नयाँ शक्ति र आर्थिक गोरेटो

एसएलसीमा बोर्ड फस्ट भएदेखि नै जहिले पनि बढी अपेक्षा बाबुराम भट्टराईसँग नेपाली समाजले गरिनै रहेको छ । नयाँ शक्ति पार्टीको परिकल्पनासँगै बाबुराम भट्टराईले यति धेरै चर्चा पाउनु भनेको नेपालीले अरु होइन विकास चाहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट बुझिन्छ । यो आशाको बिजान्कुरलाई मलजल गरी समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार बनाउन भने निकै नै कठिन मोडहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ सबल नेतृत्वले अग्रगामी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

नेपाली राजनीतिमा कमै चर्चा हुने आर्थिक बिषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाइ नयाँ पार्टी खोलेका बाबुराम भट्टराईले नेपालको विकासबारे उठान गरेका कुराहरुले अर्थ व्यवस्थापनको विद्यार्थी भएको नाताले उत्साहित बनाएको छ । संसारको सबैभन्दा गरिब मुलुकहरुको सूचीमा रहेको नेपालमा नयाँ तवरले आर्थिक बहस तथा नीतिको खाँचो रहेको कुरा सर्वविदित नै छ । मार्क्सवाद, समाजवाद, पुँजीवादका सिद्धान्त कण्ठस्थ गरी राम्रो भाषण गरेर देश विकास नभएको कुरा त सबैले बुझेको छँदैछ । नेपाललाई सुहाउँदो अर्थनीतिबारे गर्न सकिने कुराको अनुसन्धानको साथै गतिशीलता दिनु आवश्यक छ ।

बेलायतमा चौबिस बर्ष भन्दा बढीको बसाइको क्रममा यहाँको विकास नियाल्दा सबल आर्थिक विकासको लागि शान्त वातावरण र राजनीतिक स्थायीत्व तथा कानुनी राज्य नै प्रमुख देखिन्छ । बेलायतसँग नेपाल तुलना गरी यहाँको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने मेरो जिकिर होइन तर, दूरदर्शिता, राजनीतिक संकार , संसदीय व्यवस्था आदिमा पश्चिमी समाजबाट नेपालले धेरै कुराहरु अबलम्बन गर्न सक्छ ।

दस बर्ष हिंसात्मक युद्धको पृष्टभूमि रहेका बाबुराम भट्टराईको यो पाटोलाई सम्बोधन गरी सबैको विश्वास जित्न सक्नु अरु आवश्यक पर्छ । अहिलेका नेतृत्व तहमा रहेका प्रायः सबै पार्टीका नेताहरु कुनै न कुनै हिंसा र अराजकतामा लागेको दृष्टान्त छँदैछ । हिंसा र अराजकताले आर्थिक उन्नति नहुने कुरा स्वीकारको शिक्षा सबैले लिई मनन गर्नु जरुरी पर्दछ । सबै राजनीतिक नेताहरुलाई एक ठाउँमा बसी आफ्नो क्षणिक स्वार्थ त्यागेर यस्ता क्रियाकलापको आत्म आलोचना सबैले गर्नसक्नु पर्दछ । यसको लागि सबै राजनीतिक तहमा बाबुराम भट्टराई स्वयमले नेतृत्व गर्न सक्नु पर्दछ । यो कसैको व्यक्तिगत जितहार नभईकन नेपालको दुरगामी विकासमा कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ । आर्थिक विकासतर्फ सोचे अनुसारको गति लिनलाई यो कदम चाल्नु अपरिहार्य हुन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिले संसदमा कुनैपनि सरोकार विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । संसद त आ-आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरी जनताको भलाइको लागि उच्चतम नीति तय गर्ने ठाउ हो । भरसक कसैले बिरोध गर्नुपर्ने ठाउ नहोस्, तरपनि आफ्नो स्वतन्त्र विचार र अभिव्यक्तिको लागि निश्चित तोकिएको ठाँउमा विरोध गर्ने वातावरण भई विरोधका आवाजलाई सुन्ने परिपाटीको अरु विकास गर्नु पर्दछ । विरोधको लागि मात्रै विरोध नगरी समस्याको समाधानका उत्तम विकल्प पनि दिन सक्नुपर्छ ।
आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण कुरा गर्दामा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सम्भव हुन् सक्ने कुरामा नीतिगत बहस भइ कार्यन्वयन गर्न सक्नु पर्दछ । नीति तर्जुमा गर्दा अध्ययन र अनुसन्धानको आधारमा गर्ने गर्नुपर्दछ । कसैको लहड या सिमित राजनीतिक फाइदाको लागि होइन । भौतिक संरचनाको निर्माण, लगानीको अरु प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण, कृषिमा ‘मास प्रडोक्सन’ को जस्ता अवधारणाहरुलाई बिना बिलम्ब अगाडि बढाउनु पर्दछ । दक्ष जनशक्ति तथा आधुनिक प्रविधिको विकास हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी सिपमुलक तालिमको साथसाथै प्रविधिको विकासमा उलेख्य लगानी गरी उत्पाकत्व वृद्धिको लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य हुन्छ । यसकोलागि दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमाको जरुरी हुन्छ ।

नेपालको परिवेशमा करको परिभाषालाई बदल्नु नितान्त आवश्यक छ । कर भनेको सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम मात्र होइन । सरकार भनेको व्यवस्थापक हो । उठाएको करमध्ये उपयुक्त तलब खर्च घटाएर बाँकी कर तिर्नेको सुविधामा लगानी गरी यसको अनुभूत कर तिर्नेले गर्न पाउनु पर्छ । बजेटको प्राय व्यावसायीहरुले पच्चीस प्रतिशत तथा सरकारले तीस प्रतिशत भन्दा कम तलबमा खर्च गर्ने टार्गेट हुनुपर्छ । यसको लागि एक पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा नमूना गाउँको अवधारणालाई विकास गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि करिब १० हजार घर भएको एउटा पाइलट प्रोजेक्टको लागि एउटा गाउँ बनाउन सकिन्छ । यसका बासिन्दाबाट उपयुक्त आयकर तथा गृहकर उठाई उक्त करबाट बस्तीलाई चाहिने यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सुविधामा लगानी गरी सही व्यवस्थापकको रुपमा सरकार देखिनुपर्छ । यस्ता गाउँलाई बढाउदै लगेर देशभर नै समृद्ध बस्ती बनाउने परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।

समाजमा समानताको लागि उपयुक्त करलगायत अन्य नीतिगत रुपमा सरकारको भूमिका हुनुपर्छ । असक्त, असहाय तथा बिरामी बाहेक अरुलाई दिइने सुविधा उत्पादकत्व बढाउने किसिमले हुनुपर्छ । सस्तो लोकप्रियताको लागि लामो समयसम्म देशले धान्न नसक्ने कुनैपनि आर्थिक कदम चाल्नु वान्छनीय हुँदैन । समानताको उदाहरण पहिलो कार्य नेपालको पेन्सनलाई परिमार्जनको रुपमा लिन सकिन्छ । सरकारी बीस बर्ष स्थायी जागिर भएपछि पेन्सन पाउने तर गैरसरकारी क्षेत्रमा जति काम गरेपनि पेन्सन नपाउने जस्तो अन्यायपूर्ण परिपाटीको अन्त्य गर्नको लागि हिम्मतको साथ कदम चाल्न सक्नुपर्छ । नेपालको जस्तो अर्थतन्त्रले अहिलेको सरकारी पेन्सन धान्नै नसक्ने अवस्था छ । योगदानको आधारमा पेन्सनको परिपाटीको विकास गरी सबैलाई निवृत्त भएपछि पेन्सनको जग बसाल्नु आवश्यक छ । यस्तै अरु विभेदलाई कम गरी समानताको लागि कार्य अघि सार्न सक्नुपर्छ ।

सरकारी स्वामित्वको उद्योग तथा कम्पनीको स्वतन्त्र तरिकाले शुद्ध व्यावसायिक हिसाबले चलाउन दिनुपर्दछ । राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण बन्द गरी सधै नोक्सान बेहोरिरहेको तथा राष्ट्रिय कम महत्वका कम्पनीहरु निजीकरण गर्नुपर्छ । सहि तवरले निजीकरण गरे सरकारी राजस्व उलेख्य रुपमा वृद्धि हुन्छ ।
आर्थिक विकासका कुरामा दीर्घकालीन उर्जामा लगानी नगरे अरु कुरा गर्नु बेकार छ । त्यस्तै नेपालको अर्को ठूलो सम्भाव्यता बोकेको पर्यटन व्यावसायलाई सम्बर्द्धन गर्दै लगानी भित्र्याउने पहलमा उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय तबरले दुई विशाल अर्थतन्त्र रहेका देशहरु भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपालका सम्भावनाका बारेमा बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुसँग पत्यारिलो तबरले अन्तर्क्रिया तथा विश्वास बढाउन सुझबुझपूर्ण कदम चाल्नु आवश्यक हुन्छ । यसकोलागि अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया, ठूलाठूला सरकारी तथा व्यावसायिक अवसरमा कार्यपत्र, जानकारी, प्रत्यक्ष भेटघाट जस्ता कार्यहरु गर्न सकिन्छ ।

बेलायतबाट हेर्दा तीन करोड जनसंख्या भएको नेपाल सरकारको यो बर्षको करिब दश खरब रुपैयाँ (७ अरब पाउण्ड भन्दा कम) बजेट भनेको यहाँको एउटा ठूलो कम्पनीको नाफा भन्दा कम हुन्छ । त्यसमाथि बजेटको करीब एक तिहाई राजस्व मात्र देश भित्रबाट उठ्ने, ठूलो मात्रामा तलब भत्तामा खर्च हुने, मुद्रा स्फिर्तीले आकास छोएको, चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त आदि थुप्रै समस्या हुँदा सरकारको आम्दानी र यसको व्यस्थापन गर्न आमुल परिवर्तनको जरुरी हुन्छ ।

औद्योगिक क्रान्तिदेखि शुरु भएको बेलायतको आर्थिक प्रगति मुख्यतः दोश्रो विश्वयुद्धपछि समयको कालखण्डमा बेलायतले अपनाएको सरकारी स्वामित्व, उदारीकरण, निजीकरण, नवउदारवाद तथा विविध आर्थिक नीति तथा यसको व्यवस्थापनले यस देशको कायापलट भएको कुरामा द्विविधा छैन । बेलायती सरकारले २०१६ मा ७६० अरब पाउण्ड कुल बजेटको २०% पेन्सनमा, १८% स्वास्थ्यमा, १५ % समाज कल्याणमा, १२ % शिक्षामा र बाँकी ३५% अन्यमा खर्च गर्दछ । बेलायतको जस्तो हुबहु आर्थिक नीति नेपालमा उपयुक्त नभएपनि यहाँबाट विकासका निकै नै कुराहरु सिक्न सकिन्छ ।

संसारको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा लिखितरुपमा संविधान छैन । नेपालमा चाहिनेभन्दा बढी समय संविधानका बिषयमा अझै पनि अलमल भइरहेको देखिन्छ । भारतका पूर्व राष्ट्रपतिले भनेका ‘संविधानको अक्षरहरु मृत हुन्छन्’ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नु जरुरी हुन्छ । नेपालको आक्रान्तलाग्दो गरिबी, बेरोजगारी तथा कानुनको मर्यादा र पालना जस्तो बिषयमा ध्यान नदिई संविधानमा लेखेर मात्र देशको समस्या सामाधान हुँदैन । त्यसैले देश समृद्ध बनाउन आर्थिक पाटोमा सबै संवेदनशील भई जिम्मेवारीको साथ अगाडी बढ्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकतामा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्व अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।

नेपालीको आशामा तुषारापात धेरैपल्ट भएको कुरालाई दृष्टिगत गर्दै आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा अब बाबुराम भट्टराईले नेपालको दिगो विकासको जग बसाल्ने कुरामा नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ । नयाँ राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन गरी कुर्चीमा भएपनि या नभएपनि पुग्ने र हुनसक्ने कुरा मात्र बोली राजनीति माथि जनविश्वास अरु बढाउने कार्यको थालनी पनि नयाँ शक्तिले गर्नुपर्ने हुन्छ । नभए इतिहासको पानामा बोर्ड फस्टमा रमाएर मात्र बस्नु बाहेक यिनको जीवनकालमा नेपालीहरुले आशा गरेको जस्तो विकास देख्न मुश्किल पर्ने हुन्छ ।

(लामो समयदेखि बेलायतमा बसोबास गरेका आचार्य अर्थव्यवस्थापन बिषयसँग आवद्ध छन् )
प्रतिक्रियाको लागि : bikalacharya@hotmail.com

The post नयाँ शक्ति र आर्थिक गोरेटो appeared first on Sajha Post.