कुन र कस्तो लोकतन्त्र ? ‘संसदीय लोकतन्त्र’ कि ‘सहभागितामुलक लोकतन्त्र’ ?

असोज ३ गते ‘कालो’ वा ‘सेतो’ दिन– यो भावनात्मक प्रश्न हो । मुख्य कुरा ‘विषय–वस्तु’ हो । बद्लिएको युग, ज्ञान, चेतना र जनअपेक्षाअनुरुप संविधान भएन भने जबरजस्ती केही वर्ष टिकाउन सकिएला, हदसे हद दशकसम्म जाला । अन्ततः असफल हुन्छ । त्यतिखेर ‘हाई मेरो संसारको उत्कृष्ट संविधान’ भन्दै छाती पिटेर केही हुँदैन ।

२०४७ को संविधानलाई ‘संसारको उत्कृष्ट संविधान’ भन्दै छाती पिट्ने ठूलै जमात थियो देशमा । तर, त्यो जमात त्यतिखेर निन्द्राबाट ब्युँझियो जब राज्ञा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शक्ति हातमा लिएर आफैंलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष घोषणा गरे । ‘असोज १८’ को ‘नरम कु’ सम्म उनीहरू छाती नै पिट्दै थिए । दरबारको दक्षिण ढोकामा निवेदन हाल्दै थिए । ‘संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्र’ भए बेलायत, जापानजस्तो देशलाई पुगेकै छ- यहाँ चाहिँ थप के चाहिएको हो भन्दै ‘बुझ पचाउँदै’ थिए ।

जब ‘माघ १९’ को ‘कडा कु’ आयो तब उनीहरूको सातोपुत्लो उड्यो । आज उनीहरू ती घटनाक्रम संस्मरण गर्न चाहँदैनन् । कसैले सम्झाइदिए लज्जा र गाली महसुस गर्दछन् । सडकको बीचमा नाङ्गेझार हुनु परेजस्तो, असैह्य गालीको वर्षा भएजस्तो अनुभूति गर्दछन् । २०४७ सालको संविधानका लागि ‘हाई मेरो संसारको उत्कृष्ट संविधान’ भन्दै छाती पिट्ने त कुरै छोडौं, सम्झना गर्ने मानिस समेत अहिले छैनन् ।

संसारका सबै अररो संविधानको हालत त्यही हुन्छ जुन नेपालमा यसअघिका संविधानको भयो । संविधानको दीर्घायु त्यसको गतिशिलतामा निर्भर गर्दछ । संवैधानिक गत्यात्मकताको मुख्य पक्ष संशोधन नै हो । संसारमा लामो समय टिकेका संविधान हेर्ने हो भने ती बारम्बार संशोधन भएका हुन्छन् । नेपालमा अहिले यो बहस प्रासङ्गिक छ । संविधान संशोधन गरेर यसलाई दीर्घजीवन दिने कि यसलाई अररो बनाएर असामयिक निधनतिर धकेल्ने ?

संविधानसभाजस्तो ऐतिहासिक सभाले बनाएको संविधान फेरि किन संकटमा पर्दैछ ? यसका गहिरा अन्तर्निहित कारणहरू छन् । आज नेपाल त्यही बिन्दूमा छ, जहाँ युरोप, अमेरिका करिब अढाई सय वर्ष अघि थियो । हाम्रा ‘राष्ट्रनिर्माता’ हरूसँग लोकतन्त्र, संवैधानिक मान्यता, विधिको शासन, शक्तिसन्तुलन, संघीयता, स्थानीय स्वायत्तता र आर्थिक सक्रियताजस्ता चेतना हुन्थ्यो भने सायद हामी पनि आज युरोप, अमेरिकाझैं ‘शक्तिशाली’ हुन्थ्यौं कि हुँदैनन्थौ त्यो भिन्नै कुरा तर ‘धनी र आधुनिक’ राष्ट्र अवश्य भइसकेका हुन्थ्यौं ।

तर हाम्रो चेतनामा गहिरो अन्धकार जमेको थियो । हामी अन्धकार युगमा थियौं । विशेषतः शाह र राणाहरूले जहाँनियाँ स्वार्थका लागि अन्धकारको कालकोठरीमा सिङ्गो देशलाई थुनेका थिए । संसारको ज्ञान, विज्ञान, सूचना, शिक्षा र चेतनाबाट टुटाएर सिङ्गो समाजलाई नै बन्दीगृह बनाएर राखेका थिए । देशको सिमानालाई नै जेलको पर्खाल बनाएका थिए । उनीहरूको लुटको सत्ता १०४ र २४० वर्षसम्म चल्नु नेपाली समाजको ठूलो दूर्भाग्य थियो ।

हामी कहाँ आधुनिक राजनीतिक, आर्थिक तथा समाजशास्त्रीय ज्ञानविज्ञानलाई आत्मसात गर्ने बौद्धिक चेतना निर्माण भएकै थिएन । हाम्रा पृथ्वीनारायण शाह, रणबहादुर शाह, जंगबहादुर र चन्द्र शमशेरहरू भोल्तेयर, रुसो, लंक, वासिङ्गटन, हेमिल्टन वा जेफरसन थिएनन्, बरु ती छोटे विश्मार्क र टुकुडे लुइ पोनापार्टहरू थिए । आधुनिक र सम्पन्न राज्य निर्माणमा बौद्धिक पृष्ठभागको योगदानलाई नेपालको राजनीतिमा करिब ३०० वर्षदेखि निषेध गरिँदै आइयो ।

वीपी कोइराला र पुष्पलालले त्यो भकिमिलोको चुकजस्तो जमेको अन्धकारसँग ठूलो संघर्ष गरे । त्याग र बलिदान गरे तर, त्यहाँनेर अर्को विरोधाभाष थियो । त्यो ज्ञान अठारौं शताब्दीको बौद्धिक विरासतमा आधारित थियो । त्यो ‘परम्परागत संसदीय लोकतन्त्रको युग’ को ज्ञान र चेतना थियो । त्यो एक्काइशौं शताब्दीका लागि पुग्दो, सुहाउँदो थिएन र छैन ।

हाम्रो संविधानसभाको दुर्भाग्य के थियो भने त्यसले त्यही अठारौं शताब्दीको चेतनालाई आधुनिक ठानेको थियो जबकी समाज एक्काइशौं शताब्दीमा आइपुगिसेको थियो । चौथो औद्योगिक क्राान्तिसम्म आइपुगेको विश्वलाई पहिलो औद्योगिक क्रान्तिकै आँखाबाट हेर्ने, चलाउने प्रयास भयो । नेपालमा आज ‘कांग्रेस–कम्युनिष्ट’ व्यवहार भर्सेस् नयाँ लोकतन्त्रको खोजी गर्नेहरूबीच त्यही अठारौं शताब्दी र एक्काइशौं शताब्दीको ग्याप क्रियाशील छ ।

गत हप्ता असोज ३ को सन्दर्भमा कांग्रेस-कम्युनिष्टबाट फेरि त्यही अठारौं शताब्दीको धङधङ्गी अभिव्यक्ति भयो । हिजोको लागि त्यो क्रान्तिकारी थियो होला, आज त्यो यथास्थितिवाद हो । अझ कतिपय हिसाबले ‘नरम प्रतिगमन’ पनि हो, एक प्रकारले अर्को ‘असोज १८’ को अभिव्यक्ति हो यो । केही नेताहरूले भने– ‘देश ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भइसक्यो । अझै के चाहियो ? के नपुगेको ? के को कनकन र गनगन हो ? केके कुरामा संविधान संशोधन चाहिएको हो ?’ यो ‘बुझ पचाई’ को अर्को चरणको अभिव्यक्ति भन्दा अर्थोक केही हैन ।

ठीक हो, उनीहरूको पुस्ताको ज्ञान, अध्ययन र चेतना अनुरुप पुगेकै हो । किनकी उनीहरूले बुझेको लोकतन्त्र भनेकै यति हो । उनीहरूले बुझेको लोकतन्त्र भनेकै ‘संसदीय लोकतन्त्र’ हो, जो बेलायतमा जन्मियो, अंग्रेजले त्यसलाई भारतमा लादेर गए, कांग्रेस– कम्युनिष्टले भारतबाट टिपेर नेपाल ल्याए । त्यो पुस्ताका नेताहरू पढ्न वा निर्वासन बस्न भारत जान्थे । त्यही सिके, त्यसैलाई अन्तिम ज्ञान ठाने । ‘संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्र’ लाई अन्तिम गन्तव्य मान्नेहरूका लागि यो पनि धेरै हो ।

तर विमर्शको अर्को पाटो छ– यदि सबै चिज मिलिसकेको हो भने फेरि देश किन यो दुर्दशा छ ? के लोकतन्त्रको अझ राम्रो मोडल वा ढाँचा बनाउन सकिन्न ? यदि सकिन्छ भने किन नयाँ पुस्ताले यसैमा चित्त बुझाउने ? किन पुरानो पुस्ताको टाउको दुख्नु पर्ने कम्प्युटर आविष्कार भइसक्यो किन टाइपराइटर चलाइरहने ? बुलेट रेल आविष्कार भइसक्यो किन छुकछुके रेल बनाइरहने ? ठीक, त्यस्तै लोकतन्त्रको नयाँ, उन्नत ढाँचा विकसित भइसक्यो किन यो औपचरिक संसदीय लोकतन्त्रमा सीमित हुने ?

हाम्रो संविधानसभामा थुप्रै चिजहरूको ‘गलत अभ्यास’ गरिएको थियो । पहिलो संविधानसभाले तुलनात्मकरुपमा बढी क्रान्तिकारी र प्रगतिशील संविधान बनाउँला भन्ने भयले अनेक षडयन्त्र गरेर विघठन गरियो । दोस्रो संविधानसभाको शक्तिसन्तुलनलाई प्रभावित गर्न निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव गर्न नदिएर संसारमा कहि नभएको प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाइयो ।

यी दुई घटना गम्भीर षडयन्त्र थिए, जो त्यतिखेका क्रान्तिकारीहरूले बुझेनन् । अर्को कुरा- संविधानसभामा ह्वीप लगाइयो । ६०१ जना सक्रिय जनप्रतिनिधि हैन, दलीय कठपुतलीहरू थिए । गोर्खा महाभूकम्पलाई निहुँ बनाएर तानावानाहरू यसरी रचिए कि ती ‘नरम प्रतिगमन’ मा फर्किने अभिष्टका षडयन्त्रबाहेक केही थिएनन् । देशको एउटा ठूलो क्षेत्र र समुदायलाई पूर्णतः निषेध गरेर जबरजस्त संविधान घोषणा त गरियो तर त्यसलाई जनमत संग्रहबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने संविधानसभा कार्यविधिसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई कार्यान्वयन गरिएन ।

यी त प्रक्रियाका कुरा भए, अब बिषय–वस्तुमा आउँ । के जनआन्दोलन २०६२/०६३, जनयुद्ध, मधेश जनविद्रोह र विभिन्न सामुदायिक आन्दोलनहरूको चेतना राजतन्त्र विनाको संसदीय प्रणाली नै थियो त ? निसन्देह थिएन । कांग्रेसभित्र नरहरी आचार्य, प्रदीप गिरी, गगन थापाहरूले निर्माण गरेको भिन्नै चेतना थियो । गिरीले संविधानमा हस्ताक्षर समेत गरेनन् । कांग्रेस, सोलोडोलो संसदीय प्रणाली पक्षधर हो भन्ने कुरा किमार्थ सही हैन ।

प्रदेश सीमाङ्कनमा पनि दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्रमा फरक प्रतिबद्धता गरेका थिए । तत्कालिन माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड आज जिब्रो चपाउँछन् । यदि उनीसँग हिम्मत छ भने बोलुन के उनको पार्टी र आन्दोलनले उठाएको सवाल यस्तै शासन प्रणालीका लागि थियो ? यस्तै प्रदेश रचनाका लागि थियो ? निःसन्देह थिएन । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश सिमाङकनको प्रश्नमा प्रचण्डले भन्दा ठूलो धोका यो देशमा अरु कसैले दिएको छैन ।

जहाँसम्म ओली र एमालेको कुरा हो– उनीहरूले पनि निर्वाचन घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र बहुपहिचानमा आधारित प्रदेशको कुरा गरेका थिए । पूर्व एमालेहरूले आफ्नो आठौं महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदन र दुईदुई पटकका संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्र पल्टाएर आज पनि हेरुन् कि उनीहरूले तथाकथित ‘संसारको उत्कृष्ट संविधान’ बनाउने नाउँमा देश, जनता र युगिन चेतनालाई कति धेरै धोका दिएका छन् ।

यी प्रश्नहरू इतिहासमा त्यसै दबेर जानेवाला छैनन । यसपटकको असोज ३ मा पनि यी प्रकट भए । कोरोनाको बीचमा पनि कुनै न कुनै रुपमा शक्तिशाली ढंगले प्रकट भए । राजनीतिक ध्रुवीकरण पनि प्रकारान्तले त्यस्तै बन्दैछ । जिब्रो चपाउन थालेपछि कमरेड प्रचण्ड ओलीसँग मिलेका छन् । ओली-प्रचण्ड गुट यतिखेरको दक्षिणपन्थी शक्तिकेन्द्र बनेको छ । क्रान्तिका थाँती एजेण्डाहरू पूरा गर्न जसपामा नयाँ स्तरको निरन्तर ध्रुवीकरण हुँदैछ ।

कांग्रेस अझै दुई भागमा छ । असोज ३ गतेको सन्दर्भमा गगन थापा र रामचन्द्र पौडेलका भनाईहरू तुलना गर्दा थापा अझै प्रगतिशील धारमा छन् भने पौडेल पुरानो चेतनाको संवाहक देखिएका छन् । ओली, पौडेल र देउवाको चेतनामा कुनै भिन्नता देखिन्न । देउवा-पौडेल ओली चेतनाका प्रतिछायाँ मात्र हुन् । जसरी हिजो सुशील कोइरालाको काँधमा बन्दुक राखेर ओलीले पड्काएका थिए, छेउमा उभिएर ‘क्याबात’ भन्दै प्रचण्डले ताली बजाएका थिए ।

आज ‘संसारको उत्कृष्ट संविधान’ भन्ने र ‘संविधान संशोधन’ चाहनेबीच जुन राजनीतिक लडाईं जारी छ, मुलतः त्यो ‘संसदीय लोकतन्त्र’ भर्सेस् ‘सहभागितामूलक लोकतन्त्र’ को लडाई हो । ‘परम्परागत औपचारिक लोकतन्त्र’ भर्सेस् ‘आधुनिक वास्तविक लोकतन्त्र’ बीचको संघर्ष हो ।

सुत्रात्मक शब्दाबलीमा भन्दा ‘अप्रत्यक्ष/विचौलिया लोकतन्त्र + एकात्मक/केन्द्रीकृत लोकतन्त्र + असमावेशी/वर्चश्ववादी लोकतन्त्र + अल्पमत–विजेता लोकतन्त्र + औपचारिक/भ्रष्ट लोकतन्त्र = संसदीय लोकतन्त्र’ हुन्छ । यसको साटो ‘प्रत्यक्ष लोकतन्त्र + संघात्मक लोकतन्त्र + समावेशी लोकतन्त्र + समानुपातिक लोकतन्त्र + सुसंस्कृत लोकतन्त्र = सहभागितामुलक लोकतन्त्र’ हुन्छ । लोकतन्त्रका यी दुई ढाँचा बीचको भिन्नता नै ‘कांग्रेस– कम्युनिष्ट राजनीति’ भर्सेस ‘वैकल्पिक राजनीति’ हो ।

यो लडाईं आउँदा दिनमा झनझन पेचिलो हुनेछ । हुनै पर्छ । यो संघर्षका दुईवटा बाटा छन् , एक– संविधान संशोधन, दुई– नयाँ आन्दोलन, क्रान्ति, संविधानको खारेजी र नयाँ संविधान निर्माण । प्रश्न उठ्छ यी मध्ये कुन बाटो ठीक होला ?

निसन्देह संविधान संशोधन नै सही मार्ग हो । यसले दुईवटा फाइदा गर्दछ । यसले ऐतिहासिक संविधानसभाको मर्यादालाई कायम राख्दछ, यद्यपि त्यसमा थुप्रै कमजोरी थिए तथापि त्यो निर्वाचित थियो । संविधानको प्रस्तावना, मौलिक अधिकारको व्यवस्था र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू कायम राख्न र यो संविधानसभाले बनाएको संविधानकै निरन्तरता हो भनेर जान सकिन्छ ।

अर्कोतिर बाँकी कुराहरू व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको पुनर्सीमाङ्कन, समावेशिता र आरक्षणको अनुपातिकता, नयाँ राज्यसंगठनको रचना, कर्मचारीतन्त्र र संवैधानिक अंगहरूको पुनगर्ठन गर्दा विद्यमान संविधानको संरचनामा ठूलो भिन्नता आउँछ । यदि यस्तो संशोधन गर्ने हो भने ‘असोज ३’ लाई ‘साझा दिन’ बनाउन सकिन्छ । अन्यथा यो दिन जुन ‘राष्ट्रिय विभाजन’ शुरुवात भएको छ, त्यो पुस्तापुस्तासम्म सरेर जानेछ । यदि संविधान पूरै खारेज गर्ने बाटोमा हिंड्न देश बाध्य भयो भने संविधानसभाको ऐतिहासिकता अर्थहीन बन्ने छ ।

तर, संविधान संशोधान कुनै एउटा पक्षले चाहेर हुँदैन । त्यो काम कित मतदाताले संसदभित्रको शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गरेर गर्न सक्दछन् कि त संसदभित्रका दलहरूले आम सहमतिमा गर्न सक्दछन् । संसदीय लोकतन्त्रमा पहिलो बाटो सहज हुँदैन । दोस्रो बाटो धेरै सहज र सुरक्षित बाटो हो । तर यथास्थितिवादी शक्तिहरू संविधान संशोधनका लागि राजी नभए आन्दोलन वा क्रान्तिद्वारा संविधान खारेज गरी अर्को संविधान बनाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ ।

केही मान्छेहरूको यहाँनेर तर्क हुन्छ– कति यो संविधानको रडाको गर्ने, होस् मरोस, छोडिदिउँ, अन्य इस्युतिर ध्यान दिउँ। यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने लोकतन्त्रमा संविधान त्यति महत्वको कुरा हैन, जति संविधानवाद हो । संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्नेहरूले ‘संविधानको स्थायित्व र सर्वमान्यता’ मा विश्वास गर्दछन् । तर नागरिक सर्वोच्चता र संविधानवादमा विश्वास गर्नेहरूका लागि संवैधानिक स्थायित्व जडता र प्रतिगमन मात्र हो, त्यसले समाजको गति र उन्नतिलाई रोकेर राख्दछ ।

हामीले ‘संविधानको सर्वोच्चता’ लाई स्थापित गर्ने कि ‘संविधानवाद’ लाई स्थापित गर्ने ? यो अहम् महत्वको सैद्धान्तिक प्रश्न यहाँनेर जोडिन्छ । ‘संविधानवाद’ का अगाडि संविधान कागजको निर्जिब खोष्टो भन्दा बढी केही हैन । हामीलाई चाहिएको संविधानवाद हो, अर्को एक थान कागजको खोष्टो हैन । तथाकथित संविधानको सर्वोच्चता हैन ।

यदि संविधानवाद क्रियाशील भने संविधान नभए पनि हुन्छ, हज्जारपटक फेरे वा संशोधन गरे पनि हुन्छ । यदि संविधानवाद छैन भने संविधान भएर पनि केही हुँदैन । संविधान त संसारका जुनसुकै देशमा हुन्छन् । संविधान हुँदैमा संविधानवाद छ भन्न मिल्दैन । हामीलाई चाहिएको संविधानवाद हो कथित संविधानको सर्वोच्चता वा युगिन चेतना र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने संविधान हैन ।

The post कुन र कस्तो लोकतन्त्र ? ‘संसदीय लोकतन्त्र’ कि ‘सहभागितामुलक लोकतन्त्र’ ? appeared first on Sajha Post.