चिनियाँ भयको बाबजुद इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिप्रतिको समर्थन बढ्दैछ

विश्लेषकहरुका अनुसार– दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनबीचको सम्भाव्य द्वन्द्व र चीनको मुखरताको बाबजुद एशिया-प्यासिफिक क्षेत्रका राष्ट्रहरुले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई समायोजन गर्दैछन् । यी राष्ट्रहरु सुरक्षा सम्बन्धको गाँठो अमेरिकासँग बलियो बनाउने प्रतीक्षामा छन् तर चिनियाँ मुखरताले चिन्ता भने थपेको छ ।

बासिङ्गटनको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति बेइजिङ्गको नजरमा चीनको क्षेत्रीय उदयको विरुद्धमा भारत र जापानजस्ता शक्तिराष्ट्रलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास हो । अमेरिकी प्रतिरक्षा प्रमुख मार्क इस्परको भनाईमा एशिया–प्रशान्त क्षेत्र चीनसँग महान शक्तिसंघर्षको इपिसेन्टर हो ।

यो रणनीतिको क्षेत्र दक्षिण एशियादेखि अमेरिकी प्रशान्त महासागरीय तटसम्म फैलिएको छ । सन् २०१७ मा भियतनामबाट राष्ट्रपति ट्रम्पले यसको रुपरेखा घोषणा गरेका थिए । सँगसँगै उनले खुल्ला र स्वतन्त्र इन्डो–प्यासिफक क्षेत्रको आव्हान पनि गरे । त्यही बेलादेखि अमेरिकाले यो रणनीतिलाई सुदृढ पार्न खोजेको थियो । हालैका दिनका संकेतहरुले यो रणनीतिले गति लिन थालेको बताउँछ ।

उदाहरणको लागि अष्ट्रेलियाले गत जुलाईमा अर्को दशकमा थप १९० विलियन डलर सुरक्षा खर्च बढाउने घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले यो घोषणासँगै भौगोलिक दाबीमाथिको क्षेत्रीय तनाव र अभूतपूर्व सैन्य आधुनिकीकरणको औचित्य औल्याएका थिए ।

अघिल्लो महिना फिलिपिनो राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतरेटले अमेरिकासँगको लामो समयदेखिको सैन्यसम्झौता भङ्ग नगर्ने निर्णय लिए । दक्षिणी चिनियाँ सागरमा बेइजिङ्गको बढ्दो आक्रमता देखेर सायद फिलिपिन्स यो निर्णयमा पुग्न बाध्य भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्वोधन गर्दै दुतरेटले स्रोतयुक्त जलमार्गमाथिको दाबी कायम राखे ।

फिलिपिन्सका सामुन्द्रिक मामिला तथा मार्ग कानुन अध्ययन संस्थानका निर्देशक जय बटनबाकोल भन्छन्, ‘हाम्रो राष्ट्र यो क्षेत्रमा चीनको व्यवहारको कारण अमेरिकी रणनीतितिर धकेलिँदैछ ।’

उनी भन्छन्– ‘सन् २०१५ यता चीनले जलमार्ग तथा हवाई मार्ग उपयोगमा अनावश्यक जोखिमहरु सृजना गर्‍यो । गत वर्ष भियतनाम, मलेसिया र इन्डोनेशिया विरुद्ध जबरजस्ती गर्‍यो । यी कारणको परिणामस्वरुप यस क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीतिको लागि अवसर सृजना भएको हो ।’

‘पश्चिममा शक्ति राष्ट्र विरुद्ध कथित धुर्त–योद्धा कुटनीति लागू गर्न यो क्षेत्रको भूजनीति विरुद्ध कमद चाल्न जरुरी थिएन । चीनका कदमले उसका स्वार्थहरुको रक्षा गर्दछ तर यस क्षेत्रका अरु देशहरुको वैधानिक हितहरुलाई धम्क्याउँछ’ उनले थपे ।

यस क्षेत्रमा चीनका आक्रमक कारबाहीहरु जस्तै– कृत्रिम टापुहरुको निर्माण, सैन्य अभ्यास र आक्रमक कुटनीतिले चीन र अमेरिकाबीचको दरार झनै बढ्ने, मलेसिया र भियतनामजस्ता देश अमेरिकाको निकटता खोज्न बाध्य हुँदैछन् ।

भियतनामी विदेशमन्त्री फाम विन मिन्हले गत महिना दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरुको एक भेलमा ‘दक्षिणी चीन सागरमा शान्ति, स्थायीत्व र विकासको प्रयास कायम राख्न हामीले अमेरिकाको रचनात्मक र उत्तरदायी भूमिकालाई स्वागत गर्नु पर्दछ’ भनेका थिए ।

दक्षिण चीन सागर क्षेत्रको विवादबारे आफ्ना धारणाहरु प्रखर रुपमा राख्दै आएको भियतनाम सुरक्षा मामिलामा जापान र भारतसँगको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउँदैछ ।

दक्षिण चीन सागरको उत्तरी भागमा महाद्वीपीय अधिकोष्ठ बनाउने अधिकार क्वालालम्पुरलाई थिएन भन्ने चिनियाँ भनाईको मलेसियाले कडा प्रतिवाद गरेको छ । यसबारे संयुक्त राष्ट्र संघलाई बुझाएको मलेसियाको विज्ञप्ति चीनलाई हप्काउने खालको छ ।

अमेरिकी नेतृत्वमा अष्ट्रेलिया, जापान र भारतको चतुष्कोणीय समूहलाई चीनले ‘चीन विरोधी अग्रमोर्चा’ भन्ने गरेको छ । जबकी अमेरिका यसलाई एक नियमबद्ध इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको प्रयास ठान्छन् ।

ब्रिस्बेनस्थित अष्ट्रेलिया–भारत सम्बन्ध संस्थाका विशेषज्ञ राजीव रन्जन चर्तुवेदी भन्छन् कि चीनको मुखरता र भूराजनीतिक गडबढीले यो क्षेत्रमा अस्थिरता सृजना गरेको छ ।

चतुर्वेदी भन्छन्– ‘चीन एकातिर विन–विन संवाद र शान्तिपूर्ण सहमतिको कुरा गर्दछ अर्कोतिर यो क्षेत्रमा आफ्ना स्वार्थहरु एकतर्फी लाद्ने प्रयास गरिरहेको छ । विपरित दृष्टिकोण भएका अरु देशहरुले चीनको रवैया मन पराइरहेका छैनन् । यसले यो क्षेत्रमा आर्थिक र अन्य समस्याहरु सृजना भएका छन् । चीन मेरो बाटो नै सही बाटो हो भन्ने जुन मुडमा देखिन्छ यसले वैदेशिक सम्बन्धहरुमा झनै समस्या सृजना गर्नेछ ।’

यद्यपि बटनब्यकल र चतुर्वेदी दुवै स्वीकार गर्दछ कि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिप्रतिको बढ्दो समर्थनका बाबजुद यसलाई वास्तविक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन अझै धेरै समय लाग्ने छ ।

बटनब्याकलको विचारमा– ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अहिले एक पूर्ण वास्तविकता बनिसकेको छैन । यो यसलाई मन पराउने र समर्थन गर्ने राष्ट्रहरुको सापेक्षिकरुपमा खुकुलो गठबन्धन जस्तो मात्र छ ।’

सिंगापुर राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका पूर्वी एशिया अध्ययन संस्थानका निर्देशक तथा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता चेन ग्याङ्गका अनुसार– ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अहिलेसम्म एक बृहत्त सैद्धान्तिक दुरदृष्टि मात्र थियो ।’

उनी थप्छन्– ‘मलाई लाग्दैन कि यो रणनीतिका लागि अमेरिका र अन्य सम्बद्ध भनिएका देशहरु राम्ररी क्रियाशील छन् । यो योजना अहिले ठूलो अनिश्चिततामा छ । यसको मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन हो । अर्को कारण यस क्षेत्रका सबै देशहरुको ध्यान कोराना महाब्याधीको कारण विकर्षित हुनु हो ।’

द साउथ चाइना मोर्निङ पोष्टबाट ।  

The post चिनियाँ भयको बाबजुद इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिप्रतिको समर्थन बढ्दैछ appeared first on Sajha Post.