पृथ्वीकाे उत्पत्तिपछि जैविक र भाैगाेलिक उतारचढावकाे पछिल्लाे चरणमा मानव प्रभुत्वले पृथ्वीलाई नियन्त्रणमा लियाे । सभ्यताहरु ढल्ने र निर्माण हुने क्रम जारी रह्याे । शक्तिकाे संघर्षसंगै अव्यवस्थित र अनियन्त्रित समाज निर्माणलाई राेक्न राज्य र शासनकाे अवधारणा लागू भयाे । राज्यकाे सर्वोपरी हितकाे लागि राज्य सञ्चालन गर्ने शासककाे निर्देशन र नियमले मात्र नपुग्ने भएकाले उक्त निर्देशन र नियम कार्यान्वयन गर्न प्रशासनकाे जन्म भयाे ।
प्रशासनकाे शाब्दिक अर्थ उत्कृष्टरुपले शासन गर्ने, निर्देशन दिने हुन्छ । ल्याटिन भाषाबाट आएकाे याे शब्दकाे अर्थ जनताकाे सेवा गर्ने, जनताकाे ध्यान दिने र जनताकाे हेरविचार गर्ने भन्ने हुन्छ । राजनीति र प्रशासन दुवै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका सहजकर्ता हुन् । प्रसिद्ध प्रशासनविद् उड्राे विल्सनका अनुसार कानुनकाे विस्तृत र क्रमवद्ध कार्यान्वयन प्रशासन हाे ।
हरेक व्यवस्थामा सेवामैत्री र जनमुखी प्रशासनकाे दरकार पर्छ । शासकीय सत्ताकाे मूल स्राेत जनता भैसकेपछि प्रशासनकाे अन्तिम श्रद्धाकाे केन्द्र जनता बाहेक अरु काेही हुन सक्दैन । अत: राज्यकाे चाैथाे बाहु प्रशासनले सेवाकाे बितरण मात्र नगरेर लाेकतन्त्रकाे पनि वितरण गर्नु पर्दछ । शासन शक्तिकाे बाँडफाँड केन्द्र र राज्य सरकारमा गरिने संघीय व्यवस्थामा जनताकाे कल्याणकाे लागि सुशासन र संघियता हातेमालाे गरेर जानु पर्छ ।
एउटा सभ्य समाजले राज्यविहिन अवस्थाकाे परिकल्पना गर्न सक्दैन । राज्य र प्रशासन एक अर्कामा अन्याेन्याश्रित पनि छन् । कुनै पनि सरकार उसकाे प्रशासन भन्दा राम्राे हुन सक्दैन भन्ने कुराले यसलाई पुष्टि गर्छ ।
सार्वजनिक नीतिकाे निर्माण राजनीतिले गर्छ भने यसकाे कार्यान्वयन प्रशासनले गर्छ। प्रशासनकाे साैन्दर्य सुशासनद्वारा झल्किन्छ । विश्व बैंकले सन १९९२ मा दिएकाे परिभाषाअनुसार विकासकाे लागि देशकाे आर्थिक/सामाजिक स्राेतहरुकाे व्यवस्थापनमा शक्तिकाे प्रयाेग गर्ने ताैर तरिका सुशासन हाे । नेपाली बृहत् शब्दकाेषअनुसार उत्तम किसिमकाे शासन व्यवस्था सुशासन हाे । समग्रमा अधिकारकाे समुचित प्रयाेग सुशासन हाे । राज्यकाे शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने दायित्व सरकारकाे हाे । शासन सञ्चालन प्रजातान्त्रिक, जनमुखी, परिणाममुखी र निस्पक्ष हुनुपर्छ । उक्त शासन समता, प्रभावकारिता, जवाफदेहिता, सहभागिता र सुरक्षामा आधारित हुनुपर्छ ।
जनताकाे लामाे संघर्षपश्चात् मुलुकमा गणतन्त्र आएकाे छ । संविधानले मुलुक संघीय गणतन्त्रमा जाने सुनिश्चित गरेकाे छ। कुनै पनि राजनैतिक व्यवस्था सुदृढ हुन यसका मूल्य मान्यताहरुकाे वितरण राम्राेसँग हुनुपर्छ । प्रशासन संयन्त्रले नै व्यवस्थाका मूल्यहरु वितरण गर्दछ । नयाँ राजनैतिक व्यवस्थामा प्रशासनकाे गति र लय मिलाउन नसक्दा ठूलाे समस्या हुन्छ । अत: हरेक परिवर्तनसँगै प्रशासन संयन्त्रमा पनि पुनर्संरचना हुन जरुरी छ ।
संविधानकाे व्यवस्थाअनुसार कानुनद्वारा गठन हुने जनप्रशासनले संविधानबाट अन्तिम मार्ग दर्शन लिएर अघि बढ्नु पर्छ । `ईश्वरकाे सृष्टीमा काेही पनि निकृष्ट छैन । हाम्राे राष्ट्रपतिकाे कुर्सी न सिंहकाे परिवारलाई हाे न चीलकाे जातलाई । जनताले आफ्नाे शासन आफैं गर्न सक्ने क्षमता गणतन्त्र हाे,´अब्राहम लिंकनकाे याे भनाइले प्रष्ट हुन्छ- जनता सर्वाेपरी भएकाे व्यवस्थामा प्रशासन जनताकाे सेवक बन्नुकाे विकल्प नै छैन ।
प्रशासनविद उड्राे विल्सन भन्छन्, `प्रशासनले हाम्राे संविधान आत्मैदेखि सिक्नुपर्छ । आफ्नाे नशाबाट कर्मचारी तन्त्रकाे ज्वराे उखेल्नु पर्छ र खुला अमेरिकी हावा लिनुपर्छ ।´
संघीय लाेकतन्त्र जनताकाे व्यापक सहभागिता र लाेकसम्मतिबाट चल्छ । समानता , स्वतन्त्रता र कानुनकाे शासन यसका यसका मुल्यहरु हुन् यस व्यवस्थामा जनता नै सर्वाेपरी हुने भएकाेले उनीहरुलाई काल्पनिक पात्रकाे रुपमा हैन, उनीहरुकाे सेवक भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । लाेकसेवा आयाेगका वर्तमान अध्यक्ष भन्नुहुन्छ, ‘पहिलेका प्रशासकले आदेश दिन्थे अहिलेकाले सल्लाह दिनुपर्छ । पहिलेकाले शासन गरेर सेवा दिन्थे अहिलेकाले सेवा गरेर शासन गर्न सिकाउनुपर्छ ।’
नेपाल केन्द्रीकृत शासनबाट संघीय ढाँचामा फड्काे मार्दैछ। प्रजातन्त्रिक मूल्य मान्यतामा रही शासकीय शक्तिकाे बाँडफाँड केन्द्र र स्थानीय तहमा गर्ने प्रणाली संघीयता हाे। यसमा धेरै राजनैतिक विश्वासहरु अटाउँछन् । याे राज्यमा रहेका विविध संस्कृति र जातीय समुदायलाई अधिकरमुखी बनाउने अतिउत्तम शासन हाे । विविध भाषा, संस्कार जाति, प्रचलन, बसाई फरक भएकालाई माध्यम जाेड्ने संघीयता हाे । यसले सबै समुदायलाई आर्थिक रुपमा पहुँचयाेग्य, सामाजिकरुपमा उत्तरदायी र वातावरणीयरुपमा स्वस्थ बनाउँछ । यस्ताे सुशासनबिना स्वस्थ प्रतिष्पर्धी र उत्पादनमुलक बन्न सक्देैन ।
नेपालकाे संविधानकाे धारा ५६ मा संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा बाँडिने भनी उल्लेख गरिएकाे छ । अब मुलुक निश्चितरुपमा संघीयतामा जाने भएकाेले कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तनकाे आभाष दिनुपर्छ । ईन्द्रेणी जस्ताे हाम्राे समाजका विविधतालाई जाेड्ने काेशेढुंगा बन्नुपर्छ ।
सुशासन आफैंमा सुन्दर शब्द हाे । सुशासनबिना व्यवस्था जति बदलिए पनि जनताले परिवर्तनकाे महशुस गर्न सक्दैनन् । समानता र सुशासनबारे ऋगवेद दशम मण्डलकाे अन्तिम हरफकाे मन्त्र भन्छ-
समानि व : आकुती : समाना हृदयनिवा :
समान मस्तु वाे मनाे यथा व: सुसहासती : ।।
हे प्रजा वर्ग तिमीहरुकाे कर्म समान छ, मन र हृलय पनि समान हाेस् । राष्ट्रकाे रक्षा गर्नकाे लागि संगठित भएर बस ।
अन्तमा, प्रशासनले भावनाहिन यान्त्रिक ब्यक्ति मात्र हैन विवेकशील बिज्ञ जन्माउनुपर्छ । विवेकशील विज्ञ मात्र हैन हृदय र आत्मा भएका अधिकारी उत्पादन गर्नुपर्छ । अर्थात् अबकाे प्रशासन हृदय र आत्मा भएकाे हुनुपर्छ । प्रशासन न व्यापारी जस्ताे बन्न सक्छ न शासकजस्ताे । जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै काम र व्यवहारमा स्वच्छता, निस्पक्षता र वस्तुनिष्ठता पनि देखिनुपर्छ । जनताकाे भावनाले गणतन्त्र बलियाे हुन्छ । भनिन्छ, गणतन्त्र बिलासिताले अन्त हुन्छ, राजतन्त्र गरिबीले । संघीय नेपालकाे प्रशासनले सुशासनकाे माध्यमले गरिबी र विलासिताकाे अन्त्यन्त गराेस् । शुभकामना।
The post सेवामैत्री प्रशासन : संघीयतामा सुशासन appeared first on Sajha Post.