इतिहास बदल्न सकिन्नँ । तर, इतिहासको व्याख्या सधै एउटै हुँदैन । नेपाल बन्यो, यो इतिहास भयो । तर कसरी बन्यो ? त्यसको व्याख्या चाहियो होला । गोर्खालीले सबैलाई जिते, शाह राजाको दरबार गोर्खाबाट काठमाडौं सारियो, सुगौली सन्धि भयो, मेचीकाली सिमाना लाग्यो । यस्तै व्याख्या गरियो । तर, लिम्बुवानले यस्तो व्याख्या कहिल्यै पत्याएन । किनकी लिम्बुवानी जनताले आफ्ना पितापुर्खाबाट यस्तो कैरन कहिल्यै सुनेका थिएनन् । लिम्बुहरुको रगतमै यस्तो सोच थिएन । अहिले पनि छैन ।
लिम्बुवानलाई गोर्खालीले जितेका हैनन्, जित्न सकेका हैनन् । गोर्खाली र लिम्बुवानका बीचमा धेरै घमासान युद्धहरु भए । हारजित भएन । कसैले कसैलाई जितेन । अन्ततः सम्झौता भयो । लिम्बुवानले नेपालको केन्द्रीय सम्प्रभुता स्वीकार गर्ने । शाह राजाहरुले लिम्बुवानको स्वायत्तता स्वीकार गर्ने । यो कस्तो सम्झौता हो त ? यो सम्झौताको अन्तर्य नै अहिलेको संघीयता हो । त्यतिखेर हाम्रा पुर्खाले संघीयता भन्न जानेनन् होला । तर केन्द्रीय सम्प्रभुता र स्थानीय स्वायत्तता वा स्वशासन बीचको सन्तुलन नै संघीयता हो । तसर्थ, जबसम्म लिम्बुवान प्रदेश हुँदैन, नेपालको संघीयता पूर्ण हुनै सक्दैन ।
यो व्याख्याको जगमा लिम्बुवानी आन्दोलन बनेको छ । यो इतिहाससिद्ध तथ्य हो । अहिले एकखाले मानिस भन्छन्– अहिलेको प्रदेश–१ को नाम किराँत राखिदिऊँ । किराँत र लिम्बुवान दुवै आन्दोलनको औचित्य समाप्त हुन्छ । यो सोचसँग सहमत हुन सकिन्नँ । किराँत महासभ्यता हो, संस्कृति हो । तर राज्यको रुपमा किराँत शासन त काठमाडौंमा थियो, त्यो लिच्छविकालभन्दा अगाडि ।
त्यो धेरै पुरानो कुरा भयो, तर लिम्बुवान राज्य त अस्ति भर्खरको कुरा हो । २०० वर्ष अगाडिको कुरा हो । हाम्रा पुर्खा र शाह राजाहरुबीच भएको सम्झौताका लिखत अझै छन् । लिम्बुवान हामीले कुनै नयाँ आन्दोलन उठाएको हैन । लिम्बुवान आन्दोलनको लामो इतिहास छ । लामो मनोविज्ञान छ । त्यो चलिरहेको आन्दोलनलाई गणतन्त्र, संविधानसभा र संघीयताको युगमा, नयाँ सन्दर्भमा पुनर्जाग्रित गरेका मात्र हौं । संविधानमा लिम्बुवान लेखिनुपर्छ, एउटा प्रदेश लिम्बुवान हुनुपर्दछ, त्यो इतिहास, पुर्खा-पुर्खाहरुको सम्झौताको पनि सम्मान हुनु पनि हो ।
लिम्बुवान आन्दोलन सकियो वा सुषुप्त भयो भन्ने कतिपयलाई लागेको होला । तर त्यस्तो हुनेवाला छैन । लिम्बुवान आन्दोलन एउटा नयाँ अवस्था, एउटा नयाँ आँधीको पखाईमा छ । त्यहाँ मान्छेले कांग्रेसलाई भोट दिएका होलान्, कम्युनिष्टलाई भोट दिएका होलान् । पार्टी प्रणाली र त्यसको प्रभावले जनतालाई बाँधेको छ । तर उनीहरुको हृदय अहिले पनि लिम्बुवान, लिम्बुवानी संस्कृति र लिम्बुवानबासी हुनुको आत्मगौरवले भरिएको छ । त्यो भावना कुनै दिन जाग्छ ।
नेपालको संघीयताको आन्दोलनमा थुप्रै भ्रमपूर्ण र मनोगत बहस भए । कयौं भ्रमपूर्ण कुरा गरिए । त्यसले मान्छेको मनोविज्ञान गन्जागोल बनायो । भन्न खोजिएको कुरा एउटा थियो, अर्कै कुरा बुझियो र अर्कै अर्थ लगाईयो । पहिचान भन्नाले जे बुझ्नु पर्ने हो त्यो बुझिएन । आफैले नबुझी पहिचान बुझाउँदा गोलमटोल बन्न पुग्यो । कसैले कांग्रेसको चश्माले हेरे । कसले कम्युनिष्टको चश्माले हेरे ।
पहिचान भनेको जातीयता हो भन्ने हल्ला भयो । जबकी पहिचान विश्वव्यापी मानक शब्द हो । पहिचान त्यतिकै बन्दैनन् । पहिचान र राज्य निर्माणबीच नजिकको सम्बन्ध हुन्छ । राज्यहरु किन बन्छन त ? जस्तो कि युरोपमा किन बेलायत, फ्रान्स, इटली, जर्मनी आदि किन भएको ? युरोप किन एउटै देश वा राज्य नभएको ? त्यसको कारण त पहिचान नै हो । युरोपमा मुख्यतः जातीय र भाषिक पहिचान थियो । यसको अर्थ हरेक पहिचानको एक राज्य वा एक भिन्नै देश हुनैपर्छ भन्ने हैन । तर तिनीहरुको स्वायत्तता, स्वशासन र भाषिक सांस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूत हुनुपर्यो । हो यसैका लागि संघीयता चाहिने होला ।
नेपालमा पहिचान शब्दको अर्थ फरकफरक लाग्यो । यो स्वभाविक थियो । एउटा उदाहरणमा हेरौं– जस्तो कि सुँगुर । सुँगुर शब्दको अर्थ नेपाली भाषाको शब्दकोषमा जसरी गरिएको हुन्छ, लिम्बु भाषाको शब्दकोषमा त्यही हुँदैन । नेपालीमा सुँगुर भन्दा ‘फोहोरी हिलोमा बस्ने जनावर’ बुझिन्छ । लिम्बुमा सुँगुर भन्दा ‘एक पवित्र प्राणी जसलाई चाडपर्व वा विशेष अवसरमा मान्यजन कहाँ कोसेली लान प्रयोग गरिन्छ’ हुन्छ । त्यही एउटा सुँगुरलाई एउटा भाषाले ‘फोहोरी’ भन्छ अर्कोले ‘पवित्र’ भन्छ । ‘पहिचान’ शब्द नेपालमा ठीक यस्तै अवस्थामा पर्यो ।
जसको भाषा, संस्कृति पहिलेदेखि नै सुनिश्चित भयो, उनीहरुले त्यसको महत्व बुझ्नेनन् । उनीहरुलाई प्रचलनको अप्ठ्यारो थिएन । अभाव भएको भए न महत्व गहिरो अनुभूति हुन्छ । जसलाई अभाव थियो उनीहरुले पहिचानको अर्थ अधिकारका रुपमा गरे । जसले यो बुझेनन् उनीहरुले जातीयता भनेर उल्टो अर्थ लगाए । यो त कुनै व्यक्तिको दोष थिएन । यो त समझ र डिक्स्नेरी नै भिन्नता थियो । तर, लिम्बुवान आन्दोलन कुनै जातीय आन्दोलन थिएन । भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र मनोवैज्ञानिक सबै हिसाबले एउटा मौलिक क्षेत्रलाई प्रदेशको रुपमा राजनीतिक मान्यता दिने कुरा थियो ।
माओवादी आन्दोलनले पहिचान र संघीयताको मुद्दा उठाएकै हो । शान्ति प्रक्रियामा आउने हतारोमा छोड्यो । मधेश आन्दोलन भयो, संघीयता स्थापित भयो । तर संघीयताको मान्यता अनुरुप प्रदेश रचना गर्न कांग्रेस–एमाले तयार भएनन् । प्रचण्डले ३० दलीय मोर्चा बनाए । अन्ततः ओलीसंगै मिले । प्रचण्डपथ ओलिज्ममा गएर विलिन भयो ।
त्यति धेरै उठाएको मुद्दा प्रचण्डले किन छोडे त ? किनकी उनी संघीयता र पहिचानको मुद्दामा दृढ थिएनन् । उनले यो मुद्दालाई सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भर्याङ बनाएका थिए । अब यो मुद्दा विना पनि सत्ता र शक्तिमा टिक्छु भन्ने परे तब छोडे । अहिले पहिचानको शब्द उच्चारण गर्न समेत लाज मान्दछन् । यसले के देखाउँछ भने कुनै मुद्दा साँच्चै ‘बोक्नु’ र ‘बोकी हेर्नु’ फरक कुरा रहेछ । प्रचण्डले कहिल्यै संघीयता र पहिचानको मुद्दा बोकेका थिएनन्, बोकी हेरेका मात्र थिए । मुद्दा बोक्दा आत्मसात गर्नुपर्छ । बोकी हेर्दा आत्मसात नगर्दा हुन्छ, देखाउँदा मात्र हुँदोरहेछ ।
कांग्रेस–कम्युनिष्ट जबसम्म शत्तिशाली रहन्छन्, नेपालमा वास्तविक संघीयता कार्यान्वयन हुने देखिन्न । तर संविधान संशोधन गर्न त लिम्बुवानको भोटले मात्र पुग्दैन । मानौं कि लिम्बुवानको सबै भोट र सीट हामीले ल्यायौं, तर पनि केन्द्रीय संसदको दुईतिहाई त हुँदैन । तसर्थ, नेपालमा कांग्रेस–कम्युनिष्टलाई हाराहारीको चुनौति दिने र देशभरि नै पछार्न सक्ने राजनीतिक शक्ति चाहियो । त्यो कसरी निर्माण गर्ने त ? यो विन्दूमा आएर नेपालका सबै राष्ट्रियताहरु एउटा राष्ट्रिय शक्तिमा आबद्ध हुन आवश्यक छ । त्यसको संकेत समाजवादी पार्टीले दिएको छ ।
समाजवादी पार्टीले यो मुद्दालाई धोका दिनु हुँदैन । अन्यथा यो पनि हिजाको माओवादी जस्तो सकिन्छ । माओवादी भन्ने कति ठूलो पार्टी थियो । खै कहाँ पुग्यो आज ? प्रचण्ड आज एमाले नीति र सिद्धान्तको गीत गाउँदै हिडेका छन् । नेकपा भनेर के गर्नु ? त्यहाँ प्रचण्ड हिजोको जस्तो पहिचानको कुरा उठाउँन सक्दछन ? शासकीय स्वरुप फेर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसदको कुरा उठाउन सक्दछन् ? बिल्कुल सक्दैनन् । तसर्थ, प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति त जीवितै होला तर उनको विचारको मौलिकता वा प्रचण्ड भन्ने व्यक्तित्व त मरिसक्यो । डा. बाबुराम, उपेन्द्र वा अशोक राईले त्यसो गर्न सक्नुहुन्न । गर्नु हुँदैन ।
कुनै चिज लुगाफाटामा टाँसियो लुगा फ्याँक्न सकिन्छ । तर हातमा टाँसियो, हात फ्याक्न सकिन्न । पहिचान र संघीयताको मुद्दा प्रचण्डको लुगामा टाँसिएको दियो, उनले लुगा खोलेर फ्याँकी दिए । मैले सामाजवादी पार्टीभित्र बारम्बार भन्ने गरेको छु, तपाईहरुले त्यसो नगर्नु होला ।
कम्युनिष्टहरु वैचारिक हिसाबले नै ‘वर्ग’ वादी हुन । उनीहरुको वर्ग छुट्याउँन आधार ‘धन’ हो । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, मनोविज्ञानका आधारमा पनि मानव समुदाय शोषित हुन सक्दछन् भन्ने ज्ञान र चेतना नै उनीहरुको सिद्धान्तमा हुँदैन ।
तसर्थ आदिवासी/जनजाति, मधेसी/मुस्लिम दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायले कम्युनिष्ट पार्टीबाट आशा गर्नु नै बेकार हो । उनीहरुको सिद्धान्तमा भएको मौलिक तत्व वर्ग र वर्गीय प्रश्न त उनीहरुले छोडिसके, उनीहरुको सिद्धान्तमा नै नभएको सवाललाई उनीहरुले के न्याय गर्लान् ?
नेपालमा अझै एजेण्डा आधारित मतदान गर्ने चेतना नागरिक तहमा विकास भइसकेको छैन । लोकतन्त्रमा भोटको बहुमत मान्नै परो । तर यहाँ भोट विचार र एजेण्डाले मात्र आउँदैन । यो अप्ठ्यारो छ । तर हरेक चिजको एउटा समय आउँछ । मलाई लाग्छ– मतदाताले नयाँ ढंगले सोच्ने दिन आउँछ । त्यतिखेर संघीयता पुनर्सीमाङ्कन हुनेछ । नयाँ आधारमा प्रदेश बन्ने छन । त्यतिखेर लिम्बुवान प्रदेश हुनेमा शतप्रतिशत आशावादी हुन सकिन्छ ।
The post यहाँ विचार र एजेण्डाले मात्र भोट आउँदैन appeared first on Sajha Post.
