब्लिङ्केन सबै कुरा सुनिसकेपछि पम्पिओको निष्कर्षसँग सहमत भए ।
एक्काइशौं शताब्दिमा नरसंहारको कुरा आफैंमा विचित्रको हो, त्यो पनि त्यस्तो देशमा जसले अमेरिकी घरेलु उपभोगका अधिकांश सामानहरू उत्पादन गर्दछ । यसको शब्दार्थ जेसुकै होस्, चीनले उइगुरमा अपनाएका क्रुरताका प्रमाणहरूले यसलाई अस्वीकार गर्न नसकिने बनाउँछ ।
पश्चिम चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा १० लाख बढी उइगुरी र अन्य मुस्लिम समुदायका मानिसलाई अहिले नजरबन्द शिविर, कैद र यातनाकेन्द्रहरूमा राखिएको छ । त्यहाँ उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक दवाब र यातना दिइन्छ । त्यसका अतिरिक्त त्यस्ता संस्था र प्रविधिमार्फत् चिनियाँ सरकारले त्यहाँका आदिवासीहरूलाई कडा निगरानी गर्दछ ।
महिलाहरूलाई अनिच्छित बन्ध्याकरण गरिन्छ । बच्चाहरूलाई परिवारबाट छुट्ट्याएर आवासीय स्कुलहरूमा हुर्काइन्छ । हज्जारौं मानिसलाई आवासीय श्रम योजनाअन्तर्गत् चीनभरिका विभिन्न कारखानाहरूमा पठाइन्छ । मस्जिद र तीर्थस्थलहरू ध्वंश गरिदैछन् । परम्परागत गाउँबस्तीहरूमा बुल्डोजर लगाइँदैछ । उइगुरी भाषालाई दमन गरिँदैछ । यी सबै कुराको उद्देश्य उइगुरी संस्कृतिलाई मेटाउने चिनियाँ राज्यको चाहना हो ।
उइगुर सिनझियान प्रान्तका मुख्य रैथाने समुदाय हुन् । तीमध्ये धेरै मुस्लिम धर्म मान्दछन् । आफ्नै तुर्की भाषा बोल्द्छन । चिनको बहुसंख्यक हान जातिको भन्दा भिन्नै प्रकारको संस्कृति मान्दछन् । चिनियाँ सरकारको तथ्यांकअनुसार सिनझियानमा करिब १ करोड २० लाख उइगुरीहरू छन् । यो संख्या चीनको १ अर्ब ४० करोड जनसंख्यामा बाल्टीमा एक थोपा पानी जस्तो मात्र हो । यति सानो समुदायले अहिले चिनियाँ सुरक्षा संयन्त्रको सम्पूर्ण ध्यान खिचेको छ, जसलाई राजकीय सुरक्षा योजनाभित्र बाँच्न बाध्य पारिएको छ ।
सिनझियानमा चिनियाँ शासनको बर्बर व्यवहार चीनमा राष्ट्रपति सि जिन पिङ र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको बढ्दो अधिनायकवादी शासनको प्रतिबिम्ब मात्र हैन । बरु यो बेइजिङ र उसले अधिनस्थ गरेका भौगोलिक क्षेत्रहरूबीच उपनिवेशिक शासनको निरन्तरता पनि हो । लामो समय अघि यी क्षेत्रहरू अधिनस्थ गरिएका थिए तर न त यिनीहरूलाई आधुनिक चीनसँग सम्मानजनक सहकार्यको अवसर दिइयो न त स्वायत्तता नै ।
सन् १९८० को दशकमा त्यो सम्भावना देखिन्थ्यो कि चीन त्यहाँ कुनै सहनशील अस्थायी सम्झौतामा पुग्ने छ । तर त्यसपछि चीनले अर्कै बाटो रोज्यो । सिनझियान र उइगुर संस्कृतिलाई मेटाउन खोज्यो । बाह्य विश्वले अहिले चीनलाई उइगुर मामिलामा आफ्ना नीतिहरू बदल्न भनिरहेको छ । तर यो त्यस्तो आग्रह हो जो चीनको एक भिन्नै प्रकारको राष्ट्र–राज्यको अवधारणाभन्दा विपरित छ ।
विगत ४ वर्ष यता चीनले उइगुरी जनतासँग गरिरहेको व्यवहार यसअघिका उपनिवेशिक शक्तिको युगमा भएका सांस्कृतिक नरसंहारको पुनरावृत्ति जस्तो लाग्दछ । अमेरिका र अष्ट्रेलियाका आदिवासीहरूले जस्तै उइगुरहरूले सामुहिक कारागार, नजरबन्दी, सांस्कृतिक स्थल, प्रतिक र धरोहरहरूको विनाश, विस्थापन, पारिवारिक विछोट र जबरजस्तीको सामना गर्नु परेको छ । बेइजिङका हालसालैका नीतिहरू उइगुर मातृभूमिका लागि लामो तथा क्रमिक उपनिवेशिकताको परिणति र पराकाष्ठा हो ।
सिनझियान जसलाई उइगुरीहरू आफ्नो मातृभूमि ठान्दछन्, त्यो चीनका लागि नयाँ युद्धमोर्चा थियो । चीनले अठारौं शताब्दिको मध्यतिर छिन वंशको समयमा त्यहाँ विजय हासिल गरेको थियो । उन्नाइसौं शताब्दिको अन्त्यतिर मात्र यसलाई विशाल चीन साम्राज्यको एक प्रान्त स्वीकार गरिएको थियो ।
सन् १९११ मा छिन वंशको पतन भयो । यसले अधिनस्थ गरेको भूभागहरू स्वतः चिनियाँ हान नेताहरूको शासन अन्तर्गत आए । हान नेताहरूले चिनियाँ साम्राज्यको केन्द्रिकृत राज्य शक्तिको मान्यतालाई कायमै राखे । सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता हत्यायो । उसले अधिनस्थ भूभागमाथि नियन्त्रणलाई अझ विस्तार गर्यो । सोभियत शासन प्रणालीको सिको गर्दै बेइजिङले त्यसलाई नृजातीय संघीयतामा आधारित सिनझियान उइगुर स्वायत्त प्रदेशको नाम दियो ।
सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको शासनकालमा त्यहाँ जारकालीन उपनिवेशहरूलाई सोभियत गणराज्यको अधिनस्थ स्वायत्त शासनको अधिकार दिइएको थियो । त्यस्ता भूभागले नाम मात्रको भए पनि आत्मनिर्णयको अधिकार पाएका थिए । तर चीनले आफ्ना अधिनस्थ भूभाग भित्री मंगोलिया, सिनझियान र तिब्बतमा त्यति अधिकार पनि दिएन । सोभियत संघका प्रदेशहरूसंग तुलना गर्ने हो भने चीनका स्वायत्त प्रदेशहरूमा विरलै स्वायत्तता हुन्छ । यिनीहरूसँग त्यही नाम मात्रको आत्मनिर्णयको अधिकार पनि हुँदैन । यस्ता समुदायका मान्छेले सरकार र पार्टीमा थोरै ठूला पद र स्थानहरू पाउँछन् ।
सन् १९५९ पछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सिनझियानलाई ऐतिहासिकरुपले अभिन्न अंग भन्न थाल्यो । यो नीतिमा चीन अहिले पनि कायम छ । सन् १९६० मा उइगुर स्वायत्त प्रदेशको सरकारलाई असाध्यै थोरै अधिकार मात्र दिइयो । सन् १९५० को अन्त्यतिरै चीनले प्रादेशिक सरकार र पार्टीका ठूला पदहरूबाट उइगुरी रैथानेहरूलाई हटाइसकेको थियो । प्रदेशमा हान जातिको आप्रवासनलाई बेइजिङले प्रोत्साहित गर्यो । सन् १९५३ मा सिनझियानमा ६ प्रतिशत मात्र हानहरू थिए, सन् १९८२ मा ३८ प्रतिशत पुगे ।
जनसांख्यिक बदलावको बाबजुद सिनझियानी चिनियाँ शासनबाट किनारामै रहे । अधिकांश बसाइँ आएका हान जातिकाहरू उत्तरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दथे । उनीहरू उइगुरी जनसंख्याको केन्द्र दक्षिणका काशगार र खोतानबाट टाढा थिए । माओको सामाजिक–संयन्त्रिकरण अभियानको व्यापकताको बाबजुद सन् १९८० सम्म उइगुरी संस्कृतिको खासै विनाश भएको थिएन । उइगुरीहरूको रुपान्तरणमा माओका प्रयासहरूको प्रभाव सीमित थियो । सिनझियानको फरक सांस्कृतिक, भाषिक र भौतिक पहिचान बाँकी चीनबाट प्रष्टै भिन्न देखिन्थ्यो । विशेषतः दक्षिण क्षेत्रहरू जहाँ रैथाने उइगुरीहरू बाक्लो गरी बस्दथे ।
माओको मृत्युपछि देङ सिआयो पिङ सुधार अवधिमा उइगुरीहरूलाई राम्रा वचन र आश्वासनहरू दिइएका थिए । बेइजिङले आंशिक विउपविनेशीकरण रणनीति अख्तियार गरेको थियो । देङका विश्वासपात्र पार्टी महासचिव हु बाओवाङले सन् १९८२ देखि १९८७ सम्म चीनभरि जस्तै यहाँ पनि उदारीकरणसहितको सुधारलाई फैलाएका थिए । उनले सिनझियान आएका हानहरूलाई आआफ्नो गृहनगर फर्किन र साँस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सुधारमा योगदान गर्न आव्हान गरेका थिए ।
सरकारले पुराना बन्द गरिएका मस्जिदहरू खोलिदिएको थियो । केही नयाँ मस्जिदहरू बनाइएका थिए । उइगुरी भाषाको प्रकाशन तथा कलात्मक अभिव्यक्ति बिष्फोट बनेको थियो । हुले चिनियाँ शासन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेशको स्वायत्त शासनलाई बढाउन खोजेका थिए । प्रादेशिक सरकार र पार्टीमा स्थानीय समुदायका नेताहरूलाई आउन दिइएको थियो । स्थानीय संघसंस्थाहरूमा उनीहरूको भाषा र संस्कृतिलाई प्रचलनमा आउन दिइएको थियो । हुको लोकतान्त्रिकरण तथा उदारीकरण नीतिभित्र जातीय अल्पसंख्यक समुदायको बृहत् समावेशिता अपेक्षा गरिएको थियो ।
सीअन आर रोबर्टस
हु अझ बढी लोकतान्त्रिक चीन र अझ बढी स्वायत्त उइगुर प्रदेशको पक्षमा थिए । तर, पार्टीभित्रको रुढीवादीहरूले सन् १९८७ मा उनी विरुद्ध विद्रोह गरे । उनीमाथि उदार नीतिलाई बढावा दिएको र देशभरि विद्यार्थी आन्दोलन र प्रदर्शनहरू भड्काउने वातावरण बनाएको आरोप लाग्यो । सन् १९८९ को तेनमियान विद्रोहलाई हुका नीतिहरूको परिणति ठानियो ।
यो घटना उइगुरका लागि दुर्भाग्य सावित भयो । सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतनपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारको नीतिलाई पुनरावलोकन गर्यो । उनीहरू सोभियत संघको विघठनको कारण आत्मनिर्णयको अधिकारलाई माने । चीनमा त्यस्तो हुन नदिने दृढसंकल्प गरे । सन् १९९० पछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले असंख्य तथाकथित पृथकतावाद विरोधी अभियानहरू शुरुवात गर्यो, जसले जनअसन्तुष्टि र विद्रोहको सम्भावनालाई सुँघ्दै हिड्ने र दमन गर्ने गर्दथे ।
चीन राज्यले मुस्लिम धार्मिक निष्ठालाई आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्भावनाको रुपमा देख्यो । धार्मिक व्यक्तिहरू निशानाको केन्द्र बन्न थाले । यसक्रममा कयौं धर्मनिरपेक्षतावादी लेखक तथा कलाकारहरू समातिए । यो आक्रमक अभियान राज्य–हिंसातिर उदत्त हुँदै गयो । सामुहिक गिरफ्तारी, यातना र दण्डहरू आम बन्न थाले । यदाकदा उइगुरीहरू विरुद्ध हिंसात्मक प्रतिरोध समेत हुन थाल्यो । यति ठूलो रक्तपातपूर्ण दमनका बाबजुद उइगुरमा कुनै पृथकतावादी आन्दोलनको संकेतसम्म थिएन नत उइगुरीहरूको कुनै हिंसात्मक आन्दोलन नै थियो । उइगुरमा पृथकताको कुनै सम्भावना थिएन । सिनझियानलाई अविश्वास गर्नुपर्ने र त्यति धेरे हातहतियार र ठूलो योजनासहित नियन्त्रण गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन ।
अमेरिकी सेप्टेम्बर ११ को आक्रमण र वासिङ्टनको आतंकवाद विरोधी विश्वव्यापी घोषणाले उइगुर विरुद्धको दमनचक्रलाई नयाँ ढंगले आकारित गर्ने अवसर दियो । चीनले त्यहाँका आफ्ना कारबाहीहरूलाई आतंकवादको चिहान खन्नका लागि हो भन्न पायो । विश्वस्तरमा त्यसको विरोध भयो भने उइगुरी मिलिसियाहरूको अल काइदासँग सम्बन्ध छ भन्न पनि भ्यायो ।
सन् २००२ को गृष्ममा वासिङ्टनले अफगानी उइगुरहरूको एउटा सानो समूह इष्ट तुर्किस्तान इस्लामिक आन्दोलनलाई अल काइदासँग गठबन्धनमा रहेको दाबी गर्यो । उइगुरीहरू आतंकवादी संगठन सञ्जालमा रहेको चिनियाँ दाबीलाई अमेरिका मान्यता दिएजस्तो भयो । सन् २०२० को नोभेम्बरमामा मात्र अमेरिकी सरकारले त्यो समूहलाई आतंकवादी संगठनको सूचीबाट हटायो । तर त्यतिन्जेलसम्म सिनझियानमा निक्कै ठूलो तबाही भइसकेको थियो ।
आतंकवादी विरोधी अभियानका क्रममा चीनले असन्तुष्ट धार्मिक अल्पसंख्यक र उइगुरीहरूमाथि ठूलो दमनचक्र चलाइसकेको थियो । यसक्रममा उइगुरमा अर्बौ लगानी गरी नयाँ पूर्वाधार र आवास भवनहरू बनाइए, संगसंगै हान जातिको आप्रवासनलाई तीव्र बनाइयो । राष्ट्रपति सीको महत्वाकांक्षी विआरआई योजनापछि सिनझियानमा एक ठूलो बन्दरगाह बनाउने कुरा छ । सिनझियानमा कलकारखानाहरू थपिएका छन् । नयाँ पूर्वाधार विकासको काम तीव्र छ । तर, उइगुरीहरू माथिको दमन र हानहरू आप्रवान झनै तीव्र छ । प्रतिआतंकवादको तारो अहिले पनि उइगुरी मुस्लिमहरू नै छन् र उनीहरू अस्तित्व संकटको अवस्थामा पुगेका छन् ।
गत ४ वर्षमा चिनियाँ अधिकारीहरूको आमनजरबन्दको प्रभाव कम्तीमा रैथानेहरूको एक दशांश जनसंख्यासम्म पुगेको छ । उनीहरू हरदम राज्यको निगरानीमा हुन्छन् । उनीहरूलाई विभिन्न प्रयास र दवाबमार्फत् हानकरण गर्न खोजिंदैछ । श्रम शिविर, अनिवार्य चिनियाँ भाषा, अनिच्छित बन्ध्याकरण, साँस्कृतिक धरोहरहरूको ध्वंश, प्रोपागण्डा आदि अहिले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सिनझियान रणनीति बनेका छन् । यो रणनीतिको सार– उनीहरूको ‘सम्बन्धलाई फोड, जरा तोड, मौलिकतालाई उखेल’ भन्ने नै हो ।
यो रणनीतिको सार प्रतिआतंकवाद हुँदै हैन, बरु सांस्कृतिक नरसंहार हो । यसले उइगुरी जनताको मौलिक चरित्र र एकतालाई समाप्त पार्नेछ । सिनझियानलाई चिनियाँ व्यापारी साम्राज्यको केन्द्र बनाउँनेछ । चीन चाहन्छ कि सिनझियान छिट्टै अर्को हान जातीय बहुमत भएको प्रान्त बनोस् । यस लक्ष्यका लागि उइगुरी पहिचान र संस्कृतिलाई सबैभन्दा ठूलो जटिलता र अवरोधका रुपमा हेरिने र त्यसलाई मेटाउने प्रयास हुने नै छ ।
चीनले आफ्नो यो बाटो सजिलै बदल्ने छैन । बाइडेन प्रशासनले सम्भवत य अघिको जस्तै मौखिक विरोध गरिरहने छ । अमेरिकी कांग्रेसले सिनझियानमा बाध्यात्मक श्रम निषेध ऐन पारित गरिसकेको छ । यस प्रान्तका उत्पादनको आयात प्रतिबन्ध गर्ने कानुन बन्ने सम्भावना छ । यी प्रावधानहरू मानवीय सकंटको मापनका लागि सामान्य आश्वासन अवश्य हुन तर यसले मात्र बेइजिङलाई रणनीति पुनर्विचार गर्न बाध्य गर्न सक्ने छैन ।
उइगुरमाथि चिनियाँ नीतिहरूलाई परिवर्तन गराउन निक्कै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र आर्थिक दवाब चाहिन्छ । सिनझियान समस्याबारे चीनले सन् २०२० मा नै संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा एक पत्र लेखेको छ । परिषदका अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरू चीनकै पक्षमा मनसाय व्यक्त गरिरहेका छन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा परिवर्तन त्यतिखेर मात्र सम्भव हुनेछ जब स्वयं चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीभित्र परिवर्तन आउँनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय दवाबकर्ताहरूले चिनियाँ नेतृत्वलाई त्यस्ता नीतिगत परिवर्तनले सकारात्मक परिणाम ल्याउन आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने छ ।
‘हामी सार्वभौम नेपाली जनता’ र ‘दुईतिहाई’ को अधिकार एउटा व्यक्ति ओलीलाई प्रयोग गर्न दिने हो भने भन्नु केही छैन । प्रकारन्तले निरंकुशता, अधिनायकवाद वा प्रतिगमन भनेको यही हो । प्रतिगमन यस अर्थमा कि यसले २०७२ को संवैधानिक व्यवस्थालाई २०४७ सालको संविधानमा फिर्ता गर्दछ । सार्वभौमसत्ता आम नागरिकमा हुन्छ र वयस्क मतदाताको मतदानमार्फत् ‘हामी सार्वभौम नेपाली जनता’ र ‘दुईतिहाई’ को अधिकार अभिव्यक्त भई शासकीय तथा राजकीय अधिकार निसृत हुन्छ भन्ने मान्यता खण्डित हुन्छ, त्यो सबै अधिकार हिजो राजतन्त्रमा जस्तै कुनै एउटा व्यक्तिमा पुग्छ । शासकीय तथा राजकीय वा सार्वभौम अधिकार राजामा पुग्नु मात्र प्रतिगमन हैन, कुनै व्यक्तिमा पुग्नु पनि प्रतिगमन नै हो, चाहे त्यो पदले प्रधानमन्त्री होस् वा व्यक्ति ओली हुन् ।
अलकनन्दाको ओरालोपन यसको भन्दा धेरै ४८ मिटर प्रतिकिमी छ । जबकी धौलीगङ्गाको ओरालोपन ७५ मिटर प्रतिकिमी मानिन्छ । यसै गरी नन्दाकिनीको ६७ मिटर र मन्दाकिनीको ६६ मिटर प्रतिकिमी मानिएको छ ।
