हाम्रो दलीय संस्कृति विचित्रको छ । को कतिखेर शक्तिमा हुन्छ र हाँस्छ, को कतिखेर सडकमा पुग्छ र रुन्छ, टुंगो हुँदैन । अलिकति ठूलो र शक्तिशाली हुँदा हामी शक्तिहीन भएकातिर हेरेर हाँस्न थाल्छौं । गिज्याउँछौं । हेर तिनीहरुको हालत भन्छौं । अर्कोको हविगत देखेर हाँस्न हामीलाई रमाइलो लाग्छ । त्यस्तो बेला हामी यो बिर्सिरहेका हुन्छौं, कि दुःख र सुख चक्र हो, घुमेर जुनकुनै बेला आफ्नै भागमा आइपुग्न सक्दछन् ।
केही वर्ष अघि नेकपाका साथीहरु एकताको अहंले, गठबन्धनको शक्तिले, झण्डै दुईतिहाईको निर्वाचन परिणामले मस्त हाँसेका थिए । मलाई अहिले पनि कमरेड योगेश भट्टराईको भाषण याद आउँछ- ‘अब ५० वर्ष नेकपाले यो देशमा शासन गर्छ, सबैका पसल/सटर बन्द हुन्छन् ।’ विचरा, अहिले आफैं सडकमा हुनुहुन्छ, ५० वर्ष के, त्यसो भनेको ३ वर्ष मुश्किलले बितेको छैन ।
योगेश भट्टराईको एउटा छोटो ट्वीट मेरो हृदयमा गहिरो गरी बिझेको छ, धेरै मानिसले बिर्सेलान्, सायद म जीवनभरी बिर्सन सक्ने छैन । गत वैशाख ८ गते दल विभाजन सहजीकरण गर्ने अध्यादेश जारी हुँदा कमरेड योगेशले ‘यो अध्यादेश अर्कै दलका लागि लक्षित छ’ भनेर लेख्नु भएको थियो । प्रकारान्तले लक्षित भनिएको दल झन एकताबद्ध भयो, बदलामा आफ्नै दल फुट्यो । यो पनि एउटा राम्रो दृष्टान्त हो, मान्छे शक्तिमा छु भन्दैमा धेरै चड्न हुँदैन । आफूले खनेको खाल्डोमा आफैं परिन्छ भन्ने उखान पुर्खाले त्यसै बनाएका हैनन् ।
कमरेड ओलीले तत्कालीन समाजवादी दल फोड्न सकेको सबै प्रयास गर्नु भो । कोरोना लकडाउन बीच राज्यको शक्ति लगाएर सांसद अपहरण गर्नु भो । मान्छेलाई पैसा र पदको प्रलोभन दिनु भो । मेरियिट होटलमा मान्छेलाई थुन्न खोज्नु भो । १७ मध्ये १२ सांसद चुडेर बाबुराम-उपेन्द्रलाई नाङ्गै बनाउँछु भनेर कम्मर कसेर, घुँडा धसेर लाग्नु भो । अन्ततः असफल हुनु भो र आफैं नाङ्गै हुनु भो ।
राजनीति प्रवृति बीचको लडाइँ हो, त्यसले व्यक्ति हेर्दैन । अरुलाई खाने बाघले आफूलाई खाँदैन भन्ने ठान्नु ठूलो भूल हो जोकसैका लागि । अरुको पार्टी फोड्न सक्नु भएन ओलीले । अन्ततः आफ्नै फोड्नु भो । अरु पार्टीका नेताहरुलाई नङ्ग्याउँछु भनेर हिंडेको मान्छे अहिले आफ्नै सहकर्मीहरुलाई नङ्गयाउँदै हुनु हुन्छ । आफूले आफैंलाई नङ्ग्याउँदै हुनु हुन्छ । बढो गज्जबले हामी रमिता हेर्दै छौं ।
दुर्भाग्य के भो भने यो रमिताले कुनै आनन्द दिइरहेको छैन । कुनै सकारात्मक ऊर्जा र समुचित राष्ट्रिय भाव दिइरहेको छैन । कुनै एक दलमा हुने घटना त्यही दलमा सीमित हुन्छ भन्ने छैन । दलीय प्रवृति एक साझा प्रश्न हो । त्यसले लोकतन्त्रकै प्रवृति निर्धारण गर्दछ । कुनै एउटा दलमा भएको घटनाले अर्को दललाई प्रभावित गर्दछ । संक्रमित गर्दछ । अन्ततः लोकतन्त्रको प्रवृति नै त्यही बन्न पुग्दछ ।
प्रतिशोधकै भावना राख्ने हो भने नेकपा फुटेकोमा खुशी हुँदा हुने हो । हामीलाई फुटाएर सिध्याउँछु भन्दै षडयन्त्र गर्दै हिंड्नेहरु आफैं फुटेर सिध्धिए, खुच्चिङ भन्दा हुने हो । तर, खै त्यसो मन मन लाग्दैन । यो कुनै नयाँ घटनाक्रम हुन्थ्यो त भनिन्थ्यो पनि होला । बितेका ३० वर्ष यस्ता टुटफुट, भनाभन, हानाहान, रामरमिता यति हेरियो, सुनियो कि थप सुन्ने कुनै इच्छा बाँकी छैन । यो नाटक कुनै महान, भद्र र शानदार प्रदर्शन हो जस्तो मनको कुनै कुनामा पनि लाग्दैन । यो प्रवृतिले नेपालको दलीय संस्कृतिमा झनै नकारात्मक असर गर्ने छ । हामी जुन प्रकारको लोकतन्त्रको अपेक्षा गर्दैछौं, यो बाटो त्यसको ठीक उल्टो हो ।
दलहरु वैचारिक आधारमा बन्नु पर्छ, एजेण्डाका आधारमा सहकार्य गर्नु पर्दछ र बाँकी कुरामा रचनात्मक प्रतिस्पर्धा हुनु पर्दछ । प्रतिस्पर्धाका आधारहरु सभ्य र पारदर्शी हुनु पर्दछ भन्ने लाग्दछ । तर नेपालका त्यसो हुन कहिल्यै सकेन । हरेकले कुनै न कुनै मापदण्ड नाघी दिन्छ, अन्ततः शक्तिसंघर्ष मै उत्रिनु पर्ने बाध्यता आइलाग्छ । चाहेर नचाहेर अहिले फेरि एकपटक सबै ओलीतन्त्रको विरुद्ध शक्तिसंघर्षमा उत्रिनु पर्ने र जीवनमरणको लडाइँ लडनु पर्ने बाध्यता बनेको छ । जबकी यो स्थिति अपेक्षित नै थिएन ।
आश्चर्य के कुरामा लाग्छ भने निक्कै आशा गरेका मानिस समेत राजनीतिक स्वार्थ र शक्तिसंघर्षको स्थितिमा आएपछि उस्तै हुँदा रहेछन् । कम्तीमा अहिले ओली गुटमा लागेका ३ मानिसप्रति मेरो हृदयमा गहिरो विश्वास र श्रद्धा थियो । नाम नै भन्दा पनि केही फरक पर्दैन– सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेलजस्ता राजनीति र विधिशास्त्रका ज्ञाताहरुले लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताहरु छोडेर गुट स्वार्थका रक्षा गर्दछन् जस्तो लागेको थिएन । अझ बढी विश्वास ज्ञवालीप्रति थियो । त्यतिको भद्र र बौद्धिक मान्छे, कम्तीमा एउटा निश्चित नैतिक स्तर र राजनीतिक मापदण्डमा बस्छन् होला भन्ने लागेको थियो ।
ओलीप्रति त मेरो हृदयमा कहिल्यै विश्वास थिएन । त्यस्तो भान वा प्रतिती मलाई किन भयो र कसरी एकपछि अर्को घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै गयो, आफैंलाई आश्चर्य लाग्छ । करिब ३० वर्ष अगाडि पहिलोपटक जब ओलीलाई आफ्नै गाउँमा नजिकबाट भेटेको, देखेको थिएँ, उनको केही कुरा सुनेको थिए, त्यतिखेरदेखि मेरो हृदयमा उनको जुन छवि बन्यो त्यो आजपर्यन्त उस्तै रह्यो । ‘यी सिल्ली मान्छे, यिनले आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्न सक्दछन्, राम्रो गर्दा स्वार्थ पुरा हुन्जेल राम्रै गर्लान्, नराम्रो गर्नु पर्दा लाज मान्ने छैनन्’ भन्ने जुन बुझाई बनेको थियो, त्यो आखिर पुष्टि पनि भयो । कुनै एउटा घटनामा हैन, बारम्बार पुष्टि भयो ।
यसको अर्थ यो हैन कि प्रचण्ड-माधव-झलनाथ सबै कुरामा असल हुन् । यथार्थमा यो नेकपाको विभाजन र एकाअर्काप्रतिको आरोपप्रत्यारोप हाम्रो सरोकारभन्दा बाहिरको कुरा हो । तर जतिसुकै सरोकार बाहिर राखे पनि एउटै देश र समाजमा भएपछि छोइछिटा आइहाल्दो रहेछ । नेपालका सबै राजनीतिक नेताहरुका केही न केही, कुनै न कुनै प्रकारका नैतिक संकट छन् । शुद्ध र मुक्त कोही छैनन् । तर, पछिल्लो पटक ओलीले जुन हर्कत गरेका छन्, त्यसले सबै नैतिक स्तर र राजनीतिक मापदण्डको सीमा नाघेको छ ।
नेकपा (ओली समूह) साथीहरुलाई यसो भन्दा हामीले पूर्वाग्रह व्यक्त गरेजस्तो लाग्न सक्दछ । पार्टी फुटेपछि कुनै एउटा गुटमा लाग्नु आफ्नो गुट र गुट नेताको बचाऊ गर्नु, त्यो राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको सामान्य धर्म नै हो । त्यसमा केही भन्नु छैन । यतिसम्म कुरा गर्दा अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
तर, ओली समूहका साथीहरुका नैतिक तथा राजनीतिक संकट अहिले त्यो भन्दा धेरै छन् । राजनीतिमा मानिसले दल बदल्न, गुट बदल्न, विचार बदल्न सबै थोक गर्न पाउँछ, त्यो प्रकृतिले नै दिएको नैसर्गिक अधिकार हो । यी यावत स्वतन्त्रताका माझ पनि मान्छेका केही आधारभूत मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छन्। जब त्यो दायित्वबाट नै विचलित होइन्छ, त्यसपछि राजनीति गर्नु कै के अर्थ रहला ?
जस्तो कि ओली समूहका साथीहरुसँग मेरा केही प्रश्नहरु छन् । ठीक छ, उहाँहरु एउटै पार्टीमा मिलेर बस्न सक्नु भएन । विधिवत बैधानिक तरिकाले फुट्दा भइहाल्थ्यो । ओलीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएर फुटाउने र कांग्रेससंग मिलेर सरकार चलाएको भए पनि त हुन्थ्यो । त्यो त वैधानिक बाटो हुन्थ्यो ।
बैधानिक बाटो हुँदाहुँदै अवैधानिक बाटो किन रोज्नु परेको ? के पार्टीभित्रको झगडाका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु उहाँहरु जायज ठान्नु हुन्छ ? यही संस्कार, नजिर र मूल्य प्रणाली स्थापित गर्न आजसम्म को उहाँहरुको राजनीतिक संघर्ष थियो ? यदि हैन भने आफ्नै राजनीतिक इतिहासले धिक्कार्दैन आफैंलाई ? केका लागि लडियो जिन्दगीभरि ? कुनै गुटको कुनै नेताको अस्तित्व रक्षा गर्न ? कि त्यो लडाईका कुनै मूल्यमान्यता पनि थिए ?
२०१७ सालमा ४ सिटे पार्टीको नेता भएर पनि पुष्पलालले संसद पुनःस्थापनाको माग किन गरेको होला ? हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले गराउँछु भनेको चुनाव किन बहिष्कार गरेको होला ? २०४७ सालको संविधानले अस्थिरता निम्त्यायो भनेर नयाँ संविधान बनाउने बेलामा त्यत्रो बहस किन भएको होला ? ६० प्रतिशत बढी साक्षरता भइसकेको देशमा संविधानका शब्दको अर्थ नबुझ्ने मान्छे पनि हुन्छ ? के भाषा विज्ञानमा शब्द र वाक्यहरुको अर्थ व्यक्तिपिच्चे फरक हुन्छ ?
ओली समूहका साथीहरु मदन भण्डारीको आत्मिक अधिकारको कुरा गर्नु हुन्छ । मदन भण्डारी फाउन्डेसन चलाउनु हुन्छ । भण्डारीका परिवारका सदस्यहरु आफैंतिर छन् भनेर विरासतको दाबी गर्नु हुन्छ । जबज हाम्रै हो भन्नु हुन्छ । मदन भण्डारीका योगदान र जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकताको रक्षा गर्ने भनेर गोष्ठी आयोजना गर्नु हुन्छ । के उहाँहरुलाई यति पनि थाहा छैन कि त्यसका १४ बिशेषतामध्ये पहिलो बुँदा मै ‘संविधानको सर्वोच्चता’ भन्ने बुँदा छ । त्यसको के अर्थ हुन्छ ? जसले गुट स्वार्थका खातिर असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनको समर्थन गर्दछ, उसले मदन भण्डारी र जबजको विरासत दाबी गर्न कसरी मिल्छ ?
तर्क सुन्दा लाग्छ कि ओली समूहका साथीहरु २०४७ साल र २०७२ सालको संविधानबीच कुनै भेद देख्नु हुन्न । दुवै संविधानलाई सामान्य संसदीय व्यवस्थाको संविधान मान्नु हुन्छ । बेलायती संसदीय मोडेलको उस्तै संविधान मान्नु हुन्छ । उहाँहरुमध्ये धेरैमा मैले यो ज्ञान भएको पनि पाइन कि बेलायतमा सन् २०११ मै संसदको कार्यावधि निर्धारण गर्ने ऐन आइसकेको छ । जसले बेलायतमा पनि संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदैन । प्रधानमन्त्रीले कारण खुलाएर संसदमा प्रस्ताव लान सक्दछ, संसद विघटनको अनुमोदन स्वयं संसदले नै दिनु पर्दछ । बेलायतको पछिल्लो अभ्यास यो हो ।
२०४७ सालको संविधान र २०७२ को संविधानलाई उस्तै ठान्नुको अर्थ २०४६ पछिका क्रान्तिकारी संघर्षप्रतिको स्वामित्वबोध गुमाउनु हो । विशेषतः जनयुद्ध, जनान्दोलन २०६२/२०६३ र मधेश जनविद्रोहको ऐतिहासिक महत्वको अन्त्य गर्नु हो । हुन त ओलीजीलाई यी आन्दोलनप्रति कति नै मोह होला र ? तर जनयुद्ध कुहिएको फर्सी हो भनेर ओलीले भाषण गर्दा बादल, टोपबहादुर, मणि थापा, प्रभु शाह, लेखराज भट्टहरुले तरर ताली बजाउन कसरी सकेको होला ? मान्छेको यो नियति देखेर यदाकदा मानव जन्मसँगै वितृष्णा लाग्दछ ।
कुनै गुट र नेताको कार्यकर्ता हुने मूल्यमा आफ्नो इतिहास, गौरव र आत्मसम्मानलाई यो स्तरमा गिराउनु, यही र यस्तै गर्न बाध्य भएर जन्मेको छ त मान्छे ? आखिर त्यसबापत् पाइने के हो ? त्यही पद र अलिअलि अपारदर्शी पैसा त होला, त्यो पद सधैं रहँदैन, त्यो पैसाले जिन्दगीभरीलाई पुग्दा पनि पुग्दैन ।
पार्टीभित्रको झगडाको कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने हो भने कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्तको औचित्य नै समाप्त भएन र ? कम्युनिष्ट पार्टीमा त लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त हुन्छ हैन र ? त्यसले जनवादी केन्द्रियताको कुरा गर्दछ हैन र ? अल्पमत बहुमतको अधिनस्थ हुन्छ, व्यक्ति कमिटीको अधिनस्थ हुन्छ भन्ने नियम हुन्छ हैन र ? अनि पार्टी विधान हुन्छ हैन र ? विधानमा केन्द्रीय समितिलाई पार्टी शक्तिको सर्वोच्च अंग भनिएको हुन्छ हैन र ?
यी सबै कुरा फेल भएपछि व्यक्ति नै सर्वैसर्वा भएपछि, पार्टी झगडाका लागि लोकतन्त्रको मन्दिर, नागरिक सार्वभौमसत्ताको प्रतिक निर्वाचित संस्थामाथि नै हमला गर्न मिल्ने भए साम्यवाद, लेनिनवाद, जनवादी केन्द्रियता आफैं फेल भएनन् र ? आफैं असान्दर्भिक र अर्थहीन भएनन् । यो त आफ्नै सिद्धान्त आफैंले नबुझेजस्तो, आफ्नो एजेण्डा आफैंले नमानेजस्तो भएन र ?

यदि झण्डै दुई तिहाई पाएको पार्टी र त्यसको संसदीय दलको नेताले पनि सरकार चलाउन, प्रधानमन्त्री चलाउन सक्दैन भने कसले सक्छ त ? त्यसो भए अहिलेको संविधानको कल्पना नै फेल भयो त ? हिजो तपाईंहरुले नै यो संविधानलाई संसारको उत्कृष्ट भन्दै दिपावली गरेको हैन, हामी र हामीजस्ता मान्छेहरु त शुरुदेखि नै यो संविधानसंग सन्तुष्ट थिएनौं ।
हामीले भनेजस्तो संविधान हुने, तपाईंहरुको इच्छामा संविधान बन्ने फेरि त्यो पनि तपाईंहरु नै पालना नगर्ने हो भने च्यतिदऊँ संविधान, नयाँ बनाऊँ सबै मिलेर, शासकीय स्वरुप निर्वाचन प्रणाली फेरौं । यसो गर्न पनि राजी हैन, उसो गर्न पनि राजी हैन, संविधान संशोधन गर्न पनि नमान्ने, संविधान पालना गर्न पनि नमान्ने, त्यसो भने सबैले यो संविधानको कुरा छोडौं, सबै लडौं, एकपटक सडकमा, मैदानमा, जसले जित्छ, उसको राज्य हुन्छ, हुन्छ ? एकपटक काटाकाट गरौं कोत पर्वमा जस्तै जसको तलबारले धेरैलाई काट्छ, उसको शासन चल्छ, हुन्छ ? यदि संवैधानिक लोकतन्त्र चाहिएको हो भने त्यसको पालना गर्नु पर्यो होला नी ? संविधान बदल्ने नै हो भने पनि दुईतिहाई पुर्याएर बदल्नु पर्यो होला नी ? यही हैन संविधानवाद ? प्रधानमन्त्रीको सनक र अदालतको निर्णयले संविधान संशोधन हुने हो भने जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र संविधानवादको अवधारणा कहाँ पुग्छ ?
हामीलाई कुनै लोकतन्त्र, कुनै संविधानवाद, कुनै नागरिक सार्वभौमसत्ता, कुनै विधिको शासनसंग मतलब छैन, हामीलाई सिर्फ ओली र ओली गुट भए पुग्छ भन्ने तपाईंहरुको ठहर हो भने लेखी राख्नुस् तपाईहरुसँग जस्तोसुकै कठोर लडाईं आवश्यक परे पनि हामी लड्छौं । चाहे त्यो लडाईं जीवनमरण कै किन नहोस् । चाहे त्यो लडाईं कसैले रगत बगाउनु पर्ने वा एकअर्कालाई सिध्याउनु पर्ने नै किन नहोस् । सक्नु भएछ भने जेल हाल्नु होला, फासी दिनु होला, गोली हान्नु होला, तर यो लडाईं सजिलै छोड्छन भन्ने कल्पना चाहिँ नगर्नु होला ।
यदि त्यो स्तरको मुठभेडमा जानु अघि, त्यो स्थिति बन्नु अघि नै कुनै बुद्धिमत्तापूर्ण सम्झौता गर्ने हो भने ठीक छ, सोचौं, त्यसका पनि उपाय छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरौं । तपाईहरु विधिवत कानुनको मापदण्ड पुर्याएर पार्टी फुटाउनुस् । किनकी बहुमत उता छ, बहुमत उता भएपछि पार्टी फुटाउन ४०/४० प्रतिशत पुर्याउने दायित्व तपाईहरुको हुन्छ, यदि त्यो अनुपात पुग्दैन भने ओली कमरेड राजीनामा दिएर बाल्कोटमा आराम गर्नुस् । प्रतिनिधि सभाभित्रको नयाँ समीकरणले जसको सरकार बन्छ बन्छ । धारा ७६ को उपधारा १, २, ४ बमोजिमको सरकार बनेन भने उपधारा ५ बमोजिमको बन्छ र त्यसले उपधारा ७ बमोजिम नयाँ चुनाव गराउन सक्दछ ।
तपाईंहरु यो बाटो मान्नु हुन्न, खेलाँची ठान्नु हुन्छ भने तपाईंहरुसँग वारपारको एउटा संघर्ष हुन्छ । यो ठान्ने भूल नगर्नु होला कि दुईचार दिन कराउँछन्, चुप लाग्दछन् । राणा, शाह, पञ्चलाई नटेरेका जनता ओलीसँग लत्रिन्छन्, यस्तो मुर्ख कल्पना कहिल्यै नगर्नु होला ?
यी कुनै आवेगका तर्क हैनन्, बढो नापीतौली, सोचीसम्झी भन्या हो । जहाँसम्म तपाईहरु अदालत देखाउनु हुन्छ नी, के २०१७ सालमा अदालत थिएन ? ज्ञानेन्द्र शाहका पालामा अदालत थिएन ? अदालतको सीमा सबैलाई थाहा छ ।
अन्त्यमा कमरेडहरु, यी आग्रह सविनय हुन् । हिजो संगै लडियो, राणा, शाह, पञ्चहरुसंग । त्यो गौरव तपाईहरुको हृदयमा मरिसकेको छैन होला । तपाईहरुको सम्झना र प्रेम पनि हाम्रो हृदयमा मरिसकेको छैन । राजनीतिका बाध्यताले, समयको आरोहअवरोहले टाढा नजिक बनायो, त्यो भिन्नै कुरा हो । अझै पनि अवसर छ, गुट स्वार्थका लागि लोकतन्त्र, संविधानवाद र नागरिक सार्वभौमसत्ताको विरुद्ध नउभिनुस् । यदि उभिनु नै हुन्छ भने ठीक छ एउटा ‘फाइट टु फिनिस’ को लडाईं लडौं । त्यसका लागि मानसिक तयारी गर्दै गर्नुस्, खुल्ला चुनौति छ ।
The post नेकपा (ओली समूह) का कामरेडहरुसँग केही सविनय आग्रह appeared first on Sajha Post.