लोकतन्त्र मात्र हैन, सभ्यता पनि खतरामा छ

मैले सर्वोच्च अदालतको अपहेलना मुद्दामा एक रुपैयाँ जरीवाना तिर्ने मनसाय बनाएको छु । कतिपयलाई लागेको होला, मैले घुँडा टेकेँ, त्यो गलत बुझाई हो । अदालतले त मलाई माफी माग्न बारम्बार भनेको थियो । यदि मैले माफीपत्र भरेको भए मलाई कुनै जरीवाना वा जेल सजाय हुँदैनथ्यो ।

घुँडा टेक्नु थियो भने म माफी माग्थेँ । मैले भनेँ कि म माफी माग्दिनँ । मलाई अदालतले के सजायँ गर्छ गरोस् । अदालतले फेस सेभको बाटो खोज्यो । त्यो जरीवना त मैले तिर्नुपर्छ । त्यो जरिवाना तिर्नुको अर्थ मैले घुँडा टेक्नु हुँदैन । यदि माफी मागेको भए त्यो घुँडा टेकेको हुन्थ्यो ।

मुख्य कुरा के हो भने– हाम्रो देशमा एक प्रकारको उकुसमुकुस थियो । विशेषतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध सरकारले विभिन्न क्रियाकलाप गरेको थियो । त्यस्तो बेला ममाथि यो अपहेलना मुद्दा लाग्यो । जनताले ममाथिको कार्वाही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध कै एक क्रियाकलाप ठाने । त्यही भएर मानिसहरु बोले । सामाजिक संञ्जालमा यो मुद्दा ठूलो बहसको बिषय बन्यो ।

यो मुद्दाको केही प्रभाव हुनेछन् । मलाई लाग्छ– सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पुरानो रवैयामा केही न केही सुधार गर्दछ । अर्को कुरा– मानिसमा एक प्रकारले हिम्मत बढेको छ । लोकतन्त्र, मौलिक अधिकार र संविधान जोखिममा पर्दा बोल्नु पर्छ भन्ने भावना उठेको छ । सरकारको विरुद्धमा मात्र हैन, न्यायपालिकाको खराब कामको विरुद्ध पनि बोल्न सकिन्छ भन्ने भएको छ ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा केही मुद्दाहरु थिए । विशेषतः सरकारसँग जोडिएका । ती मुद्दामा अदालत सरकार विरुद्ध निर्णय दिन डराई रहेको थियो । यो अनौठो कुरा हो । प्रधानन्यायाधीश र सरकारको बीचमा के त्यस्तो सम्बन्ध छ ? यदि छ भने हाम्रो लोकतन्त्र र न्यायपालिका संकटमा छ भन्ने हुन्छ । यसले अझ धेरै बहसको माग गर्दछ ।

इन्दिरा गान्धीको इमरजेन्सीको समयमा निक्कै बलियो सरकार थियो । त्यतिखेर पनि न्यायधीशहरु सरकारसँग डराउँथे । आज पनि अर्को बलियो सरकार छ । एक फासीवादी सरकार छ । उनीहरुको काम गर्ने तरिका हेर्दा लाग्छ– आज पनि न्यायधिशहरु डराई रहेका छन् ।

यदि न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापुर्वक काम गर्ने हो भने न्यायधिशहरुको मनबाट त्यो डर हटाउन जरुरी छ । जनताको मनबाट पनि डर हटाउन जरुरी छ । यसको अर्थ यो हैन कि सबै न्यायधीश डराएका छन् । तर धेरैको मनमा सरकारसम्बन्धि मुद्दामा फैसला गर्न हिचकिचाहटको माहौल देखिन्छ ।

सरकारले के गर्ने हो ? आफूविरुद्ध सिबिआई जस्ता कुनै निकाय लगाउने हो कि ? आफन्तहरुलाई दुःख दिने हो कि ? अवकाश पछि कुनै जागिर नपाइने हो कि ? धेरै न्यायधीशहरुको इच्छा हुन्छ– सेवा निवृत भइसकेपछि पनि कुनै राम्रो जागिर पाइयोस् । दिल्लीमै बंगला लिएर बस्न सकियोस् । यस्ता इच्छालाई बाधा गर्ने सरकारसँग अनेक हत्कण्डा हुन सक्दछन् ।

ममाथिको मुद्दापछि फेरि एकपटक जनताको ध्यान सर्वोच्च अदालतमाथि केन्द्रित भएको छ । जनताले नियाल्ने छन् कि आगामी दिनमा अदालतले के कस्तो र कसरी काम गर्दछ ? जनताको यो निगरानीको दबाव सर्वोच्चमाथि सायद पर्छ । त्यसैले अदालतको व्यवहार राम्रो हुने आशा गर्न सकिन्छ । तर यकिन भन्न सकिन्नँ, उल्टो पनि हुन सक्दछ । संसार आशाले चलेको छ । राम्रो होला भन्ने आशा त गर्नै पर्छ ।

मेरो समर्थनमा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समर्थनमा जसरी मानिस खुले, सायद मानिसको मनबाट अपहेलना मुद्दाको भय हटेको छ । यदि यस्तो भएको हो भने त्यो निक्कै ठूलो उपलब्धि हो । कुनै पनि संस्थालाई सुधार्नु छ भने त्यसको बारेमा चर्चा गर्ने, त्यसका कमजोरीहरु औंल्याउने वातावरण हुनै पर्दछ ।

यही कुरा न्यायपालिका वा सर्वोच्च अदालतको बारेमा पनि लागू हुुन्छ । मेरो मुद्दाको कारणले यो प्रक्रिया शुरुवात भएको हो भने खुशीको कुुरा हो ।

जहाँनेर सरकारले मनोमानी गर्दछ, बेइमानी गर्दछ, त्यहाँनेर राम्राराम्रा आदेश जारी गर्ने क्षमता सर्वोच्च अदालतसँग हुनै पर्दछ । हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालतको तुलनामा उच्च अदालतहरु बढी सक्षम छन् । उनीहरु विभिन्न वेला सरकारहरु विरुद्ध निक्कै राम्रा निर्णयहरु गरेका छन् ।

तर सर्वोच्च अदातलमा त्यस्तो माहौल कम देखिन्छ । अहिले सर्वोच्च अदालतको जुन स्थिति छ, यस्तो मैले जीवनमा कहिल्यै देखेको थिइनँ । यहाँसम्म कि इमरजेन्सीको समयमा पनि यस्तो थिएन ।

यस्तो वेला सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका नागरिक समाजले गर्न सक्दछ भन्ने मेरो बुझाई छ । तर यहाँ नागरिक समाजलाई पनि विभिन्न एजेन्सीहरु जस्तै पुलिस, सिबिआई, न्यायपालिका प्रयोग गरेर भयमा राख्न खोजिदैछ । तर अरु निकायलाई जस्तो नागरिक समाजलाई भयभित्र राख्न सजिलो हुँदैन ।

नागरिक समाजलाई लाग्यो कि बोल्न डराउन हुँदैन, यिनीहरुले कति मान्छेलाई जेल हाल्न सक्दछ र ? जस्तो कि स्वतन्त्रता आन्दोलनको बेला भनिथ्यो–‘जेलमे कितने जगह है तेरी, देख लेङगे, देखेगे’ । यदि यो भावना नागरिकमा आयो भने कस्ले के गर्न सक्दछ ?

स्वतन्त्रता संग्राम देशलाई वैदेशिक शासनबाट मुक्त गर्न भएको थियो । आज त हाम्रो संस्कृति, सभ्यता र लोकतन्त्र नै खतरामा छ । जसरी फेक न्युज, घृणा समाचार चलाइँदैछ, जसरी मौलिक अधिकार हनन् गरिदैछ, जसरी संस्थाहरुलाई बर्बाद गरिँदैछ, यस्तै हो भने यहाँ केही पनि बाँकी रहँदैन ।

यो त हाम्रो सभ्यता जोगाउने लडाईं हो । यदि यस्तो बेला पनि हामीले बुझेनौं, उठेनौं भने जोगाउन बाँकी नै केही रहँदैन ।

(द वायरमा आरफा खानम शेरवानीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

The post लोकतन्त्र मात्र हैन, सभ्यता पनि खतरामा छ appeared first on Sajha Post.