म यो लेख लेख्न बस्दा यो सम्भावना छ कि जो वाइडनले राष्ट्रपति निर्वाचन जित्ने छन् । साथै यो पनि सम्भावना छ कि उनले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीको भन्दा लाखौं बढी भोट ल्याउने छन् । उनले यो दावी गर्न सक्दछन् कि उनलाई देश चलाउने एक जबरजस्त जनादेश प्राप्त छ । उनले यस्तो दावी गर्नु स्वभाविक छ ।
तर मेरो मनमा खेलेको सवाल भने भिन्नै छ । त्यो के भने के वाइडनले साँँच्चै देश चलाउन पाउला न ? अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सम्भावना यो छ कि सिनेट रिपब्लिकनहरुको कब्जामा रहने छ । उनीहरु अहिले एकप्रकारका अतिवादी भएका छन् । के यिनीहरुले वाइडनलाई सजिलै काम गर्न देलान् ? उनीहरुले अनेक आन्तरिक अप्ठ्यारा सृजना नगर्लान् ?
मलाई लाग्दछ कि सिनेटले वास्तवमा अमेरिकी जनताको प्रनितिधित्व गर्दैन । तथापि त्यसको शक्तिलाई अनदेखा गर्न त सकिन्न । सिनेटमा शक्तिको टकराब हुनेवाला छ ।
अमेरिकाको प्रत्येक राज्यबाट दुई सिनेटर चुनिने गरेका छन् । यसको अर्थ यो हुन्छ कि वेमिङका ५ लाख ७९ हज्जार नागरिकको जति भार छ, क्यालिफोर्नियाका ३ करोड ९० लाख जनताको पनि उत्तिकै भार छ । क्यालिफोर्नियामा जति शहरीकरण भएको छ, बाँकी पुरै देशको शहरीकरण त्यति छैन । महानगरीय र ग्रामिण इलाकाबीचको जनसंख्यामा जुन भिन्नता छ, त्यसअनुसार मतभार र प्रतिनिधित्व नहुँदा सिनेटमा दक्षिणपन्थी तत्वलाई शक्तिशाली हुन बल पुगेको छ ।
यहाँनेर प्रश्न उठ्न सक्छ कि यसमा के समस्या छ ? पहिले बाराक ओबामा कार्यकालको करिब तीन चौथाई समयमा दुवै सदनमा रिपब्लिकनहरुको कै कब्जा थियो ? खै केही गर्न सकेनन् त ?
यथार्थमा ओबामा कार्यकालमा पनि रिपब्लिकन पार्टीले निक्कै क्षति पुर्याएको थियो । उनीहरु प्रत्येक कुरामा टाङ अड्याउँथे । हरेक ससाना कुरालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउँथे । सरकारको ऋण लिने अधिकारमाथि रोक लगाउने कुरा गर्थे । आर्थिक अनुदान नीतिको चर्को विरोध गर्थे । जसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई लिकमा फर्काउने निक्कै ढिलो भएको थियो ।
मेरो अनुमान के छ भने यदि रिपब्लिकनहरुले यस्ता काम नगरेका भए सन् २०१४ मा बेरोजगारी दर अझै २ प्रतिशतले कम हुन्थ्यो । सन् २०११ मा सरकारलाई थप खर्चको जति आवश्यकता थियो, त्योभन्दा धेरै आवश्यकता अहिले छ । तर अहिले दुवै सदनमा रिपब्लिकनहरुको कब्जा होला जस्तो देखिएको छ ।
अहिले कोरोना भाइरसको ताण्डब नृत्य चलिरहेको छ । प्रतिदिन १ लाखसम्म नयाँ संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । राज्य र स्थानीय सरकारहरुले फेरि लकडाउन लगाएनन् भने पनि अर्थतन्त्रको स्थिति अझै नराम्रो हुने अवस्था छ ।
केन्द्र सरकारले तुरुन्तै स्वास्थ्य सेवामा खर्च बढाउन जरुरी छ । बेरोजगार र व्यवसायीहरुलाई आर्थिक अनुदान दिन जरुरी छ । राज्य र स्थानीय सरकारहरुलाई अझ बढी बजेट दिन जरुरी छ । मोटामोटी अनुमान यो छ कि यदि कोरोना नियन्त्रण गर्ने हो भने केन्द्र सरकारले प्रतिमहिना यस कामका लागि २०० अर्ब डलर खर्च गर्न सक्नु पर्दछ । के सिनेटले वाइडनलाई यस्तो अनुमति देला ? यदि दियो भने त्यो मेरो लागि भने आश्चर्यको बिषय हुनेछ ।
कोरोना नियन्त्रण भयो भने पनि आर्थिक डाबाडोलको स्थिति सजिलै अन्त्य हुने छैन । यसका लागि सरकारले अझ बढी पुँजी निवेश गर्नुपर्ने छ । तर मैककालनले ढाँचागत सुविधा तथा विकास खर्चको ट्रम्प प्रस्तावलाई त रोकी दिएका थिए, उनी वाइडनप्रति सहानुभूतिशील किन हुन्थे होला र ?
सरकार खर्च नीतिगत निर्णयको एउटा पाटो हो । यस्ता अरु थुप्रै आयाम हुनेछन् । राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्दै कयौं राम्रा न राम्रा निर्णय गर्न सक्दछन् । गत गर्मीमा डेमोक्र्याटिक पार्टीले केही त्यस्ता कामहरुको सूची बनाएको थियो, जो वाइडनको कार्यकारी आदेशबाट पनि गर्न सकिन्छ । कांग्रेसको सहमति चाहिँदैन ।
तर यहाँनेर मलाई सर्वोच्च अदालतको चिन्ता छ । अहिले सर्वोच्च अदालत पूर्णतः एकपक्षीय छ । यसले मैककालनका व्यवहारमाथि अंकुश लगाउँने छैन । चुनावको केही दिन अघि मात्र कोनी बैरेटलाई न्यायधीश नियुक्त गर्नुको अर्थ अरु के होला र ?
सर्वोच्च अदालतका ९ मध्ये ६ न्यायाधीशहरु त्यो पार्टीबाट चुनिएका छन्, जसलाई ८ मध्ये १ पटकको चुनावमा मात्र बहुमत प्राप्त छ । हुन सक्दछ कि यो अदालतले सन् १९३० को दशकको सर्वोच्च अदातलको जस्तो काम गरोस् ।
त्यो समय अदालतले न्यु डिल कार्यक्रमलाई रोकी दिएको थियो । राष्ट्रपति रुजबेल्टले न्यायधीशको संख्या बढाएर नयाँ न्यायधीशहरु नियुक्ति गर्ने धम्की दिनु परेको थियो । वाइडनलाई त यस्तो धम्की दिने सुविधा पनि छैन किनकी सिनेटमा रिपब्लिनकहरुको बहुमत छ ।
यसले के देखाउँछ भने हामी अहिले निक्कै गम्भीर संकटमा छौं । ट्रम्प हार्नुको अर्थ यो हुन्छ कि हामी अधिनायकवादको समस्याबाट केही समयलाई मुक्त हुन्छौं । तर यो प्राप्तिका लागि हामीले धेरै थोक दाउमा लगाउनु परेको छ । यसको कारण सिर्फ ट्रम्प मात्र हैनन् । ट्रम्पसँगसँगै अहिले रिपब्लिकन पार्टी निरन्तर अतिवादी, दक्षिणपन्थी र लोकतन्त्र विरोधी हुँदै गइरहेको छ ।
हाम्रो असन्तुलित निर्वाचन प्रणालीको कारण ट्रम्पको पार्टीले नयाँ राष्ट्रपतिसामु टाङ मात्र अडाउने छैन, राष्ट्रपतिलाई नै पङ्गु बनाइदिन सक्दछ । यस्तो काम त्यतिवेला झन धेरै हुनेछ जब महामारी नियन्त्रण, अर्थव्यवस्थाको सुधार र पर्यावरणसँग जोडिएका मुद्दाहरु आउने छन् ।
यस्तो स्थितिलाई नै असफल राज्य भनिने हो । एकातिर सरकार हुन्छ, राज्य हुन्छ तर गर्नुपर्ने काम गर्न सक्दैन । देशको मुख्य समस्यालाई नै नियन्त्रण वा सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारलाई कसरी सरकार भन्ने ? त्यस्तो राज्यलाई कसरी सफल राज्य भन्ने ?
एउटा आशा गर्ने ठाउँ जर्जियाको पुनर्निर्वाचन हो । यहाँको सीट डेमोक्र्याटिक पार्टीले जित्ने सम्भावना रहन्छ । तर वाइडनले यतिमा मात्र भर परेर हुँदैन । उनले केही त्यस्ता रिपब्लिकन सांसदहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ जो देशलाई डुब्न नदिन अलिक फराकिलो सोच राख्ने रुचि राख्दछन् । यो एउटा उपाय त हो तर व्यवहारमा कति सम्भव होला ? त्यसैले मलाई के लाग्दछ भने वाइडनको जीतका बावजुद हाम्रो हाम्रो गणतान्त्रिक देश अझै जोखिम मै छ ।
द न्यूयोर्क टाइम्सबाट भावानुवाद गरिएको ।
The post के अमेरिका ‘असफल राज्य’ हुन लागेको हो ? appeared first on Sajha Post.