माखुरे जालोले छेकेको¸ छेकेपनि छर्लङ्गै देखेको हाम्रो नेपालमा … … !

कतै पढेको थिएँ ।

१० अप्रिल १९७५ मा सिक्किम विधानसभाको बैठक बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्री लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पाले सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने ठाडो प्रस्ताव राखे । उक्त प्रस्तावको पक्षमा लेण्डुपको पार्टी सिक्किम काङ्ग्रेसका ३१ सभासद् सदस्यहरूले समर्थन गरे भने प्रस्तावको विपक्षमा नेसनल पार्टीका एकजना सभासद् सदस्य कालजाङ ग्याछो मात्र भए । सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउनको लागि पेश भएको प्रस्तावमा ३२ जना माननीय सभासदमध्ये ३१ जनाले विलयको पक्षमा मतदान गरे ।

हो¸ यस्तै नेपालका जस्तै ठिक बेठीक छुट्याउन नसक्ने, न्याय र अन्यायको भेद थाहा नपाउने हुस्सु माननीय भएर होला त्यसो भएको ! यत्रो लडाई र द्वन्द्वपछि जारी भएको नेपालको संघीय संविधानलाई २/४ जना उच्च तहका प्रशासकले केही राजनीतिक नेतृत्वको मोहरामा घुमाउरो पाराले विघटनको संघारमा पुर्‍याउँदा समेत यत्रा मन्त्री, यत्रा सांसद, यत्रा नेता कार्यकर्तालाई किन सुइकोसम्म नभएको होला ?

‘राजनीति गर्छु म’ भनेर मात्र हुँदैन । त्यसको लागि रजोगुण चाहिन्छ ! नेतृत्व त्यसै हुँदैन ! अरुलेभन्दा अघि कुरा बुझ्न सक्नुपर्‍यो ! भित्रभित्रका रहस्यहरु पर्गेल्याउन सक्नुपर्‍यो । पहलकदमी लिनुपर्‍यो । चुनौती मोल्न सक्नुपर्‍यो । निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा अडिन सक्नुपर्‍यो ।

मैले राजनीति जस्तो बृहत् क्षेत्र अंगाल्न सकिन किनकी म भित्र सानातिना व्यक्तिगत सुबिधालाई तिलान्जली दिएर बृहत् राष्ट्रिय र सामाजिक स्वार्थमा कटिवद्ध हुने क्षमता थिएन । आफ्नै गाउँठाउँमा सानोतिनो रोजगारीको गुजाराबाट जीवन निर्वाहमा केन्द्रित भएँ । आफुले के गर्न सक्छु भन्ने कुरा आफैलाई थाहा हुन्छ ।

नेतृत्व गर्न नसक्ने, सानो घेरा तोड्न नसक्नेहरु राजनीतिमा लाग्नु भनेको देश र जनताको लागि ठूलो घात हो । जघन्य अपराध हो । राजनीतिजस्तो बृहत् क्षेत्रमा हैसियत नभएकाहरु पुगेर करोडौँ करोड जनताको भविष्य गुमराहमा पार्नु ज्यानमार्ने उद्योगभन्दा खतरनाक अपराध हो ! देशप्रतिको गद्दारी र राष्ट्रद्रोह हो ।

देशको स्थायी सरकार ! निर्वाचन हुनुपुर्व नै हुनुपर्ने निर्णय अहिलेसम्म २/४ जनाको कारण रोकिने ? देश २/४ जनाको स्वार्थमा कैद हुने ? कुनै पेशालाई अवहेलना गरेको होइन । म पनि बन्दागोपी, काउली र टमाटर बेचेरै स्नातकोत्तर पढेको हुँ । पटकपटक कड्किने विभागीय मन्त्रीको क्षमतामाथि प्रश्न किन नउठाउने ?

के सारत: उनी राजनीति गर्ने क्षमताका मान्छे हुन् ? यो अहिलेको ज्वलन्त सवाल हो ! सत्य कुरा बोलेवापत जेल जानु परेपनि तयार छु । र, फेरि पनि भन्छु, के उनीमा सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हाँक्ने, त्यसमा पनि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन शुरुवातको जटिल मोडमा संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुने क्षमता छ ?

कि मजस्तै आलु, टमाटर, चनाचटपटे र पानीपुरी बेच्ने हैसियतका हुन् ? जसले जे सक्छ त्यही गर्ने हो ! नसक्ने काममा किन हात हाल्ने ? देश र जनतालाई किन अनिर्णयको बन्दी बनाउने ?

हजारौँ कर्मचारी आज तनावमा छन् । कसैले कविता कोरेका छन् । कसैले लेख लेखेका छन् । कोही आक्रोशित छन् । कोही आन्दोलित छन् । कोही निरास छन् । कोहीले छिटो समायोजन चाहियो भनिरहेका छन् । दिनमा हजारौँपटक समायोजन डटकम र मोफागा डटकम लगइन गरिरहेका छन् ।

जिम्मेवारी चाहियो, काम चाहियो भनिरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु निकम्मा हुँदैछन । संघमा रहेकाहरु आतङिकत छन् । आज भोलि नै कता जाने के गर्ने ठेगान नभएकाहरुबाट कस्तो कार्यसम्पादन हुन्छ ? दोस्रो चौमासिकको अन्तसम्म पनि सरकारी खर्च, पुँजीगत खर्च कुन हालतमा छ ? सिङ्गो देशको प्रशासनिक संयन्त्र आज यही कर्मचारी समायोजनको कारण छट्पटिएको छ ।

२१ दिने सूचनामा छैठौं दिनदेखि एक्टिभ भएको सफ्टवेयरमा ९० प्रतिशत आसपास कर्मचारीले फाराम भरिसक्दा पनि समयमा निर्णय किन हुन सकेन ? विभागीय मन्त्रीज्यू के हेरी बस्नु भएको छ ? स्थानीय र प्रदेशको प्रशासकीय पदमा आफ्ना मान्छे खटाउनको लागि मात्र यत्रो कलाविहीन नाटक मन्चन गर्नुपर्ने ? आफ्ना मान्छे सबै संघीय सेवामा अटाउनको लागि यत्रो षडयन्त्र र कलंकको टीका थाप्नुपर्ने ?

माघमा हुन्छ, फागुनमा हुन्छ, चैत्रमा हुन्छ, जेष्ठमा हुन्छ, असारमा हुन्छ, साउनमा हुन्छ, असोजमा हुन्छ, मंसिरमा हुन्छ, पुषमा हुन्छ, फेरि माघमा हुन्छ, फागुनमा हुन्छ … ..! एवम् रितले कुन महिना र कुन दिन छ विभागीय मन्त्रीले ‘छिट्टै समायोजन हुन्छ’ नभनेको ?

धैर्यताको पनि सीमा हुन्छ । ढाँट्नुको पनि हद् हुन्छ । अल्मल्याउनुको पनि तरिका हुन्छ । कसैले भने होलान् हामीलाई संघमै चाहियो । हामीलाई सिंहदरबार भित्रै चाहियो । हामीलाई हाकिम नै चाहियो, हामीलाई प्रमुख नै चाहियो । तर हामी हजारौँ कर्मचारी अनवरत रुपमा स्थानीय तहमा कार्यरत छौँ ।

हामीले प्रष्ट शब्दमा पटकपटक भनेका छौँ । हामीलाई ६४ सालेजस्तो पानी बढुवा पनि चाहिएन । भ्रामक र षडयन्त्रले भरिएको तह बृद्धिको कालकूट विष पनि चाहिएन । हामीलाई सरुवाको नाममा जुरेली चरिझैँ हाङ्गाबाट पातमा पातबाट हाङ्गामा फूलैफूलको रसस्वादन चहार्नु पनि परेको छैन । हामीले भनेका छौँ । हामीलाई कार्यरत रहेकै स्थानीय तहमा पदस्थापन गरियोस् । कार्यरत दुर्गुम स्थानमै व्यवस्थापन, खटनपटन वा समायोजन होस् । यत्ती पनि गर्न नसक्ने अनि दोष कसलाई लाउने ?

कहिले सफ्टवेयरका धमाका दिने ! कहिले ट्रेड यूनियन खारेजीको धम्की दिने ! देशैभरीका कर्मचारीबाट मत संकलन गर्नोस ट्रेड यूनियनको बारेमा । सयकडा पन्चानव्बे प्रतिशतले खारेजीकै पक्षमा मत दिनेछन् । तर तपाई हटाउन किमार्थ सक्नुहुन्न मन्त्रीज्यू ?

किनकी ति त तपाईको चोर औँलोको हिर्काइमा हुत्तिने क्यारेमबोर्डका स्टाइकर हुन । तपाईंजस्ता नेताको इशारामा फुत्तफुत्त राजनीतिक स्वार्थको गोटी प्वालमा छिराउने दुहुना गाई । के ट्रेड यूनियन आम कर्मचारीको लागि खोलिएको हो ? अहिले नभए पनि म पनि कुनै बेला कुनै ट्रेड यूनियनमा आवद्ध थिएँ । त्यो अनुभवको आधारमा समेत भन्छु- दलगत ट्रेड यूनियन त आफुनिकट दलको पक्षमा परिणाम पार्नको लागि निर्वाचनमा सेटिङ्ग मिलाउन, आफ्नो-बिरानो छुट्याउन र अनेकन दलीय षडयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि राजनीतिक दलबाटै निर्माण गरी परिचालित गरिएका राजनीतिक फिरङ्गी हुन ! कष्ठपुतली हुन् ।

डेढअक्कली लिडेढिपीमा सिङ्गो स्थायी सरकारलाई तहसनहस र भताभुङ्ग पार्ने ? सबैभन्दा निरीह थाङ्नेको भूमिकामा आफु रहने अनि राजनीतिक क्षेत्रले समेत सुल्झाउन नसकेका समस्याहरु फुकाउन सक्षम नेपालको सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रलाई नै थाङ्नेको आरोपले विभोषित गर्ने ?

थोरै समय बाँकी छ । खुशी कै कुरा, अमेरिकी राष्ट्रपति गारफिल्डको नियति नेपालमा कसैले भोग्नु परेको छैन । माननीय विभागीय मन्त्रीज्यू ! तत्काल कर्मचारी समायोजन शाखा र सप्टवेयरका रिजल्टहरुलाई राम्रोसँग केलाएर छिटोभन्दा छिटो समायोजन प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुहोस ! हजारौँ हजार कर्मचारीलाई न्यायको अनुभूति दिनुहोस । यदि त्यसो गर्न सक्ने होइन, आम कर्मचारी बृत्तमा न्यायको अनुभूती दिन सक्नु भएन, आम कर्मचारीको अभिभावक हुन सक्नु भएन भने, २/४ जना आसेपासे सचिव र सिनियर सहसचिव बाहेक सिङ्गो देशभरीका कार्यालय सहयोगीदेखि माथि उपसचिवदेखि तलका हजारौँ कर्मचारीहरु तपाईंलाई आफ्नो विभागीय मन्त्रीको रुपमा धेरैदिन हेर्न चाहदैनन ।

बाध्यता र विवशतापूर्व बाहिर स्वीकारे पनि भित्री मनबाट तपाईंलाई आफ्नो संरक्षक अभिभावको रुपमा स्वीकार गर्न तत्पर छैनन ! देशैभर कर्मचारी खटनपटन तथा समायोजनमा तपाईंबाट विभेद तथा अन्याय भएको पुष्टी र प्रमाणित भएको क्षण तपाईंको पेशा राजनीति र तपाईंको पद संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको रुपमा कायम नरहोस भनेर देशैभरीका कर्मचारी निरुपाय भई हुदै नभएका इश्वरको नाममा समेत प्राथना र भाकल गर्न विवश हुनेछन ।

एउटा संविधान सभा चुनावमा मात्र ३३ अर्ब बढी सरकारी खर्च, नयाँ संबिधान निर्माण भनेर खरबौँ खर्च, दशकौ बहस, पटकपटकका चुनाव, म्याद थप ६०१ को भत्ता कति बर्ष चल्यो नाटक ? कति घिचियो संविधान निर्माणको नाममा साँसद मन्त्री आसेपासेज्यूबाट, कति हो कति खर्चका के हिसाव ? दशक लामो द्वन्द सत्र हजार बढी मान्छेको हत्या, खरबौँ र अकल्पनिय जनधनको क्षति के विभिन्न बहानामा सिंहदरबारलाई नै शक्तिशाली बनाउनको लागि रचिएको प्रपन्च थियो ?

भारत, चीन, अमेरिका, इयु, सेना, राजा, प्रतिपक्ष कसैलाई दोष थोपर्ने ठाउं नभेटेपछि कर्मचारीतन्त्रलाई दोषारोपन गरेर संघीयतालाई खोक्रो पारी विघटन गर्न खोजेको हो ? देशमा नेपाल एकिकरणपछिको सबैभन्दा भिषण र भयङ्कर ठूलो बलिदानीबाट स्थापित संघीय शासन प्रणालीको मर्म केही सचिव, केही थान सहसचिव र २/४ जना आसेपासेबाट विघटन गर्न सकिन्छ ? सम्भव छ ? के सम्माननीय प्रमज्यूले यसरी नै मिहिन रुपमा संघीय शासनप्रणाली खोक्रो बनाउने मिसनमा तपाईं र तपाईंको टिमलाई परिचालन गर्नु भएको हो ? त्यसो हो भने खुला मन्चमा उभिएर घोषणा गर्नोस । “नेपालमा संघीयता चाहिदैन । आजैका मितिदेखि केन्द्रिकृत शाषण प्रणाली लागू गरिएको छ । संघीय शासन प्रणालीसंग सम्बन्धित संविधानका धाराहरु निलम्वन गरिएको छ ।”

के यो हिक्मत गर्न सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्छ भने समर्थन र विरोध के गर्ने त्यतिखेरै गरौँला । हिजो संघीयता र स्वशासनका नाममा हजारौँ हजार निस्वार्थी जनहरु मरेर गए, तिनलाई कसरी सोध्ने, आज बाँचेर ठूलठूला निर्णायक पदमा आसिन तपाईंहरुले यसको उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

तपाईं आज भन्दै हुनुहुन्छ प्रदेशको सचिव र स्थानीयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा संघकै प्रतिनिधि राख्ने रे ! के हामी स्थानीयमा समायोजन हुन तत्पर हजारौँ कर्मचारी नेपाल सरकारको प्रतिनिधि रहेनौ ? स्थानीयमा कार्यरतमाथि यति धेरै अविश्वास पालेर तपाईं र तपाईंको सरकारले कस्तो संघीयताको अभ्यास गर्न खोजेको हो ?

अविश्वासै छ भने त हाकीम मात्र किन, सहायक हाकिम पनि संघकै चाहिएला त मर्दापर्दा, बिदा, गोष्ठीमा जाँदा कसले धानिदिन्छ निमित्त कार्यवाहक ? खातापाता कसले राखिदिन्छ स्थानीयले त विगारिदेलान नि ? लेखा पनि त्यतैबाट ल्याउनु पर्ला त ! भन्डारमा गडबड होला भन्डारे पनि त्यतैबाट ल्याउनु पर्ला त ? कार्यालयको संवेदनशिलता, ढोका खोल्ने गेटपाले पनि त्यतैबाट ल्याउनु पर्ला त ! प्रदेश र स्थानीयमा सयौँ कर्मचारी एकातिर ! तपाईंको संघीय प्रतिनिधि टुसुक्क कुर्सीमा अर्कोतिर ! कसरी कुन मनोविज्ञानको सृजना होला जस्तो लाग्छ कार्यसम्पादनमा ? कुन आँकलन र कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ? भविष्यको जनशक्ति व्यवस्थापन कुन फ्याक्टरले उत्प्रेरित होला ?

तपाईंको निकट सहयोगी भएको नाटक गर्ने २।४ जनाले फनक्क घुमाएर राउन्ड किक हानेको थाहा नहुने मान्छे सिङ्गो स्थायी संयन्त्र परिचालनजस्तो जिम्मेवार गहन दायित्व सम्हाल्ने मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री किन रहिरहने ? कानूनको दिर्घकालिन प्रभाव आँकलन गर्न नसक्ने मान्छे सांसद भएर कानून निर्माणमा किन सरिक हुने ? आम कर्मचारी यी प्रश्नको उत्तरको खोजिमा भौँतारिने छन् । तरङ्गित हुनेछन् । तड्पिने छन् र संगठित हुनेछन् ।

तर याद रहोस । अनेकन अपमान, अन्याय, पीडा र आक्रोशका वावजूद् पनि कर्मचारी संयन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता भुल्ने छैन । देश र जनता अप्ठ्यारो संकटको भुमरीबाट गुज्रिरहेको बेला कुनै पनि कर्मचारीले पलायन र आत्महत्याको बाटो रोज्ने छैन । विचलित र भ्रमित हुनेछैन । गौतमबुद्धले झैँ अनवरत रुपमा सत्यको खोजी गरिरहने छ । सत्यको खोजीमा भौतारी रहनेछ । र, एकदिन अवश्यै सत्यको जीत हुनेछ ।

यो संसारमा असत्य धेरै दिन टिक्न सम्भव छैन । चराचर जगतमा सत्य एकमात्र छ र त्यो एकदिन अवश्यमेव भेटिनेछ । सत्यको जीत भएको दिन, सत्य भेटिएको दिन असत्यका काला बादलहरु, आफ्नो र आफ्नो सेवासमूहको दुनो सोझ्याउन जालझेलपुर्ण षडयन्त्रका तानावाना बुन्न तल्लिनरतहरुको विलोप हुनेछ । समयको दौरानमा तपाईं र तपाईंको टिम कहाँ पुग्ला ? त्यो समय कुर्न धेरै दशक पर्खिनु पर्दैन । कार्ल मार्क्सले भनेझैँ परिवर्तनको प्रक्रिया बाहेक सबै चिज परिवर्तनशील छ । गतिवान समय यति छिट्टै बदलिनेछ कि सत्य र असत्यको छिनोफानो भएरै छाड्ने छ । र, दशौँ हजार र अकल्पनीय जनधनको क्षतिबाट स्थापित संघीय शासन प्रणाली सही रुपमा प्रशासनिक संघीयता नहुनुको कारण धरापमा पुगेको क्षण फेरि अर्को पत्र कोरेर तपाईंको घर ठेगानामा पठाइनेछ ! प्रिय कमरेड लालबाबु तिमी कहाँ छौ ? धन्यवाद ।

माघ २३ २०७५

The post प्रिय कमरेड लालबाबु ! तिमी कहाँ छौ ? appeared first on Sajha Post.

विश्वका विभिन्न देशहरुमा सत्तापलट र सत्ता अस्थिरताका घटना भईनै रहेका छन् । सिरीयादेखि अफगानिस्तान, क्रिमियादेखि बर्मा, भुटानदेखि कतारसम्म नाकाबन्दी, मानवअधिकार हनन्, सत्ता हस्तान्तरणमा अवरोध जस्ता घटना घटिरहेकै छन् । त्यसकै नाममा विश्व शक्तिराष्ट्रको चासोले विभाजित राजनीतिक शक्ति र तिनीहरुबीचको शक्ति संघर्ष र त्यसका प्रभावहरु अन्य देशहरुमा पनि परिरहेकै छन् ।

केहि हप्ता अगाडिसम्म जनमानसमा खासै नाम नसुनिएको भेनेजुयला अहिले नेपालमा एकाएक चर्चामा आएको छ । गुगलमा नेपालीले भेनेजुयलाको खोजी गर्ने ट्रेन्ड पनि यो हप्ता ह्वात्तै बढेको देखाएको छ तथ्यांकहरुले ।

कुनै पनि स्तरमा सरकारी सम्बन्ध नभएको करिब १४ हजार किलोमिटर परको दक्षिण अमेरिकी मुलुकबारे नेपालमा चर्चा चुलिनु संसारकै लागि रोचक प्रसंग हुन सक्छ । यसका पछाडि त्यहाँ भएको सत्तासंकटमा नेपालको सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले निकालेको विज्ञप्ति र त्यसका पक्षविपक्षमा पार्टीभित्र बाहिरबाट आएका प्रतिक्रियाले पनि नेपालमा भेनेजुयलाको चासोलाई अझ रुचिकर बनाइरहेको छ । पछिल्लो समय त नेकपाका अध्यक्षद्वय नै यसबारेमा सार्वजनिक मञ्चबाट विवाद गरिरहेका छन् ।

कुटनीतिक शब्दको सट्टा राजनीतिक शब्द चयन गर्दै जनयुद्धकालको झल्को दिनेगरी प्रचण्डले अमेरिकि साम्राज्यवादको नामै किटेर भेनेजुयलामा भएको सत्तासंकटमाथि अमेरिकाको आलोचना गर्दै जब वक्तव्य निकाले त्यसको सामाजिक सञ्जालदेखि अनलाइनहरुमा समेत त्यसको पक्ष विपक्षमा धारणा आउन थाले । वामपन्थी मत राख्ने तथा प्रचण्डको वक्तव्यलाई सर्मथन गर्नेहरुले प्रचण्डले साम्राज्यवादलाई चुनौति दिन सकेको भन्दै सर्मथन गरे भने अन्यले नचाहिने र अनावश्यक सवालमा प्रचण्डले उत्ताउलिएर वित्तप्ति जारी गरेको ठाने ।

भड्कावमा भेनेजुयला
हाम्रोमा एकाएक आए पनि भेनेजुयलाको राजनीतिक तनाव र संघर्ष धेरै अगाडिदेखिको हो । अहिले आम मान्छेको चासो बढ्नु तथा शक्तिराष्ट्रको चासोले दुई सत्ताको विभाजन कोरेको चाहिँ भेनेजुयलामा ३५ वर्षे विपक्षी नेता तथा भेनेजुयलाका संसदका अध्यक्ष हृ्वान गुइदोले सडकबाटै आपूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि हो ।

उनले आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेलगत्तै अमेरिका क्यानडासहितका केहि राष्ट्रले गुइदोलाई सर्मथन गर्दै उनको पक्षमा उभिए । यो आलेख तयार पार्ने बेलासम्म उनको पक्षमा उभिनेहरुमा अमेरीका र क्यानडा मात्र नभएर अन्य राष्ट्रहरु युरोपियन यूनियनका सबै देशहरु (इटाली बाहेक) तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चिली कोलम्बिया, कोस्टारिका, पानामा र पेरुले समेत रहेका छन् । त्यसले त्यहाँका राष्ट्रपति मदुरोको सरकारलाई थप दवाव बढाएको छ । यति नै बेला चीन, रसिया, टर्की, भारत, कोरिया लगायतका अन्य देशका सरकारले वर्तमान राष्ट्रपति मदुरोकै पक्षमा भएको विज्ञप्ति जारी गरका छन् । यसबाट प्रष्ट देखिने गरी सत्तासंकट र दुई सरकारको अवस्था देखिएको छ भेनेजुयलामा ।

भेनेजुयलाको इतिवृत्ति
स्पेनबाट १८११ र कोलम्बियाबाट १८३० मा स्वतन्त्र भएको दक्षिण अमेरिकी राज्य भेनेजुयला करिब ९ लाख १६ हजार चारसय ४५ वर्गकिमी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । उत्तरमा क्यारेबियन सागर, दक्षिणमा एटलान्टिक महासागर, पश्चिममा कोलम्बिया र ब्राजिलको बीचमा बोलिभिरीयन गणराज्य भेनेजुयला रहेको छ । मुख्य भाषा स्पेनिससहित २६ अन्य भाषाहरु बोलिने यो देश विश्वमा सबैभन्दा धेरै कच्चा तेल भएको मुलुक हो । क्याथोलिक र प्राटेस्टेन्ट ईसाइहरुको मुख्य बसोबास रहेको यो मुलुकमा करिब ३ करोड ४० लाख हाराहारीको जनसंख्या रहेको छ ।

निकै लामो सैनिक शासन बेहोरेको यो मुलुकमा सन् १९९९ मा संविधान बनिसकेपछिको निवार्चनमा लगातार समाजवादी अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्ने ह्यूगो चाभेजले निर्वाचन जितेका थिए । २०१३ मा क्यान्सरका कारण उनको निधन भएपछि मदुरो उनको उत्तराधिकारीको रुपमा सत्ता सम्हाल्न आएका थिए ।

कच्चा तेलको मूल्यमा आएको विश्वव्यापी गिरावट र उनको कमजोर शासकीय क्षमता तथा राजनीतिक खिचातानीले केहि अगाडिसम्म सम्पन्न रहेको भेनेजुयला कमजोर तथा कंगाल मुलुक बनेको छ ।

भेनेजुयलाको वर्तमान
तेलमा आएको विश्वव्यापी गिरावटले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई सचेत गराइरहेकै थियो । त्यसबीचमै ह्युगो चाभेजको निधन र त्यसपछि सत्ता सम्हालेका निकोलस मदुरोको आगमनसँगै मुलुकले नयाँ नयाँ संकट बेहोर्नुपर्‍यो । अर्थतन्त्र करिब ९६ प्रतिशत हिस्सा तेलमा आधारित उद्योग रहेको त्यहाँ विश्वव्यापी तेलको गिरावटले त्यसलाई कमजोर त बनाएकै थियो । त्यसमाथि धेरैजसो उद्योगहरु राष्ट्रियकरण भएकोले अर्थतन्त्रमाथि मडारिएको त्यो बादल हटाउन मदुरो असफल रहे । राष्ट्रिय ढुकुटी कमजोर रहेको बेलामा उनले थप समाजवादी कार्यक्रम घोषणा गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई थप नकरात्मक बनायो ।

अझ भष्ट्राचार, अनियमितता तथा संस्थागत क्षमता ह्रास भएको कारणले उनी थप अलोकप्रिय बनेका थिए । राजनीतिक विवाद र आर्थिक संकटले जकडिएकाले उनी तथा उनको दलको अलोकप्रियतालाई थप बढाएर लग्यो । २०१५ को संसदको चुनावमा विपक्षीहरु विजय भए ,जसले राष्ट्रपति र संसदको बीचमा ‘डेडलक’को अवस्था सृजना गरयो ।

यसको बीचमा उनले संविधानसभाको नाममा नयाँ संरचनाको खडा गरे, जसले संसदको समानान्तर रुपले काम गर्न थाल्यो र विस्तारै विपक्षी बलियो भएको संसदलाई सेरेमोनियल बनायो । यो यतिमा मात्र सीमित भएन । मदुरोले समय अगावै राष्ट्रपतिको निवार्चन गराए र आफु पुनः राष्ट्रपतिमा निवार्चित भए ।

मुख्य विपक्षी दल तथा त्यसका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखेर निर्वाचन गरेका कारण त्यो निवार्चनलाई दि अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेटसले अवैधानिक घोषणा गर्‍यो । यसलाई अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशहरुले मान्यता दिएनन् ।

शक्ति संघर्ष चर्कंदै जाँदा भेनेजुयलाको राष्ट्रिय संसदका अध्यक्ष गुएइदोले आफूलाई सडकबाटै अन्तरिम राष्ट्रपतिको रुपमा घोषणा गरे । भेनेजुयलाको राष्ट्रपति पद खाली रहेपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले निवार्चन सम्पन्न गर्नलाई आफूले अन्तरिम राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

भेनेजुयलामा के भैरहेको छ ?
अहिले भेनेजुयलाको अर्थतन्त्र कोल्याप्स भएको छ । त्यहाँ आर्थिक र राजनीतिक संकट मात्रै छैन, त्यसमाथि सामाजिक संकट समेत जेलिँदै एकाकार भएर आएको छ ।

सन २०१८ का विभिन्न अर्थतन्त्रका सूचकांकलाई आधार मान्दा भेनेजुयलामा करिब १७ लाख प्रतिशतको मुद्रास्फीति छ र करिब ८७ प्रतिसत भन्दा धेरै जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि परिसकेका छन् । यो तथ्यांक सन् २०१५ सम्म करिब १८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । भेनेजुयलाको औसत तौल समेत घटेको छ । अहिले भेनेजुयलाका नागरिकले चरम बेरोजगारीको समस्या व्यहोरिरहेको छ । करिब ३४ प्रतिशत भेनेजुयली बेरोजगार छन् भने बजेट सन्तुलन करिब ४७ प्रतिशतले नकरात्मक छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । हाइपर इन्फ्लासन,अभाव र बेरोजगारी मुख्य समस्याको रुपमा देखिएका छन् ।

एक किलो गोलभेंडा किन्न तथा एक छाक खाना खान करोडौं बोलिभार खर्च भइरहेको छ । जनताको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । औषोधोपचरको राम्रो व्यवस्था छैन । सन २०१५ को संकटदेखि हालसम्म करिब ३० लाख भेनेजुयालीले आफ्नो देश छोडेर छिमेकमा शरण माग्न गइरहेका छन्  भने सिरीयामा जन्मेका बच्चाको भन्दा कमजोर स्वास्थ्य भेनेजुयलामा जन्मेका बच्चाको देखिएको छ ।

समग्रमा भेनेजुयला हामीले हिन्दू मिथोलोजीमा सुन्ने गरेको नर्क समान भएको छ र त्यसमाथि राजनीतिक खिचातानी बढ्नुले त्यो अझै लामो हुने देखिएको छ ।

को हुन् सडकबाट राष्ट्रपति घोषणा गर्ने जुआन गुइएदो ?
२८ जुलाई १९८३ मा जन्मेका ३५ वर्षीय गुआइदो पेसाले इन्जीनियर तथा राजनीतिज्ञ हुन् । विद्यार्थी राजनीतिमार्फत् चर्चामा आएका गुइएदो सन् २०१० मा आफैंले पपुलर विल नामको राजनीतिक पार्टी स्थापना गरे । जुन सेन्ट्रिस्ट सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टी हो ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहेका गुइएदो भेनेजुयलाको भारगास राज्यबाट राष्ट्रिय सभाको लागि निवार्चित भएका थिए । पार्टी निमार्णपछि भोकहड्ताल आन्दोलनबाट चर्चामा आएका गुइएदो भेनेजुयलाको मध्यम वर्गीय परिवारवाट आएका हुन । इन्डस्ट्रियल इन्जीनियरिङमा स्नातक गरेका उनी बिजनेस र सार्वजनिक प्रशासनमा अमेरीकाबाट स्नातकोत्तर समेत गरेका छन् ।

The post किन भड्किइरहेका छन् भेनजुयलाका नागरिक ? appeared first on Sajha Post.

समाज गतिमा हुन्छ । मानव जातिको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लगायत सबै प्रक्रियाहरु गतिमा छन् । राज्य सञ्चालन प्रक्रिया, विचार निर्माण प्रक्रिया, एजेण्डा सेटिङसम्बन्धी प्रक्रिया लगायत सबै कुराहरु गतिशील हुन्छन् । सृष्टि गतिमा हुने, ब्रम्हाण्ड गतिमा हुने, विज्ञान र प्रविधि गतिमा हुने, चिन्तन र चेतना गतिमा हुने, सिद्धान्तहरुको निर्माण गतिमा हुने तर केवल राजनीति मात्रै स्थिर भइरहन सक्दैन ।

यसकारण उन्नत राजनीति युगीन सामाजिक अग्रचेतना बोकेको हुनुपर्छ । पार्टीलाई गतिशील साधन मान्नुपर्छ । पार्टीलाई साध्य मान्न थालियो भने गल्ती त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । हामी पूर्ण पार्टी भइसकेका छैनौं । हामी अहिले नेपालको मूलधारको राजनीतिको कयौं एजेण्डा, कार्यशैली र संश्लेषण–विश्लेषणसँग असहमत छौं । सहमत हुन नसकेपछि पनि सँगै बस्नु राम्रो होइन । राजनीति भनेको कुनै पार्टीको झण्डा बोक्नु, जिन्दावाद मुर्दावादको नारा लगाउनु, उसको पछि लाग्नु होइन । आफ्नो पार्टीले भनेको सबै ठिक र अरु पार्टीले भनेको सबै गलत भन्नु त झन राजनीति हुँदै होइन । राजनीति भनेको हामी बाँचेको समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको अन्तरविरोधहरु के हुन् ? समस्याहरु के हुन् ? त्यसको हल कसरी गर्न सकिन्छ ? समाज, देश र मानव जातिको विकासको स्तरलाई थप कसरी समृद्ध बनाउने ? यी सवालहरुमा राजनीतिले चिन्तन गर्नुपर्छ । यसक्रममा फरक चिन्तनहरु देखापर्छन् । यस्तो बेला सही विचारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु निष्ठाको राजनीति हो । शक्ति अर्थात् बलेको आगो नजिक सबै हुनसक्छन् । शक्तिसँग सधैं सत्य नहुन सक्छ ।

आफ्नो पार्टीको हितमा अभियान सबैले चलाउँछन् । बदलिँदो परिवेशमा पार्टीभन्दा माथि उठेर समाज र राष्ट्रका नयाँ एजेण्डाहरु पत्ता लगाउन हामी जनसंवाद यात्रामा छौं । यो नितान्त एउटा पार्टीको मात्रै अभियान होइन । हामी सबैले नेपाली समाजको नयाँ एजेण्डा के हुन सक्छन् ? पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका ६५ वर्षीय बुढा बाबुराम भट्टराई ६ फिट अग्लो हिउँमाथि चिप्लिँदै, अप्ठेरो बाटोमा घिस्रिंदै किन हिंडिरहनुभएको छ ? भनेर छातीमा हात राखेर सोच्नु आवश्यक छ । देशभन्दा ठूलो पार्टी कहिले पनि हुन सक्दैन ।

काठमाडौंमा बस्ने केही नेताहरुको दिमागले मात्रै सोचेर, सुगम ठाउँहरुमा मात्रै बहस गरेर अब नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन । राष्ट्र निर्माणमा गुमनाम भएर योगदान दिइरहेका दूरदराजका नागरिकको आवाज पनि सुन्न र सुनिन आवश्यक छ । राजनीति भनेको जनताबाट सिक्ने र जनताकै बीचमा सम्प्रेषित गर्ने कार्य पनि हो । जनसंवाद यात्रा यही मान्यतामा आधारित भएर तय गरिएको अभियान हो ।

लोकतन्त्रमा सुशासन र पारदर्शिता भएन र भ्रष्टाचार मौलायो भने त्यो त धमिरा लागेको रुखजस्तो न हुने रहेछ । बाहिरबाट हेर्दा धमिरा लागेको रुख जतिसुकै ठूलो र मोटो होस्, त्यो जुनसुकै बेला लड्न सक्छ ।

संविधान निर्माणपछि हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौं । तीन तहका सरकार चलिरहेका छन् । तर के दलहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेअनुसार र नागरिकको अपेक्षाहरु यी चलिरहेका छन् त ? यही तरिका र ढंगले नेपाल र नेपालीको समृद्धिको सपना पूरा होला त ? हामी हिजोतिर फर्किएर पुराना एजेण्डामाथि छलफल पनि गरौंला तर, अहिलेको आवश्यकता भनेको देशलाई अगाडि बढाउने एजेण्डाहरुको खोजी गर्नु हो । जनताले आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने कि नलेख्ने, गणतन्त्रमा जाने कि नजाने, संघीयता आवश्यक छ कि छैनन्, समावेशी समानुपातिक राजनीतिक प्रणाली तय गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसमा पनि मुलुक हिजो विभाजित भएको थियो । यी कुराको छिनोफानो गरिसकेका छौं । अब हामी नयाँ परिस्थितिमा छौं ।

अबको एजेण्डा के हो ? कि केही नभए पनि हुन्छ ? अवश्य चाहिन्छ । नयाँ अवस्थामा राष्ट्रिय बहस के हो ? एजेण्डा के हो ? मुद्दा के हो ? अबको राजनीतिको समस्या के हो ? संविधानमा समाजवादउन्मुख भनिएता पनि हाम्रो राजनीतिक संस्कार, जीवनशैली, पार्टी पद्धति, संगठन आदिले हामीलाई अगाडि बढ्न अवरोध गरिरहेका छन् । हामीमा आवश्यकताअनुसार रुपान्तरण आइरहेको छैन । हाम्रो लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता, पद्धति, प्रणाली र अभ्यासमा केही न केही समस्याहरु छन् । दुई तिहाई बहुमतको स्थायी सरकार हुँदा पनि किन काम भइरहेको छैन ? समस्या कहाँ छ ?
के यही निर्वाचन प्रणालीले हामी प्रगतिपथमा जान सक्छौं ? चुनाव जित्न अकूत खर्च गर्ने र जितेपछि भ्रष्टाचार गरेर चुनावी ऋण तिर्ने र अर्को चुनावको लागि अमूत कमाउने । यो दुश्चक्रबाट बाहिर कसरी निस्क्न सक्छौं ? २१ औं शताब्दीको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्छ ? यही शासकीय स्वरुपले हामी अगाडि बढ्न सकौंला ? लोकतन्त्र भनेको बहुमतको शासन हो भने बहुमत कस्को ? जनप्रतिनिधिहरुको बहुमत कि आम बालिग नागरिकको बहुमत ? यदि लोकतन्त्र भनेको आम बालिग जनताको बहुमत हो भने हाम्रो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री ५१ प्रतिशत आम जनताको भोट नपाइकन लोकतन्त्रमा नागरिकको शासन कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ ? प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक संसद पो उपयुक्त शासकीय स्वरुप हुन्छ कि ?

भ्रष्टाचाररुपी क्यान्सरको संक्रमण राष्ट्रका यावत अंगहरुमा द्रूतरुपमा बढिरहेको छ । लोकतन्त्र आयो तर लोकतन्त्रमा पनि किन भ्रष्टाचार भइरहेको छ ? अझ क्रान्तिकारी भनिएका साथीहरु सत्तामा जानुभएको छ । हाम्रो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरुको संरचना नै त्रुटि छन् कि ? नियन्त्रण गर्ने मानिस नै भ्रष्ट निस्किइरहेका छन् । अख्तियारको संरचना नै गलत छ कि ? आयुक्तहरु राजनीतिक भागबण्डाबाट जाने, हिजो पदमै रहेका निजामति सेवाबाट अख्तियारमा जाने, उहाँहरु कति नैतिकतासहित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खरो उत्रन सक्नुहुन्छ ? आफैंलाई नियुक्त गर्ने शक्तिशाली नेताका भ्रष्टाचार उहाँहरुले छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ ? शक्तिशाली जनलोकपाल पो चाहिन्छ कि ? लोकतन्त्रमा सुशासन र पारदर्शिता भएन र भ्रष्टाचार मौलायो भने त्यो त धमिरा लागेको रुखजस्तो न हुने रहेछ । बाहिरबाट हेर्दा धमिरा लागेको रुख जतिसुकै ठूलो र मोटो होस्, त्यो जुनसुकै बेला लड्न सक्छ ।

यी विषयहरुलाई हामीले बहसको विषय बनाउने कि नबनाउने ? यो कुनै एक पार्टीले मात्र होइन, सबै पार्टीले र सिंगो देशले नै बहस गर्नुपर्ने विषयहरु हुन् ।

यस्तै अर्को महत्वपूर्ण विषय हो विकास र समृद्धि । हाम्रो आर्थिक वृद्धिको दर किन असाध्यै सुस्त छ ? केही तथ्यांकहरु हेरौं । नेपाल अहिले पनि संसारका सबैभन्दा गरिब मुलुकहरुको सूचिमा पर्छ । अब नेपाललाई यो अल्पविकसित र गरिब राष्ट्रहरुको सूचिबाट बाहिर निकालौं । र, हामी विकासवान देशहरुको समूहतिर जाऔं । हाम्रा शासकहरु यही अल्पविकसित राष्ट्रकै सूचिमा बस्न र यही खेल खेल्न चाहनुहुन्छ । यही अल्पविकसित राष्ट्रहरुको समूहको अध्यक्ष हुन चाहनुहुन्छ । यो त भिखारी संघ खोलेर अध्यक्ष बन्नुजस्तै हो ।

हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय किन यति धेरै कम छ ? अहिले विश्वमा १००० डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका केवल २८ वटा देशहरु छन्, जसमध्ये नेपाल पनि एक हो । नेपाल यसमध्ये २५औं स्थानमा छ । हामी विश्वको चौथो गरिब देश हौं । एसियाको दोस्रो गरिब देश हौं । विश्वका कयौं देशहरुको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ३० हजारसम्म छ । सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति आय ५५ हजार डलर छ । तपाईं कल्पना गर्नुहोस्, दुईजना साथीहरु छन् । एउटा साथीले खल्तीमा १ लाख ३० हजार बोकेर हिंडेको छ । अर्को साथी खल्तीमा १ हजारको नोट बोकेर हिंडेको छ । बजारमा उस्को आँट र समाजमा उस्को हिम्मत कस्तो होला ? उस्को क्रय क्षमता कस्तो होला ? यसरी तुलना किन नगर्ने ? हाम्रो लोकतन्त्रमा किन यस्तो अवस्था छ ?

सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुनु ठूलो कुरा थियो कि राजकुमार हुनु वा राजा हुनु ठूलो कुरा थियो ? उनले दरबार छाड्दा भारत वर्षमा सयौं/हजारौं राजकुमारहरु थिए होलान् । हामीलाई ती राजकुमारहरुको नाम याद छैन । तर, गौतम बुद्धलाई संसारले युगयुगसम्म सम्झिरहनेछ ।

हामी भनिरहेका छैनौं कि यो फलानु पार्टीका कारण भयो । यस्तो खास कस्को कारण भयो ? हरेक घटनाका कारण हुन्छन् । जसरी चोरबिनाको चोरी हुँदैन, हाम्रो लोकतन्त्रमा केही कमजोरीबिना यस्तो भइरहेको छैन । नेपाल यति गरिब रहिरहनुको कारण के हो ? यस्तो उत्तर खोज्न नेपाली समाजमा बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यो कुनै व्यक्तिको मात्रै बहस हो कि पार्टीको मात्रै बहस हो कि राष्ट्रकै बहस हो ? हामीलाई लाग्छ यो त आम जनताको बहस हो, सिंगो राष्ट्रको बहस हो । यो नयाँ युगको बहस हो । जब हामी यो बहसमा छिर्न डराउँछौं र लजाउँछौं भने हामीले समस्याको पहिचान गर्न सक्दैनौं । रोगको डाइग्नोसिस्बिनाको प्रेस्क्रििस्पन कस्तो होला ? हामी कल्पना गर्न पनि सक्दैनौं ।

रोजगारीको अवस्था यस्तै छ । श्रम बजारमा प्रतिवर्ष आउने ६ लाख युवामध्ये १ लाखले मात्रै काम पाउँछन्, अरु सबै रोजगारीको खोजीमा विदेश जान्छन् । दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेको एक वर्षभित्र मात्रै त्रिभुवन विमानस्थलमा ७ सय ८८ नेपाली युवाहरु काठको बाकसमा मृत अवस्थामा फर्किएका छन् कोफिन बनेर । यो स्थितिमा किन परिवर्तन आइरहेको छैन ? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल भन्ने एउटा संस्थाले भर्खरै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टका अनुसार गत एक वर्षमा नेपालको भ्रष्टाचारको स्थिति दुई अंकले खस्किएको छ । अवस्था त झन खस्किएकै छ । यसको बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

हामीले सुरुमा समृद्धिको नारा दियौं । समृद्धि सम्भव छ हाम्रै जीवनकालमा भनेर । पछि सरकारले पनि सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा दियो । कांग्रेसदेखि राप्रपासम्मले समृद्ध नेपालकै नारा दिइरहेका छन् । समृद्धिका यी भाष्य र मुद्दा उठानका बीच भिन्नता छन् कि छैनन् ? सबैले भनेका समृद्धिका संकथनहरुमा भिन्नता छ कि छैन ? पार्टीहरुले भनेका समृद्धिको संकथनका फरकहरुबारे देशव्यापी बहस हुन आवश्यक छ । केवल जिन्दावाद र मुर्दावादको भरमा वा हजुरबुवा लागेको पार्टी म पनि लाग्छु भनेकै आधारमा देशले मुहार फेर्नेवाला छैन । समृद्धिको सपना पूरा हुनेवाला छैन ।

नेपाल फेर्ने मान्छे आकाशबाट खस्दैन । स्वर्गबाट कुनै भगवानले पठाउँदैनन् । तपाईं हामी नागरिकले नै खोज्नेको नेपाल फेर्ने भगवान । जनताले नै बनाउने हो नेपाल बनाउने नेता । हाम्रै बीचमा त्यस्तो नेतृत्व हामीले जन्माउन सक्नुपर्छ । जसले देशको यो हालतलाई बुझ्न सक्छ, यसलाई बदल्ने उपायहरु खोज्न सक्छ, जसले उपाय मात्र सुझाउँदैन, व्यवहारिक राजनीतिक जीवनमै कार्यरुपमा रुपान्तरण गर्न सक्छ । त्यो युग र त्यो नेतृत्वको खोजी हामीले गर्ने कि नगर्ने ?

पार्टी ठूलो कुरा होइन, पार्टीभन्दा ठूलो एजेण्डा हो, देश हो । पार्टीभन्दा ठूलो जनता हो र मानवता हो । पार्टी भनेको त मानिसले नै बनाएका संस्थाहरु हुन् । जिन्दगीभरी एउटै पार्टी समातेर नयाँ सपना पूरा गर्न सकिँदैन । कांग्रेस–एमाले मात्रै समातेको भए गणतन्त्र नआउन सक्थ्यो, अब कांग्रेस र नेकपा मात्रै समातेर समृद्धि नआउन सक्छ ।

गौतम बुद्धले दरबार नछाडेको भए सिद्धार्थ गौतम मात्रै रहनुहुन्थ्यो । एउटा राजकुमारले दरबार छाडेर जंगल पस्दा धेरै मानिसले बेकूप भने होलान् । पागल भने होलान् । भोलि राजा बन्ने मान्छेको बुद्धि बिग्रियो भने होलान् । आज फर्केर हेरौं त– सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुनु ठूलो कुरा थियो कि राजकुमार हुनु वा राजा हुनु ठूलो कुरा थियो ? उनले दरबार छाड्दा भारत वर्षमा सयौं/हजारौं राजकुमारहरु थिए होलान् । हामीलाई ती राजकुमारहरुको नाम याद छैन । तर, गौतम बुद्धलाई संसारले युगयुगसम्म सम्झिरहनेछ । युगीन चेतनाले जब ललकार्छ, समय, एजेण्डा र विचारले ललकार्छ भने पुराना संस्थाहरु छाड्ने र संस्थाहरुलाई नयाँ ढंगले रुपान्तरण गर्ने आँट गर्नैपर्दछ ।

यी सवाल र प्रश्नहरुमा हामी सबैले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्छ । विचार, विमर्श र बहस गर्नुपर्छ ।

(जनसंवाद यात्राको क्रममा नयाँ शक्तिका प्रवक्ता खतिवडाले व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)

The post ‘जतिसुकै ठूलो र मोटो देखिए पनि धमिरा लागेको रुख जुनसुकै बेला लड्न सक्छ’ appeared first on Sajha Post.

मैले यस वर्ष संसारको सबैभन्दा विकसित ध्रुव अर्थात् पश्चिमी ध्रुवको युरोप र अमेरिका र विश्वको अत्यन्त पछाडि परेको ध्रुव नेपालको मध्यपहाडी भागको भ्रमण गर्ने अवसर पाएँ । प्रवासमा रहँदा त्यहाँ रहेका नेपालीहरु, विद्वान मित्रहरु र विज्ञान र प्रविधिका पछिल्ला आविस्कारहरु अध्ययन गर्ने र बुझ्ने अवसर पाएँ । नेपालमा पनि मुलतः स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु र नागरिक अगुवाहरुसँग संवाद गरेर यथास्थिति बुझ्ने प्रयास हामीले गरेका थियौं ।

मैले गत साउनमा यूरोपका ९ देशहरु र भदौ र असोजमा अमेरिकाका १० वटा राज्यहरुको भ्रमण गरेको थिएँ । त्यसक्रममा १० वटा जति विश्वविद्यालयहरु हार्वड, एमआइटि, कोलम्बिया, क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटी लगायतमा भ्रमण गरेँ । त्यहाँ अध्ययन गर्ने र अन्तरक्रिया गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ ।

त्यसरी नै, माघ १५ देखि फागुन १५ गतेसम्म पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङदेखि बर्दियाको झुलाघाटसम्म मध्यपहाडी÷पुष्पलाल लोकमार्गमा जनसंवाद यात्रा सम्पन्न भएको छ । त्यसक्रममा २८ वटा जिल्लामा १ सय ४४ वटा जनसम्वाद हामीले गरेका थियौं । तीमध्येमा तीमध्ये ७० भन्दा धेरै स्थानीय तहसँग हामीले संवाद गरेका थियौं ।

यिनै विषयमा केन्द्रित भएर म संक्षिप्तमा आफ्ना कुराहरु राख्न गइरहेको छु । सबैभन्दा पहिलो विश्वको सबैभन्दा विकसित स्थान अर्थात् ध्रुवबाट हेर्दा के देखियो ? हामीले के सिक्नुपर्ला ?

मैले बुझेअनुसार अहिलेको विश्वमा एजेण्डा फेरिएको छ । विमर्श, डिस्कोर्स फेरिएको छ । जसरी आजभन्दा ५ सय वर्ष पहिले मानव जातिले ठूलो फड्को मारेर आधुनिक युगमा पदार्पण गरेको थियो र ठूलो फड्को हानेको थियो । र, हामी वैज्ञानिक र औद्योगिक क्रान्ति र प्रबोधन युग हुँदै यहाँसम्म आइपुगेका छौं ।

२१औं शताब्दीमा प्रवेशसँगै अर्थात् अर्को शहश्राब्दीमा प्रवेश सँगसँगै विश्व नयाँ चरणमा आइपुगेको छ, विश्वले अर्को एउटा फड्को हानेको छ । प्याराडाइम सिफ्ट भएको छ भन्ने डिस्कोर्स त्यहा चलिरहेको छ । त्यसक्रममा हालसालै भएका चौथो औद्योगिक क्रान्ति र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र वातावरण विनाश जस्ता मुद्दा प्रचुर मात्रामा उठेका छन् । विकासका हिसाबले वस्तु र सेवा क्षेत्रको उत्पादनको प्रचुरता मानव जातिले इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । तर, त्यसको असमान वितरणले गर्दा समस्या ल्याइरहेको छ । यसको समाधान कसरी खोज्ने भन्ने बारेमा त्यहाँ पनि विमर्श भइरहेको छ ।

यसरी हेर्दा दार्शनिक दृष्टि र वैचारिक दृष्टिले हिजोसम्म प्रवद्र्धन युगपछाडि अभ्यास गरिएको उदारवाद र माक्र्ससेली समाजवाद त्यही युगको एउटा रुखका दुईटा हाँगा थिए । तर यहाँसम्म आइपुग्दा ती दुवै हाँगाहरु अपूर्ण भए । त्यो रुख नै पुरानो भयो । त्यसले फल दिन छाड्यो र नयाँ बिरुवा दिनुपर्छ । नयाँ विचार आविष्कार हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा भौतिक विज्ञानको क्षेत्रमा पनि युनिफाइड थ्यौरी अफ एभ्रीथिङ अर्थात् सबै कुराको एकीकृत सिद्धान्त भन्ने बारेमा एउटा ठूलो विषय आविष्कार भइरहेको हामीले पायौं ।

सामाजिक क्षेत्रमा मानव जातिले अंश–अंशरुपमा मात्र हेर्नुहुँदैन, हिजो उदारवादले पनि व्यक्तिको अंशलाई मात्रै हेरेर निजत्वलाई प्राथमिकता दियो । आंशिक मानवलाई मात्रै हेर्‍यो । अर्को माक्र्सेली समाजवादले पनि सामाजिक सम्बन्धलाई आंशिकरुपमा हेर्‍यो, पूर्ण मानवको रुपमा हेरेन । त्यसैले अब पूर्ण मानवको रुपमा हेर्न सक्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ । अब मानवतावादी दृष्टिले सोच्नुपर्छ भन्ने वैचारिक दार्शनिक विमर्श भएको हामीले पायौं । समग्रमा हेर्दा त्यहाँ उत्तर पुँजीवादी विमर्श भइरहेको पायौं । तर हामी प्रि–क्यापिटलिस्टिक विमर्शमा नै छौं । यो फरक मैले पाएँ ।

राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिले हेर्दा उत्पादनमा वस्तु र सेवाको यतिधेरै प्रचुरता भएको छ र वितरणमा असमानता पनि त्यस्तै प्रचुरता छ । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बढी विमर्श भइराखेको छ । तथ्यांकहरुले के भन्छन् भने विश्व इतिहासमा मानव जाति पहिलोपटक भोकले भन्दा मोटोपनले बढी मरिरहेका छन् । मोटोपनले लाग्ने ओबिसिटीका बिमारीहरु बढी फस्टाएका छन् । तर, भोकको कारण कम रोग लागिरहेको छ ।

मानव इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो भइरहेको छ । त्यसैले, आजसम्म ५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको जनसंख्या ६५ वर्षभन्दा माथिका मानिसको जनसंख्या भन्दा बढी थियो । तर यो तथ्यांक पहिलोपटक उल्टिएको छ । अर्थात् मानिसको आयु लम्बिएको छ । मानव जाति समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । यसको हलको लागि कतिपयले न्यू इकोनोमिक पोलिसी अर्थात् नयाँ अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त, कतिपयले न्यू ग्रीन डिल अर्थात् नयाँ हरित सम्झौता र कतिपयले क्रिटिकल मोर्डनिज्म अर्थात् आलोचनात्मक आधुनिकतावाद जस्ता आर्थिक सिद्धान्तहरुको खोजी भइरहेको हामीले त्यहाँ देख्यौं ।

राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा उदारवाद, सामाजिक जनवाद अर्थात् सामाजिक लोकतन्त्र र साम्यवादभन्दा माथि उठेको एउटा वैकल्पिक राजनीतिको खोजी भइरहेको पनि हामीले देख्यौं । एकातिर चरम दक्षिणपन्थी कोणबाट पपुलिज्म हुँदै नव-फासिवाद उदय भएको हामीले देखेका छौं भने अर्को तिर वैकल्पिक राजनीति र प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेसी, प्रोगेसिभ अल्टरनेटिभ र प्रोग्रेसिभ अलायन्स जस्ता अभ्यास र विमर्श भइरहेका हामीले देखेका छौं । यसरी विश्व नयाँ ठाउँमा पुगेको छ र यो पनि हाम्रो लागि सन्दर्भ सामग्री हुनसक्छ ।

हामीले प्रवासमा नेपाली समुदायसँग पनि संवाद गर्‍यौं । उहाँहरुबाट हामीले धेरै लाभ लिन सकिन्छ । उहाँहरुको सुझाव समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नका लागि धेरै उपयोग छन् । अमेरिकामा मात्रै अहिले २५ हजारभन्दा बढी इन्जिनियरहरु रहेछन् । अहिले विज्ञान प्रविधि, आइसिटी र डिजिटल विश्वको राजधानी भनेर चिनिने सिलिकन भ्यालीमा मात्र २७ सय नेपाली इन्जिनियरहरु रहेछन् । त्यहाँका ठूला ठूला कम्पनीहरु फेसबुकदेखि एप्पलसम्ममा नेपाली युवाहरुले काम गरिरहेको मैले देखेँ । उहाँहरुले सीप, पुँजी र अनुभवको आर्जन गर्नुभएको छ । उहाँहरुलाई नेपालमा सीप, पुँजी र अनुभवको लगानी गर्ने वातावरण बनाएर नेपालले प्रचुर मात्रामा लाभ लिन सक्छ ।

अहिले अमेरिका, युरोप र चीनबीच भित्रभित्रै एउटा शितयुद्ध गम्भीर ढंगले पुत्पुताइरहेको देखियो । राज्यस्तरबाट के भन्छ भन्ने होइन, हामीले त्यहाँका नीति निर्माता र चिन्तकहरुसँग सम्बाद गर्दा चीनको उदयले पश्चिमी जगत अलि आत्तिएको र नयाँ ढंगले शितयुद्धको तयारी भइरहेको प्रष्ट ढंगले देख्न सकिन्छ । उनीहरुको प्रतिष्पर्धाले चीन र भारतको बीचमा रहेको हाम्रो देशका लागि कस्तो असर पार्छ ? यसलाई पनि हामीले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने देखियो ।

यसैबीचमा हामीले यही माघ १५ देखि फागुन १५ सम्म मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्रा गर्‍यौं । यो पनि अत्यन्त पिंधमा परेको ध्रुवका मानिसहरु, जसको प्रतिव्यक्ति आम्दानी प्रतिवर्ष एक हजार डलरभन्दा कम छ, उनीहरुको अवस्था बुझ्ने हाम्रो उद्देश्य थियो । अमेरिकाको त ७० हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय थियो । लक्जेमबर्गको १ लाख डलरभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय थियो । तर, १ हजारभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएको देश, त्यो पनि हिमाल पहाडको अवस्था के छ ? यसको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो । हिन्दू कुश अर्थात् अफगानिस्तान हुँदै बर्मादेखि नेपालको हिमाली भेग आउँदो शताब्दीमा एकदमै महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु बन्नेवाला छ । अमेरिका र चीनबीच शितयुद्ध चल्यो भने त्यसलाई छेक्ने पर्खालको रुपमा यही हिमाली भेग नै रहनसक्छ । त्यसैले, यो क्षेत्र हाम्रो लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग नै किन ? यसलाई रोज्नुका पछाडि केही पृष्ठभूमि पनि रहेका छन् । म अर्थमन्त्री हुँदा मैले यस योजनालाई रेडबुकमा राखेको थिएँ र पछि राष्ट्रिय गौरवको योजनामा पनि समावेश गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो । त्यसको निर्माण कहाँ पुग्यो ? भनेर हेर्ने एउटा पाटो त छँदैथियो, साथमा नेपालको एकीकरणपछि सही अर्थमा राज्य बन्यो भन्छौं । तर राज्य प्रशासनिक र फौजी हिसाबले मात्र एकीकरण भयो । नेपालको मुख्य जनसंख्या बसोबास गर्ने क्षेत्र भनेको मध्यपहाड थियो । तर, त्यहाँबाट पूर्वपश्चिम बाटो नजोडिँदा आर्थिकरुपमा पूर्वपश्चिम जोड्न सकिएन ।

सँगसँगै नेपालमा रहेका ९ वटा ठूलो जनसंख्या भएका जातिहरु जसको एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या छ, तीमध्ये थारु र मधेसी मधेसमा बस्छन् । अरु सातवटा लिम्बू, खम्बू, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर र खसहरु पहाडमा बस्छन् । यी सातवटा जातिको बीचमा पनि अन्तरघुलन हुन सकेको थिएन । यदि राजा महेन्द्रले चुरेको फेदीबाट राजमार्ग बनाउनुको सट्टा पहाडमा मध्यपहाडी लोकमार्ग र तराईमा हुलाकी राजमार्ग बनाउनुपर्थ्यो । नेपालमा ऐतिहासिक ढंगले जनसंख्या बसोबास गर्ने खास क्षेत्र यो थियो । त्यसो भएको भए जनताको आर्थिक सामाजिक स्तरमा परिवर्तन हुनसक्थ्यो । सायद, नेपाल अहिलेभन्दा अर्कै ठाउँमा पुग्थ्यो ।

हेर्नुहोस् भिडियो-

(पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संघीय संसदका सांसद डा.बाबुराम भट्टराईले २०७५ फागुन २२ गते संसदमा गरेको सम्बोधनको अंश)

The post विश्वको विकसित ध्रुवबाट कस्तो देखिन्छ नेपाल ? appeared first on Sajha Post.

सर्वप्रथम त यो आलेखमा नेकपाको बारेमा सुरुमै केही लेखौं । नेपालमा हाल दुईवटा नेकपा छन् । पहिलो हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको र पूर्वमाओवादी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समेत सह-अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) जसलाई छोटकरीमा लेख्नुपर्दा नेकपा (नेकपा) हुनजान्छ । त्यसैले होला नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईलगायत कैयौंले उक्त दललाई ‘डबल’ नेकपा पनि भन्ने गर्छन् । अर्को नेकपा हो- नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसको छोटकरी हुनजान्छ, नेकपा । तर, हालसालै सरकारमा रहेको दोहोरो नेकपाले विप्लव नेतृत्वको एकसरो नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । तलका परिच्छेदमा भने यी दुईलाई सरकारी नेकपा र प्रतिबन्धित नेकपा भनेर छोटकरीमा पुकारिएको छ ।

हुन त मूलधारका सञ्चारमाध्यममा प्रतिबन्धित नेकपालाई विप्लव समूह लेख्ने गरिएको छ । तर, सत्ताधारी शक्तिले अन्य शक्तिलाई पुकार्न प्रयोग गर्ने विविध पदावलीभित्रको शक्ति सम्बन्ध, राजनीति र भाषिक हिंसाबारे थेरथोर जानकार जसकसैले पनि प्रतिबन्धित नेकपालाई ‘विप्लव समूह’ भन्न अस्वीकार गर्नैपर्छ । किनकि, यस्तो ‘नोमेक्लेचर’को प्रयोगले प्रतिबन्धित नेकपालाई अपराधिक समूहसम्बन्धी डिस्कोर्सभित्र फ्रेम गर्दछ । यदि प्रतिबन्धित नेकपालाई विप्लव समूह भनेर पुकार्ने हो भने अर्को पक्षले सरकारी नेकपालाई ओली–प्रचण्ड गिरोह भनिदिन सक्छ । त्यसकारण, यो टिप्पणीमा दुईवटा नेकपालाई सरकारी र प्रतिबन्धित नेकपा भनेर पुकारिएको छ ।

नामकै बारेमा सुरुमै यस्तो लम्बेतान ‘गनगन’का लागि पाठकहरुसित क्षमा माग्दै अब मूल विषयतर्फ प्रवेश गरौं । हिजोआज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ कि हामी उत्तरसत्यवादी युगमा प्रवेश गरिसकेका छौं । बारम्बार इतिहास र मिथकको भद्दा ब्याख्या गर्नु, झूठो गोयबल्स शैलीको प्रचार गर्नु र आफ्नै पछुवा कार्यकर्ता र आममानिसको भावनाको प्रचण्ड दोहनमार्फत् आफ्नो नितान्त निजी र दलगत रोटी सेक्नु यी दुई नेताको दैनिकी बनेको छ । कतिपयले गणतन्त्रका ‘नयाँ राजा’ समेत उपाधि प्रदान गरेका छन् शर्मा र दाहाललाई आजभोलि । वर्तमान नेपालका सर्वाधिक शक्तिशाली यी दुईलाई ‘नयाँ राजा’ र यिनका खासगरी दाहालका सन्तानलाई ‘राजकुमारी’ भनिदिँदा अर्को फसादमा पर्न सकिने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यसकारण, त्यस्तो लफडातिर लाग्नुभन्दा कुरोको चुरोतर्फ प्रवेश गर्नु नै उपयुक्त होला ।

ओलीको सुदर्शन चक्र

आइतबार संसदलाई सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली अहंकारले उन्मत्त साँढेझैं लाग्थे । सायद ओली थरकै प्रतिबन्धित नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवम् मध्य कमाण्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश उर्फ सुदर्शनलगायतको टोलीलाई गिरफ्तार गरेपछि ठूलै सफलता हात लागेको उनले ठोनका हुँदा हुन् । सम्बोधनमा क्रममा उनले भगवान् श्रीकृष्णको सुदर्शन चक्रको पनि चर्चा गर्न भ्याए । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, उखानटुक्कामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समकालीन नेपाली राजनीतिमा कसैले पनि सक्दैन । अल्पशिक्षित समुदायमा यस्ता उखानटुक्काको ‘ह्युरिस्टिक पावर’ वा दिमागमा राम्रो वा नराम्रो चीज सहजै घुसाउने शक्ति कम हुँदैन भन्ने त उनले चुनावमै पाएको सफलताबाट पनि पुष्टि हुन्छ । त्यसकारण, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रयोग गर्नुभएको ‘सुदर्शन चक्र’ उपमालाई आमनेपालीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ ।

भित्री सूत्रका अनुसार सरकारी नेकपाका नेता देव गुरुङ स्वयम्ले नेत्रविक्रम चन्दलाई प्रत्यक्ष रुपमा भेटेर फर्केपछि वार्ताको प्रस्ताव लिएर खुमलटार पुग्दा प्रचण्डले उनलाई ठाडै हकारेको प्रसंग उल्लेखनीय छ ।

प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव विप्लवलाई लक्षित गरेर यस्तो भाषाशैली प्रयोग भएको छ । कृष्णको सुदर्शन चक्रको काम के थियो? शत्रुको शीरोच्छेदन गर्ने । त्यसो भए प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवलाई शीर छेदन गर्ने धम्की दिएका हुन् त ? सरकारी नेकपाका दुई जना सहचालकले प्रतिबन्धित नेकपाबारे लिएका निर्णय र झूठा ग्वेबेलियन प्रचारको पृष्ठभूमिमा उनीहरुले स्वच्छ छविका युवा नेता नेत्रविक्रम चन्दको हत्याको योजना बुनिरहेका त छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

प्रतिबन्धित नेकपाले बारम्बार व्यक्तिहत्याको नीति नै नरहेको स्पष्ट पार्दापार्दै पनि पुष्पकमल दाहालले विप्लवले आफूलाई मार्न खोजेको एकोहोरो प्रचार गर्दै हिँड्नु, प्रतिबन्धित नेकपाले सुरक्षा फौज होइन आफ्नो आक्रमणको निशाना भ्रस्टाचारी र कमिशनखोरहरु मात्रै रहेको स्पष्ट पार्दापार्दै पनि गाउँगाउँमा सेना परिचालनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड लगाउनु र सरकारी नेकपाका सहअध्यक्ष दाहालको त्यसमा भित्री समर्थन हुनुबाट यो सरकारले युवा नेता विप्लवको हत्यासम्मकै योजना बनाएको आंकलनलाई नै बल पुग्छ । भित्री सूत्रका अनुसार सरकारी नेकपाका नेता देव गुरुङ स्वयम्ले नेत्रविक्रम चन्दलाई प्रत्यक्ष रुपमा भेटेर फर्केपछि वार्ताको प्रस्ताव लिएर खुमलटार पुग्दा प्रचण्डले उनलाई ठाडै हकारेको प्रसंग उल्लेखनीय छ ।

प्रचण्डको सकुनी भूमिका
हरदम सुट र टाई लगाएर सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिने ‘डिम्यागग’ पुष्पकमल दाहालको भूमिका विप्लवहरुलाई जंगल पठाउने सबालमा महाभारतका सकुनीको जस्तै भएको छ । प्रतिबन्धित नेकपाको विद्रोहको जननी अरु कोही नभएर हाल जतिखेरै सुट र टाई नछाड्ने ‘महानायक’ पुष्पकमल दाहाल नै हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

पहिलो, वैचारिक रुपमा । दाहालले अहिलेसम्म ०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्ध उग्रवामपन्थी भड्काव थियो भनेर सार्वजनिक रुपमा आत्मालोचना गरेका छैनन् । उनले जनयुद्धको सुरुआत र बैठान दुवैको गौरवीकरण गर्ने गरेका छन्, जुन आफैमा एउटा ठूलो विरोधभाष हो । ०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्धको उद्देश्य ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस गर्दै, नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्नु’ थियो । तर, शान्तिप्रक्रियामार्फत् बैठानसम्म आइपुग्दा जनयुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय गणतन्त्रमा आएर टुङ्गियो ।

सशस्त्र बलमा जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने प्रयत्न आफैमा उग्रवामपन्थी भड्कावको परिणाम थियो तर त्यसमा सामेल भैसकेको स्थितिमा त्यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने विमर्शको क्रममा खासगरी डा. बाबुराम भट्टराईको जोडमा संविधानसभा र गणतन्त्रको नारालाई मुखरित गरिएको थियो । यो ऐतिहासिक यथार्थ सबैका सामु छर्लंग हुँदाहुँदै पनि नयाँ शक्तिको निर्माणमा दौडाहामा निस्केका डा. भट्टराईसमेत ‘फालीलाई फाली’ भन्न तयार नभएको अवस्था भने बुझिनसक्नुको छ ।

डा. भट्टराईकै हकमा भन्नुपर्दा आफैसित लडेका योद्धाहरुप्रति बेलाबेलामा उनका अभिव्यक्तिमा देखिने घृणाभाव र आफूले विभिन्न समयमा निर्माण गर्ने निर्जीव सिद्धान्तप्रतिको लगाव विचित्रको छ । सायद उनी ‘इनलाइटमेन्ट प्रोजेक्ट’का ‘इपिटोम’ हुन् । जर्मन महान् दार्शनिक कान्टजस्तै, जसको दर्शनमा सजीव भावनाको पूर्ण अनुपस्थिति छ, निर्जीव तर्कहरुलाई मात्रै ठाउँ छ । त्यसैले हुनुपर्छ, ‘इनलाइटेनमन्ट प्रोजेक्ट’का दुई धारा पुँजीवादी र साम्यवादी विचार दुवै असफलसिद्ध भएको । तर, पुँजीवादी र साम्यवादी धारा दुवै असफल भएको निस्कर्ष निकाल्ने डा. भट्टराईको नयाँ धारा पनि त्यही ‘इनलाइटेनमन्ट’ कै मुहानबाट कलकलाएजस्तो देखिन्छ र उनी आफैं पनि कान्टभन्दा कम छैनन्, निर्जीव तर्कको जगमा आफ्नो वैचारिक महल खडा गर्न । वर्तमान सरकारको पूर्ण असफलताको सन्दर्भमा नयाँ शक्तिका लागि राजनीतिक ‘स्पेस’ बढ्दै गएको भए पनि यो विरोधाभाषबाट बाहिर निस्कन नसक्ने हो र राजनीतिमा भावनाको केन्द्रीय भूमिकाबारे बेलैमा पुनःविचार गर्न नसक्ने हो भने नेपाली राजनीतिमा डा. भट्टराईसँग कसरी आशा गर्न सकिएला र ?

दोस्रो, प्रतिबन्धित नेकपाको नेतृत्वको एकीकृत जनक्रान्तिको मुहान तत्कालीन एकीकृत नेकपा(माओवादी)को पालुङ्टार बैठक थियो । उक्त बैठकमा डा. भट्टराईलगायतका माओवादीको एउटा पक्षले शान्ति र संविधानमा जोड लगाउने कार्यनीति अबलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर गए । तर, अध्यक्ष दाहालले अर्का नेता मोहन वैद्य र युवानेता नेत्रविक्रम चन्दसित मिलेर विद्रोहको कार्यदिशा पास गरिदिए । अनि ६ दिने आन्दोलनसम्म आइपुग्दा विद्रोहको प्राविधिक जिम्मा युवानेता चन्दलाई दिइयो । त्यसक्रममा शिविरबाट प्रचण्डका बफादार डेपुटी र डिभिजन कमाण्डरले लुकाएका धेरैजसो हतियार प्रचण्डकै निर्देशनमा विप्लवको जिम्मा लगाइयो । यसकारण पनि विप्लव विद्रोहको जरो आजका चौबीसघण्टे सुटटाईधारी पुष्पकमल दाहालज्यूमा नै जान्छ ।

तेस्रो हो, तत्कालीन माओवादी पार्टीभित्रको पुष्पकमल समूहको कार्यशैली । उक्त समूह सत्ताको स्वाद चाखेपछि यति महापतन भयो कि दाहाल र उनका सारथी सलह जस्ता भए । कहिले काँग्रेसको बारीमा पसेर अन्न खाने त कहिले एमालेमा बारीमा पसेर । देश बनाउने, आममानिसको जीवनमा सुख ल्याउने भन्ने अब उनीहरुको डायरीमा रहेन । कसरी सहयोद्धाहरुलाई पाखा लगाउने र सत्ताको भोजमा आफूहरुमात्रै सहभागी हुने, कसरी साधनस्रोत र अकुत सम्पत्ती एकत्रित गर्ने र अरुलाई रैती बनाएर कालो धनको बलमा देशमा शासन थोपर्ने र थप लुट मच्चाउने भन्ने उक्त समूहको मूल उद्देश्य रहन पुग्यो । विप्लव विद्रोह त्यही महापतन विरुद्धको प्रतिक्रिया पनि हो ।

सुरक्षफौजसितको भिडन्तलाई पनि प्रतिबन्धित नेकपाले हालसम्म छल्दै आएको छ जबकि प्रचण्डले भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीलाई रक्तपातपूर्ण मुठभेडका लागि उक्साइरहेका छन् । हाल देशमा नयाँ गृहयुद्धका लागि आशिर्वाद लिन उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजनीतिक तीर्थाटनमा छन् ।

 

यससन्दर्भमा सुरक्षा निकायको एउटा पंक्तिले यो यथार्थलाई राम्ररी बुझेजस्तो आभाष हुन्छ । सरकारका निर्णयसित नेपाली सेनाका कतिपय असहमति यही पृष्ठभूमिमा प्रकट भएको हुनुपर्छ । प्रचण्डले हिजो पनि जनयुद्धका नाममा नेपाली जनताका छोराछोरीलाई भिडाएर ‘नयाँ राजा’ भए, फेरि प्रतिबन्ध मार्फत् बलजफ्ती देशलाई अर्को हिंसात्मक द्वन्द्वमा धकेलेर भ्रस्टाचार र कमिशनखोरीको आफ्नो ‘लुटको स्वर्ग’लाई बचाउन खोजेका छन् भन्ने विश्लेषण पनि छन् । हिजो झूठा आश्वासन बाँडेर गरीब जनताका सोझा छोराछोरीलाई भिडाए । आज अब उनीहरु फुस्लन छाडेपछि तर्साएर आफ्नो मातहतमा राखिराख्ने प्रचण्ड दाउलाई बेलैमा ठम्याउन नसके हामी नेपालीले धेरै पछुताउनुपर्ने अवस्था आउने छ ।

एक हिसाबले प्रचण्डभन्दा विप्लवको नै नैतिक धरातल उँचो छ । सत्ता र सुविधाको लोभ उनलाई पनि नदेखाइएको होइन, तर त्यसलाई उनले अस्वीकार गरेकै हुन् । प्रचण्डको नेतृत्वको जनयुद्धको क्रममा सुरुबाटै ‘वर्गदुश्मन खतम’को नाममा व्यक्तिहत्याको घोषित नीति अपनाइएको थियो । तर, विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाले सुरुबाट नै व्यक्तिहत्याको नीति नरहेको स्पष्ट पार्दै आएको छ । सुरक्षफौजसितको भिडन्तलाई पनि प्रतिबन्धित नेकपाले हालसम्म छल्दै आएको छ जबकि प्रचण्डले भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीलाई रक्तपातपूर्ण मुठभेडका लागि उक्साइरहेका छन् । हाल देशमा नयाँ गृहयुद्धका लागि आशिर्वाद लिन उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजनीतिक तीर्थाटनमा छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायमा प्रचण्डको छिर्केदाउ
त्यतिमात्रै होइन, हिजोको माओवादी आन्दोलनकै सहयात्री तर हालका विरोधीलाई तह लगाउन प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि आफ्नो औजारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । प्रतिनिधिमूलक रुपमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नाको निहितार्थ पनि त्यही हो भनी बुझ्न गाह्रो छैन । कोहीलाई प्रतिबन्धित नेकपालाई सहयोग गरेको निहुँमा त कोहीलाई संक्रमणकालीन न्यायको नाममा दत्काएर र जेल हालेर पार्टीभित्र र बाहिरका आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउने रणनीतिमा प्रचण्ड अगाडि बढेका छन् । त्यसकारण, नागरिक समाजले उनको त्यो क्रूर रणनीतिलाई असफल पार्दै पहिलो त प्रतिबन्धित नेकपालाई वार्तामा ल्याउन पहल गर्नु पर्छ । दोस्रो, संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा हिंसाको राजनीतिबाट सत्तामा मोजमस्ती गरेका प्रचण्ड र उनका सारथी जसले विगतमा सम्पूर्ण व्यक्तिहत्यालगायतका अपराधका लागि निर्देशन गरेका थिए, तिनलाई कम्तीमा एकदेखि तीन वर्षसम्म प्रतिनिधिमूलक रुपमा जेल हालेर शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्छ ।

(लेखक स्वतन्त्र विश्लेषक हुन्)

The post ओलीको सुदर्शन चक्रः के विप्लवलाई हत्या गर्न चाहन्छन् केपी-प्रचण्ड ? appeared first on Sajha Post.

मानिस स्वभावैले सामाजिक प्राणी हो । कुनै सनकी व्यक्ति कन्दमुल खाएर एक्लै जंगलमा जीवन बिताउन सक्ला तर उसको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव छैन जसका लागि समाज नै चाहिन्छ । यसका साथमा मानवीय मूल्य मान्यता, संस्कार, सभ्यता, आचार व्यवहार समेत समाजका हरेक सदस्यको अनिवार्य तत्व हुन् । यिनको अभावमा समाज रुग्ण, निरस र अमानवीय चरित्रको बन्छ ।

मानवीय सम्वेदना, भावनात्मक सम्बन्ध जस्ता विषयको समुचित विकास समेत समाजमै हुन्छ । मानिस चेतनशील प्राणी भएकोले मानव मात्रै होइन आम प्राणी रक्षाको बारेमा समेत लाग्नु पर्ने दायित्व छ । यी कुराहरू नहुने हो भने अन्य प्राणी र मानवमा के कुरामा भिन्न हुन्छ र ? मानव वंश पनि पशु जीवनबाट विकास हुँदै आएर सभ्य मानव बनेको हो त्यही कारण मानवमा पशुत्व भाव हुन्छ । पशुत्व भावले जितेका बेलामा अमानवीय क्रियाकलाप गर्दछ । मानवीय भावले जितेका बेलामा असल धार्मिक क्रियाकलाप गर्दछ । अर्को मानिसलाई चोट लागेको बेलामा आफुलाई पनि त्यसको मर्म वा सम्वेदना जागृत हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा उल्लास, हाँसो खुसी मनाउने कुरा अमानवीय हर्कत नै हुन् ।

मानिस जन्मने बेलामा अति सामान्य केही पनि नलिईकन जन्मिन्छ । पछि त्यसकालाई धर्म नामको सम्प्रदायको सदस्य बनाइन्छ, जातको सदस्य, राष्ट्रको सदस्य, यो पद, यो विचार यावत कुरा जोडेर मानिस मेरो पहिचान भन्छ । यी सबै वस्तु पछि जोडिन आएका मात्रै हुन जुन मानवीय भाव र सम्वेदनासँग कुनै अर्थ राख्दैनन् । यी अरु माथि तुजुक देखाउने, वा तिनको शक्ति दुरुपयोग गरेर हैकम लाद्ने प्रपञ्च हुन् ।

बरु प्रेम, सदभाव, करुणा, माया जस्ता कुरा मानव मनमै उब्जने कुरा हुन । यी विषयबाट मानिसले आफ्नो परिचय बनाउन सक्नुपर्छ । संसारका सबै मानिस अत्यन्तै प्रेमी र करुणामय भए के को फरक देश र धार्मिक सम्प्रदाय चाहिन्छ र ? मानिसमा सामान्य विषयमा अति सनकी र पागलपना देखाउने प्रवृत्ति हुन्छ । धार्मिक सम्प्रदाय, राष्ट्र वा जातको नाममा मानिस आफैं बम बनेर पड्किन तयार हुन्छ यो चरम स्थितिको हिस्टेरिया हो । पछिल्लो चरणमा झन यस्ता प्रवृत्ति हावी भएका छन्, शक्तिशाली भएका छन् ।

पछिल्लो अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको मुख्य एजेण्डा मेक्सिकोको सिमानामा पर्खाल लगाउने थियो । यो उग्र राष्ट्रवादको नाराले धेरै स्वेत अमेरिकीको भोट तान्न सफल भए । जुन काला जाति विरोधी नश्लवादी मत हो । मेक्सिकोको सिमा क्षेत्रबाट अमेरिकामा हुने विविध घुसपैठलाई बन्द गर्नैपथ्र्यो तर यसको मतलब आजको सभ्य मानव युगमा पनि पर्खाल लगाउनु अमानवीय चरित्र हो । जुन चरित्र ट्रम्पले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

हालसालै भारत पाकिस्तानको सम्बन्धमा चिसोपना मात्रै होइन भयानक युद्ध नै हुने पो हो कि भन्ने परिस्थिति सृजना भयो । यो आफसेआफ वा स्वतःस्फुर्त रूपमा बनेको परिस्थिति हो कि नियोजिक वा प्रायोजित परिस्थिति हो ती दुई देश नै जानुन् ।

भारतीय लोकसभाको आम निर्वाचनको संघारमा यो परिस्थिति सृजना हुनुलाई स्वयम् भारतीय विश्लेषकहरूले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् । जसलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यस पटकको निर्वाचनमा गतिलो विकाउ हुने नारा नभएपछि आफु भयङ्कर ठूलो राष्ट्रवादी बन्नका लागि सृजना गरिएको नाटकका रूपमा बुझेका छन् । पाकिस्तानको जंगलमा १२ वटा सैन्य विमानद्वारा गरिएको बम वर्षाबाट चार सय जना आतङ्कवादी मारिए भनी हल्ला पिटियो । जसमा देशव्यापी रूपमा राष्ट्रवादका चर्का नारा लागे ।

यसमा भारतीय मिडियाहरू झन अति राष्ट्रवादी देखिन थाले । पाकिस्तान विरोधी गतिविधि वा सामग्री पस्कन थाले । यी विचमा पाकिस्तानमा बन्दक भएका पाइलटलाई दुई दिन भित्रमै पाकिस्तानले विना सर्त रिहा गरेर आफ्नो देशमा पठाइदियो । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको जुन विशाल छाती र मानवीय भावना देखियो त्यसको तुलनामा भारतीय सत्तापक्ष र मिडियाहरू पूर्णतः अन्ध राष्ट्रवादी वा राष्ट्रवादी हिस्टेरियाले ग्रस्त देखिए । संसारभर अहिलेसम्म युद्ध बन्दीलाई ससम्मान दुई दिन भित्रै रिहा गरेको इतिहास पाइदैन । साँच्चै संसारले सिक्नैपर्ने पाठ पाकिस्तानले देखाएको छ । विरोधी देशका नागरिकलाई पनि आफ्नै नागरिक सरह घर पठाउनु निकै उच्च स्तरको कार्य हो । यति मात्र होइन हिन्दू धर्म विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका मन्त्रीलाई मन्त्री पदबाट मुक्त गराइयो । अनि पाकिस्तानमा हिन्दू विरोधी गतिविधि भैरहेको छ भनेर भारतले मच्चाउने हल्ला पूर्णतः सफेद झुट सावित हुन पुगेको छ । पाकिस्तानले सर्ब धर्म सम भावको व्यवहार गरेको प्रष्ट भयो ।

आज भारतले देखाएको बेमौसमी राष्ट्रवादी हिस्टेरियाले आफैंलाई लज्जाजनक स्थितिमा पुर्‍यायो । यस्तै खालको मौसमी राष्ट्रवादको चर्का कुरा हाम्रो देशमा पनि नउठ्ने होइन । चुनावका बेलामा, वा विशेष परिस्थितिमा यस्ता राष्ट्रवादी हिस्टेरिया सतहमा आउछ । जसले देशका आधासरो मानिसलाई अराष्ट्रवाद वा दलाल बनाउँछ । आफु चाहिँ अब्बल दर्जाको मानिस, आफु राज्यको सर्वाधिकार सम्पन्न अरु दोस्रो दर्जाका नागरिक सोच्छ र त्यही व्यवहार गर्छ । यो कुनै खास विचार दर्शन होइन अनावश्यक रूपमा मानिसलाई उत्तेजित बनाउने हिस्टेरिया मात्रै हो । जसले तत्कालका लागि केही स्वार्थ समुहलाई लाभ हुन्छ । दीर्घकालीन हित कसैलाई पनि गर्दैन ।

यस्तो उग्र राष्ट्रवादको लत परेपछि मानिस सम्वेदनाहिन, करुणाहिन, अमानवीय चरित्र हावी हुन्छ । यस्ता खालका जमान सृजना गर्दै जाँदा समाज र देश नै यस्तो होला तर यसबाट कसैले केही लाभ पाउँदैन । मेरो देश भनेर मरिमेटिरहँदा, मेरो प्रदेश, मेरो जिल्ला, मेरो गाउँ, मेरो टोल, मेरो परिवार, अनि मसम्म आइपुग्छ । यो चरम व्यक्तिवादी चरित्र हो । यो चरित्रले कसैले कसैलाई सहयोग, मद्दत, सदभाव राख्दैन दुनियाँ भाडमे जाय भन्छ । धर्म अन्धबेदी पनि यस्तै हुन्छ, मेरो धर्म, मेरो जात, मेरो वंश, मेरो परिवार मसम्म नै ल्याउँछ । यस्ता कुराले राजनीतिक खिचडी पकाउनेहरू एक दुई पटक त सफल होलान् तर यसले समाजलाई अत्यन्तै गलत दिशातर्फ लगिरहेको हुन्छ जसको परिणाम आफैंलाई सिध्याउँछ ।

पहिला आफ्नो धर्मलाई सबै भन्दा सर्वश्रेष्ठ ठान्ने, आफ्नो जातलाई सबैभन्दा प्रमुख ठान्ने उच्च जातीय अहंकार हावी भयो । अहिले आफैं मात्रै यहाँको रैथाने सोच्ने जनजातीय अहंकार पनि त्यत्तिकै हावी भैरहेको छ । यी दुबै सोच गतिला होइनन् । यस्ता खालको उग्र वा तुच्छ हिस्टेरियाग्रस्त हुन पुगियो भने समाज तहस नहस हुन्छ । यसबाट मुक्त हुन जरुरी छ । एउटै देशमा बसोबास गर्ने त्यही देशको नागरिक सबै बराबर हुन, सबै क्षेत्रमा बराबर अधिकार हुन्छ । कोही जातले, धर्मले वा कुनै भेग विशेषले सर्वश्रेष्ठ कहलिँदैन । सर्वश्रेष्ठ त असल गुण र विचार हुने हो । विचार महान व्यक्ति हुँदैमा सर्वश्रेष्ठ हुँदैन । ऊ असल पनि हुनुपर्छ । सामाजिक गतिविधिमा कहिल्यै सरिक नहुने मानिस जतिसुकै विद्वान भएपनि अर्थ हुँदैन । जुन विद्वता समाज हितका लागि प्रचुर मात्रामा प्रयोग हुन्छ तब त्यो आफैं उच्च हुन्छ कसैले उच्च बनाउनै पर्दैन ।

The post राष्ट्रवादी हिस्टेरिया appeared first on Sajha Post.

यो देशको सत्ता र र शक्तिको बागडोर तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी हाल नेकपा अनि रहेलपहेल कांग्रेस र मधेशमा मधेशवादी दलको हातमा नै छ । अहिलेसम्म हेर्दा कम्युनिष्ट पछि सांगठनिकरुपले कांग्रेस नै हो शक्तिशाली यो देशमा । कांग्रेस संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष हो भने रुकुमको बाँफिकोटलगायत केही स्थानीय तह बाहेक सबैजसो स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी पनि हो ।

त्यसकारण अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमूलक निकायको भूमिकामाथिको टिप्पणीमा राम्रो नराम्रो सबै गुण दोषको भागीदार सबैभन्दा बढी सत्तारुढ दल नेकपा हुने नै भयो । दोस्रो नम्बरमा कांग्रेस र तेस्रो नम्बरमा मधेशमा राज गरिरहेका मधेशवादी दल नै हुन ।

यिनले यो देशमा के गरे ? के गरिरहेका छन ? के गर्नुपर्थ्यो ? सबैका सामू छर्लङ्ग छ । अहिले संघीयता ठीक भएन भन्नेहरु हिजो पार्टीका आधिकारीक कार्यक्रममा नेताका सामू बोले बोलेनन् ? संविधानको मस्यौदा बोकेर सबै दलका प्रतिनिधि सुझाव संकलनको लागि आउँदा खुल्लमखुल्ला यो संविधान र संघीय खाका ठीक छैन । यसको सट्टा यस्तो गराऔँ भनेर विकल्पसहित बोल्नेहरु कति जना थियौँ हामी ? जब अन्तरमनका भावना र विचारको सुनुवाई भएन, प्रतिनिधिबाट आफ्नो प्रतिनिधित्व नहुने निश्चित भयो पार्टी, संगठनलाई च्वाट्टै छोडेर विकल्प खोज्नेहरु कति भयौं हामी ?

यो दोधारमा देश कता जाँदैछ ? पहिलेका सबै निकाय पनि राख्ने अनि राज्य पुनर्संरचनाको नयाँ संघीय खाका पनि भन्ने ! आफू जता उतै अधिकार तान्न खोज्ने मानसिकताले देश पुरानो ठाउँमा नरहने नयाँ ठाउँमा पनि नपुग्ने निश्चितै थियो ! निश्चित छ । जो अहिले भइरहेको छ ।

हिजो चुनाव ताका संघीयताको लागि पार्टीको लागि भन्दै फर्जि मत समेत खसाल्न तम्सिने उनै हनुमानहरु अहिले दो हात बित्ता उफ्रेर संघीयता खत्तम, स्थानीय सरकार खत्तम, प्रदेश खत्तम, संघ खत्तम, संविधान खत्तम भन्नुको के अर्थ छ ?

त्यसैले गत निर्वाचनमा यी तीन ठूला दललाई भोट हालेका “बचेरा”हरु अहिले कराउनु, कुक्काउनुको कुनै अर्थ छैन । तिनले भोट हालेर जिताएपछि अर्को चुनावसम्म चुप्प लागेर बसे हुन्छ । अर्को चुनावमा होस खुलेर विकल्प रोज्न सकिन्छ । खोला तर्ने पुलको आधी भागमा पुगेर उफ्रिँदा खोलामै खसिएला । कि वारी फर्केर कराउँ । कि पारी पुगेरै चिच्याउँ । बीचमा पुगेर आधी बाटोमा चिल्लाएर के काम ?! कसले सुन्ने हो ? तिनले स्वयम् भोट हालेर जिताएका तिनका प्रतिनिधिले सुन्दैनन्, आफ्ना भोटरहरुको आवाज उठाउँदैनन, प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भने हिजो किन दिए त भोट ? अहिले कसलाई सुनाउने ? हिजो भोट दिएर पठाएका सत्तापक्ष, प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका प्रतिनिधिलाई कठालो समाएर यी यी कुरा उठाउनोस भन्न नसक्नेहरु भुक्नुको कुनै औचित्य छैन ।

पार्टीका अन्धभक्त मनुवाहरु सामु अव केही उपाय छैन अर्को निर्वाचनसम्म । अर्को चुनावसम्म बोल्नु र नबोल्नुमा कुनै फरक छैन । कि विप्लवसँग मिलेर सत्ता उल्टाउनु पर्‍यो ! कि बहुमत जुटाएर सरकार पल्टाउनु पर्‍यो ! कि राजासंग मिलेर व्यवस्थै फाल्नु पर्‍यो ! कि चित्रबहादुरको पार्टीमा समाहित भएर संघीयता विरोधी उभार ल्याउनु पर्‍यो ! कि वर्तमान संविधानको खिलाफमा अर्को संविधान जारी गर्ने हिक्मत गर्नुपर्‍यो । कि दुई तिहाइले संविधान संशोधन गरेर संघीय खाकामै पुनर्विचार गर्नुपर्‍यो । कि इन्डियासंग मिलेर सीमानाकामा ढुङ्गा हान्नुपर्‍यो ! कि सेनासंग मिलेर अर्कै अभ्यास थाल्नुपर्‍यो ! उही पार्टीमा टाँसिएर उही पार्टीको विरोध गर्नुभन्दा तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गर्नेहरु आफुलाई मन नपर्ने पार्टी संगठन तत्काल छोडेर खिर्लिप्पै वैकल्पिक शक्ति निर्माणतिर लाग्नुपर्‍यो ! अरु के छ उपाय ?
। यो स्वतन्त्र विचार अलग पहिचानवाला स्वतन्त्र नागरिकको स्वतन्त्र धारणा ।

The post यो देशका ‘खाँटी’ कम्युनिष्ट र ‘होनहार’ कांग्रेसीजनहरुको नाममा appeared first on Sajha Post.

कुरा केहि दिनअघिको हो, ‘एकजना कर्णालीबासी आफ्नो छाक टार्ने सिलसिलामा चामलको अभाव बोकेर हिंडेरै भएपनि सदरमुकाम पुगे अनि चामल नपाएर रुँदै रित्तै हात घर फर्किए’ भन्ने आशयको समाचार जब मिडियामा पढेँ, यो मन चिसो भयो ।

एकातिर कर्णाली प्रदेशका जनताको प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सुचाकांक, साक्षरता दर, सरदर आयु, विद्युतीकरण आदि जस्ता मानव जीवनमा प्रत्यक्ष आसर पार्ने सूचकहरु अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा अत्यतै न्यून छ । अर्कोतिर, दिनानुदिन मातृ मृत्यूदर, शिशु मृत्यूदर, गरिबी, भोकमरी, बेरोजगारी, अन्धविश्वास, रुढीवादीपन, पछौटेपन आदिको सूचक झन् झन् उकालो लागिरहेको छ ।

भर्खरै सावजनिक प्रतिवेदनअनुसार हाम्रो देश नेपाल एसियाकै दोस्रो दरिद्र मुलुकभित्र पर्दछ भने कर्णाली प्रदेश नेपालकै सबैभन्दा बढी गरिब बस्ने प्रदेश हो ।

राणा शासनमा होस्, पञ्चायतमा होस्, बहुदलमा होस्, राजतन्त्रमा होस्, चाहे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा नै किन नहोस् कर्णालीले एकीकरण यताका सवा दुई सय बर्षसम्म केद्रीय सत्ताको बेवास्ता सहेर हेपिएको महसुस गरिरहेको सर्वविदितै छ । भलै हेपाइको सीमा घट्दो क्रम मा होला । राज्यबाट गरिएको सौतेनी व्यवहारको लेखाजोखा कर्णालीबासीले गरिरहेका छन् । गरिरहने छन् ।

कर्णालीलाई दिनानुदिन आश्वासन दिने क्रम भने बढ्दो छ । त्यसकै निरन्तरतास्वरूप केहि दिनअघि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले पनि कर्णालीका सांसदहरुलाई भेटेरै भन्नुभएछ- ‘आगामी बजेटमा कर्णालीलाई उच्च प्रथामिकता दिइन्छ ।’

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु, कर्णालीबासीका लागि योभन्दा ठूलो आश्वासन के नै हुन सक्छ र ? यहाँको आश्वासनबाट सम्पूर्ण कर्णालीबासीहरु अन्यतै खुसि/हर्षित छौं । हालै बजेट बाँडफाँडको सुरुवाती सूचकांकलाई हेर्ने हो भने पनि कर्णालीप्रतिको सरकारको लगाव अत्यन्तै आशलाग्दो छ । विश्वास छ, यहाँले दिनुभएको आशा निराशामा परिणत हुने छैन । हुन त राजतन्त्रको अन्त्यपछि देशले १० जना प्रधानमन्त्री व्यहोरी सकेको छ । उहाँहरु सबैबाट कर्णालीका निम्ति केहि न केहि आश्वासन/घोषणा भने नभएका होइनन् । ती आश्वासन/घोषणा कुनै कार्यान्वयन भएनन् भए त खाली भाषणमा मात्र सीमित भए । तुषारापात भए ।

त्यसो त कर्णालीमा केहि राम्रा कामको शुरुवात भने नभएका होइनन् । तीमध्ये उत्तर दक्षिण कर्णाली लोकमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजना, कर्णाली स्वरोजगार कार्यक्रम, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आदिको शुरुवातसँगै कर्णालीका जनताको अवस्था परिवर्तन हुने व्यापक जनअपेक्षा गरिएको छ ।

५ ‘ज’ अर्थात् जल, जडीबुटी, जनशक्ति, जलस्रोत र जंगलको साथै पर्यटनका हिसाबले समेत सम्भावनाको खानी मानिएको कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण प्रदेश हो ।

१० वटा जिल्लामा फैलिएको यस प्रदेशमा विशेषगरी तालतलैयाहरु, धार्मिक स्थल, साहसिक पर्यटन, पर्वतारोहणको लागि सम्भावना बोकेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको लागि धार्मिक स्थलको रुपमा सुर्खेतको देउतिबज्यै, लाटिकोइली, दैलेखको पञ्चकोशी, पञ्चदेवल, कृतिखम्ब, जुम्लाको चन्दननाथ, तातोपानी कुण्ड, कनाकासुन्दरी, पाण्डवगुफा प्रमुख स्थलको रुपमा लिइन्छ । रारा ताल, बुलबुले ताल, से-फोक्सुण्डो ताल यो क्षेत्रका अमूल्य सम्पति हुन् ।

यसैगरी ग्रामिण पर्यटन, कृषि पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्दै पर्यटनलाई प्रमुख रोजगारीको क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । आन्तरिक तथा बाह्रय क्षेत्रमा पर्यटकीय गन्तव्यहरुको प्रचारप्रसार गरी तल्लो तहसम्म होमस्टे सञ्चालन गर्ने, धार्मिक सम्पदाहरुको संरक्षण एवं सम्बर्द्धन, साहसिक पर्यटनजस्तै पर्वतारोहण, स्कि, प्यारागलाइडिङ, रक कलाइम्बिङ, बञ्जी जम्पको पहिचान, विकास तथा प्रवर्द्धन गरी यहाँका जनतालाई रोजगारिका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष जोडी गरिबी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना (९०० मे.वा.), नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजना (४१० मे.वा.), मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (१९०२ मे.वा.), शारदा जलविद्युत आयोजना, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर लगायतका जलविद्युत आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन सिंचाइ आयोजना अवस्थित कर्णाली प्रदेश निकट भविष्यमा नै जलविद्युत र सिंचाइको हब बन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

यार्सागुम्बा, पाचँऔले, सिलाजित, जटामसी, धोडाटाप्रे, सेतो चिनी, सतुवा, बोझो, गुन्दाइनु आदिको भण्डारको रुपमा चिनिने कर्णाली प्रदेश बहुमुल्य जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश हो ।

विश्वकै सबैभन्दा उचाइमा फल्ने जुम्ली मार्सी धान, नेपालकै अत्यन्तै स्वादिलो स्याउदेखि लिएर पौष्टिक तत्वहरुले भरिपूर्ण मानिएका स्थानीय स्तरमा उपलब्ध अन्नहरू फापर, सिमि, कोदो, चिनो, कागुनु, भटमास आदि सम्म पाइने कर्णाली प्रदेशको सिंजामा खस नेपाली भाषाको उत्पति भएको जनविश्वास छ । यसका साथै स्थानीय स्तरकै ज्ञान सीप प्रयोग गरेर बुनिने राडी, पाखी, गलैंचा आदि जनताको गुजारा चलाउने गतिल्लो माध्यम बनेका छन् ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै अब आफ्नो भाग्यको फैसला आफैं गर्नुपर्ने चुनौती कर्णालीका सामु खडा भएको छ । त्यसो त संघीयताको सबैभन्दा बढी लाभ लिनसक्ने सम्भावना भएको प्रदेशको रुपमा कर्णालीलाई लिने गरिन्छ ।

त्यसो त कतिपयले कर्णाली प्रदेशको विकासको बाधक त्यहाँको भौगोलिक बनावट रहेको बताउँदै आएका छन् । तथापि त्यो मात्र कर्णाली प्रदेश अविकसित हुनुको विश्वासिलो कारण होइन । किनकी हाम्रो भन्दा अत्यन्तै नाजुक भौगोलिक बनावट भएका विश्वका कैयौं देशले काँचुली फेरेको हामीले हाम्रो आँखा अगाडी नै देख्दै आइरहेका छौँ । जस्तैः स्विजरल्याण्ड ।

अबको बाटो
विद्यमान वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै संयमित, सन्तुलित र दीर्घकालीन हितका प्रथामिकताहरु केलाउन जरुरी छ । लगानीको ढाँचा समाजवादोन्मुख लोकतन्त्रमा आधारित हुन जरुरी छ । बजेट बाँडफाँडमा प्रयोग गरिने सुत्रमा भूगोल, सामर्थ, जनसंख्याको अलावा जनघनत्वले पनि बढी भार पाउने व्यवस्था रहुन्जेल भूगोलका हिसाबले ठूलो तर कमजोर सामर्थ्य भएको प्रदेशले कहिल्यै फाइदा लिन सक्दैन । तसर्थ, यस प्रक्रियामा सकारात्मक विभेदको नीति अभिलम्ब लागू गरिनु पर्दछ ।

अब संविधान संशोधनमार्फत् कर्णालीलाई निश्चित अवधिसम्म विशेष स्वायत्तता प्राप्त प्रदेश बनाएर राज्यले अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्छ । साथै सो अवधिभर प्रदेशको जमिन किनमेलमा विशेष निगरानी र कडाई गरिनु पर्छ, ताकी गरिब जनाताको भूमिको स्वामित्व कायम रहोस् । राज्यले अहिले गरेको लगानीको शोधभर्ना कर्णाली प्रदेशले भविष्यमा दिनेछ ।

प्रदेश सरकारले नीति योजना निर्माण गर्दा निकै सोचविचार गर्नु जरुरी छ । तत्काल ऋण परिचालन गरी ठूला योजना सुरु गर्नु अघि के सोचौं कि कतै यसले जनताको थाप्लोमा केवल ऋण मात्र थपिने त हैन ? स्रोत, अनुभव र दूरदृष्टिको अभावमा गरेका गलत कदमले दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । कम खर्चिला र स्थानीयको सहभागितामा गरिने योजनाहरुलाई प्रथामिकता दिनुपर्दछ ।

शासकीय सुधारका प्रयासहरु अत्यन्तै जरुरी छ किनकी देश राजनीतिक र प्रशासनिकरुपमा पुनर्संरचना भए पनि सेवा प्रवाह गर्ने कतिपय प्रणाली र संयन्त्रहरु पुरानै छन् । दुई दशकदेखि एकखाले ढर्रा र शैलीमा चलेको कर्मचारीतन्त्र
एकाएक सुध्रेला भन्न सक्ने आधार छैन ।

यही संयन्त्रबाट गरिने योजना, निर्णय र कार्यान्वयन चुस्त हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न । त्यसैले अब प्रदेश सरकारले मितव्ययी र छरितो प्रशासन प्रणाली आरम्भ गर्नैपर्छ । परम्परागत शैलीको कर्मचारी व्यस्थापन, खटनपटन र कार्य सम्पादन मुल्यांकन गर्ने पद्धति हटाएर नियमितरुपले राष्ट्रसेवकको सीप र क्षमता जाँच्ने र कार्य सम्पादन करार नवीकरण गर्ने प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । नीजि तथा सार्वजनिक साझेदारी बढाई सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, कर्णालीमा प्राप्त प्राकृतिक स्रोत तथा साधनहरुको अधिकतमरुपमा प्रयोग/उपयोग गर्न सकेमा मात्र निकट भविष्यमा हामी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बन्न सकिएला… ! त्यो त अलि परको कुरा हो कमसेकम चामलको अभाव बोकेर सहर पसेका निमुखा जनता खाली हात रुँदै रितै घर नफर्किएलान् … । होइन भने अब आउने पिंढी पनि हाम्रो पिंढी जस्तै मसानबैराग्य नबनी सुखै छैन । आगे जो मर्जी !

(प्याकुरेल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा कार्यरत इन्जिनियर हुन्)

The post कर्णालीलाई देऊ, कर्णालीले दिनेछ appeared first on Sajha Post.

कपिलवस्तु, ११ जेठ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले जीविकोपार्जनका लागी मात्रै खेती गर्ने किसानहरुले अब नगदेबालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा बताएका छन् । खाद्यान्न बालीमा लागतअनुसार प्रतिफल कम हुने भएकोले यस्तो खेतीलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री खनालले किसानहरुले आग्रह गरेका हुन् ।

कपिलवस्तुको मायादेवी गाँउपालिका वडा नम्बर १ पकडीमा आयोजित मायादेवी माछा ब्लक सञ्चालक समितिको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नगदेबालीका लागी प्रशस्त जग्गा जमिन आवश्यक पर्ने हुँदा कपिलवस्तुसहित तराईका अधिकांश जिल्लामा नगदेबाली गर्न उपयुक्त रहने स्पष्ट पारे ।

खाद्यान्न बालीभन्दा नगदे बालीमा बढी नाफा हुने भएकोले किसानहरु तरकारी तथा फलफूलतिर बढी आकर्षित हुनुपर्ने उनको तर्क छ । मन्त्री खनालले जडीबुटीहरु, बदाम, उखु, चिया लगायतका नगदे बालीको खेती गरेमा कृषकहरुको आर्थिक स्तर समेत बृद्धि हुने बताए ।

कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि यस बर्षदेखि किसान परिचयपत्रको वितरण सुरु गर्ने योजना रहेको समेत पनि उनले जानकारी दिए । यस बर्ष कपिलवस्तुसहित ७ प्रदेशका सात जिल्लामा किसान वर्गिकरण परिचयपत्र लागू गरिने उनले बताए ।

The post कृषिमन्त्रीको आग्रह- जीविकोपार्जन हुने मात्र होइन, अब नगदेबाली लगाउनुहोस् appeared first on Sajha Post.

यात्रानुभव

देशका लागि केही गर्छु भन्नेहरुले देश बुझिरहनु पर्छ । देश एकपटक बुझेर हुँदैन, बारम्बार रिफ्रेस हुनुपर्दछ । देशका धरातलीय यथार्थहरु बारम्बार बद्लिरहन्छन् । अपडेट भइरहन आवश्यक हुन्छ । विशेषतः गत चुनावपछि, कम्युनिष्ट गठबन्धन र त्यसको करिब दुईतिहाईको सरकार बनेपछि, मधेसी दलहरु फोरम सरकारमा सामेल र राजपाले कम्युनिष्ट सरकारलाई समर्थन दिएपछिको राजनीतिक धरातल कस्तो के कस्तो छ ? त्यो बुझ्न पनि देश घुमिरहनु पर्छ । मंसिरको पछिल्लो दुई हप्ता र पुसको पहिलो हप्ता गरिएको देश यात्राका अनुभूतिहरुलाई म केही केस स्टडीहरुमा, तृणमुल मान्छेका शब्द र अभिव्यक्तिमार्फत् व्यक्त गर्ने प्रयास गर्ने छु ।

नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल यतिखेर संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानमा छ । यो अभियानलाई हामीले ठोस र मूर्त शब्दमा ‘५ महिना, ५ काम, ५ परिणाम’ अभियान भनेका छौं । ‘५ महिना’ भनेको मंसिर, पुष, माघ, फाल्गुन र चैत्रलाई भनिएको हो ।  त्यसमध्ये पहिलो महिना मंसिर बितेको छ । दोस्रो महिनाको मध्यतिर छौं अहिले । मंसिर आन्तरिक तयारी बैठक र जनशक्ति योजनाको अवधि थियो । आजका मितिसम्म आईपुग्दा ६० जिल्लामा यो काम पुरा भएको छ । प्रारम्भिक समीक्षा गरेर हेर्दा ५ महिनामध्येको पहिलो महिनामा अपेक्षित सफलता हासिल भएको छ ।

‘५ काम’ भनेको वैचारिक प्रशिक्षण चलाउने, संगठनलाई जिल्लाबाट तल झारेर ७५३ स्थानीय तह र ६७४२ वडासम्म पुर्‍याउने, बहुपक्षीय राजनीतिक संवाद र ध्रुविकरणलाई तीव्र पार्ने, जनसरोकारका सवालमा जनआन्दोलन विकास गर्ने र व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने भन्ने हो । यी ५ काम अहिले समानान्तररुपमा चलिरहेका छन् । कतिपय प्रदेश र जिल्लामा गाउँ/नगर स्तरीय भेला र कमिटी गठन प्रारम्भ भइसकेको छ । यो अभियानको अन्त्यमा तत्तत् क्षेत्रमा ५ वटा परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो उपलब्धिको जगमा आउँदो बर्ष हामी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आधारित प्रथम पार्टी महाधिवेशन आयोजना गर्नेछौं ।

यही अभियानको क्रममा साथीहरु देशभरि छरिने योजना बन्यो । नयाँ शक्ति पार्टीको इतिहासमा पहिलोपटक पार्टी अभियन्ताहरु साँच्चै आआफ्नो प्रदेश र जिल्लामा मिहिन ढंगले परिचालित भएका छन् । यसअघि पनि पार्टीले ‘घरघरमा नयाँ शक्ति’ भन्ने अभियान डिजाइन गरेको थियो । त्यो चलेन । कागतमा मात्र सीमित भयो । अहिले ५ महिने अभियान जसरी चलिरहेको छ, त्यो घरघरमा नयाँ शक्ति अभियान त्यसरी नै चलेको भए, सायद हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक अवस्था आज भिन्नै हुन्थ्यो । तर, त्यतिखेर पार्टी केन्द्रमा टिम स्प्रिट बनेन् । अनेक अवसरवादी, महत्वाकांक्षी तत्वहरुले पार्टी केन्द्रलाई गाँजेर राखे । जायज नाजायज किचलो सृजना गरेर टिम स्प्रिट उत्पन्नै हुन दिएनन् । आजको मितिसम्म आईपुग्दा पार्टीको केन्द्रमा, नेतृत्व पंक्तिमा अभूतपूर्व एकता, एकरुपता र टिम स्प्रिट निर्माण भएको छ । त्यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहको संगठनमा पनि देखिएको छ ।

हामी ५ जनाको टिम बनाएर प्रदेश १ तिर लागेका थियौं । परशुराम खापुङ्ग, पदमबहादुर राई, प्रभुराम श्रेष्ठ, दलमर्दन कामी र म । साथीहरु थपिने, घटने क्रम जिल्लैपिच्छे चलिरह्यो ।  मंसिर १९ गते खोटाङ्ग हुँदै काठमाडौंबाट निस्किएका थियौं । उदयपुर, सुनसरी, मोरङ्ग, तेह्रथुम, धनकुटा, झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा गरी १२ जिल्ला पुगियो । रुट नमिलेको कारण प्रदेश १ को भोजपुर र संखुवासभा भने पुग्न सकिएन ।

कम्युनिष्टहरुको बुर्जुवाकरण, बुर्जुवाहरुको कम्युनिष्टकरण

पाँचथर फिदिमको बैठकमा जनम राई फालेलुङ्ग भन्ने गाउँबाट आएका थिए । उनको कुराले मलाई केहीबेर स्तब्ध बनायो । उनी भन्दै थिए, ‘फालेलुङ्गबाट फिदिम ७ सय ट्याक्सी भाडा तिरेर आएको । फर्किन अर्को ७ सय लाग्छ । बाटोको खाजा, भात र फिदिमको एक रात बसाईको खर्च समेत जोड्दा ३ हजार पुग्छ । मेरी श्रीमति गाउँको निजी स्कुलमा मासिक २ हजारको जागिर खान्छिन् । उनको महिना दिनको तलबभन्दा बढी रकम मैले एउटा मिटिङका लागि खर्च गरेँ । वैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्ने शर्तमा । यदि यो अभियानलाई तपाईहरुले हिजोका केही साथीहरुले जस्तै धोका दिनुभयो भने तपाईहरु त नेता हो, ठगीले नछोला, मलाई मेरी श्रीमति र बालबच्चाहरुको पाप लाग्छ ।’

बिर्खबहादुर लोवा अर्को गाउँ हिलिहाङ्गबाट आएका थिए । स्थानीय समाजमा नवीन वर्गको उदयबारे उनले बढो रोचक शुत्रिकरण गरे । भनेका थिए, ‘हिजो म कम्युनिष्टमा थिए । गाउँका हुनेखाने सबै कांग्रेस र राप्रपा थिए । कम्युनिष्टहरु गरिब कहाँ पुग्थ्यौं । आज गाउँका हुनेखाने सबै कम्युनिष्ट छन् । नयाँ शक्ति गरिबका घरआँगनमा पुग्नु परेको छ । कम्युनिष्टहरु धनी  भए तर आज पनि गाउँमा गरिबदुःखीको भने कमी छैन ।’

बिर्ख बहादुरको भनाईमा बदलिँदो स्थानीय वर्गसंरचनाको राम्रो चित्रण छ । विगत ३० वर्षमा नेपालका कम्युनिष्टहरुको व्यापक बुर्जुवाकरण भएको, देशमा नयाँ शासक, नयाँ शोषक, नयाँ बुर्जुवा वर्गको जन्म भएको, वर्गसंघर्षको स्वरुप र चरित्र बद्लिएको बुझ्न हिलिहिङ्ग गाउँको यो यथार्थ गतिलो प्रमाण हो । तर हामीले यो बुझ्ने गल्ती गर्नु हुँदैन कि कम्युनिष्टहरुको मात्र बुर्जुवाकरण भएको छ । देशका बुर्जुवाहरुको कम्युनिष्टकरण पनि उत्तिकै भएको छ । राष्ट्रिय तहमा हेर्दा गोल्छा, दुगड, खेतान, चौधरी आदि खान्दानहरु कम्युनिष्टकरण भएका छन् । स्थानीय तहमा हेर्दा निजी स्कुलका सञ्चालक, छोटा जमिन्दार, ठेक्केदार, यातायात क्षेत्रमा सेन्डिकेटवालाहरु, सहकारीका नाममा फाइनान्स कम्पनीको सुविधा उपयोग गर्ने साना वित्तपति वा सुदखोरहरु उत्तिकै कम्युनिष्ट भएका छन् । यो दोहोरो प्रक्रियाले स्थानीय विकास र जनमुखी शक्तिहरुको निर्माणलाई उल्लेखनीय अवरोध गरेको छ । सामाजिक विकासको गतिलाई अवरोध गरेको छ ।

पूर्वपञ्चहरुको धरातलीय बदलाव

यसपटकको यात्रामा मलाई गहिरो अनुभति के भयो भने आउने चुनावमा नभए अर्को चुनावसम्म हिजो गोर्खा परिषद हराएजस्तो राप्रपा धारको लगभग अन्त्य हुने रहेछ । मैले यो पूर्वाग्रहले भनेको हैन । गहिरो अध्ययन गर्दा ग्राउण्ड रियालिटी नै त्यस्तो देखियो । हरेक जिल्लामा जाँदा हामीले कांग्रेस–कम्युनिष्टको जस्तै यो धारको अवस्था पनि बुझ्न खोजेका थियौं । त्यही क्रममा यो यथार्थ सामुन्ने आएको हो ।

हिजो २०३६–२०४६ बीचमा स्थानीय समाजमा प्रभावशाली रहेका, रापंस, जिल्ला पञ्चायत सभापति, प्रधानपञ्च आदि रहेका व्यक्तिव्यक्तित्वहरु हरेक जिल्लामा थिए । सत्तामा रहिसकेका हुनाले उनीहरु धनी पनि थिए । चुनावमा पैसा खर्च गर्न पनि सक्थे । त्यो पुस्ता लगभग सकिएछ । पाँचथरमा पद्मसुन्दर लावती छैनन् । ताप्लेजुङ्गका विष्णु मादेन, धनकुटाका सुयबहादुर थापा, सुनसरीका दिलबहादुर श्रेष्ठ, मोरङ्गका जनक कार्की, सोलुखुम्बुका छिरिङ्ग तेन्जिङ्ग लामा बितिसके । अरु कयौं जिल्लाका प्रभावशाली भनिएका पूर्वपञ्चहरु जिल्लाको राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । जस्तो कि उदयपुरका हरिबहादुर बस्नेेत आदि ।

यी सबै घटनाले राप्रपा धारको स्ट्रेन्थलाई उल्लेखनीयरुपमा घटाएको छ । भएका पनि अरु पार्टीमा जाँदै छन् । जस्तो कि सुनसरीका कृष्णकुमार राई, रमेश श्रेष्ठ, रोहित कार्कीहरु कम्युनिष्टतिर गए । ताप्लेजुङ्गका प्रकाशप्रताप हाम्राङहरु कांग्रेसतिर गए । धनुकुटामै सूर्यबहादुरका छोरा सुनिललाई कांग्रेसतिर जान अन्यथा राजनीति छोडे हुने दबाब परेको देखेँ । राजनीतिक संकट आउँदै गएपछि मान्छेलाई आआफ्नो धारका टिक्न गाह्रो हुँदोरहेछ । तसर्थ, नेपाली राजनीतिको एउटा धरातलीय यथार्थ सबैभन्दा संकटमा राप्रपा धार देखियो ।

कांग्रेसः आशा  छैन, आशा छ

यो यात्रामा नेपाली कांग्रेसको धरातलीय यथार्थको चित्र झनै रमाइलो लाग्यो । उनीहरुको अवस्था कुनै समयको ईश्वर बल्लभको कविता ‘आगोका फूलहरु हुन, आगोका फूलहरु हैनन्’ भनेजस्तै छ । जस्तो कि झापामा मान्छे भन्थे– कृष्ण सिटौला र विश्वप्रकाश शर्मा झापामा जन्मिनु नै उनीहरुको राजनीतिक दुर्भाग्य हो । यहाँ कम्युनिष्टहरुको यति बलियो सञ्जाल छ, सिटौला र शर्मा त के बीपी कोइराला आफै उठे पनि हार्थे । कम्युनिष्टहरुको यो बलियो जालो तोड्न कांग्रेसले कुनै सार्थक अभियान गर्ला भन्ने विश्वास कांग्रेस कार्यकर्तामा छैन । तर पनि उनीहरु कांग्रेस रुङ्गी बस्न चाहन्छन् । कांग्रेस राम्रो होला भन्ने आशा छैन, तर कम्युनिष्टहरुले यसरी नै नराम्रो गर्दै गए कम्युनिष्टहरुसँग मतदाताले रिस फेर्न काँग्रेसले त्यसै भोट पाउने दिन आउने छ, तसर्थ कांग्रेसप्रतिको आशा बाँकी नै छ । कांग्रेसले यसरी जीवन गुमाएको छ । सक्रियता गुमाएको छ । आशा र सपना गुमाएको छ । तथापि उनीहरु आशाहिनतामा संयोगिक भवितव्यको प्रतीक्षामा छन् ।

मधेसमा तेस्रो चरण

प्रदेश १ मा परे पनि मोरङ र सुनसरी मधेश आन्दोलनका मुख्य जिल्लामध्ये हुन् । मधेश आन्दोलन ताकाको विराटनगर र इनरुवाको राप अहिले देखिन्न । सुनसरीमा अधिकांश फोरमका कार्यकर्ताहरु कांग्रेसतिर पलायन हुने मनस्थितिमा देखिन्छन् । विजय गच्छदारको कांग्रेस फिर्तीले उनीहरुलाई सजिलो बनाइदिएको छ । तर गच्छदारसंगै कांग्रेस फर्किन नचाहनेहरु पनि थुप्रै छन्, जो यतिखेर मौन छन् । कुनै नयाँ विकल्पको खोजीमा छन् ।

उपेन्द्र यादवले गृहजिल्ला सुनसरी छोडेर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सहयोग गर्नुले पनि उपेन्द्र फोरमलाई नराम्रो प्रभाव परेको छ । फोरम ओली सरकारमा सामेल हुनुलाई मधेश राजनीतिमा दोस्रो युगको अवसान भने मान्छेहरुले । २०४६ यताको मधेस राजनीतिमा गजेन्द्र नारायण सिंह र सद्भावना पार्टीको उदय पहिलो चरण थियो । गज्जुबाबुको सत्ताराजनीतिसंगै त्यो युगको अन्त्य भयो । दोस्रो चरणमा उपेन्द्र यादव र फोरम आयो । ओली सरकारमा उपेन्द्रको सामेली र राजनीतिक मुद्दाहरुको पेन्डिङ मधेस राजनीतिमा फोरम युगको अन्त्यको संकेत हो । यो जटिलता बीच मधेस नयाँ विकल्पको खोजी र सीके राउतको विखण्डनवादी राजनीतिको दोसाँधमा देखिन्छ । यो दुविधा छिनोफानो भएको दिन मधेश राजनीतिमा तेस्रो युगको शुरुवात हुनेछ ।

वैकल्पिक राजनीति

भेटघाटमा अधिकांश मानिसहरुले देशमा वैकल्पिक राजनीतिको अपरिहार्य आवश्यकतालाई स्वीकार गरे । तर, उनीहरुको तर्क छ– वैकल्पिक भनिएका पार्टी, शक्तिहरु दीगो हुन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? उनीहरु दीगो नहुने हो भने दिन्दिनै पार्टी फेर्दै हिड्न सकिन्नँ । तसर्थ, नयाँलाई अझै केही समय परख्ने हो । विशेषतः नयाँ शक्तिका बारेमा मान्छेले यो मिसनलाई दीगो बनाउन, नछोड्न, स–साना असफलताबाट निराश नहुन, छिटो सफलताको आशा नगर्न, दीर्घकालीन रणनीतिहरु अख्तियार गर्न र आक्रमक पार्टी क्रियाकलापहरु बढाउन सल्लाह दिए । पुराना राजनीतिक पार्टीका स्थानीय कार्यकर्ताहरुमा नयाँ शक्तिप्रति विशेष आकर्षण र झुकाव देखिन्छ भने मूलतः कांग्रेस प्रभावित परिवारका युवाहरुले विवेकशील साझालाई विकल्प मानेको पाइयो । तसर्थ, वैकल्पिक राजनीतिका दुईधारहरु ‘समुन्नत समाजवाद’ र ‘समृद्ध पुँजीवाद’ अर्थात् ‘र्‍याडिकल डेमोक्रेसी’ र ‘परोपकारी लोकतन्त्र’ बीच मनोवैज्ञानिक सीमारेखा कोरिइसकेको प्रतीत हुन्छ ।

भय राजनीति

समग्र राजनीतिक परिदृष्यमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको चर्चा पनि कम देखिँदैन । त्यसका मुख्य तीन आयाम छन् । हिजो माओवादी आन्दोलनमा लागेको एउटा पंक्तिले प्रचण्डबाट विश्वासघात भएको ठान्दछ । दोस्रो कारण– विप्लव समूहमा गरिबी, बेरोजगारी र अपमानको जिन्दगी बाँचिरहेका युवाहरु होलटाइम राजनीतिक कार्यकर्ता हुने, राज्य र समाजको संस्थापन पक्षसँग प्रतिशोध साँध्न सकिने सम्भावना देख्छन् । तेस्रो– भय राजनीतिको आयाम कायमै छ । केही समय अगाडि बाग्लुङ पुग्दा नयाँ शक्तिको कुनै सामाजिक कार्यक्रमका लागि ५०० सहयोग गर्न हिचकिचाइरहेका एउटा निजी स्कुलका संचालकले विप्लव कार्यकर्ताहरु पुग्ने बित्तिकै हतारहतार ५० हज्जारको चेक काटेर दिएको घटना सुनिएको थियो । नेपाली समाज अहिले पनि एजेण्डाबाट हैन सत्ता, शक्ति र भयबाट प्रभावित छ । पूर्वतिर पनि यस्ता घटना सुनिए । एजेण्डाकेन्द्रित राजनीतिको महत्व सर्वसाधारणमा एजुकेट गर्न नसकुन्जेलसम्म सभ्य लोकतान्त्रिक समाजको अपेक्षा सहज छैन ।

नयाँ शक्तिको सहज पक्ष

देशमा प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, क्रान्तिकारी र वास्तविक समाजवादी विकल्पको निर्माण नयाँ शक्ति अभियानको प्रमुख पक्ष हो । त्यसका लागि व्यवहारिक सहजता बढ्दै गएको देखिन्छ । हिजो चुनावताका एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई एकपटक मौका दिने मनोविज्ञान प्रवल थियो । आजको विन्दूमा आईपुग्दा मान्छे कम्युनिष्ट सरकारसँग निरास छन् । सोलुखुम्बुको कुलुङ गाउँमा गत चुनावमा वाम गठबन्धनलाई सहयोग गरेका एक मित्रले भनेका थिए, ’नयाँ शक्ति सबैका लागि सहज विकल्प हो । बाबुरामको नेतृत्वमा भएको हुँदा यो कम्युनिष्टहरुका लागि सहज हुन्छ । कम्युनिष्ट नाम हटेको हुँदा यो कांग्रेसहरुका लागि पनि सहज हुन्छ । समावेशी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हुँदा यो मधेसी र जनजाति आन्दोलनका अभियन्ताहरुका लागि पनि सहज हुन्छ । नयाँ र प्रगतिशील भएको हुँदा नयाँ पुस्ताका लागि पनि सहज हुन्छ । यस्तो सहजता नेपालका अरु धारले एकअर्काप्रति राख्दैनन् । तसर्थ, सिद्धान्तको कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, व्यवहारिक हिसाबले पनि नयाँ शक्ति एक सहज विकल्प हो ।’

तेह्रथुमको म्याङलुङमा अमरबहादुर कन्दङवालाई स्थानीयहरुले ‘नयाँ शक्ति बाजे’ भन्दा रहेछन् । ८४ बर्षको उमेरमा उनको जिल्लाभरि नयाँ परिचय बनेको छ– नयाँ शक्ति बाजे । उनी गाउँ/टोल घुमिरहन्छन् र मान्छेहरुसंग नयाँ पार्टी किन चाहिन्छ भनेर छलफल चलाइरहन्छन् । मान्छेहरु के भन्छन् त ? बाजेको जवाफ थियो– ‘नयाँ त अब चाहिने नै भो बाजे भन्छन् ।’ स्थानीय तहमा यस्ता अनेक प्रेरक व्यक्तित्व भेटिन्छन् जसले देशको बदलिँदो राजनीतिक परिदृष्यको संकेत गरिरहेको छ ।

नयाँ क्रान्तिको प्रतीक्षा

हरेक जिल्लामा पुग्दा हामीले केही अनौपचारिक भेटघाट गरेका थियौं । स्थानीय समाज, अन्य दलका कार्यकर्ता र सञ्चारकर्मीहरुसँग पनि । अधिकांशको निष्कर्ष के थियो भने देश एउटा नयाँ क्रान्तिको प्रतीक्षामा छ । नेपाल हरेक १० वर्षमा नयाँ राजनीतिक मोड लिने इतिहास भएको देश हो । आउने चुनावसम्म देशले एउटा अर्को मोड लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो नयाँ क्रान्तिको नेतृत्व जसले गर्न सक्छ, त्यो नै नयाँ शक्ति भएर आउने हो । हामीले पनि मनमनै प्रतिज्ञा गर्‍यौं– नेपालमा एउटा नयाँ राजनीतिक मोड निकट भविष्यमा छ, त्यसको नेतृत्व लिएर नै नयाँ शक्ति पार्टी वास्तविक नयाँ शक्तिका रुपमा स्थापित हुनेछ ।

(नयाँ शक्ति पार्टीका प्रवक्ता तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख रहेका खतिवडासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)

The post नयाँ मोडको प्रतीक्षामा छ देश appeared first on Sajha Post.

देशमा दुई तिहाइको सरकार आएपछि अब स्थायित्व प्राप्त भयो भनियो । तर मानसिकरुपमा भने हामी अझै अस्थिर छौँ । अझै दुई-तीन वर्ष हाम्रो मानसिकता उथलपुथलमा नै रहनेछ ।

नेपाल एक विशिष्ट खालको मुलुक हो जहाँ परिवर्तन आइरहेको छ । नेपाल अहिले संघीय गणतन्त्रिक व्यवस्थासहितको संविधान छ । गणतन्त्र प्राप्ति सानो उपलब्धि होइन । राजतन्त्र जान्छ भनेर कसैले सोचेको थियो ? यति चाँडै, यति सजिलै राजा जान सक्छन् भनेर हामीले अनुमाननै गरेको थिएनौँ । एकाथरी मानिसहरु थिए, उनीहरु राजा नभए देश डुबिहाल्छ, देश नै भताभुङ्ग भइहाल्छ, चक्नाचुर भइहाल्छ भन्ने मानसिकता लिएर आएका छौँ । तीन सय वर्षको इतिहास बोकेर आएकोले त्यो स्वभाविक पनि थियो ।

संसारका कत्रा–कत्रा साम्राज्यहरु आए, गए यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । राणाशासन जाँदा म विराटनगरमा तीन कक्षाको विद्यार्थी थिएँ । २००७ सालको क्रान्ति झलझल सम्झन्छु । राणाशासन ढलेपछि पनि राणशासन फेरि आउँछ, यसका बारेमा केही नबोल, काटेर चुक दलिदेला भन्ने मानसिकता थियो । अहिले पनि त्यस्तै मानसिकता होला । राजा फर्किएला, फलानो आउँला, यस्तो होला भनेर । त्यसकारणले नेपालको सन्दर्भमा यस्तो मानसिकताले बेलाबेला त्रर्साउने गरेको छ ।

नेपालमा गणतन्त्रण कुरा उठेको धेरै अघिदेखि हो । म भारतमा पढ्न जाँदा बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र पुष्पलालले गणतन्त्रका कुरा गर्नुहुन्थ्यो । पुष्पलालजीले मसँग ‘म त गणतन्त्रवादी हो’ भन्नुहुन्थ्यो । पञ्चायतले संविधानसभाको चुनावको कुरा उठाउँदा नै यो त गणतन्त्र हो भन्ने राजाका मान्छेहरुको मानसिकता थियो । आज संविधानसभाबाट संविधान पनि बन्यो, गणतन्त्र पनि स्थापित भयो, संघीयता त्यसैमा गाँसिएर आयो ।

यो संघीयता किन आयो भन्नेबारे मर्म पनि बुझ्नुपर्छ । नेपालमा संघीयता आउनुको रहस्यबारे गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चार–पाँच जना नेता मात्र बसेर यहाँ गणतन्त्र आएको होइन, सातवटा प्रान्त बनेको होइन । गणतन्त्र आउनुअघि नेपालको राजनीति काठमाडौँकेन्द्रीत थियो । म झापाको मान्छे, तर पढ्न र जागिर खान काठमाडौँ नै आउनुपर्‍यो । पियनको जागिर खान पर्‍यो काठमाडौं आउनुपर्ने, पासपोर्ट बनाउन यही आउनुपर्ने स्थिति थियो । अहिले पनि देशभरका मान्छेहरु काठमाडौँमा छौँ । किन भन्दा जिल्लामा सुविधा छैन । मान्छे अगाडि बढ्न खोज्छ । त्यो अवसर त्यहाँ छैन । अवसर खोज्दै काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । सबै नेपाल काठमाडौँमै सिमित छ । यसको पछाडिको कारण केन्द्रीकृत राज्यको उपज हो । त्यही भएर नेपालमा संघीयताको माग उठेको हो ।

मधेसी तथा जनजातिहरुले राज्य संरचनामा हाम्रो हक छैन, हाम्रो सहभागिता रहेन भन्ने महसुस गरिरहेका थिए । वास्तवमा २००७ सालपछि नै मधेसीहरुमा विभेद भयो भन्ने भावनाको विजारोपण भएको थियो । त्यो विचार मरेको थिएन । जब अन्तरिम संविधानमा संघीयतालाई बेवास्ता गरियो । त्यो एकाएक जागेर आयो । मधेस आन्दोलन भयो र बाध्य भएर देश संघीयतामा गयो ।

कुनै एजेण्डाको विजारोपण हुँदा नेपालका राजनीतिज्ञलाई शुरुमा यो केही होइन भन्ने लाग्छ । जब त्यो झिल्कोबाट आगो सल्किएपछि मात्र त्यो आगो निभाउनलाई हामी मारामारमा उत्रिन्छौँ । संघीयताको हकमा पनि त्यही भएको हो । मधेसमा आगो बल्यो, अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निभाउनु भयो । त्यसैले आइरहेका घटनाहरुको अध्ययन गर्नुपर्छ । भोलि के हुनसक्छ, त्यसको पूर्वानुमान गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो सानो मुलुकमा त सानो कुराले पनि ठूलो परिवर्तन हुन्छ । सानो देशमा साना विषयले पनि द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । ठूला मुलुकहरुमा त द्वन्द्व भइ नै रहेको हुन्छ । भारतको तमिलनाडुलाई हेर्नुहोस्, लड्या–लड्यै छ । अन्यत्र पनि भइरहेको छ । तर, त्यस्तो त हाम्रो जस्तो देशले धान्न सक्दैन । एउटा सानो बन्दुक पड्किँदा, पाँच–सात ठाउँमा बम पड्किँदा देश पुरै आतंकित हुन्छ । त्यसैले सरकारले यस्ता साना कुराहरुमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

संघीयताको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, सातवटा प्रदेश के आधारमा बनाएको ? यसको औचित्य के ? यस्ता प्रश्न उठिरहेका छन् । अन्तरिम संविधानमा प्रदेश निर्माण गर्दा विभिन्न आधारहरुलाई ध्यानमा राख्ने भनिएको थियो । जसमा आर्थिक अवस्था र पहिचानलगायत ५ वटा कुराहरु थियो । तर सातवटा प्रदेश बनाउँदा त्यसलाई वेवास्ता गरियो । त्यसैले अहिले फेरि हामीलाई के–के पुगेन भनेर असन्तुष्टिका कुराहरु आइरहेको छन् । यी असन्तुष्टि केही होइनन् भनेर बेवास्ता पनि गर्न मिल्दैन । अब यसबारे काँग्रेसले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर एजेण्डा बनाउन सक्नुपर्छ । यो पनि जनताको एजेण्डा हो । ३० प्रतिशत जनता कुनै विचारसँग सम्बन्धित हालान्, तर ७० प्रतिशत जनता कुनै पार्टीले जे भन्यो, त्यही मान्ने छैनन् । त्यसकारण जनताका हरेक कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ । संघीयता आएको तल्लो तहको जनताका लागि हो । संघीयता र विकेन्द्रीकरण फरक कुरा हुन् । यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजी भाषण गर्नुहुन्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रअन्र्तगत नै हो भन्नुहुन्छ । अलग कहाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ । वास्तवमा उहाँले संघीयता बुझ्नु नै भएको छैन । तर यहाँ अर्को सरकारका लागि पनि चुनाव भएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ पनि संसद छ । त्यो कुरा केन्द्रले बुझ्नुपर्छ । संविधानले जे अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार दिनुपर्छ । तर, यहाँ प्रदेशलाई अधिकार नदिएर केन्द्रले नै सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले व्यवहार भएको देखिन्छ । यो मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या पर्न सक्छ । मैले बुझेअनुसार केन्द्रलाई हलुका बनाउने हो । धेरै अधिकार तल दिने हो । संघीय सरकारले परराष्ट्रमा, रक्षा र विकासमा लाग्नुपर्ने हो । यही अवधारणमा नेपालमा पनि संघीयता आएको हो । तर, सिडिओ केन्द्रबाटै भर्ना गर्ने, प्रहरी केन्द्रले नै पठाउने हो भने संघीयता बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार हुन्छ ।

देशमा दुई तिहाइको सरकार छ भनिन्छ । तर, कहीँ केही भएको देखिँदैन । जनतामा फ्रस्टेशन बढेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटको विषयबारे पत्रिकामा हेर्नुभयो भने सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक लेखहरु देखिन्छन् । ‘कनिका छरेको’, ‘पपुलिष्टक बजेट’ भन्ने खालको मात्र टिप्पणीहरु छन् । देशलाई अगाडि बढाउने उत्पादकमुलक अर्थ नीतिबारे कहीँ पनि देखिँदैन । बुढाबुढीलाई ३ हजार दिएर उत्पादन बढ्दैन । पैसा पैसा बाँडेर उत्पादन बढ्दैन । बजेटले उत्पादनमुलक कुरामा जोड दिएको छैन ।

आज तीन– चार वटा प्रदेशमा मात्रै काँग्रेसको सरकार भएको भए केन्द्र र प्रदेशका बीचमा मारामार भइसकेको हुन्थ्यो होला । तथापि, केन्द्रमा आफ्नै पार्टीको सरकार भए पनि मुख्यमन्त्रीहरुले अधिकार नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अधिकार पाएनौँ भनेर लागि राख्नुभएको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा कम्युनिस्टको सरकार नभए पनि सत्तारुढ घटककै सरकार छ । तर, पनि द्वन्द्व सुरु भइसकेको छ । दुई नम्बर प्रदेशको सरकारको नेतृत्वकर्ता दल अलि आक्रामक पनि देखिएको छ ।

संघीयता कुनै सिद्धान्त होइन । यो एउटा प्रणाली हो । यसमा जनताको सहभागिता बढ्छ । स्थानीय जनता स्थानीय तहकै सरकारमा सहभागी हुन्छन् र आफ्नो विकासमा आफै जुट्छन् । हाम्रो मुलुकमा ७ वटा प्रदेश बनिसके । तर अहिले संघीयतालाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजिएको देखिँदैन । त्यसैले जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै छ । अब हामीले केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण होइन, संविधानको कार्यान्वनवको कुरा हेर्ने हो ।

जनता किन असन्तुष्ट छन्, उनीहरुको वितृष्णा के छ भन्ने नबुझेर राजनीति हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय सरकार असन्तुष्ट छन् भने कुरा उठाउन मुख्य विपक्षी दलले पनि सक्नुपर्छ । अहिले यो समस्या सम्हाल्न सकेनौँ भने अर्को संविधान पनि आउन सक्छ ।

संविधान आएपछि आउने जति सबै आइसक्यो भनिएको छ । बीपीले भनेजस्तै कागजको खोस्टोमा त आइसकेको छ । तर, हामीले हेर्ने भनेको संविधानकोे मर्मअनुसार कार्यान्वयनमा आएको छ कि छैन । कार्यान्वयनमा आइदिए पो स्थायित्वको कुरा आउँछ । यसरी कागजमा मात्र संविधान आयो भने कागज फेरि फालिन्छ । कसले फाल्छ थाहा छैन । त्यो तपाईं हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पनि थाहा छैन ।

नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा अझै पनि कता कता अस्थिरता छ । जनताहरुले केही पाइएन, केही भएन भनेर व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि देखाएका छन् । बाटो पिच हुँदैन, एउटा पुल बन्न १२–१५ वर्ष लग्छ, जनताका लागि राहत हुने कुनै काम भएको छैन । महंगी बढेको छ । बिचौलियाको विगविगी छ । उत्पादन कम छ, निर्यात छैन । आयात बढेको बढ्यै छ । केही कुराको सन्तुलन मिलेको छैन ।

यहाँ गणतन्त्र काम लाग्दैन भनिँदैछ । गणतन्त्र विचरा के गरोस्, हामी आफै काम लाग्दैनौँ । सरकारमा पुगेर डाडुपन्यु हातमा परेपछि सबै वाचा बिर्सन्छौँ । अनि गणतन्त्रलाई दोष दिएर हुन्छ ? त्यसैले अब हाम्रो प्रतिनिधिले काम गरेन भन्नुपर्छ । व्यवस्था होइन, आफ्नै प्रतिनिधिमाथि प्रश्न गर्नुपर्छ ।

त्यसकारणले नेपाली काँग्रेस जस्तो उत्तरदायी पार्टीले यो विषयलाई राम्रो चिन्तन गरेर आफ्नो दरिलो एजेण्डा बनाउनुपर्छ । यस्तै मधेसको सेन्टिमेन्टलाई समात्नुपर्छ, जनतामा आएको निराशालाई समात्न सक्नुपर्छ । मात्र सरकारको विरोध गरेर पार्टीमाथि विश्वास बढ्दैन ।

हाम्रो संघीयता ‘पि-म्याचुअर्ड’ छ । यसको बारेमा हामीले एक वर्षको त अनुभाव गरेका छौँ । कानुनहरु बनिरहेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका कहाँ–कहाँ के हुने भन्ने पनि प्रष्ट भइसकेको छैन । त्यसैले अहिले नै संघीयता चल्छ वा चल्दैन भनेर निष्कर्ष निकाल्ने समय भएको छैन । अहिले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने विकल्प मात्रै हो । संघीयता काम लाग्दैन भन्ने एकथरीको आवाज आएको छ । तर, हामीले अहिले अर्को विकल्प सोच्ने कुरा आउँदैन ।

छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्‍यौँ भने विभिन्न चरणमा भारतमा विखण्डन हुन लाग्यो भनेर संघीयतालाई चर्चा गरिन्थे । संघीय संरचनाले कहाँ विखण्डन गर्यो त ? बरु नयाँ खालको विकास भएको छ । प्रदेशहरुले आफ्नो पहिचान राखेका छन् । स्थानीय पहिचानका लागि समेत अवसर पाएका छन् । भारतको आन्द्र प्रदेशमा संघीयता कै विषयलाई लिएर क्षेत्रीय पार्टीले आन्दोलन गर्दा इन्द्रीरा गान्धीले ‘भारतलाई विखण्डन गर्छ’ भन्ने कुरा गर्नु भएको थियो । तर क्षेत्रीय पार्टीले गरेको आन्दोलनले विखण्डन नभइ विकास गरिदियो ।

हामी पनि २००७ सालदेखि परिवर्तन परिवर्तन भन्दै आएका छौँ । नेपाल २००७ सालदेखि सधैँ संक्रमणकालमा रह्यो । राणा गयो, पञ्चायत आयो । पञ्चायतलाई पनि संक्रमणकाल भनियो । हुँदाहुँदा गणतन्त्र आयो । संविधान आयो । अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा छ । यो पनि संक्रमणकालमै छ । त्यसैले अब परिवर्तनलाई स्थायित्व दिने बेला हो यो । होइन भने परिवर्तन भन्दै अब पुग्ने कहाँ त ? त्यसकारण सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर एउटा उच्चस्तरीय टोली नै बनाएर सबै प्रदेशमा पुगेर संघीयता कार्यान्वयनमा परेका अप्ठ्याराबारे अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व लिन सक्छ । सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा जाउँ र संघीयता कार्यान्वयनका समस्याका बारेमा अनुसन्धान गरौँ भनेर काँग्रेसले सत्तारुढसहितका अन्य दललाई भन्न सक्नुपर्छ ।

यहाँ गणतन्त्र काम लाग्दैन भनिँदैछ । गणतन्त्र विचरा के गरोस्, हामी आफै काम लाग्दैनौँ । सरकारमा पुगेर डाडुपन्यु हातमा परेपछि सबै वाचा बिर्सन्छौँ । अनि गणतन्त्रलाई दोष दिएर हुन्छ ? गणतन्त्रले त हामीलाई यहाँसम्म पुर्‍याइदिएको छ । त्यसैले अब हाम्रो प्रतिनिधिले काम गरेन भन्नुपर्छ । व्यवस्था होइन, आफ्नै प्रतिनिधिमाथि प्रश्न गर्नुपर्छ ।

(नेपाली काँग्रेसद्वारा काठमाडौँमा आयोजित ‘संघीयता कार्यान्वयनका चुनौति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रा.डा. बरालद्वारा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश)

The post ‘दोष संघीयता र गणतन्त्रलाई होइन, जनप्रतिनिधिलाई दिऊँ’ appeared first on Sajha Post.

बजेट मात्र होइन, बजेटहरुको समीक्षा गरौं

यो आफैँ प्रष्ट भएजस्तै म यो बजेटको समर्थन गर्न आएको हो । तर, त्यो अकारण भने छैन । यसको पहिलो कारण त के छ भने यो धेरैले रुचाइएको बजेट छ । करिब ८ लाख कर्मचारी तलब बढेकोमा खुसी छन् । १३-१४ लाख वृद्धहरु भत्ता बढेकोले खुसी छन् । हामी सांसद त्यसमध्ये पनि निर्वाचितहरु बढी यहाँ भनिएजस्तो गरी ६ करोडले खुसी छौँ । धेरे मान्छे खुशी छन् । यसको प्रभाव निजी क्षेत्रमा पनि पर्ने छ र निजी क्षेत्रका कामदारको पनि तलब बढ्नेछ । यसर्थ उनीहरु पनि आशाका साथ खुशी छन् । र, यसरी यो बजेटबारेमा धेरै मान्छेहरु खुशी भएको कारणले गर्दा सत्ताधारी दल खुसी छ ।

विपक्षी पनि अहिले खुशी नै देख्छु। कमसेकम त्यसले एक दुईवटा अंकमा भए पनि केही खोट लगाएर ठूलो उपलब्धी प्राप्त गरेको कुरा गरेको छ । प्रचार त्यसरी गरेर उ खुशी छ । वस्तुतः यो एउटा लोकप्रिय बजेट भन्‍न सकिन्छ । यस हिसाबले मैले यसलाई समर्थन गरेको हुँ ।

दोस्रो, मेरा केही पूर्वाग्रह तहसम्म भन्‍न मिल्नेगरी विकासकाबारेमा कुरा गर्दा चाहिँ बेरोजगारले रोजगारी पाउने कुरा, मैले त्यसलाई हाम्रो परम्परागत कृषिमा थुप्रिएको जुन श्रम छ, त्यसलाई उद्यममा ल्याउने कुरा, रोजगारीमा ल्याउने कुरा नै अहिलेको क्रान्तिको सर्वथा महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ भन्दै आएको छु । यसर्थमा फेरि पनि हामीले यो संकल्प, यो दावी, सपना बजेटबाट देखेका छौँ कि पाँच लाख रोजगारी फेरि पनि सिर्जना हुनेछ । त्यो भनेको अहिले हाम्रो विदेश जानेको दर छ त्यो भन्दा पनि बढी हो । यसर्थमा श्रम बजारमा पूँजीगत र साधारण खर्चमात्रै छुट्ट्याउने हो भने एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको जुन वित्तीय व्यवस्था छ, त्यो पनि साधारण नै मान्‍न सकिन्छ । किन भने त्यो उत्पादनमा लाग्‍ने पैसा होइन ।

हाम्रो अर्थतन्त्र, आत्महन्ता अर्थतन्त्र

यस हिसाबले हेर्ने हो भने बजेटको ७४ प्रतिशत हाम्रो साधारण भन्‍न मिल्ने खर्च छ, २६ प्रतिशत मात्रै हाम्रो पूँजीगत खर्च छ । यसको अर्थ के हो भने, हाम्रो अर्थतन्त्र नै आत्महन्ता अर्थतन्त्र हो । यो आफैँ खान्छ र आफ्नो जीवनशक्तिलाई आफैँ मार्दै जान्छ। जहिलेसम्म छ खाइरहन्छ र मोटै देखिन्छ, हेर्दा ठीकै र चलेकै देखिन्छ । यो मैले आजको मात्रै कुरा गर्दै छैन, गएको २० वर्षदेखि यस्तो हुँदैछ । यसको प्रक्रिया त्यो भन्दा धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको थियो र आज हामी यो फेर्छौँ कि फेर्दैनौँ भन्‍ने प्रश्न यो अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा कुनै सत्ताधारी दलको प्रश्न भन्दा यो बृहत प्रश्न हो ।

आजको राष्ट्रिय विमर्शको प्रश्न हो र यो वृहत् प्रश्‍न हुनु पर्छ भन्‍ने लाग्दछ । जसले ११ खर्ब खान्छ र जम्मा ४ खर्ब लगानी गर्छ यही स्थिति रहने हो ? यत्रो समय पछाडि हामीले क्रान्ति गर्‍यौं । त्यो क्रान्तिले यसलाई फेर्छ कि फेर्दैन ? यसको संरचनागत परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन ? इतिहासबाट हामीलाई मुक्त गर्छ कि गर्दैन भन्‍ने प्रश्न आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सर्वथा महत्वपूर्ण हो । तर, राजनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने यस्ता विषयहरु र यसका आधारभूत विषयहरुमा बहुत कम छलफल चल्ने गरेको छ ।

महेन्द्रप्रति राजेश्वरको समीक्षा र हाम्रो स्थान

धेरै वर्ष अगाडि राजेश्वर देवकोटाले भन्‍नु भएको थियो, ‘हामी पञ्चायतमा किन लाग्यौँ भन्दा राजाले साँच्चै रामराज्य ल्याउँछन् भनेर लागेको हो । हामी साँच्चिकै देश बनाउँछौं र त्यो न्यायपूर्ण बडो राम्रो समाज हुन्छ भनेर नै लागेका थियौँ । पछि जब २५-२६ सालतिर राजा महेन्द्र रेजा शाह पहलवीको निम्तामा इरान गए, त्यहाँ गएपछि त्यहाँको जुन सानशौकत देखे । राजा त्यहाँबाट फर्किएपछि मनोमानी गर्न थाले ।’

राजेश्वर देवकोटाजीले भनेको शब्द मैले सुनेको हुँ । उनले अब मनोमानी गर्न थाले । त्यी सार्वजनिक संस्थानमा जुको झैँ टाँस्सिएर उनले त्यसको दोहन गर्न थाले । अरु प्राकृतिक स्रोत साधन सारामा उनी र उनको दरबारको नजर लाग्न थाल्यो । यसरी हिजोको राजनीति र अर्थतन्त्र एक ठाउँमा मिल्न थाल्यो । दरबार अब विस्तारै दलाल पूँजीवादको नेता भयो । हाम्रो अर्थतन्त्र त पराधिन छँदै थियो तर, त्यो पराधिन अर्थतन्त्रको दलाल पूँजीवादी नेता भएर यस्तो अर्थराजनीतिक गठबन्धन भयो र यसरी हाम्रो रामराज्य करिब करिब पञ्चायतको अन्त्यसम्म आउँदाखेरि हाइज्याक नै भएको थियो भनेर उहाँले भन्‍नु भएको थियो ।

दलाल पुँजीपतिको कब्जामा पार्टी र नेता

यस्तो नेक्सस्को कुरा यस्ता दलाल पूँजीपतिहरु र राजनीतिक मान्छेको यो नेक्ससको कुरा यहाँको मात्रै कुरा होइन । ६१ मा हो क्यारे, आइजन आवोरले अमेरिकाका राष्ट्रपति हिँड्दै गर्दा एउटा वक्तव्य दिएका थिए । उनले मिलिटरी र इन्डस्ट्रीको नेक्सस हाम्रो डेमोक्रेसीका लागि खतरा हो भन्ने महत्वपूर्ण भाषण गरेका छन् । त्यो भनेको, युद्ध सामाग्री उत्पादकहरु, हतियारका उत्पादकहरुले त्यहाँको सत्तालाई, सांसदहरुलाई, राजनीतिज्ञहरुलाई, मिडियालाई अमेरिकामाथि युद्धको त्रास देखाएर हतियार किन्‍न लगाउने । यसरी मिलिटरी र इन्डस्ट्रीको नेक्ससले करिब करिब त्यहाँको डेमोक्रेसीमाथि खतरा मडारिइरहने कुरा गरेका थिए । जुन अहिले तथ्यांकमा हेर्ने हो भने एक्लै अमेरिकाको हतियारमा लाग्ने खर्च त्यसपछिका अरु सबै पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो गरी ११-१२ वटा मुलुकसम्मको हतियारको खर्च एक्लै अमेरिकाले व्यहोर्छ । जुन कुरा आइजन आवरले भनेका थिए ।

हाम्रो सन्दर्भमा पनि यो विषयमा छलफल गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? मैले बजेटको कुरा होइन, बजेट त हाम्रो अर्थतन्त्रको, अर्थव्यवस्थाको एउटा कुरा हो । हामीले यस्ता विषयमा छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न मैले यहाँबाट उठाउँन चाहेको हो । यसरी हेर्दा म के देख्दछु भने, आज पनि त्यो पराधिन अर्थतन्त्रको नेता दलाल पूँजीपति हो जसले त्यहि युद्धका हतियार व्यापारीहरुले जस्तो सारा प्रपञ्चहरु गर्छ र राज्यलाई उसले डुलाइरहन्छ । यो कति हो हामीकहाँ ? यो हो कि होइन ? आजसम्मका भ्रष्टाचारहरु, बेथितिहरुले र त्यो बेथितिमा माथिल्लो तहका राजनीति मान्छेहरुको पहुँचले, तिनको नियन्त्रणले र तिनको निर्देशनले यो कुरा गाइड गर्छ कि गर्दैन ? यसबारेमा हाम्रो छलफल हुनु पर्दछ ।

व्यक्ति होइन, प्रणाली फेर्ने कुरा गरौं

यो केबल केही राजनीतिक मान्छे जो मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भएकालाई मात्रै बिगारेको छैन । त्यसले त पार्टीहरुलाई समेत एक हिसाबले भन्ने हो भने कब्जा गरीसकेको छ जस्तो लाग्दछ । किन भने त्यी राजनीतिक पार्टीहरुमा पनि हेर्दाखेरि मुल चरित्र अहिले कस्तो बन्दै गएको छ भने, नकमाएको सम्पत्तिमा, नकमाएको आयमा बाँच्ने मानिसहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

यसरी राजनीतिक पार्टीहरुलाई अस्ति मैले वर्ग विश्लेषण गरेको थिएँ। अब दलाल पूँजीवादको वर्ग विश्लेषण गर्दै जाने हो भने माथि निर्देशकहरु छन् । उनीहरुले राज्यलाई के गर्नु पर्छ, बाहिर के गर्नु पर्छ यी सारा कुराको खटन पटन गर्छन् । त्यी भन्दा तल व्यवस्थापकहरु छन् । यो दलाल पूँजीवादको स्ट्रक्चरमा पार्टीहरुभित्र त्यी व्यवस्थापकहरु छन् । जसले तलको उपभोक्ता समितिदेखि भन्सार, खोला, खानी सबैको नियन्त्रण गर्छ । तिनका वरिपरि धेरै छन् भन्‍न सकिन्छ ।

तिनले कसैलाई अलिकति पैसा दिएर लेख्न लगाउँछन्, बोल्न लगाउँछन् र एउटा जनमत बनाइरहन्छन् । त्यसको वरिपरि अर्को एउटा समूह छ जसलाई लडाकू वा बाउन्सर समूह भन्दा पनि हुन्छ । जसले त्यो व्यवस्थापक र माथिको निर्देशकको पक्षमा काम गर्छ । त्यो भन्दा तल त विचरा आसेपासे नै भइहाले ।

कथा भ्रष्टाचारको शक्तिशाली दुश्चक्रको

यसरी राजनीतिक पार्टीहरु माथिदेखि तलसम्म दलाल पूँजीवादको यो प्रक्रियामा मिस्सिएका छन् र तिनले हाम्रो समाजलाई नै निरन्तर करप्ट (भ्रष्टाचारी) बनाउँदै छन् । उनीहरु आफू करप्ट छन् र अरुलाई पनि करप्ट बनाउँदै छन् । यसरी भ्रष्टाचार झन बलशाली हुँदैछ। यो बलशाली भ्रष्टाचारले समाजमा अरुबढी भ्रष्टाचार गर्ने एउटा दुश्चक्र चलिरहेको छ । यो दुश्चक्र नतोड्ने हो भने एतिहासिक रुपले राजाले, त्यसपछि सुरु भएको हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको एक हिसाबले जानेर वा नजानेर हामी त्यसमा पस्दै गएको यो दुश्चक्र निरन्तर बढिरहने जस्तो देखिन्छ।

यसले गर्दा यो प्रजातन्त्रमा आउने खतरा, विधि विधानमा हुने बलमिच्याँइ, कहिले राज्यबाट, बाहिरबाट यी तमाम विकृतिहरु यसैबाट आउँछन् र खास बेलामा तिनीहरुको एकता पनि त्यसैले गराउँछ । मैले सँधै भन्ने गर्छु सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारमा तलका व्यूरोक्रेसीले मात्रै गर्छ ? यद्यपि कहिलेकाहीँ कारबाही भयो भने त्यहि व्यूरोक्रेसीको मान्छे पर्छ माथिका मान्छे कम पर्ने गरेका छन् । तर, यो निःसन्देह भन्‍न सकिन्छ कि ठूला घोटाला एक्लै हुँदैन। एक हिसाबले भन्‍न सकिन्छ त्यहाँ राष्ट्रिय सहमति बन्छ । त्यो केको आधारमा भन्दा त्यहि मिलिटरी र इन्डस्ट्रीबीचको नेक्सस र हाम्रो दलाल पूँजीवाद र परजीवि राजनीतिक संरचना जुन छ त्यसको सम्बन्धले हामीलाई निरन्तर हाम्रो विकासलाई, अधिकारलाई, लोकतन्त्रलाई, स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याइराखेको हुन्छ ।

यसतर्फ हामीले सोच्नु पर्छ होला। बजेटलाई समर्थन गर्दै मैले बजेटबारेमा यिनै कुरा यहाँ राख्न खोजेको हुँ। यसर्थ यो राजनीतिक हिसाबले छलफल हुनु पर्‍यो। अब यसो हेर्दा त हामी सत्ताधारी हौँ, सत्ता चलाउन पर्ने छ, बजेट बनाउन, लागू गर्न पर्ने छ। अनेक काममा व्यस्त छौँ ।

प्रतिपक्षको कुरा

उता, कमसेकम प्रतिपक्षले त केही गर्छ कि भनेको प्रतिपक्ष त अझै पराजयको त्यो पीडाले अझै व्युँझेको पनि छैन। ऊ यसरी घाइते भएको थियो कि त्यो उठेको पनि छैन अझै वास्तवमा।

अस्तिकै पनि जनजागरणको कुरा भयो प्रतिपक्षले चलाउँदै थियो। कहीँ यस्ता प्रश्नमा कुरा चलाउँदैन उसले। एकदमै खुद्रा मसिना विषयमा कुरा गर्छ। यो मुलुकको मुल ऐतिहासिक र आधारभूत समस्याहरु के हुन्? अझै मैले प्रष्ट भन्ने हो भने, दलाल पूँजीवाद जसले हाम्रो सम्पूर्ण चिजालाई जकडेकोछ त्यसकोबारेमा बोल्छ भन्दा कहीँ सुनिँदैन। तिनका भाषण, वक्तव्यहरु कही सुनिँदैन। यो स्थिति छ।

समाधान मार्क्सवादबाटै

यसले गर्दा हामी खतरामुक्त छैनौँ । यसर्थमा हाम्रो क्रान्ति खतरामुक्त छैन, यसर्थमा हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामुक्त छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। अलिकति छलफलकै क्रममा अस्ति माननीय प्रदिप गिरिले अल्लि अगाडि एउटा कुरा भन्नु भएको छ, ग्रोथ र सोसियल जस्टिस सँगसँगै जाँदैन, जाँदैन, जाँदैन भनेको सुनेँ। यो प्रश्न ठूलो प्रश्न थियो। तर, वस्तुतः यसमा पनि हामीले कहिल्यै छलफल गरेनौं।

हामी समृद्ध समाजवादको कुरा गरेका छौँ भने माननीय प्रदिप गिरिले उठाएको प्रश्न सैद्धान्तिक रुपले समाधान गरेर जानु पर्ने हो। जहाँसम्म मलाई लाग्दछ, छलफल गर्दै जाने हो भने एकातिर समाजवाद भनेको बाँड्ने मात्रै हो भन्ने चेतना, अर्कोतिर विकास भनेको ग्रोथ मात्रै हो। त्यो एनसेल ग्रोथ, जसले १० अर्ब एफडिआई लिएर आउँछ र ५३ अर्ब त घोटालामात्रै गर्छ ।

यो खालको ग्रोथ र त्यो खालको समाजवादकाबीचमा समाधान फेरिपनि मार्क्सवाद हो। मार्क्सवादले हामीलाई यहाँनेर गाइड गर्छ। यसले के भन्छ भने समाजवाद ऐतिहासिक हुन्छ। हरेक युगमा समाजवाद तर्फको यात्रा त्यी युगको उत्पादन शक्तिले व्याख्या गर्छ।

यदि यसो हो भनेदेखि आज हामीले गर्ने के हो? समाजवाद ठ्याक्कै कस्तो हुन्छ भनि एक लाइनमा भन्ने हो भने समाजवाद आजको समाजवाद सम्भवत १० वर्ष वा अरु १५ वर्षका लागि काम नभएका बेरोजगार जसले काम गर्न सक्छन्। उनीहरुले काम पाउने र गर्न नसक्नेहरुले संरक्षण पाउने राज्य आगामी १०-१५ वर्षका लागि हाम्रो समाजवाद हुने छ। र त्यहि दौरानमा हामीले संमृद्धि पनि प्राप्त गर्दै गर्छौँ र त्यो समृद्ध बन्दै जाँदा हामी १०-१५ वर्ष पछाडि समाजवादको अर्को ऐतिहासिक यात्रामा प्रवेश गर्छौँ भन्‍ने मलाई लाग्दछ। अन्ततः यो पपुलर बजेटका सपोर्ट गर्छु तर, बजेटबारेमा छलफल गर्न आह्वान गर्छु।

(आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बजेटमाथि मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा नेता भुसालद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)

The post ‘पार्टीहरुलाई दलाल पुँजीपतिले कब्जा गरिसकेका छन्’ appeared first on Sajha Post.

संविधानतः नेपाल ‘समाजवादउन्मुख’ राज्य हो । नेपालका अधिकांश राजनीतिक दल सिद्धान्तले ‘समाजवादी’ छन् । व्यवहारमा सिद्धान्त प्रतिबिम्बित छ छैन, त्यो अर्कै कुरा । शब्दमा भने सबै एक से एक समाजवादी । एउटा भनाई छ– ‘तपाई समाजवादी हुनुस् नहुनुस् तपाईको खुशी तर राजनीतिमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने कुनै न कुनै प्रकारले समाजवाद जप्न कहिल्यै नछोडनुस्, किनकी समाजवाद राजनीतिको बजारमा सबैभन्दा सजिलोगरी बिक्ने मालवस्तु हो ।’ एउटा कोणबाट हेर्दा आज नेपालको अवस्था यस्तै छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस– प्रजातान्त्रिक समाजवादी । सत्तारुढ नेकपादेखि माले, मसाल, नेमकिपा, बैद्य र विद्रोही विप्लवसम्म मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी समाजवादी । यहाँसम्म कि बिल्कुल नयाँ पुस्ताको राजनीतिक पहलकदमी विवेकशील नेपाली दलले ‘स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको गतिशील सन्तुलनबाट मानवतावादको प्रवर्द्धन गर्ने’ धारणा राख्दछ । शब्दमा समाजवाद नभनिए पनि अर्थ र मर्मको दृष्टिकोणले यो ‘समाजवादी दर्शन’ नै हो ।

यतिधेरै समाजवादीहरुको बीचमा भर्खरै समाजवादलाई नै विचार, सिद्धान्त, दर्शन र मूल आदर्श बनाएर समाजवादी पार्टी, नेपाल निर्माण भएको छ । घोषित रुपमा आफूलाई समाजवादी नभन्ने दुईवटा मात्र दल देखिन्छन् नेपालमा– राप्रपा र साझा विवेकशील पार्टी । राप्रपाले सम्वर्द्धनवादलाई आफ्नो राजनीतिक दर्शन बनाएको छ । साझाले परोपकारी लोकतन्त्रमा आधारित पुँजीवादलाई ।

तर, कुन समाजवाद ? कस्तो समाजवाद ? किन समाजवाद ? कसरी समाजवाद ? आदि प्रश्न अझै अनुत्तरित छन । यी सबै दलहरुले भनेको समाजवाद एउटै हो कि फरक-फरक हुन ? एउटै हो भने एउटै उद्देश्यका लागि यतिका धेरै दल किन चाहियो ? फरक-फरक हुन भने समान शब्दाबलीले सृजना गर्ने भ्रम वा अन्यौलबाट कसरी मुक्ति पाउने ? के आधारमा मतदाताले यी दलका समाजवादी मान्यताको फरक छुट्याउने ? यी प्रश्नमा प्रवेश गर्नु अघि सम्भवत् राजनीतिक दर्शनहरुको सामान्य ज्ञान आवश्यक पर्दछ ।

राजनीतिक दर्शन मूलतः ११ प्रकारका देखिन्छन् । सम्बर्द्धनवाद, उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, फासीवाद, धार्मिक कट्टरतावाद, संघवाद, जैविकतावाद, अराजकतावाद र महिलावाद ।

सम्बर्द्धनवादको सारतत्व ‘समाजको परम्परागत मौलिक चरित्रको रक्षा र रुढीवादी नैतिक मूल्यको संरक्षण’ हो । मूलतः यो थोमस हब्सको चिन्तनमा आधारित राजनीतिक दर्शन हो । बेलायतको टोरी यो विचारधाराको दृष्टिकोणबाट ऐतिहासिक दल हो । अमेरिकाका रिपब्लिकनहरु राजतन्त्र त मान्दैनन् अरु विषयमा कन्जरर्भेटिभ नै हुन्छन् । सम्बर्द्धनवाद कुनै क्रान्तिकारी विचारधारा हैन । क्रान्तिबाट डराएका कुलिनहरुको आत्मरक्षाको कवच हो । नेपालमा राप्रपा विशेषतः कमल थापा समूहले यो विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

फ्रि म्यान ( स्वतन्त्र व्यक्ति ) र फ्रि मार्केट ( स्वतन्त्र बजार) अर्थात् ‘स्वतन्त्रता’ उदारवादको सारतत्व हो । यो विचारधारा जोह्न लकको दर्शन र बेलायती गौरवमय क्रान्तिबाट अनुप्रेरित भएको हो । बेलायतको ह्वीग पार्टी जसको नाम फेरेर ‘लिवरल डेमोक्र्याट्स’ बनाइयो, यो विचारधाराको मुख्य ऐतिहासिक दल हो । हुनतः नेपाली कांग्रेसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी नै भन्न रुचाउँछ तर, सन् १९९० यताका उसको सम्पूर्ण व्यवहारहरु उदारवादमा आधारित छन् ।

साम्यवादले ‘समानता’ लाई मुख्य तत्व मान्दछ । यो मार्क्सवादको लेनिनवादी धारा हो । निजी सम्पति, राज्य, वर्ग, बजार र अतिरिक्त मूल्य (मुनाफा) को अन्त्य नै मानवमुक्ति हो भन्ने सोच साम्यवाद हो । प्रारम्भमा यो समाजवादी विचारधारा भित्रकै एक हाँगो थियो । सन् १९१७ पछि जब लेनिनले आफ्नो पार्टीको नाम ‘रुसी सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टी’ फेरेर ‘कम्युनिष्ट पार्टी’ बनाए, समाजवादी अन्तर्राष्ट्रिय परित्याग गरी, कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय ‘कोमिन्टर्न’ गठन गरे, लोकतन्त्रको साटो सर्वहारा राज्य र सोभियत प्रणालीका नाममा एकदलीय प्रणाली अबलम्बन गरे, साम्यवाद समाजवादी आन्दोलनबाट फरक भयो ।

नेपालमा नेकपाका सबै घटक वा समूह यही चिन्तनबाट जन्मिएका हुन् । तर, आज उनीहरु चरम वैचारिक संकटबीच छन् । एकातिर मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद, माओवाद, टिटो, क्यास्त्रो र किम इल सुंगको विरासतबाट आफूलाई स्वतन्त्र र मुक्त घोषण गर्न पनि सक्दैनन् अर्कोतिर आफूलाई लोकतन्त्रवादी प्रमाणित गर्ने हज्जार मिथ्या प्रयास पनि गरिरहन्छन् । जसरी नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक औपचारिकताले प्रजातान्त्रिक समाजवादी तर व्यवहारले उदारवादी दल हो, ठीक त्यस्तै नेकपाका घटकहरु औपचारिक सिद्धान्तले साम्यवादी तर व्यवहारले सामाजिक फासीवादी समूहहरु हुन् ।

राष्ट्रवादले ‘जन्म, जन्मस्थान वा भाषिक सांस्कृतिक मनोविज्ञानका कारण एकै प्रकारका भएका मानव समूहको आत्मगौरव’ लाई मुख्य तत्व मान्दछ । फ्रान्स, जर्मनी र इटलीको एकीकरण युद्धको समयमा यो विचारधारा जन्मिएको थियो । यो मूलतः हिगेलको दर्शनमा आधारित सोच हो । यसले विवेकपूर्ण कार्यका लागि जनसहमतिको आवश्यकता नहुने मान्यता राख्दछ । नेपालमा राष्ट्रवादलाई मात्र मुख्य दर्शन बनाएको कुनै दल छैनन् । दलहरुले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तमा यो ‘कम्पोनेन्ट’ लाई आ-आफ्नो तरिकाले समावेश गरेको छन् ।

फासीवाद राष्ट्रवादी चिन्तनको अतिवादी धार हो । मूलतः यो नित्सेको दर्शनमा आधारित छ । फासीवादले ‘विवेकपूर्ण शासन र राज्यको सर्वोपरिता’ मा विश्वास गर्दछ । ‘श्रेष्ठ जातिसंग श्रेष्ठ ज्ञान र विवेक हुन्छ, श्रेष्ठ विवेकले श्रेष्ठ राज्य, श्रेष्ठ साम्राज्य र श्रेष्ठ सभ्यता निर्माण गर्छ’ भन्ने सोच नै मूलतः फासीवाद हो । विनिटो मुसोलिनीको फासिष्ट पार्टी र हिटलरको नाजी पार्टी यस विचारधाराका मुख्य दल हुन् । नेपालमा फासीवादलाई औपचारिक दर्शन बनाएको कुनै पार्टी नभए पनि बेलाबेला ‘एक्स्ट्रिम’ राष्ट्रवादीहरु देखिने गरेका छन्, त्यसको स्रोत फासीवाद नै हो ।

धार्मिक कट्टरतावादले ‘निश्चित धार्मिक भावनाबाट अभिप्रेरित राज्य र समाज नैतिकरुपमा बलियो हुन्छ, विपरित धर्मसंगको प्रतिरोधबिना धर्म रक्षा र विस्तार गर्न सकिन्न । तसर्थ धर्मयुद्ध (जेहाद) स्वभाविक र जायज हो’ भन्ने मान्यता राख्दछ । सबै धर्मालम्बीहरुमा यस्ता सोच पाइन्छन् । मुस्लिम ब्रदर हुड, तालेवान, बोकोहराम, अल काइदाजस्ता मुस्लिम संगठनहरु यही दर्शनका उपज हुन् । युरोपमा क्रिश्चियन डेमोक्र्याटस पार्टीहरु यही सोचबाट उदित भएका थिए, पछि सम्बर्धनवादमा रुपान्तरण गरे । भारतमा शिवसेनालाई प्रारम्भमा यस्तै दल मानिन्थ्यो, अहिले मराठी राष्ट्रवादतिर अभिप्रेरित छ । नेपालमा भने धार्मिक कट्टरतावादी दल अहिलेसम्म देखिएको छैन । यो सुखद पक्ष हो ।

संघवादी चिन्तनमा ‘देश फरक राष्ट्रियताहरुको संयुक्त राजनीतिक एकाई हो । समरुप राज्य असम्भवप्राय छ । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, भुगोल र मनोविज्ञानको भिन्नता स्वभाविक हो । राज्य बहुसांस्कृतिक अस्तित्व हो । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समूहहरुको कूलयोग देश हो । राज्य त्यसको संरचना र प्रणाली । तसर्थ, स्वशासन, साझेदारी शासन, स्वायक्तता, समावेशिता र आत्मनिर्णयको अधिकार जरुरी हुन्छ’ भन्ने सोच राखिन्छन् । मूलतः यो शक्ति अकेन्द्रणको दर्शनमा आधारित छ । राजनीतिमा संघवादी चिन्तन निक्कै पुरानो हो । तर, आधुनिक भनिएको पोष्टमोर्डानिज्मले संघवादलाई समर्थन गर्दछ । मूलतः महाआख्यानको अन्त्य, केन्द्रभंग र बहुकेन्द्रको स्थापनाजस्ता दार्शनिक सोचले संघवादी राजनीतिक दर्शनलाई पुष्टि गर्दछ ।

जैविकतावाद भने प्रकृतिवादी दर्शनबाट प्रेरित विचारधारा हो । यसले सामाजिक बेथिति र मानवीय दुःखको मुख्य कारण प्रकृति र मान्छेको सम्बन्धमा हुने असन्तुलनलाई मान्दछ । वातारणीय विनाश, तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, दीगो विकास आदि अवधारणा यस दर्शनसँग जोडिएका छन् । युरोपियन ग्रिन पार्टीहरु यस विचारधारालाई अबलम्बन गर्ने राजनीतिक दल हुन् । नेपालमा यही दर्शनबाट प्रेरित भएर ‘हरियाली पार्टी’ बनेको थियो । अहिले पनि ‘नेपाल ग्रिन पार्टी’ नामको एउटा सानो समूह छँदैछ ।

अराजकतावादले ‘आधिकारिकताको विघठन र स्वस्फूर्त सहकारी संगठन’ मा जोड दिन्छ । यस विचारमा ‘निजी सम्पति’, ‘वैवाहिक संस्था’, ‘राज्य’ र ‘धार्मिक सम्प्रदाय’ प्राधिकारका स्रोत हुन् । यिनीहरुको अन्त्यपछि मात्र मानव समाज खुशी र सुखी हुन सक्दछ । यो विचारधारा मिखायल बाकुनिन, पिटर क्रोपटकिनजस्ता दार्शनिकहरुले अगाडि बढाएका थिए । घोषित रुपमा आफूलाई अराजकतावादी बताउने राजनीतिज्ञ प्रुधो थिए । नेपालमा यो धारको पनि कुनै दल छैन ।

महिलावाद लैङ्गिक प्रश्नहरुको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । महिला मताधिकार, महिला शिक्षा, सम्पतिमा महिला अधिकार, वंश परम्परा, विवाह, बसाईसराई तथा अन्तर्देशीय विवाहमा महिला नागरिकताको प्रश्न, प्रजनन स्वास्थ्य तथा गर्भपतनको अधिकार, रोजगारीमा महिला आरक्षण र सुरक्षा, महिला कार्यघण्टा र महिलाजन्य बिदा तथा सुविधाहरु, महिला विरोधी प्रथा र अन्धविश्वास विरुद्धको सामाजिक जागरण, प्रेम विवाह र सम्बन्धविच्छेदको अधिकार, स्त्रिभ्रुण हत्या विरुद्धको आन्दोलन र गर्भसुरक्षा, राजनीतिमा महिला सहभागिता आदि महिलावादी राजनीतिका मुख्य एजेण्डा हुन् ।

समाजवादको मौलिकता भने ‘समानता र स्वतन्त्रता अभिभाज्य छन्’, स्वतन्त्रताको अभिव्यक्तिका रुपमा ‘लोकतन्त्र’ र समानताको अभिव्यक्तिका रुपमा ‘समाजवाद’ अक्षुण हुन्छन् भन्ने सोचबाट निर्मित छ । यसले उदारवाद र साम्यवादको प्रतिद्वन्दितालाई कृत्रिम र अर्थहीन मान्दछ । व्यक्ति र समाज अविभाज्य छन् । व्यक्ति बिना समाज र समाज बिना व्यक्ति हुँदैन । तसर्थ, व्यक्तिवाद र सामुहिकताबीचको प्रतिद्वन्द्विता अर्थहीन छ ।

आर्थिक हैसियत बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुँदैन । राजनीति स्वतन्त्रता बिना आर्थिक हैसियत प्राप्त हुँदैन । तसर्थ, खुशी र सुखी मानव समाज निर्माण गर्न आर्थिक समानता र राजनीतिक स्वतन्त्रता अभिभाज्य छन् । राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि लोकतन्त्र र आर्थिक अवसरका लागि सामाजिक न्यायसँगसँगै लागू हुनु पर्दछ । ‘लोकतन्त्र भनेको अरु केही हैन, त्यो समाजवादमा जाने बाटो हो, समाजवाद भनेको अरु केही हैन, त्यो अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र’ हो भन्ने मान्यता नै समाजवादी दर्शनको सार हो ।

उदारवादले खुल्ला बजार, साम्यवादले बजार अर्थतन्त्रको अन्त्य र समाजवादले सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्दछ ।
बेलायती छापाहरुका ‘सोसलिष्ट’ शब्दको प्रयोग सन् १८२७ तिरबाट शुरुवात भएको थियो । सन् १८३० पछि बेलायतमा रबर्ट ओवेन र फ्रान्समा सेन्ट साइमनका अनुयायीले आफूलाई औपचारिक रुपमा ‘सोसलिष्ट’ घोषित गरे । ‘सोसलिष्ट’ शब्द ल्याटिन भाषाको ‘सोसियर’ बाट बनेको विश्वास गरिन्छ, जसको,अर्थ हुन्छ–संयुक्त वा साझेदारी । ‘प्रकृतिमा विद्यमान फरक प्रवर्गहरुले एकअर्कालाई निषेध हैन, अस्तित्वका लागि साझेदारी गरिरहेका हुन्छन’ भन्ने चिन्तनलाई समाजवाद भनिन्छ ।

सन् १८६३ मा फर्डिनान्ड लासालको नेतृत्वमा गठन भएको ‘जनरल जर्मन वर्कर्स एशोसिएसन’ विश्वको पहिलो समाजवादी राजनीतिक संगठन थियो । सन् १८६९ कार्ल लिब्नेख्त र अगष्ट बेबेलले ‘डेमोक्र्याटिक बकर्स पार्टी अफ जर्मनी’ गठन गरे । सन् १८७५ मा यी दुई पार्टीहरु मिलेर ‘सोसलिष्ट बर्कस पार्टी अफ जर्मनी’ बन्यो । यो पार्टीको कार्यक्रमलाई ‘गोथा कार्यक्रम’ भनिन्छ । कार्ल मार्क्सले यसको खण्डन गर्दै ‘गोथा कार्यक्रमको आलोचना’ लेखेका थिए ।

यही विन्दूबाट विश्व राजनीतिमा ‘कम्युनिष्ट’ र ‘सोसलिष्ट’ धार फरक हुन थालेको हो । सन् १९१७ को रुसी अक्टोबर क्रान्तिपछि एकदलीय प्रणाली अपनाइयो । समाजवादीहरुमा एकदलीय प्रणालीको कल्पनासम्म थिएन । लेनिनसँग सोसलिष्टहरुको घनघोर वैचारिक संघर्ष भयो । विशेषतः क्रान्तिकारी समाजवादी धारबाट नेतृ रोजा लक्जेम्बर्गले लेनिनको चर्को आलोचना गरिन् । संशोधनवादी धारबाट कार्ल काउत्स्कीले लेनिनको उत्तिकै आलोचना गरे ।

तर, लेनिनले मानेन् । ‘सोसलिष्ट इन्टरनेशनल’ परित्याग गरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुको विश्व संगठन ‘कोमिन्टर्न’ बनाए । यो घटना कम्युनिष्ट र सोसलिष्टहरुको विभाजनको निर्णायक मोड थियो । लेनिनवादीहरुले विश्वभरि कम्युनिष्ट नाम प्रयोग गरे । समाजवादी धारमा भने विभिन्न नाम प्रयोग गर्ने प्रचलन थियो । जस्तै, ‘लेवर पार्टी’, ‘बकर्स पार्टी’, ‘सोसलिष्ट पार्टी’ ‘लेफ्ट–डेमोक्र्याट पार्टी’, ‘सोसलिष्ट रिभोल्यूसनरी पार्टी’, ‘सोसल–डेमोक्र्याट पार्टी’ ‘सोसलिष्ट युनिटी एण्ड सोलिडारिटी पार्टी’ ‘लिवरल सोसलिष्ट पार्टी’ आदि ।

अबको युगमा राजनीतिक विचारधाराहरु एकअर्काबाट स्वतन्त्र र मुक्त छैनन् । हरेक राजनीतिक दर्शन आफैमा राजनीतिक आन्दोलन बन्न सजिलो छैन । जस्तो कि जैविकतावाद युरोपेली ग्रिन पार्टीका रुपमा भिन्नै राजनीतिक आन्दोलन बन्यो । तर, पछिल्लो चरणमा अरु विचारधाराका दलहरुले पनि जैविकतावादी चिन्तनलाई आफूमा समाहित गरे । महिलावाद बेलायती उदारवादी आन्दोलनको एक अभिन्न अंग थियो, कन्जर्भेटिभहरु त्यसको विरुद्धमा थिए । महिलावादी दर्शनमा आधारित भएर भिन्नै राजनीतिक दल बनाउने प्रयास पनि विश्वमा नभएका हैनन् तर ती प्रयास सफल भएनन् ।

एक्काइशौं शताब्दिको नेपालका लागि राजनीतिक विचारधारा निर्माण गर्दा सम्बर्द्धनवाद, धार्मिक कटट्रतावाद, फासीवाद र अराजकतावाद बिल्कुल असान्दर्भिक देखिन्छन् । राष्ट्रवादलाई नयाँ अर्थमा विनिर्माण गर्नुपर्दछ । अन्यथा, त्यसले सामाजिक फासीवादको बाटो समाउने खतरा छ । साम्यवादको विश्वसंकटपछि नेपालका कम्युनिष्टहरुले राष्ट्रवादलाई आधार बनाएर अस्तित्व रक्षाको प्रयास गरेको देखिन्छ । दर्शनमा साम्यवाद, अर्थनीतिमा नवउदारवाद, नारामा समाजवाद र राजनीतिमा राष्ट्रवादको समिश्रण भएर प्रकारान्तले नेपालका कम्युनिष्टहरु ‘सामाजिक फासीवादी’ बन्न पुगेका छन् ।

नेपालमा जैविकतावाद, महिलावाद, संघवाद र समाजवादको एक विशिष्ट संश्रय बन्न जरुरी छ । त्यो सकारात्मक विकासक्रम हुनेछ । भर्खरै घोषणा भएको समाजवादी पार्टीले आफ्नो सिद्धान्तलाई ‘समुन्नत संघीय समाजवाद’ भनेर त्यसको संकेत गरेको छ । मधेसी, जनजातिलगायतका सीमान्तकृत जनसमुदायका आन्दोलनहरु समाजवादी पार्टीमा एकीकृत हुनु मूलतः संघवाद र समाजवादको विशिष्ट संश्रय हो । यो घटनासंगै नेपालको राजनीति उदारवाद, समाजवाद र साम्यवादको त्रिकोणात्मक संघर्षमा अभिव्यक्त हुने निश्चितप्राय छ ।

हुनतः नेपाली कांग्रेस र नेकपाले पनि आफूलाई समाजवादी नै भन्दछन् । यसर्थ कांग्रेस, कम्युनिष्ट र सोसलिष्टबीचको भिन्नता छुट्याउन मतदातालाई त्यति सजिलो हुनेछैन । यो भिन्नता अब व्यवहारिक प्रयोजनको प्रश्न बन्ने छ । सन् १९९० यता कांग्रेसले अबलम्बन गरेका नवउदारवादी आर्थिक नीतिहरु पछि आफूलाई सोसलिष्ट भन्ने नैतिक अधिकार तथा व्यवहारिक प्रयोजन खासै रहँदैन । माथि चर्चा भएझैं नेकपा भने एक भयानक वैचारिक द्विविधाको तासे महल हो । यो सोभियत संघ, पूर्वी युरोप वा पश्चिम बंगालझैं कतिखेर गर्लाम्मगुर्लुम्म ढल्छ, यसै भन्न सकिन्न ।

राजनीतिक दर्शन बीच समाजवादी दर्शनको भिन्नता जस्तै समाजवादी धारभित्रकै हाँगाबिँगाहरुको चर्चा उत्तिकै आवश्यक छ । समाजवादी धारमा मुख्यतः युटोपियन समाजवाद, फेवियन समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, उदार समाजवाद, सामाजिक लोकतन्त्र, ह्युमानिटारियन समाजवाद, स्केडिनेवियन समाजवाद, गान्धियन समाजवाद, सेन्डिकालिज्मजस्ता धारहरु छन् । त्यसो त हिटलरको नाजी पार्टीले पनि ‘राष्ट्रिय समाजवाद’ भन्ने गर्दथ्यो ।

युटोपियन समाजवाद– समाजवादको एक प्रारम्भिक आर्दशवादी तथा काल्पनिक चिन्तन थियो । थोमस मूरको किताब ‘युटोपिया’ बाट यो नाम लिइएको हो । थोमस मुर, तमोजा काम्पानेल्ला, रवर्ट ओवेन, सैन्ट साइमन, चार्ल्स फुरियर यो धारका मुख्य चिन्तक थिए ।
फेवियन समाजवाद– समाजवादको बेलायती हाँगा हो । जर्ज बनार्ड शाँजस्ता चर्चित लेखकहरु यो अभियानमा जोडिएका थिए । मूलतः यो धारले क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट हुने मानवीय क्षतिलाई रोकी शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै समाजवादी आन्दोलनका लक्ष्य पुरा हुनुपर्ने धारणा राख्दथ्यो ।

प्रजातान्त्रिक समाजवाद– मार्क्सवादमाथि एक संशोधनवादी आलोचना थियो । जर्मन संशोधनवादीहरु एडर्वट बर्नस्टिन र कार्ल काउत्स्की यो धारका नेता थिए । उनीहरुले सामान्य संसदीय प्रणालीको अभ्यासबाटै समाजवाद संभव हुने धारणा राख्दथे ।

उदार समाजवाद– यो समाजवादी चिन्तनको इटालियन धारा हो । कार्लो रोसेली यो धाराका मुख्य चिन्तक थिए । यो चिन्तनमा लिवरल भ्यालुहरु राजनीतिक औजारहरु हुन र त्यसको उद्देश्य स्वतन्त्रता र न्याय हो । समानता एक अमूर्त शब्द भएको हुँदा त्यसको ठाउँमा समाजवादको आदर्श चिन्तन स्वतन्त्रता र न्याय हुनुपर्दछ भन्ने सोचलाई उदार समाजवाद भनिन्छ ।

सामाजिक लोकतन्त्र– समाजवादको एक क्रान्तिकारी हाँगो हो । मूलतः यसले रेडिकल डेमोक्रेसीको कुरा गर्दछ । यो धारको आर्दश चिन्तक रोजा लम्जेम्बर्गलाई मान्ने गरिन्छ । हाबर्ट माक्र्युज, जाँ पाल सार्त्र, सिमोन द बाउभिर तथा फ्रेकफर्ट स्कुल अफ थटका अनुयायीहरुले ‘नववामपन्थी’ दृष्टिकोणबाट यो धारलाई परिमार्जित गरेका थिए । यो धारले मार्क्सवाद र उदार लोकतन्त्र दुवैका कमजोरहरुको चित्रण र समाधानका विन्दूहरु सिफारिस गर्दछ ।

ह्युमानिटारियन समाजवाद– यो समाजवादको अमेरिकी हाँगो हो । यसले समाजवाद र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई मिश्रण गरी सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको पक्षपोषण गर्दछ । अमेरिकी समाजवादी पार्टी खासै प्रभावशाली हुन नसकेपछि उनीहरु डेमोक्रेटिक पार्टी भित्रैबाट यस्ता सोचहरु अगाडि बढाउँदछन् । अहिलेका चर्चित डेमोक्र्याटिक सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स यही धारका समाजवादी हुन ।

स्केन्डिनेवियन समाजवाद– यो मूलतः नार्डिक शासन प्रणालीलाई आर्दश मान्ने समाजवादी धार हो । यसले प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, गैरपदसोपानीय समाज र संस्कृति, मध्यम वर्गको विस्तारमार्फत् आर्थिक समानताको प्रत्याभूति, कोक्रोदेखि चिहानसम्म राज्य नागरिकसँगै हुने अवधारणालाई जोड दिन्छ ।

गान्धीयन समाजवाद– समाजवादको भारतीय संस्करण हो । गान्धीबाट प्रेरित भारतीय कांग्रेसभित्रका समाजवादीहरु मूलतः जयप्रकाश नारायण र डा. राममनोहर लोहियाले यो धारलाई अभिप्रेरित गरे । भारतमा यो धारका थुप्रै राजनीतिक दल छन् । नारायणको ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’ र लोहियाको ‘सप्त क्रान्ति’ यसका मानक मान्यता हुन् । भारतीय जनता पार्टीका संस्थापक नेता अटल बिहारी बाजपेयीले एकपटक भनेका थिए, ‘भारतमा समाजवादको कुरा गर्नेहरुले यदि गान्धीयन समाजवादको कुरा गरेको हो भने त्यसमा विजेपीको कुनै आपत्ति छैन ।’

सेन्डिकालिज्म– समाजवादको फ्रान्सेली धारा हो । यो धारले ट्रेड युनियन आन्दोलनमार्फत् उद्योगधन्दाहरुको स्वामित्व कामदारहरुले लिने, कर्पोटेरिज्मलाई समाप्त गर्ने, ट्रेड युनियनहरु राजनीतिक दलहरुदेखि स्वतन्त्र हुनु पर्नेआदि धारणा राख्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा समाजवादको कुरा गर्दा यी कुनै पनि धारलाई जस्ताको त्यस्तै पछ्याउनु हुँदैन । नेपालको सामाजिक तथा ऐतिहासिक विकासक्रम अनुरुप निम्न विशेषताहरु भएको समाजवाद ‘समुन्नत संघीय समाजवाद’ हुन सक्छ ।

एक– लोकतन्त्रलाई एक आर्दश राजनीतिक प्रणालीका रुपमा स्वीकार गर्ने तर संसदीय प्रणालीमा मात्र सीमित नहुने । प्रत्यक्ष, सहभागितामुलक, समावेशी र समानुपातिक अवधारणाहरुमा आधारित लोकतन्त्रको विकास गर्ने । त्यसका लागि राज्यका सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्ने । राजनीतिक दलहरुभित्र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन र प्राइमर निर्वाचन हुनै पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

दुई– निजी, राजकीय, सहकारी र सामुदायिक स्वामित्वबीच प्रष्ट क्षेत्रगत विभाजन हुने समन्वयात्मक अर्थतन्त्र अर्थात् सामाजिक बजारअर्थतन्त्रको ढाँचा अबलम्बन गर्ने । सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजिनक अवसरको वितरणआदि सरकारी स्वामित्वमा ल्याउँने । ठूला उद्यमशील अर्थतन्त्रका क्षेत्र निजीलाई दिने । स्थानीय अर्थतन्त्र सहकारीलाई दिने । जंगल, सार्वजनिक जमिन, सामुदायिक सेवा आदि सामुदायिक क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न दिने ।

तीन– समाजवादलाई गरिबीको समान वितरणको रुपमा हैन, समृद्धिको समन्यायिक वितरणका रुपमा बुझ्ने र सोही बमोजिमको आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने । आर्थिक बृद्धि, समन्यायिक वितरण, दीगो विकास र आत्मिक खुशीमा आधारित चारआयामिक समातामुलक समृद्धि लागु गर्ने ।

चार– संघीयतालाई पहिचान, स्वशासन, स्वायत्तता, साझेदारी, सहभागिता, आत्मनिर्णय र आत्मसम्मानको आधार हुने गरी पुनव्र्यवस्थापन गर्ने । बहुभाषिक नीति अनुरुप सरकारी कामकाज र प्रादेशिक भाषाहरुको व्यवस्थापन गर्ने । यसमा लागि प्रदेशहरुको पुनर्सीमाङ्कन गर्ने ।

पाँच– सुशासन र सदाचारलाई समाजवादको आधारशीला बनाउँने । कर्मचारीतन्त्र र अख्तियारको पुनर्गठन गर्ने । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने । प्रणाली र कानुनी व्यवस्थका आधारमा राजनीतिक लागत र निर्वाचन खर्चको पारदर्शीता कायम गर्नु । राजनीतिक दलहरुको खर्चका लागि स्टेट फन्डिङ्ग गर्ने । वास्तविक कारोवारमा आधारित कर प्रणाली लागू गर्ने । चुस्त र मितव्ययी सरकारको अवधारणा मार्फत् चालु खर्च ४% भन्दा मुनी झार्ने र पुँजीगत खर्चमा तीव्र बृद्धि गर्ने ।

नेपालमा यदि कसैले समाजवादको कुरा गर्दछ भने त्यसको प्रस्थानविन्दू यिनै हुन् । यी प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने तर समाजवादको रटान नछोड्ने तरिका राजनीतिक झुठ र बेइमानी बाहेक केही हैन ।

The post समाजवाद किन, कस्तो र कसरी ? appeared first on Sajha Post.

हिँड्दैजाँदा,
एउटा पहेल्पुर वन आयो र दुईटा बाटा,
म दुःखी भएँ र एकछिन उभिएँ,
किनभने म एउटा बटुवा,
दुबै बाटो हिँड्न सक्दिन थिएँ ।
दुबै बाटाको क्षितिज नियाँले,
र, एकछिन अल्मलिएँ– कुन बाटो रौजौं ?……
अन्ततः मैले त्यो बाटो रोजेँ,
जुन बाटोमा मान्छे कम हिँडेका थिए ।
र, त्यसैले मेरो जीवनमा पूर्णतः फरक ल्याइदियो ।
-स्टेफन रबर्ट फ्रस्ट
अस्ति भर्खर, २०७६ साल वैशाख २३ गते सोमबार, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बीच पार्टी एकीकरण भयो । र, बन्यो नयाँ पार्टी– समाजवादी पार्टी नेपाल । यो एउटा राजनीतिक क्रिया भएकाले स्वाभाविकरूपमा यसले राजनीतिक प्रतिक्रियाहरू पनि जन्मायो । र, विचार सापेक्षिक हुने हुनाले यसले जन्माएका प्रतिक्रिया र आलोचनाहरूपनि फरकरूपमा प्रकट भए । जुन स्वाभाविक हो ।

कुनै पनि सङ्गठनले आलोचनात्मक प्रतिक्रियाहरू जन्माउनु भनेको त्यो सङ्गठनको भूमिकाले सामाजिक जीवनमा प्रभाव पारेको छ भन्ने कुराको प्रमाण हो । रचनात्मक प्रतिक्रिया र आलोचनाहरू हरेक सङ्गठनका ऊर्जा हुन् । आलोचनात्मक प्रतिक्रियाबिनाको सङ्गठन मृत बराबर हुन्छ । त्यसोभएको हुनाले ती तमाम आलोचना र प्रतिक्रियाहरूलाई समाजवादी पार्टी नेपालले स्वागत मात्रै होइन स-सम्मान ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । र, ग्रहण गर्नुको अर्थ सबै आलोचनाहरू जस्ताको तस्दै स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।

प्राप्त आलोचना र प्रतिक्रियाहरूलाई सैद्धान्तिक तथा वैचारिक ढिकीमा कुटेर व्यवहारिक नाङ्लोले निफन्नु पर्छ । त्यसोगर्दा प्रायोजित र पूर्वाग्रहपूर्ण आलोचना र प्रतिक्रियाहरू भुसको रूपमा निफनिएर बाहिरिन्छन । र, रचनात्मक आलोचना र प्रतिक्रियाहरू चामलको रूपमा व्यवहारिक नाङ्लोमा बस्छन् ।

चामलको रूपमा रहेको रचनात्मक आलोचनाहरूलाई ग्रहण गर्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने पार्टी निर्माण र सङ्ठन विस्तारमा रचनात्मक आलोचनाहरूले ऊर्जाको काम गर्छ ।

रबर्ट फ्रस्टले माथि भनेजस्तै समाजवादी पार्टी नेपालले इतिहासमा कम मान्छेहरू हिँडिएको बाटो रोजेको छ । यो बाटो पक्कै पनि सजिलो छैन । त्यहाँ भड्खाला होलान् । ठूलाठूला नदीनाला होलान् । पूल नहोलान् । डरलाग्दा नरभंक्षी जनावर होलान् । छिचोल्न नसक्ने झाडी होलान् । बाटो अत्यन्त कठिन होला । र, यात्रीहरूसित यी सबै बाधाव्यवधानहरू पन्छाउने साधन र स्रोतको पर्याप्तता पनि नहोला । यसर्थ, यो बाटो निःसन्देह अप्ठ्यारो छ ।

तर, यतिबेला समाजवादी पार्टी नेपालको सामु पुर्खाले खनिदिएको मूलधारको सजिलोबाटो हुँदाहुँदै त्यो अप्ठ्यारो बाटो किन रोजे भन्ने प्रश्न उठिरको छ ? के यो जरुरी थियो ? यस आलेखमा यसैको उत्तर खोज्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

यी प्रश्नको उत्तर खोज्दैगर्दा वर्तमानले इतिहाससित एउटा प्रश्न सोद्धोरहेछ । नेपालको एकीकरण अथवा गोरखा राज्यको बिस्तार भएको तीन शताब्दी बितिसक्नलाग्दा पनि नेपाली जनतालाई समृद्ध पार्ने त कुरै छोडौं, अझैसम्म पनि एकताको सूत्रमा जोड्न सकेको छैन, किन ? साना-साना राज्यरौजाटाहरूको सीमारेखा त बलपूर्वक मेटियो । तर, अहिलेसम्मका राज्यसत्ताहरूले जातीय र क्षेत्रीय विभेदको सीमारेखा मेट्न सकेका छैनन, किन ?

यसको सपाट उत्तर हुँदोरहेछ– पुरानै बाटो हिँडेर नयाँ गन्तव्यमा पुगिँदैन । गन्तव्य नयाँ निर्धारण गर्ने तर, बाटो पुरानै हिँड्ने कुराले फरक ठाउँमा पुर्‍याउँदैन । अथवा कुरा समृद्ध समाजवादको गर्ने, तर बाटो पुरानै राजनीतिक प्रणालीको हिँड्ने । यो प्रतिगामी कदम हो । र, यसको गन्तव्य दुःखान्त हुन्छ ।

दृष्टान्तस्वरूप वर्तमान सरकारलाई हेरौं– दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर एउटा विशाल कम्युनिष्ट पार्टी त बनेको छ । तर, नेताहरू श्रीपेचबिनाका राजा–महाराजा र महारानीहरू बन्नमा दत्तचित्त देखिन्छन् । प्रदेश सरकारलाई जनता तर्साउन राखेको बुख्याचा जस्तो बनाइएको छ । सरकार सार्वभौमसत्तालाई मुट्ठिभर नेताहरूको मुठीमा कैद गर्न तल्लीन देखिन्छन् ।

अथवा यसो भनौं समृद्धिको परिभाषा पुरानै सत्ताले भनेजस्तै बनाइएको छ । ‘मैले हिजो टायरका चप्पल लगाएर राजनीतिक क्रान्ति गरेँ । आज मसँग गाडी छ । बङ्गला छ । सत्ता छ । नोकर–चाकर छन । भजन गाउने पढेलेखेका मान्छेहरू पनि छन् । त्यसैले हामी समृद्धिको मालिक बनेका छौं ।’ वर्तमान सरकार व्यवहारबाट यसो भनिरहेका छन, कि चाँडै नै हामीहरू इतिहासका सम्पूर्ण राजामहाराजाहरू भन्दा समृद्ध हुनेछौं ।

के हामीले खोजेको समृद्धि यही हो ?

सत्तासीन कमरेडहरूको वर्गीय पक्षधरताले नाटकीय ढङ्गले दायाँ यूटर्न मारेको छ । किनभने उनीहरूले बाटोनै त्यही अबलम्बन गरेका छन् । ‘मै खाऊँ मै लाऊँ, सुखसयल वा मोज म गरुँ, मै हाँसू मै नाचू, अरु सब मरुन् दुर्बलहरु ।’ यो समाजवादको बाटो हुँनै सक्दैन । लेखनाथ पौड्यालले ऊ जमानामा भनेका थिए, ‘भनि दारा धस्ने अबुझ सठदेखि छकपरि, चिता खित्का छाडी अभयसित हाँस्यो मरीमरी ।’ यस्तो चिता हँसाउने समृद्धि र समाजवाद हामीले खोजेकै होइन ।

वीरसरका गीत, कथा र मिथकहरूले मधेस, हिमाल र पहाडमा बस्ने जनताको मन किन जोड्न सकेन ? किन दुई–अढाई सय वर्षदेखि निश्चित जाति, समुदायहरू मात्रै हली, कमैया, गोठाला, रैति, वादी आदि इत्यादि भइरहे ? र, किन एउटा निश्चित जाति, समुदाय र क्षेत्रलाई मात्रै निरन्तर राज्यबाट उपेक्षा र विभेदमा पारियो ?

र, किन राज्यसत्ताको बागडोर सँधैभरि निश्चित जाति र समुदायको हातमा मात्रै कैद भयो ? के आजपनि मूलधारका भनिएका राजनीतिक पार्टी, सञ्चार जगत, बुद्धिजीवी, राज्यका निकायहरू निष्पक्ष भूमिका खेलिरहेका छन ? निःसन्देह छैनन् । आजपनि राज्य त्यही जाति, नातागोता, समुदाय र क्षेत्रप्रति नै बायस छ ?

आजसम्मका राज्यसत्ताहरूले राज्य एकीकरण ताकाका वीर रसका गीतहरू र मिथकहरू कथ्ने काम त प्रशस्तै गरेको देखिन्छ । तर, जनताको फाटेको मनमुटु जोड्ने र चहराएको घाउमा मलमपट्टी गर्ने काम गरेको देखिँदैन । यहीकारण हो कि आजसम्म पनि नेपाली जनता राष्ट्र नै बन्न सकेका छैनन् । अझै पनि नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्गकै रूपमा छन् । कति त कविलाकै रूपमापनि छन्– राउटे, चेपाङ्, मुसहर समुदाय ।

राज्यको पहिलो प्राथमिक काम नै ती आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग र जनसमुदायलाई राष्ट्र बनाउनु हो । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रिय समृद्धिको कुरा आउँछ । वास्तवमा राष्ट्रले समृद्धिको बाटो पहिल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै राज्यले गर्ने गरेको जातीय र क्षेत्रीय विभेद नै हो । र, त्यही ऐतिहासिक गल्तिको कारण आज मुलुक संघीयता र समानुपातिक प्रणालीमा जानुपरेको हो । हिजोका राज्यसत्ताहरूले जनताको समान विकास र उन्नतिको निम्ति काम गरिदिएको भए आज यो नौबत नै आउने नै थिएन ।

आजपनि हामीले संविधानमा समृद्ध समाजवाद भनेर नयाँ गन्तव्य त निर्धारण गर्‍यौं । तर, बाटो चाहिँ पुरानै रोज्यौं । २०४६/४७ को सालको जनआन्दोलन, १० बर्षे जनयुद्ध, २०६२–६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, यी सबै आन्दोलनपश्चात् मुलुकमा उद्योग-धन्दाहरू धरासायी भएका छन्, बेरोजगार बढेको छ । तर, रातारात नयाँ-नयाँ करोडपति र अरबपतिहरू जन्मिएका छन् । राजधानीको मुटुमा नयाँनयाँ जमिनदार जन्मिएका छन् । र, हामी त्यसैलाई समृद्धि भन्दैछौं ।

न राउटे गुफाबाट बाहिर निस्किए । न चेपाङको हातबाट भाला र लिसो छुट्यो । न मुसहरहरूको चुलोमा मुसा पाक्न छोड्यो । न आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग र समुदायले अस्पताल, विद्यालय र कलेजको मुख देख्नपाए । आफ्ना बूढा बाआमाले वृद्धभत्ता पाए, राष्ट्र समृद्ध भयो । समाजवाद आयो । झट्ट हेर्दा के देखिन्छ भने हाम्रा राजनीतिक क्रान्ति र आन्दोलनले नवधनाढ्य वर्ग जन्माउने कामभन्दा अरू केहि पनि गरेन । त्यसो भए के दोस आन्दोलनको हो त ?

होइन । बिलकुलै होइन । कुनैपनि आन्दोलनले उठाएका माग र मुद्दाहरू गलत थिएनन् । गलत थियो त तत्पश्चात गठन भएका सरकारले हिँडेका बाटाहरू । ती आन्दोलनहरूले तय गरेको गन्तव्यहरू नयाँ र फरक थिए, तर, सरकारले हिँड्ने बाटा सधैभरि पुरानै थिए । नीतिनियम, राज्य प्रणाली, सबै पुरानै थिए । परिणामस्वरुप राष्ट्रले हरेक दशकमा नयाँ क्रान्तिको आवश्यकता महसुस गर्‍यो ।

२०६२/६३ मा आम जनताहरू सडकमा पोखिएका बेला, दरबारको जस्केलामा बसेर त्यो आन्दोलनलाई, गोरुगाडामा स्वर्ग हिँडेको देख्ने मान्छे, आज सरकारको ड्राइभिङ्ग सिटमा छन् । र, भन्दैछन, ‘प्रदेश सरकार नेपाल सरकारका एकाइहरू हुन ।’ कहाँ गयो राज्यको पुनःसंचनाको मुद्दा ? कहाँ भयो शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन ?

नयाँ संविधानमा हामी सबैले मिलेर तय गरेको गन्तव्य नितान्त फरक छ– समृद्धि र समाजवाद । तर, वर्तमान सरकारले रोजेको बाटो उही पुरानो छ ।
त्यत्रो बलिदानीपूर्ण संघर्ष र क्रान्तिले तय गरेको गन्तव्य–समृद्धि र समाजवाद, लगभग दुईतिहाई बहुमतको वर्तमान सरकार र, सरकारको भूमिका र गतिविधि– नेपालको इतिहासमा यो भन्दा भद्दा जोक अरु के हुन सक्छ ?

यो सब कारणले गर्दाखेरी समाजवादी पार्टी नेपालले तय गरेको– प्रदेशको पुनःसंरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, निर्वाचन प्रणलीमा परिवर्तन, कर्मचारीको पुनर्गठन र सहभागितामुलक लोकतन्त्रको बाटो नयाँ गन्तव्यको लागि आवश्यकता मात्रै होइन अनिवार्य देखिन्छ ।

(कटुवाल साउदी अरबको जेद्धामा कार्यरत छन्)

The post पुरानो बाटो हिँडेर नयाँ गन्तव्यमा पुगिँदैन appeared first on Sajha Post.

उपत्यका बाहिरका धेरै जनसमुदायमा गुठी नभएपनि आफ्नो संस्कृति, जात्रा, पर्व आदि सबै चल्ने हुन्छ । तर उपत्यकाभित्र गुठीविना यहाँका बहुसंख्यक जात्रा, संस्कृति, पर्व आदि केही पनि चल्दैन । उपत्यकाका नेवार समुदायका लागि गुठी भनेको प्राण बराबर नै हो । गुठी र नेवार समुदायका बीचको सम्बन्ध बुझ्न पहिला नेवार समुदाय भनेको के हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।

नेवार समुदाय भनेको कुनै एक जात होइन । यो कुनै एक धर्म मान्ने सम्प्रदाय पनि होइन । यस समुदायमा हिन्दू तथा बौद्ध धर्म मान्ने दुवै थरी छन् । नेवा मुस्लिम भनेर मल्लकालदेखि बसोबास गरिरहेका मुस्लिम धर्मालम्बीहरुपनि नेवार समुदायमा छन् । नेवार हिन्दूहरुलाई राजा जयस्थिति मल्लले चार जातमा बाँडेको इतिहास धेरैलाई सम्झना हुनुपर्दछ । नेवार समुदायको हिन्दूहरुमा चार जात अहिलेपनि विद्यमान छ ।

नेवार भनेका पृथ्वी नारायण शाहले उपत्यका कब्जा गर्नुभन्दा अगाडि उपत्यकामा रहेका नेवारी भाषा बोल्ने सबै जनता हुन् । पृथ्वीनारायणभन्दा अगाडि यहाँ जो-जो बसोबास गर्न आए, ती नेवार भए । नेवारलाई नेवारहरु नेवा भन्छन्, जसको पूरा अर्थ नेपालबासी हो । किर्तीपुरलाई नेवारहरु किपू भन्छन्, नारायणलाई नारां भन्छन्, त्यस्तै गरी नेपालबासीलाई छोटकरीमा नेवा भनिएको हो । नेवार भनेको उपत्यकामा बसोबास गर्ने त्यो बेलाका किराँत, लिच्छवि, मल्ल राज्यकालका बासिन्दाहरु हुन् ।

नेवार समुदायमा गुठीको चलन व्यापक हुनुको कारण यहाँको सभ्यता विकासको आदिम साम्यवादी पृष्ठभूमि नै हो । लिच्छवि र मल्ल राजाहरु तथा उनीहरुसँगै आएका अन्य समुदायहरु भारतबाट आएको इतिहास सिद्ध तथ्य हो । भारत र नेपाल पनि प्राचीनकालमा आदिम साम्यवाद थियो भन्ने इतिहासमा प्रमाणित विषय हो ।

भारतको प्राचीन समाजमा जमीनको स्वामित्व सामूहिक थियो भन्ने विषयमा मार्क्सले पनि कयौं ठाउँमा लेखेका छन् र अन्य इतिहासकारहरुले पनि स्वीकार गरेको विषय हो । भारतमा आदिम साम्यवाद थियो भन्ने कुरा महाभारतको यस श्लोकले पनि स्पष्ट गर्दछ । महाभारतमा भनिएको छ-
‘न वै राज्यम् न राजा न च दण्ड न दाण्डिक आसित्,
धर्मेण एव सर्वा प्रजा परस्परम् रक्षन्ति स्म ।’

अर्थात्, प्राचीन कालमा न राज्य थियो, न राजा थिए, न दण्ड थियो, न दण्ड दिने कुनै थिए, धर्मको माध्यमबाट सबै प्रजाले परस्परमा रक्षा गर्दथे । मार्क्सको आदिम साम्यवादको परिभाषा भित्र महाभारतको यो भनाई ठ्याक्कै मिल्दछ ।

उपत्यकामा अष्ट मात्रिका, नवदुर्गा, कुमारी पूजा जस्ता चलन छ । राजाले कुमारीसँग वर्षको एकपटक अनिवार्यरुपमा पूजा-आजासहित खड्ग साटेपछि मात्रै राजा पदमा कायम रहने परम्परा आदिले यहाँ आदिम साम्यवादमा रहने मार्क्सले भनेको मातृसत्तात्मक समाज थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

गुठी शब्द संस्कृतको गोष्ठिबाट बनेको हो । आदिम साम्यवादी प्राचीन समाजमा समाजका विभिन्न कामहरु विविध नामका गोष्ठिहरु (गुठीहरु)को माध्यमबाटै हुने गर्दथे भन्ने इतिहासमा प्रमाणित कुरा हो । त्रिविले प्रकाशित गरेको र प्रशिद्ध इतिहासकार धनबज्र बज्राचार्यले सम्पादन तथा अनुवाद गर्नु भएको ‘लिच्छविकालिन अभिलेखहरु’ पुस्तकमा आजभन्दा १५ सय वर्ष अगाडिका शिलालेखहरुमा गोष्ठिहरु (गुठीहरु)को वर्णन रहेको छ । ती शिलालेखहरुमा पानी गुठी, प्रवहण (पारवहन अर्थात यातायात गुठी), मल्ल युद्ध गुठी (मनोरञ्जन गुठी), वाजा गुठी, वेद अध्ययन गुठी, धूप गुठी, बत्ती गुठी, झण्डा ध्वजा गुठी, औषधालय गुठी आदिको उल्लेख गरिएको छ ।

समाजका विभिन्न कामहरु सामुहिक रुपमा गर्ने संस्था भएकोले गुठी भनेको आदिम साम्यवादी संस्था हो । यो सामन्तवादको उपज होइन । यो नेपाल उपत्यकाको आदिम साम्यवादी समाजको उपज हो । यसको जड यति मजवुत भयो कि नेपाल उपत्यकामा सामन्तवादको चरम अवस्थामापनि यो कायम रहन सक्यो । जमीनमाथिको सामूहिक स्वामित्वलाई क्रमशः नष्ट गर्दै व्यक्तिगत स्वामित्वमा लग्न थालिएपनि गुठी चलाउनका लागि जमीन दान गर्ने र आर्थिक कोष बनाउने चलन कायम रह्यो । गुठी र गुठीको सम्पतिलाई धार्मिक तरिकाले संरक्षण गरेर यसलाई अझ मजबुत बनाउने काम भयो ।

गुठीको सम्पतिलाई देवश्व भनियो र यसको अपचलन गर्नुलाई महापाप भन्दै राज्यलेपनि अपराध घोषित गर्‍यो ।

पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकाका राज्यहरु कब्जा गरेपनि गुठीलाई कब्जा र नष्ट गर्ने हिम्मत गरेनन् । तर राजा रणबहादुर शाहले पहिलो पटक गुठी तहसनहस बनाउने प्रयास गरे । उनले गुठी सम्पति कब्जा गरे जसलाई गुठी हरण भनियो । तर त्यो काममा उनी पूर्ण सफल हुन सकेनन् । राणा शासनकाल र पछि महेन्द्र तथा वीरेन्द्र कालमा गुठीलाई कमजोर बनाउन यसको सम्पत्ति र संस्कृतिमाथि अनेक तरिकाबाट हस्तक्षेप भयो । तर पनि यो टिकिरह्यो ।

जनताले विद्रोह गर्ने डरले जनताका सबै गुठी सामन्ती राजाहरुले छुने हिम्मत गरेका थिएनन् । तर, नेकपाको सरकारले यस्तो काम गरेर अपराधिक कार्य गरेको छ । यो भनेको रणबहादुर शाहको गुठी हरण भन्दापनि नांगो ज्यादति हो ।

राजा महेन्द्रले गुठी संस्थान बनाएर ठूला गुठीहरु सबै सरकारीकरण गरे । वीरेन्द्रले गुठीको जमीन निजीकरणको बाटो खोलिदिने गरी कानुन संशोधन गरे । एकातिर गुठी चलाउन आम्दानी हुने जमीनलाई निजीकरण गर्न दिने र अर्कोतिर गुठी चलाउन सरकारले बजेटको व्यवस्था नगरेर गुठीलाई कमजोर र नष्ट गर्ने प्रयास सामन्ती नायकहरुले थाले । सरकारी गुठीका जमीन भू-माफियाहरुले गुठी संस्थान र अन्य सरकारी निकायका भ्रष्टहरुको सहयोगमा कब्जा गर्ने अभियान नै चल्यो । गुठी संस्थान गुठीको सम्पति र संस्कृतिको रक्षक भन्दापनि भक्षक भएर निस्क्यो ।

पञ्चायती सामन्ती नाइकेहरुको कानूनमा जनताको सामूहिक स्वामित्वमा रहेका कयौं गुठीलाई नीजि गुठी भनेर जनता कै हातमा रहन दिएको थियो । वास्तवमा त्यो नीजि होइन कि परम्परा देखि रहेको सामूहिक गुठी नै हो । सर्वसाधारण जनताको गुठी हो । नेवारहरुको सबै जात्रा पर्वदेखि जन्म मृत्युसम्मका सबै संस्कारमा गुठी अनिवार्य हुने गर्दछ । जनताले विद्रोह गर्ने डरले जनताका सबै गुठी सामन्ती राजाहरुले छुने हिम्मत गरेका थिएनन् । तर, नेकपाको सरकारले उपत्यकाको प्राचीन आदिम साम्यवादी संस्थाको रुपमा रहेको जनताको सामूहिक गुठी सबै सरकारीकरण गर्ने, गुठीको काम सरकारबाट मनोनित कर्मचारीहरुले गर्ने, गुठीको सम्पति सरकारले बनाएको गुठी प्राधिकरणले बेचबिखन समेत गर्न पाउने प्रावधानसहितको विधेयक संसदमा दर्ता गरायो । सो विधेयकको दफा ३(३), दफा २३, दफा २४ र दफा ६४ ले स्पष्ट रुपमा यो अपराधिक कार्य गरेको छ । यो भनेको रणबहादुर शाहको गुठी हरण भन्दापनि नांगो ज्यादति हो ।

तस्बिरहरु- रासस

The post नेवार काे हुन् ? गुठी के हाे ? appeared first on Sajha Post.

नेपालमा संघीयताबारे यतिखेर ३ दृष्टिकोण प्रष्ट हुँदै गइरहेका छन्-

पहिलो– हिजोको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन नै ठीक थियो । अहिलेका सबै बेथितिहरु संघीयताको उपज हो । संघीयताले सिंहदरबारमा मात्र हुने भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म पुर्‍याईदिएको छ, मानौं कि भ्रष्टाचार सिंहदरबारको नैसर्गिक अधिकार थियो, त्यो खोसियो । संघीयता श्राप हो । यसलाई खारेज गरिनुपर्दछ । सामान्य विकेन्द्रीकरणबाटै समस्याको हल हुन सक्छ । विकेन्द्रीकरण जो पञ्चायतको नारा र मोडेल थियो, त्यही पर्याप्त छ । जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रको अवधारणा नै ठीक छ ।

दोस्रो– चाहेर नचाहेर देश संघीयतामा गइसक्यो । फिर्ता गर्न खोज्दा राजनीतिक जोखिम बढ्छ । शासन धान्न गाह्रो पर्छ । तसर्थ, फिर्ता हुन सक्दैन । अब यही प्रणालीलाई कायम राख्ने हो । यिनै प्रदेशलाई दीर्घजिवी बनाउने हो । अहिलेकै मोडेल ठीक छ । पुनर्सिमाङ्कनको बखेडामा पसे द्वन्द्व फेरि चर्किन्छ । देश अशान्तितिर जान्छ । संघीयता दिएजस्तो पनि गर्ने हो । केन्द्रीकृत शासनको सारतत्व जोगाएर पनि राख्ने हो ।

तेस्रो– अहिले देशले संघीयताको सिद्धान्तसम्म स्वीकार गरेको हो, व्यवहारतः संघीयता कार्यान्वयन भएकै छैन । ‘प्रिन्सिपल’ र ‘प्रोभिजन’ बीचको अन्तर्विरोध बाँकी नै छ । प्रदेशहरुको सीमाङ्कन, अधिकार निपेक्षण, वित्तिय संघीयताको अभ्यास, प्रादेशिक भाषा व्यवस्थापन आदि संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप भएकै छैन । अहिलेको संघीयता प्रारम्भीक र सीमित संघीयता हो । संकुचित संघीयताको असफलतालाई ढाल बनाएर संघीयतालाई खोस्ने प्रयास भइरहेको छ । संघीयताको रक्षा र विकासका लागि नयाँ स्तरबाट बहस पुनरुत्थान हुनु पर्दछ ।

भनिरहनु परेन– यी ३ मध्ये पहिलो ‘प्रतिगामी’, दोस्रो ‘यथास्थितिवादी’ र तेस्रो ‘क्रान्तिकारी’ दृष्टिकोण हो । देशको स्थिति हेर्दा आगामी निर्वाचनमा यो मुद्दा प्रखर हुने देखिन्छ । राजनीतिक विभाजन गरेर हेर्दा– राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पहिलो धारको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । नेकपा, नेपाली कांग्रेस, विवेकशील र साझाजस्ता दलहरुले दोस्रो दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । समाजवादी पार्टी, नेपाल लगायत केही दलहरुले तेस्रो दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।

मनोवैज्ञानिक उल्झन

राजनीतिलाई ‘विज्ञान’ भन्न नसकिने हैन । तर राजनीति ‘विज्ञान’ भन्दा बढी ‘शास्त्र’ हो जहाँ ‘कला’ प्रखर भएर आउँछ । ‘विज्ञान’ र ‘कला’ को अन्तर्विरोधमा सम्भवत् विज्ञान नै प्रधान हुन्छ तर राजनीतिमा कलाको मात्राले कयौं मोडहरुलाई अनपेक्षित र अवाञ्छित बनाईदिन्छ । त्यसको कारण मनोविज्ञान हो । शुद्ध विज्ञान अर्थात् ‘प्योर साइन्स’ मा मनोविज्ञान हुँदैन । तसर्थ, त्यहाँ ३ र ३ ले ६ नै हुन्छ ।  ‘एप्लाइड साइन्स’ मा ‘मास साइकोलजी’ हुन्छ । त्यहाँ ३ र ३ ले शून्य, ६, ९ र ३३ जे पनि हुनसक्छ । गत निर्वाचनमा संघीयताको प्रश्नमा ३ र ३ ले शून्य, वा ६ त भएन तर ९ मात्र भयो ।

त्यसलाई आगामी निर्वाचनमा कसरी ३३ बनाउने हो, त्यो तेस्रो धारका दलहरुको रणनीतिमा निर्भर गर्दछ । र, त्यसको एक मात्र कला हो– फरक मनोविज्ञानहरुको प्रेमपूर्ण स्पर्श । संघीयताले कुनै जाति, वर्ण, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायलाई हानी गर्दैन, बरु एक साथ सबैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने यथार्थलाई राम्रो सम्प्रेषण गर्न सक्नु पर्दछ ।

यो कसैबाट खोसेर कसैलाई दिने कुरा हैन, सबैले आ-आफ्नो अधिकार प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरुप स्वतहः पाउने कुराको प्रबन्धन हो । अर्थात् संघीयता स्वशासन र साझेदारी शासनको समुचित सन्तुलन हो,जसले सबैलाई फाइदै फाइदा पुर्‍याउँछ । नेपालमा संघीयता ‘खसआर्य समुदायविरुद्ध अरु समुदायको मोर्चाबन्दी हो’ भन्ने गलत मनोविज्ञान सृजना भयो ।

वस्तुतः यो खसआर्यहरुका लागि पनि उत्तिकै फाइदाको कुरा हो । ऐतिहासिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक हब्सको आधारमा धेरै प्रदेश बन्नु हुँदैन भन्ने तर्कमा बगेर विराटनगर राजधानी भएको प्रदेश मान्दैमा सोलु वा ओखलढुंगाका खसहरुलाई संघीयताले कुनै फाइदा दिएको छैन बरु उल्टो बेफाइदा भएको छ ।

ग्लोबल फेनोमेना

नेपालमा कतिपय मान्छेलाई यस्तो लाग्छ कि संघीयता, समावेशिता, पहिचान, बहुसांस्कृतिकता आदि प्रयोजित नश्लवादी दृष्टिकोण हुन् । विकास, सुशासन र संमृद्धिसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । यो बिल्कुल निराधार, हचुवा, अज्ञानतापूर्ण र संकुचित दृष्टिकोण हो । यी प्रश्नहरु सम्बोधन नहुन्जेल संसारको कुनै पनि देश विकास, सुशासन र समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको छैन, गर्ने पनि छैन ।

अमेरिका, अष्ट्रेलिया, रुस, बेलायत, बेल्जियम, स्वीट्जरलैण्ड, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, क्यानाडा अहिलेको विश्वका चर्चित देशहरु हुन । नेपाली अधिकांश जाने वा जान इच्छा राख्ने मुख्य देशहरु पनि यिनै हुन् । रोचक यथार्थ के हो भने यी सबै देश संघीय हुन् । अझ नेपालमा केही स्वनामधन्य बुद्धिजिवीहरुले गाली गरेजस्तो ‘पहिचान आधारित संघीयता’ भएका देश हुन् । कुनै नेपालीलाई अमेरिका र उत्तर कोरिया, क्युवा र डेनमार्क, चीन र क्यानाडामध्ये अवसर वा आप्रवासनका लागि रोज्न लगाउँदा कुन देश रोज्ला ? उत्तर भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।

आइडेन्टिटी एक ग्लोबल फेनोमेना हो । सन् २०१८ मा प्रकाशित फ्रान्सिस फुकुयामाको किताबको नाम हो- ‘आइडेन्टीटीः अ डिमान्ड फर डिगिनिटी एण्ड पोलिटिक्स अफ रिजेन्मेन्ट’ । फुकुयामा तिनै लेखक हुन, जो सन् १९९२ मा ‘इन्ड अफ हिस्ट्र एण्ड द लास्ट म्यान’ लेखेर विश्व चर्चित भएका थिए । उनले नेपालमा भइरहेको पहिचानको बहस हेरेर यो किताब लेखेका हैनन् । सन् १९९० यता आइडेन्टिटी कसरी ग्लोबल फेनोमेना बनिरहेको छ, भनेर देखाउन यो लेखेको हुन्, विश्व परिप्रेक्ष्यमा ।

क्यानाडामा क्युवेकको समस्या कसरी मिल्यो ? स्कटल्याण्डमा जनमत संग्रह किन भयो ? बेलायतमा ब्रेक्जिट किन भयो ? स्पेनमा क्याटिलोनियाको समस्या किन आयो ? सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र चोकोस्लाभिया किन टुक्रियो ?

अझ रमाइलो कुरा संघीयतापछि इथियोपियाको आर्थिक वृद्धिदर किन संसारमै आश्चर्यजनक छ ? किन निरन्तर उसले दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ ? नेपालीले इथियोपियाको नाम कुनै समय नेपालभन्दा पनि गरिब संसारको पहिलो गरिब भनेर सुनेका थिए । आज किन इथोपिया संसारकै द्रुत आर्थिक विकासको उदाहरण बनेको छ ? यी कुनै पनि उदाहरण आइडेन्टिटीको बहससँग स्वतन्त्र र मुक्त छैनन् । अधिकार बिना स्वायत्तता, स्वायत्तता विना स्रोत परिचालन, स्रोत परिचालन विना विकास र समृद्धि असम्भव कुरा हो । संघीयताको मोडल सुशासन, विकास र समृद्धिको प्रश्नसंग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ भन्ने स्वीकार गर्न ढिलोचाँडो सबैलाई कर लाग्ने छ ।

पहिचान पूर्वाग्रह

पहिचान भन्ने बित्तिकै केही मान्छेहरुको किन टाउको दुख्नु पर्ने ? किन आकास खसेजस्तो गर्नु पर्ने ? किन वाकवाकी लाग्नु पर्ने ? आइटेन्टिटी जरुरी छैन, अनावश्यक नराम्रो कुरा हो भने फेरि किन तिनै मान्छेहरु ‘राष्ट्रिय पहिचान’ को कुरा गरिरहेका हुन्छन ? बाउठा तर्क नै गर्ने हो– पहिचान भन्ने शब्दलाई शब्दकोषबाटै हटाइदिउँ, के स्थानीय के प्रादेशिक के राष्ट्रिय सबै पहिचानबाट मुक्त भइदिउँ, के अब सबैलाई हाईसन्चो हुने वाला छ ? किमार्थ हुने छैन ।

पहिचान केवल जातीय प्रश्न हैन । यो जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास र मनोविज्ञानको समुच्चय हो । यिनै चिजले राष्ट्र बन्ने हो, देश बन्ने हो । देशको संस्कृति र सम्पदा समृद्ध हुने हो । जे चीजले देश बनेको छ, त्यसलाई मान्यता दिन्नँ, तर देश बनाउँछु भन्नु त्यो भन्दा ठूलो मुर्खता अरु के हुन्छ ? देशको जरा काटेर, देश बनाउनेहरुलाई अपमानित गरेर, देश थाम्नेहरुको आत्मसम्मनमा चोट पुर्‍याएर फेरि देश बनाउने गफ कहाँबाट आउँछ ? यसरी कस्तो देश बन्छ ?

पुरानो भयो, पुरानो भएन

केही साथीहरु भन्छन कति यी पुराना तर्क गर्दछौं ? यी हारिसकेका पुराना मुद्दा हुन् । पहिलो संविधानसभा यिनै सवालले विघठन भयो । दोस्रो संविधानसभाले यिनै मुद्दाहरु हराएर संविधान बनायो । गत स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनको परिणमले यी सवालहरु किनारीकृत गरिसक्यो ? पुराना कुरा बोकेर नहिँड ।

ठीक छ । यही तर्क अरु सवालमा हेरौं । प्रजातन्त्रको कुरा पहिलो पटक विस १९९० मा उठ्यो । अन्तिम निर्णयमा पुर्‍याउन २०७२ साल लाग्यो । के यो बीचमा लोकतन्त्रको मुद्दा पुरानो भयो ? संविधान सभाको कुरा पहिलोपटक २००७ सालमा उठ्यो । संविधानसभाको निर्वाचन चहिँ २०६४ मा भयो । के यस बीचमा संविधानसभाको मुद्दा पुरानो भयो ? गणतन्त्रको सवाल कति पुरानो कति नयाँ थियो ?

राजनीति एक आरोहअवरोह हो । यो संविधान जारी गर्दा देशको ठूलो पंक्तिले यसलाई अस्वीकार गरेको थियो, मुख्य कारण प्रदेशको पुनर्सिमाङ्कन र शासकीय स्वरुपको परिवर्तन हो भन्ने नबिर्सौं । यी पुराना हैन, थाँती बसेका जीवन्त मुद्दाहरु हुन् । यी मुद्दा सम्बोधन नभइकन नेपालले ठीक बाटो समाउने कुनै गुन्जाइस् छैन । यदि छ भने देशले किन ठीक समात्न सकिरहेको छैन ? किन आज यति धेरै असन्तुष्टि बेथिति, भ्रष्टाचार र अल्पविकास छ ? कस्ले दिने यस्को उत्तर ?    

१० जोड १ किन ?

१० जोड १ नै प्रदेश पुनर्सिमाङ्कनको एक मात्र सही मोडेल हो भन्ने यो पंक्तिकारको कुनै दाबी छैन । तर कम्तिमा त्यो वैधानिक छ, राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन हो त्यो, कुनै पार्टीको नीति योजना हैन । जुन आयोग राज्य आफैले बनाएको थियो, त्यो आयोग कांग्रेस–कम्युनिष्टको सरकारले आफैले गठन गरेको थियो ।

दोस्रो कुरा, कम्तीमा केही विद्वानहरुले केही अध्ययन गरेर, केही मानक र सिद्धान्त बनाएर ल्याइएको मोडल थियो । अहिलेको जस्तो कुनै मानक विनाको, केही सीमित नेताहरुको खल्तीबाट निस्किएको मोडेल थिएन त्यो ।

तेस्रो कुरा, त्यो मोडेलमा पनि अहिलेका केही प्रदेशहरु जस्ताको त्यस्तै रहन्छन् । जस्तो कि २, र ६ प्रदेश सामान्य हेरफेर मात्र हुन्छन् । प्रदेश ३ आधारभूत रुपमा ठीक छ । प्रदेश १, ४, ५ र ७ भने मिलेका छैनन् । त्यहाँ भारी असन्तुष्टि छन् । त्यो असन्तुष्टि भुसको आगोजस्तो भित्रभित्रै सल्किरहेको छ । यी प्रदेश पहिचानको कारणले मात्र हैन, सामान्य प्रशासनिक सुगमताका दृष्टिकोण पनि उयपुक्त छैनन् ।

तेस्रो, संघीयतासंगै प्रादेशिक भाषाको व्यवस्थान हुनुपर्दछ । अहिलेका प्रदेशमा त्यो गाह्रो छ । कम्तिमा भाषिक हब्सलाई नै आधार मानिएको भए पनि त्यो एउटा सिद्धान्तमा आधारित संघीयता हुन्थ्यो ।

यस्ता धेरै कारणहरु छन, जसले प्रदेशको पुनर्सिंमाङ्कनलाई अपरिहार्य बनाउँछन ।

प्रदेश बढे लागत घट्छ कि बढ्छ ?

अहिले यो एउटा तर्क छ, झट्ट हेर्दा बलशालीजस्तो देखिएको कि देशले ७ प्रदेश त आर्थिक हिसाबले धानिरहेको छैन १० बढी प्रदेशको कुरा किन ? कुन स्रोतले धान्छ ? हामी यो कुरा दाबीका साथ भन्न सक्छौ कि अहिलको ७ प्रदेशभन्दा १० प्रदेशले खर्च झन घट्छ । सतही हिसाबले यो नबुझिने कुरा हो । अन्तर्यमा छलफल गरौं । कसरी त ?

संघीयताको लागत हिसाब गर्ने मुख्य ३ वटा कम्पोनेन्ट हुन्छन । तुलनात्मक लागत, प्रतिस्थापन लागत र अवसर लागत ।

पहिलो– तुलनात्मक लागतका दृष्टिकोणले दुई प्रणाली एकात्मक प्रणाली र संघीय प्रणालीको समग्र तुलनात्मक हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो– प्रतिस्थापन लागतका दृष्टिकोणबाट नयाँ प्रदेश संचरनामा जाँदा कति पुराना संरचनाहरु भत्किन्छन भनेर हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तेस्रो– अवसर लागतका दृष्टिकोणबाट भविष्यका लागि स्रोत साधान परिचालन, द्रुत योजना निर्माण र कार्यान्वयन, प्रशासनिक सेवाको सुगमता र प्रभावकारिता, त्यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभावको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संघीयताको लागत विश्लेषण गर्ने यी स्थापित विश्व सिद्धान्तहरु हुन । कुनै संघीयताविद्ले यी सिद्धान्तको आधारमा विश्लेषण गरेर देखाओस् कि अहिलेको ७ प्रदेशभन्दा १० बढी प्रदेश बढी खर्चालु हुन्छ अनि मानौंला ।

कहाँकहाँ खर्च घट्छ ?

१० प्लसको मोडेलमा जाने वित्तिकै जिल्ला संरचना अनावश्यक हुन्छ । प्रतिप्रदेश औसत ६० स्थानीय सरकार हुन्छन् । प्रदेशले नै समन्वय गर्न सक्छ । ७७ जिल्ला, यसको सिडियो, एस्पीदेखि सबै जिल्ला कार्यालयहरु हटाउँदा कति खर्च बच्छ ?

दोस्रो– प्रदेशसभाहरु यति ठूला किन चाहियो ? ३१–५१ सम्म हुने गरीको प्रदेशसभा त्यो पूर्ण समानुपातिक बनाउने हो भने खर्च कसरी बढ्छ ?

तेस्रो– अझै कयौं कार्यालयहरु अञ्चलस्तरमा छन । १० प्लस मोडेलमा जाने बित्तिकै ती सबै खारेज हुन्छन् ।

चौथो– अवसर लागतको दृष्टिकोणबाट सेवाग्राहीको खर्च घट्छ । उदाहरणको लागि सोलुको कुनै सेवाग्राहीले विराटनगरको साटो दिक्तेलबाट सेवा लिँदा वा दार्चुलाको सेवाग्राहीले धनगढीको साटो अमरगढीबाट सेवा लिँदा जुन खर्च घट्दा, त्यसलाई खर्च घटेको मान्ने कि बढेको मान्ने ?

यस्ता धेरै पक्षहरु छन, सबैको चर्चा यो सानो लेखमा सम्भव छैन । तर, दाबीका साथ भन्न सकिन्छ १० प्लस प्रदेशको पुनर्सिमाङ्कनपछि ७ प्रदेशको खर्चमा ४० % सम्म कटौती गर्न सकिन्छ । चालु खर्चमा भारी कटौती र पुँजीगत खर्चको आश्चर्यजनक बृद्धि गर्न सकिन्छ । बढेको पुँजीगत खर्चको कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभावको कुरा त बाँकी नै छ, जो अवसर लागतको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो ।

The post पुनर्सिमाङ्कन र संघीयताः यी सवालहरु नभुल्ने कि ? appeared first on Sajha Post.

करिब ३१२ वर्षको इतिहास बोकेको संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) यतिबेला जोखिम र संकटपूर्ण कालखण्डबाट गज्रिरहेको छ । विगत ५ वर्षको राजनीतिक दिशा हेर्ने हो भने बेलायती राजनीतिले थप अतिवादी, आत्मघाती र विभाजनकारी बाटो समातेको प्रस्ट हुन्छ । हामीसामु एक खाले अस्तित्वको संकट देखा परेको छ । यसको प्रमुख कारण बेलायतभित्र देखिएका परस्पर विरोधी राष्ट्रवादी धार नै हो ।

बेलायतले अहिले भोगिरहेको चुनौती कस्तो ब्रेक्जिट नीति अपनाउने भन्ने मात्रै होइन, भावी बेलायत कस्तो बनाउने भन्ने पनि हो । त्यसैले बेलायतको भविष्य र  भावी प्रधानमन्त्रीका लागि भइरहेको जारी प्रतिस्पर्धा एकआपसमा जोडिएका छन् भन्दा फरक नपर्ला ।

स्कटल्याण्ड, इङल्याण्ड, वेल्स र आइरल्याल्डबीचको सहकार्यबाट नै बेलायत एउटा उत्कृष्ट मुलुक बनेको हो । तर यतिखेर बेलायतको एकता र अभिभाज्यता मात्रै खतरामा छैन । हामीले लामोसमय देखि अपनाउँदै आएका सहिष्णुता, विविधताप्रतिको सम्मान र उदार मूल्य-मान्यता समेत खतरामा छन् ।

यदि कुनै मुलुकको राजनीति संकिर्ण हुन गयो भने राष्ट्रिय स्वार्थ, उद्देश्य र आदर्श नै छिन्नभिन्न हुन्छ ।

एकातिर अहिले बेलायती राजनीति कडा ब्रेक्जिट नीति लिने कि नरम ब्रेक्जिट नीति अबलम्वन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । अर्कोतिर स्कटिश राष्ट्रवादी दलहरुले बेलायतबाट छुट्टिने नीतिलाई कडा रुपमा अघि बढाइरहेका छन् । स्कटल्याण्डमा सन् २०१४ मा भएको जनमत संग्रहमा त्यहाँका राष्ट्रवादीहरु संयुक्त अधिराज्यबाट पृथक रहन चाहेका थिए । तर उनीहरु पृथक मुलुक बनेपछि समेत बेलायती मुद्रा, बेलायती बजार र भन्सार प्रणाली नै प्रयोग गर्न चाहन्थे ।

स्कटिश संसद २२ औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । यससँगै स्कटिश नीतिमा समेत परिवर्तन आएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले स्कटिश राष्ट्रवादीहरु छुट्टै मुद्रा प्रयोगमा ल्याउन चाहन्छन्, बेलायती बजार  र भन्सार प्रणालीबाट पृथक रहन चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ । कन्जर्भेटिभ, लिबरल डेमोक्रयाट र लेबर पार्टीको ध्यान यसप्रति जान आवश्यक छ  । सबैले आपसमा मिलेर नै बेलायतलाई एउटा शक्तिशाली मुलुकमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर आत्मसात गर्नुपर्छ ।

तर बेलायतलाई अविभाज्य एकताबद्ध राख्न चाहने पक्ष भने बिस्तारै कमजोर हुँदै वा पाखा लाग्दै गएका छन् । अनौठो के छ भने अविभाज्य बेलायतको पक्षमा रहँदै आएका  कन्जर्भेटिभ र युनियनिष्ट पार्टीहरुले गम्भीर र  ऐतिहासिक गल्ती गर्नतिर उद्दत छन् ।

हामी सबैसँग बेलायतप्रति गहिरो माया छ र  देशप्रेमी भएकोमा हामी सबैले गर्व गर्छौं । तर हामी कोही पनि छिमेकीलाई घृणा गर्ने, विदेशी, आप्रवासी वा अल्पसंख्यकलाई शत्रु देख्ने  र राष्ट्रिय संकट आउँदा विदेशीलाई दोष लगाउने संकिर्ण राष्ट्रवादी भने भन्नु हुँदैन ।

वास्तवमा भन्नुपर्दा संयुक्त अधिराज्य भनेको एउटा बहुराष्ट्रिय राज्य हो जहाँ वेल्स, स्कटिश, इङलिश र आइरिश समुदाय आपसमा मिलेर बस्न सिकेका छन् । अर्थात् बेलायत भनेको विविधतासँगै सबैभन्दा सहिष्णु र खुला मुलुक पनि हो ।

गौरवशाली राष्ट्रियता भएका मानिसबीच बेला-बेला तनाव उत्पन्न हुनु स्वभाविक पनि हो । तर इङलिश, स्कटिश, वेल्स र आइरिस समुदायले एकअर्काबाट सांस्कृतिक र आर्थिक लाभ लिन सक्छन् भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । आर्थिक टकरावबाट होइन, सहकार्यबाट नै प्रतिस्पर्धी विश्वबजारमा सफल हुन सकिन्छ भनेर भुल्नु हुँदैन ।

मलाई विश्वास छ-  बेलायत यसअघिको जस्तै बेलायत हुनेछ, सबै बेलायतीहरु पुन: देशप्रेमी हुनेछन् र आसपमा मिलेर बस्न सक्नेछन् । यसका लागि संकिर्णता र अन्य समुदायप्रतिको घृणाभाव हटाउनुपर्छ,  सहिष्णता र निष्पक्षता प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

(डेलिमेलमा प्रकाशित  पूर्व बेलायती प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनद्वारा  लिखित आलेखको सम्पादित अंश)

The post राष्ट्रवादका कारण विखण्डनको दिशातिर बेलायत appeared first on Sajha Post.

मुलुकको ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना २०१६ सालमा भएको हो । २०२८ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन जारी भई नयाँ शिक्षा योजना लागू नहुँदासम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनिक तहमा उपकुलपति र रजिस्ट्रार रहेको प्रशासनिक संरचना थियो । त्यसैगरी, स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहिले त्रिपुरेश्वर र पछि किर्तिपुर सरेको प्रिन्सिपलको नेतृत्वमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय कलेज मात्र थियो ।

त्रिचन्द्र, पाटन र भक्तपुर कलेज सरकारी कलेज थिए भने तिनका अतिरिक्त मुलुकको विभिन्न भागमा त्यसको सम्बन्धनमा जनस्तरमा खुलेका सार्वजनिक कलेज थिए ।

हो, यिनको पाठयक्रम, अन्तिम परीक्षा, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान वितरण र यदाकदाको अनुगमन यसको जिम्मामा थियो । यस मानेमा यो एउटा सानो र सहजरुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने संस्था थियो ।

नयाँ शिक्षा योजना २०२८ को एक झट्काले नेपालभरिका सबै सार्वजनिक कलेजहरुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस बनायो । फलस्वरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशभरी फैलियो र अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयको रुपमा रहेको छ । २०३२ सालमा त्रिवीमा संकटकाल लागू गरियो र तीव्र अनुगमन प्रारम्भ भयो । राजाको विश्वास पात्र उपकुलपति हुनेदेखि लिएर शिक्षक कर्मचारीको सुनुवाइ नहुने, दौरा-सुरुवाल, कोट-टोपी पहिरिएर हाजिर हुनुपर्ने उर्दी जारी गरियो । साथै, विद्यार्थी युनियन विस्थापन भए ।

२०३६ सालमा जनमतसंग्रह भयो आङ्शिक रुपमा संकटकालको अन्त्य भयो । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्थापनाको बाटो खुल्नुका साथै प्राध्यापक संघ पुनर्गठन हुने अवसर दियो । नयाँ सन्दर्भमा राजनीतिक उतारचढाव र शैक्षिक क्षेत्रमा तीव्र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यतिबेला विश्वविद्यालय मृत्यु शैयामा जस्तै छ । आफ्नो काँधमा अर्कोलाई बन्दुक राखेर पड्काउन दिने सत्तानिकट आसेपासे प्राध्यापक र विद्यार्थीबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बचाउन पर्ने गम्भीर अवस्था आएको छ ।

आजको मुख्य समस्या यसप्रकार छन्-
१. दलीय भागबन्डा
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि दलियरुपमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तीको क्रम सुरु भएको देखिन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक बिसि मल्ललाई उपकुलपति बनायो भने पछि राजीनामा गर्न लगाएर चीनको राजदूत नियुक्त बनायो । दलिय आडमा एकमनावादी टिम बनाउने कामको आरम्भसँगै केदारभक्त माथेमालाई उपकुलपति बनाईयो । माथेमाको पालामा अध्ययन संस्थान, अनुसन्धान केन्द्र र क्याम्पसहरुमा व्यापक काँग्रेसीकरण भयो । त्यसको प्रभाव आजसम्म पनि छ ।

२०५१ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँको पालामा माथेमालाई राजीनामा गर्न दबाब दिएर आफ्नो कम्युनिस्ट विचारको उपकुलपति बनाईयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि दलिय भागबन्डा व्यापकरुपमा मौलायो । गोजीमा ताल्चा बोक्ने र पदको बार्गेनिङ गर्नेको बिगबिगी नै सुरु भयो । फलस्वरूप अहिले विश्वविद्यालय नराम्रो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

नेपालको उच्च शिक्षालाई नयाँ दिशा दिने हो भने हाल विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि विद्यार्थी भर्नासम्ममा देखिने कुरुप दलीयकरण अन्त्य गरी स्वच्छ शैक्षिक वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ  । हालको शैक्षिक पक्षघात रोक्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई साँच्चिकै उच्च शिक्षाको थलो बनाउने हो भने सुरुआत पदाधिकारी नियुक्तिबाटै हुनुपर्छ । संस्थाको नेतृत्व स्वच्छ छविको व्यक्ति भए मात्रै संस्थाभित्र सुशासन सम्भव हुन्छ  । इमानदार नेतृत्वले मात्रै संस्थामा जवाफदेहिता कायम गर्न सक्छ ।

२. बेतनधारी कर्मचारी/प्राध्यापकको दलीय संगठन
उच्च शिक्षामा अहिले ३०% मात्र विद्यार्थी पास हुन्छन् । ७०% को लगानी खेर गइरहेको छ । यसको दोष राजनीतिकरुपमा नेताको वरिपरि घुम्ने र आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने शिक्षक/कर्मचारीमै जान्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ अनुसन्धान केन्द्र, ९ डिन कार्यालय, ६० बढी आङ्गिक क्याम्पस र दर्जन बढी विभागहरुको प्रमुख/उप-प्रमुख बन्न मौज्दात प्राध्यापक संगठनका नेताहरुको हानथाप देखिन्छ । यसले योग्यता, क्षमता र वरिष्ठता नभई राजनीतिक दलसँगको आवद्धता हुनेहरु नियुक्तिको लागि अब्बल देख्दछ ।

३. निष्पक्ष सेवा आयोगको अभाव
केही समयअघि सार्वजनिक भएको त्रिवी सेवा आयोगका अध्यक्ष र कर्मचारीहरूको कर्तुतले यो कुरालाई थप छताछुल्ल पारेको छ । चुनाव हारेको राजनीतिकर्मीलाई सेवा आयोगको नेतृत्व सुम्पिएसँगै आयोगले लिएको परीक्षामा अस्वाभाविकरूपमा आयोग पदाधिकारी र विद्यार्थी नेताहरूका नातागोताको नाम निस्क्यो । पदाधिकारीका आफन्तको नाजायज बढुवा भयो, परीक्षकले पैसा लिएर विद्यार्थीलाई ‘टपर’ बनाए । यस्ता यावत् विकृति संस्थागत भएपछि विश्वविद्यालयमा पठनपाठन वा शिक्षा आदानप्रदान कम र घुस लेनदेन बढी हुन्छ नै । शैक्षिक धरोहरमा हुने यस्ता गतिविधिले विश्वविद्यालयको मात्र नभई समाजका रूपमा हामी सबैको शीर निहुर्‍याउने काम भइरहेको छ ।

राजनीतिक दलसँगको आवद्धता भएको मानिस सेवा आयोगमा नियुक्ति गर्नु भनेको झन विश्वविद्यालय धरासायी बनाउन उद्दत गर्नु हो । सेवा आयोग अध्यक्षसहितका पदाधिकारी अख्तियारको फन्दामा पर्नु भएको छ। यो विषयबाट पाठ सिक्नु त परै जाओस् । फेरि राजनीतिक व्यक्ति लालुप्रसाद पौडेललाई सेवा आयोगको अध्यक्ष कुलपति प्रधानमन्त्री केपि ओलीले नियुक्त गर्नुभएको छ । यसरी सेवा आयोग निष्पक्ष हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले त विश्वविद्यालय बर्बादिको बाटोमा हिँडिरहेको छ ।

४. रचनात्मक विद्यार्थी संगठन (स्ववियु)को अभाव
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नियमितरुपमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन हुन नसकेको एक दशक नाघिसक्यो । विद्यार्थी आन्दोलन छेदविच्छेद अवस्थामा छ भने विद्यार्थी नेताहरु पनि रचनात्मकरुपमा प्रस्तुत छैनन् । स्ववियु विद्यार्थीहरुको साझा संस्था बन्न सकेन जुन राजनीतिक संगठनले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्‍यो । उसैको कब्जामा स्ववियु भयो । फलस्वरूप आज आम विद्यार्थीलाई विद्यार्थी आन्दोलनप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । अब विद्यार्थी आन्दोलन रचनात्मक बाटोमा लाग्नु आवश्यक छ । रचनात्मकरुपमा क्याम्पस प्रशासनलाई सहयोग गर्ने विद्यार्थीहरुको आवश्यकता खड्किएको छ । पछिल्लो समयमा विद्यार्थीहरुले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएर आफ्नो राजनीतिक विचारको विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिको लागि पार्टी नेताहरुको घरदैलो चहार्दै छन् । यसले दीर्घकालीनरुपमा विद्यार्थीलाई रचनात्मक बनाउने वातावरण सिर्जना गर्दैन ।

५. अनुसन्धानात्मक शिक्षाको अभाव
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र विद्यार्थी र प्राध्यापकविहिन भएका छन् । विद्यार्थीहरुलाई पास हुन र डकुमेन्ट हातमा लग्न मात्र पढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकरुपमा तयार गरिएको छ । आजको २१औं शताब्दीको विश्व बुझ्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैले अहिलेको ज्ञान र सीपमा अनुसन्धानयुक्त कक्षामार्फत् अगाडि बढाउन सकियो भने विद्यार्थी आत्मनिर्भर हुने बाटो बन्न सक्छ । अनुसन्धानात्मक कक्षा अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

अन्त्यमा, हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा तत्कालै आमूल परिवर्तन ल्याउनैपर्छ  । किनकि दक्ष जनशक्ति नै आर्थिक क्रान्तिको मुख्य आधार हो । अहिलेको उत्पादनसँग नजोडिएको घोकन्ते र जागिरमुखी शिक्षा प्रणालीले २१औँ शताब्दीको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्दैन । अब हाम्रो शिक्षा नीति उद्यमशीलता, सीप, सिर्जनशीलता प्रवर्द्धन गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ  । त्यसका लागि अहिलेको सामान्यीकृत शिक्षा प्रणालीलाई उल्ट्याएर ७० प्रतिशत प्राविधिक र सीपमुलक शिक्षाको क्षेत्रमा र ३० प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ ।

समाजको विकाससँगसँगै त्यसलाई फेरि क्रमशः परिवर्तन गर्न सकिन्छ  । यसका निम्ति सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हिमाल, पहाड, तराईको विशेषताअनुरूप दक्ष जनशक्तिको निर्माण गर्ने दिशामा जानैपर्छ  । साथै विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका शैक्षिक केन्द्र निर्माण गरेर शैक्षिक पर्यटनको समेत विकास गर्न ध्यान दिनुपर्छ  ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई मृत्युशैयाबाट फर्काएर ल्याउन सानोतिनो उपचारले होइन, ठूलै शल्यक्रियाको आवश्यकता छ । विश्वविद्यालयको गुमेको गौरव फिर्ता ल्याउन र विश्वको उदाहरणीय विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्न दृढ इच्छाशक्ति भएको कुशल व्यवस्थापन गर्न सक्ने भिजन भएको नेतृत्व आवश्यक छ । योग्यता, क्षमता र वरिष्ठताका आधारमा नभई राजनीतिक दलसँगको आवद्धताको आधारमा नियुक्ति पाउनु विश्वविद्यालयको प्रमुख रोग हो ।
(धमला नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका उप-महासचिव हुन्)

The post त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार कसरी ? appeared first on Sajha Post.

नेपालकै छरछिमेक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा घटित घटनाक्रम तथा राजनीतिक परिस्थितिलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्दै समय, काल र अवस्था अनुरुप राष्ट्रिय हितमा दृढताका साथ अग्रसर हुनु आवश्यक छ । विश्वका शक्तिसम्पन्न देशहरुले समेत आफ्नो राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सर्वाधिक महत्व दिइरहेको स्थितिमा अस्थीर राजनीति र द्वन्द्वको स्थितिबाट भरखरै नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेको नेपालले बदलिदो विश्व परिवेश, सैनिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा चनाखो भएर आफ्नो हितको रक्षा गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको तथा नेपालको आफ्नै अनुभवबाट उपयोगी सिद्ध संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्नताा आधारित परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहँदैै पारस्परिक समानता, सम्मान र हितको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ । कुनैपनि शक्ति राष्ट्रसंग कुनैपनि प्रकारको सामरिक गठजोडमा संलग्न हुन नेपालको संविधानले अनुमति दिदैन र त्यस प्रकारको गठजोडमा लाग्नु नेपालको हितमा पनि छैन ।

यस सन्दर्भमा देश भित्र वा बाहिर संयुक्त बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नेपालको संलग्नता गलत हुन्छ । प्राकृतिक विपद्को सामना गर्ने उद्देश्यमा सीमित रहेर सुरक्षा निकायका बीच तालिम र अनुभवको आदान प्रदान गर्नसकिने भएतापनि ठूलो संख्यामा सेनालाई संलग्न गराएर दुई पक्षीय सैनिक अभ्यासमा पनि नेपाल अब संलग्न हुनुहुँदैन र नेपाली युवा युवतिलाई विदेशी सेनामा भर्ति गरिने नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्‍याउने निरंकुश राणा शासनले थोपरेका गलत सम्झौताबाट देशलाई मुक्त पार्नु पर्छ । भूतपूर्व गोर्खाका न्यायोचित आवाजहरुलाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने काम गर्नुपर्छ । स्वाधीन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले त्यस्तो गर्नैपर्छ ।

विगतका निरंकुश र अलोकतान्त्रिक सरकारले देशमाथि थोपरेका असमान र अपमानजनक सन्धि–सम्झौताहरुबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न आवश्यक कुटनीतिक र राजनीतिक पाइला चाल्नुपर्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र, गाडीका नम्बर प्लेट, कर र भंसार महसुल संकलन जस्ता संवेदनशील तथ्याङ्कको अभिलेख विदेशी सर्भरमा रहनु हुन्न । त्यसको सर्भर नेपालमा नेपाल सरकारकै मातहतमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । माथिल्लो कर्णाली लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरु संचालन गर्न नेपाल सरकार र विदेशी कम्पनी पक्ष भई हस्ताक्षरित आयोजना विकास सम्झौताको नेपाल सरकारले दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

सम्झौताका प्रावधान विपरीत आयोजनाको निर्माणमा ढिलो गर्ने अनुचित अनुमति दिएर देशलाई क्षति पुर्‍याउने मौका कसैलाई पनि दिइनु हुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय कानून र स्वतन्त्र सभ्य देशहरु बीचको सम्बन्ध संचालनका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य एवं मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । तर गत असार महिनामा अछाम जिल्लाको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको कार्यालयमा तीनजना भारतीय प्रहरीले निर्वाध प्रवेश गर्दै भारतीय महिलालाई भगाएर ल्याउने युवालाई गिरफ्तार गर्नखोजेको र त्यसरी प्रवेश गर्ने भारतीय प्रहरीलाई भारत विलासपुरका पुलिस महानिरीक्षकले जारी गरेको लिखित निर्देशनमा कार्वाईका लागि उल्लेख गरिएका राज्यमा पञ्जाव, हरियाणा, ओडिसा र अच्छम नेपाल भनिएको छ । यो आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ । यस्ता गम्भीर विषयमा सरकार मौन रहने हो भने राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा नै आघात पर्दछ ।

अरु सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशहरुले आफ्नो राष्ट्रिय हित र अखण्डता तथा जनताका लागि राजनीतिक व्यवस्था लगायतका विषयमा आफै निर्णय गर्ने गरेझैं नेपालले पनि आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्ने अभ्यासलाई दृढताका साथ अनुशरण गर्नुपर्छ । साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको विगविगि भएको समयमा समेत नेपाल स्वाधीन र स्वतन्त्र रहेको गौरवशाली इतिहासको स्मरण गरिरहनु पर्छ । कुनैपनि प्रकारको वाह्य दवाव र हस्तक्षेप देशमा नहोस् भन्नका लागि सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा छानबिन आयोगका बाँकि कामहरु अविलम्ब पूरा गरी द्वन्द्वकालीन अवस्थाको कुनै पनि रुप बाँकि रहनुदिनु हुँदैन ।

यसतर्फ नेपाल सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको ध्यान जाओस् । नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताको अत्यधिक मत र समर्थन प्राप्त गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकोे नेतृत्वमा केन्द्र तथा ६ प्रदेशमा सरकार संचालन गर्न पाएको ऐतिहासिक अवसरलाई आफ्ना पूर्व घोषित नीति र कार्यक्रम अनुरुप देश र जनताको हितका लागि दृढताका साथ अधिकतम् उपयोग गर्नुपर्छ ।

(रावलले २०७६ साल साउन २८ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)

The post ‘यस्ता गम्भीर विषयमा सरकार मौन रहनु हुँदैन’ appeared first on Sajha Post.

करिब १ वर्षयता मसंग टेलिभिजन छैन । मेरा लागि टेलिभिजनको युग ‘फेज आउट’ भएको छ । बिहानै छोरीहरु स्कुल/कलेज जान्छन् । साँझ मात्र आउँछन् । श्रीमति आफ्नै काममा निस्किन्छिन् । मेरो आफ्नै प्रकारको समय व्यस्तता हुन्छ । साँझ भेला भएर खाना खाँदानखाँदै अबेर हुन्छ । त्यसपछि सबै आ-आफ्नो मोबाइल र नेटमा व्यस्त । टेलिभिजन किन र कस्का लागि चाहियो ? तसर्थ, भएको टेलिभिजन सेट पनि फोहोर उठाउने मजदुरलाई दिइ पठाए ।

फेसबुकमा शेयर भएका केही एपिसोड बाहेक टिभी सेट अगाडि बसेर मैले रवि लामिछानेको एउटा पनि कार्यक्रम हेरेको छैन । चर्चा सुनिनु अर्कै कुरा । उनका कार्यक्रमहरुको यति गहिरो प्रभाव स्रोतामा परेको छ, त्यो मेरो कल्पनाभन्दा बाहिर थियो । सायद रवि आफैले यो कल्पना गरेका थिएनन् कि उनको लोकप्रियता यति धेरै छ । जुनसुकै पेशा र कर्मबाट होस्, समाजलाई असल विचारतिर अभिप्रेरित गर्नु सकारात्मक योगदान हो । यस अर्थमा रविलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद छ ।

रवि जोडिएको केस राजनीतिक तथा सामाजिक थिएन । मूलतः त्यो क्रिमिनल केस थियो । यस्ता केसमा पुलिसले मान्छेलाई हिरासतमा लिनु, छानबिन गर्नु, प्रमाण वा सुराक प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नु स्वभाविक हुन्छ । संसारभरि नै गरिन्छ त्यो । रवि जोडिएको केसको वास्तविकता के हो ? त्यहाँ कस्लाई न्याय हुँदैछ, कस्लाई अन्याय हुँदैछ, त्यतातिर जान चाहन्नँ म । कुनै पनि क्रिमिनल केसमा सजिलै बोल्नु बान्छनीय हुँदैन । त्यसका लागि पर्याप्त प्रमाण र आधार चाहिन्छ । अध्ययन र ठहर चहिन्छ । त्यो पुलिसले गर्दै गर्ला ।

तर प्रश्न कहाँ हो भने जनताले पुलिस र राज्यलाई विश्वास गरेनन् । किन त ? किन जनताले एउटा व्यक्तिलाई विश्वास गर्‍यो तर पुरै राज्य संयन्त्रलाई अविश्वास गर्‍यो ?

यसको अर्थ हाम्रो राज्यले जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ । राज्य निष्पक्ष र प्रभावकारी नभएको प्रमाण हो यो । अन्यथा एउटा सेलीब्रेटीका लागि त्यो पनि क्रिमिनल केससँग जोडिएको, सर्वसाधारणको यत्रो रुचि र आकर्षण नदेखिनु पर्ने हो । तर, देखियो । यो नै महत्वपूर्ण पक्ष हो कि नेपाली मनोविज्ञान कसरी भित्रभित्रै आक्रान्त हुँदैछ । राज्य कसरी अर्थहीन र अविश्वसनीय हुँदैछ । सत्ताधारी दल र नेताहरु कसरी जनताको कठघरामा पर्दै गएका छन् ।

‘मास फ्रस्टेशन’ भन्ने एउटा शब्द हुन्छ राजनीतिमा । मूलतः राज्यको विश्वसनीयता कमजोर भएको बेला यो देखा पर्दछ । मास फ्रस्टेशन कहाँ कसरी बिस्फोट हुन्छ, कसैले भन्न सक्दैन । विगत ७० वर्ष यता नेपाली जनता सबैभन्दा निरास भएको समय हो यो । लामिछाने प्रकरण आम निरासाको झिल्को मात्र हो । यदि राज्य र मूलधार दलहरु होसियार भएनन् र सच्चिएनन् भने अझै ठूल्ठूला अकल्पनीय घटनाहरु हुन सक्दछन् ।

कतिपयलाई यो कुरा पूर्वाग्रहजस्तो लाग्न सक्छ कि जनता यतिखेर सर्वाधिक निराश छन् । विशेषतः सत्तारुढ दलका साथीहरुले त्यस्तो ठान्लान् । यस्को अर्थ यो हैन कि आजको कम्युनिष्ट सरकारभन्दा हिजोका राणा, शाह, पञ्च र कांग्रेसको सरकार राम्रा थिए । ती सरकार पनि खासै प्रभावकारी र राम्रा थिएनन् । तर जनतामा एउटा आशा बाँकी थियो, क्रान्तिको आशा, कुनै दिन क्रान्तिकारीहरु सत्तामा आउलान् र केही गर्लान् भन्ने आशा थियो । त्यो आशाले मास फ्रस्टेशन हुन दिँदैनथ्यो । अब त त्यो पनि रहेन ।

विकास कार्यहरुमा गुणस्तर छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य यति महंगो भएको छ कि मध्यमवर्गलाई पनि धान्न गाह्रो भइरहेको छ । मान्छेहरु उपचार गर्नुभन्दा त्यसै मर्नु उचित ठान्ने मुडमा छन् । परिवारलाई टाँट पल्टाएर बाँच्नुको अर्थ देख्न छोडेका छन् । मिडियामा खुलेआम मर्न पाउने अधिकारको पैरवी हुन थालेको छ ।

अहिले नै जनताले विप्लवलाई क्रान्तिकारी विकल्प मानिसकेका छैनन् । भर्खरै एकीकृत भएको समाजवादी पार्टी कम्युनिष्ट सरकारमा सामेल छ, जनतालाई सरकारकै अंगजस्तो, सरकारको जसअपजसको भागिदारजस्तो लागिरहेको छ । विवेकशील र साझाको विभाजनपछि यी दुवै दलप्रतिको जनरुचि घटेको छ । तसर्थ, जनताले मन अड्याउने ठाउँ पाइरहेका छैनन् । यस्तो बेला रविजस्ता सेलिब्रेटीमा गएर जनताको मन अड्किएको रहेछ, त्यो हामी कसैले पत्तो पाएनौं । अनुमान नै गरेनौं ।

कम्युनिष्टहरु सरकारमा आएपछि देशको अर्थतन्त्र झनझन चौपट हुँदैछ । देशमा रोजगार छैन । व्यापार घाटा चुलिएको छ । वैदेशिक ऋण यसरी बढ्दैछ कि नेपाल श्रीलंका वा पाकिस्तानजस्तो ऋणको पासोमा फस्ने संभावना तीव्र भएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती ५ महिना मात्र पुग्ने अवस्थामा छ । शोधान्तर स्थिति यति कमजोर इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन ।

एकातिर सरकार लगानी सम्मेलन गर्दैछ, अर्कोतिर वैदेशिक लगानी घट्दो छ । बजार मूल्य आकासिदो छ । एक छाक तरकारी किन्दा सय चोटी सरकारलाई सराप्ने मनोदशामा उपभोक्ता छन् । भ्रष्टाचारको कुनै सीमा छैन । एनसेल, बुढीगण्डकी, वाइडबडीजस्ता सबै ठूला कमिसनकाण्ड सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मिलोमतोमा गुमसुम पारिएको छ । अख्तियार राजनीतिक भ्रष्टाचारमा हात नहाल्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । सायद आयुक्तहरु महाअभियोगको डरले छुलछुल छन् ।

विकास कार्यहरुमा गुणस्तर छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य यति महंगो भएको छ कि मध्यमवर्गलाई पनि धान्न गाह्रो भइरहेको छ । मान्छेहरु उपचार गर्नुभन्दा त्यसै मर्नु उचित ठान्ने मुडमा छन् । परिवारलाई टाँट पल्टाएर बाँच्नुको अर्थ देख्न छोडेका छन् । मिडियामा खुलेआम मर्न पाउने अधिकारको पैरवी हुन थालेको छ । सत्तारुढ नेताहरु राज्यकोषबाट करोडौं लिएर विदेश उपचार गर्न जान्छन् । यो विरोधाभाषले जनताको मन दुख्नु स्वभाविक हुन्छ ।

कम्युनिष्ट सत्ता कम्युनिष्ट समर्थकहरुलाई नै टोक्नु न बोक्नु भएको छ । यतिका लामो संघर्ष, बलिदान, दुःखबाट कम्युनिष्टहरु सत्तामा आए । पार्टी गठन भएको ६८ बर्षपछि पहिलो बहुमत ल्याए । तर देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनमा कुनै ठोस योगदान हुन सकिरहेको छैन । हिजो कम्युनिष्टहरु क्रान्तिकारी भुमिसुधार भन्थे । आज उनीहरुमाथि बालुवाटारको जग्गा निजी बनाएको, गुठी जग्गाहरु खाइमासी गरेको आरोप छ । यी मास फ्रस्टेशनका प्रष्ट देखिने कारणहरु हुन् ।

लामिछाने प्रकरणमा यी कुराको अप्रत्यक्ष सम्बन्ध छ जस्तो लाग्छ । जहाँसम्म रवि राजनीतिमा आउने कुरा छ– इच्छा छ भने आऊन् । शुभेच्छा छ उनलाई । लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकलाई त्यो अधिकार छ । जनताले पत्याए, चुनाव जिते सांसद हुन्, मन्त्री हुन्, प्रधानमन्त्री हुन्, राष्ट्रपति हुन्, देशका लागि राम्रो गरुन् ।

तर, शुभेच्छा, भावना एउटा कुरा हो । व्यवहारिक यथार्थ अर्को । नेपालको राजनीतिक धरातल यति कठोर र निर्मम छ कि टेभिभिजन कार्यक्रममा जस्तो राजनीतिमा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन वा स्रोताजस्तै मतदाताको विश्वास जित्न सहज हुने छैन ।

किन त ?
पहिलो– रवि राजनीतिमा आउने हो भने अहिले भइरहेका कुनै पनि पार्टीहरु उनका लागि योग्य हुँदैनन् । भएका सबै पार्टी र नेतालाई खलनायक बनाएर उनको नायकत्व निर्माण भएको छ । उनले बिल्कुल नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपयले आशंका गरेजस्तो उनी विचारले ‘राजावादी’ हुन् र राप्रपामा लाग्ने हो भने कोमल ओली र रेखा थापाको नियति दोहोरिने निश्चित हुन्छ । रविले त्यो गल्ती नगर्लान् ।

दोस्रो– नयाँ पार्टी बनाउँदा फेरि मान्छेले विचार र एजेण्डाको प्रश्न उठाउँनेछन् । कुनै न कुनै कित्तामा धकेलिन उनी बाध्य हुन्छन् । मिडियामार्फत् अरुलाई प्रश्न र आक्रमण गर्ने रविलाई स्वयं मिडियाले प्रश्न र आक्रमण गर्न थाल्ने छ । एकतर्फी कुरा सुनेर सेलिब्रेटीहरुको अनुयायी पंक्ति तयार भएको हुन्छ । जब दोहोरो बहसमा जानुपर्ने हुन्छ, अनुयायीहरु उत्तिकै दृढ रहदैनन् । उनीहरुको मनोविज्ञान विभाजित हुन्छ ।

यो अवस्थामा विस्तारै साझा पार्टी र रविन्द्र मिश्रको नियति दोहोरिन्छ । अरुलाई मात्र प्रश्न र आक्रमण गर्दा मिश्रजी हाईहाई थिए । जब उनी माथि नै प्रश्न र आक्रमण हुन थाल्यो उनी फिका हुँदै गए । विवेकशील दलका युवाले मिश्रजी माथि तिनै आरोप लगाइए दिए जो उनी पुराना पार्टीका नेताहरुलाई लगाइरहेका थिए । उनी माथि पनि त्यही अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको सुनिश्चित नगरेको, नयाँ पुस्तालाई नसहेको, आर्थिक पारदर्शिता कायम नगरेको, आफ्ना निजी विचारहरुलाई नै पार्टी विचार जस्तो बनाउने आत्मकेन्द्रित सोच देखिएको, अतिमहत्वाकांक्षा प्रस्तुत गरेकोजस्ता आरोप लाग्यो ।

तेस्रो– रविले नयाँ पार्टी बनाएको दिन सायद उनले काठमाण्डौंमा पार्टी अफिस खोल्नुपर्ने हुन्छ । घरभाडा न्यूनतम् डेढ लाख चाहिने छ । अफिसको अरु लजिस्टिक र स्टाफ खर्च धान्न महिनाको न्यूनतम् ५ लाख चाहिने हुन्छ । सायद उनको निजी धनले यो खर्च लामो समय धान्दैन । चन्दाको चक्करमा लाग्ने बित्तिकै उनी विस्तारै पुराना नेताझैं भ्रष्टाचारको चंगुलमा फस्न अनिवार्य हुन्छ । अझ चुनाव लड्ने र चुनाव खर्च जुटाउने चटारोमा फसेपछिको दशादुर्दशा अर्कै हुन्छ ।

चौथो– नेपाली मतदाताको मनोविज्ञान बढो विचित्रको छ । उनीहरु अरु दिन पुराना नेतालाई गाली गर्छन् । चुनावको एक दिन फेरि तिनै नेता र पार्टीलाई भोट हाल्छन् । विगत ३ दशकदेखि यही दोहोरिरहेको छ । यसो हुनुको गहिरो सामाजिक/मनोवैज्ञानिक कारण छ । नेपालमा विशेषतः कांग्रेस–कम्युनिष्टको बलियो नेटवर्क छ । मतदाता मातृपार्टी भावनामा संस्कारित छन् । एजेण्डामा भोट दिने मतदाताको चेतना निर्माण भएकै छैन । जब चुनाव आउँछ, आमाबुबा, काकाकाकी, मामामाइजु, साथीभाइले नयाँ र स्वतन्त्र मतदातालाई च्याप्दै लग्छन् । ‘अरु बेला जे गर, तर भोट चाहिँ मेरो पार्टी र उम्मेद्वारलाई दे’ भनेर नयाँ पुस्तालाई पुरानाले चौखुर्‍याउँछन् । यो मनोवृति तोड्न धेरैलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ, त्यो रविका लागि पनि सहज हुने छैन ।

पाँचौ– नेपाल ठिमाहा संसदीय शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली कायम भएको देश हो । देशमा नयाँ नेतृत्व जन्मिन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ । त्यो प्रणालीमा एउटा व्यक्तिको लोकप्रियताले पनि धेरै ठूलो काम गर्दछ । तर संसदीय प्रणालीमा निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे फरकफरक समीकरण र व्यक्तित्वहरु हुन्छन् । रविले पाटी खोल्ने बित्तिकै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उत्तिकै प्रभावकारी उम्मेद्वार पाउन सम्भव हुँदैन ।

यी चुनौतिलाई सामना गर्नेगरी राजनीतिमा आउँछन् र साँच्चै पार लगाउँछन् भने त्यो सर्वथा एक क्रान्ति सरह हुनेछ । सायद उनले यो आँट गर्दैनन् ।

अलिक फरक अपेक्षा करिष्माजीबाट गरिएको थियो । नयाँ शक्तिका कष्टसाध्य दिनहरुमा अनेकौं मान्छे भागाभाग हुँदा उनले धैर्यता देखिएकी थिइन । तर, सानो कन्फुजनले फेरि निस्क्रिय बनाएको छ । किन यस्तो हुन्छ ? किन अरु देशका सेलीब्रेटी राजनीतिमा पनि जम्छन् ? किन नेपालमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन ?

यथार्थको अर्को पाटो पनि छ । नेपाली सेलिब्रेटीहरुको राजनीति जीवन खासै सहज र सफल छैन । विश्वमा त्यस्ता अनेक उदाहरण छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनदेखि तमिलनाडु कि मुख्यमन्त्री जयललितासम्म राजनीतिमा राम्रो जमेका सेलिब्रेटीहरुको धेरै उदाहरण छन् ।

तर, नेपालमा ठीक उल्टो देखिन्छ । शिव श्रेष्ठ जमानामा चलेका हिरो थिए । २०४६ पछि गिरिजाबाबुका धेरै चुनावी सभामा भेटिन्थे । तर कांग्रेसमा उनको कुनै प्रष्ट पहिचान र स्थान बनेन । भुवन केसी दोस्रो संविधानसभा ताका एमाले प्रवेश गरे । काठमाण्डौं–१ को टिकट नपाएपछि राजनीतिबाटै गुमनाम भए । रेखा थापा माओवादी प्रवेश गरेर प्रचण्डसंग नाँच्न सडकमा पुगिन् । पछि राप्रपा भइन । त्यसपछि यता न उता ।

जसोतसो कोमल ओली राष्ट्रियसभा सदस्य बनेकी छन् । तर, त्यो पद प्राप्ति मात्र हो, कुनै आदर्श प्राप्ति हैन । उनी राप्रपाबाट एमाले पुगिन्, जबकी यी दुई पार्टीको विचार र एजेण्डामा कुनै समानता थिएन । राजनीतिक मर्यादाको दृष्टिकोणबाट यो अस्वभाविक र अनैतिक कार्य थियो । विचरी, पदका लागि हापझाप त गरिन तर राजनीतिमा कुनै मौलिक स्थान बनाउन सकिनन् । सायद सक्दिनन् पनि ।

अलिक फरक अपेक्षा करिष्माजीबाट गरिएको थियो । नयाँ शक्तिका कष्टसाध्य दिनहरुमा अनेकौं मान्छे भागाभाग हुँदा उनले धैर्यता देखिएकी थिइन । तर, सानो कन्फुजनले फेरि निस्क्रिय बनाएको छ । किन यस्तो हुन्छ ? किन अरु देशका सेलीब्रेटी राजनीतिमा पनि जम्छन् ? किन नेपालमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन ?

भारतमा स्मृति इरानीले लामो धैर्यता र मेहनतपछि अमेठीजस्तो निर्वाचन क्षेत्रमा राहुल गान्धीलाई हराईन । हेमा मालिनी विजेपी राजनीतिमा निरन्तर छिन् । पाकिस्तानका खेलकुद सेलीब्रेटी इमरान खानलाई प्रधानमन्त्री बन्न २२ वर्ष लाग्यो । यति लामो समय उनले धैर्यता गुमाएनन् । तर, नेपाली सेलीब्रेटीहरुमा त्यो अहिलेसम्म देखिएको छैन । अधैर्यता धेरै छ । यहाँसम्म कि मलाई रविन्द्र मिश्रका बारेमा पनि त्यही शंका लाग्छ, खानझैं लामो धैर्यता उनमा देखिएला वा एक दुई चुनावपछि झिटीगुन्टा बिसाउने हुन् ।

रविको व्यक्तित्व पनि कुनै न कुनै हिसाबले सेलिब्रेटी व्यक्तित्व नै हो । नेपाली राजनीतिमा सेलीब्रेटीहरुको जुन ट्रेन्ड छ, त्यो उनमा पनि दोहोरिन सक्छ । राजनीतिका अनेक व्यवहारिक जटिलता र आयामबारे उनी जानकार, प्रतिबद्ध र दृढ छन् जस्तो लाग्दैन ।
(कुराकानीमा आधारित)

The post राजनीतिमा सेलिब्रेटीः आउँछन् त रवि लामिछाने राजनीतिमा ? appeared first on Sajha Post.