आज असोज ३ गते । संविधान दिवस । निर्वाचित संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान, २०७२ लागू भएको थियो दिन । नेपालमा संवैधानिक पद्धतिको प्रचलन २००४ सालबाट शुरुवात भएको थियो । तर, यसअघिका सबै संविधान राजामहाराजबाट घोषणा भएका थिए । ‘आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता’ को प्रयोग गर्दै कृपाले ‘नागरिकलाई संविधान प्रदान’ गर्ने गरेका थिए ।
अरु त अरु संविधानतः ‘जनताको सार्वभौमसत्ता’ स्वीकार गर्ने भनिएको २०४७ सालको संविधान पनि त्यसरी नै बनेको वा घोषणा भएको थियो । अर्थात् संविधान निर्माण प्रक्रियाले नै आम नागरिकमा अन्तर्निहित सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गर्दैनथे । अर्कोतिर ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न हामी नेपाली जनता’ आफ्नो संविधान आफै बनाउन चाहन्थ्यौं । आफैंले चुनेका प्रतिनिधिहरुमार्फत् संविधान बनाउन र लागू गर्न चाहन्थ्यौं ।
निर्वाचित संविधानसभाबाट आफ्नो संविधान आफैं बनाउने प्रक्रिया पुरा गर्न नेपाली जनताले लामो लडाई लड्नु पर्यो । २००७ सालको क्रान्तिमा नै यो भावना मुखरित भएको थियो । फाल्गनु ७ गतेको घोषणामा राजा त्रिभुवनले ‘उप्रान्त नेपालको शासन निर्वाचित संविधानसभाले बनाउने गणतन्त्रात्मक पद्धति’ अनुरुप चल्ने घोषणा गरेका थिए । तर, त्यो घोषणा लागू गरिएन । राणाशासनको पिञ्जराबाट जनताले मुक्ति दिएका शाह राजाहरु ‘नयाँ तानाशाह’ बनेर देखापरे । उनीहरुले देशलाई अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडाउने दशकौं लामो प्रयास गरे ।
शाह राजाहरु त्रिभुवन, महेन्द्र, बीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र राणशासनको नयाँ उत्तराधिकार बने । ‘राजा’ र ‘जनता’ बीचको यो लडाइँ २००७ सालदेखि गणतन्त्र घोषणा नहुन्जेल अर्थात् २०६५ जेष्ठ १५ गतेसम्म कायम थियो । गणतन्त्रको घोषणा नेपाली समाजको आधुनिकीकरण र लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा एक कोशे ढुंगो थियो । तर त्यो दिन सजिलै आएको थिएन ।
२०४६ सालपछिको राजनीतिक संघर्षमार्फत् लोकतान्त्रिक आन्दोलनले बिल्कुल नयाँ मोड लिँदै गयो । २०४७ सालको संविधानमार्फत् ‘संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्र’ लाई अपरिवर्तनीय बनाएर राजतन्त्रसँग सम्झौता गरेका तत्कालीन दुई ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बेलायतमा झै त्यही प्रणाली नेपालमा लामो समय चल्ने र दीगो हुने धारणामा विश्वास गर्दथे । तर समाजको धरातलीय यथार्थ भने फरक थियो । विशेषतः माओवादी जनयुद्धले ‘राजतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ को जरा जगैदेखि हल्लाइदियो ।
अर्कोतिर नारायणहिटी हत्याकाण्डमार्फत् राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा आए । उनले २०४७ सालको संविधानले निर्धारण गरेको सीमारेखा पार गरे । सीमित संसदीय लोकतन्त्रमाथि निर्मम हमला गरे । आफैंलाई ‘मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष’ घोषणा गरे । बहुदलीय संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको मान्यता पाएको व्यक्ति र संस्थाले आफैं मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष हुने कुरा अशोभनीय र निर्लज्ज थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको यो कदमले नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्यो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता परम्परागत लोकतान्त्रिक दलहरु आफ्नो सिद्धान्त र धारणामा पुनर्विचार गर्न बाध्य भए । सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादी समेतको एक वृहत्त ध्रुवीकरण भयो । यसले जनान्दोलन २०६२/२०६३ को आधार खडा गर्यो । अर्कोतिर ‘संघीयता, समानुपातिकता, सहभागिता र समावेशिता’को मा गर्दै मधेसी, थारु, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, दलित र कर्णालीबासीमा आन्दोलनहरु सहतमा आए । यस्ता आन्दोलनहरुको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति मधेश जनविद्रोहमार्फत् भयो ।
यी संघर्ष र आन्दोलनको जीवन्त अनुभूति विना संविधानको आधारशीला बुझ्न सकिन्न । जब संविधानको पृष्ठभूमिलाई ठीक ढंगले बुझिन्न, संविधानको मर्मलाई पनि ठीक ढंगले आत्मसात गर्न सकिन्न ।
जनान्दोलनको सफतापछि २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । आन्दोलनकारी शक्ति माओवादी र मधेसवादी उल्लेखनीय रुपमा भूमिकामा आए । यथास्थितिवादी शक्ति नेपाली कांग्रेस र एमाले मध्यमस्तरमा देखिए भने प्रतिगामी राजतन्त्रवादी शक्ति संविधानसभामा मटियामेटजस्तो भयो । संविधानसभा असफल हुने र फेरि दोस्रो निर्वाचन गराउने अवधारणामा संविधानसभाको निर्वाचन भएको थिए । दुर्भाग्य नेपालको पहिलो संविधानसभा असफल भयो ।
यहाँनेरबाट एउटा अर्को ‘नरम प्रतिगमन’ प्रारम्भ भएको थियो । पहिलो संविधानसभा असफल बनाउनुको उद्देश्य संविधानसभामा कमजोर देखिएका यथास्थितिवादी र प्रतिगामी शक्तिहरुको संख्या र भूमिका बढाउनु थियो । नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएको ‘खिलराज रेग्मी सरकार’ जबरजस्त स्थापित गरियो । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अर्को चुनाव गराउने अवसरसमेत नदिएर यथास्थितिवादी तथा प्रतिगामी शक्तिहरुले क्रान्तिकारी शक्तिमाथि ‘षडयन्त्रको बलियो घेरा’ निर्माण गरे ।
अन्ततः २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस, एमाले र राप्रपा शक्तिशाली भएर आए । माओवादी, मधेसकेन्द्रित दल र सीमान्तकृत समुदायप्रति प्रतिबद्ध दलहरु कमजोर भए । २०७२ सालको बैशाखमा आएको गोर्खा महाभूकम्पले राजनीतिक संघर्षको कार्यदिशालाई ‘डिरेल’ गरिदियो । क्रान्तिकारी धारको नेता मानिएका प्रचण्ड अन्ततः आफैं कांग्रेस, एमाले र राप्रपाजस्ता शक्तिको एजेण्डमा राजी भए । मधेशकेन्द्रित र जनजाति केन्द्रित दल र शक्तिहरु मात्र प्रतिपक्षमा बाँकी रहे ।
अन्ततः संविधान बन्यो तर देशको एउटा ठूलो समुदाय र हिस्साले यसको स्वागत गरेन । विशेषः मधेसी, थारु आदिबासी, जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरु संविधानप्रति खासै सकारात्मक देखिएनन । करिब ७ दशक लामो संघर्षका बावजुद संविधान निर्माणको क्रममा ‘देश एकताबद्ध’ हुन सकेन । संविधानको स्वीकार्यता र सहीपनाबारे बहस कायमै रह्यो । यो संघर्ष अद्यापि जारी छ ।
संविधान जारी भएपछिका ५ बर्षमा यो संघर्ष कुनै न कुनै रुपमा प्रकट भइरहेकै छ । यो खुशीको कुरा हो कि संविधानका आधारभूत सिद्धान्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुखजस्ता मान्यतामा देशको क्रान्तिकारी शक्ति एकमत छ । संविधानको प्रस्तावना, मौलिक सिद्धान्त र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तबारे आम सहमति पाइन्छ ।
तर शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको सीमाङकन, राज्य र कर्मचारीतन्त्रको संरचना, वित्तिय संघीयता, समानुपातिकता, समावेशिता र आरक्षण्को प्रावधान, नागरिकता र महिला अधिकारको सन्दर्भमा आज पनि संविधान आलोचित छ । यो संविधानको भविष्य संविधान संशोधनमार्फत् यी असन्तुष्टिलाई समेट्ने कि नसमट्ने भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने छ ।
बितेको ५ बर्षमा वर्तमान संविधानलाई ‘संसारको उत्कृष्ट’ मान्ने र ‘संविधान संशोधन’ चाहनेहरु बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण हुँदै गइरहेको देखिन्छ । माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बन्नु त्यही ध्रुवीकरणको एक कडी हो । यो एकतासँगै माओवादी भन्ने शक्ति र उसका एजेण्डाहरु इतिहासको मैदानबाट गायव भएको छ भने अर्कोतिर अनेक सानाठूला समूहको एकता हुँदै जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ, जसले संविधान जारी गर्दा बखतमा जनअसन्तुष्टिहरुलाई समेटी ‘संविधान संशोधन’ हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
यो लडाईमा नेपाली कांग्रेस द्विविधामा छ । कांग्रेस संविधान संशोधन गर्ने र यसको स्वीकार्यता बढाउने कुरा पनि गर्दैछ । तर यो सवाललाई ठोस प्रस्तावमा अगाडि सार्न सकिरहेको छैन । नेपालको राजनीतिक संघर्ष आउने दिनमा यही विन्दूमा ध्रुवीकृत र केन्द्रीकृत हुने देखिन्छ ।
निश्चय नै लोकतान्त्रिक देशको संविधान असंशोधनीय हुँदैन । संविधानवादको सिद्धान्तले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै संविधानको संशोधन र गतिशिलताको माग गर्दछ । अररो संविधान संसारमा कहि पनि दीगो भएका छैनन् । नेपालकै विगतको इतिहासले पनि यही पुष्टि गर्दछ ।
संविधान कार्यान्वयनका ५ वर्षमा देशले खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । संवैधानिक संस्थाहरु कमजोर भएका छन् । तिनीहरुको विश्वासनीयता शंकाको घेरामा छ । सर्वोच्च अदालत र अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायको निष्पक्षतामाथि जनताले शंका गरेका छन् ।
अर्कोतिर सरकार प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकार कोरोना महामारी सामना गर्न र आर्थिक संकटबाट जनतालाई जोगाउन असफल देखिन्छ । यहीबीच ठूला भ्रष्टाचारका दर्जनौं काण्डहरु भएका छन् । राज्यको शक्ति केही सीमित ‘शक्ति सम्भ्रान्तको घेरा’ ले कब्जा गरेको र ‘यारना पुँजीवाद’ को अभ्यास तीव्र हुँदै गएको अनुभूति सर्वत्र देखिन्छ । यस्ता अनुभूतिले संविधानको भविष्यबारे राम्रो संकेत गर्दैनन् ।
संविधान जारी गर्दा बखतको असन्तुष्टिलाई समेट्न एक बृहत्त राष्ट्रिय सहमतिको माहौल निर्माण गर्नु अहिले पनि सबैको हितमा हुन सक्दछ । अन्यथा यसअघिका संविधानको जस्तै यो संविधानको भविष्य पनि दीगो, राम्रो र सुनिश्चित देखिँदैन । संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सबैलाई यो प्रेरणा मिलोस्, शुभकामना !
The post संविधान दिवसः ५ वर्षको अभ्यास र अनुभूतिका संकेतहरु appeared first on Sajha Post.