मुम्बई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाईजहाज अवतरण गर्नुअघि आकासबाट निला त्रिपालले छत छोपेका असंख्य घरहरु देखिन्छन् । साना/ठूला, अग्ला/होचा । परैबाट प्रष्टै छुट्टयाउन सकिन्छ कि यी कमजोर गुणस्तरका घरहरु हुन् । मुम्बई शहरको वैभव र प्रसिद्धीसँग नमिल्दो यो दृष्य पहिलोपटक जोकसैका लागि आश्चर्य अनुभूतिको कारण बन्न पुग्छ ।
यो ‘धारवी’ हो । सम्भवत् संसारको सबैभन्दा ठूलो झुपटपट्टी । हुन त तथ्यांकले धारवीलाई दोस्रो ठूलो झुपटपट्टी मानेको छ । पाकिस्तानको ओराङ्गी पछिको दोस्रो ठूलो । तर यो निक्कै पुरानो तुलना हो । धारवीमा जनसंख्या तीव्र गतिले बढिरहेको छ । यो झनझन अव्यवस्थित हुँदै गइरहेको छ । यहाँ २.१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा करिब १ करोड मान्छे बस्छन् । संसारकै सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको क्षेत्र हो यो । २० वर्ष बढी समयदेखि मुम्बई बसिरहेका मेरा मित्र दीपक शर्मा भन्छन, ‘यहाँ ८/१० को एउटा कोठामा सिंगो परिवार ५ पुस्ता बिताउने मान्छेहरु छन् ।’
धारवीको बसोबास सन् १८८३ मा शुरुवात भएको थियो । ब्रिटिस शासकहरुले जब बम्बेलाई औद्योगिक शहरका रुपमा विकास गर्ने सोच बनाए मजदुरहरुको लागि धारबी बस्यो । भारतका सबै प्रदेशका ग्रामिण क्षेत्रबाट कामको खोजीमा मान्छेहरु यहाँ ओइरिए । रोग, भोक, शोक, अशिक्षा, गरिबी र कमजोर मानवीय जीवनस्तरको बेजोड नमुना बन्यो– धारवी । सन् १८९६ मा यहाँबाट फैलिएको प्लेगले बम्बे शहरको करिब आधा जनसंख्या मरेको थियो ।
दिपक शर्मा भन्छन्– धारवीको समस्या यहाँका पार्टी, नेता, प्रशासक सबैलाई थाहा छ । हरेक पटक चुनावअगाडि झुपटपट्टीबाट मान्छेहरुलाई हटाइँदैछ भन्ने हल्ला पिटाइन्छ । पार्टीका नेताहरु जान्छन्– ‘खबरदार यहाँबाट गरिबहरुलाई कस्ले हटाउँदो रैछ भनेर भाषण गर्छन् । आफ्नो पार्टीले हटाउन नदिने वाचा गर्छन् । धारवीलाई भोट बैंकका रुपमा उपयोग गरिन्छ । जसले झुपटपट्टी कायम राख्ने पक्षमा चर्को भाषण गर्दछ, उसैलाई गरिब र मजदुर पक्षधर पार्टी मानिन्छ । तर धारवीलाई व्यवस्थित गर्ने योजना कसैसँग हुँदैन । महाराष्ट्रमा प्रभाव भएका तीनवटै ठूला दल विजेपी, शिवसेना र राष्ट्रवादी कांग्रेस यस मानेमा कोही भन्दा कोही कम छैनन् ।’
बम्बे शहरको अर्को पाटो भने जुहुदेखि गेट अफ इण्डियासम्मको समुन्द्र किनार करिब १५ किलोमिटर क्षेत्र हो । यहाँ करिब ७ किमी लामो समुन्द्रमाथिको पुल छ । पुल प्रवेश गर्ने बगैचा क्षेत्रमा दिउँसै युवायुवतीहरु निस्फिक्री चुम्माचाटी गरिरहेका हुन्छन । यही क्षेत्रमा भारतका अधिकांश सेलिब्रेटीहरु बस्छन् ।
अमिताभ बच्चनको घरदेखि विराट कोहलीको फ्ल्याटसम्म, धिरुभाई अम्बानीको छतमा हेलिकप्टर बस्ने अलिशान महलदेखि बाल ठाकरेका राजनीतिक उत्तराधिकार तथा छोरा उद्धव ठाकरेको बसोबास वा दफतर यही क्षेत्रमा छ ।
साना वा मझौला निजी घरहरुको खासै प्रचलन नभएको गगनचुम्बी अपार्टमेन्टहरुको यो क्षेत्रमा सेलिब्रेटीहरुको अपार्टमेन्ट, फ्लाइट नम्बर, मूल्य सर्वसाधारणलाई पनि कन्ठै हुन्छ । हामीलाई बम्बे घुमाउन मज्जा मानिरहेका हिराजी भन्छन्– ‘ऊ त्यो २२ तलाको अपार्टमेन्टको अन्तिम तलामा विराट कोहली बस्छन् । ४ कोठा भएको यो फ्ल्याट उनले २२ करोडमा किनेका हुन् ।’
जसै अमिताभ बच्चनको घर अगाडि ट्याक्सी पुग्दा उनले भनेका थिए– ‘अमिताभजी हरेक आइतबार साँझ ५ बजे देखि ७ बजेसम्म दुई घण्टा घरको बाल्कोनीमा आउँछन् । घरअगाडि सडकमा हज्जारौं मान्छेको भीड हुन्छ । उनी हात हल्लाएर अभिवादन गर्छन् । अमिताभलाई एक झल्को हेर्न मान्छेको ठूलो उत्सुकता र ठेलमठेल हुन्छ ।’
महाराष्ट्र राजनीतिमा बाल ठाकरेको उदय र उनको मृत्युपछि निरन्तर कमजोर हुँदै गएको शिवसेना पार्टी बम्बे किंबदन्तीको लोकप्रिय पक्ष हो । कुनै समय यस्तो थियो कि बाल ठाकरेको इशारा बिना बम्बेले सास फेर्दैथ्यो । ठाकरे आफै कहिल्यै मुख्यमन्त्री भएनन् । उनी ‘किंङ’ भएनन्, ‘किंङ मेकर’ भए । यस्ता ‘किंङ मेकर’ जो ‘किंङ’ भन्दा कयौं गुणा बढी शक्तिशाली थिए ।
ठाकरे पुणेमा जन्मिएका थिए । बम्बेमा उनले आफ्नो क्यारियर कार्टुनिष्टका रुपमा शुरु गरेका थिए । प्रकारान्तले उनी ‘मार्मिक’ र ‘सामना’ जस्ता राजनीतिक पत्रिकाका संस्थापक र सम्पादक बने । धेरैमा यो भ्रम छ कि ‘शिवसेना’ पार्टीको नाम भगवान शिवको नामबाट लिइएको हो । वास्तविकता त्यस्तो हैन ।
बाल ठाकरे मराठी राष्ट्रवाद र हिन्दुत्वको प्रतिक थिए । उनले आफूलाई निसंकोच भारतीय राजनीतिको फासिष्ट भन्ने गर्थे । ‘हिटलरको मराठी अवतार’ उनका लागि गाली हैन, गौरवको विषय थियो । उनले मराठी सम्राट छत्रपती शिवाजीको नामबाट आफ्नो पार्टीको नाम शिव सेना जुराएका थिए । मराठी इतिहासका महान योद्धा शिवाजी भोसले मराठ छत्रपती (महाराजा) रहँदा मुगल, अंग्रेज, फ्रेन्च र पोर्चुगिज साम्राज्यसँग अनेक बहादुरीपूर्ण युद्ध लडेका थिए ।
स्वराज पछिको महाराष्ट्रमा बाल ठाकरेले त्यही भावनालाई पुनर्जाग्रित गरे । मुम्बई विमानस्थलको नाम उनै योद्धाको संझनामा ‘छत्रपती शिवाजी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ राखिएको छ । बाल ठाकरेको मृत्युपछि शिवसेना पार्टीमा उत्तराधिकारलाई लिएर छोरा उद्धव ठाकरे र भतिजा राज ठाकरेबीच झगडा शुरु भयो ।
बम्बेबाट नासिक जाँदै गर्दा ट्राफिक जाम कम थिएन । हाइवेमा पुग्नु अघि महानगरभित्रको २६ किमी छिचोल्न ४ घण्टा बढी समय लागेको थियो । गफिनका लागि पर्याप्त समय थियो यो । मित्र राजु बिसीले भनेका थिए– ‘बाल ठाकरेको वास्तविक व्यक्तित्व र सोच भतिजा राज ठाकरेमा थियो तर वंशवादको पल्ला छोरा उद्धब ठाकरेको पक्षमा भारी भयो । उद्धब कमजोर व्यक्तित्वका छन् । अन्तर्पार्टी संघर्षमा टिक्न गाह्रो भएपछि राज ठाकरेले भिन्नै पार्टी ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’ गठन गरे । पार्टी गठनसँगै करिब एक दर्जन बढी बिहारी र उत्तरप्रदेशीको हत्या गराए । नेपाली समुदायमा पनि ठूलो भय फैलियो । यहीँनेरबाट शिव सेनाको अधोगति शुरुवात भयो । राज ठाकरेको पार्टीले खासै भोट ल्याउन सकेनन् । तर उद्धब ठाकरेको समूहलाई नराम्रो क्षति पुर्यायो ।’
नासिकमा मैले अर्का मित्र तिलक विकलाई सोधेको थिएँ । यहाँ बस्ने नेपाली समुदायका मानिसहरु कसलाई भोट दिन रुचाउँछन् ? उनले विना हिचकिचाहट भने– ‘बिजेपीलाई’ । महाराष्ट्रमा मात्र १० लाखभन्दा बढी नेपाली हुन सक्ने उनको अनुमान थियो । तीमध्ये कतिपय मतदाता छन् । मतदाता नभएकाले पनि चुनावमा जुलुसमा हिडेर वा अन्य तवरले बिजेपीलाई सहयोग गर्छन् । नेपालमा ती कांग्रेस कम्युष्टिका समर्थक हुन सक्छन् ।
नयाँ शक्ति पार्टीका समर्थकहरु पनि बाक्लै छन्, नासिक क्षेत्रमा । तर महाराष्ट्री राजनीतिको विशिष्ठताले त्यहाँ भने उनीहरुलाई बिजेपीको समर्थक वा सहयोगी बनाँउदो रहेछ ।
तिलकजीले यसको कारण बढो राम्रो गरी बताएका थिए– ‘शिवसेनाको राजनीति मराठी– हिन्दूत्वमा आधारित छ । कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टी महाराष्ट्रमा बलशाली छैनन् । राष्ट्रिय कांग्रेसभन्दा राष्ट्रवादी कांग्रेसको प्रभाव बढी छ । शिवसेना अरु प्रदेशका मान्छेलाई जुन प्रकारको घृणा र प्रहार गर्छ, त्यसको प्रतिउत्तरमा बिजेपीबाट मात्र सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकिन्छ । हिजोसम्म शिवसेना बिजेपी पार्टनर पार्टी थिए । आउँने दिनमा उनीहरु बीचको दरार बढ्ने संभावना छ । बिजेपी सबै प्रदेशका हिन्दूप्रति समभाव राख्छ । शिवसेना मराठीको पक्षमा मात्र हुन्छ । शिवसेनाको तारोमा नेपाली कम बिहारी र उत्तरप्रदेशी बढी हुन्छन् । तर बिजेपीजस्तो प्रष्ट सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाली समुदायले शिवसेनाबाट पाउँदैन ।’
मराठी भाषामा ‘न’ को साटो औसत ‘ण’ को प्रयोग हुन्छ । जस्तो ‘पुने’ को साटो ‘पुणे’, ‘थाने’को साटो ‘थाणे’, ‘पानी’ लाई ‘पाणी’ ‘किराना’ लाई ‘किराणा’ आदि । ‘ण’ को अप्ठ्यारो उच्चारणले मराठी भाषाको स्वादलाई रोचक र कर्णप्रिय बनाईदिन्छ । अन्यथा देवनागरिक लिपीमा लेखिने अरु दक्षिण एसियाली भाषाभन्दा मराठी खासै भिन्न लाग्दैन । न त बुझ्न नै गाह्रो छ ।
धार्मिक हिसाबले मराठीहरु रामायण र महाभारत दुबै कालखण्डसँग जोडिएका छन् । नासिक बम्बेसँगै जोडिएको अर्को ठूलो महानगर हो । बुम्बेमा खानेपानीका पाइपहरु नासिकबाटै आएका छन् । नासिक–बुम्बे बीचका पहाडहरु अन्डरग्राउड गरेर रेलमार्ग बनाइएको छ ।
मराठी विश्वास अनुसार नासिक अयोध्या राजकुमार रामलक्ष्मण वनबास बसेको क्षेत्र हो । लक्ष्मणले रावणकी बहिनी सुपर्णखाँको नाक काटेको कारण यो ठाउँको नाम नासिक भयो । रावणले यहीबाट सीताहरण गरेका थिए । पाण्डुलिनको पहाडलाई उनीहरु कुरुक्षेत्रको युद्धपछि पाँच पाण्डवहरुले विश्राम गरेको क्षेत्रमा रुपमा अर्थ्याउँछन् ।
नासिकको राममन्दिर काला ढुंगाहरुले बनेको छ । राम, लक्ष्मण र सीताको मुर्ति कालो ढुंगामा कुँदिएका छन् । तसर्थ, यो मन्दिरलाई मराठीहरु ‘काला रामको मन्दिर’ भन्छन् । उनीहरुलाई सीता मिथिला राजकुमारी थिइन् भन्ने राम्ररी थाहा छ । सीताको साइनो जोडर उनीहरु जनकपुर र काठमाडौंलाई चिन्छन् । जिन्दगीमा एकपटक नेपाल पुग्ने सपना औसत मराठीहरुको अधुरो सपनास्तो हुँदो रहेछ ।
‘मुम्बई’ लाई अंग्रेजले ‘बम्बे’ बनाई दिए । मराठी भाषामा ‘मुम्बा’ को अर्थ ‘आमा’ हो । ‘बम्बे’ अंग्रेजले उच्चारण गर्न नजानेर अपभ्रंश भएको शब्द थियो । सन् १९९५ पछि पुनश्च ‘मुम्बई’ भन्न थालियो । हिन्दी सिनेमाको राजधानीको अर्थमा यसलाई मान्छेले ‘बलिउड’ भनिदिए । हिन्दी सिनेमाका ९० प्रतिशत स्टारहरु मुम्बई मै बसोबास गर्छन् । राजनीतिक राजधानी दिल्लीसँग उनीहरुको खासै मोह हुँदैन ।
मराठी अवचेतनामा मराठ साम्राज्य र राष्ट्रियता अद्यापि सुषुप्त छ । उनीहरुको धारणामा दिल्ली मुम्बई भन्दा गतिलो ठाउँ हैन, न त मराठी राष्ट्रियता विना भारतीय राष्ट्रियता पूर्ण हुन सक्छ ।
मुम्बइको चर्चा गर्दा छुटाउनै नमिल्ने चिज ‘गेट अफ इन्डिया’ हो । जुहुदेखि ‘गेट अफ इन्डिया’सम्म समुन्द्रमा उचालिने छालले भिन्दै हज्जारौं बटुवाहरु हिंडिरहेका हुन्छन् । १२ बजेपछि समुन्द्रमा छालहरु कमजोर हुन्छन् र टाढाटाढा भाग्दछन् । ‘गेट अफ इन्डिया’ को भीड त्यसपछि झनै जम्छ । सन् १९११ मा बेलायतका राजा जर्ज पञ्चम् र महारानी मेरीको भारत भ्रमणको स्मारक हो– ‘गेट अफ इन्डिया’ । उनीहरु भारत भ्रमण गर्ने अंग्रेज साम्राज्यका पहिलो राजारानी थिए । तर ‘गेट अफ इन्डिया’ को महत्व यतिमा मात्र सीमित हुँदैन ।
‘गेट अफ इन्डिया’ भारतीयहरुका लागि पश्चिमा संसारसँगको सम्पर्कको रहस्य विन्दू हो । अंग्रेजहरु पाल टाँगेका पानीजहाजहरुमा यहीँ आएर उत्रिन्थे । स्वामी विवेकानन्द संभवत् अमेरिका भ्रमण गर्ने पहिलो भारतीय थिए । उनले यहीबाट समुन्द्रयात्रा शुरुवात गरेका थिए । भारतीय स्वतन्त्रतापछि अंग्रेज सेनाको अन्तिम टुकडी यहीबाट बिदाई भएर हिंडेको थियो । ‘गेट अफ इन्डिया’ प्राकृतिक रहस्यले त सुन्दर छ नै, त्यसभन्दा बढी ऐतिहासिक रहस्यले सुन्दर छ ।
‘गेट अफ इन्डिया’ को सम्मुख छ– ताज महल होटल । जसरी कुनै समय अंग्रेजहरुको पालवाला जहाज यहाँ आएर रोकिन्थ्यो, मराठी जनताका लागि त्यो रहस्यको विषय बन्थ्यो, त्यसरी नै सन् २००८ को ताज होटल आक्रमण मुम्बईहरुका लागि ठूलो तनाव र रहस्यको विषय थियो । यो आक्रमणमा १६४ जना मारिएका थिए, ३०० बढी घाइते भएका थिए ।
मुम्बई संसारकै ठूला महानगर मध्ये एक हो । तर मेट्रो रेलका संरचनाहरु भरखरै शुरुवात् भएका छन् । कर्पुरबबाडी चोकमा एक मराठी भन्दै थिए– ‘तीन वर्षपछि यहाँ मेट्रोरेलको अन्डरग्राउण्ड प्लेटफर्म हुनेछ ।’
नभन्दै शहरको व्यस्ततालाई व्यवधान गर्दै डोजरहरु जताततै कार्यरत देखिन्थे ।
मराठी खानाको शैली मेरालागि थोरै आश्चर्यको विषय थियो । हरेक चिजमा मसलाको लेदो मिसाउने तरिका कति स्वास्थकर हो, थाहा भएन । नत्र चनामसला भनेर मगाउनु पर्छ, एक बटुको जति मसलाको लेदो हुन्छ, मुश्किलले ५–१० दाना चना । पालुङ्गो साग मगाउँदा पनि हरियो लेदो, फर्सीको मुन्टा मगाउँदा पनि हरियो लेदो । काउलीको तरकारी मगाउँदा सेतो लेदो, जे मगाउँदा पनि लेदो र मसला । मराठीहरुको मसला पचाउन सक्ने क्षमताचाहिँ मान्नै पर्छ ।
ट्राफिक जाम र ट्राफिक प्रहरीको भूमिका भने काठमाडौंको भन्दा खासै फरक देखिएन । कहाँ कतिखेर कस्ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ला र पैसा झार्न पाइएला ! जिप जब जाम र ट्राफिक नियमको फन्दामा पर्थ्यो, मनमा डर र झर्को लाग्न थाल्थ्यो । राजुजी भनिहाल्थे– ‘यो महाराष्ट्र पुलिस हो । हजुरहरुले चिन्ता गर्नु पर्दैन ।’ न भन्दै बार्गेनिङ्ग ५०० बाट शुरुवात हुन्थ्यो र ५० को नोटमा कुरा मिल्थ्यो ।
महाराष्ट्र वा मुम्बईमा नेपाली समुदायको अवस्था र सरोकारका विषयहरु के-के होलान् ? अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज, भारतका अध्यक्ष प्रकाश नेपालीलाई यो प्रश्नमा मैले बारम्बार खोतल्न खोजेको थिए । तर गहिरो र भावुक उत्तर भने स्थानीय साथीहरुले नै दिन्थे ।
पप्पु गदाइलीले भनेका थिए– ‘नेपाल अब हामी न बिर्सनै सक्छौं, न फर्किनै सक्छौं । नेपालसँगको हाम्रो सम्बन्ध भावनाको सम्बन्ध हो । यथार्थको सम्बन्ध हैन । राज ठाकरेको पार्टीले बिहारी र उत्तरप्रदेशीमाथि त्यत्रो ज्यादती गर्दा पनि नेपाली समुदायमाथि कुनै नराम्रो घटना भएन ।
भारतका नेपालीलाई हेपिएको मात्र छ, कुनै अवसर दिएको छैन, भन्नु पुरानो कुरा हुन्छ ।
समस्या कहाँ छ भने गुजरातमा ‘पटेल आन्दोलन’ पछि मराठीहरुले पनि राष्ट्रियस्तरमा आरक्षणको माग गर्न थालेका छन् । सबैले आरक्षणको माग गर्न थाले, नेपाली समुदायले पनि माग्ने कि भन्ने छलफल हुन्छ । फेरि स्थानीयहरु बायस हुने हुन कि भन्ने डर पनि लाग्छ ।’
मुम्बई बरपर ९० प्रतिशत बढी नेपालीहरु पश्चिम नेपालका छन् । त्यसमा पनि कर्णाली र सुदरपश्चिमका बढी । पुर्वी नेपालबाट छँदै छैनन् भने पनि हुन्छ । मुस्किलले एकादुवा भेटिन्छन् । पप्पुको अभिव्यक्ति रैथाने भइसकेका नेपालीहरुको थियो । बम्बेमा भेटिएका टिकापुर कैलाली घर भएका पौडेलजीको कुराले भने मौसमी रोजगारीको खोजमा नेपालबाट त्यहाँ जाने नेपालीहरुको मनोदशालाई चित्रण गर्थ्यो ।
उनी भन्दै थिए– ‘नेपालीहरुले यहाँ सजिलै पाउने काम दरबान नै हो, त्यसको तलब न्यूनतम १२ हजार भारु हुन्छ । नेरु करिब २० हजार । सामान्य जीवनयापन नेपालको भन्दा सस्तो हुन्छ । नेपालमा न्यूनतम् ज्याला १० हजारभन्दा कम छ । महंगी उत्तिनै । नेताहरुले समृद्धिको जतिसुकै गफ लगाऊन्, नेपालमा श्रमशक्ति अडिन गाह्रो छ ।’
उनले अगाडि थपे, ‘पश्चिम पहाडका अदक्ष कामदारहरुका लागि बम्बे अहिले पनि रोजगारीको सहज गन्तव्य हो । नेपालले जबसम्म बजार लागतस्तर र तुलनात्मक लाभको प्रत्याभूति श्रमिकलाई गराउन सक्दैन, त्यहाँ खेत बाँझो पल्टिने नै हुन् । मोदीले भनेझैं पश्चिम पहाडमा जवानी अड्न गाह्रो छ ।’
मनमनै सोचेँ मैले– नेपालको करिब आधा जनसंख्या देश बाहिर छ भन्ने अनुमानमा ठूलो सत्यता छ । पश्चिम पहाडबाट मौसमी रोजगारका लागि इण्डिया जानेहरुको तथ्यांक नेपालमा कस्ले राखेको होला र ?
विश्वमा नेपालसहित धेरै मुलुकहरुले संघीय प्रणाली अपनाइरहेका छन् । विश्वमा नेपालसहित हाल २५ वटा संघीय स्वरूपका मुलुकहरु रहेका छन् । विश्वमा हालसम्मको इतिहास हेर्दा धेरैजसो मुलुकको संघीयताले गरी खाएको छ । अर्थात् धेरै मुलुकहरुमा संघीयता फापेको छ भने कतिपय देशको संघीयता असफल भएका उदाहरण पनि छन् ।
हाम्रो देशको संघीयताले कस्तो गर्ला ? त्यो भने हेर्ने बाँकी छ । आशा गरौं, नेपालको संघीयताले पक्कै गरीखाने छ । संघीयता सफल हुनुमा राज्य भित्र बस्ने सबैको उत्तिकै भूमिका हुने गर्दछ । हाम्रो देशमा हाल तीन तहको संघीय संरचना रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय । संघीयता बलियो हुनुमा तीनै तहहरु बलियो हुन जरुरी छ । संघीयता राज्यसत्ता र सार्वभौमसत्ताको समेत विभाजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । त्यसैले संघीयता सफल या असफल हुनुमा नागरिकको भूमिका गौंण हुने गर्दछ । अर्कोतर्फ तिनै जनतालाई नेतृत्व गर्नेहरु र उक्त पद्धतिलाई कार्यान्वयन गराउने कर्मचारीहरु पनि उत्तिकै बफदार हुन जरुरी देखिन्छ ।
सामान्य भाषामा संघीयता भनेको सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीय स्तरका बेग्ला–बेग्लै तहमा बाँड्ने पद्धति नै संघीयता हो । नेपालको संघीय प्रणाली ठिक यहि लयमा रहेको छ । यसरी संघीयताको शक्ति उद्भव भएको स्थानमा शक्ति जानुलाई जनाउँदछ । संघीयतालाई बहुजातीय, बहुभाषिक तनाव समाधान गर्ने संवैधानिक र राजनीतिक औजारको रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरिन्छ । अर्कोतर्फ सीमान्तीकृत समूहलाई सशक्तिकरण गर्ने उपायका रूपमा समेत यसलाई लिइन्छ । तर विडम्बना हाम्रो मुलकका धेरै जसो जनताले संघीयताको परिभाषा र व्याख्या राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनन् । संघीयताको नेतृत्व गर्नेहरुले समेत बुझेर या नबुझेर जनताहरुलाई बुझाउन सकेको छैन । सायद कतिपय नेतृत्वले संघीयतको परिभाषा र व्याख्या पक्कै पनि बुझ्न सकेका छैनन् ।
उनीहरुले जनतालाई संघीयता भनेको गाउँ गाउँमा सिहदरबार हो भन्ने मात्र पारेका छन् । नेपालको संघीयताका संरचनालाई हेर्दा संघ सबैभन्दा बलियो र त्यसपश्चात् प्रदेश भन्दा पनि स्थानीय तह बलियो देखिएको छ । अधिकार र शक्तिको हिसाबले संघपछिको स्थानीय तह नै अगाडि देखिएको छ । झट्ट हेर्दा नेपालमा दुई तहको संघीय प्रणालीनै ठिक हो कि ? भन्ने भान पनि पर्ने गएको छ । खैर, नयाँ संरचना लागू हुँदै गर्दा र नयाँ विधि अपनाउँदै गर्दा केहि सामान्य समस्याहरु देखा पर्नुलाई खासै नौलो र अनौठो मान्नु हुँदैन । यतिबेला नेपालसँग एउटै विकल्प रहेको छ, त्यो भनेको संघीयता कार्यान्वयन गराउनु हो ।
देवराज गुरुङ
मुलतः विस २००७ सालपछि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था, प्रयोग, पद्धति र विधिहरु अवलम्वन गर्दै आएको नेपालले पछिल्लो समय उपयुक्त राजनैतिक व्यवस्थाको रुपमा संघीयतालाई लिइएको छ । त्यसैले हाल मुलुकले अपनाई रहेको संघीय प्रणालीबाट भाग्ने छुट कसैलाई छैन । संघीयता विश्व राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको सबैभन्दा नयाँ र विकसित राजनैतिक व्यवस्था समेत हो ।
कार्यान्वयनको पाटो जटिल भएता पनि हामीसँग यतिबेला संघीयतालाई हुर्काउनु र मलजल गर्नु बाहेक अन्य दोस्रो विकल्प छैन । त्यसका साथै पटक पटक राजनीतिक व्यस्थाको लागि लडेर थाकेका हामी नेपालीका लागि संघीय प्रणालीबाट भागेर जाने नयाँ ठाँउ समेत छैन । संघीयताबाट पछि हट्नु भनेको २००७ सालभन्दा पछिको अवस्थामा फर्कनु हो । त्यसैले संघीय प्रणालीलाई सफल बनाउनको लागि नागरिकहरु जिम्मेवार हुन जरुरी देखिन्छ । त्योभन्दा बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारी र त्यसको अनुपातमा सबैभन्दा बढी नेतृत्वहरु जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।
बिडम्बना ! हुर्कंदै गरेको संघीयतालाई कता–कता जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै निमोठ्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । मुलतः स्थानीय तहमा यसको प्रभाव स्पष्ट देख्न सकिन्छ । विशेष गरेर स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात् नव–निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा संघीयताप्रतिको बुझाईको कमिले या नयाँपनले हो । संघीयताको दुरुपयोग भयो कि भन्ने भानचाहिँ पछिल्लो समय नागरिकहरुमा देखिन गएको छ । यतिबेला जनप्रतिनिधिहरु बढी सुविधाभोगी भएको छ । अधिकारको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि प्रदेशभन्दा स्थानीय तह नै बढी बलियो देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुको सुविधामोहले संघीयतालाई खतरातिर लैजाने हो कि भन्ने त्रास चाहिँ पछिल्लो समय उत्पन्न हुन गएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु संघ र प्रदेशको कानुनलाई पनि मिच्न थालेका छन् । जनप्रतिनिधिहरु सङ्घ र प्रदेशको नियमविपरित विलासी गाडीहरु खरिद गर्ने प्रचलनले पनि संघीयता कार्यन्वयनमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरु यतिबेला संघीयता कार्यान्वयन गर्नतर्फ भन्दा पनि महङ्गो गाडी कस्ले चढ्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् ।
कसको स्थानी तह राम्रो र नमूना बनाउने भन्नेमा जनप्रतिनिधिहरुको त्यति साह्रो चासो देखिएन । जनप्रतिनिधिहरुमा विकासको भिजन समेत राम्रो छैन । उनीहरुमा विलासिताको भिजन मात्र विकास भएको देखिन्छ । यस्ता कार्यले संघीयतालाई कुनै न कुनैरुपले असर पुर्याइरहेको छ । आफ्नो स्थानीय तहमा स्रोत र साधनको पहिचान गर्न नसक्नु जनप्रतिनिधिहरुको मुख्य कमजोरी हो । भएका स्रोत र साधनहरुलाई सहि स्थानमा प्रयोग गर्न नसक्नु पनि अर्को कमजोरीको पाटो हो ।
अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिहरुमा विकासको भिजन निकै कम रहेको छ । पछिल्लो समय उनीहरुमा डोजरले सडक खन्नुनै सबैभन्दा ठूलो विकास भन्ने भान परेको छ । नेपाली उखान ‘नहुने मामा भन्दा कानो मामा’ जाति भनेजस्तो सडकै नभएको स्थानमा सडक नहुनु भन्दा सडक भएकै जाति हो तर जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्ति भने पक्कै गलत हो । सडक खन्दा समेत वैज्ञानिक र प्राविधिक पक्षहरु निकै कमजोर पाइएको छ ।
डोजरमा चढेर औलाले देखाउदै सडक खन्ने प्रवृतिले भोलि ठूलै प्रकृतिक विपक्ति ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । त्यसैले यति बेला संघीयतालाई हाक्ने जनप्रतिनिधिहरुमा स्पष्ट विकासको खाका हुन जरुरी छ । विकासको स्पष्ट खाका निर्माण गरेर त्यसलाई दृढताको साथ कर्मचारीहरुलाई कार्यान्वयन गर्न लगाउनु पर्दछ । विना योजना कर्मचारीले काम गरेन भन्दै कर्मचारीमाथि खनिने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य गर्नु सिक्नुपर्दछ ।
बितेको १ वर्ष विशेषत स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको राम्रै प्रतिस्पर्धा चल्यो । जसलाई इलेक्टेड भर्सेस सेलेक्टेडको संज्ञा समेत दिइयो । धेरै समय जनप्रतिनिधिविहिन बसेको स्थानीय तहलाई कर्मचारीहरुले मात्रै चलाए । त्यसमा कर्मचारीको भन्दा पनि शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिको मुख्य दोष थियो । धेरै लामो समयपश्चात् स्थानीय तहमा निर्वाचित नव जनप्रतिनिधिहरुमा ठूलै दम्ब देखियो । उनीहरुको पहिलो प्रहार नै कर्मचारीविरुद्ध भयो । अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि स्थानीय तह हाँक्दै आएको कर्मचारीहरु पनि उनीहरु देखेर डराउने कुरै भएन । बितेको एक वर्ष स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बीचमा राम्रै शितयुद्ध चल्यो । जनप्रतिनिधिहरुको समय अवधि छोटो छ । कर्मचारीहरुको भने जनप्रतिनिधिहरुको तुलनामा लामो छ ।
जनप्रतिनिधिहरुमा पछिल्लो एक वर्षको समय कर्मचारी फेर्नको लागि भन्दै मन्त्रालय धाउँदैमा दिन गए । पछिल्लो समय उनीहरुले के निश्कर्ष निकाले भने मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन अबको ४ वर्ष राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । भने अर्कोतर्फ कर्मचारीसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष जनप्रतिनिधिहरुको रहेको छ । यसलाई संघीयता कार्यन्वयन हुने लक्षणको रुपमा लिइएको छ ।
अन्त्यमा, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक सबैको भूमिका संघीय शासन प्रणालीमा बराबरी रहेको हुन्छ । त्यसैले संघीय प्रणाली सफल बनाउन सबैले आफ्नो ठाउँबाट लाग्नु पर्दछ । जनप्रतिनिधिहरु सुविधाभोगीभन्दा विकासप्रेमी हुन जरुरी छ । उनीहरुमा विकासको दृष्टिकोण र भावना हुन जरुरी छ । साँच्चै कर्मचारीहरु सच्चा राष्ट्रसेवक हुन् भने सरकारको योजनालाई सफल बनाउनतर्फ लाग्नुपर्दछ । सरकारले खटाएको स्थानमा दृढताको साथ काम गर्नुपर्दछ । नागरिकहरु पनि सरकारले निर्माण गरेको घेराभित्र बस्न सक्नुपर्दछ । आफ्नो दायित्व र अधिकारको प्रयोग भरपूर मात्रामा गर्नु जान्नु पर्दछ । संघीय शासन प्रणाली ठिक छ भन्दै रोज्न जान्ने नागरिकहरुले राज्यलाई कर पनि तिर्न जान्नुपर्दछ । यी सबैको समिश्रण भयो भने संघीय प्रणालीले गरी खानेमा कुनै शंका छैन । यी तीन तत्वहरु मध्ये एउटा तत्व फेल खायो भने पनि संघीयताले फेल खाने सम्भावना रहेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र यसले नेतृत्व गरेको दुईतिहाई बहुमतको सरकारको गतिविधि देखेर आम जनमानसमा निराशा चुलिँदैछ । नेकपा पंक्तिभित्रै पनि विवाद भुसको आगोजस्तो फैलिरहेको छ । नेकपाभित्र माधव नेपाल र झलनाथ समूहले सार्वजनिकरुपमा नै सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरु ओली समूह र माधव समूहका नेताहरुको दोहोरीले रंगिएका छन् ।
पार्टीभित्र बर्चश्वको लडाईंको रुपमा देखिएको यो ‘वाक युद्ध’बारे सामान्य छलफल हुन आज नेकपाले सचिवालयको बैठक बोलाएको छ । पार्टीको आन्तरिक एकता र सरकारको कामलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि भइरहेकाले बेला बस्न लागेको सचिवालय बैठकमा कस्तो छलफल होला ? पार्टीभित्र रुपान्तरणकारी एजेन्डाले प्रवेश पाउला कि वर्चश्वको लडाईंको मूर्तरुप भागबण्डामै सकिएला ? यो प्रश्नको जवाफमा नेकपाको भविष्य जोडिएको छ । किनकी, पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरण र प्रगतिशील रुपान्तरण बिना नेकपाले नेतृत्व गरेको सरकारले देशको लोकतान्त्रिकरण र प्रगतिशील रुपान्तरणको नेतृत्व गर्न नसक्ने निश्चित छ ।
बैठकमा पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टि र तल्लो तहका समितिको एकताका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । समग्रमा केही नेताहरुले असन्तुष्टिको तितो फ्याँक्ने र तल्लो तहसम्म आफ्नो वर्चश्व कायम गर्नतिर नै सबै नेताहरुको ध्यान जाने देखिएको छ । अहिले नेकपामा आन्तरिक लोकतन्त्र नै कोमामा पुगेको असन्तुष्ट र भाग नपाएका नेताहरुको गुनासो छ । प्रदेश तहको जिम्मेवारी समेत स्थायी समितिमा नलगि दुई अध्यक्षले निर्णय गरी सचिवालय मार्फत टुंग्याएको भन्दै पार्टी भित्रै विरोध हुँदै आएको छ । दुई पार्टीको एकता घोषणा भएको लामो समय पुगिसक्दा समेत आधिकारीक निर्णय गर्ने वैद्यानिक निकाय स्थायी समितिको बैठक बस्न सकिरहेको छैन । निर्णय प्रक्रिया र केही नेताको मात्र दादागिरी देख्दा नेकपाभित्र अध्यक्षभन्दा ‘राजा’ बनाइएछ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा गरिएको टिप्पणी असान्दर्भिक लाग्दैन ।
रुपान्तरण होइन, वर्चश्वको लडाईं
त्यसो त, नेकपाभित्रको यो विवाद पार्टीलाई रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य भने असन्तुष्टहरुको पनि देखिन्न । उनीहरुको असन्तुष्टि आफ्नै गुटगत भाग पाउनको निम्ति छ । कम्युनिष्टहरुले आफू अलगावमा परेका बेला रोजा लक्जेम्बर्गलाई सम्झन्छन् । जब पार्टी सत्तामा पुग्छन् तब बिर्सन्छन् । अहिले रोजालाई बिर्सने पालो ओली र प्रचण्डको छ भने सम्झने पालो माधव, झलनाथ र नारायणकाजीहरुको ।
रोजा भन्छिन्, ‘सामाजिक सत्तालाई राजनीतिक सत्ताले, राजनीतिक सत्तालाई एउटा वर्ग विशेषले, वर्गलाई पार्टी विशेषले, पार्टीलाई एउटा व्यक्तिले अंकुश लगाउँछ ।’ नेकपाभित्रको विवाद र बहस अहिले रोजालाई मनन गर्न र यसबाट सिक्न होइन, नयाँ समिकरणमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्नको लागि हो । तर प्रचण्डलगायत सबैले बिर्सनु हुँदैन कि आज माधवलाई अलगावमा पार्ने ओलीले भोलि उनलाई पनि नछाड्न सक्छन् ।
सुदर्शन खतिवडा
त्यसो त, नेकपाभित्र प्रचण्ड आफ्नै हालत खराब छ । नेकपा भित्रको यो विवाद पूर्व एमाले समूहभित्रको पुर्ख्यौली गुटगत प्रतिष्पर्धाको रुपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ, जसमा पूर्वमाओवादी पक्ष तासको जोक्करको भूमिकामा देखिएको छ । पार्टी र सरकारभित्र चेयर परिवर्तन गर्ने भाषण गरेर भारत, चीन र सिंगापुर पुगेर आएपछि उनले सरकारको गेयर मात्रै चेञ्ज गर्ने अभिव्यक्ति दिनुले उनको अवस्था बुझ्न सकिन्छ ।
पार्टीका दोस्रो वरियताका अध्यक्ष सरकारविरुद्ध बोल्न खोज्छन् । तर, जब ओलीले कडा शब्दमा प्रतिक्रिया दिन्छन्, प्रचण्ड पछि हटिहाल्छन् । त्यसैले उनी कहिले ‘चेअर चेञ्ज’को गफ दिन्छन् त कहिले ‘गियर चेञ्ज’को । भारत र चीन जानुअघि चेअर चेञ्ज अर्थात् मन्त्रिपरिषद् नै पुनर्गठनको भाषण गरे पनि ओलीको दनक र भारत चीनको जवाफपछि उनी यही सरकारकै गियर चेञ्जको भाषण गर्न थालेका छन् ।
त्यसो त, माओवादीभित्र वैद्य र बाबुरामको दुईटा विचारबीच खेलेर शक्तिमा टिकेका प्रचण्डलाई ओली र माधव समूहको चर्काचर्कीले फाइदा पुग्न पनि लाग्छ । उनको सोच पनि त्यस्तै देखिन्छ । दुवै समूहतिर गएर ‘छाड्नु हुँदैन’ भन्नेदेखि ओलीलाई ‘ओभर एक्पोज’ हुन दिन लगामरहित बोल्न दिने उनको दुवै रणनीतिले दुईटा गुट ब्युँताइदिन सफलता मिलेको छ । तर, यो निश्चित छैन कि वैद्य र बाबुरामलाई युद्धको बन्द परिवेशभित्र सैन्य शक्तिको बलमा जस्तै उनले ओली र नेपाललाई दाउन सक्छन् ! प्रचण्डले बिर्सनु हुँदैन, अवस्था र भूमिका दुवैले उनी एमाले वर्चश्व रहेको नेकपाभित्र केवल पाहुना मात्र हुन् ।
ओलीका ओठे आश्वासन
सपना देखाउन सिपालु ओली देखाइएको सपनालाई विपनामा रुपान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता, अठोट र इच्छाशक्तिसहितको लक्षण नदेख्दा सार्वजनिकरुपमै आलोचनाका पात्र बनिरहेका छन् । राष्ट्रवादको वैशाखीमा कद उचालेका ओली जमिनमा पछारिने अवस्थामा पुगेका छन् । कुरा पार्टी बाहिरको मात्र होइन, पार्टी भित्र पनि उनीप्रतिको अविश्वास बढिरहेको छ ।
एमाले र माओवादीको एकता घोषणासभामा उनले भनेका थिए, ‘अब पार्टीमा कसैमाथि कुनै प्रकारको भेदभाव, अन्याय, पूर्वाग्रह र हिजो कुन पक्षको भन्ने किसिमको व्यवहार हुने छैन ।’ ओलीलाई सघाउँदै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘नेकपा गठनसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र एकआपसमा अन्तरघुलित भएकाले अब पार्टीमा गुटउपगुटको अवस्था आउन दिइँदैन ।’ तर अध्यक्षद्वयको यो प्रतिवद्धता पानीजहाज र रेलको सपनाभन्दा बढी भएन ।
तल्ला तहका कमिटी एकता कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्दा नेकपाका अध्यक्ष ओलीले नै आफ्ना गुटका मान्छेलाई च्यापे र अन्य विचार समूहकालाई सौतेलो व्यवहार गरे । आफू निकटकालाई छानी छानी जिम्मा दिन थाले । पार्टीभित्र जिम्मेवारीदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्म यस्तो देखियो । यतिसम्म कि आफ्नो समूहबाट आएपछि सार्वजनिकरुपमा आलोचनाको पहाडैले थिचेपनि जिम्मेवारी दिने निरंकुशता ओलीमा देखियो । यो आरोप उनकै पार्टीका वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्म नेताहरुकै हो । फलस्वरुपः एकता प्रक्रिया नै प्रभावित भइरहेको छ ।
जसरी झलनाथलाई थाहै नदिई उनको अनुपस्थितिमा पार्टी एकता नै गरियो । जनवर्गीय संगठनमा पनि त्यस्तै देखियो । माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ बाहिर हुँदा प्रचण्ड र ओलीले आफ्नै भागबण्डा गरेर प्रदेश पदाधिकारी (इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव) तोक्यो । सचिवालय बैठकको निर्णय स्थायी समितिबाट टुंग्याउनुपर्ने माग निर्णय प्रक्रियाबाट अलगावमा परेका नेताहरुले गरिरहेका छन् । प्रशासनिक काम गर्न बनाईएको सचिवालयले राजनीतिक निर्णयहरु नै गर्न थालेपछि असन्तुष्टि झन चुलिएको हो ।
सुन्दरी र विद्वानको विवाह र नेकपा
एक विद्वानलाई सुन्दरीले राखेको ‘सुन्दर र विद्वान’ सन्तानको सपनासहितको विवाह प्रस्तावमा विद्वानको जवाफ नेकपासँग दुरुस्तै मिल्छ । सुन्दरीले ‘मजस्तै सुन्दर र तिमीजस्तै विद्वान बच्चा जन्माउन विवाह गरौं’ भन्दा विद्वानले जवाफ दिन्छन्, ‘तर सुन्दरी, मजस्तै कुरुप र तिमीजस्तै अज्ञानी सन्तान जन्मियो भने के गर्ने ?’
एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनिसकेको छ । सांगठनिक व्यवस्थापनमा अब्बल एमाले र प्रगतिशील एजेण्डामा अब्बल माओवादीबीच एकताले अब्बल संगठनात्मक व्यवस्थापन र प्रगतिशील एजेण्डाको संयोजन हुन सके पार्टीले र देशले पनि गति लिन सक्थ्यो । तर, यहाँ त माओवादीको संगठनात्मक भद्रगोलता र एमालेको गैरप्रगतिशील बाहुल्य एजेण्डाको भद्दा संयोजन हुन पुगेको छ । यसबाट दुई पार्टीको एकता सुधारिएको र एकीकृत सिन्डिकेटमा फेरिएको छ, जहाँ योग्यभन्दा नेकपाका, नेकपाका भन्दा शक्तिशाली गुटका, गुटका भन्दा गुटभित्रका अमूक नेताहरु जिम्मेवारीमा पुग्छन् र ऐंजेरु बनेर देश चुस्न थाल्छन् ।
अर्थशास्त्रको गरिबीको दुश्चक्रजस्तै देश भ्रष्टाचारको दुश्चक्रमा फसिरहन्छ । बेलैमा समस्या बुझ्न नसक्दा यसको पटाक्षेपको नतिजा ओली ‘चटके’ अवतारमा पतन र देशको अझै दुर्दशा मात्र हो । चुनाव जित्न करोडौं खर्च गर्नुपर्ने र चुनाव जितेपछि त्यही खर्च उठाउन करोडौं कुम्ल्याउनुपर्ने दुश्चक्रमा पार्टीभित्र विचारको होइन, ठेकेदार र विचौलियाको सर्वोच्चता कायम हुन्छ, यसको भद्दा प्रहसन अहिले पनि नेपाली जनताले भोगिरहेकै छन् ।
अब गियर चेञ्ज कि चेयर चेञ्ज ?
समस्या यहाँ गियरको भन्दा चेयरकै बढी हो । चेयर भनेको नेता हो । नेतालाई अगाडि जाने बाटो थाहा हुनुपर्छ, उसँग त्यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ र समर्थकलाई बाटो देखाउनुपर्छ । ठेकेदार र विचौलियाको नेतृत्वमा पार्टी अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । पार्टी एउटा यस्तो संयन्त्र बनिरहेको छ, जहाँ नेता कार्यकर्ताहरु पार्टी संचरनालाई देश लुट्ने औजारको रुपमा फेरिरहेका छन् । स्थानीयदेखि संघसम्म पार्टी संयन्त्रले सेवा होइन, लुटलाई संस्थागत गरिरहेछ । राजनीति गर्नेहरु पहेंलो कपडा लगाएर भक्तलाई बलात्कार गर्ने ‘साधु’मा रुपान्तरण भइरहेका छन् । प्रसाईंहरुको नियन्त्रणमा रहेका प्रचण्ड र झाहरुको स्वार्थमा चल्ने ओलीले चेयर गरेको पार्टीको भविष्य के होला ? यस्तो पार्टी संयन्त्रले आलोचनात्मक चेत भएका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई कि त सिध्याउँछ कि बञ्चिकरणको सुरुङमा धकेलिदिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा रहेको पार्टी यन्त्रमा गियर चेञ्ज गर्दा लुट्ने दर बढ्छ न कि जनसेवा गर्ने दर । त्यसो त, एकदुई जना नेतालाई कुर्सीबाट उठाएर अर्को अमूकलाई राख्दैमा पनि यो समस्या समाधान हुँदैन । यसको लागि पार्टी संयन्त्रको चरित्रलाई नै बदल्नुपर्छ । पार्टीभित्र संरचनागत परिवर्तन सुनिश्चित गर्दै आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । नत्र धुम्रपान गर्ने शिक्षकले धुम्रपान गर्नुहुँदैन भनेर सिकाउनुको के अर्थ ?
जसरी जिन्दगीभरी आलोचना व्यहोरेका गिरिजाले फरक विचार भएका माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर मलामी मात्र बढाएनन् कि जिन्दगीको उत्तरार्धमा उचाई पनि बढाए, त्यसरी नै ओली र प्रचण्डहरुले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धतिर गिरिजाबाट सिक्ने कि ? धेरै केही गर्नु परेन, फरक विचारलाई सुन्ने, उनीहरुलाई पनि शासन प्रक्रियामा समावेश गरेर लैजानेभन्दा उन्नत लोकतन्त्र केही हुँदैन । पहिलो आवाज, आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको सुन । प्रतिपक्षीलाई पनि त्यतित्तै सुन र त्यसपछि सुन आफ्नै देशका नागरिकको आवाज । नेपालका मधेसी बिहारी होइनन् र जनजातिहरु युरोपेली स्वार्थका एजेन्ट हुँदै होइनन् । उनीहरु अरु सबैभन्दा खाँटी नेपाली हुन् । उनीहरुलाई झन् बढी सुन । अनि फुर्सद्मा सुनेहुन्छ, विदेशीहरुलाई । सबैलाई सुन्नु भनेको आफ्ना कमजोरी सच्याउनु पनि हो भने सबैको शक्ति लिएर अगाडि बढ्नु पनि हो । अनि चेञ्ज गरे हुन्छ गियर !
विश्वभरी नै शान्ति र अहिंसाको ज्योति फैलाउने भगवान बुद्धको देशमा कतिपय धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परागत संस्कार हिंसामुखी छन् । प्राचीनकालमा धर्मका नाममा नर बलि दिईन्थ्यो । यज्ञमा पशु र मानिसलाई चढाईन्थ्यो । भगवान बुद्धले बलि प्रथालाई निरुत्साहित गरेपछि पशु र नरबलि प्रथामा कमी आएको थियो । तर समय क्रममा फेरी धर्मका नाममा पशुबलि दिने चलन सुरु भयो । खासगरी मांसाहार गर्नका लागि पशुबलिलाई धार्मिक आवरण ओढाईयो ।
जुन देशमा देवादीदेव महादेव अर्थात् बाबा पशुपतिनाथ छन् त्यही देशमा हामीले पशुबलिको विभत्स रुप देख्नुपरिरहेको छ । एकातिर हामी तिहारमा गाई र कुकुरको पूजा गरेर पशुलाई आदर र माया गरेको देखाउँछौं भने अर्कोतिर दशैंलगायतका पर्वहरूमा हामी कुखुरा, बोका, राँगाको बलि दिन पछी पर्दैनौं ।
असत्यमाथि सत्यको विजयको खुशीयाली वा दुर्गा भवानीले राक्षसहरूको बध गरेको उत्सवका रुपमा पशुबलि दिने चलन चलाउँछौं । दसैंको नवरथाका दिनदेखि नै अधिकांश देवीका मन्दिर, शक्तिपीठमा कुखुरा, बोका, हाँस, राँगालगायतका पशुबलि दिईन्छ । पवित्र मन्दिरमा रगतको खोलो बग्छ । हामो राष्ट्रिय गीतले भने झैं ‘ज्ञान भूमि, शान्ति भूमि’ नेपालमा धर्मका नाममा पशुबलि हुनु संगतपूर्ण संस्कृति हुँदै होईन । पृथ्वीमा रहेका मानिसलगायत सबै जीवजन्तु र पशुपंक्षी प्रकृतिका अनुपम उपहार हुन । सृष्टिका अमूल्य रचना हुन, मानिसलाई जस्तै पृथ्वीमा हरेक प्राणीलाई बाँच्न पाउने समान अधिकार छ ।
जैविक विविधका दृष्टिले पनि पृथ्वीमा हरेक जीवको उत्तिकै महत्व छ । पशुपंक्षीका कारण हाम्रो खेतीपाती र पर्यावरण चक्रको सन्तुलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । ती पशुबाट किसानले प्रांगारिक मल प्राप्त गर्न सक्छन् । तर धर्मका नाममा भईरहेको पशुबलिले एकातिर पृथ्वीको जैविक सन्तुलन खलबल्याईरहेको छ भने पशुबलिकै कारण समाजमा मनोवैज्ञानिक रुपमा हिंसा फैलिएको छ । आज खसि काट्नेले भोलि मानिसलाई नै काट्न पछी नपरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
हिन्दू धर्मका असली अनुयायीका अनुसार बलि भनेको नैवेद बलि मात्र हो, पशुबलि हैन । वेदमा विद्यावारीधि गर्नु भएका स्वामी डा. प्रपन्नचार्यले पनि ‘बलि भनेको नैवेद अर्पण गर्ने मात्र हो’ भन्दै आउनुयो र बहुबलीको विरोध गर्नुभयो । तर हामीकहाँ मांसाहारी पण्डितहरूले बलिप्रथा स्थापित गर्न धार्मिक लेपन लगाए ।
विडम्बना, धर्मका नाममा कतै करेन्ट लगाएर, कतै हलाल गरेर त कतै मार हानेर पशु पंक्षीको वध गर्ने गरिन्छ । त्यसरी अरुलाई दुःख र कष्ट दिनु धर्म होइन । जीवलाई मारेर धर्म हुँदैन । विवेकशील मानिसले मत्स्य न्याय झैं कमजोर र अवोध पशुलाई धर्मका नाममा मार्न सुहाउँदैन । कुनै पनि धार्मिक ग्रन्थमा पशुलाई बलि दिएर पुण्य हुने तथ्य उल्लेख छैन ।
हिन्दु धर्मका असली अनुयायीका अनुसार बलि भनेको नैवेद बलि मात्र हो, पशुबलि हैन । वेदमा विद्यावारीधि गर्नु भएका स्वामी डा. प्रपन्नचार्यले पनि ‘बलि भनेको नैवेद अर्पण गर्ने मात्र हो’ भन्दै आउनुयो र बहुबलीको विरोध गर्नुभयो । तर हामीकहाँ मांसाहारी पण्डितहरूले बलिप्रथा स्थापित गर्न धार्मिक लेपन लगाए । खासमा शक्तिरुपा दुर्गाको नाममा बलि दिने हिंसक संस्कार मूल वेदवाट निर्देशित नै छैन । चण्डिमा पनि कँहिकतै दुर्गा भवानीलाई बलिसँग जोडेर व्याख्या गरिएको छैन । दुर्गा भवानी स्वयंले पनि रक्त वीर्यको रगत भूँईमा खस्न दिएकी थिईनन् भन्ने वर्णन पौराणिक ग्रन्थहरूमा पाईन्छ ।
भारतका सदगुरु ओशो सिद्यार्थले भनेका छन्, ‘अस्तित्व बली प्रथा स्वीकार गर्दैन । भारत, खासगरी राजस्थानका राजा महाराजाहरु बलीप्रथाका पोषक थिए । त्यसैले भारतमा एक हजार सालसम्म गुलाम रह्यो । नेपालमा राजवंशको नाश र पछि समाप्ति पनि बलिप्रथाकै कारण भयो । नेपालको अहिलेको गणतान्त्रिक सरकार यदि धर्मका नाममा चलिरहेको बली प्रथालाई रोक्दैन भने नेपालको उज्जवल भविश्यको आशा गर्न सकिदैन ।’
विभत्स हिंसा
दशैंको महाअष्टमीका दिन राजधानीको दशैंघर, कोतलगायत मुलुकका विभिन्न शक्तिपीठमा पशुबलिसहित पूजा अर्चना हुन्छ । हनुमान ढोकास्थित दसैंघरमा महाअष्टमीको मध्यरातमा ५४ राँगा र ५४ बोकाको बलि दिई कालरात्री मनाउने चलन छ । धर्म र संस्कृतिका नाममा यसरी राज्यकै तर्फबाट दिईने पशुबलि अब बन्द हुनैपर्छ । दशैंका अवसरमा काठमार्डौं उपत्यकाका शक्तिपिठहरू दक्षिणकाली, गुहेश्वरी, मैतीदेवी, कालिकाथान, नक्साल भगवती, भद्रकाली, शोभा भगवती, विजेश्वरी, इन्द्रायणी, रक्तकाली, बज्रयोगीनी, संकटा, बज्रबराहीलगायतका मन्दिरमा पशुबलि चढाउने गरिन्छ । दुर्गालाई खुशी पार्ने नाममा पवित्र मन्दिरहरूमा हुने यस्ता पशुबलिमाथि रोक लगाउनैपर्छ ।
कुसुम भट्टराई
पाल्पाको भैरवथान, गोरखाको मनकामना, वीरगंजको गहवामाई, सप्तरीको छिन्नमस्ता, राजविराजको राजदेवी, डडेल्धुराको उग्रतारा, काभ्रेको पलाञ्चोक भगवती, गोरखाको गोरखकाली, नुवाकोटको भैरवी, डोटीको शैलेश्वरी, धरानको दन्तकाली, भोजपुरको शिद्धकालीलगायतका मन्दिरमा पनि शक्तिरुपा भगवतीको पूजा अर्चनाका नाममा पशुबलि दिईन्छ । ति ऐतिहासीक मन्दिरहरूलाई पनि पशुबलि मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ ।
बाराको बरियारपुरमा हरेक पाँच वर्षको अन्तरालमा मंसिर महिनामा आयोजना हुने गढीमाई मेलामा पाँच लाख भन्दा बढी पशुपंक्षीको बलि दिईन्छ । यो पशुप्रतिको क्रुर व्यवहार हो । गढीमाई मेला पशुपंक्षी बलिका दृष्टीले संसारकै सबैभन्दा ठुलो बलि हो, जहाँ २५ हजार राँगासहित पाँच लाख पशुको निर्ममतापूर्वक बलि दिइन्छ । त्यसमा मुसा, हाँस र कुखुरासमेत पर्दछन । अहिलेका पुजारीका कुनै पुर्खालाई सपनामा कसैले ‘देवीलाई बलि दिनुपर्छ’ भनेपछि सपनाकै आधारमा यस्तो बलिको सुरुवात भएको बताइन्छ । सपनाकै भरमा अबोध पशुमाथि धर्मकै आडमा त्यस्तो क्रुर व्यवहार गर्नु अहिलेको एक्काइसौं शताब्दीको मानवलाई कदापि सुहाउँदैन । गढीमाई मेलामा हुने पशुबलिको विरुद्धमा संसारभरीका पशुअधिकारकर्मी, पशुमाथि मानवीय व्यवहारका पक्षपाती तथा सत्य, धर्म, अहिंसा र करुणाका संवाहक विभिन्न आध्यात्मिक संघ संस्थाले आवाज उठाउँदै आएका छन् । गढीमाईको कहालीलाग्दो पशुबलिको विरोधमा भारतकी अधिकारकर्मी मेनका गान्धीलेसमेत पहल गरेकी थिइन । मेनकाले केही वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पत्र लेखेर त्यो क्रुुर पशुबलि रोक्न आग्रह गरेकी थिईन । तर पशुबलि रोकियोस भन्ने पुकारको सरकारले कुनै सुनुवाई गरेन । बरु पछिल्लो गढीमाई मेलाका लागी सरकारले ४२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरायो । अवदेखि गढीमाई मेलामा हुने भयावह पशुबलिमाथि रोक लगाउन सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गर्नैपर्छ ।
मुगुको गमगढीमा बडादशैंको अवसरमा दिईने पशुबलि पनि क्रुरताको पराकाष्ठा हो । त्यहाँ एकथरी युवा हर्षका साथ बोको लिएर मन्दिरको प्रांगणमा आउँछन् । डोरी खोल्नुभन्दा पहिले बोकाको जिउभरी खुर्सानीको लेप घस्छन् । पिरोको डाहाले बोको छटपटाउँछ, तडपिन्छ, करुण क्रन्दन गर्छ । बोका छटपटाईरहेकै बेला ति युवा बोकालाई दाँतले टोक्न थाल्छन् । कसको टोकाईबाट बोकाको भुँडी फुटाउन सकिन्छ भन्ने होडवाजी चल्छ । अन्ततः धेरैले टोकेपछि बोकाको भुँडी बाहिर निस्कन्छ । युवा उत्सव मनाउन थाल्छन् । मानवले गर्ने त्यस्तो दानविय व्यवहारमाथि रोक लगाइनुपर्छ ।
ललितपुरको खोकनामा पनि करीब यस्तै पाशविक प्रकृतीको बलिप्रथा छ । त्यहाँ एक पोखरीमा बोकालाई लछार पछार गर्दै रगतपच्छे पारेर मारिन्छ । सप्तरीको छिन्नमस्तामा बोकालाई पिठयुमाथि चढेर अठ्याईन्छ र घाँटीतिरबाट छुरीले रेटेर तडपाई तडपाई मारिन्छ । भक्तपुरमा नवदुर्गालाई चढाईने सुंगुरको पाठोलाई पनि क्रुरतापुर्वक मारिन्छ । पशुमाथिको यस्तो अत्याचार तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।
राज्यकै प्रोत्साहन
सबैभन्दा असहय र दुखलाग्दो अवस्था, सरकारले जनताले तिरेको करबाट संकलित सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ पशुबलिको लागि बजेट छुट्याउने गरेको छ । माछामासु खाने र पशुबलिका पक्षपातीलाई यो कुरा जायज लाग्न पनि सक्ला, तर करोडौं नेपाली जनता जो शाकाहारी छन् र पशुबलिको पक्षमा छैनन्, उनिहरूले यो देश उन्नतिको लागि तिरेको नियमित कर पशुबलिमा जाँदा उनीहरूको मौलिक हक अधिकारमाथि कुठाराघात हुदैन र ? कसैको खुशीको लागि अरु कसैमाथि अन्याय हुनुहुँदैन । ती जनताले हामीले तिरेको कर र राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुने राजस्व दुरुपयोग गरी पशुबलि र पापमा हामीलाई मुछ्न पाईदैन भनेर भन्न पाउने कि नपाउने ? सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत दशैंको उपलक्ष्यमा राज्यकोषबाटै पशुबलिका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च छुट्याउने र राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने चलन बन्द हुनुपर्छ ।
धर्मले पशुपंक्षी र मानिसलाई समान मान्छ । बलि दिइने पशु पनि देवीकै सन्तान हुन् । आफनै आमालाई सन्तानको बलि किन दिने ? यदि देवीलाई बलि दिएर खुशी पार्नु नै छ भने किन काँक्रा, फर्सी, लौका, इस्कुस र नरीवलको बली नदिने ? त्यसैले पशुबलिको साटो फलफूल र तरकारीको बलि दिने संस्कार बसाउन सरकारले जनचेतनामूलक ठोस कार्यक्रम ल्याओस् ।
वैज्ञानिक हिसाबले र स्वभावैले पनि मानिस मांसाहारी वर्गमा पर्दैन । स्वास्थ्यका हरेक दृष्टिले मासु खानु हानिकारक भएको पुष्टि भइसकेको छ । नेपालवाहेक आज संसारका विकसित, अल्पविकसित तथा अविकसित मुलुकमासमेत पशु अधिकारलाई कानूनमै सुरक्षित गरिएको छ । मासुको रुपमा प्रयोग गरिने पशुलाईसमेत एकदमै व्यवस्थित वधशाला निर्माण गरि वध गर्ने गरिएका छन् । हाम्रै छिमेकी देश चीन र भारतमासमेत देवी देवताको मठ मन्दिरमा निर्दोष प्राणीलाई बलि दिने कुरीतिलाई निरुत्साहित गरिएको छ । तर भौगोलिक हिसाबले यति सानो मुलुक नेपालमा निरिह प्राणी पशुलाई बलिदिने गणितिय क्रम हिसाब गर्यौं भने कहाली लागेर आत्तिन्छौं । त्यसैले धर्मका नाममा हुने पशुबध रोक्न सरकारले तत्काल कानूनी व्यवस्था गरोस् ।
मानिसले पशुको होइन, आफूभित्रको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारलाई बलि दिनु आवश्यक छ । संसारभरीका सबै धर्मको सार नै यही हो । दुर्गा भवानीले महिषासुरको बध गरेको खुशीयालीमा यदि कसैको बलि दिएर उत्सव मनाउने नै हो भने आफूभित्रैका षडरिपुहरूको बली दिएर उत्सव मनाऔं । खासमा महिषासुर भनेका तिनै षडरिपु हुन । निरिह, निरुपाय, निर्दोष र अबोध प्राणीको निर्मम बध गर्नुको साटो हामीले आफूभित्रको महिषासुर प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले आध्यात्मिक जागरणको पहल गरोस् । सत्य, धर्म, अहिंसा, करुणा, प्रेम र आनन्दतर्फ जनतालाई अग्रसर गराउन सकियो भने मात्र मुलुकले चाहेको दिगो शान्ति स्थापना हुनसक्दछ ।
हाम्रो अमेरिका भ्रमण अत्यन्त उपलब्धिमुलक र सफल रहेको हामीले अनुभूति गरेका छौं । नेपालमा विकास र समृद्धिको नयाँ चरणमा हामी प्रवेश गरिरहेको सन्दर्भमा विभिन्न देशका अनुभवहरु के छन्, त्यसबाट सिक्ने हाम्रो लक्ष्य हो । त्यसैले हामीले यूरोपपछि अमेरिकाको भ्रमण गर्यौं । अमेरिकामा पनि केही विशेष ठाउँहरुमा हामी गयौं, जहाँ गएपछि अमेरिकालाई बुझ्न सकियोस् । अमेरिका संसारमा ज्ञान उत्पादनको मुख्य केन्द्र पनि बनेको छ । त्यहाँका राम्रा विश्वविद्यालयहरुमा पुगेर विचारक र चिन्तकहरुसँग पनि अन्तरक्रिया गर्यौं । र, त्यहाँ गएर विभिन्न क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेका नेपालीहरुका अनुभव पनि सुनौं भन्ने हाम्रो सोच थियो । यी काम सफलतापूर्वक गर्न सकियो । यस दृष्टिले हाम्रो भ्रमण सफल रह्यो ।
भ्रमणको क्रममा हामी अमेरिकाका पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिणका चार ठाउँमा जानेक्रममा सबैभन्दा पहिला हामी दक्षिणी भेग टेक्सस गयौं । जहाँ हयुस्टन स्पेश अन्तरिक्ष केन्द्र छ । मानव जातिले चन्द्रमामा पहिलोपटक पदार्पण गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गरेको ठाउँ । त्यसलाई विकासको बिम्बात्मक ढंगले पनि अनुभूति गने मेरो चाहना थियो ।
त्यसपछि हामी उत्तरमा गयौं मिनिसट्टा । उक्त ठाउँ कृषिको विकास र कृषि विश्वविद्यालयका लागि चर्चित छ । त्यहाँ हामीले कृषिको विकास कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे अध्ययन गर्यौं । त्यसपछि हामी पछिल्लो समय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको केन्द्र मानिने क्यालिफोर्निया गयौं । सिलिकन भ्याली रहेको उक्त क्षेत्रमा पुगेर हामीले गुगल, फेसबुक, ट्वीटर लगायतका केन्द्रहरुको हामीले अवलोकन गर्यौं ।
क्यालिफोर्निया शिक्षाको लागि पनि निकै विकसित मानिन्छ । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियामा पुगेर हामीले त्यहाँको शिक्षा पद्धति, प्रणालीबारे अवलोकन गर्यौं । सिनेमा उद्योगको केन्द्र मानिने लस एञ्जेल्स पुगेर सिनेमाको पछिल्लो प्रविधिको बारेमा हामीले अवलोकन गर्यौं । नजिकै रहेको कोलोराडोमा बनेको हुभर ड्यामको अवलोकन गर्यौं । त्यो २०औं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो बिजुलीको केन्द्र थियो । ठूला पूर्वाधारको विकास गरेर नै अमेरिकाको आजको विकास सम्भव भएको हामीले अनुभूत गर्यौं ।
त्यसपछि हामी अमेरिकाको दक्षिणी भेग न्यूयोर्क, वासिंग्टन डिसी, बोस्टनको हामीले अवलोकन गर्यौं । यी क्षेत्रहरु संसारमा ज्ञान उत्पादनका लागि चर्चित छ । त्यहाँका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा पुगेर प्राध्यापक, नोबेल पुरस्कार बिजेताहरु, अर्थशास्त्रीहरुसँग हामीले अन्तरक्रिया गर्यौं । यसले पछिल्लो समयको अर्थशास्त्रीय विकास बुझ्न धेरै मद्दत पुग्यो ।
यसका साथै अमेरिकामा रहेका नेपालीहरु जो विभिन्न व्यवसाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग पनि हामीले भेटघाट, छलफल र अन्तक्रिया गर्यौं । नेपालको विकासका निम्ति उहाँहरुको के योगदान हुनसक्छ ? लगायतका विषयहरुमा उहाँहरुसँग गहन छलफल भयो ।
समग्रमा, यस भ्रमणमा हामीले मुख्यतः पछिल्लो ज्ञान कहाँ पुगेको छ ? विज्ञान र प्रविधिको विकास कहाँ पुगेको छ ? त्यसलाई बुझ्ने र त्यसबाट नेपालजस्तो अल्पविकसित देशहरुले विकासका निम्ति के गर्नसक्छ भन्नेबारेमा हामीले चिन्तन मनन गर्यौं । किनभने, पछिल्लो समय के मानिन्छ भने मानव जातिको विकास विचारको संसर्ग अर्थात् सेक्स अफ आइडियाज् अर्थात् विभिन्न विचारहरुको सम्मिलनबाट नयाँ विचार पैदा हुन्छ र हाम्रो सभ्यताको विकास हुन्छ भन्ने एउटा सोच पनि अगाडि आएको छ । त्यसैले बुद्ध दर्शन लगायत पूर्विया दर्शनमा भएका विचार र पश्चिमा आधुनिक सभ्यतामा भएका विचारका विकासको उचित संयोजनबाट नेपालजस्तो अल्पविकसित देशले एउटा नयाँ विकासको बाटो लिनसक्छ । यिनै अनुभव र अनुभूतिसहित हामी स्वदेश फर्किएका छौं । त्यसर्थ, हाम्रो यो भ्रमण निकै सफल भएको छ भनेका छौं । र, म आफू व्यक्तिगतरुपमा पनि अत्यन्त सन्तुष्ट छु ।
हुन त, सिक्ने कुराहरुको कहिले पनि अन्त्य हुँदैन । त्यहाँ गएर मात्रै सिकिन्छ भन्ने पनि होइन । अहिलेको युगमा पुस्तक र इन्टरनेटबाट पनि सिक्न सकिन्छ । तर, प्रत्यक्ष अवलोकन र अनुभूति गरेर र त्यहाँका विद्धान प्राध्यापक, अनुसन्धातासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दा धेरै विषयमा प्रष्ट हुन मद्दत पुग्दो रहेछ । त्यहाँ विभिन्न क्षेत्रका विकासका केन्द्रहरु जस्तो, मैले भनेँ, अन्तरिक्ष विज्ञान विकासको केन्द्र, प्रविधिको विकासको केन्द्र सिलिकन भ्याली र ज्ञानको उत्पादनको केन्द्र हार्वाड विश्वविद्यालयमा पुग्दा फरक र जीवन्त अनुभूति भयो । जस्तो नोबेल पुरस्कार बिजेता जोसेफ स्टिगलिट्ज र दिगो विकास नीतिका प्रणेता जेफ्री स्याक्स् जस्ता अर्थशास्त्रीसँग भेटेर कुरा गर्दा हिजोका पुँजीवादी र साम्यवादी बाटोको कुरा गरिन्थ्यो, ती दुवै बाटोको अपूर्णता र अहिले बजार र राज्य दुवैको उचित संयोजनसहितको विकास नीति आवश्यक छ । नयाँ शक्ति निर्माण अभियानको बेला पनि मलाई जे लागेको थियो, उहाँहरुसँग छलफल गर्दा पनि हाम्रो सोच मुलभूतरुपमा सही रहेको भन्ने मलाई अनुभूति भयो ।
बजारलाई सबैकुरा छाडिदिने पुँजीवादी बाटो र राज्यलाई नै सबैकुरा छाडीदिने साम्यवादी बाटो, यी दुवै बाटोबाट २१औं शताब्दीमा सबैका लागि विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन । खासगरी एमआइटी र हार्वाड विश्वविश्वालयका चिन्तकहरुसँग जस्तै, ह्वाई नेशन फेल्स्का लेखक ड्यारन एसीम्याग्लु र पछिल्लो मानवशास्त्र र मनोविज्ञानका वेत्ता स्टिफन पिंकरलगायतका चिन्तकहरुसँग कुरा गर्दा २१औं शताब्दीमा विकासको एउटा नयाँ मोडल खोज्न आवश्यक छ र हिजोको पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा माथि उठेर विचारकै विकास पनि गर्न आवश्यक छ भन्ने हामीलाई लागेको यी कुराहरु उहाँहरुसँग छलफल गर्दा अझ गहिरोसँग महत्वबोध भयो । त्यस दिशामा अगाडि बढ्नका निम्ति थप मनोबल र आत्मबल बढेको अनुभूति भइरहेको छ । किनकी आफ्नो जुन सोच थियो, त्यसलाई वैज्ञानिक चिन्तकहरुले पनि आड दिँदा अगाडि बढ्न बाटो खुल्छ । त्यसअर्थमा, हाम्रो भ्रमण उपयोगी भएको मैले ठानेको छु ।
(बुधबार एक महिना लामो अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएका डा. भट्टराईसँग विमानस्थलमा भएको संक्षिप्त कुराकानीमा आधारित)
राणाशासन र पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका एक धरोहर गणेशमानले एक प्रसंगमा भनेका थिए- ‘मलाई जेल हाल्दा पनि खुशियाली मनाउने नेपाली जनता नै थिए र मलाई जेलमुक्त गर्दा पनि फूलमाला अविरसहित खुशियाली मनाउने उनै जनता थिए । त्यसैले नेपाली जनता भेडै रहेछन् !’
उनको कटुवाक्य आजपर्यन्त सान्दर्भिक नै छ । यसो भन्दा हामी आफैलाई रिस उठ्ला तर, नेपालजस्तै भौगोलिक, आर्थिक अवस्था भएका देश विगत २०/३० बर्षको दौरान कहाँबाट कहाँ पुग्दासम्म हेरौँ त हाम्रो नियति !
भौगोलिकरुपमा सानो देश नेपालमा खर्चिलो संघीयता चाहिँदैन, असल विकेन्द्रीकरण भए पुग्छ भनेर चित्रबहादुर चिच्याए । हामीले चुनावमा उनको जमानत जफत गर्यौं । अनि छ महिना पछि भन्दैछौँ चित्रबहादुर नै ठीक रे !
भोट हाल्दा पुस्तौपुस्तादेखि सूर्य, रुख र गोलाकारभित्र हँसिया हथौडाभन्दा अरु चिन्है नदेख्ने पार्टीभक्त, ब्लाइन्ड सपोर्टर, ‘दिअन्धा’हरुले त्यसो भन्नु के हुस्सुपन होइन ?
पुरानो मरिगए नछोड्ने अनि नयाँ पनि खोज्ने !
बिनाराम खड्का
भू-परिवेष्ठित देश नेपालमा मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण ९ वटा करिडोर प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ, राष्ट्रिय गौरवका ठूलाठूला आयोजना नेपाल आफैंले निर्माण गर्नुपर्छ । आन्तरिक राष्ट्रियता मजवुद् पार्नुपर्छ र नेपालका सबै जातजाति भाषाभाषीको आत्मसम्मानसहित इन्द्रेणी पहिचान नै नेपालको स्वाभिमान हुनुपर्छ भन्दै आर्थिक विकास र समृद्धिको मुख्य मुद्दा अंगीकार गर्ने बाबुरामलाई हामीले देशैभर पत्तासाफ पार्यौं !
समुन्द्र सतहबाट सबैभन्दा उच्च उचाइमा रहेको देश नेपालमा पानीजहाज कुदाउने, जताकतै पानी नै पानी खेर गइरहेको जलस्रोतको धनी देशमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने, अस्तव्यस्त हिलाम्मे र धुलाम्य सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने आवश्यकतालाई थाती राखेर रेल कुदाउने प्राथमिकताक्रम तोक्नेहरुलाई भारी बहुमतले चुनाव जितायौँ ।
यहाँ रेल नचाहिने भनिएको होइन । बरु आवश्यकताको प्राथमिकताक्रम निर्धारण सही भयो कि भएन भन्न खोजिएको हो ।
हुस्सु नेता होइनन, हामी मतदाता नै हौँ । एकथाल भात, दु@ टुक्रा मासु, थोरै रक्सी, व्यक्तिगत र पार्टीगत प्रलोभन तथा भैपरी आउने सानातिना परिबन्धमा ठूलाबडाको संरक्षण । अनि बाबुबाजेले भोट हालेको चुनाव चिन्ह किन नातिले छोड्ने भन्दै जन्मजात र पुस्तौनी सम्बन्ध तोड्न नसकेर बहुमुल्य मत खेर फाल्यौँ ।
अहिले आएर कसलाई दोष ?!
हिजो मतपत्र लिएर छाप लगाउन्जेलसम्म सुरक्षित र गोप्य कोठामा जम्मा पाँच मिनेट पनि विवेक प्रयोग गर्न नसक्ने अनि अहिले गरिएको विवेकको बनावटी प्रदर्शन कसले पत्याउने ?! काम गर्न नसकेमा निर्वाचित भएपछि पनि बीचमै फिर्ता बोलाउने निर्वाचन प्रणाली अपनाउने कुरा उनै बाबुरामले गर्दा कसैले सुन्यो !?
हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली मतदाताहरुले पाँच बर्षसम्म दुई ठूला कमनिष्ट (कम्युनिष्ट दर्शन, नैतिकता, आचरण र आदर्शबाट च्युत भएका नाम मात्रका ब्रान्डेड कम्युनिष्ट) पार्टीको तलदेखि माथिसम्म एकीकरण (एकता ?), बंगालको खाडीमा नेपाली झन्डा फहराउँदै उतैको बन्दरगाहसम्म पानीजहाज कुदाउने र बुढीगण्डकीजस्ता राष्ट्रिय आयोजनाहरु विदेशीलाई सुम्पेर सुइइइइ हावा हुईंकने डाँडाकाँडामा वैकल्पिक ऊर्जाका पावर हाउस निर्माण गर्ने कार्यभार र अपेक्षासहित भारी बहुमत दिएको होइन ?
योभन्दा पृथक अपेक्षा गर्ने हामी अन्धभक्त मतदाता हुस्सु कि चुनावमा २/४ दिन जनताको दैलोमा प्रलोभनको जालो फिजाउँदै बहुमूल्य भोट सोहरसाहर पारी राजधानी छिरेर सत्ताको रसोस्वादनमा निर्लिप्त हाम्रा ‘राजनेता’ हरु हुस्सु ?
यस्तो कुराले सत्तामा रहेका ‘सत्ताधारी’हरुका कान भित्रका रौँ ठाडाठाडा होलान् ! ताता ताता रिस उठ्लान् ! झनक्क रिस उठाउने यो कुनै बनावटी व्याख्या होइन । संविधान जारी भएपश्चात् देश द्रुत गतिमा विकास र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्छ भनेर नेताजीहरुकै मुखबाट सुनिएको हो । तर आज नेपाल देश कस्तो तिव्र गतिमा हुईंकिरहेको छ ?
देश आफै बोलिरहेको छ ! बर्षौदेखिको एउटा भ्रम, कमनिष्टको बहुमत नभएर रोकिएको विकास र समृद्धिको छनक अहिले देखिइरहेको छ ! बरु पूरा गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व यत्ति हो कि अरु पनि केही बाँकी छ? अगुवाले भन्नु पर्यो ।
हामीले बुझेको त राजनीति समाजको सर्वश्रेष्ठ मुहान हो । पहिले राजनीति नसुध्री केही सुध्रिँदैन ।
म यो देशको करोडौँ बालुवाको कणमध्ये एक कण मात्र हुँ । एक स्वतन्त्र नागरिक । त्यसैले यी कुरा बोलेको । मजस्तो एक भुसुनाले बोलेर यो देशको कुनै शक्तिशाली दुईतिहाई सरकार ढल्ने र फेरबदल हुने त होइन !
विगत साक्षी छ, म जस्ता भुसुनाले बोलेर हुने भए, ‘वैकल्पिक शक्ति’ सरकारमा हुन्थ्यो । पुराना दलहरु विगतमा पुर्याएको योगदानको आधारमा सम्मानित अभिभावकको भूमिकामा सम्मानित रहन्थे । युवा र भिजनेवल पुस्ताको नेतृत्वमा दिनरात नभनी समृद्ध नेपालको एकसुत्रीय खाकामा देश हुईंकिरहेको हुन्थ्यो ।
नेतादेखि कर्मचारीसम्म राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउँदै विदेशी भूमिमा माग्नेजसरी सहयोगको याचना गर्न कहाँ बरालिन्थे यसरी ! लाखौँलाख युवाहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशतिर किन भौँतारिन्थे यसरी ! देश यतिखेर अपूर्व निर्माणको चरणमा हुन्थ्यो । जता हेर्यो उतै विकासै विकासको लहर ! के नेता, के जनता, के पेशाकर्मी, के अधिकारकर्मी अहिले राष्ट्र निर्माणको महान अभियानमा लामबद्ध हुन्थ्यौं होला ! हामी यसरी सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस र आलेख लेखेर टाइम पास गर्ने अवस्थामा कहाँ हुन्थ्यौँ र !
तर, हाम्रो नियति भनौँ कि भाग्य भनौं । हामीले खोजेको भनौँ कि रोजेको भनौँ ! कर्मै खोटो भनौँ कि बर्मै बाङ्गो भनौँ ! नाँच्न जानिएन भनौँ कि आँगन टेढो भनौँ !
नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो पार्टी (त्यसमा पनि यथास्थितिमा आमूल परिवर्तनको पक्षधर कम्युनिष्ट पार्टी !?) को चालामाला, हिंड्दैछ कि सुतेको छ ! सुष्त छ कि सुष्क छ ! गतिशील छ कि गतिहीन छ !
जनमतका त कुरै छोडौँ । दोस्रो र तेस्रो नम्बरका कमरेडहरु नै असन्तुष्ट !
नियतिको निर्मम खेल ! उनले उखान सुनाउने, हामीले सुन्ने ! बरु उखान अलि कम सुनिएछन् भने त्यसमा जोडदार टिप्पणी गरौँ ! हाम्रो हैसियत त्योभन्दा ज्यादा देखिएन !
नविनतम क्वान्टम थ्योरीले पनि एउटा कुरा भन्दोरहेछ । पुरानो नसिद्धिएर, नयाँ बन्दैन ।
२०७५/०६/०३
नेपालमा लामो समयदेखि राजदरबार हत्याकाण्ड, कोटपर्वलगायतका हत्याकाण्डहरु हुँदै आएका छन् । हामीले यस्ता हत्याकाण्डहरुको विभत्स रुप देख्दै आएका छौं । यसलाई अंग्रेजीमा प्यालेस इन्ट्रिग अथवा दरबारिया षड्यन्त्र पनि भनिन्छ । यस्ता ठूला घटनाहरु नहुँदा पनि एक दुई पात्रहरुलाई सिध्याएर जसरी पनि सत्तामा पुग्ने अभ्यासहरु हुँदै आएका छन् ।
इतिहासका पानाहरु पल्टाएर हेर्ने हो भने विश्व इतिहासमा पनि यस्ता प्रशस्तै घटनाहरु देख्न पाइन्छन् । जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने प्रक्रिया नै राजनीति भनेर बुझ्ने बुझाउने काम पनि भए । बाबुको सत्ता छोराले खोस्ने, अरुले खोस्ने अभ्यास पनि भइरहेका हुन्छन् । यद्यपि, कतिपय देशहरुमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनेक्रममा १९५० को दशक वा २००७ को आसपास केही परिवर्तन देखिन थाले । दक्षिण एसियाली देशहरुमा पनि प्रजातन्त्रको अभ्यास हुनथाल्यो । ती देशहरुको प्रजातन्त्रको अभ्याससँगै राजनीतिक संस्कार र राजनीतिक नैतिकताको विकास हुन थाल्यो । तर, हाम्रोमा अर्कै खेल हुनथाल्यो । बिपीको सत्ता उल्ट्याइयो । पुनः राजतन्त्र सक्रिय भयो । फेरि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो भनियो तर राजाले नै व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने अवस्था सिर्जना भयो । राजा ज्ञानेन्द्र पनि आए । उनले तुल्सी गिरीहरुलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाए ।
राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी
राजनीतिक दलहरुभित्र पनि राजनीतिक नैतिकताको अभाव देखियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहरुजस्ता पात्रले समेत अपमान भोग्नुपर्ने र पार्टी नै छाड्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भए । प्रधानमन्त्री पदको लागि निवेदन माग्ने र नाम चलेका नेताहरु दरबारको ढोकामा पुगेर निवेदन दिने अभ्यास पनि भए । पदका लागि पार्टी छाडेर राजासँग मिल्ने, कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख नै दरबार छिर्ने, आफ्नो समयका शक्तिशाली नेताहरुले शक्तिका लागि आस्था र विचारसँग सम्झौता गरेका असंख्य घटनाहरु छन् । रातारात विपक्षीको पोल्टामा पुगेका उदाहरण पनि छन् ।
यी घटनाहरु आकस्मिकरुपमा घटेका होइनन्, एउटा ऐतिहासिक श्रृंखलामा नै यी भइरहेका छन् । एक ढंगले भन्ने हो भने उनीहरुलाई जनमानसले एकहदसम्म स्वीकारेको पनि देखियो । उनीहरुलाई नराम्रो व्यक्ति भनेर प्रक्षेपित गर्नुभन्दा औसत मानिसकै रुपमा स्वीकार गरियो । किनभने हाम्रोमा जसरी पनि सत्तामा पुग्नु नै राजनीति हो भन्ने बुझाई शक्तिशाली बन्यो ।
यो बीचमा जनयुद्ध र मधेस आन्दोलन भयो । दुईपटकको संविधानसभाबाट २०७२ सालमा नयाँ संविधान पनि पाइएको छ । यसपछि नयाँ समयको सुरुवात हुने अपेक्षा र आशा थियो । विगतका पुराना खेलहरु दोहोरिँदैनन्, नयाँ राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको विकास हुने अपेक्षा गरिएको थियो । एकथरी राजनीति सोच भएका मानिस एकातिर आउँछन्, अर्कोथरी सोच भएका मानिसहरु अर्कोतिर जान्छन् । कुनै पार्टीले चुनाव जितेपछि उसले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने हो । यो अनौठो कुरा होइन ।
रुपान्तरणरहित रुपान्तरण
मुलुकले सातौं संविधान पाएको छ र यसलाई उत्कृष्ठ संविधान भनिएको छ । तर, दुःखको कुरा नयाँ परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसकिएको देखिन्छ । अहिले पनि सत्ता परिवर्तनको खेल भइरहेको चर्चा चुलिन थालेको छ । केपी ओली व्यक्तिगतरुपमा कसैलाई मन नपर्ला । तर उहाँ निर्वाचन जितेर आउनुभएको हो । जनताले नै मतदान दिएर जिताएका हुन् । गलत काम गर्दा पक्का पनि विरोध गर्नुपर्छ ।
नयाँ शक्ति लगायत विपक्षीले पनि यो कुरा बुझेका छन् कि प्रजातन्त्रको अगाडि सबैले शिर निहुराउनुपर्छ । यहाँ त सत्तापक्षी पार्टीभित्रै र नेकपाका अध्यक्षले नै प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने क्रियाकलाप गर्नु राम्रो होइन । वामदेव गौतम चुनावमा उठ्दा नै आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारेका थिए । निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि पाँच वर्ष कुर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ । प्रक्रियाभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । चुनाव धेरै नाम चलेका नेताहरुले हारेका छन् । व्यक्तिले पो चुनाव हारेको हो त, पार्टीले त जितेकै थियो ।
हामीलाई लागेको थियो, राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेताहरुमा पनि रुपान्तरण आउँछ । सामन्तवादी संस्कार र संस्कृतिबाट माथि उठ्न सक्छन् । उन्नत राजनीतिक संस्कार अबलम्बन सुरु गर्छन् । तर त्यस्तो देखिएन् । जसरी पनि सत्तामा आउनुपर्छ, शक्तिको अभ्यासमा पुग्नैपर्छ भन्ने देखियो ।
जसरी पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नै पर्ने माथवरसिंह र जंगबहादुरहरुको कथा अहिलेको जमानामा पनि दोहोर्याउने अवस्था आउनु शर्मनाक कुरा हो ।
यदि चुनाव हारेका नेताहरु अहिले नै राष्ट्रको लागि आवश्यक छ भने उनीहरुलाई जिम्मा दिने धेरै विकल्पहरु छन् । प्रधानमन्त्रीले नै त्यस्ता भूमिकाहरु सिर्जना गर्न सक्छन् । मूल प्रवाहको राजनीति गर्न चुनाव हारेर केही फरक पर्दैन । कुनै आयोग र प्राधिकरणहरु बनाउन सकिन्छ । गरिबी निवारण कसरी गर्ने, लगानी कसरी भित्र्याउने, पुनर्निमाण कसरी गर्ने ? यस्ता काम गर्न मन्त्रीजस्तै जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । म त उहाँहरुलाई पदमा पुग्न केही समस्या देख्दिनँ । तर पनि प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रिया लत्याएर कहिले डोल्पाका सांसद त कहिले काठमाडौं ७ का सांसदलाई राजीनामा गराएर उपनिर्वाचन गराउने काम तल्लो स्तरको काम देखिन्छ । उहाँहरुजस्तो स्थापित शिर्ष नेताहरुले यस्तो तल्लो स्तरको व्यवहार जनताबाट अपेक्षित व्यवहार नै होइन ।
प्रशान्त सिंह
पार्टीलाई दुईतिहाई बहुमत छ । देशको लागि काम गर्न कुनै पद नै चाहिन्छ भन्ने होइन । आफ्नै पार्टी सरकारमा छ । काम गर्न चाहँदा जस्तो जिम्मेवारी पनि लिन सक्ने अवस्था छ । तर, जसरी पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नै पर्ने माथवरसिंह र जंगबहादुरहरुको कथा अहिलेको जमानामा पनि दोहोर्याउने अवस्था आउनु शर्मनाक कुरा हो । ठूला नेताले चुनाव हार्दा उनीहरु सन्तुष्ट नहोलान् तर, सबै अस्त्र प्रयोग गरेर यसलाई उल्ट्याउँछु भन्नु लज्जाजनक कुरा हो । अझ, उपनिर्वाचन गर्ने तर आफ्नो पार्टीले नहार्नेगरी गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति खेदजनक छ ।
कुनै प्रजातान्त्रिक चरित्र भएको नेताले यस्तो अभिव्यक्ति दिनसक्छन् ? हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । विश्वभरीबाट नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्नेहरुले कसरी बुझिरहेका होलान् ? राजनीतिक नैतिकता र मूल्य बुझेका प्रवासी नेपाली र स्वयम् सत्तारुढ पार्टीकै इमान्दार नेता कार्यकर्ताको पनि शीर निहुरिएको हुनुपर्छ ।
यो राजनीतिक परिवर्तन ठूलो त्याग, तपस्या र दुःखबाट आएको हो । यसलाई अवमूल्यन गर्दै प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई व्यक्तिअनुरुप व्याख्या गरेर सही ठाउँमा पुग्न सकिँदैन । आगामी दिनमा उहाँहरुले आत्ममूल्यांकन गरेर यस्तो हर्कत् दोहोर्याउनुहुनेछैन भन्ने हामी आशा गरौं ।
पशुले मात्रै अरुबाट सिक्नैन
जनताले कुनै पनि नेतालाई अस्वीकार गर्न सक्छन् । राजनीति सेवा गर्नको लागि हो नि । तर जसरी पनि मरिहत्ते गरेर राज्यसत्तामा पुग्नुपर्ने यो त पुरानै राजनीति भयो । कोटपर्व नि गर्ने दरबारहत्या काण्ड नि गर्ने । यसरी हेर्दा त बालुवाटारहरु त नयाँ राजदरबार बन्न पुग्यो । जसरी पनि त्यहाा पुग्नै पर्ने चिन्तन त लोकतान्त्रिक राजनीतिको लागि सुहाउने कुरा होइन । यो त अज्ञानता हो ।
२००७ सालदेखि यहाँसम्म नदीमा धेरै पानी बगिसके । संसारले सिकिसकेको कुरा हामीले पनि सिक्नुपर्छ । मानिसको चरित्र भनेको अरुको गल्तीबाट पनि सिक्ने हो । पशुले मात्रै अरुको गल्तीबाट सिक्न सक्दैन । संसारका धेरै देश प्रजातान्त्रिक भइसकेका छन् । हाम्रा नेताहरु संसारका धेरै देशहरु घुम्छन् । नेतासँग भेट्छन् । उनीहरुको प्रजातान्त्रिक अभ्यास देखेका पनि छन् । सबै कुरा नेपालमै हुनुपर्छ भन्ने छैन । हामीले अरुको अभ्यासबाट पनि सिक्न सक्छौं । सिक्नै नसक्ने र राजनीतिलाई नयाँ र उन्नत संस्कार दिन नसक्नु त अल्पज्ञानबाहेक के हुनसक्छ र ?
२०१८ सम्म आउँदाको राजनीतिक संस्कार भनेको कुनै स्पष्ट उद्देश्यका साथ राजनीतिमा आउनु हो । आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यलाई आफ्नो व्यक्तित्वसँग जोड्नुपर्छ । प्रजातन्त्रमा कहिले जनताले टाउकोमा बोक्छन् कहिले हराइदिन्छन् । तर, तपाईंले आफ्नो उद्देश्य छोड्नु हुँदैन । जनताले जिताए भने उनीहरुले तपाईंको तर्क माने । जिताएनन् भने मानेनन् । राजनीति उद्देश्यविहिन हुँदैन । कसैको पालो पुर्याउने प्रकृतिको पनि हुँदैन । नेतालाई पालो पुर्याउन थाल्दा देशले पालो पाउँदैन ।
पद भनेको पुरस्कार होइन
रामचन्द्र पौडेले कहिलेकाँही भन्नुहुन्छ कि अब मेरो पालो हो । वामदेव गौतम भन्छन् केपीसँग कुरा मिलिसकेको छ, अब मेरो पालो हो । यो पालो भनेको के हो ? हाम्रो देशमा राजतन्त्र चलिरहेको छ र ? बाबुपछि छोरोको पालो अनि नातिको पालो । त्यस्तो गर्दा त ५० नाघेका नेताहरुले कहिले पालो पुर्याएर नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउने ? उमेर, अनुभव र जेलजीवन र पार्टी सदस्यता लिएको आधारमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिने होइन ।
पदलाई हामीले पुरस्कारको रुपमा लियौं । राजनीतिक पद भनेको पुरस्कार होइन । त्यागी हुँदैमा ऊ हरेक पदका लागि योग्य नहुनसक्छ । त्यागी नेतालाई देश, समाज र पार्टीले उहाँहरुको योगदानको कदर र सम्मान गर्नुपर्छ । अग्रस्थानमा राख्नुपर्छ । पार्टीको नेतृत्व पनि दिन सकिन्छ । तर, सरकारको नेतृत्वमा जाने त काम गर्ने हो नि ।
उन्नत लोकतन्त्रमा त यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिज्ञ नै मानिँदैन । जसले आफ्नो नीति नै छाडिदिन्छ, राजनीतिमा त्यस्ता मानिसका लागि कुनै स्थान नै हुँदैन । तर, नेपालमा त उहाँलाई नै राम्रो नेताको रुपमा मानिन्छ ।
दश वर्ष जेल बसेको वा आफूलाई मन परेको मान्छेलाई पाइलट बनाउँछौं ? देश चलाउने कुरा पनि यस्तै होइन र ? अप्रेशन थियटरमा सर्जरीका लागि १० वर्ष जेल बसेको मानिसलाई दिएर हुन्छ ? एउटा मन्त्री सामान्य पद होइन । एउटा हस्ताक्षरले देश युद्धमा जान सक्छ, हजारौं मानिस मर्न सक्छन् र हजारौं लाखौंले सुख पनि पाउन सक्छन् । भविष्य फेरिन नि सक्छ बर्बाद बनाउन पनि सक्छौं । त्यसर्थ, त्यहाँ पालो पुर्याउने होइन, योग्य मानिस पुग्नुपर्छ ।
पार्टीभित्र पनि योग्न मानिसलाई नेता बनाउनुपर्छ । भारतमै हेरौं, राजनाथ सिंह, सुष्मा स्वराज र आडवाणीहरु ? मोदी त सबैलाई पछाडि पार्दै आए । जनताले मत पराउने, पत्याउने, केही गर्न सक्ने मानिस अगाडि आए उनी । पालो गरेको भए त मोदी नै आउँदैन थिए । विकसित देशमा त झन पालो भन्ने नै हुँदैन । त्यहाँ डेढ दुई सय वर्षदेखिको प्रजातान्त्रिक अभ्यास छ । त्यहाँ पालोको कुरा अकल्पनीय कुरा हो । त्यहाँ राजनीतिमा कुनै न कुनै पेशामा आवद्ध मानिस हुन्छन् । राजनीतिलाई नै करिअर बनाउने मान्छे हुँदैनन् । कोही वकिल हुन्छन्, कोही सिइओ हुन्छन्, कोही कुटनीतिज्ञ वा सेनाका जर्नेलहरु हुन्छन् । उनीहरु राजनीति मार्फत् सेवा गर्न बाँकी जीवन म देशको लागि दिन्छु भनेर राजनीतिमा आउँछन् ।
विदेशका कुरा
बेलायतको भर्खरैको उदाहरण छ । नाइजेल फरार्ड भन्ने नेता युरोपिएन युनियनबाट बेलायतलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर राजनीतिमा आए । निजी क्षेत्रबाट राजनीतिमा आए । बेलायतको सार्वभौमसत्ता जोगाउनुपर्छ भनेर चुनाव लडे । अभियान चलाए । जनमत संग्रहमा उनी सफल भए । नतिजा आएको हप्ता नबित्दै उनले आफ्नो उद्देश्य पूरा भयो भन्दै राजनीति छाडे । उनले आफ्नो लक्ष्य पूरा भए पछि म एक मिनेट पनि राजनीतिमा बस्दिनँ र म पुरानै जीवनमा फर्कन्छु भने र छाडे पनि ।
डेभिड क्यामरुन बहुमतमा हुँदाहुँदै पनि ब्रेक्जिट सफल भएपछि नैतिक हिसाबले पद छाडे । नैतिकताको आधारमा पद छाडे । यी त कन्जरभेटिभ पार्टीभित्रको कुरा हो । यस्तो राजनीतिक नैतिकता देखाउँछन् त्यहाँका नेताहरुले । त्यहाँ त राजनीतिमा सेवा गर्न आउँछन् । करोडौं कमाउने मान्छे त्याग गरेर राजनीतिमा आउँछन् । सधैंको लागि होइन, केही समयका लागि ।
अमेरिकाको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघको राजदूत निकी हेलीले पनि भर्खरै राजीनामा दिएको घटना सुनियो । ट्रम्पले पनि मन पराएको पात्र हुन् उनी । उनले अब बाँकी जीवन अरु लक्ष्यहरु र परिवारका लागि दिन्छु भनेर छाडे । सामान्य जीवन बिताउन चाहन्छु भने । असल मानिसहरुका लागि पद ठूलो हुँदैन भन्ने यही उदाहरण हो । गान्धी र नेल्सन मण्डेलाहरुले पद नलिएर पनि सर्वोत्तम सम्मान पाए र राष्ट्रको लागि भूमिका खेले । यसर्थ, नैतिकता र विश्वस्नीयता नै राजनीतिको अर्को नाम हो । उन्नत प्रजातन्त्रान्त्रिक संस्कारमा पद ठूलो कुरै होइन ।
तर, नेपालको अवस्था हेर्दा हामी सबैलाई लाज लाग्छ । उहाँहरुले विश्वबाट सिक्नै पर्छ । नेपालमा बाबुराम भट्टराईले त्यो नैतिकता देखाउनु भएको छ । कुरा नमिलेपछि पद र सम्भावना छाड्नुभएको छ उहाँले । उहाँले भनेको कुरा तत्काल अस्वीकार गरे । उहाँ अहिले जनताले दिएको स्थानअनुसार काम गर्नुभएको छ । उनले पुरानो कामको जशअपश लिइरहनुभएको छ । सानै भए पनि त्यही बाटो ठूलो बनाउन मेहनत गरिरहनुभएको छ । पदकै लागि त जता गए पनि हुन्थ्यो ।
तर, प्रचण्डले त आत्मसमर्पण नै गरिदिनुभयो पदका लागि । कहाँ गयो प्रचण्डपथ, कहाँ गए सहिद, कहाँ गए एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद ? माओवादी आन्दोलनको कुनै पनि कुरा नेकपाले स्वीकार गरेको छैन । वैधानिकता दिएको छैन । तर, पदका लागि आफ्नो पुरानो कुरा नस्वीकार्नेसँग पनि सम्झौता गरे । यो त राजनीतिक निकृष्टता हो । उन्नत लोकतन्त्रमा त यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिज्ञ नै मानिँदैन । जसले आफ्नो नीति नै छाडिदिन्छ, राजनीतिमा त्यस्ता मानिसका लागि कुनै स्थान नै हुँदैन । तर, नेपालमा त उहाँलाई नै राम्रो नेताको रुपमा मानिन्छ । मिडियाले पनि यस्तो नैतिकताको प्रश्न उठाउँदैन । अरुले राजनीति नबुझ्नु त सामान्य कुरा हो, तर जसले राजनीति खाएर राजनीतिमै सुत्छन्, उनीहरुले नबुझ्नु दुःखद कुरा हो । अहिले वामदेव गौतमको घटना पनि यसैको प्रतिक्रिया हो । आशा गरौं, भविष्यमा यस्तो घटना दोहोरिनेछैन ।
काठमाडौं, ७ कात्तिक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको (नेकपा) आगामी शनिबार हुन गइरहेको चियापान कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको छ ।
पार्टी एकतापछि पहिलो पटक विजया दशमी, दीपावली, नेपाल सम्वत् र छठका अवसरमा हुन गइरहेको चियापान कार्यक्रम भृकुटीमण्डपस्थित बगैँचामा हुने भएको छ । यसअघि पार्टी एकता हुनुभन्दा अघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले छुट्टाछुट्टै चियापान कार्यक्रम गर्ने गरेका थिए ।
गत वर्ष सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको कारणले चियापानको आयोजना गरिएको थिएन । चियापानको तयारीबारे आज नेकपाका महासचिव तथा चियापान समारोह समितिका संयोजक विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले भृकुटीमण्डपस्थित चियापान स्थलको निरीक्षण गरे ।
चियापानका लागि नेकपाले करीब ५० हजारलाई निम्ता गरिएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार चियापानमा करीब ३५ हजार सहभागी हुने छन् । चियापान कार्यक्रम दिउँसो १२ बजेदेखि ५ बजेसम्म हुनेछ ।
केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले दिउँसो १२ देखि ३ बजेसम्म पार्टीका कार्यकर्ता र सर्वसाधारण र दिउँसो ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म विशिष्ट अतिथिको लागि समय छुट्टाइएको बताए । दिउँसो ३ बजेदेखि नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञ, राजनीतिक दलका नेता, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी सहभागी हुने छन् ।
चियापान कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि ३०० स्वयम्सेवक परिचालन गरिने छ । रासस
झण्डै दुई दशक लामो मेहनतपश्चात् नेपालमा सामाजीक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन प्राप्त भएको छ । ट्रेड यूनियन, रोजगारदाता तथा सरकार तीनवटै पक्षको सहमतीमा तयार पारिएको सामाजीक सुरक्षा ऐनले श्रमिकको मर्यादित काम, लगानीमैत्री वातावरण तथा सबै खाले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यि ऐनहरु जारी गराउन हामीले लामो समय देखी नीति निर्माता तथा सम्पुर्ण सरोकारवाला पक्षहरुसंग लबिङ्ग गरेका थियौं । हाल आएर हाम्रो प्रयास सार्थक भएको छ र हामीले लामो समयदेखी अघि सारेका सम्पुर्ण श्रमिकहरुलाई अप्ठेरो परेको बेला संरक्षण गर्ने अवधारणाले मुर्त रुप लिएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको आवश्यकता पर्ने हुनाले सो निर्माणको काम पनि सम्पन्न भैसकेकोले र मन्त्रीपरिषदबाट अनुमोदन गराउनका लागी तयार भैसकेको अवस्था छ ।
सामाजिक सुरक्षा कहाँबाट कसरी सुरु भयो ?
विशेष गरी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सन् १९२९ मा अमेरिकी स्टक मार्केटमा आएको गिरावटले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट पैदा भयो । त्यहाँको कृषी प्रणाली धरासायी भयो । उक्त संकटबाट मुक्ति पाउन र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रान्कलीन डेलानो रुजवेल्टले न्यू डिलको नामले चर्चित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम लागु गरे । उनको त्यस कार्यक्रमबाट संकटग्रस्त अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उकास्न र श्रमिकहरुको सामाजिक संरक्षणका काममा ठुलो सहयोग पुग्न गयो ।
त्यसबेला धेरै पश्चिम यूरोपका देशहरुमा पनि आर्थिक संकट आएको थियो । संकटबाट मुक्ति पाउन ति देशहरुले पनि अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको अनुशरण गर्न थाले । यसरी हेर्दा पश्चिमा मुलुकहरुमा सामाजिक सुरक्षा लागू भएको एक शताब्दी भन्दा पनि बढी समय भैसकेको छ । ति मुलुकहरुमा सामाजिक सुरक्षालाई श्रमिकको जीवनमा सुरक्षा गर्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिंदै आएको छ । दोस्रो जापानले आफ्नो समृद्धिको माध्यम सामाजिक सुरक्षालाई नै बनाएको पाईन्छ । त्यसैगरी ४० वर्ष अघि गरिब मुलुकको रुपमा परिचित दक्षिण कोरियाले पनि सामाजीक सुरक्षा कै माध्यमबाट आफुलाई विकासको माथिल्लो तहमा पुर्याउन सफल भएको देखिन्छ । सन् १९५२ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओको महासभाले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी महासन्धी नं. १०२ अनुमोदन गरी सन् १९५५ बाट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यस महासन्धीले सामाजिक सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड तय गर्दै आइएलओका सदस्य राष्ट्रहरुले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । यस महासन्धीका कारणले सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई विभिन्न देशहरुमा कार्यान्यनका लागि दबाब सृजना हुन गयो । सन् १९५२ को यसै महासन्धीको निर्माणपश्चात् क्रमशः यो एसियाली मुलुकहरुमा फैलिएको थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा
नेपालमा आज सम्म आइएलओको महासन्धी नं. १०२ ले परिकल्पना गरेजस्तो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छैन । हामीकहाँ निजामती कर्मचारी, सेना प्रहरी, स्थायी शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारी लगायत अन्य केही ठाउँमा आंशिक खालको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्दै आएको छ । यो व्यवस्था न योगदानमा आधारित छ न सर्वकालीक छ । यि ठाउँहरुमा स्थायी कर्मचारीहरुका हकमा पेन्सन, उपदान, संचयकोष जस्ता सामाजिक संरक्षणका विषयहरु छन् । तर यो पनि स्थायी बाहेकका अन्य कर्मचारीहरुका हकमा लागु हुने गरेको छैन । त्यसै गरी केही सिमित निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा उपदान र संचयकोष व्यवस्था गरिएको छ । तर यि माथी उल्लेखित संरक्षण नेपालका जम्मा श्रम शक्ति मध्ये ५ प्रतिशत भन्दा पनि कम श्रमिकहरुले मात्र प्राप्त गर्दै आइरहेका छन् ।
नेपालमा ठूलो संख्यामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु यि कुराहरुबाट वञ्चित रहेका छन् । वि.सं. २०५१ सालमा जब मनमोहन अधिकारी नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसपछि उहाँले ७५ वर्ष पुगेको जेष्ठ नागरिकलाई प्रति महिना रु एक सयका दरले बृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गरेपछि नेपालमा सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रारम्भ भयो जुन अहिले आएर मासिक दुई हजार पुगेको छ, यद्यपी यो अपुग छ । तर पनि यो ऐतिहासिक कदमले नेपालमा सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापनामा कोषेढुङ्गा बन्न पुगेको छ । निजामती कर्मचारीहरुले प्राप्त गरेको उपदान पेन्सन जस्ता सुविधाहरु सामाजिक सुरक्षा नभै राज्यले आफ्नो कोषबाट दिएको सहुलियत हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको चर्चा हाम्रो देशमा जम्मा २ दशक अघीबाट सुरु भएको हो । हामीले २ दशक अघि सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा भन्ने अवधारणा सहित बहस प्रारम्भ गर्यौं । यसलाई नीति निर्माता तथा श्रमिकबीच बुझाउने अभियानलाई तिब्र बनायौं । यसै बीचमा झण्डै ९ वर्ष अघि नेकपा एमालेका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका सुरेन्द्र पाण्डेको पालामा सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी तथा निजी उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने झण्डै ६ लाख व्यक्तिहरुको तलबबाट एक प्रतिशत रकम कट्टा गरी अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने नीति अघि सारियो । त्यसपछि हामीले तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई भेटेर भन्यौ । श्रमिक कर्मचारीको रकम काटेर अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्नुको सट्टा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा नै खर्च गर्न आग्रह गर्यौं र उहाँले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिई हाम्रा कुरालाई सम्बोधन गर्न तयार हुनु भएपछि नेपालमा पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको ढोका खोल्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भयो । त्यसपछि प्रारम्भ भयो सामाजिक सुरक्षा कानून निर्माणको सिलसिला । यसै बीचमा आइएलओको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी महासन्धी १०२ लाई बल पुग्ने गरी सन् २०१३ मा आइएलओको महासभाले सोसिएल प्रोटेक्सन फ्लासम्बन्धी रेक्रमेण्डेशन नं. २०२ (सिफारिस)तयार गर्यो । जसले सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत कुराहरु निर्धारण गर्नुका साथै आइएलओका सदस्य राष्ट्रहरुलाई आफ्ना देशहरुमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड बनाई आधारभूत कुराहरु लागु गर्न निर्देशन दियो । यसबाट पनि हाम्रो नेपालका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने हाम्रो उद्देश्य र अभियानमा उत्साह थप्यो र धेरै देशहरुमा यो विषय यसपछि जोडतोडका साथ अघि बढ्न थाल्यो ।
हाम्रो कानूनले जसले योगदान गर्छ ऊ सामाजिक सुरक्षाको अंग बन्न सक्छ भनेको छ । त्यसैले जसले योगदान गर्दछ उसले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्दछ । अहिले सम्म निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना प्रहरी, कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी सेवामुलक तथा संस्थानहरुमा काम गर्ने कर्मचारी लगायतका अन्य केही ठाउँमा कार्यरत झण्डै ६ लाख श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षाबापत आफ्नो पारिश्रमिकको १ प्रतिशत रकम योगदान गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले झण्डै ८ वर्ष देखि मासिक रुपमा योगदान गरेको रकम १७ अर्ब पुगिसकेको छ । यसमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम योगदान गर्ने सम्झौता २०६७ सालमै गरिसकेका हुन् । त्यो रकम पनि जम्मा गर्दा यो कोष एकैचोटी खरब रुपैंया भन्दा माथी पुग्न जानेछ । संरक्षणको कुरा गर्दा दिर्घकालीन रुपमा श्रमिकलाई ९ प्रकारका स्कीमका माध्यमबाट सुविधा उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ । ९ वटै स्कीम चलाउन भने अहिलेको योगदान रकम अपर्याप्त हुने हुनाले नपुग रकम राज्यले हाल्नुपर्दछ ।
अनौपचारिक श्रमिकले कसरी लाभ पाउलान् ?
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका हकमा त राज्य अझ बढी जिम्मेवार बन्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ । त्रिपक्षिय योगदानका आधारमा यो कोष निर्माण गरी संचालन गर्ने भनिएका कारण जुन श्रमिकले योगदान गर्छ उसले यसबाट संरक्षण प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
तर यहाँ बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा यो लागु गराउन निकै चूनौतिपुर्ण रहेको छ । ऐनमा सबैले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् भनि परिकल्पना गरिएको छ । तर पनि हाम्रो अनौपचारिक क्षेत्र अझै सम्म पनि व्यवस्थित र संगठित बनिसकेको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको आधिकारिक तथा एकिन तथ्यांक पनि हामीसंग छैन । उनीहरुको कामको स्थायित्व पनि हुँदैन । त्यसैगरि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका स्थायी रोजगारदाता पनि हुँदैनन् । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु निश्चित शहरी तथा औद्यौगिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् । उनीहरुको सरकारी संयन्त्रहरुसंगको पहुँच सहज छ भने अनौपचारिक भनेर चिनिने कृषि, निर्माण जस्ता क्षेत्रका श्रमिक देशका ७७ वटै जिल्ला तथा दूर्गमका विकट भू-गोलमा छरिएर रहेका छन् । जसलाई सबैभन्दा बढी संरक्षणको खाँचो रहेको छ । तर उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदान जम्मा गर्न र सुविधा प्राप्त गर्न राज्यका संयन्त्र सम्म पहुँच पुर्याउन अत्यन्तै कठिन देखिन्छ । यो काम भाषण गरे जस्तो सहज नभै अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । यस्ता अप्ठ्यारा र चूनौतीहरुलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र एकजना पनि श्रमिक सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित नहुने गरी उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा पुर्याउन हामी ट्रेड यूनियन तथा राज्यले गम्भिरतापूर्वक नसोच्ने हो भने यो सामाजिक सुरक्षा अनौपचारिक क्षेत्रमा लाखौंलाख काम गर्ने पेन्टर, प्लम्बर, डकर्मी , सिकर्मी, हली, गोठाला, खेताला जस्ता आधारभूत तहका श्रमिकहरुका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरि मर’ भने जस्तै हुन जानेछ र हामीले देखेको समृद्धिको सपना दुर्भाग्यमा परिणत हुनेछ ।
अनौपचारीक क्षेत्रमा योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा लागु गर्न यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको अवस्था र संख्या एकिन गर्न जरुरी छ । त्यसका लागी स्थानिय तहमा श्रमिक पंञ्जिकरणको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने देखीन्छ । त्यसैगरी अनौपचारीक क्षेत्रका श्रमिकलाई उनीहरुले काम गर्ने कार्यथलोबाटै सहजरुपमा योगदान जम्मा गर्ने र सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने संयन्त्रको निर्माण गर्न अपरिहार्य छ । त्यसैगरी अनौपचारीक क्षेत्रका श्रमिकले गर्ने योगदान बाहेक थप योग्दान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राज्यले बहन गर्नु पर्दछ । ट्रेड यूनियनहरुले यस कुरामा विषेश ध्यान पुर्याउन सकेमात्र अनौपचारीक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याई संरक्षण प्रदान गर्न सकिने छ ।
मैले यो किन भनरहेको छु भने देशको विकास र जनताको समृद्धि गरिब र निमुखा श्रमिकहरुको जीवनमा रुपान्तरण विना असम्भव छ । विकास भनेकै देशको पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक समृद्धि र जनताको कष्टपूर्ण जीवनमा परिवर्तन ल्याई सुखी र समृद्ध बनाउने अभियान हो । यदी यो कुरा बिर्सिएर अघि बढ्यौ भने हामी गन्तव्य विहिन बन्नेछौं । त्यसैले समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा सबै श्रमिकको पहुँचमा पुर्याउने गरी गम्भिर ढङ्गले कार्यान्वयनमा लानसके मात्र हामीले दुर्भाग्यलाई भाग्य अर्थात अवसरमा बदल्न सक्नेछौं ।
कहिलेकाहिँ देशलाई दूरदर्शनमा हेर्छु । बडो अजिब लाग्छ । यसो सोच्दै भित्तातिर नियाल्छु अनि भित्ता छोप्न टाँसिएका अखबारहरुमा अहिलेको जस्तै खबरहरु भेटिन्छन् । समयले पनि सोच्न बाध्य बनाउँछ । के यो देश दश बर्षको अन्तरालमा जहाँको त्यहि छ ? यो देशको शासन कागजमा मात्र फेरिएको हो ? स्वरहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाईनुलाई गणतन्त्र भनिन्छ ? के यो देशमा न्याय भुईंमान्छेहरुले पाउँदैनन् ? यदि पाउने भए किन निर्मलाको हत्यारालाई भेटाउन सकेन सरकारले ? किन निर्मलाको परिवारले आजसम्म न्याय पाउन सकेन ?
सामन्ती राजतन्त्र मुर्दावाद भनेर नारा लगाउँदै राजतन्त्र ढालेको पनि त बर्षौ भएछ । तर के हामीले राजासँगै सामन्तवादलाई फाल्न सक्यौं ? कि नयाँ सामन्त जन्माउन लाग्यौँ ? राष्ट्रपतिको टिका प्रकरण यसैको भद्दा नमुना हो जस्तो लाग्छ ।
यतिबेला सामाजिक सञ्जाल प्रम बिरामी भएको खबरले खुब तातेको छ । यस्तै खबरहरु हामी बर्षौदेखि सुन्दै आईरहेका छौँ । समाचारहरु हेरेर विचार गर्दा कहिलेकाँहि लाग्छ- यो देश नै आईसियूमा छ । आईसियूमा बसेर देश कतिको गतिमा दगुर्न सक्छ ? बर्षौंदेखि हामी प्रमहरुको उपचारको समाचार सुनेर आजित भएका छौँ । राजतन्त्र हटेपश्चात् त्यसको श्रृंखला गिरीजाप्रसाद कोईरालाबाट भएको थियो ।
सौगात पोखरेल
यो दश बर्षको अन्तरालमा केहि राजनैतिक उपलब्धी बाहेकका केहि उपलब्धीहरुलाई हेरौँ न आज हिजोको तुलनामा देश कहाँ छ ? देशको प्रतिव्यक्ति आय हिजो कति थियो ? आज कति छ ? देशको व्यापारघाटा हिजो कति थियो, आज कति छ ? हिजो विदेश पलायन कति थियो, आज कति छ ? दक्ष जनशक्ति पलायन हिजो कति थियो, आज कति छ ? अब्रोड स्टडीका लागि भन्दै शिक्षित युवाहरु कति पैसा लिएर प्रतिबर्ष कतिको संख्यामा विदेश पलायन भैरहेका छन र कति पैसा प्रतिबर्ष विदेश गएको छ ?
कहिलेकाँही सुन्दा पनि गज्जब रिदममा सुनिन्छ समृद्धिको संगीत । पचास लाखभन्दा बढी युवाहरु विदेशमा बेचेर हामी देश बनाउने सपना बनाईरहेका छौँ । मेलम्चीको पानीका लागि बर्षौंदेखि कुरिरहेका जनतालाई पानी जहाजको सपनाले खुसी बनाउँदैन, बरु तर्साउँछ भन्ने कुरा हामीले किन बुझाउन सकेनौँ ? बाटोको ढल पुर्न नसक्दा खाल्टोमा ज्यान गुमाउनेहरुको परिवार घरघरमा ग्याँस पाईपको कुरा समाचार सुनेर कति रुँदा हुन् ।
देशको शिक्षा, स्वास्थ क्षेत्र माफियाहरुको हातमा छ । उनीहरुकै पक्षमा सरकार उभिन्छ । यो देशको न्याय क्षेत्र हाट बजारजस्तो छ । यो देशको सुरक्षा क्षेत्रप्रति जनताको अलिकति विश्वास बचेको थियो । त्यो पनि निर्मला हत्या प्रकरण र सुनकाण्डसँगै सकिँदै गएको छ ।
आजकाल मन्त्रीहरु मन्त्रालयको नीति बनाउने काममा भन्दा उद्घाटन र कार्यक्रमहरुमा ज्यादा भेटिन्छन् । बडो गज्जब लाग्छ- किन स–साना कार्यक्रमहरु पनि मन्त्रीहरु भेटिन्छन ? खोजी गर्दा पत्ता लाग्यो उनीहरुलाई त कार्यक्रमनै पिच्छे भत्ता आउँदो रहेछ ।
कहिलेकाहि समाचारहरुले पनि बडो मजाक गर्छन् । फलानो कार्यालयको कर्मचारी पाँच हजारसहित पक्राउ ! सोच्छु- सुनकाण्डको त्यत्रो घोटला के भयो ? सिण्डीकेटवालाहरुले फेरि शीर उठाएर किन हिंडिरहेका छन् ? फेरि अखबारमा खबरहरु आउँछन् । फलानो होटलमा छापा मार्दा यति जोडी रङ्गेहात पक्राउ ! अनि जोडजोडले हाँस्दै प्रश्न गर्न मन लाग्छ- निर्मलालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्ने हत्यारा कहाँ छ सरकार ? कि निर्मलाको हत्या भएकै हाईन ? प्रहरी त त्यता लाग्नुपर्ने होईन र ?
फेरि समाचार भन्छ- सीमाविवादका कारण प्रताडित नेपालीहरु पैसा उठाएर प्रधानमन्त्री भेट्न आए । तर प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरुसँग भेट्ने समय थिएन फर्किए । के राष्ट्रवादको नारा चुनावको लागि मात्र थियो ? त्यसको लगत्तै अर्को समाचार आउँछ । फलानो उद्योगी र प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता ! अनि सोच्छु यो सरकारचाहिँ खास कस्को हो ? पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालो लिस्टमा परेन, समाचार बन्छ । सरकारले ताली बजाउन भन्दा प्रश्न गर्न सिकाएको छ । हिजोको कालो लिस्टमा भएको पप्पु आज कसरी रातारात सेतो भयो ? खासमा म कहिलेकाँहि बडो कन्फ्युजनमा पर्छु । यो सरकार खासमा कस्ले चलाएको छ ?
सायद यस्तै कुरा तपाईको मनमा पनि खेलिरहेको होला तर, हामीले उत्तर पाउन सकिरहेका छैनौँ । जबसम्म यो देश बिरामी नेताले चलाउँछ तबसम्म हाम्रो हालत उस्तै हुन्छ । सरकार फेरिँदैपिच्छेको प्रमको स्वास्थ्य खराबीको समाचार सुनेर आजित भैसकेका छौँ । र त फलानो देशमा ३० बर्षीय युवा प्रधानमन्त्री भन्ने समाचार सामाजिक सञ्जालमा खुब शेयर हुन्छ । यता हाम्रो भने प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य चिन्ताले व्यर्थ दुईचार दिन बितिरहेको छ । यता देश हरेक बर्ष पुरानै निरन्तरतामा आईसियुबाट चलिरहन्छ । सरकार चल्नुपर्ने त प्लेनजस्तो थियो तर ट्याम्पोको गतिमा पनि चल्न सकिरहेको छैन । यतिका बर्षपछि बनेको यो शक्तिशाली सरकार यति छोटो समयमा यति धेरै आलोचित भएको पनि पहिलो सरकार बन्न सफल भएको छ ।
देशका थुप्रै ठाउँहरुमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर सरकारले लोकतन्त्रको मजाक गरिरहेको उडाइरहेको छ । निर्मला हत्याकाण्डको अपराधी पक्रन नसकेर सरकारले कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको छ ।
दैनिक सयौँ किलो सुनको ओसारपसारजस्तो डरलाग्दो सुनकाण्ड सुनसान हुनुले हाम्रो सुरक्षा चुनौती बढेर गएको छ । चाईनामा नै कालोसुचिमा रहेको गेजुवा कम्पनीलाई बुढीगण्डकी सुम्पिएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अलपत्र पारेको छ ।
गोविन्द केसीको अनसनपछि भएको सम्झौता कार्यन्वयन गराउन आलाटाली गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप समस्या सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ । देशका मुख्य विश्वविद्यालयहरु राजनैतिक भागबण्डाको कारण अस्तव्यस्त रहेको छ । यी त भए सतहमा देखिएको केहि समस्याहरु । तर, खासमा देशको अर्थतन्त्र कति परनिर्भर भन्ने कुराको अध्ययन गर्ने हो भने निराशाले सगरमाथा छुन्छ । सरकार वामपन्थीको तर हाम्रो अर्थनीति भने उदार छ । कुरा एकातिर काम अर्कोतिर गर्दै यो सरकारले असफलताको बाटो हिँडिरहेको छ ।
अहिले यतिबेला नेकपा सरकारमा हुन्थेन र अरु कसैको सरकार हुन्थ्यो । नेकपा प्रतिपक्षी दल हुन्थ्यो भने शहरका सडकपेटीका कुनै रेलिङहरु सकुशल रहन्थ्यो या रहँदैन थियो होला भन्ने कुरा सोचिरहन्छु ? हामी राजनीतिको यति ठूलो कुलतमा फसेका छौँ कि हामीले पार्टीलाई ब्लड ग्रुप सम्झिरहेका छौँ । यसलाई फेर्न वा यसले गरेको गलत कुराको विरोध नै पनि गर्न हुँदैन । त्यसो गर्नु भनेको अपराध गर्नु हो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ ।
अन्त्यमा, तपाईलाई पट्यार पनि लाग्यो होला । कति सरकारको गलत कुरा मात्र गरिरहेको होला भनेर । तर, सरकारले सहि काम गर्दाको दिन सरकारको समर्थन पनि गरौँला । यो सरकारले न्याय, सुरक्षाका र जनजीविकाका कुराहरुलाई जसरी हलुका हिसाबले बुझिरहेको छ । भुई मान्छेका समस्याहरु पनि गम्भीर बनेको छैन । यसले सरकारको गरीमालाई बढाउन सक्दैन बरु घटाउँछ । यी र यस्तै घटनाहरुमा देखिएको उदासिनताको कारण राजनीतिप्रति जनताको हेर्ने दृष्टिकोण गलत रहेको छ ।
हामीले सत्तामा शासकहरु त फेर्यौँ तर, शासनको स्वरुप बदल्न सकेनौँ । त्यसकारण बर्षौबाट आईसियुमा बसिरहेको देशलाई बाहिर निकाल्न सकेनौं । यतिबेला प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि आईसियुमा हुनुहुन्छ । आफुसँगै देशलाई पनि आईसियुबाट बाहिर निकाल्नुस् । शुभकामना !
पृष्ठभाग
समय, परिस्थिति र भूमिकाले मान्छेको औकात निर्धारण गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा हैसियतभन्दा बाहिरको असंवैधानिक कुरा गर्यो, यसले धेरै बोल्यो नभन्नुहोला । एउटा स्वतन्त्र नागरिकको तर्फबाट यी वैकल्पिक सवालहरु प्रकट गरेको । कुनै सरकार, राजनीतिक दल वा राज्यका अङ्ग विशेषको विरोधमा नभई एकदम शतप्रतिशत सकारात्मक ध्येयकासाथ, नेपालमा मात्र होइन विश्व परिवेशमै वर्तमान राज्यसत्ताको आमूल रुपान्तरणको लागि तपसिलका विषयमा वैकल्पिक छलफल गर्नुपर्ने अति आवश्यक भइसकेको छ । टालटुले र कामचलाउ लटरपटरले तात्विक परिवर्तन हुने देखिदैन ।
सत्ताको मुख्य भाग नै क्यान्सरले क्षतविक्षत छ । शासकीय स्वरुप (वृक्ष) नै गलत, उल्टो र जर्जर छ । टुप्पो, हाङ्गा र पातमा मलजल गरेर कुनै फल फल्नेवाला छैन । मूल विषयको वास्तविक सतह र गहिराइमै पुगेर जनताका उर्लंदा अपेक्षाहरु पूरा गर्न नसक्ने सबै ‘डेट एकस्पायर्ड’ अवयवहरुलाई शान्तिपूर्ण जनमत संग्रहबाट जरैबाट उखेली वर्तमान राज्यसत्ताको समूल रुपान्तरण गरी न्यायिक, व्वस्थापकीय र सुरक्षाबल गरी राज्यका मूलरुपमा ३ अङ्गमात्र स्थापना अहिलेको प्रमुख सवाल हो ।
जसमा न्यायिक अङ्गले कानून निर्माण, व्याख्यालगायत न्यायिक कार्यसम्पादन र निरुपण, व्यवस्थापकीय अङ्गले न्यायिक तथा कानूनी व्याख्या तथा फैसला कार्यान्वयन र राष्ट्रिय सुरक्षा बलले आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा तथा विकास निर्माणको काम गर्ने । तीनै अङ्गका प्रमुखहरु जनताबाट निर्वाचित । प्रमुखहरुले पुर्वनिर्धारित इन्डिकेटरअनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसकेमा मतदाताले बाह्रै महिना जतिखेर पनि अनलाइनमार्फत् फिर्ताको मत दिन सक्ने र उक्त मत ५१ प्रतिशतभन्दा बढी भएको दिन स्वचालित प्रणालीबाट स्वत: फिर्ता हुने । र, अन्य छलफलका विषयक्षेत्र तपसिल बमोजिम छन्-
एक- शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा रुपान्तरण । तलदेखि माथिसम्मका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाहरु विघटन । उतिखेरको फ्रान्सेली तिक्तता, बेलायती अनुभव र अमेरीकी परिस्थितिमा प्रयोगबाट सिर्जित शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रनको रटान लाएर अहिले भइरहेको शक्तिको गलत अभ्यासलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । त्यसैले उही प्यारालाइज्ड शक्ति कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा रहने अनि उसैको नेतृत्वमा रहेको परिषदबाट न्यायपालिकाको निर्माण गर्ने अस्पष्ट तथा भ्रमपुर्ण पृथकीकरण र सन्तुलन तथा नियन्त्रणको सिद्धान्तले अबको भार थेग्दैन । समस्याको मुल जड त्यही रहेको कुरा फरकफरक पात्र कटुवाल, लोकमान, खिलराज र सुशिला प्रकरणबाट नेपालमा प्रष्ट भइसकेको छ ।
जनताका अपेक्षा एकातिर न्यायालय, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको जुङ्गाको लडाइ तथा शक्तिसंघर्ष अर्कोतिर विश्वका अरु देशमा पनि भइरहेको भयावह परिदृश्य हो यो । त्यसैले अब उप्रान्त न्यायिक, व्यवस्थापकीय र सुरक्षा गरी तीन अङ्ग मात्र कायम र काम कर्तव्यको स्पष्ट किटानी । तीनै अङ्मा जानेहरुको न्यूनतम आधार तोकी सोही मध्येबाट सिधै जनताबाट निर्वाचित ।
न्यायिक र व्यवस्थापकीय अङ्गको सट्टा न्यायिक अङ्ग मात्र निर्माण । न्यायिक अङ्गले कानूनको मस्यौदा तयार पारी अनलाइनमार्फत् जनसमक्ष सार्वजनिक गर्ने । अनलाइनमार्फत् जनताका लिखित सुझाव अनुसार संशोधन, परिमार्जन र सुधार गरी देश, विदेशमा रहेका नेपाली (राष्ट्रिय परिचयपत्र बाहक) बाट अनलाइन कोडमार्फत् मतदान गरी अनुमोदन गर्ने । कानून निर्माण र कार्यान्वयनको स्रोत जनतालाई नै बनाइने । यसबाट वास्तविक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न शक्तिको स्रोतको रुपमा जनता रहने । न्यायिक र विधायिकी कार्यसम्पादन स्थलगत, अनलाइन तथा स्वचालित प्रणालीबाट गरिने । पाँच वर्षमा एकदिन एकमिनेट निर्वाचनको नौटङ्की गरेर जनतालाई गुमराहमा पार्ने प्रणालीको अन्त्य ।
दुई- वर्तमान सेना, जनपथ तथा सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचरसम्बन्धी अलगअलग अङ्ग खारेज गरी एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षाबलको व्यवस्था गर्ने । सुरक्षाबलमा शारीरिकरुपले अशक्त बाहेक १६ बर्षदेखि ४० बर्षका सबै नागरिक अनिवार्य आवद्ध हुने । त्यसमध्ये निश्चित अवधि सीमाना र निश्चित अवधि देशको आन्तरिक मामिलामा खटाइने । ४० बर्ष पुगेपछि अन्य अङ्गमा जान सकिने । सीमाना सुरक्षाको सन्दर्भमा अत्याधुनिक र स्वचालित विद्युतीय प्रणाली जडान गर्ने ।
अपराध भुक्तानको लागि कठिन शारीरिक काममा आजिवन खटिएका बाहेक अन्य अङ्गमा रहेकाहरु ६५ बर्ष पुगेपछि बृद्धबृद्धाहरुको समूहमा समूहिकृत भई राज्य प्रणालीको सल्लाहकार तथा अभिभावकको भूमिकामा रहने ।
तीन- वर्तमान कार्यपालिका र कर्मचारीतन्त्रीय अङ्ग खारेज । कार्यपालिका र प्रशासनिक गरी अलगअलग अङ्गको सट्टा एउटै व्यवस्थापकीय अङ्ग निर्माण । लोकसेवाबाट लिखित परीक्षा गराएर भर्ना, छनौट र नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य । व्यावहारिक रुपमा रुचि, क्षमता र आवश्यकताको आधारमा छनौट । व्यवस्थापकीय अङ्गलाई विशेष सप्टवेयर निर्माण गरी पेपरलेसरुपमा अनलाइन विधिबाटै सञ्चालन ।
चार- वर्तमान धार्मिक परिभाषा, मान्यता, प्रथा र प्रचलनमा आमूल रुपान्तरण । धार्मिक आस्थाको न्यूनतम मानवीय तथा राष्ट्रिय आचारसंहिता निर्माण । धर्मको नाममा कायम रहेका कुप्रथा, कुसंस्कार र अन्धविश्वासको पूर्णत: अन्त्य । धार्मिक विश्वास र आधारहरुलाई पनि वैज्ञानिकरुपमा प्रमाणिकरण र परिक्षण गरी मानवजीवन तथा राष्ट्रिय हितमा भए नभएको एकिन गरेर मात्र अवलम्वन ।
बिनाराम खड्का
पाँच- वर्तमान औपचारिक विद्यालयीय तथा विश्वविद्यालयीय शिक्षाप्रणाली खारेज, प्रकृति र समाजबाट छुट्याएर कक्षाकोठाभित्र बालबालिका हुलेर पठनपाठन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी राष्ट्र निर्माणको लागि आवश्यक कार्य स्थलमा नै सिनियर प्राविधिकहरुको साथमा नविनतम सिकारुहरुलाई व्यावहारिक शिक्षाको व्यवस्था । स्वास्थ्य, व्यवस्थापन, कानून, विज्ञान तथा प्रविधि लगायतका सबै सीप तथा ज्ञान खुला तथा व्यावहारिक रुपमा सबै नागरिकलाई प्रदान ।
छ- वर्तमानका सबै राजनीतिक दलहरु खारेज गरी माथिका तीन अङ्गले नै आ-आफ्नो काम गर्नेगरी व्यवस्था । उप्रान्त राजनीतिक दल खोल्न प्रतिबन्ध । बरु बालबालिका, महिला, अपाङ्ग, युवा र बृद्धबृद्दाको हित प्रवर्द्धनको लागि ५ उपसमूह निर्माण ।
सात- अपराध भुक्तानीको लागि पर्खालभित्र सुतीसुती दालभात खाने वर्तमान बन्द कारागारीय प्रणाली खारेज गरी अपराधको प्रकृति र मात्राको आधारमा न्यायिक अङ्गको फैसलाबमोजिम आजिवन वा निश्चित अवधिको लागि सुरक्षा अङ्ग मातहत कष्टकर तथा जोखिमयुक्त शारीरिक कामजस्तै खानी, सुरुङ्ग तथा शौचालय सरसफाइ सम्बन्धी कठिन तथा निकृष्ठ काममा परिचालन ।
आठ- सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको स्वामित्व अन्त्य । सबै निजी सम्पत्ती राष्ट्रियकरण । नगद प्रवाह र नगद बैकिङ्ग प्रणाली खारेज । अन्नपात, लत्ताकपडा, औषधिजस्ता जिन्सी संकलन र भन्डारण । गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायतका मानवले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध सबै सुविधाहरु राज्यले उपलब्ध गराउने । ६ बर्षसम्म र ७० बर्ष माथिकाको सम्पूर्ण लालनपालनको जिम्मा राज्यले लिने । सबै नागरिकको लागि सामूहिक बसोबास तथा स्तरीय खानपिनको व्यवस्था राज्य स्वयमले उपलब्ध गराउने । घरघरमा धुवा पत्ताउने घरचुलो प्रणाली बन्द गर्ने । नागरिककको चाहना तथा स्वास्थ्य विज्ञानका न्यूनतम मापदन्ड उल्लंघन नहुनेगरी राज्यले खानपिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
नौ- जात, जातियता तथा थरका विभेदकारी र शोषणमूलक पुस्तौनी पहिचान अन्त्य । उप्रान्त सबै नेपालीको जात, जाति र थर एउटै बनाइने नेपाली । कुन अङ्गमा आवद्ध नागरिक हो भन्ने सन्दर्भमा सुरक्षाबलको रातो, न्यायिक अङ्गको सेतो, प्रशासनिक अङ्गको नीलो र अपराध भुक्तानीको क्रममा रहेकाको कालो रङ्गको स्टिकर व्यवस्था । अन्य व्यक्तिगत पहिचान राष्ट्रिय परिचय पत्रका नम्वर तथा विवरणहरुबाट खुल्ने व्यवस्था ।
दश- शाषक र शाषितको परम्परागत विम्व अन्त्य । नागरिकको सम्पूर्ण स्वामित्व राज्यले लिने र राज्यको सम्पूर्ण स्वामित्व नागरिकले लिने प्रणालीको विकास गर्ने । राज्य र नागरिकलाई नङ्ग मासुको रुपमा स्थापित गर्ने ।
एघार- माथि उल्लेखित आधारहरुको अनुमोदन अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण जनमत संग्रहको प्रक्रियाबाट गरिने । जनताका प्रत्येक अपेक्षा र प्रश्नहरुको निरुपण, निर्णय या अनुमोदन अनलाइन प्रणालीबाटै गरिने । जनताले आफ्नो परिचयपत्रको कोड प्रयोग गरेर राज्यप्रणाली समक्ष हरेक कुरामा प्रश्न राख्न पाउने र त्यसको जवाफ तत्काल अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरिने । जनताका कुनै पनि गुनासाहरुको जवाफ तीनदिनभित्र प्राप्त गर्न सकिने सन्जाल तथा प्रणाली विकास गरिने ।
र, अन्तमा : २०४६ मा त खासै जानकारी भएन । नेपाल एकिकरणपछि देशमा भएको सबैभन्दा ठूलो बलिदानीबाट २०६४ मा स्थापित राज्यप्रणालीमा ठूलो रुपान्तरण हुन्छ भन्ने सोँच थियो । भएन । फेरि संविधानमा नविनतम कुरा आउछन् भन्ने थियो । संविधानको बहस नै उल्टो दिशातिर विषयान्तर भयो । अधकल्चो र अनपेक्षित संविधान आयो । तैपनि कम्युनिष्ट नेतृत्वको बहुमते सरकारले ठूलो रुपान्तरण गर्छ भन्ने थियो । छाँटकाँट देखिएन । विचरा छतमा घाम ताप्दै आराम गर्नुपर्ने वृद्धावस्थाका बिरामी मान्छेलाई प्रमुख कार्यकारीको पदमा बसाइयो र उनी मातहतको सिङ्गो देश नेपाल उनको सिङ्गो कार्यकालभरी उनकै स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नमै व्यस्त रहने देखिन्छ ।
विश्व परिवेशमा पनि कुनै निश्चित वाद र सिद्धान्तका बनावटी कृतिम ध्रुव्रिय परिभाषाबाट राष्ट्र तथा मानवहित हुने देखिएन । हिजोका दिनमा एउटा निश्चित दर्शन, विचार र सिद्धान्तको संकुचित दायराभित्र समस्याको समाधान खोजिन्थ्यो त्यो सम्भावना अब रहेन । विशाल अपेक्षाहरुको परिपूर्ति संकुचित र पुर्वनिर्धारित सिद्धान्तले गर्न सक्दैन । त्यसैले नेपाल मात्र होइन विश्वको समग्र शासकीय प्रणालीमा एउटा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भइरहेको छ राज्यप्रणालीमा आमूल रुपान्तरण कसरी !?
यी माथि उल्लेखित लगायत राज्यप्रणालीसँग सम्बन्धित मुख्य मुख्य पक्षमा आधारित रही, कुनै पनि वाद, सिद्धान्त र दर्शनभन्दा अलग रही, कुनै पनि विचारकको विचार सापटी नलिइ, प्लेटो, सुकरात र अरस्तुदेखि अहिलेसम्म छापिएका किताबमा लिपिवद्ध निर्जीव अक्षरलाई फड्के किनारामा साक्षी नराखी, मार्क्स, लेखिन र स्टालिनका मृत जुङ्गा नमुसारी, कुनै ट्रेडमार्कको बोर्ड नटङ्गाई, चराचर जीवन जगतमा भोगिएका, देखिएका र अनुभूत गरिएका तथ्यहरुको आधारमा विचार प्रकट गर्नुपर्ने आवश्यकता खट्किरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा वैकल्पिक शक्ति मात्र होइन, शक्तिको अलग अभ्यास मात्र होइन, २/४ जना व्यक्ति परिवर्तन मात्र होइन वर्तमान राज्यसत्ताकै विकल्पमा वैकल्पिक राज्यप्रणालीको खाकामा बहस चलाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिइरहेको छ ।
केही दिन अघि एक राष्ट्रिय दैनिकमा एउटा लेख छापिएको थियो– वैकल्पिक दलका चुनौति र औचित्य वा यस्तै केही शीर्षकको । त्यो लेखमा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल र विवेकशील साझा पार्टीलाई नयाँ र वैकल्पिक दलका रुपमा चित्रित गर्दै दुवै दलका सम्भावना र चुनौतिबारे चर्चा गर्न खोजेको पाएँ ।
लेखमा एकातिर नेकपा र नेकाजस्ता मूलधार पार्टीहरुको सुधार असम्भवझैं हुँदै गइरहेको अवस्थामा नयाँ र वैकल्पिक दल आवश्यक हुँदै गएको तर्क गरिएको थियो भने अर्कोतिर नयाँ शक्ति पार्टी दुई वर्ष पुग्दा न पुग्दै असफल भएको र विकेकशील साझा पार्टी पनि असफलताकै बाटोमा हिंड्न लागेको हुँदा नेपालमा वैकल्पिक दल प्रभावशाली ढंगले अस्तित्वमा आउने सम्भावना क्षीण रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
यो लेख पढेपछि एकक्षण घोत्लिएँ । नेपालका विश्लेषक वा बुद्धिजीवीहरुमा यसप्रकारको द्वैध मनस्थिति किन बनेको होला ? एकातिर वैकल्पिक दलहरुको औचित्य र आवश्यकता छ भन्ने तर्क छ त्यहाँ । अर्कोतिर दुई वर्ष नपुग्दै नयाँ शक्ति असफल भएको तर्क गरिएको छ । जे चिज औचित्यपूर्ण छ त्यो कसरी असफल भएको मान्न सकिन्छ ? जे चिज अत्यावश्यक हुँदै गएको छ, त्यसको सम्भावना कसरी क्षीण हुन सक्छ ? त्यही लेखमा २२ वर्ष लगाएर पाकिस्तानमा इमरान खानको तेहरिक–ए–इन्साफ पार्टी पहिलो हुनुलाई चाहिँ ठूलो सफलताका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।
पाकिस्तानमा २२ वर्ष लाग्नुलाई सफलता मान्नु र नेपालमा २ वर्ष नपुग्दै नयाँ शक्ति र विवेकशील साझा दुवै असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नुबीच मैले कुनै संगति देखिन । तर त्यसले एउटा प्रश्नमा घोत्लिन मद्दत गर्यो । यस्तो मनोविज्ञान कसरी सृजना हुन्छ ? पाकिस्तानमा इमरान खानलाई सार्वजनिक परिचयको कुनै खाँचो थिएन । उनी सन् १९८२ देखि १९९२ सम्म निरन्तर १० वर्ष पाकिस्तानी राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तान थिए । उनकै कप्तानीमा सन् १९९२ को क्रिकेटको विश्व कप पाकिस्तानलाई जिताएका थिए । यसले उनको ख्यातिलाई पाकिस्तानी जनताबीच असाध्यै बढाएको थियो । तथापि, उनले नयाँ दल निर्माण गरी राजनीतिमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न २२ वर्ष लाग्यो ।
नेपालका राजनीतिक विश्लेषकहरु भारतमा अरविन्द केजरीवाल र ‘आप’ को उदय, फ्रान्समा इमानुअल म्याक्रोन र ‘इन मार्के’ को उदयलाई आश्चर्यजनक र जादुगरी सफलता मान्दछन् । नेपालका नयाँ र वैकल्पिक दलहरुले पनि त्यसरी आश्चर्यजनक र जादुगरी सफलता हासिल गर्नु पर्ने अपेक्षा गर्दछन् । तर, जति आश्चर्यजनक वा आकस्मिक ठानिन्छ, त्यहाँ पनि त्यति सजिलै ती दलहरुको उदय भएको हैन । दलका रुपमा नभए पनि आपका मुख्य अभियन्ता अरविन्द केजरीवाल र मनिष सिसोदियाले करिब १४ वर्ष दिल्लीका गरिबहरुबीच अनेक सामाजिक आन्दोलन चलाएका थिए ।
म्याक्रोन आफू अघिका राष्ट्रपति फ्राँस्वा होल्याण्डका आर्थिक सल्लाहकार थिए । उनका आर्थिक सुधार नीतिहरुबारे होल्याण्डसँग मतभेद भएपछि राजीनामा गरी नयाँ दल गठन गरेका थिए । द्वैध मनस्थितिको आधार
नेपालका पुराना दल, तिनका नेता-कार्यकर्ता, विश्लेषक, बुद्धिजिवी र मतदाता भयंकर द्वैध मनस्थितिमा छन् यतिखेर । नेपालको राजनीतिक परिदृष्य सामाजिक स्कुलिङ्गको एक हिस्सा बन्ने गरेको छ । स्कूल कलेजदेखि नै अखिल र नेविसंघले कमिटी बनाउँछन् । कलिलो उमेरमा नै उनीहरु कांग्रेस कि कम्युनिष्ट बन्न पुग्छन् । त्यसपछि जीवनभरी उनीहरुलाई त्यही नै आफ्नो पार्टी हो भन्ने लाग्छ ।
अधिकांश बुद्धिजिवी, विश्लेषकहरु पनि यही पृष्ठभूमिबाट आउँछन् । मुस्लिम परिवारमा जन्मिएको बच्चालाई इस्लाम धर्म उत्कृष्ट लागेझैं, हिन्दू वा क्रिश्चियन धर्म मान्ने परिवारमा जन्मिएको बच्चालाई आ-आफ्नो धर्म नै ठीक र उत्कृष्ट लागेझैं नेपाल पनि मान्छेहरुलाई कांग्रेस, कम्युनिष्ट आफ्नो पार्टी लाग्न थाल्छ । यस्तो भावनालाई ‘मातृपार्टी भावना’ भन्ने गरिन्छ ।
नेपालमा एकातिर मातृपार्टी भावना असाध्यै बलियो छ । अर्कोतिर ती पार्टीहरुले देश र जनताका लागि राम्रो गर्न नसकेको यथार्थ पनि उनीहरु बीच लुकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा अधिकांश मान्छेहरु नयाँ वा वैकल्पिक दलका लागि योगदान गर्नुलाई धर्मच्यूत हुनुझैं ठान्दछन् । पार्टी परिवर्तन त भिन्नै कुरा, भोट परिवर्तनलाई नै नैतिक विषय मान्ने समाजमा लोकतन्त्र फस्टाउन सजिलो हुँदैन । नयाँ र सृजनशील प्रयासहरुले सजिलै सफलता पाउँदैनन् ।
डम्बर खतिवडा
लोकतन्त्र भनेको एजेण्डाकेन्द्रित मतदान हो । पार्टी केन्द्रित मतदान हैन । तर नेपालमा कस्तो बिडम्बना छ भने मान्छे एक खाले पार्टीमा बस्छन, अर्कोखाले एजेण्डा मन पराउँछन । जस्तो कि कांग्रेसमा खुमबहादुर खड्का वा अहिलेका महामन्त्री शशांक कोइराला संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्य चाहन्थे तर, राप्रपामा जाने वा राप्रपालाई भोट दिने आँट गर्दैनथे । कांग्रेस वा एमालेमा थुप्रै संघीयता विरोधी छन् तर उनीहरु चित्रबहादुर केसीको पार्टीमा जाने वा त्यसका लागि भोट माग्ने आँट गर्दैनन् । नेकपामा त्यस्ता धेरै मान्छे छन्, जो पहिचानमा आधारित प्रदेशको पुनर्सीमांकन चाहन्छन्, तर त्यो एजेण्डा बोक्ने नयाँ शक्तिलाई भोट दिन हिचकिचाउँछन् । फलतः नेपालमा मतदाता कुन एजेण्डामा भोट गर्दैछन् भन्ने वास्तविक अभिव्यक्ति नै हुन पाउँदैन ।
नेपालमा वैकल्पिक दलहरुको एउटा दायित्व यस्तो मतदाता शिक्षा फेर्नु पनि हो । मतदाताको सोच परिवर्तन गर्न प्रेरित नगरिकन नेपालमा राजनीतिक प्रवृति परिवर्तन गर्न सजिलो छैन । त्यो हो– मातृपार्टी भावना केन्द्रित मतदानलाई एजेण्डाकेन्द्रित मतदानमा फेर्न मतदाता शिक्षित गर्नु ।
नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीका थुप्रै मातृपार्टी भावना राख्ने मतदाता छन्, ती आफ्ना नेता र पार्टीबाट सन्तुष्ट पनि छैनन् । नयाँ पार्टीहरु जन्मेर पुरानालाई चुनौति दिए पुराना सच्चिन्थे कि भनेर आशा पनि गर्दछन् तर मातृपार्टी भावनाको कारण भोट फेर्न पनि सक्दैनन् । यही अन्तर्विरोधका कारण नेपालमा यस्तो द्वैध चरित्र देखिने गरेको छ ।
मतदातामा रहेको यो स्वभाव नै भारतमा आप वा फ्रान्समा इन मार्केझैं नेपालमा वैकल्पिक दल शक्तिशाली हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो । यसमा नयाँ दलहरुका कमजोरीले पनि काम गरेको छ । तर त्यो मुख्य हैन । मुख्यतः हाम्रो पोलिटिकल स्कुलिङ्गको स्तर, सामाजिक शक्ति-सम्बन्धको स्थिति हो ।
यही प्रवृति फेर्न त वैकल्पिक दलहरु चाहिएको हो । तसर्थ, नेपालमा नयाँ वा वैकल्पिक दल स्थापित हुनु भनेको केवल एउटा नयाँ दल स्थापित हुनु मात्र हैन, लोकतन्त्रको नयाँ मूल्य मतदातासम्म विस्तार र सघनीकरण हुनु पनि हो । यो काम गाह्रो छ । केही समय लाग्छ । तर अपरिहार्य छ ।
कामरेडहरुको दुविधा
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन विल्कुलै फरक सोच र विश्व परिप्रेक्ष्यमा शुरुवात भएको थियो । बिल्कुलै फरक विन्दूमा आईपुगेको छ । त्यतिखेर सोभियत संघ थियो । चीनमा भर्खरै कम्युनिष्ट क्रान्ति भएको थियो । वर्गविहीन, राज्यविहीन, निजी सम्पतिविहीन, मुद्रा, अतिरिक्त मूल्य र बजारविहीन समाज बन्न सक्छ भन्ने विश्वास थियो । आज कामरेडहरुलाई राम्ररी थाहा छ कि त्यो बाटो गलत छ । त्यो हुनेवाला छैन । तथापि धेरै कमरेडहरु ‘होस मरोस्, लागि हालियो, अरु केही नभएपनि हँसिया–हथौडाको झण्डा ओडेर मर्ने हो’ भन्ने धारणा राख्दछन् ।
नेपालको पोलिटिकल मार्केटमा कम्युनिष्ट पार्टी भनेको याकको बट्टामा गणेश बिंडी बोकेर याक तानेको शान अनुभूति गरेजस्तै हो । ब्राण्डनिष्ठा कामरेडहरुले छोडन् सकिरहेका छैनन् । तर, यो कुरा प्रष्ट छ कि सारतत्वको हिसाबले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन अब कम्युनिष्ट आन्दोलन हैन ।
बजारशास्त्रमा एउटा शब्द हुन्छ– ब्राण्ड लोयालिटी अर्थात् ब्राण्डनिष्ठा । यस्को अर्थ हुन्छ– कुनै कम्पनीको कुनै प्रोडक्टको लत लागेपछि उपभोक्ता त्यसबाट मुक्त हुन नसक्नु । प्रोडक्टको गुणस्तर तलमाथि भए पनि, बजारमा अरु राम्रा प्रोडक्ट आए पनि त्यही लत लागेको वा बानी परेकोलाई नै आफ्नो प्रिय ब्राण्ड ठान्नु । अलिक नकारात्मक उदाहरण भयो, अन्यथा नलागोस् । मैले आफ्नो बाल्यकालमा त्यस्ता धेरै ‘याक’ चुरोटका सोखिनहरु देखेको थिएँ । कतिपय मान्छेहरु याक चुरोटको बट्टामा गणेश बिंडी हालेर बोक्थे । याकको बट्टाबाट गणेश बिंडी निकालेर सल्काउँदा पनि याक तानेझैं शानको अनुभूति गर्थे ।
नेपालको पोलिटिकल मार्केटमा कम्युनिष्ट पार्टी भनेको याकको बट्टामा गणेश बिंडी बोकेर याक तानेको शान अनुभूति गरेजस्तै हो । ब्राण्डनिष्ठा कामरेडहरुले छोडन् सकिरहेका छैनन् । तर, यो कुरा प्रष्ट छ कि सारतत्वको हिसाबले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन अब कम्युनिष्ट आन्दोलन हैन । यसले बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गरी सक्यो । सर्वहारा अधिनायकत्व छोडी सक्यो । नयाँ जनवादी क्रान्ति र माओवाद छोडिसक्यो । जनताको बहुदलीय जनवाद र प्रचण्डपथ पनि बाँकी छैन अब । क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यक्रम छोडिसक्यो । उत्पादन साधनको राष्ट्रियकरणको कुरा छोडी सक्यो । समाजलाई कम्युन प्रणालीमा फेर्ने कुरा छोडी सक्यो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारीकरण स्वीकार गरिसक्यो । त्यसलाई अब किन कम्युनिष्ट भनिरहनु पर्यो ?
सत्तारुढ नेकपाका पार्टी अध्यक्ष्य तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै यो कुरा बारम्बार स्वीकार गरेका छन् । उनले भनेका छन्– ‘नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी आइडोलोजिकल वा फिलोसोफिकल हैन, यो पोलिटिकल कम्युनिष्ट हो ।’ मैले कुनै आरोप लगाइरहेको छैन । ओलीले यो भनाईको खण्डन गरेको मलाई थाहा छैन । यसको अर्थ के हुन्छ त ? प्रष्ट छ– उनका लागि कम्युनिष्ट याकको बट्टामा बोकेको गणेश बिडीजस्तै हो ।
नेताहरुले बुझिसकेका छन् । कार्यकर्ता र मतदाता बुझ्दैनन् त उनीहरु के गरुन् ? जसरी बजारमा कुनै पनि कम्पनीले बिकुन्जेल ब्राण्ड फेर्दैन, त्यसरी नै नेताले पनि भोट आउँन्जेल पार्टीको नाम र राजनीतिक कार्यक्रम किन फेर्छ ? हेर्नु होला, जुन दिन नेपालका कम्युनिष्टहरु सोभियत संघ, पूर्वी युरोप वा पश्चिम बंगालको हालतमा हुनेछन्, अहिलेका कम्युनिष्टहरुमध्ये आफूलाई कम्युनिष्ट नै भनिरहने एकदुई हजार मान्छे पनि बाँकी रहने छैनन् ।
एक्काइशौं शताब्दिको समुन्द्र-मन्थन
हाम्रो हिन्दू मिथोलजीमा समुन्द्र-मन्थनको कथा छ नि, त्यो निक्कै रोचक छ । मार्क्सवादका सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन्छ । कमरेडहरुको अर्को दुविधा के हो भने कम्युनिष्ट पार्टीमा रहुन्जेल कम्तीमा आफूलाई मार्क्सवादी त भन्न पाइन्छ ? कार्ल मार्क्स आफै मार्क्सवादी थिएनन् । उनले आफूलाई मार्क्सवादी भन्नेहरुलाई बारम्बार भनेका थिए कि यदि तिमीहरु मार्क्सवादी हौं भने म मार्क्सवादी हैन । उनले मार्क्सवादी भन्नेहरुको मनोदशालाई चित्रण गर्दै भनेका थिए– मैले जीवनभरी दुःख गरेर गोहीको दाँत रोपेको थिए, तर फल्ने बेलामा झिंगा फल्यो ।
मार्क्सका यी भनाईको अर्थ के हो त ? यसको अर्थ हो संसारमा मार्क्सको हुर्मत तिनैले बढी लिएका छन्, जसले आफूलाई सच्चा मार्क्सवादी भन्ने गर्दछन् । मार्क्सको त कुरा के थियो भने हरेक ‘थेसिस’ को ‘एन्टी–थेसिस’ जन्मिन्छ । नयाँ-नयाँ ‘सेन्थेसिस’हरु बनिरहन्छन् । यो क्रम निरन्तर चलिरहन्छ । किनकि मार्क्सवादमा आएर सृष्टिको अन्त्य हुँदैन । मार्क्सवाद नै सृष्टिको अन्तिम विचार हैन । मार्क्सवाद नै सृष्टिको अन्तिम थेसिस हैन, त्यसपछि पनि एन्टीथेसिस आउँछ । नयाँ सेन्थेसिस आउँछ ।
वैचारिक हिसाबले एउटा अर्को समुन्द्र मन्थनको बेला भइसकेको छ । एक्काइसौं शताब्दीका लागि प्रवोधनकालको लिवरल डेमोक्रेसी, औद्योगिक क्रान्तिकालको मार्क्सवाद मात्र पूर्ण छैन । पुग्दो छैन । नयाँ शक्ति कुनै वादको विरुद्धमा आएको पार्टी हैन । यो विवेकशील साझाजस्तो विचारधाराको अन्त्य अर्थात् ‘इन्ड फ आइडोलजी’ मा विश्वास गर्ने पार्टी हैन । हाम्रो विचारमा राजनीति भनेकै विचारधाराको संघर्ष हो । विचारधाराको अन्त्य कहिल्यै पनि हुँदैन । विचारधारा टाइम एड स्पेश रिलेसनमा नयाँ-नयाँ सेन्थेसिसमा आइरहन्छ । अर्थात् इन्ड हैन, विचारधारा रिबर्न हुन्छ । विचारधाराको अन्त्यमा लागि हैन, हामी विचारधाराको पुनर्जन्मका लागि काम गरिरहेका छौं ।
समुन्द्र मन्थन भनेपछि त्यसबाट धेरै चिज निस्कन्छ । कामधेनु, कल्पवृक्ष, अमृत पनि निस्कन्छ । कालकुट बिष पनि निस्कन्छ । कालकुट पनि कसै न कसैले पिउनै पर्छ । मलाई लाग्छ यतिखेर नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको भूमिका नै कालकुट पिउने हो । नीलकण्ठ हुने हो । उनीलाई कस्ले के गाली गर्न बाँकी राखेको छ ? शिवजीलाई निन्दा गर्ने हो भने अनेकरुपमा गर्न सकिन्छ । दिगम्बर भन्न सकिन्छ । गजाडी भन्न सकिन्छ । डा. भट्टराईलाई पनि एकथरीले पागलसम्म भनेकै छन् । मलाई लाग्छ– यो नीलकण्ठको भूमिका हो । हामी एक्काइशौं शताब्दिका लागि समुन्द्र मन्थन गर्दैछौं, त्यहाँ नीलकण्ठको भूमिका फेरि पटक पुजनीय हुने निश्चित छ ।
मार्क्सवादका चार रुप
विश्व समाजवादी आन्दोलन, श्रमिक आन्दोलन, शोषण र उत्पीडनविरुद्धको आन्दोलन हाम्रा कामरेडहरुले बुझेजस्तो एकांकी थिएन । भन्नलाई द्वन्द्ववादी भन्ने, बुझ्नलाई एकांकी बुझ्ने, अन्तर्विरोध त हुने नै भयो । समस्या त हुने नै भयो । नेपालमा लेनिन–स्टालिनको धारलाई मार्क्सवाद बुझियो । तर त्यसमा पनि कमरेडहरु आखिर टिक्न सकेनन् । व्यवहारमा उनीहरु बर्नस्टिन–काउत्स्कीको धारमा आए । भन्नलाई लेनिनिष्ट–स्टालिनिष्ट भन्ने । प्राक्टिस भने बर्नस्टिनिज्म–काउत्स्कीज्मको गर्ने । यसरी लामो जान सक्ने कुरै हुँदैन । यही समस्याले खान्छ नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई । हेर्नु होला, आउँदो ५–१० वर्षभित्र अहिलेको सत्तारुढ नेकपाको उल्लेखनीयरुपमा पतन हुनेछ ।
हामी नयाँ शक्तिले भनेको कुरा चाहिँ के हो त ? हामी अहिले पनि द्वन्द्ववादी दर्शन मान्छौं । यही दर्शनका आधारमा एक्काइशौं शताब्दिका लागि एउटा अर्को सेन्थेसिस निर्माण गर्ने बेला भयो भन्ने ठान्छौं । यसका मुख्य ५ अंग हुन्छन् । कमरेडहरु त्रिआंगिकक सिद्धान्तको कुरा गर्छन् । हामी पञ्चांगिक सिद्धान्तको कुरा गर्दैछौं । आइस्टाइनको सापेक्षता सिद्धान्त, माक्स प्ल्ङ्याक र स्टेफेन हकिंसको क्वान्टम साइन्सपछि दर्शनमा एडजस्ट गर्नुपर्ने कुरा के हो, त्यो हाम्रो पहिलो सरोकार हो ।
दोस्रो– आर्थिक सिद्धान्त के हो ? तेस्रो लोकतन्त्रको प्रश्न कहाँ पुग्यो ? चौथो– समाजशास्त्रीय भाष्य के हो ? पाँचौं– साइकोलजीकल एस्पेक्ट के हो ? यी ५ प्रश्नले ५ वटा उत्तर ५ वटा नयाँ सिद्धान्तको जन्म गराउँछ । त्यो नै पञ्चागिंक सिद्धान्त हो । त्यो नै ‘५ स’ हो ।
शास्त्रीय हिसाबले भन्नु हुन्छ भने मार्क्सवादका ४ हाँगा थिए । एक– लेनिन–स्टालिनको एकदलीय प्रणाली अर्थात् सोभियत ढाँचा । त्यो त पतन भयो अब । त्यसमा फर्किन सकिन्न । फर्किने प्रयास पनि गर्नु हुन्न । पछाडि फर्किनु क्रान्तिकारी हैन, प्रतिगामी कुरा हुन्छ । अगाडिको पो बढ्नुपर्छ ।
दोस्रो– बर्नस्टिन–काउत्स्कीको संसदवादी धार । नेकपाका साथीहरु आज त्यही अभ्यास गर्दैछन् । यो संसदीय गोलचक्कर हो । यो कांग्रेसजस्तो हुने कुरा हो । आज नेकपा र नेपाली कांग्रेस बीचको भिन्नता समाप्त हुँदै गएको छ । किन त ? त्यो त्यही बर्नस्टिन–काउत्स्कीको धार समातेको कारणले हो ।
तेस्रो धार, मिखालय बाकुनिन र पिटर कोप्रटकिनको धार थियो जसलाई अनार्किष्ट भनिन्छ । यो धारको नेपालमा खासै प्रभाव छैन । धेरै चर्चा नगरौं । नयाँ शक्ति यो धारलाई पनि ठीक ठान्दैन ।
हामीले समाजवादी आन्दोलनको चौथो धारलाई विकास गर्न खोजेको हो । जसलाई ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ वा ‘र्याडिकल डेमोक्रेसी’ भन्ने गरिन्छ । यो धार पनि त्यति बेलादेखि थियो । यो धारका महान हस्तीहरु इलिनियोर मार्क्स र रोजा लम्जेम्बर्ग थिए । यो एउटा रोचक संयोग हो– दुवै महिला । समाजवादी आन्दोलनमा पनि पितृसतात्मक सोच हावी थियो । अहिले पनि छ ।
लेनिन–स्टालिन पुरुष थिए । सोभियत संघको सत्ता जिते । उनीहरुको खुबै चर्चा भयो । बर्नस्टिन– काउत्स्की पुरुष थिए । जर्मनीको राजनीतिमा प्रभावशाली रहे । खुबै चर्चा भयो । बाकुनिन–कोप्रोटकिन पुरुष थिए । रुसी राजनीतिमा प्रतिपक्षी नेताजस्ता भए । उनीहरुको पनि अलिअलि चर्चा भयो ।
कम्युनिष्ट इन्टरनेशनल र लेवर मुभमेन्ट भिन्न हुँदै जानुको एउटा कारण इलिनियोर मार्क्स पनि थिइन् र बुढा मार्क्सको छोरी इलिनियोरलाई समर्थन थियो । यो यथार्थ चर्चा गर्ने साहस कति कमरेडहरुसंग छ ? अनि सिद्धान्तको कुरा गर्ने ?
इलिनियोर–रोजा महिला थिए । उनीहरुको धार के थियो ? विचार के थियो ? कसैले चर्चा गरेन । लेनिन र स्टालिनका टुक्रेटाक्रे लेख र भाषणहरुको संकलित रचना बने । विश्वका सयौं भाषामा अनुदित भए । इलिनियोर र रोजाका विचारको खोजी त तब हुन थाले जब सोभियत संघमा संकट आयो । रोजाले ‘पुँजीको संचयन’ भन्ने झण्डै मार्क्सको ‘पुँजी’ जत्रै ग्रन्थ लेखेकी छन् । नेपालका कति कमरेडहरुले त्यसको नाम सुनेका छन् वा पढेका छन् ? मलाई आशंका छ । ओली– प्रचण्डले पनि सायदै सुनेका, पढेका होलान् । अनि अल्पज्ञानमा उभिएर सिद्धान्तको कुरा गर्ने ?
इलिनियोर र रोजा
इलिनियोर मार्क्स कार्ल मार्क्सकी कान्छी छोरी थिइन् । जब मार्क्स जीवितै थिए– उनी मार्क्सको सेक्रेटरीजस्तो थिइन् । जीवनको उत्तरार्धमा कार्ल मार्क्सको सोच कस्तो थियो ? मार्क्स परिवारको संघठन र विघठनको कथा कस्तो थियो, त्यसका आधिकारिक दस्तावेजहरु हुन् इलिनियोर मार्क्सका डायरीहरु । सबै कुरा गर्न यहाँ संभव छैन । यति भनौं– अहिले बेलायतको जुन लेवर पार्टी छ, त्यो इलिनियर मार्क्सले भूमिका गरेको बेलायती खानी मजदुर आन्दोलन र पूर्ववर्ति इन्डेपेन्डेन्ट लेवोर पार्टीको उत्तराधिकारी हो । कम्युनिष्ट इन्टरनेशनल र लेवर मुभमेन्ट भिन्न हुँदै जानुको एउटा कारण इलिनियोर मार्क्स पनि थिइन् र बुढा मार्क्सको छोरी इलिनियोरलाई समर्थन थियो । यो यथार्थ चर्चा गर्ने साहस कति कमरेडहरुसंग छ ? अनि सिद्धान्तको कुरा गर्ने ?
रोजा लेक्जेम्बर्गले न लेनिनिज्म स्वीकार गरिन न काउत्सकीज्म । उनले भेनगार्ड पार्टीको सिद्धान्त कहिल्यै स्वीकार गरिनन् । राजनीति भोलेन्टरिज्म हो र मास बिनाको पार्टी तानाशाहीतिर जान्छ । तसर्थ, लेनिनिज्म तानाशाहीको अर्को रुपमा हो भनेर रोजाले त्यतिखेरै भनेकी थिइन् । उनले लोकतन्त्र बिना समाजवादको कहिल्यै कुनै भविष्य देखिनन् । विशेषतः नेपालका महिला कम्युनिष्ट नेतृहरुसँग मेरो आग्रह छ, एकपटक इलिनियोर पढ्नुस् । रोजाका रचनाहरु खोजेर पढ्नुस् । तपाईहरुले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नभेटिरहेको महिलामुक्ति त्यहाँ भेटिने छ । सोभियत वा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र सत्ताको त्यति लामो इतिहासमा किन कुनै महिला कहिल्यै महासचिव, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भएनन्, त्यसको उत्तर खोज्न सजिलो हुनेछ ।
कांग्रेसको भ्रम
कमरेडहरुलाई जस्तै नेपाली कांग्रेसका साथीहरुलाई अर्को ठूलो भ्रम छ– नेपालमा लोकतन्त्रवादी पार्टी एक मात्र कांग्रेस हो । कम्युनिष्टहरु पनि बहुदल मान्ने भए । राजावादीहरु पनि बहुदल मान्ने भए । तसर्थ, कांग्रेसको वैचारिक जित भयो !
हो, संसदीय लोकतन्त्रको प्रश्नमा कहिल्यै पनि कसैसँग सम्झौता नगरेको जस इतिहासले कांग्रेसलाई दिन्छ नै । तर त्यो त इतिहासको प्रश्न भइसक्यो । वर्तमानको प्रश्न, भविष्यको प्रश्न रहेन ।
इतिहास विस्तारै विस्मृत हुँदैजान्छ । त्यो वर्तमानको भविष्यको प्रभावशाली तत्व सधै रहँदैन । जहाँ लोकतन्त्र हुँदैन, त्यहाँ लोकतन्त्रवादी हुनु निश्चिय नै गौरवको कुरा हो । तर जहाँ लोकतन्त्र हुँछ, त्यहाँ अर्को प्रश्न आकर्षित हुन्छ, कस्तो लोकतन्त्र ? ह्वाट काइन्ड अफ डेमोक्रेसी भन्ने प्रश्न आउँछ ? तीन दशकदेखि कांग्रेस देशको मुख्य शासक पार्टी छ ? यो ३० वर्षभित्र नेपालको जे हालत रह्यो, के नेपालको लोकतन्त्रको सीमा यही हो ? यदि हो भने कांग्रेसको पतनको रहस्य यही कुराभित्र लुकेको छ ।
पछिल्लो कालखण्डमा विश्वव्यापी रुपमा लोकतन्त्र कसरी ‘डिपेनिङ’ भइरहेको छ, यो कांग्रेसीहरुले पढ्न आवश्यक छ । बुझ्न आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन प्रणालीको शुद्धता, आर्थिक पारदर्शीता, सहभागिता, समावेशिता र कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठनबारे कांग्रेसीहरुले पढ्न, बुझ्न र शोध गर्न जरुरी छ ? परम्परागत संसदीय लोकतन्त्रको एउटा सीमा नेपालले पार गरिसक्यो । कांग्रेसको आदर्श संविधान त सायद २०४७ को संविधान थियो । संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्र थियो । त्यो क्रस भयो ।
अझै नेपालमा धेरै कुरा हुन बाँकी छ । त्यो कांग्रेसले नचाहे पनि हुन्छ । हुनेवाला छ । त्यो कांग्रेसले रोक्न चाहे रोकिन्न । रोकिनेवाला छैन । जे चिज भएरै छोड्नेवाला छ, त्यसलाई कांग्रेसले किन रोक्न खोज्नु, किन छेक्न खोज्नु ? त्यो भनेको डिपेनिङ अझ डेमोक्रेसी हो, पारदर्शीता हो, सुशासन हो, शासकीय स्वरुपको परिवर्तन हो । प्रदेशको पुनर्सीमांकन हो । कर्मचारीतन्त्रको पुनर्ठगन हो । यी मुद्दामा कांग्रेस फेरि एकपटक र्याडिकल हुन जरुरी छ ।
अन्थथा हेर्नु होला, केही वर्षभित्र, त्यही ५–१० वर्षभित्र नेपाली कांग्रेस पनि कांग्रेस आईजस्तै हुन्छ । गान्धी–नेहरुको लिगेसीले मात्र जसरी भारतका कांग्रेस धानिएन, धानिदैन, बीपी र कोइरालाहरुको लिगेसीले मात्र पनि नेपालमा नेपाली कांग्रेस धानिदैन ।
गाई पल्टियोस् वा त्रिशुल सिक्काको दाम उत्तिनै हुन्छ
यो सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने विषय हो कि नेपालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा बीचको भिन्नता हराउँदै गयो । हिजो यी दुई फरक विचारका पार्टी मानिन्थे । आज भिन्नता देखिन्न । शास्त्रीय सिद्धान्तमा केही भिन्नता होला । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा केही भिन्नता होला । तर व्यवहारमा खै भिन्नता ? शासकीय प्रणालीमा खै भिन्नता ? राज्य सञ्चालनको शैली र नीति तथा कार्यक्रममा खै भिन्नता ? यदि सबै कुरा उस्तै छ भने दुईवटा पार्टी किन चाहियो । हिजो हामीले त्यही भनेका थियौं– एमाले र माओवादीका सन्दर्भमा । ती मिले हुन्छ भनेका थियौं । मिले पनि ।
आज नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट एउटै सिक्काका दुई पाटा भएका छन् । गाई पल्टिए पनि के ? त्रिशुल पल्टिए पनि के ? सिक्काको दाम त उत्तिनै रहने हो । कांग्रेसले जिते पनि के ? कम्युनिष्टले जिते पनि के ? देशको हालत त उस्तै रहने हो । अब कांग्रेस र नेकपा पनि मिले हुन्छ । अब यी पार्टीहरु बीचको भिन्नता समाप्त भइसक्यो । अब फरक प्रकारको प्रतिस्पर्धा र सीमाकरण हुनुपर्दछ । कांग्रेस–कम्युनिष्टको एउटा ध्रुव– पुरानो ध्रुव । नयाँ शक्ति लगायत नयाँ चाहनेहरुको एउटा ध्रुव– नयाँ ध्रुव । अबको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पुरानो र नयाँको बीचमा हुनुपर्दछ । विस्तारै त्यही हुन्छ अब । यस्तो समीकरण निर्माण नगरिकन देशले गति नलिने भो ।
विगत ३० वर्ष कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुको शासनकाल हिसाब गर्ने हो भने झण्डै बराबर हुन्छ । देशको हालत जहिँकोत्यही छ । देशको प्रतिव्यक्ति आय १००० डलर मुस्किलले पुगेको छ । कुल उपभोगको ९४% आयात हुन्छ । ४०% परिवारको चुल्हो रेमिटेन्सले बल्छ । अल्पविकसित देशको सूचीमा पनि पुच्छारतिर छौं हामी । भ्रष्टाचार इन्डेक्समा नेपालको बेहाल छ । राजस्वले चालू खर्च धान्न छोडेको छ । करिब १३% बजेट वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुन्छ । देशको यो हालत रहुञ्जेल कांग्रेसले जिते के हुन्छ ? कम्युनिष्टले जिते के हुन्छ ?
वैकल्पिक दलहरुको एकताको कुरा
धेरै मान्छेहरु यो सुझाव दिन्छन् कि वैकल्पिक दल एक हुनु पर्यो । कम्तीमा नयाँ शक्ति र विकेकशील साझा एक हुनु पर्यो । विशेषतः विदेशमा बस्ने साथीहरु, युवा मित्रहरु, फ्रेस मतदाताहरु बारम्बार यस्तो आग्रह गर्दछन । सतहबाट हेर्दा यो नराम्रो कुरा हैन ।
तर वैकल्पिक भनेर मात्र हुँदैन । मुख्य कुरा एजेण्डा हो । एजेण्डा मिलेन भने पार्टी मिलेर पनि के गर्ने ? के कुराको पैरवी गर्ने ? कुन मुद्धा उठाउने ? तसर्थ यो कुरा पनि अब बहसमा जानु परो । कस्तो बिकल्प ? कस्तो वैकल्पिक दल ? कांग्रेस–कम्युनिष्टको विकल्प त राप्रपाले पनि मै हुँ भन्ला । के त्यस्तो कुरा मान्न सकिन्छ ? किमार्थ सकिन्न ।
हामीले प्रगतिशील– लोकतान्त्रिक विकल्पको कुरा गरेका हौं । फ्रन्टिज्ममा आधारित अग्रगामी बिकल्पको कुरा गरेका हौं । तर विवेकशील साझाका साथीहरुको कुरा सुन्दा, कतिपय उनीहरुको एजेण्डा सुन्दा राइटिष्ट विकल्पको कुरा गरेजस्तो लाग्छ । उदारवादी विकल्पको कुरा गरेजस्तो लाग्छ । समाजवाद शब्दसँगै उहाँहरुलाई घृणा छ । लोककल्याणकारी राज्य भन्नु हुन्छ । नेपालको संविधानमा नै समाजवाद परिसक्यो । लोककल्याणकारी राज्यतिर फर्किने कुरा त राइटिष्ट कुरा भयो ।
युरोपमै पनि दुई खाले वैकल्पिक दलहरु छन् । जस्तो फ्रान्सको म्याक्रोन वा इन मार्के, त्यो अग्रगामी अर्थात् फ्रन्टिज्ममा आधारित विकल्प हो । तर जर्मनीको एल्टरनेटिभ पार्टी अफ जर्मनी जो त्यहाँको तेस्रो ठूलो दल हो, त्यो दक्षिणपन्थी दल हो । फ्रान्समा नै मारिन लिपेनको नेशनालिष्ट फ्रन्ट छ, त्यो दक्षिणपन्थी दल हो । मेरिन लि पेनले म्याक्रोनलाई बलियो टक्कर दिएकी थिइन् । राष्ट्रपति चुनावमा उनी दोस्रो भएकी थिइन । यस्तो पनि हुँदो रहेछ । त्यहाँ सबै पुराना दलको साइज एउटै चुनावमा खुम्चियो । प्रगतिशील दल पनि नयाँ, दक्षिणपन्थी दल पनि नयाँ अर्थात् म्याक्रोन र लि पेनको प्रतिस्पर्धा भयो ।
नेपालमा पनि कुनै दिन त्यस्तो हुन सक्ला । नयाँ शक्ति र विवेकशील साझाकै टक्कर हुने दिन आउला । कांग्रेस–कम्युनिष्ट–राप्रपाहरु अझ खुम्चेलान् । तर अहिलेकै अवस्थामा विचार र एजेण्डाका हिसाबले यी दुई दलको एकता असम्भव कुरा हो । विपरित ध्रुवको कुरा हो ।
म यो कुरा पूर्वाग्रहवश भनिरहेको छैन । तथ्य र तर्कका आधारमा भन्दैछु । ती तथ्य के हुन् त ? एकपटक हेरौं ।
नयाँ शक्ति र विवेकशील साझाका नौ फरक
एक– नयाँ शक्ति समाजवादी दल हो । माथि पनि मैले मार्क्सवादको चौथो धार र्याडिकल डेमोक्रेसी वा सामाजिक जनवादको कुरा गरेँ, इलिनियोर मार्क्स र रोजाको कुरा गरेँ, त्यो लिगेसीमा हामी एककाइशौं शताब्दिका लागि नयाँ समाजवादको नयाँ भाष्य समुन्नत समाजवादको भाष्य निर्माण गर्न चाहन्छौं । उहाँहरु लोककल्याणकारी राज्यको कुरा गर्नुहुन्छ । त्यो प्रवोधनयुगको लिवरल डेमोक्रेसीको लिगेसीमा आधारित छ ।
दुई– अहिलेको संविधानलाई हामीजस्ताको त्यस्तै मान्दैनौं । हामी शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन चाहन्छौं । उहाँहरु यो मुद्दामा मौन हुनुहुन्छ ।
तेस्रो– हामी समावेशी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दछौं । उहाँहरु योग्यतातन्त्रमा विश्वास गर्नु हुन्छ । यी वैचारिक हिसाबले विपरित कुरा हुन् ।
चौथो– हामी आदीवासी, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत समुदायको सवलीकरण चाहन्छौं । ओलीजस्तै उहाँहरु यी मुद्दालाई जातीय प्रश्न ठान्नु हुन्छ ।
पाँचौं– हामी नागरिकताको सवालमा महिला र गैरआवासीय नेपालीहरुलाई समान अधिकार हुनुपर्दछ भन्दछौं । आंगिक नागरिकताको सवालमा महिला र पुरुषबीच भेद हुनुहुन्न भन्ने नयाँ शक्तिको धारणा हो । गैरआवासीय नेपालीलाई ३ पुस्तासम्म नेपालमा राजनीतिक अधिकार दिनुपर्छ भन्ने नयाँ शक्तिको धारणा हो । यी सवालमा उहाँहरु यात प्रष्ट हुनुहुन्न यात सकारात्मक हुनुहुन्न ।
छैठौं– हामी ७ प्रदेशको पुनर्सीमांकन चाहन्छौं । हाम्रो धारणा अहिले पनि १० प्लस १ हो । उहाँहरु यो सवाल सुन्न पनि चाहनुहुन्न । संघीयतालाई बाध्यतावश स्वीकार गरेजस्तो गर्नु हुन्छ ।
सातौं– हामी सुशासनका लागि संरचनात्मक परिवर्तनको कुरा गर्दछौं । उहाँहरु इमान्दारिताको कुरा गर्नु हुन्छ । इमान्दारिता व्यक्तिगत कुरा हो । एकदुई व्यक्ति आर्थिक हिसाबले इमान्दार भएर देश बन्ने भए कांग्रेसमा नै किशुनजी हुनुहुन्थ्यो । कम्युनिष्टमा नै मनमोहनजी हुनुहुन्थ्यो । किन भएन त ? किनकी हामीसँग सिष्टम भएन । हामीसँग सुशासनका सिष्टमजन्य मुद्दाहरु छन् । जस्तो कि हामी अख्तियारको संवैधानिक पुनर्संरचना चाहन्छौं । अख्तियार सेवाको गठन चाहन्छौं । राजनीतिक दलहरुलाई ‘स्टेट फन्डिङ’ चाहन्छौं । ब्यूरोक्रेसीलाई एक्सनल युनिट सिष्टममा ढाल्न चाहन्छौं । संरचना बिनाको इमान्दारिता वा इमान्दारिता बिनाको संरचना दुवै काम लाग्दैन ।
आठौं– इतिहासको मुल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने हो । हामी गणतन्त्रमा पार्टी बनाउँदैछौं । तसर्थ, हामीलाई राणा, पञ्चायत र शाहशाही विरुद्ध भएका लोकतन्त्रिक आन्दोलन चाहे ती सशस्त्र हुन् वा निशस्त्र त्यसको विरोध गर्ने, सहिद, घाइते, बेपत्ता योद्धाहरुको अपमान र निन्दा गर्ने नैतिक अधिकार छैन । उहाँहरु त्यो गर्नुहुन्छ । यो मासु चाहिँ मीठो मानेर खाने, खसी काटेको चाहिँ गलत हो भन्ने जस्तो द्वैध चरित्र हो । कि त गणतन्त्र गलत हो, लोकतन्त्र गलत हो भन्नु पर्यो । अन्यथा इतिहासको, सहिदहरुको बलिदान र योगदानको गलत व्याख्या गर्नु भएन ।
नवौं– नयाँ फेसको प्रिभिलेज उहाँहरुलाई छ । तर फेस मात्र सबै थोक हैन । राजनीतिमा एजेण्डाको महत्व उत्तिकै हुन्छ । विवेकशीलको मात्र कुरा भए त्यो युवाहरुको फ्रेस इनिसिएसन थियो होला । तर अरु साथीहरुको हकमा त्यो मान्न सकिन्न । म आफैलाई युवा भन्दिनँ । ५० हाराहारी आइपुगे । तर त्यहाँ त मभन्दा जेठाजेठा मान्छेहरु देख्छु । त्यसलाई कसरी युवाहरुको फ्रेस इनिसियएन मान्न सकिन्छ ?
यदि भन्दाभन्दै पनि सम्भावनाका ढोका सधैलाई बन्द गर्नु हुन्न । मुख्य कुरा त रियलाईजेशन आउनु पर्यो ।
अन्त्यमा, नेपालमा वैकल्पिक दल अनिवार्य छ । अपरिहार्य छ । त्यो समयको आवश्यता हो । युगको औचित्य हो । कसैले रोकेर रोकिन्न । व्यक्तिगतरुपमा भन्नु हुन्छ भने मेरो सम्पूर्ण बाँकी जीवनको अभिष्ट नै त्यही हो । यही काममा बाँकी जीवन समर्पण गर्ने हो । धेरै चाहिँदैन, केही सय मान्छेहरुले जीवन समर्पण नगरिकन नयाँ राजनीतिक शक्ति बन्दैन । नयाँ राजनीतिक शक्ति बिना नेपालको समृद्धिकरणको युगको नेतृत्व हुँदैन ।
यदी कसैलाई लाग्छ कि हुन्छ– त्यो व्यवहारिक रुपमा पुष्टि होस्, मान्न तयार छौं । यदि नेकपाको दुई तिहाईको सरकारले आउँने ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५००० डलर कटाओस्, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको निजीकरण अन्त्य गरोस्, निरन्तर दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरोस्, कमिसन र भ्रष्टाचार रोकोस्, भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी, हलिया, कमैयाको समस्या हल गरोस्, हाम्रो पार्टी नबनोस् केही छैन ।
लि क्वान युले ३० वर्षमा सिंगापुरलाई तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुर्याए । सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति आय ५८, ००० डलर पुग्न लाग्यो, त्यहाँ विपक्षी दल नै नरहने अवस्था आयो । यहाँ पनि नेकपाले त्यो गरेर देखाओस । हाम्रो पार्टी सकियोस्, केही छैन । पार्टीभन्दा त देश ठूलो हो नी । पार्टीभन्दा जनताको समृद्धि र खुशीयाली ठूलो हो नी । तर, हेर्नु होला, नेपालमा कांग्रेस–कम्युनिष्टबाट त्यो मरे हुने छैन । उहाँहरुको सोचमा नै खोट छ । तसर्थ, नेपालमा वैकल्पिक दल त बन्छ, बन्छ । त्यसमा कसैले कुनै शंका नगरे हुन्छ ।
(नयाँ शक्तिका प्रवक्ता तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख खतिवडासँग कुराकानीमा आधारित)
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचन्डको भनाई यस्तो आयो- ‘ठूला परिवर्तन भए भने संसारभर नै नयाँ आउने सरकारले ब्यूरोक्रेसीको सबभन्दा माथिल्लो लेयरलाई विदा गरिदिन्छ ।’ ‘राजाका पालामा तालिमप्राप्त, अझ ठूल्ठूला त तिनैमात्र छन् ।’ ‘राजनीतिक नेतृत्वले संघर्ष गर्छन्, आन्दोलन गर्छन् । राष्ट्र र जनताको हितमा भनेर बलिदान गर्छन्, परिवर्तन ल्याउँछन् । दुई चार वर्ष ठूल्ठूला हाकिमसँग बस्दाबस्दै नेताजती हाकिमजस्ता हुन्छन् ।’
सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रलाई समग्रतामा दोषारोपन गर्ने टिकाटिप्पणी भईरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यी अभिव्यक्तिहरु सही निशानातिर सोझिएकाजस्ता देखिन्छन् । पहुँचवाला उपसचिव र सहसचिवलाई प्रदेशमा पठाउँदा एक श्रेणी बढुवा गरेर शुरुमै थिति बिगार्ने को हो !? सचिवको नेतृत्वमा माथिल्लो तहबाटै उदाहरणीयरुपमा समायोजनको प्रक्रिया थालनी गरी सचिवकै नेतृत्वमा प्रदेश अनि सहसचिव, उपसचिवको नेतृत्वमा स्थानीयतिर सगौरव, राजीखुशी, हाँशीखुशी, जोस, जाँगर र उत्साहकासाथ निर्वाचन हुनुपूर्व नै समायोजन भई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई शुरुदेखि नै सफल बनाउन सफल कारिन्दाको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा तल्लो तहमा मात्रै पेलपाल पार्ने अनि आफु चाहिँ सिंहदरबारमै लेपास्सिएर अधिकार केन्द्रित गर्न खोज्ने उपल्लो स्तरको ‘लेयर’ को हो ?!
हजारौं हजार कर्मचारी दशकौँदेखि स्थानीयको स्थानीयमै थिए । उनीहरुले स्थानीयमा गएबापत कुनै पदोन्नति मागेका थिएनन् । स्पष्ट कार्यविवरण र हाल कार्यरत स्थानीय तहमै दरबन्दी कायम गरे मात्र पुग्छ । हामी जननिर्वाचित स्थानीय सरकारको आदेश, निर्देशन र कार्यभार पूरा गर्न तत्पर छौँ भन्दा पनि आजपर्यन्त कार्यविवरण, दरबन्दी र पदस्थापनको त कुरै छोडौँ पारिश्रमिक भुक्तानीको सुनिश्चितता समेत नगरेर गञ्जागोल पार्ने सिंहदरबारका हाकिमहरु को हुन !?
सदियौँदेखि देशलाई कमाइखाने भाँडो बनाइरहेका पुस्तौनी नोकरशाही कर्मचारीतन्त्रका अवशेषहरु, देहातलाई लात हान्दै काठमाडौं आसपासमा घरघडेरी जोडजाम, बन्दोवस्त गरेका पहुँचवालाहरु, राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको रहेलपहेल बुद्धि भुटभाट पार्दै संघ, संगठनको नाममा ‘बबरमहल वरिपरी ठडिएका’ गगनचुम्बी महलहरुबाट षडयन्त्रका जञ्जाल तयार पार्दै राजधानी आसपास अड्डा जमाएर नेताका ‘गुप्ताङ्गहरुमा’ टाँसिएका चम्चागिरी किर्नाहरु, तिनका श्रीमती, नातागोता, इन्टमित्रलाई स्थानीय तह जान असुविधा भएकै कारण समायोजनमा जटिलताका हौवा खडा गरिएको छ ।
बिनाराम खड्का
वास्तवमा समायोजनको नाममा व्यक्तिपिच्छे बनिरहेका अनेकन मस्यौदाका बान्कीहरु दशकौँदेखि स्थानीयमा रहेका हजारौँ कर्मचारीको लागि कोरिदै छैनन् । तिनै हुक्के, चम्चे, चाटुकार, चाप्लुसीवाजहरुको निहित स्वार्थको फेरोमा सकेसम्म उपत्यका भित्रकालाई उपत्यका छोड्नु नपर्ने बन्दोवस्त मिलाउने प्रपञ्चमा फनफनी घुमिरहेको छ समायोजन प्रक्रिया । यसमा फ्याक्सबाट पत्र मगाएर भोलिपल्टदेखि नै खटाइएको ठाउँमा अनवरत खटिरहेका कर्मचारीहरुको कुनै आवाज, भावना र धड्कन समेट्नको लागि विलम्ब गरिएको छैन । बरु दशकौँदेखि अविच्छिन्न रुपमा राजधानी, सिंहदरवार तथा कमाउअड्डा नछोडेका, नेताजीको कपालमा चायासरी टाँसिएका केही प्रतिशत बाह्रमासे चम्चागिरीहरुको स्वार्थमा धक्का लाग्ने देखिएको कारण समायोजनले गति लिन नसकेको हो ।
विभिन्न वहानामा काम गर्ने र नगर्नेलाई एउटै मुङ्ग्रोले नहिर्काइयोस् । सिंहदरबारका कुनामा बसेर भित्रभित्रै अव्यक्त र अघोषित रुपमा संघीयता खारेज गर्ने गुप्त षडयन्त्रमा लिप्त तारतम्य मिलाइरहेका ‘ठूलाठुला हाकिम’ लाई समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइयोस् । हामी जागिरीको शुरुदेखि अन्त्यसम्म स्थानीयमै रहेकालाई, स्थानीयमै खटेकालाई के खो समायोजन ? के खो वृत्ति विकास !? मर्नेबेला हरियो कांक्रो ! हामीलाई किन चाहियो सुविधा र अवसर !? त्यो अवसर, सुविधा, वृत्ति विकास नामको चरो कहिल्यै नअघाउने त्यहीकै स्यालहरुको खन्चुवा मुखमै परिरहोस् !
हामी तल्लो तहकालाई हाल कार्यरत स्थानीय तहमै साविककै तह र श्रेणीमा स्वत: दरबन्दी कायम र पदस्थापन भए पुग्छ ! हामीलाई हुलाकबाटै समायोजन र पदस्थापनको पत्र पठाए हुन्छ । पत्र पाएको भोलिपल्टै हाजिरी भएको जानकारी पठाउन हामी राजी खुशी छौँ । तमरा २ ग्रेड हामीले मागेको पनि होइन । त्यो नभएर हामी भोकभोकै मर्ने पनि होइन ! हाम्रा बाजेले जागिरी नखाएरै, जीवनभर एउटा पनि ग्रेड बृद्धि नभइकनै ८०/९० बर्ष बाँचेकै थिए !
अहिले पनि हामी भन्छौँ दुर्गम दुरदराजमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारी आफ्नो ५ जनाको जहान परिवार हलो, फालो, कोदालो गरेर, जमिन जोतेर पनि पाल्न सक्ने अवस्थामा छन् । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अव्राहम लिङ्कनले दाउरा चिरेरै पेट पालेका थिए कुनै बेला । दुब्लै पात्लै सही दिनमा ७/८ घन्टा कठोर शारीरिक परिश्रम गर्नसक्ने स्वस्थ अवस्थामा छन् स्थानीयतिरका कर्मचारी । त्यता शहरतिर खाँदाखाँदा खाँदा भएका अनेकथरी रोगहरु, सुकेनास लागेका खुट्टा र रोगको थुप्रो ध्याम्पोजत्रो कहिल्यै नभरिने विचित्रको पेट दुर्गम स्थानीय कर्मचारीमा छैन । ठूलो ठूलो महत्वाकांक्षा र अपेक्षा पनि हामीमा छैन ।
भए निश्चित विधि, प्रक्रिया र प्रावधान अनुसार, सबैलाई न्यायोचित रुपमा बृत्ति विकास होला नत्र कसैको दया, माया, भिख, भिक्षा, प्रलोभन र अपुताली स्वरुप विना अर्थको ‘पानी बढुवा’ हामीलाई चाहिएको पनि छैन ।
पछिल्लो समय विभिन्न माध्यमबाट राजनीतिक नेतृत्वबाट कर्मचारीप्रतिको आक्रोश चुलिदोक्रममा छ । १ हप्ता अघिमात्र पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आम कर्मचारीप्रति आक्षेप लाग्ने खालको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नु भो । फेरि अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचन्डले सोही व्यहोराको तर केही विशिष्टिकृत गरी उपल्लो तहतिर इङ्गित अभिव्यक्ति दोहोर्याउनु भो । केही कर्मचारी विशेषत: उपल्लो तहको कारण यी पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु जनमानसमा स्वभाविक लाग्न थालेका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वलाई हेक्का रहोस कि आज पनि हजारौँ हजार कर्मचारीहरु खटाएको ठाउमा निस्वार्थ भावले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । २/४ जनाको कारण पर्न गएको वितृष्णाको दोष आमरुपमा सामान्यीकरण गरेर सबैमाथि नथोपरियोस् ।
प्रदेश र स्थानीयमा नजानेलाई कारवाहीको शुरुवात उपल्लो तहबाटै होस् । निसाना सही ठाउँमा लगाइयोस् । समस्याको उत्पत्ति जहाँबाट भएको हो सोही ठाउँबाट समाधान खोजियोस् । हाकिमीसँग कुम जोडेर तल्लो तहका निमुखा कर्मचारीमाथि तरवार उज्याउने काम नहोस् ! ‘तातोपानी कुन्डको तातोपानी’ ले उच्चतम नेतृत्वको सद्बुद्धि पलाओस ! समायोजनको कलाविहीन नाटकले पचहत्तर सालको जाडो नकाटोस ! यति उच्चतम तहबाट बोलिएको कुरा हावामा विलोप नहोस् । बोलेको भोलिपल्ट ठूलठूला हाकिम र चम्चागिरीको घेरामा परेर ‘हैन मैले त्यस्तो बोलेकै छैन, मिडियाले बङ्ग्याएको’ स्पष्टिकरण सुन्नु नपरोस् । प्रधानमन्त्री सरहका शक्तिशाली व्यक्तित्वले बोलेका कुरा ‘अर्का अध्यक्ष’ ले हावामा हाच्छु गरे झैँ अर्थहीन नहोस् । बोलेका कुराको शब्दशक्ति देख्न पाइयोस् । आवाजमा भरिएको हावाले पृथ्वी लोकमा दुर्गन्ध फैलाउने काम मात्र नगरोस् । र, हलो अड्काउने उच्चतम तहका लेयरहरुको नामावली छिट्टै पढ्न पाइयोस् । यति धेरै उच्चतमले बोलेको कुरा कार्यान्वयन होस् । दुई हजार उनन्साठी सालदेखि दुईहजार पचहत्तर सालसम्म अनवरतरुपमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना !
२०७५/०७/२८
सरकारको कामको बारेमा समीक्षा गर्दा- पार्टी एकता हुँदा र दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्दा जनतामा छिट्टै परिवर्तन हुन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यस्तो अलि भएन भन्ने गुनासो सबैतिरबाट चुनिएको छ । तर के साँचो हो भने सरकारले अगाडि बढ्नको लागि केही राजनीतिक पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको छ । ती पूर्वाधार निर्माण नगरिएको भए हामीलाई भोलि अगाडि बढ्न अप्ठेरो हुन्थ्यो ।
उदाहरणको लागि संविधानमा मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु असोज ३ गतेभित्र गरिसक्नुपर्छ भन्ने थियो । हामीले तुरुन्तै जनतालाई दुई तीनवटा काम गरेर देखाउँ भन्नेतिर लागेर ऐन बनाउन नसकेको भए अर्को ठूलो राजनीतिक संकट आउन सक्थ्यो ।
यो बीचमा सरकारले धेरै मेहनत गरेर समितिहरु, मन्त्रालयहरुले मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित आवश्यक ऐनहरु असोज ३ गतेभित्रै निर्माण गर्न सफल भएको छ । राजनीतिक स्थिरताको दृष्टिले यो महत्वपूर्ण राजनीतिक पूर्वाधार बनाउने काम हो ।
तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालको समग्र विकासको निम्ति हाम्रा छिमेकीहरु भारत र चीनसँगको सम्बन्ध विगतदेखिको सम्बन्धलाई एउटा सन्तुलनमा ल्याउन सकिएन भने हामीलाई अप्ठेरो पर्ने गरेका इतिहाससहितका अनुभव हामी सबैलाई छँदैछ । पार्टी एकता र दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि एउटा बलियो सन्देश चीन र भारतमा गएको छ । अब नेपालमा कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वमा स्थिर सरकार बन्यो । अब यो सरकारसँग हामीले दीर्घकालीन ढंगका सन्धि सम्झौताहरु गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश गयो र त्यस्तै भयो ।
भारतसँग हाम्रो विगतमा रहेका केही बिग्रिएका सम्बन्धहरुमा केही उल्लेख्य प्रगति भए । चाहे त्यो विराटनगरको अफिस हटाउने कुरा होस्, चाहे त्यो डुबानको समस्या समाधान गर्ने कुरा होस् वा एयर रुटसँग सम्बन्धित कुरा होस् वा रेल रुट ल्याउने कुरा होस् । यी केही महत्वपूर्ण पूर्वाधारका कुराहरु भए । त्यसैगरी चीनसँग चारवटा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने, अहिलेसम्म हामीले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुक भनिन्थ्यो, अब नेपाल यस्तो होइन, मैले सधैं भन्दै आएको छु, ल्याण्ड लक्ड होइन, ल्याण्ड लिंक्ड कन्ट्री भयो अब । नेपाल जमिनद्वारा जोडिएको देश भयो अब जमिनले घेरिएको देश मात्र भएनौं ।
यसअर्थमा, सरकारले गरेका कामहरु अलि रणनीतिक महत्वका छन् । तर जनताले तत्काल चाहेको जस्तो, बाटोघाटो बनिहालून्, धूलो मैलो बन्द भइहालोस्, रोजगारी निर्माण, उद्योगधन्धा र अरु कामहरुमा पनि छिटो प्रगति होस् भनेर जनताले जो चाहेका छन्, त्यो तत्काल हुनसक्ने कुरा होइन ।
यसबीचमा सरकार जति प्रभावकारी हुनसक्नुपथ्र्यो, किन हुन सकिएन भनेर समीक्षा हामीले सुरु गरेका छौं । दुईटा अध्यक्षको तहमा पनि छलफल सुरु भएको छ । सचिवालयमा पनि छलफल सुरु भएको छ । स्थायी समितिसम्म पुग्दा यसलाई एउटा निचोड निकाल्ने र मेरो भाषामा भन्दा गियर बदलेर सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने भनेको छु । अब जोड दिने र ध्यान दिने कामहरु पहिचान गरेर जनताले देख्न सक्नेगरी काम गर्ने ।
केही केही कुरा अलि बढी भन्ने भइरहेको छ । करको कुरा स्थानीयले एक ढंगले लगाउने, प्रदेशले अर्को र संघले अर्को ढंगले लगाउने । यसले जनतालाई अप्ठेरो भयो कि भन्ने कुरा अनि यो प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनको कुरा त्यति राम्रोसँग अगाडि जान सकेको छैन । त्यो समायोजनको समस्या हल गर्नुपर्ने ।
हामीले भन्यौं, यो प्रदेश र स्थानीय तह भनेको सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरसम्म पुर्याउनको लागि हो । केही केही कामहरु उल्टो भइरहेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो– जिल्लामा खानेपानी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कार्यालय थिए । अहिले त जिल्ला मिलाएर एक ठाउँमा बनाइएछ । जनतालाई त झन घरदैलोमा आउला भन्दा त घरदैलोमा भएको पनि झन टाढा गएको जस्तो अनुभूति जनताले गरेका छन् भन्ने सुनिएको छ । यो कुरा पनि नेतृत्वमा तहमा पुगेको छ । यो त झन उल्टो भयो । हामीले बनाउने भनेको त अधिकारसम्पन्न हो । खाली सिंहदरबारमा मात्र बस्ने कर्मचारीलाई प्रदेशमा पनि टन्न पुर्याउने, स्थानीय तहमा पनि पुर्याउने, जिल्ला पनि टाढा भयो भनेर पो गाउँपालिका नगरपालिका बनाएको त । त्यहीँ सचिव पुर्याइदिएपछि त नागरिकतादेखि सबै सेवा सुविधा त्यहीँ हुन्छ भन्ने थियो । यी सबै कुराहरु केन्द्रमा पुगेका छन् । यी सबै कुराहरुलाई सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्ने कुरा हुनेछ ।
कतिपय ऐनहरु जस्तो प्रहरी ऐनको कुरा । संघले नबनाई प्रदेशमा बन्दैन । अस्ति म दुई नम्बर प्रदेशको धनुषामा कार्यालय उद्घाटन गर्द जाँदा मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भन्नुभयो, केन्द्रले बनाएन, हामी बनाउँछौं । मैले ओभरटेक गर्नुभयो भने दुर्घटनामा पर्नुहुन्छ भनेको छु । किनभने संविधानले भनेको छ संघीय ऐन नबनी प्रदेशले बनाउन मिल्दैन । केन्द्रले ढिलो गर्यो भनेर तपाईंहरुले आवाज उठाउनुहोस्, त्यो जायज हुन्छ । हामी बनाउँछौं भन्नु चाहिँ संविधानसम्मत र जायज हुँदैन ।
यी सबै कुरामा हाम्रो ध्यान छ । साह्रै ठूलो काम गरिएको हुनाले हतारहतारमा गर्दा पछि अप्ठेरो पर्छ कि भन्ने डर पनि हामीलाई छ । यो बीचमा हामीले कुनै न कुनै समस्याहरु भोगेका पनि छौं ।
हिजोको आदर्श भन्दा केही न केही हामी दायाँबायाँ भएका छौं । हामी सबैले यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर एउटा नयाँ राम्रो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउनुपर्छ जसले शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धा र लोकप्रिय मतद्वारा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, समृद्धिको नेतृत्व गर्ने र विश्वलाई नै फेरि एकचोटि कम्युनिष्टहरु आए भन्ने सन्देश दिने महान उद्देश्यका साथ हामीले यो काम सुरु गरेका हौं । यो हठात् गरिएको होइन् । यो एकता हुन नदिन प्रतिक्रियावादीहरुको ठूला षड्यन्त्रहरु थिए । चुनाव भएपछि पनि सरकार नबनोस् र एकता नहोस् भनेर ठूला प्रलोभन र धम्कीका श्रृंखलाहरु आएको हामीले सुनेका छौं । भोगेका छौं ।
(नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार एक कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)
नरम तानाशाह
कुरा यो नरम तानाशाहको सोचबाट शुरुवात गरौं । यदाकदा यो चर्चा हुन्छ– ‘देशलाई राजनीतिक विकल्प चाहियो । नेपालमा एक नरम तानाशाह चाहियो ।’ यो भनाईमा ‘नरम तानाशाह’ को सोच र ‘वैकल्पिक राजनीति’ लाई अनावश्यक र जबरजस्त जोड्न खोजेको देखिन्छ । यथार्थमा यी दुई चीज बिल्कुलै फरक कुरा हुन् । यी दुई अवधारणको बीचमा कुनै संगति र तालमेल छैन । नरम तानाशाह ‘नियो कन्जर्भेटिभ’ अर्थात् नवसम्वर्द्धनवादी सोच हो । वैकल्पिक राजनीति ‘अझ बढी लोकतन्त्र’ अर्थात् ‘लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण’ सँग सम्बन्धित दृष्टिकोण हो । एउटा पश्चगामी दृष्टिकोण हो र अर्को अग्रगामी । यी दुई चीजलाई एक ठाउँ जोडनु सर्वथा अनुचित मात्र हैन, अज्ञानता र मुर्खतापूर्ण पनि हो ।
तातो बरफ
एकक्षण यो नरम तानाशाह भन्ने शब्दाबलीलाई केलाएर हेरौं– यो आफैमा असंगतिपूर्ण छ । नरम तानाशाह के भनेको ? तानाशाह कसरी नरम हुन्छ ? नरम हुने बित्तिकै त ऊ तानाशाह नै हुँदैन । तानाशाह तानाशाह हुन्छ, त्यो नरम नभएकै कारणले तानाशाह हुन्छ । फेरि नरम तानाशाहको कुरा कहाँबाट आयो ?
केही दृष्टान्तसँग तुलना गरेर हेरौं । तातो बरफ । यस्तो होला ? बरफ, बरफ नै हुन्छ, त्यो चिसो भएको कारणले हुन्छ । तातो हुने बित्तिकै त त्यो बरफ नै हुँदैन । तातो पानी बन्न पुग्छ । गुलियो नुन, यस्तो होला ? नुन, नुन नै हुन्छ । नुनिलो भएकै कारणले त्यो नुन हुन्छ । गुलियो हुने बित्तिकै त्यो चिनी बन्न पुग्छ, नुन नै हुँदैन । नरम तानाशाह पनि त्यस्तै एउटा भ्रान्त धारणा हो ।
नरम तानाशाहको औचित्यलाई सिद्ध गर्न मान्छेले दुई तर्क गर्न खोजेको देखिन्छ । एक– लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रताका नाममा अराजकता भयो । दुई– समृद्धिका लागि कठोर शासन चाहिन्छ ।
ठीक हो, लोकतन्त्रको सही प्रयोग नेपालमा हुन सकेन । लोकतन्त्रवादी भनिएकाहरु नै लोकतन्त्रको उपहास गर्नतिर लागे । लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउनु, लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति दिन नसक्नु तर, आफुलाई लोकतन्त्रको मसिहा दाबी गर्नुले लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गर्ने अवस्था आयो । उदाहरणका लागि लोकतन्त्रले भद्र अवज्ञाको, आमहड्तालको अधिकार दिन्छ । तर, टायर बाल्न, रेलिङ्ग भाँच्न, घरका सिसामा ढुंगा हान्न, तोडफोड गर्न अनुमति दिँदैन । नेपालमा लोकतन्त्रवादी हुँ भन्नेहरुले नै त्यो गरे । त्यसको अर्थ उनीहरु खाँटी लोकतन्त्रवादी थिएनन् । त्यसो भए खाँचो त सच्चा लोकतन्त्रवादीहरुको भयो । नरम तानाशाहको आवश्यकता किन पर्यो ?
लोकतन्त्र स्वतन्त्रताको उदात्त क्षितिजभित्र विधिको शासन हो । कसैले विधिको उल्लघंन गर्दैछ, लोकतन्त्रवादी शासकले नै त्यसलाई रोक्ने अधिकार राख्छ । लोकतन्त्र स्वअनुसासन पनि हो । हरेक नागरिकलाई आफ्नो कर्तव्य र अधिकारको सीमा थाहा होस् । त्यसका लागि नागरिक शिक्षा होस् । राजनीतिक स्वार्थका लागि ती मर्यादाहरु, सीमाहरु उल्लंघन नगरिऊन् । विधिको शासन स्थापना गर्न लोकतन्त्र नै काफी हुन्छ, नरम तानाशाह चाहिँदैन ।
लोकतन्त्र र समृद्धिको सम्बन्ध
दोस्रो तर्क थियो–कठोर र तानाशाही शासनमा विकास सजिलो हुन्छ । अझ कतिपयले त राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक समृद्धिलाई कुनै सम्बन्ध नै नभएको असम्बद्ध परिवर्त्यका रुपमा हेर्दछन् । जस्तो कि नेपालको फेसबुक पुस्तामा यो तर्क असाध्यै धेरै घुमिरहेको पाइन्छ । त्यो तर्कले भन्छ– कतार, साउदी, दुबईमा निरंकुश राजतन्त्र छ, त्यहाँ पनि विकास छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति प्रणाली छ, त्यहाँ पनि विकास छ । बेलायत, जापानमा संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रणाली छ, त्यहाँ पनि विकास छ । चीनमा एकदलीय कम्युनिष्ट शासन छ, त्यहाँ पनि विकास छ । नेपालमा मात्र किन छैन ?
हो, लोकतन्त्रको अभावमा पनि आर्थिक विकास भएको छ । भौतिक विकास भएको छ । तर, त्यो समृद्धि चाहिँ हैन । समृद्धिभित्र मानवीय जीवनका कुन कुन पक्षहरुलाई, कुनकुन आयामहरुलाई समेट्ने भन्ने प्रश्न आउँछ ।
नेपालमा मात्र किन छैन भन्ने प्रश्न एकदमै स्वभाविक र आवश्यक हो । त्यो प्रश्नलाई म सम्मान गर्न र सकारात्मकरुपमा लिन चाहन्छु । तर, राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणाली असम्बद्ध हुन्छ भन्ने तर्क चाहिँ सही हैन । यस्तो तर्क त सबैभन्दा धेरै पञ्चहरुले गर्थे । राजा महेन्द्रको चिन्तनको सार नै त्यही थियो । हो, राजा महेन्द्र चलाक शासक थिए । राज्य र प्रशासनलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्नु पर्दछ, त्यो जान्दथे । त्यसको अर्थ विकास र समृद्धिको सवालमा सफल थिए भन्ने पुष्टि हुँदैन । त्यो सरासर झुठ मात्र हुन्छ ।
महेन्द्रको शासनकाल वा पञ्चायतमा के थियो नेपालको आर्थिक अवस्था ? आर्थिक वृद्धिदर कति थियो ? प्रतिव्यक्ति आय कति थियो ? के महेन्द्रको पालामा नेपाल अमेरिका बराबर थियो ? बेलायत बराबर थियो ? स्वीट्जरल्याण्ड बराबर थियो ? जापान बराबर थियो ? संसारको कुन लोकतान्त्रिक देशको भन्दा नेपालको आर्थिक अवस्था राजा महेन्द्रका पालमा बढी थियो ? तथ्यांक हेरियोस् । बिल्कुल थिएन । त्यतिखेर पनि नेपाल अल्पविकसित नै थियो । अनेक देशसँग सहायताको भिख मागेर महेन्द्रले राजमार्ग बनाउन लगाएका हुन्, नेपालको आफ्नै आर्थिक विकास गरेर, राजस्व परिचालन गरेर, जनशक्ति र प्रविधि प्रयोग गरेर हैन ।
लोकतन्त्र र विकासबीच कुनै सम्बन्ध नै छैन भने राणाशासन नै राखिरहेको भए हुन्थ्यो त ? राणा शासान मै विकास हुन सक्ने रहेछ, त्यसो भए किन फालेको, मोहन शमशेरका नाति पशुपति शमशेर जीवितै छन, उनैलाई श्री ३ बनाइदिउँ त ? त्यसो गरेर नेपालको विकास होला त ? समृद्धि होला ? पक्कै हुने छैन ।
स्यामुअर मार्टिन लिप्सेटले यो प्रश्नमाथि अनेक अध्ययन गरेका छन् । अन्तिम निष्कर्ष लोकतन्त्र कै पक्षमा आउँछ । तर, लोकतन्त्र भनेर नेपालको जस्तो कांक लोकतन्त्र (कांग्रेस– कम्युनिष्ट भनिनेहरुले जे गरे, त्यही लोकतन्त्र हुने ) प्रणाली चाहिँ हैन । हो, लोकतन्त्रको अभावमा पनि आर्थिक विकास भएको छ । भौतिक विकास भएको छ । तर, त्यो समृद्धि चाहिँ हैन । समृद्धिभित्र मानवीय जीवनका कुन कुन पक्षहरुलाई, कुनकुन आयामहरुलाई समेट्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसको एउटा आयाम मात्र आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि हुन्छ । समृद्धि भनेको त आर्थिक बृद्धिसँगसँगै समतामुखी वितरण, वातावरणीय दीगोपन र आत्मिक तथा मानवीय खुशीको स्तर पनि हो ।
डम्बर खतिवडा
के मान्छे स्वतन्त्रता बिनै खुशी हुन्छ त ? त्यो असम्भव कुरा हो । तसर्थ, त्यो साउदी, दुबई कतारको विकास भनेको सुनको पिञ्जरामा सुगालाई थुनेजस्तो हो । चीनको विकास भनेको कारागाराभित्र कैदीलाई मीठो दालभात खान दिएजस्तो हो । अरेबयिन मुलुकहरु जहाँ तेल पाइयो, जो तेलको कुवा पत्ता लगाउनु अघि खजुरका दाना खाएर बस्थे, आज उनीहरुको आर्थिक जीवनस्तर माथि गयो, तर त्यसको मानवीय मूल्य कति महंगो छ भनेर पनि बुझ्नुपर्छ ।
बहराइनमा विद्रोहीलाई कति निर्ममतापूर्वक दबाइयो ? आज हेर्नुस्, तालिवान, मुजाहिदिन, आइएसआइएस, अल काइदाजस्ता संगठनको प्रभाव त्यही क्षेत्रमा छ । सिरियाको के हालत भयो ? इराकको हालत भयो ? ओमानको के हालत भयो ? हामीले त्यस्तै समृद्धि खोजेको हो र ? हामीले यो भुल्नु हुन्न राजा ज्ञानेन्द्रले २/३ महिना एफएम बन्दा गर्दा उनको २४० वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य कति छिटो सम्भव भयो ?
हामी नेपालीहरु स्वतन्त्रताप्रेमी जाति हौं । हामीले लोकतन्त्र बाहिरको आर्थिक विकासको मोहजालमा फस्ने कुरै आउँदैन । त्यस्तो टिक्दा पनि टिक्दैन । त्यस्तो हुन सक्ने भए नेपालका कम्युनिष्टहरुले किन सर्वहारा अधिनायकत्व छोड्न पर्थ्यो ? कि बहुदलीय जनवाद भन्नु पर्थ्यो ? पञ्चायत कि ढल्थ्यो ? ज्ञानेन्द्रको शासन किन जान्थ्यो ? त्यहाँ पनि रामराज्य थिएन । त्यस्ता शासनहरुको लोकतन्त्रसँग कुनै तुलना हुन सक्दैन ।
नवसम्वर्द्धनवादको जोखिम
नेपालमा नवउदारवादको चर्चा खुबै चल्यो । सन् १९९० को दशकपछि त्यो स्वभाविकै थियो । तर, हामी कहाँनेर चुक्यौं भने समय यति छिटोछिटो परिर्वतन भयो कि हामी नवउदारवादलाई गाली गर्दै बस्यो, त्यो भन्दा ठूलो जोखिमका रुपमा नियो कन्जर्भेटिज्म अर्थात् नवसम्वर्द्धनवाद आयो । साँच्चै भन्नु हुन्छ भने यतिखेरको विश्वमा नवउदारवाद पनि हावी छैन, साम्यवाद पनि हावी छैन । यी दुबै पुत्ला, बुख्याचाजस्ता विचार हुन् यतिखेर । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसंगै, शीतयुद्धको समाप्तिसंगै यी विचारहरुको सान्दर्भिकता समाप्त भएर गयो । नेपालमा कांग्रेस कम्युनिष्टको युग सकिँदैछ भनेर जो हामी भन्दैछौं, त्यसको एउटा कारण यही विश्व सन्दर्भ हो ।
त्यसो भए अहिलेको मुख्य संघर्ष, मुख्य द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा के-के बीचको हो त ? यो प्रश्नमा ध्यान दिन जरुरी छ । अहिलेको मुख्य संघर्ष भनेको नवसम्वर्द्धनवाद भर्सेज् समावेशी/सहभागितामुलक लोकतन्त्रको हो । नवसम्वर्द्धनवादको मुख्य नारा राष्ट्रवाद हो, जो आमउत्पीडित जनसुमदायको समावेशिता, सहभागिता र सशक्तिकरणको विरुद्ध हुन्छ । केही मुट्ठीभर एलिटहरुको हितमा मतदातामा प्रायोजित लोकप्रियता सृजना गर्ने र गलत एजेण्डामा केन्द्रित गरी स्वार्थसिद्ध गर्ने ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौंमा राप्रपाले दोस्रो समानुपातिक मत ल्याएको थियो । त्यही भोट गत संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिष्ट र अलिअलि विवेकशील साझातिर स्वीप भयो । किन त ? कारण, त्यही हो, नेपालमा पनि नवसम्वर्द्धनवादको हावा बलियो छ ।
आज विश्वभरि त्यही देखिन्छ । अमेरिकामा ट्रम्पले त्यही गरे । काला, इस्लाम धर्म मान्ने, मेक्सिकन र हिस्पानिकहरुलाई सक्दो गाली गरे । गोराहरुको भोट पाए, जिते । त्यो नवउदारवादको विजय हैन, नवसम्वर्द्धनवादको विजय हो ।
भारतमा मोदीले त्यही गरे । पाकिस्तान र मुस्लिमलाई सक्दो गाली गरे । हिन्दू अभिजात समुदायको भोट पाए, जिते । त्यो नवसम्वर्द्धनवाद नै हो । नेपालमा कम्युनिष्टहरुले, मूलतः एमाले र ओलीले त्यही गरे । मधेसी र जनजाति आन्दोलनलाई गाली गरे । जिते । बेलायतमा त्यही भयो । ब्रेक्जिटको हारपछि क्यामरुन बाहिरिए, थेरेसा मे आइन् । फ्रान्समा मात्र म्याक्रोनले बालबाल नवसम्वर्द्धनवादलाई रोके । नत्र त्यहाँ पनि मारिन लि पेन विजयको नजिक-नजिक आइन् ।
काठमाडौंको भोट
नियालेर राम्ररी हेरौं, नेपालमा पनि त्यो हुँदैछ र यो बहुतै खतरनाक कुरा छ । विशेषतः काठमाडौंको भोटलाई यसको स्याम्पल मान्न सकिन्छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौंमा राप्रपाले दोस्रो समानुपातिक मत ल्याएको थियो । त्यही भोट गत संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिष्ट र अलिअलि विवेकशील साझातिर स्वीप भयो । किन त ? कारण, त्यही हो, नेपालमा पनि नवसम्वर्द्धनवादको हावा बलियो छ । जब नवसम्वर्द्धनवाद आउँछ, पुरानो अर्थोडक्स कन्जर्भेटिज्म पनि जोखिममा पर्छ ।
कमल थापाहरु ओलीलाई राष्ट्रवादी देखेर गुणगान गर्न थाले । अन्ततः उनीहरुकै भोट त्यतै स्वीप भयो । उनीहरुलाई नै घाटा भयो । कन्जर्भेटिभहरुको आँखामा नवकन्जर्भेटिभहरु नै राष्ट्रवादी देखिएपछि पुराना राष्ट्रवादीलाई किन दिनु भनेर मान्छेले नयाँ राष्ट्रवादीलाई भोट दिए । अरु पार्टीको हकमा पनि यो कुरा अलिअलि लागू हुन्छ ।
भलै कि त्यो राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद नै थिएन । राष्ट्रवादको पाखण्ड मात्र थियो । ट्रम्पले त्यत्रा-त्यत्रा वाचा गरेर भोट जिते । २ वर्ष भयो उनको शासन के गरे ? डिभी खारेज गर्न सके ? मेक्सिकोमा पर्खाल लगाए ? केही गरेनन् । गर्न पनि सक्दैन । त्यो भोट जित्न मतदातालाई बेवकुफ बनाउने ट्रिक मात्र थियो नेपालमा ओलीको जस्तै । ओलीका त्यत्रात्यत्रा ट्रम्पका भन्दा खतराखतरा वाचाहरु कहाँ गए आज ? सबै हावा भए ? त्यो नेपालको इतिहासलाई ध्यान दिएर विश्लेषण गर्नु होला, काठमाडौंले क्रान्तिलाई अन्तिममा साथ दिन्छ । निर्णायक बनाउँछ तर क्रान्तिकारी विचारको प्रादुर्भाव भने गर्दैन । शुरुवातमै क्रान्तिकारी विचारलाई सजिलै चिन्दैन ।
२००७ सालमा काँग्रेसको विचार मोरङ, धनुषा, महोत्तरी, पर्साजस्ता जिल्लाबाट फैलियो र काठमाडौं पस्यो । एमालेको विचार झापाबाट फैलियो र काठमाण्डौं पस्यो । माओवादीको विचार रुकुम, रोल्पाबाट फैलियो र काठमाण्डौं पस्यो । संघीयता, समावेशितालाई प्रभावशाली बनाउने फोरम आन्दोलन सिराहा, पर्सा, बाँके आदि जिल्लाबाट फैलियो र काठमाडौं पस्यो । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, क्रान्तिको बिउँ गाउँमा हुन्छ, शहरमा आएर त्यो निर्णायक बन्छ । यो सत्य हो कि यसपालीको चुनावमा काठमाडौंमा समावेशिता र सहभागितामुलक लोकतन्त्र पक्षधर अग्रगामी शक्तिहरुले राम्रो भोट पाएनन् । तर, यो स्थिति सधै रहँदैन । अर्को चुनावमा यो परिवर्तन हुन्छ । अझ केही दशक पनि लाग्न सक्छ । त्यसपछि नवसम्वर्द्धनवाद हार्ने छ । त्यसपछि काठमाडौंले नै यो नवसम्वर्द्धनवादलाई निर्णायक रुपमा पराजित गर्ने छ । हेर्दै जानु होला, यो छद्म राष्ट्रवादको दाहसंस्कार अन्तिममा काठमाडौं कै मतदाताले गर्नेछ । त्यसपछि वास्तविक समृद्धिको युग हुनेछ । वास्तविक संघीयता र समावेशिताको युग शुरु हुने छ । वास्तविक सुशासनको युग शुरु हुने छ ।
वैकल्पिक राजनीतिको भय
नेपालको राजनीति विगत तीन दशकदेखि कांग्रेस र कम्युनिष्टमा विभाजित थियो । उनीहरु एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धी मात्र हैन, वर्गदुस्मन, शत्रु पार्टी ठान्थे । एकको अस्तित्वमा अर्काको विजय सम्भव छैन भन्थे । एउटा सरकारमा पुग्नेबित्तिकै अर्कोले सडकमा उत्पात मच्चाउँथे । उत्पात मच्चाउन कुनै ठूलो कारण चाहिन्थेन । तेलमा २ रुपैयाँ भाउ बढे निहूँ पर्याप्त हुन्थ्यो । आज हजार चोटी तेलको भाउ बढ्यो न कांग्रेस बोल्छन्, न कम्युनिष्ट । उनीहरुको प्रेम भित्रभित्रै झांगिएको छ अचेल । शत्रुबाट उनीहरु जिग्री दोस्त भएका छन् । दुई पार्टी प्रणालीको वकालतमा लागेका छन् उनीहरु ।
किन त ? किनकी यो वैकल्पिक राजनीतिको भय हो । केही दिन अघि म एउटा लेख पढ्दै थिए । आफ्नै एकजना पुराना मित्रको । उनी आजन्म कांग्रेसलाई शत्रु पार्टी देख्ने स्कूलिङ्गमा हुर्किएका मान्छे । बढो कांग्रेसको चिन्ता गरेर लेखेका थिए । कांग्रेस नै यो देश बिग्रिनुको मुख्य कारक तत्व हो भन्नेहरु कांग्रेस रहन पर्यो, जोगिनु पर्यो भन्छन् । गज्जब छ, कम्युनिष्टहरु कांग्रेसको चिन्ता गर्ने भएका छन् । यो सबै नयाँ पार्टीहरु न आउन् भन्ने ‘साइकोलजिकल सेन्डिकेट’ हो । यातायात क्षेत्रको सेन्डिकेट, शिक्षा र स्वास्थ्यको सेन्डिकेटसँग मात्र हैन, राजनीतिक सेन्डिकेट अझ ठूलो समस्या हो नेपालको । अरुतिरका सेन्डिकेटजस्तै राजनीतिक सेन्डिकेटसँग पनि लड्नै पर्छ ।
सबैलाई थाहा छ कि यो संविधान कांग्रेस–कम्युनिष्ट दुवैले मिलेर बनाएका हुन् । दुवै संस्थापन हुन । तसर्थ दुवै एउटा ध्रुव हुन् । यो संविधानमा त्रुटि देख्ने संशोधन चाहने अर्को ध्रुव हो । त्यसैले यो देशमा अब कांग्रेस र कम्युनिष्ट ध्रुवको अन्त्य भयो । पुराना र नयाँको नयाँ समीकरण बन्यो । ‘पुराना शक्ति’ भर्सेज ‘नयाँ शक्ति’ को ध्रुविकरण नवसम्वर्द्धनवाद भर्सेज् समावेशी/सहभागितामुलक लोकतन्त्र पक्षधरहरुको ध्रुविकरण हो । नयाँ शक्ति भन्नाले नयाँ शक्ति पार्टी मात्र बुझ्नु हुन्न । त्यो त नयाँ ध्रुविकरणको बिउ हो । यो अझ तीव्र हुँदै जानेछ । आउने चुनावमा वा करिब एक दशकभित्र यो ध्रुविकरणले मूर्त आकार लिने छ ।
एजेण्डाको प्रश्न
हामीले यो बुझ्नु पर्छ कि राजनीति भनेकै विचारधाराको संघर्ष हो । नभए बहुदल किन चाहियो ? लोकतन्त्र किन चाहियो ? राजनीतिक संघर्षमा दृष्टिकोणको प्रश्नमा कुनै सम्झौता, कुनै मोलाहिजा हुन सक्दैन । हो, कार्यनीतिमा लचक हुनुपर्छ । भाषा सभ्य र शिष्ट हुनुपर्छ । व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो, प्रेमपूर्ण र मानवीय मर्यादायुक्त हुनुपर्छ । त्यसको अर्थ दृष्टिकोणमा सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने हुन्न । राजनीति भनेकै फरक एप्रोचमध्ये देशको समृद्धिका लागि कुन एप्रिच ठीक होला भन्ने हो ।
यदि दृष्टिकोण मिल्छ भने दुई मिनेटमा पार्टीहरु एकता गरे हुन्छ । कुनै फरक एप्रोच छैन, विचार छैन, मेथोडोलोजी छैन, केवल पार्टी भिन्न छ, के अर्थ हुन्छ, त्यसको ? हुँदैन । कुनै माने हुँदैन । वैकल्पिक राजनीति भनेको राजनीतिको खालमा च्याँखे थाप्नु हैन । राजनीति पार्टी भनेकै राजनीतिक एजेण्डाले बन्छ । राजनीतिक एजेण्डा छैन भने अरु नै कुनै संस्था बन्ला । धार्मिक संस्था बन्ला । नागरिक समूह बन्ला । एनजिओ बन्ला तर पार्टी बन्दैन । पार्टी बन्न राजनीतिक एजेण्डा नै चाहिन्छ ।
नेपालमा अहिले मुख्य ९ वटा एजेण्डा देख्छु मैले, जो मूलधार पार्टीहरुले मान्दैनन् । बोक्दैनन् । कांग्रेस– कम्युनिष्टले यी एजेण्डा बोक्दिने हो भने नयाँ पार्टी चाहिँदैन । कुनै नयाँ पार्टी आउँछ तर यी एजेण्डा बोक्दैन, बोल्न डराउँछ, ट्रिकफुल हुने नाममा कम्फर्ट जोनमा रमिते भएर बस्छ, त्यस्तो पार्टी पनि वैकल्पिक हैन ।
ती एजेण्डा हुन्-
१.शासकीय स्वरुप परिवर्तन, संसदीय प्रणालीको अन्त्य, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था र पूर्ण समानुपातिक संसद
२. दलहरुको आर्थिक आम्दानी र निर्वाचन प्रणालीमा आर्थिक पारदर्शिताको व्यवस्था, निर्वाचन खर्चका लागि दलहरुलाई राजकीय अनुदान, दलीय कोषको महालेखा परीक्षण र पार्टी कोषमा हुने हिनामिना र अनियमिता राज्यकोष सरह भ्रष्टाचारको मुद्दा हुने कानुनी व्यवस्था ।
३.जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक पहिचान र प्रशासनिक सुगमता हुने गरी न्यूनतम् १० प्रदेशमा प्रदेशको पुनर्सीमाङ्गन ।
४. शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको निजीकरण, व्यापारीकरणको अन्त्य । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार । राष्ट्रिय बजेटको न्यूनतम २०% शिक्षामा र १०% स्वास्थ्यमा बजेट खर्च गर्ने प्रचलन प्रारम्भ ।
५. कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन । परम्परागत ब्यूरोक्रेसी प्रणालीको अन्त्य, त्यसको ठाउँमा कार्यगत इकाई प्रणालीको स्थापना । शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक र सार्वजनिक संस्थानमा दलीय ट्रेड युनियनको अन्त्य र एकल ट्रेड युनियनको स्थापना ।
६. अख्तियार अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक पुनव्यर्वस्था । अख्तियारका आयुक्तहरुको राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रचलनको अन्त्य । भिन्नै अख्तियार सेवाको गठन । निजामती सेवाबाट अख्तियार सेवामा सरुवा हुने प्रचलनको अन्त्य । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक प्रमुखलाई समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्ने गरी अख्तियारलाई संसदप्रति उदारदायी जनलोकपाल (पब्लिक एम्बुट्सम्यान) मा परिवर्तन ।
७. अंगीकृत नागरिकतामा भएको पहिला पुरुष विभेदको अन्त्य । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार । गैरआवासीय नेपालीलाई तीनपुस्तासम्म राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था ।
८. करछली, कालाबजारी र महंगीको अन्त्य । जथाभावी करबृद्धिको विरोध । वास्तविक कारोबारमा कर लाग्ने प्रणालीको स्थापना, प्रभावकारी बजार अनुगमन र उपभोक्ता अधिकारको प्रत्याभूति ।
९. निरन्तर दुई दशकसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी आर्थिक नीति तय गर्ने । ७ वर्षभित्र नेपाललाई अल्पविकसित देशहरुको समूहबाट बाहिर निकाल्ने, १५ वर्षभित्र मध्यमआयस्तर भएको देशभन्दा माथि पुर्याउने र २५ वर्षभित्र विश्वका धनी देशहरुको समकक्षमा पुर्याउने । यसको आधारशीला तयार गर्न संविधान जारी गर्दाको बखतको असन्तुष्टि र उपरोक्त सवालको आधारमा संविधानको संशोधन गर्ने ।
नेपालका कुन वैकल्पिक पार्टी हो हैन भनेर कसैले अल्मलिन जरुरी छैन । जसले यी एजेण्डाहरु दृढताका साथ बोक्छ, त्यही वैकल्पिक पार्टी हो ।
(नयाँ शक्ति पार्टीका प्रवक्ता तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख खतिवडासँगको कुराकानीमा आधारित)
पछिल्लो समय नयाँ शक्ति र विवेकशील साझा पार्टीका फरकहरुमाथि केहि टिकाटिप्पणीहरु पढ्न पाइयो । बिषेशतः नयाँ शक्ति पार्टीका साथीहरुले यो बिषयमा व्यक्त गर्नुभएका विचारहरुले ध्यानाकर्षण गर्यो । त्यही सन्दर्भबाट यो संक्षिप्त आलेख तयार गरिएको छ ।
नयाँ शक्ति पार्टीका साथीहरुको विचार हेर्दा लाग्छ- साथीहरु विवेकशील साझा पार्टीसँग अलिक गतिलै राजनीतिक टकरावको प्रयत्नमा हुनुहुन्छ । साथीहरुका आलेख, सामाजिक सञ्जालका स्टाटस र प्रतिकृयाहरु हेर्दा लाग्छ नयाँ शक्तिका लागि विवेकशील साझा ठूलै प्रतिस्पर्धी पार्टी हो । यसलाई ठेगान नलगाई नयाँ शक्ति बन्दैन । बुझ्न कठिन छैन कि, वैकल्पिक पार्टीको स्पेसलाई विवेकशील साझाले जसरी लिईरहेको छ त्यसले नयाँ शक्तिमा पारेको मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई साथीहरु छोपछाप पार्न चाहनुहुन्छ । त्यसका लागि विवेकशील साझा पार्टीलाई वैचारिक हमला गर्नासाथ राहत मिल्छ भन्ने साथीहरुको बुझाई होला । तर यी दुई पार्टीहरु वैचारीक टकरावमा जाने कि सहकार्य गर्ने ? यसमा स्पष्ट बनौं । यद्यपि, बिषय उठिनै सकेको हुनाले केहि बिषयहरुमा लेख्नु आवश्यक ठानेको छु ।
फाइल फोटो
सुरुमै स्पष्ट गर्न चाहान्छु कि म नयाँ शक्ति पार्टी छोडेर विवेकशील साझा पार्टीमा समावेश भएको हुँ । म नयाँ शक्ति पार्टीको संस्थापक हुँ । एउटा सुन्दर पार्टी बनोस् भन्ने अभिष्टबाट सो पार्टीको नेतृत्वमा रहेर काम गरेको हुँ । मैले नयाँ शक्ति पार्टी छोड्दै गर्दाका ति दिनहरु सम्झनामा आउछन् ।
साथीहरुले अत्यन्तै प्रेमसाथ भन्नुभयो नयाँ शक्ति पार्टी नछोड्नु होला । मैले साथीहरुलाई भनेँ, ‘मेरा केही प्रश्नहरु छन् ।’ निश्चयनै मेरा प्रश्नहरु थिए । जसलाई मैले पार्टीमा निरन्तर उठाउने गरेको हुँ । हामी केहि साथीहरुले पार्टीले लिएका सैद्धान्तिक र वैचारिक अडानहरुका बारेमा लुम्बिनी बैठकमा पनि कुरा उठाउने तयारी गरेका थियौं । सो बिषयमा संयोजकसँग पनि छलफल गरेकै हो । मुलतः प्रश्नहरु थिए- हामी कस्तो पार्टी बनाउदै छौं ? यो माओवादीकै भाइ पार्टी बन्छ कि नयाँ पार्टी हुन्छ ? हामीले निर्माण गर्न चाहेको सन्देश, भाषा, आशा र उत्प्रेरणा के हो ? हामीले चाहेको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र के हो ? हामी कसरी उन्नत र वैकल्पिक पार्टी बनाउछौं ? विचार, राजनीति र संगठन प्रणालीमा हामीले दिन चाहेको योगदान के हो ?
‘लुम्बिनी बैठकमा पार्टीको समग्र समिक्षा हुने र पार्टीलाई नयाँ गतिदिने’ संयोजकको प्रस्तावमा हामी ढुक्क थियौं । तर लुम्बिनी बैठकले हाम्रा प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न सकेन ।
के हो वैकल्पिक पार्टी ? हामीले एउटा उन्नत, अझ धेरै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, प्रगतिशील र जनमुखी पार्टी बनाउन चाहेका हौं । त्यो हाम्रो ऐतिहासिक प्रस्ताव र प्रयत्न हो । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान ०७२ जारी भएपछि हामी सबैले निकालेको निश्कर्ष हो कि नेपाली राजनीतिको नयाँ युग प्रारम्भ भयो । अबको युग विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको हो । यो नेपालको सन्दर्भमा नयाँ कार्यभार हो ।
अतः पुराना पार्टीहरुले नयाँ कार्यभार पूरा गर्न सक्दैनन् । पुरानाहरु हजारपटक जोडिएपनि ति पुरानै हुन्छन् । आजको आवश्यकता नयाँ, ताजा, उन्नत र सुन्दर वैकल्पिक पार्टीको हो । यहाँ नयाँ पार्टी भनेको फगत् थप एक नयाँ पार्टी भनेको होईन । बरु पुरानाभन्दा नितान्त फरक विचार, संगठन शैली, संस्कृति, जीवनपद्धति र कार्यदिशासहितको पार्टी भनेको हो । अझ धेरै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भनेको हो । सदाचार र सुशासनले सज्जित पार्टी भनेको हो । नदीजस्तो कञ्चन र चलायमान पार्टी भनेको हो ।
यो पुराना पार्टीहरुसँगको प्रस्पिर्धाबाट होईन बरु त्यो भन्दा निकै माथिल्लो उचाइबाट निर्माण हुने पार्टीको परिकल्पना हो । मलाई लाग्छ वैकल्पिक र सुन्दर पार्टी निर्माण आजको ऐतिहासिक कार्यभार हो । यो ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न असाधारण प्रयत्न गर्नुपर्छ । के यो असाधारण प्रयत्नमा नयाँ शक्ति गम्भीर छ ? कि पूर्वमाओवादीहरुको असन्तुष्टिहरुको संगठन मात्र हुन्छ ? यो प्रश्न नयाँ शक्तिका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।
असाधारण प्रयत्न भनेको के हो ? पुरानो शैली नछोड्ने, पुराना सम्बन्धहरु नछोड्ने, पुराना ज्ञानहरुलाई समाई राख्ने, पुरानो ईतिहासको मायाजालमा बस्ने, पुराना संकथनमा रमाउने, पुरानै भाष्य सञ्चार गर्ने, पुरानै घेरामा सुरक्षित हुने तरिकाले असाधारण प्रयत्नको पुष्टि हुँदैन । असाधारण प्रयत्न भनेको साधना हो । नयाँ बन्ने साधना । अनावश्यक पुरानाहरु त्याग गर्ने साधना । अनेकौं नयाँहरुलाई स्वीकार गर्ने साधना । नयाँ संस्कृति बनाउने साधना । राजनीतिमा नयाँ ज्योती बाल्ने साधना । निहित शक्ति र स्वार्थको लालसा त्याग गर्ने साधना । प्रश्न आउछ, के नयाँ शक्तिको नेतृत्वले त्यो असाधारण प्रयत्नलाई स्वीकार गर्छ ? नयाँ शक्तिले गरेका प्रयत्नहरुले कुन विन्दूमा पार्टीलाई साँच्चै वैकल्पिक बनाउन योगदान गरेका छन् ?
नयाँ शक्तिले विचार निर्माणमा वाम लोकतन्त्रलाई पार्टीको मुख्य प्रस्ताव बनायो । तर वाम लोकतन्त्रलाई पुष्टि गर्ने छलफलहरु कहाँ भए ? पार्टीले ‘५ स’ को कार्यदिशा भन्यो तर त्यो कसरी नयाँ हो ? आफुले विचित्रै नयाँ भनेको भ्रममा रमाउनासाथ यसलाई समृद्ध गर्ने हुटहुटी सकिने रहेछ ।
त्यसैले, साथीहरुले आफैलाई परीक्षण गर्ने प्रश्नहरु बनाएको कतै देखिंदैन । भन्नलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भन्ने तर कार्यकर्तालाई सार्वभौम नबनाउने के हो ? प्रश्न आउँछ, अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न नयाँ काम के भए ? पार्टीले सदाचार, सुशासन र उन्नत राजनीतिक संस्कार निर्माणका लागि के नयाँ दियो ? यी प्रश्नहरु नयाँ शक्तिलाई तेजोवध गर्न उठाईएको होईन । बरु वैकल्पिक पार्टीहरुलाई अझ वैकल्पिक बनाउन उठाईएको हो । अन्यथा नयाँ पार्टी गठन गरेको ऐतिहासिकता र उपादेयता पुष्टि हुँदैन । यो संकटमा नयाँ शक्ति पार्टी फसेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
साथीहरुले भनेजस्तै नयाँ शक्ति पार्टी वाम लोकतान्त्रिक पार्टी बनोस् भन्ने चाहना हो । वाम भन्नाले प्रगतिशील आन्दोलनसँगको पक्षधरता हो । लोकतान्त्रिक भन्नाले आजको पुस्ताको लोकतन्त्रको कुरा हो । तर नयाँ शक्ति वाम लोकतान्त्रिक पार्टी हो कि परम्परागत लोकतन्त्रवादी, माओवादी, पहिचानवादी पार्टी ? मलाई लाग्छ, नयाँ शक्ति कम्युनिष्ट जस्तो पनि, कांग्रेस जस्तोपनि भन्ने द्विविधामा फसेको छ । त्यसैले त कहिले समाजवादी फोरमसँग एकता, कहिले कम्युनिष्टसँग एकता त कहिले कांग्रेससँग सहकार्यको गोलचक्करमा फस्छ ।
अझ पछिल्लोपटक पार्टीको लुम्बिनि बैठकको प्रतिवेदनले भन्छ, ‘दर्शनशास्त्रीयरुपमा ‘द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्लेषण पद्धति’लाई अवलम्बन गर्ने तर त्यसलाई हिगेल र कार्ल मार्क्सको युगभन्दा अझै अगाडि बढेर क्वान्टमीय विज्ञानको युगका ज्ञानहरु समेत संश्लेषण गरेर ‘द्वन्द्ववादको समृद्धीकरण’ गर्ने । कुरा ठिकै होला । तर त्यो प्रयत्नलाई अगाडि बढाउन भएका सोध, अनुसन्धान र अन्तरकृयाहरु के छन् ? आफ्ना प्रारम्भिक प्रस्तावहरुलाई पुष्टि गर्न आवश्यक वैचारिक काम नगर्ने तर मनोगतरुपमा नयाँ नयाँ बिषयमा प्रवेश गर्ने समस्यामा नयाँ शक्ति फसेको देखिन्छ ।
अझ पछिल्लो समय पार्टीको वर्ग आधार बनाउने, अन्य राजनीतिक पार्टीहरुलाई मित्र वा विरोधी पार्टीको रुपमा व्याख्या गर्ने र अन्तरविरोधहरुलाई तीव्र बनाउने परम्परागत कम्युनिष्ट शैली पार्टीमा देखिन्छ । मलाई लाग्छ- यस्ता विरोधाभाषहरुले नयाँ शक्तिलाई अझ परम्परावादी र एकलकाँटे बनाउँदै लगेको छ । आत्मरत्तिमा रमाउने पार्टी बनाउँदै छ । बृहत्तर सम्वाद र सहकार्यलाई पर धकेल्दै छ ।
लुम्बिनीमा पारित दस्तावेजले भन्छ कि पार्टी विचारको नीतिगत तथा कार्यक्रमिक अभिव्यक्तिलाई ‘५ स’का रुपमा प्रष्ट्याएका छौं । … पार्टीले एक विशिष्ट र मौलिक प्रकारको पञ्चागिंक सिद्धान्त निर्माण गर्न सफलता हासिल गरेको छ’ । ‘पञ्चागिंक सिद्धान्त’ के यो नयाँ शक्तिले विकास गरेको सिद्धान्त हो ? यो सिद्धान्तको विकासका लागि भएको सोध के हुन् ? कसरी यो सिद्धान्त बन्यो ?
तपाईहरुको दावी छ कि ‘नेपालका अरु कुनै पनि पार्टीहरु वैचारिक विकासक्रमका हिसाबले यति व्यवस्थित, वैज्ञानिक र सुस्पष्ट छैनन्’ । यो दावीको आधार र औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ? यो प्रश्न मैले नयाँ शक्तिलाई कमजोर बनाउन गरेको होईन, बरु मनोगत अहंकारबाट निकालेर वैज्ञानिक आधारहरुको खोजी गर्न उत्प्रेरित गरेको हो । म आफैं कुनैबेला त्यो पार्टीको महत्वपूर्ण नेता भएको कारण यो मेरो आफ्नै कमजोरीको स्वीकारोक्ति पनि हो ।
तपाईहरु देशव्यापी संगठन बिस्तार गर्न सकेकोमा गर्व गर्नुहुन्छ । निश्चय नै त्यो उपलब्धि होला । तर गत निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा संगठित सदस्यहरु भन्दा कम मत कसरी प्राप्त भयो ? कसरी स्थानीय संगठनहरु वैकल्पिक पार्टी निर्माणको साधन बन्दैछन् ? कि बाधक छन् ? मलाई लाग्छ हारेका, थाकेका, माओवादी संस्कार र संस्कृतिले थिलथिलो भएका स्थानीय संगठनहरु ऊर्जा नभई उल्झन हुन् । संगठन बनाउने तर नेता र कार्यकर्ताहरुलाई वैकल्पिक बनाउन नसक्ने समस्याले संगठनहरु बोझ बन्दैछन् । यसर्थ नै म लगायत केहि साथीहरुले वैकल्पिक पार्टी निर्माणका लागि लुम्बिनी बैठकमा सबै कमिटिहरु विघठन गर्ने प्रस्ताव गरेका हौं ।
यसको अर्थ पुराना भद्दा, परम्परागत संगठन र शैलीहरुबाट पार्टीलाई मुक्त गरौं र नयाँ सुरुवातमा जाउँ भन्ने थियो । गाँउ-गाँउसम्म परम्परागत संगठन संरचना, शैली र संस्कृतिलाई यथावत राखेर कसरी नयाँ पार्टी बन्छ ? नयाँ शक्तिका साथीहरुलाई मेरो अनुरोध छ कि पुरानो कुराले नयाँलाई अपिल गर्दैन । पुरानो संरचना नभत्काई नयाँका लागि ‘स्पेस’ बन्दैन ।
लुम्बिनी दस्तावेजमा भनिएको छ कि ‘पार्टी गठनको २ वर्ष नपुग्दै ४ जना सह–संयोजकले पार्टी छोडे । मूल नेतृत्वले नाजायज महत्वाकांक्षा, गुनासा, धम्की र बार्गेनिङ सुन्न समय खर्चिनु पर्ने भयो ।’ निश्चयनै पार्टी निर्माणको प्रारम्भिक दिनमा धेरै साथीहरु पार्टीमा संलग्न थिए । तर विस्तारै या त उनीहरु विभिन्न वहानामा कारबाहीमा परे या त पार्टी छोड्दै गए । किन पार्टीमा पटक-पटक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएकाहरु नै बाहिरिए ? किन परम्परागत शैलीको कारबाहीको दण्डा चलाईयो ?
जानेहरु मात्र दोषी हुन् कि पार्टी संस्थापनको पनि दोष छ ? यो प्रश्नमाथि सन्तुलित छलफल भयो होला भन्ने म विश्वास गर्दछु । अन्यथा भनौं कि नयाँ शक्तिमा जो जति आए सबै खराब आए । त्यसो हो भने खराब ल्याउनेहरुले जिम्मेवारी लिनुहोला । त्यसो हो भने तपाईहरु भित्रै समस्याहरु छन् । त्यसलाई सुधार गर्नुहोला ।
नयाँ शक्तिका साथीहरुलाई थाहै छ कि संगठनलाई कसरी वैकल्पिक बनाउने भन्नेमा केहि छलफलहरु भएका थिए । साथीहरुको प्रस्ताव थियो पार्टीमा सदस्यहरु सार्वभौम हुनेछन् । पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनको अभ्यास हुनेछ । जनसंगठनहरुमा फरक गरिने छ । विद्यार्थी संगठनहरु हुनेछैनन् । निजामति कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरुका संगठन बनाईने छैन । तर भयो के ? सुशासन, सदाचार, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कहाँ छ ? एक व्यक्ति एक पद के भयो ? आफ्नै प्रस्तावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र अरुलाई धारेहात लगाउनुको के अर्थ हुन्छ ?
मलाई लाग्छ, वैकल्पिक पार्टी निर्माण एक बृहत्तर प्रयोग हो । यसका लागि संगठन, आन्दोलन, सम्वाद, ध्रुवीकरणहरु संगसंगै चल्नुपर्छ । अतः बृहत्तर ढाँचाको वैकल्पिक राजनीतिक फोरम बनाई यसको बहसलाई बिस्तारित गरौं भन्ने मेरै प्रस्ताव थियो । समान विचार राख्ने पार्टी, व्यक्ति र समूहबीच सहकार्य गर्नुपर्छ । यस्तो सहकार्यले वैकल्पिक पार्टी निर्माणमा सहयोग गर्छ । कम्युनिष्टहरु बृहत्तर पार्टी एकतामा छन् भने वैकल्पिक भन्नहरुबीच पनि सम्वाद हुनु आवश्यक छ ।
हामी आजको भाषा, आजको सपना, आजको भाष्यको कुरा गरिरहेका छौं । नयाँ शक्तिको समस्यानै यहि हो कि ऊ हिजोका तथ्यहरुमा त खुबै चर्को कुरा गर्दछ तर आजको भाषा बुझ्दैन । आजको भाषा नबुझ्ने पार्टी आजका लागि कसरी वैकल्पिक हुन्छ प्रश्न यहि हो ।
मुलतः नयाँ शक्ति पार्टी र विवेकशील साझा पार्टीबीच सम्वाद र सहकार्य बढाऔं भन्ने मेरो आसय थियो । निश्चय नै यस्तो ध्रुवीकरण सजातिय हुनुपर्छ । वैकल्पिक पार्टी निर्माणका लागि निकै ठूलो धक्का (विग पुस) चाहिन्छ । त्यसले गति र उर्जा दिन्छ । तर अहिले त उल्टो साथीहरु फरक खोतल्न पो लाग्नुभएछ ।
मेरो अनरोध छ, साथीहरु व्यक्तिलाई प्राधिकार बनाउन नलागौं । अरुलाई होचो देखाएर आफू अग्लो हुन सकिंदैन । राजनीतिमा व्यक्ति बलियो हुनेकुरा महत्वपूर्ण हुँदैन । वैकल्पिक राजनीति बलियो हुनुपर्छ । त्यसका लागि काम गरौं ।
यद्यपि, यसो भनिरहदा विवेकशील साझा पार्टी र नयाँ शक्तिका बीचमा मिल्नै नसक्ने केहि अन्तरहरु छन् भन्ने नयाँ शक्तिका नेताहरुको भनाई देखियो । मिल्नै नसक्ने हो भने मिल्नुपर्छ भनेर कसले कर गरेको छ र ? आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई थामी राख्न साथीहरुले यस्तो प्रपञ्च गर्नुभएको हो भने अनुरोध छ त्यसो नगरौं । अरुमाथि वैचारिक भ्रमहरु सृजना गरेर आफु अब्बल हुन सकिँदैन । यहि आह्वान साथ साथीहरुले उठाएका केहि अन्योलहरुबारे बुँदागत रुपमा केहि भनाईहरु राख्न चाहन्छु-
एक– नयाँ शक्तिका साथीहरु भन्नुहुन्छ नयाँ शक्ति समाजवादी दल हो । समाजवादी हुनु नेपालको सन्दर्भमा के नयाँ कुरा हो र ? समाजवादी दल त कांग्रेस पनि हो । समाजवादी हुनु कुनै वैकल्पिक कुरा होईन । तालपरे राप्रपा पनि आफुलाई समाजवादी भन्ला । संविधानमै राज्य समाजवादउन्मुख हुने भनिएको छ । तर राज्य नियन्त्रित समाजवादको पक्षमा विवेकशील पार्टी छैन । निश्चय नै विवेकशील साझा पार्टीले कल्याणकारी राज्य भनेको छ । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ, सार्वजनिक यातायात र सामाजिक सुरक्षालाई राज्यको दायित्व बनाउनुपर्छ भनेको छ । हामीले समन्वयकारी अर्थव्यवस्था भनेका छौं । हामी प्रगतिशील, सहभागितामुलक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, सुशासित पार्टी हौं ।
यसैले त केहि अगाडि डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा विवेकशील साझा पार्टीले सहभागिता जनाएको थियो । समाजवादको नाममा ढोगी राज्यको पक्षपोषण गर्नुभन्दा उन्तन र लोककल्याणकारी राज्यको पक्षमा रहनु उन्नत र प्रगतिशील कुरा हो भन्ने हाम्रो विचार हो । भन्दैमा जे पनि हुनेभए हामी नयाँ शक्तिलाई भाइ माओवादी भनौंला । नयाँ खाले कम्युनिष्ट पार्टी भनौंला । अर्को कुरा गहिरो लोकतन्त्र, सेवक सरकार र कल्याणकारी राज्य भन्नु प्रवोधनयुगको लिवरल डेमोक्रेसीमा आधारित छ भन्ने नै साथीहरुलाई लाग्छ भने ठिकै छ । मार्क्सवादी भएर अनेकौं भ्रमहरु सिर्जना गर्न हामीलाई आउँदैन । भ्रमहरु छर्न नआउनु हाम्रो कमजोरी हो भने यस्ता कमजोरीहरु स्वीकार गर्न हामीलाई कुनै लाज लाग्दैन ।
दुई– नयाँ शक्तिका साथीहरु भन्नुहुन्छ- अहिलेको संविधानलाई हामीजस्ताको त्यस्तै मान्दैनौं । हामी शासकीयस्वरुपमा परिवर्तन चाहन्छौं । वहाँहरुको आरोप छ कि विवेकशील साझा पार्टी यो मुद्दामा मौन छ । कस्ले भन्छ हामी त्यस्तो छौं ? कुन तथ्यले साथीहरुले यस्तो आरोप लगाउनु भयो ? हामी यो संविधानप्रति आलोचक छौं । तर हामी अहिलेनै यो संविधान फेर्न धेरै रडाको नगरौं भन्ने पक्षमा छौं । संविधान बनाउने, भत्काउने, असहमतिहरु जोरजार गर्ने र राज्यलाई निरन्तर आन्दोलनको चक्रव्यूहमा फसाउने हाम्रो नियत छैन ।
हामी आजसम्मका आन्दोलनहरुको उपलब्धिलाई संस्थागत गरौं भन्ने पक्षमा छौं । हामी यहि संविधानबाट गर्न सकिने कामहरु गर्दैजाउँ भन्ने पक्षमा छौं । संविधानलाई फेरिरहने निहुँमा विकास र समृद्धिको गतिमा भाँजो हालिबस्ने कुरा अहिले नगरौं भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
हामीलाई थाहा छ संविधान वेद, कुरान, बाईबल होईन । यो फेरिन्छ । यो फेर्नकै लागि मधेसका मुद्दाहरु, जनजातीका मुद्दाहरु, शासकीयस्वरुपमा परिवर्तन, नागरिकता, समावेशीकरण जस्ता थाती बिषयहरुमा बहस गर्दैजाऊँ । भोलि खास समयमा जनताले विधिसम्मत प्रक्रियाबाटै यसलाई फेर्नेछन् । त्यो प्रक्रियामा हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ । तर निश्चित विधि र प्रक्रियाभन्दा अलग बसेर निरन्तर आन्दोलनको मनोविज्ञानमा खेल्ने स्वार्थको राजनीति गर्न हामीलाई कुनै रुचि छैन ।
तेस्रो– साथीहरुले आफुलाई समावेशी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीको रुपमा चित्रित गर्नुभएको छ । समावेशीकरण, पहिचान र जातीवादका भेदहरु सायदै वहाँहरु बुझ्नुहुन्छ । तर किन समावेशीकरण भन्दा जातिवादमा साथीहरुको रुझान धेरै छ ? सायद यस्ता बिषयहरुमा बुझेर पनि पूर्वाग्रही हुनु वहाँहरुको समस्या हो । रह्यो विवेकशील साझा पार्टीको कुरा । यो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा हेर्नुहोला । त्यहाँ हामीले जातजाती, उमेर र क्षमताको समावेशी अभ्यास गरेकै छौं । गत स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंमा साझा पार्टीले मधेसी महिलालाई उपमेयर उठायो । अरु कस्ले यस्तो हिम्मत गरे ? विवेकशील पार्टीले युवा महिला रन्जु दर्शनालाई उठायो । दुवै पार्टीहरु मिलेर बनेको विवकशील साझा पार्टीको प्रतिवद्धता अहिले पनि त्यहि हो । तर राजकाज सञ्चालनको बिषयमा समावेशिताको प्रयोग गर्दा क्षमता र समावेशीताको सन्तुलन आवश्यक छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ । त्यसैले हामीले समतामुलक समृद्धिको नारा बनाएका छौं । बरु साथीहरुलाई समावेशीकरणमा धेरै भ्रम नपाल्न र जातिवादलाई छोड्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
चौथो– नयाँ शक्तिका साथीहरुले पहिचानको बिषयमा केहि भ्रमहरु छर्न खोज्नुभएको देखिन्छ । स्पष्ट पारौं- हामी आदीवासी, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत समुदायको सवलीकरण चाहन्छौं । हामी अन्धराष्ट्रवादको पनि विपक्षमा छौं । हामी देशप्रेमीहरु हौं । हामी जातीय पहिचानको उग्रताको पनि विपक्षमा छौं । पहिचानलाई जातीय विभाजनको हतियार बनाउने र खेल्ने कुरामा हामी नयाँ शक्तिभन्दा फरक छौं । हामीलाई त्यो फरक हुन मन्जुर छ । त्यसमा हाम्रो दोष देख्नुहुन्छ भने साथीहरु हामी त्यो दोष स्वीकार गर्दछौं ।
पाँचौं– नागरिकताको सवालमा हाम्रा दोषहरु साथीहरुले उठाउनु भएको देखियो । हुँदैनभएको दोष देख्नु साथीहरुको दृष्टिदोष हो । हामी महिला र पुरुषका बीचमा सम्पूर्ण समानताको पक्षमा छौं । कुनै पनि बहानामा नेपाली नागरिकलाई नागरिकतामा विभेद नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर सस्तो लोकप्रियताको नाममा यो बिषयमा असन्तुलित हुन हामी अस्वीकार गर्दछौं ।
छैठौं– नयाँ शक्तिका साथीहरु भन्नुहुन्छ, हामी ७ प्रदेशको पुनर्सीमांकन चाहन्छौं । हाम्रो धारणा अहिले पनि १० प्लस १ हो । विवेकशील साझा पार्टी यो सवाल सुन्न पनि चाहनुहुन्न । मा फगर्नुहोला साथीहरु तपाईहरुले भनेजस्तै हामी यो सवाल सुन्नै नचाहाने भै सकेका छैनौं । हामी सुन्न तयार छौं । हामीले संघीयतालाई बाध्यतावश स्वीकार गरेको पनि होईन । नेपाली जनताका आन्दोलनका सबै उपलब्धिहरुलाई हामी स्वीकार गर्दछौं । तपाईहरु जतिनै । तर अहिलेनै पुनः पुर्नसीमांकनको बिषयलाई उठाएर बिषयलाई गिजोल्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । भविष्यमा यो बिषयमा जनताले निर्णय गर्नेछन् । जस्तो कतिपय देशहरुमा सीमांकनका बिषयहरु निरन्तर चलिरहेका छन् । तातो तातो कुरा गरेर परिस्थितिलाई भड्काउन र पार्टीलाई सस्तो लोकप्रियतामा फसाई अरुभन्दा फरक देखिन हामीलाई कुनै हतारो पनि छैन । चाख पनि छैन ।
सातौं– साथीहरुको आरोप छ कि नयाँ शक्ति सुशासनका लागि संरचनात्मक परिवर्तनको कुरा गर्दछ । विवेकशील इमान्दारिताको कुरा गर्छ । त्यसो होईन । हामी संरचनाको एकांकि कुरामात्र गर्दैनौं । हामी दुवै कुरा गर्दछौं । हामी संरचनागतरुपमा अख्तियारलाई बलियो बनाउन चाहन्छौं । हामी सम्पत्ति सुद्धिकरणलाई बलियो बनाउन चाहन्छौं । तर हामी व्यक्तिलाई पनि शुद्ध, ईमान्दार हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । बलिया संरचनाहरुले मात्र काम गर्दैनन् भन्ने हाम्रो ठहर हो । साथै, व्यक्ति ईमान्दार भएर मात्र हुँदैन । व्यक्ति र संरचनाको प्रभावकारी सन्तुलनले मात्र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यो अभ्यास विवेकशील साझा पार्टीले आफ्ना सात मूल्यमान्यताहरुमा स्पष्ट गरेको छ । बरु आवश्यक परे साथीहरुले पनि यसबाट सिक्न सक्नुहुन्छ ।
आठौं– इतिहासको मूल्यांकन कसरी गर्ने बिषयमा साथीहरुले हामीलाई शंका गर्नुभएछ । शंका त हामी पनि तपाईहरुलाई गरौंला । तर तथ्यहरु शंकाभन्दा बलिया हुन्छन् । स्पष्ट गरौं- निश्चयनै हामी माओवादी होईनौं । हामी ईतिहासका सबै आन्दोलनहरुलाई उसरी नै, उत्तिकै महत्व दिदैनौं । बरु आन्दोलनका गुण, दोष, त्यसले समाजमा पारेका प्रभाव, त्यसले हाम्रो जनजीवनमा पारेका उपलब्धि र क्षतिहरुको आधारमा मुल्यांकन गर्दछौं । तर नेपालका सबैखाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, गणतन्त्रका आन्दोलन, सामाजिक न्याय र अधिकारका आन्दोलनहरुलाई हामी सम्मान गर्दछौं । हामीले पनि ती आन्दोलनहरुमा भाग लिएका छौं र रगत पसिना बगाएका हौं । त्यसैले आन्दोलनका योद्धा र सहिदहरुप्रति हाम्रो सम्मान छ । त्योम्संमानलाई जोगाँउदै अगाडि बढौं भन्ने हाम्रो विचार हो । इतिहासको ब्याज खाएर आजको राजनीति हुँदैन । इतिहासलाई सम्मान गरेर, इतिहासबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी सहिदहरुको अवमूल्यन गर्दैनौं । तर सहिदहरुको खेती गर्ने र सत्ताको कुर्सिमा बसेर त्यसको फसल काट्न चाहने ढोगी राजनीतिको भने विपक्षमा छौं ।
नवौं– जहाँसम्म नयाँ पुस्ताको कुरा छ हामी नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दछौं । यो उमेरको मात्र कुरा होईन । यद्यपि, नेपालमा क्रियाशील पार्टीहरुमा सबैभन्दा धेरै युवाहरु आवद्ध पार्टी विवेकशील साझा पार्टी हो । विवेकशील साझा पार्टीमा ४० बर्षभन्दा भन्दा तलका सायद ७० प्रतिसत सदस्यहरु होलान् । केन्द्रीय समतिमा ३० बर्ष भन्दा कमउमेरका साथीहरुको उपस्थिती रहरलाग्दो छ । हामी आजको भाषा, आजको सपना, आजको भाष्यको कुरा गरिरहेका छौं । नयाँ शक्तिको समस्यानै यहि हो कि ऊ हिजोका तथ्यहरुमा त खुबै चर्को कुरा गर्दछ तर आजको भाषा बुझ्दैन । आजको भाषा नबुझ्ने पार्टी आजका लागि कसरी वैकल्पिक हुन्छ प्रश्न यहि हो ।
साथीहरु, निश्चयनै नमिल्नेकुरा खोतल्दै जाने हो भने धेरै छन् । परिवार, समाज, सबैतिर यस्तै हुन्छ । हाम्रा विविधताहरु व्यापक छन् । हाम्रा स्कूलहरु फरक छन् । जसले हामीबीच अनेक विमतिहरु निर्माण गर्दछन् । मुख्य प्रश्न नमिल्ने कुरा उदिनी बस्ने कि मिल्ने कुराहरुको खोजी गर्ने भन्ने हो ।
मुलतः आजको आवश्यकता वैकल्पिक पार्टी बनाउने भन्ने हो । यसका लागि हामीले अझ धेरै वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक कामहरु गर्न बाँकी छ । त्यसैले कुरा नेपाली राजनीतिमा नयाँ योगदान गर्ने कि कुण्ठित भएर छिद्रहरु खोतल्ने भन्ने हो । मलाई लाग्छ- छिद्र नखोजौं । बरु नेपालको प्रगतिशील, अझ लोकतान्त्रिक र वैकल्पिक राजनीति कस्तो हुनुपर्छ ? यसमाथि बृहत्तर दायराबाट छलफल गरौं । अन्यथा कसैको आत्मरतिका लागि एकथान नयाँ पार्टी बनाउने प्रयत्न गर्नु समयको बर्बादी मात्र हुनेछ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा तत्कालीन नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) ले हस्ताक्षर गरेको यही मंसिर ५ गते १२ वर्ष पूरा भएको छ । १२ वर्षको समीक्षा आ-आफ्नै ढंगले चलिरहँदा यसै हप्ता दुईवटा डरलाग्दा घटनाले सञ्चार माध्यम रंगियो । एउटा- गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको कार्यकक्षमा एकजना पूर्व जनमुक्ति सेनाले बिष सेवन गरी आत्महत्याको प्रयास गरे भने अर्को- चितवनको कार्यक्रममा पूर्वजनमुक्ति सेनाकै अर्का जवानले प्रचण्डमाथि खुकुरी लिएर आक्रमण गर्ने कोशिस गरे ।
यस छोटो आलेखमा शान्ति सम्झौताका समग्र पक्षमाथि विस्तृत विचार राख्न सम्भव छैन । खासगरी सेना समायोजनबारे आफ्ना विचार यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।
सेना समायोजनबारे शान्तिसम्झौता
विस्तृत शान्ति सम्झौताको ४ नम्बर बुँदमा ‘सेना र हतियार व्यवस्थापन’ बारे विस्तृतमा लेखिएको छ । दुईथरी सेनालाई ‘माओवादी सेना’ र ‘नेपाली सेना’ भनेर सम्बोधन गरिएको छ । शान्ति सम्झौताले दुवैथरी सेनालाई बराबर मान्यता दिएको छ । दुवैथरी सेनाको हातहतियार भण्डारण, व्यवस्थापन र परिचालनबारे स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ ।
४ नम्बर बुँदाको ४.४ उपबुँदामा लेखिएको छ, ‘माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापनानिम्ति अन्तरिम मन्त्रीपरिषदले कमिटि बनाएर काम गर्ने ।’
यसको अर्थ हो, माओवादी सेनालाई राज्यले आफ्नै सेना मानी रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना गर्ने । अस्थायी शिविरमा बसेका १९ हजार ६ सय चार माओवादी सेनाको रेखदेख र भरणपोषण त नेपाल सरकारले गर्यो । तर, समायोजन र पुनर्स्थापनाको काम ठीक ढंगले गर्न सकेन । नाम समायोजन तर व्यवहारमा विलयको मोडलमा एक हजार चार सय ६० जना माओवादी सेनाको समायोजन भयो । हजारौं माओवादी सेनालाई अयोग्यको बिल्ला भिराएर निकालियो ।
‘अयोग्य’ भन्ने शब्दले सत्ताविरूद्ध लडेर आएका माओवादी सेनालाई ठूलो मनोवैज्ञानिक चोट पर्यो । उनीहरूले आफूहरू अपमानित भएको निश्कर्ष निकाले । ऐनमौकामा बदला लिने सल्लाह गरे । वास्तवमा ‘अयोग्य’ शब्दको प्रयोग गलत नै भएको हो । इख जगाउने र बदलाको निम्ति उत्प्रेरित गर्ने यस्तो शब्द प्रयोग गरिनु हुँदैनथ्यो । पार्टी नेतृत्व र सरकारले यो शब्दको बारेमा होस् नपुर्याएकै हो । अझ बिशेषगरी भन्दा पार्टी नेतृत्वले होस् नपुर्याएकै हो । यसमा पार्टी नेतृत्वले क्षमायाचना गर्नुपर्छ ।
सेना समायोजनको विषयमा पार्टीको नेतृत्व पंक्तिबीचमा बुझाईमा एकरूपता थिएन । मोहन वैद्य ‘किरण’ शान्तिसम्झौता धोखा हो तसर्थ, सेना समायोजन गर्न हुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । बाबुराम भट्टराई शक्ति सन्तुलनको हिसाबले शान्तिसम्झौता अहिलेको आवश्यकता हो, तसर्थ सम्मानजनक रूपमा सेना समायोजन गरेर जानुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । प्रचण्ड प्रष्ट हुनुहुन्थेन । बैद्य र बाबुराम जो भेटे पनि तपाईंकै लाइन सही हो भन्दै प्रचण्डले पार्टीलाई बन्धक बनाउनु भयो ।
पालुङटार बैठक
पालुङटारको बिस्तारित बैठक नेकपा (माओवादी) पार्टीको जीवनमा चुनवाङ बैठकजस्तै एउटा ऐतिहासिक बैठक थियो । चुनवाङ बैठकको निर्णयले देशमा गणतन्त्र ल्याउने आधार तयार गर्यो । पालुङटार बैठकमा प्रचण्डको प्रष्ट दृष्टिकोण भएको भए पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्थ्यो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेको भए ८० प्रतिशत एजेण्डा माओवादीको आउँथ्यो । कम्तिमा दश हजार सेना समायोजन हुन्थ्यो । कम्तिमा १० बर्ष अर्थात् २ कार्यकाल माओवादीको हातमा देश हुन्थ्यो । आफ्नो सोंच अनुसार देशलाई समृद्धिको दिशामा सजिलै लग्न सकिन्थ्यो । तर प्रचण्डले त्यस बैठकमा ‘बाबुरामसँग संघर्ष प्रधान र वैद्यसँग एकता प्रधान’ भन्ने निश्कर्ष निकाल्नु भयो । र, बाबुरामको लाइन पास हुन दिइएन । वास्तवमा प्रचण्डको अकर्मण्यताको कारण पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सकेन ।
मलाई राम्रोसँग याद छ- प्रचण्डले पहिलो संविधानसभालाई इमान्दारिपूर्वक आत्मासात गर्नु भएको थिएन । उहाँले पार्टी पंक्तिलाई ‘मुखमा चुनाव र दिमागमा विद्रोह’ भनेर प्रशिक्षित गर्नु भएको थियो । उम्मेदवारहरू उम्मेदवारी दर्ता गराउन जाँदा पनि यही मानसिकता बोकेर गएका थिए । सिंगो पार्टी पंक्ति र उम्मेदवारहरूलाई मुखमा पनि चुनाव, दिमागमा पनि चुनाव भनेर प्रशिक्षित गरेर पठाउन सकेको भए पहिलो संविधानसभामा माओवादी ठूलो पार्टी मात्र होइन, दुई तिहाईको पार्टी बन्ने सम्भावना थियो । आज माओवादीको र प्रचण्डको जुन हालत छ, त्यो हुँदैनथ्यो ।
संविधान सभा विघटन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रमुख स्वकीय सचिव हुनाको नाताले भट्टराईको १८ महिने कार्यकालमा भएका महत्वपूर्ण निर्णयहरूको प्रत्यक्ष साक्षी थिएँ म । उहाँले सेना समायोजन र संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने मुद्दालाई सधैँ शीर्ष मुद्दा बनाउनु भयो । बिडम्बना, संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्न सर्वोच्च अदालतको निर्णयको कारण उहाँ सफल हुनुभएन । सर्वोच्चको फैसला अनुसार पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । तर त्यसको सम्पूर्ण दोष बाबुराम भट्टराईमाथि थोपरियो ।
मलाई अहिले पनि याद छ- उहाँले २०६९ साल जेठ १४ गते राति ११:१५ बजेसम्म संकटकाल लगाएर भए पनि संविधानसभाको ३ महिना म्याद थपौं र संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गरौं । त्यसको कलंक ब्यहोर्न म तयार छु भनेर प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । उहाँको प्रस्तावलाई साथ दिने त्यतिबेला शेरबहादुर देउवामात्र हुनुहुन्थ्यो । अरू कसैले उहाँलाई साथ दिएन । फलस्वरूप सर्वोच्चको फैसला अनुसार संविधानसभा विघटन भयो । र, दोस्रो संविधानसभातिर देश गयो ।
फेरि सेना समायोजनकै प्रसंग
बाबुराम भट्टराईको सोंच अनुसार प्रचण्ड अघि बढ्न तयार हुनुभएको भए पहिलो संविधानसभाबाट संविधान पनि बन्थ्यो र सम्मानजनक सेना समायोजन पनि हुन्थ्यो । आज पूर्वमाओवादी सेना जसरी विचल्ली भएको छ, त्यो स्थिति नै आउने थिएन । स्मरणीय कुरा के छ भने समायोजनमा पठाउनु पूर्वनै पार्टीको संस्थापन पक्षले जनमुक्ति सेनाभित्र निकट भविश्यमा विद्रोह हुन्छ भन्ने भ्रम लगेको थियो । त्यो भ्रमले गर्दा पनि जनमुक्ति सेना समायोजनमा गएन ।
स्मरणीय कुरा यो छ कि, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि भएको सेना समायोजन सहमतिअनुसार ६ हजार ५ सय माओवादी सेनाका लडाकु समायोजित हुनसक्थे। तर पार्टी नेतृत्व र विद्रोहको मानसिकता बोकेकाहरूको उक्साहटको कारणले धेरै लडाकु बाहिर निस्के र जम्मा १४६० को मात्र समायोजन भयो। ती बाहिर निस्केकाहरूलाई अहिले पछुताउनु परिरहेको छ !
पूर्व जनमुक्ति सेना, आज करिब ५० प्रतिशत खाडी मुलुकमा रगत-पसिना बगाइरहेका छन् । यता परिवार विघटन हुँदै गइरहेको छ । देशमा भएका अधिकांश पूर्व जनमुक्ति सेना डिप्रेशनको शिकार भइरहेका छन् । हुन त हिजो जनमुक्ति सेनाका कमाण्डरमध्ये कोही उपराष्ट्रपति छन्, कतिपय मन्त्री र कोही मुख्यमन्त्री छन् । तर अधिकांश पूर्व जनमुक्ति सेना विचल्लीमा छन् ।
विस्तृत शान्तिसम्झौता अनुसार समायोजनमा नजानेहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने भनिएको छ । तर आजसम्म पुनर्स्थापनाको कुनै ठोस योजना सरकारले ल्याएको छैन । कुनैबेला सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीमा समायोजन गर्ने साथै, सीमा सुरक्षा बल र औघोगिक सुरक्षा बल बनाएर पूर्व जनमुक्ति सेनाको पुनर्स्थापना गर्ने प्रसंग आज कतै सुनिंदैन ।
पूर्व जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरू विभिन्नरूपमा संगठित हुन खोजेका समाचारहरू आइरहेका छन् । उनीहरूले हिजो गणतन्त्र ल्याउन आफूले लडेको लडाईंको मूल्य खोजिरहेका छन् । जुन एकदम स्वाभाविक हो । विस्तृत शान्तिसम्झौता अनुसार समायोजनमा नगएका लडाकुहरूको पुनर्स्थापना राज्यले गर्नै पर्छ । उनीहरूको इतिहास मेटाउन पाइँदैन । उनीहरूलाई राज्यले उच्च सम्मान गर्नैपर्छ ।
अन्तमा,
संघीय समाजवादी फोरम मिलाएर बनेको नेकपाको दुई तिहाईको सरकार छ । यो सरकारले चाहँदा पूर्व जनमुक्ति सेनालगायत धेरै मुद्दाहरूको सम्बोधन सजिलै गर्नसक्छ । र, गर्नै पर्छ । नगर्ने हो भने, व्यक्तिगत रूपमा पूर्व जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूले अहिले जसरी जीवनबाट निराश भएर प्रचण्डको विरूद्ध खुकुरी निकाले, गृहमन्त्रीको कार्यकक्षमा बिष सेवन गरे । भोलि संगठित रूपमा उनीहरू सरकारविरुद्ध नै प्रतिवादमा नआउलान भन्न सकिन्न ।आएभने सरकारको निम्ति निकै महंगो पर्न जानेवाला छ ।
हिजो व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति लडे, पूर्व जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूलाई आज अवस्था परिवर्तन (विकास र समृद्धि) को निम्ति उनीहरूको क्षमता र अनुभव कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यसमा सरकारले बेलैमा सोचोस् ।
(श्रेष्ठ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका कार्यालय सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख हुन्)
के जानेको छु भन्ने फुर्ति लाउँछौ सिंहदरबारका शासक/हाकिमहरु ? कार्यकारी अधिकार स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीलाई दिँदा देशै बेची खान्छन् जस्तो अविश्वास पाल्ने !? देशलाई आजपर्यन्त खोक्रो पार्ने तिमी नै होइनौं !? देशको लालपुर्जा आफुसँग मात्रै सुरक्षित रहन्छ भन्ने दिग्भ्रम पालेका छौ !?
सिंहदरबारकै असफलताको कारण देश धेरै ठूलो बलिदानी, जनधनको क्षति र संघर्षबाट स्थानीय स्वशासनसहित संघीय संरचनामा गएको परिघटना यति छिट्टै बिर्सियौ ?! नत्र आफ्नो शासन आफैं गर्ने सरकार निर्माण गरिसकेका सार्वभौमसत्तासम्पन्न प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व छान्ने लगाम सिंहदरबारमै राख्ने अधिकार तिमीलाई कसले दियो !? जननिर्वाचित सार्वभौम संसदले ? जनमत संग्रहले ? देशको मूल कानून संविधानले !? कुन अधिकार र शक्तिको स्रोतबाट तिमीले यतिविध्न शक्तिको अभ्यास गरिरहेका छौँ ? तिम्रो शक्तिको स्रोत के हो ? सार्वभौम जनता ? सार्वभौम संघीय संसद ? सार्वभौम प्रदेश सभा र स्थानीय सभा ? वा स्वयम् तिमी आफैं र तिम्रो सानो भजनमन्डलीले ?!
संसदले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ भन्दा घातक प्रतिगामी, सिंहदरबारका हाकिममुखी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कसले दियो ? यसको अनुमोदन संघीय संसदबाट हुनुपर्ने होइन ? जनताबाट निर्वाचित संघीय संसद के तिम्रै मुट्ठीको माखो, विवेक गुमाएको सरकार र केही मन्तरीको मतियार मात्रै हुन सम्भव होला !? संविधानले प्रदेश र स्थानीयलाई दिएको सार्वभौम अधिकारमा आफ्नो मातहतको कार्यालयको प्रमुख समेत तोक्न नमिल्ने गरी हो ?! त्यसो भए के अब गाउँपालिका प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख समेत सिंहदरबारबाटै तोकिने हुन् ?
समायोजन शब्द नै किन ? को कहाँ समायोजन हुने हो ? को भएको छैन समायोजन ? अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा के हजारौँ कर्मचारी समायोजन नभएर काम गरिरहेका छन ? संघीय सरकारमा रहेकाहरु समायोजन नभएर काम गरिरहेका छन् ? समायोजन भनेको के स्थानीयमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘समायोजन’ गरेर सिँहदरबार र संघीय कार्यालयमा उकाल्ने हो ? कि केन्द्रियताबाट संघीयतामा जाने भएकोले संघमा कार्यरतलाई स्थानीयमा झार्न खोजिएको हो ? तल झार्न खोजेको हो भने हामी त खटाएकै ठाउँमा छौँ त । हामीलाई किन पेल्ने ? हामीले के बढुवा माग्यौं ? के सरुवा माग्यौँ ? के तह बृद्धि माग्यौँ ? ति त केही मागेका थिएनौ । हामीले मागेको त जहाँ कामकाज गरिरहेको छ सोही तहमा स्थायी संगठन संरचना, कार्यविवरण र सम्बन्धित तह तथा सरकारप्रतिको जवाफदेहिता मागेका त थियौँ । तर तिमी कता अलमलिएका छौ ? खाली सिंहदरबार वरिपरीका बोसहरुलाई केन्द्रित गरेर कानूनमाथि कानून थोपर्ने । धुपाउने सहसचिवलाई प्रदेश खटाउँदा बढुवा गरेर शुरुमै थिति बिगार्ने ! मन्दिरै मन्दिरको देशलाई कानूनै कानूनको देश मात्र बनाउने ?
कर्मचारी समायोजन ऐन ०७४ अनुसार उपयुक्त नियमावली ल्याएर काम अघि बढाउन कसले रोक्यो र फेरि अध्यादेशको तरवार उज्यायौ ? तिम्रो अध्यादेशको तरवार स्थानीय प्रदेशमा कामकाज गरिरहेका तल्लो तहकालाई निजामति सेवाबाटै अलग पारेर पेलपाल पार्नको लागि आवश्यक हो कि सिंहदरबारबाट बाहिर निस्कनै नसकी सिंहदरबारलाई नै बाँकी देश ठान्ने दिग्गज र बरिष्टतम सहसचिवहरुको दुनो सोझ्याउनको लागि !? कति छ दिग्गजहरुको क्षमता यता आएर स्थानीय तहतिर १ महिना काम गरी हेरन ! हामीलाई पनि सिकाउ तिम्रा शास्त्रीय विद्यावारिधि !
ओ सिंहदरबारका वरिष्ठतमहरु, के जान्या छौ भन्ने लाग्छ !? बढी जानेको भन्या अन्टसन्ट अंग्रेजी ? महिनादिन बिराई विदेश गएर स्टार होटलमा जिब्रोको स्वाद फेराइ ? चौडा सडक र अग्ला घरको बीचमा सेल्फी अपलोड, टाइसुट, खान्की राम्रो, ब्रान्डेड महंगो रक्सी, चिल्लो बढी घसाई ! स्वार्थसिद्धीको लागि विभागीय मन्त्रीको टाङ्गमुनी छिरेर इरादा पूर्ति ! बाहिर बोल्ने र भित्री मन कुरामा आनकातान फरक पार्नसक्ने कथित ‘कुटनीतिक’ क्षमता ! यो बाहेक अरु के जानेका छम भन्ने लाग्छ ?!
स्थानीय र प्रदेश प्रमुख प्रशासकीय/सचिव संघीय निजामतिका मात्रै हुने अनि स्थानीयमा समायोजन भएकाहरु निजामति सेवाबाटै आउट भई आजिवन तिम्रा कारिन्दा रैती मात्र हुने ?! के आफुबाहेक हजारौँ बाँकी कर्मचारीलाई कानूनको भाव र मक्सद् बुझ्न नसक्ने गोबर गणेश ठानेका छौ ! हजारौँ निमुखा कर्मचारीहरु बन्चरो हान्दा पनि सहर्ष गर्धन थाप्लान् भन्ने सोचेका छौ ?
तमरा कलाविहीन नाटक यो पुषमाघको जाडोले पनि नफाल्ने भो ! आउँदो साउने संक्रान्तिको लुतोपुतोसंगै फाल्नुपर्ने हो कि ! त्यतिन्जेल विवेक र न्यायविहीन विभागीय मन्त्री पद र तथाकथित कमनिष्ट नामधारी दुई तिहाइ सरकार त रहन्छ !?
तमरा अध्यादेश, न्याय, विवेक, बुद्धि, संघीयता, स्वशासन, तमरा सिँहदरबार यता स्थानीय र प्रदेशमा कसले काम गर्दिन्छ र माथि सिंहदरबारबाट टुप्लुक्क आएर घुम्ने कुर्सीमा बसेर रातो कलमले सही ठोक्छौ ! आफै काम गर आफै सही ठोक ! तमरा जेष्ठता, पदसोपान, समायोजन जस्ता औचित्यहीन आवरण, तमरा शासकीय शैली उतै राख ! संघीय शासनमा पनि स्थानीय कार्यालयको प्रमुख केन्द्रिकृत राज्यमाझैँ सिंहदरबारकै आदेशमा खटनपटन हुने वर्तमान संविधान र संघीयता विरोधी तिम्रा हर्कतहरु अन्त्य गर ।
संघ, प्रदेश र स्थानीयको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृती गरी जो जहाँ जहाँ छ त्यही कार्यविवरणसहित स्थायी व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाउ ! जो फाजिलमा छ, दरबन्दीविहिन छ, संगठन संरचनाभन्दा बाहिर छ उसलाई स्थायी संगठन संरचनाको अधिनमा रही अन्यत्र तहमा व्यवस्थापन गर । हुँदै नभए जहाँ जुन तहमा समायोजन हुन चाहन्छ सोही तहमा पुल दरबन्दी कायम राखी कामकाजमा खटाउ । जुन-जुन तहमा कार्यरत छ सोही तहप्रति जवाफदेही बनाउनको लागि संघीय कार्यालयको कार्यालय प्रमुख संघीय सरकारले, प्रदेश कार्यालयको कार्यालय प्रमुख प्रदेश सरकारले र स्थानीय कार्यालयको कार्यालय प्रमुख स्थानीय सरकारले तोक्ने गरी कानूनको परिमार्जन गर । स्थानीय तहमा समेत संघबाटै खटाउनुपर्छ भन्ने संविधानविरोधी तिम्रो अधिभूतवादी चिन्तन र मपाइवादी सोँचमा पुनर्विचार गर । स्थानीय तहमा पनि सरकार छ । अहिलेका स्थानीय तह हिजोका स्थानीय निकाय होइनन । गाविस सचिवलाई समेत सिँहदरबारबाट खटाएको दिग्भ्रम अझैसम्म नराख । स्थानीय तह पनि आफैमा संबैधानिकरुपमा राजनीतिक र वित्तिय अधिकार सहितको स्वायत्त राज्य हो । यसको लेटरप्याडको हेडिङ्गमा नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लेखिदैनँ । यसका पनि संविधान निर्दिष्ट काम कर्तव्य र अधिकार छन् । स्थानीय तहमा पनि सार्वभौम जनता छन् । स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहका सरकार र जनताप्रति सिधैं जवाफदेही बनाउनको लागि समेत स्थानीय तहमा समायोजन भएकाबाटै प्रमुख प्रशासकीय तोक्ने व्यवस्था अति आवश्यक छ ।
धेरै भो अपेराको पुनरावृत्ति अब बन्द गर नौटङ्कीहरु । ‘स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत । जो जसको स्थायी संगठन संरचना अनुरुप पद मिल्छ सोही पदमा अविलम्व व्यवस्थापन । खटिएकै ठाउँबाट तलबभत्ता खाने र खटिएकै तह तथा निकायको निर्णय अनुसार कार्यालय प्रमुख । खटिएकै तह र सरकारप्रति जवाफदेही । फाजिलमा परेकालाई व्यवस्थापन हुन चाहेको तहमा पुल दरवन्दी राखी कामकाज ।’
जम्माजम्मी तीन लाइन पाँच वाक्यको छोटो र सर्वस्वीकार्य निर्णय गरी प्रत्येक तह, मन्त्रालय, विभाग तथा निकायमा पठाउ । निर्मम र न्यायपूर्ण हुन नसक्ने तिम्रा लम्वा, काइते, जालसाझीपूर्ण र कपटी कानूनका जालझेल बन्द गर ।
तमरो हिटलरी न्यायको तराजु जतिपटक उचाल्दा पनि उतै सिंहदरबारतिरै ढल्किन्छ ! आफुतिरै ढल्काउंछौ । तमी उपल्लो पदको लागि लेख्छौ ‘भरसक’ तल्लो तहका लागि ‘अनिवार्य’ ! देखिइसकियो ! कम्निष्ट सरकारको आडमा कार्लमाक्सको दुइवर्गीय सिद्धान्तका विभाजनकारी रेखा कर्मचारी वृत्तमा कोर्न चाहन्छौ ?! संघीय र प्रदेश/स्थानीयको दुई वर्ग सृजना गर्न चाहन्छौ ! कर्मचारीमा पनि शाषक र कारिन्दा छुट्याउन चाहन्छौ । यो भन्दा बढी देखाउन के छ र बाँकी फेरि सफ्टवेयरका कुरा गर्छौ ! तमले बनाएको सफ्टवेयर कस्तो होला ?! सफ्टवेयरले आफैं न्याय दिने हो र ?! त्यो त तिमीले जस्तो Instruction दिन्छौ त्यस्तै त होला ! तमरो सरकारबाट न्यायोचित समायोजन यो जुनीमा सम्भव छैन ! –
सार्वभौम संसदले बनाएको ऐन मासेर आसन्न संसद अधिवेशनको मुखैमा संसदलाई छलेर, मिनी संसद संसदीय समितिलाई समेत ढाँटेर ल्याएको अध्यादेशको व्याख्या धेरै गर्नुपर्दैन । स्वशासनयुक्त वर्तमान संघीय संविधानको भावना र मर्म विपरित अध्यादेशको दफा १० र ११ नै काफी छ सिंहदरबारीय कुत्सित मनसाय । कस्तो संघीयता ! कस्तो स्वशासन ! कस्तो स्वायत्ता ! धन्यवाद ।
देशका लागि केही गर्छु भन्नेहरुले देश बुझिरहनु पर्छ । देश एकपटक बुझेर हुँदैन, बारम्बार रिफ्रेस हुनुपर्दछ । देशका धरातलीय यथार्थहरु बारम्बार बद्लिरहन्छन् । अपडेट भइरहन आवश्यक हुन्छ । विशेषतः गत चुनावपछि, कम्युनिष्ट गठबन्धन र त्यसको करिब दुईतिहाईको सरकार बनेपछि, मधेसी दलहरु फोरम सरकारमा सामेल र राजपाले कम्युनिष्ट सरकारलाई समर्थन दिएपछिको राजनीतिक धरातल कस्तो के कस्तो छ ? त्यो बुझ्न पनि देश घुमिरहनु पर्छ । मंसिरको पछिल्लो दुई हप्ता र पुसको पहिलो हप्ता गरिएको देश यात्राका अनुभूतिहरुलाई म केही केस स्टडीहरुमा, तृणमुल मान्छेका शब्द र अभिव्यक्तिमार्फत् व्यक्त गर्ने प्रयास गर्ने छु ।
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल यतिखेर संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानमा छ । यो अभियानलाई हामीले ठोस र मूर्त शब्दमा ‘५ महिना, ५ काम, ५ परिणाम’ अभियान भनेका छौं । ‘५ महिना’ भनेको मंसिर, पुष, माघ, फाल्गुन र चैत्रलाई भनिएको हो । त्यसमध्ये पहिलो महिना मंसिर बितेको छ । दोस्रो महिनाको मध्यतिर छौं अहिले । मंसिर आन्तरिक तयारी बैठक र जनशक्ति योजनाको अवधि थियो । आजका मितिसम्म आईपुग्दा ६० जिल्लामा यो काम पुरा भएको छ । प्रारम्भिक समीक्षा गरेर हेर्दा ५ महिनामध्येको पहिलो महिनामा अपेक्षित सफलता हासिल भएको छ ।
‘५ काम’ भनेको वैचारिक प्रशिक्षण चलाउने, संगठनलाई जिल्लाबाट तल झारेर ७५३ स्थानीय तह र ६७४२ वडासम्म पुर्याउने, बहुपक्षीय राजनीतिक संवाद र ध्रुविकरणलाई तीव्र पार्ने, जनसरोकारका सवालमा जनआन्दोलन विकास गर्ने र व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने भन्ने हो । यी ५ काम अहिले समानान्तररुपमा चलिरहेका छन् । कतिपय प्रदेश र जिल्लामा गाउँ/नगर स्तरीय भेला र कमिटी गठन प्रारम्भ भइसकेको छ । यो अभियानको अन्त्यमा तत्तत् क्षेत्रमा ५ वटा परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो उपलब्धिको जगमा आउँदो बर्ष हामी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आधारित प्रथम पार्टी महाधिवेशन आयोजना गर्नेछौं ।
डम्बर खतिवडा
यही अभियानको क्रममा साथीहरु देशभरि छरिने योजना बन्यो । नयाँ शक्ति पार्टीको इतिहासमा पहिलोपटक पार्टी अभियन्ताहरु साँच्चै आआफ्नो प्रदेश र जिल्लामा मिहिन ढंगले परिचालित भएका छन् । यसअघि पनि पार्टीले ‘घरघरमा नयाँ शक्ति’ भन्ने अभियान डिजाइन गरेको थियो । त्यो चलेन । कागतमा मात्र सीमित भयो । अहिले ५ महिने अभियान जसरी चलिरहेको छ, त्यो घरघरमा नयाँ शक्ति अभियान त्यसरी नै चलेको भए, सायद हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक अवस्था आज भिन्नै हुन्थ्यो । तर, त्यतिखेर पार्टी केन्द्रमा टिम स्प्रिट बनेन् । अनेक अवसरवादी, महत्वाकांक्षी तत्वहरुले पार्टी केन्द्रलाई गाँजेर राखे । जायज नाजायज किचलो सृजना गरेर टिम स्प्रिट उत्पन्नै हुन दिएनन् । आजको मितिसम्म आईपुग्दा पार्टीको केन्द्रमा, नेतृत्व पंक्तिमा अभूतपूर्व एकता, एकरुपता र टिम स्प्रिट निर्माण भएको छ । त्यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहको संगठनमा पनि देखिएको छ ।
हामी ५ जनाको टिम बनाएर प्रदेश १ तिर लागेका थियौं । परशुराम खापुङ्ग, पदमबहादुर राई, प्रभुराम श्रेष्ठ, दलमर्दन कामी र म । साथीहरु थपिने, घटने क्रम जिल्लैपिच्छे चलिरह्यो । मंसिर १९ गते खोटाङ्ग हुँदै काठमाडौंबाट निस्किएका थियौं । उदयपुर, सुनसरी, मोरङ्ग, तेह्रथुम, धनकुटा, झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा गरी १२ जिल्ला पुगियो । रुट नमिलेको कारण प्रदेश १ को भोजपुर र संखुवासभा भने पुग्न सकिएन ।
पाँचथर फिदिमको बैठकमा जनम राई फालेलुङ्ग भन्ने गाउँबाट आएका थिए । उनको कुराले मलाई केहीबेर स्तब्ध बनायो । उनी भन्दै थिए, ‘फालेलुङ्गबाट फिदिम ७ सय ट्याक्सी भाडा तिरेर आएको । फर्किन अर्को ७ सय लाग्छ । बाटोको खाजा, भात र फिदिमको एक रात बसाईको खर्च समेत जोड्दा ३ हजार पुग्छ । मेरी श्रीमति गाउँको निजी स्कुलमा मासिक २ हजारको जागिर खान्छिन् । उनको महिना दिनको तलबभन्दा बढी रकम मैले एउटा मिटिङका लागि खर्च गरेँ । वैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्ने शर्तमा । यदि यो अभियानलाई तपाईहरुले हिजोका केही साथीहरुले जस्तै धोका दिनुभयो भने तपाईहरु त नेता हो, ठगीले नछोला, मलाई मेरी श्रीमति र बालबच्चाहरुको पाप लाग्छ ।’
बिर्खबहादुर लोवा अर्को गाउँ हिलिहाङ्गबाट आएका थिए । स्थानीय समाजमा नवीन वर्गको उदयबारे उनले बढो रोचक शुत्रिकरण गरे । भनेका थिए, ‘हिजो म कम्युनिष्टमा थिए । गाउँका हुनेखाने सबै कांग्रेस र राप्रपा थिए । कम्युनिष्टहरु गरिब कहाँ पुग्थ्यौं । आज गाउँका हुनेखाने सबै कम्युनिष्ट छन् । नयाँ शक्ति गरिबका घरआँगनमा पुग्नु परेको छ । कम्युनिष्टहरु धनी भए तर आज पनि गाउँमा गरिबदुःखीको भने कमी छैन ।’
बिर्ख बहादुरको भनाईमा बदलिँदो स्थानीय वर्गसंरचनाको राम्रो चित्रण छ । विगत ३० वर्षमा नेपालका कम्युनिष्टहरुको व्यापक बुर्जुवाकरण भएको, देशमा नयाँ शासक, नयाँ शोषक, नयाँ बुर्जुवा वर्गको जन्म भएको, वर्गसंघर्षको स्वरुप र चरित्र बद्लिएको बुझ्न हिलिहिङ्ग गाउँको यो यथार्थ गतिलो प्रमाण हो । तर हामीले यो बुझ्ने गल्ती गर्नु हुँदैन कि कम्युनिष्टहरुको मात्र बुर्जुवाकरण भएको छ । देशका बुर्जुवाहरुको कम्युनिष्टकरण पनि उत्तिकै भएको छ । राष्ट्रिय तहमा हेर्दा गोल्छा, दुगड, खेतान, चौधरी आदि खान्दानहरु कम्युनिष्टकरण भएका छन् । स्थानीय तहमा हेर्दा निजी स्कुलका सञ्चालक, छोटा जमिन्दार, ठेक्केदार, यातायात क्षेत्रमा सेन्डिकेटवालाहरु, सहकारीका नाममा फाइनान्स कम्पनीको सुविधा उपयोग गर्ने साना वित्तपति वा सुदखोरहरु उत्तिकै कम्युनिष्ट भएका छन् । यो दोहोरो प्रक्रियाले स्थानीय विकास र जनमुखी शक्तिहरुको निर्माणलाई उल्लेखनीय अवरोध गरेको छ । सामाजिक विकासको गतिलाई अवरोध गरेको छ ।
पूर्वपञ्चहरुको धरातलीय बदलाव
यसपटकको यात्रामा मलाई गहिरो अनुभति के भयो भने आउने चुनावमा नभए अर्को चुनावसम्म हिजो गोर्खा परिषद हराएजस्तो राप्रपा धारको लगभग अन्त्य हुने रहेछ । मैले यो पूर्वाग्रहले भनेको हैन । गहिरो अध्ययन गर्दा ग्राउण्ड रियालिटी नै त्यस्तो देखियो । हरेक जिल्लामा जाँदा हामीले कांग्रेस–कम्युनिष्टको जस्तै यो धारको अवस्था पनि बुझ्न खोजेका थियौं । त्यही क्रममा यो यथार्थ सामुन्ने आएको हो ।
हिजो २०३६–२०४६ बीचमा स्थानीय समाजमा प्रभावशाली रहेका, रापंस, जिल्ला पञ्चायत सभापति, प्रधानपञ्च आदि रहेका व्यक्तिव्यक्तित्वहरु हरेक जिल्लामा थिए । सत्तामा रहिसकेका हुनाले उनीहरु धनी पनि थिए । चुनावमा पैसा खर्च गर्न पनि सक्थे । त्यो पुस्ता लगभग सकिएछ । पाँचथरमा पद्मसुन्दर लावती छैनन् । ताप्लेजुङ्गका विष्णु मादेन, धनकुटाका सुयबहादुर थापा, सुनसरीका दिलबहादुर श्रेष्ठ, मोरङ्गका जनक कार्की, सोलुखुम्बुका छिरिङ्ग तेन्जिङ्ग लामा बितिसके । अरु कयौं जिल्लाका प्रभावशाली भनिएका पूर्वपञ्चहरु जिल्लाको राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । जस्तो कि उदयपुरका हरिबहादुर बस्नेेत आदि ।
यी सबै घटनाले राप्रपा धारको स्ट्रेन्थलाई उल्लेखनीयरुपमा घटाएको छ । भएका पनि अरु पार्टीमा जाँदै छन् । जस्तो कि सुनसरीका कृष्णकुमार राई, रमेश श्रेष्ठ, रोहित कार्कीहरु कम्युनिष्टतिर गए । ताप्लेजुङ्गका प्रकाशप्रताप हाम्राङहरु कांग्रेसतिर गए । धनुकुटामै सूर्यबहादुरका छोरा सुनिललाई कांग्रेसतिर जान अन्यथा राजनीति छोडे हुने दबाब परेको देखेँ । राजनीतिक संकट आउँदै गएपछि मान्छेलाई आआफ्नो धारका टिक्न गाह्रो हुँदोरहेछ । तसर्थ, नेपाली राजनीतिको एउटा धरातलीय यथार्थ सबैभन्दा संकटमा राप्रपा धार देखियो ।
कांग्रेसः आशा छैन, आशा छ
यो यात्रामा नेपाली कांग्रेसको धरातलीय यथार्थको चित्र झनै रमाइलो लाग्यो । उनीहरुको अवस्था कुनै समयको ईश्वर बल्लभको कविता ‘आगोका फूलहरु हुन, आगोका फूलहरु हैनन्’ भनेजस्तै छ । जस्तो कि झापामा मान्छे भन्थे– कृष्ण सिटौला र विश्वप्रकाश शर्मा झापामा जन्मिनु नै उनीहरुको राजनीतिक दुर्भाग्य हो । यहाँ कम्युनिष्टहरुको यति बलियो सञ्जाल छ, सिटौला र शर्मा त के बीपी कोइराला आफै उठे पनि हार्थे । कम्युनिष्टहरुको यो बलियो जालो तोड्न कांग्रेसले कुनै सार्थक अभियान गर्ला भन्ने विश्वास कांग्रेस कार्यकर्तामा छैन । तर पनि उनीहरु कांग्रेस रुङ्गी बस्न चाहन्छन् । कांग्रेस राम्रो होला भन्ने आशा छैन, तर कम्युनिष्टहरुले यसरी नै नराम्रो गर्दै गए कम्युनिष्टहरुसँग मतदाताले रिस फेर्न काँग्रेसले त्यसै भोट पाउने दिन आउने छ, तसर्थ कांग्रेसप्रतिको आशा बाँकी नै छ । कांग्रेसले यसरी जीवन गुमाएको छ । सक्रियता गुमाएको छ । आशा र सपना गुमाएको छ । तथापि उनीहरु आशाहिनतामा संयोगिक भवितव्यको प्रतीक्षामा छन् ।
मधेसमा तेस्रो चरण
प्रदेश १ मा परे पनि मोरङ र सुनसरी मधेश आन्दोलनका मुख्य जिल्लामध्ये हुन् । मधेश आन्दोलन ताकाको विराटनगर र इनरुवाको राप अहिले देखिन्न । सुनसरीमा अधिकांश फोरमका कार्यकर्ताहरु कांग्रेसतिर पलायन हुने मनस्थितिमा देखिन्छन् । विजय गच्छदारको कांग्रेस फिर्तीले उनीहरुलाई सजिलो बनाइदिएको छ । तर गच्छदारसंगै कांग्रेस फर्किन नचाहनेहरु पनि थुप्रै छन्, जो यतिखेर मौन छन् । कुनै नयाँ विकल्पको खोजीमा छन् ।
उपेन्द्र यादवले गृहजिल्ला सुनसरी छोडेर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सहयोग गर्नुले पनि उपेन्द्र फोरमलाई नराम्रो प्रभाव परेको छ । फोरम ओली सरकारमा सामेल हुनुलाई मधेश राजनीतिमा दोस्रो युगको अवसान भने मान्छेहरुले । २०४६ यताको मधेस राजनीतिमा गजेन्द्र नारायण सिंह र सद्भावना पार्टीको उदय पहिलो चरण थियो । गज्जुबाबुको सत्ताराजनीतिसंगै त्यो युगको अन्त्य भयो । दोस्रो चरणमा उपेन्द्र यादव र फोरम आयो । ओली सरकारमा उपेन्द्रको सामेली र राजनीतिक मुद्दाहरुको पेन्डिङ मधेस राजनीतिमा फोरम युगको अन्त्यको संकेत हो । यो जटिलता बीच मधेस नयाँ विकल्पको खोजी र सीके राउतको विखण्डनवादी राजनीतिको दोसाँधमा देखिन्छ । यो दुविधा छिनोफानो भएको दिन मधेश राजनीतिमा तेस्रो युगको शुरुवात हुनेछ ।
वैकल्पिक राजनीति
भेटघाटमा अधिकांश मानिसहरुले देशमा वैकल्पिक राजनीतिको अपरिहार्य आवश्यकतालाई स्वीकार गरे । तर, उनीहरुको तर्क छ– वैकल्पिक भनिएका पार्टी, शक्तिहरु दीगो हुन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? उनीहरु दीगो नहुने हो भने दिन्दिनै पार्टी फेर्दै हिड्न सकिन्नँ । तसर्थ, नयाँलाई अझै केही समय परख्ने हो । विशेषतः नयाँ शक्तिका बारेमा मान्छेले यो मिसनलाई दीगो बनाउन, नछोड्न, स–साना असफलताबाट निराश नहुन, छिटो सफलताको आशा नगर्न, दीर्घकालीन रणनीतिहरु अख्तियार गर्न र आक्रमक पार्टी क्रियाकलापहरु बढाउन सल्लाह दिए । पुराना राजनीतिक पार्टीका स्थानीय कार्यकर्ताहरुमा नयाँ शक्तिप्रति विशेष आकर्षण र झुकाव देखिन्छ भने मूलतः कांग्रेस प्रभावित परिवारका युवाहरुले विवेकशील साझालाई विकल्प मानेको पाइयो । तसर्थ, वैकल्पिक राजनीतिका दुईधारहरु ‘समुन्नत समाजवाद’ र ‘समृद्ध पुँजीवाद’ अर्थात् ‘र्याडिकल डेमोक्रेसी’ र ‘परोपकारी लोकतन्त्र’ बीच मनोवैज्ञानिक सीमारेखा कोरिइसकेको प्रतीत हुन्छ ।
भय राजनीति
समग्र राजनीतिक परिदृष्यमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको चर्चा पनि कम देखिँदैन । त्यसका मुख्य तीन आयाम छन् । हिजो माओवादी आन्दोलनमा लागेको एउटा पंक्तिले प्रचण्डबाट विश्वासघात भएको ठान्दछ । दोस्रो कारण– विप्लव समूहमा गरिबी, बेरोजगारी र अपमानको जिन्दगी बाँचिरहेका युवाहरु होलटाइम राजनीतिक कार्यकर्ता हुने, राज्य र समाजको संस्थापन पक्षसँग प्रतिशोध साँध्न सकिने सम्भावना देख्छन् । तेस्रो– भय राजनीतिको आयाम कायमै छ । केही समय अगाडि बाग्लुङ पुग्दा नयाँ शक्तिको कुनै सामाजिक कार्यक्रमका लागि ५०० सहयोग गर्न हिचकिचाइरहेका एउटा निजी स्कुलका संचालकले विप्लव कार्यकर्ताहरु पुग्ने बित्तिकै हतारहतार ५० हज्जारको चेक काटेर दिएको घटना सुनिएको थियो । नेपाली समाज अहिले पनि एजेण्डाबाट हैन सत्ता, शक्ति र भयबाट प्रभावित छ । पूर्वतिर पनि यस्ता घटना सुनिए । एजेण्डाकेन्द्रित राजनीतिको महत्व सर्वसाधारणमा एजुकेट गर्न नसकुन्जेलसम्म सभ्य लोकतान्त्रिक समाजको अपेक्षा सहज छैन ।
नयाँ शक्तिको सहज पक्ष
नयाँ शक्ति बाजेसँग खतिवडा
देशमा प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, क्रान्तिकारी र वास्तविक समाजवादी विकल्पको निर्माण नयाँ शक्ति अभियानको प्रमुख पक्ष हो । त्यसका लागि व्यवहारिक सहजता बढ्दै गएको देखिन्छ । हिजो चुनावताका एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई एकपटक मौका दिने मनोविज्ञान प्रवल थियो । आजको विन्दूमा आईपुग्दा मान्छे कम्युनिष्ट सरकारसँग निरास छन् । सोलुखुम्बुको कुलुङ गाउँमा गत चुनावमा वाम गठबन्धनलाई सहयोग गरेका एक मित्रले भनेका थिए, ’नयाँ शक्ति सबैका लागि सहज विकल्प हो । बाबुरामको नेतृत्वमा भएको हुँदा यो कम्युनिष्टहरुका लागि सहज हुन्छ । कम्युनिष्ट नाम हटेको हुँदा यो कांग्रेसहरुका लागि पनि सहज हुन्छ । समावेशी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हुँदा यो मधेसी र जनजाति आन्दोलनका अभियन्ताहरुका लागि पनि सहज हुन्छ । नयाँ र प्रगतिशील भएको हुँदा नयाँ पुस्ताका लागि पनि सहज हुन्छ । यस्तो सहजता नेपालका अरु धारले एकअर्काप्रति राख्दैनन् । तसर्थ, सिद्धान्तको कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, व्यवहारिक हिसाबले पनि नयाँ शक्ति एक सहज विकल्प हो ।’
तेह्रथुमको म्याङलुङमा अमरबहादुर कन्दङवालाई स्थानीयहरुले ‘नयाँ शक्ति बाजे’ भन्दा रहेछन् । ८४ बर्षको उमेरमा उनको जिल्लाभरि नयाँ परिचय बनेको छ– नयाँ शक्ति बाजे । उनी गाउँ/टोल घुमिरहन्छन् र मान्छेहरुसंग नयाँ पार्टी किन चाहिन्छ भनेर छलफल चलाइरहन्छन् । मान्छेहरु के भन्छन् त ? बाजेको जवाफ थियो– ‘नयाँ त अब चाहिने नै भो बाजे भन्छन् ।’ स्थानीय तहमा यस्ता अनेक प्रेरक व्यक्तित्व भेटिन्छन् जसले देशको बदलिँदो राजनीतिक परिदृष्यको संकेत गरिरहेको छ ।
नयाँ क्रान्तिको प्रतीक्षा
हरेक जिल्लामा पुग्दा हामीले केही अनौपचारिक भेटघाट गरेका थियौं । स्थानीय समाज, अन्य दलका कार्यकर्ता र सञ्चारकर्मीहरुसँग पनि । अधिकांशको निष्कर्ष के थियो भने देश एउटा नयाँ क्रान्तिको प्रतीक्षामा छ । नेपाल हरेक १० वर्षमा नयाँ राजनीतिक मोड लिने इतिहास भएको देश हो । आउने चुनावसम्म देशले एउटा अर्को मोड लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो नयाँ क्रान्तिको नेतृत्व जसले गर्न सक्छ, त्यो नै नयाँ शक्ति भएर आउने हो । हामीले पनि मनमनै प्रतिज्ञा गर्यौं– नेपालमा एउटा नयाँ राजनीतिक मोड निकट भविष्यमा छ, त्यसको नेतृत्व लिएर नै नयाँ शक्ति पार्टी वास्तविक नयाँ शक्तिका रुपमा स्थापित हुनेछ ।
(नयाँ शक्ति पार्टीका प्रवक्ता तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख रहेका खतिवडासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)
१. क्रान्ति र अधिनायकवाद छोडेर शान्ति र लोकतन्त्रलाई समातीसकेपछि यसलाई दरोसित समात्नुको विकल्प छैन । दरिनको लागि जसरी पनि पैसा कमाउन, नाम कमाउन र भोगविलासमा आशक्ति जगाईन्छ, त्यसरी नै शान्ति र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता कायम राख्न चिन्तनको आवश्यकता छ । शान्तिको स्रोत भौतिक कित्तामा नभएर आध्यात्मिक कित्तामा परेकोले त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन आध्यात्मिक क्षेत्रमा जानैपर्छ ।
२. व्यवहारमा पाखण्डी चरित्र देखाएपनि आस्था र संस्कारको दृष्टिले नेपाली समाज धार्मिक एवं आध्यात्मिक नै छ । त्यसैले चीनमा असफल भईसकेको सर्वहारा संस्कृतिको अनुकरण गर्न गराउनमा जति असहज र कठीन छ, त्यतिनै मौलिक संस्कृतिमा अभ्यस्त गराउन सहज र सरल छ नेपाली जनमतलाई ।
३. कम्युनिष्टको आदर्श एवं अन्तिम लक्ष्य भनेको समानता हो । अध्यात्मवादका प्रणेतादेखि लिएर भाष्यकारसम्मले पनि समानता र एकत्वको निम्ति गम्भीरतापूर्वक कलम चलाएका छन् । जस्तै- ‘‘साम्यश्च परमं सुखम्”, ‘‘यस्मिन् सर्वाणि भुतानि आत्मैवाभूत् विजानतः, तत्र को मोह कःशोकः एकत्व मनुपश्यतः” आदि सुक्तिले समानता र एकतालाई परमानन्द प्राप्तिको पूर्वाधारको रुपमा लिएका छन् ।
माथिका भनाईहरुले के कुरा प्रष्टिन्छ भने– हिजोसम्म फरक बाटाको कारण मिल्न नसकेपनि आज सहयात्रीको रुपमा पुगेकाले अध्यात्मवादीसित मिल्नु स्वाभाविक हुन्छ अर्थात् कम्युनिष्टहरु अध्यात्मवादी हुनुपर्छ ।
४. जसरी बोटबिरुवालाई जराले अड्याएको हुन्छ त्यसरी नैं मानवीय सभ्यता पनि जरामा अडिएको हुन्छ । हाम्रो आफ्नै परिवेशलाई ध्यानमा राख्दा कम्युनिष्टहरुले जराको गहिराई सामन्तवाद र पुँजिवादसम्म मात्र देखे । आमूल परिवर्तको नाराले सुदूर अतीतका ऋषि–मुनि र साधु–सन्तले निर्माण गरेको गौरवशाली इतिहासलाई नजरअन्दाज गरेको ठहर्छ र बैगुनी सावित भईन्छ भन्ने कुरा उनीहरुले थाहा पाएनन् ।
अहिले आएर आयातित संस्कृतिलाई थाम्न पनि नसक्नु आफ्नोपन पनि नहुनु जस्ता कुराले घरको न घाटको अवस्थामा पुर्याएको यर्थाथतालाई स्वीकारे र आध्यात्मिक कित्तामा उभिन नसके अझै दुर्दिनको सामना गर्नुपर्नेछ यहाँका कम्युनिष्टले ।
यहाँनिर प्रश्न उठ्न सक्तछ कि द्वन्द्वात्मक र एैतिहासिक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण नै कम्युनिष्टहरुको खास पहिचान छ भने कसरी अध्यात्मवादी हुन मिल्छ ?
मुरारी शर्माउपर्युक्त भौतिकवादसित गाँसिएको वर्ग संघर्ष र उत्पादनको निम्ति संघर्षले नै समाजलाई यहाँसम्म ल्याई पुर्याएको वैज्ञानिक सत्यलाई जुनसुकै वादले मानेको हुन्छ र मान्नैपर्छ । समाज रुपान्तरणमा दैवी शक्तिको हात, पृथ्वी अटल र सूर्य गतिशील जस्ता कमीलाई देखाएर सिङ्गै अध्यात्म जगतलाई अन्धविश्वासी र काल्पनिकहरुको देश भन्न थाल्ने हो भने दोष मात्र देख्ने अविवेकी हुन पुगिन्छ । विवेकी हुने हो भने आ-आफ्ना कमीकमजोरी हटाउँदै ‘‘ज्ञानविज्ञानको हात जोड्नु पर्दछ कर्ममा” अनि ‘‘धर्मविना विज्ञान अन्धो छ, विज्ञानविना धर्म लङ्गडो छ” जस्ता उक्तिलाई सार्थक तुल्याउनपटि लाग्नुपर्छ ।
अब एउटा र्को प्रश्न उठ्न सक्छ कि चेतनाभन्दा पदार्थ पहिलो हो भन्ने मार्क्सवादको मूलभूत सिद्धान्तविपरित चेतना पहिलो भन्न पुगेपछि आफूलाई कसरी कम्युनिष्ट भन्ने ?
पहिलो कुरा सामान्यजनमा अण्डा पहिले कि चल्ला ? भन्ने प्रश्नमा जत्तिको पनि यस विषयमा चर्चा परिचर्चाको सम्भावना नरहनाले नेपाली कम्युनिष्ट जगतमा सुनामी आइहाल्दैन । दोस्रो, संस्कृत वाङ्मयका सारा विधा चेतनतत्व पहिलो भन्ने विषयमा अनेकौं प्रमाण पेश गर्दै एकमत हुन कसरी पुगेका होलान् ? जस्ता प्रश्नमा विशिष्ट व्यक्तिहरुको बीचमा बहसको आवश्यकता छ । हो र होईनमा जिद्दि गर्दा गतिरोध हुन्छ भने बहसमा उत्रिँदा ‘‘वादे वादे जायते तत्व बोधः” सुक्तिलाई सार्थक तुल्याउन पुगिन्छ ।
५. हिजोआज यथास्थितिले कष्ट दिएर होला सबैथरीले रुपान्तरण शब्दको उच्चारण गर्न थालेका छन् । रुपान्तरणको भावार्थ यथास्थितिमा भन्दा असल, राम्रो, ठिक र सुखी हुन खोज्नु हो । उक्त कुराहरु पाउन अर्थात् त्यस्तो हुन धन, बल र बुद्धिले काम गर्दैन । तथाकथित विज्ञहरुसित बुद्धि त हुन्छ, विवेक हुँदैन । विवेकले मात्र ठीक र बेठिक छुट्याँउछ । मानवीय स्वभावको अकाट्य सत्य के छ भने अनगिन्ती बेठिक कुराहरु मध्ये एउटा पनि बेठिक आफ्नो लागि नहोस् भनि ठान्छ र अनगिन्ति ठीक कुराहरुमध्ये सबै ठिक कुराहरु अरुले आफूलाई गरोस भनिठान्छ । अर्थात् दिनभन्दा अत्यधिक बढी लिन चाहन्छ । यसो गर्नु भनेको ठग्नु हो, जुन बेठिक छ । सबै राम्रा कुराहरु आफूले अरुलाई बढीभन्दा बढी गर्न थाल्यो भने निश्चयनै अरुले पनि आफूप्रति राम्रो गर्छ । यसको मतलब रुपान्तरित हुन आफूबाटै सुरु गर्ने हो । रुपान्तरित हुने उपाय धेरै छन् । मुख्य चाहिं अध्यात्म साधना तथा आत्म चिन्तन नै हो । यहाँनिर सम्झनै पर्ने महत्वपूर्ण विषय के हो भने जतिपनि राम्रा कुराहरु छन ती आफ्नो भएर अर्थात् आत्माको हुनाले स्वाभाविकरुपमा मानिसले मन पराएको हो । दृष्टान्तको लागि चोरले चोरी गर्नुलाई ठीक हो भन्दै हिंड्न नचाहनु र फटाहाले पनि सत्यसत्य भनेर कसम खानुले राम्रा कुराबाट मात्र आत्मज्ञान प्राप्त हुने रहेछ ।
जहाँसम्म राम्रा कुराको सन्दर्भ छ– सत्य, प्रेम र करुणालाई व्यवहारमा उतार्दा आनन्दको अनुभव हुन्छ भने, क्रोध, घृणा, द्वेष र भयको अवस्थामा सूक्ष्मरुपले कष्टको अनुभव हुन्छ । यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने– आनन्द प्राप्तिको लागि सत्य स्वरुप, चैत्यन्य स्वरुप र आनन्द स्वरुप आत्माको चिन्तन गर्नु अपरिहार्य छ ।
अन्तमा, अहिले नेकपा वैचारिक शून्यताले विक्षिप्तावस्थामा छ । उदारहणको लागि जडसूत्रवादी, संशोधनवादी, पलायनवादी, पुँजीवादी र अधिनायकवादी हुन मिलेको छैन । सर्वहारावादी, समाजवादी र अध्यात्मवादी हुन सकेको छैन । हुन नसक्नाको कारण चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रले, भ्रष्टले, कर्मचारीतन्त्रले, सम्भ्रान्त वर्गले र विचौलियाले निर्माण गरेको चक्रब्यूहमा फस्नाले हो । मानीलिऊँ, विचार पनि छ, इच्छा शक्ति पनि छ, फसेकाको लागि ती कुरा भए पो के काम !
यस्तो पृष्ठभूमिमा उसको लागि चक्रब्यूबाट निक्लने उपाय भनेको रुपान्तरित हुनु नैं हो । रुपान्तरित हुनु भनेको प्रेयमार्ग छोडेर श्रेय मार्गमा हिंड्नु हो । श्रेय मार्गमा हिंड्नु भनेको सादा जीवन उच्च विचारलाई व्यवहारमा उर्तानु हो । उक्त विचारलाई व्यवहारमा उतार्नु भनेको आध्यात्मिक बन्नु हो ।