नयाँ बर्ष २०२० ले सबैको ढोकामा घण्टी बजाएको छ । यो बर्ष नयाँ बर्ष मात्र नभएर नयाँ दशकको शुरुवात पनि हो । नयाँ दशकबारे सबैको आआफ्ना अपेक्षाहरु होलान् । तर सन् २०१९ को उथलपुथलपूर्ण विश्व नियाल्दा आशावादी हुने ठाउँ कमै देखिन्छ । एकातिर अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धले सृजना गरेका अनिश्चितताहरु छन् । अर्कोतिर चिलीदेखि हङकङसम्म जताततै जनअसन्तुष्टि र विद्रोह चुलिदै गइरहेको छ ।
सन् २०२० को दशकमा चीनको भविष्यबारे अनुमान गर्नु मूर्खतापूर्ण प्रयासजस्तो लाग्दछ । यस विषयमा अनुमान गर्न सकिने कुरा कम र नसकिने कुरा धेरै छन् । यहाँ निश्चितताहरुको सीमा र अनिश्चितताहरुको गहिरो थुप्रो छ ।
उदाहरणका लागि विश्वको पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्विता झनै जटिल र सघन बन्न सक्दछ ।
यो द्वन्द्वलाई सहिष्णुताको विन्दूमा कायम राख्न आउँदो जनवरीको मध्यतिर वासिङगटन र बेइजिङले एक सम्झौता गर्दैछन् । यी दुईबीचको बाँकी पक्ष आगामी नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन र त्यसको परिणाममा पनि निर्भर गर्दछ । उपेक्षित हुँदै गएको हङकङलाई चीनले कसरी सान्त्वना दिन्छ, त्यो अझै स्पष्ट छैन ।
हङकङमा गत अप्रिल यता निरन्तर प्रदर्शन हुँदै आएका छन् । नयाँ वर्षको पहिलो दिन भएको प्रदर्शन उल्लेख्यरुपमा ठूलो थियो । यी प्रदर्शनहरु हङकङ प्रशासन विरोधी मात्र हैन, चीनकै कतिपय नीति विरुद्धमा छन् । यी प्रदर्शनको भविष्यबारे अनुमान गर्ने कुनै प्रष्ट आधार छैन । अर्कोतिर आउँदो हप्ता ताइवानमा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनमा स्वतन्त्रता पक्षधर उम्मेद्वार ताई इङ इनको जित्ने सम्भावना निरन्तर बढ्दो छ । उनी विजयी भएमा चीनको लागि टाउको दुखाईको अर्को बिषय हुनेछ ।
चीन मूलभूमिमा भने यतिखेर आर्थिक मन्दी देखिन थालेको छ । सुस्त हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई गति दिनु बेइजिङ प्रशासनका लागि निक्कै भारी कुस्ती जित्नु सरह हुने देखिन्छ । जस्तो कि नयाँ वर्षको पहिलो दिन नै चिनियाँ केन्द्रीय बैंकले भनेको छ– सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन वाणिज्य बैंकहरुको जगेडा कोषको अनुपात ११५ विलियिन अमेरिकी डलर बराबरले कटौती गरिदैछ । आर्थिक सुस्तता चीनको मात्र हैन, विश्व बजारमै यस्ता अनिश्चितताहरु थुप्रिदै गएका छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि चीनमा केही निश्चितताहरु छन् । यसले बाँकी विश्वका लागि प्रष्ट सन्देश दिन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्दछ । जस्तो कि– चीनको राजनीति यो दशक पनि स्थीर रहने छ । राष्ट्रपति सि जिङ पिङ जीवन पर्यान्त सत्तामा रहन सक्नेछन् । उनले चिनियाँ राजनीति र राज्यसत्तामा चुनौतिहीन प्राधिकार हासिल गरेका छन् ।
यसको संकेत विश्वले सन् २०१८ को मार्चमा नै पाइसकेको छ । त्यो बर्ष चीनको राष्ट्रिय कांग्रेसले राष्ट्रपतिको दुई कार्यकालको प्रावधान हटाएको थियो जुन सन् १९९० यता निर्वाध लागू हुँदै आएको थियो । सि जिङ पिङले ग्रहण गरेका बाँकी दुई पदहरु चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको प्रमुख र सैन्य आयोगको अध्यक्षमा कार्यकालको अवधिबारे कुनै प्रावधान छैन । यी घटनाले सिको मनसाय प्रष्ट पार्दिन्छन् ।
यदाकदा यस्तो अनुमान गरिन्छ कि राष्ट्रपति सीका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीभित्रैबाट कुनै चुनौति सृजना हुन सक्दछन् । तर सन् २०१२ यताका घटनाक्रम हेर्दा यो कुरा पत्याउन सकिन्नँ । सन् १९४९ देखि सन् १९७६ सम्म चीनमा एकछत्त शासन गरेका माओत्से तुङले भन्दा बढी राजनीतिक शक्ति सिले आफूमा केन्द्रित गरेका छन् ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा एउटा प्रचलन हुन्छ, आलोचना, आत्मआलोचना भन्ने । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको २५ सदस्यीय उच्च कमिटीमा २४ जनाले यसक्रमा सि जिङ पिङको प्रसंशा गरेका थिए । कसैले कुनै आलोचना गर्ने साहस गरेन । यसले पार्टीको उपल्लो तहको उनीप्रति निष्ठा व्यक्त हुन्छ । लामो समय चलेको यो बैठकमा पार्टी नेताहरु प्रसंशा मात्र हैन, राष्ट्रपति सिको गुणगानमै उत्रिएका थिए । सिन्ह्वा समाचार समितिका अनुसार २४ जनाले नै ‘पार्टी र नेतृत्वप्रति आफूहरु बफादार रहेको’ बचनबद्धता गरेका थिए ।
जब विश्व समुदायले सिको सत्तामोहको आलोचना गरिरहेको हुन्छ, उनका समर्थक भने एक मुखले सिको प्रतिरक्षा गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुको विचारमा ‘समकालीन विश्व परिस्थितिमा चीनजस्तो राष्ट्रका लागि बलियो नेतृत्व र राजनीतिक स्थिरताको आवश्यता छ, त्यो आवश्यकतालाई सिले राम्ररी नै पुरा गरेका छन् ।’ यो राजनीतिक अनूकुलताले सिलाई भावी दुई दशकको योजना बनाउन प्रेरित गरेको छ । उनको योजना र रणनीति सन् २०३५ सम्मको छ । उनी आउँदा केही बर्षभित्र चिनलाई गरिबी मुक्त देश बनाएर विश्वलाई नयाँ प्रकारको समाजवादी राज्यको नमूना पेश गर्न चाहन्छन् ।
यस्तो स्थितिमा चीनको मुख्य चुनौति चाहिँ अर्थतन्त्रमा आएका मन्दी र अमेरिकासंगको व्यापार युद्ध नै हो । अमेरिका बाँकी विश्व विशेषतः युरोपसँग मिलेर चीनको उदयलाई रोक्न चाहन्छ । यसबारे चीनमा दुईवटा धारणा छन् । एकप्रकारका राष्ट्रवादीहरु अमेरिकासँग सिधा व्यापार भीडन्तमा जानुपर्ने धारणा राख्दछन् । तर, यस्तो धारणा राख्नेहरुको संख्या सानो छ । अधिकांश भने व्यापार र लगानीमा बिषयमा अमेरिकासँग कुनै न कुनै प्रकारको सम्झौता गर्नु नै उचित हुने धारणा राख्दछन् । यसो गर्नु अमेरिका वा पश्चिमाहरुसँग झुक्नु हैन, चीनको स्वार्थको रक्षा गर्नु हो भन्ने उनीहरुको बुझाई छ ।
यस सन्दर्भमा ताइवानको निर्वाचन र हङकङको प्रदर्शन चीनका लागि तगारो जस्तो बनेका छन् । अझ बढी राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने हङकङको मागलाई चीनले स्वीकार गर्ने सम्भावना छैन भने हुन्छ । अर्कोतिर अमेरिकाले हङकङको प्रदर्शनप्रति सहानुभूति राखेको कुरा औपचारिकरुपमा नै प्रष्ट पारेको छ । यो घटनामा अमेरिकाको थप चाहना र चीनको नीतिबारे कुनै प्रष्टता छैन । ताइवानमा स्वतन्ता पक्षधरहरुले जितेमा त्यसले चीनका लागि चुनौति सृजना गर्ने छ तर यसबाट पार पाउने प्रष्ट उपाय पनि चीनसँग छैन ।
जनवरीको मध्यतिर हुने भनिएको वासिङ्टन बेइजिङ सम्झौतामा व्यापार र लगानीका शर्तबारे दुवैपक्षले लचतापूर्वक केही उपाय निकाल्लान् तर जटिल हुँदै गएको भूराजनीतिबारे सम्झौताका विन्दू फेला पार्न सजिलो छैन । त्यसो भए चीनका लागि एउटै बाटो बाँकी रहन्छ– लामो यात्राका लागि लामै रणनीति तय गर्नु । दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरताको खेलमा दीर्घकालीन चाल नै खेल्नु ।
(साउथ चाइना मर्निङ पोष्टमा प्रकाशित बेईको विचारको साझापोस्टले गरेको भावानुवाद)
The post नयाँ दशकमा चीनको भविष्य appeared first on Sajha Post.
म क्याम्पस पढ्दा स्ववियूका दाईदिदीहरु पैसाको मुठो बोकेर हिंड्नुहुन्थ्यो । एउटा सामान्य विद्यार्थीसँग त्यत्रो पैसा कहाँबाट आउँछ ? हाम्रो राजनीतिमा वैचारिक स्खलनको दर तीव्र छ । युवा भनेको त विचार राजनीतिमा निरन्तर रचनात्मक छलफल बहस गर्ने नयाँ र उन्नत तरिकाहरुको खोजी गर्नुपर्ने पुस्ता हो, प्रश्न गर्ने पुस्ता हो र आफ्नो क्षमता र दक्षताका आधारमा विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्ने पुस्ता हो । गुण र दोषका आधारमा ठूला नेताले भनेका विषयहरुमा समर्थन वा विरोध गर्ने र रुपान्तरणको लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने पुस्ता हो । तर हाम्रोमा त ठूला नेताहरुलाई कसरी खुसी बनाउन सक्छु, उनीहरुको सामिप्यमा कसरी रहन सक्छु र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सक्छु भन्ने कुरामा मात्रै अल्मलिएको पाइन्छ । यो दृश्य हेर्दा त अहिलेको नेताभन्दा बिग्रने अवस्था छ र भविष्य झन् डरलाग्दो छ ।
यसमा प्रयुक्त भाषाहरु अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण हुने धेरै अभिव्यक्तिहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने देखिन्छ । विगतमा भएका अभ्यासहरुलाई हेर्दा सरकार वा सरकारी अधिकारीहरुको आलोचनामा लेखिएको जुनसुकै कुरालाई यस अन्तर्गत कारबाही चलाएको देखिन्छ ।
सन् २००१ को सेक्टेम्बर ११ को घटनाले सबै चिज उलटफेर गर्दियो । यो घटना अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा दूर्दान्त आतंकवादी हमला थियो । यो घटनाले अमेरिकालाई अल काइदाविरुद्ध युद्ध थाल्न व्याकुल बनायो । त्यसको २ बर्षपछि एशियाली प्रतिद्वन्द्वी र दुश्मनहरु तह लगाउने उद्देश्यले इराकमाथि आक्रमण गर्यो । यी सबै कार्य गरिरहँदा अमेरिकाले टाढाबाट उदाइरहेको एशियाली महाशक्तिको प्रेतलाई बिर्सेको थियो ।
त्यतिबेलासम्म जुन जुन राजनीतिक पार्टीहरु संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत थिए, उनीहरु दुश्मन थिए । चुनवाङ बैठकपछि उनीहरु मित्र भए । मित्र शक्तिसँग सहकार्य गर्ने भनेर १२ बुँदे सहमति गरेको हो । यदि विद्रोहमा जाने भन्ने कुराको स्पष्ट खाका माओवादीको कुनै पनि गुटसँग यदि थियो भने त्यो कुरा चुनवाङ बैठकमै प्रस्फुटित हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई । जतिबेला पालुङटारको बैठकमा विद्रोहको कुरा गरिएको थियो, त्यतिबेला शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको पार्टीले कुनै पनि प्रकारको अर्को विद्रोह गरेर कब्जा हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन । त्यो माओवादीको गलत अनुमान थियो ।
बुधवार रुसी प्रधानमन्त्री दिमित्री मेद्वेदेभले राजीनामा गरेका छन् । आश्चर्यजनक भनिए पनि यो राजीनामा राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुटिनको इच्छा र निर्देशनमा आधारित थियो ।
