गत हप्ता अमेरिकी उपविदेशमन्त्री स्टेफेन वाइगन ढाका भ्रमणमा थिए । उनको भ्रमणको उद्देश्य रोड एण्ड बेल्ट इनिसिभएटिभजस्तो महत्वाकांक्षी योजनामार्फत् चीनको यो क्षेत्रमा बढिरहेको संलग्नताबीच आफ्नो उपस्थिति देखाउनु थियो । विदितै छ– चीनले यस क्षेत्रमा व्यापार र सुरक्षाको लगनगाँठोसहित पूर्वाधार योजनाहरुमा अर्बौंको लगानी आश्वासन बाँडेको छ ।
वाइगनको यो ढाका भ्रमण गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क स्परको प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेदसँगको टेलिफोन वार्ताको निरन्तरता थियो । बंगलादेशको दैनिक पत्रिका द डेली स्टारका अनुसार यसले बंगलादेशको दीगो विकास, राजनीतिक स्थायित्व र भौगोलिक अवस्थितिमा अमेरिकाको तर्फबाट नयाँ उत्साह सृजना गर्दछ ।
मिडियामा आए अनुसार वाइगनले ‘अमेरिका बंगालदेशलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको एक मुख्य साझेदारका रुपमा हेर्दछ’ भनेका छन् । उनले ‘बंगलादेश खुल्ला र स्वतन्त्र इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा हाम्रा अग्रिम कार्यहरुको केन्द्रभाग’ हुने समेत बताएका थिए ।
ढाका जहाँगिरनगर विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा प्राध्यापक साहब इमाम खानका अनुसार अमेरिका राष्ट्रपतीयको पूर्वसन्ध्यामा वासिङ्गटनबाट यस प्रकारका उच्चस्तरीय भ्रमणहरु यसअघि पनि हुने गर्दथे । सन् २०१६ मा जोन केरी आएका थिए भने सन् २०१२ मा हिलारी क्लिन्टनले ढाका भ्रमण गरेकी थिइन् ।
वाइगन भ्रमणको एउटा पाटो २ लाखभन्दा बढीको संख्यामा रहेका बंगलादेशी-अमेरिकन मतदाताहरुको समर्थन हासिल गर्नु पनि हो । यस्ता मतदाताहरु परम्परागतरुपमा डेमोक्र्याटिक पार्टीका समर्थक रहने गरेका छन् । भ्रमणको अर्को पाटो भने निश्चिय नै चीनको संलग्नतालाई प्रतिउत्तर गर्नु नै हो ।
Clik here to view.
ढाका आउनु अघि वाइगन नयाँ दिल्लीमा थिए । त्यहाँ उनले भारतीय अधिकारीहरुसँग इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको परस्पर स्वार्थ र तयारीका रुपमा गर्नुपर्ने कामहरूबारे संयुक्त रणनीतिक संवाद गरेका थिए । अर्को महिना नयाँ दिल्लीमा हुने दुवै देशका विदेश तथा रक्षा मन्त्रालयहरुको संयुक्त बैठकका लागि यो तयारी जस्तो थियो । आगामी बैठक यो क्षेत्रमा चीनको आक्रमक क्रियाकलाप, कोरोना महाव्याधीपछिको सहकार्य र अन्य केही महत्वपूर्ण मुद्दामा केन्द्रित हुनेछ ।
वाइगनको भ्रमण दक्षिण एशियामा भारतसँग मात्र हैन, यस क्षेत्रका अन्य साना देशहरुसँग पनि सम्बन्ध बनाउने वृहत्त अमेरिकी नीतिको एक अंश हो ।
गत सेप्टेम्बरमा अमेरिका र मालदिप्स बीच हिन्द महासागरमा शान्ति, सुरक्षा कायम राख्न द्विपक्षीय सहकार्यबारे सैन्य प्रकृतिको सम्झौता भएको थियो । सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा नेपाललाई इन्डो-प्यसिफिक रणनीतिमा बाँधी राख्न यस्तै प्रयास भएका थिए । अमेरिकी रक्षामन्त्रालयका दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशिया हेर्ने उपसहायक सचिव जोसेफ एच फेल्टर काठमाण्डौं आएका थिए । उनको काठमाण्डौं भ्रमणको उद्देश्य सन् २०१८ को डिसेम्बरमा वासिङ्गटनमा भएको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओ र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीबीचको बैठकलाई ‘फ्लो–अप’ गर्नु थियो ।
दिल्लीमा बाइगनले भारतका लागि भुटानी राजदूतसँग एक अनौपचारिक बैठक गरेका थिए । जबकी भुटानले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदका स्थायी ५ सदस्यीय राष्ट्रहरु कसैसँग पनि सैन्य महत्वको कुटनीतिक सम्बन्ध राख्ने गरेको छैन । मिडियाहरुमा बताइएअनुसार अर्को महिना माइक पोम्पिओ श्रीलंकाको भ्रमण गर्दैछन् ।
वासिङगटन स्थित कर्नेगी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मामिला रणनीतिका अध्यक्ष अस्लेई जे टेलिस, जसले एशियन रणनीतिक सवालहरुमा विशेषज्ञता हासिल गरेका छन्, इमेलमा भन्छन्, ‘अमेरिकी प्रशासनका यस्ता प्रत्यक्ष भ्रमणहरुको क्रम इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ, हिन्द महासागर र यसको किनारा क्षेत्र अमेरिकाका लागि महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ ।’
उनको बुझाईमा अमेरिकाको लक्ष्य भारत-अमेरिका सम्बन्धलाई अझ गहिरो पार्दै अन्य दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुसँग बलियो साझेदारी निर्माण गर्नु हो ।
अमेरिकाका लागि पूर्व भारतीय राजदूत नवतेज सर्णाका अनुसार यो क्षेत्रका मित्र शक्तिहरुसँग कार्य गर्न अमेरिकी पहलकदमीको लागि पर्याप्त ठाउँ छ । भारत र पाकिस्तानजस्ता दुई आणविक शक्तिहरु बीचको द्वन्द्व शिथिल गर्न, अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्रबाट हुने आतंकवादी हमलाको भय रोक्न, इन्डो-प्यासिफिक जलमार्गमा स्वतन्त्र परिवहन सुनिश्चित गर्न र यस क्षेत्रमा चीनका आक्रामक क्रियाकलापलाई प्रतिवाद गर्न सहकार्य हुन सक्दछन् ।
Image may be NSFW.
Clik here to view.
चीनले सृजना गरेको चुनौतिका कारण भारत-अमेरिका सम्बन्ध खुल्ला रुपमा बढ्न सक्दछ । तर दक्षिण एशियाली क्षेत्रका अरु राष्ट्रहरु अमेरिका-भारत सम्बन्धको आँखाबाट वासिङ्गटनलाई हेर्न चाहँदैनन् ।
टेलिस भन्छन्, ‘दक्षिण एशियाका साना राष्ट्रहरु अमेरिकासँग स्वतन्त्र र राम्रो सम्बन्ध चाहन्छन् र भारतसँग पनि त्यस्तै स्वतन्त्र र असल सम्बन्ध चाहन्छन् ।’ उनको तर्कमा अमेरिका र भारतका यस क्षेत्रका स्वार्थ र लक्ष्यहरु बीच व्यापक घुलमिल भएको भएको छ । तर त्यसभन्दा बाहिर अन्य साना देशहरुसम्म पुग्ने अमेरिकी इच्छालाई भारतले इस्यु बनाउनु हुँदैन ।’
सर्णाको विचारमा भारतका नजिकका देशहरुसँग अमेरिकाले भिन्नै त्यस प्रकारको सम्बन्ध बनाउँदा भारतलाई केही असजिलो हुन्छ । तर द्विपक्षीय सम्बन्धको आकार, क्षेध र विश्वास बढ्दै जाँदा दुवैलाई फाइदा हुन र भारतलाई अपत्ति नहुनु पर्ने स्थिति पनि बन्न सक्दछ । उनी भन्छन्, ‘दुवैलाई फाइदा हुने स्थितिमा सिनर्जिक प्रभाव पनि पर्न सक्दछ । चीनप्रतिको साझा अवधारणाले यो प्रक्रियालाई मद्दत गर्छ ।’
दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको सबैभन्दा ठूलो दाता राष्ट्र भएको कारणले होस् वा ठूलो बजार भएको कारणले होस्, अमेरिका एक आकर्षक साझेदार हो नै । तर, यी सबै राष्ट्रहरुलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको समूहभित्र ल्याउने कुरामा ती देशहरुमा तीव्र ध्रुविकरण देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि अमेरिकाले नेपालमा ६३ करोड र श्रीलंकामा ४८ करोड डलरको एमसीसी विकास कोष प्रक्षेपण गरेको छ । तर यी दुवै देशको सडक र सदनमा यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । उनीहरुमा अमेरिकी सहयोगसँगै अमेरिका प्रवेश गर्छ भन्ने डर छ । यसको अतिरिक्त कोलम्बो अमेरिकी सैन्य बललाई श्रीलंकन बन्दरगाहहरुमा स्वतन्त्र पहुँच दिने अमेरिकाको तर्फबाट प्रस्तावित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अनिच्छुक छ ।
टेलिस भन्छन्, ‘अधिकांश यस्ता विरोध प्रदर्शनहरु सम्झौतापछि अमेरिकाले साझेदार राष्ट्रहरुको सार्वभौमिकताभन्दा माथिको अधिकार प्राप्त गर्दछ भन्ने गलत बुझाईमा आधारित छन्, त्यो सत्य हैन ।’
दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको मुख्य चुनौति नै अहिले चीन र अमेरिकाको संलग्नतालाई देशको विकासमा कसरी सन्तुलित प्रयोग गर्ने भन्ने हो । अमेरिका एक विश्व शक्ति, यी क्षेत्रका देशको ठूलो दाता र बजार उपलब्धकर्ता भएर पनि चीनजस्तो ती देशलाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा ती देशलाई तानेरै छोड्न उत्साहित देखिन्न । अमेरिकाभन्दा त यसको प्रतिस्पर्धी चीन यो क्षेत्रलाई आफ्नो बलियो कब्जामा राख्न बढी तातेको पाइन्छ ।
साउथ चाइना मोर्निङ पोष्टबाट ।
The post इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिप्रति अमेरिका इमान्दार भए दक्षिण एशियाली देशहरु केन्द्रभागमा हुन्छन् appeared first on Sajha Post.