‘सरकारी झाँकी’मै सीमित संविधान दिवस !

विगतमा जस्तै आज पनि एकाबिहानै सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले एसएमएस सन्देश पठायो– ‘संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाऔं । घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराऔं !’ अघिल्लो वर्ष पनि यहि सन्देश आएको थियो । सरकारले खास दिवस, पर्वहरुमा यस्तै प्रकृतिका सन्देशहरु पठाउने गरेको छ । आजकल दिनहरुमा सरकारले आफ्ना गतिविधि प्रचार गर्न आधुनिक सञ्चार माध्यमसँगै इन्टरनेट, मोवाइल नेटवर्क तथा सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोगलाई बढाएको छ । प्रविधिले सन्देश प्रवाहमा निकै सहज बनाएको छ ।

सरकारले विगतमा जस्तै यसवर्ष पनि राष्ट्रिय हर्ष बढाईंका साथ संविधान दिवस मनाउन अनुरोध र निर्देशन दिइसकेको छ । अघिल्लो वर्ष पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले त कड्किँदै संविधान दिवसमा दिइएको सार्वजनिक विदा ‘कुनै पार्टी गर्न, पिकनिक खान, गर्लफ्रन्ड तथा ब्वायफ्रेन्डसँग डेटिङ जान, घरमा बसेर तास खेल्न हैन’ भन्दै संविधान दिवसमा सक्रिय सहभागिताका लागि निर्देशन नै दिएका थिए ।

सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई पनि संविधान दिवसलाई भव्य बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ। त्यसैगरी आफ्ना पार्टीपंक्तिलाई पनि दीप प्रज्ज्वलन गरी संविधान दिवस मनाउन भनेको छ । सम्भवतः सरकारी निर्देशनलाई आधार मानेरै सहर बजारका चोक तथा सडकका ल्याम्पपोस्टहरुमा सरोबर नेपालको झण्डा फहराइन सुरु भइसकेको छ । अनि संघदेखि, प्रदेशहुँदै स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरुले संविधान दिवसको झाँकीमा ‘राष्ट्रिय एकता’ को सन्देश दिन लवेदा सुरुवालको जोहो पनि गरिसकेका छन् ।

कोरोना भाइरसको सन्त्रासका बीच आम नागरिकलाई ६ महिनासम्म घरघरमै नजरबन्दमा राखेको सरकारले आज राजधानीको सैनिकमञ्चमा भने पूर्ववतः रुपमा ठूलो तामझामका साथ कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउँदैछ । यता प्रदेश सरकारहरुले पनि आआफ्नै तरिकाले संविधान दिवसको झाँकी निकालिसकेका छन् । केही वर्षअघिसम्म काठमाण्डूको सैनिकमञ्चमै सीमित संविधान दिवसको सरकारी रौनक आजकल प्रदेश एवं स्थानीय तहसम्म आइपुगेको थियो । पानीले आफ्नो धरातल अनुसार आकार ग्रहण गर्दै तलतिर बगेजस्तो सिंहदरबारको शान र सरकारी तामझाम केन्द्रबाट प्रदेशहुँदै स्थानीय तहतिर प्रवाहित हुँदैछ ।

यी त भए, सत्ता र शक्तिमा भएकाहरुबाट गरिएका पहल । सायद सरकारलाई लाग्दै छ– आम नागरिक अज्ञानी छन्, उनीहरुलाई थाहा छैन । दिवस के हो ? उत्सव के हो ? कसरी उत्सव मनाउनुपर्छ ? कसरी खुसी हुनुपर्छ ? त्यसैले यत्रा ठूला परिवर्तनका दिन सम्झाउने दिन पनि नागरिकहरु चुप हुन्छन् । त्यसैले नागरिकलाई सम्झाउनु पर्छ । झकझक्याउनुपर्छ । दिवस मनाउ भन्नुपर्छ । उत्सवमा सहभागि हुन उर्दी गर्नुपर्छ ।

सरकार अनि सत्तासिनहरुले यो किन सोच्दैनन्– ‘संघीयता, गणतन्त्र, संविधानप्रति मान्छे किन निरपेक्ष हुँदै गयो ? किन हाम्रा राष्ट्रिय दिवस अनि उत्सवहरु सरकारी पर्वमै सीमित भइरहेका छन् ? किन आम गरिखाने नागरिकलाई त्यस्तो पर्व आफ्नो लाग्दैन ? किन यी र यस्ता पर्व अनि दिवसहरुमा नागरिकको सहभागिता हुन्न ? किन यस्ता उत्सव सफल पार्न उर्दी लगाउनुपर्छ ? के नागरिकले आफ्नै पहलमा यस्ता दिवसहरु मनाउन सक्दैनन् ?’

यदि यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने हो भने सरकारले राष्ट्रिय उत्सव मनाउ भनेर उर्दी लगाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । तर, शक्तिको मोह अनि दम्भले यो काम गर्न दिँदैन । अनि प्रत्येक वर्ष उही उर्दीकै भरमा दिवस र उत्सवहरु मनाउनुपर्ने नियती दोहोरिरहनेछ । हाम्रो संविधानले पाचौं वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा आधारभूत रुपमा संविधानका सैद्धान्तिक पक्षहरुको कार्यान्वयन भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरु सकिएको छ । अब संविधानमा अभिव्यक्त भएका नागरिकका हक, अधिकारका सवाललाई व्यवहारिक रुपमा अनुभूति गर्न मात्र बाँकी छ । तर यो अनुभूति कहिले हुन्छ भन्ने चाहिँ टुंगो छैन ।

यसका लागि समाजको अर्थराजनीतिक रुपान्तरण र सामाजिक संरचनामा बदलाव आउनै पर्छ । अनि त्यसले आम नागरिकको दैनिकी र हैसियतमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । अबको मुख्य राजनीतिक कार्यभार पनि यही हो । खासमा संविधान कहिल्यै पूर्ण हुँदैन । यो जड पनि हुनुहुँदैन । खासमा यो संविधान ‘आधा गिलास खाली र आधा गिलास भरी’ भएजस्तै हो । जसको अर्थ संविधानका प्रगतिशील अन्तरवस्तुप्रति पूर्ण समर्थन तर, अहिलेको शासकीय स्वरुपको ढाँचा, संघीयताको विषयमा गरिएको बेढंगको राज्य पुनर्संरचना, प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा महिला र पुरुषबिच विभेद हुन नहुने, सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष आरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गरी राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने जस्ता केही कार्यक्रमिक विषयवस्तुहरु चाहिं प्रगतिशील हुन नसकेकोले त्यस्ता कन्टेन्टको संशोधन आवश्यक रहेको तर्क स्थापित हुँदैछ । जुन कुरा आज पनि सान्दर्भिक नै छ ।

निश्चितरुपमा संविधानमा भएका सिद्धान्तहरु संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता, बहुदलीय लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र समाजवाद उन्मुख विषयवस्तुहरु यो देशका लागि युगान्तकारी महत्वका विषयवस्तु हुन् । यसर्थ सैद्धान्तिक रुपमा हामीले संविधानमार्फत जेजस्ता उपलब्धि हासिल गरेका छौं, त्यसको अन्तर्य प्रगतिशील र अग्रगामी नै छ । यसर्थ, संविधानका सैद्धान्तिक अन्तरवस्तुमा विमती राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।

आज मुलुकको राजनीतिक एजेण्डा विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित भएको छ । यो निश्चय पनि खुसीको कुरा हो । जब सबै नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक हैसियत निर्माण गर्छन् तब मात्र संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्ने अवस्थामा उनीहरु पुग्नेछन् । त्यसैले प्रत्येक नागरिकको दैनिकी बदल्ने र हैसियत फेर्ने अभियान अघि बढ्नै पर्छ । तर, यो महा अभियानको सफलताका लागि सबैभन्दा पहिले सबै नागरिकले आफ्नो संविधानप्रति गर्व गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिले (अझ अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत समुदाय)संविधानमा आफू ठगिएको महशुस गर्नु हुँदैन ।

तर, हाम्रोमा भने संविधान बन्दादेखि नै एउटा पक्षलाई सडकमै राखेर बहुमतको डण्डा चलाइयो । खासमा संविधानले प्रत्याभूति गर्ने अधिकार बहुमतका लागि होइन, त्यो त अल्पमतका लागि हो । त्यो त समाजको पिँधमा रहेका नागरिकको हक, अधिकारको सुनिश्चितताका लागि हो । बहुमतवाला त यसै बहुमतमा छँदैछन्, संविधानले अल्पमतकै संरक्षण गर्नुपर्ने हो । तर, हामीले संविधान बनाउँदा यसरी सोचेनौं । संविधान बनाउँदा बहुमतकै दम्भ बढी भयो । प्रक्रियाकै कुरा बढी भयो ।

संविधान बनाउँदा हामी चुक्यौं । केही समेट्न पर्ने र समेट्न सकिने असन्तुष्टिका आवाजहरुलाई ध्यान दिएनौं । त्यसैको परिणाम स्वरुप आज उत्सव बनाउन सरकारले उर्दी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यदि संविधानमा सबै अट्थे भने संविधान दिवसमा सबैले उत्साहपूर्वक स्वः सहभागिता जनाउँथे । सरकारले उर्दी कस्नु पर्ने थिएन । चाहे गणतन्त्र दिवस होस् या संविधान दिवस, यस्ता उत्सवहरु केवल एक औपचारिक कार्यक्रममै सीमित हुनु सुखद कुरा होइन । अनि एउटा गम्भीर प्रश्न मडारिन पुग्छ – यत्रो ठूलो त्याग, बलिदान अनि संघर्षका साथ प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरु आम नागरिकलाई किन अरुचिकर लाग्दैछ ? किन उनीहरु यस्ता उत्वसहरुमा सहभागी हुँदैनन् ?

अनुभवजन्य उत्तर भन्छ– राजनीतिक उपलब्धि मात्रैले आम नागरिकको दैनिकीमा कुनै प्रभाव पार्दैन जबसम्म त्यो उपलब्धि उनीहरुको घरदैलोमा पुग्दैन । अर्थात् व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले उनीहरुको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । उनीहरुको हैसियतलाई माथि उठाउनुपर्छ । उनीहरुले केही न केही परिवर्तनको अनुभूति प्रत्यक्ष गर्न पाउनुपर्छ । तबमात्र जनस्तरमा यस्ता उपलिब्धको महत्व दृष्टिगोचर हुनेछ ।

संविधान संशोधन किन र केका लागि ? अहिले यो प्रश्न पनि टड्कारो भइरहेको छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेहरुले पनि यसलाई आजको यथार्थतासँग मिलान हुनेगरी यसको आवश्यकता र अपिरहार्यतालाई उजिल्याउन जरुरी देखिन्छ । संविधान संशोधनको पक्षमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरुले पनि त्यो स्पष्टता उजागर गर्नु आवश्यक छ ।

केवल संविधान संशोधनको नारा लगाएर मात्र पुगेन, अब यसको औचित्यता र आवश्यकतामाथि बुँदागत स्पष्टता गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिइसकेको छ। । आम नागरिकलाई यस विषयमा प्रकाश पार्नुपर्छ । संविधान संशोधनको सवालमा अब यी केही बुँदाहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

१) संविधान संशोधन किन र कसका लागि ? संविधानको अपूर्णता के हो ? कहांकहां संशोधन गर्नुपर्छ र त्यो गरेपछि के के फाइदा हुन्छ ? यी सबै विषयहरु प्रस्ट रुपमा बुँदागत रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

२) थारु, मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समुदाय एवं अल्पसंख्यक समुदायहरुलाई यो संविधानमा कहाँनेर अन्याय भएको छ ? कुन कुन धारा किन परिमार्जन गर्ने ? अनि त्यसरी संशोधन भइसकेपछि ती समुदायहरुको राजनीतिक हैसियतमा कस्तो बदलाव आउनेछ ? यी विषयहरु पनि प्रस्ट हुनुपर्छ ।

३) प्रदेशको सीमांकन र नामांकनको विषय कसरी टुङ्ग्याउने ? सीमांकन किन र के आधारमा बदल्ने ? कसरी र कुन विधिबाट सीमांकन मिलाउने ? यी सबै विषयवस्तुहरु स्पष्ट हुनुपर्छ । यो विषयमाथि प्रकाश पार्दा अब केवल पुराना प्रतिवेदनलाई मात्रै आधार मानेर आन्दोलित भइरहनेभन्दा पनि आजको समय र सन्दर्भसँग मिल्ने गरी त्यसलाई रिभ्यु गर्दै नयां मध्यम खालको विकल्प प्रस्ताव गर्दा चैं वस्तुसंगत हुनेछ ।

४) पहिचान, हक र अधिकारका सवालमा जेजति अभियान र आन्दोलनहरु भए गरिए ती सबैले निर्माण गरेका भाष्यहरु आज पनि उस्तै छैनन् । खासगरी २०६३/०६५ सालताका आन्दोलनको राप र ताप कायमै रहेको बेला निर्माण भएका ती भाष्यहरुको सान्दर्भिकता र उपादेयता आज पनि त्यही रुपमा नहुन सक्छ । यसर्थ, आजपनि त्यही पुरानो ह्याङ्ओभर मात्र बोकिरहने भन्दा पनि यो अवधिमा पहिचान जनित मुद्दाहरुप्रति आम जनसाधारणको बुझाईमा आएको परिवर्तनलाई पनि सम्बोधन हुनेगरी रिभ्यु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

५) अहिले समाजमा विद्यमान विभेदजन्य सवालहरुको दीर्घकालीन हल संविधान र कानूनीतवरबाट मात्र नभई, अन्तरसमुदायिक पहलबाट हुनेछ । सामाजिक सामुदायिक सहभागिता र अन्तरघुलन नै विभेदको उन्मुलनको आधार हो । त्यसैले यसलाई पनि मनन गरी सामाजिक आन्दोलनहरुमा अन्य समुदायलाई पनि आकर्षित गर्दै हक, अधिकारको माग कुनै अमुक समुदायसंग हैन, राज्यसंग हो भन्ने कुरालाई अभिमुखीकरण गर्दै उत्पीडित र विभेदजन्य व्यवहारमा परेका वा पारिएका समुदायहरुले आफ्ना माग र मुद्दाहरुप्रति अन्य समुदायलाई पनि कन्भिन्स गर्दै अगाडि लैजानुपर्छ ।

६) हक, अधिकार, पहिचान र समावेशिताको नारा जसरी लगाउन सजिलो छ, यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन त्यत्तिकै जटिल देखियो । यो तथ्यलाई पनि हृदयङ्गम गरी अब व्यवहारमा लागू हुने कार्यक्रमहरुको डिजाइन हुनुपर्छ । हक, अधिकार, पहिचानलाई संघ, प्रदेश र स्थानीयतहसम्म आइपुग्दा कसरी लागू गर्ने ? मानिसको जीवन व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने ? सामाजिक संघसंस्था र अर्थराजनीतिक संरचनाहरुको स्वरुप कस्तो बनाउने ? यसको मूर्त व्याख्या र कार्यक्रमिक ढांचा अनिवार्य भएको छ ।

७) अहिले पहिचान र समावेशिताका लागि जेजति आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रमहरु भएका छन् ती सबै खुद्रामा अभिव्यक्त भएका छन् । राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि एकीकृत आन्दोलनको आवश्यकता देखापरेको छ । अब सबै उत्पीडित समुदायको एकीकृत आन्दोलनको पहल गर्नुपर्छ नकि भिन्न भिन्न विरोध ।

त्यसैले अब यहिँनेर अब अलिक फरक तरिकाले सोच्नैपर्छ । व्यवस्था र राजनीतिको उपरि तहमा हुने परिवर्तनले मात्रै समाजको तल्लो तहमा प्रभाव पार्न सक्दैन । अनि संविधानमा लेखिने अक्षरले मात्रै पनि त्यो राजनीतिक परिवर्तनको असर नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने रहेनछ । खाँट्टी कुरा के हो भने संविधान शास्त्रीय दस्तावेज होइन, यो परिमार्जित र गतिशील हुन्छ, हुनुपर्छ । फेरि संविधान मात्रैले सबैकुराको निर्धारण गर्ने पनि होइन ।

यो संविधानलाई जिवीत राख्न र यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि यसको गतिशीलतालाई स्थूलिकरण गर्नुहुँदैन । संविधानलाई गतिशील बनाउन कम्तीमा संविधान जारी हुँदाको बखतको अवस्थालाई रिभ्यु गरेर यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । अनि सधैं संविधान संशोधन आवश्यक छ भनेर मात्र हुँदैन । स्पष्ट आधारसहित यसका वैकल्पिक प्रस्तावनाहरु अगाडि सार्नुपर्छ । समयसापेक्षित रुपमा मुद्दाहरुको सघनतालाई रिभ्यु गर्दै गतिशील बन्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष पुनरावृत्ति भइरहने ‘संविधान दिवसको झाँकी’ र बजाइरहने ‘संशोधनको बाजा’ ले हैन, यसको गतिशीलता र समयसन्दर्भ अनुसार मुद्दाहरुमा गरिने रिभ्यू र जागरणमुखी अभियानले मात्रै संविधानले सर्वस्वीकार्यता प्राप्त गर्न सक्छ ।

manikar.nibartaman@gmail.com

The post ‘सरकारी झाँकी’मै सीमित संविधान दिवस ! appeared first on Sajha Post.