काठमाडौं, २१ कात्तिक । सोमबार मोदी सरकारले भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएसँगै दक्षिण एसियाका २ वटा मुलुकमा मोदी सरकारको चर्को विरोध भइरहेको छ ।

मोदी सरकाले जम्मू-कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेषाधीकार खारेज गरी २ वटा केन्द्र शासित राज्य बनाएको केही दिनपछि नयाँ सार्वजनिक गरेको हो ।

भारतको नयाँ नक्सामा हालै पुनर्गठन गरिएका जम्मू-कश्मीर र लद्दाख समावेश गरिएको छ । भाजपा सरकारले गत अगस्ट ५ मा संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गरी जम्मू-कश्मीरलाई केन्द्र प्रशासित २ वटा राज्यमा विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही क्रममा अक्टोबर ३१ देखि जम्मू-कश्मीर र लद्दाख औपचारिक रुपमा अस्तित्वमा आएका छन् ।

तर भारतको नयाँ नक्सामा पाकिस्तान प्रशासित जम्मू-कश्मीरका केही जिल्ला समेत परेपछि पाकिस्तानले आपत्ति जनाएको छ । भारत-पाकिस्तान विभाजन भएदेखि नै जम्मू-कश्मीरलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ । जम्मू-कश्मीरलाई लिएर आणविक अस्त्र सम्पन्न दुबै मुलुक ३ पटकसम्म युद्धमा होमिइसकेका छन् । पाकिस्तान र भारतको स्वार्थको चपेटमा भने कश्मिरी नागरिक पर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय  फरक इतिहास र पृष्ठभूमि बोकेको समग्र जम्मू-कश्मीर नै हिंसाको चपेटामा परिरहेको छ ।

भारतको नयाँ नक्साले नेपालमा पनि तरङ्ग पैदा गरेको छ । नेपालले आफ्नो भनेर दाबी गर्दै आएको कालापानी र लिपुलेकसहितका विभिन्न भू-भाग समेत परेपछि नेपाली राजनीतिज्ञ र आम नागरिकले नयाँ नक्साको विरोध गरेका हुन् । भारतले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि सर्वसाधारणसम्मले विभिन्न माध्यमबाट चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।

यही क्रममा बुधबार राजधानी काठमाडौंमा ‘गो ब्याक इन्डिया’ नारा समेत गुन्जियो । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा भेला भएका विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालको भएको भन्दै तत्काल नक्सा सच्याउन माग गरेका थिए । ३७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी अतिक्रमित नेपाली भूभागलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्साभित्र पारेर भारतले हेपाहा र विस्तारवादी चरित्र देखाएको प्रदर्शनकारीको आरोप थियो ।

राजधानी मै भारतविरोधी प्रदर्शन भएपछि ‘राष्ट्रवाद’ को व्यापार गरेर सत्तामा पुग्न चाहने परम्परावादी शक्तिलाई भने नयाँ मसला मिलेको छ । तर सच्चा देशभक्त नेपाली भने भारतीय हैकम र हेपाहा प्रवृत्तिबाट उब्जिएको तथाकथित ‘राष्ट्रवाद’ले नेपाललाई पुनः अस्थिरतातिर धकेल्ने त होइन भनेर चिन्तित बनेका छन् ।

भारतले सन् १९६२ देखि नै नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथि कब्जा जमाएको थियो । अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई नयाँ नक्सामा औपचारिक रुपमा नै समावेश गरेर भारतले उक्त भू-भाग आफ्नो भएको देखाउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।

भारतले नेपालबाट के चाहन्छ ?

नेपालमा भारतका मुख्यतः ३ वटा चासो र स्वार्थ देखिन्छन् । पहिलो चासो र स्वार्थ भारतको आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । भारतको सुरक्षा चासोलाई नेपालको भू-राजनीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

क्षेत्रफलमा सानो भएपनि भू-राजनीतिक हिसाबले नेपाल निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रमा छ । केही वर्षभित्रै विश्व महाशक्ति बन्ने होडमा लागेका चीन र भारतबीचको अवस्थितिका कारण दुबै छिमेकीले नेपालबाट सुरक्षा खतरा सिर्जना हुने हो कि भनेर बेला-बेला चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

यता इतिहासदेखि नै भारतीयहरुले हिमालय क्षेत्रलाई आफ्नो शीर मान्दै आएका छन् । बर्मादेखि अफगानिस्तानसम्म फैलिएको हिमालय श्रृङ्खलाको लगभग बीचमा नेपाल पर्छ । आफ्नो शीरमै रहेको नेपालबाट सुरक्षा खतरा सिर्जना हुने हो कि भनेर भारतीय राजनीतिज्ञहरु विगतदेखिनै सचेत र सजग देखिन्छन् ।

दोस्रो चासो हो- आर्थिक । जनसंख्याको हिसाबले भारत सबैभन्दा आवादी भएको मुलुक हो । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भारतको जनसंख्या सवा अर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ । यसबाट भारत केही वर्षभित्रै चीनलाई उछिनेर जनसंख्याका हिसाबे सबैभन्दा ठूलो मुलुक बन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले समेत भारत निकै धनी मुलुक हो र कतिपय क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भएर विश्वसामु उभिन सक्ने हैसियत राख्छ । पछिल्लो समय भारतले तीव्रगतिमा आर्थिक वृद्धि समेत गरेको छ । भारतको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ऊर्जा र जलस्रोत आधारभूत खम्बा हुन् ।

तर भारतसामु ऊर्जाका लागि अन्य मुलुकसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै जलस्रोतका लागि समेत नेपाल, भुटान जस्ता मुलुकसँग सहकार्य नगरी हुँदैन । भारतका लागि चाहिने बिजुली, सिँचाइ र खानेपानीको मूल स्रोत हिमालयबाट उत्पत्ति हुने नदी हुन् । हिमालयबाट उत्पत्ति भएर बग्ने कर्णाली, गण्डकी र कोशी जस्ता नदी नेपाल भएर भारत बग्छन् । ‘फ्रेस वाटर’ को हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल विश्व कै दोस्रो धनी मुलुक पनि हो । त्यसैले नेपालको पानीबिना भारतको आर्थिक विकास र समृद्धि अपूरो हुन्छ भन्ने भारतीयहरुको बुझाइ छ ।

एकातिर भू-राजनीतिक अवस्थितिका कारणले सिर्जना हुन सक्ने सुरक्षा चासो र अर्कोतिर जलस्रोतको धनी मुलुक भएकाले भारतीय नीति-निर्माताले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । उनीहरुको दीर्घकालीन रणनीति भनेको नेपाल-भारत सीमानामा ठूला-ठूला बाँध र जलाशय बनाएर सारा भारतका लागि चाहिने बिजुली, सिँचाइ र खानेपानीको आपूर्ति सहज बनाउने हो । तर नेपालप्रति देखाउने व्यवहार र सोचले मात्रै उनीहरुको यो रणनीति पूरा हुन सक्छ ।

नेपालमा भारतको तेस्रो चासो संस्कृतिसँग जोडिएको छ । नेपाल र भारत परापूर्व कालदेखिनै सांस्कृतिक रुपमा जोडिदै आएका मुलुक हुन् । विशेषगरी भारतमा भाजपा सरकार आएपछि सांस्कृतिक चासो समेत बढेको छ । नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक मौलिकतामाथि हमला भएमा त्यसको असर भारतमा समेत पर्न जान्छ भनेर नै यस्तो चासो बढेको हो ।

हरेक मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र चासो पूरा गर्न सबै खाले उपाय अपनाउने गर्छन् । र यो स्वभाविक पनि छ । भारतको हकमा समेत यही लागू हुन्छ । उसले आफ्नो सुरक्षा, आर्थिक र सांस्कृतिक साचोलाई सम्बोधन गर्न सबै खाले उपाय अपनाउँछ भनेर नेपाली राजनीतिज्ञले बुझ्नुपर्छ । तर भारतको चासो सम्बोधन गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई दाउमा भने राख्नु हुँदैन ।

मोदी सरकारको नियत कि सर्वे जनरलको प्राविधिक त्रुटि ?

अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना निर्धारण गर्दा नदीलाई समेत आधार बनाइने गरिन्छ । कालापानीस्थित नेपाल-भारत सीमाना पनि महाकाली नदीलाई आधार बनाएर निर्धारण गरिएको छ । यसरी नदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको आधार बनाउँदा कहिलकाहीं प्राविधिक जटिलता समेत पैदा हुने गर्छ ।

विशेषगरी मुलुकको नक्सा अपडेट गर्ने क्रममा यस्टो जटिलता देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको काम गरेको नदीले बेला-बेला आफ्नो बहाब मार्ग परिवर्तन गर्छ । र नक्सा अपडेटका लागि संकलित तथ्याङ्क र सूचना पनि समयक्रमसँगै फेरिन सक्छन् । फलस्वरुप, नदी कहिले वारि त कहिले पारी हुन गई सीमानाबारे विवाद हुने गरेको अन्यत्र पनि देख्न सकिन्छ ।

महाकाली नदीले समेत समय क्रमसँगै बहाब मार्ग परिवर्तन गरेका कारण भारतको सर्वे जनरलले नयाँ नक्सामा कालापानी समेत समावेश गरेको हुन सक्छ । यसबारे नेपालको सर्वे विभागनै बढी जानकार होला !

तर मोदी सरकारले नियतवश नेपाली भू-भागलाई नयाँ नक्सामा समावेश गरेको हुन सक्ने भनेर नकार्न पनि सकिँदैन । किनभने भारतको सत्ताधारी दल भाजपा भौगोलिक मात्रै होइन, सांस्कृतिक विस्तारवादमा समेत विश्सास गर्ने दल हो ।

भाजपा सरकारले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएकोमा आपत्ति जनाएको थियो । नेपालले अँगालेको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति मोदी र भाजपाका नेताहरुले असहमति र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

भारतले कालापानी आफ्नो नक्सामा पारेर नेपाललाई अप्रत्यक्ष दबाब दिने रणनीति समेत बनाएको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ ।

मोदी सरकारले नेपालमा ‘राष्ट्रवाद’को राप चर्काउने र सोही बहानामा परम्परावादी शक्तिलाई स्थापित गर्न खोजेका त होइनन् ? मोदीले नियतवश विवादित भूमिलाई नयाँ नक्सामा हालेर नेपालको राजनीतिक कोर्स नै बदल्ने रणनीति त बुनेका छैनन् ? त्यसैले नयाँ नक्सालाई लिएर नेपाली राजनीतिज्ञ र नागरिकहरु भावनामा बग्नु भन्दा पनि विवेकी हुन जरुरी देखिन्छ ।

The post कालापानी भारतमाः मोदीको नियत कि प्राविधिक त्रुटि ? appeared first on Sajha Post.

ब्रिटिश प्रकाशक अर्नेष्ट वेनले एकपटक भनेका थिए, ‘राजनीति भनेको समस्या खोज्ने, जताततै समस्या फेला पर्ने, त्यसको गलत निदान गर्ने र अनुपयुक्त उपचार लागू गर्ने कला हो ।’ हिजोआज महाराष्ट्र राजनीति र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका संस्थागत प्रक्रियामा जे भइरहेको छ, वेनको भनाई सही सावित भएको छ ।

महाराष्ट्र भारतको सबैभन्दा धनी राज्यमध्ये एक हो । यसको राजधानी मुम्बई केवल प्रदेशको राजधानी मात्र हैन, देशकै वित्तिय पुँजी बजारको राजधानी हो । गत प्रादेशिक निर्वाचनपछिको विभाजनकारी र तुषपूर्ण राजनीतिले महाराष्ट्र आक्रान्त छ । निर्वाचनपछि राज्य सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा सीमाहीन अमर्यादा प्रकट भए ।

२८८ सीटको विधानसभा निर्वाचन र यसको परिणाम अस्वभाविक थिएन । भोट चारतिर बाँडियो । १०५ सीटसहित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको हिन्दू राष्ट्रवादी दल बिजेपी सबैभन्दा ठूलो भयो । यसको लामो समयदेखिको साझेदार पार्टी शिवसेनाले ५६ सीट हात पार्दै दोस्रो भयो । दुई विपक्षी दलहरु क्षेत्रीय भूमिकामा रहेको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीले र भारतीय कांग्रेसले १०० भन्दा कम सीट हात पारे ।

कुरा प्रष्ट थियो– बिजेपी र शिवसेना गठबन्धनले मिलेरे लडेका थिए । उनीहरुको गठबन्धनको बहुमत पुगेको थियो । सरकार उनीहरुले नै गठन गर्नु पर्दथ्यो । तर, त्यसको साटो अरु कुराहरु सतहमा आउन थाले । अनेक अनपेक्षित विषय छिटोछिटो अनावृत भए । शिवसेनाले गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषण गर्‍यो । त्यसको विपक्षमा बिजेपीले सत्ताको ठेक्कापट्टा खोल्यो ।

महाराष्ट्रकै एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवारमा फुट आयो । राष्ट्रवादी कांग्रेसका अध्यक्ष शरद पावरका भजिता अजित पावर बिजेपीको ठेक्कामा बोलपत्र भर्न राजी भए । राष्ट्रवादी कांग्रेसका सांसदहरुमाथि अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास भयो । धन्य, उनीहरुको पार्टीले त्यसो हुन दिएन । तर यो नाटकमा राज्यपालको संलग्नता मर्यादित थिएन । सत्ता ‘कू’को शैलीमा देवेन्द्र फन्डनविसले मुख्यमन्त्रीको सपथ गरे र अजितलाई उपमुख्यमन्त्री बनाए ।

बढो ठूलो चातुर्य गरेको भनेर अमित शाहको चाणक्य-कलाको चर्चा भयो । सिनेपत्रकारको शैलीमा मिडियाले राजनीति नाटकको पर्दा अझै नखुलेको समाचार दिइरहे । भोलिपल्ट बिहानै विरोधी दलहरु अदालत पुगे । अदालतले फन्डनविस सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्न भन्यो । जो संभव थिएन । अन्ततः ४ दिन नबित्दै उनी राजीनामा गर्न बाध्य भए ।

निर्वाचनपछि राजनीतिक गठबन्धनहरु टुट्नु असामान्य हैन । निर्वाचनपछि सत्ताका लागि बन्ने गठबन्धनहरु अक्सर समय काट्ने मेलोजस्ता मात्र हुन्छन् । राजनीतिमा एक महिना मात्र हैन, यदाकदा एक हप्ता पनि लामो समय हुन्छ । विशेषतः सत्ताका लागि दलहरुको अधैर्यताले अनविज्ञ दलहरुलाई अस्वभाविक ढंगले नजिक ल्याउँछ । तर यसपटक यो अधैर्यता राज्यपालमा समेत देखियो, जसले नाटकलाई झनै रोचक बनायो ।

शनिवार बिहानै कोशियारीले फन्डनविस र पावरलाई पद तथा गोपनयिताको सपथ गराई दिए । बहुमत सिद्ध नभएको सरकारलाई सपथ गराउन उनी यति अधैर्य हुन जरुरी थिएन ।
राजनीतिशास्त्र सुहास पाल्सीकरले यसबारे पहिलो प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको पतन राज्यपालकै कार्यालयबाट भयो ।’

सन् १९९४ को सर्वोच्चको फैसलाले बढो प्रष्ट गरेको थियो कि सरकारले बहुमतसिद्ध गर्नुपर्ने ठाउँ संसद हो यसमा राज्यपालको कुनै भूमिका हुँदैन । एकाबिहानै बिजेपीको बहुमत पुगेको दावी राज्यपालले स्वीकार गर्न आवश्यक थिएन । तर अदालतले पनि छिटो निर्णय दिएन ।
शनिवारको घटनालाई सोमबार मात्र निर्णय दिने भन्यो । त्यो बिजेपीलाई अवाञ्छित खेल खेल्न समय उपलब्ध गराएसरह थियो ।

भारतका आम सर्वसाधारणमा आफ्नो लोकतन्त्रप्रति नैराश्य बढ्नुको ठूलो कारण महाराष्ट्रको यो घटनाजस्तै खेलहरु धेरै हुनु हो । यो एक प्रकारको मुर्खतापूर्ण राजनीति खेल हो– जहाँ तरल विचारधारा, नग्न अवसरवाद, दुष्ट खोपडीहरुको सक्रियता र सांसदहरुको खरिद बिक्रीजस्ता क्रियाकलाप सक्रिय भए । जनताको नजरमा सबै संस्थाको विश्वासनीयता गिर्‍यो ।
अधिकांश भारतीयहरु अचेल कार्यकारी, निर्वाचन आयोग, राज्यपाल र अदालतको आन्तरिक मिलोमतो हुन्छ, नागरिक सार्वभौमसत्ता त देखाउन मात्र भन्ने विश्वास गर्दछन् । त्यही भएर हुन सक्दछ– अधिकांश महाराष्ट्रीहरु विकासबारे सार्वजजिक प्रश्न गर्न मन पराउँदैनन् ।

उनीहरुको बुझाईमा राजनीतिको पराक्रम नै यस्तै खेलहरुमा संलग्न हुनु हो । सायद यही कारण हुन सक्दछ युवा भारतीयहरु निरन्तर राजनीतिबाट विमुख हुँदै गएका छन् ।

जति नै हिन्दुत्व, सदाचार र राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि चुनावमा पैसाको जोगाड गर्न र समर्थकहरुलाई परिचालन गर्न बिजेपी अरु पार्टीभन्दा माहिर छ । निर्वाचनमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको गौरवीकरण आफ्नो ठाउँमा छ, सत्तासमीकरणको भद्दा खेल खेल्न पनि बिजेपी उत्तिकै माहिर हुँदै गएको छ । यही कारण हुन सक्दछ युवा भारतीयहरु संसदीय प्रणाली नै बेठीक हो कि भनेर सोच्न थालेका छन् । प्यु ग्लोबलले सन् २०१७ मा गरेको एक सर्वेक्षणमा अधिकांशले एक संसदीय गणितको हस्तक्षेपभन्दा बाहिर एक सवल कार्यकारीको अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए ।

घटनाक्रमले बिजेपीको षडयन्त्रलाई कायम गरेन । अन्ततः नयाँ गठबन्धन बन्यो । शिवसेना नेता उद्धव ठाकरेले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गरे । तर राजनीतिशास्त्री पाल्सिकर भन्छन्, ‘यी अल्पकालीन घटनाले प्रतिस्पर्धी लोकतन्त्रको मर्ममाथि दीर्घकालिन हानी पुर्‍याएको छ ।’

(बीबीसीबाट भावानुवाद)

The post महाराष्ट्र राजनीतिको नाटक appeared first on Sajha Post.

उपनिर्वाचनको चटारो सकिएको छ । यस निर्वाचनमा नेकपालाई नै प्रमुख रुपमा मतदाताले रुचाएको पाइयो । नेपाली काङ्ग्रेस, समाजवादी, राजपा लगायतका दलहरुले संसदमा रहेको आफ्नो दलको उपस्थिति अनुसारको मत प्राप्त गरे । समग्रमा भन्नुपर्दा अघिल्लो निर्वाचन र यस उपनिर्वाचनमा मतदाताले दलहरुलाई दिएको मत परिणाममा उल्लेखनीय फेरबदल भएन ।

नेकपा नेतृत्वको सरकारको अलोकप्रियताकै कारण जनमत आफ्नो पक्षमा आउला भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको अपेक्षामा पनि तुषारापात भयो ।

संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालबीच एकीकरण भई बनेको समाजवादीले प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य प्रदेशहरुमा अपेक्षाकृत परिणाम हासिल गर्न सकेन ।

लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा नाम सुनिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा माले, जनमुक्ति पार्टी लगायतका दल होउन या भर्खर भर्खर स्थापना भएका साझा पार्टी , विवेकशील नेपाली दल होउन् कसैले शिर ठाडो पार्न सकेनन् ।

२०७४ को निर्वाचन सम्पन्न भई नेकपाले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्‍यो । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्‍यो । पहिलो पटक नेपाली राजनीतिमा एउटा राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतबाट जनताका अनेकौँ अपेक्षा पूरा हुने अनुमान गरियो । यद्यपी सरकारले लामो समयसम्म सही गति पक्रन सकेन । जनतालाई नै खिन्न बनाउने ललिता निवास जग्गा खरिद विक्री प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या, सुन तस्करी, भ्रष्टाचारका अनेकौँ श्रृङ्खलाहरु बाहिरिए । नेकपाका नेता तथा प्रतिनिधिसभाका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको बलात्कारको घटना र मोहम्मद अफताब आलमको इट्टा भट्टामा जिउँदै मान्छे जलाउने सम्मको पासविक र बर्बर घटनाहरु पनि यही समयमा बाहिर आए ।

लामो समय सरकारमा बसेका र सरकारमै हुँदा भएका विभिन्न घटनाक्रमले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपालाई यसपालिको निर्वाचनले केही सबक सिकाउने, खासगरी आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक धारको प्रतिनिधित्व गरेको दावी गर्ने दलहरुको, अनुमान र आशा थियो । तर ठीक विपरीत यिनै पुराना दलहरु नै उत्साहपूर्ण तवरले नेपाली राजनीतिको अग्र पंक्तिमा आएका छन् । मतदाताहरुको मत व्यवहार हेर्दा मुख्य रुपमा नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै एक अर्कोको विकल्पको रुपमा छानेको पाइयो ।

जनताको स्तरमा रहेको सरकारप्रतिको चरम असन्तुष्टि मतदाता मार्फत व्यक्त भएन । ती घटनाक्रमहरुलाई मतदाताले व्यक्ति विशेषसँग सम्बन्धित घटनाका रुपमा लिएको देखियो । त्यसैले त यी पार्टीप्रतिको मतदाताको मोह र आकर्षण घटेन । सबै राजनीतिक दलहरु यस्तै यस्तै घटनाक्रमसंग कहिँ न कहिँ जोडिएको हुनाले कसैलाई कोही भन्दा फरक नदेखेको पनि हुनुपर्छ । सशक्त तेस्रो विकल्प प्रत्याभूति भइनसकेको कारणले लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकले गर्नुपर्ने मताधिकारको प्रयोग मतदाताहरुले मुख्य रुपमा कम्युष्टि र काङ्ग्रेसमा गरेको हुनुपर्छ ।

सरकार चलाएका दलहरुदेखि सरकारमा रहँदा यिनीहरुले गरेको कामबाट जनताहरु दिक्क भएकै छन् । वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभियानमा लागेको दावी गर्ने दलका नेताहरु र तिनीहरुको तौर तरिकासँग मतदातालाई खासै वास्ता छैन । मतदातालाई लागेको छ, भन्ने सबैले फरक हो, गर्ने सबैले “उही” हो ।

हरेक पार्टी वैचारिक र सैद्धान्तिक रुपले अरुभन्दा फरक हुन्छ । सबै पार्टीले आफ्ना राजनीतिक नीति कार्यक्रम तय गरेकै हुन्छन् । हरेक पार्टीका आफ्ना निर्दिष्ट लक्ष्य र उद्देश्य हुन्छन् नै । यहाँ नेताहरु आफ्नो पार्टीलाई सबै हिसाबले वैकल्पिक शक्ति हो भन्ने देखाउने होडबाजीमा लागिरहँदा मतदाताले निर्वाचनको परिणामबाट नेपालका दलहरुलाई ठूला र साना दल, पुराना र नयाँ दलको रुपमा मात्र लिएको देखियो ।

हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीले उद्योगपति, भू–माफिया, तस्कर, गुण्डा नाइकेहरुलाई निर्वाचनका लागि उपयुक्त उम्मेदवार मान्दछ । अझ साना पार्टीहरुले त ठूला पार्टीबाट निश्कासन भएका, अनुशासनको कारबाहीमा परेका, आफ्नो पार्टीबाट टिकट नपाएका, सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारी, ठेकेदार, दलाल, टोले गुण्डाहरुलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने स्थिति छ । यस अर्थमा एकाध घटना बाहेक जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्न नेपाली राजनीतिको मैदानमा उत्रने अधिकांश उम्मेदवारहरु यस्तै पृष्ठभूमिका छन् ।

अर्थात नेपालको राजनीति नेता र कार्यकर्ताको पहुँचबाहिर गइरहेको छ । यही वर्तमान नेपालको लागि सबैभन्दा ठूलो पीडादायक बनेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो पार्टीलाई जुनसुकै उपमा वा विशेषण दिए पनि मतदाताहरुले देखेका दल र तिनका उम्मेदवारहरुबीचको फरक नामको मात्र हो । यस अर्थमा निर्वाचन प्रणालीले योग्य बनाउने माथि उल्लेखित उम्मेदवारहरु र तिनै उम्मेदवारहरु मध्येबाट छानिने जनप्रतिनिधिहरुले मुलुक बन्ने त परै जाओस् मुलुक थप जर्जर र विकराल अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ ।

वैकल्पिक शक्ति बनाउने अभियानमा लागेका दल र तिनका नेताहरुले नै पार्टीभित्रका योग्य र इमान्दार कार्यकर्ताहरुलाई जनप्रतिनिधिहरुको रुपमा अगाडि बढाउने र यिनै सच्चा कार्यकर्ताहरुको मूल्याङ्कन र योगदानका आधारमा पार्टी निर्माण गर्ने वैकल्पिक सोच बोक्न नसक्नु पनि ठूलो विडम्बना हो ।

राजनीतिक दलहरु सानो वा ठूलो, पुरानो वा नयाँ हुने प्रक्रिया चलिरहने नै छ । हरेक दलले आफूलाई सशक्त, वैकल्पिक शक्ति बनाउने रस्साकस्सी पनि चलि नै रहने छ ।

उपनिर्वाचन सम्पन्न भएसँगै धेरैजसो पार्टीका विभिन्न समितिहरुमा निर्वाचनको समिक्षा हुने नै गर्छ । ती समिक्षाको एजेण्डा दलका नेताहरुको कार्यशैली र विद्यमान निर्वाचन प्रणाली पनि बनोस् ।

The post उपनिर्वाचनको सन्देशः निर्वाचन प्रणाली नै गलत appeared first on Sajha Post.

सृष्टि नियमितता र आकस्मिकताको द्वन्द्व हो । प्रकृति र समाजमा कैयौं घटना यस्ता हुन्छन्- जो लामो प्रक्रियाबाट कुनै परिणाममा पुग्दछन् । कैयौं घटनाहरु यस्ता हुन्छन्- जो मान्छेले कल्पना नै गरेका हुँदैनन् तर घटित हुन्छन् । नियमितताको पाटोबाट हेर्दा ‘आकस्मिकता कहिल्यै आउँदैन’ जस्तो लाग्छ । आकस्मिकताको पाटोबाट हेर्दा ‘नियमितता बेकार हो’ जस्तो लाग्छ । तर सृष्टि यी दुबैको निरन्तर चक्र हो ।

मैले नेपालको राजनीति बुझ्न/भोग्न थालेको २०३६ साल पछि हो । विश्व राजनीतिमा पनि त्यतिखेरै देखि चासो राख्न र पाएसम्म सूचना लिन थालें । २०३६ को जनमत संग्रहमा जब निर्दलको विजय भयो । समाजका अधिकांश स्थापित माथवर, बुज्रुक मान्छेहरु हामीलाई भन्थे– ‘बुझ्यौ नानी हो, अब यो अखिल, नेबिसंघ तिर नलाग्नु है, पञ्चायत जनअनुमोदित भो, कम्तीमा यो ५० बर्ष टिक्छ । नागरिकता बनाउँदा पञ्चहरुको सिफारिस चाहिन्छ । जागिर खान पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ ।’

हो कि जस्तो लाग्थ्यो ।

२०४६ सालमा आन्दोलन शुरु नभै पक्राउ परेँ । ‘यो फुच्चे केटाको जिन्दगी खेर जाने भो’ भनेर परिवार, गाउँले र आफन्तजन निराश भए । नभन्दै फाल्गुन ७ गते आन्दोलन शुरुवात भो, चैत्र १० गतेसम्म कतै कुनै छेकछन्द देखिएन । थुनामा हामीले करिब १० बर्ष जेल बस्ने मानसिकता बनाइसकेका थियौं । बाँकी १० दिनमा यस्तो भनायक आँधी आयो, अरु ५० बर्ष टिक्छ भनेको पञ्चायत जनमत संग्रहको १० वर्ष नपुग्दै गर्लामगुर्लम ढल्यो ।

माले मेरो मातृ पार्टी थियो । पछि एमाले भयो । अधिकांश एमाले नेताहरु भन्थे – ‘नेपालमा करिब ५ दशक कांग्रेस–एमाले दुई पार्टी प्रणाली चल्छ । संसदीय राजतन्त्र चल्छ । २०४७ को संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान हो । मदन भण्डारीको २७ बुँदे आलोचनात्मक समर्थन त फेस सेभ मात्र हो ।’ हो कि जस्तो लाग्थ्यो ।

केही बर्ष नवित्दै माओवादी जनयुद्ध शुरु भयो । करिब एक दशक त्यत्रो संघर्ष र बलिदान भयो । कांग्रेस–एमालेले त्यसो हुने कल्पनाको ‘क’ पनि गरेका थिएनन् । अझ रोचक आकस्मिकता त ‘मधेश आन्दोलन’ थियो । उपेन्द्र यादवको फोरम कत्रो न पार्टी थियो ? त्यत्रो मधेश आन्दोलन किन र कसरी सम्भव भयो होला ?

कांग्रेस–एमाले संविधानसभा चाहँदैनथे, भयो । कांग्रेस–एमाले माओवादीलाई दमन गरेरै सिध्याउन चाहन्थे, सकेनन् । गणतन्त्रको मुद्दामा बहस नहोस् भन्ने चाहन्थे, भयो, गणतन्त्र आयो । कांग्रेस–एमाले मधेश विद्रोह दमन गर्न चाहन्थे, सकेनन् । संघीयता, आधा भए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र आरक्षण आयो । हिजोको संस्थापनवादी विचारबाट यी सबै घटना आकस्मिक हुन्, नियमित हैनन् ।

विश्व राजनीतिमा पनि यसबीच त्यस्तै कैयौं घटनाहरु भए । सोभियत संघ ढल्छ भन्ने कसैले कल्पना पनि गर्दैनथ्यो । पूर्वी युरोपका घटना मानिसको कल्पनाभन्दा बाहिर थिए । रुमानियामा चाउचेस्कुलाई जनताले चोकमा ल्याएर गोली ठोके । अफगानिस्तानमा तालिवानको नाम कसैले सुनेका पनि थिएनन् । जुन दिन बिहान काबुलको सार्वनजिक चोकमा कम्युनिष्ट शासक नाजीबुल्लालाई तालिवानले गोली ठोकी मारेको समाचार आयो, संसार चकित भयो ।

इराकमा सदाम हुसेनले, लिवियामा कर्णेल गद्दाफीले जीवन पर्यन्त शासन गर्ने ठानिन्थ्यो । चीनमा देङ सियाओ पिङको उदय होला र माओ पत्नी चियाङ चिङले जेलभित्र आत्महत्या गर्लिन् भन्ने कसैले कल्पना गरेको थिएन । भारतमा डा. राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणले कांग्रेस छोडेको मूल्यमा जनता पार्टी बन्छ, त्यो सत्तामा आउँछ, कांग्रेस–कम्युनिष्ट भन्दा फरक धारका शक्तिशाली पार्टी बन्छन् भन्ने कसैले सोचको थिएन । सबै भयो । भारतमा आज कम्युनिष्टहरु सकिए सरह भएका छन् । कांग्रेस नसकिए पनि धेरै कमजोर भएको छ ।

जब नियमितता प्रखर भएको बेला हुन्छ, मान्छे निराश हुन्छन । यथास्थितिवाद हावी हुन्छ । आमस्मिकता कहिल्यै आउँदैन जस्तो लाग्छ । इतिहासका यी सबै मोडमा मैले आशावादी भन्दा धेरै निराश मान्छेहरु नै सामना गरें । तर सृष्टि त्यति निर्दयी हुँदैन । निराशाकै बीचबाट भित्रभित्रै कुनै बिष्फोटको वातावरण बनिरहेको हुन्छ । आकस्मिकता फेरि फर्केर आउँछ । हामी नेपालीको मायाले मात्र हैन, हामी वैकल्पिक विचार र शक्ति बनाउन चाहनेहरुको रहर पूरा गर्दिन हैन, स्वयं सृष्टिले सृष्टिकै निरन्तरताका लागि पनि आकस्मिकताको खेल खेल्छ ।

भरखरै उपननिर्वाचन सकिएको छ । फेरि कांग्रेस–कम्युनिष्टहरु बलिया देखिएका छन् । निराशाको एउटा सानो उपअध्याय क्रियाशील छ यतिखेर । वरिपरिका निराशहरु भन्छन् – ‘दाई यो पार नलाग्ने काम तपाईंहरु किन गर्नु हुन्छ ? कतिन्जेल गर्नु हुन्छ ? आफ्ना मातृ पार्टीमा फर्किनुस, टन्टै साफ’ । परिवार र आफन्तजनहरु भन्छन – ‘तिमेर्को जीवन यसरी नै सिध्धिने भो ।’ कतिपय पुराना साथीहरु खुच्चिङ गर्छन – ‘कत्ति न विकल्प बनाउन हिँड्या थिस्, भेटिस् ।’

मलाई लाग्छ यी सबै २०३६–२०४६ बीचका पञ्चहरु, २०४६–२०५६ बीचका कांग्रेस–एमालेहरु कै जस्ता तर्क हुन्, जो नियमितताको मोतियाबिन्दूबाट ग्रसित छन् । उनीहरुको सोचमा सृष्टिको गति रोकिएको छ । क्रान्तिको अन्त्य भएको छ । नेपाली समाजको परिवर्तनको कार्यभार पूरा भएको छ । कांग्रेस–कम्युनिष्ट अजम्बरी भएका छन् ।

बिल्कुल झुठ । यस्तो हुनै सक्दैन । नेपाली क्रान्तिका केही कार्यभारहरु अधुरा छन् । त्यसले नेपालमा फेरि एउटा आकस्मिकता ल्याउँछ, ल्याउँछ । धेरै ढिलो गर्दैन । म दाबीका साथ भन्छु – आउँदो एक दशकभित्रै ल्याउँछ । त्यसपछि नेपालका कांग्रेस–कम्युनिष्टहरु पनि भारतका कांग्रेस–कम्युनिष्ट जस्तै इतिहासको सानो कोठामा आराम गर्न बाध्य हुनेछन् ।

भन्नु होला, त्यो भविष्यवाणीको आधार के ? कसरी हुन सक्छ, त्यस्तो ? पहिलो कुरा त यो कुनै भविष्यवाणी हैन, इतिहासको स्वयंसिद्ध तथ्य हो । नेपाल र विश्वका राजनीतिक घटनाक्रमले यो प्रक्रियालाई बारम्बार अनुमोदन गरेको छ ।

दोस्रो – हामी पनि यही समाजमा छौं । जनताको मनोदशा नबुझ्ने कुरै छैन । मान्छेले राजीखुशीले, हृदयदेखि प्रफुल्ल भएर कांग्रेस–कम्युनिष्टलाई भोट दिएका हैनन् । मातृपार्टी भावना र भरपर्दो विकल्पको अभाव अनुभूति गर्दै मन नपरी नपरी भोट दिएका हुन् ।

तेस्रो – वेलायतबाट भारत हुँदै नेपाल आएको संसदीय प्रणाली फेर्ने नेपाली जनताको तीव्र इच्छा छ । अहिलेको नक्कली संसदीय लोकतन्त्रप्रति मान्छेको हृदयमा पुरापुरा विश्वास छैन । प्रत्यक्ष, समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक प्रणालीको खोज अवश्य हुन्छ ।

चौथो – संघीयताको अहिलेको मोडालिटीका कमजोरीहरु आउँदा केही बर्षमा झन् छताछुल्ल हुनेछन् । जनताले वास्तविक संघीयताको माग गर्नेछन् । क्षेत्रीय असन्तुलन, भाषिक, साँस्कृतिक बहिष्करणको अनुभूति तीव्र हुँदैछ ।

पाँचौं – भ्रष्टाचारले देशभित्रभित्रै आक्रान्त छ । कांग्रेस–कम्युनिष्टले सुशासन र सदाचारका लागि संस्थागत तथा संस्कृतिगत परिवर्तन गर्ने छैनन् । निर्वाचनहरु झनझन महंगा हुनेछन् । भ्रष्ट र अर्बपतिहरुले मात्र चुनाव जित्ने दिन संघारमा आउँदैछ । झनै ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका घटना अनावृत हुनेछन् । दुरुचार र पापकर्महरुको घैंटो भरिँदै जानेछ ।

छ – अहिलेको आर्थिक नीति र ढाँचाबाट समाजवाद हावादारी गफ मात्र सिद्ध हुनेछ । पुँजीवादी र साम्यवादीहरुले चलाउने समाजवाद कस्तो हुन्छ, जनताले व्यवहारबाटै भोग्नेछन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको निजीकरण र माफियाकरण रोकिने छैन । जमिनको सट्टेबाजी ब्यापारीकरणको कारण आवास सुविधा झनै महंगो हुनेछ । दलाल तथा क्रोनी पुँजीवाद झनै हावी हुनेछ । देशको व्यापार घाटा झनै बढ्नेछ । यी सबै कुराले जनताको जीवनमा भयंकर आर्थिक जटिलता ल्याउँदैछ ।

सात – सत्ताले कुटनीतिक सन्तुलन गुमाउनेछ । भूराजनीतिक जटिलता बढ्दै जाँदा विश्व जनमत पनि कांग्रेस–कम्युनिष्टको पक्षमा रहने छैन ।

अहिलेको स्थिति भनेको देश ठीक २०४६ पछिको स्थितिमा फर्किएको अवस्था हो । त्यतिखेर कांग्रेस–एमाले दुई पार्टी यथास्थितिवादका प्रतीक थिए । आज कांग्रेस–नेकपा यथास्थितिवादका प्रतिक छन् । आजको नेकपा सारतत्वका हिसाबले हिजोको एमाले नै हो ।

एमाले र माओवादीको एकतामा एमालेको संगठन राम्रो र माओवादीका एजेण्डा क्रान्तिकारी थिए । माओवादीको एजेण्डा र एमालेको संगठन भएको भए नेकपा यसरी यथास्थितिवादमा फस्ने थिएन । तर ठीक उल्टो भयो । माओवादीको जस्तो संगठन र एमालेको जस्तो एजेण्डा भयो । हिजोका माओवादी साथीहरु ती एजेण्डा अब नेकपामा उठाउन सक्दैनन्, जुन एजेण्डा बोके वापत उनीहरु गौरव गर्थे । हिजोको एमालेको जस्तो व्यवस्थित संगठन पनि अब नेकपासँग छैन, हिजोको माओवादीको जस्तो भद्रगोल भएको छ ।

अर्थात् क्रान्तिको चक्काले एक फन्को पूरा गरेको छ । यो चक्कालाई अर्को फन्को घुमाउने प्रयत्न हामी गर्दैछौं । उपरोक्त कारणले – आकस्मिकताको बिष्फोट अपरिहार्य हुनेछ । एक नयाँ क्रान्ति हुनेछ । क्रान्तिका अधुरा कार्यभारहरु पूरा हुनेछन् । अब भन्नु होला, त्यसको नेतृत्व कस्ले गर्छ ? तिमेरुका खुट्टी देखेकै हो, तिमेरुका नेता देखेकै हो ।

नेतृत्वको जन्म पनि नियमितता र आकस्मिकताको संयोग हो । राजनीतिमा व्यक्ति महत्वपूर्ण हुँदैन । इतिहासको आवश्यकताले व्यक्ति महत्वपूर्ण बन्न पुग्छ । राजनीतिमा एजेण्डा महत्वपूर्ण हुन्छ । जब एजेण्डाको प्रभाव समाजमा पर्छ, मन मष्तिष्कमा पर्छ, त्यसले पुरानै पनि, नयाँ पनि व्यक्तित्वलाई नयाँस्तरमा विकास गर्दछ ।

२०३६ सालमा वीपी, मनमोहनको व्यक्तित्व पुरानो थियो, तर कयौं नयाँ विद्यार्थी नेताहरु थिए । २०५६ सालमा गणेशमान, किशुनजीको व्यक्तित्व पुरानो थियो, मदन भण्डारी, आरके मैनालीजस्ता नयाँ पनि जन्मिसकेका थिए । गणतन्त्रको एजेण्डाले मोहन बैद्य पुराना र प्रचण्ड–बाबुराम जस्ता नयाँ व्यक्तित्वहरुको उपयोग गर्‍यो । संघीयता, समावेशिता र समानुपातिकताको सवालले महन्थ ठाकुरजस्ता पुराना र उपेन्द्र यादवजस्ता नयाँ नेताहरुको संयोजन गरायो ।

यी घटना मात्र हैनन्, इतिहास निर्माण हुने सार्वभौम प्रक्रिया हुन् । भोलि पनि त्यही हुन्छ– केही पुराना व्यक्तित्वहरुलाई एजेण्डाले, आवश्यकता र समयचक्रले नवीकरण गर्दछ र केही नयाँ नेताहरु जन्मिनेछन् ।

बहुदलीय व्यवस्थामा दुई पार्टी प्रणाली भयानक भ्रम मात्र हो । झट्ट हेर्दा त्यो अमेरिकामा भएजस्तो देखिन्छ । तर त्यसको कारण त्यहाँको बिशिष्ट निर्वाचन प्रणाली हो । संसारमा अन्यत्र कहिँ त्यस्तो छैन । वेलायतमा टोरी र ह्वीगलाई दुई पार्टी प्रणालीको उदाहरण बनाइन्थ्यो । लेवर र एसएनपी जन्मेको मात्र हैन, शक्तिशाली भए । माथि पनि चर्चा भयो भारतमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुई पार्टीको अवधारणा कतै क्रियाशील नै भएन ।

जर्मन, इटली, फ्रान्सजस्ता देशमा समानान्तर ५/७ वटा पार्टीहरु बराबर शक्तिशाली छन् । इटलीमा फाइभस्टर र फ्रान्समा इन मार्के कस्ले कल्पना गरेको थियो ? पाकिस्तानमा त्यही भन्थे, पिपल्स पार्टी र मुस्लिम लिगको दुई पार्टी प्रणाली चल्छ, खै चल्यो ? दुई पार्टी प्रणाली बहुदलीय लोकतन्त्रलाई संकुचन गर्न चाहनेहरुको सेन्डिकेटवादी दुष्ट सोंच मात्र हो, त्यो नेपालमा किमार्थ लागू हुने छैन ।

प्रिय मित्रहरु ! यो उपचुनाव सृष्टिको अन्त्य हैन । नत कांग्रेस–कम्युनिष्ट अजम्बरी पार्टी नै हुन् । चिन्ता हैन, चिन्तन गरौं । फल पाइएन भन्ने पीर हैन, कर्म गरौं । हुनतः गीताले कर्म गर फलको आशा नगर भन्छ ।

मलाई लाग्छ – कर्म गरौं । असल नियत र पूर्ण समर्पणभावले कर्म गर्नेहरुले फल नपाएको संसारमा कुनै घटना छैन । फलको रुप फरक हुन सक्दछ । तर हरेक कर्म आफैमा फल हुन् । कर्म र फल अन्योन्याश्रित हुन्छन् । राजनीतिक कर्मको फल सत्ता मात्र हैन । मूख्य कुरा त समाज र इतिहासमा त्यसले छोड्ने स्थान हो ।

The post कांग्रेस–कम्युनिष्ट अजम्बरी पार्टी हैनन् appeared first on Sajha Post.

पहिला देशकै कुरा गरौं । प्रधानमन्त्री बिरामी छन् । उनको पार्टी र सरकार सबै कुरा बोल्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको बारेमा कम बोल्छन् वा मौन बस्छन् । देश कसरी चलिरहेको छ भन्ने बारेमा सामान्य मानिस अन्यौलमा छन् । अरु कसैले चलाईरहेका छन् वा अटो मोडमा चलिरहेको छ ? अत्तोपत्तो छैन । अनि सत्ताधारी दलका नेताहरु ढुकेर बसेका जस्तो देखिन्छन्, कुन बेला मौका आउँछ र सत्ता दौडमा एकले अर्कालाई पछार्ने मौका मिल्ला भनेर ।

यता शासकीय बेथिति चरमचुलीमा छ । कोही कसैको नियन्त्रणमा छजस्तो देखिंदैन । भ्रष्टाचार, कुशासन र मौकापरस्ती यो सरकारको पहिचान जस्तो बनिसकेको छ । यो सरकार र एउटा आम नेपाली परिवारको दशा दुर्दशा उस्तै देखिन्छ । हजुरबा बिरामी, बाउ रक्सी खाएर दिनदिनै स्वास्नी कुट्ने, बरालिएका छोराछोरी र विचरी आमा आँशु पुछ्दै २४ घण्टा घरधन्दामा !

यस्तैमा मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुन्छ । घाघडानहरुको चुनाव पूर्व र पश्चात् विश्लेषण हुन्छ । आँकडाहरुको जोडघटाउ, तोडमरोड र भण्डाफोड हुन्छ । यस्तो भान पर्छ यो उपचुनावले साराको भविष्य कोरिदियो । अब केही हुनेवाला छैन । जनता जनार्दनले विधिविधान निर्धारण गरिदियो । काँग्रेस र कम्युनिष्ट तीनै लोकका देवाधिदेव महादेव हुन् । अब अरु विकल्पका कुरा सोंच्नु वा गर्नु व्यर्थ हो ।

यता ठूलो स्वरमा आफुलाई वैकल्पिक दाबी गरेका साझा पार्टीका नेताहरुको निन्याउरो अनुहार र असन्तुलित बोलीले पनि ठूलै विपत्ति गयो कि जस्तो वातावरण बनाईदियो । काँग्रेस एमाले (नेकपा नभनौं कि?)को त मानौं होली दिपावली आईदियो । दावी प्रतिदावी बीच दुवै पार्टीका निशानामा वैकल्पिक दावी गर्ने दलहरु पर्न गए । काँग्रेस र भाइ काँग्रेस एमाले दुवै निकटका बुद्धिजिवीले देश द्वि–दलीय पद्धतितिर उन्मुख भएको घोषणा गरिदिए । एकजना उपबुज्रुकले केसम्म लेखे भने नयाँ शक्ति हुने धोकोमा विश्राम त लाग्यो नै, तिनले राजनीति नै छोडे हुने सन्देश दियो ।

अब सिक्काको अर्को पाटोतिर पनि हेरौं । यो उपचुनावको सन्देश अहिलेलाई विकल्प “तिमी हामी नै रह्यौं” भन्ने खालको मुतको न्यानो वाहेक अरु केही देखिंदैन । खासमा यो उपचुनावको सन्देश नै केही देखिएन । देखियो त खाली जनताको आक्रोश । काँग्रेसले जितेका सात स्थानीय तहमा एमालेले जित्यो भने एमालेले जितेका छ ठाउँमा काँग्रेस । धरान, चितवन, दाङ्ग र भक्तपुरमा जनताले प्रतिशोध लिन कुन हदसम्म जानसक्छ भन्ने कुराको ट्रेलर देखायो । त्यस्तै काँग्रेसले जितेका १४ स्थानवाट १३ स्थानमा झर्नुलाई बहादुरीपूर्वक चित खाएको भन्ने कि ? महोत्तरीको पिपरा र सिरहाको कल्याणपुरमा एमाले जित्नुलाई मधेशवादी दलप्रति आक्रोश छैन भनेर कसरी भन्ने ?

कास्की अपवाद जस्तो देखिन्छ । तर कुरा त्यस्तो हैन । कास्कीमा एमालेलाई हैन, विधवालाई मत दिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । दाङ्गमा पनि विधवाले मत पायो । सारांशमा के भन्न सकिन्छ भने यो उपचुनावमा मुलरुपमा आक्रोशको अभिव्यक्ति भएको हो । र, आक्रोशको एउटै सन्देश हुन्छ । त्यो हो, जे पनि हुनसक्छ । बुझ्नेले समयमै बुझ्नु श्रेयस्कर ।

पिक्चर यस्तो छ । उता दाई काँग्रेस र भाइ काँग्रेस उफ्रिएको उफ्रियै छ । यो उपचुनावले के सावित गरिदिएको छ भने नेपालमा “फ्लोटिङ्ग भोटर” अत्यधिक छ र उनीहरु जे परिणाम निकाल्न पनि सक्षम छन् । एमालेले गर्ने गरेको दश लाख क्याडरको दाबी सब हावा कुरा हो । त्यस्तै काँग्रेसले गर्ने गरेको पुस्तैनी भोटर बैंकको दाबी पनि हावा हो । वैकल्पिक भनिने दलहरु यो जमातसम्म कुरा पुर्‍याउन सकेका छैनन् अथवा जनताले यी दलहरुलाई अझै परख गर्न चाहेका छन् । समाजवादी पार्टी र साझाले सबैतिर केही न केही मत प्राप्त गर्नुको केही संकेत पनि छ । त्यो के भने जनताको “विश लिस्ट”मा यिनीहरु छन् । जुन कुनैबेला पनि जनताको “च्वाईस” बन्नसक्ने सामर्थ्य राख्छन् यिनीहरु ।

अलि राजनीति शास्त्रको भाषामा पनि केही कुरा गरौं । उपचुनाव परिणाममा “एन्टी ईन्कम्बेन्सी” लहरको प्रष्ट छनक देखिन्छ । यस्तै लहर कायम रहिरहयो भने स्थानीय, प्रदेश र संघिय सत्तामा रहेकाहरु आवधिक चुनावमा जनआक्रोशको शिकार हुनसक्ने ठुलो सम्भावना छ । सत्ताधारीहरु एउटा निर्मम “पब्लिक अडिट” को सामना गर्न तयार भएर बस्नुपर्ने देखिन्छ । अब यहाँ “राम श्याम” वाला कथा भन्ने कथावाचक विद्वानहरुको कमी छैन । रामको सट्टामा श्याम र श्यामको सट्टामा राम । तर सीमित आयतनको उपचुनावको परिणामलाई सदा सर्वदाको लागि सामान्यीकरण गर्नु कत्तिको वैज्ञानिक कुरा हुनसक्छ ?

नियमित आकस्मिकताको सिद्धान्त नेपालमा हरेकचोटी प्रमाणित भएको छ । नेपालमा यथास्थितिवाद र अग्रगतिको बीचमा हमेशा एउटा पातलो तन्द्रा रहिआएकोछ, जो हरेक चोटी हल्का धक्काले च्यातिने गर्दछ ।

उपचुनाव परिणामलाई सरल रुपमा बुझ्नु राम्रो होला । फिल्म झुर भएपनि दर्शक हाफ टाईममा नै हल वाहिर आउन चाहेनन् । बस् त्यति हो । अब यसैलाई फिल्म सुपर हीट भयो भनेर डङ्का पिट्ने हो भने त्यो एमाले काँग्रेसको मर्जी । हावादारी गफास्टक फिल्मको अर्को शो मा कति दर्शक आउँछ, त्यो समयले बताउला । जनतालाई मेरै गोठका भेडाहरु नसम्झनु नै बुद्धिमानी होला ।

पुनः देशकै कुरामा फर्कौं । एमालेले राष्ट्रवादको नारा र हावा महल ठड्याउने गफ दिएर चुनाव २०७४ जितेको हो । राष्ट्रवादको सवालमा कालापानी लिपुलेकसम्म आईपुग्दा एमालेको धोती खुस्किसक्यो । अनि हावा महलको सपना जिनपिङ्ग भ्रमणपछि टुटिसक्यो । अब एजेण्डा के बाँकी छ र एमालेसँग । टास्क के बाँकी छ ? त्यै सत्तामा बसिरहने र भ्रष्टाचार गरिरहने न हो । चुनाव अघि केही पपुलिष्ट कामहरु गरेर बेतोड प्रचार गर्ने र अर्को चुनाव पनि जित्ने डिङ्ग हाँक्नु वाहेक अरु के छ त रचनात्मक योजना ? दुई वर्षमा डेलिभरी गर्न नसकेको एमाले सरकार अब डेलिभर गर्ला र दुई अंकको आर्थिक बृद्धिको छलाङ्ग हाल्ला भनेर त लाटोबुङ्गोले पनि विश्वास गर्दैन ।

काँग्रेसको के कुरा गर्नु । घाट घाटको पानी पिएर अघाईसकेको छ । थाकिसकेको पनि छ । उसँग राष्ट्रवादको नारा छैन । यहाँसम्म कि हावा महल ठड्याउने गफ पनि छैन । बस मछलीको ढढिया थापेर बसिरहेको छ । मछली आफैं ढढियामा जान्छ त के गरुन् विचरा ।

अब सवाल के छ भने प्रजनन् क्षमता गुमाईसकेका साँढेहरुलाई गाईले कतिञ्जेल कुरिबस्छ । नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति निस्कन्छ भन्ने कुरोको चुरो यही हो । नपत्याए ३६, ४६, ६२, ६४, ७० र ७४ हेरे हुन्छ । जनताले हरेक चोटी “टेस्ट डिफिरेन्ट” गरेको देखिन्छ । अतः कसैले गुमान गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन । मैदान खाली छ । जो जीता वही सिकन्दर हुन्छ । र जित्ने, जनताले पत्याएका जो पनि हुनसक्छ ।

The post बरालिएको देश र उपनिर्वाचन पछिको गन्थन appeared first on Sajha Post.

हामीहरु दुई वर्षअघि ब्रुकलिनको एउटा रमणीय ठाउँमा बस्ने गर्थ्यौं । अनुभवी पेशाकर्मी भएकाले पनि एउटा विशेषाधिकारयुक्त जीवनयापन गरेका थियौं । पहिलो सन्तान छोरी होस् भन्ने हामी दुबैको ठूलो चाहना थियो। ब्रुकलिनमा नै छोरी जन्माउँदा दुबै जना निकै खुसी भयौं । किनकी हामी संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिक थियौं । त्यसैले हाम्रो भविष्य उज्वल छ भन्ने धेरैलाई लाग्थ्यो । तर हामीहरु भित्रभित्रै अति असुरक्षित र चिन्तित बनेका थियौं ।

स्वतन्त्र ठेकेदारको अस्थायी रोजगारीबाट हुने आम्दानी विस्तारै कम हुँदै थियो । हरेक वर्ष निजी रोजगारदाताको योजना अनुसार चल्नुपर्ने, फ्रिल्यान्सरका लागि अति महंगो योजना र जटिल तथा महंगो ओबामा केयरले गर्दा स्वास्थ्य बिमासम्मको पहुँच हाम्रो लागि निरन्तर चिन्ताको विषय बन्दै थियो । छोरी जन्मिएपछि स्याहार सुसारको खर्च थपिएपछि नयाँ कुराको सामना गर्नुपर्‍यो । शिक्षाका लागि हुने खर्च र बिलले जीवन नै टाट पल्टिन सक्छ भनेर हामीले कहिल्यै चिन्ता गरेनौं । गुणस्तरीय सरकारी विद्यालय भएको जिल्ला वा निजी विद्यालय भएको जिल्ला जहाँ बसे पनि कुरा एउटै थियो । त्यसपछि उच्च शिक्षाको कुरा थियो । अर्थात् अधिकांश अमेरिकी र विशेषाधिकारयुक्त अमेरिकीलाई झैं विभिन्न खालका चिन्ताले हामीलाई पनि सताएको थियो ।

हामीले यस्ता कुरा सोचिरहेका बेला अनुलाई उनको गृह नगर हेलसिन्की (फिनल्याण्डको राजधानी) मा एउटा काम मिल्यो ।

‘अदिगो र दमनकारी नर्डिक मुलुकमा फिनल्याण्ड पनि पर्छ,’ भनेर राष्ट्रपति ट्रम्पसहित केही अमेरिकीले भनेको सुनेका थियौं । उनीहरुको नजरमा फिनल्याण्डजस्ता नर्डिक मुलुकहरु ‘सुसारे समाजवादी राज्य’ थिए र उनीहरुले पटक-पटक यही भनेको सुनेका थियौं । हामीले फिनल्याण्डमा बसाइँसराइँ गर्ने भनेर सोचिरहँदा आर्लिङटनमा हुर्किएका ट्रेभरको परिवार र अन्य अमेरिकी साथीसँग यसबारे सहयोग र सल्लाह लिएका थियौं । उनीहरु कसैले पनि हामीहरु सोभियतकालीन तानाशाही शासन रहेको मुलुकमा जाँदैछौं भनेर सोचे जस्तो लागेन । वास्तवमा उनीहरु सबैले हामीलाई फिनल्याण्ड जान भने । सिलिकन भ्यालीमा ३ जना सन्तानसहित बस्ने एकजना लगानीकर्ताले समेत ‘पाए त म पनि फिनल्याण्ड गइहाल्थेँ नि’ भने ।

त्यसैले सबैको कुरा सुनेपछि हामी फिनल्याण्डतिर लाग्यौं ।

हामी फिनल्याण्डमा आएर बसेको पनि एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अमेरिकामा हामीले बिताएको जीवन र यहाँ हामीले बिताएको जीवनमा निकै अन्तर छ । तर यस्तो अन्तर अधिकांश अमेरिकीले सोचेभन्दा फरक छ । यहाँ आएपछि हामीले थप निजी स्वतन्तत्राको अनुभव गरेका छौं । हामीलाई आफ्नो जीवन व्यवस्थपान गर्न थप सहज भएको छ । छोरी हुर्काउनु पर्ने, बुढा भएका बाआमाको हेरचाह गर्नुपर्ने र दैनिक जीवनको काम र व्यवस्थापनलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने जस्ता विभिन्न चुनौती भने हाम्रा सामु छन् ।

तर फिनल्याण्डमा करदाताले तिरेको कोषबाट सञ्चालित सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा (युनिभर्सल हेल्थ केयर) अमेरिकाको स्वास्थ्य सेवा जत्तिकै स्तरीय छ । यसका लागि ठूलो रकम वा कागजातको थुप्रो जम्मा गर्नुपर्दैन । यसमा हामी स्वतः समावेश भएका छौं । हामीले हाम्री छोरीलाई अति सुन्दर, स्तरीय र जातीय रुपमा विविधतायुक्त सरकारी बाल स्याहार केन्द्र (पब्लिक डे केयर सेन्टर) मा भर्ना गरेका छौं । बालविकासका लागि केन्द्रमा सञ्चालन हुने गुणस्तरीय/व्यावसायिक क्रियाकलापबाट हामी निकै चकित भएका छौं । अनि शुल्क महिनाको ३ सय डलर मात्रै ! उक्त शुल्क पब्लिक डे केयरका लागि तिर्नुपर्ने अधिकतम शुल्क हो किनभने यहाँको सरकारले डे केयरका लागि सबै परिवारलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

र, हामी यही बस्यौं भने हाम्री छोरीले सामान्य खर्चमा नै किन्डरगार्टेनदेखि कक्षा १२ सम्म विश्वकै उत्कृष्ट शिक्षा पाउने छिन् । फिनल्याण्डको जुन ठाउँमा बसे पनि उनले यस्तो शिक्षा पाउन सक्छिन् । कलेजमा समेत कुनै शैक्षिक शुल्क तिर्नुपर्दैन । यदि हामीले अर्को सन्तान जन्मायौं भने स्वतः सन्तान स्याहार विदा (प्यारेन्टल लिभ) पाउँछौं । १ वर्षसम्म पाइने यो विदा बाबुआमाले पालैपालो लिन सक्छन् र करबाट नै विदाबापतको तलब भुक्तान गरिन्छ । त्यस्तै यहाँ वर्षमा ४ देखि ६ हप्तासम्म तलबी विदा पाइन्छ ।

अमेरिकामा हामीले बिताएको जीवनसँग तुलना गर्ने हो भने यहाँको जीवन निकै रमाइलो छ । केही अमेरिकीहरुले फिनिश प्रणाली अस्तव्यस्त र निरंकुश भएको अनुमान गर्छन् । तर, फिनिश नागरिकले जीवनमा अस्वभाविक रुपमा सन्तुष्ट रहेको बताउँछन् । आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसिडी) का अनुसार फिनल्याण्डका नागरिक विश्व कै सन्तुष्ट नागरिकमा पर्छन् । त्यसपछि नर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरल्याण्ड र आइसल्याण्डका मानिस आउँछन् । यो वर्षको विश्व खुसी प्रतिवेदनमा समेत फिनल्याण्ड विश्व कै खुसी मुलुक बन्न सफल भएको छ । योसँगै फिनल्याण्ड २ वर्षसम्म लगातार विश्वकै खुसी मुलुक बन्न सफल भएको छ ।

तर संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्नेहरुले भने फिनिश नागरिक र व्यवसायीले स्वतन्त्रता, अवसर र सम्पत्तिका लागि ठूलो मूल्य चुकाएको निष्कर्ष निकाल्छन् । पक्कै पनि फिनल्याण्डसँग आफ्नै आर्थिक चुनौतीहरु छन् र कुनै कुरा खराब भयो भने यहाँका मानिसहरुले तत्काल गुनासो गरिहाल्छन् । तर विद्यमान प्रणाली अन्तर्गत विश्वकै एउटा धनी मुलुक बनिरहेको छ, फिनल्याण्ड । अन्य नर्डिक मुलुकमा झैं विश्वका सफल कम्पनीहरु यहीं छन् ।

केही समयअघि जेपि मोर्गन एसेट म्यानेजमेन्टको बजार तथा लगानी हेर्ने अध्यक्षले तयार गरेको एक प्रतिवेदनमा सबैलाई चकित पार्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा ‘नर्डिक क्षेत्र अमेरिका जस्तै व्यवसायी मैत्री मात्रै छैन’, ‘स्वतन्त्र बजारसम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचक समेत अमेरिकामा भन्दा राम्रो भएको’ उल्लेख छ । साथै निजी सम्पत्तिको राम्रो सुरक्षा, सरकारी नियन्त्रणका कारण प्रतिस्पर्धामा कम प्रभाव र पूँजी प्रवाह तथा व्यापारमा थप खुलापन रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै विश्व बैंकले ‘डेनमार्क र नर्वेमा व्यापार/व्यवसाय गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकामा भन्दा सजिलो रहेको’ बताएको छ ।

साथै फिनल्याण्डमा विभिन्न पुस्ताबीचको आर्थिक गतिशीलता समेत उच्च छ । सन् २०१८ को विश्व बैंकको एक प्रतिवेदन अनुसार फिनल्याण्डका बालबालिकाहरुको अवस्था आफ्ना बाबुआमाको भन्दा राम्रो हुने र आफ्नै परिश्रमबाट उनीहरु सफल हुने संभावना अमेरिकी बालबालिकाभन्दा बढी रहेको देखाउँछ ।

फ्रिडम हाउस नामक गैरराजनीतिक अनुगमन समूहले अमेरिकी नागरिकभन्दा फिनल्याण्डका नागरिकहरुले व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वतन्त्रता बढी उपभोग गरेको, यहाँ राजनीतिक अधिकार अमेरिकामा भन्दा सुरक्षित रहेको बताएको छ ।

यी सबै कुराले के अर्थ राख्छ त ?

यी सबै विशेषतालाई झट्ट हेर्दा अमेरिकी राजनीतिज्ञले नर्डिक मुलुकलाई ‘समाजवादी’ भन्नुपूर्व दुईपटक सोच्न सक्लान् । तर हाम्रो आँखाबाट हेर्दा यो शब्दले अमेरिकाका लागि थप महत्व राख्छ जस्तो लाग्छ ।

अमेरिकामा सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स र सांसद अलेक्जान्ड्रिया ओकासिओ कोर्जेटलाई खतरनाक उग्रपन्थी भनेर दानवीकरण गरिन्छ । तर फिनल्याण्डमा भने उनीहरुको विचारलाई सामान्यरुपमा लिने गरिन्छ र उनीहरुलाई समाजवादी पनि ठानिँदैन ।

सन् २०१६ मा बर्नी स्यान्डर्स राष्ट्रपति चुनावमा उठ्दा हाम्रा फिनिश साथीहरु आश्चर्यमा परेका थिए । अमेरिकाजस्तो धनी मुलुक र पूँजीवादी व्यवसाय सफलरुपमा फस्टाएको मुलुकमा अझै पनि सर्वसुलभ सरकारी स्वास्थ्य सेवा र निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध नभएको सुन्दा कतिलाई विश्वास नै लागेको थिएन । जबकी २१ औं शताब्दीमा व्यवसायमैत्री हरेक मुलुकले प्रतिस्पर्धा गर्न निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा आवश्यक पर्छ भनेर नर्डिक मानिसहरुले सोच्ने गर्छन् ।

अझ अनौठो के छ भने (दक्षिण) अमेरिकामा जस्तो समाजवादी आन्दोलन फिनल्याण्डमा अस्तित्वमा छैन । ल्याटिन अमेरिकामा लोकप्रिय बन्दै गरेका बजारलाई सीमित पार्नुपर्ने र उत्पादन साधनलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने जस्ता मुद्दा यहाँ छैनन् । यदि फिनल्याण्डको जस्तो समाजवाद विकास गर्ने हो भने चुनौती पनि कम हुन्छन् । यो कुरा सुन्दा आफैंमा अनौठो लाग्छ ।

कतै यसले समाजवादी मानिएको फिनल्याण्डमा भन्दा पूँजीवादी अमेरिकामा समाजवाद बढी लोकप्रिय छ भन्ने देखाउँदैन त ?

एकपटक फिनल्याण्डमा समाजवादी क्रान्तिको प्रयास गरिएको थियो । झण्डै १ सय वर्ष पहिला यस्तो प्रयास भएको थियो । त्यतिबेला रुसी साम्राज्यको पतनपछि स्वतन्त्र भएको फिनल्याण्डमा ओद्योगीकरणको प्रक्रिया सुरु भइरहेको थियो । त्यतिबेला आफ्नो दयनीय कार्यगत अवस्थाबाट वाक्क भएका शहर र गाउँका फिनिश मजदूर र मोहियानी किसानहरुले विद्रोह गरेका थिए । फिनल्याण्डका पूँजीपति, भूस्वामि र मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्गको प्रतिक्रिया निकै तीव्र र निर्मम थियो । फलस्वरुप, गृहयुद्ध सुरु भयो । आम नरसंहारका घटना घटे । केही महिनापछि पूँजीपति र पुरातनवादीहरुले समाजवादी विद्रोहलाई दबाए । महिनौं चलेको गृहयुद्धमा ३५ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो। गृह युद्धका कारण उत्पन्न आघात र गरिब बनेका फिनिशहरुले तङ्ग्रिन र मुलुकको निर्माण गर्न कैयौं दशक खर्च गरे ।

त्यसपछि फिनल्याण्डमा समाजवादका लागि के गरियो/फिनल्याण्डमा समाजवादमाथि के भयो ? फिनल्याण्डका चर्चित राजनीतिक इतिहासकार तथा हेल्सिन्की विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पाउली केटुनेनले गृहयुद्धपछि फिनल्याण्डका रोजगारदाताले ‘किसानलाई लालपूर्जा दिएर स्वतन्त्र रुपमा कृषि कर्म दिनुपर्ने’ अवधारणा लागू गरेको बताउँछन् । वीरतापूर्ण व्यक्तिवादको यो अवधारणाबाट उनीहरुले मजदूर युनियनलाई कमजोर बनाउन खोजेको केटुनेनले बताए । बिसौं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा समाजवादीहरुले फिनल्याण्डको राजनीतिमा भूमिकासहित फर्किएका थिए । तर फिनल्याण्डमा पनि समाजवादी धारको क्रान्तिकारी शक्तिको रुपमा उदाउन सकेन, अमेरिकामा झैं यो धारलाई क्रान्तिकारी शक्तिको रुपमा उदाउनबाट रोकियो ।

फेरि फिनल्याण्ड अर्को रक्तपातपूर्ण युद्धमा फस्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा नाकैमा रहेको साम्यवादी रुससँग ठूलो मूल्य चुकाएर लड्यो । युद्धपछि फिनल्याण्डमा औद्योगिक युगले थप गति लियो, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्जमा देखिन थाल्यो । मजदूर युनियनको शक्ति बढ्यो, समाजवादप्रति पुनः समर्थन/सहानुभूति देखियो । यही क्षणमा नै फिनल्याण्डको इतिहासले अभूतपूर्व दिशा लिएको थियो ।

फिनल्याण्डका पूँजीपति/रोजगारदाताहरु पूँजीवादमाथि समाजवादले उत्पन्न गर्न सक्ने खतराबारे निकै सचेत र गम्भीर थिए । उनीहरुले मजदूरका आवश्यकताबारे बोल्ने राजनीतिज्ञहरुको निरन्तर दबाबमा पर्न थालेको महसुस गरे । फिनल्याण्डका पूँजीपतिले देशमा हुन सक्ने सम्भावित समाजवाद रोक्न, आफ्नो निजी सम्पत्ति र उद्योगको सुरक्षा गर्न आफ्नो कार्यनीति फेरे । दोस्रो विश्वयुद्धपछि उनीहरुले शोषण गरेर मजदूरको अवस्था थप दयनीय गर्नुको साटो सरकारसँग सहकार्य गर्न थाले । उनीहरुले दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्ने र यस्तो रणनीतिमा मजदूर युनियनमार्फत् मजदूरलाई सहभागी गराउने भन्दै सरकारसँग सहकार्य गरेका थिए ।

अचम्मको कुरा के छ भने फिनल्याण्डका पूँजीपतिहरु दीर्घकालीनरुपमा आफूलाई नै फाइदा हुने सोचेर नै उच्च दरको प्रगतिशील करप्रति सहमत भएका थिए । करमार्फत् सरकारी कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्न सकिने, मजदूरहरु स्वस्थ र उत्पादनशील बन्ने र श्रमबजारले लाभ उपलब्ध गर्न सक्ने भएको थियो । यिनै कार्यक्रम नै आज करदाताद्वारा सञ्चालित सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा सेवा बनेका छन् । जसमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक दिवा हेरचाह तथा शिक्षा, तलबी शिशु स्याहार विदा, बेरोजगार बिमा जस्ता कार्यक्रम पर्छन् ।

तर, अमेरिकीहरुलाई फिनल्याण्डका पूँजीपतिले चालेका यी कदम अकल्पनीय लाग्न सक्छ किनभने अमेरिकामा यसखाले सर्वव्यापी सरकारी कार्यक्रम र नाफामुखी निजी व्यवसाय तथा मजबुत आर्थिक वृद्धिसँगै अघि बढ्न सक्दैन भन्ने मिथ्या कुरा सिकाइएको छ । यस्तो सहकार्य असम्भव भएको देखाउन गत वर्ष ट्रम्प प्रशासनले ‘समाजवादले नर्डिक मुलुकको जीवन स्तरलाई नकरात्मक असर पारेको’ भन्दै एउटा अनौठो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर, सन् २००६ मा फिनिश अनुसन्धानकर्ता मार्कस एन्टी, युहो सारी र युहाना भार्टिआनेनले गरेको एक अध्ययनले यसको ठीकविपरीत निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त प्रतिवेदनको पहिलो निष्कर्ष छ- बिसौं शताब्दीभर र अहिले पनि फिनल्याण्ड र यहाँको अर्थतन्त्र खुला बजार, निजी व्यवसाय र पूँजीवादप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ ।

अझ अचम्मको कुरा के छ भने उक्त अध्ययनबाट फिनल्याण्डको पूँजीवादी विकास र गतिशीलताले मानव समृद्धिका लागि उदार र सर्वव्यापी सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धतालाई थप सहयोग गरेको देखाउँछ, हानी गरेको देखाउँदैन । फिनल्याण्डमा यिनै सेवाका कारण नै पूँजीवादले पैदा गर्ने जोखिम र अव्यवस्थाहरु निरुत्साहित र न्यूनीकरण हुँदै गएको हो ।

वृद्धि र क्रमभंगताका लागि फिनल्याण्डको स्थिर आधारशीलासँगै मुलुकको सानो तर गतिशील खुला बजार अर्थतन्त्र आफ्नो भारभन्दा निकै माथि उठेको छ । फिनल्याण्डका सबैभन्दा चर्चित व्यवसायमा विश्वकै ठूलो मोबाइल कम्पनी, विश्वकै ठूलो लिफ्ट उत्पादन कम्पनी र विश्वकै ठूला दुई मोबाइल गेमिङ कम्पनी पर्छन् । यदि फिनल्याण्डको भ्रमण गर्नुभयो भने वृद्धि भइरहेका सपिङ मल, मनमोहक कार र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै निकै प्रतिस्पर्धी निजी कम्पनीसँगै अति नै अपेक्षा गरिएको गुणस्तरीय जीवन फैलिरहेको पाउनुहुन्छ ।

अन्य नर्डिक मुलुकले पूँजीवादको यो स्वरुप फिनल्याण्डमा भन्दा पहिला नै लागू गरिरहेका छन् । ती मुलुकमा यो प्रणाली थप सफल भएको पाइन्छ । पाउली केटुनेनका अनुसार सन् १९३० को दशकमा नै नर्डिक क्षेत्रका रोजगारदाताले महामन्दीसँगै प्रकट भइरहेको संकट देखेका थिए । उनीहरुमध्ये अधिकांशले सिकेको एउटा महत्वपूर्ण पाठ थियो- सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको पूँजीवादको नर्डिक विधिप्रति सहमति जनाउनुपर्छ र यसलाई अनुशरण गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक नर्डिक मुलुकका आ-आफ्नै विशिष्टता/भिन्नता छन् । सबै मुलुकभित्र आ-आफ्नै त्रुटि र कमजोरी छन्, विशिष्ट खालको इतिहास र नागरिक असहमति कायम छ । सशक्त युनियन र रोजगारदाताबीच देखिने निरन्तर विवाद/द्वन्द्वले यहाँको प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग गरेको छ । कहिलेकाहीं यस्तो विवाद निकै भद्रगोल समेत हुने गर्छ । यही हप्ता नै मजदूर विवादका कारण फिनल्याण्डका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको छ ।

तर समग्रमा हेर्दा सबै नर्डिक मुलुकहरु र यहाँका व्यवसायिक घरानाहरु एउटा सामान्य सुत्रप्रति सहमत देखिन्छन् । अर्थात् यदि कामदारलाई राम्रो पारिश्रमिक दिने हो र उनीहरुको जीवन गुणस्तरीय बनाउने, सबै नागरिक र उनीहरुका सन्ततिले स्वस्थ जीवनयापन गर्ने खालको र सबैले मर्यादित जीवनयापन बिताउन सक्ने, सबैले समान अवसर उपयोग गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक र जवाफदेही सार्वजनिक सेवा उपलब्ध हुने हो भने पूँजीवादले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ भन्नेमा आम सहमति देखिन्छ । हाम्रा लागि यसले एउटै अर्थ राख्छ- योसँगै हाम्रा लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकार वृद्धि भएको छ ।

तर यसका लागि पूँजीपति र व्यवसायीहरुले अमेरिकी पूँजीपति र व्यवसायीले दिनेभन्दा राम्रो र स्तरीय पारिश्रमित दिनुपर्छ, उनीहरुले थप कर तिर्नुपर्छ । नर्डिक नागरिकले सामान्यतया बढी नै कर तिर्छन् । तर बढी कर तिर्ने कार्य अमेरिकामा भने कलंकपूर्ण सुनिन सक्छ जहाँ व्यवसायिक नेता र अर्थशास्त्रीले कर बढाउने कार्यले वृद्धि सुस्त हुने र लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने भनेर निरन्तर चेतावनी दिइरहेका छन् ।

यद्यपि, एउटा कुरा भने निकै रमाइलो छ । क्रेडिट सुइसको एक तथ्याङ्कले बिगत ५० वर्षमा नर्डिक इक्विटीमा लगानी गर्नुभएको छ भने यसको अर्थ तपाईंको वार्षिक लाभांश सोही अवधिमा अमेरिकी धितो बजारबाट प्राप्त हुने लाभांसभन्दा उच्च हुन्छ भन्ने देखाउँछ ।

नर्डिक पूँजीपतिहरु मुर्ख छैनन् । कर तिरेपछि राम्रो वित्तीय लाभांश प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ । उनीहरुले विलासीपूर्ण जीवन बिताउन, प्रभाव जमाउन र सामाजिक हैसियत प्राप्त गर्नका लागि आफूले कमाएको नाफा सुरक्षित साथ राखेका हुन्छन् । नर्डिक मुलुकमा दर्जनौं अर्बपति छन् । त्यस्तै नर्डिक नागरिक समेत चलाख छन् । यदि तपाईं फिनल्याण्डको सम्पन्नशाली मध्यम वर्गीय नागरिक हुनुहुन्छ भने कम झण्झटमा नै सोही हैसियतका अमेरिकीभन्दा तपाईंले सामान्यता आफूले तिरेको कर र व्यक्तिगत खर्चको संयोजनसँगै राम्रो अवसर समेत पाउनुहुन्छ, राम्रो प्रतिफल पाउनुहुन्छ ।

नर्डिक मुलुकका धनाढ्य वर्ग किन यही प्रणली अनुसार चलिरहेका छन् त ? नर्डिक मुलुकका केही पूँजीपतिहरुले वास्तवमै समान अवसरमा विश्वास गर्छन् र समाजका सबै नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर गरिने लगानीको महत्व उनीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर यसको अलि निरस कारण पनि छ । अर्थात् पूँजीपतिले कर तिरेर मजदूरलाई स्वस्थ र शिक्षित राख्ने जिम्मेवारी सरकारलाई दिन चाहन्छन्, यो उनीहरुका लागि सहज उपाय पनि हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका कम्पनीले स्वास्थ्य योजना कार्यान्वयन गर्न र कम्पनीका लागि योग्य र शिक्षित कामदार खोज्नका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् भने नर्डिक मुलुकमा भने सबै नागरिकलाई सरकारले नै गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरुलाई सर्वोत्कृष्ट व्यवसायिक प्रतिफल निकाल्नेप्रति केन्द्रित हुन सहज भएको छ । यसले सबैलाई सहज बनाइदिएको छ । फिनल्याण्डका विद्यार्थी, श्रमिक/मजदूर, वैध आप्रवासी, उच्च पारिश्रमिक पाउने व्यवस्थापक, सम्पन्न परिवार सबैले यहाँको करमा आधारित स्वास्थ्य सेवा र विश्वकै उत्कृष्ट सरकारी विद्यालयबाट लाभान्वित भएका छन् ।

यसबाट एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सकिन्छ- जब पूँजीपतिले सरकारलाई वैचारिक शत्रुको साटो व्यवस्थापकीय सहयोगीको रुपमा लिन्छन्, जब सबै नागरिकले उच्च गुणस्तरका सार्वजनिक संस्थाहरुमा आफ्नो पनि हिस्सा भएको महसुस गर्छन् तब सरकारले आश्चर्यजनक र प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छ ।

यदि हामीले नर्डिक मुलुकको प्रणालीलाई ‘समाजवाद’ को बिल्ला लगाइदियौं भने दुर्भाग्य हुन जान्छ । यसो गर्दा यहाँ के भइरहेको भन्ने वास्तविकता देख्न सक्दैनौं । हामीले नर्डिक क्षेत्र एउटा प्रयोगशाला हो जहाँ पूँजीपतिले स्वस्थ तबरले नाफा पनि कमाउँछन् र दीर्घकालीन स्थिरता तथा मानव विकासमा लगानी पनि गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्दैनौं ।

अमेरिकाका पूँजीपतिले यहाँको भन्दा पृथक बाटो अपनाएका छन् । उनीहरुले करमा कटौती गरेका छन् । उनीहरुले सरकारलाई कमजोर बनाएका छन् । उनीहरुले युनियनलाई दबाएर राखेका छन् । उनीहरुले अत्याधिक नाफा कमाउने धुनमा अत्यावश्यक सेवालाई निजीकरण गरिरहेका छन् । यस्ता कार्यले मजदूरहरु पूँजीवादले निम्त्याउने अस्तव्यस्तताको जोखिममा नराम्रोसँग फँस्छन् । राम्रो अवस्थामा रहेका अमेरिकीहरु समेत घातक पूँजीवादी दबाबमाझ संघर्ष गरिरहेका छन् । फलस्वरुप, अमेरिकामा गरिबी, सुकुम्बासी, टाट पल्टाउने मेडिकल खर्च, दुर्व्यसन, कारागार जस्ता दुर्दशा देखा पर्न थालेका छन् ।

अमेरिकीहरुलाई ‘यही नै स्वतन्त्रता हो’ र ‘यसरी नै उत्कृष्ट जीवनयापन गर्न सकिन्छ’ भनेर पठाइएको छ । र, एक शताब्दी अघि फिनल्याण्डमा पनि यस्तै अवस्था थियो ।

पूँजीपतिका लागि अमेरिकामा व्यवसाय गरी सबैभन्दा प्रभावकारी बन्ने वा नाफा कमाउने सबैभन्दा उत्तम विधि यही नै हो त ? हाल अमेरिकामा आक्रोश र डर व्याप्त हुँदै गइरहेको छ । विश्वव्यापीकरणलाई पछाडि धकेल्ने भनेर नै ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् । यो कुनै नौलो कुरा होइन् । त्यस्तै अमेरिकी मजदूरले प्रतिरोध गरिरहेका छन् । गत वर्ष अमेरिकामा सन् १९८० को दशकपछि कै ठूलो संख्यामा मजदूरहरु बन्द/हड्तालमा सहभागी भएका थिए । यसै वर्ष जनरल मोटर्सका मजदूरले गरेको हड्ताल ५० वर्षमै सबैभन्दा ठूलो थियो । यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन । त्यस्तै गलअपले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार १८ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका अमेरिकीमध्ये ५० प्रतिशत अमेरिकीले समाजवादप्रति सकरात्मक सोंच राख्छन् । यो पनि कुनै अचम्मको विषय होइन ।

भविष्यमा समाजवादीको वर्चश्व हुन सक्नेप्रति अमेरिकी पूँजीपति र व्यवसायीको ध्यान जान थालेको छ । केही वर्षदेखि अमेरिकी पूँजीपति निक हानाउरले आफ्ना अति धनाढ्य साथीहरुलाई ‘हामीलाई घोच्न पिचफोर्क (एकखालको चुच्चो औजार) तयारी अवस्थामा राखिएको छ’ भनेर चेतावनी दिँदै आएका छन् । वारेन बफेटले धनीका लागि कर बढाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । यसै वर्ष अर्बपति लगानीकर्ता रे डालियोले ‘आधारभूत रुपमा नै पूँजीवादले अधिकांश मानिसको पक्षमा काम नगरेको’ स्विकारेका छन् । योङ एण्ड रुबिक्यामका मानार्थ अध्यक्ष (चेयरमेन एमेरिटस) पिटर जर्जेस्कुले अझ प्रस्ट रुपमा पूँजीवादबारे टिप्पणी गरेका छन् । जर्जेस्कुले ‘पूँजीवादले विस्तारै आत्महत्या गर्दैछ’ भन्ने ठान्छन् । पछिल्लो समय पूँजीवादी वृत्तमा यस खाले चिन्ता व्यापक रुपमा फैलिएको पाइन्छ । द फाइनान्सिअल टाइम्सले आफ्ना व्यवसाय मैत्री पाठकसामु ‘पूँजीवाद संकटमा परेको’ र वास्तविक स्वतन्त्र बजार र अवसरलाई पुनर्स्थापना गर्न ‘पूँजीवादको पुनर्संरचा गर्नुपर्ने’ भनेर एउटा उच्च स्तरीय संस्करण/श्रृङ्खला नै सुरु गरेको थियो । अमेरिकाका मुख्य वित्तीय तथा औद्योगिक अगुवाहरुले एउटा आर्थिक गोलमेच सम्मेलन गरी ‘अबदेखि आफूहरुले नाफालाई मात्रै होइन, कर्मचारी/मजदूर, ग्राहक, शेयरधनी र समुदायलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने’ घोषणा गरेर आर्थिक वृत्तमा सनसनी नै फैलाएका थिए । उनीहरुले यो नयाँ अवधारणालाई ‘सरोकारवाला पूँजीवाद’ भनेर नामाकरण गरेका छन् ।

यदि धनाढ्य उद्योगपतिले दीर्घकालीन उपायबारे गम्भीर रुपमा सोचेका हुन् भने पूँजीवादको चक्रलाई पुनः आविष्कार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । उनीहरुले नर्डिक पूँजीपतिहरुसँग परामर्श लिन सक्छन् । यदि नर्डिक पूँजीपतिसँग उनीहरुले परामर्श गरे भने समुदायलाई सहयोग गरेका कारण पूँजीवाद सफल बनेको होइन भनेर थाहा पाउने छन् । यसको ठीक विपरीत अर्थात् नर्डिक पूँजीपतिले समुदायलाई कम सहयोग गरेका छन् भन्ने थाहा पाउने छन् । नर्डिक मुलुकका पूँजीपतिले असल नियत राखेर युनियनहरुसँग वार्ता गर्दै व्यवसायलाई जोड दिन्छन्, अर्कोतिर नागरिकलाई स्वतन्त्र रुपमा राजनीतिज्ञलाई भोट हाल्ने अवसर प्रदान गर्छन् र राजनीतिज्ञहरुले सरकारमार्फत् सर्वव्यापी सरकारी सेवाहरु प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्छन् भनेर अमेरिकी पुँजीपतिले बुझ्नेछन् ।

यो कुरा पिउ रिसर्च सेन्टरको एक सर्वेक्षणले देखाएको र अधिकांश अमेरिकीहरुले मनैदेखि चाहेको कुरासँग मिल्न जान्छ । उक्त सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताले भावी पुस्ताको जीवन स्तर सुधार्नका लागि अमेरिकी सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

तर सर्वेक्षणले मुलुकको भविष्यबारे अमेरिकीहरु त्यति उत्साहित देखिँदैनन् र शीघ्र नै अमेरिकामा अस्वस्थ/खराब राजनीतिक द्वन्द्व सुरु हुन लागेको देखाउँछ । केही सैन्य विज्ञ र इतिहासकारहरु यसमा सहमत देखिन्छन् । अमेरिकामा गृहयुद्ध भड्किन सक्ने सम्भावना निकै रहेको उनीहरुको विश्लेषण छ ।

अमेरिकी पूँजीपतिले ‘लागत-लाभको कुन प्रणाली/नीति अपनाउँदा सबैभन्दा विवेकपूर्ण हुन्छ ?’ भनेर गम्भीर भएर आफैलाईं सोध्नुपर्ने बेला आएको छ । फिनल्याण्डमा गएर नबुझ्ने तर कसरी मुनाफा कमाउन सकिन्छ भनेर मात्रै सोचे भने यो झन घातक हुन सक्छ ।

यतिबेला हामीले हेल्सिन्कीमा दोस्रो पटक हिउँद र हिउँदसँगै आउने निरसता सामना गरिरहेका छौं । हामीलाई हाम्रा फिनिश साथीहरुले ‘पहिलो हिउँदलाई कसरी सामना गर्नुभयो र यो हिउँदमा पनि यही बस्न सक्नुहुन्छ त ?’ भनेर सोधिरहनु हुन्छ । र हामीले सधैँ एउटै जवाफ दिने गर्छौं- ‘हिउँदल आउँदैमा हामीहरु डराउनु पर्दैन, वास्तवमा यसले तपाईंलाई खुसी बनाउँछ ।’ अधिकांश मानिसले गुणस्तरीय जीवनयापन गरिरहेको फिनल्याण्डको कार्यक्षेत्रमा जानुपूर्व खिन्न पार्ने र हिउँले भरिएको सडक हुँदै दुई वर्षीया छोरीलाई स्ट्रोलरमा राखेर रमाइलो डे केयर सेन्टरमा लैजाँदा होस् वा उनलाई मैत्रीपूर्ण, गुणस्तरीय र पूर्ण निशुल्क बाल स्वास्थ्य केन्द्रमा लैजाँदा होस्, हिउँदसँग हामी डराएका छैनौं । हिउँद आएपछि हामीहरु झन खुसी भएका छौं ।

(अनु पार्टानेन ‘द नर्डिक थ्यौरी अफ एभ्रीथिङः इन सर्च अफ अ बेटर लाइफ’ की लेखिका हुन् । उनी हेल्सिन्कीस्थित  परामर्शदाता संस्था नर्डिक वेस्ट अफिसकी वरिष्ठ सल्लाहकार समेत हुन् । ट्रेभर कोर्सनले केही समयअघि कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा अमेरिकीन स्टडिज एण्ड राइटिङ विषय अध्यापन गरेका थिए । उनका २ वटा किताब प्रकाशित छन् ।)

*न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित आलेख साझापोस्टका लागि सुनिल बरालद्वारा अनुदित

The post प्रगतिशील पूँजीवादले जन्माएको स्वर्गः कान्छी प्रधानमन्त्रीको देश फिनल्याण्डको कथा appeared first on Sajha Post.

पुँजीवाद र साम्यवादलाई एकअर्काको विकल्प ठान्ने मानिस संसारमा धेरै छन् । उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दिको वैचारिक ध्रुवीकरण यही सोचमा निर्माण भयो । तर, दार्शनिक दृष्टिकोणबाट यी दुई विचारधाराबीच कुनै भिन्नता छैन । झट्ट हेर्दा भिन्न जस्तो लाग्छ, विपरित जस्तो लाग्छ, विकल्प जस्तो लाग्छ । तर विचारको जरोसम्म पुग्ने हो भन्ने बिल्कुलै भिन्न छैनन् । बरु यी एउटै जरोबाट उम्रिएको रुखका दुई हाँगामा मात्र हुन् । यी दुबै हाँगामा फल्ने फलको स्वाद उस्तै हुन्छ । अन्तिम परिणाम उस्तै हुन्छ । त्यो कसरी त ?    

चार प्रणाली

मानव सभ्यतामा मुख्य ४ चिन्तन प्रणाली विकास भए । ती हुन्–

योग चिन्तन

दैविक चिन्तन

यान्त्रिक चिन्तन

सर्वाङ्गीण चिन्तन ।

योग प्रणाली सृष्टिको समग्रतालाई व्यक्तिमा अनुभूत गर्ने विधि थियो । दैविक चिन्तनले परलौकिक शक्तिको अस्तित्वमा विश्वास गर्‍यो । त्यसपछि यान्त्रिक चिन्तन प्रणालीको युग आयो । यसले एकातिर व्यक्तिगत अनुभूतिबाट सत्य खोज्ने प्रणालीको साटो वैज्ञानिक तथ्य र प्रयोगात्मक विधि उपयोग गर्‍यो भने अर्कोतिर परालौकिक शक्तिको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै भौतिकवादी दृष्टिकोण अगाडि सार्‍यो । पुँजीवाद र साम्यवाद दुवै यान्त्रिक चिन्तन प्रणाली हावी भएको युगका सिद्धान्त हुन् ।

यो मूलतः आधुनिक, औद्योगिक युगको विचार थियो । सोह्रौं शताब्दीबाट भौतिक विज्ञानका आविष्कारले आकार ग्रहण गर्न थाले । कोपर्निकस, ग्यालिलियो हुँदै न्यूटनसम्म आउँदा दैविक चिन्तनमा स्थापित चेप्टो पृथ्वी गोलो देखियो । सूर्यले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्नुको साटो पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्ने तथ्य स्थापित भयो । पिण्डहरुको गुरुत्वाकर्षण र गतिको नियम पत्ता लाग्यो । उन्नाइसौं शताब्दीमा प्रकाश, विद्युत र चुम्बकीय गतिको नियम पत्ता लाग्यो । ऊर्जा संरक्षण र रुपान्तरणको रहस्य पत्ता लाग्यो ।

यान्त्रिक चिन्तनका ९ विशेषता

पाश्चात्य समाजमा क्रमशः यन्त्रहरु आविष्कार हुन थाले । मानिसले यातायात र उद्योग धन्दाको अनौठो जादु देखे । दैविक चिन्तन खण्डित हुँदै गयो । औद्योगिक क्रान्ति, वैज्ञानिक युग, आधुनिकता र  पुँजीवादजस्ता नाम दिइएको यो युगको चिन्तनका मुख्य ९ विशेषता थिए ।

एक– अनन्त ब्रह्माण्डको सिद्धान्त ।  ब्रह्माण्ड ईश्वरको श्रृष्टि होइन, यो स्वनिर्मित आदितत्व हो । यसको आदि र अन्त्य छैन ।

दुई– पिण्ड र समयको भिन्नताको सिद्धान्त  । ब्रम्हाण्ड र समय अलग छन् । कारणवश ब्रम्हाण्ड नष्ट भएछ भने पनि समय रहिरहन्छ ।

तीन– स्थुल अस्तित्वको सिद्धान्त।  ईश्वरजस्तो अमुर्त अस्तित्ववाला कुनै चिज छैन । लम्बाई, चौडाई, उचाई हरेक अस्तित्वका ३ आयाम हुनुपर्दछ । सत्य इन्द्रीयगोचर हुन्छ । इन्द्रीय अनुभूत तथ्यहरु नै सत्य हुन । इन्द्रीयमा अनुभूत नहुने चिज झुठा हुन् ।

चार– आधारभूत इकाईको सिद्धान्त । हरेक अस्तित्वको आधारभूत इकाई हुन्छ । जुनसुकै वस्तुको अस्तित्वको आधार यही आधारभुत इकाईको गठजोड वा फैलावट हो । प्रकृतिको आधारभूत इकाई परमाणु हो ।

पाँच– विपरितताको सिद्धान्त।  संसारका हरेक अस्तित्वमा विपरित तत्व हुन्छन् । जस्तो की गणितमा ऋण र धन, विद्युतमा प्लस र माइनस, ब्रम्हाण्डमा रात र दिन आदि ।

छ– एकत्व र संघर्षको सिद्धान्त।  ब्रम्हाण्डको आधारभूत कणदेखि ठूला ग्रह र ताराभित्र रहेका विपरित तत्वहरु आपसमा टकराई रहेका हुन्छन् । यहिबाट प्रकृति गतिवान भएको हुन्छ । सबै सामाजिक अस्तित्वहरु एकत्व र संघर्षका प्रतिफल हुन् ।

सात– एकल रेखीय गतिशीलता अर्थात् लिनियर डाइनामिक्स । गतिको निश्चित नियम छ । हरेक वस्तु वा अस्तित्वभित्र पैदा हुने गतिलाई मानिसले नाप्न वा थाहा पाउन सक्छ । ‘कृया र प्रतिकृया बराबर र विपरित हुन्छन् ।‘

आठ– अलग–थलग प्रकृतिमा विश्वास । सिंगो वस्तुबाट आधाभूत कणलाई अलग गर्न पनि सकिन्छ । र फेरि त्यसलाई सिंगोमा जोड्न पनि सकिन्छ । अर्थात् सिंगो केही छैन ।

नौ– संकुचनमुखी विधि । हरेक वस्तुभित्रको रहस्य थाहा पाउन त्यसको आधारभूत इकाईलाई सिंगो इकाईबाट अलग गरेर अवलोकन तथा नापजाँच गर्नुपर्दछ  ।

यी मान्यताहरु फ्रान्सिस बेकन (१५६१-१६२६) रेने डेकार्त ( १५९६–१६५०) र  सर आइज्याक न्युटन ( १६४२–१७२६) को खोज र विश्लेषणमा बनेका थिए । बेकनले अवलोकन विधिलाई सत्यको आधार माने । डेकार्तले आत्मा र शरीर अर्थात् पदार्थ र चेतनालाई अलग-अलग विषयमा रुपमा व्याख्या गरे । न्युटनले गुरुत्वाकर्षण र स्थुल पिण्डको गतिको नियम पत्ता लगाए । यी नै यान्त्रिक चिन्तनका स्रोत थिए ।

विस्तारै यान्त्रिक चिन्तन ज्ञानविज्ञानका सबै शाखा प्रशाखामा फैलियो । मानव शरीरका विभिन्न प्रणालीहरुलाई यान्त्रिक विधिमा व्याख्या गर्न थालियो । जस्तै रक्तसञ्चार प्रणाली, स्नायु प्रणाली, पाचन प्रणाली आदि । यन्त्रका भिन्न पार्टपुर्जाजस्तै यी फरक-फरक प्रणाली हुन् भन्ने बुझाई बन्न थाल्यो ।

१९ औं शताब्दीमा विकासवाद, सेल थ्योरी, भ्रुण विज्ञान, माइक्रोबायोलोजी, अनुवंशीकीजस्ता आविष्कार भए । यी मान्यता आधारभूत एकाईको सिद्धान्तबाट प्रभावित थिए । सेल थ्योरी र माइक्रोबायोलोजी संकुचनमुखी विधिमा आधारित थिए । औषधि विज्ञानले कुनै अंगमा रोग लाग्नु मेसिनको कुनै पार्टपुर्जा बिग्रनु जस्तै हो भन्न थाल्यो । लुई पाश्चरले रोग र ब्याक्टेरियाको सम्बन्ध स्थापित गरिदिए । एउटै एन्टिबायोटिक्स धेरै रोगको औषधि हुन सक्ने उपचार विधि बने ।

पुँजीवाद र साम्यवादको तुलना

एउटा यन्त्रको सञ्चालन प्रक्रिया जस्तो हुन्छ, यान्त्रिक चिन्तनले सारा ब्रम्हाण्डको सञ्चालन प्रक्रिया पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । प्रकृति, मानिस र उसको सामाजिक जीवनलाई यन्त्रसँग तुलना गर्दछ । सामाजिक समस्याको बिश्लेषण र समाधानका विधि यान्त्रिक निश्कर्षका आधारमा तय गरिन्छ । सामाजिक परिवर्तनलाइ यान्त्रिक गतिसँग तुलना गरिन्छ ।

पहिलो चरणमा जोन लकले ‘व्यक्ति’ केन्द्रित विचारधाराको विकास गरे । अर्थात् उनले व्यक्तिलाई आधारभुत इकाई मानेर दर्शन निर्माण गरे । जसबाट पुँजीवादी विचारधारा जन्मियो । पुँजीवादले  शोषण कायम गरेको देखेपछि कार्ल मार्क्सले ‘वर्ग’ केन्द्रित विचारधारा निर्माण गरे । अर्थात् मार्क्सको आधारभूत इकाई ‘वर्ग’ थियो । यसबाट साम्यवादी विचारधारा जन्मियो ।

यान्त्रिक चिन्तन प्रणाली पूर्ण गलत थिएन । तर, त्यो एकांकी थियो । ठीक त्यसै गरी पुँजीवादी र साम्यवादी चिन्तन पनि पूर्ण गलत थिएनन् । ती एकांकी थिए । सत्यको एउटा पाटोलाई नै तिनले पूर्ण सत्य ठान्थे । जस्तो कि- पुँजीवादसंग स्वतन्त्रता, राजनीतिक अधिकार र निजी सम्पतिको अधिकारजस्ता सवलता थिए । तर, सामाजिक न्याय, समन्यायिक वितरण र बजारद्वारा उपभोक्ता हितको प्रत्याभूति जस्ता सवालमा पुँजीवाद दुर्वल थियो ।

त्यसैगरी, आर्थिक समानताको माग र श्रमजिवी वर्गको पक्षधरता साम्यवादका असल पक्ष थिए । तर, सर्वहाराका नाममा महत्वाकांक्षी व्यक्तिको मनपरी, पार्टी र राज्यशक्तिको केन्द्रीकरण, निरंकुश र गैरलोकतान्त्रिक शासन, प्रतिस्पर्धा र व्यक्तिगत उत्प्रेरणाको अभाव, निजत्व कुण्ठित हुने अवस्था साम्यवादका दुर्वल पक्ष थिए ।

सर्वाङिगक चिन्तनको विकास

यान्त्रिक चिन्तन प्रणालीको अभ्यास, असफलता र अनुभवको जगमा सर्वाङ्गिकतावादी चिन्तन प्रणाली सामुन्ने  आयो । यसको मुख्य दुई आधार छन्– क्वान्टम विज्ञान र कोग्नेटिभ विज्ञान । यी दुवै उत्तरपुँजीवादी र उत्तरसाम्यवादी उपलब्धि हुन् ।

आइस्टाइनको सापेक्षता र अनिश्चितताको सिद्धान्तले नै एकलरेखीय विकासको विश्वास भत्काई दियो । ब्लाकहोल, फैलिरहेको ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्ड र समयको अक्षुणता, इनर्जी डान्सजस्ता खोज भए । समय र स्थान अलग छैनन्, स्थानको समय हुन्छ, समयको स्थान हुन्छ । सत्य समय र स्थान सापेक्ष हुन्छ । पूर्ण सत्य केही पनि हुँदैन । कुनै पनि महाआख्यान पूर्ण सत्य हैनन्, सापेक्षिक ज्ञान मात्र हुन् । एक साथ अनेक सम्भावना क्रियाशील हुन्छन् । ती मध्ये कुनै एक सम्भावना यथार्थमा परिणत हुन्छ । कुन सम्भावना यथार्थ बन्छ, त्यो समय र स्थानमा निर्भर गर्दछ ।  तसर्थ, विकास एकलरेखीय नभएर गैर-एकलरेखीय हुन्छ ।

सबै स्थुल अस्तित्वहरु त्रिआयामी मात्र हुँदैनन् । ३ भन्दा बढी आयाम हुन सक्दछन् । इन्द्रीय अनुभूतजन्य सत्य मात्र सत्य हैनन् । कयौं सत्यहरु सुक्ष्म हुन्छन् र ती इन्द्रीय अनुभूत हुँदैनन् । तसर्थ, अवलोकन विधिबाट सबै सत्य उद्घाटित हुँदैनन् । क्वान्टम विज्ञानले आधारभूत एकाई सिद्धान्तलाई खण्डित गर्‍यो । परमाणु अन्तिम आधारभूत एकाइ हैन रहेछ । त्यसभित्र पनि क्वार्कहरु हुन्छन्, जसको समूहलाई क्वान्टा भनिन्छ । क्वार्कहरुको स्वभावमा एकसाथ कण र तरंग दुवैको गुण हुन्छ । तसर्थ, चेतना र पदार्थ दुई फरक अस्तित्व हैनन् । यिनीहरुलाई फरकफरक प्रस्थानविन्दू बनाएर फरक-फरक दर्शनको जन्म हुँदैन । पदार्थ र चेतना एउटै क्वार्कका कण–तरंग द्वैधताको अवस्था मात्र हो ।

विपरितको उपस्थितिले एकत्व, संघर्ष र निषेध हैन, गतिशील सन्तुलन कायम गरेको हुन्छ । संकुचनमुखी विधिले अनावरण गरेका सत्यहरु सार्वभौम हुँदैनन् ।

रेने देकार्तको शरीर र चेतना फरक गर्ने सिद्धान्तलाई कोग्नेटिभ विज्ञानले खण्डित गर्‍यो । सन् १९६० मा ग्रिगोरी ब्याटसनले मन र चेतना भनेको वस्तु होइन प्रकिया हो भन्ने धारणा आगाडि सारे । सन्  १९७० मा हम्बर्टो मतुराना र फ्रान्सीस्को भरेलाले मानसिक प्रकिया भनेको प्राज्ञिक प्रकिया (Cognitive Process) हो भन्ने पुष्टि गरे । उनीहरुले विकास गरेको धारणालाई ‘सान्टीयागो थ्योरी अफ कग्नीसन’ भनिन्छ ।

कग्निसन जीवन गतिशिलताको प्रक्रिया हो । यो आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रक्रियाको समुच्चय हो । तसर्थ, मानव ज्ञान र चेतना बाह्य अनुभवबाट मात्र हासिल हुँदैनन्, आन्तरिक स्वभाव, संस्कार र इच्छाशक्तिका प्रतिबिम्ब पनि हुन् । यसरी सर्वाङ्गिकतावादी चिन्तन प्रणाली यान्त्रिक चिन्तन प्रणालीभन्दा फरक, परिमार्जित र परिष्कृत बन्यो ।

चार आयामीय दृष्टिकोण

सर्वाङ्गिकतावादी चिन्तनले जीवन र जगतलाई चार आयामबाट हेर्दछ । ती हुन्- वस्तु (Matter),  स्वरुप (Form), प्रक्रिया (Process), त्यसको सार (Meaning) । यिनै चार तत्वका आधारमा प्रकृति, जीवन र समाज मानिन्छ । यसलाई चित्रमा हेरौं–

प्रकृति आफै ‘स्थुल अस्तित्व’ म्याटर (तत्व) हो । त्यसको ‘ढाँचा’ वा संरचना फर्म (स्वरुप) हो । ‘समय’ प्रोसेस (प्रकिया) हो भने सिंगो ब्रम्हाण्ड मिनिङ (अस्तित्वको गुणधर्म) हो । जीवनमा भौतिक रासायनिक तत्व वा ‘वंशीय गुण’ म्याटर हो । ‘शरीरको संरचना’ वा ढाँचा फर्म हो । ‘निजत्व’ प्रोसेस हो भने ‘संस्कार’ मिनिङ हो । समाजमा ‘भूगोल’ र समुदाय म्याटर हो, ‘आर्थिक/सामाजिक संरचना’ फर्म हो । ‘शासन वा राजनीतिक तन्त्र’ प्रोसेस हो भने यसको कुल जोडमा बन्ने ‘सभ्यता/संस्कृति’ मिनिङ हो ।

प्रकृति आफैं ‘स्थुल अस्तित्व’ म्याटर (तत्व) हो । त्यसको ‘ढाँचा’ वा संरचना फर्म (स्वरुप) हो । ‘समय’ प्रोसेस (प्रक्रिया) हो भने सिंगो ब्रम्हाण्ड मिनिङ (अस्तित्वको गुणधर्म) हो । जीवनमा भौतिक रासायनिक तत्व वा ‘वंशीय गुण’ म्याटर हो । ‘शरीरको संरचना’ वा ढाँचा फर्म हो । ‘निजत्व’ प्रोसेस हो भने ‘संस्कार’ मिनिङ हो । समाजमा ‘भुगोल’ र समुदाय म्याटर हो, ‘आर्थिक/सामाजिक संरचना’ फर्म हो । ‘शासन वा राजनीतिक तन्त्र’ प्रोसेस हो भने यसको कुल जोडमा बन्ने ‘सभ्यता/संस्कृति’ मिनिङ हो ।

हरेक अस्तित्वमा यी चार तत्वहरु यति अन्तरनिर्भर छन् की कुनै एकको अस्तित्व नहुँदा अरुको अस्तित्वको परिकल्पना नै गर्न सकिन्न । त्यसैले मानव समाज विपरित जस्ता लाग्ने अनेकौं प्रणालीहरुको आपसी अन्योन्याश्रित सम्बन्धद्वारा सञ्चालित हुन्छ ।

यदि यस्तो बुझाई भयो भने यो सर्वाङ्गीण दृष्टिकोण हो । तर मिनिङ नै प्रधान हो अरु गौण हुन् भनियो भने आदर्शवादी भईन्छ । प्रोसेस नै प्रधान हो अरु गौण हुन् भन्यो भने पुँजीवादी भईन्छ । फर्म नै प्रधान हो अरु सबै गौण हुन भन्यो भने कम्युनिष्ट भईन्छ । म्याटर नै प्रधान हो अरु सबै गौण हुन भन्यो भने जातिवादी भईन्छ ।

पहिलो कुरा –दार्शनिक रुपमा वैकल्पिक विचारका दुई मुलमन्त्र हुन्छन् । सर्वाङ्गीण दृष्टिकोण (Holistic outlook) र गतिशील सन्तुलन  Dynamic Balance) । जीवन र समाज आफैंमा सर्वाङ्गीण प्रणाली हुन् यी सधै गतिशील सन्तुलनमा हुन्छन् ।  यिनीहरुलाई टुक्राटक्रामा हेर्न सकिँदैन, टुक्रा पार्नु हुँदैन । प्रकृतिमा कण र तरंग, स्थान र समय, स्थुल र सुक्ष्म, पिण्ड र उर्जा त्यसैगरी समाजमा श्रम र पुँजी, व्यक्ति र समाज, जाति र राज्य, नीजत्व र सामूहिकता, संरचना र प्रक्रिया, वर्गीयता र मानवीयता जस्ता प्रणाली एउटै यथार्थका दुई पक्ष हुन् ।

दोस्रो, यसको अध्ययन विधि हो । प्रकृति र समाजको परिवर्तनमा स्थुल तत्वभित्र सुक्ष्म कारकको तत्वबोध यसको बिल्कुलै नौलो अवधारणा हो । यान्त्रिक विधिमा सुक्ष्म कारकको स्थान हुँदैन । सरलबाट शुरु गरेर जटिलमा लगेर निष्कर्ष थोपर्ने काम हुन्छ । अंश हेर्ने र समग्रको धारणा बनाउने काम हुन्छ । संरचनाको अध्ययनमा जोड हुन्छ र प्रकिया जहिल्यै सहायक स्थानमा हुन्छ । वैकल्पिक विधिमा यसको ठिक उल्टो, जटिलबाट सरलतिर, सुक्ष्मबाट स्थुलतिर, समग्रबाट अंशतिर, प्रकियाबाट संरचनातिर अध्ययन गरिन्छ । तर यिनीहरु बीच गतिशील सन्तुलनको सम्बन्ध हुन्छ भन्ने विश्वाससहित ।

तेस्रो, यसको परिवर्तनको नियम हो । यान्त्रिक सोच राख्ने एक थरी गोलचक्करको परिवर्तन (Cyclical Change) मा र अर्कोथरी अगाडि-पछाडिको परिवर्तन (Up-down Development Change) र त्यसमा पनि एकलरेखीय विकास (Linear Dynamic) मा विश्वास गर्दछन् । वैकल्पिक विचारमा गैर-एकल रेखीय विकास (Non-linear Dynamic) मा विश्वास गरिन्छ । अर्थात् समाजको परिवर्तन यान्त्रिक गणितअनुसार हुँदैन । समाजमा माथिका दुवैखाले परिवर्तन एकसाथ चलिरहेका हुन्छन् । जसको परिणाम समाजको गतिको निरपेक्ष भविष्यवाणी सम्भव हुँदैन । बहुसम्भावनाबारे मात्र विचार गर्न सकिन्छ । दुवैखाले परिवर्तनप्रति गतिशील सन्तुलनमुखी नीतिमा रहेर मानिसले समाजलाई न्यायपूर्ण दिशा दिने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

The post पुँजीवाद र साम्यवाद एउटै रुखका दुई हाँगा हुन्  appeared first on Sajha Post.

नरेन्द्र मोदी सरकारले देशलाई अनावश्यक तर हानिकारक अस्थिरता र हिंसातिर किन धकेलिरहेको होला ? यस प्रश्नको उत्तर मोदीका गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभामा नागरिकता संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्दा व्यक्त प्रतिक्रियामा पाउन सकिन्छ । शाहका अनुसार मोदी सरकारलाई नागरिकता संशोधन विधेयक विवादस्पद हुने पूर्वानुमान थियो ।

विरोध र विषम स्थिति निम्त्याउन सक्ने थाहा पाइपाई यो विधेयक ल्याईएको हो । गृहमन्त्रीको भनाई यो थियो कि यो सरकार समस्या छ भनेर थाहा पाइसकेपछि त्यसको समाधान नगरी बस्ने पूर्ववर्ती शासनजस्तो हैन । शाहको विचारमा मोदी नेतृत्वको विजेपी सरकार फरक प्रकारको सरकार हो, जसले देशमा समस्याको चाङ थुपारेर शासन गर्न सजिलो होस् भन्नाका लागि चुप लागरे बस्न सक्दैन ।

सम्भवत् यो सबै लफडाको जरो कारण यही हो । सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनपछि मोदी सरकारको संरचना र चरीत्र बद्लियो । प्राथमिकता र अडान परिवर्तन भए । मोदी सरकारको नयाँ टिम पुराना सवालहरुको समाधान खोज्ने नाममा नयाँ भावना र कार्यशैलीको मार्गबाट बाहिरतिर उदत्त हुन थाल्यो । यस्तो सोचले अनपेक्षित र मिश्रित स्थिति सृजना गर्दैछ ।

बाजपेयी युगको अवसान
बिजेपीको अहिलेको निर्णायक आन्तरिक वृत्तमा अटलबिहारी बाजपेयी– लालकृष्ण अड्वानीको पालाका कोही छैनन् । बिहारी–अडवानी शासनको आफ्नै प्रकारको शैली थियो । उनीहरु हरेक जटिलताहरु सहजतापूर्वक फुकाउने प्रयास गर्दथे । त्यसका लागि धैर्यता गर्दथे । उनीहरु एकातिर पाकिस्तानमा बमबार्ड गरिरहेका हुन्थे, अर्कोतिर पर्न नदिई त्यसको छोइछिटो वासिङ्गटनसँग आर्थिक हितका विषय छिचोल्थे ।

बाजपेयी शासनको वाणी र स्वभाव एक विवेकशील आवेगले परिभाषित गरेको हुन्थ्यो । सुष्मा स्वराज र अरुण जेटलीको मृत्यु तथा सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनपछि मोदी टिममा उदाएका नयाँ व्यक्तित्वहरुमा त्यो परिपक्कता देखिन्न । ठीक यतिखेर भारत राज्यको आन्तरिक शासकीय समूहमा भयानक असन्तुन र खतरनाक अधैर्यता हावी भएको प्रष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री धेरै अग्ला छन् । उनका सबै साथी, सहयोगी र मन्त्रीहरुभन्दा धेरै अग्ला । गृहमन्त्री अमिह शाहको अपवादलाई छोडेर सायद मोदीको टिममा त्यस्ता व्यक्तिव्यक्तित्व विरलै छन्, जसले राजनीतिक बिषयमा मोदीसंग नीतिगत बहस गर्ने वा कुरा राख्ने सहज पहुँच पाउदा हुन् ।

सामूहिक कार्यप्रणालीको अभाव
राजनीतिक मार्गदर्शनका लागि कडाईका साथ आफ्ना मत र नोट प्रस्तुत गर्ने प्रतिष्ठा नभएको टिममा जति धेरै मान्छे भएपनि त्यसको खास अर्थ हुँदैन । मोदीको टिममा मार्गरेट थ्याचरको टिममा लर्ड पिटर क्यारिङ्टन विदेशसचिव भएजस्तो अतिवादबाट रोक्ने कोही भएजस्तो लाग्दैन ।

मोदी सरकारमा सामूहिक कार्यप्रणालीको प्रष्ट अभाव देखिन्छ । उनको समूहमा जति छन् सबै प्रधानमन्त्रीको अररो भीडन्तवादी सोचलाई उराल्ने मात्र छन् । राज्य सञ्चालनमा जब भीडन्तवादी सोच हावी हुन्छ, समन्वयात्मक सोच र सम्झौताको भावना त्यसै कमजोर हुन्छ । त्यहाँ आक्रामकताको भोक, लडाईको भावना मात्र हुन्छ । त्यस्तो बेला राजनीतिक झगडा वा बेमेललाई कुनै विवेकपूर्ण निष्कर्षमा पुर्‍याउन लगभग असम्भव हुन्छ ।

यतिखेर सरकारले यो सम्झिन जरुरी छ कि बाजपेयी–आडवानी नेतृत्वको टिमले छ बर्षसम्म कसरी सन्तुलित सरकार चलाएको थियो । बिजेपीजस्तो पार्टीमा पनि त्यस्तो सरकार र कार्यशैली सम्भव हुँदोरहेछ । यतिखेर बिजेपीजस्ता पार्टीलाई बहुमत दिलाउन र सत्तामा टिकाइराख्न मुस्लिमजस्तो अल्पसंख्यक समुदायको सहयोग र सद्भाव जरुरी छ भन्ने भावनाले काम गरिन्थ्यो ।

राजनीतिक विवेकद्वारा करोडौंको संख्यामा रहेका अल्पसंख्यक समुदाय पनि राज्य प्रक्रियाबाट किनारीकृत छैन भन्ने सन्देश दिइन्थ्यो । प्रजातन्त्रमा नेताहरु बारम्बार कुराकानी गर्दछन् र मेलमिलापमा जुट्छन् । अल्बर्ट काम्युले द रिवेलमा भनेजस्तो ‘ति तानाशाहहरु हुन् जो लाखौंको बीचमा एकाङ्कीपनको अभ्यास गर्दछन् ।’

सम्झौताप्रति अनिच्छा
मोदी–शाह युगमा सहकार्य र साझेदारीको मान्यता सैद्धान्तिक रुपमा नै परित्याग गरिएको छ । मोदी–शाह टिमले यसो भन्न खोजिरहेको छ कि भारतमा मुस्लिम अल्पसंख्यको भोट बिनै बिजेपीले बहुमत ल्याउने मात्र हैन, उनीहरुको साथ, सहयोग र सद्भाव बिनै राज्य चलाउन सक्छ ।

राजनीतिक फाइदाका लागि बिजेपीले बेलाबेला समावेशिताप्रति शाब्दिक निष्ठा नदेखाएको हैन, तर दैनिक शासन प्रशासनको शैली भने समावेशिता, अल्पसंख्यकहरुको आत्मसम्मान र सुरक्षाका लागि नभएर बहुसंख्यकहरुको शासनको संवेदनशीलतासँग जोडिएको छ । मोदी–शाह टिमको हिसाब किताबमा जस्तो सुकै ठूलो संख्याको अल्पसंख्यक वा दुःखी समुदाय किन न होस् ती शिकार गर्न सकिने स्थितिमा छन् । धारा ३७० को खारेजीपछि कश्मिरमा ठीक त्यस्तै व्यवहार गरिएको छ । यस्तो कि मानौं त्यहाँ कुनै गल्ती, कमजोरी भएको छैन, सच्चाउनु पर्ने केही छैन, जे भइरहेको छ, ठीक भइरहेको छ ।

प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समूह र प्रत्येक समुदायले राज्यबाट न्याय र समानताको अपेक्षा गरेको हुन्छ । त्यो भए नभएको आफ्नै तरिकाले परख र मूल्यांकन गर्न सक्दछ । कुनै पनि राज्यका धारणा अर्को वा छिमकी राज्यका धारणासँग मिल्नु पर्छ भन्ने हैन । तर प्रत्येक शासकको दायित्व हुन्छ कि उसले न्यायसंगत शासनको धर्म पूरा गर्नुपर्दछ । कुनै समुदायप्रति खराब भावना वा कुविचार राखेर राज्यले कार्य गरिरहेका छैन भनेर आश्वस्त हुन पाउनु हरेक राज्यका नागरिकको अधिकार हो ।

पहिलो मोदी सरकारको पालामा सामाजिक सञ्जाल, टेलिभिजन र अन्य सञ्चार माध्यममा बोलीमार्फत् मात्र त्यो आक्रामकता प्रस्तुत हुन्थ्यो । तर त्यस्तो आक्रामकता पुरानो शासन व्यवस्थाप्रतिको आक्रोशको स्वभाविक परिणम हो, त्यो नै राज्यको आधिकारिक रुप वा रवैया हैन भन्ने आवरण दिइएको थियो । त्यस्ता अभिव्यक्ति पुराना जडचिन्तनहरुको तुष्टिकरण मात्र हो भन्ने ठानिथ्यो ।

अहिले तीन सय बढी सीट हासिल गरेको सत्तारुढ पार्टीले आफैं समाजमा आधिकारिक हिंसाको आकर्षण विकास गर्दैछ । जबरजस्ती, दमन र हिंसा राज्य सञ्चालनमा उपचारात्मक विधि हुन् । यसले कुनै अनर्थबाट समाज र राज्यलाई जोगाइ राख्न काम गर्दछ ।

तर, राज्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउनु नागरिक र समाजको आधारभूत अधिकार हो । लोकतन्त्रको यो सामान्य बुझाईविरुद्ध राज्यहिंसा र आतंक अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट पनि आलोच्य बन्दछ । अहिले प्रत्येक विरोध र आलोचनालाई देशको सुरक्षा, राष्ट्रियतामा चुनौतिको रुपमा ब्याख्या गरिंदैछ । पुलिसको बर्बरतालाई भने सुन्दर दृष्यका रुपमा अर्थ्याइँदैछ ।

अर्कोतिर सडकमा व्यक्त भइरहेका असन्तोष र जनप्रदर्शनका हरेक घटनालाई पाकिस्तानले उचालेको वा नक्सलवादीहरुको घुसपैठ भएको जस्तो निकृष्ट आरोप लगाइँदैछ । जनताका सबै प्रतिरोधलाई राज्यहिंसाको विधिद्वारा निस्तेज पारिएको छ । शासकहरुको वृत्त आफैं भीडन्तवादी सोचबाट उदत्त छ र सबैलाई आफैंजस्तो देखिरहेको छ ।

मिडियाले आफूलाई अनौपचारिक रुपमा सरकारको मुखपत्रजस्तो बनाएका छन् । किनकी देशमा न्यायिक सुरक्षा कायम रहेको अनुभूति अब कसैमा बाँकी छैन । मिडिया आफै जुनकुनै बेला राज्यहिंसाको शिकार हुने डरले त्रस्त छ । राज्यका बहालवाला प्रधानन्यायधीश आफैं नागरिक रजिष्ट्रन ऐनको असान्दर्भिकतबारे बोल्दैछन् भने राज्यले अरुबाट के सोधिरहनु पर्ला ?

बेहाल अर्थतन्त्र
हिंसा, आक्रामकता, अराजकता, बदमाशी र धम्कीले राज्य ग्रस्त छ । यसको दुश्प्रभाव अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा पर्नु स्वभाविक हुन्छ । अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको क्षमता मोदी सरकारसँग कमजोर छ भन्ने कुरा त अगाडिदेखि नै प्रष्ट थियो, अहिले डण्डाराज्य कायम भएपछि अर्थतन्त्र झनै बेहाल भएको छ ।

कर्पोरेट दुनियाँसँग हावा सुँघेरै डरहरु पत्ता लगाउने क्षमता हुन्छ तर उनीहरु बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तीन ट्रिलियनको अर्थतन्त्र व्यवस्थापन भनेको कुनै जबरजस्ती, नाराबाजी वा प्रधानमन्त्रीको आदेशनिर्देशको बिषय हैन ।

मोदी सरकारले अबिलम्ब यो सोच्नु पर्दछ कि नाकगरिकता विधेयकमा जनता किन त्रस्त छन् । नागरिक विश्वास र निर्भयता विना लोकतान्त्रिक शासनको कुनै भविष्य हुँदैन । मोदी सरकार आफैलाई खाने हिंसा आफैं किन निम्त्यारहेको छ ? यो आजको सबैभन्दा अहम् प्रश्न हो ।

(दिल्लीमा रहेका पत्रकारिता गर्दै आइरहेका  हरिश खारेको द हिन्दूमा प्रकाशित विचारको साझापोस्टले गरेको भावनानुवाद प्रस्तुत गरेका छौं- सं.)

The post मोदी सरकारले निम्त्याएको आफैंलाई खाने हिंसा appeared first on Sajha Post.

देशको पहिलो टीठ लाग्दो दृष्य– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गम्भीर बिमार छन् । लामो समयदेखि उनी अनेक प्रकारका स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित रहँदै आएका छन् । उनको स्वास्थ्य उपचारका लागि राज्यकोषबाट भएको खर्च र प्रयास सायद आधुनिक नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै पुग्यो होला । तथापि उनको स्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार आएन ।

भर्खरै उनी ‘एपेन्डिक्स’ को शल्यक्रियाबाट तङ्ग्रिएका छन्, तर मृगौलाको नियमित ‘डायलासिस’ गर्नु छँदैछ । प्रष्टै छ– प्रमलाई आरामको सख्त जरुरी छ । यो यथार्थले उनको भूमिकालाई शासन-प्रशासनको कार्यभारबाट ‘अनुपस्थित प्रधानमन्त्री’ जस्तो बनाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छाशक्ति र वाककलासामु सबै सधैं कायल रहँदै आएका छन् । तर लोकतान्त्रिक युगको सुव्यवस्थित शासनसत्ता सञ्चालन भनेको ‘मुखले ट्याउँ ट्याउँ’ गर्नु मात्र हैन । शासनसत्ताको व्यवस्थापकीय दायित्वले नियमित योजना, समन्वय, सन्तुलन, नियन्त्रण, निर्देशन, अभिप्रेरणा र कार्य परिणामको माग गर्दछ । यी कार्यबोझहरु उठाउन सक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्री बिरामी हुँदा देशकै ध्यान प्रधानमन्त्रीतिर केन्द्रित छ । सत्तारुढ दल बिरामी हुँदा देशकै ध्यान पार्टीहरुतिर छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल बिरामी हुँदा देशकै ध्यान प्रमुख प्रतिपक्षी दलतिर छ । स्वस्थ प्रधानमन्त्री, स्वस्थ सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल भएको भए सबैको ध्यान देशतिरै हुन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न नागरिकको मन-मनमा उब्जनथाल्नु अस्वभाविक होइन ।

त्यसो भए अहिले देशमा शासनसत्ता कस्ले सञ्चालन गरिरहेको छ ? निश्चय नै ओली निकटस्थहरुको समूहले सञ्चालन गरिरहेको हुनु पर्दछ । यस समूहभित्र केही मन्त्री, सल्लाहकारहरु र प्रमको निजी सचिवालयका सदस्यहरु होलान् । तर, उनीहरुको क्षमता विश्वासनीय देखिन्न । नत यो समूहमा नागरिकप्रति कुनै नैतिक र कानुनी जवाफदेहिता निहित छ ।

प्रमको आधिकारिक ट्विटर ह्याण्डलबाट भारतीय विपक्षी नेता सोनिया गान्धीको भिडियो रिट्वीट भयो । योभन्दा चरम लापरवाही र गैरजिम्मेवारी काम अरु के होला ? यसबाट सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ कि प्रम ओलीको ‘इनर सर्कल’ बिल्कुलै नालायक छ । जुन क्षमता र नैतिकस्तरको टिमलाई प्रम ओलीले विश्वास गरेका छन्, त्यसले वेडा पार लगाउने सम्भावना छैन ।

प्रतिवेदन अझै भन्छ कि नेकपा साम्यवादी पार्टी हो । मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टी हो । साम्यवाद अन्तिम लक्ष्य भएको पार्टी हो । कस्तो साम्यवाद ? मार्क्स भन्थे– ‘साम्यवाद भनेको एक वाक्यमा निजी सम्पतिको उन्मूलन हो ।’ निजी सम्पतिको मोहमा चुर्लुम्मै डुबेर साम्यवादी हुनुको दावी कति पत्यारिलो हुन्छ ? कस्तो लेनिनवादी ? सोभियत मोडेल त नेकपा आफैले अस्वीकार गरिसक्यो त ?

प्रधानमन्त्री ओली बिमार हुनु, उनले प्राप्त गरेको राजनीतिक शक्ति उनका कमजोर विश्वासपात्रहरुले सञ्चालन गर्नु, उनीहरुले गर्ने कमजोरी, त्रुटी र बदमासीप्रति प्रम ओली निरिह र लाचार देखिनु शासनको मुख्य विशेषता बन्न पुगेको छ ।

दोस्रो दृश्य– नेकपाका अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड ओलीको निकट सम्पर्कमा रहेर सत्तारुढ पार्टीको स्थायी समिति बैठक सञ्चालन गर्दैछन । उनले अपेक्षाकृत ‘छरितो प्रतिवेदन’ मार्फत् पार्टीको मनोदशाका व्यक्त गरेका छन् । उनको प्रतिवेदन अनुसार नेकपा नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षमा धेरै राम्रा काम गरेको छ । राज्य समाजवादउन्मुख छ, नेकपाविरोधी होहल्ला ‘कम्युनिष्ट सरकार नपचेका प्रतिक्रयावादी र बुर्जुवाहरुको कोलाहल’ मात्र हो ।
प्रश्न उठ्छ– यो देशमा अब बुर्जुवा को हो ? सर्वहारा को हो ? जोसँग शक्ति, संयन्त्र, साधन र स्रोतको बागडोर हुन्छ, त्यो सर्वहारा हुन्छ कि बुर्जुवा ? नेकपाको कर्तव्य यतिखेर देशका मुख्य राजनीतिक समस्या हल गर्नु, सुशासन प्रत्याभूत गर्नु र आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्नु हो कि शास्त्रीय सिद्धान्तको भ्रम छर्नु ?

फाइल फोटोप्रतिवेदन अझै भन्छ कि नेकपा साम्यवादी पार्टी हो । मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टी हो । साम्यवाद अन्तिम लक्ष्य भएको पार्टी हो । कस्तो साम्यवाद ? मार्क्स भन्थे– ‘साम्यवाद भनेको एक वाक्यमा निजी सम्पतिको उन्मूलन हो ।’ निजी सम्पतिको मोहमा चुर्लुम्मै डुबेर साम्यवादी हुनुको दावी कति पत्यारिलो हुन्छ ? कस्तो लेनिनवादी ? सोभियत मोडेल त नेकपा आफैले अस्वीकार गरिसक्यो त ?

लेनिन भन्थे, ‘संसदीय व्यवस्था भनेको बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो ।’ आफैं खच्चड संसदीय व्यवस्थाको प्रमुख संरक्षक र सञ्चालनकर्ता बनेर लेनिनवादको मन्त्र जप्नुको कुनै अर्थ छ ? लेनिन ‘जाति, भाषा, संस्कृति, अर्थतन्त्रको साझापनलाई राष्ट्रियता मान्दथे ।’ बहुल–राष्ट्रियता भएका राज्यहरु संघीय हुने र त्यस्ता राष्ट्रियताहरुलाई ‘स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार’ हुने मान्यता राख्दथे, नेपाललाई एकल–राष्ट्रिय राज्य ठान्नेहरुले लेनिनवाद किन जप्नु पर्‍यो ? अझै यी विषयको कुनै संगति छ ?

नेकपा संसदीय प्रणालीको विकल्पमा शासकीय प्रणाली फेर्न चाहन्छ भने कसले रोकेको छ ? संविधान जारी गर्दाको बखतको राष्ट्रिय समुदायहरुको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्न चाहन्छ भने कस्ले रोकेको छ ? एकातिर दुईतिहाई बहुमतको दम्भ, यो दुईतिहाईको शक्ति केका लागि प्रयोग गर्ने ?

दुनियाँलाई थाहा छ– संसदीय व्यवस्थामा सरकार सञ्चालन गर्न दुईतिहाई चाहिँदैन । दुईतिहाई चाहिने भनेकै दीर्घकालीन महत्वका राजनीतिक निर्णय गर्न र संविधान संशोधन गर्न हो । संविधान संशोधनका लागि अहिलेका मुख्य मुद्दा नै शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन, प्रदेश पुनर्सीमाङ्कन, पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता हो । यी विषयमा मौन बसेर नेकपाको दुईतिहाईले के गर्छ ? नेकपाको कथित क्रान्तिकारी र सर्वहारा राज्य निर्माणका लागि राजनीतिक सुधारको प्रस्थानविन्दू के हुन्छ ?

तेस्रो टीठ लाग्दो दृश्य- एकपछि अर्को ठूला भ्रष्टाचारका घटना सामुन्ने आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ पार्टी नेकपालाई आज बढो प्रष्ट भाषामा नागरिकले सोध्नुपर्ने भएको छ– तपाईहरुको लक्ष्य ‘कम्युनिज्म’ कि ‘करप्सन’ ? मुखले तपाईहरु साम्यवाद भन्दै हुनुहुन्छ, कामले तपाईहरु भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्दै हुनुहुन्छ ? के यति सरल सत्य नागरिकले बुझ्दैन ? भ्रष्टाचार शक्तिको आडमा सधैं पच्छ र पचाइन्छ भन्ने ठान्नु भाको छ ?

नेकपाका उच्च पदस्थ नेता र आर्थिक अनियमिताका ठूला घटनाहरुबीच अब कुनै पर्दा छैन । सबैले छर्लङ्ग देख्न थालेका छन् । हो, एनसेल पुँजीगत लाभकर प्रकरण वर्तमान नेकपा सरकारको पालामा शुरुवात भएको थिएन । तर, नेकपा सरकारमा आएपछि यो प्रकरणमा के प्रगति भो ? कसले अध्ययन र कारवाही अगाडि बढायो ? कहाँ पुगेर प्रक्रिया ढिसमिस भयो ? यसको उत्तर राज्य चलाउनेहरुले दिनु पर्दैन ?

प्रधानमन्त्री ओली र यति होल्डिङ्सका घरानाको सम्बन्धबारे नेपाली जनता बेखबर छन् भन्ने नठाने हुन्छ । धुम्बाहारीको निःशुल्क पार्टी कार्यालयसँग पासाङ ल्हामु शेर्पाको नाम जोडिरहनु एक महान वीराङ्गनाको अपमान शिवाय केही हैन ।

हिजो कम्युनिष्टहरु लाउडा र धमिजाजस्ता काण्ड सडकमा उछाल्थे । आज बाइडबडी के भयो ? वाइडबडी प्रकरण छानबिन गर्ने संसदीय समितिमा नेकपाकै सांसद थिए त । प्रेमबहादुर आलेहरुको मुख कसरी बन्द भयो ? संसदीय छानबिन समितिलाई छल्न प्रधानमन्त्री ओलीले भिन्नै छानबिन समिति गठन गरेका थिए । त्यो समितिले कति छानबिन गर्‍यो ? के प्रतिवेदन दियो ? कम्युनिष्ट सुप्रिमोहरुले यसको उत्तर जनतालाई दिनु पर्दैन ?

आज यति होल्डिङ्स र सरकारका नाजायज सम्बन्धहरु पत्रपत्रिकामा छताछुल्ल भएका छन् । यो कुनै नयाँ कुरा थिएन । करिब एक दशकदेखि मानिसले शंका गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र यति होल्डिङ्सका घरानाको सम्बन्धबारे नेपाली जनता बेखबर छन् भन्ने नठाने हुन्छ । धुम्बाहारीको निःशुल्क पार्टी कार्यालयसँग पासाङ ल्हामु शेर्पाको नाम जोडिरहनु एक महान वीराङ्गनाको अपमान शिवाय केही हैन ।

आज गोकर्ण रिसोर्टको कुरा आएको छ । नेपाल ट्रष्टको दरबारमार्गको जमिनको भाडादरको कुरा आएको छ । सगरमाथा निकुञ्जको कुरा आएको छ । अझ दुःखद कुरा त के भने आवश्यक नै नभएका र व्यावसयिक हवाई उडान हुन नसक्ने ठाउँमा पनि एयरपार्टको योजना गर्ने, त्यस वरिपरिको जमिन सस्तोमा खरिद गर्ने, एयरपोर्टका लागि अधिग्रहण भन्दै अत्यन्त महंगो दाममा सरकारलाई बेच्ने वा होडिल्ङ गर्नेसम्मका योजनाहरु बाहिरिएका छन् । यो राज्यमा अझै माफियाकरण झांगिइरहेको प्रमाण नभएर अरु के हो ?

आज नेकपा सरकारले यो भन्न सक्नु पर्दछ कि सम्पति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लानुको उद्देश्य त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु थियो कि निस्क्रिय राख्नु थियो ? त्यो विभागले योबीचमा कति काम गर्‍यो ? त्यसको प्रगति विवरण के हो ? सुमार्गीलगायतको रोक्का बैंकखाताको फुकुवा र ‘मनी लन्ड्रिङ गर्ने मसिन खै ?’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन ?

हायत होटल जग्गा प्रकरणको छानबीन गर्ने संसदीय समितिमा नेकपा सांसदहरु नै थिए । बाइडबडीमा प्रेमबहादुर आलेहरुको जस्तै हायत प्रकरणमा बोल्ने अग्नी सापकोटाहरुको मुख किन र कसरी बन्द भयो ? बालुवाटार जग्गा प्रकरण कहाँ पुग्यो ? कस-कसलाई कारवाही भयो यो प्रकरणमा ? महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलको लालपूर्जा खारेज भयो ? प्रधानमन्त्री ओलीले ठूला योजनाहरु बिना टेन्डर सम्झौता गर्ने नियम बनाउनुको अर्थ के थियो ?

अख्तियारको यस बीचको भूमिकामा पनि अनेक आशंका गर्ने ठाउँ छ । हो, यो बीचमा अख्तियारले साना रकमका ‘रेड ह्याण्ड’ केसहरुमा ठूलो संख्यमा कारबाही गरेको छ । खरदार, सुब्बा धेरैको जागिर गएको छ । प्रशासनिक भ्रष्टाचार रोक्ने दृष्टिकोणबाट यी कदम प्रसंशनीय छन् ।

तर प्रश्न उठ्छ– राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियार किन मौन छ ? यतिधेरै काण्डहरु हुँदा अख्तियारले किन एउटा पनि काण्डको विश्वासनीय छानबीन गरेन ? के यो देशका सबै भ्रष्टाचारी खरदार सुब्बा मात्र हुन् ? यही बीचमा अख्तियारकै एक आयुक्तले भ्रष्टाचार गरेको घटना समेत भयो । राज्यको संस्थागत विश्वासनीयताको दृष्टिकोणबाट त्यो झनै लज्जास्पद घटना थियो ।

आज यस्ता दर्जनौं बिषयहरु प्रम ओली, कम्युनिष्ट सरकार र नेकपा सुप्रिमोहरुको अगाडि छन्, के यी सबै प्रश्न ढिसमिस हुने हुन् ? यसरी नै कायम हुने हो सुशासन ? यही बाटोबाट आउने हो समृद्धि र समाजवाद ? यही तरिका हो अन्तिम लक्ष्य साम्यवाद प्राप्त गर्ने ? अध्यक्षद्वय ! तपाईंहरु कुनै राजनीतिक संस्कार र नैतिकताको जगमा राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ भने अब जवाफ दिन ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

The post अध्यक्षद्वय ! यही बाटोबाट आउँछ समृद्धि र समाजवाद ? appeared first on Sajha Post.

केही समयअगाडि क्यानडा बसिरहेका एकजना साथी नेपाल आए । उनले सहजै सोधे, ‘तिमीलाई यहाँको राजनीति घिन लाग्दैन ?’

उनले स्वभाविक ढंगले सोधे पनि मलाई अस्वभाविक लाग्यो । मैले लामै भूमिका बाँधेर नेपालमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन गर्न सफल राजनीतिप्रति यति साह्रो असहिष्णु म कसरी बन्न सक्छु ? म अलि रुष्ट पनि बनेँ उनीसँग । ‘तिमीहरु दुई/चार वर्ष विदेश बसेर आउँदैमा तन्द्र्याङ तुन्द्रुङ क्या हे स्टाइलमा कुरा गर्न थाल्छौं यार !’

उनी आफैं जनआन्दोलनको घाइते रहेछन् । त्यसैले मभन्दा बढी उनी नै रुष्ट देखिए । मलाई नै कडा जवाफ फर्काउन थाले- ‘विष्णुमतिकै किनारमा बस्नेहरुलाई त्यहाँको फोहोर/प्रदुषण गन्हाउँदैन तर, बाहिरका मानिस विष्णुमति नजिक जाँदा गन्हाउँछ ।’

उनको जवाफले मलाई सोच्न बाध्य बनायो ।

के नेपालको राजनीति विष्णुमति जस्तै गन्हाउने भएको हो त ? हामी यही खेलमा अभ्यस्त भएको कारण यसको गन्ध थाहा नपाउने भइसकेका छौं त?

यस्ता प्रश्नहरुले मलाई गिजोले ।

केही समयपछि ती साथी क्यानडातिरै फर्किए । उनीसँग भौगोलिक दूरी बढेसँगै उनका प्रश्नहरुले पनि मसँग दूरी बनाउन थाले ।

प्रज्ञा भवनमा केही दिनअगाडि ‘मार्क्स फर्किए’ नाटक हेरेपछि नाटकका पेइपर भन्ने पात्रको प्रवृत्तिले क्यानडेली साथीको प्रश्न ब्युँताइदियो ।

नाटकमा पेइपर मार्क्सको वरिपरि घुम्छन् । उनले माक्सका सिद्धान्त यसरी रट्छन् र दोहोर्‍याएर सुनाउने गर्छन्, जसरी पण्डितले नबुझे पनि संस्कृतका श्लोकहरु भट्याउँछन् ।

पेइपर प्रवृत्तिसँग वाक्व भएका मार्क्स भन्छन्, ‘यदि पेइपरहरु मार्क्सवादी हुन् भने म मार्क्सवादी होइन ।’

अब मेरो प्यारो देशलाई नजिकबाट नियाल्न खोजेँ । गहिरिएर हेर्दा त नेपाली समाज ठूलो दुर्दशामा फसिरहेको छ त !

नेपालका मार्क्सवादीहरुले मञ्चन गरेको नाटक हेर्न ५ सयदेखि १० हजारसम्मका टिकट बेचिएको थियो । म ५ सयको टिकट काटेर बाल्कोनी उक्लिएँ । सेटिङ मिलाउन सक्ने ‘आफू समानहरुभन्दा विशेष समान’ भएको पुष्टि गर्दै निःशुल्क तल ओर्लिरहेका थिए । अगाडिको पंक्तिमा ‘भिआईपी’को लागि निःशुल्क छुट्याइएको शानदार सोफाहरु थिए र त्यहाँ विराजमान थिए कमरेड प्रचण्ड र अन्य भिआईपी कमरेडहरु ।

छोरीलाई कात्रो किन्ने पैसा नभएको पीडा मार्क्सले सुनाइरहँदा नेपाली ‘मार्क्स’हरु एक्लै थिए । मञ्चमा ‘जेनी’हरुको उपस्थिति एकदमै कम थियो ।

ओली थिएनन् मञ्चमा । मलाई थाहा छैन प्रधानमन्त्री निवासमा मार्क्सको तस्बिर छ कि छैन, मदन भण्डारीको तस्बिर छ कि छैन । तर, पक्का छु त्यहाँ सम्माननीय विद्या भण्डारीको तस्बिर छ । बजार हल्ला छ- प्रधानमन्त्री अस्वस्थ बन्दै गएपछि उनले केही अधिकार शितल निवास पठाउँदैछन्। अलिकति मदन भण्डारीको सम्मानमा । अलिकति प्रचण्डको कार्यकारी राष्ट्रपतिको सपनाको सम्मानमा हो कि ! अस्वस्थ शरीरका बावजुद समाजवादका लागि गरेका हरेक कर्महरु ‘भ्रष्टाचार’का खबर बनेर आउन थालेपछि ओली रुष्ट छन् । अस्पताल र बालुवाटारतिरै व्यस्त छन् ।

अपरेशनको आलो घाउ र भ्रष्टाचारका आलो आरोपहरु बोकेर मार्क्स भेट्न आउन सकेनन्/चाहेनन् ओलीले । त्यसैले उनी आएनन् र प्रज्ञा भवनमा भिभिआईपीको लागि एक महाविशेष सोफाको व्यवस्था गर्नुपरेन । र, त्यसैले परेन मार्क्सले थप अप्ठेरो अनुभूत गर्न ।

सस्तो टिकटमा पनि बाल्कोनी उक्लिन पाउनु सौभाग्य थियो । किनकी बाल्कोनी उचाईमा हुन्छ र उचाईबाट धेरै चिज देख्न महसुस गर्न पाइन्छ । मैले नाटकसँगसँगै केलाउन थालेँ मुलुकको यथार्थ पनि ।

नाटकमा मार्क्सका लागि सुनिल पोखरेलले घोकेका अप्ठेरा संवादहरु मेरा लागि अप्ठेरा रहेनन् । झण्डै दुई दशक यिनै कुराहरु घोकेर जीवन बिताएको मनुवा परेँ म ।

त्यसैले, रंगमञ्चको नाटकसँगै मैले सिंगो देशमा मञ्चन भइरहेको नाटकका दृश्यहरु खेलाउँदै बिताएँ प्रज्ञा भवनको समय ।

मेरो समाज, मेरो परिवेश जहाँ पुराना मान्यताहरु भत्किएका छन् । नयाँ मान्यता स्थापित भएका छैनन् । समाज लगभग दिशाहिन बनिरहेको छ । गरिबी डरलाग्दो छ । विदेशी हस्तक्षेप आम बनिरहेको छ । सत्तारुढ पार्टी एमसीसीको मुद्दाभित्र कैद छ । उनीहरु जनताको उत्पादकत्व बढाउने र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणतर्फ रत्तिभर छलफल गरिरहेका छैनन् । बल्ल बल्ल बसेका बैठकहरुमा बढी बहस भयो भने गुटीय शक्ति समीकरणका लागि हुन्छ ।

पार्टी एउटा निजी कम्पनी भएको छ जसले सबैभन्दा पहिला आफ्ना शेयर होल्डर अर्थात् पार्टी सदस्यहरुको हित रक्षा गर्छ । १० लाख पार्टी सदस्यहरुको हित रक्षा गर्दागर्दै जनताको भागमा केही पर्दैन । सबै पार्टीहरुको हालत उस्तै छ । जनताको सेवाको नाममा खोलिएका पार्टीहरु जनता लुट्ने औजारमा रुपान्तरण भइरहेका छन् । टोलटोलसम्म पार्टीको सिन्डिकेट छ । सर्वसाधारणको अवसरमा बन्ध्याकरण गरिएको छ ।

प्रतिपक्ष पिछडिएको आन्तरिक लोकतन्त्रको ब्ल्याक होलमा पसेको छ । मुलुककै बुढो पार्टी कांग्रेसको लोकतन्त्र पनि बुढो भएर थलिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बिरामी छन् । उनका समर्थकहरुको सानो समूहले देश चलाइरहेको छ । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कुनै एक व्यक्तिको अधिनायकत्वमा खुम्चिएको छ । झण्डै दुई तिहाई बहुमतले बालुवाटार पुगेका प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमतको सम्मान रुचि, रहर र बाध्यता केही बनिरहेको छैन । सडक र सामाजिक सञ्जालमा ‘दुःखी आत्मा’ले झैं गुनासो पोखिरहेका पार्टी नेता कार्यकर्ताहरुको कुरा केलाउँदा यति भन्न सकिन्छ ।

देशमा एकातिर विज्ञताको खडेरी छ । अर्कोतिर प्रतिभा पलायनको दर भने बढ्दो छ । देशका मार्क्स र एंगेल्सहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशमा उनीहरुलाई कुनै स्थान छैन । पार्टी सदस्यता नलिएकालाई बौद्धिक नै मान्दैनन् दलहरु । त्यसैले सार्वजनिक बौद्धिकता निर्माण हुन सकिरहेकै छैन यहाँ । यस्तो अवस्थामा देशमा रचनात्मक बहस हुने कुरै भएन । विरोधको नाममा नकरात्मकता हुर्किरहेको छ र यसबाट नेतृत्व आतंकित छ ।

युवाहरुको वैंश विदेशमा बितिरहेको छ, विछोडमा । उनीहरुको प्रतिघण्टाको छटपटी बुझ्ने सरकारसँग न कुनै यन्त्र छ न बुझ्ने चाहना नै । विदेशिएका युवाको रेमिटेन्स र स्वदेशमा पसिना बगाइरहेकाहरुको कर असुलेर राजशी जीवन बाँचिरहेका छन् नेताहरु । उता, बाकसमा फर्किएको सन्तान/पति लिन पनि विमानस्थलमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ नागरिकको ।

जुन क्षेत्र हेर्‍यो, त्यही अस्तव्यस्त छ । कृषिमा अनुदान विचौलियाको पोल्टामा छ । उत्पादनको ह्रास डरलाग्दो छ । आर्थिक विकासलाई नागरिकको उत्पादनसँग जोड्न सकिएको छैन ।  सडकमा रहेका जनतालाई करको नाममा लुटिएको छ तर धन जति सीमित सम्भ्रान्तको थैलामा जम्मा भइरहेको छ । कालो धनको गरुडले सेतो धनको सर्पलाई पल प्रतिपल निलिरहेको छ ।

राज्यका आम अंगहरु भ्रष्टाचारको दुश्चक्रमा फँसिरहेका छन् । सीमित नेता र कर्मचारीलाई हातमा लिएर माफियागिरी गर्नेहरुले देश लुटिरहेका छन् । नेता कार्यकर्ता, जनता र आन्तरिक लोकतन्त्रको घेरामा घेरिनुपर्ने नेताहरु एनजिओ, जग्गा माफिया, बजार माफिया, विदेशी चलखेल घुसाउने व्यापारी, दलको झण्डा बोक्ने कर्मचारी आदिको घेरामा छन् । देशको हितमा सोच्ने इमान्दारहरु सडकछापे बनाइएको छ । पार्टीको हितमा बोल्ने नेता-कार्यकर्ता रछ्यानमा मिल्काइएका छन् ।

कर्मचारीतन्त्रदेखि न्यायालयसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप छ । संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र छैन । उनीहरु सबै जनताप्रति होइन दल र दलभित्रका सीमित नेताहरुप्रति जिम्मेवार छन् ।

समाजवादको नारा फस्टाइरहेको देशमा धनी र गरीबको खाडल बढिरहेको छ । समग्रमा देश दिनप्रतिदिन गरिब बनिरहेको छ । केवल ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा लगाउनेहरुले मात्रै देशले रातारात धनी बनिरहेको तथ्यांक पेश गरिरहेका छन् ।

यही अवस्थालाई छोप्दै केही मानिसहरु धर्मको नाममा राजनीति गर्न लालायित छन् । अर्थशास्त्र छाडेर धर्मशास्त्रको माध्यमबाट राजनीति गर्ने छिमेकको घातक प्रयासको सिको स्वदेशमा पनि भइरहेको छ ।

शासकहरु जनताबाट पूरै अलग्गिएका छन् । जनताले नेतालाई भ्रष्टाचारीको पर्यायको रुपमा हेर्न थालिसके । नेतामा नैतिकता समाप्त भएको छ । केही लुटेराहरु मालामाल भइरहेका छन् । उनीहरुलाई नेताहरुकै संरक्षण छ ।

सत्ता स्वार्थको लागि जे पनि गर्दै आइरहेका छन् नेताहरु ।  अविश्वास असाध्यै चुलिएको छ । अब यहाँ भरोसाकै भर छैन ।देशलाई आमा मान्ने हो भने पानी र भूमि बेच्नेहरुलाई आमाको रगत र मासु बेच्ने भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

समाधान के हो त ? संरचनात्मक सुधामार्फत् सुशासन र आर्थिक क्रान्ति । यो दिशामा आजको राजनीतिले हामीलाई डोर्‍याउँछ त ? हाम्रो राजनीतिमा मौलाएको अनैतिकता र अकर्मण्यताले विकासलाई अवरुद्ध बनाएको छ ।

हामीले बुझिरहेका छैनौं कि विभाजित समाजले राष्ट्रिय सुरक्षाको संरक्षण गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय एकता कमजोर भइरहेछ । समावेशिताको सम्मान छैन । नयाँ अवतारमा ब्युँझिँदैछ महेन्द्रकालीन एक भाषा एक भेष ।

आम जनताको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुछ, राष्ट्रिय पुँजि निर्माण गर्नुछ । तर नेपाली माफियाकै सहयोगमा विदेशीले यस्तो गर्न दिइरहेका छन् । ती माफियाहरु जसले राष्ट्रघात गरेर लुटिरहेका छन्, उनीहरु पार्टीको सदस्यता लिएर चोखिइहाल्छन् । पार्टी सदस्यता लिएपछि विरोध गर्ने मुख बन्द हुन्छ । बाँकी रहेका स्वतन्त्र मानिस जब विरोधको बोली बोल्न थाल्छन् उनीहरुलाई ‘कम्युनिष्ट सरकार नपचेका प्रतिक्रियावादी र बुर्जुवाहरुको कोलाहल’को संज्ञा दिएपछि भइहाल्यो । प्रचण्डको प्रतिवेदनले त्यही भन्छ । कमरेडहरु सत्ता शक्तिको बागडोर हातमा लिएर आफूलाई सर्वहारा घोषणा गरिरहनु भएको छ र सडकमा रहेका सर्वसाधारणको दुःखको चित्कार बुर्जुवाहरुको कोलाहल भइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा देखाइएको छ रुमानी समृद्धिको सपना । जन्ती नै मलामी बन्नु परेको हृदयविदारक समाचार लेख्दा पनि पीडा हुन्छ । तर यहाँ त लोकतन्त्रको जन्ती बनेका दल र दलका कार्यकर्ताहरु नै लोकतन्त्रको मलामी बन्ने दिशामा छन् ।

अग्रचेतना हुनुपर्ने नेताहरु आदर्श रहेनन् । तर कार्यकर्ता पनि कम छैनन् । यिनै कार्यकर्ताको स्वभाव र चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्दै नेताहरु नेता बनेका हुन् । नेताहरुलाई यस्तो बनाउन निर्जीव वैशाखी बनेर उभिने कार्यकर्ताहरु नै हुन् । अर्थात् ती नेताहरु यिनै आदेशपालक दलबहादुरहरुलाई जमिनमा टेकेर नैतिकताहिन जीवन बाँचिरहेका छन् ।

समाजवादी पार्टीबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउने नेता स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण भएको देख्दैनन् । समाजवादको नारा लगाइरहन्छ । दलबहादुरहरु भनिरहन्छन् जिन्दावाद ।

जनवादी शिक्षाको नारा लगाएर शिक्षा मन्त्री भएका कमरेड साम्यवादी मकुण्डो लगाएर शिक्षामा निजीकरणको संरक्षकत्व गरिरहन्छन् । दलबहादुरहरु भनिरहन्छन् जिन्दावाद ।

निजी सम्पत्तिको लोभमा नाङ्गै सडक सडक दौडिरहेका नेताहरुले बेचिरहेका छन् साम्यवादको सपना तर, पिछलग्‍गु दलबहादुरहरु भन्न सक्दैनन् मुर्दावाद ।

मलाई लाग्छ, दलबहादुरहरु ज्यूँदा लाशहरु हुन् । स्वत्व र स्वाभिमान उनीहरुले पार्टी सदस्यता लिँदा बन्धकी राखेका थिए । जहिलेसम्म उनीहरुले पार्टी सदस्यता च्यात्न सक्दैनन्, तबसम्म दलबहादुरहरुको विवेक बन्धक बनिरहन्छ । र, मुलुकको अवस्था थप दयनीय बन्दै जानेछ ।

दलबहादुरहरु नागरिकले विरोध गर्नासाथ अरिङ्गाल बनेर जाइलाग्छन् । तर आफ्नै नेताहरुको कुकर्मको विरोध गर्दैनन् । शालिकजस्तै निशब्द साक्षी बसिरहन्छन् प्रदुषणको । दासहरुजस्तै लाख यातना सहेर मालिककै धुप, दीप र नैवेद्य चढाएर भक्तिगान गरिरहन्छन् । आलोचनात्मक चेत मरेका आदेशपालक दलबहादुरहरुको मष्तिष्कमा आफ्नो आवद्धताप्रति गुनासो छैन । उनीहरु पार्टीको पहाडमा उभिएर जनताको दुःखलाई दुत्कार्छन् ।

प्रचण्डले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको नारा लगाए । तत्कालीन एमालेले पनि घोषणापत्रमा लेख्यो र च्यात्यो । च्यात्नेले च्यातिहाले । नच्यात्नेले पनि च्यातिरहेका छन् । पूर्वमाओवादीलाई आँसु नझारी रुनुपर्ने दुःख छ । खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्थाको साक्षी बनेर रुञ्चे हाँसो क्रान्तिकारी तरिकाले हाँसिरहेका छन् कमरेडहरु । कहिलेकाँही लाग्दो हो, यो झण्डै दुई तिहाई बहुमत कसको हो ? चिमट्दा हुन् सायद र भन्दा हुन् यो विपना हो सपना होइन तर, खच्चड संसदीय व्यवस्थाको प्रमुख संरक्षक र सञ्चालनकर्ता बनेर सहिदका रगत लत्पतिएका कथित लेनिनवादी बनिरहनुको बिडम्बना चलिरहेछ । दलबहादुरहरु चुपचाप छन् ।

दुई तिहाई बहुमत ‘भीरको चिण्डो न उँधो न उँभो !’ न संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणाली बनाउन सक्नुछ न त हिजो बेकार नारा लगाइएछ भनेर पश्चात्ताप गर्न पाउनुछ ।

शासकीय स्वरुप उही छ । चुनाव जित्न अकूत खर्च गर्नुपर्ने र चुनाव जितेपछि त्यही खर्च उठाउन र अर्को चुनावको तयारी गर्न भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नै छ । तैपनि दलबहादुरहरु नेतृत्वलाई दबाव दिन त परै जाओस् चुक्क बोल्न पनि सक्दैनन् ।  भाँडमा जाओस् शासकीय स्वरुप । भाँडमा जाओस् लोकतन्त्र । भ्रष्टाचारले खाओस् देश !

नारा लगाएको छ कम्युनिज्मको,  कर्म गरेको छ करप्सनको । दलबहादुर भनिरहन्छन् जिन्दावाद ।

काण्डै काण्डको श्रृंखला चलिरहेको छ । ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु हेडलाइन नबनेका दिन छैनन् । अनियमितता नै नियमितता भइरहेको छ । दलबहादुरहरुलाई लाग्छ- यो त हाम्रा महान नेताहरुले समाजवादमा पुग्न गरेको नयाँ प्रयोग हो !

अख्तियार छ तर ठूला माछा समात्ने अख्तियारी छैन । किनकी उनीहरु ठूला माछाद्वारा खडा गरेका कठपुतलीहरु हुन् । लाग्छ- अख्तियार त यहाँ दूधको साक्षी बिरालो बनिरहेको छ ।

गणतान्त्रिक महाराजहरुले आफू नाङ्गो भएको कहिले थाहा पाउने हो ? उनका नन्दीभृङ्गीहरुले भन्न कहिले आँट गर्ने हो ? नेता कार्यकर्ताले कहिले भनिदिने हो ? जबकि दलका शीर्ष नेता र आर्थिक अनियमितता अब पर्यायवाची जस्तै भइसके ।

‘यति’ले पुर्‍याइरहेको क्षतिले नेपाल आमा कति तड्पिइरहेकी छिन् । तर दलको पक्षमा लागिरहेको जिन्दावादको नाराले उनको चित्कार सुनिने अवस्था नै छैन । हाम्रो नियति बनिरहेछ दल, दलाली र दन्तबजान । तर चुनौती दिन कोही तयार छैनन् भ्रष्ट दल र दलाल नेताहरुलाई ।

वाइडबढीको छानबिन साँघुरिइरहेको छ । ‘पोलिटिक्स इन कमाण्ड’ भन्‍थे तर दलालहरुले राजनीति र नेतालाई होल्ड गरिरहेका छन् । जनताले कार्यकर्ता होल्ड गर्न सकिरहेका छैनन् । कार्यकर्ताले नेता होल्ड गर्न सकिरहेका छैनन् । केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारी होल्ड गर्न सकिरहेको छैन । पदाधिकारीले अध्यक्ष होल्ड गर्न सकिरहेका छैनन् ।

झांगिइरहेको माफियाकरणबाट बिटुलिएका केही नेताहरु देशलाई भन्दा बढी गुटलाई माया गर्छन् र पनि राष्ट्रवादी बनिरहेकै छन् उनीहरु । जयजयकार गरिरहेका छन् दलबहादुरहरु ।

महाकाली बेचे पनि राष्ट्रवादी । छिमेकी मालिकसँग घुँडा टेके पनि राष्ट्रवादी ।

एक हुल दलबहादुरहरु चाहिन्छ । राक्षसहरु भगवान बनिहाल्छन् । यिनै गुटीय नेताको ‘साँघुरो’ घेराले पार्टी र देश चलाइरहेको छ अनि दलबहादुरहरु ‘फराकिलो’ नतिजा आउँदैछ भन्दै हल्ला गरिरहेका छन् । दलबहादुरहरुको जय होस् ।

राजालाई सत्तोसराप गरे । राजा धपाउने अभियानको नेतृत्व गरे । राजा गए तर राजशी ठाँटबाँट गएन । बन्दुक बोक्दा वा जेल बस्दा पनि ठाँटबाँटको मोह नजाने रहेछ । दलबहादुरहरुलाई लाग्छ- हाम्रा महान नेताहरु रुपान्तरणको लागि कष्टसाध्य परीक्षाबाट गुज्रिइरहनु भएको छ !

भनिन्छ- जहाँ जनता सचेत हुँदैनन् त्यहाँ घिनलाग्दो राजनीति मौलाउँछ । यस्तै भइरहेछ यहाँ । साँच्चै हो रहेछ- विष्णुमति आसपास बस्नेलाई विष्णुमति नगनाउने रहेछ !

(‘दलबहादुर’ दलका आदेशपालक नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्न बिम्बको रुपमा प्रयोग गरिएकोले कसैको नामसँग मिल्न गएमा संयोग मात्र हुनेछ- सं.)

The post दलबहादुरहरूलाई विष्णुमति पनि बास्ना आउँछ ! appeared first on Sajha Post.

समाजवादी पार्टीको स्थापना नेपालमा तेस्रो वैचारिक ध्रुवको निर्माण र कांग्रेस तथा कम्युनिष्ट पार्टीको विकल्प तयार पार्नका लागि निम्ति हो । त्यसको निम्ति विचारको प्रष्टता, विचार मिल्ने शक्तिसँग ध्रुवीकरण र संगठन विस्तार, जनता र राष्ट्रका सरोकारका विषयमा जनअभियान र कुशल जनसम्बन्धको निर्माण हो । हामी यही अभियानमा निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौं ।

हो, केही प्राविधिक कारणले गर्दा केही महिना हाम्रो गतिमा थोरै मन्दता आयो । खासगरी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र त्यतिबेला एकताबद्ध भइनसकेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच जुन त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत तत्कालीन फोरम सरकारमा गएको थियो । त्यसको टुंगो लगाउन केही विलम्ब भयो । त्यतिबेला संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएको एकीकृत नेकपा नबन्दै सरकारको स्थिरता र संविधान संशोधनको लागि आवश्यक बहुमत पुर्‍याउनका लागि थियो । तर, एकीकृत नेकपा डबल बनिसकेपछि उनीहरुले दुई बुँदे सहमतिविपरीत संविधान संशोधनमा कुनै चासो देखाएनन् ।

पछि एकताको प्रक्रियाद्वारा नयाँ शक्तिसहितको समाजवादी पार्टी बनिसकेपछि त्यो प्रक्रियालाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्थ्यो । त्यसका निम्ति हामीले निरन्तर प्रयत्न गर्‍यौं । तर दुर्भाग्यवश भनौं अथवा बिडम्बना भनौं सत्ताधारी पार्टी खासगरी खड्गप्रसाद र पुष्पकमलले दोहोरो नेतृत्व गरेको पार्टीमा यस्तो द्वैधता, अपारदर्शिता र षड्यन्त्रकारी कार्यशैली देखापर्‍यो, उनीहरुले सरकारमा सहभागी पार्टीसँग कुनै पनि सरोकार सम्बन्ध नराख्ने, सरसल्लाह नगर्ने, एकपछि अर्को धोकाधडीपूर्ण जुन गतिविधि गर्दै गए, त्यसले गर्दा हामीलाई सरकारबारे निर्णय लिन केही बिलम्ब भयो ।

त्यसको साथसाथै राजपालगायत अन्य विचार मिल्ने शक्तिसँग जुन ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं, त्यसमा पनि यही अस्पष्टताले केही विलम्ब हुन गयो । तर, देशको आवश्यकताले अब यतिबेला पुनः नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ । खासगरी सत्ताधारी दल, खड्गप्रसाद र पुष्पकमलको अत्यन्त षड्यन्त्रमुलक कार्यशैलीले गर्दा अब संविधान संशोधनको मुद्दा तत्कालको लागि करिब-करिब तुहिन पुग्यो । हिजो समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्रजीले संविधान संशोधनको निम्ति तयारी गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलमा पेश गर्नुभयो, त्यसमा जसरी प्रधानमन्त्रीले ठाडै इन्कार मात्र होइन, त्यसलाई दुत्कार गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो । त्यसले हामीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न हामीलाई बाटो प्रशस्त गरेको छ ।

आगामी दिनमा हामी देशमा एउटा समाजवादी नयाँ वैकल्पिक ध्रुव निर्माण गर्नेक्रममा तीव्रतापूर्वक अगाडि बढ्नेछौं । यसका लागि हामीले संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानमा लाग्छौं । त्यसको लक्ष्य देशव्यापीरुपमा संगठन विस्तार गर्नु हुनेछ । साथसाथै, राजपालगायतका दलहरुसँग जुन हाम्रो पार्टी एकीकरण तथा ध्रुवीकरणको अभियान छ, त्यसलाई पुनः हामीले नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनेछौं । सँगसँगै नेपाली जनताले देशको जुन हिमाल, पहाड, तराई र मधेशमा बस्ने जनसमुदायको छुट्टै अधिकार र पहिचानको मुद्दामा आधारित संघीयता निर्माण गर्ने विषय बाँकी छ, त्यो मुद्दासँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदको मुद्दा, नागरिकता, महिलाका समान अधिकार जस्ता विषयहरुमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाउनेछौं ।

साथसाथै, पछिल्लो समय सत्ताधारी दल र नेतृत्व गुटले जुन ढंगको नाङ्गो आसेपासे पुँजीवाद अर्थात् क्रोनी क्यापिटालिज्मको प्रवर्द्धन गरिराखेको छ, त्यसले राज्यको ढुकुटी बेरोकतोक ढंगले लुट मच्चिराखेको छ । यी विषयलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाउनेछौं । यससँगै हामीले जनताका जनजीविकाका मुद्दा, युवाहरुको रोजगारीको मुद्दा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्या र विकृतिजन्य मुद्दा आदिलाई लिएर जनपरिचालनतिर पनि हामी लाग्नेछौं ।

समग्रमा संगठन विस्तार र सुदृढीकरण अभियान छ जसलाई हामीले आगामी पुस १५ देखि चैत्रसम्म सम्पन्न गर्ने भनेका छौं । त्यसक्रममा हामी पार्टीको विचारलाई स्थापित गर्ने, नजिकको शक्तिहरुसँग ध्रुवीकरणको अभियान बढाउने, संगठन विस्तार गर्ने, जनताको पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्ने र छिट्टै नै देशमा एउटा नयाँ वैकल्पिक ध्रुव निर्माण गर्नेक्रममा हामी लाग्नेछौं ।

अब हाम्रो सरकारको मञ्चबाट गर्ने कामको करिब-करिब समाप्ति पछि अब हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति मुख्यतः सदन र सडकबाट जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने पक्षमा हामी पूर्ण जिम्मेवारी बोधका साथ क्रियाशील भएर लाग्नेछौं । देशमा छिट्टै नै कांग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्प दिनेछौं । जनताले त्यो अनुभूत गर्न पाउनेछौं ।

समाजवादी पार्टीले राजपालगायत मुद्दा मिल्ने पार्टीसँग रणनीतिक दृष्टिले नै ध्रुवीकरणको प्रयास गर्दै आएको थियो । राजपासँग एकता प्रक्रिया धेरै हदसम्म अगाडि बढेको पनि थियो । तर, अकस्मात सत्ता पक्षको षड्यन्त्रपूर्ण चलखेल र समाजवादी पार्टी र राजपाबीचमा रहन गएका केही असमझदारीका कारणले गर्दा आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ताधारी गठबन्धनसँग राजपाको जुन गठबन्धन हुनपुग्यो त्यसले केही अन्यौल जस्तो सिर्जना त गरेको छ । तर, हामीले त्यसलाई ठूलो विषय मानेका छैनौं । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भनेको एउटा गणितीय समिकरणको मात्रै विषय हो । यो वैचारिक राजनीतिक र दीर्घकालीन ढंगले मिल्ने कुरा होइन ।किनकी अहिलेको सत्ताधारी दल र नेताहरु जुन ढंगले अहिले भइराखेको संघीयताकै ठीक ढंगले कार्यान्वयन गरिराखेका छैनन् भने संविधानका अपूर्णतालाई पूर्णता दिनेगरी संविधान संशोधनमा उनीहरु अगाडि बढ्ने प्रश्नै उठ्दैन ।

फेरि उनीहरुले जुन ढंगले भ्रष्टाचार, अनियमितताको जुन डुंगुर लगाएका छन् त्यसले देश र जनता नै वाक्क दिक्क भइरहेको अवस्थामा नेकपासँग सहकार्य कुनै पनि पार्टीको निम्ति सहज र उपयुक्त हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले छिट्टै दुबै पक्षका कमिकमजोरीहरुको सिंहावलोकन गरेर समाजवादी पार्टी र राजपाबीचको एकता प्रक्रियालाई हामी अगाडि बढाउने छौं । त्यो अन्ततः सफल हुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।

The post ‘खड्गप्रसाद र पुष्पकमलमा षड्यन्त्रकारी कार्यशैली देखापर्‍यो’ appeared first on Sajha Post.

आउँदो हप्ता सन् २०१९ विदा हुँदैछ । विश्वभरी यो वर्षलाई सम्झिने कारण फरक/फरक हुनेछन् । भारतको सत्तारुढ पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का लागि भने यो वर्ष उन्नतिको पराकाष्ठा र ओरालो यात्राको वर्ष हुनसक्छ ।

लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाले प्रचण्ड बहुमत पाएको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ पछि दोस्रो कार्यकालमा लागि सत्ताको बाघडोर सम्हाले । पहिलो कार्यकालमा उनले विमुद्रीकरणजस्तो जोखिमपूर्ण कदम उठाएका थिए ।

दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भसँगै जम्मु-कश्मीरले प्राप्त गर्दै आएको विशेष प्रदेशको हैसियत अर्थात् संविधानको धारा ३७० खारेज गरिदिए । मोदीको उक्त कदमसँगै कुनै समयको एक सार्वभौम हिमाली राज्य कश्मीर प्रदेश समेत रहेन । उनले उक्त प्रदेशलाई जम्मु-कश्मीर र लद्दाखमा विभाजन गरी २ केन्द्र शासित क्षेत्र बनाई दिए । त्यसपछि राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) र नागरिकता संशोधन विधेयक (सिएबी) आयो । यसले जनताबीच तीव्र मनोवैज्ञानिक ध्रुवीकरण गरायो ।

यही पृष्ठभूमिका ३ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन भए । पहिलो हरियाणा विधानसभा निर्वाचन थियो । हरियाणामा भाजपाले सरकार गुमाउनु परेन तर पहिलेको भन्दा कम लोकप्रिय मत र सीट पायो । अर्थात् हरियाणाबाट भाजपाको ओरालो यात्रा शुरुवात भयो ।

दोस्रो महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन थियो । महाराष्ट्रमा भाजपाले सरकार मात्र गुमाएन । लामो समयदेखिको साझेदार दल शिव सेनाको साथ पनि गुमायो । साथै राज्यपाल भएर गएका भाजपा नेता भगतसिंह कोशियारीले बहुमतसिद्ध नभएका देवेन्द्र फडनबिसलाई मुख्यमन्त्रीको सपथ खुवाई दिए । चारदिने यो नाटकले भाजपा नैतिकरुपमा पनि कमजोर भयो । अन्ततः त्यहाँ शिव सेनाको नेतृत्वमा विपक्षी दलहरुले सरकार बनाए ।

त्यसपछि झारखण्ड आयो । झारखण्डको ५औं विधानसभा निर्वाचन मत परिणामले भाजपालाई झनै कमजोर देखाएको छ । ८१ सीटको झारखण्ड विधानसभामा २५ सीटमा झरेको छ, जबकी विपक्षी गठबन्धनले ४७ सीटको प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको छ । झारखण्ड भापजा प्रभावित प्रदेशमध्ये एक थियो । भाजपाले झारखण्डमा विगत ५ वर्षदेखि बहुमतको सरकार चलाइरहेको थियो ।

झारदखण्डमा नोभम्बर ३० देखि डिसेम्बर २० सम्म ५ चरणमा निर्वाचन भएको थियो । भाजपाले ७९ सीटमा उम्मेद्वारी दिएको थियो । बाँकी सीटमा उसले जनता दल युनाइटेड र लोक जनशक्ति पार्टीलाई सहयोग गरेको थियो ।

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस भने झारखण्ड मुक्ति मोर्चा र राष्ट्रिय जनता दलसँगको घोषित गठबन्धनमा थियो । यी दलले क्रमशः ३१, ४३ र ७ सीट बाँडेर उम्मेद्वारी दिएका थिए । जसमध्ये झारखण्ड मुक्तिमोर्चाले ३०, कांग्रेसले १६ र राजदले १ सीट प्राप्त गरेका छन् । झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ( झामुमो) एक्लै पनि प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेका छ । यसका नेता हेमन्त सोरेन मुख्यमन्त्री हुनेछन् ।

झारखण्डमा अन्य साना दलहरुको आ-आफ्नै नियति छ । बाबुलाल मरान्डी पूर्व भाजपा नेता हुन् । सन् २००६ पछि भाजपा परित्याग गरी उनले झारखण्ड विकास मोर्चा गठन गरेका थिए । उनको दलले एक्लै ८१ स्थानमा उम्मेद्वारी दिएको थियो । तर उनको पार्टीले ३ सीट मात्र जितेको छ ।

झारखण्ड सन् २००० मा एकीकृत बिहारको दक्षिणी भू-भागलाई समेटेर बनाइएको प्रदेश हो । क्षेत्रफलमा यो भारतको १५ औं ठूलो र जनसंख्यामा १४ ठूलो प्रदेश हो । करिब ३ करोड ५० लाख जनसंख्या भएको झारखण्ड प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न भए पनि गरिब प्रदेशमध्ये एक मानिन्छ । प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार डलरको आसपासमा छ ।

सन् १९७६ देखि झारखण्डमा बिहारबाट अलग भई नयाँ प्रदेश गठन गर्ने आन्दोलन चलेको थियो । झारखण्ड मूलतः मुण्डा, सन्थाल र झाँगडलगायतका आदिवासी/जनजातिहरुको ऐतिहासिक थाँतथलो हो । झारखण्ड आदिवासी/जनजाति आन्दोलनको मुख्य क्षेत्र रहँदै आएको छ । आदिवासी/जनजाति नेता शिबु सोरेन झारखण्ड मुक्ति मोर्चाका संस्थापक नेतामध्ये एक थिए । मोर्चाका अहिलेका नेता हेमन्त सोरेन उनका छोरा हुन् ।

करिब ६० वर्ष लामो संघर्षपछि झामुमो प्रदेशको प्रमुख पार्टी बन्न पुगेको छ । हेमन्त सोरेन यस अघि पनि छोटो समयका लागि मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

झारखण्ड कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पनि प्रभाव क्षेत्र हो । भूमिगत माओइष्ट कम्युनिष्ट सेन्टरले प्रदेशमा नक्सलवादी गतिविधि गर्ने गरेको छ । संसदीय राजनीतिमा भने भाकपा (माले) को केही प्रभाव छ । गत विधानसभा निर्वाचनमा भाकप (माले) को १ सीट थियो । यसपटक पनि त्यही १ सीट जितेको छ । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी ) ले झारखण्ड निर्वाचनमा भाग लिएको थियो तर कुनै सीट जित्न सकेन ।

झारखण्डको अर्को क्षेत्रीय दल अखिल झारखण्ड विद्यार्थी मोर्चा हो । अखिल आसाम विद्यार्थी युनियनले सन् १९८० को दशकमा आसाम आन्दोलन चलाएको थियो । पछि यो आसाम गण परिषद् नामक राजनीतिक दलमा परिणत भयो । यसले दुई कार्यकाल आसाम सरकार चलाएको थियो । आसामको यो सफलताबाट प्रभावित भएर झारखण्ड विद्यार्थी मोर्चा दल सन् १९८६ मा गठन भएको थियो । यसपटक यो दल २ सीटमा सीमित भएको छ ।

झारखण्ड निर्वाचनका मुख्य तीनवटा सन्देश छन् । पहिलो– बहुमत समुदायको बर्चश्वको कुरा गर्ने भाजपाको ओरालो यात्रा हरियाणादेखि झारखण्ड आईपुग्दा झनै तीव्र भएको छ । यस बीचका मुख्य राष्ट्रिय मुद्दाहरु कश्मीर प्रदेशको विघटन, एनआरसी र सिएबी सायद झारखण्डका जनताले मन पराएनन् ।

दोस्रो– भापजाको निर्वाचन सफलता प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीको फाइदा पनि हो । यो निर्वाचन प्रणालीमा धेरै दलहरुमा मत बाँडिन्छ । भापजाले थोरै मत अन्तरले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने गरेको छ । विपक्षी दलहरुको बलियो गठबन्धन बन्ने हो भने भापजा जुनसुकै बेला नराम्ररी हार्न सक्दछ ।

तेस्रो– आदिवासी/जनजाति राजनीतिको युग फर्किंदैछ । पहिचान र अधिकारको आन्दोलन भारतमा अझै जीवित छ । मुन्डा, सन्थाल र झाँगडहरुको मूलभूमि झारखण्ड निरन्तर हिन्दीकरण र हिन्दूकरण हुँदै आएको थियो । भाजपा, कांग्रेस र कम्युनिष्टजस्ता राष्ट्रिय दलहरुको चपेटामा झामुमो निक्कै कमजोर भइसकेको थियो ।

झारखण्ड मुक्ति मोर्चाको लामो संघर्षले झारखण्ड निर्माण मात्र भएन, अब उसले ५ वर्ष शासन गर्ने सहजता प्राप्त गरेको छ ।

यो पनिः
झारखण्डमा भाजपाको लज्जास्पद हार, मोदीलाई चुनौती दिने सोरेन को हुन् ?

The post भाजपा किन कमजोर भइरहेको छ ? appeared first on Sajha Post.

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति आफैंमा रणनीतिक महत्वको छ । एकातिर चीन छ, अर्कोतिर भारत छ । दुवै विशाल क्षेत्रफल र जनसंख्या भएका देश हुन् । क्षेत्रफलमा भारत र चीनभन्दा ठूला देश अरु पनि छन्, तर जनसंख्यामा छैनन् । बजार अर्थतन्त्रको युगमा क्षेत्रफलको भन्दा जनसंख्याको महत्व बढी हुन्छ ।

भारत र चीनको बीचमा भएको कारणले पनि नेपालको रणनीतिक महत्व बढ्छ । तर विश्व दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि नेपाल एशियाको करिब माझमा छ । भारत र चीनको बीचमा भएको कारण हामीलाई नेपाल सानो लागेको हो । तर, विश्वमा रहेका अन्य देशहरूको तुलनामा नेपाल सानो देश हैन । न त ३ करोड जनसंख्या नै एउटा राज्यका लागि सानो हो ।

जतिखेर बेलायत विश्व विजयी साम्राज्य थियो, त्यतिखेर उसको जनसंख्या त्यही ३ करोडको हाराहारीमा थियो । आज पनि युरोपेली देशहरूको जनसंख्या खासै ठूलो छैन, न त क्षेत्रफल नै ठूलो छ । तर आर्थिक विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणले, विश्व रङ्गमञ्चमा प्रभाव र भूमिकाको दृष्टिकोणले उनीहरू धेरै माथि छन् । हामीले सानो देश भन्ने सोचबाट अब मुक्त हुनैपर्छ ।

तसर्थ, नेपाल भारत र चीन दुई देशबीचको सम्झौता वा स्वार्थको लडाईमा थप एक तत्व मात्र हुन सक्दैन । नेपाल आफैंमा साझेदार हो । भारत र चीनका थुप्रै बिषयमा नेपाल जोडिएर आउँछ । हामीले सर्वथा त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीको कुरा गर्ने हो । त्रिदेशीय साझेदारीमा नेपाल उत्तिकै महत्वपूर्ण साझेदार हुन सक्दछ ।

यसको अर्थ राज्यको सवलता, आर्थिक लगानी र सैन्य क्षमताका दृष्टिकोणले पनि नेपाल भारत र चीनको बराबर छ भनिएको हैन । भारत र चीनले तीव्र विकास गरिरहेका छन् । उनीहरूको अर्थतन्त्रको आकार हाम्रोभन्दा धेरै ठूलो छ । सैनिक क्षमताको दृष्टिकोणले हामीलाई कुनै प्रतिस्पर्धा गर्नु नै छैन । तसर्थ, यो कम्पोनेन्ट त्रिदेशीय साझेदारको कडी बन्दैन । बाँकी रह्यो आर्थिक लगानीको कुरा । आर्थिक क्षमताको तुलना राज्यहरूको सार्वभौम अस्तित्व र समानतासँग गरिंदैन ।

केही समयअघि चीनका राष्ट्रपति महामहिम सी चिन फिङ नेपाल आए । त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा गर्ने त्यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर थियो । हामीले गर्न सक्यौं कि सकेनौं ? त्यहाँ कस्ता सवाल बढी उठे, त्यसको हामी जानकार नै छौं । हामीले रेलको कुरा केही वर्षदेखि जोडतोडले गर्दै आएका थियौं । तर, चीनले त सम्भाव्यता अध्ययन मात्र भन्यो । सम्भाव्यता अध्ययनको अर्थ उक्त परियोजना हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्दछ ।

अर्थात् हामी चीनलाई, चीनको अपेक्षा र मनोविज्ञानलाई राम्ररी नबुझिकन चीनको कुरा गर्दोरहेछौं । चीनले चीनकै तरिकाले हेर्छ, नेपालको तरिकाले हेर्दैन । हामी यसरी उचालिएका थियौं मानौकि चीनले सबै घटनालाई नेपालको तरिकाले हेर्छ, अझ नेपालको शासक पार्टीको तरिकाले हेर्छ, त्यो असम्भव कुरा थियो । चीनबाट हामीले कुनै सहयोगको अपेक्षा गर्दा चीनका सरोकार बुझ्न सक्नु पर्दछ । त्यही कुरा भारतको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ ।

के चाहन्छ चीन ?
चीनको कुरा हुँदा यहाँ रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ कै कुरा आउँछ । चीनको व्यापार अहिले संसारमै सबैभन्दा बढी फैलिरहेको छ । चीन अहिले आइडोलोजी निर्यात गर्ने युगमा छैन, वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने युगमा छ । विश्व व्यापारमा चीनको बढ्दो हिस्सा र प्रभावले अरु देश चिन्तित छन् । चीन एक प्रकारको घेराबन्दीको अवस्थामा पनि छ ।

पूर्वी चाइना समुन्द्रमा जापानसँग द्वन्द्व छ । दक्षिणी चाइना समुन्द्रमा भियतनाम, फिलिपिन्स र अमेरिकन क्यापम्पहरू छन् । भियतनामी जनतामा चिनियाँ व्यापारीप्रति ठूलो रिस र आक्रोश देखिन्छ । मलाक्का स्टेट भन्ने एउटा स्थान छ, जहाँ इन्डोनेशिया र मलेसियाको बीचबाट एउटा सानो समुन्द्र क्रस हुन्छ, भारत वा गल्फतिर चीनको सामान यही सानो समुन्द्रबाट जान्छ ।

चीनको सम्बन्ध यी देशहरूसँग बिग्रियो भने चीनको विश्व व्यापार संकटमा पर्छ । अर्को दक्षिणी चिनियाँ समुन्द्रमा रहेको ताइवान मूलभूमिबाट अलगा छ । त्यहाँ अलग राजनीतिक व्यवस्था र अमेरिकी सेनाको क्याम्प छ । अर्थात् चीन यी घेराबन्दीको बीचबाट कुशलतापूर्वक छिरेर विश्व व्यापारको चक्रवर्ती सम्राट बन्दैछ ।

स्थलमार्गको कुरा गर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ । सिन जि याङ प्रदेश पनि समस्याहीन छैन । मुस्लिम विद्रोहहरू छन् । मुस्लिम देशहरूको आरोह-अवरोहको प्रभाव चिनियाँ मुस्लिमहरूमा पनि पर्छ । टर्की युरोपियन युनियनसँग जोडिएको छ । मंगोलियातिर पनि त्यस्तै हो । यी सबै बिषयले चीनलाई कुनै न कुनै प्रकारले तनाव दिइरहेका हुन्छन् ।

चीनको अर्थतन्त्रको दीगोपनका लागि निर्यात व्यापार अपरिहार्य छ । चीनको उत्पादन आन्तरिक खपतका लागि हैन । बाटो विना व्यापार हुँदैन । चौतर्फी बाटो चीनको प्राथमिकता बन्न पुग्यो । तसर्थ, विश्वभरि फैलिएको बाटोको सञ्जाल चीनको मुख्य सरोकार हो ।

सिन जियाङबाट चीनले पाकिस्तानको तारानाकी हुँदै बलुचिस्तानसम्मको संसारकै सबैभन्दा उचाईबाट रोड बनाएको छ । यही रोडले ग्वादार हुँदै मुस्लिम छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बनाउँछ । यहाँबाट उसले अरबियन समुन्द्रदेखि इन्डियन ओसनसम्म पहुँच बनायो । त्यसैले चीनले ग्वादरमा अरबौंको लगानीमा पोर्ट बनाउँदैछ ।

त्यसैगरी काराकोरमदेखि ग्वादार जोड्न खर्बौं खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले बलुचिस्तानलाई छुन्छ । बलुचहरू पाकिस्तानसँग खुशी छैनन् । सकेसम्म उनीहरू भिन्नै राज्य नभए स्वायत्त शासन चाहन्छन् । त्यो पनि चीनका लागि समस्या नै हो । भारतले कश्मिरको वातावरण भड्काएको आरोप पाकिस्तानलाई लगाउँछ । पाकिस्तानले बलुचिस्तानको स्थिति भड्काएको आरोप भारतलाई लगाउँछ । ग्वादर पोर्टको भबिष्य चीनको अर्को चिन्ता हो । कतै यो श्रीलंकाको हब्बनटोटाजस्तो नहोस् । चीनको मध्यबाट एशिया र युरोपसँगको बाटो जोडिन्छ । यी सबै क्षेत्रको समग्र नाम नै ‘बेल्ट’ हो ।

‘रोड’ को अवधारणा भने तत्लो बेल्टका लागि हो । विशेषतः श्रीलंका, म्यानमार र बंगलादेशका लागि । यो लगानी अरेबियन समुन्द्र हुँदै इन्डियन समुन्द्रमा पुग्नका लागि हो । श्रीलंकाको हम्बनटोटा भन्ने ठाउँमा चीनले ठूलो बन्दरगाह बनाएको छ । यो श्रीलंकाले नै चलाउने शर्तमा चीनले ऋण दिएको थियो । श्रीलंकाले शर्त अनुसारको सावाब्याँज भुक्तानी गर्न सकेन । चीनले ७० प्रतिशत शेयर किनेर आफैं चलाउन थाल्यो । ठूलो लगानीमा पोर्ट बन्यो, तर यसको आम्दानी अझै सन्तोषजनक छैन ।

यहाँनेर के बुझ्न जरुरी छ भने चीन सबैतिर ऋण बाँड्दै हिंडेको छ, ऊ अनुदान दाता हैन । हब्बनटोटा उसले छोडेन । श्रीलंकाले ऋण तिर्न नसक्दा अनुदानका परिणत गर्दिएको भए हुन्थ्यो । गरेन । चीनको बारेमा विश्वभरि यो असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । चीन सबैलाई ऋणको पासोमा पार्दैछ भन्ने भावना बढ्दो छ । चीनको नेपाल अध्याय यी सबै परिदृष्यबीचको एउटा सानो कडी मात्र हो ।

भारत के चाहन्छ ?
चीन एउटा विश्वशक्ति भइसक्यो । भारत अझै क्षेत्रीय शक्तिमा सीमित छ । यी दुई देश हिजो ‘शत्रु राष्ट्र’ थिए । दुईबीच सीमायुद्ध भए । फरक राजनीतिक विचारधाराका देश रहे । तर, बिस्तारै दृश्य बद्लिएको छ । भारतले चीनलाई विश्वशक्तिका रुपमा स्वीकार गर्दै गएको छ । चीनको जस्तै ठूलो महत्वाकांक्षी आयोजना बनाउन सक्ने अवस्थामा भारत अहिले छैन ।

भारतको चीनसंग व्यापार घाटा छ । यो वर्ष मात्र त्यो सय अर्ब डलर पुग्न लागेको छ । ६० अर्ब डलरको असन्तुलन छ । भारतले चीनबाट आयात धेरै गर्छ, त्यसको तुलनामा निर्यात थोरै गर्छ । तत्काल भारतसँग अर्को विकल्प छैन । चीनबाट गरिने आयात नै भारतका लागि सस्तो छ । तसर्थ, भारतको चीनसंगको मुख्य सरोकार व्यापार घाटा सन्तुलन गर्नु हो ।

भारत अहिले नै चीनसँग ठूलो टसल लिन सक्ने वा लिने मनस्थितिमा छैन । त्यही भएर दोक्लाम विवाद एकप्रकारले सामसुम भयो । अरुणान्चल क्षेत्रमा भारत–चीन बीच केही सीमा विवाद छन् । त्यसलाई मिलेर सल्ट्याउने प्रयास भइरहेको छ । अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया मिलेर इन्डो–प्यासिफिक रणनीति बनाउने कुरा छ । तर, यसका सबै पक्ष प्रष्ट भइसकेका छैनन् । संक्षेपमा भारत लागि यतिखेर कोही टाढा नजिक छैन । ऊ सबै शक्तिसंग मिलेर हिंड्न खोजिरहेको छ ।
नेपालको स्वार्थ
हिजैदेखि नेपाललाई भारत र चीनको बफर स्टेट भनिन्थ्यो । उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रहरू अंग्रेजकै पालादेखि कठिन मानिन्थे । चीनले पनि नेपालसँग बारम्बार युद्ध गर्‍यो । तर, नुवाकोटभन्दा तल झरेन । चीनले तिब्बत कब्जा गर्‍यो । भारतले सिक्किम कब्जा गर्‍यो । भुटान भारतको सुरक्षा छाताभित्र छ । कश्मिर खण्डखण्ड भएर हरायो ।

हिमाली राज्यहरूमा नेपाल मात्र सार्वभौम बाँकी रह्यो । नेपालसंग अरु हिमाली राज्यहरूसंग नभएको कुनै खास ताकत छ र नै नेपालको सार्वभौमसत्ता सधै अखण्डित छ । तसर्थ, हामीले आफूलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन । नेपालजस्तो प्राचीन र दीगो राज्य संसारमै बिरलै होलान ।

पहिलो कुरा– हामीले बफर स्टेटका सुविधा र फाइदाबारे सोच्नुपर्दछ ।

दोस्रो कुरा– भारत र चीनको अन्तर्निभरता र प्रतिस्पर्धाबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर सोच्नु पर्दछ ।

अहिले चीनबाट भारत जाने सामान घुमाउरो बाटोबाट गइरहेको छ । जमिन जोडिएको अवस्थामा हवाईजहाजबाट व्यापार गर्ने कुरा त्यति फाइदाजनक होइन । म्यानमार, बंगलादेश, भारत र चीनबीच समझदारी भई छोटो स्थलमार्गको खोजी भइरहेको छ । बिसिआइएम भनेको त्यही अवधारणा हो ।

यो भारतको कलकत्तादेखि युनानसम्म एक्सप्रेस रोड वा मल्टीमोडेल मार्ग बनाउने महत्वाकांक्षी सोच हो । फेरि म्यानमारको आफ्नै प्रकारको राजनीतिक समस्या छ । म्यानमारी सेना र जनता चिनियाँ व्यापारीलाई खासै मन पराउँदैनन् । तिब्बत र सिक्किम जोड्ने अर्को नाका नाथुला पास हो । यो खासै चल्तीमा आउन सकिरहेको छैन । नेपालले यी सबै पक्षलाई ध्यान दिएर आफ्नो सोच, रणनीति र प्रस्तावहरू बनाउनु पर्दछ । नेपाल हुँदै भारत र चीनको स्थल मार्ग छोटो हुन्छ ।

भारत र खासगरी उत्तर प्रदेशमा विशाल जनसंख्या छ । चीनका लागि नेपाल हुँदै त्यहाँ जान स्थलमार्गबाट नजिक पर्छ । तर भारतलाई त्यति ठूलो बजारमा चीनले कब्जा जमाउला भन्ने पीर पनि छ । नेपालले दुवैतर्फको बाटो प्रष्ट गर्‍यौं भने यही बाटोमार्फत् व्यापार हुन सक्दछ । झट्ट हेर्दा नेपालको बाटो मात्रै जस्तो देखिए पनि त्यसका बहुआयामिक प्रभाव हुन्छन् । चीनबाट नेपाल आउने रेललाई यही सन्दर्भबाट हेर्नु उचित होला ।

चीनको रेल
चीनको रेल तुरुन्तै नेपाल आउँदैछ भन्ने जुन हल्ला भइरहेको छ, त्यो बिल्कुलै नादानी हो । तिब्बतसम्म चीनले धेरै लगानी गरेर रेल ल्याएको छ । नेपाल ल्याउँदा त्यसको व्यापारिक सम्भाव्यता के हो त्यो पक्का हेर्छ । नेपालसँग मात्र सरोकार राख्दा चीनले रेलको भविष्य देख्छजस्तो लाग्दैन ।

त्यत्रो खर्च गरेर रेल खालीखाली कुदाउने त हैन होला । के ल्याउने लाने, को आउने जाने भन्ने हुनुपर्‍यो । नेपालको अर्थतन्त्रको जुन संरचना र आकार छ, चिनियाँ रेलमा जाने वस्तु पाउन गाह्रो छ । भारतजस्तो नेपाली सजिलै ठूलो मात्रामा चीन आउजाऊ नगर्लान् ।

न त नातागोता, न तीर्थव्रत, नबुझिने भाषा, भिसाको समस्या र अझै महंगो अर्थतन्त्र छ, त्यहाँ जाने नेपाली यात्रीले रेल नियमित नभरिन सक्छ । नेपाल र भारतबीच मुद्राको सटही दर स्थिर छ । चीनसंग छैन । करिब दुई हजार नेपाली रुपैयाँले बल्ल सय युवान हुन्छ । नेपाली उपभोक्ता र पर्यटकले चीनमा खर्च धान्न सजिलो छैन । यस्तो अवस्था रहुन्जेल नेपाली चीन जाने हैनन्, नेपाली सामान पनि चीन जाने हैन । आउने मात्र हो । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल चीन दुवैलाई खासै फाइदा हुँदैन ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि चीन किन नेपालमा रेल ल्याउन उत्साहित छ त ? यसका दुईवटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो– नेपाललाई ऋण थाप्नु पर्ने स्थिति बनाउने । दुई– दीर्घकालमा नेपाल हुँदै भारतको बजारलाई लक्षित गर्ने । राम्रो विश्लेषण नगरी नेपालले रेलमार्गका लागि ठूलो राशीको चिनियाँ ऋण दिएमा त्यो हब्बनटोटा जस्तै हुने सम्भावना रहन्छ । सबै अनुदानमा चीनले रेल ल्याईदिन्छ भने त्यो भिन्नै कुरा । तर, चीनले आजसम्म कुनै पनि देशमा त्यसो गरेको छैन ।
अहिलेको व्यापार परिमाण हेर्दा सडकमार्ग नै काफी छ । हिल्ला–धनगढी, केरुङ–वीरगञ्ज, कोरला–सुनौली, किमाथांका–जोगबनी सडक राम्रो गरी पुरा गर्नु नै नेपालको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । यदि रेल बनाउने हो भने यी सडकमार्ग जरुरी नै छैन । सिधै रेल मार्गमा जाँदा हुन्छ ।

त्रिदेशीय साझेदारी
यदि त्रिदेशीय साझेदारी बन्छ भने त्यो धेरै सकारात्मक कुरा हो । त्यतिखेर सायद चीनलाई रेल मार्गमा लगानी गर्ने आँट आउन सक्छ । यो कुरा बुझेरै सी जिङ पिङ मोदीलाई भेटेर मात्रै नेपाल आएका हुन सक्दछ । तर, नेपालले दुई प्लस एकको धारणा स्वीकार गर्न हुन्न । त्यो त्रिदेशीय नै हुनु पर्दछ ।

त्रिदेशीय साझेदारी हुने बित्तिकै लगानीमा भारत र चीनले साझेदारी गर्नेछन् । नेपालको लगानी वा ऋणभार कम हुन सक्दछ । चीन र भारत एकअर्कासँग आश्वस्त हुन्छन् । त्यसैले नेपालमा दुवैको लगानी सुनिश्चित हुन्छ । भारतले लगानी गर्दा चीनले शंका गर्ने, चीनले लगानी गर्दा भारतले शंका गर्ने स्थिति अन्त्य हुन्छ । यो दक्षिण एशियाको एक नमूना अवधारणा हुन सक्दछ । नेपाल कुनै एक देशको ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावना पनि घटेर जान्छ ।

The post ‘टु प्लस वान’ कि त्रिदेशीय साझेदारी ? appeared first on Sajha Post.

गत स्थानीय निर्वाचनको मैदानमा एमाले एक्लै थियो । नेपाली कांग्रेस–माओवादी घोषित अघोषितरुपमा मिलेका थिए । संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले आन्दोलनकै बीचमा प्रदेश २ को निर्वाचनमा भाग लिए । तर, संसदीय निर्वाचनसम्म पुग्दा दृश्य ठीक उल्टो भयो ।

एमाले र माओवादीले घोषित गठबन्धन बनाए । कांग्रेसले संघीय समाजवादी फोरम, राप्रपा र नयाँ शक्तिका लागि केही सीट छोडिदियो । उपेन्द्र यादवले सप्तरीमा कांग्रेसको समेत सहयोगमा चुनाव जिते । कम्युनिष्ट गठबन्धनको प्रचण्ड बहुमत आयो । २७५ सीटको संघीय प्रतिनिधिसभामा एमाले–माओवादी गठबन्धनले १७४ सीट जित्यो । दुईतिहाईका लागि १८३ सीट चाहिन्थ्यो ।

एमाले–माओवादी पार्टी कानुनीरुपमा एक भइसकेको थिएन । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै एमाले नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ खाए । यादव आफ्ना निकटष्ठहरुसँग भन्ने गर्छन्, ‘सत्तारुढहरुको एकल बहुमत छ, त्यसमाथि विपक्षीको समर्थनमा चुनाव जितेको मान्छे– मैले ओली सरकारमा सामेल हुने कल्पनासम्म गरेको थिइनँ।’ ओली मधेश आन्दोलनप्रति सबैभन्दा बढी प्रतिशोधको भावना राख्थे । चुनावको मुखमै मलेठ हत्याकाण्ड भएको सबैको स्मरणमा ताजै छ ।

तर, ओलीको दिमागमा अरु नै कुरा खेलिरहेको थियो । उनले उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउन इच्छा व्यक्त गर्न थाले । त्यसका लागि विशेषतः उनले राजेन्द्र श्रेष्ठलाई प्रयोग गरे । उपेन्द्र सरकारमा सामेल नहुन्जेल ओली श्रेष्ठलाई बारम्बार फोन गर्दै भन्थे, ‘राजेन्द्र कमरेड, म प्रधानमन्त्री हुने, तपाईहरु सरकारभन्दा बाहिर बस्ने, यो त मिलेन । लौन, उपेन्द्रजीलाई सरकारमा आउन कन्भिन्स गर्नु पर्‍यो ।’ राजेन्द्र श्रेष्ठ एमाले पृष्ठभूमिका नेता भएको हुँदा ओलीलाई यस्तो कुरा गर्न सजिलो थियो ।

एकल बहुमत हुँदाहुँदै विचार, एजेण्डा नमिल्ने विपक्षी पार्टीलाई सरकारमा सामेल गर्न ओलीले किन मरिहत्ते गरे ? यो प्रश्न गम्भीर र रोचक थियो । यसको ५ वटा कारण हुन सक्थ्यो ।

एक– एमाले र माओवादी कानुनीरुपमा एक भइसकेको थिएन । प्रचण्डको व्यवहारप्रति ओली आश्वस्त थिएनन् । तसर्थ, सरकारको दीर्घायुका लागि उनी अरु पार्टीहरुलाई पनि नजिक राख्न चाहन्थे ।

दुई– दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा मधेशकेन्द्रित दलले बहिष्कार गरेका थिए । देशको एउटा ठूलो समुदाय र जनसंख्याले संविधान स्वीकार गरेको छैन भन्ने विश्व सन्देश थियो । फोरमलाई सरकारमा सामेल गर्दा यो आरोप खण्डित भएको सन्देश जान्थ्यो ।

तीन– कम्युनिष्टहरुको एकल सरकारले समकालीन विश्वमा राम्रो सन्देश दिँदैनथ्यो । संसारका धेरै देशमा कम्युनिष्ट सरकारभन्दा एकदलीय सरकार बुझिन्छ । नेपालमा त्यस्तो भएको हैन, पार्टीको नाम मात्र कम्युनिष्ट हो, सरकार लोकतान्त्रिक हो, त्यो सरकारमा अरु पार्टी पनि सामेल छन् भन्ने सन्देश ओली दिन चाहन्थे ।

चार– प्रचण्ड बहुमत प्राप्त भए पनि दुईतिहाई नपुग्नु ओलीको मनमा केही नपुगे नपुगेजस्तो भइरहेको थियो । उनी दुईतिहाईको सरकार भन्ने दम्भका साथ शासन गर्न चाहन्थे । त्यसका लागि फोरमलाई सरकारमा लिनु आवश्यक थियो ।

पाँच– ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकल प्रादेशिक सरकार बन्ने तर प्रदेश दुईमा विपक्षी सरकार हुने स्थिति ओलीलाई मन परेको थिएन । उनी फोरमलाई केन्द्रीय सरकारमा सामेल गरेर दुई नम्बरको गठबन्धन टुटाउने, त्यसो हुन नसके उपेन्द्र यादव पनि कलम थापा र विजय गच्छदारजस्तै सत्तालोलुप हुन् भन्ने हल्ला पिटाएर प्रदेश २ मा अर्को चुनावसम्म जरा काट्ने रणनीतिमा थिए ।

सायद यिनै कारण ओलीले उपेन्द्रलाई सरकारमा लिन मरिहत्ते गरे । तर, उपेन्द्रलागि केही नैतिक तथा राजनीतिक दबाब थिए । उनी सुटुक्क सरकारमा जान सक्दथे । त्यसका लागि कुनै न कुनै राजनीतिक अन्डरस्टान्डिङ चाहिन्थ्यो ।

त्यसका लागि ओलीले सुवास नेम्वाङ र प्रदीप ज्ञवालीलाई खटाएका थिए । प्रचण्डको तर्फबाट बर्षमान पुन टोलीमा थपिए । फोरमबाट उपेन्द्र र राजेन्द्रसँग ओलीले अशोक राईलाई पनि सहयोग गर्दिन आग्रह गरे । २०७५ जेष्ठ १४ गते दुई बुँदे सहमति बन्यो ।

एक– संसदको आगामी अधिवेशनमा संविधान जारी गर्दा बखतको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव ल्याउने । दुई– संशोधनका लागि दुई तिहाईको सहजताका लागि फोरम सरकारमा सामेल हुने । यो सम्झौतापछि उपेन्द्र सरकारमा सामेल भए । फोरमका थप दुई मन्त्री भए– शहरी विकासमन्त्री इस्तिहाक राई र स्वास्थ्यराज्य मन्त्री डा.सुरेन्द्र यादव ।

संविधान संशोधन कुन-कुन बुँदामा के-के गर्ने ? कसरी गर्ने ? ओलीको विश्वासपात्रका रुपमा प्रदीप ज्ञवालीले आइडिया सुझाए– ‘पहिले सबै कानुनहरु संघीय प्रणाली अनुरुप रुपान्तरण गर्ने त्यसका लागि ६ महिना लिने, त्यसपछि प्रदेश पुनर्सीमाङ्कनका लागि सबै प्रदेशसभाको सहमति लिनुपर्ने संविधानको धारा संशोधन गर्ने ।’ अर्थात् सरकारमा सामेल भएको ६ महिनापछि संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबुल हुने सहमति बन्यो ।

त्यसबीचमा ओली र उपेन्द्रको सम्बन्ध राम्रो थियो । स्रोतका अनुसार ओलीलाई फुर्सद मिल्यो भने गफ गर्न बोलाउँथे । ओलीको स्वास्थ्य पनि ठीकै थियो । उपेन्द्रसँग उनी दीर्घकालीन राजनीतिक हितका कुरा गर्थे । पार्टीभित्र माधव नेपाललाई कमजोर पारुन्जेल प्रचण्डको साथ लिने, त्यसपछि प्रचण्डलाई नै प्रहार गर्ने गफ गर्थे ।

अरु प्रदेशमा फोरम फैलिंदैन, तपाई भारतमा बिजेपी र शिवसेना वा बिहारमा बिजेपी र नितेशको जस्तो नेकपाको दीर्घकालीन गठबन्धनमा रहनुस्, मिलेर लामो शासन गर्नुपर्छ जस्ता कुरा गर्थे । ओलीले गरेका यी कुराहरु यादव अहिले पनि आफ्ना निकटस्थहरुलाई सुनाउने गर्छन् ।

विस्तारै स्थिति बद्लियो । नेकपा कानुनीरुपमा नै एक भयो । अब प्रचण्ड कमजोर भए, फुट्न वा धोका दिन सक्दैनन् भन्ने ओलीले बुझे । नेकपाभित्र माधव नेपाल गुट उल्लेखनीय रुपमा कमजोर भइसकेको थियो । ओलीको स्वास्थ्य फेरि बिग्रन थाल्यो । स्वास्थ्य बिग्रेको बेला ओलीमा आवेगमा आउने वा चिडचिडाहट हुने स्वभाव देखापर्थ्यो । संविधान संशोधनको कुरा त्यसै हरायो ।

६ महिनाको आसपास २०७५ पुष २२ गते फोरमको दलबलसहित उपेन्द्र प्रम ओलीलाई भेट्न गए । १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र दिँदै संविधान संशोधनको सहमति सम्झाए । ओलीले निलो मुख लगाएर भने– ‘म पार्टीका साथीहरुसंग सल्लाह गर्छु ।’ अरु केही बोलेनन् ।

प्रचण्डको कुरा भने अर्कै थियो । उनी उपेन्द्रलाई बारम्बार भन्थे– ‘उपेन्द्रजी किन हतार गर्नुहुन्छ, ४ वर्षसम्म यही प्रणाली चल्ल दिउँ । ओलीजीको के हो, के हो । अन्तिम वर्ष तपाई हामी मिलेर संविधान संशोधन गरौंला, नयाँ व्यवस्था अनुरुपको चुनावमा जाउँला ।’

घटनाक्रम अझै फरक हुन थाल्यो । २०७६ वैशाख २३ गते फोरम र नयाँ शक्तिको एकता भयो । समाजवादी पार्टी बन्यो । ओली झन सशंकित भए । उपेन्द्रले संविधान संशोधनको मुद्दा छोड्दैनन्, बरु त्यसका लागि शक्ति सञ्चय गर्दैछन् भन्ने ओलीलाई पर्‍यो । डा. बाबुराम भट्टराईको संलग्नतापछि समाजवादी पार्टी प्रदेश २ को क्षेत्रीय दल मात्र नभएर समानान्तर राष्ट्रिय शक्तिका समेत आउन सक्ने हुँदा समाजवादी पार्टी प्रदेश २ का लागि नेकपाको सेटलाईट पार्टीमा सीमित नहुने देखे ।

अब ओलीको मुड पुरै बिग्रियो । उनी उपेन्द्रसँग बोल्न समेत छोडे । स्वास्थ्य मन्त्रालयका २४ बढी प्रस्तावहरु मन्त्रीमण्डल बैठकमा रोकिदिए । बाहिर भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गर्न सकेन भनेर हल्ला पिटाई दिए । भित्रभित्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै योजना र प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले डिस्टर्ब गर्न थाल्यो । ताल्लुकवाला मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नै नआई ओलीले डा. भगवान कोइरालालाई मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्ति गरे । दूरी झन बढ्दै गयो ।

अब ओलीको ध्यान २ नम्बर प्रदेश सरकार ढाल्नतिर केन्द्रित भयो । त्यसको लागि प्रदेश प्रमुखको पनि सहयोग चाहिन सक्ने अवस्था सिर्जना भयो । तर एउटा मात्र प्रदेश प्रमुख फेर्दा राम्रो नदेखिने हुँदा उपेन्द्रसँग कुनै सल्लाह नै नगरिकन ७ वटै प्रदेश प्रमुख ओलीले फेरि दिए । प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वलाल कायस्थ समाजवादी पार्टीप्रति झुकाव राख्ने व्यक्ति थिए । शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा २ र ५ मा मधेशकेन्द्रित दलको सिफारिस स्वीकार गरेका थिए । तर, ओलीले ७ वटैमा एकलौटी नियुक्त गरे ।

गत मंसिर ४ गते ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे । उपेन्द्र दिल्लीमा थिए । त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रीहरुको चार दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन थियो । उद्घाटन सत्रमा उपेन्द्रले स्वास्थ्यमन्त्रीकै रुपमा सम्बोधन गरे । तर सम्मेलन नसकिँदै उनी कानुन मन्त्री भइसकेका थिए । समापन सत्रमा उनको फेरि बोल्ने सेड्युल थियो । तर, आयोजकहरुसँग क्षमा माग्दै समापन सम्बोधन नगरी उपेन्द्र दिल्लीबाट फर्किए । दुई दिनसम्म उनले सरकारी गाडी चढेनन् । कानुन मन्त्रालय करिब एक हप्ता गएनन् ।

त्यहीबीच समाजवादी पार्टीको बैठक बस्यो । बैठकले यदि पार्टीको अडान संविधान संशोधनमा हो भने मन्त्रालय फेरेको कुरालाई ठूलो ठान्नु नहुने सल्लाह दियो । अर्कोतिर प्रम ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सजिलो होस् भनेरै उपेन्द्रलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाएको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिए । रिमालको त्यो भनाई ध्यानमा लिँदै यो अवसरलाई उपयोग गर्ने निर्णय समाजवादी पार्टीले गर्‍यो ।

त्यसपछि उपेन्द्र कानुन मन्त्रालय गए । मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै ‘प्रधाममन्त्रीले माया गरेको’ भन्दै असहजतालाई हाँसोमा उडाई दिए ।
समाजवादी र राजपाबीच एकता हुने गम्भीर वार्ताहरु भइरहेको ओलीले थाहा पाइसकेका थिए । समाजवादी र राजपाबीच एकता हुने हो भने प्रदेश २ को सरकार आउने चुनावसम्म स्थिर हुने, देशमा बलियो वैकल्पिक शक्तिको उदय हुन सक्ने, त्यो पार्टी अरु प्रदेशमा पनि फैलिन सक्ने सम्भावना ओली निकटस्थहरुले देखिसकेका थिए । तसर्थ, उनीहरुले समाजवादीलाई खेद्ने र राजपालाई नजिक पार्ने रणनीति तयार गरे ।

यता उपेन्द्र कानुन मन्त्रालयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्दै थिए । अर्कोतिर ओली निकटस्थहरु राजपालाई फकाउनतिर लागे । समाजवादी–राजपा–कांग्रेस गठबन्धन हुन सकेको भए, नेकपाले ४ बटै सीट गुमाउनुपर्ने हुन्थ्यो । यो गठबन्धनले नेकपलाई दुईवटा फाइदा भयो ।

एक– राष्ट्रियसभाको दुई सीट हात पर्ने भो ।
अर्को– विपक्षीहरुको एकता कमजोर हुने भो । विशेषतः समाजवादी र राजपाबीच मनोवैज्ञानिक दुरी बढ्यो । यो निकटतालाई उपयोग गर्दै प्रदेश २ को सरकार ढाल्ने खेलमा ओली लागे । जनकपुरमा ओली निकटस्थहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारको राजीनामा माग्ने काम गरे । राजीनामा नआए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने धम्की दिए ।

७ गते साँझ बालुटारमा मन्त्रीमण्डलको बैठकक बस्यो । उपेन्द्रले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्न खोजे । तर प्रधानमन्त्री ओली एकाएक आवेगमा आए । उनले भने– ‘संविधान संशोधनको मादल बजाउने हो भने यहाँ अहिले को-को नाँच्छन्, नाँच्छन्, स्टप इट ।’ प्रधानमन्त्रीको यो उत्तरपछि उपेन्द्र मनमनै सरकार छोड्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका थिए ।

यसका ३ वटा कारण थिए ।

एक– प्रधानमन्त्री ओली उपेन्द्रलाई प्रदेश २ मा एक दीर्घकालीन साझेदारको रुपमा प्रयोग गरी अरु पार्टीलाई सिध्याउन चाहन्थे । त्यो विजातीय अवधारणा उपेन्द्रलाई मन परेको थिएन । उनको जोड राजपासँग एकता गर्ने र बलियो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नतिरै थियो ।
दुई– उपेन्द्रबाट आफ्नो उद्देश्य पूरा हुने नदेखेपछि ओलीको मनको तुलो राजपातिर ढल्किँदै थियो । उपेन्द्र सरकारमा बसिरहे राजपामा भ्रम सृजना हुन्थ्यो । त्यसको असर २ नम्बरको सरकारसम्म पुग्न सक्थ्यो ।

तीन– ओली उपेन्द्रलाई सरकारमा कमजोर बनाएर राख्ने, बाहिरबाहिर सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने मान्छे हो भन्ने हल्ला पिट्ने, उपेन्द्रलाई अर्को कमल थापा र विजय गच्छदार सिद्ध गरी मधेशमा प्रोपागण्डा गर्ने रणनीतिमा थिए ।

यी जोखिमबाट पार पाउन कुनै न कुनै ‘अफेन्स’ गर्नु समाजवादी पार्टीको आवश्यता र बाध्यता दुवै थियो । ८ गते तुरुन्तै समाजवादीले सरकार छोड्ने निर्णय गर्‍यो । यो ओलीको चक्रब्यूहमाथि उपेन्द्रको राजनीतिक ‘अफेन्स’ थियो । यसले समाजवादी पार्टीलाई तीनवटा प्रष्ट फाइदा गर्ने देखिन्छ ।

एक– संविधान संशोधनको सवाल जीवित रहन्छ । यो सरकारसँग साटिने सवाल हैन भन्ने प्रष्ट गर्छ । दुई– राजपासँग टुटेको एकताको कडी जोड्न सजिलो हुन्छ । तीन– राजपामा रहेको समाजवादीप्रतिको भ्रम हट्छ र प्रदेश २ को सरकार स्थिर हुने सम्भावना दीगो हुन्छ ।

(राई समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् )

The post ओली–चक्रब्यूहमाथि उपेन्द्र यादवको राजनीतिक ‘अफेन्स’ appeared first on Sajha Post.

जब म सानो थिएँ, केटाकेटीलाई मलाई केही थाहा थिएन के यो जातभात भनेको कुरा । हुर्कँदै जाँदा चेतना भरिन थाल्यो । घरनजिकै दलित बस्ती थियो । म सधैं गएर खाइराख्थेँ उनीहरुकोमा । पछि कसैले भन्यो, यो सानो जात, छोएको खानु हुँदैन । खाएर के हुन्छ भनेर म गइरहन्थेँ । पछि थाहा पाएँ, उनीहरु समानता, सम्मान र अवसरबाट बञ्चित पारिएका समुदाय रहेछन् । उमेर बढ्दै गएपछि काठमाडौं आउँदा, जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा जाँदा ‘ऊ मधिसे आयो’ भनेर इङ्गित गर्दा थाहा पाएँ मधिसे के रहेछ भनेर । मधेसी भएकै कारण अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था रहेछ ।

विद्यालय शिक्षापछि कजेल जान थालियो । त्यहाँ खासगरी मार्क्सवादी साहित्य पढेपछि थाहा भयो, गरिब भएकै कारण विपन्न वर्गले सारा सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको रहेछ । शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको रहेछ भन्ने थाहा पाएँ । अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गरिबहरुकै बढी भिड हुन्छ । दुवै मृगौला फेल छ, पैसा छैन, खाना छैन । अपरेशन गर्नुपर्नेछ, बस्ने ठाउँ छैन । ‘कहाँ जाऊँ, बाँच्ने ठाउँ छैन, म यहीँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमै सुत्छु, यहीँ मर्छु’ भन्नुहुन्छ ।

यसरी गरिब भएकै कारण पढ्न नपाउने, पढ्न नपाएपछि रोजगारी पनि नपाउने, विकासका अवसरहरु नपाउने । तर, साधन स्रोतमाथि आधिपत्य जमाउने वर्गले त त्यो पाइरहेको छ ।

मनमा प्रश्न उठ्यो, ‘यो असमानता कसरी हट्छ ?’ मार्क्सवादी साहित्यले भन्यो, ‘कम्युनिष्ट साम्यवाद लागू गर्नुपर्छ । समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुगेपछि असमानता अन्त्य हुन्छ ।’ यही कुरालाई पत्याएर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेँ । तर, अगाडि बढ्दै जाँदा त्यो पनि एउटा भ्रम जस्तै देखियो । कम्युनिष्टहरुले पनि वर्ग विभेदलाई अन्त्य गर्न सकेनन् । बरु कम्युनिष्टहरु नै नयाँ वर्गको रुपमा जन्मियो । राजनीतिमार्फत् सत्तामा पुगेर शक्तिको अभ्यास गर्ने नयाँ वर्ग बनेर जन्मिने, तलको वर्ग तलतिरै रहने अवस्था देखियो ।

अझै अगाडि बढेर हेर्दा महिलाले पनि समान अवसर र अधिकार पाएका छैनन् । मुस्लिमको त्यस्तै छ । कहिल्यै पनि मुस्लिमको मदरसा दर्ता हुँदैन । गर्न चाहे पनि दर्ता गर्न पाउँदैनन् । उनीहरुको भाषाको मान्यता छैन । नेपालको सरकारी कामकाजको एउटै मात्रै भाषा नेपाली बनाउँदा अरु भाषाभाषीहरु त भाष्यिक विभेदमा पारिए । यसरी महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अरु अल्पसंख्यकहरु सबै विभेदमा छन् । उता, ठूलो संख्या भएर पनि आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व, भाषा र संस्कृतिलाई मान्यता र पहिचान छैन ।

अब यी र यस्ता सबै विभेदहरुलाई बोकेर हिंड्ने शासन व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुनसक्छ ? समानता र स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका दुईवटा महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन् । फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वलाई मुख्य कुरा भन्यो । समानता भनेको के हो ? संविधानमा कानुनका दृष्टिमा सबै समान छन् भनेर लेखिदिएर समानता हुँदैन । अधिकार र अवसरको दृष्टिबाट हेर्दा समानता छैन । अवसरको दृष्टिबाट हेर्दा, कर्मचारीतन्त्र नै हेरौं, त्यहाँ नेपालको दुईतिहाई जनसंख्या ओगट्ने समुदायको केवल तीन/चार प्रतिशत मात्रै सहभागिता छ । यहाँ समानता कसरी भयो ? महिला, मधेसी, दलित, जनजातिको उपस्थिति किन कमजोर छ ? कागजमा लेखेको अधिकारमा समानता छ, तर, अवसरमा समानता छैन । कागजमा मात्र लेखेर भातृत्व कसरी हुन्छ ? सम्पन्न र विपन्नबीचको भातृत्व भनेको धेरै कठिन कुरा हो । भातृत्वको लागि त अधिकार र अवसरमा समानता हुनुपर्छ ।

पश्चिमी समाजतिर हेर्दा केही फरकहरु छन् । त्यहाँ कार्ल मार्क्सले वर्ग संघर्षको कुरा गरे । वर्गविहिन समाजका कुरा गरे । तर नेपालमा वर्ग संघर्षसँगसँगै वर्ण संघर्ष पनि छ । एउटा दलित दरिद्रै होस्, एकजना उच्च जातिको भनिएको पनि दरिद्र छ, उनीहरुको वर्ग एउटै हो । तर, त्यो दलितको अवस्थामा नेपालमा के छ ? उसलाई समाजले कहाँ पुर्‍याएको छ ? सामाजिक, आर्थिक भूमिका कहाँ हुन्छ ?

महिलाको कुरा गरौं । नेपालका सबैभन्दा धनी घरमा जाँदा त्यहाँ बुहारीको स्ट्याटस धेरै तल हुन्छ । त्यहाँ समानता हुँदैन । यसको अर्थ यहाँ विभेद छ । खासगरी वर्णमा आधारित विभेद हाम्रोमा चर्को छ । ब्राम्हण, क्षत्री, वैश्य र शुद्र । यहाँ शुद्रहरुले भोग्ने विभेद र उत्पीडन पश्चिमी समाजमा पाइँदैन । पश्चिमी समाजमा जात र वर्णको संरचना नै छैन, उनीहरुले यस्तो विभेदको अनुभूति नै गर्न पाउँदैनन् । त्यो अनुभूति हाम्रो समाजमा छ । जाति र वर्णमा आधारित समाजले उत्पन्न गरेको विभेदमा सबैभन्दा प्रताडित दलित र महिला लगायतका भएका छन् । यो प्रथासँगसँगै वर्गले उत्पनन् गरेको हुँदा खाने र हुने खानेबीचको अन्तर पनि छँदैछ । यसरी वर्ण र वर्गले गर्दा उत्पन्न असमानता र विभेद अन्त्य नगरी समानता कहाँ आउँछ ? यसलाई अन्त्य नगरी समाजवाद पनि हुन सक्दैन ।

हाम्रो समाजमा विद्यमान यी वर्णीय, वर्गीय र लैंगिक शोषण र विभेदलाई अन्त्य गरेर समानता कायम गर्न आवश्यक छ । यसर्थ, समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गरिएको हो । सबैकाे भागेदारी र साझेदारी भएको लोकतन्त्र नै वास्तविक लोकतन्त्र हो । विभेदहरुलाई अन्त्य गर्ने समानता र समावेशी लोकतन्त्रसँगसँगै समृद्धि पनि चाहिन्छ । गरिबहरुबीको असमानताले समाजवाद हुँदैन । समाजवादमा समानता सँगसँगै सम्पन्नता पनि चाहिन्छ । जातिय, वर्गीय र लैंगिक असमानता र विभेद अन्त्य भएको समाज निर्माण गर्ने कुरा नै समाजवादी लोकतन्त्र वा सामाजिक लोकतन्त्र वा त्यो ठाउँमा पुग्दा समुन्नत लोकतन्त्र हुन्छ । यसरी समुन्नत समाजवादलाई विभिन्न ढंगले बहस गर्न सकिन्छ । हामी यो बहसलाई थप उचाईमा पुर्‍याउन चाहन्छौं ।

नेपालको संविधानले संघीयताको सुनिश्चितता त गरेको छ । तर यसले संघीयताका खास विशेषताहरु समेट्न सकेको छैन । उही पञ्चायती कालमा निर्दलीय प्रजातन्त्र भनेजस्तै भएको छ । निर्दलीय पनि भन्ने अनि प्रजातन्त्र पनि भन्ने । निर्दलीय व्यवस्थामा त एक दल मात्रै हुन्छ, त्यहाँ प्रजातन्त्र हुनै सक्दैन । अहिले त्यस्तै भएको छ । संघीयता भन्ने तर पहिचान, प्रादेशिक स्वायत्तता, स्वशासन र समानतालाई माइनस गरिएको छ । यसर्थ, संघीयतालाई समृद्ध बनाउन अहिलेको संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।

हाम्रोजस्तो बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक विविधता भएको मुलुकमा यी सबैको भागेदारी, साझेदारी र प्रतिनिधित्वबिनाको राजनीतिक प्रणालीले यो मुलुकको भविष्य छैन । यी सबैको समावेशिता, पहिचान, उनीहरुको भाषा-संस्कृतिको मान्यता र सहभागिताबिनाको लोकतन्त्र नै समावेशी लोकतन्त्र हो । यसर्थ, विविधताको सम्बोधन गर्ने र उनीहरुको अधिकारको सुनिश्चितताको लागि पनि अहिलेको संविधान संशोधन अत्यावश्यक छ ।

अल्पसंख्यकहरुको भाषिक, धार्मिक र अन्य अधिकारहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुराको सुनिश्चितता पनि अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा समावेश हुन सकेको छैन । यी मान्यताहरुलाई अंगाल्दै बढेमा मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल वा हामीले भन्ने गरेको संघीय समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यी समस्याहरुलाई हल नगरी लोकतन्त्र, समाजवाद सम्भव हुँदैन । विभेद र असमानतासहितको समाजवाद सम्भव छैन । विभेद र असमानतालाई बोकेर लोकतन्त्रको कुनै भविष्य हुँदैन । सामाजिक लोकतन्त्र बिना राजनीतिक लोकतन्त्रको कुनै अर्थ हुँदैन । लोकतन्त्रको सामाजिक स्वरुप समानता र विभेदरहित हुनुपर्छ र लोकतन्त्र आर्थिक न्यायसँग जोडिनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्नुपर्छ ।

आज नेपालमा अत्यन्त विपन्न वर्गले न्याय पाइरहेको छैन । न्यायलय हेर्नुस् त । काठमाडौंमा चिसो रातमा सडकमा सुतिरहेका साना बालबालिका भेट्नुहुन्छ । दिनभरी प्लास्टिक र बोत्तल उठाउने र राति बरण्डामा सुत्ने उनीहरुको जीवनशैली बनेको हुन्छ । ऊ पनि यही नागरिककै बच्चा होला । उनीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनलाई अगाडि बढाउने अवसर पाउने कि नपाउने ? उसको हक हो कि होइन ? जसको कोही छैन, उसको अभिभावक राज्य हुनुपर्छ । न्याय सबैले पाउनुपर्छ, यो सामाजिक न्याय हो । यो आर्थिक न्यायसँग पनि जोडिएको हुन्छ । यी सवालहरुलाई सम्बोधन गरेर मात्रै नेपालमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक असमानता, विभेद र शोषणको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

प्राकृतिक, सांस्कृतिक लगायतका विविधता धनी नेपाल किन यति गरिब छ ? लगानी नआएर होइन, विदेशीले दिएको ऋण जोड्ने हो भने प्रतिव्यक्ति करोडौं पर्छ । दुई तिहाई भन्दा बढी जनसंख्यालाई बहिस्करणमा पारेर हो । अब सच्याउने कहाँ हो ? सच्याउने कुरा के हो भने विभेद र असमानतामा समृद्धि आउँदैन । एउटा घरभित्रै हेरौं न, एउटा छोराको पक्ष लिने, अर्को छोरालाई दबाउने । छोरीको पक्ष लिएर बुहारी दबाउने । यस्तो कलह विद्यमान घरमा शान्ति र समृद्धि आउँदैन । मुलुकमा पनि त्यस्तै हो ।

(उप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादव लिखित पुस्तक ‘नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी लोकतन्त्र’को सार्वजनीकरण कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)

The post विभेद र असमानतालाई बोक्ने लोकतन्त्रको कुनै भविष्य हुँदैन appeared first on Sajha Post.

पहिलो कुरा, समाजवाद वर्गीय व्यवस्था हो । सबै वर्ग मिलेर समाजवाद ल्याउने भन्ने हुँदैन । शोषकहरु पनि मिल्ने, शोषितहरु पनि मिल्ने र समाजवाद ल्याउने भन्ने कुरा दुनियाँभरी कहीँ पनि हुने कुरा होइन । यो समाजवादको अवधारणा पनि होइन । भँडुवा-भँडुवा खालको कुरा गर्ने, हिटलरको जस्तो कुरा गर्ने, मुसोलिनीले गरेको जस्तो कुरा गर्ने, अरबियनहरुले अरब समाजवाद भनेजस्तो कुरा गर्ने, इन्दिरा गान्धीहरुले अर्को कुरा गर्ने, यस्ता कुराहरु मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ हुन्छ । नत्र भने समाजवाद वर्गीय व्यवस्था हो ।

नेपालको संविधान कसरी बन्यो ? सबै डराएका पार्टीहरु मिलेर बनेको संविधान हो यो । माओवादीले अब जित्न नसकिने भयो, सेफ ल्याण्डिङ कसरी गर्ने भनेर बनाएको संविधान हो यो । कांग्रेसले पनि कति मार्ने हो, हामीलाई पनि मारिदिन्छ कि ? भनेजस्तो डरले बनाएको । एमालेले चाहिँ वामपन्थी भनेको माओवादी आइहाल्ने भयो, हामी के गर्ने होला अब भनेर ऊ पनि आतंकित बनेर बनाएको हो यो संविधान । यसर्थ, यो सबै हारेर आएका मानिसहरु मिलेर बनाएको संविधानले समाजवादतिर जाने भन्ने नै हुँदैन । किनकी समाजवादी संविधान त वर्गीय लडाई लडेर जितेपछि बनाउने व्यवस्था हो । खास वर्गको पक्षमा व्यवस्था बनाउने भनेको जितेर बनाउने हो । हारेका मानिसहरुले कसरी बनाउन सक्छन् ? बन्दैनथ्यो ।

अर्को कुरा, कतिपय मानिसहरुले अचम्मका कुरा सुनाउँछन् । अहिलेको स्तरको समाजवाद लागू गरौं भन्ने मानिसहरु पनि छन् । अहिले जति हुन्छ, त्यति समाजवाद लागू गरौं न । त्यसको निम्ति मन्त्री पनि बनिहालौं न भन्ने पनि छन् । हाम्रोमा यस्तो खाले समाजवादी पनि छन् । त्यो चाहिँ अलि फरक खालको समाजवादको कुरा भो ! यो चाहिं ‘प्राक्टिकल पोलिटिक्स’ गर्नेहरुको कुरा हो ।

अहिले एकजना मन्त्री हुनुभएको छ समाजवादी ! उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो एउटा गोप्य कोठामा- म त प्राक्टिकल पोलिटिक्स गर्ने हो । यो व्यवहारिक राजनीति भनेको के हो ? मैले सोधेँ ।

‘अहिले जे हुन्छ, त्यही गर्ने ।’

अहिले के हुन्छ त ?

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन्छन्, म मन्त्री हुन्छु ।

यो संविधान जसरी बन्यो, यो एकथान पुँजीवादी संविधान बनाएको कुरा हो । मजस्ता मानिसहरुलाई लागेको कुरा थियो- माओवादी उत्कर्षमा आएको बेला, उत्पीडित चेतनाहरु पनि अगाडि आएको बेला, दमन गरेर सिध्याउँछु भनेकाहरु पनि अलि थाकेको बेला संविधान बनायो भने, पुँजीवादी संविधान नै बन्ने हो बन्न चाहिँ । समाजवादी संविधान बन्ने चाहिँ होइन् । तर, अन्तको पुँजीवादीभन्दा अलि धेरै समावेशी बनाउन सकिन्छ कि भन्नेसम्म लागेको थियो । त्यति पनि भएन । यसर्थ, यो संविधानमा टेकेर समाजवाद ल्याउँछु भन्ने कुरा हास्यास्पद कुरा हो ।

समाजवाद उन्मुत हुने कुरा त सधैं भइदिए भयो नि उन्मुख त ! यो बाटो कहाँ जान्छ भन्दा अमेरिका जान्छ भन्न मिलिहाल्छ नि । हिंडेर अमेरिका जान त मिलिहाल्छ नि ! समाजवाद उन्मुख भनेको नि यस्तै कुरा हो । उन्मुख भइराख्ने रे । यो त हावादारी कुरा हो । नेपालमा दलाल पुँजीवाद लागू गर्न यो चाहिन्छ भनेको हो ।

कस्तो दलाल पुँजीवाद ? भन्यो भने एनसेलजस्तो दलाल पुँजीवाद । कस्तो दलाल पुँजीवाद भन्यो भने गोकर्ण रिसोर्टजस्तो दलाल पुँजीवाद । सरल कुरा छ नि । त्यसैले यो संविधानको पक्षमा धेरै कुरा नगरौं भन्ने लाग्छ मलाई । यो बाटो हिंडेर समाजवाद पुग्ने कुरा होइन ।

अब नेपालमा केवल समाजवादको मात्रै कुरा नगरौं । कुन समाजवाद ? कम्युनिष्टहरुले भन्ने गरेको वैज्ञानिक समाजवाद । यसकाे बारेमा कुरा गर्ने भनेको कि समाजवादको मात्रै बारेमा कुरा गर्ने भनेको ? अब किटान गरेर कुरा गरौं । अमूर्त समाजवादबारे छलफल गरौं भन्नु पर्‍यो कि ? होइन भने कित्ताकाँट गरेर छलफल गरौं । समाजवाद भनेको कस्तो हुन्छ भनेर मात्र हुँदैन । कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा एङ्गेल्सले १८७३ मा लेखेको भूमिका हेर्‍यौं भने उनले लेखेका छन्, ‘हामीले कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र भनेर किन लेख्यौं भने समाजवादीहरु यति भ्रमपूर्ण भए हामी लेख्न चाहिँ समाजवादीहरुको घोषणापत्र लेख्न चाहन्थ्यौं तर यति भ्रम भयो, यति बदनाम भयो समाजवादको बारेमा कि त्यो लेख्यो भने झन बदनाम हुने भयो भनेर कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र नाम राख्यौं ।’

भनेपछि त्यो बेला देखि बदनाम छ समाजवाद शब्द । बोल्सेभिक कम्युनिष्ट पार्टी भनेर रुसीहरुले किन नाम राखेका रहेछन् ? सन् १९१७ मा लेनिनले एउटा सानो लेख नै लेखेर स्पष्ट पारेका छन् । उहाँ भन्छन्, ‘यति भ्रम भयो समाजवाद जनवाद भनेको यति भ्रम भयो कि अब चाहिँ कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा मार्क्स एंगेल्सले जे शब्द प्रयोग गरेका छन्, पार्टीको नाम त्यही राख्नुपर्ने भयो ।’

यति भ्रमपूर्ण र यति विवादित विषय बन्दै आएको छ यो । त्यसैले अब प्रष्ट छलफल गर्नुपर्‍यो । यो वैज्ञानिक समाजवादबारे छलफल हो कि होइन ? यो भ्रम दिइराख्न पाइने समाजवादको पक्षमा छलफल गरियो भने सधैंभरी हामी त्यतैतिर बगेर गईरहनुपर्ने भयो ।

अब म दुई तीनवटा सन्दर्भमा भनाई राख्न चाहन्छु ।

पहिलो- समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद वा पुँजीवादको विकल्पको कुरा गर्ने हो भने यो सम्पूर्ण पुँजीवाद, दास व्यवस्था वा वर्ण व्यवस्था सम्पूर्णको उत्पत्तिको मूल कारण के हो भन्नेमा जानु पर्‍यो । त्यो भनेको निजी सम्पत्तिको उत्पत्तिमा जानुपर्‍यो । समाजवादको प्राथमिक गोरेटो बनाउनुपर्‍यो । निजी सम्पत्तिको उन्मुलनतिर हामी कसरी जान्छौं ? अब यहाँ समाजवाद ल्याउने भनेको त निजी सम्पत्तिको उन्मुलनको कुरा छैन कि सम्पत्ति बेस्करी कसरी कमाउने ? भन्नेतिर छ । हाम्रोमा यस्तो अचम्म छ । सम्पत्ति बढी कसरी कमाउने र समाजवाद कसरी ल्याउने भन्ने कुरा भयो भनेपछि यो त पुँजीपतिहरुको समाजवाद भयो ।

पुँजीपतिहरुले ल्याउने समाजवाद सम्पत्ति धेरै कमाएर हो । धनी बन्ने भन्ने कुरा सम्पन्न बन्ने भन्ने कुरा एउटै होइन । धनी बन्नको लागि चाहिँ गरिबहरु चाहिन्छ । सम्पन्न बन्न अर्को गरिब चाहिँदैन । हाम्रोमा सम्पन्न बन्ने र गरिब बन्ने भनेको एउटै एउटै भएको छ । यसर्थ, निजी सम्पत्तिको उन्मुलनको दिशा यसले पक्रन्छ कि पक्रँदैन ? समाजवादको एउटा मुख्य कुरा यहाँ छ ।

दोस्रो- संगठनको क्षेत्रमा समाजवाद । राज्य व्यवस्था वा संगठन । अब कस्तो भइदियो भने संसारमा पार्टी कसले बनायो ? पुँजीपति वर्गले । पुँजीपति वर्गले पार्टी किन बनायो त ? सामन्त वर्गलाई हराउन । अब पुँजीपति पुँजीपति मिलेर बसौं, सानो पार्टी बन्छ । किनकी पुँजीपतिहरु थोरै छन् । त्यसर्थ, उनीहरुले मजदूर लगायत अन्य वर्ग पनि अट्न सक्ने गरेर नारा तय गरियो । तर, उसको आवश्यकता भने सामन्त वर्गलाई जितेपछि शासन त आफू थोरैले मात्रै गर्न परेको छ । धेरै मान्छे नभइकन सामन्तलाई जितिँदैन तर, आफूले मात्रै शासन गर्नुपरेको हुनाले थोरै मानिसले निर्णय गर्नुपरेको छ । यसर्थ, उसले तदनुरुपकै पार्टी बनायो । धेरै मानिस सहभागी हुने तर निर्णय गर्ने ठाउँमा निश्चित पुँजीपति वर्ग मात्रै पुग्ने । थोरै मानिस पुग्ने पार्टी बनायो ।

अब मार्क्सवादले भनेको के हो ? सत्ताको विलोपीकरणमा लैजाने । लेनिनको भाषामा भन्दा सम्पूर्ण सत्ता सोभियतहरुलाई दिने अथवा जनताको संस्थाहरुलाई दिने । पुँजीपति वर्गको संगठनको ठिक विपरित हुनेरहेछ समाजवादीहरुको संगठन ।

त्यो भनेको के हो ?

पुँजीपति वर्गलाई थोरै मानिसले शासन गर्नु परेको छ । त्यसैले उसले थोरै मानिसले निर्णय गर्ने पार्टी बनाउँछ । समाजवादीहरुले सिंगो समाजकै शासन व्यवस्था तय गर्नु पर्ने भएकोले उसले यस्तो पार्टी बनाउनुपर्ने हुन्छ कि बहुसंख्यक मानिसहरुले निर्णय गर्ने र प्रतिनिधिहरुले लागू गर्न सकून् ।

आजसम्मको व्यवस्थामा के भयो भन्दा प्रतिनिधिहरु अर्थात् थोरै मानिसहरुले निर्णय गर्ने र बहुसंख्यक मानिसमाथि लागू गर्ने । अब पार्टी बनाउने प्रणालीलाई नै उल्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । किन पुँजीपति वर्गले पिरामिडजस्तो पार्टी बनायो ? उसलाई थोरै मानिसले निर्णय गर्ने अधिकार लिएर राख्नु परेको छ । बहुसंख्यकलाई त लुट्नु परेको छ उसलाई । बहुसंख्यकलाई लुट्नुपर्ने भएकोले पुँजीपति वर्गले प्रतिनिधिहरुले निर्णय गर्ने पार्टी बनायो । बहुसंख्यकले शासन गर्ने पार्टी बनाउन यसलाई उल्ट्याउनुपर्छ । यसको लागि बहुसंख्यकले निर्णय गर्ने र प्रतिनिधिहरुले लागू गर्ने हुनुपर्छ ।

यो प्रयत्न अलिअलि बोल्सेभिकहरुले गर्न खोजेका हुन् । सम्पूर्ण सत्ता सोभियतमा भनेर जनताले नै बनाएको संस्थाहरुमार्फत् निर्णय गर्ने भनेर तर, उनीहरु युद्धमा फसे, लेनिनको मृत्यू लगायत अनेक कारणले त्यहाँ पनि पुँजीपतिको जस्तै पार्टी बन्यो । पिरामिडजस्तो, जति माथि गयो त्यति थोरै मानिस हुने । त्यही थोरै मानिसले सबै निर्णय गरेर लाद्ने ।

हामीमा सबैभन्दा ठूला भ्रम छ । त्यो भनेको रुसीहरुले अभ्यास गरेको लगायतका पहिलाको समाजवादमा निजी सम्पत्तिको उन्मुलन गर्ने नाममा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरियो अथवा राज्यकरण गरियो । बुझाई कस्तो रह्यो भने निजी सम्पत्तिको उल्टो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो अर्थात् राज्यको सम्पत्ति हो भनेर बुझाइयो । जुन कुरा गलत थियो । किनकी राज्य कसरी जन्मियो मार्क्सवादको भाषामा ? राज्य भनेको त निजी सम्पत्तिको विस्तारित रुप हो । राज्य भनेको निजी सम्पत्तिको उल्टो होइन । बरु राज्य भनेको निजी सम्पत्तिको अझ ठूलो बिस्तारित रुप हो । संगठित रुप हो ।

अनि व्यक्तिको सम्पत्ति खोसेर झन सबैभन्दा ठूलो सम्पत्तिवाल संस्थालाई दिइयो । निजी सम्पत्तिको विपरित राष्ट्रिय सम्पत्ति वा राज्यको सम्पत्ति होइन । निजी सम्पत्तिको विपरित त समुदायको सम्पत्ति हो । समाजवादको मूल मर्म संगठनको सवालमा निजी सम्पत्तिको विपरित राष्ट्रियकरण वा राज्यको सम्पत्ति भन्ने जुन मान्यता ल्याइयो, त्यो कुरा गलत थियो । बरु निजी सम्पत्तिको विपरित चाहिँ समुदायको सम्पत्ति हो । यसरी हेर्दा समाजवाद निर्माण गर्ने भनेको निजी सम्पत्तिको ठाउँमा, राज्यको सम्पत्तिको ठाउँमा, राज्यको अधिकारको ठाउँमा, निजी अधिकारको ठाउँमा त्यसलाई सामुदायिक अधिकार, सामुदायिक सम्पत्ति र सामुदायिक निर्णयतिर लैजाने भनेको हो ।

त्यसो गर्ने हो भने हामीले बनाउने संगठन र राज्य व्यवस्थामा यो कुरा प्रकट हुनुपर्छ । त्यो कुरा कसरी प्रकट हुनुपर्छ त ? प्रतिनिधिहरुले निर्णय गर्ने होइन, प्रतिनिधिहरुले लागू गर्ने हो । सरोकारवाला वर्ग र समुदायले निर्णय गर्ने हो । यस्तो संगठन र राज्यव्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । हिजोबाट सिकेर नयाँ बनाउने हो भने ।

समाजवाद भनेको एउटा विश्व व्यवस्था हो । अब लेनिनहरुले विश्वयुद्धबाट प्राप्त भएको अवसरलाई छोपेर एक देशमा पनि लागू गरौं र फैल्याउँदै जाउँ भनेर वहाँहरुले अवसर छोपेको कुरा हो । त्यो ठिक छ । तर, यो त विश्वव्यवस्था हो । यो भनेको कुनै नेता, कुनै जमातलाई इच्छा लागेर होइन कि अनिवार्यरुपमा उत्पादन शक्तिहरु र उत्पादन सम्बन्धमा आउने अनिवार्य फेरबदलको कारणले विश्वव्यापीरुपमा समाज त्यता जाने भनेको हो । क्रान्तिकारीहरुको काम त्यसलाई छिटो लैजानको निम्ति मेहनत गर्ने भनेको हो । जस्तो कि भेनिसमा जन्मे पनि जहाँ जन्मे पनि कसैले रोक्नु भने पनि पुँजीवाद त संसारभर फैलँदै आयो नि त ! कसैले ल्याउँछु भने पनि आयो, रोक्छु भने पनि आयो ।

किन आयो त ? त्यतिबेला विकसित भएको उत्पादन सम्बन्धले अनिवार्यरुपमा त्यतातिर धकेलेको हो । हाम्रो समाजवादको चाहिँ के भयो त ? गएको सय वर्षलाई दुई भाग लगाएर हेर्दा १९१७ बाट सुरु भएको समाजवादी क्रान्ति क्युबन क्रान्तिसम्म पुग्दा अथवा १९५९ सम्म पुग्दा संसारभरी क्रान्तिको लहर मात्रै छ । त्यो राष्ट्रिय मुक्ति संग्राम होला, साम्राज्यवाद विरोध आन्दोलन होला । जहाँ कम्युनिष्टहरुले क्रान्ति गरे, त्यहाँ कम्युनिष्ट क्रान्ति भयो जहाँ पुँजीवादीहरुले नेतृत्व गरे त्यहाँ राष्ट्रिय मुक्ति संग्राम मात्रै भयो ।

भएको त यति मात्रै हो । तर, यो बीचमा संसारभरी क्रान्ति नै क्रान्ति भयो । विश्वक्रान्तिको रुपमा, पुँजीवादको विकल्पको रुपमा, साम्राज्यवादको विकल्पको रुपमा । तर, १९५९ पछि अहिलेसम्म हेर्‍यो भने प्रतिक्रान्ति मात्रै छ मूल चरित्र । भएका, बनेका विभिन्न नाममा बनेका समाजवादी सत्ता सरकार पनि गिर्दै गिर्दै गए । र, क्रान्ति गर्न भनेर अगाडि बढेका आधारक्षेत्रसहित बसेका थाइल्याण्ड, म्यानमार, फिलिपिन्स, बंगलादेश, पछिल्लो कालमा आउँदा टर्की र पेरु ती पनि क्रमशः ढल्दै ढल्दै गएर अन्तिम ढलान चाहिँ नेपालमा भयो ।

यो के भएको हो ? आधा सय वर्ष चाहिँ क्रान्ति मात्रै छ विश्वव्यापीरुपमा । १९५९ पछिको आधा सय वर्षपछि चाहिँ प्रतिक्रान्तिको लहर मात्रै छ । यस्तो किन भयो ? किनकी यो विश्वव्यवस्थाको कुरा हो । नेपालमा मात्र समाजवाद ल्याउने भन्ने कुरा होइन यो । नेपालमा समाजवाद आउने अवस्था छ भने र ल्याउन सकिने राजनीतिक लाइन छ भने त्यसले विश्वव्यापीरुपमा तरंगको रुपमा आउँदै आउँदै जाने हो । जसरी पुँजीवादलाई सामान्तवादले रोज्दारोज्दै पनि रोक्न सकेन । विश्वव्यापी भइछाड्यो, त्यसैगरी पुँजीवादको विकल्पको व्यवस्था हो भने त यो तरंगको रुपमा विश्वव्यापीरुपमा जानुपर्ने हुन्छ ।

यसर्थ, समाजवादको रुपमा छलफल गर्दा के छलफल मलाई उपयुक्त लागेन भने नेपालमा समाजवाद बनाउने मात्रै छलफल सैद्धान्तिक भएन । त्यस्तो होइन हो । यसले विश्व फेनोमेना कसरी लिन्छ ? विश्वव्यापीरुपमा समाजवादी चरणमा, समाजवादी क्रान्तिमा कसरी तरंग पैदा हुन्छ भनेर यो बहस सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी पुँजीवाद एक देशमा मात्रै बनाउने व्यवस्था होइन । पुँजीवादी क्रान्ति भनेर पुँजीवाद आएको होइन । पुँजीवादी क्रान्ति भएर पुँजीवाद जन्मिएको होइन । पुँजीवाद जन्मेको त त्यहाँको उत्पादक शक्तिको विकासको कारणले हो । मेसिन जन्मियो, मुद्रा जन्मियो, व्यापार जन्मियो इत्यादि उत्पादन सम्बन्धको विकासको कारणले पुँजीवाद जन्मिएको हो । पुँजीवादी क्रान्ति त्यो पुँजीवादलाई देशव्यापी, विश्वव्यापी सचेतरुपमा व्यवस्था बनाउनका लागि भएको हो ।

यसकारण, अहिले हामीले कहाँ छलफल गर्नुपर्छ त ? यदि समाजवादी विश्व बनाउने हो भने समाजवाद चाहिँ जन्मिसकेको छ कि छैन यहाँ ? हाम्रो त्यहाँ छलफल नहुने भयो । समाजवाद हामीले कतैबाट ल्याइदिने कुरामा मात्रै छलफल भइरहेको छ । कोही चाहिँ विकास गर्दै, समृद्धि गर्दै, पैसा कमाउँदै समाजवाद ल्याइदिन्छौं भन्छौं । कोही चाहिँ क्रान्ति गरेर समाजवाद ल्याइदिन्छौं भन्छन् । क्रान्ति गरेर समाजवादी व्यवस्था बनाउँला ठिकै छ । जसरी पुँजीवादी क्रान्ति गरेर पुँजीवादी व्यवस्था बनाइयो । तर, पुँजीवाद जन्मेको त पुँजीवादी क्रान्तिले होइन नि । यो जन्मिएको त त्यहाँको उत्पादक शक्तिमा आएको बदलावले हो नि ।

त्यसो हो भने अहिले यदि समाजवाद बनाउन समाजवादी क्रान्ति गर्छौं भने हाम्रो समाजमा अहिले समाजवादको भ्रुण जन्मिएको छ कि छैन ? समाजवाद हाम्रो जीवनमा जन्मन थालेको छ भने समाजवादी क्रान्ति हुन्छ । हामीले समाजवाद बनाउन मात्रै पर्ने छ भने समाजवादी क्रान्ति हुँदैन । किनभने सामाजिक व्यवस्था वा विश्वव्यवस्था मान्छेको सचेत प्रयत्नले बन्ने व्यवस्था होइन । सचेत प्रयत्नले त त्यो अगाडि बढ्ने हो । अझै व्यवस्थित हुने हो । हामीले चाहेर समाजवाद बन्ने होइन । समाजवाद बन्न थाल्नुपर्छ स्वतः । बल्ल हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो । क्रान्ति गर्ने भनेको त्यसलाई तीव्र पार्नका निम्ति हो ।

यसर्थ, हाम्रो छलफल कहाँ हुनुपर्‍यो भने हाम्रो जीवनमा आज नै समाजवाद निर्माण हुन थालेको छ कि छैन ? आज समाजमा भएका औजारहरुका कारणले । पुँजीवाद बन्न थाल्यो के कारणले ? कारखानाले, मेसिनले, नगदले, पुँजीले पुँजीवाद बन्न थाल्यो । पुँजीवाद बन्न थालेपछि अब सबैतिर शासन गर्न पर्‍यो भनेर पुँजीवादी क्रान्ति गरेर शासन गरेको हो । अहिले हाम्रो जीवनमा समाजवाद आउन थालेको छ कि छैन ? हाम्रो समाजमा समाजवाद बन्न थालेको छ भने त्यसलाई क्रान्ति गरेर देशव्यापी, विश्वव्यापी बनाऔं । हाम्रो जीवनमा समाजवाद आउन थालेको छैन भने हामीले जति मेहनत गरे पनि समाजवाद आउँदैन ।

मलाई लाग्छ, हाम्रो जीवनमा समाजवाद सुरु भइसक्यो । वैज्ञानिक समाजवाद नै सुरु भइसक्यो । त्यो कति प्रतिशत सुरु भयो ? कसरी सुरु भयो ? त्यसमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ । र, विश्वव्यापीरुपमा समाजवाद सुरु भइसक्यो । अब त्यसलाई क्रान्तिद्वारा, सचेत प्रयत्नद्वारा वर्गीय व्यवस्थाको रुपमा स्थापित गर्न चाहिँ बाँकी छ । तर, समाजवाद निर्माण चाहिँ सुरु भइसक्यो ।

(संवाद-कीर्तिपुरले शनिबार आयोजना गरेको ‘नेपालकाे संविधानले परिकल्पना गरेकाे समाजवाद’ विषयक छलफल कार्यक्रममा आहुतिले राखेको विचारको सम्पादित अंश)

The post ‘यो संविधानमा टेकेर समाजवाद ल्याउँछु भन्नु हास्यास्पद कुरा हो’ appeared first on Sajha Post.

आउँदो हप्ता सन् २०१९ विदा हुँदैछ । विश्वभरी यो वर्षलाई सम्झिने कारण फरक/फरक हुनेछन् । भारतको सत्तारुढ पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का लागि भने यो वर्ष उन्नतिको पराकाष्ठा र ओरालो यात्राको वर्ष हुनसक्छ ।

लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाले प्रचण्ड बहुमत पाएको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ पछि दोस्रो कार्यकालमा लागि सत्ताको बाघडोर सम्हाले । पहिलो कार्यकालमा उनले विमुद्रीकरणजस्तो जोखिमपूर्ण कदम उठाएका थिए ।

दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भसँगै जम्मु-कश्मीरले प्राप्त गर्दै आएको विशेष प्रदेशको हैसियत अर्थात् संविधानको धारा ३७० खारेज गरिदिए । मोदीको उक्त कदमसँगै कुनै समयको एक सार्वभौम हिमाली राज्य कश्मीर प्रदेश समेत रहेन । उनले उक्त प्रदेशलाई जम्मु-कश्मीर र लद्दाखमा विभाजन गरी २ केन्द्र शासित क्षेत्र बनाई दिए । त्यसपछि राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) र नागरिकता संशोधन विधेयक (सिएबी) आयो । यसले जनताबीच तीव्र मनोवैज्ञानिक ध्रुवीकरण गरायो ।

यही पृष्ठभूमिका ३ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन भए । पहिलो हरियाणा विधानसभा निर्वाचन थियो । हरियाणामा भाजपाले सरकार गुमाउनु परेन तर पहिलेको भन्दा कम लोकप्रिय मत र सीट पायो । अर्थात् हरियाणाबाट भाजपाको ओरालो यात्रा शुरुवात भयो ।

दोस्रो महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन थियो । महाराष्ट्रमा भाजपाले सरकार मात्र गुमाएन । लामो समयदेखिको साझेदार दल शिव सेनाको साथ पनि गुमायो । साथै राज्यपाल भएर गएका भाजपा नेता भगतसिंह कोशियारीले बहुमतसिद्ध नभएका देवेन्द्र फडनबिसलाई मुख्यमन्त्रीको सपथ खुवाई दिए । चारदिने यो नाटकले भाजपा नैतिकरुपमा पनि कमजोर भयो । अन्ततः त्यहाँ शिव सेनाको नेतृत्वमा विपक्षी दलहरुले सरकार बनाए ।

त्यसपछि झारखण्ड आयो । झारखण्डको ५औं विधानसभा निर्वाचन मत परिणामले भाजपालाई झनै कमजोर देखाएको छ । ८१ सीटको झारखण्ड विधानसभामा २५ सीटमा झरेको छ, जबकी विपक्षी गठबन्धनले ४७ सीटको प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको छ । झारखण्ड भापजा प्रभावित प्रदेशमध्ये एक थियो । भाजपाले झारखण्डमा विगत ५ वर्षदेखि बहुमतको सरकार चलाइरहेको थियो ।

झारदखण्डमा नोभम्बर ३० देखि डिसेम्बर २० सम्म ५ चरणमा निर्वाचन भएको थियो । भाजपाले ७९ सीटमा उम्मेद्वारी दिएको थियो । बाँकी सीटमा उसले जनता दल युनाइटेड र लोक जनशक्ति पार्टीलाई सहयोग गरेको थियो ।

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस भने झारखण्ड मुक्ति मोर्चा र राष्ट्रिय जनता दलसँगको घोषित गठबन्धनमा थियो । यी दलले क्रमशः ३१, ४३ र ७ सीट बाँडेर उम्मेद्वारी दिएका थिए । जसमध्ये झारखण्ड मुक्तिमोर्चाले ३०, कांग्रेसले १६ र राजदले १ सीट प्राप्त गरेका छन् । झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ( झामुमो) एक्लै पनि प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेका छ । यसका नेता हेमन्त सोरेन मुख्यमन्त्री हुनेछन् ।

झारखण्डमा अन्य साना दलहरुको आ-आफ्नै नियति छ । बाबुलाल मरान्डी पूर्व भाजपा नेता हुन् । सन् २००६ पछि भाजपा परित्याग गरी उनले झारखण्ड विकास मोर्चा गठन गरेका थिए । उनको दलले एक्लै ८१ स्थानमा उम्मेद्वारी दिएको थियो । तर उनको पार्टीले ३ सीट मात्र जितेको छ ।

झारखण्ड सन् २००० मा एकीकृत बिहारको दक्षिणी भू-भागलाई समेटेर बनाइएको प्रदेश हो । क्षेत्रफलमा यो भारतको १५ औं ठूलो र जनसंख्यामा १४ ठूलो प्रदेश हो । करिब ३ करोड ५० लाख जनसंख्या भएको झारखण्ड प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न भए पनि गरिब प्रदेशमध्ये एक मानिन्छ । प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार डलरको आसपासमा छ ।

सन् १९७६ देखि झारखण्डमा बिहारबाट अलग भई नयाँ प्रदेश गठन गर्ने आन्दोलन चलेको थियो । झारखण्ड मूलतः मुण्डा, सन्थाल र झाँगडलगायतका आदिवासी/जनजातिहरुको ऐतिहासिक थाँतथलो हो । झारखण्ड आदिवासी/जनजाति आन्दोलनको मुख्य क्षेत्र रहँदै आएको छ । आदिवासी/जनजाति नेता शिबु सोरेन झारखण्ड मुक्ति मोर्चाका संस्थापक नेतामध्ये एक थिए । मोर्चाका अहिलेका नेता हेमन्त सोरेन उनका छोरा हुन् ।

करिब ६० वर्ष लामो संघर्षपछि झामुमो प्रदेशको प्रमुख पार्टी बन्न पुगेको छ । हेमन्त सोरेन यस अघि पनि छोटो समयका लागि मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

झारखण्ड कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पनि प्रभाव क्षेत्र हो । भूमिगत माओइष्ट कम्युनिष्ट सेन्टरले प्रदेशमा नक्सलवादी गतिविधि गर्ने गरेको छ । संसदीय राजनीतिमा भने भाकपा (माले) को केही प्रभाव छ । गत विधानसभा निर्वाचनमा भाकप (माले) को १ सीट थियो । यसपटक पनि त्यही १ सीट जितेको छ । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी ) ले झारखण्ड निर्वाचनमा भाग लिएको थियो तर कुनै सीट जित्न सकेन ।

झारखण्डको अर्को क्षेत्रीय दल अखिल झारखण्ड विद्यार्थी मोर्चा हो । अखिल आसाम विद्यार्थी युनियनले सन् १९८० को दशकमा आसाम आन्दोलन चलाएको थियो । पछि यो आसाम गण परिषद् नामक राजनीतिक दलमा परिणत भयो । यसले दुई कार्यकाल आसाम सरकार चलाएको थियो । आसामको यो सफलताबाट प्रभावित भएर झारखण्ड विद्यार्थी मोर्चा दल सन् १९८६ मा गठन भएको थियो । यसपटक यो दल २ सीटमा सीमित भएको छ ।

झारखण्ड निर्वाचनका मुख्य तीनवटा सन्देश छन् । पहिलो– बहुमत समुदायको बर्चश्वको कुरा गर्ने भाजपाको ओरालो यात्रा हरियाणादेखि झारखण्ड आईपुग्दा झनै तीव्र भएको छ । यस बीचका मुख्य राष्ट्रिय मुद्दाहरु कश्मीर प्रदेशको विघटन, एनआरसी र सिएबी सायद झारखण्डका जनताले मन पराएनन् ।

दोस्रो– भापजाको निर्वाचन सफलता प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीको फाइदा पनि हो । यो निर्वाचन प्रणालीमा धेरै दलहरुमा मत बाँडिन्छ । भापजाले थोरै मत अन्तरले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने गरेको छ । विपक्षी दलहरुको बलियो गठबन्धन बन्ने हो भने भापजा जुनसुकै बेला नराम्ररी हार्न सक्दछ ।

तेस्रो– आदिवासी/जनजाति राजनीतिको युग फर्किंदैछ । पहिचान र अधिकारको आन्दोलन भारतमा अझै जीवित छ । मुन्डा, सन्थाल र झाँगडहरुको मूलभूमि झारखण्ड निरन्तर हिन्दीकरण र हिन्दूकरण हुँदै आएको थियो । भाजपा, कांग्रेस र कम्युनिष्टजस्ता राष्ट्रिय दलहरुको चपेटामा झामुमो निक्कै कमजोर भइसकेको थियो ।

झारखण्ड मुक्ति मोर्चाको लामो संघर्षले झारखण्ड निर्माण मात्र भएन, अब उसले ५ वर्ष शासन गर्ने सहजता प्राप्त गरेको छ ।

यो पनिः
झारखण्डमा भाजपाको लज्जास्पद हार, मोदीलाई चुनौती दिने सोरेन को हुन् ?

The post भाजपा किन कमजोर भइरहेको छ ? appeared first on Sajha Post.

जामिया विश्वविद्यालयमा पुलिसले हस्तक्षेप गरेको दिन म केरलामा थिए । मेरी आमा साह्रै बिरामी हुनुहुन्थ्यो । केरलामा रहन मलाई आवश्यक थियो । त्यो रात मैले सञ्चार माध्यमबाट जामियामा पुलिसको बर्बरता हेरेँ । मलाई लाग्यो– नरेन्द्र मोदी दिल्लीमा सन् २००२ को गुजरात दोहोर्‍याउँदैछन् ।

फेरि मैले प्रहरी मुख्यालयअगाडि विद्यार्थीको प्रदर्शन देखेँ । बिशेषगरी जेएनयुका छात्रछात्रा त्यहाँ थिए । फेरि मलाई लाग्यो– सन् २०१६ को आक्रोश जेएनयुमा छँदैछ । त्यो रिस अझै मरेको छैन । उत्तरप्रदेशको खबर थियो कि पुलिस घरघरमा पसेको छ । जथाभावी मान्छेलाई कुटिरहेको छ । मान्छेलाई कुटिरहेको छ तर मुस्लिमलाई कुटेको भन्दैछ । जबकी यो मुद्दामा हामीसँगै छौं । हामी मोदी नीतिको विरोधी हौं । मुस्लिम वा हिन्दू होइनौं ।

तर, पनि मलाई डर थियो । डर यसर्थ कि हामी विभाजित छौं । आरोपित छौं । यहाँ यस्तै छ । हामी लड्यौं भने ‘शहरी नक्सली’ भनिनेछौं । आदिबासी/जनजातिले संघर्ष गरे भने नक्सलवादी भनिन्छ । मुस्लिमले संघर्ष गरे आतंकवादी भनिन्छ । त्यसैले म डराएकी थिएँ ।

त्यहाँ के हुने हो ! जब मैले देखेँ कि भीमराज अम्बेडकरको जयजयकार थियो । बाबा साहेबको जयजयकार थियो । त्यसपछि म मज्जाले सुतेँ । आज यस्तो स्थिति छ कि हामीले एकअर्काको सुरक्षा गर्नुपरेको छ । मुस्लिमको घरमा पसेर पुलिसले ज्यादती गर्दा तपाई-हामी बीचमा उभिन सक्नुपर्दछ ।

दुई दिन पहिलेको कुरा । देशका प्रधामन्त्रीले रामलीला मैदानमा सबैको अगाडि झुठ बोले । बचकना झुठ । भने, ‘हामीले एनआरसी सम्बन्धि कुनै डिटेन्सन क्याप बनाएको छैनौं ।’

यो त सजिलै पक्रिन सकिने झुठ हो । गत चुनावमा उनले पश्चिम बंगालमा गएर गरेको भाषण अहिले पनि इन्टरनेटमा पाइएला । फेरि किन त्यो भने त ? किनकी त्यो भाषणा त्यस्ता ठाउँका जनतालाई ढाँट्न हो जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छैन ।

अन्यत्रको भन्दा हाम्रो लोकतन्त्रमा ठीक उल्टो छ । अरु देशमा मिडियाले सरकारको निगरानी गर्छ । हामी कहाँ मिडियाले सरकारको रक्षा गर्दछ । बचाउ गर्दछ । मलाई यदाकदा यस्ता लाग्छ– यो सरकार मिडियाले बनाएको, मिडियाले जोगाएको सरकार हो । मिडियामा खराब कुरा गर्नु हुन्न भनिन्छ । सामाजिक सञ्जाल हेर्‍यो भने मुस्लिम समुदायको विरुद्ध सबैभन्दा धेरै विषबमन गरिएको पाइन्छ । र, त्यो काम तिनै मान्छे गर्दैछन्, जो मिडियाको निष्पक्षताको कुरा गर्दछन् ।

म राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) नागरिकता संशोधन विधेयक (सीबीए ) र राष्ट्रिय जनसंख्या पञ्जीकरण (एनपीआर) बारे केही कुरा गर्न चाहन्छु । केही समयअघि म असाम गएकी थिएँ । असामका स-साना गाउँहरुमा पुगेँ । त्यहाँ एनआरसीको हल्ला सन् १९७१ देखि नै छ । त्यहाँ मैले देखेँ- मान्छे आफ्ना कागजातलाई कति माया गर्दछन् । आफ्नो बच्चा, पालेको गाई वा खेतबारीलाई भन्दा ज्यादा माया कागजातलाई गर्दछन् ।

मान्छेको जीवन बेहाल छ । भोक छ । काम छैन । ब्रह्मपुत्र नदीमा बाढी आइरहन्छ । तर, मान्छेहरु यस्तो देखिन्छन् कि बरु बाढीले छोराछोरी बगाए बगाओस् तर कागजात नबगाओस् । हरेक प्लास्टिकको झोलामा आफ्ना प्रमाणहरु राखेका हुन्छन् ।

त्यतिगर्दा पनि करिब २० लाख मान्छेसंग प्रमाण हुँदैन । उनीहरु वकिल राख्न सक्दैनन् । विदेशी रजिष्ट्रेशन अफिस धाइराख्न सक्दैनन् । के ती सबै मुस्लिम हुन् ? हैनन् ? बरु मुस्लिमले अगाडि नै होसियार नभएर प्रमाण जम्मा गरेर राखेका छन् । ती मान्छे जोसँग प्रमाणको कागजात जोगाड छैन, ती अधिकांश गरिब हुन् । श्रमजिबी हुन् । आदिवासी हुन् । दलित हुन् । उनीहरुको भविष्य के हुने ? सरकार मौन छ ।

असाममा एक डिटेन्सन क्याम्प बन्दै छ । त्यसको क्षमता तीन हजारको हो । त्यसको लागत मात्र ४५ करोडको छ । यदि २० लाख मान्छेका लागि शिविर बनाउनु पर्‍यो भने कति पैसा लाग्ला ?

अझ म के सुन्दैछु भने यस्ता शिविर बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिने रे । एक त यिनीहरुले हाम्रो अर्थतन्त्र खत्तम बनाएका छन् । विमुद्रीकरणले नै हाम्रो अर्थतन्त्र खत्तम भइसक्यो । अहिले उनको सरकार कै आर्थिक सल्लाहकार भन्दैछन् कि भारतको अर्थतन्त्र आइसियुमा छ ।

हामी सधै सरकारको विरोध गर्न सक्दैनौं । हाम्रा अरु पनि काम छन् । विरोध गर्ने, नारा जुलुस गर्ने फुर्सद अहिलेको समयमा कोसँग छ ? हामी लाठी, जुत्ता र गोली खान मात्र जन्मेका हैनौं । यिनीहरुले संसदबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पारित त गरे । तर १० प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो प्रदेशमा यो कानुन लागू नगर्ने, एनपीआर, एनआरसी लागू नगर्ने बताएका छन् । यो प्रतिवद्धता हो भने त्यसले निक्कै महत्व राख्छ ।

यिनीहरु कै तरिकाले चल्ने हो भने त यो देश नै रहँदैन । सामाजिकरुपमा देश सकिन्छ । आर्थिकरुपमा देश सकिन्छ । कानुनीरुपमा पनि देश बच्दैन । भारत कुनै देश मात्र हैन । यो आफ्नै प्रकारको संसार हो । यहाँ सात सयभन्दा बढी भाषा छन् । सयौं राष्ट्रियताहरु छन् । यो युरोपभन्दा धेरै बृहत्तर र विविध छ । युरोपका भन्दा धेरै समुदाय, धर्म छन् । यो विविधता संरक्षण हुनु पर्दछ ।

दुई महिनाअघि मैले आरएसएस र नाजीको तुलना गरेको थियो । नाजीहरुकै जस्तो सोच छ यिनीहरुको पनि । एक भाषा, एक जाति, एक राष्ट्रियता, एक धर्मको कुरा छ । यिनीहरुको दिमागमा हिन्दी, हिन्दू र हिन्दुस्तान बाहेकहरु अरु केही छैन । उनीहरुलाई यो पनि थाहा छैन कि यी कुनै हिन्दी शब्द हैनन्, फारसी शब्द हुन् ।

मैले सुन्दैछु । देशभरी संघर्ष हुँदैछ । उत्तर प्रदेशमा मात्र २४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जामिया वा दिल्ली युनिभर्सिटीमा भएको बर्बरता हामीले भोगिसक्यौं । यो संघर्ष गर्नु नै छ । विद्यार्थी संगठनहरुले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । अन्यथा बौद्धिक रुपमा समेत देश सकिन्छ ।

यो पनि-

दलबहादुरहरूलाई विष्णुमति पनि बास्ना आउँछ !

The post के मोदी दिल्लीमा गुजरात दोहोर्‍याउँदैछन् ? appeared first on Sajha Post.

गत कार्तिक २२ गते काठमाडौंमा एक भव्य कार्यक्रमबीच समाजवादी पार्टीका कार्यसमिति अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले आफ्नो नयाँ किताब ‘नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी लोकतन्त्र’ सार्वजनिक गरे । पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्रमुख वक्ता रहेको त्यो कार्यक्रममा दर्जन बढी बौद्धिक टिप्पणीकारहरु थिए । अधिकांश टिप्पणीकारहरुको जोड ‘समाजवाद’, ‘लोकतन्त्र’, ‘संघीयता’ र ‘मधेश आन्दोलन’ वरिपरि घुमेको थियो ।

विशेषतः संघीयता र मधेश आन्दोलनको ‘लिड रोल’ हुँदै गुज्रेका यादवसँग अधिकांशको अपेक्षा ‘इनसाइड स्टोरी’ सँग थियो । राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछें‌थुले आन्दोलन र भित्री वार्ताहरुको प्रसंग नल्याउनु किताबको कमजोर पक्ष हो भनेर गुनासो गरे ।

प्रारम्भमै यो प्रष्ट गर्नु उचित होला कि यादवको यो किताब प्राज्ञिक प्रयोजनका लागि नभएर राजनीतिक प्रयोजनका लागि लेखिएको सरल वैचारिक श्रृंखला हो । प्राज्ञिक वा व्यवसायिक लेखनको दृष्टिकोणबाट यो पुस्तकमाथि उठ्ने प्रश्नहरु खासै प्रासंगिक लाग्दैनन् । यादवको यो पहिलो किताब भने हैन । नेपाली, अंग्रजी, हिन्दी र मैथिली भाषामा समान स्तरको पहुँच र पकड राख्ने यादवका यस अघि नै आधा दर्शन किताब प्रकाशित भइसकेका छन् ।

नेपालको मधेसी समुदायः एक विवेचना ( २०५६ ), मधेस समस्या और समाधान, नेपाली आन्दोलन और मधेश मुक्तिका सवाल ( २००५ ), कन्स्पिरेन्सी अफ नेपाल राज अगेन्स्ट मधेश ( २००९ ) जस्ता उनका किताबले नेपालमा मधेश आन्दोलनलाई अनुप्रेरित त गर्‍यो नै सँगसँगै उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्ति, संघीयता, भाषिक/साँस्कृतिक अधिकार, समानुपातिक निर्वाचन, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, आरक्षणजस्ता सवाल स्थापित गर्न ठूलो योगदान गर्‍यो । फलतः नेपाली मिडिया र परम्परागत बर्चश्ववृत्तले उनको छवि ‘मधेसवादी’ का रुपमा खडा गरे ।

तर, यादवले ‘मधेशवाद’ को संज्ञा कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । उनले बारम्बार भने–‘मधेसवाद भन्ने विचारधारा मैले कहिँ पढेको, सुनेको छैन ।’ धेरैका लागि यादवको यस्तो अभिव्यक्ति नसुल्झने पहेली वा विरोधाभाषजस्तो थियो । ‘मधेसका मसिहा’ भनिएकै व्यक्तित्वबाट ‘मधेसवाद विचारधारा हैन’ भन्नुको रहस्य के होला ? यो प्रश्नको उत्तर पर्खिरहेकाहरुको लागि यादवको नयाँ किताब बढी प्रासंगिक छ ।

दोस्रो कुरा– ‘इतिहासको अन्त्य र अन्तिम मान्छे’ जस्ता प्रक्षेपणहरुको सन्दर्भमा किताबले अर्थ राख्दछ । विचारधाराको अन्त्य वा उदार लोकतन्त्रको दिग्विजयको घोषणा गर्ने फ्रान्सिस फुकुयामा पहिलो व्यक्ति थिएनन् । उनले ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री एण्ड लाष्ट म्यान’ लेख्नुृ अघि नै ‘विचारधाराको अन्त्य’ ‘इतिहासको अन्त्य’, ‘उत्तरवैचारिक युगको शुरुवात्’ वा ‘गैरवैचारिक राजनीतिको प्रारम्भ’ जस्ता अवधारणा चर्चामा थिए । सन् १९६० मा प्रकाशित डेनियल वेलको किताब थियो–‘द इन्ड अफ आइडोलजी’ अर्थात् विचारधाराको अन्त्य ।

सन् १९९० को दशकमा फुकुयामाले ‘विचारधाराको अन्त्य’ दावी गरिनुका ५ कारणहरु चर्चा गरेका थिए ।

१. फासीवाद दोस्रो विश्वयुद्धमा नै पराजित भइसक्यो । सोभियत संघको पतनसँगै साम्यवाद पराजित भयो । अब उदार लोकतन्त्रको विकल्प विचारधारा बाँकी छैन । इतिहासले आफ्नो लक्ष्य–‘प्रतिनिधिमूलक सरकार, खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र उपभोक्तावादी संस्कृति’ विश्वभरि प्राप्त गर्दैछ ।

२. एकदलीय प्रणाली अन्तर्गत शासित भए पनि चीनले सन् १९७६ पछि उदार पुँजीवादी अर्थतन्त्र अपनाइसकेको छ । हङकङ मामिलामा ‘एक देश, दुई प्रणाली’ स्वीकार गरेबाट चीनमा उदार लोकतन्त्र प्रवेश गर्छ । चीन विस्तारै उदार लोकतन्त्रको बाटोमा अग्रसर हुनेछ ।

३.सोभियत रुसले उदार लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाउनेछ । पूर्व र पश्चिम युरोपबीचको वैचारिक दूरी समाप्त हुनेछ । रुस र अमेरिका विश्वस्तरमा सहकार्यमा हुनेछन् ।

४. क्रमिक आर्थिक विकास र वैधानिक सत्ता परिवर्तनको प्रक्रियाबाट विश्व अगाडि बढ्नेछ ।

५. उदार लोकतन्त्रलाई आदर्श मानेर भूमण्डलीकरण तीव्र हुनेछ । अल्पविकसित देशहरु भूमण्डलीकरणको प्रक्रियामा लपेटिएर आउनेछन । वस्तु, सेवा, विचार, श्रम, पुँजी र प्रविधिको आप्रवाहबाट कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकले पर्याप्त फायदा लिन सक्नेछन ।

तर, फुकुयामाका यी ५ कुनै पनि पूर्वानुमान वितेका ३ दशकमा सही सावित भएनन् । सन् २०१८ मा प्रकाशित अर्को पुस्तक ‘Identity: The Demand For Dignity and The Politics of Resentment’ सम्म आइपुग्दा स्वयं फुकुयामाले यो यथार्थ स्वीकार गरे ।

फुकुयामा भन्छन् – ‘सन् १९८९–१९९१ यता हामी बढ्दो उदार विश्वमा बाँचिरहेका थियौं । यो अमेरिका र यसका युरोपेली सहयोगी, नेटो र सुदुर पूर्वी राष्ट्रहरुको कारणले सम्भव भएको थियो । यसको एउटा आर्थिक तत्व थियो, जो स्वतन्त्र व्यापार प्रणालीमा अभिव्यक्त हुन्थ्यो । वस्तु, व्यक्ति, सेवा, विचार र लगानीको गतिशील परिवहन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बाहिरसम्म हुन्थ्यो । यसको एउटा अर्को राजनीतिक तत्व पनि थियो, जो अमेरिका, युरोप र एशियाली गठबन्धन थियो । मेरो विचारमा यो निक्कै सफल र सार्थक पहलकदमी थियो ।’

उनी अगाडि थप्छन– ‘तर, सन् २००० को मध्यदेखि यी सबै कुरा उल्टो हुन थाले । नयाँ खालका अतिआत्मविश्वासी र प्रखर तानाशाही रुस र चीनमा उदय भयो । तर लोकतन्त्रका लागि यी भन्दा ठूलो जोखिमका रुपमा स्थापित लोकतन्त्र मै पपुलिज्मको उदय भयो । बेलायतमा स्कटलैण्ड र ब्रेक्जिट जनमत संग्रह भयो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता डेमागग विजय भए । लोकतान्त्रीकरणको तेस्रो लहर नष्ट भयो र यसको मुख्य कारण पहिचानको राजनीति थियो ।’

फुकुयामाले यो आत्मस्वीकारोक्ति युरोप, अमेरिकालगायतको विश्व परिप्रेक्ष्यमा गरेका हुन् । फुकुयामाको दोस्रो किताबभित्र नेपालको चर्चा छैन । तर, नेपालमा पनि यही अवधिमा मधेश, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, खसलगायतका आन्दोलनहरु तीव्र र शक्तिशाली भए । अहिलेको समाजवादी पार्टीसम्म आइपुग्दा यी आन्दोलनहरु एकीकृत हुँदै गइरहेका छन् र त्यसको केन्द्रमा यादव देखिएका छन् । यो एक संयोग थियो वा विश्व प्रक्रियाकै कडी ? सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण, समावेशिता र उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्ति आजको ज्वलन्त सवाल हो भने विचारधाराको बहस कहाँनेर पुग्छ ? एक्काइशौं शताब्दीको विश्व र नेपालको नेतृत्वदायी विचारधारा कुन होला ? यस परिप्रेक्ष्यमा पनि यादवको किताब प्रासंगिक बन्न पुग्दछ ।

यादवले आफ्नो पुस्तकलाई २ भागमा बाँडेका छन् । पहिलो अध्यायमा नेपाल राज्यको उत्पत्तिदेखि २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गर्दाका बखतसम्मका तनाव, आन्दोलन लगायतका मुख्य कडीहरुको चर्चा छ । यो खण्डको उद्देश्य नेपालको विशिष्ठतामा पहिचान र अधिकारको प्रश्न कसरी ऐतिहासिक तबरले सम्पुष्टि हुन्छ भनेर पुनर्पुष्टि गर्नु हो । दोस्रो खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनका विभिन्न धार र व्यक्तित्वहरुको चर्चा छ । समाजवादी आन्दोलनमा एकातिर मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओ, अर्कोतिर एडबर्ड बर्नस्टिन, कार्ल काउस्स्की र रोजा लग्जेम्बर्ग, त्यसैगरी दक्षिण एशियाली सन्दर्भमा महात्मा गान्धी, अम्बेडकर, लोहिया र जयप्रकास नारायणका विचारको चर्चा र समिक्षा उनले गरेका छन् ।

यी प्रसंगलाई ५ वटा मुख्य सवालमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ । १. समाजवाद र लोकतन्त्रको प्रश्न २.लोकतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको प्रश्न ३. समाजवाद र उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको प्रश्न ४. समाजवादी लोकतन्त्रमा वर्ग, वर्ण र लिङ्ग ३ आधारमा उत्पन्न विभेद र असमानताको अन्त्यको प्रश्न । ५. समाजवाद र समतामूलक समृद्धिको प्रश्न ।

लोकतन्त्र र समाजवाद फरकफरक हैनन् । एकको अभावमा अर्कोको उपस्थिति असम्भव हुने यादवको तर्क छ । झट्ट हेर्दा यो प्रजातान्त्रिक समाजवादी तर्कजस्तो लागे तापनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद र समाजवादी लोकतन्त्रबीच उनी गहीरो भिन्नता देख्दछन । समाजवादका लागि लोकतन्त्र अपरिहार्य छ तर कस्तो लोकतन्त्र ? यहाँनेर उनी के कुरामा जोड दिन्छन् भने परम्परागत संसदीय तथा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यभार धान्न सक्दैन, त्यसका लागि लोकतन्त्रलाई समावेशी, सहभागितामूलक र समानुपातिक लोकतन्त्रमा रुपान्तरित गर्नु पर्दछ र नेपालका सन्दर्भमा त्यसको मूर्त अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदबाट सम्भव छ ।

यादवको विचारमा मधेश नेपालको एक उत्पीडित राष्ट्रियता हो । नेपालमा बहुराष्ट्रियताहरु छन् । नेपाल ‘बहुराष्ट्रियताहरु भएको मुलुक’ हो । मधेशजस्तै लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुहट, मगरात, खसान, तमुवान आदि नेपालका मुख्य राष्ट्रियताहरु हुन् । नेपालमा समाजवादी लोकतन्त्रको एक कार्यभार उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्ति हो र त्यसको बाटो संघीय राज्य प्रणाली हो । बहुराष्ट्रियताहरुको व्यवस्थापन एउटै मुलुकभित्र गर्न संघीयता सार्वभौम सिद्धान्त सरह उपयोगी हुन्छ भन्ने यादवको मत पुस्तकमा व्यक्त भएको छ ।

यादव विश्व समाज र दक्षिण एशियाली समाजको वैचारिक परिप्रेक्ष्यलाई फरक गरेर हेर्दछन् । यस सन्दर्भमा उनी लोहियाबाट प्रभावित देखिन्छन् । विश्व समाजमा मूलतः वर्ग र लिङ्गको विभेद विचारधाराहरुको जग होे । तर दक्षिण एशियाली समाजमा ती भन्दा खतरनाक तत्वका रुपमा वर्ण छ । हिन्दू वर्णाश्रमले सिर्जना गरेको जातिप्रथा, त्यसबाट मुक्तिको प्रश्न वर्गसंघर्षभन्दा बढी महत्वपूर्ण हो भन्ने यादवको ठहर देखिन्छ । उनी भन्छन् –‘वर्ग विभेदले कम्तीमा मान्छेलाई अछूत बनाउँदैन, मान्छेलाई श्रमिक वा सर्वहारा बनाउँछ तर पशुतुल्य बनाउँदैन । दक्षिण एशिया र नेपालका लागि वर्ण वर्गभन्दा ठूलो सवाल हो ।’

अन्ततः उनले समाजवादी लोकतन्त्रसँग समृद्धि र सुशासनको अन्तर्सम्बन्धलाई व्यक्त गर्न खोजेका छन् । विभेदको अन्त्य, समान अधिकारको स्थापना समृद्धिको पूर्वशर्त हो भन्ने उनको मत छ । उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्तिविना आधारभूत शान्ति स्थापित हुँदैन र आधारभूत शान्ति र स्थायित्व विनाको समाज समृद्धितिर प्रवेश गर्दैन, यदि गर्‍यो नै भने पनि त्यो मुठ्ठीभर मान्छेहरुको समृद्धि हुन्छ, समावेशी, समतामूलक र समन्यायिक समृद्धि हुँदैन भन्ने यादवको मत छ ।

समग्रमा यादवको पुस्तकले विचारधाराको वैश्विक प्रश्नलाई नेपालको सन्दर्भमा पुनर्जिवित गर्दछ । सम्भवतः त्यसको निष्कर्ष– उदार–लोकतन्त्र र शास्त्रीय साम्यवादको विकल्पमा ‘समाजवादी लोकतन्त्र’ को वैचारिक उत्प्रेरणालाई नेपाली सन्दर्भमा पुनर्पुष्टि गर्नु नै हो ।

The post उपेन्द्र यादवको नयाँ किताब र विचारधाराको प्रश्न appeared first on Sajha Post.

माेदी सरकारकाे विभेदकारी नयाँ नागरिकता ऐनपछि भारतभरि विचित्रको स्थिति छ । जताततै प्रदर्शन हुँदैछन् । प्रदर्शनमा हिंसा र ताेडफाेड भएका छन् । मान्छे दुखी र खिन्न छन् । मेरी एक जना नातेदारले ह्वाट्स एपकाे पारिवारिक ग्रुपमा लेखेकी छन्- सबै माथि फेरि सन् १९४७ छाएकाे छ।

उनले त्याे वर्षकाे कुरा गरेकिछन, जुन वर्ष बेलायती उपनिवेशवादीहरूले भारत विभाजन गरी पाकिस्तान खडा गरेका थिए । त्याे हिन्दू र मुस्लिमबीच साम्प्रदायिक दंगा र हिंसाको भयावह अवधि थियाे । मेरी नातेदारकाे अभिव्यक्ति अतिशयाेक्तिपूर्ण सुनिएला तर याे आजका कराेडाैं भारतीयहरुकाे वास्तविक अनुभूति हाे ।

माेदीकाे नयाँ नागरिकता कानुनले आप्रवासीहरूलाई मुस्लिम र गैरमुस्लिममा विभाजन गरेकाे छ । गैरमुस्लिमलाई दिइएकाे सुविधा र अधिकार मुस्लिमलाई दिइएकाे छ‌ैन । याे ऐनसँगै राष्ट्रिय पञ्जिकरणकाे कुरा गरिएकाे छ । यी कानुनकाे भित्री उद्देश्य बंगलादेशबाट आएका हिन्दूलाई भारतीय नागरिकता दिनु र मुस्लिमलाई फर्किन बाध्य गर्नु हाे ।

सन् २०२१ मा पूर्वी राज्य पश्चिम बंगालमा चुनाव हुँदैछ । याे ठूलाे संख्यामा बंगलादेशी आप्रवासीहरुकाे आश्रयस्थल हाे । याे ऐनपछि यहाँ हुने ध्रुवीकरणले भारतीय जनता पार्टीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने छ ।

तर जब नागरिकतासम्बन्धी गुह्य बाहिर आयाे तब देशमा नागरिक अवज्ञा र असन्तुष्टिकाे डरलाग्दाे आँधिबेहरी चल्याे । दशकाैंदेखि थुप्रिएका असन्तुष्टि सतहमा आए । प्रधानमन्त्री माेदीले प्राप्त गरेकाे बलियाे निर्वाचन जनादेश बेहाल अर्थतन्त्र सुधारतिर लक्षित हुनु पर्ने बेला अर्काे मुद्दामा देश फसेकाे छ। आर्थिक जानकारहरूका अनुसार भारत नराम्रो आर्थिक मन्दीमा छ । यस्ताे अवस्थामा सरकारले गर्न चाहेकाे जाेखिमपूर्ण परीक्षणले, काे भारतीय हाे वा हैन, भन्ने नयाँ पञ्जिकरणले देशमा नयाँ स्तरकाे आगाेकाे लपेटा फैलिरहेकाे छ । दिल्लीदेखि पूर्वमा गुहाटीसम्म, भारतीय विश्वविद्यालयहरू दन्किरहेका छन् । वर्तमान हुन्डरीकाे इपिसेन्टर जामिया मालिया इस्लामिक विश्वविद्यालय बन्याे, जाे मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूकाे केन्द्रीय विश्वविद्यालय हाे ।

विद्यार्थीले त्यहाँ नियन्त्रणकाे सीमा नाघेर प्रदर्शन गरे । बसहरू जले । पुलिसमाथि ढुंगा फालिए । मेट्राे स्टेसन बन्द गरियाे । केही प्रहरी घाईते भए । क्याम्पसमा प्रहरीले गरेका बर्बर दृष्य भाइरल भए । पुलिस क्याम्पस प्रशासनकाे अनुमतिबिना पसेकाे थियाे, जाे भारतमा गरिन्न । क्याम्पस हाताभित्र अश्रुग्यास छाेडिए । पुलिसले गाेली चलाएकाे अस्वीकार गरे पनि गाेली लागेका दुई घाइतेहरू मैले अस्पतालमा भेटेकी थिएँ ।

जब मैले दुई युवतीहरू लाडिडा फर्जन्ना र आइसा रेनालाइ भेटेँ, उनीहरू माेदी सरकार विरुद्धको आन्दोलनकाे प्रतीक जस्ताे लागे । उनीहरूकाे नाकमा चाेट थिए । पाखुरामा ब्यान्डेज थियाे । मैले उनीहरू लाई साेधेँ-पुलिससँग डर लागेन ?

उनीहरूले हाँस्दै भने- याे डरकाे कुरा हैन, अधिकारकाे विषय हाे । जब कश्मीरकाे स्वायत्तता खारेज गरियाे हामी चुप थियाैं । जब अयाेध्या राममन्दिरकाे फैसला आयाे, हामी चुपै लाग्यौं । अहिले बुझियाे याे सबै सुनियोजित तवरले गरिँदैछ । याे सब किन गरिँदैछ, अब प्रष्ट भयाे । हामी चुप बस्न सक्दैनौं । हामी हाम्रो आवाज विश्वभरि पुर्‍याउन चाहन्छाैं । हाम्रो शब्दहरूले अब हजारौं माइलकाे यात्रा गर्नुपर्ने भएकाे छ ।

माेदी सरकारकाे नियतप्रति यी मुस्लिम युवती प्रष्ट थिए । २२ वर्षिया रेनाले आँखा चम्किलो पार्दै थपिन्- याे सरकार भन्दै छ, तिमी महिला हाैं घरभित्र बस,चुप लाग, तर हामी याे आदेश मान्नेवाला छैनाैं । हामीसँग भगवानले दिएकाे वाणी छ, यसकाे प्रयाेग गर्न हामीलाइ कस्ले राेक्न सक्छ ।

माेदी सरकारलाई लागेकाे छ- व्यवसायिक मिडियालाई काेअप्ट गरेपछि, सिनेमा र खेलकुदका केही सेलिब्रेटीहरुलाई उपयाेग गरेपछि सबै चिज नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस्ताे समय रहेन अब । माेदी सरकारले यति सजिलोसँग युवा पुस्ताकाे चेतना र असन्तुष्टिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्न । जामियाकाे दमनपछि देशभरिका सबै क्याम्पसमा ऐक्यबद्धता प्रदर्शन भएका छन् । विद्यार्थीहरूकाे प्रदर्शन राष्ट्रिय आन्दोलनका रुपमा विकास हुँदैछ ।

हाे, युवाहरू असन्तुष्ट हुँदै जानुका कारणहरू फरकफरक छन । पूर्वी भारत जहाँ २०० बढी जनजातिहरु छन, उनीहरु नयाँ ऐन अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्ने आप्रवासीहरूका कारण आउने जनसांख्यिक परिवर्तनकाे डरले चिन्तित छन् । उत्तर भारतमा भइरहेका विद्यार्थी प्रदर्शन मुस्लिम समुदायप्रति गरिएकाे विभेदका कारण हुन् । राष्ट्रिय पञ्जिकरणका कारण प्रमाण संकलनमा ध्यान नपुर्‍याउने गरीब र श्रमजीवीमा पर्ने प्रभाव अर्को कारण हाे । याे ऐनले स्वेदश फिर्ता गरिने मुस्लिम आप्रवासीहरूलाई मात्र प्रभावित गर्नेछ भन्ने तर्क सही हैन ।
जटिल बन्दै गएकाे परिस्थिति प्रधानमन्त्रीले नबुझेका हैनन्। प्रमले सामाजिक मिडियामार्फत शान्त रहन बारम्बार अनुराेध गरेका छन् । याे ऐनले भारतीयलाई कुनै अप्ठ्यारो नपार्ने भन्दै श्रृंखलाबद्ध ट्वीट गरेका छन् । आफ्ना भाषणमा अनावश्यक रुपमा जनसमुदायलाई भ्रमीत गरेकाे भन्दै विपक्षी दलहरूलाई आराेप लगाएका छन् ।

्र सन् २०१७ मा विमुद्रीकरणका बेला उनी यस्तै गरेका थिए । त्यसले भारतीय अर्थतन्त्रलाई पुर्‍याएकाे नाेक्सानी आज आएर प्रष्ट भएकाे छ ।

यसपालिको संकट झनै गहिरो छ । कश्मीर अझै सामान्य भएकाे छैन । त्यहाँ ईन्टरनेट अझै चालु छैन । आसाम र त्रिपुरा समेत इन्टरनेट सुबिधाबाट बन्चित हुँदैछन् । अझ दुःखद कुरा अलिगढ विश्वविद्यालयमा समेत इन्टरनेट बन्द गरिएकाे छ।

याे यथार्थ स्वीकार गर्नै पर्नेछ कि यति धेरै पुराना गहिरा घाउ र नयाँ प्रपञ्च हुँदा पनि भाजपा राजनीतिक विजेता छ । तर यसकाे मूल्य कति हाे ? भाजपाकाे राजनीतिक अभिष्टका लागि देशले अझै कति भुक्तान गर्नु पर्ने हाे ? यी प्रश्नकाे उत्तर दिन सक्ने अवस्थामा भने काेही देखिँदैन ।

(द वासिङ्टन पाेष्टमा प्रकाशित भारतीय पत्रकार बर्खा दत्तको लेखको साझापोस्टले गरेको भावानुवाद)

The post मोदीको नागरिकता ऐनले भारत आफैंभित्र युद्धग्रस्त भएको छ appeared first on Sajha Post.