एक अनौपचारिक सुचनाअनुसार करिब एक महिना अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल र सूर्य थापा कैलाली क्षेत्र नं. १ का माननीय सांसद रेशम चौधरीलाई भेट्न जेल गएका थिए । भेटमा उनीहरूले प्रम ओलीको प्रस्ताव राखे– ‘यदि तपाईं जेलबाट छुटेर नेकपामा प्रवेश गर्नु हुन्छ, नेकपाको ओली समूहलाई सहयोग गर्नु हुन्छ भने हामी तुरून्तै मुद्दा फिर्ता लिन तयार छौं ।’
तर, चौधरीले स्वीकार गरेनन् । त्यसको करिब ३ हप्तापछि दिपायल उच्च अदालतले टिकापुर घटनाका आरोपीहरूको मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलाभन्दा सजाय बढाउने निर्णय गर्यो । ‘जन्मकैद’ को निर्णय गर्यो ।
सामान्यतः अदालती प्रक्रियामा संसारमा कहिँ यस्तो हुँदैन । न्यायिक क्षेत्रका अभ्यासकर्ताहरूसंग बुझ्दा नेपालमा पनि यस्तो प्रचलन खासै छैन । उच्च अदालतमा या त पुनरावेदन गर्ने पक्षको माग दावीको बारेमा सोचिन्छ या त जिल्ला अदालतबाट भइसकेको निर्णयलाई सदर गरिन्छ । यो मुद्दामा सरकारी पक्ष हैन, पीडितहरू पुनरावेदन गएका थिए । उच्च अदालतको कर्तव्य र क्षेत्राधिकार पीडितहरूको माग र जिल्ला अदालतको फैसलाबीच तारतम्य भए नभएको सम्परीक्षण गर्नु हुन्थ्यो ।
तर उच्च अदालतले कसैले माग दाबी नै नगरेको सजाय बढाउने निर्णय गर्यो । जिल्ला अदालतले निर्दोष भनेर छोडिसेकाहरूलाई फेरि ‘जन्मकैद’ को फैसला सुनायो । नेपालका अदालतहरूमा न्यायिक निष्पक्षता र तटस्थताको ठूलो समस्या छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू न्यायधीश हुने विश्व प्रचलन र प्रावधान दुरूपयोग गरी धेरै दलका ‘झोले’हरू विभिन्न अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुन पुगेका छन् । उनीहरूले गर्ने फैसलामा कहिँ न कहिँ सरकार चलाउनेहरूको सोच र स्वार्थ हावी हुने गर्दछ ।
‘टिकापुर जनविद्रोह’को मुद्दामा भित्रभित्र ओलीतन्त्रको बार्गेनिङ यस्तो छ । यति निर्लज्ज छ । बाहिरबाहिर ‘जघन्य हत्याकाण्ड’का अपराधीलाई ‘कार्बाही’ गरिएको भन्न छोडिएको छैन । दुर्भाग्य– सर्वसाधारणमा भ्रम सृजना भएको छ । त्यत्रो ठूलो घटना गराउने ‘अपराधीहरूलाई सजाय गर्नु ठीकै त हो’ भन्ने खालको आमधारणा निर्माण गर्ने प्रयत्न भएको छ । टिकापुर जनविद्रोहको गलत भाष्यकरण गरिएको छ ।
यस्तो गलत भाष्यकरणमा केवल सत्तारूढ दल मात्र सामेल छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको एउटा हिस्साले समेत त्यस कार्यमा सहयोग गर्दै आएको छ । कांग्रेसका कुनै नेताले आजसम्म टिकापुर घटनामा फसाइएका निर्दोेषहरूको रिहाईबारे बोलेका छैनन् । आफूलाई निरपेक्ष ‘अहिंसावादी’ भन्न रूचाउने, तर हिंसाको बलमा बनेका राजनीतिक शक्तिहरूको ओतमा बसेर व्यक्तिगत करिअरको खेती गर्ने अवसरवादी सम्भ्रान्तवृत्त, नश्लवादी मनोउन्मादग्रस्त तथाकथित मानवअधिकारकर्मीहरूको भूमिका समेत त्यस्तै छ ।
यो देशमा हुने हज्जारौ दण्डहीनताका घटनाहरू उनीहरूको सरोकारभित्र पर्दैनन् । अरू सबै बचून्, मतलब छैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नबनोस्, सरोकार छैन । अरू सबै घटना पचून्, ठीक छ तर टिकापुर जनविद्रोहका थारूहरू फस्नु पर्छ । फसाइनु पर्छ । उनीहरूको जीवन बर्बाद गरिनु पर्दछ । त्यसो गर्न सकेकोमा ठूलो मज्जा, आनन्द र रमाइलो हुन्छ भन्ने सोचले ती ग्रसित छन् र समाजमा गलत सूचनाहरू प्रवाहित गरिरहेका हुन्छन् ।
टिकापुर घटनालाई जति सजिलो गरी बुझिँदैछ, जेजस्तो व्यवहार गरिँदैछ, यस काण्डमा निर्दोष मानिसहरूलाई जसरी फसाइएको छ, थारू समुदायका केही उदियमान राजनीतिक प्रतिभा र व्यक्तित्वहरूको जीवन जसरी बर्बाद गर्ने षडयन्त्र हुँदैछ, कसैले नसोचोस् कि यो यति सजिलो बिषय हो, यति सजिलै पच्छ, यति सजिलै टर्छ ।
यो घटनाले देशको राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा एक जबरजस्त र दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारूहरूलाई यति सजिलै सडाउने सपना ओलीतन्त्रले नदेखे हुन्छ । त्यसको मूल्य यो देशका सत्ताधारी, शासक वर्ग र वृत्तले ऐनमौकामा अवश्य तिनुपर्ने छ । त्यो मूल्य तिर्ने दायित्व ओलीतन्त्रको भागमा मात्र हैन, कानमा तेल हालेर बसेका नेकपा (प्रचण्ड–माधव) र नेपाली कांग्रेसभित्रका केही ‘अवसरवादीहरू’ को भागमा समेत पर्नेछ ।
यो कुरा कुनै आवेशमा, कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह वा दलीय संलग्नताका कारण भनिएको हैन । व्यक्तिगत जीवनमा म कहिल्यै कुनै हिंसात्मक संघर्ष र कार्बाहीमा संलग्न छैन । म कहिल्यै कुनै सशस्त्र आन्दोलन, हिंसात्मक विद्रोह वा जनयुद्ध÷गृहयुद्धमा सामेल भइनँ । तर यति मात्र कारणले म आफूलाई ‘शुद्ध अहिंसावादी’ भन्न सक्दिनँ । त्यो नैतिक साहस ममा कहिल्यै बनेन ।
नेपाली समाजको भौगालिक एकीकरण, आधुनिकीकरण, लोकतान्त्रिकरण, गणतान्त्रिकरण र संघीयकरणमा ‘क्रान्तिकारी हिंसा’ को जुन भूमिका छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको यो देशको इतिहासलाई अस्वीकार गर्नु हो । योद्धाहरूको आँशु, पसिना र योगदानलाई अस्वीकार गर्नु हो । शहीदहरूको बलिदानलाई अस्वीकार गर्नु हो । यदि ती सबै चीज अस्वीकार गर्ने हो भने यो देशको कुनै संघर्षको इतिहास नै रहने छैन । त्यति कृतघ्न हुन सकिँदैन ।
व्यक्तिगतरूपमा हिंसामा सामेल नभए पनि मैले त्यही पार्टीलाई करिब २५ वर्ष समर्थन गरेको थिएँ, जुन झापा आन्दोलनको जगमा बनेको थियो । जसका एक महत्वपूर्ण नेता अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँ थिए । अर्का महत्वपूर्ण नेता मोहनचन्द्र अधिकारीलाई नेपालको ‘मण्डेला’ भनिएको थियो । उनीहरूलाई झापाका ‘मुड्कट्टा’ बाट एमनेष्टी इन्टरनेश्नलले ‘आस्थाका राजबन्दी’ को संज्ञा दिएको थियो । अर्का नेता सीपी मैनालीले ‘नख्खु जेलब्रेक’ को नेतृत्व गरेका थिए । के ती घटना तत्कालीन संविधान र कानूनअनुसार ‘अपराध’ थिएनन ?
व्यक्तिगत रूपमा सामेल होस् वा नहोस्, जसले यी घटनालाई गौरवीकरण गर्यो, उसलाई ‘अहिंसावादी’ दाबी गर्ने नैतिक अधिकार नै कति रहला ? युवा उमेरमा यिनै घटनालाई गौरवकीकरण गरेर हामीले पार्टी र आन्दोलन बनायौं । सबैलाई थाहा छ– झापा आन्दोलनमा बुटन चौधरी, धर्मराज ढकाललगायत ११ जनाको घाँटी रेटिएको थियो ।
झापा विद्रोह कुनै जुलुसले गरेको थिएन । घरघरमा सुतेका मान्छे ससाना समूहद्वारा मारिएका थिए । घरेलु हतियारले मान्छेका घाँटी रेटिएका थिए । तर पनि त्यो राजनीतिक विद्रोह मानियो । त्यो व्यक्तिहत्या ‘झापा किसान विद्रोह’ भयो । टिकापुर घटनामा करिब ३० हज्जारको जुलुसले दिउँसै प्रहरीसँग बगाबत गरेको थियो । त्यो राजनीतिक विद्रोह भएन ? यस्तो पनि कुनै मापदण्ड हुन्छ ? कुनै परिभाषा हुन्छ ? कुनै दृष्टिकोण वा बुझाई हुन्छ ? दोहोरो मापदण्ड र पाखण्डको पनि सीमा हुन्छ नी ।
स्वयं व्यक्ति हिंसामा सामेल हुनु मात्र हिंसावादी हुनु हैन । अर्को तरिकाले भन्दा हिंसावादी हुनु वा अहिंसावादी हुनु निरपेक्ष कुरा हैन । त्यो कस्तो स्थिति र घटनामा, कस्तो उद्देश्य र परिबन्धमा भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रम ओली स्वयं झापा विद्रोहमा सामेल थिए, आज आफूलाई‘ अहिंसावादी’ र ‘शान्तिपूर्ण’ राजनीतिक कार्यकर्ता भन्छन् । प्रचण्डलाई १७ हजार गणना गराउँछन् । प्रधानमन्त्री पदका लागि उनैसँग पार्टी एकता गर्दछन् । आफ्नो सर्दो पुरा भएपछि वा स्वार्थ नमिले पनि पार्टी फोड्छन् र फेरि त्यही १७ हजाारको आरोप दोहोर्याउँछन् । यस्तो पाखण्ड कसैले नगरोस् । त्यस्तो पाखण्ड हामी गर्न सक्दैनौं ।
नेपालमा कुन त्यस्तो राजनीतिक शक्ति छ, जो कुनै न कुनै प्रकारको हिंसामा सामेल छैन ? कुरा राजावादीहरूबाटै शुरू गरौं । के पृथ्वीनारायण शाहले गरेको युद्ध हिंसा थिएन ? यदि तर्कै गर्ने हो भने एकिकरण गर्न उनलाई मात्र के साँचो थियो ? एकिकरणको नाममा युद्ध गर्ने र मान्छे मार्ने अधिकार उनलाई कस्ले दिएको थियो ? अर्काका राज्य खोस्दै किन हिड्नु परेको थियो ? भन्ने तर्क पनि त गर्न सकिएला ? पृथ्वीनारायण शाह र गोर्खालीहरूले जुन युद्ध गरे, त्यो पुरापुरा हिंसा थियो तर राजनीतिक हिंसा थियो ।
यहाँका राजावादीहरूले अहिंसाको कुरा गर्नु त्यो भन्दा ठूलो पाखण्ड केही हैन । जसको जन्म नै हिंसाबाट भएको छ, जसको दर्शन नै हिंसामा आधारित छ, जसको राजनीतिक भाष्य नै हिंसाको महिमागानबाट सृजित छ उसले अहिंसाको कुरा गर्ने ? नेपाल दरबारको इतिहास नै भण्डारखाल, कोत र नारायणहिटीजस्ता दर्जनौं हिंसात्मक घटनाले रक्तरञ्जित छ, यी पर्व र हत्याकाण्डबापत् अहिलेसम्म कोको जेल परे ? कसकसलाई अदालतमा पेश गरियो ?
यस्ता घटनालाई आफ्नो राजनीतिक जीवनको विरासत र गौरव ठान्नेहरूले अहिंसाको पाठ पठाउने ? माओवादी जनयुद्धमा मारिएका करिब १७ हजारमध्ये करिब १२ हज्जारको जिम्मा तत्कालीन शाही सेनाले लिनेकी नलिने ? ‘शाही’ को अर्थ के हो ? ‘शाही सेना’ भन्ने बित्तिकै त्यसको नैतिक जिम्मेवारी त्यतिबेलाका शासकसँग पुग्यो कि पुगेन, जो ‘शाही सेना’ को परमाधिपति थिए ?
जहाँसम्म कांग्रेसको कुरा छ– कांग्रेसले दुईपटक सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गर्यो । २००७ सालमा र २०१८ सालमा । त्यस क्रममा मारिएका मान्छेको हिसाब कस्ले राखेको छ ? २०३१ सालमा त कांग्रेसले पैसाको लागि हजाईजहाज नै लुट्यो, त्यो वारदातमा बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, चक्र बाँस्तोलाजस्ता नेताहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता थियो भन्ने दुर्गा सुवेदीको ‘विमान विद्रोह’ किताबले प्रष्ट पारेकै छ । कांग्रेसले आफूलाई हिंसामुक्त इतिहास भएको राजनीतिक शक्तिको नाटक गरेर हुन्छ ? तथ्य र इतिहासले त्यो पुष्टि गर्नु पर्दैन ?
चाहे एमालेधारका हुन वा माओवादी, कम्युनिष्टहरूको हिंसासँगको सम्बन्धबारे कुनै विवरण दिइरहनु पर्दछ जस्तो लाग्दैन । नेपालमा राजनीतिक हिंसाको जो अवसरवादी परिभाषा र तर्क गरिन्छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन, कुनै संगति छैन । कुनै तुक छैन । आफ्नो इतिहास आफैं बिर्सने, आफूले गरेको हिंसा ‘जायज’ ‘महान’, ‘क्रान्तिकारी’, ‘पराक्रम’ ठान्ने, जब अरूको कुरा आउँछ, आफूलाई निरपेक्ष रूपमा ‘अहिंस्रक’ र ‘शान्तिवादी’ देखाउने पाखण्ड शोभनीय हैन ।
अब जाउँ टिकापुर जनविद्रोहमा । टिकापुर घटनामा वास्तवमा के भएको थियो ? त्यसको चरित्र कस्तो थियो ? कस्तो चरित्र भएका घटनालाई नेपालमा ‘राजनीतिक हिंसा’ मानिंदै आइयो, टिकापुर विद्रोह पनि त्यस्तै हो कि एक ‘सामान्य अपराधिक घटना’ मात्र हो ? यो कुरा अन्तर्यमा गएर पर्गेल्नुपर्ने हुन्छ । अनि मात्र यो घटनालाई बुझ्न र न्याय गर्न सकिन्छ ।
देश संघीय शासन प्रणालीमा जाने निश्चित भएसंगै त्यहाँ दुई प्रकारको धारणा थिए । एउटा धारणाले पूर्व–पश्चिम फैलिएको ‘थरूहट प्रदेश’ बनाउने माग गर्दथ्यो । विशेषतः थारू जनता यस्तो चाहना राख्दथे । थारू समुदायको यस्तो चाहना एक स्वभाविक माग थियो । थारू जनताको अन्तक्र्रिया, निर्भरता, सम्बन्ध र सघनता उत्तरदक्षिण नभएर पूर्व–पश्चिम थियो ।
पहाडी मूलका मानिस उत्तरदक्षिण प्रदेश चाहन्थे । यो दोस्रो अवधारणाले कर्णालीपारिका ९ वटै जिल्ला सँगै राखेर ‘सुदुरपश्चिम प्रदेश’ चाहन्थे । एमालेका प्रेमबहादुर आले र कांग्रेसका बीरबहादुर बलायर ‘सुप’ आन्दोलनका मुख्य नेता थिए । उनीहरूलाई शेरबहादुर देउवा, भीमबहादुर रावल र लेखराज भट्टको समर्थन थियो ।
देउवा र रावलको समर्थन हुनु स्वभाविक थियो । किनकी कांग्रेस–एमालेको राजनीतिक लाइन नै त्यही थियो । तर भट्टले त्यो लाइन लिनु र प्रचण्डले थरूहट आन्दोलनप्रति कुनै समर्थन वा सहानुभूति नदेखाउनु भने धोका थियो । किनकी उनीहरूले जनयुद्ध कालभरि ‘थरूहट प्रदेश’ को माग र अभ्यास गरेका थिए, त्यही सपना देखाएका थिए । थारू समुदायलाई त्यही आश्वासन दिएर जनयुद्धमा हिंडाएका थिए । बिशेषतः कैलाली र बर्दियाका थारू जनताले जनयुद्धमा ठूलो योगदान र बलिदान गरेका थिए ।
यसले प्रष्ट गर्दछ कि टिकापुर घटनाको पृष्ठभूमि संघीय नेपालमा कस्तो सीमांकन र प्रदेश बनाउने भन्ने अवधारणागत भिन्नता र मागसँग जोडिएको थियो । संघीयतामा प्रदेश सीमांकनको सवाल पुरापुरा राजनीतिक सवाल हो । भारतमा झारखण्ड, तेलंगना, गोर्खाल्याण्डजस्ता आन्दोलनमा हज्जारौंले ज्यान गुमाएका छन् । तिनै बलिदानको जगमा झारखण्ड, तेलंगना बने, गोर्खाल्याण्ड अझै बन्न सकेको छैन । पटकपटकको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेहरूको संख्या १२ सयभन्दा धेरै भइसकेको छ ।
ठीक त्यस्तै टिकापुर घटना प्रदेश निर्माणसँग जोडिएको राजनीतिक विद्रोह थियो । राजनीतिक विद्रोहलाई कसरी बुझ्ने र व्यवहार गर्ने भन्ने प्रश्न यसमा जोडिन्छ । संघीयता र सिमांकनसँग जोडिएको राजनीतिक विद्रोहलाई ‘राजनीतिक घटना’ नै मान्ने कि ‘सामान्य अपराध’ मान्ने भन्ने सवाल यहाँनेर उपस्थित हुन्छ । यदि यो घटनालाई सामान्य अपराध मान्ने हो भने नेपालका अरू घटनालाई चाहिँ किन राजनीतिक मानेर माफी दिने ?
झापा विद्रोहमा ११ जना मारेको अर्थमा सबै झापाली बन्दीलाई जन्मकैद किन नगर्ने ? माओवादी जनयुद्धमा संलग्न सबै नेतालाई किन सामान्य अदालती प्रक्रियामा नलाने ? ‘शाही सेना’को परामाधिपति भएको अर्थमा १२ हजारको मृत्युको जिम्मेवार ज्ञानेन्द्र शाहलाई किन नबनाउने ? वा त्यतिखेरका प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद, शेरबहादुर आदि यी हिंसाका लागि जिम्मेवार किन नठहिरने ? यस्तो प्रश्नको उत्तर कस्ले दिन सक्ला ? जब यी प्रश्नको उत्तर सम्भव छैन भने टिकापुर विद्रोहको निरूपण पनि त्यसरी नै हुनु पर्दछ ।
टिकापुर विद्रोहको अर्को पाटो पनि छ । वि.सं. २०७२ भाद्र ७ जुन दुःखद घटना भयो, रेशम चौधरी वा लक्ष्मण थारू व्यक्तिगत तबरले त्यसमा संलग्न थिएनन् । त्यो आक्रोशित जुलुसले गरेको ‘मोब लिचिङ’ थियो । त्यो दिन एक बालक सहित ८ जना मारिए । भोलिपल्ट भाद्र ८ गते ८० वटा सानाठूला घर झुप्राहरू जलाइएका थिए । ती जलाउनेहरू को थिए ? उनीहरूमाथि किन कुनै अनुसन्धान र कार्बाही भएन ? यसले प्रष्ट गर्दछ कि टिकापुर घटनामा राज्य निष्पक्ष थिएन ।
भाद्र ७ को घटनाअघि त्यहाँ श्रावण २८ गते आमसभा भएको थियो । त्यो सभामा हिंसात्मक आन्दोलनको आग्रह गर्ने कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंह थिए, जसको भाषणको भिडियो अहिले पनि उपलब्ध छ । विजयकुमार गच्छदारले त्यो आन्दोलनलाई समर्थन गरेका थिए । श्रावण २८ गतेको सभामा उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो पनि थिए । उनीहरूले यो घटनाप्रति नैतिक जिम्मेवारी अझै लिइरहेका छन् ।
यहाँनेर प्रश्न उठ्छ यदि रेशम र लक्ष्मण फस्नु पर्ने हो भने कांग्रेसका मित्रहरू भन्नुस्– अमरेशकुमार सिंह र विजयकुमार गच्छदार यो घटनाबाट कसरी उम्किन मिल्छ ? उनीहरू त्यहाँ थिएनन् भन्ने हो भने रेशम र लक्ष्मण पनि त्यहाँ थिएनन् । अमरेश कुमार सिंहहरूमा नैतिक उत्तरदायित्व किन जोडिएन र रेशम र लक्ष्मणलाई नै किन ‘योजनाकार’ भनियो ? यो प्रश्नले कांग्रेसी मित्रहरूलाई कहिल्यै पछ्याउन छोड्ने छैन ? मेरो भनाई यो हैन कि कसैलाई लगेर यसमा फसाऊ, तर दोहोरो मापदण्ड त कांग्रेसमा पनि देखियो । आज कांग्रेस किन चुँ बोल्दैन ?
टिकापुर जनविद्रोहको तेस्रो पक्ष स्थानीय जनसमुदायको राजनीतिक धारणा के कस्तो थियो भन्ने हो । रेशम चौधरीले बारेस मार्फत् २०७४ सालको आम चुनाव लडे । उनले कैलाली–१ बाट ३४ हजार ३४१ भोट ल्याएका थिए भने उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वीले १३४०६ भोट ल्याएका थिए । रेशमले करिब २१ हजार मतको फराकिलो भिन्नताले त्यही ठाउँ र निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जिते । यदि त्यो सामान्य अपराध थियो भने जनताले रेशमलाई किन भोट दिए ? त्यो पनि त्यति फराकिलो अन्तरसहित ?
त्यो निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्यायिक बनौट हेर्दा थारू समुदायले मात्र दिएको भोटले त्यति फराकिलो मत अन्तर हुँदैन । पहाडी समुदायको निक्कै ठूलो हिस्साले समेत रेशमलाई भोट दिएको थियो । त्यसको कारण के थियो होला ? कुन मनोविज्ञानबाट त्यो सम्भव भयो होला ? यो निर्वाचन परिणामले पनि टिकापुर घटना एक राजनीतिक विद्रोह थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यो केवल थारू जनताको मात्र नभएर अरू समुदायका जनताको समेत विद्रोह थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यो एक राजनीतिक अपधारणामा बनेको विद्रोह थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
यो बुझ्न उचित हैन कि त्यहाँका सबै पहाडी समुदायहरू उत्तरदक्षिण प्रदेश चाहन्थे । पूर्वपश्चम प्रदेश चाहने पहाडी समुदाय पनि त्यहाँ उल्लेख्य संख्यामा थियो, छ । तसर्थ यो केवल थारू र पहाडी समुदायको कुरा मात्र पनि हैन, प्रदेश निर्माणमा अवधारणागत भिन्नता मुख्य प्रश्न हो र, त्यो राजनीतिक विषयवस्तु हो ।
यी यावत पक्षहरूलाई केलाएर राज्यले टिकापुर जनविद्रोहलाई राजनीतिक मान्यता दिन जरूरी छ । मृतकका परिवारप्रति सबै पक्षले सार्वजनिक क्षमायचना र राज्यले क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ । तर जनताको मनोविज्ञान नबुझी वा बुझीबुझीकन बुझ पचाएर राज्य पक्षपाती हुनु हुँदैन । यसको दीर्घकालीन असर हुनेछ । देशको एउटा ठूलो र मुख्य समुदायले आफूमाथि अन्याय, अत्याचार, पक्षपात र दमन भएको तुष लामो समयसम्म राख्नुपर्ने अवस्था बन्नेछ । यस्तो किमार्थ हुन दिनु हुँदैन ।
टिकापुर जनविद्रोहका बन्दीहरू ‘आस्थाका राजबन्दी’ हरू हुन् । उनीहरूको मुद्दा अबिलम्ब फिर्ता हुनु पर्दछ । माननीय रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरू अबिलम्ब रिहा हुनु पर्दछ ।
कमरेड ओली ! सत्ता सधै तपाइँसँग रहने हैन । सत्ताको चाकाचुलीमा तपाईका अन्तिम दिनहरू अब धेरै टाढा छैनन् । निश्चित छ, केही महिनाभित्रै तपाई सधैंका लागि विदा हुनु हुँदैछ । निकट भविष्यमै त्यस्तो सरकार बन्न सक्दछ, जसको पहिलो निर्णय नै टिकापुर जनविद्रोहका राजबन्दीहरूको मुद्दा फिर्ता लिनु हुनेछ । समयको अन्तराल मात्र हो, मुद्दा फिर्ता त यसै हुन्छ, उसै हुन्छ, यो जस लिने अवसर किन गुमाउनु हुन्छ ?
The post ‘टिकापुर जनविद्रोह’ को गलत भाष्यकरण र ‘रेशम चौधरीहरू’ को रिहाईको प्रश्न appeared first on Sajha Post.
त्यसयता चिनियाँ नेतृत्वले समाजका सबै तहमा पार्टीको नियन्त्रणलाई अझ बढाएको छ । साथै यो दाबी गरेको छ कि पार्टीले देशका सबै चिजहरू नियन्त्रण गर्न सक्दछ । सि जिन पिङ बारम्बार चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवादप्रति आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्ने गर्दछन् । समाजवाद, पार्टी सिद्धान्त, राजनीतिक प्रणाली र संस्कृतिलाई पार्टी सिद्धान्तका रुपमा ‘चार विश्वासहरू’ भन्ने गरिन्छ ।
