राजनीतिको ब्ल्याक होल परिस्थिति र नयाँ वर्षमा ओली कदमहरू

अंग्रेजी वर्ष २०२० को अन्तिम महिनामा प्र.म. ओलीले दुईवटा महत्वपूर्ण कदमहरू चाले जसलाई ओली इतर पक्षले नयाँ वर्ष २०२१ का अनपेक्षित उपहारहरूका रुपमा ग्रहण गर्नुको तत्काल कुनै विकल्प छैन । पहिलो, संवैधानिक परिषदसम्बन्धिको अध्यादेश जारी र दोस्रो प्रतिनिधिसभाको विघटन । यी कदमहरूसँगै आधुनिकतावादी नेपाली राजनीतिमा रहेको जटिल परिस्थिति, जसलाई हामी ब्ल्याकहोल परिस्थिति भन्न सक्छौं- अरु थप जटिल र चुनौतिपूर्ण बन्ने सम्भावना छ । किनभने, यस्तै अवस्थासँग कतिपय राष्ट्रहरूको उत्थान र पतनको प्रश्न पनि जोडिएको हुन्छ । र, हाल यो परिस्थितिलाई हामी कसरी पार गर्छौ भन्ने कुरासँग नेपाली राजनीतिको समग्र भविष्य पनि सम्बन्धित छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने आउँदा दिनहरूमा यो परिस्थितिबाट नेपाली राजनीतिलाई बाहिर निकाल्न र राज्यको शक्ति सम्बन्धलाई नयाँ तवरले हासिल गर्न त्यति सहज छैन जसको अभावमा हामी राज्यलाई एक विधिसम्मत तवरबाट चल्ने ‘राजनीतिक स्थिरता’ सहितको पम्परागत राजनीतिक ट्र्याकमा हिँडाउन सम्भव पनि हुँदैन । अब यहाँ प्रश्नहरू उठ्छन् यो ब्ल्याक होल परिस्थितिको खास विशेषता के हो ? हामी यो परिस्थितिमा कसरी प्रवेश गर्‍यौं ? र, अब यो परिस्थितिबाट बाहिर कसरी निस्कने ? समकालीन नेपाली राजनीतिमा यी प्रश्नहरूका उत्तर सर्वाधिक महत्वका पनि छन् ।

ब्ल्याक होल परिस्थिति
समान्य अर्थमा भन्दा ब्ल्याक होल परिस्थिति राज्यका साझेदारहरूबीच स्थापित शक्ति सम्बन्धको विघटनको अवस्था हो । यसलाई बुझ्न राज्यको अवधारणाका सम्बन्धमा स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा राज्यलाई खास तवरको शक्तिको मान्यताका आधारमा निर्माण भएका विभिन्न संरचनाहरू र ती संरचनाहरूबीचको सम्बन्धको समग्रताको रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । जब त्यसरी स्थापित भएको सम्बन्धको समग्रता भत्कन्छ तब त्यहाँ कुनै न कुनै प्रकारको ब्ल्याक होल परिस्थिति निर्माण हुने सम्भावना रहन्छ । यो परिस्थितिका विभिन्न आयामहरू देखिन सक्छन् । समाज र इतिहासको क्रमअनुसार यसले विभिन्न खाले विशेषताहरू पनि धारणा गरेको हुनसक्छ । साथै खास समाजको वा राज्यको ब्ल्याक होल परिस्थितिलाई तत्कालीन समाज (क्षेत्रीय र विश्व समाज) मा उपलब्ध समग्र रणनीतिक परिस्थितिबाट पनि अलग्याएर हेर्न सम्भव हुँदैन ।

आधुनिक नेपाली राजनीति र ब्ल्याक होल परिस्थिति
आधुनिक नेपाली राज्य अभ्यासको उत्थान अठारौं शताब्दीको मध्यसम्मा आइपुग्दा हिन्दुस्तानमा भइरहेको बेलायती उपनिवेशको विस्तारसँगै उत्पन्न खास तवरको रणनीतिक परिस्थितिको बीचमा भएको हो । र, त्यही परिस्थितिसँगै खास तवरको शक्तिको मान्यता (वा मान्यताहरू) र त्यसको माध्यमबाट खास तवरको शक्ति सम्बन्धलाई नेपाली समाज मा वा नेपाली राज्य अभ्यासमा संस्थागत गरिएको हामी पाउँछौं । यसरी स्थापित गरिएको शक्ति सम्बन्धमा हामी निरन्तर परिवर्तन भइरहेको हामी पाउँछौं । अर्थात् राज्यका साझेदारहरूका बीचमा खास तवरको शक्ति सन्तुलनको अवस्था रहेको हामी पाउँछौं ।

यसप्रकारको सम्बन्धमा सबै भन्दा व्यापक परिवर्तन जङ्ग बहादुरको कोत पर्वसँगै भयो, सन् १८४६ मा । यसले राजपरिवार र राणा (वा राजा र प्रधानमन्त्री) को बीचमा स्थापित राजनीतिक सम्बन्धमा व्यापक परिवर्तन पनि गर्‍यो । यसबीचमा कयैन सम्बन्ध र संरचनाहरू ध्वस्त भए वा विघटन भए र त्यहाँ एक प्रकारको ब्ल्याकहोल को परिस्थिति पनि निर्माण भएको थियो । तर, त्यसले समग्र शक्तिको मान्यतामा नै भने फेरबदल ल्याएको थिएन । त्यसैले त्यो परिस्थिति अहिलेको जस्तो जटिल थिएन, शक्ति सम्बन्धको दृष्टिबाट ।

त्यस्तै सन् १९५० को नोभेम्वरमा जब राजा त्रिभुवनले जव गद्दि छोडेर भारतको शरणलिन पुगे त्यतिवेला पनि नेपाली राजनीतिले एक कठिन ब्ल्याकहोलको परिस्थितिलाई सामना गरेको थियो । राणाहरू संग शक्तिको नयाँ मान्यतालाई स्थापित गर्ने हैसियत थिएन । उनीहरू केवल परम्परागत सम्बन्धलाई यथावत राख्न मात्र चाहन्थे तर समग्र रणनीतिक परिस्थिति उनीहरूको पक्षमा भएन । राजनीतिमा नयाँ मान्यताहरूले बैधता हासिल गरिरहेको पृष्ठभूमिमा र रणनीतिक परिस्थिति कांग्रेस र राजा त्रिभुवनको विपक्षमा नभएको अवस्थाले गर्दा त्यो ब्ल्याक होल परिस्थितिबाट गुज्रन र राजनीतिले नयाँ दिशा पक्डन सम्भव भयो । तर, समग्र राजनीतिक मान्यताहरूमा नै व्यापक परिवर्तन गर्न र त्यस अनुरुप नयाँ सम्बन्धहरूको निर्माण वा गठन गर्न जतिजति कठिनाइ हुँदै गयो त्यतित्यति सामन्तवादी मान्यताहरूले पुनः पुरानै संरचनाको निरन्तरतालाई कायम राख्दै जाने अवस्था बन्न गयो ।

बिसौं शताब्दीको मध्य अर्को अर्थमा पनि एउटा विशिष्ट कालखण्ड हो । दोस्रो विश्व युद्धको समाप्ति र औपनिवेशिकताको अन्त्यसँगै नेपाल र समग्र एसियाको रणनीतिक परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन भइरहेको थियो र यस्को स्पष्ट प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पनि पर्दै थियो । यसको खास विशेषता के थियो भने परम्परागत सामन्तवादी शक्तिको मान्यताको बदलामा नयाँ नयाँ शक्तिका मान्यताहरू को विकास र विस्तार भैरहेको थियो र तिनीहरूले नयाँ नयाँ खाले संरचनाहरू (राजनीतिक साझेदारहरू)लाई निर्माण गरिरहेका थिए ।

परिणामः स्थापित शक्ति सम्बन्धहरूमा हलचल मच्चियो र नयाँ तवरका शक्ति सम्बन्धहरू पनि स्थापित भए । तर पनि यो खण्डका साझेदारहरूबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्ने शक्ति सम्बन्धका मान्यताहरूमा भने अझै पनि व्यापक परिवर्तनहरू भइरहेको थिएन जुन कुरा सन् १९९० को परिवर्तन पछि पनि सम्भव हुन सकिरहेको थिएन । यो कोणबाट हेर्दा के पनि देखिन्छ भने दुवै खाले आधुनिकतावादी शक्तिका मान्यताहरू (वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय) को प्रयोगबाट समान्तवादी शक्तिको मान्यता भन्दा विल्कुलै नयाँ तवरका सम्बन्ध र संरचनाहरूको विकास भइरहेको थिएनन् बरु ति सामन्तवादी मान्यताले निर्माण गरेका सम्बन्ध र संरचनाका सापेक्ष नै थिए । यस अर्थमा नेपाली राजनीतिमा आधुनिकतावादी राजनीतिक मान्यता वा विचारहरूको क्रान्तिकारी प्रयोग कहिल्यै भएन र राजनीतिक साझेदारहरूबीचको सम्बन्धलाई खास तवरको सामन्तवादी मान्यता र त्यसले निर्माण गरेको खास तवरको शक्ति सम्बन्धका आधारमा मात्रै सन्तुलित भइरहने परिस्थिति २०औं शताब्दिभरी नै कायम रह्यो ।

२१औं शताब्दीको आरम्भसँगै र खास गरी माओवादी जनविद्रोह र दरबार हत्याकाण्डपछिका वर्षहरू भने नेपाली राज्य अभ्यासका लागि निकै चुनौतिपूर्ण रहँदै गए । यो अवधिमा समग्र शक्ति सम्बन्धहरूमा मात्रै होइन की आधुनिकतावादी राज्य अभ्यासलाई स्थापित गरेका समग्र शक्तिका मान्यताहरूमा समेत व्यापक उथलपुथल, विघटन र विर्सजनको नयाँ क्रम चरमोत्कर्षतर्फ पुग्दै थियो । यही क्रममा आधुनिकतावादी नेपाली राज्य–अभ्यासको आरम्भदेखि नै रहेका विभिन्न तवरका मान्यताहरू जस्तै राज्य सञ्चालनमा शाह वंशीय निरन्तरता, उच्च जातीय संलग्नता, र धार्मिक मान्यताको अग्रता आदिको विघटन भइहेको थियो र जसको परिणाम राजसंस्था जस्तो एक प्रमुख संरचनाको विघटन भएको थियो र राजनीतिक साझेदारहरूका बीचमा नयाँ तवरको शक्ति सम्बन्धको स्थापना पनि भएको थियो । तर, यो सम्बन्ध आधुनिकतावादी राजनीतिमा जस्तो एक स्थायी सम्बन्धमा रुपान्तरण हुन सकेन । यसको परिणाम पछिल्लो नेपाली राजनीति ज्यादै अस्थिर बन्दै गयो र संक्रमणको क्रम पनि लम्बिँदै गयो र संविधान बनाउनमा नै मुख्य राजनीतिक साझेदारहरू लामो समयसम्म असक्षम रहे ।

यही अवधिमा सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी गरियो । देशमा नयाँ सरकारहरू पनि बने र राजनीतिले एक स्पष्ट दिशा लिएको र अब नेपाली राजनीति नयाँ चरण प्रवेश गरेको भन्ने चर्चाहरूलाई महत्वका साथ प्रचार गरियो । बरु यहाँ भइरहेको के थियो भने, नयाँ संविधानले आधुनिकतावादी राज्यका समग्र शक्तिका मान्यताहरूलाई विघटन त गरेको थियो तर शक्तिका नयाँ मान्यताहरूलाई हासिल गर्न सकेको थिएन । अर्कोतर्फ नयाँ तवरको शक्ति सम्बन्ध स्थापित भइरहेको थिएन । यसको एउटा परिणाम के भयो भने नयाँ संविधानपछि पनि आन्तरिकरुपमा समग्र राजनीतिक सम्बन्ध र संरचनाहरू पुरानो कै निरन्तरता रह्यो भने बाह्यरुपमा देशको समग्र राज्य सञ्चालनको शक्तिको आधार/मान्यता समग्र रणनीतिक परिस्थितितर्फ विचलित हुन पुग्यो र नेपाली राजनीतिमा एउटा खास तवरको रिक्तता, शक्तिहिनताको अवस्था उत्पन्न भयो अर्थात् यसले पूर्णतः ब्ल्याक होलको यात्रा तय गर्न बाध्य हुनु पर्‍यो । यो परिस्थितिको अर्को असर के भयो भने हाम्रा राजनीतिक साझेदारहरूबीचको शक्ति सम्बन्धको औचित्य समाप्त मात्र भएन- यही कारणले गर्दा नै सबै दलहरू फरक झण्डा र चिन्ह भएका तर व्यवहारमा उस्तै देखिन पुगेका हुन्) यसबाट उत्पन्न ब्ल्याक होल परिस्थितिले हाम्रो राज्य सञ्चालनमा आधारभूतरुपमा हाम्रो रणनीतिक (बाह्य) परिस्थिति र साझेदारहरूको प्रभाव अनिवार्य जस्तै बन्न गइरहेको छ । जुन अवस्थाको साक्षी आज हामी सबै छौं ।

पछिल्लो चरणको नेपाली राजनीतिको समस्या नै के हो भने आधुनिकतावादी मान्यता र संरचनाहरूको विघटनसँगै खास तवरको रणनीतिक परिस्थितिबीचमा उपलब्ध शक्तिका मान्यताहरू र त्यसबाट उपलब्ध हुनसक्ने खास तवरको शक्ति सम्बन्धलाई एकिन गर्न राजनीतिक साझेदारहरू पटकपटक विफल भइरहनु हो । यस कोणबाट हेर्दा बलियो प्रधानमन्त्रीका रुपमा चित्रण गरिएका ओलीको पछिल्लो कदम र यससँग जोडिएर भएका छिमेकी राजनीतिक व्यक्तिहरूका नियमित जसो भ्रमण र भेटघाटहरूलाई पनि यही शक्ति सम्बन्धको अभावसँग जोडेर हेर्न सक्छौं ।

अब कसरी र कता निस्कने ब्ल्याक होल परिस्थितिबाट बाहिर ?
ब्ल्याक होल परिस्थिति वास्तवमा इतिहासकै अभ्यासमा निर्माण भएको हुन्छ । तर, ब्ल्याक होल परिस्थितितर्फ राज्यलाई जान दिने वा वा यसलाई कुनै अर्को विकल्पको माध्ययमबाट बाइपास गर्ने भन्ने कुरा मूलतः नेतृत्वको छनौट र उसको दूरदर्शितासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । साथै समाज र समय अनुसार यो परिस्थिति भिन्न खालको हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेक्का राख्नै पर्दछ ।

समग्र परिस्थितिलाई हेर्दा आज नेपाली राजनीति जुन तवरको परिस्थितिबाट गुज्रिइरहेको छ त्यस अर्थमा यो अन्तिम ब्ल्याक होल हो जस्तो देखिन्छ । यससँगै नेपाली आधुनितावादमा आधारित राजनीतिका समग्र मान्यता, सम्बन्ध र संरचनाहरूको पूर्णतः विघटन र विर्सजन हुनेछ । अर्थात् नेपाली इतिहासका आधुनिकतावादी राज्य अभ्यासका समग्र शक्तिका मान्यताहरू र त्यसबाट श्रृजित समग्र सम्बन्ध र संरचनाहरू एक तवरले धरासायी हुनेतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौं । तर, यससँगै राष्ट्रको पतन नै भइहाल्छ की भनेर आतिइहाल्नुपर्ने अवस्था भने होइन । सजग चाहीँ हुनैपर्छ । तर, यो समग्र विसर्जन पछि हुन्छ के ? यो प्रश्न ज्यादै संवेदनशील छ, यस अर्थमा कि यसका सम्बन्धमा अहिल्यै भविष्यवाणी गर्नु सायद त्यति उचित होइन ।

किनभने उपलब्ध समग्र रणनीतिक परिस्थिति को विश्लेषण र त्यस बीचमा आवश्यक नयाँ तवरको शक्ति सम्बन्धको नयाँ मान्यतालाई हासिल गर्ने र त्यसको जगमा नयाँ राज्य अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने कुरा एक सचेत प्रक्रियाबाट मात्रै हासिल हुने विषय हो । तर, यहाँ स्पष्ट हुनु पर्ने कुरा के हो भने यदि हामी पर्याप्त सजग र श्रृजनात्मक हुन सकेनौं, राजनीति लाई समस्त आधुनिकतावादी प्रपञ्चहरूबाट बाहिर निकाल्ने र एउटा नयाँ भविष्यको रेखा कोर्ने दृढ शासह हामीले देखाउन सकेनौं भने अनपेक्षित ढंगले हाम्रो यात्रा एक तवरको ‘पश्चगमन’ तिर नै हुनसक्छ र आधुनिकतावादी मान्यताहरू (सामन्तवादी, उदारवादी र समाजवादी) कै गठजोडमा पुरानै राज्य–अभ्यासको नयाँ संस्करणलाई संस्थागत गर्न हामी अभिशप्त हुने छौं ।

यस सन्दर्भमा ओली सत्ताका पछिल्ला कदमलाई नेपाली राज्य अभ्यासमा रहेका समग्र आधुनिकतावादी प्रपञ्चहरूको विघटन कै क्रमका रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राजा बेठिक भयो भनेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने तर त्यही राजासँग घाँटी जोडिएको कांग्रेस (अझ विकृत बन्दै गइरहेको) ठीक हुने भन्ने हुनै सक्दैनथ्यो । दरबारिया एकाधिकारवाद बेठिक हुने खुमलटार र बालुवाटारको साँठगाँठमा सारा राज्य उल्झनु पर्ने र त्यसको नेतृत्वलाई सारा कम्युनिष्ट कार्यकर्ताले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि जय जयकार गरिरहनुपर्ने अवस्था सही हुनै सक्दैनथ्यो ।बजव यस्तो अवस्था कायम रह्यो तब न संसद, न अदालत न अरु राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूले नै सही र प्रभावकारी तवरले काम गर्न सक्ने अवस्था बन्थ्यो । त्यसैले यस प्रकारका संरचनाहरूमाथिको व्यापक प्रहार र तिनीहरूको व्यापक हलचल, विचलन र विघटन समकालीन नेपाली राजनीतिको ब्ल्याक होल परिस्थितिकै कारण उत्पन्न नियतिको रुपमा हामीले बुझ्न आवश्यक छ ।

यतिबेला सत्ताले राजनीतिलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा दुईवटा विकल्पहरूका बारेमा छलफल गरिरहेको छ । एक, संसदको पुर्नस्थापना र अर्को नयाँ निर्वाचन । आधुनिकतावादी राज्य अभ्यासका शेष प्रपञ्चहरूलाई विघटन र विर्सजन गर्दै नयाँ अवस्थातर्फ राजनीतिलाई केन्द्रित गर्ने हो भने यी कुनै पनि विकल्पले हाम्रो राजनीतिलाई यहि अवस्थामा सही दिशा दिन सक्दैनन् । संसदको पुर्नस्थापना भए पनि वा नयाँ निर्वाचन भए पनि हुने भनेको तिनै आधुनिकतावादी विचार र संरचना वा साझेदारहरूबीचको शक्ति सम्बन्धमा हेरफेर हुने मात्रै हो । नयाँ शक्तिको मान्यताको जगमा नयाँ राज्य अभ्यासतर्फ अग्रसर हुने होइन ।

त्यसैले हाल विघटन भएको संसदको पुर्नस्थापना त कुनै पनि तवरले समाधान हुन सक्दैन (भइहालेमा पनि हामीले सोच्ने भनेको नै नयाँ शक्ति सम्बन्धलाई कसरी हासिल गर्ने भन्ने नै हो) । अब यहाँ किन चुनावले समाधान किन दिनसक्दैन भन्ने सम्बन्धमा बहस लम्बिन सक्छ । जनताको बीचमै पनि चुनाव मै जाने कुरा निकै सजिलो गरी बिक्ने कुरा हो परम्परागत आधुनिकतावादी राजनीतिमा । आम मानिसहरूमा पनि यसले नयाँ विकल्प देला भन्ने झिनो अपेक्षा रहनु अस्वाभाविक होइन । तर, नयाँ विकल्प र सम्भावनाको नाममा नेपाली राजनीतिले यसअघि यसप्रकारका धेरै चुनावहरूलाई सामना गरिसकेको छ तर हामी ब्ल्याकहोल परिस्थितिबाट कहिल्यै पनि बाहिर निस्कन सकेनौं । बरु राज्य अभ्यास झन् झन् कठोर चुनौतिको मोडमा खडा भएको महसुस भइरहेको छ ।

इतिहासको यो चरणमा हामी जसरी चुनावले समाधान दिन्छ भनिरहेका छौं । यो अवस्था त्यस्तो होइन । नयाँ चुनावले भएका शक्ति सम्बन्धलाई पुर्नगठन गर्ने मात्रै हो जनतालाई शक्तिको नयाँ स्थानमा स्थापित गर्ने होइन । जसको अभावमा हामीले जति चुनाव गरे पनि पाउने परिणाम एउटै हो । जनतालाई शक्तिको नयाँ स्थानमा स्थापित गर्ने कुरा भनेको राजनीतिक साझेदारहरूका बीचमा नयाँ तवरको शक्ति सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने तथा शक्तिका नयाँ मान्यतालाई हासिल गर्ने अवस्थासँग जोडिएको छ जुन कुरा इतिहासको आवश्यकता र वर्तमान रणनीतिक परिस्थितिसँग जोडिएको नेतृत्वको संकल्प, सोच वा दृढ इच्छाशक्तिबाट मात्रै हासिल हुनसक्दछ ।

अन्त्यमा,
०७२ को संविधानलाई जसरी ‘सर्वोत्कृष्ट’, ‘कल्पवृक्ष’ र ‘राष्ट्रिय एकाताको दस्तावेज’ आदि विशेषणहरूसहित जुन रुपमा प्रस्तुत् गरिएको थियो वस्तुतः यो त्यस्तो थिएन । यो दस्तावेज ज्यादै धेरै अस्पष्टता, त्रुटि र गञ्जागोलहरूले भरिएको थियो र त्यसले देशको राजनीतिलाई थप गन्तव्यहिन बनाउन गइरहेको थियो । यो अचम्मको विषय हो कि राजनीतिक वृतबाट यसलाई यस रुपमा नै कसरी स्वीकार गरियो र लागू गरियो ? निश्चय पनि राजनीतिको तत्कालिक रणनीतिक परिस्थितिका बीचमा शक्ति सम्बन्धलाई सन्तुलन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा साझेदारहरूका बीचमा तीव्र शक्ति संघर्ष चलिरहेको नै थियो । जसको परिणाम संविधानको दस्तावेज एक रणनीतिक औजार भन्दा बढी हुन सकेन ।

तर, अब हामीसँग न ०७२ को संविधानका कमजोरीहरूमाथि चर्चा गर्ने समय रह्यो न आवश्यकता नै । किनभने ०७७ पौषको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएका विभिन्न राजनीतिक कदमहरूसँगै संविधानसँग जोडिएर भएका गम्भीर त्रुटि र लापर्वाहीको एउटा फराकिलो चित्र सबैको अगाडि प्रस्तुत् भइसकेको छ र देशको राजनीति संविधानमा देखाइएको बाटोबाट बाहिर गइसकेको छ । र, हामी आधुनिकतावादी राजनीतिको अन्तिम अवस्थामा देखा परेको ब्ल्याकहोल परिस्थितिबाट ०७२ संविधान जारी हुनु अगाडि र अहिले पनि बाहिर छैनौं । हामी त्यही भित्रै रुमल्लिएका छौ, हराइरहेका छौं । सबैभन्दा पहिला परिस्थितिको यो जटिलतालाई आत्मसात गर्नु आवश्यक छ । होइन, लोकतन्त्र भनेको ‘लामो प्रक्रिया हो’, ‘यिनै दलहरूलाई क्रमिकरुपमा सुधार हुँदै जान दिनुपर्दछ’ भन्ने खालका परम्परावादी भाष्यमा नै हामी रमाइरहने हो र चुनावबाट मात्रै विकल्पको खोजी गरिरहने हो भने अन्ततः आधुनिकतावादी राज्य अभ्याससँगै समग्र नेपाली राजनीतिको पतन नै हाम्रो एक मात्र गन्तव्य हुनेछ ।

फेरिपनि, पछिलो पटकका ओली कदमहरूसँगै राजनीतिमा नयाँ सम्भावनाहरूमाथि छलफल गर्ने र इतिहासलाई, हाम्रो रणनीतिक परिस्थितिलाई सही ढंगबाट पुनःअवलोकन गर्ने एउटा नयाँ परिस्थिति देखा परेको छ । सरकार, मुख्य दलहरू, अरु राजनीतिक र आर्थिक–सामाजिक साझेदारहरू हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट यसको भरपुर उपयोग गरौं र आउने नयाँ पुस्तालाई एक उन्नत राजनीति भविष्यतर्फ लग्ने अत्याधुनिक, बहुआयामिक र एक समग्रतामुखि नयाँ प्रयत्नमा जुटौं । आधुनिकतावादी राजनीतिको अन्तिम अवस्थामा हामीले सामना गरिरहेको ब्ल्याकहोल चुनौतिलाई जनता र देशको पक्षमा सामना गरौं । यसो गर्न सम्भव छ ।

(लेखक मानवशास्त्र विषयको अध्यापनमा संलग्न छन्)

The post राजनीतिको ब्ल्याक होल परिस्थिति र नयाँ वर्षमा ओली कदमहरू appeared first on Sajha Post.