कमिसन कसैले तमसुक गरेर ‘बुझी लियाँ’ भन्छ र नेताज्युहरू !

दुई हप्ताअघि मैले यसै स्तम्भमा ‘किन उपयुक्त छैन अहिलेको अख्तियार ? कस्तो बनाउने जनलोकपाल ?’ शीर्षकमा लेखेको थिएँ । त्यो आलेख लेख्न मलाई खोटाङका मेरा मित्र सूर्य राईले प्रेरित गरेका थिए । मलाई त्यति हेक्का थिएन कि ‘जनलोकपाल’ को सवाल यतिखेर भित्रभित्रै सल्किँदैछ । जनस्तरमा बाक्लो बहस हुन थालेको छ ।

सूर्यजीले आफैं फोन गरेर अनुरोध गरे, ‘दाई ! अचेल गाउँघर जताततै जनलोकपालको चर्चा हुन्छ, जनलोकपाल भनेको के हो ? यो अहिलेको अख्तियारभन्दा किन र कसरी फरक हुन्छ ? अहिलेको अख्तियार कस्तो छ ? मानिस अन्यौलमा छन् । बुझ्न चाहन्छन्, एउटा लेख यही बिषयमा लेख्नु पर्‍यो ।’

एकछिन त मैले सूर्यजीको कुरा पत्याइनँ । हो र ? विगत ५ वर्षदेखि हामी निरन्तर यो सवाल उठाइरहेका छौं । कम्तिमा नयाँ शक्ति पार्टी गठनको पूर्वसन्ध्यादेखि डा. बाबुराम भट्टराईले यो सवालमा सयौंपटक बोल्नु भएको छ । नयाँ शक्ति पार्टीको दस्तावेजमा नै यो माग थियो । त्यसयता समाजवादी पार्टी वा जनता समाजवादी पार्टीको दस्तावेजमा पनि छ । तर मानिसहरुको ध्यान खासै खिच्न सकिरहेको थिएन । पछिल्लो अवस्थामा के त्यस्तो आम मनोविज्ञान बन्यो कि जनलोकपालको मुद्दा जनस्तरसम्म बहस हुन थाल्यो ?

सूर्यजीले मलाई थोरै पृष्ठपोषण दिए । विशेषतः वाइडबडी, बास्कोटा, यति र ओम्नी काण्डपछि अख्तियारको विश्वसनियता जनस्तरमा संदिग्ध भएको छ । यतिधेरै र ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु छानबिन नै नगरिकन पेन्डिङमा राख्नु, १ हजारको नोट अफिसको टेबलमा बसेर समातेको आरोपमा न्यून वैतनिक कर्मचारी ४० दिन अख्तियारको हिरासतमा राखिनु र आत्महत्या गर्नु तर अडियो सार्वजनिक भएका बास्कोटासँग अख्तियारले सामान्य सोधपुछसम्म नगर्नुजस्ता कारणले राज्यसंयन्त्रप्रति जनताले विश्वास गुमाउँदै गएको हुँदा यो बहस सान्दर्भिक हुने सूर्यजीको राय थियो ।

नभन्दै यो हप्ता सामाजिक सञ्जालमा यो बहस तीव्र भयो । विशेषतः पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गोर्खाको एक कार्यक्रममा बूढीगण्डकी परियोजनामा चिनियाँ ठेक्केदार कम्पनी गेजुवा र नेपालका शीर्ष नेताहरुको ‘नेक्सस’ बारे बोलेपछि स्थिति सनसनीपूर्ण बन्यो । यहाँनेर ‘ओली, प्रचण्ड र देउवा’ नामै उच्चारण गरेको कारण ‘सेन्सेसन’ भएको हो । अन्यथा बूढीगण्डकी अनियमितता र अकर्मण्यताको प्रश्न आज मात्र उठेको हैन ।

त्यतिखेरै सार्वजनिक लेखासमिति र संसदमा समेत यो कुरा उठेको हो । त्यतिखेर सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्याय थिए । उपाध्याय अहिले नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले पनि यो सवालमा संसदमा बोलेका थिए । उपाध्याय र गुरुङका पछिल्ला ट्वीटले उनीहरुको दृष्टिकोणको संकेत पाइन्छ ।

उपाध्यायले लेखेका छन्, ‘संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुँदा हामीले पनि यो मुद्दामा छलफल गरेका थियौं । हरेक हिसाबले यो परियोजनामा अनियमितता देखिन्छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।’

गुरुङको ट्वीटमा भनिएको छ, ‘बुढी गण्डकी भ्रष्टाचार काण्डमा तै चुप, मै चुप, सबै चुप किन ? काले–काले मिलेर खाउँ भाले भएको हो ? भनेर संसदमा भएको बेला मैले संसदमै बोलेको थिएँ, तर राज्यले छानबिन गर्न आवश्यक ठानेन ।’

Image may be NSFW.
Clik here to view.

गुरुङ ओली सरकारविरुद्ध खरो ट्वीट गर्ने गर्दछन् । तर यसमा उनले आफ्नै पार्टीतिर पनि संकेत गरेका छन् । ‘तै चुप, मै चुप, सबै चुप’ वा ‘काले–काले मिलेर खाउँ भाले’ जस्ता उखानको अर्थ के हुन्छ हामी सबै बुझक्की छौं । डा. भट्टराईको बयानमाथि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रतिक्रियापछि पनि उपाध्याय र गुरुङले आफ्नो बुझाई परिवर्तन गरेको देखिन्नँ ।

डा. भटराईसँग के कस्ता प्रमाण होलान्, नहोलान् त्यो अरुले जान्ने कुरा भएन । घुस, कमिसनको रकम कसैले तमसुक गरेर बुझी लिँदैन ।

कुनै ठोस लिखित कागज भन्ने खालको प्रमाण सायद नहोला । तर, ‘सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ’ भने जस्तो बहालवाला प्रधानमन्त्री तथा दुईदुई पूर्वप्रधानमन्त्रीका गोप्य सूचनाहरु अर्को पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग हुन पनि सक्दछन् । सूचनाका स्रोत दिनु र ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट प्रमाण दिन सक्नु फरक कुरा हो । तर कुनै लिखित प्रमाण छैन भन्दैमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको छैन भन्न सकिन्नँ । त्यसो हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार नै छैन भने अर्थ लाग्छ, त्यो सही हैन । बास्कोटाले आफैंले बोलेको अडियो त प्रमाण मानिएन, त्योभन्दा गतिला प्रमाण कसले के दिन सक्ला ?

अर्को कुरा प्रमाण जुृटाउने काम कसको हो ? मानौं कि कसैको घरमा चोरी भयो, उसले पुलिसमा सूचना दियो अब चोर पक्रिने र सावित गर्ने काम पुलिसको हुन्छ कि चोरी भएको घरवालाको ? ठीक छ– जेजति भ्रष्टाचारका काण्डहरु हुन्छन्, सबै प्रमाणित नै हुन्छन् भन्ने छैन । तर त्यसको छानबीन गर्ने निकाय र प्रचलन त हुनु पर्‍यो ? यो प्रकरणको कुनै भरपर्दो छानबीन र निरुपण होला नहोला, त्यो पनि शीर्ष नेता र विद्यमान राज्यको विश्वासनीयतामाथि नै थुरिने प्रश्न हो ।

तर मुख्य कुरा अझै पनि कुनै घटना वा त्यसमा संलग्न वा असंलग्न कुनै अमुक व्यक्ति हैन । मुख्य कुरा ‘भ्रष्टाचारको संस्कृति’ हो । प्रष्टै छ– कम्युनिष्ट सरकार आएपछि यो झनझन बढेको छ । नेपालमा ‘संस्थागत तथा संरचनागत’ भ्रष्टाचार छ । यसको जालो तोड्न नसकुन्जेलसम्म कोही सत्तामा आए पनि केही फरक पर्नेवाला छैन ।

यो ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तो हो । त्यसका सयौं उदाहरण दिन सकिन्छ । दर्जनौं कारणको चर्चा गर्न सकिन्छ । तर जो सरकारमा आए पनि अहिलेसम्म ती कारणको निधान र निवारणतिर लागेको देखिन्न । तसर्थ, यो मुद्दा यो कुनै व्यक्ति विशेषको वा पार्टी विशेषको हैन । संस्थागत परिवर्तन, संरचनागत सुधार र संस्कृतिजन्य रुपान्तरणको हो ।

यो प्रक्रियाले जसलाई पनि तान्न सक्छ । संस्थागत पद्धतिबाट सबै घटना, प्रक्रिया, व्यक्ति र पात्रलाई छानबीनको दायराभित्र ल्याउन किन हिचकिचाउने ? एउटा निश्चित मापदण्ड र ‘कटअफ पोइन्ट’ बनाएर यो देशका विभिन्न ठूला पदहरुमा बसेका मानिसको सम्पत्तिमाथि एकपटक एक विश्वासनीय छानबीन गर्दा कसको के बिग्रिन्छ ? अख्तियारबारेको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गरी शक्तिशाली जनलोकपालको अधिकार दिँदा कसको के बिग्रिन्छ ? तर खै, यस्तो तदारुकता कहिँ कतै देखिन्न त ? विशेषतः सत्तारुढ र ठूला दलहरुमा ।

नेपालको गरिबी, बेरोजगारी, अल्पविकास, पिछडापन, आर्थिक असमानता, विभेद र आमनिराशाका केही कारणमध्ये एक महत्वपूर्ण कारण भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा कसलाई थाहा छैन ? फेरि किन यसलाई रोक्ने कुनै प्रयास नै हुँदैन ? कुनै संस्थागत तथा संस्कृतिजन्य सुधारको प्रयत्न नै हुँदैन ? लोकतन्त्रको तीन दशकपछि पनि स्थिति जस्ताको त्यस्तै छ भने राणा, शाह, पञ्च भन्नु र काँग्रेस-कम्युनिष्ट भन्नुको भिन्नता के ?

म यो भन्दिन की ठूला नेताहरुले निजी स्वार्थका लागि मात्र, एक छाक भातका लागि, एक सारो लत्तापकडाका लागि, छोराछोरीलाई पढाउनका लागि वा काठमाडौंमा घरघडेरी जोड्नका लागि मात्र कमिसन संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएका हुन् । यति कै लागि हुन्थ्यो भने बरु ‘मरोस् न त’ भन्दिन हुन्थ्यो । एकबारको जुनीमा यति सुविधा भोग्ने अधिकार सबैलाई हुनै पर्छ । वैधानिक तबरले यी चिज हासिल नहुने गरिब मुलुकमा मानिसले अलिअलि बन्धन तोड्छन्, त्यो पनि नैतिक, कानुनी र राम्रो कुरा हैन, तर मानवीय मनोविज्ञानका दृष्टिले अस्वभाविक पनि हैन ।

महत्वपूर्ण कुरा संस्थागत प्रक्रियाको हो । संस्थागत प्रक्रिया निष्पक्ष, तटस्थ र बलियो हुँदाहुँदै पनि कहिले काही अपराधीहरु परिबन्धले नभेटिन, उम्किन र छुट्न सक्दछन् । कानुनी राज्यमा त्यस्ता नौवत नआउँने हैन । तर यहाँ त कुनै संस्थागत प्रक्रिया नै भएन । अलिअलि भएको पनि बाँकी रहेन । भएका संस्थाहरुको पनि विश्वासनीयता समाप्त भयो ।

करिब ३२ वर्ष नेपालको राजनीति र राज्ययन्त्रलाई नजिकबाट नियालेको अनुभवका आधारमा मैले भन्न सक्छु कि नेपालका अधिकांश, ७५ प्रतिशतभन्दा बढी शक्तिशाली भनिएका र बारम्बार चुनाव जित्ने नेताहरु ‘करप्ट’ छन् । यहाँ पार्टी राजनीतिमा शक्तिशाली हुनु भनिएकै ‘आन्तरिक व्यवस्थापन’ गर्न सक्नु हो । त्यो ‘आन्तरिक व्यवस्थापन’ भनेकै गुट पाल्ने र आफ्नो गुटका लागि खर्चपर्च जुटाउने क्षमता हो । निर्वाचनका बेला निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित गर्ने धनको जोगाड गर्न सक्ने क्षमता हो ।

Image may be NSFW.
Clik here to view.

प्रत्येक शक्तिशालीले केही मालवालाहरुलाई च्यापेका हुन्छन् । शक्ति र धनको यस्तो अघोषित गठबन्धन बनेको हुन्छ, त्यसको मार निष्ठाको राजनीति गर्ने कार्यकता र प्रतिस्पर्धाको व्यवसाय गर्ने व्यापारी दुवै माथि पर्दछ । मालवाला च्यापेका शक्तिशालीहरुले सामान्य आर्थिक जीवन भएका राजनीतिक कार्यकर्तालाई, चाहे, ती आफ्नै पार्टीका किन नहुन–‘निरिह झोले वा झुत्रे कार्यकर्ता’ का रुपमा लिन्छन् । शक्तिशाली पालेका मालवालाहरुले व्यापार, व्यवसाय, लाइसेन्स र ठेक्कापट्टामाथि एकाधिकार कायम गर्छन्, विचारा अरु व्यवसायी हरेको हेरै हुन्छन् ।

सत्यको अर्को पाटो पनि छ– धनले मात्र चुनाव जितिने हैन । जति नै पैसा भए पनि पैसाले मात्र नेपालमा चुनाव जितिँदैन । त्यसको जग राजनीति, एजेण्डा, आन्दोलनको उभार र पार्टी संगठन नै हो । तर पैसासँग निर्वाचनको अन्तिम परिणामलाई मोड्ने ताकत हुन्छ । तीव्र प्रतिस्पर्धाबीच थोरै मतले भए पनि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने क्षमता पैसावालसँग हुन्छ । जब अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा पैसाले निर्वाचन परिणाम प्रभावित गर्दिन्छ, समग्र निर्वाचन परिणाम नै अर्कै खालको हुन्छ । देशको राजनीति अपेक्षित दिशा र गति भन्दा फरक हुन्छ । यो समस्या छ ।

हिजो एक पुस्ता नेताहरुले यस्तो काम गरेनन् । वीपी र पुष्पलालको परिवेश फरक थियो यहाँ चर्चा नगरौं । २०४६ पछि किसुनजी, गणेशमान, मनमोहन र मदन भण्डारीलाई यस्तो आरोप लगाउन सकिन्नँ । उनीहरु मरेर गए भनेर भनेको हैन । मर्न त अरु पनि कतिपय ठूला नेता मरेर गए, जसको नाम मैले यो सूचीमा राखेको छैन । उनीहरुले विचार र आन्दोलनको राजनीति गरे । चुनाव लड्ने पैसा, देश घुम्ने, जनता कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्ने पैसा त उनीहरुलाई पनि चाहिन्थ्यो होला ती चिज उनीहरुले निश्चित नैतिक सीमाभित्र बसेर जुटाए ।

कम्तीमा उनीहरुले गुट बनाउन, पार्टी कब्जा गर्न, आसेपासे पाल्न, शक्तिशाली नेता हुने दौडमा आन्तरिक व्यवस्थापनको सहजता सृजना गर्न राज्यकोषका योजनाबाट कमिसन खाएनन् । विदेशी एजेन्टहरुबाट पैसा लिएनन् । अतिरिक्त अनुकम्पा राखी विचौलियाहरुको काम गरिदिएनन् । चन्दा पक्कै लिए होला । पार्टी कोष पक्कै केही खर्च गरे होला । त्यो भिन्नै कुरा हो । त्यस्तो त जसले पनि गर्नै पर्छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक शुद्धतावादको लाचार छाया हैन ।

आजको शक्तिशाली भनिएको शीर्ष नेतृत्व पुस्ताको प्रचलन विल्कुल फरक छ । लेभी, चन्दा, सदस्यता शुल्कजस्ता कुरामा त उनीहरुको आँखा पनि लाग्दैन । बिग हाउसेस, ह्युज प्रोजेक्ट, टप अपोइन्टमेन्ट र सेटिङमा सरुवा बढुवा उनीहरुका मुख्य प्राथमिकता हुन् । उनीहरुलाई लाग्दो हो कि यो कुरा लुकेको छ, त्यो भ्रम मात्र हो । नेपालको राजनीति, राज्ययन्त्र, प्रशासन, कुटनीतिक सम्बन्ध र शक्तिकेन्द्रका ‘नेक्सस’ हरु नजिकबाट नियाल्ने, अनौपचारिक सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने, त्यस्ता सुचनामा पहुँच राख्ने नेपालमा दर्जनौं मानिस छन् ।

ती मानिसका आँखामा हाम्रा शीर्ष वा शक्तिशाली नेताहरुको समूह ‘नाङ्गा बादशाहहरुको जुलुस’ मात्र हो । सर्वसाधारणमा अनौपचारिक सुचनाको पहुँच कमजोर हुन्छ नै । यी सबै चिज जनताले साँच्चै थाहा पाउने हो भने परिदृष्य फरक हुन्थ्यो । तर, मिडियामार्फत् जाने सूचनाहरु कुनलाई पत्याउँने कुन नपत्याउँने भन्ने अन्यौल सर्वसाधारणलाई हुन्छ । पार्टी शक्ति र संगठनात्मक संरचनाको कारण कतिपय सुचना लुक्छन्, लुकाइन्छन्, प्रतिरक्षा गरिन्छन् । त्यसले गर्दा आम सर्वसाधारणलाई विभिन्न स्क्यान्डलबारे कुनै निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो हुन्छ । यो प्रचलन र संस्कृतिले कसैलाई सुख दिँदैन । स्वयं नेताहरुका लागि पनि यो पीडाको बिषय हुनुपर्ने हो ।

नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा शक्तिशाली बनेकाहरु कोही पनि त्यतिधेरै धनी परिवारबाट आएका छैनन् । डडेलधुराका देउवा हुन् वा आठराईका ओली, तनहुँका पौडेल हुन् वा गोर्खाका भट्टराई, चितवनका दाहाल हुन् वा रौतहटका नेपाल कसैको पनि त्यस्तो बलियो आर्थिक आधार भएको परिवार देखिन्न । कुनै शंका छैन, यी सबै दुःख गरेरै आएका हुन् । संघर्ष गरेरै आएका हुन् । कुनै न कुनै योगदान गरेरै आएका हुन् । जीवनलाई जोखिममा राखेरै आएका हुन् । जेलनेल, युद्ध र अनिश्चियहरु सामना गरेरै आएका हुन् ।

यी कोही पनि चाँदीको चम्चा मुखमा लिएर जन्मेका हैनन् । कोही पनि पशुपति शमशेर वा ज्ञानेन्द्र शाह, प्रभाकर शमशेर वा खेतान, गोल्छा, दुगड वा चौधरी परिवारका हैनन् । कुनै धनी परिवारकै मान्छे राजनीतिमा आयो भने पनि उसको निजी वा पारिवारिक धनले सधै ‘राजनीतिक लागत’ धान्न सक्दैन ।

एकातिर हामी लोकतन्त्रमा दल र राजनीतिक कार्यकर्ता हुन्छ भन्ने स्वीकार गर्छौ । राम्रा दल र राम्रा नेता, कार्यकर्ताको अपेक्षा गर्दछौं । तर अर्कोतिर लोकतान्त्रिक राजनीतिको आर्थिक लागतबारे सधैं मौन बस्छौं । त्यसलाई कहिल्यै कुनै प्रक्रियागत कानुनी प्रबन्धनभित्र ल्याउँदैनौं । अनि असल मान्छे कहाँबाट आउँछ ? आकाशबाट झर्ने वा पाताल फुटेर निस्कने भन्ने त हुन्न । असल हुन चाहने पनि विस्तारैविस्तारै खराब हुन बाध्य हुने माहौल छ हाम्रो । अन्यथा भ्रष्टचारी कहलिएर मर्न कसलाई मनलाग्दो हो ।

हाम्रा नेताहरु पनि त्यस्तै हुन् । रहरले भ्रष्टाचारी भएका हैनन् । प्रणालीगत सुधार गर्न नसक्दा चल्तेचलाते राजनीतिको शिकार भएका हुन् । ‘शिकारी आफैं शिकार भयो’ भन्ने गीत जस्तो स्थितिमा पुगेका हुन् । त्यतिका धेरै संघर्षपछि जब एउटा स्थान बन्छ, उचाई बन्छ, फेरि त्यही नियति दोहोरिनु छ भने त्यो संघर्ष र दुःखको अर्थ नै के रह्यो ? त्यो उच्चाइको अर्थ नै के रह्यो ? मर्नेबेलासम्म उस्तैउस्तै ठहरिएर मर्नु परे त्यो इतिहासको बोझ बन्यो वा उपलब्धि ?

संसारकै नियम हो सामान्यतः धनी मानिस र उनीहरुका सन्तान राजनीतिमा आउँदैनन् । आए पनि क्रान्तिकारी राजनीतिमा त झनै आउँदैनन् । मध्यम, निम्नमध्यम र गरिब परिवारका मानिसले नै क्रान्तिकारी राजनीति र आन्दोलन गर्ने हो । परम्परागत धनीहरुलाई त क्रान्ति र परिवर्तन चाहिएकै हुँदैन । उनीहरुलाई सम्पन्न, सुशासित र सुखी देश पनि चाहिएको हुँदैन । उनीहरु आफ्नै प्रकारको व्यक्तिगत मोजमस्तीमा मख्ख हुन्छन् । उनीहरुलाई नपुग्दो केही हुँदैन त क्रान्ति, परिवर्तन, सम्पन्न र सुशासित देश उनीहरुलाई किन चाहियो ?

संसदीय प्रणालीको जुन रुप, ब्युरोक्रेसीको जुन पद्धति हामीले अबलम्बन गरेका छौं, त्यसले किशुनजी, गणेशमान, मनमोहन र मदन भण्डारीहरु उत्पादन गर्दैन । त्यो एउटा भिन्नै फेज थियो, प्रारम्भिक फेज जतिखेर संसदीय प्रणालीका विकृति र विसंगतिहरु हावी भइसकेको थिएन । आज भए उनीहरु पनि सायद भ्रष्ट हुने सम्भावना हुन्थ्यो ।

गरिब परिवारका व्यक्तिहरुको सीमा हुन्छ । उनीहरुले गरिखानु पर्छ । पेट वा परिवार पाल्नु पर्छ । दैनिक कुनै न कुनै श्रममा सामेल हुनु पर्दछ । पूर्णकालिन राजनीतिकर्मी वा नेता हुने अवसर नै उनीहरुको जीवनमा हुँदैन । उनीहरुले क्रान्तिलाई साथ दिन्छन् तर लामो राजनीतिक जीवनमा टिक्न सक्दैनन् । आफै नेतृत्वमा विकास गर्न सक्दैनन् । अन्ततः घुमिफिरी नेतृत्व मध्यम र निम्नमध्यम वर्गकै हातमा आउँछ । केही अपवादलाई छोडेर यो विश्वकै नियति हो । नेपालको पनि यथार्थ यही हो ।

आजका हाम्रा शीर्ष वा शक्तिशाली भनिएका कोही पनि नेताहरु यो प्रक्रियाभन्दा बाहिरका थिएनन्, हैनन् । तर, समस्या के भयो भने उनीहरु जति शक्तिशाली हुँदै गए, उत्तिनै उपल्लो वर्गसंग सहवरण हुँदै गए । समस्या फेरि जहिको त्यही रह्यो । शक्तिकेन्द्र र नेतृत्ववृत्त परिवर्तन भयो, शासकीय संस्कृति र देशका समस्या जस्ताको त्यस्तै रहे ।

मेरो बुझाईमा यो पुरापुरा संरचनागत समस्या हो, व्यक्तिगत नैतिकताको मात्र बिषय हैन । हाम्रा सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना र पद्धतिहरु यसरी बनेका, बनाइएका छन् कि यहाँ कोही ‘शक्तिशाली’ ‘भ्रष्ट’ नभइकन रहनै सक्दैन । अर्कोतिरबाट भन्दा कोही ‘भ्रष्ट’ नभइकन ‘शक्तिशाली’ नै हुँदैन । हाम्रो ‘ओपन सेक्रेट’ के हो भने यहाँ ‘सबै भ्रष्ट शक्तिशाली, सबै शक्तिशाली भ्रष्ट’ छन्, एकाध अपवाद छोडेर ।

संसदीय प्रणालीको जुन रुप, ब्युरोक्रेसीको जुन पद्धति हामीले अबलम्बन गरेका छौं, त्यसले किशुनजी, गणेशमान, मनमोहन र मदन भण्डारीहरु उत्पादन गर्दैन । त्यो एउटा भिन्नै फेज थियो, प्रारम्भिक फेज जतिखेर संसदीय प्रणालीका विकृति र विसंगतिहरु हावी भइसकेको थिएन । आज भए उनीहरु पनि सायद भ्रष्ट हुने सम्भावना हुन्थ्यो । किनकी कसैको बारिको डिलमा पैसा फल्ने बोट हुँदैन । ‘नेता हुनुको मूल्य’ जुन यहाँ चुक्ता गर्नु पर्दछ, त्यसले मात्राको धेरथोर मात्र हो, सबैलाई अपारदर्शी धनको नजिक पुर्‍याएरै छोड्छ कि त उसले राजनीतिक गर्ने महत्वाकांक्षा नै छोड्नु पर्छ वा राजनीति गरे पनि चुनाव जित्ने, शक्तिशाली हुने र पदमा पुग्ने आकांक्षा विनाको राजनीति गर्नु पर्दछ ।

त्यसो भए के गर्ने त ? यसको एक मात्र उपाय छ । संस्थागत, संरचनागत तथा संस्कृतिजन्य सुधार । अरु कुनै बाटो छैन । शासकीय स्वरुप फेरौं । निर्वाचन प्रणाली फेरौं । गुटगत राजनीतिको अन्त्य गरौं । पार्टीहरुभित्र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र प्राइमर इलेक्सनको प्रचलन शुरुवात गरौं । राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल शुरुवात गरौं । अख्तियारलाई जनलोकपाल बनाउँ । पार्टीहरुलाई स्टेट फन्डिङ गरौं । निश्चित उमेर र जिम्मेवारीपछि राजनीतिक निवृत्तिको संस्कृति बनायौं । यी र यस्ता केही काम गर्ने हो भने कोही भ्रष्ट हुनु पर्ने छैन ।

यस्ता एक दर्जन सुधार गर्ने हो भने संस्थागत र संरचनागत समस्या हल हुने छन् । भ्रष्टचारको प्रश्न व्यक्तिगत अपराधको तहमा सीमित हुनेछ । जीवनभरी दुःख गरेर खास उच्चाईमा पुगेको कुनै नेता मर्दा भ्रष्टाचारी कहलिएर मर्नु पर्ने छैन ।

The post कमिसन कसैले तमसुक गरेर ‘बुझी लियाँ’ भन्छ र नेताज्युहरू ! appeared first on Sajha Post.