पुष्षा महरा/ जब जब आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन थाल्छ, तब सडक निर्माण, ढल निकास, बाटो मर्मत, पुल निर्माण लगायत, विभिन्न विकास निर्माणका काम अघि बढाइन्छ । एकातिर झमझम परेको पानी, त्यहीमाथि विकासका नाममा गरिएको कामहरुले सर्वसाधारणले निकै सास्ती भोग्नु पर्छ ।
घाम लाग्दा धुलाम्मे, पानी पर्दा हिलाम्मे हुने यहाँको सडकको दुर्दशाप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान कहिल्यै जाँदैन । कही बाटो खन्दैछ बीचमै अलपत्र पारिदिएकाे छ, कही ग्राबेल ओच्छ्याइएको छ, त्यो पनि बीचमै छोडिन्छ, कही पिच गरेको छ त्यो पनि बीचमै छोडिन्छ । यहाँसम्म की जनतालाई खानेपानीको सुविधा दिनका लागि जमिनमुखि खनेर पाइप ओच्छ्रयाएको दुई वर्ष वितिसक्दा पनि त्यो पाइपमा पानी आउँदैन, जनताले सहज खानेपानी पाउन सक्दैनन् । जनताको सास्ती देख्दैन सम्बन्धित निकायले जनताको आवाज सुन्दैन उसले ।
पुष्पा महरा
उसोतः नेपाल अधिराज्यभरी मात्रै हाेइन छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत मानिसहरु राजधानी काठमाडौंमा आई यहाँ बसोबास गरेका छन् । कही खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन, कही स्वच्छ हावा पाइँदैन, हरियाली भनेको घरको छतमा बाहेक अन्य ठाउँमा विरलै पाइन्छ । मानिसको संख्या यति छ कि बजार निस्कियो, त्यो भीडभाडले पाइला राख्ने ठाउँ हुँदैन, नीजि मोटरसाइकल वा गाडीमा हिड्याे पार्किङ गर्ने ठाउँ हुँदैन । सार्वजनिक भाडाको गाडी प्रयोग ग¥यो बस्ने त परै जाओस भनेको बेला गाडी पाइँदैन, पाइहाले भित्र ठाउँ पाइँदैन, ढोकामा एक हातले समातेर झुन्डिएर यात्रा गर्नुपर्छ, त्यसमाथि अगतिलो बाटोका कारण दैनिक निर्दोष यात्रुले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
मानिसको संख्या पनि यति भैसक्यो कि जहाँ हे¥यो त्यही मान्छे नै मान्छे । हस्पिटल गयो सबै मान्छे त्यही भए जस्तो, फिल्म हेर्न गयो मानिसहरु सबैले फिल्म मात्रै हेर्छन जस्तो, प्रसुती गृह गयो कति बच्चा जन्मिए जस्तो, शवशान घाट गयो यति धेरै मान्छे मरे त अब के हाेला जस्ताे । जाने ठाउँ कही छैन, हेर्ने ठाउँ कही छैन, अझ बजार भाउले आकाश छुन लागिसक्यो । भाउ घटा भन्ने कोही छैन । सबै स्वार्थी सबैले आफ्नै दुनो सोझाउने काम मात्रै गर्छन् । त्यसमाथि सरकारले त झन लुट्नु लुटेको छ नेपाली जनतालाई ।
हरेक वर्षको बजेट भाषासँगै हरेक कुरामा मूल्यवृद्धि हुन्छ । वर्षेनी विकास खर्च, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, खेलकुद भन्दै काम रोजगारीसमेतलाई समेटी खर्बौमा बजेट प्रस्तुत हुन्छ । तर हरेक वर्ष बजेट फ्रिज हुन्छ । वर्षभरी विभिन्न शीर्षमा बजेट छुट्याई देशको विकास गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता हुन्छ । तर, केमा कसरी कुरा मिल्दैन रु वर्षमा मात्रै एक महिना अलिअलि काम हुन्छ, बाँकी ११ महिना बजेटको रकमतिर ध्यान दिन सक्दैन सरकार ।
मानिसको संख्या पनि यति भैसक्यो कि जहाँ हे¥यो त्यही मान्छे नै मान्छे । हस्पिटल गयो सबै मान्छे त्यही भए जस्तो, फिल्म हेर्न गयो मानिसहरु सबैले फिल्म मात्रै हेर्छन जस्तो, प्रसुती गृह गयो कति बच्चा जन्मिए जस्तो, शवशान घाट गयो यति धेरै मान्छे मरे त अब के हाेला जस्ताे ।
भनिन्छ, ‘कुम्भकर्ण पनि ६ महिना सुते, ६ महिना उठ्यो’ रे । तर नेपालका नेता मन्त्रीहरु ११ महिना कानमा तेल हालेर सुत्छन् । अनि आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै बाँकी हँुदा हतार हतारमा काम सुरु गर्न थाल्छन् । रातारात डोजर चलाइन्छ, रातारात बाटो पिच हुन्छ चाहे त्यो धुलोमाथि होस या हिलोमाथि । भइरहेको चिल्लो पीच पनि भत्काइन्छ, रकम निकासा नहुन्जेल पुनः पिच गर्दैआएपनि अन्तिममा त्यत्तिकै छोड्न पनि सक्छन् । टोलटोलमा खाल्डाखुल्टी पुर्नेदेखि रातारात पोल सारिन्छ । किनकी उक्त शिर्षकको बजेट पचाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यहाँ जे हुन्छ रातारात नै हुन्छ् । यही रफ्तारमा वर्ष भरी नै काम हुने हो भने नेपालले विकासको नाममा अग्रंगामी छलाङ मार्ने पक्का छ ।
मुलुकले विकासको नाउमा अग्रगामी छलाङ मार्ने भनेकै जेठ/असार महिना हो । या त कुनै विदेशी विशिष्ट पाहुना आए पनि । यो एक सालको मात्रै कुरा भने होइन । जसको सरकार आएपनि बजेट सक्ने यो खेल निरन्तर चलिरहन्छ । विकासको उद्देश्यले भन्दा पनि बजेट पचाउने उदेश्यले संरचना निर्माण हुन्छन् । काम कति कसरी भयो भन्ने अनुगमन गर्ने वा गलत काम भए कडी लगाउने कोही छैन यहाँ । काम कति समयसम्मका लागि भयो रु टिकाउ कति वर्षका लागि भन्दा पनि बस काम भइरहेको छ या भयो । बजेट पचाउ चुप लाग बस । संरचना एक दुई महिनापछि भत्किन वा विग्रिन पनि सक्छ या बन्दाबन्दै । करोडौ खर्च गरेर असार मसान्तभित्र निर्माण गरिने उक्त बाटोको आयू कति हुन्छ त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन ।
कमिसन र घुसखोरीको जालोमा बेरिएको नेपालको राजनीतिमा विकासको नाउमा मन्त्री नेतादेखि ठेकेदारसम्म रमाउन पाउँछन् । जनता सँधैको दुःखी, संरचना निर्माण नहुँदा पनि, नगर्दा पनि । नेपाली जनताले खुन पसिना एक गरेर कमाएको पैसाले सरकारलाई कर बुझाउनु पर्छ । नुन, तेल मसला खान नपाएर एक सरो गतिलो लुगा नफेरेर पनि सरकारलाई पाल्नुपर्छ जनताले । त्यो प्रत्यक्ष होस वा अप्रत्यक्ष रुपमा जनताले नै जम्मा गरेको पैसामा नेताहरुले भने विकासको नाउमा वर्खे विकास गरेर जनताको पैसा स्वाहा बनाउँछन् ।
विकास भनेको मान्छेको आधारभूत स्वतन्त्रता प्राप्ति गर्ने एउटा प्रक्रिया हो । अमत्र्यसेनले एउटा किताब लेखेका छन्– डेभलपमेन्ट एस ए फ्रिडम । उक्त पुस्तकमा विकास के हो भन्ने कुरालाई उनले राम्ररी अर्थ्याएका छन् ।
अब समाजवादी कोणबाट हेर्दा खासगरी श्रमजिवी वर्गको श्रम र सीप उसको भौतिक अस्तित्व बचाउने बेजो पनि हुँदै हो त्यो, त्यसबाहेक त्यो नै साधन बनेर असमानता, अभाव, शोषणमा विस्तार हुन्छ । त्यसैले यसलाई कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ ? समाजवादको मुख्य लक्ष्य भनेको त्यो श्रमिक वर्ग हुन् । समाजवाद भन्नासाथ मार्क्सको कुरा आउँछ । मार्क्सले मान्छेको जो अलगाव हो अर्थात् कुनै कुरा सिर्जना गर्दा त्यसबाट लिने जुन आनन्द हो, त्यो आनन्दबाट मान्छे अलग्गिनु हुँदैन । श्रमिक आफ्नो श्रम र सिर्जनाको आनन्दबाट कट्नु हुँदैन । यो नै मार्क्सको आधारभूत सिद्धान्त हो ।
राम कार्की
त्यस्तै देशको हकमा, कुनै पनि देशले आफ्नो अर्थराजनीतिक विकल्प लिन वा छनौट गर्न देश स्वतन्त्र छ कि छैन ? हामी आफ्नो विकास रणनीति तय गर्न स्वतन्त्र छौं कि छैनौं ? यो प्रमुख कुरा हो । हामीलाई नुन भुटुनको जरुरी छ, छिमेकी फर्सी लिएर आइपुग्छ । उसको बारीमा फर्सी धेरै फल्यो । तिमीहरुको अहिलेको आवश्यकता फर्सी हो भनेर हामीलाई फर्सीको फाइदा पढाउँछ हामीलाई । अनि भन्छ– यो उधारै दिउँला तिमीहरुलाई, आधा त अनुदानमै । हाम्रो यस्तो स्थिति छ ।
अब प्रश्न आउँछ, प्राथमिकता छनौट गर्ने तरिका के हो ? नेपालले आफ्नो विकास रणनीति आफैं छनौट गर्ने तरिका के हो ? हामीले नियोजनको सिद्धान्त त लिएका छौं, कतिपयले त यसलाई पनि फ्याँकिसके । जस्तो भारतमा नीति आयोग बनाएर योजना आयोग नै चैट पारेका छन् । हामी नियोजनको सिद्धान्तमा त जानुपर्छ तर, महत्वपूर्ण कुरा भनेको छनौट गर्दा कतिलाई सहभागी बनायौं, कति जनता सहभागी भए ? नेपालको कृषि कस्तो हुनुपर्छ, नेपालको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ ? नेपालको विकास रणनीति के हुनुपर्छ ? यसबारे बहस कहाँ भयो ? यो केवल अर्थमन्त्रीको जिम्माको कुरा होइन । यो राजनीतिक पार्टीहरुकै जिम्मेवारी हो । हाम्रा गाउँ–शहरका टोल–टोलसम्म नेपालले कुन बाटो लिने भनेर कहिँकतै छलफल भयो ?
नेपालको प्राथमिकता के हो ? एकजना फ्याट्ट बोलिदिन्छ- नेपालको प्राथमिकता यो हो भनेर । ब्रम्हज्ञान पाएजस्तो । माथि आकाशबाट झरेर बोलेजस्तो । नेपालको प्राथमिकता त नेपाली जनताले तय गर्ने होला नि ? समाजवाद भनेको त सार्वजनिक छलफल हुनुपर्यो । विभिन्न फोरममा जनताले बहस गर्न पाउनुपर्यो विकास रणनीतिबारेमा । र, सँगसँगै उनीहरुको त्यसमा स्वामित्व पनि हुनुपर्यो । अनि, उनीहरुबाट अनुगमन पनि हुनुपर्यो ।
हामीले सोभियत संघमा देख्यौं । त्यहाँ पछिल्लो समय अर्थतन्त्र र प्रविधिलाई नै सबैभन्दा महान भनियो । मार्क्सवादलाई लगेर खुम्च्याइयो । मार्क्सवाद के हो ? यो भनेको आर्थिक विकास र प्रविधि हो भनियो । यसै मान्यतामा रुसले न्यूक्लियर बम त बनायो तर, १९७९ मा त्यहाँका कम्युनिष्ट भेट्रानहरुलाई जनताले कठालोमा समातेर धकेलेको बेला त्यो न्यूक्लियर बलमे काम दिएन । न्यूक्लियर बम आफ्नै ठाउँमा बस्यो, कम्युनिष्टहरु लज्जित भएर हानुपर्यो ।
यसर्थ, समाजवाद मान्छेले बनाउने कुरा हो । यो मान्छेको कुरा हो । मान्छेमध्ये पनि श्रमिक वर्गलाई कति स्वतन्त्र राख्न सक्छौं ? हाम्रो देशबाट ३०/४० मानिस विदेश गइरहेका छन्, उनीहरुलाई स्वदेशमा नै भूमिका दिने हाम्रो सोच हुनुपर्छ । अहिले नै हामीले ४० लाखलाई ल्याउन नसकौंला तर, हामी उनीहरुलाई कसरी ल्याउन सक्छौं ? नेपालमै कसरी भूमिका दिन सक्छौं ? त्यतातिर जानुपर्छ ।
नेपालमा धेरै वर्ष नेपाली कांग्रेसले शासन गर्यो । २/४ वर्ष यसो विदेश घुमेर आएका मानिसहरुले यहाँ निजीकरण गरेपछि सबैकुरा ठिक हुन्छ भने । यसको जवाफ चाहिएन ? निजीकरणले आज हामीलाई कहाँ पुर्यायो । के भयो निजीकरणको परिणाम ? मुख्यकुरा त्यो दर्शन वैचारिकरुपमै गलत धारणा थियो । पुँजीवादमा पुँजी अर्थात् आर्थिक भनेको नाफाको लागि दौडिन्छ । जहाँ नाफा पाउँछ, त्यहीँ जान्छ । त्यो नाफा बटुल्नेक्रममा केहीगरी जनताको हित भएछ भने त्यो बाइप्रोडक्ट (सह-उत्पादन) हो । यता समाजवादले जनताले चिन्नुपर्यो । हाम्रो न्यून तहको जनतालाई माथिल्लो तहमा कसरी ल्याउन सक्छौं ? नत्र भने हाम्रो हालत भारतकै जस्तो हुन्छ । एउटा स्टेशनबाट मंगल ग्रहको निम्ति स्याटेलाइट छोडिराखेको छ तर, ६७ करोड जनता सडकको पेटीमा सुत्छन् । कहिलेकाँही रक्सी खाएर मच्चिएर आउने गाडीले हिर्काउँदै एकैठाउँमा सात–आठ जना मानिस मारिएको खबर सुन्न पाउँछौं । के हामीले पनि त्यही चाहेको हो ? त्यही हो हाम्रो मोडेल ? अब हामी नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले जनताको बीचमा सार्वजनिक छलफल, बहस गराउने काममा जानुपर्छ । हामी कता जाँदैछौं ? हाम्रो प्राथमिकता के हो ? आखिर जनता नै गुरु हुन् । उनीहरुले हामीलाई सिकाउँछन् ।
जस्तो, अहिले हाम्रो प्राथमिकता के हो छलफल गरौं । हुनसक्छ कि कृषिमा आधुनिकीकरण । अहिले वित्तीय पुँजीले हाम्रो जमिन सिध्याइरहेको छ । जमिनको जनन् क्षमता अर्थात् फर्टाइल क्यापासिटीलाई पनि खत्तम गरिराखेको छ । दोस्रो कुरा, वित्त पुँजीलाई औद्योगिक पुँजीमा रुपान्तरण गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? हाम्रो आगामी २०/३० वर्षको लागि बाटो हो, त्यसको बारेमा अहिलेको हाम्रो विनियोजन सिद्धान्तले कम्तिमा त्यतातिर संकेत गरेको हुनुपर्छ । अहिले नै सबैकुरा पूर्ण हुन्छ भन्ने त होइन तर, त्यता जानुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा शिक्षा र स्वास्थ्य । अघि प्रदीप गिरीजीले भन्नुभयो कि हामीले पश्चिमतिरबाट सिद्धान्त ल्यायौं । पश्चिमबाट अनुकरण गर्यौं । पश्चिम जहाँ राज्य बलियो थियो, त्यहाँबाट निजीकरण ल्याएर देशको यो हालत भयो । तर, पूर्वमै सिद्धान्त जन्माउनको निम्ति शिक्षा र स्वास्थ्य त आफ्नो हुनुपर्यो नि त । स्वास्थ्य भनेको शरीर हो र शिक्षा भनेको मष्तिष्क । खोइ हाम्रो शिक्षा प्रणाली ? हाम्रो पाठ्यक्रम पनि अरुले तयार गरिदिन्छन् । नेपालीले अहिले के पढ्ने हो भन्ने पनि अरुले तय गरिदिन्छन् । अरुलाई कोड गर्छौं हामी । नेपाललाई कस्तो शिक्षित जनशक्ति चाहिएको हो ? आगामी २० वर्षमा कस्तो शिक्षित जनशक्ति चाहिन्छ ? हामीलाई डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि विशेषज्ञ कति कति चाहिने हो ? त्यो कुरा त अब हामीले ल्याउन सक्नुपर्यो । बाहिर देखाउन सक्नुपर्यो । हामी त भीडमा, मेलामा वा पशुपतिको जात्रामा हिंडिरहेको जस्तो हिंडिरहेका छौं । त्यसरी हिंडेर पुगिन्छ कहीँ ? हाम्रो लक्ष्य निर्धारण हुनुपरेन ?
यसर्थ, अब हामीले कतिपनि अबेर नगरीकन सबै केन्द्रीय नेताहरु र कर्मचारीका प्रथम श्रेणीका अफिसरहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न बन्द गर्नुपर्छ ।
(प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजना विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै कार्कीले राखेको विचारको सम्पादित अंश)
भाषा र सम्पदाको ज्ञानलाई मानव ज्ञानसामग्रीको मूल विषय मान्ने चलन मानव सभ्यताको सुरुआतबाटै चलेको हो । जीवनमा भोगेको मानवीय अनुभूतिको दर्शनबाट थालनी भएको बौद्धिक सम्पत्ति आज ज्ञानविज्ञानका हरेक विधामा व्याप्त छ । ज्ञानका विभिन्न क्षेत्र जस्तै कला, राजनीति, प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भाषाविज्ञान, शिक्षाशास्त्र र समाजशास्त्रजस्ता सयौँ विषय बौद्धिक सम्पत्तिका सामग्री हुन् । यस्ता सामग्री स्थानीय भाषामा राखेर भविष्यका सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर नेपालको हकमा राष्ट्रिय अभिलेखन पद्धति ज्यादै कमजोर छ । जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाहदर्ता जस्ता महत्वपूर्ण नागरिक अभिलेखको नाम थर र ठेगानामा समेत २६ प्रतिशतसम्म अशुद्धि भेटिनु भनेको अत्यन्तै कमजोर अभिलेख हो । भाइटल रेकर्ड भनिने पञ्जिका अभिलेखको हालत यस्तो छ भने सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरेर तीन तहको राष्ट्रिय ज्ञान भण्डार निर्माण गर्ला भनेर आशा गर्नु भनेको आकाशको फल जस्तै भएको छ ।
आज अङ्ग्रेजी भाषालाई ज्ञानको उत्कृष्ट स्रोत मान्ने चलन भएकाले नेपालका प्राय (हरेक?) मानिस अङ्ग्रेजीबाहेक अन्य भाषामा लेखिएका अवधारणाहरुले विचार र ज्ञानको आदान प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने धारणा राख्छन् । त्यस्तो धारणाले समस्त युवा पिढीमा आफ्नो भूगोल र संस्कृतिलाई नर्क र युरोप अमेरिकालाई स्वर्ग देख्ने आँखाको विकास भएको छ ।
भाषा संस्कृतिको वाहक हो । भाषाविज्ञानका क्षेत्रमा भाषा भनेको शब्द, वाक्य वा लिखित पाठ हुनसक्छ तर संस्कृतिका क्षेत्रमा भाषा भनेको सामाजिक परिचय, दैनिक व्यवहार, मानवीय विश्वास, इतिहास आदिको प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक घटक हो । भाषा र संस्कृतिबीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ? सपिरले भाषा भनेको प्रतीकहरूद्वारा उत्पादित मानवीय भावना र विचार साटासाट गर्ने साधन हो भनेका छन् । भाषा सञ्चारको साधन हो । भाषाले व्यक्ति वा समाजको इतिहास र संस्कृति दुवैलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । भाषाले संस्कृतिको विकास, सांस्कृतिक प्रसार र सामाजिक समूहको परिचालन, कार्यान्वयन र नियन्त्रण गर्दछ ।
डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
पुरातन समयदेखि नै भाषा, संस्कृति र विचारबीचको सम्बन्धका बारेमा भाषाविदहरू र दार्शनिकहरूले छलफल गरी आएका छन् । भाषाले पारिवारिक र सामाजिक संस्थामार्फत् संस्कृति, मूल्य, व्यवहार, विश्वासको सञ्चार एकअर्कासँग जोडेको हुन्छ । संस्कृतिले मानव जीवनका लगभग हरेक पक्षलाई भाषाका माध्यमबाट जीवन्त राखेको हुन्छ । मान्छेले भाषाका माध्यमबाट संस्कृतिका अन्तर्वस्तु साझेदारी गर्दछ । अर्थात भाषा मार्फत संस्कृतिका कुराकानी समाजमा आदानप्रदान गर्ने गरिन्छ ।
सपिरहोर्फ हाइपोथेसिस अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफूले सिकेको भाषाको आधारमा नै विश्वलाई हेर्ने गर्दछ र सिकेको भाषाको आधारमा जीवन जगतप्रति अवधारणा बनाउँछ । भाषाले दिएको अर्थभन्दा बढी उसले सोच्न सक्तैन वा भाषिक सीमितताले व्यक्तिको सोच सीमित हुन्छ । अत: भाषा भनेको विचार विनिमयको साधन वा ज्ञान आदानप्रदानको माध्यम मात्रै होइन सांस्कृतिक र सामाजिक पहिचान एवम् सामाजिक समृद्ध जस्ता कुरा पनि भाषाको सापेक्षतामा भर पर्दछ ।
हामीले बोल्ने शब्द र वाक्यहरूमा समाज र संस्कृतिको छाप हुन्छ । भाषा र संस्कृतिबीच चक्रीय सम्बन्ध हुन्छ । समाजमा सामाजिक मानदण्डहरू र नियमहरू हुन्छन्। औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा निर्दिष्ट भएका मापदण्डहरू र नियमहरू भाषा सापेक्ष हुन्छन् । सामाजिक मापदण्ड, नियम, कानुन, सामाजिक भूमिका भनेको त्यस देश र समाजको भाषाले निर्धारण गर्दछ । भाषिक प्रयोगको अवस्थाले त्यस देश र समाजको सामाजिक आदर्श प्रतिविम्वित गर्दछ ।
भाषा र संस्कृति आन्तरिक रुपमै अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । भाषा मानव समूहको गतिविधिको आधारभूत तत्व हो । अर्थात भाषा समाज र संस्कृतिको अभिव्यक्ति हो । इतिहासले के देखाइएको छ भने भाषाले सामाजिक भावनाको गहिराइ जोगाउन सक्छ । शिक्षा भाषाका माध्यमबाट दिइने हुनाले भाषा विचार आदानप्रदानमा मात्र सीमित हुँदैन भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । किनभने शिक्षाका लक्ष्यहरू भाषामा परिभाषित हुन्छन । शिक्षाविद् र राजनीतिज्ञहरू भाषाको स्वरुप बारे कुरा गर्छन् तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन कि भाषा भाषिक स्वरुपमात्र होइन यसले त समग्र मौलिक मुद्दाहरू बुझ्न मद्दत गर्दछ ।
ज्ञानसामग्री भनेको मानिसका मनको सोच हो र त्यस्तो सोच भाषा र संस्कृतिमा आधारतित हुन्छ । ज्ञानसामग्री भनेको भौतिकरुपमा प्राकृतिक वस्तु र त्यसको परिचालन एवम् मानसिक रुपमा मानिसका मनको भावनात्मक वस्तु हो । यस्तो भौतिक वा मानसिक वस्तु केमा बाँचेको हुन्छ ? उत्तर आउँछ, भाषामा । भाषा सापेक्षिक सत्य बताउने साधन पनि हो । यसले निरपेक्ष सत्य बताउन सक्दैन । ज्ञानसामग्री निरपेक्ष हुँदैन । ज्ञानसामग्री कुनै भाषामा हुन्छ वा भाषासापेक्ष हुन्छ ।
मानव अवधारणाहरु, वस्तुको नाम, त्यसप्रतिको विश्वास, मानिसका इच्छा र विचार हाम्रा परम्परागत भाषिक सामग्री वा ज्ञानसामग्री हुन् । यस्तो सामग्री निर्माण गर्ने प्रकृया पनि रणनीतिक हुन्छ । किनभने कुनै पनि समाजको भाषा त्यो समाजको एउटा वा दुइटा व्यक्तिको स्वेच्छाले बोल्न लेख्न सकिँदैन । यसले प्रमाणित गर्छ भाषा र ज्ञानसामग्री सन्दर्भ निरपेक्ष हुँदैन । सन्दर्भ सापेक्ष नै हुन्छ । त्यसैले देश, काल र परिस्थितिअनुसार भाषामा ज्ञानसामग्री निर्माण गर्ने रणनीति त्यस देशको शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने निकायले बनाउनु जरुरी हुन्छ ।
राष्ट्रको संस्कृति र ज्ञानको अवधारणा भाषामा हुन्छ अनिमात्र मानिसको दिलमा । हाम्रो परम्परागत आयुर्वेद, योग, सांस्कृतिक बौद्धिक सम्पत्ति संस्कृत, पाली, तिरहुत, अरबी, फारसी र आधुनिक अङ्ग्रेजी, जर्मन भाषामा मूल एवं अनुवाद भएर रहेका ज्ञानलाई खोजेर त्यसमा भएका विविध अनुशासनलाई नेपाली र नेपालका राष्ट्र भाषामा एकीकृत गर्ने हो भने मात्र हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमाथि दावी गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
उदाहरणका लागि संस्कृत शिक्षा भन्ने बित्तिकै पाप र पुण्यको पोको वा अन्धविश्वासको कुथुरो भनेर पन्साउने चलन छ । त्यसैले हाम्रो परम्परागत विज्ञान प्रविधि ओझेलमा परेको छ । अङ्ग्रेजी भाषामा शब्द नपुगेर इतिहास खोज्दै ग्रीक र ल्याटिनमा पुगेर ल्याटिन नोमेङ्क्लेचर बनाउँदा वैज्ञानिक नाम हुने अनि संस्कृतमा, पालीमा वा हाम्रा रैथाने भाषामा लेखिएका नाम चाहिँ वैज्ञानिक नहुने भन्ने कुराको आधार आधुनिक वैज्ञानिकले पुष्टि गरेको छैन ।
प्रकृतिले दिएको स्रोतसाधनलाई मानवीय क्षमता प्रयोग गरी जीवन उपयोगी बनाउनु बौद्धिक सम्पत्ति हो । साथै बौद्धिक सम्पत्ति भनेको परम्परागत ज्ञान पनि हो । परम्परागत ज्ञान अन्तर्गत निम्न कुरा पर्दछन् ।
जैविक विविधता
खाद्य सुरक्षा
वातावरण व्यवस्थापन
दीगो विकास
प्राथमिक स्वास्थ्य
समुदायको पहिचान र सामाजिक समन्वय
सांस्कृतिक विविधता
जीवनस्तरमा सुधार
स्थानीय भाषामा परम्परागत, सांस्कृतिक, प्राकृतिक ज्ञान लुकेको हुन्छ जस्तै सांस्कृतिक नाम, भौगोलिक नाम र व्यक्तिनाम, वनस्पति, बोटबिरुवाहरु, जनावर, कीरा फट्याङ्राहरूको पहिचान र अस्तित्व बाँचेको हुन्छ । यिनको लोप भनेको ती सम्पदाको नामकरण गरिएका सम्बन्धित भाषा तथा ज्ञानको लोप हो ।
परम्परागत ज्ञान खोजेर त्यसमा भएका विविध अनुशासनलाई सरकारी कामकाजको भाषामा एकीकृत गर्ने हो भने मात्र हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमाथि दावी गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनले स्थानीय भाषालाई समेत बौद्धिक सम्पत्ति मानेको छ । किनभने मूल भाषामा सांस्कृतिक सम्पदाको ज्ञान हुने हुनाले तत्तत् भाषामा प्राकृतिक सम्पदाको ज्ञान हुन्छ । तर हामीले हाम्रा संस्कृति र सम्पदालाई शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकेका छैनौँ ।
परम्परागत ज्ञान व्यक्तिगत डोमेनको ज्ञान होइन । यो त सार्वजनिक डोमेनको ज्ञान हो । परम्परागत ज्ञानको डोमेनका वस्तु, विधि, सेवा वा लोकवार्ता आदिजस्ता उत्पादन वा विधिको एकस्व (पेटेन्ट) लिन ज्यादै गाह्रो छ । जनजाति वनस्पति होस् वा स्थापत्य कला (विज्ञान) मा आधारित ज्ञानको नामकरण (लेबलिङ), भण्डारण र समुदायको सरोकार होस् यस्ता कुरा देखाउने शिक्षा नभएकाले हामीकहाँ परम्परागत ज्ञान, रैथाने वा जनजाति वनस्पति, वास्तुशास्त्र आदि देशको बौद्धिक सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय आयको स्रोत बनाउन सकेका छैनौँ ।
भाषाले विभिन्न प्रकारको सूचना आदानप्रदानका लागि सामाजिक वस्तुको सन्दर्भ लिएको हुन्छ । भाषामा लुकेको वस्तुसँगको गहिराइ भाषाको बहसले छुन सकेन भने विचार आदान प्रदान सतही हुनजान्छ । जस्तो उँधौली, उँभौली, गुनिपुह्नी, माघी जस्ता विषयको कुरा गर्दा भाषाले बोकेको संस्कृति हस्तान्तरण हुन सकेन वा भाषाका तत्वहरु र पर्यावरणीय तत्वहरू बीचको सम्बन्ध जोड्न सकिएन भने सांस्कृतिक ह्रास हुनजान्छ र परम्परागत ज्ञानको स्थानान्तरणमा बाधा पुग्छ ।
परम्परागत ज्ञान एक संज्ञानात्मक वस्तु हो । भौतिक, जैविक, पारिस्थितिकीय प्रणाली, जनजाति वनस्पति, शिल्पकारी, औषधि, विज्ञान आदि परम्परागत ज्ञानको डोमेन भित्र पर्छन् । परम्परागत ज्ञानको उत्पत्ति वैदिक साहित्यदेखि हालसम्म भए गरेका मौलिक, रैथाने विज्ञान प्रविधिको अवधारणामा खोज्नुपर्छ । वैदिक साहित्यले संस्कृति, राष्ट्र, वर्ग, जाति, जनजाति जस्ता समुदायमा बाँचेका मानिसलाई जनजाति अर्थात इथ्नोजाति भन्छ । तर आज शासक र जनजाति अलग अलग हुन् भन्ने बुझाइ छ । त्यसैले परम्परागत वा इन्डिजेनस वा इथ्नो विज्ञान र प्रविधिमा राजनीतिक दूर्गन्ध र धार्मिक सांस्कृतिक अन्धविश्वासको विष छरिएको छ । हामी तटस्थ भएर सोच्न पनि तयार हुँदैनौ । ‘भू-गोल’लाई पृथ्वी चेप्टो छ भनेर पढाइएको ज्ञान नै त्यसको बाधक तत्व हो ।
स्थानीय ज्ञानसामग्री भनेको समाजको रक्तसञ्चार हो । सामाजिक ज्ञानसामग्री शास्त्रले सामाजिक व्यवहारको अध्ययन गर्छ । सामाजिक ज्ञानसामग्री शास्त्रले राजनीतिक, कानुनी, नैतिक र सांस्कृतिक, भाषिक र ऐतिहासिक कुरा बुझ्न मद्दत गर्दछ । राजनीतिक परिपाटी, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, वैश्विक न्याय, नैतिकता जस्ता समाज परिचालनका घटकहरुमा ज्ञानसामग्री प्रतिविम्वित हुनेगर्छ । समाजका यस्ता घटकहरुमा नेपाल र नेपालीको पहिचान जनाउने ज्ञानसामग्रीको अवस्था ज्यादै कमजोर देखिन्छ ।
कतिपय अल्पविकसित देशले प्रविधिका माध्यनबाट भाषा र संस्कृति जोगाउन राष्ट्रिय नीति तथा ऐन बनाएर प्रयास गरिरहेका छन् । यस्ता प्रविधिहरूमा सूचना प्रविधि सबभन्दा महत्वपूर्ण हतियार हो । आजको ज्ञान मानिसको टाउकाले बुझेरमात्र पुग्दैन । यस्तो ज्ञान धातुको प्लेट वा कम्प्युटरले समेत बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ । कम्प्युटर सक्षम भाषा सूचना प्रविधिको अभिन्न अङ्ग भएकाले सूचना प्रविधि नीतिमा नेपाली भाषाको ज्ञानसामग्री स्थानान्तरण गर्नु नितान्त जरूरी भइसकेको छ । माथि भनियो ज्ञानसामग्री निर्माणमा रणनैतिक भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको हकमा भाषा, ज्ञानसामग्री र इतिहासको वास्तविक अध्ययन गर्ने गराउने परिपाटी देखिदैन ।
विविध जैविक वनस्पति, बहुजाति, बहुभाषा र बहुसंस्कृति, भाषिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधता, उद्योग, ब्यापार र कृषि प्रणाली जस्ता कुरा रैथाने भाषा र संस्कृतिभन्दा बाहिर हुँदैनन् । उद्योग, ब्यापार र आयात निर्यातदेखि डब्लुटिओ अथवा विश्व ब्यापार सङ्गठन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्दा भौतिक वस्तुमाथि लेनदेनको व्यवहार मात्र गरेर पुग्दैन । त्यहाँको मौलिक रैथाने वनस्पति, त्यसको स्थानीय नाम, त्यसबाट उत्पादन हुने वस्तु र त्यो वस्तु तयार गर्ने विधि उल्लेख गरेर राष्ट्रिय ज्ञान भण्डारमा दर्ता गरेर मात्र सन्धि, सम्झौता र ब्यापार गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय मानक ऐन बनाएर प्रकृतिले निशुल्क उत्पादन गरेका हरित सम्पत्तिलाई नेपालीको बौद्धिक सम्पत्तिमा दर्ता गर्नुपर्छ । यसो गर्नाले नेपालको हरित अर्थतन्त्रमाथि मडारिएको कालो बादल जस्तो जैविक वस्तुको पाइरेसी (चोरी) रोक्न सक्छ र हाम्रा परम्परागत खानेकुरा गुन्द्रुक, कसार, योमरी, बारा, क्वाँटी, सेलरोटी बनाउन चाहिने वनस्पति के के हुन् ती वनस्पतिको बिउबिजनमाथि दातृसंस्था, विश्व ब्यापार सङ्गठन, विश्व बौद्धिक अधिकार सङ्गठन जस्ता सङ्घसंस्थाले खेलबाड गर्ने सम्भावनालाई न्यून गर्न वा बन्द गर्न सकिन्छ ।
विकास भनेको मान्छेको आधारभूत स्वतन्त्रता प्राप्ति गर्ने एउटा प्रक्रिया हो । अमत्र्यसेनले एउटा किताब लेखेका छन्– डेभलपमेन्ट एस ए फ्रिडम । उक्त पुस्तकमा विकास के हो भन्ने कुरालाई उनले राम्ररी अर्थ्याएका छन् ।
अब समाजवादी कोणबाट हेर्दा खासगरी श्रमजिवी वर्गको श्रम र सीप उसको भौतिक अस्तित्व बचाउने बेजो पनि हुँदै हो त्यो, त्यसबाहेक त्यो नै साधन बनेर असमानता, अभाव, शोषणमा विस्तार हुन्छ । त्यसैले यसलाई कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ ? समाजवादको मुख्य लक्ष्य भनेको त्यो श्रमिक वर्ग हुन् । समाजवाद भन्नासाथ मार्क्सको कुरा आउँछ । मार्क्सले मान्छेको जो अलगाव हो अर्थात् कुनै कुरा सिर्जना गर्दा त्यसबाट लिने जुन आनन्द हो, त्यो आनन्दबाट मान्छे अलग्गिनु हुँदैन । श्रमिक आफ्नो श्रम र सिर्जनाको आनन्दबाट कट्नु हुँदैन । यो नै मार्क्सको आधारभूत सिद्धान्त हो ।
राम कार्की
त्यस्तै देशको हकमा, कुनै पनि देशले आफ्नो अर्थराजनीतिक विकल्प लिन वा छनौट गर्न देश स्वतन्त्र छ कि छैन ? हामी आफ्नो विकास रणनीति तय गर्न स्वतन्त्र छौं कि छैनौं ? यो प्रमुख कुरा हो । हामीलाई नुन भुटुनको जरुरी छ, छिमेकी फर्सी लिएर आइपुग्छ । उसको बारीमा फर्सी धेरै फल्यो । तिमीहरुको अहिलेको आवश्यकता फर्सी हो भनेर हामीलाई फर्सीको फाइदा पढाउँछ हामीलाई । अनि भन्छ– यो उधारै दिउँला तिमीहरुलाई, आधा त अनुदानमै । हाम्रो यस्तो स्थिति छ ।
अब प्रश्न आउँछ, प्राथमिकता छनौट गर्ने तरिका के हो ? नेपालले आफ्नो विकास रणनीति आफैं छनौट गर्ने तरिका के हो ? हामीले नियोजनको सिद्धान्त त लिएका छौं, कतिपयले त यसलाई पनि फ्याँकिसके । जस्तो भारतमा नीति आयोग बनाएर योजना आयोग नै चैट पारेका छन् । हामी नियोजनको सिद्धान्तमा त जानुपर्छ तर, महत्वपूर्ण कुरा भनेको छनौट गर्दा कतिलाई सहभागी बनायौं, कति जनता सहभागी भए ? नेपालको कृषि कस्तो हुनुपर्छ, नेपालको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ ? नेपालको विकास रणनीति के हुनुपर्छ ? यसबारे बहस कहाँ भयो ? यो केवल अर्थमन्त्रीको जिम्माको कुरा होइन । यो राजनीतिक पार्टीहरुकै जिम्मेवारी हो । हाम्रा गाउँ–शहरका टोल–टोलसम्म नेपालले कुन बाटो लिने भनेर कहिँकतै छलफल भयो ?
नेपालको प्राथमिकता के हो ? एकजना फ्याट्ट बोलिदिन्छ- नेपालको प्राथमिकता यो हो भनेर । ब्रम्हज्ञान पाएजस्तो । माथि आकाशबाट झरेर बोलेजस्तो । नेपालको प्राथमिकता त नेपाली जनताले तय गर्ने होला नि ? समाजवाद भनेको त सार्वजनिक छलफल हुनुपर्यो । विभिन्न फोरममा जनताले बहस गर्न पाउनुपर्यो विकास रणनीतिबारेमा । र, सँगसँगै उनीहरुको त्यसमा स्वामित्व पनि हुनुपर्यो । अनि, उनीहरुबाट अनुगमन पनि हुनुपर्यो ।
हामीले सोभियत संघमा देख्यौं । त्यहाँ पछिल्लो समय अर्थतन्त्र र प्रविधिलाई नै सबैभन्दा महान भनियो । मार्क्सवादलाई लगेर खुम्च्याइयो । मार्क्सवाद के हो ? यो भनेको आर्थिक विकास र प्रविधि हो भनियो । यसै मान्यतामा रुसले न्यूक्लियर बम त बनायो तर, १९७९ मा त्यहाँका कम्युनिष्ट भेट्रानहरुलाई जनताले कठालोमा समातेर धकेलेको बेला त्यो न्यूक्लियर बलमे काम दिएन । न्यूक्लियर बम आफ्नै ठाउँमा बस्यो, कम्युनिष्टहरु लज्जित भएर हानुपर्यो ।
यसर्थ, समाजवाद मान्छेले बनाउने कुरा हो । यो मान्छेको कुरा हो । मान्छेमध्ये पनि श्रमिक वर्गलाई कति स्वतन्त्र राख्न सक्छौं ? हाम्रो देशबाट ३०/४० मानिस विदेश गइरहेका छन्, उनीहरुलाई स्वदेशमा नै भूमिका दिने हाम्रो सोच हुनुपर्छ । अहिले नै हामीले ४० लाखलाई ल्याउन नसकौंला तर, हामी उनीहरुलाई कसरी ल्याउन सक्छौं ? नेपालमै कसरी भूमिका दिन सक्छौं ? त्यतातिर जानुपर्छ ।
नेपालमा धेरै वर्ष नेपाली कांग्रेसले शासन गर्यो । २/४ वर्ष यसो विदेश घुमेर आएका मानिसहरुले यहाँ निजीकरण गरेपछि सबैकुरा ठिक हुन्छ भने । यसको जवाफ चाहिएन ? निजीकरणले आज हामीलाई कहाँ पुर्यायो । के भयो निजीकरणको परिणाम ? मुख्यकुरा त्यो दर्शन वैचारिकरुपमै गलत धारणा थियो । पुँजीवादमा पुँजी अर्थात् आर्थिक भनेको नाफाको लागि दौडिन्छ । जहाँ नाफा पाउँछ, त्यहीँ जान्छ । त्यो नाफा बटुल्नेक्रममा केहीगरी जनताको हित भएछ भने त्यो बाइप्रोडक्ट (सह-उत्पादन) हो । यता समाजवादले जनताले चिन्नुपर्यो । हाम्रो न्यून तहको जनतालाई माथिल्लो तहमा कसरी ल्याउन सक्छौं ? नत्र भने हाम्रो हालत भारतकै जस्तो हुन्छ । एउटा स्टेशनबाट मंगल ग्रहको निम्ति स्याटेलाइट छोडिराखेको छ तर, ६७ करोड जनता सडकको पेटीमा सुत्छन् । कहिलेकाँही रक्सी खाएर मच्चिएर आउने गाडीले हिर्काउँदै एकैठाउँमा सात–आठ जना मानिस मारिएको खबर सुन्न पाउँछौं । के हामीले पनि त्यही चाहेको हो ? त्यही हो हाम्रो मोडेल ? अब हामी नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले जनताको बीचमा सार्वजनिक छलफल, बहस गराउने काममा जानुपर्छ । हामी कता जाँदैछौं ? हाम्रो प्राथमिकता के हो ? आखिर जनता नै गुरु हुन् । उनीहरुले हामीलाई सिकाउँछन् ।
जस्तो, अहिले हाम्रो प्राथमिकता के हो छलफल गरौं । हुनसक्छ कि कृषिमा आधुनिकीकरण । अहिले वित्तीय पुँजीले हाम्रो जमिन सिध्याइरहेको छ । जमिनको जनन् क्षमता अर्थात् फर्टाइल क्यापासिटीलाई पनि खत्तम गरिराखेको छ । दोस्रो कुरा, वित्त पुँजीलाई औद्योगिक पुँजीमा रुपान्तरण गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? हाम्रो आगामी २०/३० वर्षको लागि बाटो हो, त्यसको बारेमा अहिलेको हाम्रो विनियोजन सिद्धान्तले कम्तिमा त्यतातिर संकेत गरेको हुनुपर्छ । अहिले नै सबैकुरा पूर्ण हुन्छ भन्ने त होइन तर, त्यता जानुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा शिक्षा र स्वास्थ्य । अघि प्रदीप गिरीजीले भन्नुभयो कि हामीले पश्चिमतिरबाट सिद्धान्त ल्यायौं । पश्चिमबाट अनुकरण गर्यौं । पश्चिम जहाँ राज्य बलियो थियो, त्यहाँबाट निजीकरण ल्याएर देशको यो हालत भयो । तर, पूर्वमै सिद्धान्त जन्माउनको निम्ति शिक्षा र स्वास्थ्य त आफ्नो हुनुपर्यो नि त । स्वास्थ्य भनेको शरीर हो र शिक्षा भनेको मष्तिष्क । खोइ हाम्रो शिक्षा प्रणाली ? हाम्रो पाठ्यक्रम पनि अरुले तयार गरिदिन्छन् । नेपालीले अहिले के पढ्ने हो भन्ने पनि अरुले तय गरिदिन्छन् । अरुलाई कोड गर्छौं हामी । नेपाललाई कस्तो शिक्षित जनशक्ति चाहिएको हो ? आगामी २० वर्षमा कस्तो शिक्षित जनशक्ति चाहिन्छ ? हामीलाई डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि विशेषज्ञ कति कति चाहिने हो ? त्यो कुरा त अब हामीले ल्याउन सक्नुपर्यो । बाहिर देखाउन सक्नुपर्यो । हामी त भीडमा, मेलामा वा पशुपतिको जात्रामा हिंडिरहेको जस्तो हिंडिरहेका छौं । त्यसरी हिंडेर पुगिन्छ कहीँ ? हाम्रो लक्ष्य निर्धारण हुनुपरेन ?
यसर्थ, अब हामीले कतिपनि अबेर नगरीकन सबै केन्द्रीय नेताहरु र कर्मचारीका प्रथम श्रेणीका अफिसरहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न बन्द गर्नुपर्छ ।
(प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजना विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै कार्कीले राखेको विचारको सम्पादित अंश)
हामीमध्ये धेरैलाई अझै याद छ, प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीले कुनै बेला सडकका भित्ताहरुमा लेख्ने नाराहरु ? सक्कली रंग परेको भए कतै त अझै पनि मेटिएको छैन होला- ‘गर्वसे कहु मधेशी छि, भगौडा नइ धर्तीपुत्र छि ।’
धेरैलाई अझै याद होला, प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धको दस्तावेज । जसको निष्कर्ष थियो- नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय असमानता छ । यस्तो असमानहरुबीच समान प्रतिष्पर्धाले असमान नतिजा निकाल्छ । यसर्थ, जनयुद्धले यी उत्पीडनका स्वरुपहरुको अन्त्य गर्नेछ ।
हामीमध्ये धेरैलाई याद छ, २०७१ फागुन १६ गते प्रचण्डले टुँडीखेलमा उद्घोष गरेका थिए- म मर्न तयार छु, झुक्न तयार छैन ।
प्रसंग थियो २२ दलीय संयुक्त मोर्चाको आन्दोलन । आन्दोलनको मक्सद थियो पहिचानसहितको संघीयता कार्यान्वयन । कांग्रेस/एमालेलाई गणतन्त्रमा माओवादीले जसरी ल्यायो, माओवादीलाई संघीयतामा प्रतिवद्ध भएर उभिन मधेसीले सिकाएका थिए । त्यतिबेला मधेसी मोर्चालगायतका शक्तिहरुको २२ दलीय संयुक्त मोर्चाको कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘कांग्रेस एमालेले सम्झौता तोडेका छन्, त्यो सच्चिनुपर्छ । प्रचण्डलाई देखाउँछौँ भन्नुभयो भने कस्ले देखाउँछ भोलि हेर्नुहोला । जंगेले बोलेपछि बोल्यो बोल्यो भन्ने हो भने जनता झन जंगे भएर आउने छन् । माधव नेपाल र गिरिजाप्रसादले गरेको योगदान सुशील कोइराला र केपी ओलीले सम्झिउन् ।’
समय फेरिएको छ । अहिले प्रचण्ड ओलीसँगै छन् । ‘एउटै हैसियत’ (!?)मा एउटै बैठकमा बस्छन् तर उनले ओलीलाई सम्झाउन सक्दैनन् वा आवश्यकता नै ठान्दैनन् । जनयुद्धमा बलिदानी दिएका नेपाली चेलीहरुलाई च्यालेन्ज गर्दै ओली भन्छन्, ‘महिला समावेशिता एनजिओको ट्याउँट्याउँ हो ।’ प्रचण्ड बोल्न सक्दैनन् ।
आकाश र जमिन हल्लाउने जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डको नयाँ अवतारलाई प्रचण्डको राजनीतिक मृत्यूवरण भन्न अलि हतारो हुनेछ तर, यसलाई प्रचण्डको राजनीतिक प्यारालाइसिस भन्दा भने पछुताउनु नपर्ला ।
सुदर्शन खतिवडा
त्यही दिनको प्रचण्ड-मन्तव्यको एउटा अंश सम्झँदा रमाइलै लाग्छ । उनले भनेका थिए, ‘काठमाडौँको खुल्लामञ्चमा अब यस्तो सभा हुने छैन । सहमतिका लागि कांग्रेस एमाले तयार नभए नेता तथा कार्यकर्ताले जिल्लाजिल्लामा कब्जा गर्न थाल्नेछन् ।’ उनले अगाडि थपेका थिए, ‘मैले फेरि बन्दुक उठाउने र युद्ध गर्ने भनेको होइन । तर तथाकथित बहुमतका कुरा गर्ने हो भने अर्को शान्तिपूर्ण जनविद्रोहको नेतृत्व गर्न तयार छु । अब म गरिब र जनजातिका लागि जीवनभर लड्न तयार छु, तर झुक्न तयार छैन ।’
स्थिति उल्टिएको छ । उनले नेतृत्व गरेको पार्टीले सरकार चलाइरहेको छ । राजधानीमा आन्दोलनका लागि बिम्ब बनेका ठाउँहरुमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । तर, उनी एकशब्द बोल्दैनन् । उनी बरु सयपत्री, मखमली हुँदै राष्ट्रनिर्माणमा खेलकूदको महत्वको विषयमा प्रवचन दिँदै हिंडिरहेका छन् । तर, प्रदेश नामाकरणदेखि निषेधाज्ञासम्म मौन देखिन्छन् ।
न प्रचण्डले मैले हिजो उठाएका मुद्दा गलत थियो भनेका छन् । न उनले सही हुँदाहुँदै पनि मैले सकिनँ भन्न सकेका छन् । राजनीतिमा जित्नु वा हार्नु ठूलो कुरा होइन तर, राजनीतिक इमान्दारिता मुख्य कुरा हो । अहिले प्रचण्ड राजनीतिक संस्कारका हिसाबले असाध्यै रक्षात्मक अवस्थामा भेटिन्छन् ।
अरु त अरु, नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय असमानता छ र यसलाई मेटेर समानहरुबीचको समान प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भनेर जनयुद्धका नेतृत्व गरेका प्रचण्ड अहिले ओलीका अगाडि गरुडको अगाडि सर्पजस्तै लर्याकलुरुक भइरहेका छन् ।
अहिले प्रचण्डले हरेक उत्पीडित नेपालीलाई जंगे बनाउने सपनालाई पनि कोमामा पठाइदिएका छन् । बरु पुरानै जंगेको नयाँ संस्करण जन्माइदिएका छन् ओली अवतारको रुपमा ।
एउटा ताजा प्रसंग- माधव पक्षका जिल्ला नेताको टोली जिल्लाका एक पुराना नेतालाई एकीकृत पार्टी अर्थात् नेकपाको जिल्ला संयोजक बनाउनुपर्ने माग लिएर माधव नेपालकोमा गएछन् । माधवले अप्ठेरो नमानी भनेछन्, ‘हेर्नुहोस्, कुन जिल्लामा को अध्यक्ष बनाउने भनेर छलफल भयो भने उहाँ (जिल्ला नेता)को हुन्छ । तर, ओलीजीले छलफल नै नगरी जिल्ला संयोजकको सूचि पढ्न थाल्नुभयो भने मेरो केही लाग्दैन । प्रचण्ड त बोल्न सक्दैनन् ।’
पहिलेका प्रचण्ड सम्झौं र पहिलेका ओली । अहिलेका ओली हेरौं र अहिलेका प्रचण्ड । हाम्रोजस्तो राजनीतिक संस्कार भएको ठाउँमा नेताहरुले व्यक्तिगत सवालमा के भने महत्वपूर्ण हुँदैन । तर, पार्टीको सिद्धान्त र नीतिको बारेमा बोलेका कुराहरु मननीय हुन्छन् । ०५७ मा माओवादीले उठाएको संविधानसभाको माग ६४ मा पूरा भयो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका एजेन्डाहरुप्रति तत्कालीन अवस्थामा असाध्यै असहिष्णु ओली अहिले राजनीतिक रंगमञ्चमा पर्दाअगाडि आएका छन् ।
अहिले त समावेशी लोकतन्त्रको जेट चलाउने निर्णायक भूमिकामा नै उनी विराजमान छन् । कुनै बेला यी एजेन्डाहरु उनका लागि फगत मजाकको विषय थियो । त्यसैले त अहिले पनि हजारौंको बलिदान र लाखौंको योगदानबाट संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशिताको अधिकारलाई उनी सहजै ‘एनजिओको ट्याउँट्याउँ’ भनिदिन सक्छन् । पहिचान र सामर्थ्यका सवाललाई आयातित एजेन्डा भनिदिन्छन् ।
ओलीले यी कुरा बोल्नु कुनै अनौठो कुरा होइन तर, यही एजेन्डाका लागि जीवनभर दुःख गरेका नेताहरुको मौनता टिठलाग्दो छ । मौनता मात्र होइन, कतिपय आन्दोलनमा रगत बगाएका र पहिचानको आन्दोलनमा भोटो फटाएका नेकपाका नेताहरु बेजोडसँग ओलीको उखान टुक्कालाई ताली पिटेर समर्थन गरिरहेका छन् । अरु त अरु, नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय असमानता छ र यसलाई मेटेर समानहरुबीचको समान प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भनेर जनयुद्धका नेतृत्व गरेका प्रचण्ड अहिले ओलीका अगाडि गरुडको अगाडि सर्पजस्तै लर्याकलुरुक भइरहेका छन् । आमूल परिवर्तनको एजेन्डा बोकेका नेताहरु मेमोरी फर्म्याट भएको यन्त्रमानवजस्तै ओली धुनमा बेजोडको ताली पिटेर अन्तिम भोज मनाइरहेका छन् ।
जसको लागि लोकतन्त्र नै ठट्टाको विषय थियो, उसको लागि समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वहरु रुचिकर हुने कुरा नै भएन । तर, समयले गर्भमै भ्रुण हत्या गर्न लालायित त्यस्तो पात्रलाई नवजात शिशुको रक्षा गर्न पठाएको छ, जहाँ उक्त शिशुका जन्मदाताहरु शरीर मात्र होइन, मष्तिष्क नै प्यारालाइज्ड छन् । केही मुख्यमन्त्रीले रुञ्चे चित्कार गरे पनि अन्ततः त्यो ओली हुंकारको अगाडि सुनिएन । टिक्न सकेन । बोल्नुपर्ने प्रचण्डहरु आजकल भाषणमा कलम र तरबारको बहस गरेर बिताउँछन् । वर्षमान कुर्सी जोगाइरहेका छन्, योगेशहरु कुर्सी कुरिरहेका छन् । पासाङ र परशुरामहरु अज्ञात गुफाभित्र मौन व्रत बसेका साधुको अवतारमा मायाप्रितीका दोहोरी भट्याइरहेका भेटिन्छन् ।
हो, समावेशिता भनेको जातियता मात्रै होइन, भाषा मात्रै होइन र यससँग जोडिएका पहिचान मात्रै पनि होइन । आज कर्णालीको मुख्यमन्त्रीको मात्र होइन, काठमाडौं/ललितपुरका मेयरको पनि अधिकार खोसिएको छ । सरकारको बजेटलाई विश्लेषण गरौं । हुर्काउनु छ संघीयतालाई तर, मलजल गरिएको छ सिंहदरबारलाई । संघीयताले वडा सदस्यसम्म पुर्याएको अधिकारलाई सिंहदरबारमा केन्द्रित गर्ने बजेट आउँदा सबै जिम्मेवारहरु चुपचाप निदाएका छन् । मानौं उनीहरुलाई एक-एक मत दिएर जिताउने जनताभन्दा सिंहदरबारका मालिकहरुको बढी डर छ ।
अभ्यासको दृष्टिले यो यस्तो भयो कि संघीयतामा जनताले पाउने अधिकार ओलीको खल्तीमा छ । नातिनातिनालाई चक्लेट बाँडेजस्तै त्यो उनले चाहे बाँढिन्छ नत्र सिंहदरबारमै राखिन्छ । समावेशी लोकतन्त्र कुनै महाराजको अगाडि दौरासुरुवालमा ठाँटिएर बिन्ती पत्र बुझाएमार्फत् परमकृपास्वरुप पाइएको उपहार होइन् । यसलाई प्राप्त गर्नको लागि जनताका छोराछोरीले रगतको खोला बगाएका छन् । लाखौं नागरिकको रगत र पसिनाको सागर बगेको छ ।
अंकगणितमै बुझ्ने हो भने, सबै प्रदेशलाई दिएको बजेटभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बढी बजेट राखेको तथ्यांकले यही कुरा पुष्टि गर्छ ।
अहिले आफूलाई नयाँ राजा भएको भ्रम पाल्नेहरुले बुझ्नैपर्छ कि नेपालका उत्पीडित समुदायले आफ्नो जीवनको कुर्बानी नगरेको भए उनीहरुको फूर्ति गर्ने सिंहासनमा ज्ञानेन्द्र, पारस वा उनीहरुका वंशजहरुले तर मारिरहेका हुन्थे । राजनीतिको नेपथ्यबाट तानेर मञ्चमा नल्याइदिएको भए उनको उखान टुक्का सुन्ने यतिधेरै दर्शक हुने थिएनन् र उनको जोक्कर व्यक्तित्व यतिधेरै हिट हुने थिएन । अहिले तिनै जनतालाई अधिकार दिने सवालमा निरंकुश बन्ने दुस्साहसको परिणाम कसैलाई पनि सस्तो हुनेछैन । अहिलेका शासकहरुले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि समावेशी लोकतन्त्रको मूल्य मोदी वा जिनपिङले अनुदानमा दिने रेलजस्तो सस्तो छैन ।
न संघीयता जातीय उत्पीडनको सवाल मात्रै हो न ओलीले अड्कलेर अधिकार दिने व्यवस्था । यो त एकात्मक संरचना भत्काएर आफ्नो प्रदेश आफैं बनाउने अभियान हो । नबुझेकाहरुले यसलाई राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्रको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’को स्तरमा झारिदिएका छन् । ओली र उनको भाइभारदारको कृपाले दिने सानो अंक र थोरै अधिकारमा खुम्चिएको छ संघीयता । यसलाई असफल बनाउन यतिधेरै गिजोलिएको छ कि संघीयताले नै आफ्नो पहिचान गुमाएको छ र धुस्रोफुस्रो भएर सडकसडक भौंतारिइरहेको छ । संघीयता नेपाली मौलिकताको आफ्नो परिचय दिन नसकेर अवाक छ ।
जसरी पहिलो संविधानसभाअगाडि माओवादीका हार्डलाइनरहरुको (प्रचण्ड र वैद्य समूह) ‘मुखमा संविधान, मनमा विद्रोह’को रणनीतिमा थियो, त्यसरी नै अहिले ओली नेतृत्वको सरकार ‘मुखमा संघीयता, मनमा केन्द्रीयता’, ‘मुखमा समावेशी लोकतन्त्र, मनमा कम्युनिष्ट राजतन्त्र’को रणनीतिमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । जिल्लालाई जति पनि अधिकार प्रदेशलाई नदिनु यसको उदाहरण हो । अंकगणितमै बुझ्ने हो भने, सबै प्रदेशलाई दिएको बजेटभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बढी बजेट राखेको तथ्यांकले यही कुरा पुष्टि गर्छ ।
रगतको इतिहासलाई कुर्सीसँग साटेको माओवादी पक्ष अहिले साहस मेटिएको बाघजस्तै छ, जुन भोकाएको बिरालोले जति म्याउ गर्ने हैसियत पनि राख्दैन । माओवादी तह लगाउनु भनेको समावेशी लोकतन्त्र तह लगाउनु हो भन्ने बुझेका ओली अहिले मख्ख छन् । शक्ति संघर्षको चाकाचुलीमा खेल्न सिपालु प्रचण्डको मौनता अर्थात् ‘पोलिटिकल प्यारालाइसिस’ क्षणिक हो कि उनको दीर्घकालीन बिमारी ? कम्तिमा माओवादी आन्दोलनमा आफ्नो उमेर बिताएकाहरु र परिवर्तनका एजेन्डालाई माया गर्नेहरुले यसको जवाफ खोज्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
अन्तिममा, बोल्नै नसक्ने अवस्थामा भए पनि बुझ्न सक्ने अवस्थामा रहेका प्रचण्डलगायतले बुझ्नुपर्छ, तपाईंहरु आफ्नो इतिहासबिना केवल रुख नभएका जरा मात्रै हुनुहुनेछ, जसको जीवन सम्भव छैन । जरासहितको रुख बन्ने हो भने आफ्ना एजेन्डाहरु समाउन आवश्यक छ । एजेन्डाबिनाका नेताहरु अस्थायी हुन् । फेरि पनि याद गर्नुहोस्, ती एजेन्डाहरु रगतले लेखिएका एजेन्डाहरु हुन् । सोच्ने भविष्यकै बारेमा हो तर, इतिहासप्रति इमान्दार बन्नै पर्छ । एडुआर्डो गैलेनो भन्छन्- इतिहासले कहिल्यै पनि सधैंको लागि बिदा माग्दैन । इतिहासले भन्छ- फेरि भेटौंला ।’
म अत्यन्त सामान्य प्रसंगमा कुरा गर्दैछु । केही दिनअघि समाचारमा आयो, संस्कृति विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरियो । आफूलाई फर्काएर ल्याएको अपमानबोधमा उनले मानवअधिकार आयोगमा एउटा निवेदन दिएका छन् । त्यो निवेदनमा उनले अरु केही लेखेका छैनन् । मेरो अपमान भयो मात्र लेखेका छन् । न कुनै मुद्दा छ, न कुनै आरोप छ ।
तिमीलाई प्रधानमन्त्रीले खोज्नुभयो भनेको छ । एउटा डिएसपीले लिएर आएको छ । उनी प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्षारत छन् । यो एकदम साधारण कुरा हो । यो समाचारको लायक कुरा पनि छैन । आयोगले पनि यसमा धेरै गर्ला भन्ने छैन ।
तर, यही साधारण कुराका पछाडि गमेर हेर्नुभयो भने यो साधारण कुराभित्र लोकतन्त्रको परिभाषा अन्तरनिहित छ । लोकतन्त्र एउटा त्यस्तो व्यवस्था हो, जुन व्यवस्थामा जनतासँग सरकार डराउँछ । तानाशाही एउटा यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ सरकारसँग जनता डराउँछ । म दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, त्यस गिरफ्तारीले, त्यस धरपकडले केही गरेन । कतै हिंड्न आँटेको, कतै उड्न आँटेको एउटा साधारण नागरिक, जो उपकुलपति पनि थिए, लाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएको भनेर ल्याईयो । अरु केही गरिएन् । एकछिन राखियो, अनि छाडियो ।
यो के हो ? आजभन्दा दुई दिनअगाडि यहाँ गोविन्द केसीको बारेमा छलफल भइरहेको थियो । म बाहिर निस्कँदै थिएँ । एकजना वर्तमान सरकारका वरिष्ठ मन्त्री, हिजोको नेकपा माओवादी पार्टीकै मित्र अर्थात् तपाईं हामी सबैका मित्रले भन्नुभयो- अहो, आज संसदमा कस्तो राम्रो दृश्य देखियो । साँच्चै नै दुईतिरको दृष्टिकोण देखियो । म गोविन्द केसको बारेमा धेरै कुरा भन्न चाहन्नँ पनि । गोविन्द केसीले उठाएका सारा कुरा सही हुँदाहुँदै पनि मैले भन्ने मौका पाउँदा बोल्ने थप कुराहरु छन् । तर, त्यसदिन संसद बिलकुलै विभाजित देखियो । कुनै सदस्य बोल्न उठ्नासाथ थाहा हुन्थ्यो, यसले के बोल्छ ।
यो संसद पार्टीको ह्वीप अनुसार गोविन्द केसीको पक्षमा र विपक्षमा बाँडिएको दृश्य देखियो ।
म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु । एउटा कुरा, संसदका सदस्यहरु अर्थात् हामी प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु पार्टीका सदस्य मात्र होइनौं । सिंगो जनताको विश्वास लिएर यहाँ आएका छौं । हामी त्यो क्षेत्रको सांसद मात्र पनि होइनौं । देशको सांसद हौं ।
विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, कुलप्रसाद कोइरालाको त्यो समस्या, एउटा नागरिकको अपमानको समस्या, अकारण विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई बेइज्जत गरेको समस्या मैले माथि उठाएको प्रश्नको जवाफ हो । सरकार जनतासँग डराउँछ । जनता सरकारसँग डराउँछ । कुनै उद्देश्य छैन त्यसको । कुनै जमानामा अध्यक्ष प्रचण्डले पशुपतिलाई स्पर्श गर्दा बरु केही उद्देश्य थियो होला । पशुपतिको पुजारी बदल्नुको उद्देश्य थियो होला । तर, यो (उपकुलपति पक्राउ) मात्र जनतालाई तर्साउने कुरामा सीमित छ । जनता तर्सिऊन् ।
तर, जनता तर्सिँदैनन् । अहिले तर्साईहाल्ने बेला पनि सम्माननीय, आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यूको छैन । लामो समयसम्म संघर्ष गर्नुभएको हो । जेल बस्नुभएको हो । उहाँसँग मेरो पहिलो भेट भद्रगोल जेलमा भएको हो । उहाँले बिर्सनुभयो होला । मैले बिर्सिएको छैन । उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँ आज दक्षिण एसियाकै सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । दुनियाँले उहाँलाई हेर्दैछ ।
कांग्रेस पराजित छ । काँग्रेसले दृष्ठता गरे हुन्छ । पराजयमा दृष्ठता गर्नु भनेर हामीलाई संसदीय परम्पराले सिकाएको छ । इन्डिफिट डिफाइन्ड भनेर संसदीय व्यवस्थाको मर्मज्ञ चर्चिलले भनेका थिए । तर, विजयमा गरिमा हुनुपर्छ । म छातीमा हात राखेर भन्छु, प्रधानमन्त्री ओलीको मेरोजस्तो निस्वार्थ शुभाकांक्षा उहाँको यहाँ छैन । यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई याद होला । तर, यो प्रधानमन्त्रीले गरिमा देखाउने बेला हो । कुलप्रसाद कोइरालाजस्तो साधारण मानिसलाई तागत र तुजुक देखाउने बेला होइन । अब यदि प्रधानमन्त्रीले कुनै कारणवश, उहाँको स्वास्थ्य ठिक नभएकोले, उहाँको कार्यव्यवस्ताको कारणले, अन्य कारणले अन्जानवश यो घटना घट्न गएको छ भने उहाँले कम्तिमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई एकपटक फोन गरेर ‘मलाई दुःख छ, अपशोच छ, मैले नजानीकन यो काम गरेँ’ भनेर भन्नुपर्छ उहाँले ।
होइन भने यो सदनले र सदनका प्रत्येक सदस्यले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, ‘बुढी मरी भन्ने पीर होइन, बाघ पल्कियो भन्ने पीर हो ।’ अकारण एउटा एयरपोर्टबाट उड्न लागेको मानिसलाई फर्काएर ल्याएर ‘ए, प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो बाटो जानुस् भन्न पाइन्न ।’ उनलाई कुनै आरोप दिइएको छैन । उनको कुनै प्रशासनिक काममा बाधा गरेको छैन ।
गुटबन्दी छ । हिजो हामीले विश्वविद्यालय चलाउँदा, (मैले हिजो भनेपनि यद्यपि आज पनि त्यही परिपाटी छ) कसरी विश्वविद्यालय बाँढेका थियौं ? थाहा छ । हामीले कलेज बाँढेनौं कि विश्वविद्यालय बाँढेनौं कि अस्पताल बाँढेनौं कि तपाई हामी सबै निर्णयकर्ता थियौं । मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ गुटबन्दी पनि होला । त्यहाँ माले पनि होलान्, अहिलेको नेकपा पनि होला, एमाले पनि होला, काँग्रेस पनि होला । यदि तिनीहरुको बहकाउमा लाग्नुभएको हो भने यसकिसिमको कदम उचित छैन ।
म यहाँ भन्दैछु, व्यक्तिगत इज्जत, गरिमा र स्वतन्त्रताको कुरा गर्दैछु । अभिव्यक्तिको अधिकार प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार सरह हुन्छ कानुनले अन्यथा नभनेबापत । एक व्यक्तिको भोटले संसद विजयी हुन्छ ।
(सांसद गिरीले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)
काठमाडौं, २९ असार । भू–जल (जमिनमुनिको पानी) र सतह जल निकायहरु (खोला, पोखरी, समुन्द्र) जस्तै आकाशे पानी पनि जैविक र अजैविक वस्तुहरुका लागि पानीको श्रोत हो । केही अनुसन्धानले देखाएको छ कि आकाशे पानीले अन्य श्रोत भन्दा शुद्ध पानी उपलब्ध गराउँछ । यो पानी पिउन, खेती गर्न, लुगा धुन तथा अन्य घरायसी प्रायोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ । जमिन वा जल निकायहरुको पानी सूर्यको तापले बाफमा परिणत भई, सतहवाट वायुमण्डलतर्फ उड्छ । आकाशमाथि बाफका कणहरु एक आपसमा टाँसिन थाल्छन् र पानीको थोपामा परिणत हुन्छन् । टाँसिने क्रममा पानीको थोपाहरुको वजन जब गुरुत्वाकर्षण (ग्य्राभिटि) ले जमिनतर्फ धकेल्न छक्ने हुन्छ, ती थोपाहरु आकाशे पानीका रुपमा जमिनमा झर्छन् ।
यस लेखको उद्धेश्य आकाशे पानी सम्बन्धि सचेत गराउनका साथै यसको उपयोगिता सम्बन्धि छलफल गर्ने हो । जलश्रोतको दोस्रो धनी देश वास्तवमा दोस्रो धनी देश होइन । पत्याउन ग्राहो पर्छ तर हो हामीलाई विद्यालयमा गलत कुरा पढाइयो । दोस्रो धनी देश होइन तर जलश्रोतमा कुल भुगोलको अनुपातमा अत्याधिक नै हो । तर पनि यहाँ पानीको अभाव छ । काठमाडौंमा रहेका अधिकांश सतही पानीका स्रोत दुषित छ । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ ‘वाटर वाटर एभ्रीव्यर नट अ सिंगल ड्रप टु ड्रिक’ नेपालको मामिलामा मेल खान्छ ।
परापूर्वकालदेखि हेर्दा, वस्ती विकास पानी सतहजल निकाय जस्तै खोला नाला वा नदीको किनारवाट सुरु भएको भेटिन्छ । त्यो बस्तीका वासिन्दाले आवश्यक पानी प्रयोग गर्ने र दुषित पानी (खेतीपातीमा प्रयोग गरी बचेको) त्यही सतही पानीमा वहाव गराइदिने थाहा भएकै कुरा हो । पानीको फेरी विभिन्न विशेषता मध्ये एक हो प्राकृतिक शुद्धिकरण गर्न सक्ने क्षमता । दुषित पानी आफै प्राकृतिक रुपमा शुद्ध हँदै जान्छ तर एउटा तह सम्म । उसको प्राकृतिक शुद्धिकरण क्षमता भन्दा बढी फोहर पानीमा विसर्जन गर्न थाले, पानीफोहर नै रहन्छ ।
प्राकृतिक शुद्धिकरणमा भूमिका खेल्ने विधिहरु अवसादन (थेग्रिने) र ओक्सीकरण (अक्सिडेसन) र एनारोविक (अक्सिजनको अभाव) कुहाइ हो । काठमाडौंमा बग्दा दुषित बागमती, तराईमा बग्दा सफा छ । काठमाडौंको बागमतीमा बग्ने पनि पानी नै हो, तर पानीको उपलब्धताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यसलाई खानीपानीको रुपमा हेर्न मिल्दैन । सतही पानीको उपलब्धता उसको आत्म शुद्धिकरणका कारणले गर्दा हो भने भुजलको अत्याधिक निकासीले भू–जलको तहनै तल गइरहेको छ । त्यस्तै ओडिएफ क्याम्पेन अन्तर्गत सबै घरमा शौचालय निमौण गरियो या यो क्याम्पेन अगावै निर्माण गरियो तर अधिकांश शौचालय ढलमा जडान गरिएको छैन। सेफ्टीक ट्याङ्क पनि धेरै घरमा छैन । सोक पिटमा जम्मा भएको दुषित पानीले विस्तारै भू–जलमा प्रदुषण गर्छ । पानीजाँच गराउने त हामी कमै गर्छौ । पानी जाँच नगराउँदा हाल प्रयोग गरिरहेको भू–जलको गुणस्तर नराम्रो पनि रहन सक्छ ।
अब बाँकी विकल्प रहेको आकाशे पानी, तर पनि अधिकांशले यो प्रयोग गरेको पाइदैन । बरु किनेर ट्याङ्करको पानी उपभोग गरिएको पाइन्छ । आकाशे पानीवारे अविश्वास रहनुको मुख्य कारण गुणस्तर हो । हालको वायू प्रदुषण र पानी पर्ने सतहले आकाशे पानी दुषित बनाउँछ । अर्को कारण हो खरिद गर्ने चाहना र जनशक्तीको कमी । विलिङ्गनेस टु पे भनेको कुनै प्रविधि वा वस्तुलाई अपनाउन मानिसहरुको खर्च गर्न सक्ने चाहना हो । आकाशे पानी प्रविधि स्थापना गर्न मानिसहरु धेरै खर्च गर्न नचाहनुले यो क्षेत्रमा लाग्ने प्राविधिकलाई उचित मूल्य नआउनु र काम गर्न क्षमता भएका प्राविधिकहरु घरको धारा मात्र जोड्दा धेरै पैशा कमाउन सक्ने हुदाँ उनीहरु यो काम गर्न नखोज्नु हो । अनि अर्को महत्वपूर्ण कुरा नेपालको हावापानी र मौसम हो । नेपालमा बर्षायाम जेठमा सुरु भएर भदौसम्म अधिकांश पानी पर्ने केही मात्रमा जाडो महिनाहरुमा पनि पर्छ । सबै भन्दा सुख्खामहिना चैत वैशाखतीर हुन्छ, जुन वर्षायाम अगाडी आउँछ । भण्डार गरेको पानी सुख्खा महिनासम्म पुग्छ की पुग्दैनभन्ने कुरा विचाराधिन छ ।
यदि त्यो सबै भन्दा सुख्खायाम सम्म पुर्याउने हो भने ठुलो भण्डारण ट्याकीं बनाउन पर्छ जसको खर्च अत्याधिक हुन आउँछ । सामान्यता एक मानिसले १०० देखि १३५ लिटर पानी दैनिक रुपमा खपत गर्छ, जसमध्ये पिउन र खाना पकाउन प्रतिव्यक्ति १० देखि १५ लिटर पानी खपत गर्छन् । ४ जनाको परिवारलाई पिउन मात्र दैनिक ६० लिटर पानी आवश्यक हुन आउँछ । ३ महिना मात्र पानी परेको मान्ने हो भने ९ महिना आकाशे पानीमा निर्भर हुन १६,२०० लिटर क्षमताको ट्यांक्की चाहिन्छ । बर्षायाममा पनि पानी परि रहेकाले १०,००० लिटर क्षमताको ट्यांक्की भएपुग्ने देखिन्छ । यो पिउन र पकाउनका लागि मात्र हो । शौचालय, नुहाउन, लुगाधुन, सरसफाईको यसमा जोडिएको छैन । आम नेपालीले पानी भण्डार गर्ने ट्याक्कीं ५००० देखि ७००० लिटर र अहिले बनेका नयाँ घरमा सरदर १५ देखि २० हजार लि क्षमताका मात्र बन्छन । यो कुरा बुझ्न अति आवश्यक छ कि यो ट्याँक्की निर्माण खर्च अत्याधिक हुन आउँछ । खर्च कम गर्न प्लाष्टिकका ट्याक्कीं पनिप्रयोग गर्न सकिन्छ । तर वर्ष भरी पुग्ने गरी राख्दा आवश्यक पर्ने ट्यांक्कीर ती ट्यांक्कीले ओगट्ने क्षेत्रफल पनि धेरै हुन जान्छ ।
यस्तो समस्या हुँदाहँदै पनि नेपाल सरकार , अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु र बुद्धीजिवीहरु यस प्रविधिको वकालत गर्छन्, कारण धेरै छन् । पहिलो कारण हो आंशिक आपूर्ति ।आकाशे पानीमै पूर्ण रुपमानिर्भर हुनआर्थिक रुपमा महंगो पर्ने हुँदा, आंशिकरुपमा आपूर्ती भने गर्न सक्छ र त्यति गर्दा पनि ट्यांक्करमा पानी खरिद गर्नु भन्दा सस्तो पर्छ र खानेपानी आयोजनामा निर्भरता र वील रकम कम हुन जान्छ । आकाशे पानी संकलन विधीको संचालन सरल र समय कम खपत गर्ने खाल हुन्छ ।
बारी, सिंचाई लगायत फुलबारी, लगायत पिउने वाहेकका अन्य प्रयोजनका लागि खरिद गरेको पानी उपयोग गर्नु भन्दा आकाशे पानी प्रयोग गर्दा खर्च कम हुन जान्छ । यसले भू–जलको प्रयोगमा कमी ल्याउँछ । भ–जलको सतह निरन्तर तल हुँदै जाँदा पृथ्वीको सतह, जैवीक विविधता र अन्य सतह पानीमा पनि असर गरिरहेको छ । यो शहरी क्षेत्रमा अझै बढी देखिन्छ । काठमाडौं जस्तो अत्ति घना शहरहरुको अर्को समस्या हो वर्षायाममा अत्याधिक पानी र अन्य समयमा कम पानी । आकाशे पानी संकलन गर्दा वर्षायाममा बाढीमा योगदान कम हुन्छ भने सुख्खायाममा यो प्रविधि प्रयोग नगर्दा भन्दा पानी उपलब्धता बढ्न जान्छ ।
‘एउटै वर्ग र समुदाय आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा षडयन्त्रपूर्वक घटनालाई गैरराजनीतिक बनाइयो … । टीकापुर घटना राजनीति हुन सकेन र बनाइएन पनि । हुन नसक्नु र नबनाइनुको पछाडि एउटै कारण हो– एउटै वर्ग र समुदायमात्रै आन्दोलनमा सहभागी हुनु … । न्याय नपाएर आक्रोशित जनतालाई बेवास्ता गरेर मुलुक कसरी समृद्धितर्फ जान्छ ?’
सदियौंदेखि दबाइएका कैलालीका आवाजहीन जनताका आवाज हुन्, रेशम चौधरी । कैलालीका थारु समुदायका धुकधुकीपनि हुन् उनी । त्यसैले त गत निर्वाचनमा १३ हजारको विरुद्ध ३४ हजार मत दिएर कैलालीका जनताले उनलाई आफ्नो प्रतिनिधि मात्रै चुनेनन्, शान्ति, समृद्धि र विकासको निम्ति काँधमा काँध मिलाएर हिँड्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरे ।
तर, वर्तमान सरकारलाई यो कुरा पचेन । संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको वार्षिक कार्ययोजना र बजेटमाथि गरमागरम बहस, छलफल र कार्यान्वयन भैरहेको बेला उनलाई अपराधको अभियोग लगाइयो र झ्यालखानामा कोचियो ।
प्रारम्भमा कोरिएका पङ्क्ति तिनै अभियुक्त सभासद रेशम चौधरीले झ्यालखानाबाट पूर्व–प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई लेखेको पत्रको अंश हो । र, उनीमाथि २०७२ साल भदौ ७ गते कैलाली टीकापुमा एसएसपीसहित ७ जनाको ज्यान जानेगरी भएको हिंसात्मक झडपको मुख्य अभियुक्तको आरोप लगाइएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा डा. भट्टराईले गर्न सक्ने त के छ र ? मधेसका जनताको अधिकारको कुरा गरेबापत् उनी आफू स्वयम् भारतीय दलाल र भ्रष्टाचारीको आरोप खेपिरहेका छन् । सरकार कसैलाई जेल हालेर, कसैलाई हुँदै नभएको फरेबको प्रचार गराएर, सकैलाई भोकभोकै मारेर, आफ्नो निर्लज्ज लबस्तर्याइँ छोप्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
विरेन्द्र कटुवाल
रेशम चौधरीले ‘खुकुरीको चोट अचानु भएर सहनेहरूलाई नै थाहा हुन्छ’ भन्ने हिसाबले डा. बाबुराम भट्टराईलाई सो पत्र लेखेका होलान् । थाहा छैन उहाँहरूको बीचमा त्यसपछि के बातचित भयो । तर, उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएका शब्दहरूले केही नयाँ–पुराना, निर्मम र नाजुक प्रश्नहरू उठाएको छ । कता–कता इतिहास दोहोरिए जस्तो ! समयले यु–टर्न मारे जस्तो ! बिसेक हुनलागेको घाउ उकल्चिए जस्तो भान भैरहेको छ ।
स्मणीय छ, पत्रमा लेखिएका यी शब्दहरू बहिष्कृत आवाजका जीवन्त विम्ब हुन् । अल्पसङ्ख्यक भएकै कारण, अधिकार माग्न नपाइने कुरा सामन्त युगीन प्रचलन हो । सम्भवतः अठारौँ शताब्दीको अन्तअन्ततिर, जतिबेला सामन्ती राज्यव्यवस्थाहरू पतन हुने र पूँजीवादमा रूपान्तरित हुने प्रकृया तिब्र थियो । संसारका गरिब र निमुखा जनताहरू सामन्ती र पूँजीवादी शोषणको दोहोरो मारमा थिए । त्यसै समयमा खासगरिकन पाश्चात्य मुलुहरूको आलोकमा कार्ल मार्क्सले कम्युनिष्ट मेनिफेस्टउको रचना गरे । जहाँ वर्गसंघर्षमार्फत् सर्वहारा वर्गलाई राज्यसत्ता र उत्पादन सम्बन्धको मालिक बनाउने कुरा गल्लेख थियो ।
यो प्रसङ्ग किन सान्दर्भिक लाग्यो भने, आज हामी इतिहासको यस्तो निर्मम कालखण्डमा खडा छौं, जहाँ त्यही मेनिफेस्टउ हातमा बोकेर नेपालका कम्युनिष्टहरू एकातिर तीनै ठगिएका, पछाडि पारिएका, गरिब र सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको प्रतिनिधिलाई जेल कोच्ने काम गरिहेका छन्, अर्कोतिर त्यही प्रकृतिको घटनामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई फूलमालाले अभिनन्दन् गर्दै, सजाय माफी दिइरहेका छन् ।
यतिमात्रै होइन काटिकुटी कैलाली टीकापुर र यो भन्दापनि डरलाग्दा घटनाका लिडर र डिजाइनरहरू आज मुलुकको ड्राइभिङ्ग सिटमा बसेका छन् । र, दुर्गम र पिछडिएका, गरिब र निमुखा जनताको शिक्षा, स्वस्थ्य, राज्यका सेवा र सुविधाहरू समानताको आधारमा वितरण हुनुपर्छ र त्यो जनताको अधिकार हो भन्ने मान्छे मरणासन्न अवस्थामा छन् ।
पङ्क्तिकारको जिरह यो होइन कि हिजो भएगरिएका राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिका नेताहरू सबैलाई जेल हाल्नुपर्छ । न त सबै आन्दोलन र क्रान्तिहरू अपराध हुन भन्न नै खोजिएको हो । भन्न के मात्रै खोजिएको हो भने, हिजो भएका सबै राजनीतिक आन्दोलनलाई एउटै तुलोमा राखेर जोख्नुपर्छ । कसैको वर्ग, जात, समुदाय विषेशको आधारमा घटनाको मुल्याङ्कन गरिनु हुँदैन । एउटै प्रकृतिका घटनामा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन, भन्न खोजिएको हो ।
त्यही प्रकृतिको क्रान्ति गरेर आउँनेहरू सरकारको ड्राइभिङ्ग सिटमा बस्ने । अनि रेशम चौधीले चाहिँ जेल बस्नु पर्ने ? यो कस्तो खालको मत्स्य न्याय हो ? यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ ? यस्तो खालको विभेदले हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन । सबैलाई मुलधारमा आउने अवसर दिनुपर्छ । र, रेशम चौधरीले पनि त्यो अवसर पाउनु पर्छ । होइन, यदि जेलमा नै बस्नुपर्ने हो भने गृहमन्त्रीले पनि राजीनामा दिएर जेल बस्न जानुपर्छ ।
दिनैपिच्छे सरकारका बेहुदा हर्कत र उट्पट्याङ्ग वाणी सुन्दा र पढ्दा यस्तो लाग्छ कि इतिहासले निर्ममतापूर्वक यु–टर्न मारेकोछ– १९९७ को माघ महिनातिर । उक्त समयमा तात्कालिक राणा शासकले माग १० गते शुक्रराज शास्त्रीलाई टेकुमा, माघ १३ गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा झुण्ड्याएर मारेका थिए भने माघ १५ गते दशरथ चन्द र गङ्गालाललाई शोभाभगवतीमा एउटै मौलोमा बाँधेर गोली ठोकेका थिए ।
उता त्यस्तै अपराधमा पक्राउ परेका टंकप्रसाद आचार्य, रामहरी शर्मा र जीवराज शर्माले मारिनु परेन । किनभने उनीहरू बाहुनका छोराहरू थिए । पछि ती ब्राह्मण पुत्रहरू जिउँदा शहीद मात्रै गोषणा गरिएनन, क्रमशः यो मुलुकको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष र राजदूत समेत भए ।
ती चार शहीद परिवारलाई ‘मेरो नाति, छोरा छोरा, मेरो बाबा, मेरो श्रीमानपनि बाँचेको भए त्यस्तै हुँनेथिए’ भन्ने लाग्यो कि लागेन होला ? आखिर के म्यासिज दियो, त्यो घटनाले उनीहरूको सन्ततीलाई ? निःसन्देह, यस्ता घटनाहरूका सन्देशात्मक तत्वहरूले हिजोका आन्दोलन, क्रान्ति र जनयुद्धको निर्माण र विकासमा इँटाहरू जोड्ने काम पक्कैपनि गर्यो । के हामी फेरी त्यही चाहन्छौं कि मुलुक निरन्तर द्वन्द्वमा फसिरहोस् ?
मानिलिउँ पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न जातजाति, धर्म–संस्कृति, भाषा–साहित्य, भेषभुषा, रहनसहन भएका राष्ट्रिय राज्यहरूको एकीकरण गरे । तर, त्यो एकिकरण ऐतिहासिक आवश्यकता अनुसार नै भएको थियो भनेर प्रमाणित गर्नको निम्ति त्यसपछिका राज्यसत्ताहरूले राष्ट्रहरूको मन जोड्ने काममा के भूमिका खेले ? सायद त्यसपछिका शासकले यसको उत्तर खोज्ने प्रयत्न गरेनन । किनभने ‘चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलवारी’ मा सबै फूलहरूलाई गोडमेल गरेर फुल्न, फल्न र खेल्न दिएको भए, आज ‘पृथ्वीनारायण शाहले राज्यको एकिकरण गरेका थिए कि विस्तार ?’ भन्ने प्रश्न उठ्ने नै थिएन ।
आजको समस्या इतिहासमा कस्ले के गर्यो भन्ने होइन । इतिहासको त्यो निर्मम गल्ति सुधार्नुको सट्टा, आजपर्यन्त हामी इतिकासको त्यही गल्ती दोहार्याउँदै छौं । समस्या यो हो । लाग्छ हामी पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय राज्यहरूको एकिकरण होइन, उनले आफ्नो गोर्खा राज्यको विस्तार नै गरेका थिए भनेर प्रमाणित गर्न उदात्त छौं । र, नेपालका शासकहरूको शासन शैली हेर्दा लाग्छ, यो मुलुक उनीहरूको पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो ।
सुधार्ने र सुध्रिने नाममा राजनीतिक आन्दोलनहरू हुँदैनभएका भने होइनन् । प्रशस्त भए । जस्तो २०४६ सालको आन्दोलन, १० बर्षे जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलन । तर, जुन आधारमा टेकेर ती आन्देलन र क्रान्तिहरू भए, अनि जब त्यो आधारमा अधिरचना निर्माण गर्नेबेला भयो, त्यही वर्ग र समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई पटकपटक बन्चित गरियो । र, अहिलेपनि कोही खोरमा छन, कोही आमरण अनशनमा छन ।
चित्त बुझाउनको लागि त यसलाई दुर्भाग्य भन्दापनि भयो, विडम्बना भन्दापनि भो ! आखिर त्यसैभनेर चित्त बुझाउँदै आएकै हुन । खासमा त यो ड्राभिङ्ग सिटमा बस्नेहरूको सामन्तवादी सोचविचारको परिणाम हो, सत्तामा पृथ्वीनारायण शाहको वंश नभएर के भयो र ? काखिमा कम्युनिष्ट मानिफेस्टउ च्यापेर पो के भयो र ? राज्यसत्ताको सार उही छ । चरित्र उही छ । आचरण र व्यवहार उही छ ।
लाग्छ, नेपालका कम्युनिष्टहरूले नेपाली समाजको चरित्र अर्धसामन्ति छ भन्ने जिरह उनीहरूले आफ्नै अनुहार ऐनामा हेरेर तय गरेका हुन् । किनभने त्यो नै नेतृत्वको वास्तविक सार र रूप दुबै हो । समाजको होइन । समाज त पूँजीवादमा प्रवेश गरिसकेको दशकौं भैसक्यो । पूँजीवादी समाजलाई अठारौं शताब्दीको विभेदपूर्ण सामन्तवादी चिन्तनले कसरी नेतृत्व गर्न सकोस् ?
समाजको चरित्र अनुसारको नेतृत्व भएन भने मुलुक दुर्घटनामा पर्छ नै । र, सास्ति भोग्नुपर्छ राष्ट्रले । अतःएव निर्माण, विकास र समृद्धिको निम्ति सही सिद्धान्त र सही मान्छे सही ठाउँमा हुन जरुरी मात्रै होइन, अनिवार्य हुन्छ । सम्भवतः हामी यहीँनेर पटकपटक चुक्यौं ।
एउटा माउतेले जत्तिनै बदमास हात्ती तह लगाएको भएपनि, ऊ हवाइजहाज उडाउन योग्य हुँदैन । तर, ठीक त्यही भयो यहाँ । यसपटक मात्रै होइन, अपवाद बाहेक, २०४६ यता पटकपटक आधुनिक नेपालको उडान भरेको जहाजको पाइलटमा माउतेहरू भर्ना गरियो, पाइलट होइन । त्यसैले धेरै सामाजिक दुर्घटनाहरू भए । र, सास्ति भोग्नु पर्यो नेपाली राष्ट्रले । अहिलेपनि सरकारको रबैयाले निको चाल देखाइरहेको छैन ।
बिम्बको रूपमा रेशम चौधरी र डा. गोविन्द केसीलाई नै लिन सकिन्छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचनमा उत्साहका साथ मतदान गर्ने कैलालीका जनतालाई फेरिपनि प्रतिनिधिविहिन बनाइएको छ । उता, जीवनजल पिउन नपाएर मर्नुपर्ने कैलालीका जनतालाई फेरीपनि काकाकुल नै बनाइँदैछ । त्योपनि समाजवादको गेरुवस्त्र धारण गरेका मार्क्सवादीहरूले ऐतिहासिक विजय प्राप्त गरेको समयमा ।
प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस आकारमा मात्र होइन विगतको साखमा पनि निक्कै कमजोर छ । र, ऊ आफूलाई पुनर्संरचना र पुनर्ताजगी गर्ने पक्षमा पनि छैन । ऊ आफ्नो घरको तला थपेर होइन, छिमेकीको घरको तला भत्काएर ठूलो हुने कोशिशमा देखिन्छ । आधुनिक नेपालको वोइङ्ग यानलाई समृद्धिउन्मुख सुरक्षित यात्रा गराउने क्षमता वैकल्पिक नयाँ शक्तिहरूसित भएपनि, विविध कारणले वैकल्पिक नयाँ शक्तिहरू सशक्त बन्न सकेनन् । हुनत पार्टी निर्माणको विषय त्यत्ति सजिलो प्रोजेक्ट होइन । वैकल्पिक शक्तिहरूको आवश्यकता छँदैछ । निर्माण प्रक्रिया जारी रहोस् ।
अन्तमा,
सरकारले इतिहास पढ्ने गरोस् । आफ्नो मात्रै होइन अरूको अनुहारपनि हेर्ने गरोस् । आफ्नो सुखमा मात्रै रमाउने होइन । अरुको दुःखमा पनि मलम प्रलेपन गरोस् । किनभने अन्याय र विभेदको आगो सल्कन एउटा झिल्को नै काफी हुन्छ । उदाहणको रूपमा १० बर्षे जनयुद्धलाई नै लिँदा हुन्छ । जोसेफ स्टालिनको अराजकता र निरङ्कुशताको परिणाम के भयो ? शोभियत संघलाई हेर्दा हुन्छ ।
टीकापुर घटनापनि त्यसैको थप उदाहरण हो । र, यसलाई राजनीतिक रूपमै डिल गर्नुपर्छ । आन्दोलनको नेतृत्व कस्ले गरेको थियो र आन्दोलनमा कस्ता वर्ण र समुदायका जनता सहभागी थिए, भन्ने आधारमा राज्यले न्यायको परमाङ्गी गर्नु हुँदैन । त्यस्तो गरियो भने अन्याय र विभेदको आगोले सबैलाई जलाउँछ । र, धमिलो पानीमा परचक्रीहरूले माछा मार्ने कोशिश त गर्छन् नै ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्त सुन्दर छ । अत्यन्त राम्रा सपनाहरु देखाइएको छ । मैले पनि भनेको थिएँ– सपना देख्नुपर्छ । देखाउनु पर्छ । किनकी हामी एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं । अब हामी कछुवाको गतिले घस्रिएर हुँदैन, भ्यागूतो उफ्राईको गतिमा हामी जानुपर्छ । एउटा टेकअफ हामीले लगाउनुपर्छ, उडान भर्नुपर्छ । तदनुरुपको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आओस् भन्ने मैले पहिले पनि आग्रह गरेको थिएँ । त्यसतर्फका संकेतहरु छन् । त्यसको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
यसका सकरात्मक पक्षहरु छन् । त्यो भनेको यसले सपना देखाएको छ । हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं । अब हामी गरिबी र बेरोजगारीको दुश्चक्रममा बसिरहन चाहँदैनौं । हामीले निश्चित लक्ष्यहरु राखेर त्यसलाई प्राप्त गर्ने ढंगबाट जान्छौं भन्ने कुरा गरिएको छ, त्यो सकरात्मक पाटो छ । जस्तो– पाँच वर्षमा आय दोब्बर गर्ने, कृषिको उत्पादनलाई पाँच वर्षभित्र दोब्बर गर्ने, पाँच वर्षभित्र बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने कुराको प्रत्याभूति गराउने, कृषि उत्पादनमा धान, गहुँ, उखु आदिको समर्थन मूल्य सुरुमा नै तोक्ने, पाँच वर्षमा पाँचहजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने, प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक केन्द्र र स्थानीय तहमा उद्योगग्राम निर्माण गर्ने, सबै स्थानीय तहमा १५ शैय्याको अस्पताल र स्वास्थ्य बिमाको गर्ने, सबै व्यक्तिका बैंक खाता खोल्ने, प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक महाविद्यालय र स्थानीय तहमा प्राविधिक पोलिटेकि निर्माण गर्ने, मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने, सबै स्थानीय तहमा सूचना मार्ग विस्तार गर्ने जस्ता कुराहरुसही छन् । यसलाई प्राप्त गर्ने ढंगले आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ ।
स्पष्ट भिजन, अस्पष्ट कार्यक्रम
मैले भनेको पनि थिए, हामी औद्योगिकीकरणको चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । त्यसको लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । यहाँ नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान पुगेको पाएको छु । स्थानीय तहमा पाँच वर्षभित्र सडक कालोपत्र गर्ने, फाष्ट ट्र्याक, मध्य पहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गलाई पूरा गर्ने, भैरहवा विमानस्थललाई एक वर्षभित्र र पोखरा विमानस्थल तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने, महत्वपूर्ण राजमार्गहरुलाई एक्प्रेस वेको रुपमा निर्माण गर्ने, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने कुराहरु अत्यन्त सकरात्मक छन् । यसलाई प्राप्त गर्न एउटा लक्ष्य राख्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमले जुन दिशाबोध गरेको छ, त्यो मूलरुपमा सही छ । म यसलाई समर्थन र स्वागत गर्न चाहन्छु ।
अब प्रश्न उठ्छ, यसलाई अब कसरी प्राप्त गर्ने ? हुन त भन्ने कुरा अरु पनि थिए, म भएको भए अझै धेरै भन्थेँ भन्ने मलाई लाग्छ । यहाँ के भन्ने त आयो तर कसरी भन्ने आएन । यही कुरा नै मुख्य चुनौती हो । यी लक्ष्यहरु कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? केही सुझाव र केही मेरा आशंकाहरु म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
नीति तथा कार्यक्रम एउटा भिजन डकुमेन्टको रुपमा आएको छ । एउटा पर्स्पेक्टिभ प्लानको रुपमा आयो । धेरैजसो कुराहरु पाँच वर्षभित्र गर्ने, दश वर्षभित्र गर्ने भनेर आएको छ । हामीले दिगो विकास लक्ष्य राखेका छौं- पाँच, पन्ध्र र पच्चीसको हाम्रो लक्ष्य छ, त्यसअनुसार आउनु स्वभाविक छ । यो नीति तथा कार्यक्रम हो । यो लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्येक वर्ष के गर्छौं ? यो वर्ष के गर्छौं ? अर्को वर्ष के गर्छौं भन्ने ढंगले पनि आउनुपर्छ । हुन त यो कुरा बजेटमा पनि आउन सक्छ, आउने ठाउँ बाँकी छ । तैपनि त्यसको संकेत नभएको, सपना र भिजन मात्र देखाएको हो कि ? भन्ने अलिकति गन्ध आउँछ । सपना देखाएपछि त्यसलाई पूरा गर्न सकिएन भने मानिसमा झन ठूलो निराशा आउने खतरा हुन्छ । यसर्थ, यो भिजन डकुमेन्टको रुपमा त आयो तर कार्यक्रमको रुपमा जुन ढंगले आउनुपर्थ्यो त्यसमा जोड पुगेन कि भन्ने मलाई लागेको छ ।
अर्को, हामीले गर्दै आएको पूर्वाधारहरु जस्तै– कृषि, ऊर्जा, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, सहरी विकास आदि । हाम्रा मूल प्राथमिकता त यिनै हुन् तर, मलाई लागेको छ, अझै यसमा प्रष्टता छैन । यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्न खोजिएको छ । जस्तो– बुँदा नं. १६ मा सबैलाई समान अवसर, समान अधिकार, उत्तिकै सम्मान, उत्तिकै सुरक्षा भनिएको छ । यो सुन्दा त अत्यन्त मिठो लाग्ला । तर, सबैलाई उत्तिकै भन्ने हुँदैन । किनकी हाम्रो समाज र विकासको चरण जुन छ, देङ सियायो पिङले भनेजस्तै– सम सुड गेट रिचर फस्ट, अदर सुड फलो । अर्थात् पहिले केही धनी हुनुपर्छ अनि अरु । न्यूनतम् त दिनुपर्छ सबैलाई तर एकैचोटि सबैलाई बराबर भन्ने हुँदैन । यो केवल सपना मात्रै हुन्छ । सबै प्राथमिकतामा पार्छु भन्दा कुनै पनि नपर्ने भन्ने हुन्छ कि ? एउटै गोलीले सबै चरा मार्छु भन्दा एउटा पनि चरा नमर्ने हुनसक्छ । त्यसैले अझै फोकस पुगेन भन्ने मलाई लागेको छ ।
मैले भन्दै आएको छु, हाम्रो जस्तो देशमा पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधार विकास नै हो, दोस्रो शिक्षा नै हो । विकास र समृद्धिको लागि हामीलाई दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । यहाँ शिक्षाको कुरा गरिएको छ, तर जोड दिइएको छैन । शिक्षामा आमूल रुपान्तरणसहितको परिवर्तन गर्ने कुरामा नीति तथा कार्यक्रममा जोड पुगेको मैले पाएको छैन ।
डा. बाबुराम भट्टराई
अब कसरी अगाडि बढ्ने त ? हामीले लक्ष्यहरु किटान गरेका छौं । दिगो विकास लक्ष्यलाई हामीले हाम्रो मौलिकतामा केही सुधार्न पनि सकिएला । तर, मुलरुपमा यसैलाई अगाडि बढाउने हो भने पनि यसलाई प्राप्त गर्ने एउटा स्पष्ट विचार श्रृंखला पनि हुनुपर्यो । कुनै पनि चिजको एउटा सैद्धान्तिक आधार हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा सैद्धान्तिक आधारमा पनि म अस्पष्टता देख्छु । यसको साथै, हामीले पछ्याउने लक्ष्य प्राप्त गर्न हामीलाई साधन स्रोत चाहिन्छ । साधन स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने पर्याप्त संकेत यहाँ छैन । बजेटले भन्ने हो मुलरुपमा तर, यसले गर्नुपर्ने संकेत गरेको छैन ।
त्यसैगरी यो लक्ष्य प्राप्त गर्न अहिले नै भएको हाम्रो संघसंस्था (इन्स्टिच्युसन)बाट मात्रै सक्दैनौं । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न हाम्रा विद्यमान संघसंस्थाहरुमा कसरी र कस्तो गुणात्मक परिवर्तन गर्छौं भन्ने कुरा पनि यसमा स्पष्ट रुपमा आएको छैन । यसलाई लागू गर्न हामीले थुप्रै ऐन, कानुन र नियमहरु बनाउनुपर्छ । यसमा पनि पर्याप्त जोड नपुगेको म देख्छु । त्यसैगरी मुख्यरुपमा रहेको कार्यान्वयनको पाटोमा पनि म कमजोरी देख्छु । यी विषयमा ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
वैचारिक जमिन
यहाँनेर हामीले मुख्यतः वैचारिक कुरामा बढी जोड दिनुपर्छ । हालसालै पहिलो र तेस्रो ठूलो पार्टीहरु मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । करिब करिब दुई तिहाई बहुमत एउटै पार्टीको छ । अरुको समर्थन प्राप्त गर्दा झण्डै तीनचौथाई पुग्ने अवस्थामा यो सदनको नेतृत्व गर्ने पार्टीहरु छन् भने यस्तो बेलामा यो पार्टीले लिने वैचारिक आधार के हो ? अरु कुरामा नजाऔं । खासगरी विकास सम्बन्धी दृष्टिकोणको कुरा गरिरहेको छु । अरु राजनीतिक, वैचारिक र दार्शनिक पक्षबारे यहाँ नजाऔं । म नयाँ बनेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई हार्दिक शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु । बधाईसँगै सुझाव पनि छ । यो एकता केवल भौतिक योग जस्तो मात्रै नहोस् । फिजिकल मिक्चर अर्थात् भौतिक मिश्रण भएर मात्र हुँदैन । यसको रासायनिक कम्पाउण्ड बन्न सक्छ कि सक्दैन ? वैचारिक राजनीतिक रुपमा नै आफूलाई उन्नत बनाएर लैजान सक्छ कि सक्दैन ? त्यसमा पनि आर्थिक विकासका नीतिहरुमा विभिन्न धारहरु छन् ।
जतिबेला आधुनिक युग अर्थात् आधुनिकीकरण र इन्लाइटनको युग सुरु भयो । यहाँ अन्यथा नपरोस्, हामीले जतिसुकै भनेपनि विकास समृद्धि अनि ज्ञान र विज्ञानका जुन कुरा हामी गर्छौं, त्यतिबेला यहाँ एउटा रुढीवादी तरंग प्रवाहित हुन्छ । त्यसले विकास र समृद्धि अनि विज्ञान प्रविधिका कुरा सबै विदेशबाट आयात गरिए भनेर बद्नाम गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । यथार्थ कुरा, मानव जातिले सबैभन्दा बढी ज्ञानको खुड्किलोमा हासिल गरेको कुरा युरोपबाट जुन इन्लाइटन्मेन्टको प्रक्रिया सुरु भयो, जसलाई प्रबोधन पनि भन्न सकिन्छ । त्यसले फ्रान्सेली क्रान्ति ल्यायो र फ्रान्सेली क्रान्तिले नै लोकतन्त्रको लहर सबैतिर ल्यायो । त्यसका तीन मान्यता थिए, लिवर्टी, इक्वालिटी एण्ड फ्राटर्निटी (अर्थात् स्वतन्त्रता, समानता र भाइचारा) यी तीनकुरा नै लोकतन्त्रका आधार हुन् भन्ने त्यहाँ उल्लेख छ, यही नै आधुनिक लोकतन्त्र निर्माणको जग हो । संसारभरी नै त्यही हो ।
जब विश्वभरी नै समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वका तीनवटा मध्ये एउटा तप्काले निजी स्वतन्त्रताको एउटा कुरालाई मात्रै जोड दियो । यहीँबाट उदारवादी धार अर्थात् पुँजीवादी लोकतन्त्र अगाडि आयो । त्यसले अर्को दुईवटा पाटो छाड्यो भनेर नै १९औं शताब्दीमा माक्र्सले अर्को पक्ष समानता र भातृत्वको पाटो छुट्यो भनेर यसलाई पनि जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो । यहीँनेर समाजवादी विचार आयो । २० औं शताब्दीमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई मात्रै जोड दिने उदारवादी विचार र सबै कुरा बजारलाई छाडिदेऊ, आफैं ठिक हुन्छ भन्ने पुँजीवादी धार एकातिर रह्यो । त्यसैगरी यसो गर्दा अत्यन्तै असमानता आउँछ, राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र उत्पादनका साधनमाथि राज्यको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने माक्सेली समाजवादी धार यसरी प्रतिष्पर्धामा आए । २०औं शताब्दीमा हामीले यी दुईको प्रतिष्पर्धा देख्यौं ।
अहिले २१औं शताब्दीमा आउँदा यी दुवै विचारहरु फेरि संकटमा छन् । अमेरिकामा त्यही उदारवादी धारको संकटको अभिव्यक्ति डोनाल्ड ट्रम्प हुन् भने यता मार्क्सेली समाजवादी धार जसलाई स्टालिनको पालामा अत्यन्तै यान्त्रिक ढंगले प्रयोग गरियो, सबै थोक राज्यले गर्छु भन्नु खोजियो, त्यसबाट जुन खालका प्रतिक्रिया उत्पन्न भए, अहिले चीनसम्म आइपुग्दा त्यसका अवस्थाहरु हामीले देखिराखेका छौं । यी दुवै धारभन्दा माथि उठेको त्यही फ्रान्सेली क्रान्तिका तीनवटा पक्षहरु हुन्, यसलाई समन्वयात्मक रुपले जोडेर एउटा नयाँ विचार पैदा गर्नुपर्छ र नयाँ विकास नीति विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु यहाँ आइरहेका छन् ।
चौथो ओद्योगिकीकरण र समृद्ध नेपाल
अमर्त्यसेन लगायतका विकासका अगुवाहरु र अरुले पनि यो विषयमा एउटा अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका छन् । त्यसैले मैले यहाँहरुलाई आग्रह गर्न खोजेको नेपालको विकासको बाटो अब २१औं शताब्दीको आँखाले हेर्नुपर्छ । २१ औं शताब्दीलाई अहिले हामीले चौथो औद्योगिकीकरणको युग भनिन्छ । फ्रान्सेली क्रान्ति हुँदा भर्खर त्यहाँ पहिलो औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो । मार्क्सको पालामा दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो । कम्प्युटरको युगपछाडि बल्ल २० औं शताब्दीमा तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति भनियो । अहिले २१ औं शताब्दीमा आउँदा इन्टरनेटसँगै आर्टिफिसियल इन्टिेलिजेन्स, जेनेटिक्स लगायत भौतिक जगत, जैविक जगत र डिजिटल जगत यी तीनवटै क्षेत्रमा आएको विकासले सृजना गर्ने समष्टिको रुपमा चौथो औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको छ भन्ने अवधारणा आएको छ । यसैले, हामी विकासको दृष्टिले पनि यसभन्दा माथि उठ्नु छ ।
उदारवाद र हिजोको राज्यकेन्द्रित समाजवादभन्दा माथि उठेको एउटा समुन्नत विचार र विकास नीति हामीले लिनुछ भने लोकतन्त्रका हिसाबले पनि नीति स्वतन्त्रता मात्र होइन, राज्यले समाजवादको नाममा सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, त्यसभन्दा माथि उठेको स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व अथवा मानवता, यी तीनवटै कुरा समावेश भएको एउटा विचार आवश्यक छ भन्ने अवाधारणा पनि अगाडि आइरहेको छ ।
कस्तो थिंक ट्यांक
अहिले थिंक ट्यांकको कुरा गरिएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । तर, मलाई लाग्छ, थिंक ट्यांकले केवल कर्मकाण्डी काम मात्र नगरोस् । आफ्नै झोला बोक्ने केही डिग्रीधारी मानिसहरुलाई राखेर थिंक ट्याक बनाएर केही अर्थ हुँदैन । यस्तो स्वतन्त्र हिसाबले थिंक ट्याङ्क बनोस् जसले सबै ज्ञान र विज्ञानका धाराहरु पचाएर नेपालको अहिलेको विकासको चरण अनुरुपको समाजलाई अगाडि बढाउन कस्तो नीति निर्माण हामीले गर्नुपर्ने ? भन्ने कुरा दिन सकोस् । सबै पार्टीभन्दा माथि उठेर, अहिलेको समाज र राज्यलाई केन्द्रमा राखेर विचार दिनसक्ने विचार केन्द्र निर्माण गर्न सकियो भने राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा जोड दिन आग्रह गर्दछु ।
यदि त्यसो हुन सकेन भने खासगरी नयाँ कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माण गर्नुभएका साथीहरुलाई मेरो आग्रह छ, हामीले अहिलेको आवश्यकता अनुसार काम गर्नुपर्छ । कम्युनिज्म भनेको मैले बुझेअनुसार पछिको आदर्श हो । मैले बुझेको मार्क्सवाद भनेको ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो । संसारलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी र गतिशील ढंगले बुझ्ने । भौतिक संसारलाई प्रधान मान्ने र यो निरन्तर गतिमा हुन्छ भन्ने पद्धति मान्नु नै मार्क्सवाद हो । त्यो भन्दा बाहिर मार्क्सले अरु कुनै सुत्र दिएका छैनन् । जुन साम्यवादको परिकल्पना हो, त्यो भनेको वर्ग, राज्य र राजनीति सबैको अन्त्य भइसकेको एउटा उदात्त प्रकारको स्वरै कल्पना अथवा एउटा रामराज्य अर्थात् स्वर्गको परिकल्पना हो । साम्यवाद आफैंमा कार्यक्रम होइन । कार्यक्रम भनेको त यी विभिन्न चरणहरु हुन् । हामी जहाँ छौं, त्यो चरणबाट पार गर्दै, समाजवादका विभिन्न चरणहरु हुँदै राज्यको विलोपीकरण भएको अन्तिम अवस्थालाई साम्यवाद भनिएको हो ।
तर, हामीले अहिले भर्खर एउटा पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेका छौं । हाम्रो संविधानले पनि लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको निर्माण गर्ने र समृद्धितिर जाने भनेको छ । यस्तो अवस्थामा साथीहरुले भन्नुभएको साम्यवाद राम्रो आदर्श हो तर, २०औं शताब्दीमा कम्युनिज्मको नाममा राज्यले सबै कुरा नियन्त्रणमा लिएर एकदलीय चलाउने भन्ने जुन अधिनायकवादको रुपमा चिनिनपुग्यो, त्यसलाई हामीले जतिसुकै होइन भने पनि आम मानिसको विमति त्यसैमा बन्छ । त्यसैले यहाँनेर अन्तरविरोध के होला ? मैले यहाँहरुलाई विचार गरिदिन अनुरोध गरेँ ।
हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अहिले पुँजीवादको विकास गर्दै उत्पादक शक्तिको निर्माण गरेर अगाडि जाने भनेका छौं । समृद्धि भनेको त्यही हो । यसलाई नै समाजवाद उन्मुख भनिरहेका छौं तर, हामीले चाहिँ कम्युनिष्ट पार्टी र हिजोको उही २० औं शताब्दीका कम्युनिष्टहरुको जुन प्रयोग छ, त्यसको गन्ध आउने ढाँचा अपनायौं भने बाहिरबाट आउने निजी लगानी पनि नआउने र हामीले चाहेजस्तो विकास र समृद्धि पनि नहुने र मुलुक समाजवादतिर नजाने खतरा रहन्छ ।
म गाउँठाउँमा हुर्किएको मान्छे, शहरको मेलाजात्रा त धेरैपछि देखेँ । यहाँको लाखे र कालभैरवको मकुन्डो लगाएको देख्दा बडो झस्याङ्ग डरलाग्दो हुने । त्यस्तै, कम्युनिज्म भन्नासाथ सबै कुरा राज्यले नियन्त्रण गर्छ, सबै राष्ट्रियकरण गर्छ भन्ने बिम्ब निजी क्षेत्रलाई परेको छ । यसरी लाखे र कालभैरवको मकुन्डोजस्तो लगाइदिएपछि बालबच्चा तर्सिएजस्तो निजी क्षेत्र तर्सिने नै भइहाल्यो । यसबाट लगानी नआउने र तपाईले चाहेजस्तो अवस्था सिर्जना नहुनसक्छ । त्यसैले यो अन्तरविरोध कसरी हल हुन्छ ? विचार पुर्याउन म अनुरोध गर्दछु ।
विकासको तगारो जातपात
यसरी नै वैचारिक पक्षमा हामीले हल नगरी नहुने अर्को कुरा हो– आदरणीय डोरबहादुर विष्टले फ्याटालिज्म एण्ड डेभलपमेन्ट पनि लेख्नुभएको छ । हाम्रो देशमा यो भाग्यवाद र ब्राम्हणवादमा आधारित अन्धविश्वास र चिन्तन पनि बाधक हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो । यहाँनेर गम्भीररुपले सोच्नुपर्ने एउटा विषय छ भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले पुँजीवादको विकास गर्दै त्यसैमा टेकेर समाजवाद जाने कुरा गरेका छौं । हाम्रो जातपातमा आधारित र विभाजित धर्म र संस्कार छ, यसले एउटा जातमा जन्मिएपछि अर्को पेशामा जान नपाउनेगरी परम्परागतरुपमा बाधा हालिरहेको छ । हाम्रो संस्कार भनेको बाहुन भनेको खाली चिन्तन मनन र पुरेत्याईं गर्ने, क्षत्रीहरु लड्ने भिड्ने गर्ने र वैश्यहरुले व्यापार गर्ने र श्रमिकहरुले शुद्रहरुले अपहेलित भएर बस्ने भन्ने जुन हजारौं वर्षदेखिको मनुवादी चिन्तन छ, यो जातपातको प्रणाली हाम्रो निम्ति अत्यन्त ठूलो बाधक छ । जबसम्म यस्तो जातपात प्रथा र श्रमलाई यसरी विभाजित गर्ने परम्परा व्यवहारतः अन्त गर्न सक्दैनौं, त्यतिबेलासम्म हामीले देशको विकास गर्न सक्दैनौं ।
मैले यो कुरा सामान्य अर्थमा भनिरहेको छैन । यूरोप किन विकास भयो ? १५औं शताब्दीमा मार्टिन लुथर किंगले त्यहाँको क्याथोलिक चर्च हाम्रो हिन्दू धर्मजस्तै अत्यन्तै जड थियो । त्यसलाई उनले सुधार गरे र त्यहाँबाट सुरु भएको पुनर्जागरण औद्योगिक क्रान्ति हुँदै प्रबोधनतर्फ अगाडि बढेको थियो । तर हामीले यो जातपात प्रथालाई अहिलेसम्म अन्त्य गर्न सकेका छैनौं । अम्बेडकरमले जातपातको विनाश भन्ने जुन ग्रन्थ विकास गरे, त्यो ग्रन्थ म सबैलाई पढ्न आग्रह गर्दछु । कमला हेम्चुरीजीले त्यसलाई नेपालीमा रुपान्तरण गर्नुभएको छ । त्यसको निष्कर्ष रहेको छ– जबसम्म जातपातलाई जरैदेखि उन्मुलन गरिँदैन, त्यतिबेलासम्म हामीले हिन्दू धर्मलाई मात्रै अँगालेर देश विकास हुँदैन । यो निष्कर्षसँग म सहमत छु । यसर्थ, वैचारिक परिवर्तनसँगै सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनमा पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो ।
हामीले हाम्रो युवामा उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्छ । हाम्रो शिक्षा अब घोतन्ते होइन, सीपमुलक र व्यावसायमुलक शिक्षा दिने र जुनसुकै जात, समुदाय र लिंगमा जन्मिएका भए पनि सबैले श्रमको सम्मान गरेर उद्यमशील बन्ने संस्कृति विकास गर्न सक्यौं भने मात्र हामीले विकास गर्न सक्छौं । त्यसो भएन भने राज्यले जतिसुकै मिठा कुरा गरे पनि केही हुँदैन । विकास गर्ने भनेको आखिर जनताले हो । जनस्तरमा नै विकासको नयाँ अवधारणासँगै श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति र उद्यमशीलताको विकास गरेर मात्रै बल्ल विकास गर्न सकिन्छ । यतातिर पनि म ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु ।
बाबुराम र बिप्ता
अर्को कुरा, अहिलेको युगमा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा जोडिएको वित्तिय भूमण्डलीकरणबाट हामी पूरै अलग भएर रहन सक्दैनौं । ऐतिहासिकरुपमा हामी भारत र चिनको चेपुवामा परेर बस्यौं, यी दुई देशहरु उदीयमान अर्थतन्त्रको रुपमा आउँदैछन् । उनीहरुसँग नजोडिईकन विकास गर्छु भनेर त्यो सम्भव हुँदैन । यी दुई राष्ट्रसँग भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाएर बाह्य पुँजी राष्ट्रिय हितअनुरुप ल्याएर अगाडि बढ्न हामीले उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्छ । यहाँ संकेत त छन्, तर भन्न हिच्किचाएको जस्तो मैले पाएको छु । मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, बाहिरएको पुँजी नल्याईकन पूर्वाधार मुस्किल गर्न गाह्रो छ । राष्ट्रिय हित हुनेगरी दुवै देशबाट लगानी भित्र्याएर वस्तु निर्यात नगरेसम्म देशको विकास हुँदैन । बाह्य पुँजीको लागि सुरक्षा र संरक्षण हुने नीति हाम्रो हुनैपर्छ । त्यसको लागि बिप्पा सम्झौता गर्नैपर्छ, मैले भनेको थिएँ । तर त्यो बिप्पा शब्दले किन यस्तो संकोच पैदा गरिरहेको छ, मैले बुझिरहेको छैन । यदि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला उठाएको भन्ने लागेको हो भने त्यसप्रति मेरो कुनै कपि राइट छैन । म यही मञ्चबाट त्यस्तो कपिराइटको खारेज र अन्त्य गरेको घोषणा गर्दछु । हामीले बुझ्नै पर्छ, बिप्ता सम्झौता नगरी बाह्य पुँजी भित्रिँदैन, त्यसो नभई दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन ।
सामान्य अर्थमा अहिले हामीले तीस खर्बको हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन छ । ४० प्रतिशत अथवा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ हामीलाई चाहिन्छ । त्यसको आधा हामीले बाहिरबाट नल्याई हुँदैहुँदैन । पाँच वर्षभित्र हामीले डबल गर्ने भनेका छौं, त्यो भनेको ६० खर्ब गर्ने भनेको हो । जनसंख्याको अनुपात फरक पर्ला तर कुल ग्राहस्थ उत्पादन करिब करिब त्यता पुग्छ । त्यो भनेको करिब २५ खर्ब प्रतिबर्ष खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पुँजी हामीबाट मात्र सम्भव छैन । हो, आन्तरिक पुँजी पनि संकलन गर्ने हो, बाहिरको रेमिट्यान्स पनि केही ल्याउने हो । यसर्थ, हामीलाई चाहिने २५ खर्बजति विदेशी पूँजी ल्याउने गरी नीति बनाउन सक्नुभएन भने यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन । यसमा नहिच्किचाईकन जानुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टी भनिहालियो, अब बाहिरबाट पुँजी ल्याउन हुँदैन, हिजो साम्राज्यवादी पुँजीको विरोध गरियो, भन्न थाल्नुभयो भने आफूले खनेको खाडलमा आफैं परिन्छ । आफैंले बुनेको जालमा आफैं फसिन्छ । यसो गर्न आवश्यक छैन । समयानुकूल अगाडि बढ्ने, आज मार्क्स भएका भए के गर्थे ? हामीले हेर्ने त्यो हो । १९ औं शताब्दीका मार्क्सले के भन्थे भन्ने होइन, २१औं शताब्दीका मार्क्सले के भन्थे ? उनी अहिले यहाँ भएको भए के गर्थे ? नेपालमा जन्मिएका भए के गर्थे ? यसलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढौं । यो विषयमा पनि ध्यान पुगोस् भन्ने म चाहन्छु ।
ब्यूरोक्रेसीको बाधा
त्यसरी नै संस्थागत संरचनामा केही परिवर्तन नल्याई हुँदैन । हाम्रो अहिलेको जुन कर्मचारीतन्त्रको ढाँचा छ, यसलाई रुपान्तरण गर्नेगरी जुन जोडका साथ नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो, त्यसो भएको छैन । हाम्रो ब्युरोक्रेसी प्रक्रियामुखी छ । फाइल बढुवा गरेर १० ठाउँमा हस्ताक्षर गर्दै समय बित्ने अवस्था छ । कर्मचारीहरु पनि राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने हिजोको ढाँचा छ, त्यसरी हुँदैन । त्यसैले ब्यूरोक्रेसीलाई आमूल परिवर्तन गर्ने ढंगले हामी जानुपर्छ । अन्यथा पर्दैन भने सकेजति राम्रो सुविधा दिऊँ कर्मचारीलाई । राम्रोसँग तालिम पनि दिउँ । तलब पनि आवश्यकताअनुसार बढाइदिऊँ । तर, उनीहरुलाई पर्फमान्स (कार्यदक्षता)को आधारमा सम्झौता गरेर काम गराऔं । जस्तो पाँच वर्षको कन्ट्र्याक दिऊँ उनीहरुलाई । उनीहरुको कार्यकुशलता र नतिजा हेरेर स्थायी र बढुवा गर्ने काम गरौं । तर, यस्तो जागिरे र हिजोको मानसिकता बोकेको कर्मचारीतन्त्र पालेर विकास हुनेवाला छैन । यसलाई ब्रेक लगाउने गरेर नीति तथा कार्यक्रमले कुनै कार्यक्रम ल्याएको मैले पाएको छैन ।
संघीयताबाट पछि हट्यो सरकार
संघीयताबारे सरकारको अष्पष्टता रहेको नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रष्ट हुन्छ । भुलवश हो कि जानीबुझिकनै हो संविधानको मर्मविपरित गर्नुभएको हो, मलाई त्यहाँनेर चिन्ता लागेको छ । नेपालको जुन जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक बनौट छ, त्यसले गर्दा अहिलेको विविधता मात्रै होइन, यहाँ विविधता मात्रै भन्न खोजिएको छ । हाम्रो नेपालको जातिय संरचना, नेपाल भन्ने जुन समष्टिगत राष्ट्रियता छ, जसलाई हामी नेपाली भन्छौं, त्यो आफैंमा एउटा इन्द्रधनुषी राष्ट्रियता हो । खसआर्य समुदाय, आदिवासी जनजाति भन्ने किराँती समुदाय । अन्यथा नपरोस्, यो आदिवासी जनजाति भनेको एउटा चरण हो । त्यो एउटा समुदाय होइन । हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा त्यसलाई किराँती समुदाय भन्नुपर्थ्यो । किराँत समुदायसँगै मधेसी थारु समुदाय, यी तीनवटा क्लष्टर मिलेर नेपालको जुन एउटा इन्द्रधनुषी राष्ट्रिय चरित्र बनेको छ, यो ऐतिहासिक ढंगले बनेको हो । यो विषयलाई हामीले केवल विविधता भनेर मात्रै हुँदैन । उनीहरुको त बनौट, भाषा, संस्कृति र अरु धेरै कुरामा त्यहाँनेर अन्तर छ । यसर्थ, उनीहरुलाई एउटा फरक राष्ट्रियताको रुपमा हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई त्यही पहिचान र अधिकारसहितको संघीय ढाँचामा जाने भनेर लामो बहसपछि हामी संघीयतामा गएका हौं । भलै सबै कुरामा सहमति भएन । तैपनि मुल कुरामा हामी सहमत भएका थियौं । तर यो दस्तावेज हेर्दा त्यो भन्दा पछाडि फर्किएको हो कि भन्ने लाग्छ । हाम्रो संविधानले नै बहुभाषिक, बहुजातिय, बहुसांस्कृतिक राज्य भनिसके पनि यी शब्दहरु नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग गरिएको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्द पनि परेको छैन ।
‘विविधता कुनै थियोमिचो र आक्रमणको परिणाम होइन, सभ्यता, भाषा, संस्कृतिको विकास एवम् राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा हाम्रो भूगोल, इतिहास र विकासक्रमले दिएको यथार्थ हो’ भनेर छ । यो संविधानको मर्म र भावनाविपरितको विषय छ । किनकी लामो समयदेखि यी तीनवटा समुदायले नेपालको इतिहासका कालखण्डमा गोपालवंशी, महिषपाल वंशी र लिच्छविहरु, जो आजका मधेसी हुन्, उनीहरुले नेपालमा राज्य गरेकै हुन् । पछिल्लो समयमा किराँतहरुले गरेका हुन् र पछिल्लो दुई सय वर्ष मात्रै खसहरुले यहाँ राज्य गरेका हुन् । त्यसैले पछिल्लो दुई सय वर्ष खसहरुको नेतृत्वमा राज्य चलेको हुनाले यो समुदाय अगाडि आयो । आफ्नो भाषा संस्कृतिम ाथि भयो र ब्यूरोक्रेसी, शिक्षादिक्षा सबै क्षेत्रमा उनीहरुकै एकाधिकार बन्यो र अरु दुईटा समुदाय पछाडि परेकै हुन् । यो यथार्थ हो, त्यसकारण पछाडि पारिएको होइन, परेको होइन, सबै उस्तैउस्तै हो भनेर भन्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले संविधानको बुझाईअनुरुपको संघीयताविपरित यो दस्तावेज आएको छ । त्यहाँ दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
विकास र संघीयताको सम्बन्ध
सँगसँगै, सबैको स्वामित्व हुनेगरी संविधान संशोधन गर्ने जुन विषय छ, सबै जाति समुदाय खासगरी मधेसी थारु, आदिवासी जनजाति, दलित र महिलाको आफ्नो अधिकारमा केही पूर्णता नभएको भन्ने जुन विषय छ, त्यसलाई संशोधन गरेर सबैको स्वीकार्य बनाउँछौं भन्ने एउटा सहमति हामीले बनाउनै पर्छ । यो कुरा कार्यक्रममा आउनुपर्थ्यो, नआउनु कमजोरी भयो भन्ने मेरो ठहर हो । यो विषय विशुद्ध राजनीतिक विषय मात्र होइन र मैले राजनीतिक विषयलाई गिजोल्न खोजेको पनि होइन । विकासकै निम्ति पनि जबसम्म नेपालको हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने हाम्रा तीनवटा जातीय क्लस्टर छन्, महिला र दलित समुदायहरु छन्, उनीहरुको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिएन भने विकास र समृद्धि हुँदैन । किनकी विकास भनेको जनताले गर्ने हो । जनताकै बीचमा त्यो सन्तुष्टि आएर र राज्यसत्तामा उनीहरुको बराबरी सहभागिता भएन, साधन स्रोतमाथिको पहुँच भएन भने विकास हुँदैन । त्यसर्थमा पनि संघीयताको प्रवद्र्धन भनेको विकाससँग सिधै जोडिएको कुरा हो ।
अब हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा अधिकार, सत्ता र साधन स्रोत पनि बाँडफाँड गरिसक्यौं । त्यसलाई गएर एउटै नेपाल सरकार भनिएको छ । त्यस्तो होइन । ८ नम्बर बुँदा एउटै नेपाल सरकार हो भन्न खोजिएको छ, यी त तीन तहका सरकारहरु हुन् । यी तीन तहका सरकारको समष्टि नै नेपाल सरकार हो । संघ मात्रै नेपाल सरकार होइन । तीनै तह सरकारका फरक फरक तहहरु हुन्, यी तीनवटा तह मिलेर मात्र नेपाल सरकार बन्ने हो । उनीहरुको आफ्नै स्वायत्त अधिकार छ । स्वायत्तरुपमा साधन स्रोतको प्रयोग गर्ने उनीहरुको हक छ । र, त्यसको बाँडफाँडमा पनि त्यहीअनुसार ध्यान दिनुपर्छ । त्यो जोड यहाँनेर पुगेको छैन । गम्भीर त्रुटि हुनसक्ने संकेत मैले यहाँनेर देखेको छु । यसलाई सच्याइनुपर्छ ।
यसबीचम म केही प्रदेशहरुमा पुगेँ । स्थानीय तहमा कर्मचारी र उनीहरुको साधनस्रोतको व्यवस्थापन अत्यन्त अल्प र न्यून भएको भन्ने आइरहेको छ । त्यसैले पनि बजेट ल्याउनेक्रममा यसलाई सच्याइयोस् भन्न म चाहन्छु । त्यसरी नै शान्ति प्रक्रियाका केही बाँकी कामहरु, खासगरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता आयोग र बहिर्गमित लडाकुहरुको समस्या हो, त्यसलाई पनि हामीले टुंग्याइदिऊँ । यसलाई ढिलो हामीले नगरौं । जति यसलाई ढिलो गर्छौं, बाँदरको घाउजस्तो बनाइराख्छौं, यसले हामीलाई अल्झाइराख्छ । छ्यास्स पर्न त परेको छ, तर उपयुक्त जोड दिन पुगेको छैन ।
मौलिक हक बिर्सँदै सरकार
अर्को कुरा, नीति तथा कार्यक्रममा थोरै र मलिनो मलिनोरुपमा भनिएको छ तर, हामीले जुन मौलिक हकको प्रावधान हाम्रो संविधानमा गरेका छौं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता, आवासलाई मौलिक अधिकार भनेका छौं भने दलित, महिलालाई एउटा विशिष्ट अधिकार दिने कुरा हामीले गरेका छौं, अन्य समुदायहरु जस्तै लैंगिक अल्पसंख्यकहरु छन्, अपांगता भएका व्यक्तिहरु छन्, उनीहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा त्यहाँ भनिएको छ । त्यो पनि तीन वर्ष कानुन बनाएरै गरिनेछ भनिएको छ । यो भनेको आउँदो असोज हो । अब तीन चार महिना पनि समय हामीलाई छैन । यी सबै कानुनहरु बन्न बाँकी छ । यदि ती कानुनहरु नबन्ने हो भने संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरु कार्यान्वयनमा आउन सक्दैनन् । यसलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर सरकारले ल्याउनुपर्दथ्यो । नीति तथा कानुनमा यी कुराहरु नआउँदा संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुँदैनन् कि भन्ने गम्भीर आशंका छ । त्यतातिर पनि ध्यान पुगोस् ।
अन्त्यमा, यी सबै कुराहरु आउँदो बजेटले समेट्नेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ । हामीले अब एउटा ठूलो फड्को हान्नै पर्छ । हामीले एउटा सपना देख्नैपर्छ । एकजना विद्वान लेस ब्राउनले भनेका छन्– सुट फर द मुन, इभन इफ यु मिस, यु विल ल्याण्ड एमङ द स्टार्स् । अथवा तपाईंले चन्द्रमा उडान भर्नुस्, यदि त्यहाँ पुग्न सक्नुभएन भने तारामा त पुग्नुहुन्छ । त्यतिबेला सायद चन्द्रमा ताराभन्दा टाढा छ भन्ने बुझिएको थियो । ठूलो भएकोले चन्द्रमा टाढा छ भन्ने बुझिएको थियो होला । अलि पुरानै भनाई हो । यसलाई उल्ट्याएर बुझ्दा तपाईं टाढालाई नै लक्ष्य राख्नुस् । तारामा नपुगिए पनि कम्तिमा चन्द्रमा भने पनि पुग्न सकिन्छ । लक्ष्य ठूलै राखौं । बजेटमा ठिक व्यवस्थापन गरौं । नजिक नजिक पुग्न सके पनि ठूलो उपलब्धि हुन्छ । त्यसैले हामीले अब एउटा ठूलो फड्को हान्नैपर्छ । त्यसको निम्ति आधार तयार होस् । यही शुभकामना दिँदै राम्रो काम गर्दा ताली र कमजोरी गर्दा गाली गर्ने वचनवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
(नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को निम्ति तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा टिप्पणी गर्दै डा. भट्टराईले राखेको विचारको सम्पादित अंश)
संघीयता आफ्नो शासन आफै गर्ने शासन प्रणाली हो । आफ्नो कानून आफै बनाउने । जति सकिन्छ, जे आवश्यकता छ, त्यहीबाट शुरु गर्ने पद्धति हो । हामीले चाहेर ल्यायौं वा नचाहेर ! यसको अवधारणा बुझेर ल्यायौं, या नबुझेर !
अहिले आएर कसलाई दोषारोपन गर्ने ? संघीयता त हामी सबै नेपाली जनताले नै ल्याएका हौँ । नेपालजस्तो भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थामा रहेको देशमा सीमित नै किन नहोस् सार्वभौमसत्ताको विभाजनसम्मको संघीय शासन प्रणाली आवश्यक छ या छैन !
प्रतिव्यक्ति आय, कूल राष्ट्रिय आय र कूल ग्राहस्थ उत्पादन अत्यन्तै न्यून रहेको देश नेपालमा खर्चिलो र व्यवस्थापकीय रुपमा झन्झटिलो शासन प्रणाली आवश्यक थियो कि थिएन ? बहस त अहिले पनि गर्न सकिएला !
दशकौँसम्म बहस भएकै पनि हो । बहसमा हामी सबै सहभागी भएकै पनि हौँ । यस्तो यस्तो जटिलता आउनसक्छ भनेर परिचर्चा गरेकै पनि हौँ । विभिन्न फोरममा असहमतिका स्वरहरु गुञ्जायमान पारेकै पनि हौँ ।
तर हाम्रो सामु संघीयता त आइ नै सक्यो । आइ नै सकेपछि त आवश्यक छ वा छैन भन्ने बहस स्वत: असान्दर्भिक भइसक्यो । राजनीतिक रुपमा, संवैधानिक रुपमा, संस्थागत र संरचनात्मक रुपमा आइसकेको संघीयतालाई ब्याक गर्ने हैसियत हामीसँग तत्काल देखिदैन । र, संघीय शासन प्रणालीलाई राम्रो बनाउनुको बिकल्पै देखिदैन । राम्रो, नराम्रो हो, होइन भन्ने होइन कि कसरी राम्रो बनाउने नै अहिलेको बहसको मुख्य विषय हुनुपर्ने देखिन्छ ।
हिजोका दिनमा जे बोलियो, बोलियो । जे लेखियो, लेखियो । संघीयता नआउँदै लेखियो । संविधान र कानून नबन्दै लेखियो । तर अब कुनै उपाय छैन । संविधानमा लेखिएको कुरालाई छेक्न खोज्ने, रोक्न खोज्ने, विषयान्तर गर्न खोज्ने प्रयासहरु दुष्प्रयास नै हुन । त्यो गर्ने कानूनी अधिकार हामीसँग छैन । अवका केही दशकमा संघीयताको विकल्प संघीयता नै हो । संघीयतालाई मजबुत् बनाउनु नै अबको प्राथमिकता हो ।
तर, दिनको घामझैँ छर्लङ्ग भएको धरातलीय यथार्थता एकातिर हुँदाहुँदै हाम्रो चिन्तन र मनोवृत्ति अझै पुरानै परिपाटीतिर आकर्षित भइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको मुल आधार र आत्मा स्थानीय सरकार हो । स्थानीय स्वशासन हो । तर हामीले स्थानीय सरकार बन्नेवित्तिकै विदेशी स्कलरसिपमा विदेश पढेका घगडान ‘राष्ट्रिय विज्ञ’ ल्याएर आफैंमा ऊर्जावान र क्षमतावान निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बन्द कोठामा हुलेर घन्टौंसम्म भुत्ते प्रशिक्षण चलायौँ । स्थानीय कानून निर्माणको लागि एनजिओधारी ‘राष्ट्रिय सहजकर्ता’ हरु मगायौँ । होटलभित्रका तालिम हलहरुमा उनकै कुरा ट्वाँsss परेर सुन्यौं । सानोभन्दा सानो काम पनि केन्द्रकै भरमा परिरह्यौँ ।
संघीयताको सबैभन्दा ठूलो विज्ञ र आधिकारिक जजमान कहलिएको संघीय मन्त्रालयले सिंहदरबारबाट घन्टा घन्टामा दुरदराजका स्थानीय तहको नाममा अनेकथरी फरमान जारी गर्न थाल्यो । स्थानीय सरकार प्रमुखहरु स्थानीय तहको बैठक र छलफल काठमान्डौँका सुन्धारामै आएर गर्न थाले । स्थानीय सरकारले के गरौँ ? भनेर केन्द्रमै सोध्न थाल्यौँ !
बिनाराम खड्का
मुखमा रामराम बगलीमा छुरा भनेझैँ हामी जिव्रोले संघीयता अलाप्दै भित्रभित्रै हिजोको विकेन्द्रिकरण भन्दा चरम केन्द्रिकरणतिर लहसिन थाल्यौं । राज्यको सबैभन्दा तल्लो एकाइमा पुर्याउनै पर्ने अधिकारलाई झनझन माथि केन्द्र र संघमा हुत्याउन थाल्यौँ । संघीयताको मूल मर्म र भावना स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न स्वशासनमा चल्ने र केही राष्ट्रिय मापदन्डमा केन्द्रले स्थानीयको सहमति लिएरमात्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा नेपालमा ठिक उल्टो भइरहेको छ ।
हिजोको भन्दा आज बढी आदेश, निर्देशन र उर्दी दिन केन्द्रीय सरकार तम्सिने जस्तो बिडम्वनापूर्ण स्थिति सिर्जना भइरहेको छ । हजारौँको बलिदानीबाट आएको संघीयतालाई हामीले भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँदै संघीयता र स्थानीय स्वशासनका मर्महरुलाई असफलताको डिलमा पुर्याउँदैछौं ।
हामीले त कानूनमा के लेख्ने भनेर हलो जोतिरहेको किसानलाई सोध्नुपर्थ्यो, घाँस काटीरहेकी महिलालाई सोध्नुपर्थ्यो । हामी त अर्को थान एनजिओलाई सोध्न थाल्यौँ । अर्को नयाँ एनजिओ निर्माणतिर लाग्यौँ । जनताका घर, गोठ र बलेसीमा पुगेर लौ अब हाम्रो सरकार बन्यो के गरौँ अब ? भनेर सुझाव माग्नु पर्थ्यो ।
राजनेता तथा चिन्तक बिपी कोइरालाले एकपटक भनेका थिए, ‘योजना आयोगको हलमा हलो जोतिरहेको किसानको फोटो टाँस्नू, योजनाकारले नबिर्सियोस कि कस्तो योजना बनाउने ?’ हामी त्योभन्दा कैयन गुणा समाजवादी थियौँ । जनवादी थियौँ । परिवर्तनका पक्षधर थियौँ । हामी त फोटो टाँस्ने होइन हलो जोतिरहेको खेतमै पुग्नुपर्थ्यो । तर हामीले त स्थानीयको आवश्यकता पहिचान गर्नको लागि अन्तराष्ट्रिय विज्ञतासम्म झिकाउनतिर सुरसार कस्न थाल्यौँ ।
हाम्रो तत्कालीन समस्या समाधानको लागि उही पुरानै कानूनका ठेली, दस्तावेज र शास्त्रका ढर्राहरु पल्टाउन थाल्यौँ । नयाँ मूल्यको स्थापना र नयाँ नजिरको थालनी होइन कि हामी त पहिलेकै असफल नजिरहरु खोतल्न थाल्यौँ । हामी कता जान खोजेको हो ? कता जाँदैछौ ? हामी शुरुमै अल्मलियौँ ।
हामी स्वशासन गर्न सक्छौँ भनेर संघीयता ल्याएको होइन ? हामी आफ्नो प्राथमिकता, आफ्नो योजना, आफ्नो कानून आफै बनाउन सक्षम थियौँ । छौँ । केही समय लाग्ला । समय पनि केन्द्र सरकारले भन्दा हजारौँ गुणा छिट्टो नै होला, केन्द्र जत्तिकै ढिला हुँदैनथ्यो । केही अपवाद होला तर स्थानीय सरकारका राजनीतिक नेतृत्व र मातहतमा रहेको कर्मचारीतन्त्र स्थानीय आवश्यकता अनुसार काम गर्न निसन्देह सक्षम अहिले पनि छ ।
तर, कुरा ब्रम्हाजीको कथाझैँ भयो । एउटा प्राचिन दन्त्य कथा छ । एकदिन स्वर्गको बगैचामा देवताहरुको बीचमा राम्रो खेलौना बनाउँदै खेलाउँदै गर्दा अनयास त्यसमा प्राण भरिएर मान्छेको उत्पत्ति भयो । देवहरुको स्वर्गमा कुटील चालको बुद्धि भएको क्षमतावान मान्छेको उत्पत्ति भएपछि खैलाबैला मच्चियो । अब के गर्ने ?
महाराज इन्द्रको आदेशानुसार सुझाव दिनको लागि तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय कार्यदल गठन भयो । कार्यदलका सदस्यले आ-आफ्नो विचार राखे । एकजनाले भने, ‘यो मान्छेलाई पृथ्वी लोकको चिसो हिमालको चुचुरोमा लगेर छोडौँ ।’ अर्काले भने, ‘हैन यसले त्यही पनि उत्पात्त मच्चाउँछ, बरु यसलाई समुन्द्रको गहिरो भागमा छोडौँ ।’ अर्कोले भने, ‘मान्छे जात यस्तो भयो कि यसले समुन्द्रको गहिराइ, हिमालको चुचुरो केही बाँकी राख्दैन । बरु यसलाई आफुमा रहेको अथाह क्षमताको बारेमा अनविज्ञ बनाएर पृथ्वीमा फ्याँकिदियौँ ।’
तेस्रो सुझाव अनुमोदन भयो र सोही अनुसार आफ्नो अथाह क्षमताको बारेमा अनविज्ञ बनाएर मान्छेलाई पृथ्वी लोकमा झारियो ।
ठीक यही दन्त्य कथाझैँ भयौँ हामी । हामीले आफुभित्रको क्षमता चिन्न सकेनौँ । हामीलाई आफ्नै विश्वास लागेन । हामीलाई आफ्नो सेरोफेरोको भर लागेन । हामीले निर्माण गर्न खोजेका नीतिहरुमा ह्रस्व दीर्घ मिलाउन समेत केन्द्रमै पान्डुलिपी पठाउन थाल्यौँ । हाम्रा योजनाहरुका विवरण पेन ड्राइभमा हालेर केन्द्रबाट मगाउन थाल्यौँ । केन्द्रबाट आएका देश खाई शेष भएका खुङ्खार विज्ञको सहभागितामा तालिमका तालिम सञ्चालन गर्यौं ।
के भने तिनले ? के सिकाए तिनले ? तिनले सिकाए अनुसार देश केन्द्रीय शासनप्रणालीमा दशकौँदेखि चलेकै थियो त ! तर पनि हामी उनैप्रति अभिसप्त भयौँ । लालायित भयौँ । उनैप्रति हाम्रो सम्मोहन कायम रह्यो र गोष्ठीका गोष्ठी आयोजना गर्यौं । ति सबैबाट दिमागमा सकेसम्न केन्द्रीकृत मानसिकता कोच्न थाल्यौँ । स्थानीय क्षमतालाई लत्याउँदै केन्द्राश्रित परनिर्भरतामै हराउन थाल्यौँ । अन्तैको सन्दर्भमा निर्मित पावर प्वाइन्टका पुराना मिति गुज्रिएका स्लाइडहरु झलाकझुलुक पार्न थाल्यौँ । हामीले के गर्दै थियौँ ? हामीलाई महशुस भएन ।
हामी त उही पुरानै परिपाटीलाई निरन्तरता दिइरहेका थियौँ । हामी त फेरि पनि ‘केन्द्रकै भर उत्ताना पर’को स्थितिमा जाँदै थियौँ । यसरी संघीयताको पहिलो अभ्यास आफैले आफैलाई अविश्वास गर्ने, आफ्नो क्षमताको आफैलाई पहिचान नहुने, स्थानीय स्तरमा रहेका जनशक्तिहरुको विश्वासै नगर्ने, विज्ञ, कर्मचारी, नीति, योजना, कार्यक्रम सबै सबै अन्यत्रैबाट आयातित गर्ने, उतैबाट झिकाउने, कपी पेष्ट गर्ने पुरानै प्रचलनबाट हामीले संघीयता अभ्यासको शुरुवाती थालनी गर्यौं । यो आफैमा हास्यास्पद देखिन्थ्यो ।
हेर्दाहेर्दै हामीले अनुपम अवसर र स्वर्णिम सम्भावनाहरु रहेको सिङ्गो एक वर्ष भ्रमपूर्ण अभ्यासमै ब्यतित गर्यौं । हामी आफैले आफ्नो संघीय ऐतिहासिक शासनकालको ‘बोनी’ नै उधारो सापटीबाट शुरुवात गर्यौं ।
भाषा र प्रविधिको सम्मिश्रणबाट बनेको एकीकृत विधा भाषाप्रविधि वैश्विक समुदायमा शिक्षाको नयाँ विधि वा विषय बनेको छ । कम्प्युटर विज्ञानको भाषामा एनएलपी अर्थात् प्राकृतिक भाषा अध्याहारलाई मानव भाषासँग जोडेर मानिसका भाषिक गतिविधिलाई कम्प्युटरीकृत गर्ने काममा धेरै देशले सफलता हासिल गरिसकेका छन् । प्राकृतिक भाषाविज्ञान वा अर्को शब्दमा भाषाप्रविधि भनेको कम्प्युटर विज्ञान र सामान्य भाषाविज्ञानसँग जोडिएको विधा भएकाले प्रविधि स्थानीयकरण र वैश्वीकरण वा ग्लोबललाईजेशनका माध्यमबाट स्थानीय भाषा, संस्कृति र सामाजिक ज्ञानलाई संरक्षण गर्न भाषाप्रविधिले सहयोग पुर्याएको छ । भाषाप्रविधिको प्रयोग गरेर सामाजिक, सांस्कृतिक ज्ञानलाई विद्युतीय ज्ञानभण्डारको रुपमा संरक्षण गर्न थालिएको छ ।
कृत्रिम बुद्धिका सहायताले भाषालाई सूचना प्रविधिसँग एकीकरण गरेर काम गर्न ढिलो भइसक्यो तर हामीकहाँ भने सरोकारवाला निकायका व्यक्ति एवं नीति निर्मातालाई विदेशी आइएनजिओले कम्प्युटर चलाउन तालिम दिँदै गरेको अवस्था छ । आमसञ्चार, सञ्जाल मिडियाका सञ्चारकर्मी समेत कम्प्युटरको यस्तो भाषा बुझिएन अलि सरल तरिकाले कसरी बुझ्नेहोला भनेर गुनासो गर्छन् ।
इन्टरनेट वा डब्लुडब्लुडब्लुको तीब्र विकासले सञ्जाल विज्ञानको उदय हुँदै गरेको वर्तमान परिवेशमा भाषाप्रविधिमा पनि धेरै चुनौतीहरु देखा परेका छन् । ध्वनि, आवाज, ग्राफिक्स, चलचित्रहरूलाई अर्थतात्विक सञ्जाल (सिमान्टिक वेभ) सँग जोड्न भाषा नै चाहिन्छ । कम्प्युटर त धातुको प्लेटबाट बनेको साधन हो । यसले आफै केही पनि गर्न सक्दैन । आजको कम्प्युटर विज्ञानको विकास अङ्ग्रेजी भाषालाई प्रविधि सक्षम बनाएर कृत्रिम बुद्धिका सहायताले कम्प्युटरलाई भाषा बुझाउन सकेकै कारणले सम्भव भएको हो भन्नेमा कसैको दुइमत हुन सक्दैन । वेबमा जानकारी ब्राउज गर्न, फिल्टर वा प्रशोधन गर्नको लागी कम्प्युटर सफ्टवेयर चाहिन्छ । भाषा प्रविधिले यस्तो सफ्टवेयर बनाउन सहजीकरण गर्दछ । अबको वेबपेज बहुभाषी ज्ञान भण्डारको रुपमा विकसित भइरहेको छ । बहुभाषिक विश्वव्यापी वेबपेज भाषाप्रविधिको सहायताबिना व्यवस्थित हुन सक्दैन । त्यसैले मानव भाषाप्रविधि एउटा विकासशील अन्तरविषयक शिक्षाको विधा अर्थात् कम्प्युटर विज्ञान, भाषाविज्ञान, कृत्रिम ज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, गणित, र तथ्याङ्कशास्त्र आदि विषयको सम्निश्रणको रुपमा विकास भएको हो ।
संसारको कुनै पनि भाषालाई सूचना प्रविधिसँग सम्पर्कमा ल्याउन सकिन्छ । अर्थात् मानिसलाई कम्प्युटरका सहायताले काममा सहजता ल्याउन वा कम्प्युटरसँग कुराकानी गर्ने बनाउन प्रयोगकर्ताकै भाषालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । नेपाली भाषाका केन्द्रीय विभाग र कम्प्युटर विषयका विभागहरुमा भाषाप्रविधि अध्ययन एकाइ खोलेर भाषाप्रविधिको शिक्षण प्रशिक्षण, सम्वर्द्धन गर्न सके आर्थिक कारोबारमा त सहज हुन्छ नै साथसाथै सरकारी कामकाजको भाषाको क्षमता विकास हुने, राष्ट्रभाषाहरूमा काम गर्न हौसला मिल्ने र सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव ल्याउने हुन्छ ।
भाषाप्रविधिका समसामयिक विषयहरूमा खोजयन्त्र (सर्च इन्जिन) प्रविधि, पुन प्रयोजनका लागि सूचना भण्डारण, भाषण संश्लेषण, अप्टिकल वर्ण पहिचान (ओसीआर), मेसिन अनुवाद, इलेक्ट्रोनिक शब्दकोशहरू, हिज्जे जाँच, व्याकरण जाँच, शब्द निर्माण विधि, कम्प्युटर समर्थित भाषा शिक्षण, मिडियामा श्रव्यदृष्य वा घटना टीका (स्वतन्त्र क्याप्सन) जस्ता क्षेत्र पर्दछन् । भाषा प्रविधि कम्प्युटेसनल भाषाविज्ञानको इन्जिनियरिङ शाखाअन्तर्गत पर्दछ । भाषा प्रविधिमा कम्प्युटरले वर्ण पहिचान, वर्णको विभाजन, संयुक्ताक्षरको पहिचान, वर्णविन्यास, शब्द र वाक्यांशमा दिइएको वाक्य पार्सिंग, मेसिन पठनीय शब्दकोश, व्याकरण पहिचान, मानव भाषा विश्लेषण, विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ । वर्ण पहिचान डिजिटल सामग्री विश्लेषणको महत्वपूर्ण अङ्ग हो ।
भाषा र सूचना प्रविधिको संयुक्त प्रयासबाट यस्ता अनुप्रयोगको निर्माण गरेर प्रयोगकर्ता अनुकुल सफ्टवेयरको आपूर्ति गर्नसके सन्सार भरि विकास हुँदै गरेको पेपरलेस लेखन पद्धतिमा अन्य भाषा र समाजसँग नेपाल र नेपालीले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छ नत्र निकट भविष्यमा भाषा क्षमताको सफल प्रयोग हुन सक्दैन । यो कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
भाषाप्रविधि वा कम्प्युटर भाषाविज्ञान प्राविधिक विषयमात्र होइन । मानविकी विषयमा पनि कम्प्युटर भाषाविज्ञान चलाउन सके भाषा शिक्षण, अनुवाद, कोश निर्माण, वाकदोष चिकित्सा (स्पिच थेरापी) जस्ता कुराको अध्ययन अध्यापनमा सहयोग पुग्छ । भाषाप्रविधि वा कम्प्युटर भाषाविज्ञानका क्षेत्रमा शोधकर्ताहरूसँग बसेर यथार्थमा आधारित प्रणालीहरू विकास गर्न सकिन्छ जसले रोजगारीलाई पनि सहज बनाउँछ ।
भाषा स्थानीयकरण एउटा महत्वपूर्ण विधाका रुपमा विकास भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्षलाई ध्यान दिनसके सांस्कृतिक अनुकूलनमा महत्वपूर्ण काम गर्न सकिन्छ । संस्कृतिका आधारभूत तत्वहरु;
१ जीविका, खाना, लुगा, सुरक्षा, आवास
२ मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सञ्चार
३ शिक्षा, चेतना, पढाइ, लेखाइ, बुझाइ, अवधारणा
४ घर, परिवार, सामाजिक संस्था, परिवार, बिबाह, मृत्यु, सामाजिकीकरण प्रक्रियामा आउने सबै व्यवहार
५ सामाजिक मूल्यमान्यता, सामाजिक चालचलन, आदर, सम्मान, सोमत, पूर्खादेखि चलिआएका मान्यता
६ धर्म, विश्वास, सान्सारिक ज्ञान
७ परम्परागत ज्ञान, जडीबुटी, औषधी, धामीझाँक्री, प्राकृतिक एवम् मानवीय सम्पदा, भीर, खोला, ढुङ्गा, वनस्पति
८ कला र सिर्जना, सौन्दर्यशास्त्र, नृत्य, रङ्ग, मूर्ति, आदि जस्ता कुराको विद्युतीय संरक्षण गर्न सजिलो हुन्छ ।
भाषा स्थानीयकरण वा लोकलाईजेसन प्रक्रियाले सांस्कृतिक अनुकूलन र स्थानीय भाषामा सफ्टवेयर निर्माण, वेभसाइटको अनुवाद, आफ्नै भाषामा भिडियो खेलहरूको निर्माण, सञ्जाल पृष्ट (वेबसाइट) हरूको व्यवस्थापन र अन्य मल्टिमिडिया सामग्री निर्माण गर्न सकिन्छ । भाषा स्थानीयकरणले स्वदेशी भाषा, संस्कृति र क्षेत्रीय जानकारीमा समान पहुँचको अवसर प्रदान गर्दछ । यसले डिजिटल विभाजन निवारण गर्ने पुलको काम गर्दछ । भाषा स्थानीयकरणले इसरकारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । किनभने प्रविधि स्थानीयकरण ग्रामीण क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख साधन हो ।
नेपालको ठूलो जनसंख्या आइसीटीको लाभबाट टाढा छ । यसको मुख्य कारण भनेको नेपाली भाषामा प्रशस्त डिजिटल सामग्री छैन । प्राकृतिक भाषा प्रशोधनको महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग मध्ये भाषा इन्जिनियरिङ एउटा महत्वपूर्ण विधा हो । भाषा इन्जिनियरिङले वैज्ञानिक सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरेर वेब अनुप्रयोगहरूमा शब्दहरू, औपचारिक अनौपचारिक सञ्चार, स्थानीय भाषाहरूमा इन्टरफेस, मानव अन्तरक्रिया, डिजिटल सामग्री व्यवस्थापन, ज्ञान व्यवस्थापन, नेट ब्राउजिङ, नेविगेटिङ, लिखित मौखिक पाठ फिल्टर गर्ने र प्रशोधन गर्ने जस्ता सशक्तिकरणका काममा मार्गदर्शन गर्दछ ।
डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडाराष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीतिले आइसीटी क्षेत्रहरू जस्तै सूचना प्रविधि, भाषाप्रविधि, इशासन, इवाणिज्य, स्थानीय निकायमा इन्टरनेट सुविधा, सरकारी कार्यालयहरूको कामको कम्प्युटरीकरण र सूचना प्रवाहको लागि स्थानीय भाषामा वेबसाइटहरू निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर विद्यालय र कलेजमा स्थानीयकरण कम्प्युटर शिक्षा र राष्ट्रिय भाषा डिजिजलाईजेसन नीति अहिले सम्म बन्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले आइसीटी नीति त बनाएको छ । तर आइसीटी विकासलाई एकीकृत गर्ने रणनीति समावेश गर्न सकेको देखिदैन ।
मदन पुरस्कार पुस्तकालयले नाश नहुने अक्षर वा युनिकोड फन्टको विकास गरेर सुरु गरेको भाषाप्रविधिको काम काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषाविज्ञान विभागले कम्प्युटर भाषामा स्नातकोत्तरको पढाइ सञ्चालनमा ल्याए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
स्थानीय भाषामा कम्प्युटर प्रदत्त सिर्जना र स्थानीय भाषाको ज्ञान भण्डार, कार्यालयीय लगत एवम् डेटाबेस आदि माथि जनताको सहज पहुँच पुर्याउन र यस्तो लगत एवम् डेटाबेस लाई चाहिएको अवस्थामा स्वतः प्रशोधन गर्न सक्ने व्यवस्थाको चाँजोपाँजो मिलाउने कामलाई विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकेको छैन । भाषा प्रविधि नीति सुनिश्चित गरेर विद्यालय, विश्वविद्यालयमा भाषाप्रविधिको अध्ययन अध्यापन, स्थानीय भाषामा प्रविधिको पहुँच, विद्युतीय सामग्री निर्माण, स्थानीय सामग्रीको अन्तर परिवर्तनीय क्षमता आदिका लागि पहुँच योग्य बनाउनु पर्दछ ।
आजको युग इन्टरनेटको समाजशास्त्रको युग बन्न पुगेको छ । इन्टरनेटको समीक्षाबाट प्रविधिको सामाजिक प्रभावलाई हेर्न बुझ्न सकिने यस युगमा सामाजिक सञ्जालहरू, भर्चुअल समुदायहरू परिचालित भएका हुन्छन । साइबर अपराधसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि भाषा स्थानीयकरणका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । कागजको सट्टा अनलाईन प्रश्नपत्रहरू प्रयोग गरेर, छलफलका लागि अनलाईन प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर भर्चुअल समुदायहरूले इन्टरनेटबाट ल्याउने सामाजिक परिवर्तनमा चिन्ता गर्न थालिसके भने हामीकहाँ चाहिँ सञ्जाल विश्लेषणको माध्यमबाट अध्ययन गर्न सकिने अवस्था छैन ।
हरेक विषयवस्तुको विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र (डोमेन) निश्चित हुन्छ । सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पनि एउटा ज्ञानको डोमेन हो । सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापार नीतिहरूमा सफ्टवेयरको बढ्दो प्रयोगलाई हेर्दा स्थानीय भाषामा सफ्टवेयर अनुप्रयोगको विकास ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भाषा अध्याहार (प्रोसेसिङ) का लागि मेसिन सक्षम अल्गोरिदममा सन्सारका धेरै भाषाहरुले ठूलो फड्को मारिसके । नेपालको अवस्था निकै कमजोर छ ।
अबको समय पेपरबेस लेखन नभएर पेपरलेस लेखनको समय हो । अब विद्युतीय लेखाइले भाषाको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रविधि चलाउन भाषा चाहिन्छ । सूचना, प्रविधि र भाषाको अन्तरनिर्भरतालाई छुट्याएर नेपाली भाषाको मानक निर्धारण हुन सक्दैन । नेपाली भाषाको लगत एवम् डाटा सङ्कलन गरेर विश्लेषण गर्ने प्रविधिको विकास हुन सकेको छैन । महङ्गो प्रविधि किनेर सीमित चुनौतीहरूको सामना गर्न त सकिएला तर भाषा इन्जिनियरिङको आवश्यक ज्ञानबिना विकासशील देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दैन ।
नेपालका नीतिनिर्माताहरूमा भाषा, सम्पदा एवम् प्रविधिबारे चासो देखिँदैन । आम सञ्चारजगतले पनि यसबारे चासो राखेको पाइँदैन । भाषा, प्रविधि एवम् सम्पदाको मानक निर्माण गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय हालसम्म नेपाल सरकारसँग छैन । प्रविधि स्थानीयकरण नीति अवलम्वन गर्न सके प्रविधि ग्रहण, हस्तान्तरण, सम्पदा संरक्षण, मानकीकरणको विकास, वर्ण, अङ्क, चिह्न, रूपैयाँ, पात्रो, सम्बोधन, अनलाईन विद्युतीय लेखन, अदालतमा दूर तारेख लिने प्रविधि आदिको विकास सम्भव हुने थियो ।
आजको भाषा मानिसले अर्थ लगाउन सक्नेमात्र भएर पुग्दैन । मेसिनले प्रशोधन गर्न सक्ने हुनु पर्दछ । आजको लेखाइ पाठ सङ्ग्रह विश्लेषण प्रक्रियामा भाषिक लगत (डाटा), भाषाको घटकीय विश्लेषण र कम्प्युटरले प्रशोधन गर्न सक्ने वाक्य संरचना भएको हुनु पर्दछ । सङ्घीय सरकारको काम कारवाहीमा प्रयोग भएको अङ्ग्रेजी भाषा सरल सहज र मेसिनले प्रशोधन गर्न सजिलो होस भनेर अमेरिकाले सादा लेखन ऐनको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालका नीति निर्मातालाई भाषाप्रविधिबारे पटक्कै ज्ञान छैन । कम्प्युटरको मातृभाषा अङ्ग्रेजी हो भन्छन् । कानुन पढेका तर भाषाशास्त्र नपढेका वकिलले आधिकारिक अनुवाद गर्छन् । भाषाविज्ञान र भाषाप्रविधिमा विद्यावारिधि गरेका डाक्टरहरु हात बाँधेर बस्न बाध्य छन् । के गरुन् विचरा कानुनले भाषा हेर्ने अधिकार वकिललाई दिएको छ । आइएनजीओका राष्ट्रिय कार्यशालाका प्रस्तोताहरु टुटे फुटेको अङ्ग्रेजीमा पेपर प्रस्तुत गर्छन् । बोली फुटेदेखि नेपाली बोल्ने प्रस्तोताहरु मलाई अङ्ग्रेजी मात्र आउँछ मिलाएर बुझिदिनुहोला भन्छन् ।
भाषाप्रविधि मानकको व्यापक स्वीकृतिले आइसीटी उत्पादनमा सहयोग गर्छ । सूचना ढाँचाको अन्तर परिवर्तनीयता (इन्टरअपरेबिलिटी) लाई सजिलो बनाउछ । राष्ट्रिय मानकले प्राविधिक नियमहरू उत्पन्न गर्दछ जसले कम्प्युटरमा काम गर्ने सामान्य सहमति (एकरुपता) को विकास गर्दछ । अहिलेको समाज बहुभाषी वैश्विक व्यापारको सुविधाका लागि रणनीतिक पहुँच खोजिरहेको छ । गुगल, माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनी बजार बिस्तार गर्न र आफ्नो देशको सरकारलाई बहुभाषिक तथ्याङ्क दिन भनेर भाषाप्रविधिमा लागेका छन् । उनीहरूले नेपाली भाषामा गरेको काम नेपालीको दया मायाले होइन । बजार बिस्तार गर्न हो । गुगलले गरिदिएला र हामी मजाले चलाउँला भन्ने सोचले नेपाललाई विश्व बजारको गुलामी बनाउँछ । हामीले भाषाप्रविधिबारे केही कुरा सुन्नु, बुझ्नु पर्छ । बुझ्नैपर्ने कुराहरु यस्ता छन् । यी कुरा बुझ्न नसके प्रविधिमा अर्काको गुलामी बन्नुको विकल्प छैन ।
१. प्रविधि चलाउन भाषा चाहिन्छ । सूचना, प्रविधि र भाषाको अन्तरनिर्भरतालाई छुट्याएर नेपाली एवम् नेपालका अन्य भाषाको मानक निर्धारण हुन सक्दैन ।
२. महङ्गो प्रविधि किनेर सीमित चुनौतीहरूको सामना गर्न त सकिएला तर भाषा इन्जिनियरिङको प्रयोगबिना विकासशील देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन ।
३. सरोकारवाला निकाय एवम् नेपाल सरकारले राष्ट्रियस्तरको मानकीकरण व्यवस्था गर्न ध्यान दिएको छैन वा सकेको छैन । किन यस्तो भएको हो ?
४. सरकारी कामकाजको भाषाकै बेहाल अवस्था छ भने अन्य राष्ट्रभाषाको हालत झन कमजोर छ ।
५. परम्परागत ज्ञानसँग जोडिएको ज्ञानलाई त्यहीँको भाषामा स्थानीयकरण गर्नुपर्छ अनिमात्र सरकारी कामकाजको सम्पर्क भाषामा मापन गर्नुपर्छ ।
६. यस्तो प्रणालीको विकास गर्नका लागि प्रविधि स्थानीयकरण (टेक्नोलोजी लोकलाइजेसन) गरेर तत् तत् भाषामा भाषाप्रविधिको काम थाल्नुपर्छ ।
७. नेपालमा हालसम्म राष्ट्रिय सूचना सङ्केतन पद्धति (नेसनल इन्फरमेसन कोडिङ सिस्टम) को विकास गर्न सकेको छैन । नेपालमा कम्प्युटरको कामको आइएसओ प्रमाणीकरण गर्ने निकाय छैन ।
८. भाषा, सम्पदा एवम् परम्परागत ज्ञान आदिको अभिलेख पुस्तिकासमेत मानकीकरण गरी आइएसओमा सूचीकृत गर्न सकेको छैन ।
९. नेपालका जनतामात्र होइन नेपाल सरकार पनि पश्चिमी देशको प्रविधिको ग्राहक हो । प्रविधिको ग्राहक प्रविधिमा परजीवी हुन्छ । सधैँ अर्काको ग्राहक बनेर हाम्रो भाषा, संस्कृति, सम्पदामाथिको स्वामित्व बचाउन सकिँदैन ।
डा. केसीको मागमा नबोली नहुने भएर बोल्न बाध्य हुनुपरेको हो । राति सुत्नेबेलामा पनि चिन्ता लाग्छ । केसीजीलाई के भयो होला, बिहान उठ्ने बेलामा पनि सिरानमा राखेको मोबाइल झिक्यो । केसीजी के हुनुभयो भनेर । अनि घडीको सुईजस्तै मन त फिटीफिटी गर्छ ।
त्यसैले मान्छेले भन्लान्, सरकारको मानो खाएर जे पायो त्यही भन्छ । योभन्दा पहिले भनी पनि सक्या छन् कत्तिले । तर, के भने विवश हुन बाध्य भइयो ।
एउटा मानिस मृत्युशैय्याामा छ । मृत्युशैय्यामा भएको मान्छेलाई सरकारले अक्सिजन दिएर जोगाउनुपर्छ । बचाउनुपर्छ, त्यो सरकारको धर्म हो ।
यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने यो अहिले जुन सरकार आयो । यो सरकारका आसेपासेहरुको अस्ति भएको निर्वाचनमा उहाँको घोषणापत्रमा के थियो भने जनतालाई शिक्षा स्वास्थ्य सर्वसुलभ गराउने भन्ने थियो । त्यस्तो बाचा गरेर उहाँहरुले निर्वाचन जित्नुभएको हो । डा. केसीले अहिले त्यही माग राख्नुभएको छ ।
उहाँले जे माग राख्नुभएको छ, त्यो आफ्नो निम्ति राख्नुभएको होइन । कसका निम्ति ? जनताका निम्ति ? तपाई हाम्रो निम्ति मागेको हो । यो आर्दश सरकारले स्वास्थ्य शिक्षालाई सर्वसुलभ गराउनुपर्छ । यदि स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्याउने हो भने गरिवलाई डाक्टर पढाउनुपर्छ । उनले यही भनेका हुन् । यो सरकारले नबुझेजस्तो गरे पनि आम जनताले बुझेका छन् ।
म सरकारसँग के अनुरोध गर्दछु भने डा. केसी, कुनै दलका कार्यकर्ता होइनन् । आफ्नो शैलीमा डा. केसीलाई कहिले कांग्रेस भनेको छ, कहिले अरुलाई कांग्रेस भनेको छ । त्यो बेकार हो । डा. केसीले जनताको आवाज बोलेका छन् । केसीले काम गरेको जनताका लागि हो । त्यो बुझेको छ, सरकारले । केसीले मरेर जाँदा केही लाँदैनन । उनी त अमरत्व प्राप्त गरिसकेका व्यक्तित्व हुन् । म यो सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु – उहाँको माग पूरा गरौं । पूरा गर्नैपर्छ ।
७ पढेको, ८ पढेको, १० पढेको व्यक्तिलाई के भनौं र खै ? तर, केही भन्दिनँ । उहाँहरु पनि आफ्नै नेपाली हुन् गाली गर्दिनँ ।
अमेरिकामा विल गेट्सले जति कमाउँछ, जनतामा लगेर बाँड्छ । अस्ति एउटा खेलाडीले विश्वकप जितेको पुरस्कारको पैसा जनतालाई दियो । नेपालमा कमाउने व्यक्तिहरुले त्यसरी नै उदहारण बनेको मलाई देखाइदियोस् त सरकारले ।
अहिले सरकारमा बसेका पढेलेखेका प्रवुद्ध व्यक्तिहरुलाई समाजवाद के हो ? लोकतन्त्र के हो ? प्रजातन्त्र के हो ? सिकाउन आएको होइन । ती ज्ञानी छन् समाजवाद कसरी हुन्छ भनेर । आम गरिव जनतालाई उठायो भने समाजवाद हुन्छ ।
चारवटा ठेकेदारलाई मोटो बनाएर समाजवाद आउँछ ? त्यै व्यक्तिले, मैले युटुवमा हेरें । कहिले ओली मेरो हजुरबाउ भन्छ, कहिले काका भन्छ । मैले मार्सी भात खुवाएकै हो भन्छ । लाज लाग्नुपर्ने हो ।
मेरो भन्नु यत्ति नै हो । यो आम जनता सडकमा त्यसै आएको होइन । यो सरकारका विरोधी पनि होइनौं । उनीहरुले भोट पाएका छन् । हामी मान्दछौं । सरकार खसोस् भन्ने पनि हाम्रो इच्छा होइन । सरकारले जनताले भनेको मान्नुपर्छ ।
र, मेरो फेरि पनि आग्रह छ- अन्यथा नलिइयोस् । यसलाई पोलिटिकल भनेर क्यास गर्ने प्रयास नगरियोस् । फरक पर्छ । यसमा जे मागेका छन् डा.केसीले, त्यो पूरा गर्नुपर्छ । यदि पूरा भएन भने देशमा आगो बल्छ ।
(डा. केसीको जीवनरक्षाको लागि शनिबार नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश )
अशोक राईले माओवादी केन्द्र र एमाले एकीकरणपश्चात् एउटा सटीक टिप्पणी गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘माके–एमालेको एकीकरण कोदो र तोरीको मिश्रण जस्तै हो, जसबाट न तेल निकाल्न सकिन्छ, न रोटी नै बनाउन सकिन्छ ।’ उहाँको टिप्पणीमा असहमत हुने ठाउँ छैन । घटनाक्रमले यही कुरा पुष्टि गर्दै लगेको देखिन्छ ।
तर, यो टिप्पणी उत्तिकै सटीकरुपले उहाँ आफैंमाथि पनि लागू भएको देखिन्छ । वैकल्पिक राजनीतिक ध्रुव निर्माण गर्ने भनेर एमाले परित्याग गर्नुभएका उहाँले विभिन्न समयमा गलत निर्णयहरु गर्दै न तेल निकाल्न सक्नुभयो, न त रोटी नै सेक्न सक्नुभयो ।
पहिलो संविधानसभाको अवसानपश्चात् एमाले परित्याग गर्ने उहाँको निर्णय आफैंमा एउटा विद्रोह थियो । सही समयमा गरिएको सही विद्रोह । नैतिकरुपले अशोक राई विजय भएका थिए भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी पराजित । त्यसले वैकल्पिक राजनीतिको एउटा ठूलो सम्भावनालाई उद्घाटन पनि गरेको हो । तर, लगत्तै राजनीतिक दाउपेचको ताल तिगडममा फस्नुभो ।
जनजाति आन्दोलनको गर्भबाट निस्कन लागेको वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावनालाई उहाँ आफैंले घाँटी निमोठ्न पुग्नुभयो । तत्कालीन समयको माग सम्पूर्ण जनजातिलाई समेटेर एउटा वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीको जग बसाल्नु थियो । तर, लगभग छ महिनासम्मको म्याराथन प्रयासका बावजुद अन्तिम समयमा उहाँले करीब करीब सहमतिमा आईसकेको सिंगो जनजाति आन्दोलनलाई अलपत्र छोडेर राजनीति गर्नका लागि एक्लै अगाडि बढ्नुभयो । लगत्तै बाध्य भएर हामी जनजाति आन्दोलनकर्मीहरुले सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गर्यौं ।
ज्योति दनुवार
जनजाति आन्दोलनकर्मीहरुसँग सहमति हुन नसकेपछि अशोक राईहरुले प्रष्टीकरण दिनुभो । भन्नुभो, ‘मार्क्सवाद छोड्न सकिएन र आदिवासीवाद मान्न सकिएन ।’ तर, अन्तर्यमा कुरा अर्कै थियो । खासमा एकजना व्यक्तिको मदन भण्डारी पछिको ठूलो भाष्यकार बन्ने सनकको शिकार जनजाति आन्दोलन भयो । भाष्य बन्यो- ‘संघीय समाजवाद’ । उपेन्द्र यादवको मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालसँग एकता गर्दा पनि ‘संघीय समाजवाद’ नै मुल निर्देशक सिद्धान्त रहेको देखियो । यहाँ मार्क्सवादलाई कुनै पनि किसिमको डोमिनेन्ट थ्यौरीको रुपमा महत्व दिएको देखिएन ।
खैर, अशोक राई र उपेन्द्र यादव मिल्नुभो । हिमाल, पहाड र तराईलाई समेटेर वैकल्पिक राजनीतिक दल निर्माण गर्ने संकल्प गर्नुभो । चुनाव २०७४ लड्नुभो र अहिले नेकपा ओलीको सरकारमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ ।
अब अहिलेको यक्ष प्रश्न अशोक राईतिर तेर्सिएको छ । के तपाईंले एमाले परित्याग गर्दा चाहेको वैकल्पिक राजनीतिक दल यस्तै थियो ? अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छ । तपाईले वैकल्पिक राजनीतिक दल फस्टाउने वातावरणलाई ठूलो बनाउनुभयो अथवा साँघुरो पार्नुभयो ?
यी प्रश्नहरुको उत्तर उहाँले दिनुहोला वा नहोला । तर, कन्टेन्टहरुको वस्तुगत विश्लेषण गर्न सकिन्छ । कुनै समयमा उहाँले छोड्न सकिएन भनेका मार्क्सवाद नेपालमा खासै बहसको मुद्दा रहेन । संविधानमै समाजवाद लेखिसकेपछि मार्क्सवाद उपर पैंठेजोरी देखिएको पनि छैन । तर अपनाउन नसकिएको भनिएको आदिवासीवादलाई तत्कालीन समयमा उहाँहरुले अत्यन्त संकीर्ण जातिय अर्थमा मात्र बुझिदिनुभयो कि ?
र, पनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा आदिवासी जनजाति मेरो कन्सटिचुएन्सी हो भनेरै भोट माग्न जानुभो । र, आदिवासी जनजातिले नै केही समानुपातिक सीटहरु जित्नेगरी भोट हालिदिएको पनि हो । मजफो नेपालसँग पार्टी एकीकरण गर्दा पनि मार्क्सवादलाई आधार बनाईएन । बरु तराईका मधेशी र पहाडका आदिवासीबीच सोसल ईन्जिनियरिङ्ग गरी वैकल्पिक राष्ट्रिय पार्टी बनाउछौं भनियो ।
पहिचानको मुद्दालाई आधार बनाईयो । र, अहिले पनि अशोक राईको ‘कन्स्टिचुएन्सी’ आदिवासी जनजाति हो भनेरै सबैले बुझ्छन्, कुनै मार्क्सवाद/वर्गीयताको सुगन्ध वा ‘भ्यालु एड’ देखिंदैन त्यसमा ।
यस्तोमा आदिवासीवादबाट अशोक राईहरु तर्किनुपर्ने वा तर्सिनुपर्ने त्यस्तो के आईपर्यो भन्ने प्रश्न अद्यापि बाँकी छ । यद्यपि, छलफलको अन्त्यमा आदिवासीवादलाई ‘ड्रप’ गर्ने सहमतिमा सबैजना पुगिसकेका थिए ।
हुन त आदिवासीवाद भन्ने हामीहरुले पनि सविस्तार व्याख्या बहस गर्न सकेनौं होला । तर अहिले डा. बाबुरामले एउटा शब्द क्वाईन गर्नुभएको छ, प्रबोधन (ईन्लाईटेनमेन्ट) । यससँग जोडेर केही कुरा राख्न मन लाग्यो ।
आदिवासीवाद र प्रबोधनको गन्तव्य विन्दू एउटै हो । आदिवासीवाद एउटा जीवन पद्धति हो जसले जीवन, जगत र यहाँसम्म कि मृत्युलाई पनि सेलेब्रेट गर भन्छ । व्यवहारमा आदिवासी जीवन पद्धतिमा बाँचिरहेका (यसभित्र आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र खसआर्य सबै पर्दछन्) अधिकांश समुदायहरुको खानपान, चाडपर्व, भाषा, नाँचगान र वार्षिक क्यालेण्डर हेर्ने हो भने जीवन र मृत्युलाई बरोबरी समारोह गरी मनाउँछन् । दुःख सुख दुवैमा समान मनोभाव राख्नसक्ने नेपालीहरु एक तहको प्रबोधनमा त छ नै । र, यो कुरा बुद्धिज्मसँग सम्बन्धित छ । जस्तोसुकै कठीन परिस्थिति वा जस्तोसुकै प्रतिस्पर्धाको परिस्थितिमा कुनै पनि प्रकारको तनाव नराखी समान मनोभाव राख्नसक्ने गुण नेपालीमा छ । यही गुणलाई आदिवासीवाद वा एक तहको प्रबोधन प्राप्तिको अवस्था भन्न सकिन्छ ।
डा. बाबुरामले थप भन्न खोज्नु भएको होला । त्यो राजनीतिक प्रबोधनको विषय हुनसक्छ । र, हामी अहिले जुन चेतनास्तरमा छौं, त्यो राजनीतिक प्रबोधनको लागि राम्रो प्रस्थानविन्दु हो । यससँगै एउटा अनावश्यक अपेक्षा जागृत हुन्छ, औपचारिक शिक्षाको । तर सर्टिफिकेट र प्रबोधनबीचको सम्बन्ध खासै देखिंदैन । हाम्रो सामाजिक संरचनाका उज्याला पक्षहरु प्रबोधन प्रबर्धनमैत्री छन् भन्न सकिन्छ । हामीले भन्न खोजेको आदिवासीवाद (ईन्डिजनीजम्) ती उज्याला पक्षहरुसँग सम्बन्धित छन् जसले मौलिकताको रक्षाको कुरा गर्छ, वातावरण जोगाउने कुरा गर्छ, स्वतन्त्रता र समानता प्रबर्धनको कुरा गर्छ । र, समग्रमा प्लेटोले भनेका राज्य साम्यवाद र रुसोले भनेका आदिम साम्यवादका मुल आदर्श (कथ्य)लाई आत्मसात गर्दछ ।
हामी अहिले अशोक राई, तोरी र कोदोको प्रसंगमा छौं । अर्को पनि प्रश्न छ, उपेन्द्र यादव र अशोक राईबीचको ‘सोसल ईन्जिनियरिङ्ग’ले काम गर्यो त ? चुनाव २०७४ ले त त्यस्तो देखाएन । उपेन्द्र यादवले केही हदसम्म मधेशी जनाधार जोगाए पनि अशोक राईको जनजाति जनाधार झन् पातलो हुनगयो । स्थानीय तहको चुनावमा एउटा पनि गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका मेयर जित्न नसक्नु, प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा पनि पहाडमा शून्य परिणाम ल्याउनुले यो ‘सोसल ईन्जिनियरिङ्ग’ नै कतै गलत छ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
पहाडी राष्ट्रवादको नाराले यस्तो हुन गयो भन्ने सजिलो उत्तर दिन सकिन्छ होला । तर कुरा यति मात्र हैन । सम्पूर्ण नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक धरातललाई ईन्कार गरी यो तोरी र कोदोको मिश्रण गरिएको सत्यलाई ईन्कार गर्न सकिन्न । हिन्दू राष्ट्रको सवालमा अशोक राईको बनिस्बत् यादव, झा, ओली, नेपाल, दाहाल, पौडेलको ‘हिडेन ईन्ट्रेष्ट’ एउटै हुनसक्छ । संघीयताको सवालमा उपेन्द्र यादवको बनिस्बत् राई, लिम्बु, मगर, ओली, नेपाल, दाहाल, पौडेलको हिडेन ईन्ट्रेष्ट एउटै हुनसक्छ । स्मरण रहोस्, जनजाति आन्दोलनले पहिचान र स्वायत्तता मागेका हुन् तर संघीयता मधेश आन्दोलनको उपलब्धि हो । समानुपातिक समावेशीको मुद्दाले निश्चय पनि राई र यादवलाई एक ठाउँमा ल्याएको हो । तर, उहाँहरु हदभन्दा बढ्दै एकअर्कामा समागम हुनुभएको हो कि ?
र, यो समागमले तेल अथवा रोटी निकाल्ने सम्भावना देखिंदैन । ४ नं. प्रदेशलाई तमुवान र १ नं. प्रदेशलाई किराँत नामाकरण नगर्ने सरकारमा सामेल भईरहने अशोक राईहरुको जनाधार वा मताधार बढ्छ अथवा घट्छ, प्रश्न गम्भीर छ । त्योभन्दा पनि आफ्नै अन्तर्मनले के भन्छ, नैतिक धरातल बाँकी नै रहन्छ वा खस्किन्छ ?
वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने उपेन्द्र यादवले दुनियाँदारी बुझिसकेको जस्तो देखिन्छ । उनले आफ्नो अधिकतम सम्भावनाहरुको दोहन गर्नमा ध्यान केन्द्रित गरिसकेका छन् । गरिरहेका पनि छन् । मुद्दागत हिसाबले पनि उनी प्रष्ट छन् र मधेशी मुद्दामा केन्द्रित छन् । जनाधार कायम राख्ने सवालमा पनि बडो चतुर्याईंपुर्वक माई (मुस्लिम यादव) समीकरणमा जोड दिएका छन् । मुख्यमन्त्री र केन्द्रीय मन्त्री मुस्लिमलाई बनाएर उनले भविष्यका लागि स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । उनले प्रदेश नं. २ मा सही मायनेमा सफल सोशल ईन्जिनीयरिङ्ग गरेका छन् । यसरी हेर्दा कामना गरौं, संघीय समाजवादी फोरममा रहेका मधेशी ईत्तरका समुदाय र नेताहरु आफु हुस्सु बनेको महशुस गर्न नपरोस् । भन्नैपर्ने हुन्छ, अशोक राईले धेरै टाढा दुरदेशमा लगनगाँठो कस्न पुग्नुभएछ ।
स्वभाविक लगनगाँठो त्यो हो, जसमा समान स्तरका, समान सोंच भएका र समान धरातल भएकाहरु बीच मिलन हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संविधान २०७४ ले द्वि–राष्ट्रियताको अवधारणालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । वैकल्पिक राजनीतिको आत्मालाई मर्न नदिने हो भने अशोक राईको सामुन्ने फेरी एकचोटी ब्रेक थ्रु गर्ने मौका छ । उहाँसँगै सम्पुर्ण जनजातिहरुको जीजिबीषा पनि अतृप्त छ । हलेसी महादेवले सद्बुद्धि प्रदान गरुन् । तोरी र कोदोको आ–आफ्नै बारीमा फलिफाप होस् । जय होस् ।
भाषामा विज्ञान भएको कुरालाई आत्मसात गरी आज भाषाको अध्ययनलाई भाषाविज्ञान भनिन्छ । विज्ञान भनेको प्रकृतिको व्यवस्थित अध्ययन हो । विज्ञान शब्द उच्चारण गर्ने बित्तिकै पाश्चात्य साहित्यका आदि गुरु मानिने अरस्तुको नाम लिने गरिन्छ । अरस्तुका अनुसार विज्ञान विश्वसनीय ज्ञानको तार्किक र चेतनाजन्य निचोड हो । तर पूर्वीय परम्परामा अरस्तुभन्दा पुराना ऋषि, दार्शनिक र सिद्धान्तका प्रणेता पनि छन् जसको कुरालाई अन्धविश्वास भनेर टार्ने गरिन्छ ।
मानिसलाई अरु प्राणीबाट अलग्याउने मुख्य आधार भनेको भाषा नै हो । भाषा कसरी विकसित भयो? भाषा विकासशील किन रह्यो ? किन, कसरी, कहिले मानिसहरूले भाषाको विकास गरे जसले मानिसलाई सन्सारका अरु प्राणीबाट फरक पार्छ । चिम्पान्जी, पक्षी, व्हेलमाछा र केही अन्य प्रजातिहरु आवाज वा हाउभाउमार्फत सञ्चार गर्दछन् भनिन्छ । तर मानिसले विकास गरेको जटिल भाषिक प्रणालीमा धेरै प्रकारका ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि बनाएर अर्थ उत्पादन गर्ने शक्ति हुन्छ । यही अर्थ उत्पादन गर्ने शक्तिका कारण आज मानिस भाषालाई महत्व दिइरहेको छ । यही अर्थ उतपादन गर्ने शक्तिले गर्दा मानिसले सन्सारमा राज गर्न सकेको हो । त्यसैले भाषा दर्शन सन्सारका सबै दर्शनभन्दा उपल्लो वा माथिल्लो दर्जाको दर्शन भएको छ ।
प्राचीनकालमा दर्शनशास्त्र भनेकै आजको विज्ञान शब्दको समानार्थी शब्द हो । पाश्चात्य देशहरुमा पनि आधुनिक कालमा विज्ञान भनिने शब्द दर्शनशास्त्रकै पर्याय थियो । सत्रौँ शताब्दीसम्म विज्ञानलाई प्राकृतिक दर्शनशास्त्र भनिन्थ्यो । आज विज्ञान शब्दले “प्राकृतिक विज्ञान वा भौतिक विज्ञान” को अर्थ मात्र बुझाउँदछ । अथवा विशुद्ध गणित संलग्न भएको विधामात्र विज्ञान हो अन्य विधा विज्ञान होइनन् भन्ने पनि विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा पाइन्छ । विज्ञानको विकास प्राकृतिक नियमावलीलाई परिभाषित गर्ने विधाका रुपमा विकास भएर गयो । उन्नाइसौँ शताब्दीमा भौतिक, रसायनिक, भौमिक र जीव विज्ञान आदि विश्वको प्राकृतिक ज्ञानको नियमबद्ध अध्ययन गर्ने विषयलाई मात्र विज्ञान भनियो । विसौँ शताब्दीमा आएरमात्र सन्सारमा चलेका विज्ञानका अन्य विधा जस्तै राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भाषा आदिलाई पनि विज्ञानका आधारबाट केलाउने प्रयास गरियो ।
डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडाभाषाविज्ञानले मानव भाषाको अध्ययन गर्छ । भाषाको अध्ययन अरूभन्दा फरक र चुनौतीपूर्ण विधा पनि हो । चिकित्सकीय भाषा, भाषाविदको भाषा, अर्थविदको भाषा, प्राकृतिक विज्ञानको भाषा आदि कुरा विषयवस्तु अध्ययनको आधार हो भने मानिसले विषयवस्तु ग्रहण गर्ने साधन वा माध्यम चाहिँ भाषिक सञ्चार हो । त्यसैले भाषा पनि पूर्ण विज्ञान हो भन्ने मान्यताले पनि महत्व पाएको छ ।
हालका दशकहरूमा भाषाविज्ञानमा धेरै प्रयोगात्मक परीक्षण भएको छ । भाषाविज्ञानले पनि अन्य विषयहरूसँग सम्बन्ध राखेको छ । भाषा मनोविज्ञानले प्राकृतिक विज्ञानको रुप ग्रहण गर्दैछ । मानव मस्तिष्कमा भाषाका सहायताले चल्ने स्नायु प्रणालीले मानिसको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्छ । भाषाले मानवको हेराइ, बोलाइ, सुनाइ, स्वाद, स्पर्श आदिलाई नियन्त्रण गर्ने हुनाले भाषा अध्ययन विधि प्राकृतिक विज्ञानकै विधा भएको छ । सूचना प्रविधिको कृत्रिम बुद्धिका सहायताले निर्माण गरिएको मस्तिष्क सञ्जाल (न्युरल नेटवर्क) र चिकित्सा विज्ञानको मस्तिष्क वा स्नायु विज्ञान (न्युरो साइन्स) को सम्बन्धले भाषाका माध्यमबाट मानव मस्तिष्क अध्ययन गर्ने विज्ञानले अलग विज्ञानको रूप लिइसकेको छ ।
भाषाको कम्प्युटर विज्ञान (कम्प्युटेशनल भाषाविज्ञान) ले भाषाका तथ्याङ्कका आधारबाट मानव मस्तिष्कमा बुद्धि कसरी भण्डारण हुन्छ र त्यसले कसरी कार्य गर्दछ भनेर अध्ययन गर्दछ । यस्तै वनस्पति, मानव विज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र आदिमा मानव व्यवहार कसरी सञ्चालित हुन्छ भनेर कम्प्युटर विज्ञानका सहायताले काम गर्न थालिएको छ । कम्प्युटर भाषाविज्ञानका सहायताले मेसिन अनुवादमा निकै ठुलो फड्को मारिसकेको छ । कम्प्युटरका सहायताले भाषाका तथयाङ्कका आधारमा वास्तविक भाषा प्रयोगको ढाँचाको पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ । भाषाको वैज्ञानिक अध्ययनले मानिसका अन्तरनिहित संरचना मानव प्रकृति, जीवन, नैतिकता र ज्ञानका बारेमा प्रश्नहरूको जवाफ दिनका लागि विभिन्न किसिमाका अनुप्रयोगहरू निर्माण भइरहेका छन् । जस्तै भाषा दर्शनले अर्थ, सत्य, सन्दर्भ, वर्णन, कार्य सम्पादनमा पूर्वनिर्धारित प्रभावको अनुमान लगाउन सक्छ । शाब्दिक व्याख्याको मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तले कृत्रिम बुद्धिको तार्किक र गणितीय संरचनाका आधारमा मानव व्यवहारको अध्ययन गर्दछ । प्राकृतिक नियन्त्रण सम्बन्धी व्यावहारिक, सामाजिक कौशल आदिको अध्ययन तर्क पद्धतिबाट सम्भव हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक धारणाको विकास हुँदैछ । कम्प्युटर विज्ञानले त्यस्ता तर्क पद्धतिबाट अल्गोरिदम बनाउन थालिसकेको छ ।
विज्ञानले सामान्य र सार्वभौमिक गुणको आधारमा सिद्धान्तहरूको व्याख्या गर्छ जसमा मानसिक व्याकरण पनि पर्दछ । त्यसैले व्याकरण पनि विज्ञानको दायराभित्र पर्छ भनिन्छ । सांस्कृतिक भाषाविज्ञान, नैतिक विज्ञान र सामाजिक विज्ञानका क्षेत्रमा भाषाले संस्कृति, सामाजका जाति, वर्ग र लिङ्गको सम्बन्धमा समेत ध्यान केन्द्रित गर्दछ ।
भाषाविज्ञानका सहायताले प्राचीन सभ्यताहरूको पुरातात्विक अवस्थिति बुझ्न र भाषाको पुनर्निर्माण गरेर त्यसमा निहित ज्ञान उजागर गर्न मद्दत गर्दछ । यही विधिद्वारा सिन्धुघाटीका मृद्भाण्ड होस अथवा धातुमा लेखिएका अक्षरको अर्थ खोज्ने काम भइरहेको छ । आज सन्सार चारसय वर्ष पुरानो पुँजीवादी दर्शन र डेढसय वर्षको कम्युनिजम दर्शनले सञ्चालन भइरहेको छ । सिन्धुघाटीका सिलको अर्थ लाउन सके पाँच हजार वर्ष पुरानो मानव ज्ञानको अर्थ खुल्छ र मानवजातिको इतिहासमै नौलो परिवर्तन देखा पर्छ भनेर मानिसहरू लागि परेका छन् ।
सन्सारका जुनसुकै वस्तुको नामकरण गरिएको हुन्छ । कुनैपनि वस्तुको नामाङ्कन पहिचान समाजमा रहेको ज्ञानको आधार वस्तु हो । नाम बेगर कुनै पनि वस्तुको पहिचान हुँदैन । नामको पहिचान शब्दमा निहित हुन्छ । ल्याटिनमा राखेको नाम वैज्ञानिक हुन्छ भनेर हामीलाई पढाइएको छ । त्यही कुरा हाम्रो दिमागमा विज्ञानका रुपमा बसेको छ । जस्तै प्राणी र वनस्पति आदिको नामकरणलाई ल्याटिन नोमेङ्क्लेचर भनिन्छ । प्रजातिहरूको नामकरण गर्दा द्विपद नाम बनाउने विधि हुन्छ । जसलाई बाइनोमिनल प्रणाली भनिन्छ । कार्ल लीनियसले द्विपद नामकरण प्रणालीको विकास गरेका हुन् । द्विपदमध्ये पहिलो वंशको नामबाट एक भाग लिने र प्रजातिको नामबाट एक भाग लिएर जीव वा प्राणीको नाम बनाउने विधि बनाइएको हो । जस्तै वंशानुगत नाम होमोनिदेबाट होमो र चेतना वा ज्ञान भएको प्रजातिबाट सेपियन शब्द लिएपछि ज्ञान भएको मान्छे भनेर होमोसेपियन्स शब्द निर्माण गरियो । नेपाली नामकरण पद्धतिमा यसलाई कर्तन पद्धति भनिन्छ । जस्तो बँदेलको बँ र सुँगुरको गुर जोडेपछि बन्ने शब्द बँगुर हो । ल्याटिनमा नामकरण भएकाले होमोसेपियन वैज्ञानिक नाम भयो । बँगुर नेपालीमा भएकाले वैज्ञानिक भएन । फरक यत्ति हो । फरक छुट्याउने आधार अर्को छैन ।
शब्दावली योजनाले नामलाई विज्ञान बनाउँछ । अङ्ग्रेजी भाषामा शब्दको कमीले अङ्ग्रेजीले ग्रीक र ल्याटिन भाषाका शब्द ग्रहण गरेर ल्याटिन नोमेङ्क्लेचर (ल्याटिन नाम) को विकास गर्यो । त्यही ल्याटिन भाषाका नाम आज क्यान्सरको डाक्टर, वकिल, भाषाविद, शिक्षाविद, गणितज्ञ, रसायनविद, भौतिकविद आदि सबैले पढ्नुपर्ने हुनाले विज्ञानका रुपमा ग्रहण गरिएको छ । ढाइसय तीसय वर्ष पुरानो नामलाई आधुनिक विज्ञान भनेर सन्सारभरि पढिन्छ पढाइन्छ । तर वेद, उपनिषद, शुस्रुत संहिता र चरक संहिता आदिका संस्कृत नाम विज्ञान नभएर अन्धविस्वासका गुत्थी बनेका छन् । त्यसैले भाषाका माध्यमबाट बुझिने सबैकुरा अङ्ग्रेजीमा लेखिए वैज्ञानिक हुने र अन्य भाषामा लेखिएको वैज्ञानिक नहुने भन्ने तर्क वैज्ञानिक छैन । तर यस तर्कको बिरोध गर्न पाइदैन । किनभने शक्तिशाली राष्ट्रले भनेको कुरा विज्ञानसम्मत नभएपनि हो भन्नुपर्छ । सन्सारको अहिलेको शासन व्यवस्था राणाकालीन नेपालको जस्तो छ । शक्तिशाली राष्ट्रको बिरुद्धमा आवाज उठाउने कोसिस गर्यो भने गोली र बारुदको सिकार बन्नुपर्छ ।
संस्कृत साहित्य परम्परामा पनि नामकरणका विधि बताइएको छ । महर्षि चरकले संस्कार नै नामकरण विधिको मूल हो भनेका छन् । गुण अनुसार वस्तुको नामकरण हुन्छ र त्यही नाम अनुसार त्यसको संस्कार हुन्छ । जस्तो जन्मको बेला ग्रह नक्षत्रको संयोग अनुसार गुण हेरेर बच्चाको नामकरण गरिन्छ । त्यो नामकरण संस्कार हो । दर्श, अयस्क, स्वर्ण वा कार्षलाई संस्कारित वा अनुष्ठान विधिबाट गोमेद भष्म, नाग भष्म, नीलमणि, पारद, राजवर्त, सञ्जय, हरिताल आदिको निर्माण गरिन्छ । त्यस्का लागि अनुष्ठान विधि हुन्छ र प्रयुक्त अनुष्ठआन विधि अपनाएर नयाँ निर्माण भएको उत्पादनलाई नाम दिइन्छ । त्यसैले अनुष्ठान वा संस्कारसँगै नामकरण पनि हुन्छ ।
विकसित देशहरूले शहर, खोलानाला, पहाड, पर्वत, कन्दरा, चुचुरा, सडक, विमान, मौसम, रक्षा, जीव, लुगा, कर्मचारी, शासनविधि, वाणिज्य, मुद्रण, कम्प्युटर विज्ञान, गणित, भूगोल, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, वास्तुकला, पुरातत्व, कृषि, वनस्पति आदिका वस्तु र उत्पादनको विधागत नामकरण गरेर केन्द्रीय ज्ञानभण्डारमा राखेका हुन्छन् । यसले ज्ञानको संस्थागत अभिलेख वा इन्स्टिच्युसनल मेमोरी रहन्छ र हरेक विधामा काम गर्न सजिलो हुन्छ । अन्य भाषामा प्रयोग गरिएको नामकरण विधि चाहिँ वैज्ञानिक र नेपाली भाषामा प्रयोग गरिएको विधि चाहिँ अवैज्ञानिक भनेर पढ्ने पढाइने परम्पराले गर्दा हाम्रो ज्ञानमा स्थिरताको अभाव भएको हो । नाम शब्दको महत्व नभएको हो ।
सरकारी होस या निजी कम्पनीहरू, संस्थाहरू, जातीय समूहहरू वा राष्ट्रवादी भनिने संस्थाहरू सबै संस्थाहरूले आआफ्नो कामको अभिलेख राख्छन् । उनीहरूले राख्ने अभिलेख अरूको भन्दा हाम्रो वैज्ञानिक पद्धतिमा छ भन्छन् । तिनीहरूका अभिलेखहरू कुनै न कुनै भाषामा राखिएको हुन्छ । प्रायजसो आयातीत भाषामा राखिएको हुन्छ । नेपाली जनताले तिरेको कर उठाएर भएको खर्चबाट आयातीत भाषाका नाम शब्दको प्रवर्धन गरिन्छ ।
नेपालमा विउ, विजन, विषादि र वनस्पतिजन्य उत्पादनको नाम साठी प्रतिशत जति आयातीत भाषामा गइसक्यो । स्कुल कलेजका नाम असी प्रतिशत जति अङ्ग्रेजीकरण भइसक्यो । शहर बजारका खाद्यवस्तु पचास प्रतिशत जति आयातीत भाषामा गइसके । घरमा दैनिक प्रयोग गरिने खाने, पकाउने, धुने, ओढ्ने, ओछ्याउने वस्तुका नाम लोप हुँदैछन् । हुँदाहुँदा अब त बालबच्चाका नाम पनि करिब सात प्रतिशत जति आयातीत भाषामा गइसके । धर्म आयातीत, भाषा आयातीत, शिक्षा आयातीत, संस्कार आयातीत, फेसन आयातीत, खानेकुरा आयातीत, राजनीति आयातीत । नीति बनाएर नेपाली र नेपालका भाषाका नाम शब्द मासिँदैछन् । हजारौँ वर्षदेखि पुर्खाले हस्तान्तरण गर्दै आएका नाम शब्द मास्ने अधिकार कसले दियो ।
आफ्नै देशका भाषामा उपलब्ध भएका नाम शब्द खोजेर त्यसैमा ज्ञान भण्डारण गर्नुपर्ने हो । यस्तो काम भाषा योजनाले गरेको हुन्छ । हामीकहाँ पनि भाषा योजना अन्तर्गत वैज्ञानिक र भाषाविदका सहायताले विभिन्न विधाका शब्दहरू निर्माण गरेर, पर्यायवाची शब्द, शब्दावली बनाउन सक्ने हो भने हामी पाँच हजार वर्ष पुरानो ज्ञानलाई सूत्रबद्ध गर्न सक्छौँ । जस्तै अर्थशास्त्र र वाणिज्य, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, जीवविज्ञान, भाषाविज्ञान, गणित, भूगोल, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मनोविज्ञान, निर्माण अभियान्त्रिकी, वास्तु विज्ञानका ढुङ्गा अभियान्त्रिकी (स्टोन कार्भिङ), काठ अभियान्त्रिकी (उड कार्भिङ), धातु अभियान्त्रिकी (मेटालर्जी) आदि विषयका नाम शब्द वैज्ञानिक विधि अनुसार निर्माण गरेर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, अनुसन्धाता, भाषाविद, लेखक, अनुवादक, पत्रकारले प्रयोग गर्ने हो भने पाँच हजार वर्ष पुरानो ज्ञान उजागर हुनसक्छ । सामान्य जनसाधारणले त सरकारले नीति बनाएर निर्माण गरेको उत्पादित नाम वा वस्तु प्रयोग गर्ने हो ।
दुइतिहाइको शक्तिशाली सरकारलाई यस्ता कुरा “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात” भने जस्तो छ । विश्वविद्यालयका भाषा विषय र भाषाविज्ञानका सभा समारोहमा यस्ता कुरा गर्दा तैँले रस्वदीर्घ र व्याकरणका कुरा गरिनस, तेरो भाषिक योग्यता पुगेन भनेर ढोका बन्द गरिन्छ । नेपाली समाजको वास्तविकता यस्तो स्थितिमा छ ।
विषय र विधा अनुसारका विज्ञ समूह निर्माण गरेर आवश्यक नयाँ शब्द बनाउने, संशोधन गर्ने, पर्याय शब्द खोज्ने काम गरेर स्थानीय र राष्ट्रिय ज्ञान भण्डार बनाउनु, बढाउनु पर्छ । यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक संस्थासँग सहकार्य गर्न सजिलो हुन्छ । अन्तर्राट्रिय मानकसँग हाम्रा मानकको तुलना गरी नेपाली वा नेपालका भाषामा भएको ज्ञानभण्डार लोप हुनबाट बचाउनु पर्छ । जनताले तिरेको राजश्वको केही भाग मौलिक भाषा, संस्कृति, परम्परा बचाउन खर्च गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
ओली–स्वभावको मौलिक पक्ष
हरेक व्यक्तिका आआफ्ना धारणा र स्वभाव हुन्छन् । आन्तरिक सोच र मनोदशा हुन्छन् । बाह्यरुपमा स्वीकार गरे पनि नगरे पनि बोल्ने शैली, जीवन बाँच्ने तरिका, हाउभाउ, संस्कार र संस्कृतिमा ती अभिव्यक्त हुन्छन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका अवश्य केही मौलिक धारणा र स्वभाव छन् । अक्सर उनका अभिव्यक्तिमा ती प्रस्फुटित हुन्छन् । ती सबैको यहाँ चर्चा गरिएको छैन । ती मध्ये एक हो– बुद्धिजिवी वर्गप्रतिको घृणा र प्रतिशोध ।
उनीले हरेक भाषण/प्रवचनमा देशको बौद्धिकवृत, पत्रकार/टिप्पणीकर्ता/लेखक/आलोचकप्रति व्यङ्ग्यवाण गरेकै हुन्छन् । कहिले ‘नपाकेका आलाकाँचा सेताचामले’ भन्छन् । कहिले ‘भित्रभित्रै कुहिएको फर्सी वा फर सी’ भन्दछन् । कहिले ‘दाँत उध्याउँन कपडा कोतर्ने मुसा’ भन्छन् । कहिले ‘डलरका लागि विवेक बन्दक राखेका लेखनदास’ भन्छन् । कहिले ‘जिन्दगीमा अरु सबैतिर असफल भएर लेखक भइटोपलेका टपरटुइँया’ भन्छन् । कहिले ‘बुद्धि अन्यत्रबाट आयात गर्ने बुद्धिजिवी’ भन्दछन् ।
डम्बर खतिवडाहुन त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अपरिहार्य शर्त हो । यो स्वतन्त्रता कुनै लेखक वा सर्वसाधारण जनताजस्तै प्रधानमन्त्रीलाई पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्री पनि मूलतः देशको नागरिक नै हुन् । तसर्थ, प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्ने कुराहरु निश्चित सीमासम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्रकै विषय हुन् । प्रश्न कति मात्र हो भने– उनलाई बुद्धिजीवी वर्गसँग रिस उठेको चाहिँ के कुरामा हो ? किन हो ? किन यतिधेरै प्रतिशोध र घृणाको मनस्थितिमा हुन्छन् उनी सधै ?
पत्रपत्रिकामा सरकारको बारेमा टिप्पणी लेखन, आलोचना वा समर्थन उनको शासनकालमा मात्र भएको हैन । यो हिजो पनि भएको थियो, भोलि पनि हुनेछ । यो नेपालमा मात्र भइरहेको छैन, सबै लोकतान्त्रिक देशको साझा गुण हो । उनको चाहना सरकारको कुनै आलोचना नै नहोस् भन्ने हो ? कि लेखपढ गर्ने, आलोचना र समीक्षा गर्ने प्रचलनसँगै उनको विमति हो ? कि बुद्धि/ज्ञान भन्ने चिजसँगै उनलाई एलर्जी हो ? कि पढेलेखेका मान्छेप्रति नै वितृष्णा हो ? निश्चय नै औपचारिक शिक्षा हासिल गर्नु मात्र सबैथोक हैन । तर त्यसको केही महत्व नै छैन भने यतिधेरै स्कुल, कजेल, विश्वविद्यालय किन चलाएको ? बन्द गर्दिए भो ।
यदाकदा केही मान्छेहरु प्रधानमन्त्री ओलीको औपचारिक सर्टिफिकेटबारे अनावश्यक प्रश्न गर्दछन् । त्यो खासै प्रासंगिक र महत्वपूर्ण प्रश्न हैन । राजनीतिक अभियान र औपचारिक शिक्षा फरक-फरक कुरा हुन । तर, यही एउटा हिनताभाषका लागि प्रधानमन्त्री सँधै उत्तेजित भइरहन आवश्यक छैन । हुनतः अर्को कम्युनिष्ट सुप्रिमो प्रचण्ड पनि यस मानेमा कम देखिन्नन् । ‘धेर पढ्यो भने मान्छे बौलाहा हुन्छ’, ‘नाथे पिएचडी गोरुको सिङ्गमा पनि हुन्छ’ जस्ता उनका अभिव्यक्ति मान्छेले बिर्सिसकेका छैनन् ।
राजनीति एक बहुआयामिक कार्य हो । विचार, संगठन, आन्दोलन, जनपरिचालन र व्यवस्थापनको कौशलबाट राजनीतिक कर्म प्रभावकारी रुपमा गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि अन्ततः मुख्य कुरा विचार नै हो । राजनीतिको मुख्य काम नै समकालिन अन्तर्विरोधलाई बुझ्नु र हल गर्नु हो । बुझ्ने वा हल गर्ने यी दुबै चीज ज्ञान र बुद्धिसँगै जोडिन्छ । किताब, स्कुल, कजेल, विश्वविद्यालय, सञ्चारमाध्यम ज्ञानका स्रोत हुन, आफैमा ज्ञान हैनन् । ज्ञान र बृद्धिका लागि यी सहयोगी हुन्छन्, पूर्ण हुँदैनन् । तर प्रधानमन्त्री ओली किन बौद्धिक कर्मसँग सधै जसो असन्तुष्ट, रुष्ट, बायस र उत्तेजित हुन्छन् ? यो विश्लेषण योग्य पक्ष हो ।
भगवानले जुवा खेल्यो
वैज्ञानिक निल्स बोहर र वार्नर हाइजेनवर्ग एक दिन क्वान्टम विज्ञानका पछिल्ला निष्कर्षबारे छलफल गर्न विख्यात भौतिकशास्त्री अल्वर्ट आइस्टाइन कहाँ गएछन् । उनीहरुले ‘इनर्जी डान्स’ र ‘अनिश्चितताको सिद्धान्त’ व्याख्या गर्दा आइस्टाइन मन्त्रमुग्ध भएर सुनिरहे ।
अन्ततः आइस्टाइनको मुखबाट निस्किए छ, ‘भगवानले जुवा नखेल्न पर्ने ?’ चर्चा अनुसार आइस्टाइन ‘डिटरमिनेन्ट फिजिक्स’ का पक्षपाती थिए । ‘अनिश्चितताको सिद्धान्त’ उनलाई अस्वभाविक लाग्यो । समान भौतिक परिघटनाबाट आउने परिणाम असमान वा संयोगिक हुनु आइस्टाइनका लागि भगवानले जुवा खेल्नु सरह थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पनि कयौं चिज आज भगवानले जुवा खेले सरह भएका छन् । कम्युनिष्ट समर्थकहरुको अपेक्षा सामान्यतयाः कम्युनिष्टहरुले क्रन्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्दछन्, जसको जोत उस्को पोत गर्दछन्, कम्युनिष्ट शासन आयो भने सुकुम्बासीले जग्गा पाउँछन्, शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क हुन्छ, गरिबका छोराछोरीले पनि चाहेको शिक्षा पढ्न पाउँछन्, सरकार सर्वहाराको पक्षमा हुन्छ, कालो धन र कालाबजारी नियन्त्रण हुन्छ, कम्युनिष्ट शासनमा कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन हुन्छ, कर्मचारीले घुस खाँदैनन्, भ्रष्टाचार रोकिन्छ –आदिइत्यादी हुन्छन् । कम्युनिष्ट संगठनले आफ्नु पार्टी, संगठन र समर्थकलाई गरिबका मुक्तिदाता बाँकी सबैलाई बुर्जुवा, शोषक, गरिबका विरोधी र दुश्मनका रुपमा चित्रण गरेको हुन्छ । त्यही स्कुलिङ्गको शक्तिमा कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुगेका हुन्छन् ।
आजको विन्दूसम्म आईपुग्दा पासा ठीक उल्टो भएको छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कुरा गर्न कम्युनिष्टहरुलाई डर लाग्छ । अधिकांश जग्गा प्लटर र रियलस्टेट व्यवसायीहरु कम्युनिष्ट छन् । निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा सुन्न कम्युनिष्टहरुलाई डर लाग्छ । अधिकांश चर्का शुल्क लिने निजी स्कुल, कजेल र हस्पिटलका मालिकहरु कम्युनिष्ट छन् । सर्वहाराको कुरा सुन्न कम्युनिष्टहरुलाई डर लाग्छ । गोल्छा, दुगड वा अरु कुनै व्यापारिक घरानाका मान्छेहरु सजिलै कम्युनिष्ट पार्टीको टिकट वा समानुपातिक सिट किन्न सक्ने हैसियतमा छन् ।
सुशासनको कुरा सुन्न कम्युनिष्टहरुलाई डर लाग्छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र सरुवा, बढुवा, घुस कमिसनको विचौलिया गर्ने अधिकांश कम्युनिष्टहरु छन् । शुद्ध अर्थतन्त्रको कुरा सुन्न कम्युनिष्टहरुलाई डर लाग्छ । सम्पति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत लगी कालो धनमाथिको छानविनलाई निष्क्रिय पारिएको छ । सामान्य सार्वजनिक मर्यादा र नैतिक मूल्यको ख्यालै नगरिकन अभिव्यक्ति दिनेहरु कम्युनिष्ट सुप्रिमोका डाइनिङ्ग पार्टनर भएका छन् ।
हुनत यो नेपालमा मात्र भएको नयाँ कुरा हैन । सम्भवतः सोभियत संघमा यही भएको थियो । पूर्वी युरोपमा यही भएको थियो । युगोस्लाभिया र चेकोस्भाभियामा यही भएको थियो । रुसी भाषाको ‘न्यूमेन क्लातुरा’, अंग्रेजीको ‘द पावर एलिट’ नेपालीको ‘शक्ति–संभ्रान्त’ त्यही नयाँ वर्गको संज्ञा हो, जसले कार्ल मार्क्सको ‘अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त’ लाई गलत र कार्ल मार्क्सले कल्पना पनि नगरेको ‘अतिरिक्त शक्ति सिद्धान्त’लाई सही सावित गरिदिएको थियो ।
कम्युनिज्मको सोच व्यवहारमा ठीक उल्टो निस्केला भन्ने न रुसी सर्वहाराले सोचेका थिए न नेपाली सर्वहाराले । तर भयो । भौतिक विज्ञानमा ‘इनर्जी डान्स’ हुन्छ, राजनीतिमा ‘पावर डान्स’ किन नहोस् ? आइस्टाइनले ठीकै भनेका थिए– भगवानले जुवा नखेल्न पर्ने हो । तर खेल्दो रहेछ । राजनीतिक जुवाको खालमा बसेपछि ओलीलाई बुद्धिजिवीसँग रिस उठनु स्वभाविक नै हो । सिद्धान्त र व्यवहारबीचको तालमेल सोचेजस्तो सजिलो नभएपछि शक्तिको चाहना सत्यको उद्घाटन नहोस् भन्ने नै हुन्छ । बौद्धिक कर्म सत्यलाई उद्घाटित गर्ने प्रभावकारी माध्यम वा विधि हो । आफ्नै जीवनमा देख्नु र भोग्नु परेको यो उल्टो यथार्थले सायद ओलीलाई इरिटेड गर्छ, त्यसको रिस उनी बौद्धिक वृत्तमाथि पोख्छन् ।
हाइडेगरको डप्फा बनाउने रहर
हिटलरका प्रोपागण्डा मन्त्री गोयबल्सको जति चर्चा हुन्छ, हिटलरका भाइस चान्सलर मार्टिन हाइडेगरको चर्चा त्यसको तुलनामा कमै हुन्छ । हाइडेगर आफ्नो समयका ठूला दार्शनिक थिए । नित्सेको अस्तित्ववाद र हसेलको घटना-क्रिया विज्ञानका आधिकारिक व्याख्याता मानिने हाइडेगरले हिटलरको सत्ताबाट विश्वविद्यालयको भाइसचान्सर नियुक्त भएसँगै १०० जना बुद्धिजिवीहरुको एउटा डप्फा बनाएका थिए ।
ती सबैले सरकारबाट तलबभत्ता पाउँथे । उनीहरुको एउटा मात्र काम थियो– आइस्टाइनका वैज्ञानिक सिद्धान्तहरुको खण्डन गर्नु । वैज्ञानिक अल्बर्ट आइस्टाइन नाजीवाद विरोधी थिए । हिटलर प्रमाणित गर्न चाहन्थे कि नाजीवाद विरोधी सबै विज्ञान, सिद्धान्त र आविष्कारहरु गलत हुन्छन् । ती १०० जनाको डफ्फाले १० वर्ष निरन्तर आइस्टाइनका सिद्धान्त विरुद्ध लेखिरहे । बोलिरहे । ती १०० जनाको नाम के थियो, उनीहरुले के लेखेका थिए, आज कसैलाई थाहा छैन, आइस्टाइन आधुनिक भौतिकशास्त्रका माइलस्टोन सावित भए ।
नाजीवादको चरम भयबाट ग्रसित आइस्टाइनले अन्ततः जर्मनी छोडे र अमेरिका पलायन भए । उनलाई सोधिएको थियो– तिमीजस्तो वैज्ञानिकहरु जन्मिने देशमा हिटलरको उदय कसरी सम्भव भयो ? प्रतिउत्तरमा आइस्टाइनले भनेका थिए, ‘प्रश्न यो हैन कि गलत शासनको उदयको अनुमान गर्न सकिँदैन । प्रश्न यो हो कि त्यसलाई रोक्ने ताकत मसँग थिएन ।’
आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि ‘प्रतिकार सेना’ चाहिएको छ । आइस्टानको विरुद्ध हाइडेगर र १०० जनाको डफ्फा चाहिएको छ । संभवत् प्रधानमन्त्रीको ‘वार रुम’ को कन्सेप्ट त्यही होला । प्रोपागण्डामा आफू चुकेको अनुभूति होला प्रधानमन्त्रीलाई । तर, आजको यथार्थ त्यो हैन । यो न गोयबल्सको युग हो न हाइडेगरको । प्रधानमन्त्रीले व्यवसायिक पत्रकारिकता, स्वतन्त्र लेखन र प्राज्ञिक अनुसन्धानको युगलाई बुझ्न सक्नु पर्दछ । उनीहरुसँग निरन्तर संवाद र विश्वासको वातावरणमा रहन सक्नु पर्दछ । बद्लिएको युगको यो नयाँ यथार्थलाई बुझ्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीमा बुद्धिजिबीप्रति प्रतिशोधको भावना सृजना भएको हुन सक्दछ, त्यो उनैका लागि आत्मघाती हुनेछ ।
आफ्नै अभिव्यक्तिमा लगाम
प्रधानमन्त्री ओलीले आलोचकहरुको जुन घेरा वा वृत्ति सृजना गरिरहेका छन्, त्यो कतिपय उनकै अनावश्यक अभिव्यक्तिका प्रतिफल हुन् । त्यसका लागि उनले कसैसँग प्रतिशोध साँध्नै पर्दैन । आफ्नै मुखमा लगाम लगाए पुग्छ । जस्तो– प्रतिव्यक्ति आय ५००० डलर पुर्याउन तत्काल जुनकुनै पार्टीको प्रधानमन्त्रीका लागि सम्भव छैन भन्ने कुरा नेपालका बुद्धिजिबीहरुलाई राम्रो थाहा छ । चीनको रेल लुम्बिनी ५ वर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने छैन, २५ वर्षमा पुग्ने गरी योजना गरेमा पनि ओलीले यश नै पाउनेछन् । ५००० प्रति जेष्ठ नागरिक घरघरमा पुर्याएर नमस्कार गर्ने अभिव्यक्ति उनकै मुखले बोलेको हो । विरोधीहरुले लेखेको हैन ।
हनुमाननगर कलकत्ता पानीजहाजको पुषदेखिको टिकट प्रधानमन्त्री आफैंले बुकिङ्ग गर्दै हिंडनु पर्दैन । जहाज कम्पनी निर्माण, रुट व्यवस्थापन र त्यसको व्यवसायिक सफलताको प्रत्याभूति गर्दिए पुग्छ । घरघरमा ग्याँसपाइप पनि सायद यतिखेर नागरिकको स्वभाविक आवश्यकता हैन । सरल यथार्थहरु पन्छाउने, उचङ्गा कुरा गर्दै हिड्ने उनकै स्वभावले उनको विरोध बढेको हो । सरल यथार्थहरु बुझ्न नचाहेर, हौसिएर, रौसिएर, फुर्किएर प्रधानमन्त्री आफैं आफ्नो मुखमा लगाम लगाउँदैनन्, त्यसको दोष बुद्धिजिवी वर्गमा पन्छाउन खोज्दछन् । फ्राइडको भाषामा यो ‘इन्फेरिटी कम्प्लेक्स’बाट सृजना हुने ‘डिफेन्स मेकानिज्म’ हो ।
क्रान्तिकारी हुनुको ब्याज
प्रधानमन्त्रीको अर्को मनोविज्ञान देशको बुद्धिजिबी वर्गले आफ्नो राजनीतिक त्याग र संघर्षको राम्रो सम्मान गरेन भन्ने हुन सक्दछ । उनी १४ वर्ष जेल बसे । गरिब परिवारबाट दुःखकष्टका साथ राजनीतिमा आए । यसबापत् उनलाई कसले आलोचना गरेको छ र ? उनको व्यक्तिगत जीवनसंघर्षको कथा सबैका लागि प्रेरणादायी छ । तर सत्ता भनेको हिजोको क्रान्तिकारीताको ब्याज खाने ठाउँ हैन । क्रान्तिकारी राजनीतिमा सबैले आआफ्नो खालको दुःख त गरेकै हुन्छन् । जेलकै कुरा गर्ने हो भने ओलीभन्दा बढी मोहनचन्द्र अधिकारी बसेका थिए । जिन्दगीमा एकपटक सांसद वा मन्त्रीसम्म भएनन्, त्यसलाई चाहिँ के भन्ने ?
केही अपवाद छोडेर संसारका हरेक क्रान्तिकारीहरुले सत्तामा पुग्नु अगाडि दुःख गरेकै हुन्छन् । संघर्ष गरेकै हुन्छन् । रोवर्ट मुगावे पनि क्रान्तिकारी थिए, नेल्सन माण्डेला पनि क्रान्तिकारी थिए । क्रान्तिकारी हुनुको महत्व नहुने हैन, तर जब कुनै क्रान्तिकारी सत्तामा पुग्छ, उसले के गर्दैछ, त्यो हज्जार गुणा बढी महत्वको विषय हुन्छ । जीवनको पूर्वाद्धमा क्रान्तिकारी थिए भन्दैमा मण्डेला र मुगावेलाई उस्तै मान्न सकिन्न ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो बुझ्न जरुरी छ कि उनको क्रान्तिकारी छवि दूधले धोएको छैन । औसत नेपाली राजनीतिज्ञका झैं उनका गुणदोष छन् । देशमा गणतन्त्रको वातावरण बन्दै जाँदा एमालेले दरबारको पश्चिम ढोकामा निवेदन हालेको जनतालाई थाहा छ । राजासँग सम्झौता गरेर संविधानसभालाई टार्न खोजेको जनतालाई थाहा छ । १६ बुँदेका नाममा शासकीय स्वरुप र संघीयताको बहसलाई वर्गल्याएको जनतालाई थाहा छ । माओवादी र प्रचण्डकाबारे करिब एकदशक हुने नहुने बोल्दै हिंडेको र अन्ततः सत्तास्वार्थका लागि खुट्टा काटेर जुत्ता लगाएको जनतालाई थाहा छ ।
प्रचण्डको भय
यदाकदा प्रधानमन्त्री ओलीमा आफूलाई छिट्टै खुइल्याएर प्रचण्डलाई पार्टी र सत्ताको बागडोरमा स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको त हैन भन्ने भय अवश्य उत्पन्न हुँदो हो । यो त सायद ओली–प्रचण्डबीचको अनौपचारिक सहमति नै हो । प्रचण्ड पार्टीका सहअध्यक्ष हुन् । अझै नेपाली राजनीतिका एक शक्ति केन्द्र हुन । सत्तासाझेदारीको सहमतिमा कुनै घुनपुत्ला नलागेमा अर्को चुनाव अगाडि नै उनी पुनश्चः देशको प्रधानमन्त्री हुनेछन् । तर देशको बौद्धिकवृत्तका लागि यो कुनै महत्वको कुरा हैन कि प्रचण्डका लागि वातावरण बनाउन ओेलीविरुद्ध लेख्नु परोस् ।
राजनीतिमा व्यक्तिको निर्णायक भूमिका उसले प्राप्त गरिरहेको शक्तिले मात्र निर्धारण गर्दैन । ओली र प्रचण्डबीच त्यत्रो कुनै वैचारिक तथा एजेण्डागत भिन्नता बाँकी छैन । ओलीका ठाउँमा प्रचण्ड व्यक्ति परिवर्तन मात्र हुनेछ । प्रचण्ड एकल पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री भएपनि उनीसँग अब न माओवाद हुनेछ, न एक्काइशौ शताब्दीको जनवाद, न प्रचण्डपथ छ न संविधान संशोधनको मुद्दा, न उत्पीडित राष्ट्रियताको प्रश्न, न सीमान्तकृत जनसमुदायको आन्दोलन, न सुशासन र पारदर्शिताका लागि लड्ने इच्छाशक्ति, न शासकीय स्वरुप परिवर्तन गराउने कार्यभार बाँकी हुनेछ । यो थथार्थ भलिँभाँती जान्दाजान्दै बौद्धिकवृत्तले प्रचण्डका लागि माहौल बनाउन ओलीको खेदो खन्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।
अन्त्यमा,
यसको अर्थ यो हैन कि देशको बौद्धिकवृत्त शुद्ध, चोखो र पर्याप्तरुपमा तटस्थ छ । जसरी देशका सबै क्षेत्रमा समस्या छन्, बौद्धिक जगतमा पनि अवश्य समस्या छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली जुनस्तरमा घृणा र प्रतिशोध व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् सायद देशको बौद्धिकवृत्त त्यति निम्नकोटीको भने छैन । प्रधानमन्त्रीको बुद्धिजिवीप्रतिको घृणा उनकै आफ्नो मानसिक भय र छट्पटी बाहेक केही हैन । जीवनभरि अरुको खण्डन र आलोचनामात्र गर्दै हिडेका ओलीले सत्तामा पुगेर रचनात्मक काम गर्ने बेलामा पनि आफ्नो प्रतिपक्षीय मानसिकता र स्वभाव बदल्न नसक्नु प्रकारान्तले आफैलाई हानी गर्नु मात्र हो ।
(नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका प्रवक्ता खतिवडासँगको कुराकानीमा आधारित)
शिव अर्थात् महादेव । हिन्दूहरुका आराध्यदेव । शिवकै उपासनाकै लागि हिन्दूहरु मन्दिर जाने, निराहार बस्ने, बोलबम जाने, तिर्थाटन गर्ने तथा रुद्री आदि जस्ता धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न गर्ने तथा त्यसबाट आफुलाई पुण्य प्राप्त हुने उद्देश्य राखी विभिन्न धार्मिक कर्महरु गर्ने गर्दछन् ।
अझ श्रावण महिना भरी त यो एउटा अभियान सरह नै हुने गर्दछ । बिशेष गरेर महिलाहरुको श्रावण महिनाभरीको भगवत् प्राप्तिको त्याग र आशक्ति अलि बढी नै देखिने गर्दछ । जे होस् धार्मिक क्रियाकलापबाट मानिसले आत्मिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्दछ । व्यक्ति तनावमुक्त हुन्छ । अनि तनावमुक्त हुँदा उसलाई स्वस्थ हुन मद्दत पुग्दछ । व्यक्तिको आस्था र श्रद्धाप्रति हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्दछ । यसमाथि हामीलाई कुनै गुनासो छैन ।
शिवजीको पुजा कि शिव लिंगको पुजा
आम मानिसका लागि केही अनुत्तरित प्रश्नहरु छन् । हामीले गरेको पुजा शिवजीको हो वा शिव लिंगको हो ? हामीले माहादेवको पुजा गरेका हौं वा माहादेवको लिंगको पुजा गरेका हौं । शिव लिंगले शिवजीको जननेन्द्रियलाई जनाएको हो वा यसको अरु कुनै लाक्षणिक अर्थ छ ? यदि शिवलिंगले शिवजीको जननेन्द्रियको जनाएको हो र उनको लिंगको नै पुजा गरिंदै आएको हो भने पार्वतीको योनीको पुजा चाहिँ किन गरिंदैन ।
माधव दाहाल
शिव र शक्तिका बीचमा आम मानिसले बुझ्ने भिन्नता के हो ? के यो धार्मिक अनुष्ठान विभेदकारी त हैन ? के शिव पुराणमा उल्लेख गरिए अनुसार आकाशबाट उत्तेजित शिवलिंग पृथ्वीमा खस्दा ब्रह्मा र बिष्णुले त्यसलाई पक्रेका हुन् र आज हामीले शिवलिंग यस्तो स्वरुपमा देखेका हौं ? यस्ता प्रश्नहरु कति श्लिल हुन् वा कति अश्लिल प्रश्न हुन् ? मलाई लाग्छ, यी अधिकांश प्रश्नहरुको उत्तर अधिकांश हिन्दूहरुसँग छैन । किनकी हामी हिन्दू भएर पनि कहावतका पछाडी दौडिएका छौं ।
हाम्रो धर्मकर्म केहि धर्मभिरुहरुले चलाएको चलनका आधारमा चलेको छ । आफ्ना बाबु बाजेले जे गरेको देखियो, जे कर्मकाण्ड गरेको देखियो, गाउँका जान्ने बुझ्नेहरुले जे गरेको देखियो, जे सुनाएको सुनियो, सोही कहाबत र कथनीका आधारमा हिन्दू धर्मकर्म प्रचलन र पुजा पाठ चल्दै गयो । यस उपर अध्ययन अनुसन्धान र विवेचना हुन छाड्यो । यदि प्रचलन कै हिसाबमा अगाडि बढ्दै जाने हो भने हिन्दू धर्म कालान्तरमा गएर अनुत्तरित पहेलीहरुको चाङ बन्ने छ ।
धर्म एक, प्रचलन अनेक
हिन्दू धर्म के हो ? यसको महत्व कस्तो छ ? यसका आधारभुत सिद्धान्तहरु के के हुन् ? भगवानको उपासना कसरी गरिन्छ ? हामीले देखेका वेद पुराण उपनिसद मध्ये कुन चाहि आधिकारिक हुन् ? किन वेद पुराण उपनिसदमा कतिपय समान कुराहरु पनि फरक फरक रुपमा वर्णन गरिएको छ ? कुन समयदेखि धार्मिक पुस्तकमा केहि स्वघोषित विद्वानहरुले कथा थप्न थाले ? भन्ने जस्ता कुराको हामीसँग कुनै जानकारी नै छैन । यसैको परिणामस्वरुप हिन्दूधर्म गाउँपिच्छे, जिल्लापिच्छे, भूगोलपिच्छे र देशपिच्छे फरक फरक आह्वानका साथ मनाईन्छ, अनुष्ठान गरिन्छ ।
दक्षिण भारतका हिन्दूहरु र नेपालका हिन्दूहरुका बिचमा धर्म नै फरक भए जस्तो अनुष्ठानहरु भएका देखिन्छन् । श्रीलङ्काका हिन्दू र बाङ्गलादेशका हिन्दू अनि गायनाका हिन्दू र भियतनामका हिन्दूहरुका बीचमा गरिने धार्मिक क्रियाकलापका बीचमा रक्तिभर एकरुपता छैन । तै पनि हामी हिन्दू हौं । लाग्छ कि यो एउटा मास बेस्ड पार्टी जस्तो हो जसले जता लगे पनि, जता डोहोर्याए पनि, जता तन्काए पनि फरक फरक आकृति र स्वरुपमा बाङ्गिने अक्टोपस जस्तो ।
अनि धर्मका बारेमा बहस गर्दा नास्तिक भईने, समाजबाट तिरस्किृत भईने र बिधर्मीको बिल्ला लाग्ने डरले हामी यस बिषयमा बहस गर्न हिच्किचाउँछौ अनि अलि अलि बुझेका मानिसहरुले गाउँ नै पिच्छे चलाएको चलनलाई धर्मको स्वरुप भन्दै अबलम्वन गर्न बाध्य छौं ।
कुरो शिवजीको पुजा कि शिव लिंगको पुजा भन्ने हो । हामीले पुजा आराधना गर्ने शिवजी र शिवलिंग स्वरुप तथा सांकेतिक हिसाबले फरक कुरा हुन् जस्तो देखिन्छ । शिवजीको स्वरुप भन्ने बित्तिकै सर्पको मालालगाएका, शिरमा चन्द्रमा भएका, घाँटीमा कालकुट विष सेवन गरेका कारण निलो धब्बा भएका, गोरुमाथि चढेका, खरानी धसेका, त्रिशुल लिएका, बाघको छालाको कछाड लगाएका, डमरु बोकेका पात्रको चित्र अगाडि आउँछ । तर शिव लिंगको कुरा गर्दा भने हाम्रो दिमागमा करिब करिब उत्तेजित पुरुष लिंगको स्वरुपको कुनै शिलाको स्वरुपको आकृति दिमागमा आउने गर्दछ ।
यसरी शिव भन्ने बित्तिकै रौद्र स्वरुपका महादेवको चित्र अगाडि आउनु र शिवलिंग भन्ने बित्तिकै पुरुष जनेन्द्रिय जनाउने कुनै शिलाको आकृति अगाडी आउनुले शिव र शिवलिंग फरक फरक कुरा हुन् भन्ने देखिन्छ । अझ शिवलिंगको बाहिरी भागलाई योनी आकारमा बनाईएको हुन्छ । यसै हिसाबले हेर्ने हो भने, शिवलिंग भनेको शिवको नभै विशेष गरेर उनको समागम गरिरहेको उत्तेजित लिंगको पुजा नहोला भन्न सकिदैन ।
लिंग र श्रृष्टिः एकआपसका परिपुरक
लिंग श्रृष्टिको स्वरुप हो । यसैबाट धर्तीमा नयाँ पुस्ता जन्मन्छ बिर्यका माध्यमबाट । तर लिंग आफैमा पूर्ण छैन । यसका लागि योनीको आधा भूमिका रहन्छ । यदि आदर्शबाट शिव लिंगको पुजा गरिएको हो भने पनि पार्वती योनीको पुजा नगरिनु लैङ्गिक हिसाबले विभेदकारी देखिन्छ । जब लिंग र योनीबाट श्रृष्टि चलेको हुन्छ भने सांकेतिक हिसाबले यि दुवैको पुजा गरिनुलाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ तर एक पक्षीय आराधना र उपासना समाजिक समानताका दृष्टिले समेत विभेदकारी देखिन्छ । लिंगको पुजा पुरुष प्रधान समाजको ‘वाईप्रोडक्ट’ हो । नारीलाई दास बनाउने पुरुष सोचको परिणाम हो ।
नारीहरुको मनोविज्ञान
हरेक मानिस विपरित लिंगप्रति आकर्षित हुने गर्दछ । यो श्रृष्टिको नियम नै हो । यस अर्थमा पुरुषहरु महिला प्रति आकर्षित हुनु र महिलाहरु पुरुष प्रति आकर्षित हुनु अन्यथा हैन । तर शिव लिंगको पुजामा महिलाहरुको लगाव अधिक हु्नु यो धार्मिक आस्था मात्र हो वा यौनिक हिसाबले विपरित लिंगप्रतिको आशक्ति हो ? यो बहसको अर्को पाटो हो । किनभने दक्षिण भारतमा अविवाहित महिलालाई शिव लिंग छुन दिईदैन । यसबाट हामीले पुजा गर्ने शिव लिंग भगवान शिवजीको स्वरुप मात्र नभै उनको जननेन्द्रियको आकृति नै हो जसलाई छुन अविवाहित महिलालाई कयौं हिन्दू सम्प्रदायमा रोक लगाईको जस्तो देखिन्छ । अनि शिवजस्तै पति पाउन महिलाहरु शिवजीको आराधना गर्ने गरेका देखिन्छन् भने कतै यो यौन मनोविज्ञानमा आधारित धार्मिक परिपाटी त हैन ?
यसरी सिधा अर्थमा अनि शिवलिंगको देखिएको स्वरुपमा मात्र भन्दा कतिपय मानिसलाई चित्त दुख्न सक्छ, यस प्रकारको व्याख्याले गलत अर्थ दिन सक्छ अनि मानिसको आस्थामाथि चोट पुग्न सक्छ । तर वर्तमानमा अवलम्वन गरिएको शिव लिंगको पुजा भने आम हिन्दू नारीहरुले गरेको पुरुषत्वको पुजा तथा उनीहरुको यौन मनोविज्ञानसँग जोडिएको देखिन्छ । जबसम्म आम मानिसहरुले बुझ्ने गरी धर्मभिरुले व्याख्या गर्दैनन् तबसम्म यस्ता प्रश्नहरु उठिरहन्छन् । जबसम्म यसको आम मानिसहरुले बुझ्ने भाषामा व्याख्या गरिंदैन तबसम्म हामीहरुले बुझ्ने भनेको सतही र आँखाले देखेको आकृतिमाथिको अनुमान मात्रै हो जसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन ।
पुरुषप्रधान समाज र शिवलिंगको पुजा
हिन्दू धर्ममा केहि यस्ता प्रसंगहरु जोडिएका छन् जसलाई पुरुष प्रधान समाजको अवयवका रुपमा लिइनु पर्दछ । पुरुष मरेपछि उनकी बिधवालाई जलाईने प्रचलन हिन्दू धर्ममा थियो, सतिसाबित्रीको कथा यहि देखाईएको छ । उर्वशी, मेनका जस्ता पात्रलाई मनोरन्जनका साधनका रुपमा यहि चित्रित गरिन्छ । अनि सिताको चरित्र यहि जाँचिन्छ । यदि त्यसो हो भने के शिव लिंगको पुजा पुरुषप्रधान समाजमा उनीहरुले महिलालाई दास बनाउने प्रचलनमा आधारित दमन र स्त्री भोगसँग सम्बन्धित त छैन ?
किनभने यो हाम्रो त्यहि समाज हो जहाँ हरेक दिन सयौं चेलिबेटीहरु उत्तेजित पुरुष लिंगका कारण बलात्कृत हुन पुग्छन् जहाँ अर्कातर्फ हरेक हिन्दू नारीहरु आस्थाका खातिर तिनै लिंगको पुजामा उपबास बस्छन् । प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् । अझै पनि यस्ता प्रश्नहरु उठाउने व्यक्तिलाई धुन्धुकारी बनाउन हाम्रो समाजका धर्मभिरुहरु उद्यत देखिन्छन् ।
मानवभाषा र भाषाप्रविधि दुवै विषयवस्तु एकअर्काका परिपूरक अङ्ग बनिसकेका छन् । यी दुईको सम्बन्धलाई कम्प्युटर भाषाविज्ञानका सहायताले अनुप्रयोग निर्माण गरी यथार्थ परिस्थितिमा परीक्षण गर्न सकिन्छ । मानवभाषाको प्राविधिक अनुसन्धान गरी कृत्रिम बुद्धि, प्रमेय, गणित, जैविक, बायोमेडिकल र रासायनिक आदि सूचनाका आधारमा मेसिन प्रशिक्षण सम्भव छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । प्राकृतिक भाषाका कम्प्युटेसनल मोडेलहरू सिर्जना गरी भाषिक पद्धतिको अन्तर्दृष्टि पहिचान गर्न, मानवभाषा अध्ययन गर्न, भाषाका मानसिक प्रक्रियाहरूको व्याख्या गर्न सम्भव छ ।
सञ्जालपृष्ट वा इन्टरनेटपेज हाम्रा दैनिक अन्तरक्रियाको मूल स्रोत बन्न थालेको छ । समग्र इन्टरनेट जालोको जानकारीको ठुलो अंश भाषाको रूपमा रहेको छ । श्रव्यदृष्य र छविचित्रको जानकारी दिन पनि भाषाकै आवश्यकता पर्छ । सञ्जालपृष्ठमा जम्मा भएको भाषाको भण्डारको प्रशोधन गरेर सञ्चार प्रकृयालाई अझ सहज बनाउन शोधकर्ताहरू भाषाप्रविधिको विश्लेषणमा लागिपरेका छन् ।
आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो । सूचना भाषामा सङ्ग्रहित हुन्छ । भाषाप्रविधि बेगर सूचनालाई सङ्केतन पद्धतिमा ढाल्न सकिँदैन । अत: सूचना प्रविधिको विकास गर्नु छ भने पहिले भाषाप्रविधिको विकास गर्नुपर्छ । कृत्रिम बुद्धि प्रयोग गरेर एल्गोरिदम या सूत्रका माध्यमबाट भाषाको व्याकरणिक पद्धतिलाई नियमबद्ध बनाउनु पर्छ । तबमात्र भाषाप्रविधिको काम सुरु हुन्छ ।
विकसित भनिएका देशहरूमा कृत्रिम बुद्धिका एल्गोरिदम या सूत्र बनाएर भाषाको व्याकरणिक पद्धतिलाई नियमबद्ध गर्ने काममा धेरै प्रगति भएको छ । सञ्चार विज्ञानको मस्तिष्क सञ्जाल वा न्युरलनेटवर्क र स्नायु विज्ञान वा न्युरो साइन्सले भाषाका तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर मानव मस्तिष्कमा बुद्धि कसरी भण्डारण हुन्छ भनेर अध्ययन गर्दछ । कम्प्युटर भाषाविज्ञानका सहायताले वनस्पति विज्ञान, मानव विज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र आदिमा मानव व्यवहार कसरी सञ्चालित हुन्छ भनेर काम गर्न थालिएको छ ।
कम्प्युटर भाषाविज्ञानका सहायताले मेसिन अनुवादले निकै ठुलो फड्को मारिसकेको छ । आजको बहुभाषिक समाजमा मेसिन अनुवाद एउटा महत्वपूर्ण घटकका रुपमा विकास भएको छ । मेसिन अनुवादले स्रोत भाषाका शब्द र वाक्यलाई लक्षित भाषाका शब्द र वाक्यहरूमा प्रतिस्थापन गर्दछ । अनुवाद भनेकै स्रोत भाषाको पाठलाई लक्ष्य भाषाका पाठमा बदल्नु हो । मेसिन अनुवाद भनेको स्रोत भाषाका शब्दहरूलाई लक्ष्य भाषाका नजिकका समकक्षी शब्दहरू लक्षित गरी साङ्ख्यिकीय वा गणितीय प्रविधि प्रयोग गरी समस्या सुल्झाउने एउटा बौद्धिक प्रक्रिया हो । आजको प्रतिस्पर्धात्मक समयमा मेसिन अनुवाद उद्योगको अपार सम्भावना छ । मेसिन अनुवाद विश्व बजारमा पदार्पण गरिसक्यो । अनुवाद उद्योगले विश्वका धेरै भाषामा सफल अनुवाद गरिसकेको छ ।
अनुवादले पुरै विश्वलाई एक सूत्रमा बाँधेको हुन्छ । चाहे राजनीतिक होस् वा सामाजिक अथवा सांस्कृतिक होस् या व्यापारिक, आर्थिक वा वाणिज्य सम्बन्धी वा शुद्ध विज्ञान होस्; जुनसकै विधा होस् अनुवाद बेगर काम चलाउन सक्ने स्थिति छैन । झन हाम्रो जस्तो प्रविधिमा पहुँच नभएको भाषामा त अनुवाद बेगर सिन्को भाँच्न पनि नसकिने अवस्था छ । अनुवादले पारस्परिक विचार आदान प्रदान गरेर मानव संस्कृतिलाई बसुधैव कुटुम्बकमको उद्देश्य पुरा गर्न मद्दत गर्दछ ।
प्रारम्भिक विवरण अनुसार हिब्रुबाट ग्रीक हुँदै ल्याटिनमा र ग्रीक र ल्याटिनबाट अङ्ग्रेजीमा गरिएको अनुवाद अध्ययनको इतिहास निकै लामो छ । सन्त जेरोम अर्थात् युसेबियस सोफ्रेनियस हिएरोनिमसले अरामाइक र ग्रीकबाट बाइबललाई ल्याटिन भाषामा अनुवाद गरेको सम्झना स्वरुप इस्वीसम्बत ४२० सेप्टेम्बर ३० लाई आधार मानेर सेप्टेम्बर ३० का दिन विश्व अनुवाद दिवस मनाउने गरिन्छ ।
पूर्वीय साहित्यसँग सम्बन्धित अनुवादको हकमा इसापूर्व ३३० भन्दा अघिदेखि नै तक्षशिला विश्वविद्यालयमा संस्कृत, हिब्रु, ग्रीक र अरामाइक भाषा पढाइ हुन्थ्यो र ती ती भाषामा अनुवाद गर्ने गरिन्थ्यो भन्ने कुरा इतिहासमा भेटिन्छ ।
इसापूर्व ३२६ मा अलेक्जान्डर महान, उनका सेनापति सेल्युकस विजयी, अलेक्जान्डरका धार्मिक गुरु र आचार्य विष्णुगुप्तबिच तक्षशिला विश्वविद्यालयमा दोभासे राखेर अन्तराष्ट्रिय कूटनीतिक सम्वाद भएको थियो भनेर वी के चतुर्वेदीले चाणक्य २००१ भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
आजको हामीले पढ्ने गरेको इतिहास पनि अनुवाद कै माध्यमबाट सिर्जना भएको हो । अनुवाद बेगर ज्ञान आदान प्रदान इतिहासमा पनि सम्भव थिएन र आज पनि छैन । आजको विश्व बजार अनुवादमा टिकेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । किनभने भाषा नै सम्प्रेषणको माध्यम भएकाले निर्यात सामग्री बेच्नका लागि उत्पादन सामग्रीमा लिखित वा आवाजसहितको जानकारी र विज्ञापन राखेर प्रचार गर्ने हो भने छोटो समयमा पनि निकै ठूलो बजारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जापानिज, चाइनिज, कोरियन आदि भाषाले प्रमाणित गरिदिएका छन् ।
आधुनिक विश्व बजारको प्रचार सामग्री अनेक भाषामा उत्पादन गर्नुपर्ने हुनाले विज्ञापनको बजार पनि अनुवादमा आधारित हुन्छ । आजको अनुवाद बजार एक वा दुई देशमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र मै उद्योगको रुपमा देखा परेको छ । हामीले पनि बेलैमा सोचेनौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न मुस्किल पर्छ ।
यातायात र संचार प्रविधिको विकासको कारणले सन्सार विश्वव्यापीकरण वा ग्लोबललाइजेशनको दिशामा अघि बढेको छ। विश्वव्यापीरुपमा वृद्धि भएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विचार, सामाजिक र सांस्कृतिक पहलुहरु आपसमा सम्बन्धित हुन्छन् । विश्व तापमान वृद्धि वा ग्लोबल वार्मिङ, नदी वा पानीको बहुदेशीय सीमा, वायु प्रदूषण र सागर महासागरमा भएका जलचर प्राणीको संरक्षण जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरू विश्वव्यापीकरणसँग जोडिएका छन् । तर, विश्वव्यापीकरण अवधारणाको जटिलता, विभिन्न अनुसन्धान, द्विराष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय परियोजनाहरू वा समग्र वैश्वीकरणका छलफलहरू एक पक्षीयरुपमा केन्द्रित भएका छन् ।
वैश्वीकरण स्थानीय, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मामलासँग सम्बन्धित हुनुपर्ने हो । तर विश्व व्यापारमा सञ्चार प्रविधि वा सूचना सञ्जाल अर्थात् नेटवर्कको विकासले विभिन्न देशहरूबीच व्यापार, विनिमय आदिमा वृद्धि त भएको छ । तर विकासशील देशहरूको लागि प्रविधिमा उचित सहयोग र प्रशिक्षण प्रदान हुन नसकेको कारणले अर्थतन्त्र, शिक्षा र संस्कृतिमा धेरै पछि परेका छन् । प्रविधिमाथिको पहुँचको अभावले यस्तो स्थितिको सिर्जना भएको हो । किनभने प्रविधि स्थानीयकरणले अर्थतन्त्र, शिक्षा र संस्कृतिमा ध्यान पुर्याउन सक्छ । जस्तै भाषिक संस्था भनेको राजनीतिक संस्था वा संस्कृतिको रूपमा स्थापित संस्था होइन तर विकसित देशहरुको भाषिक संस्थाले राजनीतिक संस्थाको काम गरेको अवस्था छ । विकसित देशको भाषाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रसारमा ठुलो योगदान गरेको छ ।
भाषा र संस्कृतिले व्यक्तिहरूलाई विस्तारित सामाजिक परिवेशमा भाग लिन सक्षम बनाउँछ । सामाजिक सम्बन्धको निर्माण र विस्तार भौतिक कुरा होइन । सांस्कृतिक वैश्वीकरणले मानव ज्ञानका साझा मानदण्डहरू निर्माण गरेर व्यक्तिगत र सामूहिक सांस्कृतिक पहिचानलाई जोगाउनु पर्ने हो । तर विकसित वा सम्पन्न भनिने देशहरूको भाषा, विचार, शैली, धर्म, प्रविधि र सांस्कृतिक प्रसार वा फैलावट एक पक्षीय देखिन्छ । युनेस्कोको २००२ को प्रतिवेदन अनुसार पश्चिमी देश भाषा र सांस्कृतिक वस्तु र सेवाका निर्यातक हुन् । बेलायत र अमेरिकापछि चीन र कोरिया जस्ता देशहरू भाषिक र सांस्कृतिक वस्तुका निर्यातक देशका रुपमा अगाडि आएका छन् । यी देशहरूमा भाषा उद्योगले भाषाको व्याख्या, उपलेखन र स्थानीयकरण, भाषा प्रशिक्षण, मेसिन अनुवाद, डविङ, भाषिक सफ्टवेयर र वेबसाइट वैश्वीकरण, भाषाप्रविधि उपकरणबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, भाषा शिक्षा र भाषा परामर्शको गतिविधि ह्वात्तै बढेको छ ।
भाषा र संस्कृति जोगाउन वा सबल बनाउन प्रविधि स्थानीयकरण नै सबभन्दा बलियो उपकरण हो । किनभने प्रविधि स्थानीयकरणमा लक्ष्य भाषाको संस्कृति समावेश हुन्छ जसले स्थानीय आवश्यकताहरुलाई अनुकूलित गर्न मनग्गे ध्यान दिइएको हुन्छ । स्थानीयकरण प्रक्रिया सामान्यतः सांस्कृतिक अनुकूलन र स्थानीय भाषामा सफ्टवेयर निर्माण, अडियो, भिडियो, खेलहरू, वेबसाइटको अनुवाद, मानव कम्प्युटर इन्टरफेस, मल्टिमिडिया सामग्री आदि स्थानीय भाषामा हुनुपर्छ । सांस्कृतिक वैश्वीकरणले विश्वभरका विचार, अर्थ, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमानहरूको प्रसार तीव्र बनाउँछ।
भाषा स्थानीयकरण र मेसिन अनुवादले स्थानीय भाषा र संस्कृति सम्बर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । भाषिक अनुवादले सांस्कृतिक अनुकूलन मात्र नभएर व्यापार एवं वाणिज्यको क्षेत्रमा समेत ठुलो योगदान दिनसक्छ । नेपालमा पनि अङ्ग्रेजी लगायत युरोपियन र खाडी मुलुकका देशहरूसँग आर्थिक सामाजिक कारोबारले गर्दा दैनन्दिन व्यवहारमा बहुभाषिक बजार बढ्न थालेको छ । बहुभाषी देशसँग व्यापार गर्न बहुभाषी बजार नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ । एकल भाषाको माध्यमबाट विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन ।
भाषाप्रविधिका स्थानीय प्रणालीहरू सक्षम भएमा मेसिन अनुवादले मानव अनुवादकहरूलाई विस्थापित गर्ने होइन यसले त मानव जनशक्तिलाई सहयोग पुर्याउने सहयोगी उपकरणको रूपमा काम गर्दछ । हाल अमेरिका, युरोप, क्यानडा, चीन र भारतमा दैनिक ३११ ओटा भाषामा अनुवादको काम हुन्छ भनिएको छ । एउटा कम्पनीले सरदर एउटा भाषामा प्रतिघन्टा तीन हजार शब्द अर्थात् करिब तीनसय चौँतिस वाक्य अनुवाद हुन्छ भन्ने अनुवाद उद्योगको दावी छ । वि. सं. २०११ मै भारतमा मात्र वार्षिक पाँच सय सोह्र मिलियन डलर रकम बराबरको अनुवादको काम भयो भनेर द हिन्दु पत्रिकाले लेखेको छ ।
तर नेपालमा चाहिँ मेसिन अनुवादले मात्र होइन भाषाप्रविधिले नै प्रवेश पाएको छैन । प्रशोधित बहुभाषिक लगतको अभाव छ । भाषाप्रविधिको एउटा पक्ष मेसिन अनुवाद हो र यो अन्तर्विषयक विधा हो । मेसिन अनुवाद भाषाविज्ञान र कम्प्युटर विज्ञानको संयोजित रुप हो । हालसम्म नेपाली भाषामा मेसिन अनुवादका चुनौतीहरू पहिचान गर्न सकिएको छैन । मेसिन अनुवादका लागि निश्चित भाषा नीतिको आवश्यकता पर्दछ । मेसिन अनुवादका केही पूर्वसर्तहरु हुन्छन् । जस्तै- नेपाली भाषाको हकमा भाषा इन्जिनियरिङको कुरा गर्दा भाषा प्रशोधनमा भाग लिने भाषिक घटक वा एकाइकै टुङ्गो लागेको छैन । जस्तै वर्ण निर्धारण; नेपालीमा हालसम्म ण, ञ, ष, ऋ हटाउने कि राख्ने कुराले निकास पाएको छैन । अर्को हो वर्णानुक्रम निर्धारण; सङ्केत चिह्न, ऋ, शिरविन्दु, चन्द्रविन्दु, विसर्ग, हलन्त आदिको क्रम निर्धारण भएको छैन । यस्तै करिब दुईलाख शब्दको मेसिन पठनीय शब्दकोश निर्माण हुनु जरुरी छ । कम्प्युटरमा प्रविष्टि विधि मानक छैन । एएसडिएफजी लेखेर बकमान पढ्ने जमाना जस्ताको तस्तै छ । त्यस्तै दशहजार शब्दको मेसिन पठनीय एकल पर्यायवाची कोश चाहिन्छ । कम्तीमा एकहजार उखान टुक्का कोश चाहिन्छ । दशलाख शब्दको स्थाननाम र व्यक्तिनाम कोश चाहिन्छ ।
अनुवाद नहुने भाषिक एकाइलाई लिप्यन्तरण गर्नुपर्छ । व्यक्तिनाम र स्थाननाम लिप्यन्तरण गर्न नास नहुने वा लसलेस एकुरेसीसहितको देवनागरी रोमनाइज्ड लिप्यन्तरण प्रारुप चाहिन्छ । दश करोड शब्दको दुईभाषिक वा बहुभाषिक पाठ भण्डार, त्यसलाई पढ्ने व्याकरणिक कोटिका ट्याग, दश लाख दुईभाषिक वा बहुभाषिक वाक्य सङ्ग्रह, नेपाली र अङ्ग्रेजी वाक्य पार्सर आदि निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तो काम कुनै व्यक्ति वा एउटा दुइटा संस्थाले मात्र गर्न सक्दैन । मेसिन अनुवादका आधारभूत सर्त पुरा गर्नसके नेपालबाटै २७ भन्दा बढी विदेशी भाषामा बौद्ध शिक्षाको पाठ अनुवादको काम गर्न सकिन्छ भने संस्कृत भाषामा हुने अनुवादको विश्व बजार हामीले लिन सक्छौँ । यसलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा एउटा अनुवाद नीति र साथै मेसिन अनुवाद नीतिको अभाव खट्किएको देखिन्छ ।
मेसिन अनुवादको फाइदा के छ भने एक पटक प्रयोग गरेको लगत वा डाटा पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । दोस्रो तेस्रो पटक अनुवाद गर्दा प्रशोधित डाटा थपिँदै जान्छ र पछिल्लो अनुवादमा समतुल्यता बढ्दै जान्छ । अनुवादको पटक जति बढ्दै जान्छ त्यति नै मेसिन अनुवाद पछिको मान्युअल सम्पादनको काम घट्दै जान्छ । अत्यन्त थोरै समयमा अनुवाद हुन्छ । हिजोआज अनुवादले बजार र प्रविधिमा समेत दरो उपस्थिति जनाइ सकेको छ । अनुवादको सन्दर्भमा बजार र प्रविधिलाई ध्यान नदिने हो भने अन्य भाषाको ज्ञान आर्जनमा अवरोध हुने मात्र होइन विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सकिँदैन । नेपाली भाषाको हकमा अनुवाद प्रविधिको स्थितिलाई हेर्दा भाषा भण्डारमा प्रविधिको ग्रहण लागेको अवस्था छ ।
लापरबाहीका कारण व्यक्तिको ज्यान गएमा चिकित्सकहरुलाई सजायँ हुने भनिएको विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको कारण नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र आन्दोलनकारीका व्यवहार र अभिव्यक्तिले तरंगित भएको छ । हामी कहाँ वाक स्वतन्त्रता छ । त्यसैले विरोध गर्न पाउने अधिकार पनि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधानले नै सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । यसर्थ, चिकित्सकहरुको उक्त विरोधलाई जवाफदेहीता र ‘प्रोफेसनल ईथिक्स’का हिसाबले गैरजिम्मेवार भने पनि वाक स्वतन्त्रताका दृष्टिले भने अन्यथा रुपमा लिईनु आवश्यक छैन ।
हो, बिरामीको ज्यान डाक्टरहरुले अनवरत प्रयत्न गर्दागर्दै पनि जान सक्छ । यसमा दुईमत छैन । अनि असल नियत राख्दा राख्दै पनि मानविय त्रुटिका कारण पनि व्यक्तिको ज्यान जान सक्छ । यो पृथक कुरा भयो । तर, लापरवाहीका कारण व्यक्तिको ज्यान जाँदा समेत लापरबाहीकर्तालाई कारबाही गरिनु न्यायोचित हैन भन्दै विरोध गर्नु भनेको चाहिँ अधिनायकवादी चरित्र हो । डाक्टरहरुको अहिलेको आन्दोलनले त्यस्तै संकेत गरेको छ । उनीहरु आफुलाई कानुनभन्दा माथि अनि जवाफदेहिताभन्दा पर लगेर आफ्नो पेशाको वकालत गर्दैछन् । यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो ।
लापरवाही कसैले भन्दैमा प्रमाणित हुने विषय हैन । लापरबाही भएको वा नभएको हेर्ने कानुनी संयन्त्र पनि बन्ला । त्यसले सबै वस्तुस्थितिको निष्पक्ष अनुसन्धान पनि गर्ला । त्यस अध्ययनपश्चात् प्राप्त परिणामले कसैलाई दोषी प्रमाणित गरेको खण्डमा पनि, लापरवाहीकर्तालाई कारबाही गरिनु हुन्न भनिनु कुनै हिसाबले तर्कसंगत कुरा हैन । बिरामीको ज्यान गएको बहानामा डाक्टरमाथि हातपात गर्न पाउनु पर्छ भनेर कुनै गैरजिम्मेवार व्यक्तिले आन्दोलन गर्नु, हस्पिटल तोडफोड गर्नु र स्वयं डाक्टरमाथि हातपात गर्नु अनि डाक्टरहरु चाँहि हामीले गरेको उपचार माथि प्रश्न उठाउन समेत पाईदैन भन्नु उही प्रकृतिका उद्धण्डता हुन् । नेपाली समाजले जवाफदेही र जिम्मेवार डाक्टर खोजेको हो । गैरजिम्मेवार र सनकी डाक्टर अनि उदण्ड समाज खोजेको हैन ।
माधव दाहाल
गत हप्ता चिकित्सकहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त विधेयकको विरोध मात्र गरेनन्, एप्रोन बुझाउने, काममा नजाने तथा देशै छाड्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिए । यसप्रकारको भनाईलाई आम मानिसहरुले धम्कीको रुपमा बुझ्दा फरक पर्दैन । आमासँग झगडा पर्दा एउटा बालकले घुर्क्याए जस्तै थियो उनीहरुको त्यो विरोध । यसमा आम मानिसहरु सहमत हुन सक्दैनन् । जब मेरो उपचारप्रति डाक्टर संवेदनशील छ, उसले गलत गर्यो भने कानुनले उसलाई कारबाही गर्छ त्यसैले मेरो उपचारमा म डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन भनेर बिरामीले ढुक्क हुन सक्दैन भने, उसको सहि उपचार कसरी सम्भव हुन्छ ? के बिरामीले आफ्नो उपचारप्रति निश्चिन्त रहन पाउनु पर्ने अधिकार राख्दैन ?
हो, बिरामीको उपचारको क्रममा मृत्यु हुँदा डाक्टरमाथि हातपात गर्ने जो कोहीलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई निर्भयका साथ काम गर्ने अधिकार र वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा कुनै शंका छैन । तर, उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने कुरामा अनि उनीहरुले आफुले गरेको उपचारका बारेमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरामा भने रत्तिभर सम्झौता हुन सक्दैन । व्यक्तिको जागिर र कसैको जीवन एकै गुरुत्व बोकेका कुरा हैनन् । डाक्टरहरुको जीवन र बिरामीको जीवनको मुल्य बराबर हुन्छ । ‘जीवन’को मूल्य ‘जागिर’ को मूल्य भन्दा निकै गह्रुंगो हुन्छ । यो उनीहरुले पनि बुझेकै होलान् ।
यस अर्थमा आफ्नो पेशाप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने डाक्टरहरु नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेको झैं आन्दोलनमा उत्रिनु अत्यन्त दुःखद तथा दण्डनीय घटना हो । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा चिकित्सकहरुको रुवाबासी भएको दृश्य साह्रै आश्चर्यलाग्दो थियो । कुनै भारतीय सिनेमाको दृश्य भन्दा पृथक थिएन । उनीहरुको उक्त रुवाबासी अनि साथसाथै देश छोड्ने धम्की ! यस प्रकारको व्यवहारले उनीहरुको हतास मनोभाव प्रदर्शन गर्दछ ।
पत्रकार सम्मेलन नै गरेर राज्यले ल्याएको कानुनको बर्खिलाप बोल्नु भनेको आफुहरु कानुनभन्दा माथि छौ । भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न खोज्नु हो । आखिर बोल्न पैसा पर्ने थिएन । त्यसैले उनीहरुले बोले । प्रेसकिप्सनमा लेखिने अक्षरहरु भन्दा धेरै प्रष्ट थिए उनीहरुका उक्त भनाईहरु ।
यसरी पत्रकार सम्मेलन गरेर उल्टो बाटो हिड्नुको सट्टा बरु व्यक्तिलाई दोषी प्रमाणित गर्ने मेकानिज्म के हो ? दोषी प्रमाणित नभएमा उनीहरुको ईज्जतमा लागेको दागको धक्का कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा उनीहरुले जोड दिएको भए आम मानिसहरुको डाक्टरप्रतिको श्रद्धा र सम्मानमा बृद्धि गराउँथ्यो । त्यो उनीहरुले गरेनन् । डाक्टरहरुबाट गल्ति नै हुँदैन जस्तो गरी व्यवहार प्रस्तुत गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।
संस्कृतमा एउटा श्लोक छ । श्लोकले भन्छ- ‘वैद्यराज नमस्तुभ्यम्, यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राण, वैद्यो प्राण धनानिचः ।’
यसको अर्थ हुन्छ- वैद्य (डाक्टर)हरु भनेका यमराजका सहोदर दाजुहरु हुन् । यमराजले त व्यक्तिको प्राण मात्र लिन्छ तर वैद्यले भने प्राण अनि धन दुबै लिने गर्दछ । त्यसैले धनका साथ साथै व्यक्तिको प्राण समेत लिने भएकोले यस श्लोकमा यमराजसँग भन्दा वैद्यसँग झन डराउनु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
यस श्लोकलाई हुबहु बुझ्दा डाक्टरहरुप्रति अन्याय होला । उनीहरुले गरेको मेहनतको अवमुल्याङ्कन होला । डाक्टरहरुले मेहनत नगर्ने हो भने आम मानिसको ज्यान सामान्यभन्दा सामान्य रोगले पनि जान सक्छ । तर हाम्रो मुलुकमा मौलाएको नर्सिङ होमको व्यापार तथा मेडिकल कलेजको रजगज र माफियागिरीले यस श्लोकलाई धेरै हदसम्म सहि प्रमाणित गर्छ । डाक्टरबाट ज्यान बच्छ भन्नु भन्दा, डाक्टर कहाँ जाँदा धन पनि सकिन्छ अनि ज्यान पनि बच्दैन भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ हाम्रो समाजमा । आम मानिसहरु मर्नको पिरले भन्दा उपचार गर्दा लाग्ने खर्चको पिरले उपचार नै नगरी बरु घरमै बस्न बाध्य हुने परिस्थिती सिर्जना भएको छ । यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो । लाग्छ, राज्य निदाएको छ यतिबेला । जसले जहाँ जे गरे पनि राज्य देख्दैन ।
यसै सन्दर्भमा मैले यहा केहि प्रतिनिधि प्रसंगहरु उल्लेख गरेको छु । प्रतिनिधी प्रसंग १
करिब १५ बर्ष जति अगाडिको कुरा हो । नेपालका एकजना वरिष्ठ डाक्टरले दिएको टिवीको गलत दवाईका कारण एकजना स्कुल जाने उमेरकी कलिली नानीको जीवन बरबाद भयो । उनको आँखाको देख्ने क्षमता गयो । उनी आज कालो संसार हेर्दै आफ्नो जीवन संघर्ष गरिराखेकी छिन् । त्यो घटना राजधानीको थियो ।
प्रतिनिधी प्रसंग २
भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा गत वर्ष क्यान्सर उपचार गर्न गएकी एक जाना महिलाको पाठेघर नै निकालिएको थियो । उक्त घटना गुपचुप मै रह्यो । उनी निरिह थिईन् । उनका श्रीमान बितेका थिए । उनको लागि बोलिदिने कोही भएनन् । उनको दोस्रो विवाह गर्ने र बच्चा पाउने क्षमता गैरजिम्मेवार रेडियोलोजिष्ट तथा अर्का एकजना डाक्टरका गल्तीका कारण सकियो ।
प्रतिनिधी प्रसंग ३
सुत्केरी गराउन अस्पताल गएकी एकजना गर्भवती महिलाबाट सिजेरीयन बच्चा निकालिसकेपछि कैची र छुरा उनको पेट भित्रै छोडिएको घटना पनि हाम्रै समाजमा घटेको थियो । उक्त घटना घटेको केही हप्ता पछि फेरी उनको पेटको शल्यक्रिया गरियो र पहिल्यै छोडिएको कैची, ब्लेड तथा अन्य सर्जरीका सामान निकालियो ।
प्रतिनिधी प्रसंग ४
सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने कैयाैं डाक्टरहरुले बिरामीलाई आफ्नो निजी लगानीमा खुलेको नर्सिङहोममा थप उपचारको लागि जान सल्लाह दिने कुरा कसैले छिपाउन पर्दैन । यसरी मानवीय सेवासहितको सेतो गाउन भित्र लुकेको मानव जीवन माथिको व्यापारका बारेमा केही बोल्नै पर्दैन । त्यस्तै, अलिक फरक प्रसंगमा अर्का एक जना डाक्टरले आफुले बिरामीका अपरेसन गरेका फोटाहरु फेसबुकमा सेयरिङ गर्नुपुर्व यसो गर्न हुने हो वा यसो गर्नु उनको पेशागत धर्म भित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा थाहा पाएनन् वा थाहा पाएर पनि आफ्नो पुरुषार्थ प्रदर्शन गरे थाहा छैन । मेडिसिन पढ्दा उनलाई प्रोफेसनल ईथिक्सका बारेमा पक्कै पढाईएको थियो होला ।
प्रतिनिधी प्रसंग ५
मेडिकल रेप्रिजेन्टेटिभहरुले बिरामी जाँची रहेको डाक्टरलाई गएर औषधीको विज्ञापन गर्ने औषधी बेचाए बापत डाक्टरहरुलाई औषधी कम्पनीहरुले कमिसन दिने, विदेश भ्रमण गराउने, ठूला ठूला होटलमा पार्टी दिने, अनि डाक्टरहरुले उक्त मेडिसिन कमिसनका आधारमा बिरामीलाई प्रेसक्राइब गर्ने कुरा हामी कहाँ सामान्य जस्तै भैसकेको छ । अनि बिरामीलाई चाहिनेभन्दा बढी औषधी प्रेसक्राईव गराएर मेडिकलबाट अण्डरटेवल कमिसन लिने डाक्टरहरुलाई हामी कहाँ कारबाही गर्ने कुनै निकाय नै छैन र आजसम्म कसैलाई कारबाही भएको भनिएको कतै सुनिएको पनि छैन ।
अधिकांश मेडिकल क्लिनिकमा जाँच्ने डाक्टरहरुले पहिला उक्त औषधी पसलेसँग त्यहा उसको औसधी पसलमा भएको औषधीहरुको लिस्ट माग्ने । अनि त्यही उपलब्ध भएका ब्राण्डनेमका औषधी मात्र बिरामीलाई प्रेसक्राईव गर्ने गलत परिपाटी पनि हाम्रै समाजमा मौलाएको छ ।
प्रतिनिधी प्रसंग ६
लिंग पहिचान गरेर भ्रुणहत्या गराउने जस्तो निन्दनीय कार्य हामी कहाँ दिनहुँ भैरहेको छ । छोरा नै चाहिने अन्धो समाज अनि पैसा भए पुग्ने डाक्टरहरु हाम्रै अगाडि सगर्व हिडिरहेका छन् । के उनीहरु सजायका भागिदार हैनन् ?
माथि उल्लेख गरिएका सबै प्रसंगहरु हामी कहाँ विगतमा घटेका तथा हिजो आज पनि हरेक दिनजसो घट्ने प्रतिनिधि घटनाहरु हुन् । यस्ता स्वरुपका अनगिन्ती घटनाहरु हामी कहाँ सधैं घटिरहन्छन् जसका विरुद्ध संगठित आवाज उठ्दैन र उठिहाले पनि ती आवाजहरु धेरै दिनसम्म टिक्न सक्दैन ।
डाक्टरको आत्मरति र अन्धो समाज
सबै कामप्रति समान हेराई तथा सम्मान नभएको हाम्रो समाजमा डाक्टर, ईन्जिनियर, वकिल, पाईलट तथा अन्य ठुला भनिएका पेशाका व्यक्तिहरुले पाउने सम्मान अत्याधिक छ । यसैको परिणामस्वरुप हामी कहाँ डाक्टरहरुले आफुलाई भिन्दै ग्रहबाट आएको प्राणी र बिरामीहरु उनीहरुको दयाको भिख मागिरहेका व्यक्ति जस्तै गरेको कुरा कतै छिपेको छैन । बिरामीहरु अस्पतालमा जीवनको भिख माग्न आए जस्तो अनि डाक्टरहरु चाहि निशुल्क भिक्षा दिँदा दिँदा थाकेको व्यक्ति जस्तो अनि उनकै पकेटबाट सेवा दिन परे जस्तो अवस्था बिद्यमान छ हामी कहाँ ।
अर्कोतर्फ व्यक्तिमा क्षमता होस् वा नहोस्, ईच्छा होस् वा नहोस्, पैसा कै भरमा आफ्ना बच्चालाई डाक्टर बनाउने अभिभावकहरुको सपना पनि धेरै हदसम्म आजको दुरुह स्वास्थ अवस्थाका लागि जिम्मेवार छ । उनीहरुलाई आफ्ना बाबुनानीहरुलाई ‘डाक्टर साहेब’ पगरी गुथाउनु परेको छ । समाज कथित आडम्बरको चक्रब्युहमा फसेको छ अन्धो भएको छ । अनि अन्धाको अगाडि डाक्टरहरुको रगजग भने उदेकलाग्दो तरिकाले बढेको छ । त्यस्तै क्षमताका आधारमा भन्दा पनि महिला, दलित, जनजाती, मधेश, शहिद पुत्रका नाममा बाँडिने कोटा र उक्त कोटाबाट निस्किएका विद्धानहरुबाट हुने असफल उपचारका लागि हामीले हारगुहार गर्ने कुनै निकाय नै छैन ।
के डाक्टरबाट गल्ति वा हेलचेक्रयाई नै हुन्न त ?
डाक्टरहरु पनि मानिस नै हुन् । उनीहरु भित्र पनि मानवीय संवेदना छ अनि मानवीय त्रुटी हुने पनि मानिसहरुबाटै हो । आम मानिसबाट जसरी काममा हेलचेक्र्याई हुन सक्छ, त्यसै गरी डाक्टरहरुबाट पनि हेलचेक्रयाई हुन सक्दैन भन्न सकिदैन । यो मानवीय स्वभाव नै हो । तर अरु पेशाका मानिसलाई उनीहरुका काममा जती हेलचेक्र्याई गर्ने छुट हुन्छ, जति काममा गल्ति गर्ने छुट छ, त्यती हेलचेक्र्याइ गर्ने छुट डाक्टरहरुलाई छैन । उनीहरुको एउटा सानो भन्दा सानो त्रुटीबाट व्यक्तिको ज्यान जान्छ। त्यसैले डाक्टरहरुलाई काममा लापरबाही गर्ने छुट रत्तिभर छैन । जब उनीहरुलाई काममा रत्तिभर लापरबाही गर्ने छुट छैन भने, गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न किन पाईदैन ?
अध्ययनले भन्छ, हामी कहाँ घट्ने मेडिकल नेग्लीजेन्सी सम्बन्धी घटनाहरुमध्ये करिव एक तिहाई घटनाहरु अप्रेसन गर्दा घट्ने गरेको छन् । सामान्य रुपको हर्नियाको शल्यक्रिया गर्दा मर्ने देखी गलत ठाउँमा शल्यक्रिया गरेर अनि शल्यक्रिया गर्दा डाक्टरमा हुनु पर्ने न्युनतम क्षमता समेत नभएका कारण बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेका उदाहरणहरु हामी कहाँ बग्रेल्ती छन् । त्यो हो भने उक्त हेलचेक्र्याई बापत डाक्टरहरुलाई कारबाही गरिनु पर्छ कि पर्दैन ?
रोगको पहिचान नै गलत हुँदा अनि रक्त समुह पहिचान जस्तो सामान्य कुरामा समेत त्रुटी हुँदा बिरामीको ज्यान गएको दृष्टान्त हामी कहाँ छ । के यो घटना दण्डनीय हैन ?
बिरामीलाई दुहुनो गाई बनाउन पल्केका कतिपय नर्सिङहोमहरुले बिरामीलाई आफ्नो क्षमता र उपकरण अनि प्रविधिले नभ्याउँदा पनि आफ्नै नर्सिङ होममा बिरामी होल्ड गरिराख्ने तथा अन्यत्र सुविधा भएको ठाउँमा रिफर नगरिएको जस्ता उदाहरणहरु हामीले सुनेका छौं । के यो दण्डनीय अपराध हैन ?
ईमरजेन्सीमा तुरुन्त उपचार नपाएर मर्ने बिरामीहरु हामी कहाँ कैयन छन् । डाक्टरले उपचार गर्न भ्याएन, बिरामीको चाप धेरै थियो भनिदिए पनि पुग्छ यहाँ । वास्तविकतामा यो पनि एक पाटो होला । तर उपचार ढिला भएकै कारण कसैको ज्यान जान्छ भने के यो अवस्था प्रति डाक्टर तथा अस्पताल प्रसाशन जिम्मेवार ठहरर्दैनन् ?
बिरामीलाई उपचार गर्नुपूर्व रोगको बारेमा जानकारी उपचारको तरिका तथा यसबाट आईपर्ने समस्या तथा समाधानका निम्ति अबलम्वन गरिनुपर्ने तरिकाका बारेमा थोरै मात्र डाक्टरबाट बिरामीलाई सुसुचित गरिन्छ । के यो थाहा पाउने अधिकार बिरामीलाई छैन ? के यसबारे डाक्टरहरु जवाफदेही हुनु पर्दैन ? के हाम्रा डाक्टरहरुले बिरामीलाई पहिल्यै उनीहरुको यो अवस्थाका बारेमा सुसूचित गर्ने गरेका छन् त ?
सरकारी अस्पतालमा १५/२० हजारमा हुने अपरेशनलाई प्राईभेटमा एक लाखसम्म असुल्ने नर्सिङ होमले उक्त रकम किन र कसरी लियो भनेर के कसैलाई जस्टिफाई गर्नु पर्दैन ?
राज्यबाट हुने अनुगमनका बखत उभ्याउने खडेबाबा डाक्टरहरु र उठाएर लगिएका बिरामी देखाएर सञ्चालन गरिएका मेडिकल कलेजहरु माथि के राज्यले कारवाही गर्न सक्दैन ?
गलत मेडिकल डाईग्नोसिसका कारण कसैको ज्यान खतरामा परेमा वा बिरामीलाई उपचार गनुपुर्व नै पैसाको बार्गेनिङ गरिएका कारण रकम अभाव कै कारण उपचार गर्न नपाएर कसैको ज्यान गएमा यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? के यो दण्डनीय छैन ?
राज्यले खटाएको दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न नगई सहर बजारमा निजी क्लिनिक खोली पैसो उपार्जन गर्ने तर जागिर लाई विभिन्न बाहानामा झुण्डाई रहने डाक्टरहरुलाई के राज्यले कारवाही गर्न सक्दैन ?
यसरीमाथि उल्लेख गरिएका सबै प्रतिनिधि घटना तथा प्रवृत्तिहरु अक्षम्य छन् । यस्ता प्रवृत्तिहरु सजायका भागिदार हुन् चाहे ती ठुला स्वास्थ्यकर्मी नै किन नहून् । यस्ता घटनाका विरुद्ध कारबाही गर्न हुँदैन भन्नु र अलाप विलाप गरेर रुनु भनेको हामीले बिरामी उपर जस्तो सुकै व्यवहार गरे पनि, जति नै हेलचेक्र्याई गरे पनि अनि जतीसुकै पैसामुखी प्रवृत्ति देखाए पनि हामीलाई कारबाही गर्न हुँदैन, पाईदैन भन्नु जस्तै हो । राज्यले त्यस्ता तत्वहरुको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्छ । नागरिकहरुको जीवन रक्षाका निम्ति रत्तिभर सम्झौता गर्ने छुट राज्यसँग छैन ।
त्यसो भए अब के गर्ने त?
डाक्टरहरुलाई निर्भयका साथ काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चिता गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । त्यसैले अस्पतालमा भएका घटनालाई लिएर उनीहरुमाथि हातपात तथा अभद्र व्यवहार गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने सशक्त मेकानिज्मको विकास गर्नुपर्दछ । तर यसका साथसाथै उपचार गर्दा लापरबाही गर्ने डाक्टरलाई उसैगरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने परिपाटीको पनि सँगसँगै विकास गरिनुपर्दछ ।
डाक्टरहरुलाई निरंकुश छोडेर उनीहरुले गल्ती नै गर्दैनन् भने जस्तो गरी बेलगाम छोडिदिनु भनेको चाँहि नागरिकको जीवनलाई डाक्टरको शरणमा हैन भगवानको शरणमा छोडिदिनु जस्तै हो । त्यसैले संसदमा प्रवेश गरेको उक्त विधेयकलाई डाक्टरहरुले स्वागत गर्ने तथा लापरबाहीको प्रमाणित गर्दै जिम्मेवार नागरिकको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ तथा निष्पक्ष संयन्त्रको विकास गर्न राज्यलाई सहयोग गरेर नागरिकका अगाडी आफुलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्दछ । जबसम्म राज्य निष्पक्ष हुन सक्दैन तथा डाक्टरहरु आफ्नो कामप्रति जवाफदेही हुन सक्दैनन् । तबसम्म आम नेपालीको जीवन भगवान श्री पशुपतीनाथ कै शरणमै छोडिदिए हुन्छ । अन्यथा पैसाको लागि स्वास्थ्य व्यापार गर्दै आएका माफियाहरुको जालोमा आम नागरिकहरुको स्वास्थ्य जकडिने कुरामा कुनै शंका छैन ।
पछिल्लो समय हाम्रा अखबारका पानाहरुदेखि सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा अचम्मका खबर छापिन्छन् । हाम्रा स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाउने नाममा अत्यन्तै पत्यार नलाग्ने खालका चिजबिज र सुन्दै जनहितविरोधि लाग्ने काम गरिरहेका छन् । जस्तै- सामान्य नुन, बेसारदेखि खोला तरेकोसम्म कर लिनु ।
यदि कर अनुशासन कायम नगर्ने हो भने हाम्रा स्थानीय सरकारको कर दायरा बढाउने प्रतिष्पर्धाले एकदिन श्वास फेरेको समेत कर लियो भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ । फलफूलको राम्रो बजार उपलब्ध गर्न नसक्ने सरकारले रुखहरु गन्दै कर लगाएका समाचार सुनिन्छन् । जनतालाई कुखुरापालनको सामान्य अभिमुखीकरण गर्न नसकेको सरकारले कर चाहिँ प्रत्येक अन्डा गन्दै लगाउने गरेका समाचारहरु सुनिनसक्छन् । दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहित गर्न कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने तर सामान्य जायजेथा गर्न घरमा पालेका भैंसीमा कर लगाउन सक्छ ।
उत्पादनमा नागरिकलाई उत्साहित गर्ने, त्यसमा सामेल हुने जनताको सीप, क्षमता र दक्षता बढाउँदै उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, उत्पादित सामानलाई बजारीकरणको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनेजस्ता कामको अपेक्षा सरकारसँग गर्नुको कुनै अपेक्षा छैन । तर, कर बढाउन भने ज्यान फालेर लागेको देखिन्छ ।
करले राज्यमा पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने जान्नुअगाडि करका कारण विभिन्न समयमा विभिन्न भूगोलमा घटेका केही चाखलाग्दा घटनाहरु हेरौं-
पहिलो दृष्टि
करिब दुई हजार वर्ष पहिले भारतीय उपमहादीपमा साना ठूला विभिन्न राज्यहरु थिए । तिनले विभिन्न तवरले राज्य चलाउँदथे । त्यही भारतीय उपमहादिपमा भएका राज्यहरुमध्ये मगध अलि शक्तिशाली राज्यमा गनिन्थ्यो । त्यहाँका शक्तिशाली सम्राट धनानन्दले राजपरिवारको खर्च धान्नैका निम्ति मृत्यूकर्ममा प्रयोग हुने काठमा समेत अत्यधिक कर लगाउन थाले ।
त्यसको राज्यभित्रको धेरै तह र तप्काबाट विरोध भयो । तर, राजाले आफनो हुकुम फिर्ता लिएनन् । पछि त्यहि कर नै मगध पतनको कारण बन्यो ।
मृत्यूकर्ममा समेत कर लगाएपछि तत्कालीन समाजमा पनि राजाको स्वेच्छाचारी निर्णयको विरोध भएको थियो । आचार्य चनकले उक्त करको विरोध गर्दा बन्दी जीवन बिताउनुपर्यो र पछि जेलमा नै उनको मृत्यू भयो । पछि उनकै छोरा चाणक्य त्यो धनानन्दको शासन ढाल्ने सुत्राधार बने र मगधमा धनानन्दको शासन ढल्यो । उनै चाणक्यलाई पूर्विय राजनीति, कुटनीति तथा अर्थनीतिको पहिलो व्याख्याता मानिन्छ । उनैले पछि अर्थशास्त्र सम्बन्धी विभिन्न लेखोटहरु लेखे । सरकारले कस्तो खर्च गर्ने, कस्तो ठाउँबाट आम्दानी गर्ने, कर कस्तोमा लगाउने, कस्तोमा कर नलगाउने, शासकको चरित्रदेखि कुटनीतिसम्मका विधामा उनका लेखहरु अहिले पनि पढ्न पाइन्छ ।
कर लिने प्रक्रिया सम्बन्धमा आजभन्दा करिब दुई हजार वर्षअगाडि उनले भनेको कृ्रा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।
उनी भन्छन्- ‘जसरी माहुरीले फूलबाट सही मात्रामा रस चुस्छ, त्यसरी नै सरकारले नागरिकबाट कर संकलन गर्नुपर्छ ताकि दुवै पक्ष बाँचून् । कर लघु पैमानामा उठाउनुपर्छ न कि धेरै । कर जनताको लागि कष्टसाध्य प्रक्रिया हुनुहुँदैन । कर संरचनाबारे निर्णय गर्दा उदारता र सावधानी अपनाउनुपर्छ ।’
कर सम्बन्धी दोस्रो उदाहरण
केहिदिन अघि सत्तारुढ पार्टी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले करलाई लिएर एउटा चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘करले गर्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठन थाल्यो ।’ उनी यतिमा मात्रै अडिएनन् । उनले थपे, ‘पृथ्वीनारायण शाहले आफू एकदमै कमजोर राज्यको राजा भइकन पनि एकीकरण गर्न सक्नुको कारण त्यतिबेला अन्य बाइसे, चौबिसे राज्यमा भएको अनावश्यक कर र त्यसले जनतालाई पारेको दिक्दारी पनि थियो ।’
हो, पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार अभियान थाल्नुपूर्व नेपालमा ब्रगेल्ती सरकार थिए । ती राजामहाराजाले चलाएका राज्यहरुले विभिन्न शीर्षकमा कर, तिरो र कूत लिन्थे । आजजस्तै बाइसे चौबिसे राज्यमा नदी तरेको समेत कर समेत लिइन्थ्यो । जसलाई जगातो भनिन्थ्यो । त्यति मात्र नभई घरपालुवा पशुपंक्षीको कर ‘जिउआलि’देखि भेडा या राँगो लगाएबापत मल्लकर लिइन्थ्यो । त्यतिबेला घोडा चढ्नेले उतलिकर तिरे जस्तै जन्मकरदेखि राजा रानी, जमिन्दारदेखि सामन्तसम्मलाई जनताले विभिन्न नाममा कर, तिरो, कूत र हर्जना तिर्नुपर्दथ्यो । राजाको छोरीको विवाहमा लाग्ने करदेखि राजाको दौडाहामा प्रत्येक घरघरले तिर्ने छपारदाम करदेखि मृत्यूकरसम्मका करहरु अचाक्ली थिए ।
हरेक राज्यमा छोटा राजाहरुलाई कर तिर्दातिर्दा जनता वाक्क भएका थिए भने जनताको करको दुरुपयोग गरेर शासकहरु प्रायः ऐसआरामको जिन्दगी चलाउँदथे ।
करको तेस्रो उदाहरण
फ्रान्सेली क्रान्तिको बेलामा पनि देखिन्छ । फ्रान्समा क्रान्ति सम्पन्न हुने समयवरपर राजपरिवारबाट यति धेरै खर्च भयो कि लुई १६ औंको पालामा आउँदासम्म मुलुक आर्थिक हिसाबले तन्नम पल्टेको थियो । राजपरिवारमा हुने फजुल खर्च तथा तिनका नजिककाले कर तिर्न नर्पने व्यवस्था बनाइएको थियो भने त्यसको असुल जनताबाट अधिक कर लिएर गरिन्थ्यो । विभिन्न लेख र पुस्तकअनुसार फ्रान्सेली क्रान्ति हुने समयमा त्यहाँको कर ८० प्रतिसतसम्म पुगेको थियो । पछि फ्रान्सेली क्रान्ति हुने वस्तुगत कारण यस्तै अस्तवयस्तता थिए ।
क्रान्तिपछाडि उदय भएका नेपोलियन बोनापार्टको पालामा करसम्बन्धी धेरै सुधारहरु गरिए ।
यिनै करसम्बन्धी तीन उदाहरणलाई हेर्दा करकै कारण भिन्नभिन्न मुलुकमा भिन्नभिन्न समय (पुरातन समयदेखि आधुनिक समयसम्म) भिन्नभिन्न मुलुकमा सत्तापलट भएको देखिएको छ ।
करको आफनै कुरा
केहि दिनदेखि पत्रिकादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चचार्मा रहेका हाम्रा करसम्बन्धी सूचनाहरु करजस्ता सुनिँदैनन् । ती कुनै कुख्यात गुण्डाले उठाउने हप्ताअसुली जस्ता सुनिन्छन् । जस्तोकि धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक अन्डामा एक रुपैयाँ कर उठाउन थाल्यो भने उसले खोला भएको ठाउँमा पुल हाल्नुको सट्टा जनता आफ्नो डुङ्गामा आवतजावत गर्दासमेत प्रतिव्यक्ति सरकारलाइ कर तिर्नुपर्ने नियम बनायो । तिलोत्तमा नगरपालिकाले मकै पोलेर बेच्नेसँग दिनको ४५ रुपैयाँ कर उठाउन थाल्यो । उसले यो सोचेन कि दिनको ४५ रुपैयाँ कर तिर्नलाई सक्षम आम्दानी त्यो सडकमा बसेर मकै पोल्नेले सक्छ या सक्दैन ।
यस्तै नाजायज करको प्राथमिकतामा पाँचथरको कृ्म्मायक गाउँपालिकाले नागरिकलाई आफनै बारीको रुख काट्दा प्रतिरुख दुई सयका दरले कर तोकेर आफुलाई अब्बल सावित गर्न खोजेको छ । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले गाउँमा एउटा सामान्य घर बनाउँदा नक्सा पास गरेबापत तीस हजार कर लिने निर्णय गरेको छ । यीलगायत प्रायः सबै स्थानीय सरकारले गरेका गरीब प्रमाणित गरेको एक हजार शुल्क लिनेदेखि जन्मदर्ता सिफारिस, विवाहदर्ता सिफारिस, ठेला र रिक्सा, साइकल आदिमा कर लिन होडबाजी चलिरहेको छ ।
करको उपयोगिता
राज्य सञ्चालनमा मुख्य भूमिका करको हुन्छ र करबाट उठ्ने रकमले नै राज्य सञ्चालन हुने हो । राज्यले जायज विषयमा जनतालाई भार पर्ने तर तनाव नपर्ने गरी कर उठाउन सक्छ तर, त्यो कर कस्तो ठाउँमा खर्च गरिन्छ र गरियो भन्ने यो भन्दा अमूल्य प्रश्न हो । कर कस्तो खालको सेवा र उत्पादनमा लगाउने र लगाइएको करको प्रभावकारिता कस्तो छ र त्यसको उपयोग कस्तो ठाउँमा हुन्छ ? यी तीनै चिज अत्यन्तै अहम् हुन्छन् । सरकारले उठाएको करबाट जनताले के प्रतिफल पाउँछन् ? उनीहरुको जीवनमा कस्तो सुधार ल्याउँछ अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो । जनताले राज्यबाट केही नपाउने र ढाडै भाँच्ने कर मात्र तिर्नुपर्ने बिडम्बनाले राज्य नै कमजोर बन्दै जान्छ ।
हाम्रा विभिन्न तहका सरकारले गरेका केहि निर्णयलाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहले जनतालाई नागरिकको रुपमा होइन कर असुल्ने रैतिको रुपमा हेरेको अनुभूति हुन्छ । यसबाट उठ्ने करलाई विकास निर्माण र जनताको स्तर उकास्ने तिर लगाउनेमा उनीहरुको कुनै रुचि छैन । बजार प्रविधिकरण, जनताको सवलीकरण भन्दा पनि जनताको करबाट आएको रकमबाट उनीहरु आफ्नो ऐसआराम र विलासितालाई बढ्ता ध्यान दिइरहेका भेटिन्छन् । त्यसका केहि प्रतिनिधि उदाहरणहरु छन्-
१. प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईका लागि दुई करोड रुपैयाँको गाडीसहित कुल ४० करोड मूल्य बराबरका गाडीहरु खरिद गर्न लागेको समाचार छ ।
२. बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नागेन्द्र चौधरीले करिब ६५ लाख बराबरको आफूलाई स्कार्पियो गाडी खरिद गर्न तथा वडाध्यक्षहरुलाई मोटरसाइकल खरिद गर्न लगाए । जसको बजेट साधरण खर्चबाट नभई विकास खर्चबाट लिइएको छ । अर्थात् एउटा सामान्य गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई समेत विलासी गाडी अहिलेको अवस्थामा किन्न सकिन्छ या सकिन्न ? त्यो हाम्रो प्राथमिकता हो या होइन भन्नेतिर हामी कसैको ध्यान गएन ।
३. मायादेवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गिता तिवारीले आफनो स्कूटर चलाउन छोरालाई ड्राइभर राखेकि छन् । र, चालकबापत् छोराले नगरपालिकाबाट मासिक १२ हजार बुझ्ने गरेका छन् ।
यतिमात्रै होइन विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाको ध्यान जनप्रतिनिधिको भत्ता सेवासुविधा वृद्धि गर्ने, विलासी गाडि चढ्ने र जनतामा शासकीय दम्भ देखाउने खालको देखिएको छ, जुन पहिले पहिलेको सामन्ती संस्कार भन्दा पनि घातक छ ।
संघीयता माथिको प्रश्न
अहिले यो कर वृद्धि प्रत्यक्ष प्रभाव शिशु संघीयतालाई पर्न थालेको छ । मान्छेले हालको संघीय व्यवस्थाका कारण मात्र यस्तो भयो कि भन्ने भ्रमले घर गरेको छ । तर, यो एउटा स्टेरोटाइप मात्र हो । निश्चित हो कि संघीयता संस्थागत गर्दा यसले केहि भार महंगो त पर्ला । यो पूर्ण सत्य होइन । हामी संघीय शासनमा जानुपूर्व पनि एउटा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरेका थियौं जसमा अहिलेका ७६१ गाउँपालिका नगरपालिका जस्तै करिब ४००० गाविस र नगरपालिका थिए ।
अहिले करिब ४० हजार हाराहारीमा जनप्रतिनिधि थिए भने त्यो बेला करिब २ लाख जति जनप्रतिनिधि थिए । अर्थात् ‘एग्रीगेट’ शासन सत्तामा सहभागीहरु अहिलेकै संख्यामा थिए तर अहिले हाम्रो शासन गर्नेको मानसिकता पुरै विलासी बन्नेतर्फ उन्मुख देखिन्छ । एउटा राम्रो उपचार गराउने हैसियत नभएको गाउँपालिकाको प्रमुखलाई गाडि चढ्ने भोक चढ्छ । राजनीतिलाई सेवा नभइकन अतिरिक्त आम्दानी गर्ने व्यवसायको रुपमा लिइएको छ ।
माथि उल्लेखित नेपालका स्थानीय सरकारले गरेको कर लिने तौरतरिका सामान्य नागरिकबाट कर उठाउने किसिमको छैन । यो त नागरिकलाई जबरजस्त मगधकालमा राजा धनञ्जय र बाइसे चौबिसे कालमा सामन्ती राजतन्त्रको अभ्यास गरेका छोटेराजाको जस्तो छ । अझै यो भन्दा विकराल स्थिति त यो छ कि यो करबाट जनप्रतिनिधिहरु विकास बजेटमा खर्च गर्न उत्साहित छैन । एउटा सामान्य गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई महङ्गो विलासी गाडी तथा आफ्नै तलब भत्तामा खर्च गर्न उद्दत छन् ।
यसको प्रकृति हेर्दा यो जनतालाई सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने, विकासका सम्भावनाहरु खोज्ने, उत्पादन बढाउने र उत्पादनको लागि नयाँ खालको बजार उपलब्ध गराउने र ट्रान्जेक्सन भएका आधारमा कर लिने नियतको छैन । यहाँ त जनप्रतिनिधिले आफूले गर्नुपर्ने सबै काम भुलेर जनतामाथि कर मात्र थोपर्ने र अतिरिक्त तनाव बढाउने काम गरेका छन् । यसले बिस्तारै राज्यलाई जनताबाट लिने तर जनतालाई केहि नदिने खालको ‘डेभिल नेशन’को रिहर्सल भइरहेको देखिन्छ ।
देश दौडाहा र अनुभूति
सातै प्रदेशको भ्रमण र राजनीतिक भेटघाट, छलफल र अन्तर्क्रियापछि मैले केही निष्कर्ष निकालेको छु । फरक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिक अभियानमा जोडिएपछि मेरा दुई अवलोकन छन् । नेपालमा पछिल्लो समय यहाँका समस्याहरु धेरै नै बल्झाइएको जस्तो लाग्छ । हिमाली जनजाति, आर्यखस, मधेसी, मुस्लिम आदिसँग कुरा गर्दा अन्य देशमा जस्तो एकअर्काप्रति वैरभाव देखिँदैन । हाम्रोमा धेरै हदसम्म राजनीतिक अपरिपक्वता देखाइएकोले देश द्वन्द्वतिर गइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई । देशव्यापीरुपमा घुम्दा पहिचान, विविधता र समावेशिताको कुरामा मानिसहरु संवेदनशील रहेको पाएँ । हामीले विविधताको व्यवस्थापन र समावेशिताको कुरा एउटै भाष्य र एउटै शैलीमा गर्दा सबै समुदाय भावनात्मक बनेका पायौं ।
हामी सबैको साझा मैदान छ, साझा बुझाई छ । झण्डै ३००० किलोमिटरको यात्रापछि ममा नयाँ आत्मविश्वास पैदा भएको छ । त्यो भनेको नेपालीको आपसी सहिष्णुताको कारण विविधताको व्यवस्थापन एकदमै सहज छ । नयाँ शक्ति देशलाई जोड्ने अभियानमा छ । समय लाग्छ, तर सकिन्छ, सम्भव छ । म सकरात्मक सन्देश लिएर आएको छु ।
अर्को पक्ष, हिजो विभिन्न आन्दोलन, जनयुद्ध आदिमा हजारौं मानिसहरु सहभागी भए । उनीहरुले आफन्त गुमाएका छन् । कतिका आफन्त अझै बेपत्ता छन् । कतिको अंगभंग भएको छ । व्यक्तिगत जिन्दगी अस्तव्यस्त छ । उनीहरुको पीडालाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको देखियो । उहाँहरुको मुद्दा छिनोफानो भएको छैन । उहाँहरुमा एकप्रकारको नैराश्य र दुःखको भावना छ । अंग्रेजीमा ‘हन्टेड’ भन्छ, जस्तो कि ‘भूतप्रेत’ लागेको जस्तो । एउटा पंक्तिमा त्यस्तै अनुभूति छ । मैले यस्तो अनुभूति गरेँ । यो समस्याहरुको सामूहिकरुपमा निर्क्यौल हुनुपर्छ । भौतिकवादीहरुले यसलाई नमान्न सक्नुहुन्छ । तर म अध्यात्मलाई पनि मान्छु । कसैको घरमा अकालमा मानिस मरे वा दुर्घटनामा परे भने त्यो ठाउँसम्म जान पनि मन लाग्दैन ।
कतिपयले त आफन्त बितेको कोठा बन्दै गरेर राखिदिन्छन् । एकजनाको परिवारमा घटना घट्दा त यस्तो हुन्छ भने हजारौंको परिवारमा यस्तो घटना घटेको छ । यसको प्रभाव कसरी नहोला र ? मानिसले आफ्नो आँखा अगाडि नरसंहार देखेका छन् । आफन्तहरु मरेको देखेका छन् । त्यसको ‘हिलिङ’ अहिलेसम्म नभएको जस्तो मैले महसुस गरेँ ।
राजनीतिकरुपले विभिन्न कागजपत्रमा हस्ताक्षर भए । हामीले ताली बजायौं । खुसी मनायौं । तर, सामाजिकरुपमा द्वन्द्वका घाउहरु भरिएको मैले महसुस गर्न सकिनँ । त्यही भएर मैले ‘हन्टेड कन्ट्री’ भनेको । यो दोस्रो निष्कर्ष चाहिँ दुःखद छ । यसलाई निर्क्यौल नगरी अगाडि बढ्न सकिन्नँ ।
अभिमन्यू धेरै जन्मिए, अर्जुन जन्मिएनन्
यिनै राजनीतिक आन्दोलनका नेतृत्व गरेका नेताहरु पटक पटक सत्तामा पुगे र छन् । उनीहरुले यो समस्या बुझेनन् कि बुझ्न चाहेनन् कि बुझेर पनि समाधान गर्न सकेनन् ? भन्ने प्रश्न पनि जन्मन सक्छ । यो प्रश्नको दुई पक्ष हुन्छन् । कतिपयमा संवेदनहिनता पनि हुन्छ । खासगरी मृत्यूकै बीचबाट हिंडेर आएकाहरुले मृत्यूलाई हेर्ने नजरिया र कहिल्यै पनि नजिकबाट मृत्यूलाई नव्यहोरेका मानिसले यसलाई हेर्ने दुष्टिकोण फरक हुन्छन् । त्यसो त, संवेदनहिनता भन्दा उहाँहरुलाई दोष दिएजस्तो देखिएला । तर, त्यस्तो माहोलमा संवेदनशिलता अलि क्षिण वा कमजोर भएको हो कि ? मैले जसरी यो कुरालाई एउटा प्रमुख मुद्दाको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छु, अरुले यस्तो गरेको पाउँदिनँ । यही प्रक्रियामा दुःख भोगेर आउनुभएको कतिपय नेतृत्वले पनि त्यति महत्व दिएको पाउँदिनँ । उहाँहरुभित्र पीडा भइरहेको चाहिँ कुराकानीको क्रममा महसुस गर्न सकिन्छ । तर, उहाँहरुले नै यही सवाल उठाउँदै बोलेको चाहिँ मैले पाएको छैन ।
अर्को दृष्टिबाट हेर्दा यहाँ कसैलाई दोष दिन मन लाग्दैन । विनाश चाहने सोच मानवमा कम नै हुन्छ । प्रायःले विकास नै सोचेको हुन्छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका नेतृत्व गरेका नेताहरु यो समस्या बिर्सन चाहन्छन्, समाधान गर्न चाहँदैनन् भनेर म कहिले पनि विश्वास गर्न सक्दिनँ । समाधान गर्न चाहँदा चाहँदै पनि उहाँहरुमा क्षमता नै रहेन कि ? उहाँहरु कहिँ न कहिँ अल्झि रहनुभएको छ । संसारमा धेरै ठाउँमा स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको लागि यस्ता आन्दोलनहरु भएका छन् । मान्छेहरु मरेका छन् । यस्ता गृहयुद्धहरु भएका छन् । पछि सहमति पनि भएका छन् ।
नजिकैको छिमेकी भारतमा स्वतन्त्रताको लडाईं लडेकालाई राज्यले छुट्टै सम्मान र सुविधा दिएको पाइन्छ । हाम्रोमा त्यस्तो भइरहेको छैन । त्यस्ता घटनाहरुबाट सिक्दा त्यति गाह्रो त थिएन । कहिलेकाँही हामी भन्छौं, हामीले अभिमन्यू मात्र धेरै पायौं, जो चक्रव्यूहमा पस्न हिम्मत चाहिँ देखाउन सक्छ, तर आफैं त्यही चक्रव्यूहको शिकार हुनेगर्छ । नेपालले पाउनुपर्ने त अर्जुन जस्तो पात्र हो नि । जो चक्रव्यूहमा पस्छ, नराम्रा तत्वहरुसँग लड्छ र त्यसबाट बाहिर निस्कन सक्ने हैसियत राख्छ ।
समस्याः नियत कि क्षमता ?
यहाँ क्षमता र अभिप्रायको कुरा हुन्छ । म भर्खरै राजनीतिमा आएको छु । त्यसैले म नेताहरुको अभिप्राय नै गलत छ भन्ने विश्वास गर्दिनँ । १३ वर्ष जेल बसेका, टाउकोमा कफन बाँधेर लामो र कष्टसाध्य राजनीतिक जीवन बिताएका नेताहरुको कसरी नियत नराम्रो हुन सक्ला र ? अहिले राजनीतिको बागडोर सम्हालिरहेका नेताहरु असाध्यै अप्ठेरो समयमा राजनीतिमा होमिनुभएको थियो । उहाँले धेरै जोखिम बहन गरेर उक्त बाटो रोज्नुभएको थियो । अब भन्नुहोस्, यस्ता नेताहरुको नियत नै नराम्रो छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यहाँ त व्यवस्थापनको समस्या नै मुख्य रह्यो कि जस्तो लाग्छ । मैले अघि पनि भनेँ, अभिमन्यूको क्षमता लडाई लड्नेसम्म मात्र हो । चक्रव्यूहभित्र पस्ने हिम्मत धेरैले गरे । बिपीले पनि लामो संघर्षपछि राजासँग सम्झौता गरे । बिपीले राजालाई भन्दा राजाले बिपीलाई खेलाएको जस्तो देखियो । त्यहाँ पनि व्यवस्थापनकै कमजोरी देखियो ।
पुराना शासकहरुले हरेक नेताहरुलाई खेलाउन खोजिहाल्छन् । ०४६ साल र त्यसपछि पनि शासकहरुले नेताहरुलाई खेलाएकै देखियो । नेपाली कांग्रेस र एमालेहरु त पूर्णरुपमा शरणमै गइसकेका थिए । महेन्द्र, विरेन्द्र हुँदै ज्ञानेन्द्रसम्मले खेलाए । माओवादीले जनयुद्ध नगरेको भए अहिले पनि ज्ञानेन्द्रको शासन व्यहोर्दै पारसको शासनको प्रतिक्षा गरिरहेका हुनेथियौं हामी ।
अर्जुनको खोजी
प्रशान्त सिंह
यो श्रृंखला हेर्दा बिपीदेखि अहिलेका नेतासम्ममा व्यवस्थापनको समस्या देखियो । व्यवस्थापन गर्ने जाने नेताहरुलाई व्यवस्थाले नै व्यवस्थापन गरिदिएको पाइयो । जनतालाई व्यवस्थापन गर्न गएका, आफैं व्यवस्थित भए । बिपी पनि राजालाई व्यवस्थापन गर्न चाहन्थे, राजाले नै व्यवस्थापन गरिदिए ।
हरेक देशमा अन्य कुरा आयात गरे पनि नेता आयात गर्न सकिँदैन । सकिन्थ्यो भने नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा नै संकट हुन्थ्यो होला । नेता आफ्नै समाजमै उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिले पाइएला भनेर कसरी अनुमान गर्ने ? हाम्रै नेतृत्वको कुरा गर्दा पनि जनतालाई आफ्नो कुरा सञ्चार गर्न सक्नु, बुझाउन सक्नु पनि व्यवस्थापनकै कुरा हो ।
यो व्यवस्थापनमा हामी पनि धेरै चुकिरहेका छौं । हामीसँग नेतृत्व गर्ने चिन्तन छ । मैले नै भन्दा अलि पक्षपाती जस्तो सुनिएला । तर, यी यावत समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता डा. बाबुराम भट्टराईले देखाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । हामी सबैले छातीमा हात राखेर सोचौं । हाम्रा देशका हरेक नेतालाई दिमागमा राखेर सोचौं । पहिलो पुस्ताका ओली, प्रचण्ड हुँदै देउवासम्म र दोस्रो पुस्ताका वामदेव, रामचन्द्र हुँदै अन्यलाई पनि । अनि डा. भट्टराईलाई पनि सोचौं । अहिलेको देश विदेश बुझ्न सक्ने चेतना, लगनशीलता र इच्छाशक्ति उहाँमा नै उच्च देखिन्छ । तर, उहाँले पनि सक्ने र नसक्ने कुरा समयले बताउला । हामी सुरुवाती यात्रामा छौं । गएको निर्वाचनमा हामीले जनतालाई बुझाउन सकेनौं । हाम्रा केही क्रियाकलापले पनि आशंका पैदा गर्यो ।
राजनीति गर्ने भनेपछि सुरुमा जनताको विश्वास जित्ने र सहयोग लिने व्यवस्थापन र देशकै नेतृत्व गर्ने व्यवस्थापन, यी दुवै कुरामा क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ । निष्कर्षमा भन्दा अर्जुनको भूमिकामा आउन सक्ने नेता पहिलो र दोस्रो पुस्तामा हेर्दा डा. बाबुराम भट्टराई मात्रै हुन् । ठोकेरै भन्न सकिन्छ । १५–२० वर्षपछिको कुरा म भन्न सक्दिनँ । त्यतिबेलासम्म अरु नेतृत्व पनि जन्मिन सक्छन् । यसर्थ, केही दशकका लागि समृद्धिकरणको नेतृत्व गर्न सक्ने नेता नयाँ शक्ति पार्टीसँगै छ ।
डा. भट्टराईको चिरफार
डा. भट्टराईकै बारेमा समीक्षा गरौं । म आफैंले उहाँसँग संगत गरेको पनि लामै समय भइसक्यो । उहाँका सवल र दुर्वल पक्षबारे घोत्लिँदा, उहाँको पहिलो सवल पक्ष भनेको उहाँ नतिजाप्रति प्रतिवद्ध मान्छे हो । यही कुरा कहिलेकाँही उहाँको कमजोरीको रुपमा पनि देखिन्छ । नतिजाप्रति प्रतिवद्ध मान्छेको नजिकका साथीहरुलाई पनि खै उहाँ त मप्रति प्रतिवद्ध हुनुहुन्न जस्तो लाग्न सक्छ । झण्डै एक दर्जनजति मानिसको कोटरी बनाउने र उनीहरुलाई सर्वेसर्वा देख्ने अनि राजनीतिक विजय भयो भने मन्त्री र लाभका पदमा उनीहरुलाई लैजाने अभ्यास नेपालमा धेरै छ । उहाँले मसँगको कुराकानीमा आफूलाई त्यस्तो कामबाट बचाउँदै आएको बताउनुहुन्छ । यसको असर के हुन्छ भने नजिकैको मानिसहरुले आफूलाई अवसर नदिएको गुनासो गर्छन् । ‘उहाँ त एक्लै निर्णय लिनुहुन्छ’ भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । तर यही बानीलाई सवल पक्षको रुपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वका महान नेताहरु जस्तै मण्डेला, गान्धीको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरु व्यक्तिप्रति कहिले पनि प्रतिवद्ध हुनुभएन । उहाँहरुले जहिले पनि नतिजा (इण्ड रिजल्ट)प्रतिको प्रतिवद्धता देखाउनुभयो । डा. भट्टराईमा पनि यो गुण देखिन्छ ।
कतिपयले उहाँलाई सानो पार्टीको ठूलो नेता पनि भनिरहेका छन् । तर मैले यसलाई अस्थायी सवालको रुपमा लिएको छु ।
गणतन्त्र स्थापना गर्ने उहाँको पहिलो लक्ष्य थियो । त्यो पूरा भएपछि उहाँ अब समृद्ध नेपाल बनाउने अर्थात् नेपालको समृद्धिकरणको चरणलाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्यप्रति दृढ देखिनुहुन्छ । त्यसका लागि जस्तोसुकै जोखिम मोल्न पनि उहाँ तयार देखिनुहुन्छ । जसरी हिजो गणतन्त्र प्राप्तिको लक्ष्यप्रति प्रतिवद्ध र साहसी देखिनुभयो । जसले जतिसुकै आलोचना गरे पनि । उहाँले अहिले नयाँ लक्ष्यका लागि नयाँ मानिसहरु र नयाँ बन्न तयार मानिसहरु खोजिरहनुभएको छ ।
अर्को कुरा उहाँ राजनीतिशास्त्रको अध्ययन र व्यवहारिक प्रयोगमा अब्बल नै हुनुहुन्छ । पढेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने जुन आँट, साहस र नतिजाप्रतिको धैर्यता छ, त्यो उहाँको अर्को सवल पक्ष हो । संसारमै मानिन्छ, नेतृत्व भनेको ८० प्रतिशत साहस हो र २० प्रतिशत क्षमता र प्रतिभाको कुरा हुन्छ । उहाँले जीवनभर साहस देखाइरहनुभएको छ । पिएचडी सकेर राजनीतिमा पस्दा, जनयुद्धमा होमिँदा होस् वा छँदाखाँदाको पार्टी छाडेर नयाँ शक्ति निर्माण अभियान सुरु गर्दा होस्, उहाँमा अत्यधिक साहस देखिन्छ ।
अंग्रेजीमा ‘नेभर से डाइ’ भनिन्छ । उहाँमा सधैंभरी केही न केही गरिराख्ने बानी छ । जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि हार नमान्ने र लक्ष्यप्रति प्रतिवद्ध रहनसक्ने बानी उहाँको सवल पक्ष हो । उमेर जतिसुकै भए पनि यसले उहाँमा जुझारुपन देखिन्छ । एक्लै भएपनि, चुनाव हारे पनि उहाँको जुझारुपनामा उतारचढाव आउँदैन । कतिपयले उहाँलाई सानो पार्टीको ठूलो नेता पनि भनिरहेका छन् । तर मैले यसलाई अस्थायी सवालको रुपमा लिएको छु ।
उहाँ अत्यधिक अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँले रणनीतिक हिसाबले बोल्नुभएको कुरा कतिपय मानिसका लागि शास्त्रीय संगीत जस्तै नबुझिने पनि लाग्न सक्छ । उहाँले शास्त्रीय संगीतको ढंगले भन्नुभएको कुरा हामीले लोक लय, पप शैली आदिमा भन्दा मानिसहरु प्रसन्न भएर सुनेको र बुझेको पनि पायौं । यसरी हेर्दा उहाँको लक्षित समूह हेरेर कुरा बुझाउन नसक्नु अर्थात् सञ्चारमा अलि कमजोरी भइरहेको छ कि जस्तो पनि लाग्छ ।
पहिचान र समावेशिताः के बोलियो, के बुझियो
यो गज्जबको उदाहरण हुनसक्छ । किनभने, नयाँ शक्ति जातिवादी पार्टी हो भन्ने सन्देश गयो । कतिपय जातिवादी संकिर्ण सोच भएका नेताहरुको पनि आउनेजाने क्रम देखियो । त्यसैले प्रश्न उठ्यो कि के नयाँ शक्तिले जातिवादलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ? नयाँ शक्ति भन्नासाथ कतिपयले जातिवादी द्वन्द्वलाई आगोमा पेट्रोल थप्ने काम गर्ने पार्टीको रुपमा लिने गरेको पनि पाएँ । जबकि सत्य अर्कै छ । नयाँ शक्तिले अगाडि सारेको पाँच सको अवधारणामा यो कुरा स्पष्ट छ । नयाँ शक्तिले जातियतालाई एउटा समस्याको रुपमा लिन्छ । जातिवादी द्वन्द्वलाई यसले सिध्याउन चाहन्छ । शोषक वर्ग होस् वा त्यसको काउन्टर गर्नको लागि आउने शाषित वर्गबाट होस्, सबै प्रकारका जातिय वर्चश्वलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई प्रतिवद्धतास्वरुप नयाँ शक्तिले लिखितरुपमा अगाडि सारेको छ । तर सन्देश अर्कै गयो । जनताले त ठिक उल्टो ढंगले बुझे ।
कोही त खुलम्खुला जातिवादी पार्टी बनाउनै कम्मर कसेर लागेका थिए । झण्डै विभिन्न जातिवादी पार्टीहरुको एउटा फेडेरेसन जस्तो ।
जस्तो मधेसी दलसँग एकताको प्रसंग चल्यो । त्यतिबेला त उपेन्द्र यादवलाई मधेसवादी चिन्तनबाट राष्ट्रवादी चिन्तनमा ल्याउनलाई डा. भट्टराईले प्रयास गर्नुभयो । त्यहाँ त अशोक राईहरु पनि छन् । अशोक राई र उपेन्द्र यादवको बीचमा डा. बाबुराम भट्टराई आउँदा एउटा साँच्चिकै समावेशी पार्टी बन्न सक्छ भन्ने बुझाई थियो । तर, उहाँहरुमा त्यस्तो सोच र रुपान्तरण नदेखेपछि त्यो कुरा हामीले रोक्यौं । उपेन्द्र यादवको पार्टीमा जनजाति पनि छन् भन्ने मानिसहरुलाई यादै नहुने अवस्था सिर्जना भएको रहेछ ।
उपेन्द्र यादवसँग हात मिलाउँदा जब अशोक राई बिर्सने कुरा हुन्छ, अनि मानिसहरुले त यो पनि मधेसवादी पार्टी सहयोग गर्न लागेको हो कि भन्ने बुझे । तर, हामीले त मधेसवादीलाई राष्ट्रवादी बनाउन खोजेको हो । हामीले वृहद् रुपमा इन्द्रेणी राष्ट्रवादको कुरा गरिरहेका छौं । जनजाति, आर्यखस र मधेसी मिलेर एउटा एकीकृत नेतृत्वसहितको पार्टी बनाउन खोजेको हो भन्ने कुरा हामीले सकैलाई बुझाउनै सकेनौं । आफ्नै पार्टीभित्र पनि चुनाव जित्न हाम्रा नेताहरु मधेसीसँग हात मिलाउँदै छन् भन्ने भ्रम भयो ।
साँचो कुरा के हो भने अहिले नेपालमा सायद नयाँ शक्ति मात्रै एउटा यस्तो पार्टी हो जसले उही शब्द, वाक्य र भाषा नेपालमा लिम्बू वर्चस्व भएको क्षेत्र होस् वा तामाङ, नेवार, तमु, आर्यखस् वा मधेसी र थारु वर्चस्व भएको ठाउँमा गएर भन्न सक्छ । अरु पार्टीले सबै ठाउँमा एउटै भाषा बोल्न सक्दैनन् । कतिपय नेताहरु त बिना सुरक्षा जानसक्ने अवस्था पनि रहेन । पुराना पार्टीका नेताहरु जहाँ जे बोल्दा ताली आउँछ, त्यही बोलिरहेका छन् । राजनेताले तालीको लागि बोल्दैन । ओली र प्रचण्डलगायत पुरानो पुस्ताका नेताले यस्तो गुण देखाउन सकिरहेका छैनन् । हामीले देखे भोगेकै कुरा हो । अहिले आएका कतिपय नयाँ पार्टीहरु पनि दर्शक र स्रोताको अनुहार हेरेर भाषा बदलेर बोल्छन् । तर, नयाँ शक्ति यदि सत्य कुरा हो भने एकदमै कडा कुरा पनि निर्भयका साथ बोलिरहेको छ । चाहे ताली बजोस् वा गाली । डा. भट्टराईले यो गुण देखाइरहनुभएको छ र नयाँ शक्तिले पनि ।
मधेसवादी अर्थात् जातिवादी
यो कुरा नयाँ शक्तिले सुरुदेखि नै सञ्चार गर्न सकेन । किनकी डा. भट्टराई बाहेक दोस्रो पंक्तिका नेताहरु अधिकांशत स्पष्ट थिएनन् । कोही त खुलम्खुला जातिवादी पार्टी बनाउनै कम्मर कसेर लागेका थिए । झण्डै विभिन्न जातिवादी पार्टीहरुको एउटा फेडेरेसन जस्तो । घुमाई फिराई यसलाई आर्यखसको वर्चस्व रहने पार्टी बनाउन चाहने अदृश्य जातिवादीहरु पनि त्यहीँ थिए । केही डा. भट्टराईको कुरा बुझ्ने पनि थिए । यसर्थ, त्यतिबेला जनतामा होइन, आफ्नो कार्यकर्ता तहमा पनि स्पष्ट सन्देश जान सकेन । तर अहिले नेतृत्व पंक्ति शतप्रतिशत स्पष्टता छ । कम्तिमा दोस्रो तहसम्म एकरुपता छ । अब हामी बिस्तारै सबै तहमा यो स्पष्टताको सञ्चार गर्दैछौं । अब पुराना कमजोरी दोहोरिन्नन् ।
मधेसवादी दल त पूर्णरुपमा हामीभन्दा फरक दल हो । तर उहाँहरुले चाहे भने समावेशिताको बाटो समाउन सक्ने सुविधा छ । आजसम्मको चिन्तन र कार्यशैली हेर्दा उहाँहरु समावेशिता र विविधताको सम्बोधन गर्ने बाटोबाट धेरै टाढा हुनुहुन्छ ।
उहाँहरुको सोचलाई एक वाक्यमा भन्दा आर्यखसहरुको बर्चस्वको विरुद्ध मधेसीहरुको बर्चस्वलाई सकिन्छ भने पूरै मधेसमा नसके पनि कम्तिमा दुई नम्बर प्रदेशमा स्थापित गर्ने लक्ष्य हो । आर्यखसका तर्फबाट गएका शासक वर्गले जस्तो व्यवहार मधेसीसँग गरे, त्यस्तै व्यवहार बदलामा दिने उहाँहरुको चिन्तन हो । उहाँहरुको भाषणहरु सुन्दा पनि तपाईं स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ । उहाँहरुले पास गर्न लागेको कानुनमा मधेसकै दलितलाई बेइमानी गर्न प्रयास गरेको पनि देखियो । पछि सच्याउनु भयो उहाँहरुले । तर सोचौं, सुरुमा त्यस्तो बेइमानी गर्न किन खोजेको होला ? समावेशिताको सोचका साथ अगाडि आएको भए त कम्तिमा मधेसभित्रको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्नेगरी कानुन बनाउनुपर्यो नि त । यसरी हेर्दा, मधेसवादी दल आजको दिनमा जुन राजनीतिक चिन्तनमा आधारित हुनुहुन्छ, त्यसरी मूल्यांकन गर्दा नयाँ शक्तिभन्दा उल्टो सोच भएको पार्टी हो ।
राजनीतिक सपना
मसँग स्पष्ट सपना छ । जसरी हामीले समस्यालाई सल्टाउन सक्नेलाई उद्यमशील भन्छौं, व्यावसायिक कोणबाट हेर्दा व्यावसायिक उद्यमी, सामाजिक समस्या छिनोफानो गर्ने सामाजिक उद्यमशील भयो । हाम्रो देशमा राजनीतिमा पनि ठूलो समस्या छ । बिनाकारण नेपालीहरु नेपालीसँग लडभिड गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । विदेशीहरुले यसबाट फाइदा उठाइरहेका छन् र उनीहरुले हामीलाई हाँसोको पात्र बनाइरहेका छन् । यो समस्या हो । यसलाई समाधान गर्न म राजनीतिक उद्यमीको रुपमा आफूलाई उभ्याउने प्रयास गरिरहेको छु । राजनीतिक उद्यमशीलताबिना समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन । यस्तो सोच राख्ने मान्छे पदको बारे सोच्दैन । उद्यमीहरु अरु कसैलाई सिइओ बनाउन तयार भइहाल्छ । उसको मुख्य ध्येय समाधान गर्न खोजेको समस्याको हल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा हुन्छ । राजनीतिमा लाग्नेहरुले प्रायः पद, प्रतिष्ठा, चुनाव जित्ने आदिलाई सपना बनाएका हुन्छन् । तर मेरोलागि यी सपना द्वितीय सपना हुन् । प्राथमिक सपना भनेको राजनीतिक समस्याको समाधान गर्नु हो । यो उद्देश्यका लागि जोसुकैलाई नेता मान्न पनि मलाई अप्ठेरो लाग्दैन ।
देशको विकराल राजनीतिक समस्याले गर्दा सन् २०१८ मा आएर पनि हामी संसारको गरिबतम् मुलुकमा सूचिवद्ध भएका छौं । सार्कमा अफगानिस्तानपछि कुल ग्राहस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा सबैभन्दा कमजोर छौं । अफगानिस्तान किन गरिबीमा छ, हामी सबैलाई थाहा नै छ । मेरो व्यक्ति लक्ष्य भनेको यही समस्या समाधान गर्न योगदान गर्नु हो ।
(पार्टी प्रशिक्षणका लागि लागि कार्यालय टिमसँग झण्डै ३००० किमी यात्रा गरिरहेका नयाँ शक्तिका कार्यालय सदस्य तथा प्रवक्ता सिंहसँग कुराकानीमा आधारित)
उत्पादनमा नागरिकलाई उत्साहित गर्ने, त्यसमा सामेल हुने जनताको सीप, क्षमता र दक्षता बढाउँदै उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, उत्पादित सामानलाई बजारीकरणको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनेजस्ता कामको अपेक्षा सरकारसँग गर्नुको कुनै अपेक्षा छैन । तर, कर बढाउन भने ज्यान फालेर लागेको देखिन्छ ।
