ओली समूहलाई आदिवासी/जनजाति महासंघको के काम ?

नेकपा (ओली समूह)ले गोकुल घर्ती मगरको अध्यक्षतामा आदिवासी/जनजाति महासंघ गठन गरेको समाचार आएसंगै जनजाति अभियन्ता तथा विश्लेषकहरुले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । आदिवासी/जनजातिका सरोकार र मागहरुलाई ओलीले जातीयता/क्षेत्रीयता/साम्प्रदायिकताको राजनीति भनेर अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

यहाँसम्मकी उनी संघीयताको आन्दोलनको पक्षमा थिएनन् । संघीयतालाई स्थापित गर्ने मधेश जनविद्रोहको उनी सधै विपक्षमा थिए । नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार संघीयता देशका लागि आवश्यक नभएको, त्यो आफूहरुको माग र नारा पनि नभएको, बीपी कोइराला, पुष्पलाल र मदन भण्डारीले कहिल्यै संघीयताको कुरा नगरेको र संघीयता बाध्यतावंश स्वीकार गरेको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।

‘पहिचानको राजनीति’लाई ओली उत्तिकै घृणा र प्रतिवाद गर्ने गर्दछन् । उनले एक भाषणमा पहिचानलाई ‘गुन्द्रुकको झोल’ भन्दा पनि अर्थहीन र काम नलाग्ने चिज भनेका थिए । त्यसैगरी अर्को एक भाषणमा ‘पहिचानको राजनीति मुर्खताको पराकाष्ठा हो’ भनेका थिए ।

ओली भाषिक सांस्कृतिक विविधतालाई राष्ट्रियताको मान्यता दिनु हुँदै भन्ने धारणा राख्दछन् । जबकी राजनीतिशास्त्रको स्थापित विश्व मान्यतामा ‘जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक समरुपता’ लाई राष्ट्रियता भन्ने गरिन्छ । ओली एउटा देशमा एउटा मात्र राष्ट्रियता हुन सक्ने मान्यता पाउँदछन् । तसर्थ कुनै देश वा राज्यको राष्ट्रिय वा सरकारी कामकाजको भाषा पनि एउटै मात्र हुनुपर्दछ भन्ने उनको धारणा छ ।

ओली सकारात्मक विभेद, आरक्षण र समावेशिताका पनि विरोधी हुन् । उनीले आरक्षणको विरुद्धमा ‘जातजातका आधारमा मानिसलाई पोखरीमा हाल्न नहुने’ भन्दै पोखरीमा पस्न ‘पौडी खेल्ने क्षमता मुख्य’ हुने तर्क गरेका थिए । ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भिडियो अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ ।

आदिवासी/जनजाति समुदायका मुख्य सरोकार चासो र चिन्ता संघीयता, पहिचान, भाषिक, सांस्कृतिक विविधताको स्वीकृति, प्रादेशिक भाषाको व्यवस्था र बहुभाषिक नीति, बहुसांस्कृतिकतावादको अनुमोदन, सकारात्मक विभेद, समावेशिता र आरक्षण नै हुन् । जब यी माग नै नेकपा (ओली) समूहले स्वीकार गर्दैन, त्यसलाई आदिवासी/जनजाति महासंघ वा दलित संघजस्ता संगठनहरु किन चाहिएको होला ?

ओली समूहको यस्ता जनवर्गीय संगठनमा बस्ने मानिसले के सवाल उठाउलान् ? उनीहरुले आदिवासी/जनजाति, दलित समुदायका माग उठाउने हो भने त्यो पार्टी नीति र मूल नेताको धारणासँग नै मिल्दैन । यदि यस्ता माग नउठाउने र त्यसको पैरवी नगर्ने हो भने ओली समूहलाई यस्ता संगठनहरु नै नचाहिनु पर्ने हो । जुन पार्टी र समूह नै मुख्यतः संघीयता, पहिचान, बहुसाँस्कृतिकतावाद र आरक्षणको विरोधी हो, त्यस्तो पार्टीको भातृर्संगठनमा बसेर त्यो समुदायका मानिसले के चाहेको होला ?

हुनतः नेकपा (ओली) समूह मात्र है, संघीयता, पहिचान , समावेशिता र आरक्षणलाई अनावश्यक मान्ने अरु धेरै राजनीतिक संगठनहरु पनि छन् । जस्तो चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा मोहन विक्रम सिंहको नेकपा ( मसाल ) संघीयता खारेज हुनु पर्ने र पहिचान भनेको साम्प्रदायिकताको राजनीति हो भन्ने धारणा राख्दछ । तर, यसले पनि आदिवासी/जनजाति समुदायको संगठन भने बनाउँछ ।

२०६० को दशकसम्म एमालेमा जातीय/सामुदायिक संगठन बनाउने चलन थिएन । तर, जब माओवादी आन्दोलनप्रतिको आकर्षण तीव्र हुँदै गयो, एमाले ‘लोकतान्त्रिक संघ’ जोडेर सामुदायिक संगठनहरु बनाउन थाल्यो । जस्तो कि लोकतान्त्रिक थारु संघ, लोकतान्त्रिक किरात संघ आदि । तर, यी संगठनहरु किन र केका लागि हुन भन्ने प्रष्ट भएन । माओवादी उभारलाई प्रतिवाद गर्ने राजनीतिक हतियार त यी संगठनहरु बने तर यिनीहरुको औचित्य भने पुष्टि भएन ।

नेपाली कांग्रेसले पनि आदिवासी/जनजाति महासंघ बनाउने गरेका छ । जबकी कांग्रेस पनि पहिचानमा आधारित संघीयता र बहुराष्ट्रियताको अवधारणामा विश्वास गर्दैन । त्यस्ता पार्टीहरु जसलाई यस क्षेत्रसंग सरोकार राख्ने मुद्दासँग नै विमति छ, तिनीहरुले यस्ता संगठन बनाउन आवश्यक नहुने पर्ने हो । तर, ओली समूहले समेत बनाएको छ ।

देशका सिमान्तकृत समुदाय, त्यस समुदायबाट आएका नेता, कार्यकर्ता तथा अभियन्ताहरुमा ‘सवाल’ र ‘संगठन’ बीचको अन्तर्संम्बन्धबारेको सचेतना कमजोर देखिन्छ । कुन पार्टीले कुन सवालमा के कस्तो धारणा राख्दछ भन्ने राम्रो बुझाई विनै विपरित धारणा राख्ने पार्टी र संगठनमा समेत मानिस सामेल हुने गरेका छन् ।

हिन्दुराष्ट्रको माग गर्ने राप्रपाबाट निर्वाचित धादिङ एक गाउँपालिका अध्यक्ष क्रिश्चियन समुदायका छन् । क्रिश्चियन समुदायका सबै समुदायले ‘धर्मनिरपेक्षता’ को पैरवी गरिरहेका हुन्छन् तर उनी भने हिन्दू–राष्ट्रवादी पार्टीमा छन् । यस्तो विरोधाभाष धेरैतिर देख्न सकिन्छ ।

नेकपा (ओली समूह)ले आदिवासी/जनजाति महासंघ बनाउनु पनि ठीक यस्तै विरोधाभाष हो । तर, यही समूहभित्र थुप्रै त्यस्ता आदिवासी/जनजाति राजनीतिक कार्यकर्ता छन्, जो पहिचानको राजनीति गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । पहिलो संविधानसभाभित्र आदिवासी/जनजाति ककसको नेतृत्व गरेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अहिले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री मात्र छैनन्, ओली समूह कै नेता मानिन्छन् । उनले आफ्नो प्रदेशलाई ‘तमुवान’ को साटो पञ्चायतकालीन नाम ‘गण्डकी’ नै नामाकरण गराए । तमु भाषालाई प्रादेशिक भाषाको मान्यता दिने र सरकारी कामकाजमा ल्याउने काम उनले अहिलेसम्म गरेका छैनन् ।

क्रिश्चियनहरु राप्रपाको गाउँपालिका अध्यक्ष हुनु र कुनै समयका आदिवासी/जनजाति ककसका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ओली समूहको नेता उस्तैउस्तै प्रकृतिको विरोधाभाष हो ।

आखिर यस्तो किन हुन्छ ? सम्भवत यसको कारण विचार, सिद्धान्त र एजेण्डाप्रतिको सचेतना र प्रतिवद्धताको अभाव हो । शक्तिपूजक संस्कृति समाजमा अझै विद्यमान छ । विचार, सिद्धान्त र एजेण्डालाई भन्दा व्यक्तिगत सम्पर्क र करिअरको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिँदा विचार र एजेण्डा एकातिर संगठन अर्कोतिर हुने अवस्था सृजना हुने गर्दछ ।

दोस्रो कारण भने सीमान्तकृत समुदायका अभियन्ताहरुको अवचेतनमा हुने ‘हिनताभाष’ वा ‘अवसरवाद’ हुन सक्दछ । यो एक मनोवैज्ञानिक प्रवर्ग हो, जसले मानिसलाई शक्तिको मूलधारका आउने इच्छाका लागि मौलिक सोच र एजेण्डाहरु परित्याग गर्न प्रेरित गर्दछ ।

तेस्रो कारण पार्टी वा समूह निष्ठाको भावना हो । मानिस नवकिशोर वयमा राजनीतिक संगठनहरुको सम्पर्कमा पुग्दछन् । व्यक्तिगत जीवनमा ‘पहिलो प्रेम’ को बिशेष छाप परेजस्तो पहिलो सम्पर्कित राजनीतिक संगठनप्रति ‘मातृपार्टी भावना’ सृजना हुन्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार मातृपार्टी भावना एक जबरजस्त भावना हो, जसले मानिसलाई एजेण्डाभन्दा बढी पार्टीप्रति समर्पित गर्दछ ।

बागलुङ र प्युठानका मगरहरुमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको बलियो संगठन हुनु र उनीहरु अझै संघीयता खारेजीको पक्षमा देखिनुले ‘मातृपार्टी भावना’ को बलियो उदाहरण दिन्छ । ओली समूहको आदिवासी/जनजाति महासंघ पनि सम्भवत त्यस्तै हो । ओली समूहप्रति गुटनिष्ठा राख्ने आदिवासी/ जनजाति समुदायका कार्यकर्ताहरुले संगठन त बनाए तर उनीहरु त्यो संगठनमार्फत् आफ्नै समुदायको हितविपरित हुने एजेण्डामा उभिनुपर्ने हुन्छ ।

ओलीका लागि त मतदाता चाहिएको छ, आफ्नो पक्षमा उभिने र बोल्ने नेता कार्यकर्ता चाहिएको छ । चुनावमा सहभागी हुने भएपछि विचार मिल्ने भए पनि नमिल्ने भए पनि एक व्यक्तिको एक मत हुन्छ भन्ने उनले बुझेका छन् । यही कुरा बुझेका ओलीले जीवनमा कहिल्यै सकरात्मक नबोलेका जनयुद्धका जनमुक्ति सेनालाई पार्टीमा भित्र्याउन चाहिरहेका छन् । मेहनत गरिरहेका छन् ।

प्रश्न गर्न सकिन्छ कि ओलीलाई जनजाति संगठन किन चाहिएला ? कुरा स्पष्ट छ कि कमजोर अवस्थामा रहेका ओलीलाई भोट चाहिएको छ, आफ्नो पक्षमा उभिने मान्छे चाहिएको छ । तर जनजाति नेता कार्यकर्तालाई के चाहिएको हो र ओलीतिर लागेका हुन् ? यो प्रश्न उनीहरुले पलपल सामना गरिरहनुपर्नेछ ।

ओलीका लागि पनि आदिवासी/जनजाति राजनीतिको स्पेशमा आफ्नो अंश खोज्ने र मातृपार्टी समूहको भोट र संगठन बढाउने बाहेक सायदै त्यसको अरु कुनै सान्दर्भिकता कायम हुन सक्ला ?

(घले जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्)

The post ओली समूहलाई आदिवासी/जनजाति महासंघको के काम ? appeared first on Sajha Post.